अरुल लुइस

संयुक्त राष्ट्र, 12 जुलाई| संयुक्त राष्ट्र के एक जनसंख्या विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया है कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के अपने दावे को मजबूत कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के निदेशक जॉन विल्मोथ ने सोमवार को कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में भारत के उभरने से 'चीजों पर कुछ दावे' हो सकते हैं।

विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार, अगले वर्ष भारत की जनसंख्या 1.429 अरब होने का अनुमान है, जबकि चीन की जनसंख्या 1.426 अरब होगी।

वैश्विक जनसंख्या रैंकिंग में बदलाव के महत्व के बारे में पूछे जाने पर विल्मोथ ने कहा कि पहले के अनुमानों की तुलना में यह चार साल पहले, यानी अगले साल ही होगा।

उन्होंने जवाब दिया, "मुझे आश्चर्य है कि संयुक्त राष्ट्र में भूमिकाओं और सुरक्षा परिषद के स्थायी पांच सदस्यों की भूमिकाओं के बारे में चर्चा के संदर्भ में क्या होगा, यदि भारत सबसे बड़ा देश बन जाता है (और) वे सोच सकते हैं कि इससे उन्हें दावा मिलता है?"

उन्होंने कहा, "वे दावा कर रहे हैं कि उन्हें वैसे भी उस समूह (स्थायी सदस्यों का) का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि यह उनके दावे को मजबूत कर सकता है।"

उन्होंने कहा कि पिछली रिपोर्टों में उम्मीद थी कि 2027 में भारत की आबादी चीन से आगे निकल जाएगी, चीन के बारे में आंकड़ों के अपडेट के कारण समयरेखा अगले साल बदल गई।

चीन ने 2020 में अपनी जनगणना आयोजित की थी, जबकि भारत 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निर्धारित नहीं कर सका।

15 नवंबर वैश्विक आबादी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जब आठ अरबवें बच्चे के जन्म का अनुमान है। सहायक महासचिव मारिया-फ्रांसेस्का स्पैटोलिसानो ने कहा कि उस दिन दुनिया की आबादी 8 अरब का आंकड़ा पार कर जाएगी।

उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक क्षण उत्सव का आह्वान करता है : जनसंख्या वृद्धि साधारण लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने में हमारी सामूहिक सफलता का एक ठोस संकेत है।"

लेकिन यह विकास के लिए चुनौतियां भी पैदा करेगा, क्योंकि बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करना होगा।

दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों की जनसंख्या की गतिशीलता पर चर्चा करते हुए विल्मोथ ने कहा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को कम करने का क्रमिक दृष्टिकोण लंबे समय में बेहतर हो सकता है।

उन्होंने कहा कि चीन की जनसंख्या वृद्धि में कमी बहुत तेजी से धीमी हुई, क्योंकि यह 1970 और 1980 के दशक में 'अधिक कठोर तरीके से' किया गया था और 'बहुत प्रभावी' था।

दूसरी ओर, उन्होंने कहा, "भारत ने प्रजनन दर को काफी धीरे-धीरे नीचे लाया। इसका मतलब है कि ऐतिहासिक पैटर्न में एक ही तरह की विसंगतियां नहीं हैं और आबादी में वृद्धि बहुत तेजी से उम्र बढ़ने से नहीं हुई है।

उन्होंने कहा, "और कुछ मायनों में जो लंबे समय में बेहतर स्थिति का प्रबंधन करने के लिए बेहतर हो सकता है, चीन में बहुत तेजी से हुए परिवर्तन की तुलना में अर्थव्यवस्था के लिए उस तरह का अधिक क्रमिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन संभव है।

 (आईएएनएस)

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे का अंतिम संस्कार मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच टोक्यो के एक बौद्ध मंदिर में होगा.

शुक्रवार को एक चुनाव प्रचार कार्यक्रम में भाषण देते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी.

सोमवार को शिंज़ो आबे के परिवार और करीबी दोस्तों ने प्रार्थना सभा रखी. इस सभा में जापान के प्रधानमंत्री फुमिया किशिदा और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलैंड समेत करीब ढाई हज़ार लोगों ने हिस्सा लिया.

शिंज़ो आबे को पीछे से गोली मारी गई थी. जापान टाइम्स के अनुसार, गोली लगने के कारण आबे की गर्दन ज़ख़्मी हुई थी और सीने के भीतर ब्लीडिंग भी हुई.

पुलिस ने घटनास्थल से 41 साल के संदिग्ध हमलावर को पकड़ा है. जापानी मीडिया के अनुसार, हमलावर मैरीटाइम सेल्फ़-डिफेंस फ़ोर्स का मेंबर है.

संदिग्ध हमलावर की पहचान तेत्सुया यामागामी के रूप में की गई है. वह नारा शहर का ही रहने वाला है. जापान के सरकारी प्रसारक एनएचके के अनुसार, हमलावर ने हैंडमेड गन से गोली मारी थी.

पुलिस ने जब संदिग्ध हमलावर के घर छापेमारी की थी तो उन्हें वहां से विस्फोटक भी बरामद हुए थे. (bbc.com)

ब्रिटेन में 5 सितंबर को देश के नए प्रधानमंत्री के नाम का एलान हो जाएगा. कंज़र्वेटिव पार्टी के नेतृत्व ने बताया है कि इस दिन पार्टी के नेता का चुनाव होगा जो देश का अगला प्रधानमंत्री होगा.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पिछले सप्ताह कंज़र्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. उनकी सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पद छोड़ दिया था.

पार्टी के कई सांसदों ने भी बोरिस जॉनसन का समर्थन करने से इनकार कर दिया जिसके बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा.

7 जुलाई को इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए बोरिस ने कहा था कि जब तक कोई नया नेता नहीं आ जाता, वह पीएम पद पर बने रहेंगे.

प्रधानमंत्री की रेस में अब तक 11 उम्मीदवार सामने आए हैं. इनमें वित्त मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देने वाले भारतीय मूल के ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देनेवाले पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद के नाम शामिल हैं.

भारतीय मूल की गृह मंत्री प्रीति पटेल की दावेदारी को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है.

इसके अलावा अन्य उम्मीदवार अभी भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हो सकते हैं. पार्टी ने कहा है कि दावेदारी पेश करने लायक समर्थन जुटाने के लिए उम्मीदवारों के पास मंगलवार तक का समय है.

हर प्रत्याशी को नेता पद की दावेदारी में शामिल होने के लिए कम-से-कम 20 सांसदों का समर्थन चाहिए. इसके बाद बुधवार को अगले चरण के चुनाव के लिए पार्टी सांसद वोटिंग शुरू करेंगे.

सांसदों के मतदान के बाद 21 जुलाई तक उम्मीदवारों की संख्या घटकर दो रह जाएगी.

इसके बाद पार्टी के सदस्य मतदान कर नए नेता का चुनाव करेंगे. 5 सितंबर को विजेता उम्मीदवार की घोषणा होगी जो प्रधानमंत्री बनेगा.

भारत पर पश्चिमी देशों का दबाव रूस के मामले में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, मई महीने में भारत ने रूस से प्रति दिन819,000 बैरल तेल आयात किया, अप्रैल में 277,000 बैरल जबकि एक साल पहले महज़ 33,000 बैरल प्रति दिन था.

भारत में तेल आपूर्ति करने के मामले में रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है. पहले सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था. इराक़ अब भी भारत में तेल आपूर्ति करने के मामले में नंबर वन पर है. 24 फ़रवरी को रूस ने यूक्रेन में सैन्य अभियान की शुरुआत की थी और तब से भारत का रूस से तेल आयात लगातार बढ़ता गया. भारत को रूस तेल आयात पर भारी छूट दे रहा है.

यूरोप के देश और अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं. भारत का कहना है कि वह रूस से तेल आयात बंद नहीं करेगा. भारत सरकार के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल ख़रीदना बंद कर दिया तो पूरी दुनिया तेल के एक ही बाज़ार की तरफ़ भागेगी और तेल की क़ीमतें और बढ़ेंगी.

भारत सरकार और यहाँ की रिफाइनरी कंपनियों का कहना है कि रूस से तेल ख़रीदना पूरी तरह से व्यावसायिक है. रूस पर प्रतिबंधों के कारण वहाँ के तेल आयात में कमी आई थी लेकिन चीन के बाद भारत ने इसकी भरपाई कर दी है. भारत और चीन के कारण पश्चिम रूस को जिस तरह से अलग-थलग करना चाह रहा था, वह संभव नहीं हो पाया है.

रॉयटर्स के अनुसार, भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा कि भारत अतीत की ग़लतियाँ दोहराना नहीं चाहता है. भारत ने ईरान पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण तेल ख़रीदना बंद कर दिया था. लेकिन चीन ईरान से तेल ख़रीदता रहा और उसे इसका फ़ायदा मिलता रहा.

एनर्जी कंसल्टेंसी क़मर एनर्जी के चीफ़ एग्जेक्युटिव रोबिन मिल्स ने रॉयटर्स से कहा है, ''भारत का मानना है कि जब चीन रूस और ईरान से तेल ख़रीद सकता है तो भारत क्यों नहीं. भारत नहीं चाहता है कि ईरान वाली ग़लती रूस के साथ करे क्योंकि चीन ने प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल ख़रीदना बंद नहीं किया था.''

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन सरकार का कहना है कि घरेलू ज़रूरतें प्राथमिकता में हैं और ऊर्जा सहयोग के मामले में रूस अच्छा दोस्त है. इस शिफ़्टिंग के पीछे आर्थिक ज़रूरतें भी हैं. भारत की रिफ़ाइनरी कंपनियां रूस से छूट पर तेल ख़रीद रही हैं. अगर तेल की क़ीमत बढ़ती रही तो भारत में बढ़ती महंगाई को और हवा मिलेगी.(bbc.com)

लॉस एंजेलिस, 12 जुलाई | अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में '7-इलेवन स्टोर' की चार दुकानों पर हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। यह घटना ब्रे, ला हाब्रा, सांता एना और ऑरेंज काउंटी शहर में हुई।

ब्रे पुलिस विभाग के अनुसार, सोमवार को सुबह लगभग 4:18 बजे '7-इलेवन स्टोर' में गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

वहीं, समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ला हाब्रा पुलिस विभाग ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि उनके अधिकारियों ने सुबह करीब 4:55 बजे '7-इलेवन स्टोर' में हुई डकैती पर कार्रवाई की। वहीं घटनास्थल से 2 घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। दोनों पीड़ितों को बंदूक की गोली लगी थी।

इसके अलावा, सांता एना पुलिस विभाग ने कहा कि यहां तड़के 3:25 बजे '7-इलेवन स्टोर' में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

पुलिस का कहना है कि ब्रे, ला हाब्रा और सांता एना शहरों में हुई गोलीबारी की घटना आपस में जुड़ी हो सकती हैं।

पुलिस ने संदिग्ध की एक तस्वीर जारी की है। जिसकी वे तलाश कर रहे हैं।

इसके अलावा, चौथी घटना ऑरेंज काउंटी से सामने आई, यहां '7-इलेवन स्टोर' में एक ग्राहक को लगभग 1:50 बजे गोली मार दी गई।

पुलिस अधिकारियों ने सबूत न मिलने की स्थिति में चौथी घटना को बाकी तीन गोलीबारी घटनाओं से नहीं जोड़ा है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी बरतने के लिए अन्य '7-इलेवन स्टोर' को अलर्ट करेंगे।

(आईएएनएस)

श्रीलंका के पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने मंगलवार को देश छोड़ने की कोशिश की लेकिन एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उन्हें नहीं जाने दिया. बासिल राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के छोटे भाई हैं.

