मॉस्को, 17 अक्टूबर। रूस का एक युद्धक विमान सोमवार को इंजन में खराबी आने के बाद अजोव सागर के किनारे स्थित रूसी शहर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गयी।

घटना के कारण नौ मंजिला इमारत की कई मंजिलों में भीषण आग लग गयी।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सु-34 के एक इंजन में उड़ान भरने के दौरान आग लगने के बाद वह येस्क बंदरगाह शहर में नीचे गिर गया।

उसने बताया कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए लेकिन विमान एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

स्थानीय प्राधिकारियों ने बताया कि कम से कम तीन निवासियों की मौत हो गयी और 21 अन्य घायल हो गए, जिनमें से आठ की हालत गंभीर है।

उन्होंने बताया कि कम से कम 17 अपार्टमेंट आग लगने से प्रभावित हुए हैं और करीब 100 निवासियों को बाहर निकाला गया है।

क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुर्घटना की जानकारी दी गयी है और स्वास्थ्य एवं आपात मंत्रियों के साथ ही स्थानीय गवर्नर को दुर्घटनास्थल पर जाने का आदेश दिया गया है। 90,000 की आबादी वाला येस्क शहर रूस का बड़ा हवाई अड्डा है।

क्षेत्रीय गवर्नर वेनियामिन कोंद्रात्येव ने कहा कि आपात सेवाओं ने आग पर काबू पा लिया है। (एपी)

-अहमद इजाज़ी

पाकिस्तान में रविवार को नेशनल असेंबली की आठ सीटों और प्रांतीय विधानसभा की तीन सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे. उपचुनावों में इमरान ख़ान की पार्टी ने आठ में से छह सीटों पर जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) ने दो सीटों पर जीत हासिल की.

पंजाब की तीन प्रांतीय सीटों में से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने दो और मुस्लिम लीग-नून ने एक सीट जीती.

पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ख़ुद नेशनल असेंबली की आठ सीटों में से सात के लिए उम्मीदवार थे. शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी ने मुल्तान सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी से चुनाव हार गईं.

अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) एनपी ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा, जमीयत उलेमा इस्लाम एफ़ (जेयूआईएफ़) ने एक सीट, पीपल्स पार्टी ने दो सीटों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पीएमएल-एन) ने दो सीटों और मुत्ताहिदा क़ौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी भी पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई.

इमरान ख़ान ने नेशनल असेंबली की आठ में से सात सीटों पर चुनाव लड़ा और अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए छह में सफल रहे.

साल 2018 के आम चुनाव में उन्होंने नेशनल असेंबली की पांच सीटों पर जीत हासिल की थी. इसलिए, यह कहा जा सकता है कि वे राजनीतिक लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं.

ख़ैबर पख्तूनख्वा में, पिछले साल के स्थानीय सरकार के चुनावों के परिणाम, खासकर पहले चरण में पीटीआई को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन उपचुनाव में तीन सीटों पर मिली सफलता ने पार्टी के विश्वास को बढ़ाया.

ख़ैबर पख्तूनख्वा के मोर्चे पर एएनपी, जेयूआईएफ और उनके सहयोगी पूरी तरह से हार गए. इसी तरह, पंजाब के दो सबसे महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों, फ़ैसलाबाद एनए 108 और ननकाना साहिब एनए 118 में इमरान ख़ान ने पीएमएल-एन के उम्मीदवारों को हराया है.

इस साल जुलाई में प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्रों में हार के बाद पंजाब में पीएमएल-एन की यह हार एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है. इसी तरह कराची के एक निर्वाचन क्षेत्र में इमरान ख़ान ने एमक्यूएम के उम्मीदवार को हराकर कराची में अपनी लोकप्रियता बनाए रखी है.

अब सवाल यह है कि चुनावी नतीजों की लोकप्रियता के बाद क्या इमरान ख़ान और आक्रामक रुख अख्तियार कर सकते हैं?

इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक सोहेल वराइच का कहना है कि ''इमरान ख़ान नेशनल असेंबली की छह सीटों पर जीत से खुश होंगे और इसे अपनी लोकप्रियता की जीत कहेंगे, जिसके बाद वह हवा के घोड़े पर सवार होंगे.''

चुनावी मामलों के विशेषज्ञ अहमद बिलाल महबूब ने कहा, ''नेशनल असेंबली की सीटों पर पीटीआई के शानदार प्रदर्शन ने इमरान ख़ान की लोकप्रियता पर मुहर लगा दी है. अब वे ऊंचे स्वर में निकलेंगे.''

