कीव, 18 अप्रैल। पश्चिमी यूक्रेन के ल्वीव शहर में सोमवार तड़के संभवत: मिसाइल हमलों के कारण कई विस्फोट हुए। प्रत्यदर्शियों ने यह जानकारी दी।

गौरतलब है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मारियुपोल में ‘‘आखिरी दम तक लड़ने’’ का संकल्प किया है। रूसी सेना ने बंदरगाह शहर के एक विशाल इस्पात संयंत्र को नष्ट कर दिया है, जो दक्षिणी यूक्रेन के शहर मारियुपोल में प्रतिरोध का आखिरी स्थान था।

ल्वीव और पश्चिमी यूक्रेन के बाकी हिस्से, देश के अन्य हिस्सों की तुलना में रूसी आक्रमण में कम प्रभावित हुए हैं और अभी तक शहर को अपेक्षाकृत सुरक्षित आश्रय माना जाता रहा था।

ल्वीव के मेयर एंड्री सदोवी ने सोशल मीडिया मंच ‘फेसबुक’ पर बताया कि शहर पर पांच मिसाइलें दागी गईं और आपात सेवा कर्मी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि विस्तृत जानकारी जल्द दी जाएगी।

यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमगल ने रविवार को ‘एबीसी’ से कहा, ‘‘हम इस युद्ध में जीत के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। यूक्रेन कूटनीति के जरिए युद्ध को समाप्त करने को तैयार है, लेकिन हमारा इरादा आत्मसमर्पण का नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि यूक्रेन, यदि संभव हो तो कूटनीति के माध्यम से युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार है, ‘‘लेकिन हमारा इरादा आत्मसमर्पण करने का नहीं है।’’

यूक्रेन के उप रक्षामंत्री हन्ना मालयार ने मारियुपोल को ‘‘यूक्रेन की रक्षा करने वाली ढाल’’ बताया। उन्होंने कहा कि मारियुपोल पर रूस के हमले के बावजूद यूक्रेनी बल डटे हुए हैं।

देश के विभिन्न हिस्सों में मिसाइल और रॉकेट दागे गए हैं। जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों पर अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लोगों को यातनाएं देने और उन्हें अगवा करने का आरोप लगाया है।

जेलेंस्की ने कहा कि वह पूर्वी यूक्रेन को ‘‘सुरक्षित रखने के लिए सबकुछ कर रहे हैं।’’

जेलेंस्की ने रविवार शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘यातना कक्ष बनाए गए हैं। वे स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय के लोगों का अपहरण कर रहे हैं।’’

जेलेंस्की ने कहा कि मानवीय सहायता सामान की चोरी की गई है, जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

जेलेंस्की ने दुनिया से रूस के खिलाफ बैंकिंग क्षेत्र और तेल उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों में लगाए प्रतिबंधों को बढ़ाने का एक बार फिर आह्वान किया।

उन्होंने कहा, ‘‘ यूरोप और अमेरिका में हर कोई देख सकता है कि रूस खुले तौर पर पश्चिमी समाज को अस्थिर करने के लिए ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए पश्चिमी देशों को तेजी से नए एवं शक्तिशाली प्रतिबंध लगाने चाहिए।’ (एपी)

तेहरान, 18 अप्रैल। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर इजराइल उनके देश के खिलाफ ‘‘कोई छोटा सा कदम’’ भी उठाता है, तो ईरानी सशस्त्र बल उसे निशाना बनाएंगे।

उन्होंने यह बात तब कही जब ईरान की परमाणु क्षमताओं पर लगाम लगाने के लिए एक समझौते पर बातचीत रुकी हुई है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का दावा करता है।

इज़राइल, यह कहते हुए समझौते का विरोध करता है कि यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम या पूरे क्षेत्र में उसकी सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इजराइल के अधिकारियों ने कहा है कि वे अपने देश की रक्षा के लिए एकतरफा कदम उठाएंगे।

रायसी ने ईरान के सशस्त्र बलों की वार्षिक परेड में एक भाषण के दौरान सीधे इज़राइल को संबोधित किया।

तेल अवीव का जिक्र करते हुए रायसी ने कहा, ‘‘यदि आप ईरान के खिलाफ कोई छोटे से छोटा कदम भी उठाते हैं, तो हमारे सशस्त्र बलों का निशाना ज़ायनी (यहूदीवादी) शासन का केंद्र होगा।’’

रायसी ने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन कहा कि ईरान इजराइल के हर कदम पर ‘‘बारीकी से’’ नजर रखता है।

ईरान ने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से इजराइल को मान्यता नहीं दी है। इस क्रांति ने पश्चिम समर्थक राजशाही को हटा दिया और इस्लामवादियों को सत्ता में पहुंचाया। यह हमास और हिजबुल्लाह जैसे इजराइल विरोधी आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है।

रायसी ने कहा कि ईरान की सैन्य शक्ति एक प्रतिरोधक है। उन्होंने कहा कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर देश पर वर्षों से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद सेना अपनी क्षमताओं में सुधार करने में सफल रही है। सोमवार की परेड में जेट लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों के साथ-साथ सैन्य टैंक, मिसाइल और नौसेना के जहाजों का प्रदर्शन किया गया।

इज़राइल ने हाल के वर्षों में फारस की खाड़ी में पड़ोसी अरब देशों के साथ संबंधों में सुधार किया है, जिससे ईरान के नेता नाराज हैं। तेहरान ने अपने परमाणु स्थलों की तोड़फोड़ और अपने परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं के लिए इज़राइल को भी दोषी ठहराया है।

परमाणु समझौता चार साल पहले टूट गया था जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने देश को इस समझौते से अलग करते हुए ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इस बीच, ईरान ने अपने परमाणु कार्य का व्यापक विस्तार किया है। (एपी)

डेट्रॉयट (अमेरिका), 18 अप्रैल। ‘टेस्ला’ कम्पनी के शेयरधारकों के एक समूह ने कम्पनी को निजी बनाने के बारे में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क के 2018 के कुछ ट्वीट को लेकर उन पर मुकदमा कर दिया है और संघीय न्यायाधीश से मस्क को मामले पर टिप्पणी करना बंद करने का आदेश देने का अनुरोध किया है।

अदालती दस्तावेजों में टेक्सास स्थित कम्पनी के शेयरधारकों के वकीलों ने कहा कि मामले में एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था कि टेस्ला को निजी बनाने के लिए ‘‘निधि सुरक्षित रखने’’ से जुड़े मस्क के ट्वीट झूठे थे और उनकी टिप्पणी 2018 के अदालती समझौते का भी उल्लंघन करती है। समझौते के तहत मस्क और टेस्ला ने दो-दो करोड़ डॉलर का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की थी।

गौरतलब है कि मस्क ने बृहस्पतिवार को ‘टेड 2022’ सम्मेलन में एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि उनके पास 2018 में टेस्ला को निजी बनाने के लिए धन था। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल इसलिए समझौता कर लिया क्योंकि बैंक अधिकारियों ने उन्हें कहा था कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे धन मुहैया करना बंद कर देंगे और टेस्ला कम्पनी दिवालिया हो जाएगी।

टेस्ला शेयरधारकों के वकीलों ने शुक्रवार को दायर अदालती दस्तावेजों में आरोप लगाया कि मस्क मुकदमे में संभावित ज्यूरी के सदस्यों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

वकीलों का कहना है कि मस्क संभावित ज्यूरी के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए अभियान चला रहे हैं, क्योंकि मामले पर जल्द सुनवाई शुरू होने वाली है।

उन्होंने तर्क दिया कि मस्क ने 2018 के ट्वीट में टेस्ला को निजी बनाने के लिए 420 डॉलर प्रति शेयर की कीमत केवल शेयर की कीमतों में फेरबदल करने के लिए बताई थी।

वकीलों ने सैन फ्रांसिस्को में न्यायाधीश एडवर्ड एम. चेन से अनुरोध किया कि सुनवाई पूरी होने तक मस्क को इस मुद्दे पर आगे सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोका जाए। इसके बाद, चेन ने मस्क के वकीलों से बुधवार तक मामले पर अपला रुख स्पष्ट करने को कहा।

मुकदमा ऐसे समय में दायर किया गया है, जब ट्विटर को खरीदने की पेशकश को लेकर पिछले कुछ दिनों से मस्क एक बार फिर चर्चा में बने हैं। मस्क ने ट्विटर के प्रत्येक शेयर के लिए 54.20 डॉलर की पेशकश की है। कुल मिलाकर यह पेशकश 43 अरब डॉलर से अधिक की है। (एपी)

-हुमैरा कंवल

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने इस्लामाबाद में स्थित प्रधानमंत्री हाउस में अपना काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री हाउस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, कि इस समय देश की फ़र्स्ट लेडी कौन है.

पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दोनों की ही पत्नियों को फ़र्स्ट लेडी कहा जाता है.

शहबाज़ शरीफ़ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए तो उनके बेटे हमज़ा शहबाज़ शरीफ़ और भतीजी मरियम नवाज़ तो मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे, लेकिन उनकी पत्नी कहीं नज़र नहीं आईं. और उस दिन भी प्रेस कॉरिडोर में सब लोग इस बारे में ही बात कर रहे थे कि फ़र्स्ट लेडी का टाइटल किसे मिलेगा?

इस बारे में दुविधा की वजह शहबाज़ शरीफ़ की तीन शादियां हैं, जिनमें से दो अब भी बरक़रार हैं.

बतौर एमएनए शहबाज़ शरीफ़ ने नेशनल असेंबली की डायरेक्टरी में अपनी डिटेल में मॉडल टाउन लाहौर का पता लिखवाया है, वहां संपर्क करने पर जवाब मिला कि 'फ़र्स्ट लेडी और प्रोटोकॉल के बारे में हमें नहीं पता हैं इसलिए प्रधानमंत्री हाउस से संपर्क करें."

हालांकि स्टॉफ़ ने यह ज़रूर कहा कि "जब से इस्लामाबाद में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, तब से यहां घर का कोई भी व्यक्ति नहीं है."

यही बात प्रधानमंत्री हाउस में भी सामने आई है, जो अब शहबाज़ शरीफ़ का आवास है, और प्रोटोकॉल और पीएसओ दोनों कार्यालयों के स्टाफ़ ने एक-दूसरे पर ज़िम्मेदारी डालते हुए कहा, कि "हमें अभी कुछ नहीं पता कि फ़र्स्ट लेडी कौन है."

हालांकि, पूर्व की कई सरकारों में फ़र्स्ट लेडी के स्क्वाड का हिस्सा रहने वाली एक ऑफ़िसर ने नाम न छापने की शर्त पर बीबीसी को बताया, कि इस समय शहबाज़ शरीफ़ तो प्रधानमंत्री हाउस में रह रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट लेडी अभी तक यहां नहीं आई हैं.

उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट लेडी के लिए एक अलग टीम रिज़र्व होती है, जो उन्हें प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रदान करती है और जब भी वह कहीं जाती हैं, तो वह टीम उनके साथ होती है. उन्होंने बताया कि इस टीम में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं जो दैनिक आधार पर प्रधानमंत्री हाउस में मौजूद रहते हैं.

इस अफ़सर ने यह भी कहा कि सभी फ़र्स्ट लेडीज़ का सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में भाग लेने का अनुपात एक-दूसरे से अलग रहा है, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पत्नी बहुत ही कम समारोहों में शामिल हुई हैं. शरीफ़ परिवार को अच्छी तरह से जानने वाले पत्रकार और विश्लेषक सलमान ग़नी ने बीबीसी को बताया, कि "शहबाज़ शरीफ़ की तीन पत्नियां हैं, लेकिन कभी भी उनकी किसी पत्नी को उनके साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते नहीं देखा गया है.'

शहबाज़ शरीफ़ की पहली पत्नी नुसरत शहबाज़ हैं जिनके हमज़ा शहबाज़ समेत तीन बच्चे हैं. वह शहबाज़ शरीफ़ की फ़र्स्ट कज़िन भी हैं. नुसरत शहबाज़ को कभी भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सक्रिय नहीं देखा गया है और न ही उन्हें किसी सार्वजनिक समारोह में देखा गया है. हां, लेकिन उनकी संपत्ति का मूल्य चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक स्तर पर तब तब सामने आता रहा है, जब शहबाज़ शरीफ़ अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं.

शहबाज़ से ज़्यादा अमीर नुसरत शहबाज़
यहां तक कि साल 2018 में भी डॉन अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में चुनाव आयोग के बयानों और संपत्ति के ब्योरे का हवाला देते हुए लिखा था कि नुसरत शहबाज़ अपने पति शहबाज़ शरीफ़ से ज़्यादा अमीर हैं.

"उनकी संपत्ति में स्पिनिंग मिलें, पोल्ट्री फ़ार्म, ट्रेडिंग कंपनियां, टेक्सटाइल मिलें, डेयरी फ़ार्म्स और प्लास्टिक उद्योग सहित अन्य संपत्तियां शामिल हैं."

सलमान ग़नी कहते हैं, कि "ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि शरीफ़ परिवार को अपने घर की महिलाओं का सार्वजनिक तौर पर सामने आना पसंद नहीं है. लेकिन जब भी मुश्किल समय आया तो हमने देखा कि पहले नवाज़ शरीफ़ की पत्नी क़ुलसुम नवाज़ उनकी जिलावतनी के दौर में बहार निकल कर सामने आई और फिर नवाज़ शरीफ़ के अयोग्य घोषित होने पर, मरियम नवाज़ ने राजनीति में क़दम रखा और शायद अगर ये दोनों महिलाएं खड़ी नहीं होती, तो आज शहबाज़ शरीफ़ प्रधानमंत्री नहीं बन पाते और न पीएमएल-एन की राजनीति होती.

हालांकि इस दौरान भी शहबाज़ शरीफ़ के बेटे के अलावा न तो उनकी पत्नी और न ही उनकी कोई बेटी सार्वजनिक तौर पर सामने नज़र आई.

कौन हैं तहमीना दुर्रानी
उनकी एक दूसरी पत्नी आलिया है, जिनसे उनकी एक बेटी ख़दीजा है, हालाँकि ये दोनों अब अलग हो चुके हैं.

नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री की तीसरी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका तहमीना दुर्रानी हैं, जो चारसद्दा की रहने वाली हैं. तहमीना की किताब 'माई फ्यूडल लॉर्ड' काफ़ी चर्चित हुई थी. यह उनकी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने बीते हुए जीवन और पहली शादी के अनुभवों को लिखा है.

इस की वजह से उन्हें अपने माता-पिता की नाराज़गी का भी सामना करना पड़ा था. तहमीना दुर्रानी ने अब्दुल सत्तार एधी की जीवनी 'ए मिरर टू दि ब्लाइंड' भी लिखी है. उनकी अन्य दो किताबें, 'ब्लासफ़मी' और 'हैप्पी थिंग्स इन सॉरो टाइम्स' भी बहुत लोकप्रिय हुईं.

तहमीना ने 19 साल पहले शहबाज़ शरीफ़ से शादी की थी, लेकिन सलमान ग़नी के मुताबिक़ वह सार्वजनिक रूप से उतनी एक्टिव नहीं रहीं, जितनी एक्टिव पहले रहती थीं.

तहमीना के बारे में यही कहा जाता है कि वह सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आती हैं. चाहे वह शहबाज़ शरीफ़ के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान हो या उनके निर्वासन के दौरान, उन्हें सार्वजनिक तौर पर किसी भी कार्यक्रम में नहीं देखा गया. लेकिन अगर उनके ट्विटर अकाउंट पर जाएं, तो आपको उनकी सामाजिक गतिविधियों और एधी साहब के मिशन के प्रोमोशन के अलावा शहबाज़ शरीफ़ को शुभकामनाएं और कभी-कभी उनके साथ कुछ तस्वीरें दिखाई देंगी.

वह लाहौर में दस मरले के घर में रहती है. ट्विटर पर अपनी एक फ़ोटो में उन्होंने लिखा, "आज़ादी क्या है? दस मरला घर, रात के बारह बजे, कमरे में वह (शहबाज़ शरीफ़) के साथ बैठी मुस्कुरा रही हैं और दीवार पर बहुत सी तस्वीरें दिखाई देती हैं. "

शहबाज़ शरीफ़ के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद तहमीना दुर्रानी ने न तो कोई ट्वीट किया और न ही वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं थी.

तहमीना ने ख़ुद को बताया फर्स्ट लेडी
हालांकि, एंकर मुबश्शिर लुक़मान के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर एक संक्षिप्त इंटरव्यू में, उन्होंने ख़ुद को फ़र्स्ट लेडी कहा और फिर तीन दिन बाद तहमीना दुर्रानी ने बिल्क़िस एधी का हाल चाल लेते हुए उनके साथ एक तस्वीर पोस्ट की.

उन्होंने लिखा, कि "आज बिल्क़िस और मैं अस्पताल के इस कमरे में बहुत रोए. वह एधी साहब के लिए रोई और मैं उनके लिए रोई. वह बहुत बीमार है और जब उन्होंने मुझे फ़र्स्ट लेडी कहा तो मैं नर्वस हो गई."

बिलकिस एधी से मिलते हुए उन्होंने उनकी तस्वीर के साथ एक ट्वीट किया और अपने लिए फ़र्स्ट लेडी का टाइटल भी इस्तेमाल किया. "बेशक, कोई भी फ़र्स्ट लेडी बिल्क़िस एधी की महानता की बराबरी नहीं कर सकती."

जब एंकर पर्सन मुबश्शिर लुक़मान ने अपने कार्यक्रम के दौरान बातचीत में उनसे पूछा कि आप शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आईं, तो उन्होंने जवाब दिया, कि इतने सारे लोगों में मेरे जाने की ज़रुरत नहीं थी, जहां ज़रुरत होती है वहां मैं होती हूं, मैं कहूंगी कि आपने बधाई दी, बधाई के साथ बहुत सारी दुआएं भी दी. क्योंकि जिस मोड़ पर हमारा देश खड़ा है, उस मोड़ पर शहबाज़ शरीफ़ को जो काम मिला है, वह सिर्फ़ उनके कंधों पर ही पहाड़ नहीं है, बल्कि मेरे कंधों पर भी है, क्योंकि अब हम जवाबदेह हैं. क्या काम होगा चाहे थोड़ी देर हो या ज़्यादा देर हो."

तहमीना दुर्रानी ने कहा कि शहबाज़ शरीफ़ बहुत 'ग़रीब नवाज़' हैं. हर चीज़ को देखते हैं एक पल के लिए भी आराम नहीं करते हैं. "दस साल तक जब वह मुख्यमंत्री थे, मैंने उन्हें देखा ही नहीं. यह कोई बादशाहत नहीं है, उन्हें यह एक बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है. अल्लाह करे वह इस नौकरी को निभा सकें और ग़रीब और शोषित जनता के लिए कुछ कर सकें. वे अपनी तरफ़ से करेंगे और मैं अपनी तरफ से करुंगी, लेकिन मैं तहमीना दुर्रानी ही रहूंगी.

कैप्शन- तहमीना दुर्रानी सामाजिक कार्यों में अब्दुल सत्तार एधी को अपना गुरु मानती हैं

मुबश्शिर लुक़मान ने उनसे पूछा कि वह महल छोड़कर दस मरले के घर में क्यों रह रही है. तहमीना दुर्रानी ने जवाब दिया, "दस मरले के घर में मध्यम वर्गीय रहता है, मैं मध्यम वर्गीय हूं और अब आपका प्रधानमंत्री भी मध्यम वर्गीय है." मैं तीन तीन साल एधी साहब के घर पर रह कर आती हूँ. मेरी औक़ात और शुरुआत वही है."

तहमीना ने, जो बहुत ही कम इंटरव्यू देती हैं मुबश्शिर लुक़मान से कहा, कि ''मैं दस मरले के घर में रहती हूं और मैं इसकी इज़्ज़त बनाना चाहती हूं. आपकी फ़र्स्ट लेडी एक मध्यम वर्गीय घर में रह रही है. मैं एक उदाहरण बना रही हूं."

शादी के बाद भी नहीं बदला नाम
कुछ साल पहले सुहैल वड़ैच को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, कि ''मैं कभी भी एमएनए या एमपीए नहीं बनना चाहती. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सार्वजनिक तौर पर सामने रही, तो फिर काम नहीं हो सकता.''

यह पूछे जाने पर कि नाम क्यों नहीं बदला, तो उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा नाम था जिसकी पहचान उनके काम से होती है और इसे बदलना अनुचित था, यह मेरी पहचान है जिसे मैंने संघर्ष के ज़रिये हासिल किया है.''

वह कहती हैं, कि "समय कोई उतना ही दे सकता है जितना उसके पास है. यह पूछे जाने पर कि क्या शहबाज़ शरीफ़ से शादी के बाद कोई बदलाव आया, तो उनका जवाब था कि ज़्यादा नहीं."

दिल तो करता होगा कि फ़र्स्ट लेडी के रूप में चैरिटी का काम करें? तो उनका जवाब था, इसकी ज़रुरत नहीं है. "ऐसे कितने लोग हैं जो सरकारी हैसियत से काम करते हैं, चैरिटी का काम मैं दुनिया के नागरिक की हैसियत से कर रही हूँ."

जब एधी साहब जीवित थे तो 69 वर्षीय तहमीना दुर्रानी तब भी उनके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही और उनकी मृत्यु के बाद, उन्होंने साल 2017 में तहमीना दुर्रानी फाउंडेशन की स्थापना की.

इन दिनों वह बिल्क़िस एधी के साथ राजधानी से दूर कराची में रह रही थी. बिलकिस एधी का शुक्रवार को निधन हो गया. वह पीएम हाउस आती हैं या लाहौर में अपने दस मरले के घर में. उन्हें फ़र्स्ट लेडी का प्रोटोकॉल मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल पाएगा. (bbc.com)

स्वीडन में जानबूझकर क़ुरान जलाने की घटनाओं पर सऊदी अरब ने भारी नाराज़गी जताई है. सोमवार की सुबह सऊदी अरब विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया है.