कोलंबो एयरपोर्ट पर जब लोगों ने उन्हें श्रीलंका छोड़कर जाने की कोशिश करते हुए देखा तो विरोध करना शुरू कर दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यात्रियों को बासिल राजपक्षे की मौजूदगी का विरोध करते हुए देखा जा सकते हैं. वीडियो में लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें देश नहीं छोड़ने दिया जाए.

श्रीलंकाई इमिग्रेशन अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति के भाई बासिल राजपक्षे को देश से बाहर जाने से रोक दिया है.

ईंधन, भोजन और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कमी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों के चलते बासिल राजपक्षे ने अप्रैल के शुरू में अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था. उन्होंने जून में संसद में अपनी सीट भी छोड़ दी थी.

कौन हैं बासिल राजपक्षे

बासिल राजपक्षे, महिंदा और गोटाबाया के छोटे भाई हैं. वे अपने भाई और हाल तक प्रधानमंत्री रहे महिंदा राजपक्षे की सरकार में वित्त मंत्री थे.

वे दो महीने पहले श्रीलंका के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर भारत भी आए थे.

बासिल ने 1977 के आम चुनाव से ही चुनाव में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था. लेकिन शुरुआती चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

साल 2005 में महिंदा राजपक्षे के चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें श्रीलंका की संसद के लिए मनोनीत किया गया. 2010 के संसदीय चुनावों में वे सांसद चुने गए.

पिछले साल एक बार फिर उन्हें संसद का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया. इसके तुरंत बाद उन्हें देश का वित्त मंत्री बना दिया गया. लेकिन बढ़ते विदेशी कर्ज और कोविड की मार से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिगड़नी शुरू हो चुकी है.

बासिल राजपक्षे के पास अमेरिका की भी नागरिकता है इसलिए संविधान में बदलाव करके उनके संसद सदस्य और वित्त मंत्री बनने में आने वाली कानूनी अड़चनों को हटा दिया गया.

बिगड़ते हालात के बीच बासिल संसद से दूर रहने लगे. उन पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे हैं.

अप्रैल 2015 में उन्हें भ्रष्टाचार के केस में गिरफ़्तार किया गया था. वे अपने भाई के दूसरे कार्यकाल में आर्थिक विकास मंत्री रह चुके हैं. उन पर दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर राज्य की संपत्ति को हड़पने के आरोप लगे थे. (bbc.com)

-पवन सिंह अतुल

श्रीलंका की राजनीति में परिवारों के वर्चस्व की कहानी कोई नई नहीं है. लेकिन राजपक्षे परिवार इसे नई ऊँचाइयों तक ले गया है.

देश में कभी भंडारनायके परिवार की तूती बोलती थी.

इस परिवार से सबसे पहले सोलोमन भंडारनायके प्रधानमंत्री बने थे. सोलोमन भंडारनायके की एक बौद्ध चरमपंथी ने 26 सितंबर 1959 को गोली मारकर हत्या कर दी थी.

उनके बाद उनकी पत्नी सिरिमाओ भंडारनायके राजनीति में आईं थीं. 20 जुलाई 1960 में श्रीलंका के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना था. वह दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं.

इसके बाद राजनीति में सिरिमाओ भंडारनायके की पोती चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंग देश की राष्ट्रपति बनीं.

श्रीलंका पर पूरा नियंत्रण
कोलंबो के एक राजनीतिक टीकाकार जयदेव उयानगोडा ने पिछले साल बीबीसी हिंदी को बताया था, "श्रीलंका में पहले भी सेनानायके, जयवर्द्धने और भंडारनायके जैसे राजनीतिक परिवारों का दबदबा रहा है लेकिन राजपक्षे परिवार ने परिवारवाद की नई उंचाइयों को छुआ है."

बीते 15 साल इस परिवार ने राजनीति में कई उतार-चढ़ाव देखे लेकिन वो हर बार हाशिये पर लौटने के बाद देश की सियासत के केंद्र में पहुंच गया.

एक तरह से महिंदा राजपक्षे इस ख़ानदान के मुखिया हैं. हालांकि उत्तरी श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों के ख़िलाफ़ गृहयुद्ध में अपनी विवादास्पद भूमिका के बाद उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे का क़द लगातार बढ़ता रहा है.

वो इस वक्त राष्ट्रपति तो हैं पर ताज़ा राजनीतिक उठापटक के बाद उन्होंने बुधवार को त्यागपत्र देने की घोषणा की है.

हाल ही तक श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के पांच सदस्य मंत्री थे, इनमें चार भाई हैं, और पांचवां इनमें से एक भाई का बेटा.

राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे रक्षा मंत्री भी थे. महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री, चमाल राजपक्षे सिंचाई मंत्री, बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री, नमल राजपक्षे खेल मंत्री (महिंदा राजपक्षे के बेटे) थे.

जयदेव उयानगोडा कहते हैं, "पहले के राजनीतिक परिवार सिर्फ़ सरकार को नियंत्रित करना चाहते थे लेकिन ये परिवार पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहता है. इतने सारे मंत्रालय, महकमे इस परिवार के पास हैं. ये तो व्यवस्था पर कब्ज़ा करने जैसा है."

आइए नज़र डालते हैं इस परिवार के कुछ अहम सदस्यों पर-

महिंदा राजपक्षे 24 साल की उम्र में साल 1970 में पहली बार श्रीलंका के सांसद बने थे. इस उम्र में एमपी बनने वाले वे अब तक के सबसे कम आयु के सांसद हैं.

लेकिन राजनीति में वे पहले राजपक्षे नहीं थे. उनके पिता डीए राजपक्षे भी 1947 से 1965 तक हम्बनटोटा से सांसद रहे थे.

महिंदा राजपक्षे तेज़ी से सियासत की सीढ़ियां चढ़ते हुए श्रीलंका फ़्रीडम पार्टी (एसएलएफ़पी) के नेता पद पर पहुंच गए. साल 2004 में वे पहली बार थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने.

अगले साल वो श्रीलंका के राष्ट्रपति बने. जनवरी 2010 में पूर्व आर्मी चीफ़ सनत फ़ोनसेका को हराकर वो दोबारा राष्ट्रपति बने.

राजपक्षे के आलोचक कहते हैं कि उनका सियासी करियर ऐसी मिसालों का गवाह रहा है, जब उन्होंने अपने राजनीतिक मकसद के लिए हिंसा को भी नज़रअंदाज़ किया. हालांकि राजपक्षे इससे इंकार करते रहे हैं.

उनके आलोचक उत्तरी श्रीलंका में तमिल अलगाववादियों के विरुद्ध छेड़े गए अभियान के दौरान मानवाधिकारों के घोर उल्लंघनों की ओर इशारा करते हैं.

लेकिन राजपक्षे का तर्क रहा है कि हथियारबंद विद्रोहियों के गुट लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) स्वयं, लड़ाकों और आम लोगों को अलग रखने में नाकाम रहा था.

संयुक्त राष्ट्र ने तमिल विद्रोहियों और श्रीलंका की सेना, दोनों पर प्रताड़नाओं के आरोप लगाए थे.

वे अपने दूसरे कार्यकाल में कामयाबी से आगे बढ़ रहे थे लेकिन देश की बिगड़ती आर्थिक हालत ने संयुक्त विपक्ष को अवसर दिया और 2015 में हुए चुनावों में राजपक्षे हार गए.

लेकिन 2019 में श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए धमाकों ने एक बार फिर राजपक्षे को देश की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा कर दिया.

सिंहला लोगों के लिए सिर्फ़ महिंदा राजपक्षे ही ऐसे व्यक्ति थे जो चरमपंथ से कारगर ढंग से लड़ सकते थे.

इसके बाद हुए चुनावों में महिंदा राजपक्ष के भाई गोटाबाया राजपक्षे, उनकी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीद बने और जीते भी.

श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति नंदासेना गोटाबाया राजपक्षे, श्रीलंका की सेना में लेफ़्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं. सेना से रिटायर होने के बाद गोटाबाया साल 1998 में अमेरिका चले गए थे.

साल 2005 में वे अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे की राष्ट्रपति पद की दौड़ में मदद करने के लिए वापस श्रीलंका आए. महिंदा ने चुनाव जीता और गोटाबाया को डिफ़ेंस सेक्रेट्री का पद दिया गया.

श्रीलंका की राजनीति को कंट्रोल करने की ये राजपक्षे ख़ानदान की प्रक्रिया की शुरुआत थी. उनकी अगुआई में श्रीलंका की सेना ने देश के तमिल विद्रोहियों के ख़िलाफ़ जंग जीती.

एलटीटीई के विरुद्ध मिली ये जीत विवादों से भरी रही और संयुक्त राष्ट्र तक ने, श्रीलंका की सरकार पर मानवाधिकारों के घोर उल्लंघनों के आरोप लगाए.

लेकिन तमाम विवादों के बीच उनका सियासी सितारा चमकता रहा. साल 2015 में विपक्षी दल एक एकजुट हो गए और राजपक्षे परिवार सत्ता से बाहर हो गया.

साल 2018 के आते-आते गोटाबाया अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस जीत चुके थे. साल 2019 में हुए चुनावों में एक सख़्त और राष्ट्रवादी इमेज के साथ गोटाबाया मैदान में उतरे और चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए.

राजपक्षे हालात काबू करने में नाकाम

इस जीत के बाद राजपक्षे परिवार के कई और सदस्य धीरे-धीरे श्रीलंका की सरकार में प्रवेश करने लगे. लेकिन साल भर बाद ही दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में आई और श्रीलंका धीरे-धीरे आर्थिक दवाब में आने लगा.

चीन और भारत के निवेश के बावजूद श्रीलंका की माली हालत ख़स्ता होती गई. साल 2021 के आख़िर तक आते-आते हालात बेक़ाबू होते नज़र आए.

गोटाबाया की देश पर मज़बूत पकड़ के बावजूद बढ़े अंतरराष्ट्रीय ऋण श्रीलंका के जी का जंजाल बन गए.

श्रीलंका ने लोन पर डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया. ये एक ऐसा दुष्चक्र बन गया, जिससे निकलना नामुमकिन दिखने लगा.

गोटाबाया को लगता था कि एलटीटीई के ख़िलाफ़ मिली जीत और बाद में राजधानी कोलंबो के सौंदर्यीकरण के बाद वो काफ़ी ताक़तवर स्थिति में है.

लेकिन करों में छूट और ऑर्गेनिक खेती जैसे फ़ैसलों ने श्रीलंका को मुसीबतों के गर्त में धकेल दिया.

इस साल 31 मार्च को उनके निजी निवास में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों एक हमला-सा बोल दिया. उस दिन ही साफ़ हो गया था कि अब ये सरकार और अधिक दिन नहीं चलने वाली है.

तमाम संकेतों के बावजूद गोटाबाया ने 'गोटा गो होम' को नारे को नज़रअंदाज़ किया.

गोटाबाया ने अपने बजाय, अपने भाइयों को सरकार छोड़ने के लिए कहा. प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे और रक्षा मंत्री चमल ने सरकार छोड़ी

बासिल, महिंदा और गोटाबाया के छोटे भाई हैं. वे अपने भाई और हाल तक प्रधानमंत्री रहे महिंदा राजपक्षे की सरकार में वित्त मंत्री थे.

वे दो महीने पहले श्रीलंका के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर भारत भी आए थे.

बासिल ने 1977 के आम चुनाव से ही चुनाव में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था. लेकिन शुरुआती चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

साल 2005 में महिंदा राजपक्षे के चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें श्रीलंका की संसद के लिए मनोनीत किया गया. 2010 के संसदीय चुनावों में वे सांसद चुने गए.

पिछले साल एक बार फिर उन्हें संसद का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया. इसके तुरंत बाद उन्हें देश का वित्त मंत्री बना दिया गया. लेकिन बढ़ते विदेशी कर्ज और कोविड की मार से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिगड़नी शुरू हो चुकी है.