उपचुनाव की ख़ास बातें

पाकिस्तान में रविवार को नेशनल असेंबली की आठ सीटों और प्रांतीय विधानसभा की तीन सीटों के लिए उपचुनाव हुए.
इमरान ख़ान की पार्टी ने नेशनल असेंबली की आठ में से छह सीटों सीटों पर जीत दर्ज की.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) ने दो सीटों पर जीत हासिल की.
पंजाब की तीन प्रांतीय सीटों में से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने दो सीटें जीती.
मुस्लिम लीग-नून को एक सीट पर जीत मिली.
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान खुद नेशनल असेंबली की आठ सीटों में से सात के लिए उम्मीदवार थे.
शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी ने मुल्तान सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गईं.

पीटीआई कार्यकर्ताओं के बारे में यह भी धारणा है कि वे इमरान ख़ान की रैलियों में भाग लेते हैं, लेकिन मतदान में चुनावी रैलियों की तरह उत्साह नहीं दिखाते हैं.

इसके अलावा इमरान ख़ान सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हैं और मीडिया में रहने का हुनर जानते हैं. लेकिन इमरान ख़ान को अपने क्षेत्र की राजनीति और युवा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले उनके वोटर की समस्याओं को ज़रूर समझना चाहिए.

इमरान ख़ान लगातार भाषण देते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनकी बातों का असर कम होता है. इसलिए यह संभव है कि मतदान केंद्र तक लोगों को अपने पक्ष में आकर्षित करने में अक्सर विफल हो जाते हैं, ऐसा जानकारों का मानना है.

हालांकि, रविवार को हुए चुनाव ने इमरान ख़ान के वोटरों को एक अलग ही रूप दे दिया है.

अब सवाल यह उठता है कि क्या इमरान ख़ान अपनी राजनीतिक श्रेष्ठता को हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे?

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इमरान ख़ान नवंबर में होने वाली सेना प्रमुख की महत्वपूर्ण नियुक्ति को प्रभावित करने के लिए अपने नेतृत्व का इस्तेमाल करेंगे.

उपचुनाव से पहले ही, यह पहलू राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा में था कि इमरान ख़ान पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी को यह एहसास कराना चाहते हैं कि वह सबसे लोकप्रिय नेता हैं. वक़्त और लोग उनके साथ हैं.

इसलिए उपचुनाव में ज़्यादा सीटें जीतने के बाद वे यह दिखावा करेंगे कि सत्ताधारी पार्टी अपनी ग़लती समझ गई है.

जीत के बाद क्या करेंगे इमरान
कुछ ऐसा ही असद उमर ने रविवार रात चुनाव परिणाम के समय कहा था. उन्होंने कहा, ''छह महीने में क्या हुआ, लोगों ने आज अपना गुस्सा निकाला, निर्णय लेने वालों को अपनी ग़लती समझनी चाहिए.''

उपचुनाव के नतीजों से इमरान ख़ान सत्ता पक्ष पर दबाव बनाकर अपने लिए राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

इमरान ख़ान हाल के दिनों में कई बार लॉन्ग मार्च के संकेत दे चुके हैं, लेकिन इसी सिलसिले में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से शपथ भी ली है.

उपचुनाव से पहले कहा जा रहा था कि अगर इमरान ख़ान जीते तो जनता उनके साथ है और अगर हार गए तो इस्लामाबाद में यह कहते हुए चुनाव आयोग की आलोचना करेंगे कि हमारे साथ धांधली हुई है.

अब जबकि उन्होंने ख़ुद सात में से छह सीटें औपचारिक और अनौपचारिक परिणामों के अनुसार जीत ली हैं, तो संभावित लॉन्ग मार्च कितना प्रभावी हो सकता है?

इस सवाल के जवाब में राजनीतिक विश्लेषक मुर्तजा सोलंगी ने कहा, ''इमरान ख़ान ने उपचुनाव जीतने के लिए अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल किया और इस सफलता की बदौलत उन्होंने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च को सही ठहराया और कुछ हद तक उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया.''

जबकि राजनीतिक विश्लेषक सलमान गनी इससे अलग राय रखते हैं. वो कहते हैं, ''मुझे लगता है कि इमरान ख़ान अपनी जीत के बाद एक लंबा मार्च नहीं करेंगे. वह फ़िलहाल अपने पुराने साथियों और वकीलों की सलाह पर भरोसा कर रहे हैं.''

पंजाब में PML-N की हार का क्या मतलब है?
पीएमएल-एन उम्मीदवारों को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान ख़ान से मुकाबले में पंजाब में नेशनल असेंबली की दो सीटों एनए-108 और एनए-118 में हार का सामना करना पड़ा.

