दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की बड़े स्तर तलाश चल रही है.

हाल के महीनों में ये तलाश और तेज हुई है क्योंकि कई देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं.

इस तलाश में आर्कटिक क्षेत्र ऐसा इलाक़ा है जिस पर कई देशों की नज़रें टिकी हुई हैं. इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है.

लेकिन, ऊर्जा के इस स्रोत तक पहुंचना विवादों से घिरा है. पर्यावरण को होने वाला नुकसान और क्षेत्रीय विवाद इसका मुख्य कारण हैं.

आर्कटिक में तेल और गैस के लिए ऊर्जा कंपनियों के ड्रिल करने को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है.

पर्यावरण कार्यकर्ताओं के एक समूह ने यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (ईसीएचआर) में नॉर्वे की सरकार पर मुक़दमा किया है क्योंकि नॉर्वे ने आर्कटिक में प्राकृतिक संसाधनों की निकासी की इजाजत दे दी है. 

अब एक तरह से इस मामले पर निर्भर करता है कि भविष्य में इस इलाक़े से कितना प्राकृतिक संसाधन निकाला जा सकता है. (bbc.com)

इस्लामाबाद, 1 मई । सऊदी अरब के मदीना में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ नारेबाजी के मामले में पाकिस्तान की फैसलाबाद पुलिस ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के मुख्य नेताओं और अन्य 100 लोगों पर ईशनिंदा का मामला दर्ज किया है।

आरोप लगाया गया है कि इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख राशिद, शाहबाज गुल, शेख राशिद शफीक, साहिबजादा जहांगीर चिको, अनिल मुसरत, नबील नुसरत, उमर इलियास, राणा अब्दुल सत्तार, बैरिस्टर अमीर इलियास, गौहर जिलानी, कासिम सूरी और करीब 100 लोगों ने मदीना की मस्जिद-ए-नबवी की पवित्रता और कुरान में कही गई बातों का उल्लंघन किया है।
एक स्थानीय निवासी नईम भट्टी नाम के शख़्स की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मुकदमे में कहा गया है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी चरमपंथियों का एक दल भेजा गया था, पाकिस्तानियों का ये दल ब्रिटेन से इस गतिविधि में हिस्सा लेने सऊदी पहुंचा था और इसके सबूत पूछताछ के दौरान सौंपे जाएंगे।
फैसलाबाद पुलिस ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, इसकी जांच की जाएगी और फिर यह तय किया जाएगा कि मामले को खारिज करना है या नहीं।

सऊदी पुलिस ने किया पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार

इससे पहले, सऊदी के शहर मदीना में पुलिस ने पुष्टि की थी कि पैगंबर की मस्जिद में गुरुवार की घटना के संबंध में पांच पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था।
सऊदी प्रेस एजेंसी ने मदीना पुलिस के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा कि सुरक्षा अधिकारियों ने पांच पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, कानूनी कार्यवाही पूरी कर मामले को सक्षम अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।
क्या हुआ था?

प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ तीन दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब गए थे। इस दौरान वो मदीना की मस्जिद-ए नबवी गए थे, जहां कथित तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने उन्हें घेरकर उनके खिलाफ नारेबाजी की।

इस वाकये से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि उनके खिलाफ लोग चोर-चोर के नारे लग रहे थे। वीडियो में नार्कोटिक्स मंत्री नवाब शाहजैन बुग्ती और मरियम नवाज के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई थी।
बड़ी संख्या में पीटीआई के नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इस घटना का समर्थन किया, हालांकि अधिकांश लोगों ने इसकी निंदा की और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर राजनीति को लेकर लोगों के बीच बढ़ते मतभेद के बारे में चिंता व्यक्त की।

पाकिस्तान में ऐसा पहले भी हुआ है
ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। इससे पहले अप्रैल में ही एक शाम अवामी नेशनल पार्टी के समर्थक और बैंकर जियाउल्लाह शाह ने पेशावर में इसी तरह की एक घटना के चश्मदीद बने।
अपनी कार की मरम्मत करते समय उन्होंने देखा कराची में पीटीआई की रैली का सीधा प्रसारण करने के लिए चारों तरफ बड़े-बड़े पर्दे लगाए गए थे। रात तक इन पर्दों के पास अच्छी-खासी भीड़ जमा हो गई और लोग डीजल-डीजल के नारे लगाने लगे।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस शब्द का इस्तेमाल अपने विरोधी मौलाना फजलुर्रहमान पर निशाना साधने के लिए करते रहे हैं।

जियाउल्लाह शाह के अनुसार, कुछ देर में मौलाना फजलुर्रहमान के समर्थक भी वहां एकत्र हो गए और वो इमरान के खिलाफ यहूदी एजेंट के नारे लगाने लगे। स्थिति को देखकर डर लगने लगा था, ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त हिंसा हो सकती है।
हालांकि देश के शीर्ष सैन्य और खुफिया नेतृत्व ने विदेशी साजिश से जुड़े किसी तरह के सबूत मिलने से इनकार किया था।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद ऐलान किया गया कि उनकी जांच में विदेशी साजिश का ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिसका जिक्र बार-बार इमरान खान करते रहे हैं।
इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विदेशी साजिश का सबूत न मिलने की बात दोहराई। अमेरिका ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के बयान का स्वागत किया था।

लेकिन इमरान खान के समर्थक बार-बार ये आरोप दोहरा रहे हैं। इमरान खान ने भी बेहद आक्रामक रुख अखतियार किया है। रैलियों और सोशल मीडिया पर वो मौजूदा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं।
जब से इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है तब से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें साझा करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे ऐसा लगता है कि राजनीति को लेकर समाज में मतभेद गहरा हो रहा है और सोशल मीडिया पर इमरान खान के समर्थकों और आलोचकों के बीच भी चर्चा हो रही है।

जियाउल्लाह शाह कहते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान में राजनीति की बात करने मुश्किल होता जा रहा है। वो कहते हैं, व्हाट्सऐप ग्रुप पर आपके परिचित आपसे दूर हो जाते हैं, वो ग्रुप छोड़ देते हैं या गाली-गलौच करते हैं।
इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के सफल होने से पहले इमरान खान ने आरोप लगाया था कि उनके विरोधियों ने उनकी सरकार गिराने के लिए उनके खिलाफ कथित विदेशी साजिश की थी। इस दौरान वो गलती से अमेरिका का नाम भी ले बैठे थे। (bbc.com)
 

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के राज्यपाल उमर सरफ़राज़ चीमा ने हमज़ा शहबाज़ को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है.

हमज़ा शहबाज़ शरीफ़ ने शनिवार को पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वह सूबे के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं.

शपथ लेने के बाद हमज़ा ने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रांत एक महीने से संवैधानिक संकट से जूझ रहा है.

लेकिन पंजाब के राज्यपाल के बयान के बाद यह संकट और गहराता नज़र आ रहा है.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के राज्यपाल उमर सरफ़राज़ चीमा ने ट्वीट किया है कि वह हमज़ा शहबाज़ को नए मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता देने से इनकार करते हैं.

उन्होंने लिखा है, “मुझे इन मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है. बतौर गवर्नर मैं किसी भी असंवैधानिक और झूठे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के नोटिफ़िकेशन को मान्यता नहीं देता हूं. यह एक जाली नोटिफ़िकेशन तैयार करने की कोशिश है यह शपथ धमकाकर और धोखे से ली गयी है.”

उन्होंनेलिखा है कि हम उस क्रूरता को माफ़ नहीं करेंगे, जिससे पाकिस्तान को ठेस पहुंचाई जा रही है.देश सब कुछ देख रहा है, इतिहास में सब कुछ लिखा जा रहा है कि आज कौन किस भूमिका में है.

राज्यपाल चीमा ने हमज़ा के शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजभवन के सुरक्षाकर्मियों को हटाकर सुरक्षा व्यवस्था अपने नियंत्रण में लेने को लेकर पुलिस की भी आलोचना की है.

चीमा ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वह पूरे मामले पर संज्ञान लें. (bbc.com)

अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग सुनसान इलाकों में जाते हैं, उन्हें वहां ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं जो हैरान करने वाली होती हैं. फिर लोग इन चीजों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और इंटरनेट की दुनिया भी उन चीजों को देख दंग रह जाती है. हाल ही में ऐसा ही हुआ जब अमेरिका में एक शख्स, झील के किनारे टहलने गया था. उसे एक विचित्र जीव का कंकाल मिला जो करीब 2 फीट लंबा था.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इलिनॉइस के शिकागो में रहने वाले 55 साल के फ्रीलांस पत्रकार रॉबर्ट लॉएर्जेल ने हाल ही में मिशिगन झील के पास मॉनट्रोस बीच ड्यून्स के पास एक ऐसी चीज देखी कि उनके होश उड़ गए. रॉबर्ट ने बताया कि वो इस बीच पर अक्सर जाते रहते हैं. हाल ही में वो जब वहां थे तो उनकी नजर एक कंकाल पर गई जो सांप जैसा दिख रहा था.

विचित्र जीव को देख हैरान हुए लोग
रिपोर्ट के मुताबिक कंकाल की लंबाई 2 फीट से थोड़ी ज्यादा थी और वो यू के आकार में बीच पर पड़ा हुआ था. उसकी खोपड़ी इंसान की मुट्ठी से थोड़ी बड़ी थी जबकि कंकाल पर बची थोड़ी-बहुत चमड़ी भी सिकुड़ गई थी और खराब होने लगी थी. रॉबर्ट ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसी कोई खौफनाक चीज देखी थी जिसे देखकर वो भी हैरत में पड़ गए. इसलिए उन्होंने तुरंत जीव की फोटो खींची और उसकी फोटो आईनेचरलिस्ट एप पर डाल दी. साथ में फेसबुक पर भी उन्होंने फोटो को शेयर किया.

फोटो पर लोगों ने दी टिप्पणी
फेसबुक पर तो लोग एलियन से लेकर सी मॉन्स्टर तक सब बताने लगे मगर एक शख्स ने समझदारी वाला जवाब देते हुए लिखा कि वो कैटफिश का कंकाल लग रहा है. दूसरी ओर आईनेचरलिस्ट एप पर लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो एक बर्बॉट फिश है जिसे कैटफिश और ईल का क्रॉस माना जाता है. आपको बता दें कि ये मछली ब्रिटेन में विलुप्त हो चुकी है और आखिरी बार ब्रिटेन के पानी में 1969 में देखी गई थी. अमेरिका में ये मछली दिखना भी लोगों को हैरानी में डाल रहा है. हालांकि, लोगों ने दावा किया कि उस दौरान लेक मिशिगन में, उस इलाके के पास ये मछली नहीं देखी गई थी. ये वहां से 80 मील दूर अमेरिका के दूसरे राज्य में देखी गई थी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि विदेशी मुद्रा विनिमय क़ानून के उल्लंघन के आरोप में स्मार्टफ़ोन बनाने वाली चीनी कंपनी शाओमी के 5,551 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम के फंड ज़ब्त कर लिए गए हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी की ये कार्रवाई शाओमी इंडिया टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ की गई है. इसे शाओमी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है.