बासिल राजपक्षे के पास अमेरिका की भी नागरिकता है इसलिए संविधान में बदलाव करके उनके संसद सदस्य और वित्त मंत्री बनने में आने वाली कानूनी अड़चनों को हटा दिया गया.

बिगड़ते हालात के बीच बासिल संसद से दूर रहने लगे. उन पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे हैं.

अप्रैल 2015 में उन्हें भ्रष्टाचार के केस में गिरफ़्तार किया गया था. वे अपने भाई के दूसरे कार्यकाल में आर्थिक विकास मंत्री रह चुके हैं. उनपर दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर राज्य की संपत्ति को हड़पने के आरोप लगे थे.

ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोप महिंदा और गोटाबाया पर भी लगते रहे हैं लेकिन परिवार का कहना है कि ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है.

राजपक्षे भाइयों में तीसरे भाई हैं चमाल. वो अपने भाइयों की सरकार में कई अहम मंत्रालयों पर रह चुके हैं. साल 1989 से श्रीलंका की संसद रहे चमाल अतीत में बंदरगाह और उड्डयन जैसे मंत्रालय देख चुके हैं

वे साल 2010 से 2015 तक श्रीलंका की संसद के स्पीकर भी रहे हैं.

चमाल दरअसल राजपक्षे भाइयों में सबसे बड़े हैं. वे हाल तक प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की सरकार में रक्षा मंत्री थे.

चार राजपक्षे भाइयों के बाद उनके परिवार के अन्य सदस्य भी श्रीलंका की राजनीति में ख़ासा दख़ल दे रहे हैं. महिंदा राजपक्षे के पुत्र नमल राजपक्षे श्रीलंका के खेल मंत्री रहे हैं.

हाल ही में ख़बर छपी कि नमल की पत्नी लिमिनी, देश में बढ़ती सियासी अस्थिरता और आर्थिक बदहाली के बीच अपने बच्चे के साथ पेरिस चली गई हैं.

क्या है राजपक्षे परिवार का भविष्य?
राजपक्षे परिवार से जुड़े कम से कम 18 लोग हाल ही तक श्रीलंका सरकार का हिस्सा थे. श्रीलंका में बीते सप्ताहंत दिखे नज़ारों का असर राजपक्षे परिवार के रसूख़ पर ख़ूब देखा जा रहा है.

हिंसक झड़पों का असर अभी तक दिख रहा है. बहुत से राजनेता जनता के बीच जाने से बच रहे हैं और सेफ़ हाउस में छिपे हैं.

महिंदा राजपक्षे जो एक समय में तमिल टाइगर विद्रोहियों को हराने के बाद सिंहलियों की नज़र में किसी युद्ध नायक से कम नहीं था, वो अचानक अब विलेन बन गए हैं.

मुश्किल से मुश्किल पलों में भी राजपक्षे परिवार हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़ा दिखता था लेकिन इस बार उनके आपसी मतभेद खुलकर बाहर आ गए हैं.

माना जा रहा है कि ये समस्या गोटाबाया राजपक्षे के महिंदा राजपक्षे से इस्तीफ़ा मांगने के बाद शुरू हुई.

श्रीलंका की राजनीति पर सालों से काबिज़ राजपक्षे परिवार मौजूदा संकट से श्रीलंका को बाहर निकालने में असफल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है.

श्रीलंका की आर्थिक स्थिति और परिवार के प्रति जनाक्रोश के बाद ये सोचना मुश्किल है कि इस परिवार देश की सियासत में कोई भविष्य होगा.

लेकिन राजनीति अनिश्चतताओं से भरी होती है और इसमें किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए ख़ारिज करना जोख़िम भरा अनुमान है. (bbc.com)

कोलंबो, 11 जुलाई | श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए समझौता होने पर इस्तीफा देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। राज्य की राजधानी कोलंबो में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ हुई चर्चा में चर्चा में भाग लेने वाले सभी मंत्रियों की राय थी कि जैसे ही सर्वदलीय नई सरकार बनाने का समझौता होता है, वे अपनी जिम्मेदारियां उसे सौंपने के लिए तैयार हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शनिवार को कहा कि वह 13 जुलाई को अपने पद से हट जाएंगे।

शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास और कार्यालय पर धावा बोल दिया और प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी।

श्रीलंका के राजनीतिक नेता अब देश को आगे ले जाने के लिए सर्वदलीय सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं।

(आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 11 जुलाई | विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को कहा कि विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर को 8 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है और 2023 में भारत के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, "यह हमारे ग्रह की देखभाल करने की हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है और यह सोचने का क्षण है कि हम अभी भी एक-दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं से कहां चूक जाते हैं।"

विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार, विकास दर 1950 के बाद से सबसे धीमी रही है, जो 2020 में 1 प्रतिशत से भी कम हो गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आबादी 2030 में लगभग 8.5 अरब और 2050 में 9.7 अरब और 2080 के दौरान लगभग 10.4 अरब हो सकती है और उप-सहारा अफ्रीका के देशों में 2050 तक आधे से अधिक योगदान देने की उम्मीद है।

साल 2050 तक अनुमानित वृद्धि आठ देशों में केंद्रित रहेगी। ये देश हैं- कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया।

तेजी से जनसंख्या वृद्धि गरीबी उन्मूलन, भूख और कुपोषण का मुकाबला करना, और स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों के कवरेज को और अधिक कठिन बना देती है। इसके विपरीत, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता से संबंधित, प्रजनन स्तर को कम करने में योगदान देगा। और वैश्विक जनसंख्या वृद्धि को धीमा कर रहा है, लियू जेनमिन, आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव ने कहा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के दशकों में कई देशों में प्रजनन क्षमता में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है, यह देखते हुए कि वैश्विक आबादी का दो-तिहाई हिस्सा आज ऐसे देश या क्षेत्र में रहता है जहां जीवन भर की प्रजनन क्षमता प्रति महिला 2.1 जन्म से कम है, लगभग शून्य वृद्धि के लिए आवश्यक स्तर। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि कम मृत्यु दर वाली आबादी के लिए लंबे समय से चल रहा है।

इसमें कहा गया है कि प्रजनन क्षमता के निरंतर निम्न स्तर और, कुछ मामलों में, उत्प्रवास की उच्च दर के कारण, 2022 और 2050 के बीच 61 देशों या क्षेत्रों की जनसंख्या में 1 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी होने का अनुमान है।

इसमें कहा गया है कि 65 और उससे अधिक की वैश्विक आबादी का हिस्सा 2022 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 2050 में 16 प्रतिशत होने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है, उम्र बढ़ने वाली आबादी वाले देशों को सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रणाली की स्थिरता में सुधार और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल प्रणालियों की स्थापना सहित वृद्ध व्यक्तियों के बढ़ते अनुपात में सार्वजनिक कार्यक्रमों को अनुकूलित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

मृत्युदर में और कमी के साथ 2050 में औसत वैश्विक लंबी उम्र लगभग 77.2 वर्ष होने का अनुमान है, क्योंकि वैश्विक जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8 वर्ष देखी गई। इसमें 1990 के बाद से लगभग नौ वर्षो में सुधार हुआ।

हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा घटकर 71 वर्ष हो गई थी और सबसे कम विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा वैश्विक औसत से सात साल पीछे रह गई।

वर्ष 1990 से दुनियाभर में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता रहा है।

(आईएएनएस)

काबुल, 11 जुलाई| अफगानिस्तान में कोयला कारखानों के मालिकों ने कहा कि अफगान कोयला तीन पाकिस्तानी कंपनियों फौजी फर्टिलाइजर पावर स्टेशन, चेरात सीमेंट फैक्ट्री और लकी सीमेंट एंड कोल को बेचा जा रहा है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये कंपनियां पाकिस्तानी सेना से जुड़ी हुई हैं।

अफगानिस्तान में एक कोयला कंपनी में प्रबंधक मीरवाइस माली ने कहा, केवल इस कंपनी में पिछले दो महीनों में, पाकिस्तान को 10,000 टन कोयले का निर्यात किया गया है, फौजी उर्वरक पावर स्टेशन, चेरात सीमेंट फैक्ट्री और लकी सीमेंट एंड कोल के प्रतिनिधि यहां आते हैं और इसे खरीदते हैं।

अफगान कोयला कंपनी के एक अधिकारी अब्दुल्ला ने कहा, हमारे अधिकांश ग्राहक फौजी फर्टिलाइजर पावर स्टेशन, चेरात सीमेंट फैक्ट्री और लकी सीमेंट एंड कोल जैसी कंपनियां हैं। वे इसे कम पैसे में खरीदते हैं।

अफगान अर्थशास्त्री सैयद मसूद का कहना है कि कोयला फैक्ट्रियों के मालिकों ने जिन कंपनियों का जिक्र किया है, वे पाकिस्तानी सेना से जुड़ी हैं।

उन्होंने कहा, वर्तमान में, ये सीमेंट कारखाने कोयले का काम भी कर रहे हैं, फौजी फर्टिलाइजर पावर स्टेशन, चेरात सीमेंट फैक्ट्री और लकी सीमेंट एंड कोल जैसी कंपनियां, तीन प्रमुख सीमेंट कंपनियां हैं, जो पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित हैं। मुझे लगता है कि उच्च मात्रा और त्वरित दर निर्यात के सैन्य दबाव के कारण है।

टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, काबुल का देह-सब्ज जिला हाल ही में उत्तरी प्रांतों से आने वाले कोयले का केंद्र बन गया है।

कोयले से लदे सैकड़ों ट्रक रोजाना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आ-जा रहे हैं।

एक कर्मचारी मोहम्मद जवाद ने कहा, ट्रक का कोयला लादने और खींचने के लिए हमें 30 या 50 अफगानिस्तानी मुद्रा का भुगतान किया जाता है।

इससे पहले, पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा था कि इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपये से अफगान कोयला खरीदेगा।

खदान और पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि वह अफगान कंपनियों को कोयला बेचता है।

खदान और पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रवक्ता इस्मातुल्लाह बुरहान ने कहा, जब हम निजी कंपनियों को कोयला उपलब्ध कराते हैं और वे इसे अफगानिस्तान से बाहर ले जाते हैं, तो हम इस बात में हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि वे इसे किस देश को बेचते हैं, किस कीमत पर वे इसे बेचते हैं, और यहां तक कि किस मुद्रा से वे इसे बेचते हैं। लेकिन हम इसे अफगानिस्तान के अंदर अफगान मुद्रा के माध्यम से बेचते हैं।

पाकिस्तान को कोयले के निर्यात में वृद्धि के साथ, अफगान कोयले की कीमत में हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

एक टन कोयले की कीमत 16,500 एएफएस से अधिक है।

 (आईएएनएस)

कोलंबो, 11 जुलाई | श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को सूचित किया है कि वह पहले की घोषणा के अनुसार 13 जुलाई को अपना इस्तीफा जारी करेंगे। समाचार एजेंसी शिान्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राजपक्षे ने शनिवार को संसद अध्यक्ष को सूचित किया था कि वह गंभीर आर्थिक संकट के बीच बुधवार को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शिन्हुआ को बताया कि विक्रमसिंघे सोमवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ एक तत्काल बैठक बुलाएंगे और बाद में आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए सभी राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात करेंगे।

पार्टी नेताओं द्वारा उनसे और राष्ट्रपति से इस्तीफा देने का आग्रह करने के बाद प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देने के लिए सहमत हो गए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राष्ट्रपति के आवास और कार्यालय पर धावा बोल दिया।

(आईएएनएस)

सुमी खान

ढाका, 11 जुलाई। बांग्लादेश के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के हैंगर पर रविवार शाम बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस के दो विमान आपस में टकरा गए।

बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के दाहिने पंख ने बोइंग 737 के बाएं पंख को टक्कर मारी, जबकि इसे रात 9.20 बजे रखरखाव के लिए हैंगर में ले जाया जा रहा था।

