तेल और गैस के आयात पर यूरोपीय संघ की निर्भरता के बारे में सार्वजनिक बहसें बढ़ रही हैं. वहीं, दूसरी ओर कच्चे माल की कमी की वजह से अक्षय ऊर्जा का विस्तार धीमा हो गया है. इसकी एक वजह चीन भी है.

  डॉयचे वैले पर सैर्जियो मातालुची की रिपोर्ट-

डीकार्बनाइजेशन एक जटिल प्रक्रिया है. इसका तात्पर्य इस बात पर फिर से विचार करना है कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं किस तरह से सुचारू रूप से काम कर सकती हैं. वर्तमान में, जलवायु-तटस्थ ऊर्जा प्रणालियों को अक्षय ऊर्जा वाले प्लांट और इसके भंडारण के लिए जरूरी कच्चे माल की आवश्यकता है. जैसे-जैसे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं. इससे अक्षय ऊर्जा में निवेश करना थोड़ा अधिक महंगा हो गया है और भू-राजनीतिक तनावों का सामना करना पड़ रहा है.

निवेश, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक के साथ महामारी से जुड़ी समस्याओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. यूरोपीय फोटोवोल्टिक सिस्टम डेवलपर्स ने हाल ही में बताया कि ज्यादातर सौर पैनल चीन में उत्पादित होते हैं. ये पैनल पहले की तुलना में अधिक महंगे हो गए हैं. साथ ही, आसानी से मिल भी नहीं पा रहे हैं.  जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों तक, इस तरह की समस्याओं का सामना करना होगा.

कीमतों में अस्थिरता
आईआरईएनए इनोवेशन ऐंड टेक्नोलॉजी सेंटर के निदेशक डॉल्फ गिलेन ने डीडब्ल्यू को बताया, "हाल के महीनों में कई वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. हालांकि, तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है." आईआरईएनए अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी है. ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि ई-मोबिलिटी की वजह से कच्चे माल की मांग बढ़ गई है, क्योंकि कई नए बैटरी कारखाने बनाए जा रहे हैं. हालांकि, अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि आने वाले समय में बैटरी बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा.

गिलेन कहते हैं, "आने वाले समय में किस तरह की बैटरी दिखेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है. कुछ साल पहले, हर कोई कोबाल्ट के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोबाल्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है. कैथोड के इस्तेमाल को लेकर भी अभी उहापोह की स्थिति है." बड़ी खनन परियोजनाओं को अमल में आने में कम से कम दो साल लगते हैं. साथ ही, लंबी अवधि की योजना को लेकर सुरक्षा की जरूरत होती है, खासकर कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर. 2017 में लीथियम की कीमतें काफी कम हो गई थीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसकी कीमत दोगुनी से ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है. गिलेन के मुताबिक, हमें ऐसे उतार-चढ़ाव की आदत डाल लेनी चाहिए.

लीथियम और निकेल पर विचार
गिलेन कहते हैं, "अगर लीथियम का इस्तेमाल करना है, तो हमें इस दशक में इसके खनन में पांच गुना वृद्धि करनी होगी. हालांकि, कई अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है." लीथियम का इस्तेमाल विशेष रूप से बैटरी बनाने में किया जाता है. विशेषज्ञ कहते हैं, "इसका खनन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. असली मुद्दा इसका प्रसंस्करण है. बैटरी बनाने के लिए, लीथियम के प्रसंस्करण में चीन का प्रमुख स्थान है. चीनी कंपनियां कई सारी नई लीथियम संयंत्र खरीद रही हैं."

वहीं, यूरोपीय संघ में नए खनन और प्रसंस्करण संयंत्रों की मदद से लीथियम संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है. चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, स्पेन और जर्मनी के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम और सर्बिया सहित अन्य यूरोपीय देशों के पास लीथियम की आपूर्ति करने का अवसर है. हालांकि, नई खनन परियोजनाओं के लिए स्थानीय स्तर पर स्वीकृति समस्या बनी हुई है.

बैटरी के उत्पादन के लिए निकेल की भी काफी जरूरत होती है. गिलेन कहते हैं, "इंडोनेशिया, फिलिपींस को पीछे छोड़ते हुए निकेल का प्रमुख उत्पादक बन सकता है. वहीं, चीन बड़ी मात्रा में निकेल का प्रसंस्करण कर रहा है. हालांकि, इंडोनेशिया अपनी पुरानी नीतियों को बदल रहा है और अपने देश में ही निकेल के प्रसंस्करण की तैयारी कर रहा है. ऐसे में चीन और इंडोनेशिया निकेल बाजार पर हावी हो सकते हैं." कुल मिलाकर अगले 10 साल में निकेल की मांग दोगुनी होने की उम्मीद है. यूरोपीय संघ के पास अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त निकेल है जो फिनलैंड और न्यू कैलेडोनिया में मौजूद है.

दुर्लभ खनिज
ऊर्जा के बदलाव की इस प्रक्रिया के तहत तीसरी जरूरी जो चीज है वह है रेयर अर्थ. यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऐंड डेवलपमेंट की मुख्य अर्थशास्त्री बेयाटा जावोर्चिक का कहना है कि चीन इस मामले में यूरोप और अमेरिका से आगे है. जावोर्चिक ने डीडब्ल्यू को बताया, "2010 तक चीन ने 90 प्रतिशत रेयर अर्थ का खनन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था. इसने रेयर अर्थ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था. हालांकि, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीन के इस फैसले को चुनौती दी और जीत हासिल की. हालांकि, इस बात की आशंका अभी भी बनी हुई है कि निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लागू हो सकता है."

चीन ऐसा अकेला देश नहीं है जिसने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है. जावोर्चिक कहते हैं, "विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक निर्यात पर प्रतिबंध लगाना अवैध है, लेकिन कई देशों ने ऐसा किया है." अमेरिका और चीन के बीच पेचीदा संबंधों के अलावा, कार्बन उत्सर्जन से बचने के यूरोपीय संघ के प्रयास के कई और नतीजे सामने आ सकते हैं. कार्बन का उत्सर्जन करने वाली कंपनियां उन देशों में स्थानांतरित हो सकती हैं जहां सख्त नियम-कानून नहीं हैं.

यूरोपीय संघ के विकल्प
यूरोपीय संघ के संस्थान बैटरी उत्पादन के लिए, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के बाजार-संचालित निर्माण को बढ़ावा देने के कई कार्यक्रमों पर भी काम कर रहे हैं. इस महीने की शुरुआत में, कनाडा की नियो परफॉर्मेंस मैटेरियल्स ने एस्टोनिया के रेयर अर्थ में निवेश की योजनाओं की घोषणा की. यह कंपनी 2024 तक स्थायी चुंबक का भी निर्माण कर सकती है. हाल के निवेश के बावजूद, यूरोपीय संघ अब भी रेयर अर्थ, बैटरी, और पीवी मॉड्यूल के आयात पर निर्भर है. हालांकि, यह ब्लॉक पवन चक्की के क्षेत्र में मजबूत है.

एसोसिएशन विंड यूरोप में रिसर्च और इनोवेशन मैनेजर अलेक्जेंडर वैंडेनबर्ग ने कहा, "यूरोप में स्थापित लगभग 99% पवन टरबाइन का निर्माण इसी महाद्वीप पर होता है. चूंकि यूरोपीय कंपनियां इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रही हैं, इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों को निर्धारित कर सकते हैं. अगले कुछ वर्षों में पवन टरबाइनों में भारी बदलाव नहीं आएगा."

यूरोप में पवन ऊर्जा की वजह से खनन क्षेत्र के लिए कुछ निश्चितता पैदा होती है. हालांकि, दूसरी ओर यूरोपीय संघ में पवन उद्योग के लिए, रेयर अर्थ का आयात काफी जरूरी है. ऐसे में कीमतों में भारी वृद्धि इस क्षेत्र के विस्तार को धीमा कर सकती है. अगले पांच वर्षों में, घरेलू उत्पादन के बावजूद यूरोपीय पवन क्षेत्र को नुकसान होने की संभावना है. विंड यूरोप के कम्युनिकेशन मैनेजर क्रिस्टॉफ सिप्फ ने कहा, "कच्चे माल की मौजूदा उच्च कीमतें यूरोप में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रही है."
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सस्ती और टिकाऊ अक्षय ऊर्जा के लिए कोयले को हटाया जा रहा है. ऐसे में इस फॉसिल ईंधन का भविष्य धुंधला नजर आता है. लेकिन कोयला वापस अपनी जगह भी बना रहा है क्योंकि महामारी के बाद आर्थिक बहालियों को उससे ऊर्जा मिल रही है.

  डॉयचे वैले पर स्टुअर्ट ब्राउन की रिपोर्ट-

दुनियाभर में ऊर्जा संकट के बीच, वैश्विक कोयला ऊर्जा से उत्सर्जन महामारी पूर्व के दिनों की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, खासकर चीन और भारत में. तेल और गैस की बढ़ती कीमतों और सर्दी की आमद के बीच कोविड-पश्चात अर्थव्यवस्थाओं में नई जान फूंकने और उन्हें पटरी पर लाने की कवायद ने कोयले की मांग एक लंबे इंकार के बाद फिर बढ़ा दी है. सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वाले फॉसिल ईंधन की बहाली को ग्लासगो के उस संशोधित जलवायु समझौते से और बल मिला जिसमें कोयले को 'हटाने' की प्रतिबद्धता के बदले उसे 'कम करने' की बात जोड़ी गई थी.

कॉप26 शुरू होने से पहले सम्मेलन के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने उम्मीद जताई थी कि वैश्विक तापमान को डेढ़ डिग्री सेल्सियस के करीब रखने के लिए ये सम्मेलन 'कोयले को इतिहास में डालने में' सफल होगा. ऐसा हो नहीं पाया. उस दौरान कोयला छोड़ने की योजना में आखिरी मिनट के रद्दोबदल पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व संसाधन मंत्री मैट कैनावान ने कहा था कि उससे "और अधिक कोयला उत्पादन के लिए हरी झंडी” मिल गई है. एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "भारत, चीन और दक्षिणपूर्वी एशिया के देश, हमारे इलाके के ये सभी देश अपने उद्योगों को विकसित कर रहे हैं और कोयले की उनकी मांग की कमोबेश कोई सीमा नहीं है."