भारत के बाज़ार में शाओमी इंडिया एमआई ब्रैंड से मोबाइल फोन का वितरण और व्यापार करती है.

ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "शाओमी इंडिया चीन की कंपनी शाओमी समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है. कंपनी के बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोड़ रुपये की रकम प्रवर्तन निदेशालय ने ज़ब्त कर ली है."

कंपनी ने फरवरी में कथित तौर पर अवैध तरीके से बाहर पैसे भेजे थे जिसे लेकर ईडी ने जांच की और इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट (फ़ेमा क़ानून) के संबंधित प्रावधानों के तहत ज़ब्ती की ये कार्रवाई की गई है.

शाओमी ने साल 2014 में भारत में अपना कारोबार शुरू किया था और उसके अगले साल से ही बाहर पैसे भेजने का सिलसिला शुरू हो गया था.

ईडी के बयान में कहा गया है, "शाओमी इंडिया ने रॉयल्टी के नाम पर तीन विदेशी कंपनियों को जिनमें एक शाओमी समूह की भी कंपनी है, 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा भेजी थी. रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम का भुगतान चीन में मौजूद पैरंट कंपनी के निर्देशों के अनुसार किया गया था."

शाओमी इंडिया से पैसा पाने वाली दो अमेरिकी कंपनियां भी हैं जिनका इस समूह से कोई सीधा संबंध नहीं है. ईडी के बयान के अनुसार, शाओमी इंडिया भारत में मोबाइल फोन बनाती है और उसने इन तीन में किसी कंपनी से कोई सर्विस नहीं ली थी जिसके एवज में उन्हें इतनी बड़ी रकम का ट्रांसफर किया गया है. (bbc.com)

ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी की सांसद नाडिया व्हाइटोम ने गुरुवार को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की हालिया भारत यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बुलडोज़र के साथ फोटो खिंचवाकर पीएम जॉनसन ने भारत की बीजेपी सरकार के बुलडोज़र का इस्तेमाल कर मुस्लिमों के घर ढहाने के क़दम को वैध ठहराने की कोशिश की.

नाडिया व्हाइटोम ने संसद में कहा, ''प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हाल में भारत दौरे के दौरान जेसीबी पर चढ़ कर फोटो खिंचवाते हैं. जबकि उससे कुछ दिन पहले जेसीबी का इस्तेमाल करके बीजेपी सरकार ने कई मुस्लिमों की दुकान और घर ढहाए. भारत के कई राज्यों में भी सरकारों ने बुलडोज़र का इस्तेमाल करके ऐसे ही मुसलमानों की संपत्तियों और घरों को निशाना बनाया है. मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से पूछती हूं कि क्या उन्होंने पीएम मोदी से ये सवाल पूछा और अगर नहीं पूछा तो क्यों?"

उन्होंने आगे कहा, ''साथ ही पीएम जॉनसन ऐसा करके क्या भारत की अति-दक्षिणपंथी सरकार की बुलडोज़र कार्रवाई को जायज़ ठहरा रहे हैं?''

इसके बाद जहांगीरपुरी में ही बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम ने 'अवैध निर्माण' के ख़िलाफ़ 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' चलाया. इस 'अभियान' में बुलडोज़र का इस्तेमाल किया गया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई रोक दी गई.

इससे पहले भी बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक झड़प हुई थी और यहाँ भी प्रशासन ने बिना दोषी साबित हुए अभियुक्तों के घरों पर बुलडोज़र चलाया था. यूपी में भी 'अपराधियों' के घरों पर बुलडोज़र चलाने के मामले ख़बरों में सामने आते रहे हैं.

बोरिस जॉनसन ने अपने दौरे के दौरान, गुजरात में वडोदरा के पास हलोल इंडस्ट्रियल इलाक़े में एक जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया था. जहां उन्होंने जेसीबी पर चढ़ कर तस्वीर खिंचवाई.

इससे पहले लेबर पार्टी की सांसद नाज़ शाह ने भी ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के भारत दौरे को लेकर कई सवाल पूछे हैं.

नाज़ शाह ने ट्वीट कर कहा है, "भारत दौरे पर गए बोरिस जॉनसन के लिए मेरा संदेश है कि हमारे मुल्क की विदेश नीति केवल व्यापार और अंतरराष्ट्रीयवाद पर आधारित नहीं होनी चाहिए बल्कि मानाधिकार भी अहम है."

"मेरा अनुरोध है कि ब्रिटिश सरकार पीएम मोदी के सामने इस्लामोफ़ोबिया का मुद्दा भी उठाए. ब्रिटिश सरकार दुनिया भर में मानवाधिकारों की वकालत करती है, ऐसे में भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती नफ़रत पर चुप नहीं रह सकती है."

भारत में भी उठे थे सवाल
जेसीबी के जिस नए प्लांट का ब्रिटिश पीएम ने उद्घाटन किया वह ब्रिटेन की ही कंपनी जोसेफ़ सिरील बैमफ़र्ड एक्स्कवेटर लिमिटेड है. भारत के राजनीतिक टिप्पणीकारों ने भी बोरिस जॉनसन के जेसीबी फैक्ट्री के उद्घाटन पर सवाल खड़े किए थे.

लोगों ने कहा कि जिस जेसीबी प्लांट का ब्रिटिश पीएम उद्घाटन कर रहे हैं, उसी से दिल्ली के जहाँगीरपुरी में मुसलमानों की संपत्तियों को निशाना बनाया गया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जेसीबी की तोड़फोड़ की तस्वीरें पोस्ट की हैं और उसमें कंपनी के लोगो को प्रमुखता से चिह्नित किया गया है. बुलडोज़र की तोड़फोड़ के साथ लोगों के रोते चेहरे भी इन तस्वीरो में हैं.

हार्डन्यूज़ मैगज़ीन के संपादक संजय कपूर ने ट्वीट कर लिखा है, "ग़ज़ब की विडंबना है! ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन हलोल में बुलडोज़र बनाने के प्लांट का उद्घाटन करेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से बुलडोज़र के इस्तेमाल पर संवैधानिक हदों का संज्ञान ले रहा है."

पत्रकार दानिश ख़ान ने लिखा है, "दिल्ली में इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं. दिलचस्प है कि इन्हीं तस्वीरों के बीच ब्रिटिश पीएम गुजरात में जेसीबी प्लांट का उद्घाटन करेंगे."

एमनेस्टी इंडिया ने अपने ट्वीट में कहा है, "एक ओर उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहाँगीरपुरी में मुसलमानों के घर और दुकान जेसीबी बुलडोज़र से तोड़े गए तो दूसरी तरफ़ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया. यह ने केवल उपेक्षा है बल्कि एक अहम घटना पर उनकी चुप्पी भी है."

एमनेस्टी ने कहा है, "भारतीय प्रशासन हर दिन मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है. ब्रिटेन की सरकार को तमाशबीन नहीं बने रहना चाहिए. ब्रिटिश पीएम को भारत में मानवाधिकारों पर भी बात करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद तोड़फोड़ जारी रही. यहाँ तक कि जहाँगीरपुरी में लोगों को अपनी संपत्तियां हटाने का भी समय नहीं दिया गया. यह जीविका के अधिकार पर हमला है."

ब्रॉउन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे भानू जोशी ने दिल्ली में तोड़फोड़ के लिए अवैध निर्माण के तर्क को ख़ारिज करते हुए लिखा है, "दिल्ली में अनाधिकृत क्या है? दिल्ली सरकार के डेटा के अनुसार, केवल 23 फ़ीसदी ही सुनियोजित कॉलोनी हैं. 77 फ़ीसदी अनाधिकृत हैं. क्या बाक़ी के दो नगर निगम 75 फ़ीसदी पर भी बुलडोज़र चलाएंगे?"

बोरिस जॉनसन ने क्या कहा?
बोरिस जॉनसन ने गुजरात दौरे पर ब्रिटेन की मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह पीएम मोदी के सामने प्रेस पर पाबंदी, अप्लसंख्यकों की सुरक्षा मुख्य रूप से मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र से नष्ट करने का मुद्दा उठाएंगे.

ब्रिटिश पीएम ने कहा, "हमने हमेशा मुश्किल मुद्दे उठाए हैं और ज़ाहिर है हम ऐसा करते हैं लेकिन यह तथ्य है कि भारत 1.35 अरब लोगों का देश है और यह लोकतांत्रिक है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है."

बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने बुलडोज़र के इस्तेमाल को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा है, "यह भारत पर निर्भर करता है कि वह किस उपकरण का इस्तेमाल कैसे करता है."

हिंदू राष्ट्रवाद पर बोरिस जॉनसन ने क्या कहा था
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाक़ात के बाद एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस की गई और इस दौरान जॉनसन से 'भारत में बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन' से जुड़ा सवाल पूछा गया जिस पर उन्होंने कहा कि भारत एक महान लोकतंत्र है और यहां लोगों के पास संवैधानिक सुरक्षा है.

उन्होंने कहा, ''हम मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के सवालों पर बेशक बातचीत करते हैं, हमारी दोस्ती का फ़ायदा यह है कि हम ये बातें कर सकते हैं, और हम इस मुद्दे पर बात एक दोस्ताना और निजी तरीके से करते हैं.''

"यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में सभी समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा है, भारत दुनियाभर के कई देशों में चलने वाले निरंकुशता के शासन से बहुत अलग है. भारत यह एक महान लोकतंत्र है, लगभग 1.35 अरब लोग इस लोकतंत्र में रहते हैं और हमें इसका जश्न मनाना चाहिए." (bbc.com)

सियोल, 30 अप्रैल ।(एपी) उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर उनके देश को धमकी दी गई, तो वह अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले कर सकते हैं।

उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने शनिवार को यह जानकारी दी। किम ने राजधानी प्योंगयांग में इस सप्ताह एक विशाल सैन्य परेड के आयोजन को लेकर अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों की प्रशंसा भी की है।

किम ने उत्तर कोरिया की सेना को परमाणु हथियारों से लैस करने के प्रयासों को जारी रखने को लेकर दृढ़ इच्छाशक्ति व्यक्त की है। किम ने कहा कि यह शत्रु देशों से लगातार बढ़ते परमाणु खतरों के मद्देनजर आवश्यक है।

केसीएनए के मुताबिक किम ने सोमवार को आयोजित परेड में सैन्य अधिकारियों के काम की प्रशंसा करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था।

उत्तर कोरिया ने इस विशाल सैन्य परेड में अपनी सेना के परमाणु कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली हथियारों का प्रदर्शन किया। परेड में अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें भी प्रदर्शित की गयीं। इस परेड का आयोजन उत्तर कोरिया की सेना की 90वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया था।

-लीस डुसेट

अफ़ग़ानिस्तान सेना के एक पूर्व जनरल ने कहा है कि उनके समेत कई पूर्व सैनिक और नेता तालिबान के ख़िलाफ़ नई जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

लेफ़्टिनेंट जनरल सामी सादात ने कहा है कि तालिबान शासन के आठ महीनों के दौरान अफ़ग़ानिस्तान के तमाम लोग ये मानने लगे हैं कि सैन्य कार्रवाई आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है.

उन्होंने कहा कि अगले महीने ईद के बाद ऑपरेशन शुरू हो सकता है. उनकी भी तभी अफ़ग़ानिस्तान लौटने की योजना है.

तालिबान ने बीते साल अगस्त में अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था.

अमेरिका की अगुवाई वाली सेना की करीब 20 साल बाद देश से विदाई के साथ तालिबान ने सिर्फ़ 10 दिन के अंदर अधिकार जमा लिया.

'लड़ाई रहेगी जारी'
अपनी योजना के बारे में पहली बार बात करते हुए लेफ़्टिनेंट जनरल सादात ने बीबीसी को बताया कि वो और अन्य लोग "अफ़ग़ानिस्तान को तालिबान से आज़ाद कराने और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोबारा कायम करने के लिए अपनी ताक़त के मुताबिक सबकुछ करेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती, जब तक हमारे इरादे कामयाब नहीं होते, हम लड़ाई जारी रखेंगे."

अफ़ग़ानिस्तान की सेना के पूर्व जनरल ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि तालिबान ने किस तरह से दोबारा कड़े नियम क़ानून लागू कर दिए हैं. इनमें महिलाओं और लड़कियों पर कड़ी पाबंदियां लगानी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि अब वक़्त आ गया है कि उनकी मनमानी को रोका जाए और एक नए अध्याय की शुरुआत की जाए.

उन्होंने कहा, " हमने अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के आठ महीने के शासनकाल में देखा कि धार्मिक आधार पर ज़्यादा पाबंदियां लगाई गईं. राजनीतिक मकसद के लिए पवित्र कुरान में लिखी बातों का ग़लत तरीके से उद्धरण दिया गया, गलत व्याख्या की गई और ग़लत तरीके से इस्तेमाल किया गया."

उनके मुताबिक ये देखने के लिए क्या तालिबान बदलते हैं, उनका इरादा उन्हें 12 महीने का वक़्त देने का था. उन्होंने कहा, " दुर्भाग्य से आप हर दिन सुबह उठकर देखते हैं कि तालिबान के पास नया करने के लिए कुछ है. मसलन लोगों का उत्पीड़न, हत्याएं, खाने पीने की सामान की कमी और कुपोषण का शिकार बच्चे. "

लेफ़्टिनेंट जनरल सादात ने कहा कि उन्हें हर दिन अफ़ग़ानिस्तान के लोगों से हज़ारों संदेश मिलते हैं जिनमें लोग जानना चाहते हैं कि वो इसे लेकर क्या करने वाले हैं?

लेकिन, 40 साल से ज़्यादा वक़त से संघर्ष का सामना कर रहे देश के कई लोग जंग से उकता चुके हैं. वो देश छोड़ने को बेताब हैं या फिर ग़हरे आर्थिक संकट के बीच गुजर बसर के लिए संघर्ष में जुटे हैं.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफ़ग़ानिस्तान एक ऐसा देश है जो 'थकान से जूझ रहा है' और यहां लाखों लोग भुखमरी की कगार पर हैं.

तालिबान के ख़िलाफ़ नाटों की जंग के झटके झेलते रहे कई ग्रामीण इलाकों में अभी के अपेक्षाकृत शांत माहौल का स्वागत किया जा रहा है. आज अमेरिकी और अफ़ग़ानिस्तान के लड़ाकू विमान आसमान में दिखाई नहीं देते हैं और तालिबान के हमले थम गए हैं.

तालिबान के आक्रामक अभियान के आखिरी महीनों के दौरान लेफ़्टिनेंट जनरल सादात दक्षिण राज्य हेलमंद में अफ़ग़ानिस्तान सेना के कमांडर थे. आरोप है कि उन्होंने जो हमले का आदेश दिया था, उनमें आम नागरिकों की जान गई. इस बारे में पूछने पर उन्होंने आरोपों से इनकार किया.

बीते साल अगस्त में उन्हें अफ़ग़ान स्पेशल फोर्सेज़ का प्रमुख नियुक्त किया गया. तालिबान जिस दाखिल हुए और उनके कमांडर इन चीफ़ राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी देश छोड़कर चले गए, उसी दिन वो काबुल आए थे.

एक और युद्ध शुरू करने के अलावा भी कोई विकल्प है, ये पूछने पर लेफ़्टिनेंट जनरल सादात ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नरम तालिबान नई सरकार का हिस्सा हो सकते हैं.

उन्होंने कहा, "हम तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं हैं." हम उनकी मौजूदा 'टेक्स्ट बुक' के ख़िलाफ हैं. लेफ़्टिनेंट जनरल सादात की नज़र में अफ़ग़ानिस्तान ऐसी जगह है, "जो सब के लिए है. ये सिर्फ़ तालिबान का देश नहीं है."

लीक हुआ ऑडियो
हालिया हफ़्तों के दौरान एक ऑडियो संदेश मीडिया में लीक हो गया था. इनमें लेफ़्टिनेंट जनरल सादात अफ़ग़ानिस्तान को 'फिर से आज़ाद' कराने के मक़सद से सशस्त्र संघर्ष की बात कर रहे थे.

अतीत में तालिबान समेत सशस्त्र समूहों ने पड़ोसी देशों की मदद और विदेशी फंडिग के दम पर अफ़ग़ानिस्तान में जंग जीती हैं.

अभी ये साफ़ नहीं है कि लेफ़्टिनेंट जनरल सादात के सहयोगी और अस्तित्व में आ रहे तमाम अन्य सशस्त्र समूहों के पास ऐसे कोई संसाधन हैं.

तालिबान को बाहर करने के लिए मक़सद से कई समूह एकजुट हो रहे हैं लेकिन वो नस्लीय आधार पर बंटे हुए हैं और उनकी निष्ठाएं परस्पर विरोधी कमांडरों के साथ है.

लेफ़्टिनेंट जनरल सादात ने बताया कि वो एक प्रमुख समूह नेशनल ररिस्टेंस फ्रंट (एनआरएफ़) के संपर्क में हैं. इसकी अगुवाई अहमद मसूद कर रहे हैं. वो एक वक्त चर्चित रहे, दिवंगत कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं.

लीक हुए मैसेज में उन्हें कहते सुना गया, "मैं अपने भाई अहमद मसूद के संपर्क में हूं और हम उनके कदम का हर हाल में समर्थन करते हैं. मैं दूसरे प्रतिरोधी समूहों के भी संपर्क में हूं. "

उन्होंने बीबीसी को बताया कि उनकी जंग एक ऐसी बग़ावत है जिसके लिए अफ़ग़ानिस्तान के देशभक्त लोग धन मुहैया करा रहे हैं. लेफ़्टिनेंट जनरल सादात ने कहा कि विदेश में उनका कोई मददगार नहीं है और वो ऐसी किसी मदद की तलाश में भी नहीं हैं. वो 37 साल के हैं और सबसे युवा जनरल रहे हैं. उन्होंने लंदन और कई पश्चिमी देशों की सैन्य अकादमियों में पढ़ाई की है.

लेकिन वो कहते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान के भ्रष्ट नेताओं और अमेरिकी नीतियों की वजह से उन्हें नीचा देखना पड़ा.

लेफ़्टिनेंट जनरल सादात की राय है कि अमेरिकी सेना अफ़ग़ानिस्तान से जिस अस्त व्यस्त तरीके से वापसी हुई, उसने अमेरिका की कमज़ोरी उजागर की और यही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले की वजह बना.

अमेरिका की अगुवाई वाली सेना की अफ़ग़ानिस्तान से जिस अंदाज़ में वापसी हुई, तब उसकी बड़े स्तर पर आलोचना हुई थी. ये सवाल भी पूछे गए कि तालिबान ऐसी रफ़्तार में देश पर कब्ज़ा करने में कैसे कामयाब हो गए.

लेफ़्टिनेंट जनरल सादात ने कहा कि ये अफ़ग़ानिस्तान के लिए बुरी स्थिति थी. उन्होंने इसके लिए नेटो देशों के नेताओं को दोषी बताया. उनके मुताबिक सबसे बड़े दोषी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हैं. वो पश्चिमी देशों को सैन्य कमांडरों को दोषी नहीं मानते. वो बताते हैं कि सैन्य कमांडरों में से कई एक अभी उनके संपर्क में हैं.

उन्होंने कहा, " ये ऐसा अंत नहीं था, जिस पर हम गर्व करें या हमें उसे लेकर खुशी हो. "

यूक्रेन ने जिस तरह प्रतिरोध की क्षमता दिखाई है, उन्होंने उसकी तारीफ़ की और कहा कि नाटो एक दिन उन्हें भी नीचा दिखा सकता है.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वो अच्छी तरह से अपना किला बचा रहे हैं लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो ख़ुद में ज़्यादा भरोसा रखें क्योंकि नेटो और दूसरे देशों की ओर से मिलने वाला समर्थन एक दिन थम सकता है."

उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि जब तक उन्हें ज़रूरत है, तब तक मदद मिलती रहेगी." (bbc.com)

कोरोना महामारी के बाद चीन से पढ़ाई छोड़कर स्वदेश लौटने वाले भारतीय छात्र-छात्राओं की वापसी की चीन ने इच्छा ज़ाहिर की है.

चीन की राजधानी बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को बताया है कि वहाँ लौटने को तैयार छात्र 8 मई तक गूगल फ़ॉर्म में ज़रूरी सभी सूचनाएँ भरकर जमा करें.