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है, "विदेश मंत्रालय पवित्र क़ुरान और मुसलमानों के साथ जानबूझकर की गई बेदअबी और इसके उकसावे के लिए सऊदी अरब की निंदा को दर्ज करा रहा है."

इस बयान में आगे कहा गया है, "सऊदी अरब संवाद, सहिष्णुता, सह-अस्तित्व फैलाने के पुख़्ता प्रयासों के महत्व पर ज़ोर देता है. साथ ही नफ़रत, चरमपंथ और सभी धर्मों और पवित्र स्थलों के दुर्व्यवहार को त्यागने का समर्थन करता है."

स्वीडन में धुर-दक्षिणपंथी और आप्रवासी विरोधी समूहों द्वारा मुसलमानों के धर्म ग्रंथ क़ुरान को जलाने की घटना के बाद कई शहरों में चौथे दिन भी झड़पें हुईं हैं.

स्थानीय मीडिया ने बताया है कि पूर्वी शहर नोरेशेपिंग में रविवार को भी लगातार दंगे हुए जिनमें पुलिस ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए उन पर गोलियां चलाई थीं जिसमें तीन लोग घायल हुए हैं.

कई वाहनों में आग लगा दी गई जबकि कम से कम 17 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

वहीं शनिवार को दक्षिणी शहर मालमा में धुर-दक्षिणपंथी रैली के दौरान हुई हिंसा में कई वाहनों समेत एक बस को आग के हवाले कर दिया गया था.

इससे पहले ईरान और इराक़ सरकार ने अपने यहां मौजूद राजनयिकों को क़ुरान जलाने के बाद हुई प्रदर्शन को लेकर तलब किया था.

क़ुरान जलाने को लेकर आंदोलन
हार्ड लाइन आंदोलन के प्रमुख और डेनिश-स्वीडिश चरमपंथी रसमुस पालूदान ने कहा है कि उन्होंने इस्लाम के सबसे पवित्र मूलपाठ को जलाया है और वो अपने इस काम को दोहराएंगे.

धुर-दक्षिणपंथी समूह ने जहां-जहां कार्यक्रम आयोजित किए हैं वहां पर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को झड़पें हुई हैं जिनमें कम से कम 16 पुलिस अफ़सर घायल हुए हैं और कई पुलिस के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. स्टॉकहोम के उपनगरों और लिनशेपिंग और नोरेशेपिंग जैसे शहरों में ये घटनाएं हुई हैं.

डॉएचे वैले ने रिपोर्ट किया है कि रविवार को पालूदान ने नोरेशेपिंग में एक अन्य रैली की चेतावनी दी थी जिसके बाद इसके विरोध में भी प्रदर्शन करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे.

स्थानीय पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि हमले की ज़द में आने के बाद उन्होंने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं और तीन लोग इस दौरान घायल हुए.

'पहले भी दंगे देखे लेकिन यह कुछ और है'
स्वीडन के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख एंडश टूनबेरी ने एक बयान में शनिवार को कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अफ़सरों की जान की अनदेखी की.

उन्होंने कहा, "हमने इससे पहले भी हिंसक दंगे देखे हैं लेकिन यह कुछ और है."

स्वीडन में हार्ड लाइन आंदोलन के क़ुरान जलाने की योजनाओं के ख़िलाफ़ कई बार प्रदर्शन हिंसक हुए हैं. साल 2020 में मालमा में प्रदर्शनकारियों ने कारों को आग लगा दी थी और कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था.

डेनमार्क में नस्लवाद समेत कई अपराधों के कारण पालूदान को 2020 में एक महीने की जेल हुई थी. उन्होंने फ़्रांस और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों में इसी तरह से क़ुरान जलाने की कोशिशें की थीं. (bbc.com)

मॉस्को, 17 अप्रैल। रूसी सेना ने मारियुपोल में तैनात यूक्रेनी बलों से कहा कि यदि वे अपने हथियार डाल देते हैं, तो उन्हें उनके ‘‘जीवित रहने की गारंटी’’ दे दी जाएगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार तड़के यह घोषणा की।

रूस के कर्नल जनरल मिखाइल मिजिनत्सेव ने कहा कि अजोवस्ताल इस्पाल कारखाने में यूक्रेन के जो सैनिक रूस की घेराबंदी में हैं, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए स्थानीय समयानुसार अपराह्न एक बजे तक का समय दिया गया है।

रूसी सेना ने अजोव सागर के अहम बंदरगाह शहर को डेढ़ महीने से अधिक समय से घेर रखा है। यह वहां तैनात यूक्रेनी बलों को दिया गया ताजा प्रस्ताव है। मारियुपोल पर कब्जा करना रूस का अहम रणनीतिक लक्ष्य है। ऐसा करने से उसे क्रीमिया तक जमीनी गलियारा मिल जाएगा। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा मारियुपोल में यूक्रेनी बलों को हराने के बाद वहां तैनात रूसी बल डोनबास की ओर बढ़ सकेंगे।

ग्यारह वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में बनी अजोवस्ताल इस्पात मिल मारियुपोल का आखिरी बड़ा इलाका है, जिस पर अब भी यूक्रेनी बलों का नियंत्रण है।

रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने शनिवार को कहा कि लगभग 2,500 यूक्रेनी सैनिक अजोवस्ताल में है। इस दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस संबंध में किसी संख्या का जिक्र नहीं किया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध संबंधी अन्य अहम घटनाक्रम:

मॉस्को: रूसी सेना ने कहा कि उसने यूक्रेन की राजधानी के बाहर एक सैन्य संयंत्र पर मिसाइल हमला किया है।

रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल कोनाशेनकोव ने रविवार को कहा कि सेना ने कीव के बाहर ब्रोवरी में गोला-बारूद संयंत्र पर मिसाइलों से हमले किये।

उन्होंने कहा कि अन्य रूसी हवाई हमलों ने पूर्व में सिविएरोदोनेत्सक के पास यूक्रेनी वायु रक्षा रडार और अन्य जगहों पर कई गोला-बारूद डिपो को भी नष्ट कर दिया। (एपी)

कराची, 17 अप्रैल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ नीत ‘‘आयातित सरकार’’ उन्हें ‘‘खेल से बाहर’’ करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने साथ ही उन्हें सत्ता से बाहर करने को एक ‘‘फिक्स’’ मैच करार दिया, जिसका मकसद पाकिस्तानियों को विदेशी ताकतों का गुलाम बनाना है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान ने शनिवार रात एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि उनकी (खान की) सरकार ‘‘साजिश या हस्तक्षेप’’ की शिकार हुई है।

उन्होंने कहा कि कराची यात्रा का उद्देश्य उनकी राजनीतिक पार्टी के हित में नहीं था, बल्कि यह पाकिस्तान और उसके बच्चों के भविष्य के लिए है। पीटीआई के खिलाफ विदेशी चंदा मामले पर बात करते हुए खान ने कहा कि यह मामला उन्हें ‘‘खेल से बाहर’’(राजनीतिक परिदृश्य) करने के लिए दर्ज किया गया है।

अपने संबोधन में खान ने कहा,‘‘ मैं देश को यह बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी देश के खिलाफ नहीं रहा। मैं भारत विरोधी, यूरोप विरोधी और अमेरिका विरोधी नहीं हूं। मैं दुनिया की मानवता के साथ हूं। मैं किसी देश के खिलाफ नहीं हूं,मैं सभी के साथ मित्रता चाहता हूं, किसी की गुलामी नहीं।’’

उन्होंने कहा,‘‘ मैं कहता हूं कि विदेशी चंदा और उनके (शहबाज शरीफ) भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई साथ में चलनी चाहिए।’’ खान ने आशंका जताई कि उनके और उनके पूर्व मंत्रिमंडल के खिलाफ संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) और राष्ट्रीय जबावदेही ब्यूरो(एनएबी) ‘‘झूठे मामले’’ दर्ज कर सकती है।

विदेशी चंदा मामला 14 नवंबर 2014 से लंबित है, और इसे पीटीआई के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर ने दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि देश में और विदेशों से पार्टी के वित्तपोषण में कुछ वित्तीय अनियमितताएं हैं।

खान ने अपने समर्थकों से कहा,‘‘ अगर आप हमें दीवार की ओर धक्का दोगे, तो आप को नुकसान पहुंचेगा,देश को नहीं। हमें शांतिपूर्वक रहना है।’’

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा,‘‘कराची मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यहां कुछ खास चीजों पर बात करने आया हूं,क्योंकि समस्या आपकी और आपके बच्चों के भविष्य की है। हमारे देश के खिलाफ यह साजिश...मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनें कि यह साजिश थी या हस्तक्षेप।’’ खान ने आरोप लगाया,‘‘ मुझे एक पत्रकार ने बताया कि हम पर बहुत रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस हिसाब से साजिश कुछ वक्त से चल रही थी और तभी अमेरिका में हमारे राजदूत डोनाल्ड लू (दक्षिण तथा मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री) से मुलाकात की।’’

इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि उन्होंने देश का कानून कभी नहीं तोड़ा।

खान ने जानना चाहा कि उन्होंने कौन सा जुर्म किया था कि न्यायपालिका को पिछले शनिवार आधी रात में अदालतें खोलने की जरूरत महसूस हुई।

उन्होंने कहा,‘‘ मैंने पाकिस्तान की दो बड़ी धर्मार्थ संस्थाएं स्थापित कीं। मैंने शौकत खानम बनाया और दो विश्वविद्यालय बनवाए। मैं इकलौता नेता हूं, जिसे पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सादिक और अमीन घोषित किया है।’’

पूर्व क्रिकेटर खान ने क्रिकेट की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया,तब वह जानते थे कि ‘‘मैच फिक्स’’ है। (भाषा)

पूर्व सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव की परपोती ने चेताया है कि ऐसी आशंका है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर सकता है.

अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय मामलों की प्रोफ़ेसर नीना ख्रुश्चेवा ने बीबीसी से कहा कि उनका मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध में जीत का दावा करने के लिए आख़िरकार कुछ भी कर सकते हैं.

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह ऐसा युद्ध है जिसे पुतिन वास्तव में जीतने की योजना बना रहे हैं और इसे किसी भी क़ीमत पर जीतना चाहते हैं. अगर वो जीत की घोषणा करना चाहते हैं और शायद उन्हें सामरिक परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, इस दशा में मैं अनुमान नहीं लगा रही हूं लेकिन यह एक ऐसा विकल्प है जिसे रूसी शायद इस्तेमाल करने को तैयार हों.”

सामरिक परमाणु हथियार लंबी दूरी की मिसाइलों की तुलना में कम ताक़तवर होते हैं. हालांकि निकिता ख्रुश्चेव के सोवियत संघ के दौर में शीत युद्धकाल के दौरान इनका ही बोल-बाला था.