जानकार इस बात को मानते हैं कि ग्लासगो समझौते की कमजोर कर दी गई भाषा की वजह से 2030 या 2040 तक कोयले को हटाने की गति में और शिथिलता आ सकती है. लेकिन कार्बन ट्रैकर नाम के जलवायु थिंक टैंक में शोध की प्रमुख कैथरीना हिलेनब्रांड फॉन डेर नeयन मानती हैं कि कोयले की मांग में मौजूदा तेजी थोड़े समय की बात है.  वह कहती हैं, "मैं उस नजरिए के पूरी तरह खिलाफ हूं कि जो इसे कोयले को मिला नया जीवन बताता है."

कोयले की मांग लंबी नहीं टिकेगी
नेयन को उम्मीद है कि कोविड पूर्व समय में सस्ते अक्षय ऊर्जा स्रोतों की बदौलत कोयले की मांग में आई गिरावट फिर से दिखने लगेगी. ऐसा चीन में भी होगा जिसने 2020 में दुनिया की कोयला-चालित बिजली का आधा हिस्सा अकेले ही फूंक डाला था. वह कहती हैं, "संरचनात्मक रुझान तो तेजी से कम होते लोड का है.” मतलब यह कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों से मिल रही टक्कर से कोयला संयंत्र पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रहे हैं, और इस वजह से अलाभकारी बन गए हैं. नये कोयला बिजली संयंत्र बनाए तो जा रहे हैं, लेकिन वे ओवरसप्लाई में योगदान दे रहे हैं जिसकी बदौलत समस्या और उग्र ही हो रही है.

कार्बन ट्रैकर के मुताबिक, नतीजतन दुनिया के कोयला भंडार का 27 प्रतिशत हिस्सा अलाभकारी रह गया है. नायन कहती हैं, "अगर मैं अपने सारे अंडे फिर से कोयले की टोकरी में डाल सकूं तो आप पाएंगे कि वे तेजी से फर्श पर गिर रहे होंगे." बर्लिन स्थित थिंक टैंक क्लाइमेट एनालिटिक्स में शोधकर्ता गौरव गांती इस बात से सहमत हैं, "ये कम अवधि का पुनर्जागरण टिके रहने वाला नहीं हैं क्योंकि कम कीमत वाले अक्षय ऊर्जा स्रोत तेजी से अपनी जगह बनाते जा रहे हैं."

जलवायु परिवर्तन पर काम कर रही संस्था ई3जी के मुताबिक भले ही चीन और भारत अपनी कोविड रिकवरी में कोयले की मदद ले रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि नये कोयला संयंत्रों की संख्या में, पेरिस समझौते के बाद से यानी 2015 से 76 फीसदी गिरावट आई है. यह चीन की कुल कोयला क्षमता के बराबर है.

लापरवाही बरतने की गुंजाइश नहीं
2020 में चीन ने 75 फीसदी वैश्विक कोयला निवेश मुहैया कराया है लेकिन एक हद के बाद कोयला परियोजनाओं को फंडिंग खत्म करने का सितंबर में उसने फैसला कर लिया था. इसी तरह 2060 की अपनी नेट जीरो उत्सर्जन योजनाओं के तहत 2025 तक कोयले का खुद का इस्तेमाल अधिकतम करने का भी फैसला चीन कर चुका है. गांती कहते हैं कि ये फैसले इस बात के और पुख्ता संकेत हैं कि कोयला का पतन अवश्यंभावी है. लेकिन वह कहते हैं कि लापरवाही नहीं बरती जा सकती है. भले ही कॉप26 में 47 देशों ने एक बयान के जरिए कोयले का हटाने का वृहद् संकल्प लिया है. इस बयान में कहा गया है, "हमारा काम ये दिखाता है कि पेरिस समझौते के तहत वॉर्मिंग की सीमा डेढ़ डिग्री सेल्सियस रखने के लिए 2030 तक विकसित देशों में और 2040 तक अन्य जगहों से कोयले को हटाना होगा. विकासशील देशों को इस काम में ठोस और पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय मदद की दरकार होगी."

भले ही ग्लासगो सम्मेलन कोयले के खात्मे पर एक दृढ़ भाषा देने से चूक गया, अपने अपने स्तर पर सभी देश कोयला हटाने की अपनी अपनी डेडलाइन के साथ सामने आए हैं. जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक (एसडीपी), ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेटिक (एफडीपी) दलों की नई गठबंधन सरकार ने कोयले से निजात का 2030 का लक्ष्य रखा है जबकि पूर्व निर्धारित तारीख आज से आठ साल बाद की थी. जर्मनी यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता और उत्पादक देश है. एटमी ऊर्जा को हटाने के दरमियान भी वो 2010 और 2020 के बीच कोयला ऊर्जा खपत को आधा करने में पहले ही कामयाब हो चुका है. यह सच है कि जर्मनी में भी 2021 मे कोयले की मांग बढ़ गई थी लेकिन इसकी एक वजह यह थी कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के लिए असामान्य रूप से खराब मौसमी स्थितियां आ गई थीं.

कोयला हटाओ मुहिम को वित्तीय मदद
यूरोपीय संघ के अन्य देशों और अमेरिका के साथ मिलकर, जर्मनी दक्षिण अफ्रीका में कोयले के फेजआउट में वित्तीय मदद के रहा है. दक्षिण अफ्रीका कोयले से अपनी 90 फीसदी बिजली हासिल करता है. कोयले से ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला अफ्रीकी देश वही है. जर्मनी के पूर्व पर्यावरण मंत्री का कहना है कि कोयले से साफ ऊर्जा की ओर बदलाव की वित्तीय मदद के लिए ग्लासगो सम्मेलन में आधा अरब डॉलर की धनराशि पर बनी सहमति दूसरे इलाकों के लिए एक संभावित ब्लूप्रिंट का काम करेगी.  

इस बीच पुर्तगाल ने पिछले दिनों बिजली के लिए कोयला फूंकना पूरी तरह से बंद कर दिया है. यह उसके फेजआउट के निर्धारित समय से दो साल पहले ही हो रहा है. फॉसिल ईंधन के पावरहाउस यूक्रेन ने भी 2035 या अधिकतम 2040 तक कोयले से बिजली उत्पादन खत्म करने का संकल्प लिया है. कॉप26 में यूक्रेन "पावरिंग पास्ट कोल अलायंस" (पीपीसीए) में भी शामिल हो गया था. सरकारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संगठनों का ये गठबंधन द्रुत गति से कोयले से छुटकारा पाने के लिए प्रतिबद्ध है.

फंसी हुई कोयला परिसंपत्तियां
शोधकर्ताओ ने आगाह किया है कि वे सरकारें जो कोयले से चिपकी हैं वे फंसी हुई परिसंपत्तियों में अरबों की धनराशि गंवा सकती हैं और सैकड़ों हजारों रोजगार भी क्योंकि दुनिया गर्मी को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए कार्बन मुक्त हो रही है. अवरुद्ध परिसंपत्ति वो होती है जिसका एक समय पर तो मूल्य होता है और आय भी होती है लेकिन एक समय के बाद वो वैसी नहीं रह जाती.

जून 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक तिहाई कोयला खदानें 2040 तक अवरुद्ध परिसंपत्तियां बन जाएंगी, अगर देश अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल कर लें. जैसे इन हालात में ऑस्ट्रेलिया को हर साल 25 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है. अगर देशों ने साफ ऊर्जा प्रणालियों का रुख करने में तेजी नहीं दिखाई तो वैश्विक स्तर पर 22 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं.

लेकिन कोयले से निजात पाने के लिए आर्थिकी ही एकमात्र प्रेरणा या बहाना नहीं हैं. गौरव गांती कहते हैं, "सरकारों के सामने दो रास्ते हैं- कल के जीवाश्म ईंधनों में निवेश कर संपत्तियों के फंस जाने का जोखिम मोल लें या अक्षय ऊर्जा में निवेश कर डेढ़ डिग्री सेल्सियस के रास्ते पर आगे बढ़ें." (dw.com)
 

काबुल, 4 दिसम्बर | अफगान सुरक्षा बलों ने पूर्वी पंजशीर प्रांत से कई तरह के हथियारों की खोज की है और उन्हें जब्त किया है। सरकारी समाचार एजेंसी बख्तर ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया, "अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के सुरक्षा बलों ने कई सैन्य अभियानों के दौरान पंजशीर प्रांत के अबशर जिले में विभिन्न प्रकार के हथियारों के 74 राउंड एकत्र किए हैं।"

बख्तर सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि जब्त किए गए हथियारों को संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है।

काबुल से 200 किमी उत्तर पंजशीर ने अगस्त के मध्य में तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान चुनौती देने की कोशिश की थी।

हालांकि तालिबान के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार ने सितंबर में पंजशीर पर कब्जा कर लिया था। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 4 दिसम्बर| कम से कम 11 अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के आईफोन को इजरायल स्थित एनएसओ ग्रुप द्वारा हैक कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल ने युगांडा में अमेरिकी विदेश विभाग के 11 कर्मचारियों को सूचित किया है कि उनके आईफोन हैक किए गए थे।

रिपोर्ट में शुक्रवार देर रात कहा गया, "जांचकर्ताओं ने हमले को एक इजरायली प्रौद्योगिकी कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित एक उपकरण से जोड़ा है, जिसे बाइडेन प्रशासन द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि हैक किए गए फोन विदेश विभाग के ईमेल पते से जुड़े थे।

एनएसओ ग्रुप के प्रवक्ता ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा कि कंपनी रिपोर्ट्स की जांच करेगी।

एनएसओ ग्रुप को जो बाइडेन प्रशासन द्वारा निर्यात निषेध सूची में रखा गया है जो इसे अमेरिका से कुछ प्रकार की तकनीक प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है।

एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद, एप्पल ने थाईलैंड, अल सल्वाडोर और युगांडा से शुरू होकर, राज्य-प्रायोजित हैकरों के शिकार लोगों को खतरे की सूचना का अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है।

मुकदमा इजरायल की कंपनी को किसी भी एप्पल सॉफ्टवेयर, सेवाओं या उपकरणों का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा चाहता है। (आईएएनएस)