भारतीय दूतावास की ओर से ट्विटर पर जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है.

इस बयान में कहा गया कि इस साल 25 मार्च को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाक़ात हुई थी. इसमें चीन ने कहा था कि वो हर छात्र की ज़रूरत पर विचार करके भारतीय छात्रों की वापसी के लिए प्रयास करने को तैयार है.

भारतीय दूतावास ने कहा है कि इसके लिए ऐसे छात्रों की एक सूची बनाने की योजना है. उसके बाद इस सूची को चीन से साझा किया जाएगा, ताकि चीन उस पर विचार करे.

इसलिए भारत के छात्र ज़रूरी सूचनाएँ 'गूगल फ़ॉर्म' के एक लिंक को क्लिक करके अपनी सूचनाएँ दे सकते हैं.

इसमें बताया गया कि जब ये सूचनाएं चीन से साझा होंगी, तब चीन सं​बंधित विभाग से संपर्क करके इस सूची को वेरिफ़ाई करेगा. उसके बाद निश्चित समय के भीतर तय किया जाएगा कि छात्र अपना कोर्स पूरा करने के लिए चीन आएँगे या नहीं.

हालाँकि सभी छात्रों को कोरोना के तय दिशानिर्देशों का पालन करना ज़रूरी होगा. (bbc.com)

-रियाज़ सुहैल

पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के प्रमुख शहर तुर्बत से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित कलातक ही वह शहर है, जहाँ कराची में आत्मघाती हमला करने वाली शारी बलोच अपनी शादी के बाद 10 साल पहले शिफ़्ट हुई थीं.

इसी शहर के प्राइमरी स्कूल में शारी ने अपनी पहली नौकरी की थी और आज भी मुख्य सड़क के किनारे स्कूल की इमारत के चारों ओर "आज़ादी का एक ही ढंग, गुरिल्ला जंग" जैसे नारे लाल रंग में लिखे हुए देखे जा सकते हैं.

शारी बलोच की पहचान उनके संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने एक आत्मघाती हमलावर के रूप में उस समय की थी, जब पुलिस ने सीसीटीवी फ़ुटेज की मदद से पता लगाया कि विस्फ़ोट की जगह पर एक महिला भी मौजूद थी.

कराची में शारी बलोच के ठिकाने की पहचान करने के लिए सिंध पुलिस अभियान चला रही है, लेकिन बीबीसी उर्दू की टीम ने उनके इलाक़े कलातक का दौरा किया और इस ऑपरेशन के बाद वहाँ की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की.

तुर्बत शहर से कलातक पहुँचने के बाद जब एक राहगीर से स्कूल का पता पूछा तो उसने कहा, "कौन सा गर्ल्स स्कूल?" हमने कहा कि जिस में शारी पढ़ाती थी, तो उसने एक बिल्डिंग की तरफ़ इशारा कर दिया.

छह कमरों वाले इस स्कूल को देखकर लगाता है कि हाल ही में इसकी मरम्मत और पुताई की गई है. इसके बाहर यूरोपीय संघ और बलूचिस्तान सरकार का एक संयुक्त बोर्ड लगा हुआ है.

हमें स्कूल की तलाश इसलिए भी थी क्योंकि शारी बलोच की एक दोस्त ने स्कूल की इमारत के बाहर बीबीसी से मिलने और बात करने के लिए बुलाया था.

हम इमारत के बाहर रुक कर शारी की दोस्त का इंतज़ार करने लगे लेकिन जल्द ही उस महिला ने बताया कि उनके भाई ने उन्हें वहाँ आने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए वह नहीं आ सकती हैं.

यह जवाब मिलने के बाद हम वापस तुर्बत चले गए और शारी का घर तलाश करने लगे. हमें बताया गया कि शारी बलोच के पिता हयात बलोच का घर तुर्बत शहर की ओवरसीज़ कॉलोनी में स्थित है और हयात बलोच तुर्बत यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड रजिस्ट्रार हैं. इससे पहले योजना एवं विकास विभाग में भी काम कर चुके हैं.

तलाश करते करते जब हम उस घर तक पहुँचे तो देखा कि सरकारी नंबर प्लेट वाली कुछ गाड़ियां पहले से ही गली में मौजूद हैं.

बंगलानुमा घर के आंगन में क़रीब एक दर्जन लोग मौजूद थे जबकि अंदर के कमरे में इससे भी ज़्यादा लोग बैठे थे. लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ इस घटना के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी.

ये लोग हयात बलोच से अपना दुख जताने आए थे. चूंकि अभी तक तद्फ़ीन (अंत्येष्टि) नहीं हुई थी, इसलिए फ़ातेहा ख़्वानी नहीं हो रही थी. यहीं हमें पता चला कि कुछ रिश्तेदार शारी का शव लेने कराची गए हुए थे.

मैंने शारी के पिता हयात बलोच से पूछा कि उन्हें इस घटना के बारे में कब पता चला. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मंगलवार को चार, साढ़े चार बजे के क़रीब टीवी और सोशल मीडिया पर ये ख़बर आने के बाद उन्हें इस बात का पता चला. तभी से वह सदमे में हैं.

हयात बलोच का कहना था कि शारी डेढ़ महीने पहले एक शादी में शामिल होने के लिए तुर्बत आई थी. आख़िरी बार वह अपनी बेटी से कुछ हफ्ते पहले कराची में मिले थे, उस समय शारी ने कहा था कि वह जल्द ही तुर्बत आएंगी. वह तो नहीं आई, लेकिन यह ख़बर आ गई.

हयात बलोच के 10 बच्चे हैं और उनमें 31 वर्षीय शारी छठे नंबर पर थीं. उनके अनुसार, शारी ने क्वेटा यूनिवर्सिटी से एमएससी जूलॉजी किया था जिसके बाद वह प्राइमरी और सेकंडरी स्कूल टीचर रहीं और इसी दौरान उन्होंने अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी से बी.एड और एम.एड भी किया.

शारी की तरह, हयात बलोच के अन्य बच्चों ने भी उच्च शिक्षा हासिल की है और उनमें से ज़्यादातर सरकारी पदों पर हैं. शारी के पति हेबातन बशीर भी एक डॉक्टर हैं जबकि उनका एक देवर जज, एक असिस्टेंट ट्रेज़री ऑफ़िसर और दो यूनिवर्सिटी में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं.

हयात बलोच ने बताया कि शारी के पति उनके पड़ोस में ही रहते थे, उनके साथ शादी करने के बाद वह कलातक चली गई थी और वहाँ से वह डेढ़ साल पहले कराची शिफ़्ट हो गई थी.

हयात बलोच के मुताबिक़, शारी के पति कराची में अमेरिकी डिवेलपमेंट एजेंसी में काम करते हैं. शारी ने कराची यूनिवर्सिटी से एम.फिल करने वाली थी लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं लिया था.

शारी के पिता के घर पर उनके रिश्तेदार इस घटना के बाद शारी के बच्चों के बारे में चिंतित दिखाई दिए, क्योंकि उनका दोनों बच्चों और शारी के पति डॉक्टर हेबतान बशीर से कोई संपर्क नहीं था.

हमले के लगभग 10 घंटे बाद, शारी के पति हेबतान ने शारी और बच्चों के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमे उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया हुआ है. इस तस्वीर के साथ अपने मैसेज में उन्होंने अपनी पत्नी के इस क़दम की तारीफ़ भी की थी.

बलोच लिबरेशन आर्मी की ओर से भी बीबीसी को भेजे गए एक संदेश में यह दावा किया गया है कि शारी बलोच ने अपने पति से सलाह-मशवरे करने के बाद, पूरे होश हवास में इस हमले को अंजाम देने का फ़ैसला किया था. हालांकि अभी तक सरकारी स्तर पर इस घटना की जांच में न तो हेबातान को शामिल करने की कोई बात सामने आई है और न ही शारी बलोच के परिवार की तरफ़ से कोई पुष्टि की गई है.

शारी के पिता से मिलने से पहले, हम उनके बड़े चाचा ग़नी परवाज़ के घर भी गए, जो बलोच भाषा के लेखक, मानवाधिकार आयोग के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अपनी युवावस्था में राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं.

उनका कहना था, कि "हम शारी के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि हम तो हैरान हैं. उस रात जब मैं कमरे में बैठकर बच्चों से बातें कर रहा था, तो अचानक एक बच्चे ने कहा कि ऐसा हो गया है.

बार-बार वो तस्वीरें देखी गईं, नाम देखा गया, मैंने कहा कि देखो ये सच में हमारी शारी है, फिर हम रात को उनके घर गए. उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी यक़ीन नहीं कर रहे थे, लेकिन यक़ीन करना पड़ा कि सच में ऐसा हुआ है. अभी भी ऐसा लगता है जैसे यह कोई बुरा सपना है."

ग़नी परवाज़ के अनुसार, उन्होंने इस घटना के बाद शारी के भाई-बहनों से यह पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या उन्हें शारी के उग्रवाद के प्रति झुकाव के बारे में पता था. उन्होंने कहा कि "राष्ट्रवादी राजनीति में उसकी रुचि थी और वह राजनीति के बारे में बात करती रहती थीं."

हालांकि, ख़ुद ग़नी परवाज़ का कहना हैं कि जब भी वह अपनी भतीजी से बात करते थे, तो विषय दर्शनशास्त्र होता था, राजनीति नहीं और शारी उनसे दार्शनशास्त्र से जुड़े सवाल पूछती थी और उनसे दर्शनशास्त्र के बारे में किताबें भी ले जाती थी.

अपने भाई के इस दावे के विपरीत, शारी के पिता का कहना है कि जब वह बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में थीं, तो उस समय उसने (शारी ने) राजनीति में भाग लेना शुरू किया था. "शारी ने साल 2012 में मास्टर्स किया था, लगभग चार साल तक राजनीति की, तुर्बत से ही वह बीएसओ में शामिल हो गई थी. वह बीएसओ की पत्रिका 'आज़ाद' में लिखती भी थी.

सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर सक्रिय बीएसओ की केंद्रीय समिति के पूर्व सदस्य प्रधान बलोच का कहना है कि जब बीएसओ आज़ाद और उग्रवादी संगठनों ने साल 2013 में चुनावों का बहिष्कार किया था, तो शारी ने उन दिनों क्वेटा में निकाली गई रैली में भी भाग लिया था.

प्रधान बलोच ने यह भी कहा कि हाई स्कूल के दिनों से ही उनकी राजनीतिक साहित्य पढ़ने में रुचि थी.