नीना ख्रुश्चेवा न्यूयॉर्क न्यू स्कूल में रूसी स्कॉलर हैं और पुतिन की लंबे समय से आलोचक रही हैं. उन्हें डर है कि मॉस्को यूक्रेनी धरती पर विनाश के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सकता है.

रूस ने जब मार्च में यूक्रेन पर हमला किया ता तो ख्रुश्चेवा ने कहा था कि वो इससे शर्मिंदा हैं और उनके परदादा इस हमले को ‘घिनौना’ मानते. (bbc.com)

अफ़ग़ानिस्तान के अंदर कथित तौर पर सैन्य कार्रवाई करने के बाद तालिबान शासन ने शनिवार को काबुल में पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, स्थानीय तालिबान अधिकारी और निवासियों ने बताया है कि शुक्रवार को अफ़ग़ान हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमान की एयर स्ट्राइक में 36 लोग मारे गए हैं. हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले से इनकार किया है.

पाकिस्तान में पश्चिमी सीमा पर अफ़ग़ानिस्तान से सीमा पार करके आकर आतंकवादी हमले करते रहे हैं. तालिबान प्रशासन का कहना है कि उसने अगस्त में देश को क़ब्ज़े में लेने के बाद इसे नियंत्रित किया है.

अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और इस मसले पर ट्वीट भी किया है जिसमें उसने बताया है कि उसने पाकिस्तान के राजदूत को खोस्त और कुनार प्रांतों में हालिया हमलों को लेकर तलब किया और इस्लामाबाद को एक राजनयिक आपत्ति पत्र दिया.

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान शासन के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्तक़ी के हवाले से इस बयान में कहा गया है कि ‘खोस्त और कुनार में सैन्य उल्लंघन रोके जाने चाहिए क्योंकि ये विरोधियों को स्थिति का दुरुपयोग करने की अनुमति देता है और इससे संबंध बिगड़ते हैं.’
रूस का दावा- पश्चिमी देशों के हथियारों को ला रहे यूक्रेनी विमान को मार गिराया

रूस ने दावा किया है कि उसकी हवाई रक्षा यूनिट ने पश्चिमी देशों द्वारा भेजे गए हथियार को ला रहे यूक्रेनी सेना के विमान को मार गिराया है.

तास समाचार एजेंसी ने रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव के हवाले से कहा है कि दक्षिण-पश्चिमी यूक्रेन में ओडेसा शहर के बाहर ये हमला किया गया था.

बीबीसी स्वतंत्र रूप से इस जानकारी की पुष्टि नहीं कर सकी है और यह अभी साफ़ नहीं है कि इस घटना में किसी की जान गई है या नहीं.

जनरल कोनाशेनकोव ने दावा किया कि बीते 24 घंटों में रूस की हवाई यूनिट ने एक दर्जन से अधिक ऐसी जगहों को निशाना बनाया है जहां पर यूक्रेनी सैनिक या उनका साज़ो-सामान था. (bbc.com)

अवामी मुस्लिम लीग के नेता शेख़ रशीद ने कराची में शनिवार रात को एक जलसे में कहा कि इमरान ख़ान से चार महीने पहले कहा गया था कि इमरजेंसी लगा दो, असेंबलियां तोड़ दो और गवर्नर राज लगा दो.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने बीती रात कराची में एक बड़ी रैली को संबोधित किया था जिसमें उनके मंत्रिमंडल के पूर्व मंत्री शेख़ रशीद भी मौजूद थे.

शेख़ रशीद ने कहा कि 20 मई से पहले इमरान ख़ान से कहा गया था कि उनकी सरकार को ख़त्म कर दिया जाएगा.

उनका कहना था कि ‘मैं पाकिस्तानी फ़ौज से आख़िरी जुमला कहना चाहता हूं कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं.’

इसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि वो पाकिस्तान के झंडे लहराएं. शेख़ रशीद ने कहा कि अगर इमरान ख़ान को ‘वापस न लाए’ तो जेलें भर देंगे. (bbc.com)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ़ के प्रमुख इमरान ख़ान ने शनिवार की रात कराची में रैली की.

बाग़-ए-जिन्ना में हुई रैली में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यह कहते हुए की कि आज वो यहां लोगों से बड़ी ख़ास बात करना चाहते हैं.

उन्होंने भीड़ से कहा कि ये उनके बच्चों के भविष्य से संबंधित है और ये मुद्दा सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ़ का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है.

इमरान ख़ान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई है.

“हमने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मान लिया मगर हमारे हाथ बंध गए, यहां तक कह दिया गया कि किस वक़्त वोटिंग की जानी है.”

उन्होंने कहा, “मैंने क्या जुर्म किया था कि रात को 12 बजे अदालतें लगाई गईं.”

इमरान ख़ान ने न्यायपालिका से सवाल किया कि ‘जब राजनेताओं की ख़रीद-फ़रोख़्त की मंडी लगी हुई थी तो न्यायपालिका को क्या ख़ुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था?’ (bbc.com)

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने पहले भारत दौरे पर 21 अप्रैल को गुजरात पहुंच रहे हैं. 21-22 अप्रैल के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान वो दिल्ली भी जाएंगे.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि ब्रितानी प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ‘रोडमैप 2030’ की प्रगति पर भी चर्चा करेंगे.

इस दौरे से पहले ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनका भारत दौरा उन चीज़ों के लिए काम करेगा जो दोनों देशों के लिए मायने रखती हैं, इनमें नौकरियों से लेकर आर्थिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा मुद्दे शामिल हैं. (bbc.com)

यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह शहर मारियुपोल को लेकर रूस ने कहा है कि वो यूक्रेनी सैनिकों की जानें बख़्श देगा अगर वो रविवार तक अपने हथियार डाल देते हैं.

रूसी सरकार ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिक और ‘विदेशी भाड़े के सैनिक’ मारियुपोल में अभी भी लड़ रहे हैं.

रूस का कहना है कि उसने मारियुपोल का अधिकतर हिस्सा अपने क़ब्ज़े में ले लिया है और अगर यूक्रेनी सैनिक मॉस्को के समयानुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक हथियार डाल देते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी.

रूस ने कहा है कि जो ऐसा करते हैं उनके साथ जिनेवा कन्वेंशन के युद्धबंदियों की तरह व्यवहार किया जाएगा.

रूस का कहना है कि शहर में यूक्रेनी सुरक्षाबल सिर्फ़ अज़ोफ़्स्तल स्टीलवर्क्स इलाक़े तक ही सीमित हैं.

इस बयान में कहा गया है कि रूसी सुरक्षाबल इस जानकारी को ‘लगातार प्रसारित’ करेंगे ताकि अज़ोफ़्स्तल में मौजूद सैनिकों को प्रस्ताव मिले, इसे पूरी रात हर आधे घंटे में प्रसारित किया जाएगा.

साथ ही यह भी कहा गया है कि सुरक्षाबल कीएव की अनुमति का इंतज़ार न करें बल्कि ख़ुद फ़ैसला लेकर सरेंडर करें.

वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि मारियुपोल के एक छोटे से हिस्से पर ही यूक्रेनी सुरक्षाबलों का क़ब्ज़ा है और उनकी सरकार रक्षा कर रहे सैनिकों के साथ लगातार संपर्क में है.

रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार, राष्ट्रपति ने कहा है कि स्थिति बेहद गंभीर है.

हालांकि उन्होंने रूस के इस दावे पर कोई जवाब नहीं दिया कि मारियुपोल से यूक्रेनी सेनाएं साफ़ हो चुकी हैं और सिर्फ़ वो अज़ोफ़्स्तल तक ही सीमित हैं. रूस का कहना है कि एक बड़े स्टील और लोहे के प्लांट में यह सैनिक हैं.

रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि इस प्लांट में 2,500 यूक्रेनी सैनिक हैं और बाहर निकलने के रास्ते को रूसी सुरक्षाबलों ने बंद कर दिया है. हालांकि, बीबीसी स्वतंत्र रूप से इन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं कर पाया है. (bbc.com)

काहिरा, 16 अप्रैल । लीबिया के तट पर प्रवासियों की नौका पलटने से कम से कम 35 लोगों की मौत होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र प्रवास एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अंतरराष्ट्रीय प्रवास संगठन ने कहा कि दुर्घटना शुक्रवार को पश्चिमी लीबिया के सब्रत शहर के तट पर हुई, जहां से मुख्य रूप से अफ्रीकी प्रवासी जान को खतरे में डालकर भूमध्यसागर पार करते हैं।

एजेंसी ने कहा कि छह प्रवासियों के शव निकाले जा चुके हैं जबकि 29 अन्य लापता हैं और उनकी मौत होने की आशंका है। नौका पलटने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।(एपी)

स्पेस-एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की नज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर टिक गई है. मस्क ट्विटर को खरीदने की खुलकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर का बोर्ड उन्हें रोकने के लिए अपने अंतिम विकल्प तक आ गया है.

कंपनी के बोर्ड ने एलन मस्क के जबरन अधिग्रहण (हॉस्टाइल टेकओवर) की कोशिशों से कंपनी को बचाने के लिए 'पॉइज़न पिल' का तरीक़ा अपनाया है.

'पॉइज़न पिल' किसी कंपनी को जबरन अधिग्रहण से बचाने का एक तरीक़ा है. यह एक सीमित अवधि की शेयरधारक अधिकार योजना है जो किसी को कंपनी में 15 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी खरीदने से रोकती है.

इसमें कंपनी कुछ छूट के साथ दूसरों को कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दे देती है. इससे अधिग्रहण करने की कोशिश करनेवाले के शेयरों की क़ीमत कम हो जाती है और अधिग्रहण मुश्किल हो जाता है. साथ ही कंपनी का अधिग्रहण करने की कीमत बढ़ जाती है.

ट्विटर बोर्ड ने अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग को अपनी इस बचाव योजना के बारे में विस्तार से बता दिया है. एक बयान में कंपनी ने कहा है कि एलन मस्क के "ट्विटर के अधिग्रहण के अवांछित, गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव" के कारण इसकी ज़रूरत पड़ी.

किसी कंपनी के टेकओवर को जबरन तब माना जाता है जब कंपनी को उसके प्रबंधन की मर्ज़ी के बिना अधिग्रहित करने की कोशिश की जाए. ट्विटर के मामले में एक्ज़िटिव बोर्ड उसके प्रबंधन की भूमिका में है.

प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के पूर्व वित्तीय अर्थशास्त्री जोश व्हाइट ने बीबीसी को बताया कि 'पॉइज़न पिल' किसी कंपनी को "जबरन अधिग्रहण से बचाने के लिए बचाव की आख़िरी कोशिश होती है. इसे परमाणु विकल्प की तरह देखा जाता है."

जोश व्हाइट कहते हैं कि कंपनी के बोर्ड ने ये साफ़ कर दिया है कि "उन्हें नहीं लगता कि कंपनी के लिए इतना मूल्य काफ़ी नहीं है."