बमाको, 4 दिसम्बर| मध्य माली में सेवरे और बांदियागरा के बीच एक छोटे से शहर सोंगो गारे में हुए एक आतंकवादी हमले में दर्जनों लोगों की जान चली गई। एक स्थानीय अधिकारी और चश्मदीदों ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, चश्मदीदों ने बताया कि आतंकवादियों ने बंदियागरा मेले की ओर जा रही एक बस पर हमला किया।

नाम न छापने की शर्त पर शुक्रवार को एक स्थानीय अधिकारी ने कहा, "वाहन में आग लगा दी गई, जिसमें कम से कम 33 लोगों की जान चली गई।"

उन्होंने कहा, "आतंकवादियों ने वाहन पर हमला किया, जिन्होंने वाहन को बंद करने से पहले चालक की हत्या कर दी और उसमें सवार यात्रियों के साथ गाड़ी में आग लगा दी।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, चश्मदीदों ने सात घायलों, चार गंभीर रूप से घायल और दर्जनों लोगों के लापता होने की भी पुष्टि की है।

घातक हमले के बारे में मालियान सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

बांदियागरा शहर से लगभग 10 किमी दूर स्थित, माली के इस हिस्से को देश के बाकी हिस्सों से काटने के लिए यहां आतंकवादियों द्वारा अक्सर तोड़फोड़ किया जाता है। (आईएएनएस)

मेक्सिको सिटी, 4 दिसम्बर| स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मेक्सिको ने 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से देश में आए एक व्यक्ति में कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट के अपने पहले मामले का पता लगाया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शुक्रवार को मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मेक्सिको पहुंचने के छह दिन बाद, पूरी तरह से टीका लगाए गए दक्षिण अफ्रीकी व्यवसायी ने कोविड-19 के लक्षण प्रस्तुत किए, उनका परीक्षण किया गया और ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया।

51 वर्षीय मरीज को मेक्सिको सिटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मंत्रालय ने कहा, "अब तक, जिन लोगों का इस पहले मामले से संपर्क था, उनमें एसएआरएस-सीओवी -2 वायरस के लक्षण, चेतावनी के संकेत या सकारात्मकता दर्ज नहीं की गई है, जो कोविड -19 का कारण बनता है।"

मेक्सिको के रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन के अवर सचिव, ह्यूगो लोपेज-गैटेल ने ट्विटर पर कहा कि रोगी को 'हल्का बीमारी' है और 'उसके ठीक होने का पूवार्नुमान अनुकूल है।'

लोपेज-गैटेल ने जनता से शांत रहने और नए कोविड-19 संक्रमणों को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया।

सरकार की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको ने कोविड-19 के 3,894,364 पुष्ट मामले और बीमारी से 294,715 मौतों की पुष्टि की है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर| विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को कम करने के लिए लॉकडाउन लागू करना बहुत महंगा साबित हो सकता है और इसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

कोविड-19 का नया सुपर म्यूटेंट ओमिक्रॉन वैरिएंट काफी खतरनाक बताया जा रहा है, जिसमें स्पाइक प्रोटीन पर 30 से अधिक म्यूटेंट बताए जा रहे हैं, जो मानव कोशिकाओं को बुरी तरह से संक्रमित करने में सक्षम हैं। यह वैरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था और इसके बाद यह तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में भारत, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और ब्रिटेन सहित 24 से अधिक देश आ चुके हैं।

डब्ल्यूएचओ में दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल ने कहा, "किसी भी नए वैरिएंट के आने और मौजूदा वायरस और इसके वैरिएंट्स के संचरण का तेजी से पता लगाने के लिए निगरानी को मजबूत करने, कैलिब्रेटेड सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को लागू करने और टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए।"

हालांकि ओमिक्रॉन की गंभीरता, जोखिम और प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन चल रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षणों से पता चला है कि यह वैरिएंट अन्य के मुकाबले काफी तेजी से फैल सकता है, जिससे जल्दी ही मामलों में वृद्धि हो सकती है।

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि यह मान लेना उचित होगा कि वर्तमान में उपलब्ध टीके गंभीर बीमारी और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करते हैं।"

उन्होंने कोविड 19 टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने के प्रयासों को और तीव्र करने पर जोर दिया।

दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से ओमिक्रॉन वैरिएंट के बारे में सामने आई खबरों के बाद, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने कई अफ्रीकी देशों के यात्रियों के लिए यात्रा प्रतिबंध या क्वारंटीन अवधि के नियम लागू करने का फैसला किया है।

लेकिन खेत्रपाल के अनुसार, सामूहिक यात्रा प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय वायरस प्रसार को नहीं रोकेंगे और इसके बजाय, यह जीवन और आजीविका पर भारी बोझ डाल देगा। इसके अलावा, इस तरह के प्रतिबंध महामारी विज्ञान और सीक्वेंसिंग डेटा की रिपोर्ट करने और इसे साझा करने के लिए देशों को हतोत्साहित करके एक महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "वायरस के संचरण को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाने का विकल्प, हालांकि प्रभावी है, मगर यह एक बहुत महंगा उपाय है और इसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।"

क्षेत्रीय निदेशक ने कहा, "हम वायरस और इसके वैरिएंट्स को फैलने, आगे बढ़ने और हमें चुनौती देना जारी नहीं रख सकते हैं और न ही ऐसा होने देना चाहिए। हमें इसके प्रसार को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है।"

उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी, इनडोर स्थान का वेंटिलेशन, भीड़ से बचना और हाथ की स्वच्छता कोविड-19 के संचरण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, यहां तक कि उभरते हुए वैरिएंट्स से बचने के लिए भी यह प्रभावी उपाय हैं। (आईएएनएस)

जोहान्सबर्ग, 4 दिसम्बर| दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, ओमिक्रॉन वैरिएंट के कारण पांच साल से कम उम्र के बच्चों में अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में वृद्धि हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के परिणामस्वरूप कोविड के मामलों को दोगुना देखने को मिल रहे हैं।

स्थानीय मीडिया ने स्वास्थ्य मंत्री जो फाहला के हवाले से कहा, "यह भी सामने आया है कि चौथी लहर में पांच साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले बढ़े हैं।"

देश के राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एनआईसीडी) के अनुसार, पिछले सात दिनों में मामलों में भारी वृद्धि हुई है।

एनआईसीडी में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ वसीला जसत के हवाले से कहा गया, "इस लहर में एक नया चलन पांच साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने में वृद्धि है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि एनआईसीडी ने यह भी कहा कि दो साल से कम उम्र के बच्चे तशवाने में कुल अस्पताल में भर्ती होने का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है।

जसत ने कहा, "बच्चे का बीमार होना चिंता का कारण है। दो साल से कम उम्र के बच्चे ओमिक्रॉन से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने का 10 प्रतिशत हिस्सा बने हैं।"

जसत ने कहा कि संक्रमण की वर्तमान चौथी लहर में प्रवेश करने वाले देश के शुरूआती चरणों की तुलना में अधिक बच्चों को भर्ती कराया जा रहा है, हालांकि तीसरी लहर के दौरान भी इसी तरह की प्रवृत्ति हुई थी।

उन्होंने कहा कि अस्पताल में दाखिले राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे हैं।

गौतेंग अस्पतालों में 1,351 मरीज हैं। फाहला के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य बेड ऑक्यूपेंसी 1.9 फीसदी है और आईसीयू के लिए यह 4.2 फीसदी है। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अब इस संस्था में खास भूमिका में नजर आएंगी. भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ पहले आईएमफ को छोड़ना चाहती थीं, लेकिन अब उन्हें प्रमोशन मिल गया है. उन्हें प्रमोट कर आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर  बनाया गया है. यह आईएमएफ में दूसरे नंबर का पद है. बता दें कि गीता गोपीनाथ जनवरी 2022 में वापस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाकर टीचिंग वर्क करना चाहती थीं.

प्रमोशन के तौर पर गीता गोपीनाथ वह ज्यॉफ्री ओकामोतो की जगह लेंगी. आईएमएफ ने गुरुवार को बताया कि ओकामोतो अगले साल की शुरुआत में अपना पद छोड़ देंगे, जिसके बाद गीता गोपीनाथ कामकाज संभालेंगी. गीता गोपीनाथ 3 साल से आईएमएफ में चीफ इकनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रहीं हैं. आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा कि गीता गोपीनाथ पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट थीं, हमें इस बात की खुशी है कि वह अपनी सेवाएं जारी रखेंगी और अब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करेंगी.

क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा, ‘आईएमएफ में गोपीनाथ की सेवाएं शानदार रही हैं. खासकर उन्होंने ग्लोबल इकॉनमी और आईएमएफ की मदद के लिए बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया है. हमारे समय के सबसे बदतर आर्थिक संकट में उतार-चढ़ाव से निकलने का रास्ता दिखाया है.’

गीता गोपीनाथ ने क्या कहा?
अपनी नई भूमिका के बारे में गीता गोपीनाथ ने कहा,’पिछले 3 साल में मुझे आईएमएफ के कामकाज को करीब से देखने का अनुभव मिला है. यह देखना सुखद है कि हमारे काम का दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं और लोगों पर सकारात्मक असर देखने को मिला है. कोरोना महामारी से अभी हमारा पीछा नहीं छूटा है, इसलिए आईएमएफ की भूमिका और अहम हो गई है.’

भारत में पढ़ाई
गीता गोपीनाथ अब हालांकि अमेरिका की निवासी हैं. उनका जन्‍म भारत में हुआ था. उन्‍होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की पढ़ाई की. उन्‍होंने 1992 में यहां से ऑनर्स किया और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में ही मास्टर की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद 1994 में वह वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी चली गईं. साल 1996 से 2001 तक उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की.

2001 से 2005 तक रहीं असिस्टेंट प्रोफेसर
गीता गोपीनाथ वर्ष 2001 से 2005 तक शिकागो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहीं, जिसके बाद उन्‍होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में असिस्‍टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्‍वाइन किया. अगले पांच वर्षों में यानी 2010 में वह इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गईं. व्यापार एवं निवेश, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट, मुद्रा नीतियां, कर्ज और उभरते बाजारों की समस्याओं पर उन्‍होंने लगभग 40 शोध-पत्र भी लिखे हैं. (एजेंसी इनपुट के साथ)

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषणा की है कि गीता गोपीनाथ अगले साल की शुरुआत में पहली उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभालेंगी.