हवाईअड्डा सूत्रों ने बताया कि हवाईअड्डा अधिकारी और इंजीनियरिंग टीम नुकसान का आकलन कर रही है।

सिंगापुर से आ रहा बोइंग 787 शाम 7.10 बजे ढाका हवाईअड्डे पर उतरा। यात्रियों के उतरने के बाद उसे हैंगर में ले जाया जा रहा था।

(आईएएनएस)

सुसिता फर्नाडो

कोलंबो, 11 जुलाई| श्रीलंका के गंभीर आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर कब्जा करने वाले प्रदर्शनकारियों को इसके स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते देखा गया, जबकि अन्य लोगों ने पीएम के आधिकारिक आवास टेंपल ट्रीज पर कब्जा कर लिया। वायरल वीडियो और तस्वीरों के अनुसार प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के बेड पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की लड़ाई करते दिखे।

सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति और पीएम के घरों पर कब्जा कर लिया है और खाना बनाते और वहां की सुविधाओं का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं।

शनिवार की रात से ही दूर-दूर से लोग राष्ट्रपति भवन और टेंपल ट्री को देखने आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से कई लाख (श्रीलंका) रुपये बरामद करने वाले प्रदर्शनकारियों ने नकदी पुलिस को सौंप दी है।

प्रदर्शनकारियों ने रविवार को जोर देकर कहा कि जब तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तुरंत इस्तीफा नहीं देते, तब तक वे उनके कब्जे वाले घरों को खाली नहीं करेंगे।

जबकि राष्ट्रपति गोटोबया राजपक्षे ने घोषणा की है कि वह बुधवार को अपना इस्तीफा सौंप देंगे, वहीं पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि जब एक सर्वदलीय सरकार बनती है और संसद में अपना बहुमत साबित करती है तो वह पद छोड़ देंगे।

 (आईएएनएस)

जापान में पिछले सप्ताह एक हमलावर के हाथों मारे गए पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे की पार्टी ने रविवार को हुए अपर हाउस के चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल की है.

सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सहयोगियों को चुनाव में दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत मिला है जिससे पार्टी संवैधानिक सुधारों को आगे बढ़ा सकती है.

शिंज़ो आबे की शुक्रवार (8 जुलाई) को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हालांकि, सरकार ने चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकने का फ़ैसला किया और रविवार को मतदान किया गया.

शिंज़ो आबे विश्व युद्ध के बाद के संविधान में बदलाव करना चाहते थे. वो उस हिस्से को हटाना चाहते थे जो कहता है कि जापान एक शांतिवादी राष्ट्र है. लेकिन, वो इस बदलाव में सफ़ल नहीं हो पाए.

अब शिंज़ो आबे की मौत के बाद उनकी पार्टी इतनी मज़बूत स्थिति में है कि वो संविधान में बदलाव ला सकती है.

वहीं, शिंज़ो आबे की हत्या को लेकर जापान की पुलिस ने माना है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी. इसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान अन्य नेताओं की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी.

शिंज़ो आबे को एक शख़्स ने चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी थी. संदिग्ध का कहना है कि वो शिंज़ो आबे से असंतुष्ट था. (bbc.com)

लॉस एंजेलिस, 11 जुलाई| दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक हाउस पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने केएबीसी-टीवी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि घटना दक्षिणपूर्व लॉस एंजिल्स काउंटी में स्थित डाउनी शहर की है। गोलीबारी में चार पुरुषों और एक महिला को गोली लगी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गोलीबारी करने वाले आरोपी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच जारी है।

 (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 11 जुलाई। प्रौद्योगिकी मंच के जरिए टैक्सी सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी उबर ने दुनिया भर के बाजारों में आक्रामक रूप से प्रवेश करने के लिए कई अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया। रविवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई।

रिपोर्ट के मुताबिक उबर ने श्रम और टैक्सी कानूनों में ढील पाने के लिए राजनीतिक हस्तियों की लॉबिंग की, नियामकों और कानूनी जांच को विफल करने के लिए स्टेल्थ (तथ्यों को छिपाने वाली) तकनीक का इस्तेमाल किया, बरमुडा और अन्य टैक्स हेवन से धन भेजा तथा अपने ड्राइवरों के साथ हुई हिंसा की घटनाओं का इस्तेमाल जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए किया।

खोजी पत्रकारों के एक गैर-लाभकारी नेटवर्क- इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने उबर के आंतरिक दस्तावेज, ईमेल, इनवॉइस और अन्य दस्तावेजों की छानबीन की।

इस रिपोर्ट और ऊबर से संबंधित दस्तावेजों को सबसे पहले ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में लीक किया गया, जिसने उसे एक समूह के साथ साझा किया।

उबर के प्रवक्ता जिल हेजलबेकर ने अतीत में हुई ‘‘गलतियों’’ को स्वीकार किया और कहा कि 2017 में नियुक्त सीईओ दारा खोस्रोशाही को ‘‘उबर के संचालन से जुड़े हर पहलू को बदलने का काम सौंपा गया था... जब हम कहते हैं कि उबर आज एक अलग कंपनी है, तो हमारा मतलब यह है कि कंपनी के 90 प्रतिशत वर्तमान कर्मचारी दारा के सीईओ बनने के बाद उबर में शामिल हुए हैं।’’

रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में स्थापित उबर ने टैक्सी नियमों को दरकिनार करने और राइड-शेयरिंग ऐप के माध्यम से सस्ती परिवहन की पेशकश की। उबर ने लगभग 30 देशों में खुद को स्थापित करने असाधारण रणनीति अपनाई।

कंपनी के लिए लॉबिंग करने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पूर्व सहयोगियों सहित कई वरिष्ठ राजनेता शामिल थे। दस्तावेजों के मुताबिक इन्होंने सरकारी अधिकारियों पर जांच को प्रभावित करने, श्रम और टैक्सी कानूनों को बदलने और ड्राइवरों की पृष्ठभूमि की जांच के नियमों में ढील देने के लिए दबाव डाला।

जांच में पाया गया कि उबर ने सरकारी जांच को रोकने के लिए ‘स्टेल्थ’ तकनीक का किया इस्तेमाल। उदाहरण के लिए, कंपनी ने ‘किल स्विच’ का इस्तेमाल किया, जिसने उबर सर्वर तक पहुंच को कम कर दिया। इस तरह कम से कम छह देशों में छापे के दौरान अधिकारियों को सबूत हासिल करने से रोका गया।

उबर फाइल्स ने बताया कि एम्स्टर्डम में एक पुलिस छापे के दौरान उबर के पूर्व सीईओ ट्रैविस कलानिक ने व्यक्तिगत रूप से एक आदेश जारी किया, ‘‘कृपया जल्द से जल्द किल स्विच को हिट करें ... एएमएस (एम्स्टर्डम) में एक्सेस बंद होना चाहिए।’’

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कलानिक ने फ्रांस में उबर ड्राइवरों के खिलाफ हुई हिंसा का इस्तेमाल सहानुभूति पाने के लिए किया। उन्होंने सहयोगियों को संदेश भेजा, ‘‘हिंसा सफलता की गारंटी है।’’

इसके जवाब में कलानिक के प्रवक्ता डेवोन स्पर्जन ने कहा कि पूर्व सीईओ ने ‘‘कभी यह सुझाव नहीं दिया कि उबर को ड्राइवरों की सुरक्षा की कीमत पर हिंसा का लाभ उठाना चाहिए।’’

उबर फाइल्स का कहना है कि कंपनी ने अपने मुनाफे को बरमुडा और अन्य टैक्स हेवन के जरिए भेजकर लाखों डॉलर की कर चोरी भी की। (एपी)

कोलंबो, 11 जुलाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बताया कि वह 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी।

श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा कि वह बुधवार को इस्तीफा दे देंगे।

राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस्तीफे की घोषणा ऐसे समय में कि जब प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया था और देश के गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने पर उनसे पद छोड़ने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘ राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बताया कि वह 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे।’’

उल्लेखनीय है कि श्रीलंका में व्यापक स्तर पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे ने नौ मई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। (भाषा)

-जेमी बार्टलेट और रॉब बार्न

क्रिप्टोकरेंसी के बाज़ार में मची उथलपुथल के साथ ही बीबीसी की देखी गई फ़ाइलों के मुताबिक ये संभावना भी है कि एक अप्रत्याशित बिटकॉइन निवेशक, लापता क्रिप्टोक्वीन, डॉ. रुजा इग्नातोवा की किस्मत भी डूब गई होगी.

ये ठग 2017 में तब गायब हो गई थीं जब उनका क्रिप्टोकरेंसी वनकॉइन अपने चरम पर था और निवेशकों ने उसमें अरबों लगाए थे.

धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की वजह से वे अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी एफ़बीआई के 10 सबसे वांछित भगोड़ों में से एक बन गईं.

ऑक्सफर्ड में पढ़ी इस उद्यमी ने अपने निवेशकों से कहा कि उन्होंने बिटकॉइन किलर बनाया है लेकिन फ़ाइलों से पता चलता है कि गायब होने से पहले उन्होंने गुप्त रूप से अपनी प्रतिद्वंद्वी करेंसी में अरबों जमा किए थे.

इसकी विस्तृत जानकारी पहली बार 2021 में सामने आई जब दुबई के एक कोर्ट के दस्तावेज़ को एक वकील ने ऑनलाइन पोस्ट किया, इसमें डॉ. रुजा को 'इतिहास का सबसे सफल अपराधी' बताया गया था.

एक नई किताब और बीबीसी पॉडकास्ट के आने वाले एपिसोड 'द मिसिंग क्रिप्टोक्वीन' में इस बात की पड़ताल की गई है कि डॉ. रुजा कैसे छिपी रहीं और कैसे उन्होंने क्रिप्टो जमा कीं.

द दुबई फ़ाइल
बीबीसी ने दुबई फ़ाइल में से कुछ जानकारियों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने में सफलता हासिल की है.

कम से कम, यह लीक यह संकेत देता है कि दुबई डॉ. रुजा के लिए एक अहम वित्तीय रूट था. यहां तक कि एफ़बीआई ने जिन पांच देशों का नाम डॉ. रुजा से जोड़ा है उनमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है.

फ़ाइलों को ऑनलाइन पोस्ट करने वाले वकील डॉ. जोनाथन लेवी कहते हैं, "यहां सैकड़ों मिलियन डॉलर दांव पर लगे हैं."

डॉ. लेवी वनकॉइन के पीड़ितों के मुआवजे के दावे में उनसे मिली जानकारी पर भरोसा कर रहे हैं.

ये दावा ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of the British Indian Ocean Territory) में ये दावा रखा गया. इसे यहां रखने के पीछे तर्क यह दिया गया कि ये कथित रूप से वनकॉइन के उपयोग किए जाने वाले वेब डोमेन को होस्ट करता है.

डॉ. लेवी को एक व्हिसलब्लोअर से हज़ारों दस्तावेज़ मिले, जिनमें से अधिकतर अरबी में थे. इस व्हिसलब्लोअर का ये कहना था कि दुबई में लोगों को "ग़लत तरीक़े से समृद्ध" बनाया जा रहा है.

डॉ. लेवी के क़ानूनी केस में सबसे बड़ा दावा ये है कि एक अमीर बिजनेस टाइकून के बेटे अमीरात के शाही शेख सऊद बिन फ़ैसल अल क़ास्सिमी के साथ एक बड़ा बिटकॉइन सौदा हुआ है.

फ़ाइल में ये भी बताया गया है कि 2015 में शेख सऊद ने डॉ. रुजा को चार यूएसबी वाली मेमरी स्टिक दी थी जिसमें उस वक़्त के 48.3 मिलियन यूरो के बराबर 230,000 बिटकॉइन थे.