एलन मस्क ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि वो कंपनी के लिए इससे ऊंची क़ीमत पर बात नहीं करेंगे. इसके बाद बोर्ड ने 'पॉइज़न पिल' का तरीक़ा अपना लिया है.

हिस्सेदारी खरीदने से लेकर अधिग्रहण की कोशिश तक
एलन मस्क ने ट्विटर को लेकर पहला क़दम सोशल मीडिया पर एक वोटिंग करवाकर बढ़ाया था. उन्होंने ट्विटर पर लोगों से पूछा कि क्या वो इसमें एडिट बटन चाहते हैं?

वहीं, पिछले हफ़्ते एलन मस्क ने ट्विटर के सात करोड़ 35 लाख शेयर यानी 9.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी ख़रीदने की जानकारी दी थी. इससे ट्विटर के शेयर में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई थी.

इसका मतलब ये है कि मस्क की संपत्ति भी बढ़ गई है और उनके पास ट्विटर के जो शेयर हैं उनकी क़ीमत अब 3 अरब डॉलर के बराबर पहुंच गई है.

मस्क के पास जितने शेयर हैं वो ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के शेयरों से चार गुना ज़्यादा है. डोर्सी ने पिछले साल नवंबर में ट्विटर का सीईओ पद छोड़ दिया था जिसके बाद ये ज़िम्मेदारी अब पराग अग्रवाल संभाल रहे हैं.

एलन मस्क के हिस्सेदारी खरीदने के बाद से ट्विटर और मस्क के बीच खींचतान चल रही है. ट्विटर ने एलन मस्क के बोर्ड में शामिल होने को लेकर भी संकेत दिए थे जिसकी एलन मस्क ने सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं की थी.

ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने मंगलवार को एक ट्वीट में कह दिया था, "हाल के हफ़्तों में एलन से जो बातें हुईं, उनसे हमें साफ़ पता चल गया कि वो हमारे बोर्ड का मान बढ़ाएंगे."

मस्क ने बाद में जवाब में लिखा, "मैं आने वाले महीनों में ट्विटर में बड़े सुधार करने के लिए पराग और ट्विटर के साथ काम करने को लेकर आशान्वित हूँ." हालांकि, मस्क ने बोर्ड में शामिल होने के बात स्वीकार नहीं की थी.

सऊदी प्रिंस से बहस
अब एलन मस्क साफ़ तौर पर कंपनी का अधिग्रहण करने का इरादा ज़ाहिर कर चुके हैं. इसके लिए ट्विटर के एक बड़े शेयर होल्डर सऊदी प्रिंस अलवलीद बिन तलाल से ट्विटर पर उनकी बहसबाजी भी हो गई है.

एलन मस्क ने गुरुवार को प्रिंस अलवलीद को एक बड़ा प्रस्ताव दिया था. उन्होंने सऊदी प्रिंस को ट्विटर खरीदने का प्रस्ताव दिया था जिसके लिए उन्होंने 41.39 अरब डॉलर (3.2 लाख करोड़ रुपये) नगद चुकाने की पेशकश की थी.

लेकिन, प्रिंस अलवलीद ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए ट्वीट किया, "मुझे नहीं लगता है कि एलन मस्क की ओर से दिया ऑफ़र ट्विटर (54.20 डॉलर) की विकास की संभावनाओं को देखते हुए इसके आंतरिक मूल्य के आसपास भी है. ट्विटर के लंबे समय से और सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक होने के नाते मैं और किंगडम होल्डिंग कंपनी इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं."

अपने ऑफ़र में एलन मस्क ने कंपनी के एक शेयर का क़ीमत 54.20 डॉलर लगाई थी जिससे ट्विटर की कुल क़ीमत 43 अरब डॉलर बनती है. उनका कहना था कि इस सोशल मीडिया कंपनी में बहुत क्षमताएं और वो इसे खरीद सकते हैं.

लेकिन, प्रिंस अलवलीद के जवाब पर एलन मस्क भी चुप नहीं बैठे. उन्होंने शुक्रवार को ट्वीटर पर प्रिंस अलवलीद को टैग करते हुए सवाल किया, "दिलचस्प, सिर्फ़ दो सवाल, अगर मैं पूछ सकता हूं तो. ट्विटर का कितना हिस्सा किंगडम के पास है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर? पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर किंगडम के क्या विचार हैं."

एलन मस्क ने ट्विटर को भी अपने ऑफ़र में कहा था कि कंपनी को एक निजी कंपनी के रूप में बदलने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि अगर उनका सबसे अच्छा और अंतिम प्रस्ताव भी खारिज किया जाता है तो वो शेयरधारक के तौर पर अपनी स्थिति पर विचार करेंगे.

उसके बाद शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और पोल चलाया जिसमें उन्होंने पूछा, "ट्विटर को 54.20 डॉलर पर लेना शेयरधारक पर निर्भर होना चाहिए, ना कि बोर्ड पर."

जोश व्हाइट का कहना है कि वह एलन मस्क की बातचीत की रणनीति से हैरान थे क्योंकि अगर उनका आख़िरी लक्ष्य कंपनी का अधिग्रहण करना है तो ये तरीक़ा सही नहीं है.

वो कहते हैं, "मुझे लगता था कि वो कंपनी के अधिग्रहण को लेकर वाकई गंभीर हैं. वो क़ीमत पर शुरुआत करेंगे और फिर बातचीत के लिए दरवाज़े खुले छोड़ देंगे."

ट्विटर के बोर्ड द्वारा लागू क गई 'पॉइज़न पिल' योजना अगले साल 14 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी.

मस्क के प्रस्ताव को लेकर ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने पहले कहा था कि कंपनी को इस प्रस्ताव से "बंधक नहीं बनाया जा रहा है."

एलन मस्क कह चुके हैं कि ट्विटर अपने मंच पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित कर रहा है. उनका पहला मकसद ट्विटर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ाना है.

ब्लूमबर्ग के अनुसार एलन मस्क को अमेरिकी इंवेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टेनली से मदद मिल रही है, वहीं, दो बैंकों गोल्डमैन सैश और जेपी मॉर्गन ट्विटर की मदद कर रहे हैं.

अब देखना है कि ट्विटर का 'पॉइज़न पिल' तरीक़ा कितना काम करता है और क्या ये एलन मस्क को रोक पाता है. अब ये देखना भी दिलचस्प हो गया है कि शह और मात का खेल बन चुके इस मामले में कौन बाज़ी मारता है. (bbc.com)

वाशिंगटन, 15 अप्रैल। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि बृहस्पतिवार को उत्तरी काला सागर में डूबा रूस का मिसाइल वाहक युद्धपोत यूक्रेन द्वारा दागे गए पोत-रोधी मिसाइल हमले का निशाना बना था और कम से कम एक मिसाइल पोत पर गिरा था। कीव सरकार ने भी युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा किया है।

पेंटागन के अधिकारियों ने पहले कहा था कि वे यूक्रेन के दावे का सत्यापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे खारिज भी नहीं किया था।

अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर खुफिया जानकारी साझा की और कहा कि मोस्क्वा पर बुधवार को कम से कम एक, संभवत: दो मिसाइलें गिरी थीं, जिससे उसमें आग लगी।

अधिकारी ने इसके अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी नहीं दी। (एपी)

कीएव इलाक़े के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि रूसी सेना के जाने के सप्ताह भर बाद राजधानी कीएव के आसपास के इलाक़ों से आम नागरिकों के 900 शव मिले हैं.

रूस ने कहा है कि उसने कीएव के बाहरी इलाक़े में मौजूद एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइल बनाने वाली एक फ़ैक्ट्री को निशाना बनाया है.

इससे कुछ घंटों पहले रूस ने कहा था कि बुधवार को हुए एक धमाके के बाद उसका युद्धपोत मोस्कवा डूब गया है.

यूक्रेन का दावा है कि काले सागर में मौजूद रूस के इस युद्धपोत पर उसने मिसाइल हमले किए थे. हालांकि रूस का कहना है कि युद्धपोत में आग लग गई थी जिस कारण युद्धपोत डूब गया.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने रूसी इलाक़ों को निशाना बनाया तो कीएव पर हमले तेज़ किए जाएंगे.

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण क़रीब 50 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है.

यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि राजधानी कीएव के बाहरी इलाक़ों से रूसी सेना के जाने के एक सप्ताह बाद भी उन्हें आम नागरिकों के शव मिल रहे हैं. कीएव पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही रूसी सेना सप्ताह भर पहले यहां से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ गई थी.

कीएव के पुलिस प्रमुख आंद्रे नेबितोव ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, "ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि हमें आम नागरिकों के 900 शव मिले हैं और हमने इन शवों को जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया है. इन सभी लोगों की मौत रूसी सैनिकों ने की है."

नेबितोव ने कहा कि 350 से अधिक शव बूचा शहर में मिले हैं. रूस पर आरोप हैं कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के इस शहर में युद्ध अपराध किए हैं. हालांकि रूस अब तक इन आरोपों से इनकार करता रहा है.

पुलिस प्रमुख का कहना है कि "बोरदयांका और माकारोव से अभी भी ध्वस्त इमारतों के मलबे को हटाने का काम जारी है और यहां मलबे के नीचे लोगों के शव दबे होंगे."

उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि मारे गए लोग आम नागरिक थे और उनका सेना से कोई नाता नहीं था.

बीबीसी स्वतंत्र रूप से इन आरोपों की पुष्टि नहीं करती है.

हालांकि बीबीसी संवाददाताओं ने कीएव के बाहरी इलाक़े में सड़कों के किनारे आम कपड़ों में कई शव देखे हैं और बूचा में मारे गए लोगों की पहचान से जुड़े दस्तावेज़ इकट्ठा किए हैं.(bbc.com)

यरुशलम में अल-अक़्सा मस्जिद कंपाउंड में इसराइली सुरक्षाबलों के फ़लस्तीनियों पर की गई कार्रवाई की सऊदी अरब ने निंदा की है.

सऊदी अरब विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है जिसमें लिखा है, “नियमित हमलों की वृद्धि अल-अक़्सा मस्जिद की पवित्रता और इस्लामी राष्ट्र के दिलों पर हमला है.”

रमज़ान के पवित्र महीने में शुक्रवार को नमाज़ के लिए फ़लस्तीनी इकट्ठा हुए थे जिस दौरान इसराइली पुलिस और उनके बीच झड़पें शुरू हो गईं.

इसराइल का आरोप है कि कंपाउंड में फ़लस्तीनियों ने फ़लस्तीन और हमास के झंडों के अलावा पत्थर इकट्ठा कर रखे थे. वहीं फ़लस्तीनियों का कहना है कि उन पर नमाज़ के दौरान हमला किया गया था.

फ़लस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि इस झड़प में तक़रीबन 150 फ़लस्तीनी घायल हुए हैं.

जॉर्डन और यूएई ने भी की निंदा

मस्जिद में घुसकर पुलिस की कार्रवाई करने की जॉर्डन और यूएई ने भी निंदा की है.