  (dw.com)

भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मौजूदा प्रबंधक निदेशक क्रिस्टालिना जोर्जिएवा के अधीन सेवा करने वाली पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में ज्यॉफ्री ओकामोतो की जगह लेंगी. आईएमएफ में पहली बार ऐसा होगा जब दो महिलाएं शीर्ष पदों पर काबिज होंगी.

आईएमएफ की प्रबंध निदेशक जोर्जिएवा ने कहा कि यह देखते हुए कि महामारी ने हमारे सदस्य देशों के सामने व्यापक आर्थिक चुनौतियों के पैमाने और दायरे में वृद्धि की है, मेरा मानना है कि गीता के पास ठीक वैसी ही विशेषज्ञता है जिसकी हमें इस समय एफडीएमडी भूमिका के लिए जरूरत है.

जोर्जिएवा के मुताबिक, "वास्तव में उनका विशेष कौशल मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कोष में उनके वर्षों के अनुभव के साथ-साथ उन्हें विशिष्ट रूप से योग्य बनाता है. इसके लिए वह सही समय पर सही व्यक्ति हैं."

जोर्जिएवा ने यह भी कहा कि आईएमएफ की वरिष्ठ प्रबंधन टीम की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव किया जा रहा है. जो विशेष रूप से एफडीएमडी निगरानी और संबंधित नीतियों का नेतृत्व करेगा.

आईएमएफ के मुताबिक गोपीनाथ 21 जनवरी 2022 को एफडीएमडी के रूप में अपनी नई पारी शुरू करेंगी. 2019 की शुरूआत में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में आईएमएफ में शामिल होने से पहले गोपीनाथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन और अर्थशास्त्र के जॉन ज्वानस्ट्रा में प्रोफेसर थीं.

गीता ने एक बयान में कहा, "मैं आईएमएफ की अगली एफडीएमडी बनने के लिए सम्मानित और विनम्र हूं. जैसा कि महामारी ने हम पर अपनी पकड़ जारी रखी है, कोष का काम कभी भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग कभी भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है."

गोपीनाथ की नई नियुक्ति अप्रत्याशित थी क्योंकि उन्होंने अक्टूबर में कहा था कि उन्होंने जनवरी 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटने की योजना बनाई थी.

गोपीनाथ का जन्म भारत में हुआ था और उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की पढ़ाई की. उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद बाकी की पढ़ाई अमेरिका में जाकर की.

एए/सीके (रॉयटर्स)
 

नाटो और यूरोपीय संघ के साथ शीर्ष अमेरिकी राजनयिकों ने यूक्रेन पर कोई भी सैन्य कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ रूस को चेतावनी दी है.

  (dw.com)

इस साल अक्टूबर के महीने में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो साझा किए गए जिनमें रूसी सैनिकों, टैंकों और मिसाइलों को यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया था. उस समय यूक्रेन ने कहा था कि रूस ने अपनी सीमा के पास 1,15,000 सैनिकों को तैनात किया ह  यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी लंबे समय से रूस पर यूक्रेन के अलगाववादियों को हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाते रहे हैं. यूक्रेन के मुताबिक उन्हीं अलगाववादी समूहों ने 2014 में रूस को क्रीमिया पर कब्जा करने में मदद की थी. रूस ने उन आरोपों से इनकार किया था.     

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने पिछले महीने कहा था कि वॉशिंगटन रूस की "असाधारण" गतिविधियों के बारे में चिंतित है. उन्होंने मॉस्को को 2014 की गंभीर गलती करने से बचने की चेतावनी दी.

रूस की कूटनीतिक चाल?
कुछ विश्लेषकों के मुताबिक रूस ने इस साल के वसंत में यूक्रेनी सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की. उनकी राय में, रूस ऐसा करके राजनयिक फायदा हासिल करना चाहता था. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा शिखर सम्मेलन की घोषणा के बाद रूस द्वारा सैनिकों को सीमा से हटा दिया गया था. कुछ जानकारों के मुताबिक रूस का ताजा कदम एक बार फिर नया दबाव बनाने की कोशिश हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच एक और शिखर वार्ता होने की संभावना है.      

कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार यूक्रेन ने नाटो सदस्य तुर्की से ड्रोन हासिल करके रूस को नाराज किया है, अलगाववादियों के खिलाफ तुर्की ड्रोन का उपयोग करने वाले यूक्रेनी सेना ने ड्रोन की फुटेज जारी होने के बाद सीमा पर रूस की सेना की बढ़ोतरी की सूचना मिली थी.

रूस का आरोप
रूस ने पश्चिम पर काला सागर में सैन्य अभ्यास करने और यूक्रेन को आधुनिक हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाया है. रूस ने यह भी मांग की है कि नाटो गारंटी दे कि उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाएं पूर्व की ओर नहीं फैलेंगी.

अमेरिका, नाटो और यूरोप ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के खिलाफ रूस को बार-बार चेतावनी दी है. अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन भी जल्द ही अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे. इसी हफ्ते की शुरुआत में लावरोव ने यूक्रेन के सैन्य इरादों पर चिंता व्यक्त की थी. उनके मुताबिक कीव ने पूर्वी सीमा पर 1,25,000 सैनिकों को तैनात किया है.
जॉर्जिया जैसा ना हाल हो जाए

रूस पश्चिमी देशों के आरोपों से इनकार करता आया है. मॉस्को के मुताबिक इस साल के वसंत में रूस के बारे में इसी तरह की चिंता व्यक्त की जा रही थी, लेकिन रूस द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई. रूस ने 2008 में जॉर्जिया के कुछ हिस्सों पर बमबारी की थी. जॉर्जिया तब अपने ही अलगाववादियों को निशाना बना रहा था. रूस की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एक हालिया बयान में कहा गया है कि यूक्रेन को जॉर्जिया के नाटो में शामिल होने जैसे निर्णय लेने से बचना चाहिए क्योंकि जॉर्जिया को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी.

कार्नेजी मॉस्को सेंटर के आलेक्जेंडर बानोव ने समाचार एएफपी को बताया कि वह "बिना किसी कारण के आक्रमण की शायद ही कल्पना कर सकते हैं." वे सवाल करते हैं कि इस हमले से रूस को क्या हासिल होगा.

एए/सीके (एएफपी)
 

ब्रिटेन की एक युवती ने अपनी मां के डॉक्टर पर इस बात के लिए मुकदमा कर दिया कि उसे जन्मने क्यों दिया गया. कोर्ट ने युवती के पक्ष में फैसला दिया है.

    डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

ईवी टूम्स नाम की इस युवती ने ‘अनुचित गर्भाधान' के आधार पर अपनी मां के डॉक्टरों पर मुकदमा किया है. टूम्स को स्पाइना बाइफिडा नाम का रोग है. इस रोग के मरीजों की रीढ़ की हड्डी में कमी होती है जिस कारण कई बार तो उन्हें 24 घंटे तक ट्यूब से बंधकर गुजारने होते ह 

ब्रिटिश मीडिया ने खबर दी है कि 20 साल की ईवी टूम्स ने डॉ. फिलिप मिचेल पर मुकदमा किया. उनका कहना था कि डॉ. मिचेल उनकी मां को सही सलाह देने में नाकाम रहे जिस कारण उनका जन्म हुआ. टूम्स का दावा है कि अगर डॉ. मिचेल ने उनकी मां को बताया होता कि बच्चे को स्पाइना बाईफिडा के साथ पैदा होने का खतरा कम करने के लिए फॉलिक एसिड लेना होगा, तो उनकी मां गर्भवती ही ना होतीं और उनका जन्म भी ना होता.

करोड़ों का हर्जाना
ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक लंदन हाई कोर्ट की जज रोसलिंड कोए ने एक ऐतिहासिक फैसले में ईवी टूम्स की दलील स्वीकार कर ली. जज ने फैसला दिया कि यदि ईवी की मां को सही सलाह दी गई होती तो वह गर्भवती होने की कोशिश टाल सकती थी.

ईवी टूम्स को बड़े हर्जाने का अधिकारी तय करते हुए जज ने कहा, "वैसे हालात में गर्भ देर से ठहरता और बच्चा स्वस्थ पैदा होता.” ईवी के वकीलों ने कहा कि अभी हर्जाने की राशि की गणना नहीं की गई है लेकिन यह भारी-भरकम राशि होगी क्योंकि इसमें ईवी के पूरे जीवन की देखभाल का खर्च जोड़ा जाएगा.

ईवी की मां ने अदालत को बताया था कि अगर डॉ. मिचेल ने उन्हें उचित परामर्श दिया होता तो वह बच्चा पैदा करने की योजना टाल सकती थीं. उन्होंने जज को बताया, "मुझे बताया गया था कि अगर मेरा खान-पान अच्छा रहा है तो मुझे फॉलिक एसिड लेने की जरूरत नहीं है.”

पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान 50 वर्षीय कैरोलाइन ने बताया कि फरवरी 2001 में वह डॉ मिचेल के पास गई थीं. उन्होंने कहा, "परिवार की शुरुआत एक बहुत कीमती फैसला था क्योंकि मेरे अपने माता-पिता की मौत तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी. इसलिए हम बिना डॉक्टर से बात किए यौन संबंध बनाने से भी परहेज कर रहे थे.”

कैरोलाइन ने दावा किया कि फॉलिक एसिड को लेकर डॉ. मिचेल से बात तो हुई लेकिन उन्होंने स्पाइना बाईफिडा की रोकथाम के लिए इसकी जरूरत के बारे में कुछ नहीं किया.

क्यों अहम है फैसला
ईवी को न्यूरल ट्यूब में खामी से जुड़ी एलएमएम नाम की बीमारी है जो स्थायी अपंगता का कारण है. नवंबर 2001 में उनके जन्म के कुछ समय बाद ही इसका पता चल गया था.  डॉक्टर मिचेल की तरफ से पैरवी करने उतरे वकील माइकल डे नावारो ने कहा कि इसमें डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है. उन्होंने दलील दी कि हो सकता है कैरोलाइन रोडवे डॉक्टर से मिलने से पहले ही गर्भवती हों. उन्होंने कहा कि उनकी मुवक्किल ने उचित सलाह दी थी. उन्होंने कहा डॉक्टर ने कहा होगा कि अच्छी खुराक के चलते फॉलिक एसिड का असर ज्यादा नहीं होगा लेकिन इसे बिल्कुल ना लेने की बात उन्होंने नहीं कही.