शारी बलूचिस्तान के मकरान क्षेत्र से थीं और पसनी, ओरमारा, जीवानी, ग्वादर, तुर्बत, पंजगुर, तम्प और मंड के इस क्षेत्र को सरदारी के प्रभाव से आज़ाद क्षेत्र माना जाता है जहां पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में यहां के युवाओं की मौजूदगी भी स्पष्ट है. इतना ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी यह क्षेत्र राष्ट्रवादी और वर्ग संघर्ष में सबसे आगे रहा है.

शारी बलोच के इस चरमपंथी क़दम ने जहां उनके परिवार को अनिश्चितता और चिंतित कर दिया है, वहीं यह बहस भी जन्म ले रही है कि इस आतंकवादी घटना के बलूचिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बलोच छात्रों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं.

कुछ बलोच छात्रों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमले की निंदा करते हुए इस बारे में भी बात की. शारी को संबोधित करते हुए क़ुलसुम बलोच ने लिखा, कि "आपने आम छात्रों के फलने फूलने की जगह को तबाह कर दिया है! आपने उस स्पेस को भी बर्बाद कर दिया जिसके लिए वर्षों का निवेश किया गया था."

"बेगुनाहों को मारने में कोई शान नहीं है. आप में और दूसरों में कोई अंतर नहीं है, जो शिक्षा प्राप्त करने की चाहत रखने वाले बलूचों को प्रताड़ित करते हैं. उम्मीद है कि कराची यूनिवर्सिटी में बलोच छात्रों को कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा. उन्हें उत्पीड़न या और ज़्यादा भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा."

लापता लोगों की बरामदगी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता गुलज़ार दोस्त ने कहा कि उनका मानना है कि अगर यूनिवर्सिटियों में सख़्ती होगी तो इसकी प्रतिक्रिया भी ज़्यादा होगी.

"जो लोग लापता हैं उनकी प्रतिक्रिया में भी तेज़ी आई है. जब ऐसी पढ़ी-लिखी मध्यम वर्ग की लड़कियां इस आंदोलन में शामिल हो गई हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारे भाई-बहन जिन्हें जबरन ग़ायब कर दिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और इस तरह की प्रतिक्रिया का कारण यही है." (bbc.com)

वाशिंगटन, 29 अप्रैल। व्हाइट हाउस ने बृहस्पतिवार को कहा कि 55 से अधिक देशों ने इंटरनेट के भविष्य के लिए एक घोषणा की शुरुआत की है और भारत जैसे देशों के लिए इसके दरवाजे अब भी खुले हैं जो इसमें शामिल नहीं हुए हैं।

व्हाइट हाउस ने कहा कि इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा उस डिजिटल निरंकुशता की बढ़ती प्रवृत्ति के संबंध में प्रतिक्रिया है, जिसमें विश्वसनीय समाचार साइट को अवरुद्ध करने और यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान दुष्प्रचार को बढ़ावा देने के लिए रूस की कार्रवाई शामिल है।

उसने कहा, ‘‘यह घोषणा इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए एक सकारात्मक दृष्टि को आगे बढ़ाने की खातिर भागीदारों के बीच राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। यह 21 वीं शताब्दी द्वारा प्रस्तुत वैश्विक अवसरों और चुनौतियों के सामने इंटरनेट के वादे पर पुनः जोर देती है।’’

व्हाइट हाउस ने कहा, ‘‘यह एक ऐसे वैश्विक इंटरनेट के लिए भागीदारों की पुन: पुष्टि और प्रतिबद्धता भी जताती है - जो वास्तव में खुला है और प्रतिस्पर्धा, गोपनीयता और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देता है।’’

इसने इस घोषणा का समर्थन करने वाले देशों की सूची भी जारी की। घोषणा का समर्थन करने वालों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, केन्या, मालदीव, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरू, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सेनेगल, सर्बिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, त्रिनिदाद और टोबैगो, ब्रिटेन, यूक्रेन और उरुग्वे शामिल हैं।

प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की कि भारत अभी तक इस घोषणा का हिस्सा नहीं है। भारत के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा, ‘‘उम्मीद कायम है और भारत के शामिल होने के लिए समय अभी बीता नहीं है। हालांकि हम इन सभी देशों को शामिल करने के लिए बहुत गहन प्रयास कर रहे हैं।’’ (भाषा)

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को ख़रीदकर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सनसनी पैदा करने वाले एलन मस्क ने आज अपने ट्वीट से सबको चौंका दिया है.

टेस्ला सीईओ मस्क ने बताया है कि जल्द ही वो कोका-कोला ख़रीदने जा रहे हैं ताकि इसमें दोबारा 'कोकेन मिला सकें'. हालांकि एलन मस्क के इस ट्वीट से कुछ भी स्पष्ट नहीं है.

एलन मस्क ने ट्वीट किया, "अब, मैं कोका-कोला ख़रीदने जा रहा हूं ताकि उसमें कोकेन वापस मिला सकूं."

इसके कुछ देर बाद ही मस्क ने एक और ट्वीट किया. इसमें उन्होंने अपने ही ट्विटर हैंडल से किए एक ट्वीट के स्क्रीनशॉट को शेयर किया है, जिसमें लिखा है, "अब मैं मैकडॉनल्ड्स ख़रीदने वाला हूँ और सभी आईसक्रीम मशीनों को ठीक करूंगा." स्क्रीनशॉट के साथ मस्क ने लिखा है, "सुनिए, मैं चमत्कार नहीं कर सकता. ठीक है."

इन दोनों ट्वीट के बीच में मस्क ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ट्विटर को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार बनाने को कहा है.

इसी सप्ताह एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में ख़रीदा है. मस्क ने दो सप्ताह पहले कहा था कि ट्विटर में "जबर्दस्त क्षमता" है जिसे वह अनलॉक करेंगे.

ये डील होने के साथ ही सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली फर्म ट्विटर अब मस्क के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी बन जाएगी.

ट्विटर ने कहा है कि कंपनी की क़ीमत 54.20 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से लगाई गई है जो कुल 44 अरब डॉलर होगी. फ़र्म ने कहा है कि अब वह शेयरधारकों से सौदे को मंज़ूरी देने के लिए वोटिंग करने के लिए कहेगी.

बुधवार को एक ट्वीट के ज़रिए मस्क ने ट्विटर में कुछ बदलावों के संकेत भी दिए हैं. उन्होंने लिखा है कि ट्विटर पर डायरेक्ट मेसेज वैसे ही एंड-टु-एंड एनक्रिप्ट होने चाहिए जैसे सिग्नल ऐप पर होते हैं, ताकि कोई भी मैसेज हैक न कर सके.

दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं मस्क
फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 273.6 अरब डॉलर है. उनकी संपत्ति का ज़्यादातर हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला में उनकी हिस्सेदारी के कारण है. वह एयरोस्पेस फर्म स्पेसएक्स के भी मालिक हैं.

हालांकि, मस्क की मुखरता उन्हें कई बार भारी भी पड़ी है. इसका एक उदाहरण ये है कि अमेरिका की सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमिशन ने उन्हें टेस्ला के मामले से जुड़ा कोई भी ट्वीट करने से प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि उनके एक ट्वीट से टेस्ला के शेयर में 14 अरब डॉलर का नुक़सान हुआ था.

क्या कोका-कोला में होता था कोकेन?
एक ज़माने में कोका कोला सुनकर लोग सोचते थे कि कोका का मतलब है इसमें कोकीन मिलाई जाती है. जिससे लोग उसके आदी हो जाते हैं. हालांकि सच ये था कि उसमें कोका की पत्तियों का रस मिलाया जाता था.

दरअसल, कोका कोला नाम के पेय का आविष्कार, अमरीका के अटलांटा शहर के केमिस्ट जॉन पेम्बर्टन ने किया था. अमेरिका के गृह युद्ध में ज़ख़्मी पेम्बर्टन को मॉरफ़ीन की लत लग गई थी.

उससे छुटकारा पाने के लिए पेम्बर्टन ने शराब में कोका की पत्तियों का रस मिलाकर पीना शुरू किया. अच्छा लगा तो उसे बेचना भी शुरू कर दिया.

शराब में कोका की पत्तियों का रस मिलाने की वजह ये भी थी कि अटलांटा की सरकार ने शराबबंदी का सख़्त क़ानून बना दिया था. इसी से बचने के लिए पेम्बर्टन ने ये नया नुस्ख़ा तैयार किया था.

असल में कोका कोला में जो पहला शब्द यानी कोका है, वो इसमें मिलाए जाने वाले कोका की पत्तियों के रस की वजह से है. (bbc.com)

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को अपने पुर्तगाली समकक्ष जोआओ क्राविन्हो के साथ द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति पर चर्चा की और यूक्रेन संकट पर विचार साझा किए।

बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, ' पुर्तगाल के विदेश मंत्री जोआओ क्राविन्हो का स्वागत कर प्रसन्नता हुई। यूरोपीय संघ के साथ हमारे संबंधों को बढ़ावा देने में पुर्तगाल द्वारा लगातार दिया गया सहयोग सराहनीय है।'

उन्होंने कहा, ' हमारे द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति पर चर्चा की और यूक्रेन संकट पर विचार साझा किए।'

जयशंकर ने मेडागास्कर के विदेश मंत्री रिचर्ड जे रैंड के साथ भी बैठक की।

जयशंकर ने कहा, 'हमारी चर्चा विकास साझेदारी को आगे ले जाने के बारे में हुई। खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया।' (भाषा)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 28 अप्रैल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन अगले महीने दक्षिण कोरिया और जापान जाएंगे और तोक्यो में वह क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तोक्यो में वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी।

बाइडन 20 से 24 मई के बीच दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा करेंगे।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बुधवार को कहा, ‘‘ यह यात्रा स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत के लिए बाइडन-हैरिस प्रशासन की प्रतिबद्धता को और प्रगाढ़ करेगी।’’

कमला हैरिस अमेरिका की उप राष्ट्रपति हैं।

बाइडन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमिओ के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।

साकी ने कहा, ‘‘ ये नेता हमारे महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधों को गहरा करने, आर्थिक संबंधों को बढ़ाने और हमारे निकट सहयोग को विस्तार देने के अवसरों पर चर्चा करेंगे। तोक्यो में राष्ट्रपति बाइडन क्वाड के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के संबंध अन्य जानकारी जल्द साझा की जाएगी।’’

क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। (भाषा)

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है. बीबीसी उर्दू सेवा के मुताबिक बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री होंगे. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने उन्हें शपथ दिलाई. इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ भी मौजूद थे.