इसके बदले में डॉ. रुजा ने मशरेक़ बैंक में शेख सऊद को तीन चेक सौंपे, जो कि 210 मिलियन अमीराती दिरहम या क़रीब 50 मिलियन यूरो के बराबर थे.

इस कथित डील से पहले दुबई के मशरेक़ बैंक ने डॉ. रुजा के खातों को मनीलॉन्ड्रिंग को लेकर बंद करना शुरू कर दिया था इसलिए उस चेक को वो भुना नहीं सकीं.

इस तथ्य के बावजूद कि एक साल से भी अधिक समय पहले से अमेरिकी न्याय विभाग ने डॉ. रुजा पर आरोप लगाया था. साथ ही वनकॉइन को धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी कहा गया था, 2020 में दुबई के अधिकारियों ने डॉ. रुजा के फंड से रोक हटा ली.

इस फ़ैसले के महीनों पहले डॉ. रुजा के पूर्व फंड मैनेजर मार्क स्कॉट को भी न्यूयॉर्क में वनकॉइन की 400 मिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया था.

इस फ़ैसले के बारे में पूछे गए बीबीसी के सवाल का दुबई के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है.

दुबई कोर्ट ऑफ़ अपील के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 28 अप्रैल 2022 को शेख सऊद ने मांग की कि डॉ. रुजा के फंड उन्हें सौंप दिए जाएं, वो ख़ुद के साथ डॉ. रुजा के किसी डील की बात का हवाला दे रहे थे.

इस मामले में डॉ. रुजा प्रतिवादी हैं जबकि क़रीब पांच वर्षों से उन्हें कहीं नहीं देखा गया है.

डॉ. रुजा और शेख
शेख सऊद के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कम लंबाई के गठीले बदन वाले शेख बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं और सार्वजनिक रूप से बहुत कम देखे जाते हैं.

वे द इंटरगवर्नमेंटल कोलैबोरेटिव एक्शन फंड फॉर एक्सीलेंस (आईसीएएफ़ई) नामक एक संस्था जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का दावा करती है उसके 2017 के एक यूट्यूब वीडियों में दिखे लेकिन जब दुबई फ़ाइलें जारी की गईं, उसमें शेख अल कास्सिमी का बतौर आईसीएएफ़ई सेकेट्री ज़िक्र इसकी वेबसाइट से गायब हो गया.

हाल में लॉन्च की गई एक क्रिप्टोकरेंसी में भी शेख को बतौर अध्यक्ष बताया गया है. लीक हुईं दुबई फाइलें बताती हैं कि कभी अल कास्सिमी के परिवार और डॉ. रुजा के बीच घनिष्ठ संबंध थे.

3 सितंबर 2015 को दुबई के मशरेक़ बैंक ने डॉ रुजा को लिखित सूचना दी कि वो उनके निजी खातों को बंद कर देगा.

11 दिन बाद, एक अमेरिकी अदालत को एक ईमेल मिला जिसमें डॉ. रुजा ने वनकॉइन के अपने एक सहयोगी को मशरेक़ बैंक से 50 मिलियन यूरो ट्रांसफर करने को लिखा था. उन्होंने उसमें अगले हफ़्ते दुबई में एक शेख से मुलाक़ात का ज़िक्र भी किया था. उन्होंने लिखा कि वो कोशिश करेंगी कि 'वहां कुछ हमारे लिए हो सके.'

डॉ. रुजा किससे मिलने वालीं थीं या बैठक हुई भी या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है लेकिन फ़ाइलें एक और कहानी की ओर इशारा करती हैं.

फ़ाइलों से तस्वीर मिली है जिस पर 8 अक्तूबर 2015 की तारीख़ तो है लेकिन वो कहां ली गई है इसका पता नहीं है, इस तस्वीर में डॉ. रुजा, शेख सऊद के पिता शेख फ़ैसल के ठीक बगल में खड़ी हैं.

अल क़ास्सिमी परिवार शारजाह पर शासन करता है, जो दुबई और रास अल खैमाह (आरएके) की सीमा से सटा है.

बीबीसी ने शेख फ़ैसल से उनके परिवार और डॉ. रुजा के रिश्ते के बारे में जानना चाहा लेकिन हमारे सवालों का जवाब उनकी ओर से अब तक नहीं आया है.

राजनयिक आईडी का राज?
इस फ़ाइल में एक राजनयिक आईडी भी मिली है, जिसे रुजा के नाम से आईसीएएफ़ई के विशेष सलाहकार के रुप में जारी किया गया था. ये वो ही संस्था है जिसके वरिष्ठ के रूप में कभी शेख सऊद का नाता था.

यह संस्था संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी मालूम पड़ती है लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता को इसके संयुक्त राष्ट्र से जुड़े होने के कोई रिकॉर्ड नहीं मिले.

हालांकि इसके सह संस्थापक शहरियार रहीमी ने कहा कि आईसीएएफ़ई यूएन से रजिस्टर्ड है लेकिन इसे लेकर कोई सबूत देने में वो नाकाम रहे.

डॉ. रुजा के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें (रुजा को) दिया गया आईसीएएफ़ई का दस्तावेज़ शेख सऊद से आया था.

डॉ. रुजा के बिटकॉइन डील के कुछ समय बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई. लीक फ़ाइल में मिले एक ख़त के मुताबिक शेख सऊद ने डॉ. रुजा को आईसीएएफ़ई के राजदूत की भूमिका से बर्खास्त कर दिया था ये उनकी (डॉ. रुजा की) संपत्ति के क़ानूनी विवाद में शामिल होने से पहले की बात है.

दोनों के बीच इस मामले का अंत दुबई की कोर्ट ऑफ़ अपील में 28 जून को हुआ.

डॉ. रुजा के पास अब कितनी रकम?
कथित बिटकॉइन डील, डॉ. रुजा के साथ उनके संबंध और आईसीएएफ़ई में उनकी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर शेख सऊद के वकील ने सीधे जवाब नहीं दिया लेकिन लिखा कि, "आपके पास जो भी जानकारियां हैं, वो आधारहीन हैं."

बताया जाता है कि कथित बिटकॉइन डील 'कोल्ड स्टोरेज वॉलेट' का उपयोग कर किया गया था जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि वास्तव में हुआ क्या था.

बिटकॉइन लेनदेन का अक्सर पता लगाया जा सकता है क्योंकि वॉलेट के बीच वर्चुअल करेंसी के सभी ट्रांसफर एक सार्वजनिक रूप से देखे जा सकने वाले डेटाबेस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं.

हालांकि अदालती दस्तावेज़ों में इसका कोई विवरण नहीं है कि ये बिटकॉइन किस या कितने वॉलेट में जमा किए गए थे.

अगर ये अब भी उनके (डॉ. रुजा) पास हैं तो डॉ. रुजा के लिए इतनी बड़ी मात्रा में बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो सकता है.

क्रिप्टो के लेखक डेविड बर्च को लगता है कि बिटकॉइन की बतौर गुमनाम करेंसी साख ग़लत है क्योंकि सरकारी एजेंसियां इन कॉइन के बहाव को ट्रैक करने के लिए बेहतर एल्गोरिद्म का इस्तेमाल कर रही हैं.

वे कहते हैं कि कुछ बिलियन डॉलर से छुटकारा पाना आपकी सोच से कहीं अधिक मुश्किल है.

अगर डॉ. रुजा के पास अब भी 230,000 बिटकॉइन हैं तो वो इस करेंसी की सबसे बड़ी मालिक हैं. नवंबर 2021 में, उनकी हिस्सेदारी 15 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई होगी. लेकिन जब इस लेख को लिखा जा रहा है तब ये लुढ़क कर पांच बिलियन डॉलर पर आ गिरा है. अब भी ये उनके छिपे रहने के लिए कहीं अधिक है. (bbc.com)

श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों में दाखिल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो तब तक वहां बने रहेंगे जब तक दोनों नेता आधिकारिक रूप से इस्तीफ़ा नहीं दे देते.

संसद के स्पीकर के शनिवार को दिए गए बयान के मुताबिक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि वो 13 जुलाई इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन राष्ट्रपति ने अब तक इस बारे में ख़ुद कोई बयान नहीं दिया है.

वहीं प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को विरोध के बाद कहा कि वो अपना पद छोड़ देंगे. उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया.

छात्र प्रदर्शनकारियों के नेता लाहिरु वीरासेकरा ने न्यूज़ एजेंसी एएफ़पी से कहा, "हमारा संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है. हम तब तक इस संघर्ष को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक वो (राष्ट्रपति राजपक्षे) जाते नहीं हैं."

राजनीतिक समीक्षक और मानवाधिकार वकील भवानी फोन्सेका ने रॉयटर्स से कहा, "अगले कुछ दिन बहुत अहम हैं क्योंकि इस दौरान ये देखने को मिलेगा कि यहां कि राजनीति में क्या होता है."

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों नेता वास्तव में इस्तीफ़ा दे देंगे.

बीते कई महीनों के विरोध प्रदर्शन और दोनों नेताओं से इस्तीफ़े की मांग के बाद श्रीलंका में शनिवार को बड़ी संख्या में लोग ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों में घुस गए.

राष्ट्रपति को देश के आर्थिक दुर्व्यवस्था के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसकी वजह से देश में महीनों से खाद्य पदार्थों, ईंधन और दवाओं की कमी हो रही है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने मीडिया में पूछे जा रहे सवालों के जवाब में बताया है कि नकदी की समस्या से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने इस साल 3.8 बिलियन डॉलर की मदद पहुंचाई है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि, हम उन कई चुनौतियों से अवगत हैं जिसका सामना श्रीलंका और वहां के लोग कर रहे हैं. इस कठिन दौर से उबरने की कोशिश में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं.

अरिंदम बागची ने कहा, "नेबरहुड फर्स्ट नीति की केंद्र में श्रीलंका है और इसे देखते हुए भारत ने इस साल श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने को लेकर 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अभूतपूर्व समर्थन दिया है."

अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहा है. वो पहले से ही कर्ज़ में डूबा हुआ है. वो कर्ज़ की किस्तों को भी नहीं चुका पा रहा है. वो अपने पड़ोसी देशों भारत, चीन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी आर्थिक मदद मांग रहा है.

श्रीलंकाई सेना के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ जनरल शवेंद्रा सिल्वा ने रविवार को लोगों से अपील की कि वो देश के सामने मौजूद संकट के शांतिपूर्ण समाधान में मदद करें.

प्रदर्शनकारी शनिवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास में घुस गए थे. बाद में कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में आग लगा दी थी. इन घटनाओं के बाद से राजधानी कोलंबो में तनाव बना हुआ है. राष्ट्रपति राजपक्षे अभी कहां हैं, इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

इस बीच, श्रीलंका पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि रनिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगाने के मामले में रविवार को तीन संदिग्धों को गिरफ़्तार किया गया है. गिरफ़्तार किए गए लोगों की पहचान जाहिर नहीं की गई है.

श्रीलंका में सरकार के ख़िलाफ़ जारी विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे कई लोगों ने सोशल मीडिया पर हिंसा की निंदा की है. इनमें कई पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं.

इस बीच कोलंबो की सड़कों पर तैनात पुलिस और सेना के जवाब अपने कैंप और स्टेशनों में लौट गए हैं. शनिवार के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया था. रविवार को बहुत कम पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर नज़र आए.

इस बीच श्रीलंका सरकार के मंत्री धम्मिका परेरा ने इस्तीफ़ा दे दिया है. उन्हें हाल में निवेश संवर्धन मंत्री बनाया गया था. रविवार को राष्ट्रपति के नाम लिखे पत्र में परेरा ने कहा कि उन्होंने ये पद मौजूदा संकट को देखते हुए और देश के प्रति अपने प्यार की वजह से स्वीकार किया था.