सऊदी अरब ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि वो इसराइली सुरक्षाबलों को फ़लस्तीनियों, उनकी ज़मीन और उनके पवित्र स्थलों पर लगातार हमलों के लिए उसे जवाबदेह ठहराएं.

साथ ही सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्य पूर्व में शांति के प्रयासों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है.

बीते साल रमज़ान महीने के दौरान ऐसी ही हिंसा हुई थी जिसके बाद हमास और इसराइल के बीच साल का सबसे लंबा संघर्ष शुरू हो गया था. 11 दिनों तक चले युद्ध के बाद मिस्र, जॉर्डन और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद यह संघर्ष रुका था. (bbc.com)

पाकिस्तान में चल रही सियासी उथल-पुथल से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पूर्व पत्नी जेमाइमा गोल्डस्मिथ परेशान हैं.

जेमाइमा ने ट्विटर पर बताया है कि उनके घर के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उन्हें यहूदी विरोधी बयानबाज़ी का शिकार बनाया जा रहा है.

जेमाइमा का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो 90 के दशक के लाहौर में पहुँच गई है.

इस बीच ऐसे प्रदर्शनों को लेकर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर और जेमाइमा गोल्डस्मिथ के बीच बहस भी देखने को मिली.

दरअसल, जेमाइमा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हामिद मीर ने पीटीआई और पीएमएल (एन) दोनों को प्रदर्शन रोकने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए.

मीर ने ट्विटर पर लिखा है, ''पीटीआई को लंदन में नवाज़ शरीफ़ के घर के बाहर प्रदर्शन को बंद करना चाहिए और पीएमएल (एन) को जेमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर भी ऐसा नहीं करना चाहिए. जो काँच के घरों में रहते हैं, उनको दूसरों के घर पर पत्थर फेंकना बंद करना चाहिए.''

इसके जवाब में जेमाइमा का कहना था कि नवाज़ शरीफ़ और उनके घर के बाहर प्रदर्शन के बीच अंतर ये है कि उनका और उनके बच्चों का पाकिस्तान की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. जेमाइमा का कहना है कि उनके बच्चे तो सोशल मीडिया पर भी नहीं हैं. इसको रीट्वीट करते हुए हामिद मीर लिखते हैं कि नवाज़ शरीफ़ के घर में भी महिलाएं हैं जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन उन्हें रोज़ भद्दी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है.

हामिद मीर का कहना है कि जेमाइमा गोल्डस्मिथ को कम से कम ऐसी भद्दी टिप्पणियों और महिलाओं के उत्पीड़न की निंदा करनी चाहिए. साथ ही हामिद मीर का दावा है कि जेमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई पाकिस्तान की राजनीति में दख़ल देते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए.

हामिद मीर जेमाइमा के तर्क पर सहमति जताते हुए ये भी लिखते हैं, ''आप सही हैं लेकिन ध्रुवीकरण के शिकार लोग इसे नहीं समझेंगे.''

हामिद मीर के इस ट्वीट के जवाब में जेमाइमा लिखती हैं कि अपने पूर्व पति या अपने भाई के किसी भी राजनीति कार्रवाई या बयानबाज़ी को लेकर वो ज़िम्मेदार नहीं हैं.

सोशल मीडिया पर जेमाइमा को मिल रही मिलीजुली प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया हमेशा की तरह इस मुद्दे पर बंटा हुआ है. कई लोग जेमाइमा गोल्डस्मिथ के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेमाइमा के घर के बाहर ऐसे प्रदर्शनों का कोई औचित्य नहीं हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए.

मेहर तरार ने लिखा है, ''जिस वक़्त नफ़रत से भरे ये लोग आपके घर के बाहर गंदा तमाशा कर रहे हैं पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है. ये कुछ लोग और उनके मालिक पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. लाखों पाकिस्तानियों के मन में आपके लिए जो प्यार और सम्मान है, वही मायने रखता है.''

बता दें कि जेमाइमा गोल्डस्मिथ ब्रिटेन के एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखने वाले अरबपति कारोबारी की बेटी हैं. उन्होंने इमरान ख़ान से 1995 में शादी की थी. उनके दो बेटे भी हैं सुलेमान ख़ान और क़ासिम ख़ान. यह शादी नौ साल तक चली और साल 2004 में दोनों ने तलाक़ ले लिया.

जेमाइमा से शादी के कारण इमरान ख़ान को 'यहूदी एजेंट' भी कहा गया और उनकी शादी को 'एक साज़िश' बताया गया था. हालांकि, जेमाइमा से अलग होते हुए इमरान ख़ान ने कहा था, "मेरा घर और भविष्य पाकिस्तान में है जबकि जेमाइमा पाकिस्तान में रहने की बहुत कोशिश कर रही हैं. पर मेरे राजनीतिक जीवन ने उनका यहाँ रहना मुश्किल बना दिया है."

इमरान ख़ान को लेकर जेमाइमा गोल्डस्मिथ को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है. कई मौकों पर इमरान ख़ान को घेरने के लिए पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों और उनके समर्थकों ने जेमाइमा गोल्डस्मिथ पर निशाना साधा है. पिछले साल नवाज़ शरीफ़ की लंदन में अपने नवासे जुनैद का पोलो मैच देखते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई थीं. इस पर इमरान ख़ान ने शरीफ़ पर निशाना साधा था.

जवाब में मरियम नवाज़ ने इमरान ख़ान पर तीखा हमला किया और उनके बच्चों को लेकर तंज कसा. मरियम ने कहा, "कहता है, उसके पास पोलो के लिए पैसे कहां से आए हैं. तो मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा. वो नवाज़ शरीफ़ का नवासा है गोल्डस्मिथ का नवासा नहीं है. वो यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा है. किस मुंह से तुम नाम लेते हो?"

इसके बाद जेमाइमा गोल्डस्मिथ भी इस बहस में आ गईं और उन्होंने मरियम पर यहूदी विरोधी बयान देने का आरोप लगाया. (bbc.com)

कीव, 15 अप्रैल । यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामतोरस्क में बड़ा धमाका सुना गया जहां पर पिछले हफ्ते रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से हमला किया गया था और उसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी तथा दर्जनों अन्य घायल हुए थे।

शहर में मौजूद एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के पत्रकारों ने धमाके से पहले रॉकेट या मिसाइल की आवाज सुनी। इसके बाद शुक्रवार को दोपहर में सायरन की आवाजें आने लगीं। तत्काल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या नुकसान हुआ और कोई हताहत हुआ है या नहीं।

कीव,यूक्रेन उत्तर पूर्वी शहर खारकीव के नजदीक बोरोवाया गांव में आम नागरिकों को ले जा रही बस पर रूसी सैनिकों द्वारा कथित तौर पर गोलाबारी करने से सात लोगों की मौत हो गई है जबकि 27 अन्य घायल हुए हैं। यह दावा यूक्रेन के क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय ने शुक्रवार को स्थानीय न्यूज वेबसाइट सुसपिलने से बातचीत में किया।

दिमित्रो चुबेंको ने बताया कि यूक्रेन की कानून प्रवर्तन एजेंसियां हमले की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जांचकर्ता बोरोवाया के करीब रूस नियंत्रित इलाके में आम लोगों को ढो रहे वाहनों के मार्ग और गंतव्य का भी पता लगा रहे हैं।

चुबेंको ने बताया कि यूक्रेनियाई अधिकारियों ने मामले में संदिग्ध ‘‘नियमों और युद्ध परंपरा का उल्लंघन’’करने के साथ-साथ पहले से नियोजित हत्या का आपराधिक मामला चलाने का विकल्प खुला रखा है।

हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

संयुक्त राष्ट्र के मानावाधिकार कार्यालय ने बताया है कि 24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ शुरू की गई सैन्य कार्रवाई से लेकर 13 अप्रैल तक कम से कम 1,964 आम नागरिकों की मौत हुई है। कार्यालय का मानना है कि मृतकों की संख्या कहीं अधिक है क्योंकि कुछ क्षेत्रों से सूचना आने में देरी हो रही है और अन्य सूचनाएं सत्यापित होने तक लंबित हैं।

यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि इस युद्ध में हजारों-हजारों लोग मारे गए हैं।(एपी)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पूर्व पत्नी रेहाम ख़ान ने ही उन पर तंज कसा है और कहा है कि इमरान ख़ान बॉलीवुड में ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं. उनके इस बयान की पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है.

रेहाम ख़ान पहले भी इमरान ख़ान को लेकर विवादित बयान देती रही हैं लेकिन इमरान ख़ान के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने इस पर दो बार चुटकी ली है.

रेहाम ख़ान इमरान ख़ान की दूसरी पत्नी हैं. इमरान ख़ान की पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ थीं. फिलहाल उनकी पत्नी बुशरा बीबी हैं.

रेहम ख़ान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बता रही हैं कि इमरान ख़ान को अब करियर को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए. इसमें वो बॉलीवुड में एक्टिंग करने से लेकर कॉमेडियन बनने तक के विकल्प बता रही हैं.

वीडियो में रेहाम ख़ान एक शख़्स के साथ बातचीत में कहती दिख रही हैं, "वो काफी भावुक हो गए और मैं समझती हूं कि भारत को चाहिए कि उनके लिए कोई जगह बनाए..."

इस पर उनसे पूछा गया कि भारत किस तरह से उनके लिए जगह बनाए. रेहाम ख़ान ने कहा, "बॉलीवुड में. मैं समझती हूं कि वो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं लेकिन आजकल हॉलीवुड बॉलीवुड को भी काफ़ी जगह दे रहा है."

इसके बाद रेहाम से पूछा गया कि इमरान ख़ान को भारतीय फ़िल्मों में हीरो की भूमिका देनी चाहिए या विलेन की. इस पर रेहाम ख़ान ने जवाब दिया, "अब ये तो उनकी मर्ज़ी है. वैसे आपको पता है वहां हीरो भी विलेन का रोल करते हैं और विलन ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं. लेकिन, मेरा ख्याल है कॉमेडियन टैलेंट भी बहुत है. मुझे लगता है कि एक-दो कैबिनेट के सदस्य वहां टूर पर भी जा सकते हैं."

भारतीय टेलीविज़न पर आने वाले जानेमाने कॉमेडी सीरियल कपिल शर्मा शो में नवजोत सिंह सिद्धू की जगह की तरफ इशारा करते हुए रेहाम ने कहा, "अगर ऐसा नहीं हुआ तो कपिल शर्मा शो में पाजी की जगह तो खाली है. अब तो, शेरो-शायरी भी करना शुरू कर दिया है. कल ही एक शेर सुनाया था."

रेहाम ख़ान
इसी तरह ट्वीटर पर 'द पाक डेली' के संस्थापक और संपादक हमज़ा अज़हर सलाम ने ट्वीट करके पूछा था, "इमरान ख़ान को विकल्प के तौर पर कौन-सा करियर अपनाना चाहिए- क्रिकेटर कमेंटेटर, जिम ट्रेनर, टीवी/रेडियो होस्ट, मदरसा में इमाम."