33 वर्षीय बिलावल भुट्टो की मां बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जबकि उनके पिता आसिफ़ अली ज़रदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं.

बिलावल भुट्टो 2018 में पहली बार पाकिस्तान के सांसद चुने गए थे. मगर वो सरकार में मंत्री का पद पहली बार संभाल रहे हैं.

जब बिलावलपहली बार भारत आए

बिलावल 10 साल पहले पहली बार भारत आए थे. 8 अप्रैल 2012 को दिल्ली में क़दम रखते हुए उन्होंने कहा था- "अस्सलाम वालेकुम, भारत आपके यहाँ शांति हो."

वे तब अपने पिता आसिफ़ अली ज़रदारी के साथ भारत आए थे जो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे. उस दौरे में भारत में जितनी दिलचस्पी आसिफ़ अली ज़रदारी को लेकर दिखाई गई थी उतनी ही दिलचस्पी लोगों ने बिलावल में दिखाई थी.

अपनी माँ को याद करते हुए उस वक्त बिलावल ने ट्विटर पर लिखा था, "मेरी माँ ने एक बार कहा था कि हर पाकिस्तानी में कहीं न कहीं भारत बसता है और हर भारतीय के दिल में छोटा सा पाकिस्तान बसता है."

उस समय बिलावल भुट्टो की उम्र 23 साल थी. काले रंग के पठानी सूट में बिलावल भुट्टो अपने पिता के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए पहुंचे थे. आसिफ़ अली ज़रदारी के अजमेर पहुंचने से दो घंटे पहले दरगाह को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था.

अजमेर शरीफ की अपनी यात्रा पर बिलावल भुट्टो ने लिखा था कि वहां जाना काफी शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव था.

अपनी एक दिन की यात्रा पर बिलावल भुट्टो ने अपने पिता के साथ राहुल गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ दोपहर का भोजन किया था. जिसे लेकर उन्होंने कहा था, ''खाना बहुत अच्छा था, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है.''

पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तानी दल को एक से एक लजीज व्यंजन परोसे गए थे जिसमें जैतूनी मुर्ग सीख, गोश्त बड़ा कबाब, भिंडी कुरजुरी और फिरनी शामिल थी.

भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों पर भी 23 साल के बिलावल भुट्टो ने टिप्पणी की थी. बिलावल ने लिखा था, ''ये शर्म की बात है कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में लोग ग़रीबी में रहते हैं और हम इतना पैसा परमाणु हथियारों पर खर्च करते हैं ताकि एक दूसरे को तबाह कर सकें. इस पैसे को स्वास्थ्य सेवा में लगाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के घाव भर सकें, व्यापार में लगाना चाहिए."

पाकिस्तान में मुस्लिम लीग (नवाज) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कभी प्रतिद्वंद्वी माना जाता है लेकिन अब ये दोनों पार्टियां गठबंधन की सरकार में हैं. इस सरकार में पाकिस्तान में मुस्लिम लीग (नवाज) के अध्यक्ष मियां शहबाज़ शरीफ़ प्रधानमंत्री हैं.

पाकिस्तान में इमरान ख़ान की सरकार गिरने के बाद 12 अप्रैल को शहबाज़ शरीफ़ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद उन्होंने 38 मंत्रियों को शपथ दिलाई लेकिन उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो नहीं थे.

कयास ये लगाए जा रहे थे कि बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ.

जब कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली तो बिलावल भुट्टो राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे. उस समय विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी इसे साफ नहीं किया गया था. जानकारों का मानना था कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ विदेश मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को नहीं देना चाहते.

बिना शपथ लिए बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ़ से मिलने लंदन पहुँच गए थे.

ये नवाज़ शरीफ़ और उनकी टीम के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नेतृत्व वाली पीपीपी टीम की लंबी बैठक थी. इस मुलाक़ात के बाद मीडिया से बात करते हुए मियां नवाज़ शरीफ़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कई बार 'चार्टर ऑफ़ डेमोक्रेसी' का हवाला दिया था और कहा था कि वे इस इतिहास को एक बार फिर दोहराना चाहते हैं.

साल 2006 के दौरान भी बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बीच 'चार्टर ऑफ़ डेमोक्रेसी' के समझौते में दोनों पार्टियों ने कुछ संवैधानिक संशोधनों, राजनीतिक व्यवस्था में सैन्य हालात, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जवाबदेही और आम चुनावों पर सहमति बनाई थी.

इस मुलाक़ात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहा था, "नया नेतृत्व राष्ट्रपति और मियां साहब के मार्गदर्शन में देश के विकास के लिए काम करेगा."

मियां नवाज शरीफ से बिलावट भुट्टो की ये मुलाकात काफी अहम मानी जाती है. जानकारों का कहना है कि इस मुलाकात के बाद ही बिलावल भुट्टो का विदेश मंत्री बनना तय हुआ है.

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बहन बख़्तावर भुट्टो ने ट्वीट कर दावा कर दिया कि उनके भाई पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री पद की शपथ लेंगे.

बख़्तावर ज़रदारी ने ट्वीट कर कहा, "बिलावल भुट्टो ज़रदारी गठबंधन सरकार में आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. हमें उनपर बहुत गर्व है. वे पहले ही संसद में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं और हमेशा अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पर डटे रहे हैं. इस सफ़र की गवाह बनने के लिए उत्सुक हूँ."

कैसे बनी पाकिस्तान में गठबंधन सरकार
शहबाज़ शरीफ़ के प्रधानमंत्री बनने से पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने सहयोगी दलों के साथ पाकिस्तान में गठबंधन की सरकार चला रही थी.

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली या संसद की वेबसाइट के मुताबिक़ इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 155 सदस्य, एमक्यूएम के सात, बीएपी के पाँच, मुस्लिम लीग क्यू के पाँच सदस्य, जीडीए के तीन और अवामी मुस्लिम लीग के एक सदस्य गठबंधन सरकार का हिस्सा थे.

दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग (नवाज) थी जिसके पास 84 सदस्य थे. इसके अलावा गठबंधन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के 57 सदस्य, मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल के 15, बीएनपी के चार जबकि अवामी नेशनल पार्टी के एक सदस्य शामिल थे. इसके अलावा दो स्वतंत्र सांसद भी इस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे.

इस वक्त तक इमरान खान के पास सरकार चलाने का बहुमत था लेकिन कुछ सदस्य इमरान सरकार से विपक्ष गठबंधन में चले गए. जब नेशनल असेंबली में इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो 174 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और इमरान सरकार को गिरा दिया.

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्रस्ताव पास कराने के लिए 172 वोटों की जरूरत थी जिसे विपक्षी गठबंधन ने आसानी से हासिल कर लिया था. (bbc.com)

जेम्स क्लेटन

जेफ़ बेजोस और एलन मस्क दोनों ही अंतरिक्ष में घर बसाना चाहते हैं. नासा भी मार्स की धूल भरी ज़मीन पर इंसान को भेजने की योजना पर काम कर रहा है. लेकिन अगर इंसान चांद पर या दूसरे ग्रहों पर घर बनाएगा तो वहां वो खाएगा क्या?

अंतरिक्ष में पौधे फल-फूल सकते हैं या नहीं इसे लेकर कई प्रयोग किए जा चुके हैं. और पिछले सप्ताह एक नया प्रयोग शुरु हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि क्या अंतरिक्ष में मांस पैदा किया जा सकता है या नहीं.

प्रयोगकर्ताओं को उम्मीद है कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये प्रयोग प्रोटीन का भरोसेमंद स्रोत देने का ज़रिया बन सकता है.

इस प्रयोग का सपना इसराइली कंपनी अलिफ फार्म्स ने देखा है जो सेल से मांस पैदा करने में महारत रखती है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाली पहली निजी अंतरिक्षयात्रियों की टीम ये प्रयोग कर रही है.

इसके आलोचकों का कहना है कि ये तरीका इतना ग़ैर भरोसेमंद है कि अंतरिक्ष यात्री सिर्फ़ इसके भरोसे नहीं रह सकते हैं. उनका कहना है कि अंतरिक्ष में मांस बनाना कभी भी धरती से मांस ले जाने से आसान नहीं होने वाला है.

मांस कैसे पैदा किया जाता है?
इस पैमाने पर सेल से मांस बनाना धरती पर भी आसान नहीं होगा. अलिफ़ फार्म्स ऐसी कई कंपनियों में से एक है जो कृत्रिम मांस बनाने के प्रयोग कर रही. हालांकि वो अंतरिक्ष में ऐसा करने वाली पहली कंपनी है.

कंपनी 'लैब ग्रोन मीट' जैसे वाक्य का इस्तेमाल नहीं करती है लेकिन वास्तव में ये प्रक्रिया किसी पारंपरिक फार्म की तरह बिलकुल भी नहीं दिखती है.

गाय के सेल ( हालांकि ये सेल किसी भी जानवर से लिए जा सकते हैं) को वो चीज़ें दी जाती हैं जो उनके बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं जैसे एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट. ये सेल तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक मसल टिश्यू नहीं बन जाता और अंततः ये ऐसा मांस बन जाते हैं जिसे आप खा सकते हैं. इस प्रक्रिया को कल्टीवेशन या प्रोलिफेरेशन कहा जाता है.

इस मांस को ऐसे टैंकों में बनाया जाता है जो आपको किसी शराब फैक्ट्री में दिखाई देते हैं. मांस बनाने की इस प्रक्रिया में जानवर के जन्म चक्र (पैदा होना, बड़े होना और फिर स्लॉटर होना) को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है.

इसके समर्थकों का कहना है कि ये प्रक्रिया पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, उदाहरण के तौर पर मीथेन का उत्सर्जन बहुत कम हो जाएगा.

अंतरिक्ष में मांस पैदा करने की क्या ज़रूरत है?
अलिफ़ फार्म्स के स्पेस कार्यक्रम की प्रमुख ज़वीका तामारी कहती हैं कि वैज्ञानिकों को नहीं पता है कि ज़ीरो ग्रैविटी में इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है या नहीं.

वो कहती हैं,"हमें पूर्व में हुए प्रयोगों से ये पता चलता है कि माइक्रोग्रैविटी वातावरण में बायोलाजी औरर फीजियोलॉजी बिलकुल अलग तरह से व्यवहार करती हैं. ऐसे में हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि मीट पैदा करने की ये प्रक्रिया अंतरिक्ष में काम करेगी या नहीं."