फ़ैसलाबाद की एनए 108 सीट पर आबिद शेर अली स्पष्ट रूप से हार गए थे जबकि ननकाना साहिब सीट पर शजरा मनसब अपनी सीट नहीं बचा सके.

अब सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर कहां गया?

विश्लेषकों का मानना है कि पीएमएल-एन का मतदान प्रतिशत धीरे-धीरे कम हो रहा है और यह पहलू इस पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक है.

सोहेल वड़ैच के मुताबिक़, ''ये चुनाव लोकप्रियता के बखान पर हुए थे. पंजाब से पीएमएल-एन की सीटों का नुक़सान उनके लिए चिंता का विषय होगा. मुस्लिम लीग-एन के पास वोट बैंक है, लेकिन अब यह घट रहा है. यह हार मुस्लिम लीग-एन पर दबाव बनाएगी.''

पंजाब में पीएमएल-एन की हार पर मुर्तजा सोलंगी ने कहा, ''पीएमएल-एन पंजाब में हार गई है. उपचुनाव की लड़ाई में इस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुक़सान हुआ. मुस्लिम लीग-नून ने इस चुनाव में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन नहीं किया.''

देखा जाए तो चुनाव लड़ रहे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) में शामिल पार्टियों का प्रदर्शन बिल्कुल ख़राब रहा है, लेकिन क्या यह प्रदर्शन पीडीएम की एकता कायम रख पाएगा या उसमें दरार पड़ सकती है?

इस सवाल के जवाब में अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि ''पीडीएम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. यदि उनका प्रदर्शन अच्छा होता तो इस गठबंधन में शामिल दलों का विश्वास बढ़ जाता, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन से उनका विश्वास टूट सकता है और गठबंधन कायम नहीं रह सकता है.''

विश्लेषक सलमान गनी ने कहा कि पीडीएम में शामिल पार्टियों पर दबाव जरूर है, लेकिन सरकार की सहयोगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली में दो सीटें जीतकर दबाव कम किया है. एक प्रांतीय सीट भी मुस्लिम लीग-एन ने जीती है. (bbc.com/hindi)

(अदिति खन्ना)

लंदन, 17 अक्टूबर। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने विवाद का विषय बनी हुई सभी कर कटौतियों को वापस लेने के साथ ही एक आपातकालीन वित्तीय बयान में महंगे ऊर्जा बिल समर्थन को भी कम करने की घोषणा की।

हंट का यह बयान ब्रिटेन की 'राजकोषीय स्थिरता' के बारे में बाजारों को आश्वस्त करने और अपने पूर्ववर्ती क्वासी क्वारटेंग द्वारा पिछले महीने पेश किए गए मिनी बजट से लगे झटके को शांत करने का एक प्रयास है।

हंट ने कहा कि ब्रिटेन की वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक आयकर में एक पेंस की कटौती के फैसले को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। पूर्व वित्त मंत्री क्वारटेंग ने अपने मिनी बजट में इसे अप्रैल 2023 से लागू करने का ऐलान किया था।

इसके अलावा सरकार की ऊर्जा मूल्य गारंटी केवल अप्रैल तक ही सार्वभौमिक होगी, जबकि मूल रूप से योजना दो साल के लिए थी।

हंट ने एक बयान में कहा, 'सरकार ने आज मिनी बजट में और बदलाव करने का फैसला किया है... हमने मध्यावधि की वित्तीय योजना से पहले इनकी घोषणा करने का फैसला किया है।'

उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री लिज ट्रस और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली के साथ बैठक के बाद कुछ उपायों को तेजी से लागू करने का फैसला किया। ब्रिटेन में 31 अक्टूबर को विस्तृत मध्यावधि वित्तीय योजना पेश की जानी है।

ट्रस ने गत शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री और पार्टी में शीर्ष पद के दावेदार रहे हंट को नया वित्त मंत्री बनाया था। इसके साथ ही उन्होंने कर कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था।

इसके साथ ही उन्होंने अपने करीबी मंत्री क्वारटेंग को पद से बर्खास्त कर दिया था। पिछले महीने के अंत में कर कटौती के प्रस्ताव वाले ‘मिनी बजट’ के कारण अर्थव्यवस्था में आए उठा-पटक को रोकने के लिये यह कदम उठाया गया है।