हालांकि जज ने उनकी यह दलील स्वीकार नहीं की और ईवी टूम्स के पक्ष में फैसला दिया. अपने फैसले में जज ने कहा, "इन हालात में मैं पाती हूं कि श्रीमती टूम्स तब गर्भवती नहीं थीं. उन्होंने फॉलिक एसिड लेने की सलाह नहीं दी गई. उन्हें स्पाइना बाइफिडा या न्यूरल ट्यूब से फॉलिक एसिड के संबंध के बारे में भी नहीं बताया गया.”

लंदन हाई कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इसका अर्थ होगा कि यदि कोई स्वास्थ्यकर्मी जन्म और गर्भ से संबंधी गलत सलाह देता है और उसकी वजह से बच्चा अस्वस्थ पैदा होता है, तब उसे कानूनन जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. (dw.com)
 

‘किलर रोबोट’ यानी वे हथियार जो बिना इंसानी दखल के घातक हमले कर सकते हैं, विवाद का विषय बने हुए हैं. भारत और अमेरिका सहित कई देश इन पर प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं.

  (dw.com)

अमेरिका ने ‘किलर रोबोट' कहे जाने वाले हथियारों पर प्रतिबंध लगाने या उनके इस्तेमाल को नियमबद्ध करने की मांग खारिज कर दी है. अमेरिका का प्रस्ताव है कि इनके इस्तेमाल के लिए एक अचार संहिता बनाई जा सकती है.

अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया है कि ‘किलर रोबोट' कहे जाने वाले हथियारों की एक अचार संहिता बनाई जाए. इन हथियारों पर प्रतिबंध लगाने या उनका इस्तेमाल तय नियमों के अंदर करने के कानूनी बंधन सुनिश्चित करने की मांग को खारिज कर उसने यह प्रस्ताव रखा है.

जेनेवा में एक बैठक में बोलते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि ने कानून बनाकर स्वचालित घातक हथियारों का इस्तेमाल नियमबद्ध करने के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया. जॉश डोरसिन चाहते थे कि ऐसे हथियारों के इस्तेमाल को लेकर एक साझा पक्ष खोजा जाए जिस पर सभी सहमत हो सकें.

चार साल से जारी बातचीत
इस बैठक में दुनियाभर के विशेषज्ञ शामिल थे. ये लोग अगले हफ्ते होने वाली कॉन्वेंशन ऑफ सर्टेन कन्वेंशनल वेपंस में होने वाली बातचीत की तैयारी कर रहे हैं. इस मौके पर डोरसिन ने कहा, "हमारा विचार है कि आगे बढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि एक अचार संहिता बनाई जाए, जिसमें किसी तरह की बाध्यता ना हो.”

संयुक्त राष्ट्र 2017 से ऐसी बातचीत करवा रहा है कि स्वचालित घातक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर किसी तरह विभिन्न देशों के बीच सहमति बन जाए. शांति कार्यकर्ता और कई देश मांग कर चुके हैं कि ऐसे हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए जो बिना मनुष्य के दखल किए ही घातक हमले कर सकते हैं.

नवंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंटोनियो गुटेरेश ने भी इस मांग का समर्थन किया था कि जो हथियार बिना इंसानी दखल के हमला करने का फैसला कर सकते हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए. लेकिन अब तक इस बात को लेकर किसी तरह की सहमित नहीं बन पाई है.

भारत ने भी किया विरोध
गुरुवार को बहस के दौरान कई देशों ने ऐसे हथियारों पर प्रतिबंध का विरोध किया. इनमें अमेरिका के अलावा भारत भी शामिल था. डोरसिन ने कहा कि अचार संहिता "विभिन्न देशों को जिम्मेदाराना व्यवहार और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के लिए प्रेरित करेगी.”

मानवाधिकार कार्यकर्ता इस बात से सहमत नहीं हैं. स्टॉप किलर रोबोट्स अभियान की क्लेयर कोनबॉय कहती हैं, "देशों के पास एक मौका है यह सुनिश्चित करने का ताकत पर अर्थपूर्ण मानव नियंत्रण बना रहे और ऐसी दुनिया ना बन जाए जहां जिंदगी व मौत के फैसले मशीनों के हाथ में हों.”

मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच में हथियारों पर रिसर्च करने वालीं बोनी डॉचरी ने एक बयान में कहा, "फिलहाल चल रहीं कूटनीतिक वार्ताओं के बजाय किलर रोबोट्स पर कानून बनाने के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत विचार-विमर्श करना ज्यादा प्रभावशाली होगा.”

वीके/एए (एएफपी)
 

सियोल, 3 दिसम्बर| दक्षिण कोरिया के दैनिक कोरोना वायरस मामले शुक्रवार को 5,000 से नीचे हो गए, लेकिन गंभीर रूप से बीमार रोगियों की संख्या अभी तक एक और रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। देश नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर बढ़ती चिंताओं के बीच निजी समारोहों को सीमित करने की तैयारी कर रहा है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी (केडीसीए) के अनुसार, देश में 4,944 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल मामले बढ़कर 4,62,555 हो गए।

गंभीर रूप से बीमार रोगियों की संख्या गुरुवार को 733 के पिछले रिकॉर्ड उच्च स्तर से बढ़कर 736 हो गई।

शुक्रवार का मामला पिछले दिन सामने आए 5,266 मामलों से नीचे है। लगातार दो दिनों तक दैनिक मामले 5,000 से ऊपर रहे।

इस सप्ताह छह ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमणों की पुष्टि की गई है और आशंका लगाई जा रही है कि मामले तेजी से बढ़ेंगे। (आईएएनएस)

-मृत्युंजय कुमार झा 

नई दिल्ली, 2 दिसंबर: तीन महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी भी अंतिम अमेरिकी बंधक मार्क फ्रेरिच का कोई सुराग नहीं है, जिसका पिछले साल तालिबान के खूंखार हक्कानी आतंकी नेटवर्क के आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था।

तालिबान वार्ताकारों ने अफगानिस्तान के लिए तत्कालीन अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जलमय खलीलजाद से कई बार कहा था कि मार्क फ्रेरिच की रिहाई संभव है, अगर अमेरिका तालिबान से संबंध रखने वाले अफगान ड्रग सरगना बशीर नूरजई को मुक्त कर दे।

नूरजई अमेरिका में 5 करोड़ डॉलर की हेरोइन की तस्करी के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। लेकिन, बंधक फ्रेरिच के परिवार ने खलीलजाद पर इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देने का आरोप लगाया है।

अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट ने मंगलवार को दोहा में यूएस-तालिबान वार्ता के दौरान तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के साथ इस मुद्दे को फिर से उठाया। वेस्ट ने ट्वीट किया कि मार्क फ्रेरिच की सुरक्षित वापसी सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे वार्ता का मुख्य फोकस है।

हालांकि कोई और विवरण साझा नहीं किया गया था, अफगान सूत्रों के अनुसार मुत्ताकी इस बारे में कोई ठोस जबाव नहीं दे सके कि अमेरिकी बंधक अभी भी उनकी हिरासत में क्यों है।

सूत्रों के अनुसार, मुत्ताकी को याद दिलाया गया है कि सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई अनस हक्कानी ने उम्मीद जताई थी कि उनके समूह और पश्चिम के पूर्ववर्ती प्रतिनिधि खलीलजाद के बीच चर्चा का सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

अमेरिका ने फ्रेरिच के स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करने और उसकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए 50 लाख डॉलर की पेशकश की है। अमेरिका ने पाकिस्तान से संपर्क किया है, जो हक्कानी नेटवर्क की मदद कर रहा है, ताकि आतंकी समूह पर दबाव बनाया जा सके।

दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी के सिर पर 1 करोड़ डॉलर का ईनाम घोषित किया है।

अमेरिका की ओर से इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने के बावजूद कुछ नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, "राष्ट्रपति के लिए फ्रेरिच का बहुत महत्व है। अमेरिकी टीम ने तालिबान पर उनकी रिहाई के लिए दबाव डालना जारी रखा है और दोहा और इस्लामाबाद में वरिष्ठ स्तर की व्यस्तताओं में स्थिति को बढ़ाना जारी रखा है।"

दिलचस्प बात यह है कि बशीर नूरजई सिराजुद्दीन हक्कानी का भरोसेमंद सहयोगी है।

एक ठेकेदार और पूर्व अमेरिकी नौसेना गोताखोर मार्क फ्रेरिच का जनवरी 2020 में हक्कानी नेटवर्क द्वारा अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर खोस्त क्षेत्र में अपहरण कर लिया गया था, जो हक्कानी का गढ़ है। एक महीने बाद यूएस-तालिबान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और दिलचस्प बात यह है कि सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान की वार्ता टीम के रूप में हस्ताक्षर करने वालों में से एक था, लेकिन उनकी रिहाई के बारे में कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है।

विश्वसनीय पाकिस्तानी सूत्रों के अनुसार, वह जीवित हैं और हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच उसके ठिकाने बदल रहा है।

अब सवाल यह है कि अगर बाइडेन प्रशासन तालिबान सरकार में वांछित एफबीआई अपराधियों के साथ काम करने को तैयार है तो आखिरी अमेरिकी बंधक को प्राप्त करना इतना कठिन क्यों है?

इस संबंध में पाकिस्तानी सूत्र का कहना है, "तालिबान को लगता है कि फ्रेरिच उनकी जासूसी कर रहा था और वह तालिबान और हक्कानी के बारे में बहुत कुछ जानता है।"

(यह आलेख इंडियानैरेटिव डॉट कॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत लिया गया है)

अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने तालिबान को अपना भाई बताया है और उनके साथ काम करने पर ज़ोर दिया है.

बीबीसी की याल्दा हाकिम को दिए साक्षात्कार में उन्होंने तालिबान से हुई बातचीत, लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की नौकरी को लेकर बात की.

हामिद करज़ई ने कहा, “ये हमारा देश है. हम इस मिट्टी की संतान हैं, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए. यहां रहकर इसे बेहतर बनाना चाहिए. मैं अफ़ग़ानिस्तान से जाने वाले हर अफ़ग़ान शख़्स से वापस आने और देश का निर्माण करने की अपील करूंगा.”