8 अप्रैल को जब चार अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेसएक्स के रॉकेट में अंतरराष्ट्रीय अंतरक्षि केंद्र के लिए उड़ान भरी तो उनके साथ जूतों के डिब्बे जितना बड़ा एक कंटेनर भी था जिसमें जानवर के सेल और उनके बढ़ने के लिए ज़रूरी हर चीज़ मौजूद थी.

लैरी कोनोर, ईटन स्टिब्बे, मार्क पैथी को कैनेडी स्पेस स्टेशन से लांच किया गया था, उनके साथ पूर्व एस्ट्रोनॉट माइकल लोपेज एलेग्रिया भी हैं. उन्हें 24 अप्रैल को अंतरिक्ष में लौटना था, इसके बाद इन सेल का विश्लेषण किया जाएगा.

अगर ये प्रयोग कामयाब भी रहा तब भी इससे ये साबित नहीं होगा कि अंतरिक्ष में मांस पैदा किया जा सकता है. यानी तब भी हो सकता है कि ये फायदेमंद ना हो.

लोकल सुपरमार्केट भी सेल से बने मीट से भरे पड़े नहीं होते हैं और उसके कारण हैं. हालांकि इस इंडस्ट्री में करोड़ों ड़ॉलर का निवेश हो चुका है लेकिन ये ऐसा खाना है जिसे बड़े पैमाने पर पैदा करना आसान नहीं है.

अलिफ फार्म इसराइल में रेस्त्रां में मीट देने के लिए इसराइल में अनुमति का इंतज़ार कर रही है. ये ऐसा भोजन है जो अभी धरती पर भी स्थापित नहीं हुआ है, अंतरिक्ष की बात ही बहुत दूर की है.

अंतरिक्ष में मांस पैदा करने की कई व्यवहारिक चुनौतियां हैं. इनमें सबसे पहली है स्टेरिलिटी की.

बर्कले में कैमिकल इंजीनियर डेविड हमबर्ड कहते हैं, "जानवरों के सेल बहुत लंबे समय में उगते हैं."

हमबर्ड कहते हैं, "यदि सेल के कल्चर में बैक्टीरिया या फंगस आ जाते हैं तो वो ऐनिमल सेल के मुकाबले में बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और उस पर हावी हो जाएंगे. ऐसे में आप ऐनिमल सेल नहीं पैदा कर रहे होंगे."

हालांकि अलिफ़ फार्म्स का कहना है कि स्टेरिलीटी की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, ख़ासकर अंतरिक्ष में जहां बहुत सीमित पैमाने में मीट पैदा किया जाएगा. लेकिन मंगल पर रह रह रहे समुदाय में अगर कुछ दूषित होता है तो ये भयावह होगा. ये धरती पर सूखा पड़ जाने जैसा होगा.

अलिफ़ फार्म्स का तर्क है कि अंतरिक्ष में खाना पहुंचाना बहुत महंगा है.

इसे लेकर आंकड़े अलग-अलग हैं लेकिन नासा ने साल 2008 में अनुमान लगाया था उसके मुताबिक धरती की कक्षा में सिर्फ़ एक पाउंड (आधा किलो से कम) वज़न भेजने पर ही दस हज़ार डॉलर से अधिक ख़र्च होते हैं. मंगल ग्रह पर इतना ही भोजन भेजने पर इससे कई गुणा अधिक पैसा ख़र्च होगा.

तमारी कहती हैं, "मंगल ग्रह धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर है. ऐसे में वहां अपना भोजन पैदा करना बहुत फ़ायदेमंद होगा."

हालांकि हमबर्ड इस संभावित फ़ायदे से सहमत नहीं हैं.

वो कहते हैं, "ये सेल जो स्वयं खाने योग्य पदार्थों से पैदा होते हैं. इनमें शुगर, एमिनो एसिड और पानी लगता है. ऐसे में पैदा होने वाले मांस की कैलोरी वैल्यू इस पर आई लागत से कम ही होगी."

"सबसे अच्छी स्थिति में आप कुल कैलोरी वैल्यू का 25 प्रतिशत ही प्राप्त कर सकेंगे और उसे खा सकेंगे. ऐसे में सवाल ये है कि आप उतनी कैलोरी अंतरिक्ष में लेकर ही क्यों जाएंगे और 75 प्रतिशत को यूं ही ख़र्च कर देंगे."

लेकिन लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाते हुए कई और चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे की अंतरिक्षयात्री की सुरक्षा.

केरेन नाइबर्ग पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पांच महीने बिताए हैं. वो अब अलिफ़ फार्म्स के ए़़डवायज़री बोर्ड में हैं. वो कहती हैं कि यात्री के शारीरिक स्वास्थ्य में भोजन की अहम भूमिका है.

वो कहती हैं, "खाना सफेद बैग में होता है जिसे हमें मिल्क पाउडर और ऐसी ही दूसरी चीज़ों की तरह हाइड्रेट करना पड़ता है. मैं लहसुन और ओलिव ऑयल की महक को मिस कर रही थी, क्योंकि ये हमारे पास होता ही नहीं है. ऐसे में कोई भी चीज़ जो हमें एक तरह से धरती पर ले जाए, मुझे लगता है कि अच्छी ही होगी."

नाइबर्ग मानती हैं कि यदि अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक धरती से दूर रहना हो तो उनके लिए ताज़ा सब्ज़िया और दूसरी खाद्य सामग्री बहुत अहम है.

निश्चित तौर पर अगर इंसान लंबे समय तक मंगल ग्रह पर रहना चाहता है तो अंतरिक्ष यात्रियों को सेहतमंद और स्वादिष्ट भोजना कराना अहम हो जाएगा.

अंतरिक्ष में मांस पैदा हो सकता है, इसे साबित करना एक बात है लेकिन इसे भरोसेमंद और खाद्य सामग्री का विकल्प बनाना बिलकुल ही अलग बात है.

अलिफ़ फार्म्स की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं. लेकिन कंपनी के लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या धरती पर मांस को बड़े पैमाने पर पैदा किया जा सकता है या नहीं. (bbc.com)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर सऊदी अरब जाएँगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है. पीएमओ के मुताबिक़ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के निमंत्रण पर शहबाज़ शरीफ़ 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे.

पीएमओ पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में लिखा है- द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर क़रीबी आपसी सहयोग से पूर्ण होते हैं. सऊदी अरब जम्मू-कश्मीर पर ओआईसी संपर्क समूह का सदस्य भी है. पीएमओ का कहना है कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की सऊदी अरब यात्रा से कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मज़बूत करने का प्रोत्साहन मिलेगा. इससे दोनों देशों की बीच साझेदारी को और मज़बूती मिलेगी. (bbc.com)

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने उन्हें शपथ दिलाई.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ भी इस मौक़े पर मौजूद थे. बीबीसी उर्दू के मुताबिक़ बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री होंगे. बिलावल भुट्टो की माँ बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जबकि उनके पिता आसिफ़ अली ज़रदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं. 33 वर्षी बिलावल भुट्टो वर्ष 2018 में पहली बार सांसद चुने गए थे. पहली बार वे कोई मंत्री पद संभाल रहे हैं. इमरान ख़ान की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान में गठबंधन सरकार ने सत्ता संभाली है, जिसकी अगुआई पीएमल (नवाज़) के शहबाज़ शरीफ़ कर रहे हैं. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस गठबंधन सरकार की अहम सहयोगी है. (bbc.com)

बैंकॉक, 27 अप्रैल। सैन्य शासित म्यांमा की एक अदालत ने देश की पूर्व नेता आंग सान सू ची को भ्रष्टाचार के मामले में बुधवार को दोषी ठहराया और उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनायी।

सेना द्वारा पिछले साल फरवरी में तख्तापलट के बाद सत्ता से बाहर कर दी गयीं सू ची ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था कि उनके एक शीर्ष राजनीतिक सहकर्मी ने घूस के तौर पर सोना और हजारों डॉलर लिए थे।

उनके समर्थकों और स्वतंत्र विधि विशेषज्ञों ने उनकी सजा की निंदा करते हुए इसे अनुचित और सू ची (76) को राजनीति से पूरी तरह बाहर करने के मकसद से उठाया गया कदम बताया। उन्हें अन्य मामलों में पहले ही छह साल की कैद की सजा सुनायी जा चुकी है और अभी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 10 और आरोप लगे हैं। इस अपराध के तहत अधिकतम 15 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अन्य मामलों में भी दोषी ठहराए जाने पर उन्हें कुल 100 साल से अधिक समय की जेल की सजा हो सकती है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सू ची सैन्य शासन की अवहेलना करने के लिए पहले ही कई वर्ष नजरबंदी में बिता चुकी हैं।

नाम उजागर ना करने की शर्त पर एक विधि अधिकारी ने सू ची को दी गई सजा की जानकारी दी। म्यांमा की राजधानी ने पी ताव में सू ची के मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में हुई और उनके वकीलों, राजनयिकों तथा वहां मौजदू लोगों के मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी गई थी।

गौरतलब है कि एक फरवरी 2021 को म्यांमा की सेना ने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और सू ची तथा म्यांमा के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया था। सू ची की पार्टी ने पिछले आम चुनाव में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन सेना का कहना है कि चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। एक निगरानी समूह के अनुसार, सेना के देश की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद देशभर में हुए प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना के भीषण बल प्रयोग से करीब 1800 लोगों की मौत हुई है। (एपी)

बीजिंग, 27 अप्रैल। चीन ने पाकिस्तान से उसके देश में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने का बुधवार को आग्रह किया और कराची विश्वविद्यालय में हुए आत्मघाती हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा।

इस हमले में तीन चीनी शिक्षक और अन्य लोग घायल हो गए।

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हुए ताजा हमले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि चीनी नागरिकों का खून यूं ही नहीं बहाया जा सकता और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों से यकीनन इसकी कीमत वसूली जानी चाहिए।

पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी स्थित कराची विश्वविद्यालय में मंगलवार को बुर्का पहने एक आत्मघाती महिला हमलावर ने एक कार को विस्फोट कर उड़ा दिया जिसमें तीन चीनी नागरिकों और एक अन्य की मौत हो गई।

विश्वविद्यालय में कन्फ्यूशियस इंस्टिट्यूट के पास हुए इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। इस संस्थान में चीनी भाषा की शिक्षा दी जाती है।

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने प्रवक्ता के हवाले से कहा कि चीन ने हमले की कड़ी निंदा की है और मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख जताया है,साथ ही उसने घायलों और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सहायक विदेश मंत्री वू जियानघाओ ने चीन में पाकिस्तानी राजदूत को तत्काल फोन किया और गहरी चिंता जताई।

प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान वू ने कहा की पाकिस्तानी पक्ष को तुरंत घटना की गहन जांच करनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ना और दंडित करना चाहिए,तथा पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ।

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जुड़े मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह हमला ‘‘ब्रिगेड की पहली महिला आत्मघाती हमलावर’’ शैरी बलूच उर्फ ब्रम्श ने किया था। उन्होंने कहा कि यह हमला बलूच प्रतिरोध के इतिहास में एक नया अध्याय है

इस संबंध में विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि मरने वालों में तीन चीनी नागरिक शामिल हैं जिनकी पहचान कन्फ्यूशियस इंस्टिट्यूट के निदेशक हुआंग गुइपिंग, डिंग मुपेंग, चेन सा और पाकिस्तानी चालक खालिद के रूप में हुई है।

प्रवक्ता ने कहा कि विस्फोट में वांग युकिंग और हामिद नामक दो अन्य लोग घायल हुए हैं। (भाषा)

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रादारी की बहन बख़्तावर भुट्टो ने दावा किया है कि उनके भाई पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री पद की शपथ लेंगे.