क्या कह रहे लोग
रेहाम ख़ान के इस तंज पर लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं तो कुछ रेहाम ख़ान की आलोचना कर रहे हैं.

एक ट्विटर यूज़र अजित कुमार चटर्जी ने लिखा, "ये एक से ज़्यादा पत्नी होने की समस्या है. अगर रेहाम ख़ान सिर्फ़ एक ही पत्नी होतीं तो वो इमरान ख़ान पर ऐसे कमेंट नहीं करतीं. ये जलन है या उन्हें पछतावा हो रहा है."

पी दास नाम के एक यूज़र ने लिखा, "पत्नियां अपने पति से नफ़रत करती हैं, ख़ासतौर पर जब जो उनसे अलग हो जाते हैं. इमरान ख़ान का एक से अधिक विवाह ग़लत है लेकिन जब वो सैन्य शासन के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो ये गलत नहीं है. इसे देशभक्ति कहते हैं."

मोहम्मद शाहबुद्दीन नाम के एक यूज़र ने लिखा, "आपको बॉलीवुड जाना चाहिए. आप वहां लोकप्रिय हो सकती हैं क्योंकि आप में उनके लिए प्यार है."

रेहाम ख़ान
एक अन्य यूज़र समीर कुमार पुजारी ने कमेंट किया, "नवजोत सिंह ख़ान और इमरान सिद्धू एक साझा उपक्रम शुरू कर सकते हैं."
मरान को 'पाकिस्तान गॉट टैलेंट' में जाना चाहिए या किसी गुरुद्वारे में सेवा करें."

सुरेंद्र सिंह नाम के यूज़र ने लिखा, "बुरे समय में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है. रेहाम तो तीन में से एक बीवी ही थीं. बेगम भूतपूर्व से अभूतपूर्व हो गईं."

वहीं सत्येंद्र राजपूत ने लिखा है, "भारत में सिद्धू ही भारी है इमरान ख़ान की ज़रूरत नहीं."

एक और यूज़र ने लिखा, "इमरान ख़ान बेहतरीन नेता हैं. भारत की बेहतरी के लिए उनके नेतृत्व का इस्तेमाल किया जा सकता है. करतारपुर कॉरिडोर दोनों देशों की मानवीय मानसिकता के कारण संभव हो पाया."

इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए. इसके बाद उन्हें पिछले शनिवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था.

अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के अध्यक्ष शहबाज़ शरीफ़ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाये गये हैं. (bbc.com)

एरिजोना (अमेरिका), 15 अप्रैल। एरिजोना के एक व्यक्ति के गैरेज में फ्रीजर में 183 पशुओं के अवशेष पाए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर, उसके खिलाफ पशु क्रूरता के आरोप लगाए गए हैं। प्रतीत होता है कि इनमें से कुछ पशुओं को जिंदा ही फ्रीजर में रख दिया गया था जिससे जमकर उनकी मौत हो गई थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

शेरिफ कार्यालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि मोहवे काउंटी के अधिकारियों और पशु नियंत्रण अधिकारियों ने पशुओं के अवशेष को तीन अप्रैल को एक गैरेज फ्रीजर में पाया। इससे पहले एक महिला ने शिकायत की कि 43 वर्षीय माइकल पैट्रिक टरलैंड ने उन सांपों को वापस नहीं लौटाया था जिसे उसने प्रजनन के लिए आरोपी को सौंपा था।

गैरेज फ्रीजर सुदूरवर्ती एरिजोना के गोल्डन वैली में व्यक्ति के पूर्ववर्ती मकान में था। बयान में कहा गया है कि इन जानवरों में कुत्ते, कछुए, छिपकली, पक्षी, सांप, चूहे और खरगोश शामिल हैं। बयान के अनुसार, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि कई जानवर जिंदा जमे हुए थे।’’

बयान में कहा गया है कि घर के मालिक को कथित तौर पर टरलैंड और उसकी पत्नी द्वारा संपत्ति खाली करने के बाद सफाई करते समय जमे हुए जानवरों की का पता चला और फिर उसने उस महिला से संपर्क किया जिसने शेरिफ के कार्यालय को सूचित किया था।

कार्यालय ने कहा कि टरलैंड को बुधवार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। बयान में कहा गया है, ‘‘पूछताछ करने पर टरलैंड ने आखिरकार कुछ जानवरों को जिंदा ही फ्रीजर में रखने की बात स्वीकार की।’’ (एपी)

-हारून रशीद

पाकिस्तान में पिछले एक हफ़्ते में तेज़ी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद शहबाज़ शरीफ़ देश के अगले प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं.

सोमवार को कई दलों की ज़बरदस्त लामबंदी के चलते वो इमरान ख़ान को पीएम पद से हटाने में कामयाब हुए. पाकिस्तान की संसद में हुए बहुमत परीक्षण के दौरान उन्होंने 174 वोट लाकर जीत दर्ज की.

इससे पहले रविवार तड़के अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान के बाद इमरान ख़ान को पीएम पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था.

शहबाज़ शरीफ़ के मुक़ाबले इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) ने शाह महमूद क़ुरैशी को अपना उम्मीदवार बनाया था.

हालांकि सोमवार को हुए मतदान से ठीक पहले उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया. उसके बाद पीटीआई ने मतदान के दौरान सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया.

पूर्ण कार्यकाल या जल्द चुनाव?
शहबाज़ शरीफ़ के पीएम बन जाने के बाद अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की नई सरकार कैसी होगी?

क्या उनकी सरकार मज़बूत साबित हो पाएगी और क्या वो नेशनल असेंबली के बचे हुए डेढ़ साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? या चुनाव करवाने की सूरत यदि बनी तो क्या अच्छे से चुनाव हो पाएगा?

पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी नेता पीएमल (एन) के नेता शहबाज़ शरीफ़ (बाएं), पीपीपी के नेता पूर्व राष्ट्रपति आसिफ़ अली जरदारी, और जमात उलेमा ए इस्लाम-फ़ज़ल के अध्यक्ष फ़ज़ल-उर-रहमान

हालांकि इन सभी सवालों का संक्षिप्त जवाब तो यही है कि नई सरकार के लिए सत्ता कांटों की सेज होगी.

पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एलायंस या पीडीए के नाम से बने नए सत्ताधारी गठबंधन की सबसे पहली और अहम चुनौती तो यही है कि वो नेशनल असेंबली का बचा हुए क़रीब डेढ़ साल का कार्यकाल पूरा कर लें.

ताज़ा राजनीतिक संकट से पहले, इमरान ख़ान सरकार ने योजना बनाई थी कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के समय यानी अगस्त 2022 में देश में फिर से जनगणना कराई जाए, ताकि आने वाला चुनाव बेहतर तरीक़े से पूरा हो पाए.

लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? चुनाव सुधार और नए चुनावों की तैयारी भी नव-निर्वाचित सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी.

अपनी राजनीतिक भविष्यवाणियों के लिए पहचाने जाने वाले शेख़ रशीद ने इमरान ख़ान सरकार में गृह मंत्री की हैसियत से कुछ दिनों पहले कहा कि वो अगस्त-सितंबर में आम चुनाव होता हुए देख रहे हैं. वैसे उनकी भविष्यवाणियां अकसर ग़लत साबित हुई हैं.

इस बारे में राजनीतिक विश्लेषक इरफ़ान सिद्दीक़ी का कहना है कि नए सत्ताधारी मोर्चे ने अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली है और जो गठबंधन बना है, वो अगले 6-8 महीने में चुनाव सुधार कर नए चुनाव कराने के लिए ही बनाया गया है.

नई सरकार
पाकिस्तान के नव-निर्वाचित सत्ताधारी ख़ेमे में कई दल हैं. उसमें मुस्लिम लीग (नवाज़), पीपुल्स पार्टी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ़) और मुत्ताहिदा क़ौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) जैसी प्रमुख पार्टियां हैं.

इस मोर्चे की सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा गठबंधन को बनाए रखना ही होगी. उससे पहले तो सरकार की पहली प्राथमिकता नई सरकार का गठन होगा.

प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के स्पीकर के बारे में तो सोच विचार हो चुका है, लेकिन कैबिनेट में मंत्रियों और मंत्रालयों के बंटवारे से हमेशा कुछ ख़ुश और अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं.

इस नव-निर्वाचित सरकार में अहम मंत्रालय किसे मिलेंगे और किसे कुछ नहीं मिलेगा, इसे लेकर उत्सुकता फ़िलहाल बनी हुई है. आख़िर सहयोगियों को कितने और कौन से मंत्रालयों से संतुष्ट किया जा सकेगा?

एक दल की सरकार के भीतर ही मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर समस्याएं पैदा हो जाती हैं. यहां तो कई दलों का गठबंधन है. ज़ाहिर है यहां समस्याओं की भरमार होने की आशंका है.

सूत्रों के मुताबिक़, पीएम और स्पीकर को छोड़ दें तो अभी संघ और पंजाब में पदों के लिए नामांकन से संबंधित मामले तय नहीं हुए हैं. उनके लिए पहला चरण पीएम और पंजाब के मुख्यमंत्री को हटाना था.

इस चरण के पूरा होने के बाद, बाक़ी पदों के लिए नामांकन पर विचार किया जाएगा.

लेकिन केंद्र में पिता और प्रांत में बेटे के उच्च पदों पर होने के कारण, मुस्लिम लीग (नवाज़) के विरोधी पहले से ही इस पार्टी की पारिवारिक राजनीतिक विरासत की आलोचना कर रहे हैं.

पीपुल्स पार्टी के नेता चौधरी मंज़ूर अहमद ने कहा है कि उनके लिए अगला चरण पॉवर शेयरिंग फॉर्मूला ही है, जो अभी तक तय नहीं हुआ है.

आर्थिक चुनौती
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक़, नई सरकार को राजनीतिक समस्याओं से कहीं ज़्यादा आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. आईएमएफ़ के साथ हुए समझौतों को बरक़रार रखना या बदलना, महंगाई पर क़ाबू पाना, प्रशासनिक मामलों में सुधार करना सरकार की बड़ी परीक्षा होगी.

आईएमएफ़ के साथ हुए समझौतों और आर्थिक नीतियों को लेकर नई सरकार को बड़े फ़ैसले लेने होंगे. इमरान सरकार ने जिस तरह से प्रशासनिक मामलों को चलाया, उसे सुधारने में भी समय लगेगा. अगर जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो इसकी ज़िम्मेदारी इन सभी दलों पर आएगी.

देश में बहुत से लोगों को अर्थव्यवस्था के चार्टर नामक एक समझौते के तहत देश के सभी राजनीतिक दलों को हल करना होगा.

संभावित प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ भी कह चुके हैं कि कोई भी राजनीतिक दल स्थिति को अकेले नहीं संभाल सकता है. इसलिए गठबंधन सरकार बनने से, जेयूआई सहित अन्य दल भी अपनी पूरी भूमिका निभा सकते हैं.