परेरा को मिलाकर अब तक चार मंत्री इस्तीफ़ा दे चुके हैं. इनमें हैरिन फर्नांडो, मनुषा नानायकारा और बंधुला गुणावर्धने शामिल हैं.

इस बीच राष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी कि देश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आ रही है. श्रीलंका में बीते काफी समय से गैस और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों की कमी है.

सचिवालय ने बताया कि 37सौ मीट्रिक टन गैस लेकर कार्गो शिप रविवार को पहुंचेगा. पत्र में जानकारी दी गई है कि गैस पहुंचते ही सिलेंडर की डिलेवरी शुरू हो जाएगी. दूसरी खेप 11 जुलाई यानी सोमवार को पहुंचेगी.

श्रीलंका में चल रहे वर्तमान संकट के दरम्यान कांग्रेस पार्टी ने रविवार को श्रीलंकाई लोगों के साथ अपनी एकजुटता ज़ाहिर की है और उम्मीद जताई है कि वो इस संकट से उबरने में सक्षम होंगे.

साथ ही कांग्रेस ने ये उम्मीद भी जताई कि भारत मौजूदा हालात से निपटने में अपने पड़ोसी देश की मदद करता रहेगा.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक संदेश में कहा कि कांग्रेस पार्टी श्रीलंका में उभरती राजनीतिक स्थिति पर चिंता ज़ाहिर करती है और लगातार वहां की स्थिति पर नज़र बनाए है.

उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौती, बढ़ती कीमतें और खाद्य पदार्थों, इंधन और आवश्यक वस्तुओं की कमी ने वहां लोगों के बीच कठिनाई और भारी संकट पैदा किया है.

सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा, "कांग्रेस पार्टी संकट की घड़ी में श्रीलंका और उसके लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है और उम्मीद करती है कि वो इससे उबरने में सक्षम होंगे."

उन्होंने ये भी कहा कि, "हमें उम्मीद है कि वर्तमान मुश्किल के दौर में भारत, श्रीलंका की सरकार और वहां के लोगों की सहायता करना जारी रखेगा."

श्रीलंका संकट पर यूरोपीय यूनियन का बयान
यूरोपीय यूनियन (ईयू) ने कहा है कि श्रीलंका संकट पर उसकी नज़र है और वो श्रीलंका के लोगों को और मदद मुहैया कराने के लिए उपलब्ध विकल्पों का जायजा ले रहा है.

ईयू प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि श्रीलंका के घटनाक्रम पर उनकी क़रीबी नज़र है.

ईयू ने श्रीलंका के सभी दलों से अपील की है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता तलाशें.

बयान में कहा गया है, " हम सभी पार्टियों से अपील करते हैं कि वो आपस में सहयोग करें और शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और व्यवस्थित हस्तांतरण पर ध्यान लगाएं. "

श्रीलंका संकट पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर
उधर भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आर्थिक संकट से ग़ुजर रहे श्रीलंका की मदद कर रहा है.

रविवार को केरल पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा श्रीलंका का समर्थन करता रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल अभी कोई शरणार्थी संकट नहीं है.

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचे एस जयशंकर ने हवाई अड्डे के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हम श्रीलंका का समर्थन करते रहे हैं. हम इस वक़्त भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं."

श्रीलंका में ताज़ा आर्थिक संकट पर पूछे गए एक सवाल पर जयशंकर ने कहा, "फिलहाल वो अभी अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, लिहाजा हमें इंतज़ार करना होगा और ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं."

इस दौरान शरणार्थी संकट पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, "फिलहाल कोई शरणार्थी संकट नहीं है."

अभूतपूर्व आर्थिक संकट के जूझ रहे श्रीलंका में लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफ़े की मांग को लेकर बीते कुछ महीनों से सड़कों पर ज़ोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं. शनिवार को यह प्रदर्शन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गया जिसके बाद देर शाम तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए.

पीएम के घर में आग लगाने के मामले में तीन गिरफ़्तार
श्रीलंका पुलिस के मुताबिक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगाने के मामले में तीन संदिग्ध लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

श्रीलंका में शनिवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के घर में आग लगा दी गई थी. रिपोर्टों के मुताबिक उस समय विक्रमसिंघे अपने घर में मौजूद नहीं थे.

श्रीलंका पुलिस के प्रवक्ता ने गिरफ़्तारी की जानकारी दी है.

शनिवार को प्रदर्शनकारी पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर में घुसे. रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रपति उसके पहले सुरक्षित जगह चले गए थे. बाद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की ओर से बताया गया कि वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं.

प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन से लाखों रुपये मिलने का दावा
श्रीलंका में शनिवार को बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुस गए और तोड़फोड़ की. मीडिया रिपोर्टों में ये दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन से लाखों रुपये मिले हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें राष्ट्रपति आवास में घुसे लोग नोटों की गिनती कर रहे हैं. श्रीलंका के मीडिया आउटलेट डेली मिरर की रिपोर्ट कहती है कि इस पैसे को सिक्योरिटी यूनिट्स को सौंप दिया गया है.

प्रशासन का कहना है कि वो मामले की जांच के बाद मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे.

शनिवार को कोलंबो में हज़ारों लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफ़े की मांग करते हुए राजधानी कोलंबो में इक्ट्ठा हुए थे. देश के ख़राब आर्थिक हालात से जूझ रहे लोगों का प्रदर्शन हिंसक हो उठा और वो राष्ट्रपति आवास में घुस गए. सामने आ रहे वीडियो और तस्वीरों में लोग राष्ट्रपति आवास की रसोई, बिस्तर और टॉयलेट का इस्तेमाल भी करते दिख रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के निज़ी आवास को भी आग लगा दी. हालांकि, प्रदर्शनकारियों के हल्लाबोल के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही अपने आवासों में मौजूद नहीं थे.

शनिवार रात को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने ही इस्तीफ़े की घोषणा कर दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

सेना ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने के लिए की अपील
श्रीलंका में शनिवार को हुए बेहद हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने के लिए सुरक्ष बलों के साथ सहयोग करने की अपील की है.

श्रीलंका के चीफ़ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ़ ने कहा है कि राजनीतिक संकट के शांतिपूर्ण तरीक़े से समाधान के लिए एक मौका आया है.

शनिवार को गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर हमला बोल दिया था. वहीं, हज़ारों की भीड़ ने प्रधानमंत्री के निजी आवास पर आग लगी दी थी.

लोगों को हिंसा से रोकने के लिए सेना और पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें भी छोड़ीं लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा.

श्रीलंका में लोग खाने के समाने, पेट्रोल और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं. सरकार के पास इन आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची है. वहीं, देश में महंगाई आसमान छू रही है.

देश के खराब आर्थिक हालात से नाराज लोग महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं.

शनिवार को विरोध प्रदर्शन के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा देने की घोषणा की है.

प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों की कार्रवाई बना मानवाधिकार हनन का मुद्दा
शनिवार को लगे कर्फ़्यू और पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका में आ रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया आई है. श्रीलंका की मानवाधिकार परिषद ने भी शनिवार रात एक बयान जारी कर कहा है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस का शनिवार को कर्फ़्यू लगाना अवैध था.

इस बयान को शीर्षक दिया गया है, "जो आप प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कर सकते उसे अप्रत्यक्ष तौर पर ना करें. किसी मार्च को रोकने के लिए कोर्ट का आदेश ना मिलने पर सरकार अवैध तरीक़े से मार्च रोकने की कोशिश कर रही है."

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने भी सरकार और लोगों के बीच चल रहे टकराव को लेकर एक बयान जारी कर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए संयम बरतने की सलाह दी थी.

संयुक्त राष्ट्र ने कहा, "हम शनिवार को कोलंबो में बड़े स्तर पर हुए प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन से जनसभाओं को संभालने और हिंसा रोकने के लिए संयम बरतने की अपील करते हैं."

इसके अलावा मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक वीडियो जारी कर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों और पुलिस के हमले की निंदा की है. एमनेस्टी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक मानवाधिकार है.

श्रीलंका में शनिवार को राजधानी कोलंबो में जनसैलाब उमड़ आया और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास पर हमला बोल दिया. इसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को इस्तीफ़े की घोषणा करनी पड़ी.

लेकिन, इससे पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन को ख़त्म करने और हज़ारों की संख्या पहुंचे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने इलाक़े में कर्फ़्यू लगा दिया लेकिन उसका खास फ़ायदा नहीं हुआ. पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें भी छोड़ीं.

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही प्रदर्शनकारियों के हल्लाबोल के समय अपने घर से थे नदारद
श्रीलंका में शनिवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी. वो 13 जुलाई को इस्तीफ़ा देने वाले हैं.

इससे पहले शनिवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास के अंदर घुस गए थे. उन्होंने प्रधानमंत्री के निजी आवास में भी आग लगा दी थी.लेकिन, उस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही अपने आवास पर मौजूद नहीं थे.श्रीलंका में खराब आर्थिक हालात के चलते लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. प्रदर्शनकारी लगातार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं.फिलहाल राष्ट्रपति के साथ-साथ प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी है.शनिवार को संसद के स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति ने ''सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने'' के लिए अपने पद से हटने का फ़ैसला किया है. साथ ही उन्होंने लोगों से ''क़ानून का सम्मान'' करने की अपील की है.इस घोषण के बाद शहर में जश्न का माहौल बन गया और लोग आतिशबाजियां करने लगे.

श्रीलंका के राजनीतिक संकट के समाधान पर आईएमएफ़ ने क्या कहा
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वो श्रीलंका के राजनीतिक संकट के समाधान की उम्मीद कर रहा है जिससे बेल आउट पैकेज को लेकर बातचीत फिर से शुरू की जा सके.

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शनिवार को इस्तीफ़े की घोषणा कर दी है. वो 13 जुलाई को इस्तीफ़ा देने वाले हैं.

इससे पहले शनिवार को श्रीलंका में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुस आए.

प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के निजी आवास में भी आग लगा दी.

आईएमएफ़ ने एक बयान जारी कर कहा, "हम मौजूदा स्थिति के समाधान की उम्मीद करते हैं जिससे आईएमएफ से सहयोग वाले कार्यक्रम को लेकर बातचीत शुरू हो सके."

श्रीलंका के हालात पर अमेरिका ने दी चेतावनी
अमेरिका ने रविवार को श्रीलंका के नेताओं से संकट के दीर्घकालीन हल के लिए जल्द कदम उठाने की अपील की है. शनिवार को राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे को अपना सरकारी आवास छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़े का एलान कर दिया है. अमेरिका का ये संदेश श्रीलंका में शनिवार को हुए घटनाक्रम के बाद आया है. समाचार एजेंसी एएफ़पी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन इस समय थाईलैंड के दौरे पर हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "श्रीलंका की संसद को इन हालात में देश की बेहतरी के लिए, न कि किसी राजनीतिक दल के लिए प्रतिबद्धता लेकर कदम उठाना चाहिए. हम इस सरकार या संवैधानिक रूप से चुनी गई किसी नई सरकार से तेज़ी से काम करने की अपील करते हैं ताकि संकट का हल तलाशा जा सके और उस पर अमल हो. इससे श्रीलंका में लंबे समय के लिए आर्थिक स्थिरता आएगी और बिगड़ती आर्थिक स्थिति, भोजन और ईंधन की कमी को लेकर श्रीलंका के लोगों का जो असंतोष है, उसका हल निकाला जा सकेगा."

अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों या पत्रकारों पर किसी हमले को लेकर चेतावनी भी दी है. हालांकि शनिवार को हुई हिंसा को लेकर अमेरिका ने उसकी आलोचना भी की है. शनिवार को नाराज़ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे का घर जला दिया था.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "श्रीलंका के लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है. हम प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की किसी भी घटना की पूरी जांच और जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी और उनपर कार्रवाई की मांग करते हैं."