बख़्तावर ज़रदारी ने ट्वीट किया, "बिलावल भुट्टो ज़रदारी गठबंधन सरकार में आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. हमें उनपर बहुत गर्व है. वे पहले ही संसद में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं और हमेशा अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पर डटे रहे हैं. इस सफ़र की गवाह बनने के लिए उत्सुक हूँ."

पाकिस्तान में इमरान ख़ान की सरकार गिरने के बाद इसी माह 12 तारीख़ को शहबाज़ शरीफ़ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद उन्होंने करीब 38 मंत्रियों को शपथ दिलवाई लेकिन अभी तक विदेश मंत्री का पद ख़ाली था.

ये चर्चा लंबे समय से थी कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से बनी नई पाकिस्तान सरकार में विदेश मंत्री जैसा अहम पद बिलावल भुट्टो को मिलेगा. बिलावल भुट्टो ने नई सरकार बनने के बाद लंदन में पूर्व पीएम नवाज़ शरीफ़ से भी मुलाक़ात की थी. (bbc.com)

"हर परिवार के पास युद्ध की एक कहानी होती है, और हमें उन कहानियों को भूलना नहीं चाहिए बल्कि इसे अपनी अगली पीढ़ी को सुनाना चाहिए.''

यह कहना है अलीना कबाएवा की, जिन्हें रूस की 'सीक्रेट फर्स्ट लेडी' कहा जाता है. यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच वह सुर्खियों में हैं.

वजह यह है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटियों समेत उनके करीबियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं लेकिन अलीना अब भी इस प्रतिबंध से बची हुई हैं.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ख़बर के अनुसार, अमेरिका पुतिन की कथित 'गर्लफ्रेंड' व पूर्व ओलंपिक जिमनास्ट अलीना कबाएवा पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में था, लेकिन अंतिम क्षण में ऐसा नहीं किया गया.

इसके पीछे की वजह यह बताई गई कि पुतिन इसे निजी हमला मान सकते हैं और इससे शांति बहाल के प्रयासों को धक्का लग सकता है.

हालांकि, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने सोमवार को दैनिक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान उन दावों को ख़ारिज कर दिया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिका जानबूझकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कथित गर्लफ़्रेंड पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है.

साकी से जब पूछा गया कि रूसी नेता और जिमनास्ट रह चुकीं अलीना कबाएवा पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है तो उन्होंने कहा, "हम लगातार प्रतिबंधों की समीक्षा कर रहे हैं."

कौन हैं अलीना कबाएवा
अलीना जिमनास्ट रह चुकी हैं और 2004 के एथेंस ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर चुकी हैं. 13 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया था और अपना पहला वर्ल्ड टाइटल (रोप) 1998 में जीता था.

इसके बाद 2001 और 2002 में यूरोपीयन चैंपियनशिप में भी उन्हें कई मेडल मिले. 2003 में भी उन्होंने कई वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किये. वह डोपिंग के मामले में भी फंस चुकी हैं. हालांकि, इसका बड़ा ख़ामियाज़ा उन्हें नहीं भुगतना पड़ा.

साल 2005 के बाद वह धीरे-धीरे राजनीति में आती गईं और उनका नाम पुतिन के साथ जुड़ने लगा. वह 'यूनाइटेड रूस' पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए रूसी संसद के निचले सदन डूमा के लिए भी निर्वाचित हो चुकी हैं. 2014 में वह सोची ओलंपिक में मशाल लेकर चलने वाले खिलाड़ियों में भी शामिल थीं.

द मॉस्को टाइम्स की ख़बर के अनुसार, अलीना क्रेमलीन समर्थित मीडिया ग्रुप ' द नेशनल मीडिया ग्रुप' का नेतृत्व भी करती हैं लेकिन उनका नाम अप्रैल में पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के मद्देनज़र वेबसाइट से हटा लिया गया.

द मॉस्को टाइम्स की ख़बर में यह भी कहा गया कि स्विट्जरलैंड, अमेरिका और यूरोप के अधिकारियों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि 2015 में अलीना बच्चे को जन्म देने स्विट्जरलैंड गई थीं. इसके बाद, 2019 में उन्हों मॉस्को में कथित तौर पर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. हालांकि, पुतिन ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की.

सुर्खियों के बीच मॉस्को में 'अलीना फेस्टिवल'
'द मॉस्को टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, अलीना रूस की राजधानी में 'अलीना फेस्टिवल' में पिछले सप्ताह शनिवार को दिखीं. वह वहां एक ऐसे 'जिमनास्ट एग्जीबिशन' के लिए आईं थीं, जिसका प्रसारण मई में रूस के 'विक्टरी डे' के मौके पर होना है.

इस दौरान उन्होंने कहा, '' हर परिवार के पास युद्ध की एक कहानी होती है, और हमें उन कहानियों को भूलना नहीं चाहिए बल्कि इसे अपनी अगली पीढ़ी को सुनाना चाहिए.''

इस मौके पर उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले की हो रही आलोचना और रूस के जिमनास्ट, जज और कोच पर अंतरराष्ट्रिय मुकाबलों में लगे प्रतिबंध के बारे में कहा, '' हमें इससे सिर्फ जीत ही मिलेगी.''

'डेली मेल' की ख़बर के अनुसार, अलीना के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उन ख़बरों पर विराम लग गया है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि वह स्विट्जरलैंड या साइबेरिया में बंकर में छुपी हुई है.

इस कार्यक्रम में सैंकड़ों बच्चे शामिल हुए थे और इस दौरान 'Z' सिम्बल भी दिखा जो कि रूस के यूक्रेन पर हमले के समर्थन का चिह्न बन चुका है. (bbc.com)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी के बाहर हुए धमाके में 4 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें 3 चीनी नागरिक भी शामिल हैं। इस धमाके का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक हिजाब पहने हुए महिला सड़क पर खड़ी है और जैसे ही वैन उसके पास से निकलती है, धमाका हो जाता है। 

इस वीडियो को देखने के बाद ये साफ हो गया है कि ये एक फिदायीन हमला था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस फिदायीन महिला ने इस घटना को अंजाम दिया, उसका नाम शारी बलूच बताया जा रहा है और वह बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद बिग्रेड की सदस्य है। 

ट्विटर पर इस महिला फिदायीन के बारे में काफी ट्वीट हो रहे हैं। जिसमें उसकी फोटो समेत परिवार के बारे में भी जानकारियां दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शारी बलोच ने अपने परिवार को कब्जे वाले बलूचिस्तान में पाक मिलिट्री के नरसंहार में खो दिया था। 

CCTV footage of the suicide bomber who detonates explosives when the Chinese Institute vehicles arrived. Police confirms the killing of 3 Chinese and 1 Pakistani in this #BLA attack.
BLA has significantly up their attacks in #Pakistan in recent times.#KarachiUniversity https://t.co/BbNxoeXZJ1 pic.twitter.com/MDkYGZpbbL

— Bashir Ahmad Gwakh (@bashirgwakh) April 26, 2022

अफगानिस्तान और पाकिस्तान मामलों को कवर करने वाले एक पत्रकार बशीर अहमद ग्वाख ने महिला फिदायीन शारी बलोच के बारे में कुछ जानकारियां अपने निजी ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कराची विश्वविद्यालय में पहली महिला आत्मघाती हमलावर के बारे में अधिक जानकारी जारी की है। बीएलए ने कहा है कि इस महिला फिदायीन का नाम शारी बलोच है और उसके पति एक डॉक्टर हैं और उनके 2 बच्चे हैं। 

यह आत्मघाती हमला ये दर्शाता है कि बलूच अलगाववादी पाकिस्तान से आजादी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। पत्रकार बशीर अहमद ने इस फिदायीन हमले का वीडियो भी शेयर किया है। (indiatv.in)

इस्लामाबाद, 26 अप्रैल। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने मंगलवार को देशभर में स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालयों के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कथित पक्षपात भरे आचरण के लिए उनके इस्तीफे की मांग उठायी।

पूर्व नौकरशाह सिकंदर सुल्तान राजा को इमरान खान सरकार के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान निर्वाचन आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। हालांकि, अब खान ने उन पर प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। निर्वाचन आयोग ने आरोपों को खारिज किया है।

खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरात और फैसलाबाद सहित अन्य शहरों में निर्वाचन आयोग के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया।

मुख्य रैली इस्लामाबाद स्थित आयोग के कार्यालय के बाहर आयोजित की गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर उनके खिलाफ नारेबाजी की।

पीटीआई नेता शिब्ली फराज ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि रास्ते बंद करके हजारों कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनस्थल पर पहुंचने से रोका गया। (भाषा)

यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच दोनों ही देश अलग-अलग तरह के दावे कर रहे हैं.

अब रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ़ से दावा किया गया है कि रूसी वायुसेना ने यूक्रेन में 87 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है.

रूस का कहना है कि इस हमले में रातभर में क़रीब 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है. ऐसा बताया जा रहा है कि खारकीएव में दो हथियार डिपो को निशाना बनाया गया है.

रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें कथित तौर पर यूक्रेनी सेना का एक स्टोरेज और रिपेयर बेस दिख रहा है, रूसी सैनिक का कहना है कि ये जगह अब रूस के क़ब्ज़े में है.

सैन्य टैंक और दूसरी गाड़ियाँ यहाँ देखी जा सकती हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि हथियार, दस्तावेज़ और दूसरे उपकरण यूक्रेनी सेना से जुड़े हैं. बीबीसी ऐसे दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है. (bbc.com)