बोरिस जॉनसन के जुलाई में इस्तीफा देने के बाद हंट खुद शीर्ष पद की दौड़ में थे। लेकिन, कंजर्वेटिव पार्टी के पर्याप्त सदस्यों का समर्थन नहीं मिलने पर उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री सुनक को समर्थन दिया था। उनकी नियुक्ति को ट्रस द्वारा पार्टी के भीतर मतभेद को दूर करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। (भाषा)

स्टाकहोम, 17 अक्टूबर। स्वीडन की संसद ने सोमवार को परंपरावादी मॉडरेट पार्टी के नेता उल्फ क्रिस्टर्सन (59) का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव किया।

वह ऐसे गठबंधन के प्रमुख होंगे जिसे कभी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी रही ‘‘स्वीडन डेमोक्रेट्स’’ पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है।

क्रिस्टर्सन 173 के मुकाबले 176 मतों से निर्वाचित हुए। उनकी सरकार के मंगलवार को कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है।

उनके गठबंधन में तीन दल शामिल हैं हालांकि गठबंधन के पास बहुमत नहीं है। लेकिन स्वीडन में, प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक कि संसद में उनके खिलाफ बहुमत नहीं हो।

स्वीडन डेमोक्रेट्स के साथ करीब एक महीने हुई बातचीत के बाद, यह समझौता आकार ले सका है।

क्रिस्टर्सन की गठबंधन सरकार में उनकी पार्टी के साथ क्रिस्चियन डेमोक्रेट्स भी शामिल होगी। हालांकि क्रिस्टर्सन ने कहा है कि वह स्वीडन डेमोक्रेट्स के साथ "निकट संपर्क’’ में रहेंगे।

संसद में बहुमत प्राप्त करने के लिए वह स्वीडन डेमोक्रेट्स के समर्थन पर निर्भर हैं। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैबिनेट में शामिल हुए बिना भी पार्टी सरकार की नीति को प्रभावित कर सकती है। 

दक्षिणपंथी चरमपंथियों ने 1980 के दशक में स्वीडन डेमोक्रेट्स की स्थापना की थी। जिमी एक्सन ने 2005 में पार्टी की कमान संभाल ली और उसके बाद पार्टी की बयानबाजी में नरमी आई है और कुछ नस्लवादी सदस्यों को पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। (एपी)

मनीला, 17 अक्टूबर। मध्य फिलीपीन में सेना का एक ट्रक टायर फटने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे सात सैनिकों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि बारिश के कारण ट्रक का टायर फट गया और वाहन पलटकर सड़क किनारे खड़े एक ‘सीमेंट मिक्सर’ से टकरा गया। मस्बते प्रांत के तटीय शहर उसॉन में रविवार रात हुए इस हादसे में सेना के सात अन्य जवान घायल भी हो गए। सैनिक सेना के एक शिविर से भोजन व अन्य सामग्री प्राप्त करने के बाद वापस अपनी टुकड़ी की ओर जा रहे थे।

क्षेत्रीय सेना कमांडर मेजर जनरल एलेक्स लूना ने बताया कि इनमें से कुछ सैनिक खुफिया जानकारी जुटाने के एक ‘मिशन’ से लौट रहे थे।

पुलिस के जांच अधिकारी सार्जेंट लादिस्लाओ जुमाओ ने बताया कि ट्रक का पीछे वाला एक टायर फटने से वाहन पलट गया और सड़क किनारे खड़े एक ‘सीमेंट मिक्सर’ से टकरा गया। हादसे में किसी तरह की साजिश के काई सबूत नहीं मिले हैं। (एपी)

ईरान, 17 अक्टूबर । ईरान की कुख्यात एविन जेल में आग लगने से मरने वालों की संख्या चार से बढ़कर आठ हो गई है. ये जानकारी ईरान की न्यायपालिका ने एक बयान जारी कर दी है.

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार रात तेहरान की जेल में लगी आग में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं.

पिछले एक महीने से ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल सैकड़ों लोगों को एविन जेल में भेजा गया है. हालांकि यह अभी साफ़ नहीं है कि आग की घटना का प्रदर्शनकारियों से कुछ लेना-देना है.

न्यायपालिका ने अपने बयान में कहा कि कैदियों के बीच लड़ाई के बाद जेल की एक वर्कशॉप में आग लगी.

सरकारी टीवी के मुताबिक जेल में आग लगना, कैदियों की एक योजना का हिस्सा था, आग के सहारे कैदी जेल से भागना चाहते थे जिसे सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया है.

वहीं जेल के अंदर एक चश्मदीद ने बीबीसी फ़ारसी को बताया कि कैदियों ने आग नहीं लगाई है. (bbc.com/hindi)

कीएव, 17 अक्टूबर ।  यूक्रेन की राजधानी कीएव में कम से कम चार विस्फोट हुए हैं. वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार का कहना है कि रूस ने कामिकेज़ ड्रोन के ज़रिए ये हमले किए हैं.