अमेरिका श्रीलंका के गृह युद्ध को लेकर राजपक्षे सरकार की नीतियों और चीन के साथ उसकी नजदीकी का कटु आलोचक रहा है. (bbc.com)

-अनबरासन एथिराजन

श्रीलंका की रश्मि कविंध्या कहती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोलंबो स्थित राष्ट्रपति आवास में क़दम रखने का ख़्वाब नहीं देखा था.

देश के सबसे सुरक्षित इमारतों में शामिल इस विशाल परिसर में भारी भीड़ के घुस जाने के एक दिन बाद कविंध्या जैसे हज़ारों लोग राष्ट्रपति भवन देखने के लिए उमड़ पड़े हैं.

उपनिवेश काल की वास्तुकला वाली इस इमारत में कई बरामदे, मीटिंग रूम, रिहायशी जगह के साथ एक स्विमिंग पूल और एक विशाल लॉन भी हैं. शनिवार की हुई नाटकीय घटनाओं के कारण राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को यहां से भागने को मजबूर होना पड़ा है.

अपने चार बच्चों के साथ राष्ट्रपति भवन देखने पहुंची कविंध्या कहती हैं, "जरा इस जगह की विशालता और समृद्धि देखिए. हम अपने गांव के एक छोटे से घर में रहते हैं. यह महल लोगों का है और लोगों के पैसे से बनाया गया है."

राष्ट्रपति भवन में रविवार को भी हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चे प्रवेश कर रहे थे. विरोध प्रदर्शन करने वाले कुछ लोग वहां आ रही भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे, जबकि पुलिस और ख़ास सैनिक दस्ते के लोग कोने में केवल खड़े होकर चुपचाप यह सब होता देख रहे थे.

राष्ट्रपति भवन में सेल्फ़ी लेने की होड़
वहां लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रहे थे. वे सागवान से बने फर्नीचरों और वहां लगी तस्वीरों के सामने और रिहायशी कमरों में घूम घूमकर सेल्फ़ी लेकर इस पल को क़ैद कर रहे थे.

वहीं इस महल के कई हिस्सों में टूटी हुई कुर्सियां, खिड़कियों के शीशे और गमले चारों ओर बिखरे हुए थे. ये नज़ारे इस परिसर में भीड़ के घुसने के बाद वहां फैली अराजकता और अफरा तफरी की कहानी बयां कर रहे थे.

एएल प्रेमवर्धने वहां के गनेमुल्ला शहर में बच्चों के एक मनोरंजन पार्क में काम करते हैं. उन्होंने बताया, "ऐसे महल को देखना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. हम केरोसिन तेल, गैस और भोजन के लिए लंबी क़तारों में खड़े होकर इंतज़ार करते रहे, जबकि राजपक्षे दूसरे तरह की ही ज़िंदगी जी रहे थे."

देश में विरोध प्रदर्शन करने वाले नेता पहले ही कह चुके हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सरकारी आवासों को वे तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक वे दोनों अपने अपने पद नहीं छोड़ देते.

भगदड़ होने के ख़तरे के बाद भी भीड़ जब इस भवन को देखने के लिए वहां पहुंच रही है तो भारी हथियारों से लैस सैनिक और विशेष पुलिस अधिकारी उन्हें रोकने के बजाय कहीं पीछे खड़े थे, जबकि इस आंदोलन के वॉलेंटियर वहां की भीड़ को संभाल रहे थे.

स्वीमिंग पूल पर अटकी लोगों की निगाहें
राष्ट्रपति भवन पहुंची भीड़ को सबसे ज़्यादा वहां के स्वीमिंग पूल ध्यान खींच रहे हैं. लोग वहां खड़े होकर पानी से भरे इस पूल को निहार रहे हैं. शनिवार को स्वीमिंग पूल में नहाते प्रदर्शनकारियों के वीडियो हर जगह वायरल हुए थे. इस बीच जब एक युवक ने इस पूल में तैरने के लिए छलांग लगाई, तो वहां खड़े लोगों ने ताली बजाकर शोर मचाया.

अपनी दो किशोर बेटियों के साथ यह परिसर देखने पहुंची निरोशा सुदर्शनी हचिंसन ने कहा, "मैं दुखी हूं कि लोकतांत्रिक तरीक़े से राष्ट्रपति चुने गए किसी शख़्स को इतने शर्मनाक तरीक़े से परिसर छोड़ना पड़ा. अब हमें शर्म आ रही है कि हमने इन जैसों को वोट दिया. अब लोग चाहते हैं कि वे सभी देश के चुराए हुए पैसों को देश को लौटा दें."

इस परिसर में चार बड़े बिस्तरों पर युवकों के झुंडों को आराम फरमाते देखा गया. श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीनों भाषाओं- सिंहल, तमिल और अंग्रेज़ी, को वहां के गलियारों में आसानी से सुना जा रहा था. वहां पहुंचने वाले लोगों में मौजूद उत्साह साफ तौर पर झलक रहा था.

राष्ट्रपति भवन में क़रीने से तैयार विशाल लॉन में बौद्ध, हिंदू और ईसाई धर्मों के सैकड़ों लोग एक-दूसरे से मिल रहे थे. वहीं वहां पहुंचा एक परिवार लॉन की घास पर लापरवाही से पिकनिक मना रहा था. हालांकि केवल 24 घंटे पहले उन्हें वहां घुसने तक की इजाज़त नहीं मिलती थी.

अब लोगों को लग रहा है कि महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते देश के सत्ताधीशों को आख़िरकार उनके पदों से हटने को मजबूर होना पड़ा. लोगों की नज़र में ये नेता ही देश की मौजूदा आर्थिक समस्या के ज़िम्मेदार हैं. अपने नेताओं की आलीशान ज़िंदगी को देखने से तो उन्हें और भी ग़ुस्सा आ रहा है. (bbc.com)

कोलंबो, 10 जुलाई। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर धावा बोलने वाले सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के घर के अंदर से 1.78 करोड़ रुपये बरामद करने का दावा किया है।

सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारी बरामद मुद्रा नोट की गिनती करते हुए दिखाई देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें रविवार को राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास में 1,78,50,000 श्रीलंकाई रुपये मिले।

प्रदर्शनकारियों ने बरामद रकम पुलिस को सौंप दी।

सरकार विरोधी सैकड़ों प्रदर्शनकारी अवरोधकों को तोड़ने के बाद शनिवार को मध्य कोलंबो के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में स्थित राजपक्षे के आवास में घुस गए थे। प्रदर्शनकारी देश में गंभीर आर्थिक संकट के मद्देनजर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का एक और समूह प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में घुस गया और उसमें आग लगा दी थी।

इस बारे में ज्ञात नहीं है कि राष्ट्रपति अभी कहां हैं। प्रदर्शनकारियों के शहर में घुसने के बाद से उनका एकमात्र संवाद संसद अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने के साथ हुआ, जिन्होंने शनिवार देर रात घोषणा की कि राष्ट्रपति बुधवार को इस्तीफा दे देंगे।

राष्ट्रपति राजपक्षे ने अध्यक्ष को इस्तीफा देने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया। अभयवर्धने ने शनिवार शाम को नेताओं की सर्वदलीय बैठक के बाद इस्तीफा मांगने के लिए उन्हें पत्र लिखा था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की अनुपस्थिति में संसद के अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। बाद में, सांसद नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे।

मई में, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण पद छोड़ना पड़ा था। राजपक्षे बंधुओं- महिंदा और गोटबाया को श्रीलंका में कई लोग लिट्टे के खिलाफ गृहयुद्ध जीतने के लिए नायक के रूप में देखते थे, लेकिन अब उन्हें देश के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के लिए दोषी ठहराया जा रहा है।

करीब 2.2 करोड़ की आबादी वाला देश पिछले सात दशकों में एक अभूतपूर्व आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा घटने तथा ईंधन समेत जरूरी सामान की किल्लत से देश में संकट और गहरा गया है।(भाषा)

कीव, 10 जुलाई । यू्क्रेन के पूर्वी शहर चासिव यार में रूस द्वारा दागा गया एक रॉकेट अपार्टमेंट इमारत पर गिरने से उसमें रह रहे कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि शनिवार रात को राकेट से किया गया हमला नवीनतम घटना है, जिसमें आम नागरिकों की अधिक मौत हुई है।

इससे पहले जून के आखिर में क्रेमेनचुक शहर स्थित मॉल पर रूसी मिसाइल गिरने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी जबकि इसी महीने दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में एक रॉकेट की चपेट में अपार्टमेंट इमारत और मनोरंजन स्थल आने से 21 लोग मारे गए थे।

चासिव या शहर में हुई घटना पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

दोनेत्स्क क्षेत्र के गवर्नर पावलो किरिलेंको जिनके अंतर्गत चासिव यार आता है, ने कहा कि करीब 12 हजार आबादी वाले इस शहर पर उरगान रॉकेट गिरे, जिन्हें ट्रक पर लगी प्रणाली से दागा जाता है।

यूक्रेन की आपात सेवा ने बाद में बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है और करीब दो दर्जन लोगों के मलबे में अब भी फंसे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि मलबे में दबे कम से कम तीन लोगों से संपर्क किया गया है।

चासिव या शहर यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर क्रामतोरस्क से करीब 20 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह रूस का प्रमुख लक्ष्य है।

दोनेत्स्क, लुहांस्क के साथ डोनबास इलाके के दो राज्य हैं जहां पर रूस समर्थक विद्रोही वर्ष 2014 से ही यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह रूस ने लुहांस्क में यूक्रेनी सेना के सबसे मजबूत गढ़ लिसिचांस्क शहर पर कब्जा कर लिया था। (एपी)

कोलंबो, 10 जुलाई। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की लोकप्रियता केवल 30 महीनों की अल्प अवधि के भीतर कम होकर घृणा के प्रतीक के रूप में बदल गई और आर्थिक संकट का सामना कर रहे लोग उनके इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आये।

श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने मध्य कोलंबो के कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास में धावा बोल दिया और उन्हें राष्ट्रपति भवन छोड़कर जाना पड़ा और वह फिलहाल कहां पर हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है।

सिंहला बौद्ध बहुसंख्यकों के 60 प्रतिशत बहुमत के साथ निर्वाचित व्यक्ति को छिपने को मजबूर होना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के भाई गोटबाया राजपक्षे ने नवंबर 2019 में चुने जाने के बाद 20वें संशोधन के माध्यम से पद ग्रहण किया था।

एक राजनीतिक टिप्पणीकार और कोलंबो के लेखक कुसल परेरा ने कहा, ‘‘लोकप्रिय समर्थन और राष्ट्रपति के रूप में उनकी संवैधानिक क्षमता के मामले में गोटबाया राजपक्षे अपने भाइयों में सबसे शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी, श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) में कभी भी मजबूत पकड़ नहीं थी।’’

उन्होंने कहा कि इसका कारण गोटबाया थे, जो कभी राजनेता नहीं रहे थे लेकिन अपने भाई महिंदा के करिश्मे और राजनीतिक कौशल के कारण उनका आधार बना रहा।

परेरा ने कहा, ‘‘उनकी राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है। यहां तक ​​कि उनके अपने कर्मचारी भी अब उनके साथ खड़े नहीं होंगे। राष्ट्रपति पद का कार्यभार फिर से शुरू करने के लिए उनके पास वापसी करने का कोई मौका नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘महिंदा अब एक कारक नहीं होंगे, वह उम्र के साथ शारीरिक रूप से कमजोर हो गये हैं और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उनके पास राजनीतिक रूप से वही शक्तिशाली करिश्माई बल होगा जैसा पहले होता था।’’

एक अन्य स्तंभकार/विश्लेषक एमएसएम अयूब ने 2025 के चुनावों में वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसी भी राजपक्षे के उभरने से इनकार किया।

उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के असर का मतलब है कि युवा पीढ़ी की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं।

गोटबाया राजपक्षे ने घोषणा की थी कि 13 जुलाई को वह इस्तीफा दे देंगे। (भाषा)

-रंजन अरुण प्रसाद

श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुज़र रहा है लेकिन शनिवार को श्रीलंका में जो कुछ हुआ, उसे आने वाले कल में लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

शनिवार को श्रीलंका में कुछ ऐसा हुआ जिसकी पृष्ठभूमि तो महीनों से तैयार हो रही थी लेकिन शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि नाराज़ लोग राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के निजी आवास में घुस जाएंगे.