उन्होंने कहा, “मैं तालिबान को भाइयों की तरह देखता हूं और मैं दूसरे अफ़ग़ान लोगों को भी भाइयों की तरह देखता हूं. हमे एक राष्ट्र हैं, इसके लोग हैं.

“सभी अफ़ग़ान लोगों ने परेशानी झेली है. तालिबान से लड़ाई के नाम पर विदेशी शक्तियों ने यहां बम बरसाएं हैं. गांवों में बम बरसाए, बच्चे मारे गए, परिवार बर्बाद हो गए. आख़िर एक अफ़ग़ान ही परेशानी झेल रहा है.”

लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की नौकरी को लेकर तालिबान से हुई बातचीत को हामिद करज़ई ने सकारात्मक बताया.

उन्होंने कहा, “मेरी उनसे बातचीत हुई है. कई मसलों पर उनके साथ अच्छी चर्चा हुई है. महिलाओं की नौकरियों पर वापसी, स्कूल और देश का झंडा. एक ऐसी सरकार के लिए राजनीतिक प्रक्रिया की ज़रूरत जिसे सभी अफ़ग़ान अपना मानते हों.”

“हम चाहते हैं कि वो ना सिर्फ़ वापस स्कूल जाएं बल्कि विश्वविद्यालय में और नौकरी पर भी जाएं. हमारी इस बारे में तालिबान के साथ बातचीत हुई है. वो हम से सहमत हैं, वो इसे समझते हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसा होगा. हमने कहा कि ये अभी तुरंत होना चाहिए.”

हामिद करज़ई ने अमेरिका को संदेश किया कि उन्हें और उनके सहयोगियों को अफ़ग़ानिस्तान की मदद के लिए आगे आना चाहिए.

उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ काम करना होगा क्योंकि वो आज सरकार में हैं. सुधार और एक बेहतर अफ़ग़ानिस्तान के लिए काम करना होगा. (bbc.com)

सैन फ्रांसिस्को, 3 दिसंबर| इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला ने बच्चों के लिए साइबरक्वाड नाम से चार पहिया एटीवी (ऑल-टेरेन व्हीकल) लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1,900 डॉलर है। बच्चों के लिए ऑल-इलेक्ट्रिक साइबरक्वाड इस समय अमेरिका में टेस्ला वेबसाइट पर ऑर्डर करने के लिए उपलब्ध है। दो से चार सप्ताह में शिपिंग शुरू हो जाएगी।

टेस्ला ने अपनी वेबसाइट पर कहा, "हमारे प्रतिष्ठित साइबरट्रक डिजाइन से प्रेरित चार पहिया एटीवी में एक पूर्ण स्टील फ्रेम, कुशन वाली सीट और रियर डिस्क ब्रेकिंग और एलईडी लाइट बार है।"

कंपनी ने बताया कि लिथियम-आयन बैटरी द्वारा संचालित 15 मील तक की रेंज और 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाला साइबरक्वाड 8 साल और उससे अधिक उम्र के किसी भी बच्चे के लिए सही है।

टेस्ला के अनुसार, बच्चे के एटीवी को पूरी तरह से चार्ज करने में 5 घंटे तक का समय लगेगा और बैटरी रेंज उपयोगकर्ता के वजन, इलाके और गति सेटिंग से प्रभावित हो सकती है।

जब टेस्ला ने 2019 में साइबरट्रक प्रोटोटाइप का अनावरण किया, तो इसमें एक तितली स्टीयरिंग व्हील, या टेस्ला को 'योक' व्हील कहा गया।

टेस्ला के अगले साल के अंत तक बाजार में साइबरट्रक को लाने की उम्मीद है, लेकिन मस्क ने कहा कि वह 2022 की शुरुआत में एक उत्पाद रोडमैप अपडेट देगा। (आईएएनएस)

ये आपबीती है मलेशिया के मुहम्मद फारिस की. काम के सिलसिले में फारिस रोजाना सिंगापुर जाते थे. मार्च 2020 में कोरोना के चलते जब सीमाएं सील हुईं, तो फारिस सिंगापुर में फंस गए. अब वो अपने परिवार से दोबारा मिल पाए हैं.

(dw.com)

मुहम्मद फारिस अब्दुल्ला का घर मलयेशिया में है और दफ्तर सिंगापुर में. कोरोना महामारी से पहले उन्हें घर से दफ्तर आने-जाने में रोजाना बस 30 मिनट लगते थे. मगर मार्च 2020 में जब बिना किसी पूर्व चेतावनी के राष्ट्रीय सीमाएं सील हो गईं, तो खाना पहुंचाने वाली एक कंपनी में ड्राइवर की नौकरी कर रहे 37 बरस के फारिस सिंगापुर में फंस गए. एक ऐसी जगह, जहां उनके पास कोई घर-बार तक नहीं था. कोरोना प्रतिबंधों में दी गई ढील के चलते फारिस इस हफ्ते करीब दो साल बाद अपने परिवार से दोबारा मिल पाए हैं.

मलेशिया के सुदूर दक्षिणी छोर पर बसे शहर जोहोर बाहरु के लिए रवाना होते समय बातचीत में फारिस ने बताया, "ऐसा लग रहा है मानो आपको जेल में बंद कर दिया गया हो और लंबे समय बाद आप अपने परिवार से मिले हों." मुहम्मद फारिस की कहानी अपने आप में अकेली नहीं. मलेशिया और सिंगापुर की सीमा दुनिया की सबसे व्यस्त जमीनी सीमाओं में से एक है. कोरोना के चलते जब ये सीमा बंद की गई, तो दोनों मुल्कों के हजारों लोग अपने घर-परिवार से दूर पड़ोसी देश में फंस गए.

लॉकडाउन में सीमा सील
फारिस का बेटा चार साल का था, जब उन्होंने आखिरी बार उसे देखा था. अब वो छह साल का हो गया है. इतने समय बाद दोबारा उससे मिलते समय फारिस बेहद भावुक थे. उन्होंने कहा, "मैं तो हैरान रह गया उसे देखकर. वो बहुत लंबा हो गया है. उसके जूते का नंबर भी बड़ा हो गया है. उसे अच्छे से समझ सकूं, इसके लिए मुझे उसके साथ ज्यादा समय बिताना होगा." फारिस के बेटे का नाम है, मुहम्मद इशाक बिन मुहम्मद फारिस. इतने महीनों बाद पिता से दोबारा मिलकर वो बहुत खुश हुआ. बोला, "मुझे पापा की बहुत याद आती थी. पापा वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूं."

बीते महीने फारिस के लिए काफी मुश्किल थे. कोरोना के चलते सीमा सील होने के बाद शुरुआती छह महीने तो उनके पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं थे. मजबूरी में उन्हें अपनी कार के भीतर सोना पड़ता. बाद में वो अपने भाई के साथ रहने चले गए. फारिस बताते हैं कि उनकी अपने ही जैसे परदेस में फंसे कई लोगों से दोस्ती भी हो गई थी.
ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता

मलेशिया और सिंगापुर के बीच जमीनी और हवाई यात्रा इस हफ्ते दोबारा शुरू हो गई. फिलहाल केवल वैक्सीन लगवा चुके लोग ही सीमा पार आ-जा सकते हैं. मगर ये भी इतना आसान नहीं है. जैसे कि फारिस, जिन्हें जमीन के रास्ते मलेशिया में प्रवेश की इजाजत नहीं थी. ये अनुमति फिलहाल उन्हीं नागरिकों को है, जिनके पास दोनों देशों में वैध दीर्घकालिक पास हैं.

इसीलिए फारिस सीधे अपने परिवार के पास नहीं जा सके. बल्कि उन्हें पहले हवाई यात्रा करके करीब 350 किलोमीटर दूर स्थित मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर जाना पड़ा. फिर वहां से गाड़ी के रास्ते करीब इतनी ही दूरी और तय कर वो अपने परिवार के पास पहुंचे. मलेशिया और सिंगापुर दिसंबर के दूसरे पखवाड़े से अपनी जमीनी सीमा को खोलने की योजना बना रहे हैं. मगर ओमिक्रॉन वैरिएंट के चलते उपजी ताजा चिंताओं के कारण इसके आगे खिसकने की आशंका है.

एसएम/एमजे (रॉयटर्स)

विश्व महिला टेनिस की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी पेंग श्वाई के साथ चीन में जो हो रहा है उसे लेकर विश्व महिला टेनिस संगठन ने चीन में अपनी सारी प्रतियोगिताएं रद्द कर दी हैं. कई खिलाड़ियों ने इस कदम की सराहना की है.

(dw.com)

पेंग ने नवंबर में सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट में चीन के पूर्व उप-प्रधानमंत्री जांग गाओली पर उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. उसके बाद वो एक तरह से गायब हो गईं और उनके आरोपों को भी सार्वजनिक मंचों से हटा दिया गया.

हालांकि वो करीब तीन सप्ताह बाद एक बार फिर नजर आईं. सरकारी मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों और वीडियो में वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाते और बच्चों के एक टेनिस टूर्नामेंट में नजर आईं. 21 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने 30 मिनट तक पेंग से वीडियो कॉल पर बात भी की, जिस दौरान पेंग ने उन्हें बताया कि वो सुरक्षित हैं.

जांच की मांग
लेकिन पेंग के आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जांग 2018 में सेवानिवृत्त हो गए थे लेकिन उन्होंने और सरकार ने इन आरोपों पर अभी तक कुछ नहीं कहा है. इसके अलावा चीन में इंटरनेट पर इस विषय पर चर्चा पर भी बैन लगा दिया है.

महिला टेनिस संगठन इस पूरी स्थिति को गंभीरता से ले रहा है. संगठन के मुख्य कार्यकारी स्टीव साइमन ने कहा है कि संगठन के निदेशकों के बोर्ड को यह विश्वास नहीं है कि पेंग के साथ सब ठीक है. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताएं रद्द करने के फैसले का बोर्ड ने पूरी तरह से समर्थन किया है.

साइमन ने आगे कहा, "हमें यह तो मालूम है कि पेंग कहां है, लेकिन हमें उनके स्वतंत्र, सुरक्षित और सेंसर, दबाव और भय से मुक्त होने पर गंभीर रूप से शक है." उन्होंने कहा कि उनका सगठन पेंग के आरोपों की पूरी और पारदर्शी जांच की मांग को दोहरा रहा है.