'घायल' इमरान ख़ान

इमरान ख़ान अतीत में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग (नवाज़) सरकारों के कट्टर विरोधी साबित हुए थे, धरने और रैलियां करके उन्होंने उनकी सरकारों के नाक में दम किया हुआ था.

अब प्रधानमंत्री पद छिन जाने के बाद, वो और अधिक घायल और घातक साबित हो सकते हैं. पिछले दिनों उन्होंने ख़ुद कहा भी था कि अगर वह दोबारा सड़कों पर उतरे तो और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे.

ज़ाहिर तौर पर सरकार बदलने से पाकिस्तान में ज़्यादा राजनीतिक शांति आने की संभावना नहीं है. अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से एक दिन पहले ही इमरान ख़ान लोगों से शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान कर चुके हैं. (bbc.com)

न्यूयॉर्क, 15 अप्रैल। एक रूसी सांसद और उसके दो सहयोगियों ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई सहित रूस की अन्य विदेश नीति एजेंडे के लिए अमेरिकी प्रशासन का समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से गोपनीय दुष्प्रचार अभियान चलाया था। अमेरिका के न्याय विभाग के सार्वजनिक नहीं हुए एक अभियोग से यह जानकारी मिली है।

यह प्रयास उसी अभियान का हिस्सा था, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने रूसी सरकार द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें प्रभावित करने, अमेरिकी संस्थानों में गतिरोध पैदा करने और अमेरिकी व यूरोपीय सहयोगियों के बीच फूट डालने के रूसी सरकार के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति का हथकंडा बताया था।

इस मामले में अभियोजकों का कहना है कि रूसी सांसद और उसके सहयोगियों ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों सहित अमेरिका एवं यूरोप के अधिकारियों को अपने पाले में करने की कोशिश की। उन्होंने बैठकों में हिस्सा लेने के लिए झूठे बहानों से अमेरिका में प्रवेश की कोशिश की।

अभियोग में रूसी सांसद एलेक्जेंडर बाबकोव (59) की पहचान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में की गई है। वह वर्तमान में रूसी संसद के निचले सदन स्टेट डूमा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

वहीं, उनके दो सहयोगियों 52 वर्षीय एलेक्जेंडर निकोलाइविच वोरोबेव और 58 वर्षीय मिखाइल एलेक्सेयेविच प्लिस्युक को भी मैनहट्टन की संघीय अदालत में आरोपी बनाया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि तीनों आरोपी रूस में रहते हैं और फिलहाल गिरफ्त से बाहर हैं। उन पर न्याय विभाग को सूचित किए बिना एक अमेरिकी नागरिक को रूस और रूसी अधिकारियों के लिए एक विदेशी एजेंट के रूप में कार्य करने की साजिश रचने, अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने और वीजा धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप है। (एपी)

-अभिनव गोयल

ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में यूरोपियन जियोसाइंसेस यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है. इस कॉन्फ्रेंस को जनरल असेंबली कहते हैं. सालाना तौर पर होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में जियोलॉजिकल साइंसेज, जल संसाधन, जलवायु परिवर्तन के विज्ञान जैसे क्षेत्रों से जुड़े हजारों रिसर्च स्कॉलर हिस्सा लेते हैं.

भारत में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी जैसे जानेमाने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र इस कॉन्फ्रेंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं. हर साल करीब 400 भारतीय छात्र-छात्राएं इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं लेकिन इस बार भारतीय छात्रों के इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर ऑस्ट्रिया ने रोक लगा दी है. वजह है भारत में लगी वैक्सीन.

यूरोपीय संघ में शामिल ऑस्ट्रिया का कहना है कि कोविशील्ड लगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को देश में दाखिल होने की इजाज़त तो है, लेकिन उसे ठहरने और किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है. इसके पीछे ऑस्ट्रिया ने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का हवाला दिया है

यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने यूरोपीय संघ के देशों में कोरोना की सिर्फ पांच वैक्सीन को मान्यता दी है. इसमें ऑक्सफ़र्ड एस्ट्राज़ेनेका, फ़ाइजर बायोनटेक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स शामिल है. यानी जिन लोगों ये वैक्सीन लगी है, वो इन देशों में ठहर सकते हैं.

इस लिस्ट में भारत में बनी कोवैक्सीन और यहां उत्पादन की जाने वाली कोविशील्ड को जगह नहीं दी गई है.

वैक्सीन एक लेकिन नियम अलग-अलग
ग़ौर करने वाली बात ये है कि इस लिस्ट में ऑक्सफ़र्ड एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सजेवरिया शामिल है लेकिन कोविशील्ड को बाहर कर दिया गया है. जबकि कोविशील्ड वैक्सीन भी ब्रिटेन-स्वीडन की फार्मा कंपनी एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनी है.

फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट करता है. यानी वैक्सीन एक लेकिन नियम अलग-अलग. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भारत के साथ वैक्सीन को लेकर भेदभाव क्यों किया जा रहा है जबकि कोविशील्ड को डब्लयूएचओ से मान्यता मिली हुई है.

भारत में नौ कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई है. देश में टीकाकरण के लिए इस समय केवल तीन वैक्सीन का ही उपयोग किया जा रहा है. इसमें कोविशील्ड, भारतीय फर्म भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक-वी शामिल हैं. भारत में अब तक 85 प्रतिशत से अधिक लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है. इसका मतलब है कि भारत के लोग ऑस्ट्रिया में दाखिल तो हो सकते हैं लेकिन वहां हो रहे किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते.

ये शर्तें ना सिर्फ छात्रों बल्कि उन भारतीयों पर भी लागू होती हैं जिनके परिवार ऑस्ट्रिया में रहते हैं. ऐसे परिवार भी भारतीय वैक्सीन के चलते एकदूसरे से नहीं मिल सकते.

प्रियांशी देश बेंगलुरु के जानेमाने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर फ़ॉर एटमॉस्फे़रिक एंड ओशिएन साइंसेज से पीएचडी कर रही हैं. वो मॉनसून पर रिसर्च कर रही हैं.

जनवरी महीने में प्रियांशी ने यूरोपियन जियोसाइंसेस यूनियन की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आवेदन दिया. आवेदन स्वीकार होने के बाद प्रियांशी 23 से 27 मई को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में जुट गईं. इसके लिए उन्होंने क़रीब 25 हजार रुपये का भुगतान भी किया लेकिन अब उन्हें बताया गया कि वे इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सकतीं. कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रेशन की आख़िरी तारीख 14 अप्रैल है.

बीबीसी से बातचीत में प्रियांशी ने बताया, "मेरी पीएचडी क़रीब-क़रीब पूरी हो गई है. पीएचडी के बाद पोस्टडॉक करने के लिए मुझे विदेश जाना है जिसके लिए नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है. ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत मायने रखती है. इस कॉन्फ्रेंस की मदद से हम लोग अपना रिसर्च दुनियाभर के सामने रखते हैं, लोगों से मिलते हैं जिससे हमें आगे एडमिशन मिलने में सहायता मिलती है."

यूरोपियन जियोसाइंसेस यूनियन की वेबसाइट पर प्रियांशी ने जब रजिस्ट्रेशन किया था तब ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि ऐसे लोगों को आस्ट्रिया में नहीं रहने दिया जाएगा जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है. प्रियांशी का कहना है कि 7 अप्रैल को उन्हें इस बारे में जानकारी दी, जो ग़लत है.

WHO की मंजूरी के बाद भी एंट्री नहीं
ना सिर्फ प्रियांशी, शुभम गोस्वामी ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी. शुभम गोस्वामी बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ़ सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं. उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में ग्राउंड वॉटर रिचार्ज पर एक पेपर प्रेजेंट करना था जिसे अब वो नहीं कर पाएंगे.

शुभम गोस्वामी का कहना है, "जब ऑक्सफ़र्ड एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सजेवरिया वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है तो फिर उसी कंपनी की कोविशील्ड के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है. डब्लयूएचओ ने भी कोविशील्ड को मान्यता दी हुई है. यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने कोविशील्ड को मंजूरी दी हुई है. फ्रांस और हंगरी जैसे देशों से हमारे सीनियर लौटे हैं लेकिन ऑस्ट्रिया ने हमारी सालों की तैयारी को अधर में लटका दिया है."

भारतीय छात्रों ने कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए भारत सरकार से भी गुहार लगाई है. इससे पहले भारत सरकार की दखल के बाद ही कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी.

यूरोपियन जियोसाइंसेस का क्या कहना है?
कॉन्फ्रेंस में कोविशील्ड वैक्सीन के चलते एंट्री नहीं मिलने पर आईआईटी खड़गपुर की एक छात्रा ने यूरोपियन जियोसाइंसेस यूनियन को मेल लिखा. ये छात्रा आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी कर रही हैं.

जवाब में यूरोपियन जियोसाइंसेस यूनियन का कहना है, "ये एक बड़ा कार्यक्रम है. हमारे लिए ऑस्ट्रिया अथॉरिटी के कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है. हम अपने स्तर पर इसमें बदलाव नहीं कर सकते. आपने कोविशील्ड वैक्सीन की डबल डोज ली है. अगर आप कोविशील्ड की बूस्टर डोज भी ले लेते हैं तब भी आपको कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. हम रजिस्ट्रेशन में खर्च हुए पैसे वापस लौटाने के लिए तैयार हैं."

हालांकि छात्रा का कहना है, "भारत में ऑक्सफ़र्ड एस्ट्राज़ेनेका, फ़्इजर, मॉडर्ना जैसी वैक्सीन लगती ही नहीं तो फिर हम कहां से लगवाएंगे? इस तरह के नियमों से भारतीय छात्र परेशान हो रहे हैं."

भारतीय छात्रों को आर्थिक मोर्चे पर चोट
पीएचडी कर रहे अपने हर छात्र को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस 2 लाख रुपये का विशेष फंड देता है. इस फंड की मदद से छात्र विदेश में ज्यादा से ज्यादा तीन कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते है. इस तरह का फंड दूसरे इंस्टीट्यूट भी अपने छात्रों को देते हैं. ऑस्ट्रिया में होने वाली यूरोपियन जियोसाइंसेस यूनियन के लिए कई छात्रों ने आवेदन स्वीकार होने के बाद फ्लाइट की टिकट तक बुक करवा ली थी लेकिन अब वैक्सीन के चलते उन्हें टिकट को कैंसिल करवाना पड़ रहा है.

शुभम गोस्वामी का कहना है, "छात्रों का काफी पैसा इसमें बर्बाद हो गया है. अगले साल अमेरिका में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हम कैसे हिस्सा लेंगे इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं."

परेशान भारतीय छात्रों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना के मेयर से भी अपील की है कि उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन के चलते कॉन्फ्रेंस में आने से ना रोका जाए. मेयर ने फेडरल मिनिस्ट्री और विएना कन्वेंशन ब्यूरो से बात करने की बात कही है. (bbc.com)