राष्ट्रपति भवन के अंदर दाख़िल होकर तोड़फोड़ करेंगे और पीएम के निजी आवास को आग लगा देंगे.

लेकिन ये सब कुछ कल श्रीलंका में हुआ. शनिवार को आम लोगों ने संभवत: पहली बार यह भी अनुभव किया कि राष्ट्रपति कैसे रहते हैं. उनके 'महल' में किस-किस तरह की सुविधा होती है.

बीबीसी के संवाददाता रंजन अरुण प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन का दौरा किया. आप भी पढ़ें उन्होंने वहां क्या-क्या देखा.

आंखों देखा हाल
श्रीलंका के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब सरकार और उसकी नीतियों से नाराज़ चल रहे लोग राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए.

सिर्फ़ राष्ट्रपति भवन में नहीं, उन्होंने वहां के चप्पे-चप्पे को देखा. लगभग हर कमरे में दाख़िल हुए.

ये वो ही भवन था, जो कुछ घंटों पहले तक सुरक्षाकर्मियों और अंगरक्षकों की कड़ी निगरानी में था.

राष्ट्रपति भवन में दाख़िल हुए प्रदर्शनकारी आज भी यानी रविवार, 10 जून को भी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी आवास के अंदर मौजूद हैं. लेकिन सबसे पहले इस राजभवन में किसने प्रवेश किया?

बताया जा रहा है कि भवन के विशाल मुख्यद्वार को पार करने का काम एक युवा ने किया था. एक तमिल युवक सबसे पहले ऊपर चढ़ा और मुख्य द्वार को कूदकर पार कर लिया. उसके बाद तो भवन में दाखिल होने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा.

जब आम लोगों ने राष्ट्रपति भवन की विलासिता को ख़ुद अनुभव किया
जिस भवन की हर एक चीज़ पर पहरा रहता था वो शनिवार की दोपहर आम लोगों के हाथों में थी. लोगों ने भवन के अंदर की कई चीज़ों को छूआ-देखा.

शुरू में तो जब गुस्साई हुई भीड़ अंदर दाख़िल हुई तो उसने चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया.

लेकिन भीड़ में हर तरह के लोग थे. कुछ प्रदर्शनकारी जहां बिना किसी नेतृत्व के रोष जताने आए थे, वहीं कुछ संगठित तौर पर, किसी नेतृत्व के तहत आए थे. लेकिन इसमें भी विविधता थी.

प्रदर्शनकारियों का एक समूह जहां बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में आया था, वहीं ईसाई मिशनरियां भी नेतृत्व कर रही थीं. कुछ इस्लामी बुज़ुर्ग नेता थे तो कुछ छात्र भी थे, जो अपने-अपने दल का नेतृत्व कर रहे थे.

प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश
इनमें से कुछ लोगों ने तोड़फोड़ मचाने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की और उनके इस कृत्य की निंदा भी की.

उन्हें 'हिंसक' हो गए प्रदर्शनकारियों को यह समझाते हुए देखा गया. वे उनसे अपील कर रहे थे कि राजभवन के अंदर मौजूद चीज़ें सार्वजनिक संपत्ति ही हैं, और उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं.

धार्मिक बुज़ुर्गों और नेता प्रदर्शनकारियों को सलाह दे रहे थे कि वे राष्ट्रपति भवन की चीज़ों को देखें, उनका मज़ा लें.

इसके बाद वो राजभवन से बाहर चलें जाएं ताकि दूसरों को अंदर आने और राष्ट्रपति भवन को देखने और यहां की सुविधाओं का आनंद लेने का मौक़ा मिल सके.

इसके बाद कई प्रदर्शनकारी एक कमरे से दूसरे कमरे में गए. प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के किचन में भी पहुंचे और वहां जो कुछ भी खाने को था, वो खाया.

राष्ट्रपति भवन की सुविधाएं

संभव है कि ये वही खाना था जो एक दिन पहले राष्ट्रति भवन में बना होगा. किचन में जो कुछ खाने या पीने लायक था, लोगों ने उसे उठा लिया.

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उन रेस्टरूम का भी इस्तेमाल किया जो राष्ट्रपति और उनका परिवार इस्तेमाल करता था.

वहां मौजूद कई लोगों को यह देखकर आश्चर्य भी हुआ कि टॉयलेट्स में भी एसी लगा हुआ है. वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों के लिए वहां बाथरूम देखना किसी सपने जैसा था, जो किसी बड़े कमरे जितना बड़ा और सुविधाओं से भरपूर था.

'भीड़ नरम गद्दे का अनुभव ले रही थी'
कुछ प्रदर्शनकारी उस कमरे में भी दाख़िल हुए जो संभवत: राष्ट्रपति का कक्ष रहा होगा. लोगों ने वहां मौजूद अलमारियां खोलीं, उनमें से राष्ट्रपति के कपड़े निकाले और पहनकर भी देखे.

वहां मौजूद लोगों के लिए यह बिल्कुल नए तरह का अनुभव था और वे वहां की हर चीज़ को आज़मा लेना चाहते थे. लोगों को बिस्तर के गद्दों पर कूदते हुए देखा गया.

जिस बिस्तर पर कुछ देर पहले राष्ट्रपति सोए होंगे, कुछ घंटों बाद वहां उस समय लोगों की भीड़ नरम गद्दे का अनुभव ले रही थी.

सबसे ज़्यादा वायरल जो वीडियो हुआ, वो स्वीमिंग पूल का था.

राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद स्वीमिंग पूल में लोगों को नहाते-कूदते देखा गया. जो तस्वीरें देखने को मिलीं, उन्हें देखकर लग रहा था कि वहां मौजूद प्रदर्शनकारी पूल का मज़ा ले रहे हैं.

प्रदर्शनकारी छोटे छोटे समूहों में अंदर आ रहे थे और राष्ट्रपति भवन, वहां की आलीशान चीज़ें, और विलासितापूर्ण जीवन को देखकर बाहर निकल रहे थे. एक समूह के जाने के बाद, दूसरा समूह अंदर आ रहा था.

कुछ घंटों पहले तक जिस भवन के भीतर किसी आम नागरिक को जाने की इजाज़त नहीं होती थी, जिस इमारत के चारों ओर के कुछ किलोमीटर के दायरे में भी सुरक्षाकर्मी तैनात होते थे, वहां शनिवार को सड़क पर तिलभर की भी जगह नहीं थी.

भीड़ की सघनता इतनी अधिक थी कि पुलिस और सेना राष्ट्रपति भवन से हटा ली गई. उनके लिए भी ऐसा कुछ होगा, यह यक़ीन कर पाना मुश्किल हो रहा था.

प्रधानमंत्री के निजी आवास को लगा दी गई आग
बीबीसी टीम ने श्रीलंका में प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के घर का भी दौरा किया.

उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी.

पीएम का यह निजी आवास कोलंबो 7 इलाक़े में है. यह शहर के सबसे हाई प्रोफ़ाइल रिहाइशी इलाक़ों में से एक है.

बताया गया कि रनिल विक्रमसिंघे, उनकी पत्नी और बच्चे शुक्रवार शाम तक इसी घर में मौजूद थे.

लेकिन शाम के बाद उनके परिवार और स्टाफ़ के सदस्यों को एक सुरक्षित जगह ले जाया गया. घर के अंदर कोई भी नहीं था. कोई भी सुरक्षाकर्मी या अंगरक्षक भी वहाँ मौजूद नहीं मिला.

माना जा रहा है कि रनिल, उनके परिवार और स्टाफ़ को किसी गुप्त और सुरक्षित जगह ले जाया गया है.

क़रीब जाकर देखने पर घर के अंदर एक बीएमडब्ल्यू कार और कुछ अन्य वाहन दिखाई दे रहे थे. इन वाहनों को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया. घर पूरी तरह से जलकर ख़ाक हो चुका है और अंदर का सामान भी राख हो गया है.

कई प्रदर्शनकारी जो अंदर नहीं जा पाए थे, वे अंदर से बाहर आए लोगों के अनुभव जानने के लिए उत्सुक थे.

शनिवार को कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पटाखे फोड़े और खुशियां मनाईं.

बीबीसी संवाददाता अनबरासन इथिराजन शनिवार को गाल शहर में थे. उन्होंने बताया कि देर रात वहां जश्न मनाया गया. लोगों ने पटाखे फोडे और उसके बाद बहुत से लोग अपने घरों को लौट गए.

वक्त बदल गया
श्रीलंका में प्रदर्शन में शामिल बहुत से लोगों का कहना है कि जो शनिवार को हुआ, वो श्रीलंका में नए युग की शुरुआत है.

इस घटना से क़रीब एक सप्ताह पहले ही राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और पीएम रनिल विक्रमसिंघे की एक तस्वीर वायरल हुई थी. इस तस्वीर में दोनों नेता संसद में मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे थे.

लोगों ने उस तस्वीर का ज़िक्र करते हुए बहुत से लोगों ने गुस्सा ज़ाहिर करते हुए कहा कि वो दोनों कैसे मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे थे जबकि लाकों लोग एक-एक समय के खाने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

लेकिन राजनीति में एक सप्ताह बहुत कुछ बदल देने वाला होता है.

शनिवार को जो हुआ वो भले ऐतिहासिक है लेकिन लोगों में नाराज़गी पिछले कई महीनों से है. इससे पहले अप्रैल में भी प्रदर्शन हिंसक हो गए थे और फिर आपातकाल लगा दिया गया था.

प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग रही है कि राष्ट्रपति इस्तीफ़ा दें. हालांकि अप्रैल महीने में तब के पीएम ने महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफ़ा दे दिया था और उनके बाद रनिल विक्रमसिंघे पीएम पद पर आए थे.

लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद देर शाम उन्होंने भी घोषणा कर दी कि वे इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं.

उन्होंने ट्वीट करके बताया कि सर्वदलीय पार्टी बन सके, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए यह फ़ैसला लिया गया है. (bbc.com)

दक्षिण अफ़्रीका के जोहानिसबर्ग के पास सवेटो शहर के एक बार में हुई फायरिंग में 14 लोगों की जान चली गई है.

पुलिस ने कहा जोहानिसबर्ग के पास सवेटो में कई बंदूकधारियों ने बार में घुसकर लोगों पर गोलियां चला दीं.

पुलिस ने जानकारी दी कि कई हमलावर बंदूक लेकर सवेटो के ओरलेंडो ईस्ट में स्थित बार में घुस आये और लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे.

हमलावर पकड़ में नहीं आए हैं. हमले के बाद वो एक मिनीबस में भाग गए. फिलहाल हमले के वजह की जानकारी नहीं मिली है.

ये बार पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के पुराने घर से ज़्यादा दूर नहीं है. वह घर अब एक संग्रहालय बन गया है.

दक्षिण अफ़्रीका में फायरिंग की घटनाएं पहले भी होती रही हैं जिसके तार गैंग या नशे से जोड़े जाते हैं.

लेकिन, इस मामले में मरने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है. इससे पहले दक्षिण अफ़्रीका के ईस्ट लंदन शहर के एक बार में 21 किशोरों को गैस या जहर से मार दिया गया था. (bbc.com)