साइमन ने एक बयान में कहा, "पेंग श्वाई को स्वतंत्रता से अपनी बात कहने नहीं दिया जा रहा है और मालूम होता है कि उनपर यौन उत्पीड़न के अपने आरोपों का खंडन करने का दबाव भी डाला गया है, मुझे नहीं समझ में आता कि हम इन हालात में वहां अपने खिलाड़ियों को खेलने के लिए कह सकते हैं."

खिलाड़ियों का समर्थन
साइमन ने यह भी कहा, "अगर शक्तिशाली लोग महिलाओं की आवाज को दबा देंगे और यौन उत्पीड़न के आरोपों को गलीचों के नीचे सरका देंगे तो महिलाओं के लिए बराबरी के जिस आधार पर डब्ल्यूटीए की स्थापना हुई थी उसे एक बड़ा धक्का पहुंचेगा. मैं ना यह होने दे सकता हूं और ना होने दूंगा."

उन्होंने आगे कहा, "मौजूदा हालात को देखते हुए, मुझे इस बात की भी चिंता है कि 2022 में भी अगर हम चीन में कोई कार्यक्रम करेंगे तो वहां हमारे सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है." चीन के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी.

चीन ओपन प्रतियोगिता के आयोजनकर्ताओं ने फोन कॉल का जवाब नहीं दिया. विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि "कुछ लोगों" को पेंग के मामले का "राजनीतिकरण" और "द्वेषपूर्ण प्रचार" बंद कर देना चाहिए. टेनिस संगठन का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब चीन फरवरी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है.

मानवाधिकारों पर चीन के रिकॉर्ड को देखते हुए वैश्विक अधिकार समूहों और दूसरे कई लोगों ने इन ओलंपिक खेलों के बहिष्कार की मांग की है. डब्ल्यूटीए के इस कदम का बिली जीन किंग और मार्टिना नवरातिलोवा जैसे टेनिस के महान खिलाड़ियों ने समर्थन किया है. पुरुष टेनिस में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने भी अपना समर्थन दिया है.

सीके/एए (एएफपी)

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ताइवान पर आए एक बयान से नाराज़ चीन ने बीजिंग में जापान के राजदूत को विदेश मंत्रालय तलब कर लिया.

चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, बुधवार शाम को जापान के राजदूत को एक "आपात बैठक" के लिए बुलाया गया.

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, ''चीन की सहायक विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग ने जापान के राजदूत शुई हिदेओ के साथ हुई मुलाक़ात में शिंजो आबे के बयान को "ग़लत" और इसे चीन-जापान संबंधों के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन भी बताया.''

चीन के विदेश मंत्रालय ने शिंजो आबे के बयान के बारे में कहा, "ये चीन की संप्रभुता को खुले तौर पर चुनौती और ताइवान की आज़ादी की बात करने वाले ताक़तों का निर्लज्ज समर्थन है. चीन इसका कड़ा विरोध करता है.''

बयान के अनुसार, हुआ चुनयिंग ने इस मामले में जापान के सामने चीन का "दृढ़ प्रतिनिधित्व" किया.

इससे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बुधवार को ताइवान के एक थिंक टैंक के वर्चुअल फोरम में कहा कि यदि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो न तो उनका देश और न ही अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो सकता है.

उन्होंने कहा कि ताइवान पर हमला होने पर जापान की सुरक्षा गंभीर ख़तरे में पड़ जाएगी. शिंजो आबे ने पिछले साल जापान के प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था. वो वहां की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं और अभी भी पार्टी में प्रभावशाली हैं. (bbc.com)

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने को लेकर पूरी दुनिया में जहां हवाई यात्राओं पर तरह-तरह के नियम लाए जा रहे हैं वहीं कई देशों ने यात्राओं को लेकर नियमों में कई बदलाव किए हैं. कुछ देशों ने तो विदेशी यात्राओं से जुड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं.

भारत में भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली 15 दिसंबर से शुरू होनी थीं, लेकिन उसे फिलहाल अनिश्चितकाल (अगली घोषणा तक) के लिए टाल दिया गया है.

लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का कहना है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यात्राओं से जुड़ी कोई भी कार्रवाई इसकी "मौजूदगी के ख़तरे के आधार पर" करनी चाहिए क्योंकि यात्रा पर प्रतिबंध इस वेरिएंट को फ़ैलने से नहीं रोक सकेगा.

डब्ल्यूएचओ ने यात्रा से जुड़ा एक बयान जारी कर कहा है कि यात्रा प्रतिबंध ओमिक्रॉन के फैलने को नहीं रोक सकेंगे बल्कि इस तरह के प्रतिबंध लोगों के जीवन और उनकी आजीविका पर भारी पड़ेंगे.

इस बयान में ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट है कि 28 नवंबर तक 56 देशों ने ओमिक्रॉन के उनके देशों में संभावित प्रवेश में देरी को लेकर कुछ यात्रा उपाए लागू किए हैं.

इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लेकर भी सलाह दी है.

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 60 से अधिक उम्र के उन लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है या जिनके पास कोविड संक्रमण होने के कोई सबूत मौजूद नहीं हैं और वो जिन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी समस्याएं हैं, उन्हें उनकी यात्रा स्थगित करने की सलाह दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें बीमारी और मौत दोनों का ही अधिक ख़तरा है. (bbc.com)

अमेरिकी मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है. उन्होंने एक वॉयस मेल जारी किया, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई.

उमर ने सांसद लॉरेन बोबर्ट से उनके मुस्लिम विरोधी बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की थी. जिसे बोबर्ट ने सिरे से ख़ारिज कर दिया था.

मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में इल्हाम ने रिपब्लिकन नेतृत्व से इस बाबत कहा कि मुस्लिम विरोधी नफ़रत के ख़िलाफ़ खड़े हों और उन्हें रोकें, जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं.

बोबर्ट ने उमर को जिहादी समूह की सदस्य और आत्मघाती हमलावरों से जुड़ा हुआ बताया था.

उमर ने कहा कि उन्हें यह वॉयस मेल सोमवार को मिला, जब बोबर्ट ने एक फ़ोन कॉल के दौरान सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था. बीते हफ़्ते बोबर्ट ने उमर पर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद से दोनों सांसद खुल कर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं.

अमेरिकी संसद के बाहर उमर के वीडियो को देखकर बोबर्ट ने कहा था कि उन्हें यह देख कर राहत मिली कि उनके पास कोई बैकपैक नहीं है.

बोबर्ट ने बीते हफ़्ते इसे लेकर माफ़ी भी मांगी थी.

उन्होंने ‘मुस्लिम समुदाय में मैंने, जिसे भी ठेस पहुँचाई हो’ कहते हुए माफ़ी मांगी थी, लेकिन तब उन्होंने सीधे तौर पर उमर का नाम नहीं लिया था.

सोमवार को फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद उमर और बोबर्ट ने एक-दूसरे की आलोचना करते हुए बयान जारी किया.

उमर ने कहा, "मैं उनके साथ बातचीत करने में यक़ीन रखती हूँ, जो सम्मानजनक तरीक़े से आपसे मतभेद रखते हैं. लेकिन तब नहीं जब वह मतभेद घृणा या अन्य नकारात्मक कारणों पर आधारित हों."

उन्होंने कहा, "मैंने उस बेकार के फ़ोन कॉल को बीच में ही ख़त्म करना सही समझा."

वहीं बोबर्ट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा, "माफ़ी स्वीकार नहीं करना और कॉल बीच में काट देना, ख़राब संस्कृति की पहचान और डेमोक्रेटिक पार्टी का आधार है."

क़रीब एक हफ़्ते पहले बोबर्ट ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें इल्हान उमर से बातचीत का ज़िक्र था.

हालांकि उमर का कहना है कि दोनों के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई.

जिहादी दस्ते का हिस्सा कहे जाने के विरोध में इल्हान को न्यूयॉर्क के जमाल बोमन का भी समर्थन मिला है.

इल्हान मूल रूप से सोमालिया की हैं. सोमालिया से पलायन कर उनका परिवार अमरीका में शरणार्थी के तौर पर बस गया था.

2018 में हुए चुनावों में मिनेसोटा से जीतकर इल्हान उमर हाइस ऑफ़ रिप्रेज़ेन्टेटिव्स में आई थीं. वो पहली दो मुसलमान महिलाओं में से एक हैं जो अमरीकी कांग्रेस तक पहुंचीं हैं.

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मिशिगन में 15 साल के एक हाई स्कूल के छात्र ने अपने स्कूल में अचानक गोलियां चला दीं, जिसमें तीन छात्र मारे गए. राज्य के गवर्नर ने स्कूलों के परिसरों में होने वाली गोलीबारी को एक विशिष्ट रूप से अमेरिकी समस्या बताया है.

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घटना मिशिगन में डेट्रॉइट से करीब 65 किलोमीटर दूर ऑक्सफर्ड हाई स्कूल की है. 15 वर्षीय इस छात्र ने मंगलवार 30 नवंबर को स्कूल में ही अचानक एक सेमी-ऑटोमैटिक हैंडगन से गोलियां चला दीं. मरने वाले तीनों छात्र थे, जबकि घायल होने वाले आठ लोगों में से एक शिक्षक हैं और बाकी सब छात्र.

इनमें से दो की सर्जरी चल रही है और बाकी छह की हालत स्थिर है. पुलिस ने बताया कि गोली चलाने वाले छात्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन उसकी मंशा का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

'अमेरिकी' समस्या
उसने यह काम अकेले किया और करीब 15-20 गोलियां चलाईं. उसने पुलिस को अपने इरादों के बारे में कुछ नहीं बताया और अपने माता-पिता की सलाह पर वकील से सलाह लेने के अधिकार की मांग की.

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकारों से बात करते हुए "अपने प्रियजन को खो देने के अकल्पनीय दुख से गुजर रहे परिवारों" के प्रति संवेदना व्यक्त की. इससे पहले भी अमेरिका में स्कूलों में कई बार इस तरह गोली चलाने की घटनाएं हो चुकी हैं.

अमेरिका में बंदूकों के इस्तेमाल पर नियंत्रण पर हमेशा बहस छिड़ी रहती है. कई राज्यों में हथियार रखने को बहुत आसान बना दिया गया है. मिशिगन के राज्यपाल ग्रेचेन व्हिटमर ने कहा, "ये विशिष्ट रूप से एक अमेरिकी समस्या है जिसका हमें समाधान निकालने की जरूरत है."

स्कूल रहते हैं तैयार
स्कूल की 15 वर्षीय छात्र ऐबी होडर ने डेट्रॉइट फ्री प्रेस को बताया कि वो केमिस्ट्री की कक्षा में थीं जब उन्होंने कांच के टूटने की आवाज सुनी. उन्होंने बताया, "मेरे शिक्षक बाहर की तरफ भागे और टेबलों को धक्का देने लगे. हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि ऐसी स्थिति में बैरिकेड कर लेना चाहिए इसलिए हम सब को यह पता था. फिर हम सब टेबलों को धक्का देने लगे."

पुलिस ने इस तरह की घटना के लिए तैयार रहने की और व्यवस्थित तरीके से लोगों को निकाल लेने की सराहना की. ओकलैंड काउंटी के पुलिस अधिकारी माइकल बाउचर्ड ने बताया कि वो बंदूक छात्र के पिता ने खरीदी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि बंदूक खरीदने का कारण क्या था.

बाउचर्ड ने यह भी बताया कि छात्र ने उस बंदूक को चलाने की प्रैक्टिस भी की थी और उसकी तस्वीरें भी ऑनलाइन डाली थी. एक और पुलिस अधिकारी माइक मैक केब ने बताया कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि स्कूल में गोली चलने की एक घटना हो सकती है इस तरह की चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन पुलिस अभी इस बात की जांच करेगी.

सीके/एए (रॉयटर्स, एपी)

ग्रीस में सरकार ने 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया है. जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

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ग्रीस में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवानी होगी. ऐसा ना करने पर उन्हें 100 यूरो प्रति माह जुर्माना देना होगा. देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर वृद्धि के चलते यह फैसला किया गया है.

ग्रीस के प्रधानमंत्री कीरियाकोस मित्सोताकीस ने मंगलवार को टीवी पर एक संबोधन में इस फैसले का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि यह निर्णय 16 जनवरी से लागू होगा और जुर्माने की राशि टैक्स बिल में जोड़ दी जाएगी.

ग्रीस में अब तक कुल 18,000 लोगों की मौत कोविड-19 से हो चुकी है. देश में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर हैं जबकि देश की करीब एक चौथाई आबादी को टीका नहीं लगा है.

लॉकडाउन नहीं लगेगा
इससे पहले ग्रीस की सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों के लिए भी ऐसा ही फैसला किया था. तब सभी स्वास्थ्यकर्मियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के लिए वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया गया था और ऐसा न करने पर उन्हें बिना वेतन नौकरी से अनिश्चितकाल के लिए निलंबन की सजा तय की गई थी.

सरकार ने कहा है कि देश में और लॉकडाउन नहीं लगाए जाएंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों के लिए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराने से बचाया जा सके. देश में आईसीयू के बिस्तर लगभग पूरी तरह भरे हुए हैं

मित्सोताकीस ने कहा, "नया ओमिक्रॉन वेरिएंट चिंता का विषय है और हमें सचेत रहन की जरूरत है. दुर्भागय से जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया है उनमें से पांच लाख 80 हजार लोग 60 साल से ऊपर हैं. नवंबर में टीका लगवाने के लिए सिर्फ 60 हजार लोगों ने अपॉइंटमेंट ली है."

प्रधानमंत्री मित्सोताकीस ने सचेत किया कि 60 साल से ऊपर के लोगों को ही ज्यादातर अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है और उन्हीं की जान भी ज्यादा जा रही है.

यूरोप में कई जगह गंभीर हालात
यूरोप के कई देशों में कोरोनावायरस के कारण स्थिति एक बार फिर गंभीर हो गई है. फ्रांस में स्वास्थ्य मंत्री ओलिविए वेरान ने चेतावनी दी है कि हालात खराब हो रहे हैं. संसद में मंगलवार को उन्होंने कहा, "बीते 24 घंटे में 47 हजार नए मामले आए हैं जो दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है."

दो हफ्ते पहले फ्रांस में कुल मामले 15 हजार थे जो एक हफ्ता पहले 23 हजार पर और इस हफ्ते की शुरुआत में 30 हजार पर पहुंच गए थे. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "अगर इसी तरह चलता रहा तो हफ्ते के आखिर तक मरीजों की संख्या तीसरी लहर से भी ऊपर चली जाएगी."

फ्रांस में ओमिक्रॉन का पहला मामला भी दर्ज हो चुका है और वेरान ने कहा कि आने वाले घंटों में और कई मामले सामने आ सकेत हैं. यूरोप में फ्रांस उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं. देश की 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी को टीका लग चुका है.

ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं. मंगलवार को आठ नए मामलों के साथ देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 22 हो गई थी. मीडिया से बातचीत में देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि जनवरी के आखिर तक देश के सभी योग्य लोगों को बूस्टर डोज देने की योजना है.

जॉनसन ने कहा, "देश में अस्थायी टीकाकरण केंद्र क्रिसमस ट्री की तरह जगह-जगह लगाए जाएंगे." ब्रिटेन में 12 साल से ऊपर के 88 फीसदी से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की पूरी खुराक मिल चुकी है.

ओमिक्रॉन का बढ़ता डर
दुनियाभर में कोरोनवायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण चिंता बढ़ गई है. कई देशों ने अपने यहां लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी है जिनमें हांग कांग, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देश शामिल हैं.

अमेरिका ने विदेशी यात्रियों के लिए कोविड जांच के नियमों को और सख्त कर दिया है. वहां की केंद्रीय संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऐंड प्रिवेंशन ने मंगलवार को कहा कि विदेशी यात्रियों के लिए ‘ग्लोबल टेस्टिंग ऑर्डर' में बदलाव किए गए हैं और अब अमेरिका आने वाले लोगों को यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले टेस्ट कराना होगा.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)
 

दक्षिण अफ्रीका में जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ओमिक्रॉन को देखा, उसके लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था. ओमिक्रॉन की पहचान की पूरी कहानी तीन दिन की है.

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दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी निजी टेस्टिंग लैब लांसेट की विज्ञान प्रमुख रकेल वियाना के लिए वह जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था. उनके सामने कोरोनावायरस के आठ नमूनों के विश्लेषण थे. और इन सभी में अत्याधिक म्यूटेशन नजर आ रहा था, खासकर उस प्रोटीन की मात्रा तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी जिसका इस्तेमाल वायरस इंसान के शरीर में घुसने के लिए करता है.

रकेल वियाना बताती हैं, "वो देखकर तो मुझे बड़ा झटका लगा था. मैंने पूछा भी कि कहीं प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है. लेकिन जल्दी ही वो झटका एक गहरी निराशा में बदल गया क्योंकि उन नमूनों के बहुत गंभीर नतीजे होने वाले थे."

वियाना ने फौरन फोन उठाया और जोहानिसबर्ग स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्यूनिकेबल डिजीज (NICD) स्थित अपने एक सहयोगी वैज्ञानिक डेनियल एमोआको को फोन किया. एमोआको जीन सीक्वेंसर हैं. वियाना कहती हैं, "मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात उन्हें कैसे बताई जाए. मुझे तो ये एक अलग ही शाखा लग रही थी."
यह ओमिक्रॉन था!

यह शाखा दरअसल कोरोनावायरस का वो वेरिएंट ओमिक्रॉन था, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को चिंता में डाला हुआ है. दो साल बाद जब हालात सामान्य होने लगे थे तब एक बार फिर दुनिया बड़े लॉकडाउन के मुहाने पर पहुंच गई है. कई देश अपनी सीमाएं बंद कर चुके हैं और विशेषज्ञों में डर है कि अब तक किया गया टीकाकरण भी इस वेरिएंट के सामने नाकाम हो सकता है.

20-21 नवंबर को एमोआको और उनकी टीम ने वियाना के भेजे आठ नमूनों का अध्ययन किया. एमोआको बताते हैं कि उन सभी में समान म्यूटेशन पाई गई. एक बार तो उन लोगों को भी लगा कि कहीं कोई गलती हुई है. फिर उन्हें ख्याल आया कि पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 के मामलों में असामान्य वृद्धि हुई थी, जिसकी वजह यह नया वेरिएंट हो सकता है.

इससे पहले वियाना को उनके एक सहयोगी ने भी एक अलग तरह के म्यूटेशन के बारे में चेताया था जो अब तक के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा से टूटकर बना था. एमोआको बताते हैं, "23 नवंबर, मंगलवार तक हमने जोहानिसबर्ग और प्रेटोरिया के इर्द-गिर्द 32 और नमूनों की जांच की. इसके बाद तस्वीर साफ हो गई. यह डराने वाली थी."
दुनियाभर में प्रसार

मंगलवार को ही NICD की टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय और देश की अन्य प्रयोगशालाओं को सूचित किया. बाकी प्रयोगशालाओं को भी वैसे ही नतीजे मिले. आंकड़ों को वैश्विक डेटाबेस GISAID को भेजा गया और तब पता चला कि बोत्सवाना और हांग कांग में भी ऐसे ही जीन सीक्वेंस वाले मामले मिल चुके हैं.

24 नवंबर को NICD व दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया. वियाना कहती हैं कि तब तक दक्षिण अफ्रीकी राज्य गाउटेंग में मिले कोरोनावायरस के मामलों में दो तिहाई से ज्यादा ओमिक्रॉन के थे, जो एक संकेत था कि यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा था.

सोमवार को देश के प्रमुख विशेषज्ञ सलीम अब्दुल करीम ने बताया कि ओमिक्रॉन की वजह से इस हफ्ते के आखिर तक दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के मामले चार गुना बढ़कर 10 हजार को पार कर जाएंगे.

अब वैज्ञानिको के सामने बड़ा सवाल यह है कि ओमिक्रॉन वैक्सीन या पहले हुए संक्रमण से तैयार हुई इम्यूनिटी को धोखा दे सकता है या नहीं. साथ ही यह भी कि किस आयुवर्ग पर इस वेरिएंट का असर सबसे ज्यादा होगा. इन सवालों के जवाब खोजने में दुनियाभर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं. उनका कहना है कि इनके जवाब मिलने में तीन-चार हफ्ते का वक्त लग सकता है.

वीके/एए (रॉयटर्स)