राष्ट्रपति के स्टाफ हेड एंड्री यरमक ने कहा कि ये हमले रूस की हताशा को दिखाते हैं.

मायकोलाइव शहर के मेयर का कहना है कि उनके यहां इसी तरह के ड्रोन के ज़रिए सूरजमुखी के तेल के टैंकों में आग लगाई गई.

एक हफ्ता पहले राजधानी कीएव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने मिसाइल हमले किए थे. जिसमें 19 लोग मारे गए थे.

यूक्रेन की वायु सेना के एक अधिकारी का मानना है कि ये कामिकेज़ ड्रोन ईरान निर्मित हैं. इन्होंने दक्षिण दिशा से यूक्रेन में एंट्री ली थी.

ऑलेक्सेंडर सेंकेविच ने बताया की कीएव में हमले से पहले रविवार के देर शाम यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक माइकोलाइव में तीन ड्रोनों ने तेल के टैंकों में आग लगा दी थी.

इसके बाद सोमवार सुबह इसी तरह के ड्रोन हमले कीएव में किए गए.

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस यूक्रेन के नागरिकों को डराने के लिए आबादी वाले शहरों में हमला कर रहा है. (bbc.com/hindi)

ग्रीस, 17 अक्टूबर । ग्रीस और तुर्की की सीमा पर करीब 100 पुरुषों के नग्न हाल में मिलने पर संयुक्त राष्ट्र ने 'गहरी चिंता' ज़ाहिर की है. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है.

ग्रीस की पुलिस ने बताया कि तुर्की से सटी उत्तरी सीमा के पास से इन पुरुषों को बचाया गया है. इनमें से कुछ पुरुष घायल भी हैं. हालांकि, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इतने सारे लोग इस अवस्था में वहां कैसे पहुँचे.

ग्रीस ने तुर्की पर आरोप लगाते हुए उसके व्यवहार को 'सभ्यता का अपमान' बताया है. वहीं, तुर्की ने अपने पड़ोसी के दावों को 'झूठा' बताते हुए उसपर 'बर्बरता' का आरोप लगाया है.

ग्रीस की पुलिस और यूरोपियन संघ की बॉर्डर एजेंसी फ़्रंटेक्स की जाँच से पता लगा है कि ये सभी प्रवासी हैं जो तुर्क़ी से नदी पार करते हुए ग्रीस के क्षेत्र में घुसे.

संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले में बयान जारी करके कहा है कि वो ग्रीस और तुर्की की सीमा के पास से 100 पुरुषों के नग्न अवस्था में मिलने से 'बेहद चिंतित' है.

साल 2015 और 2016 के बीच ग्रीस में शरणार्थियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, जब सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान में युद्ध और गरीबी झेलने वाले लाखों शरणार्थी तुर्की के रास्ते वहां पहुँच रहे थे.

हालांकि, उसके बाद शरणार्थियों की संख्या कम हुई. लेकिन ग्रीस के अधिकारियों का कहना है कि हाल के समय में तुर्की की ज़मीन से उसके क्षेत्र में घुसने वाले शरणार्थियों की संख्या फिर बढ़ने लगी है.

(bbc.com/hindi)

सुसिता फर्नांडो

कोलंबो, 17 अक्टूबर | श्रीलंका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आने वाले हफ्तों में डेंगू के प्रकोप की चेतावनी दी है।

इस साल अब तक, श्रीलंका में 61,000 से अधिक डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2021 के पहले 10 महीनों में लगभग 20,000 मामले दर्ज किए गए थे।

इस बीमारी से तीन लोगों की जान भी चली गई है।

नेशनल डेंगू कंट्रोल यूनिट के अनुसार, अधिकतर मामले पश्चिमी प्रांत से सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले कोलंबो जिले में दर्ज किए गए हैं।

इस बीच, भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से करीब 15,400 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसके बुधवार तक जारी रहने का अनुमान है।

पांच घर और नौ व्यवसाय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि लगभग 200 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। श्रीलंका नौसेना के 36 राहत दलों को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार रखा गया है। (आईएएनएस)

कीएव, 17 अक्टूबर । यूक्रेन की राजधानी कीएव में कम से तीन धमाके सुने गए हैं.
कीएव के मेयर विताली क्लित्स्को ने बताया कि धमाकों से सेंट्रल शेवचेंकिवस्की की रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है. राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने दावा किया कि धमाके कामिकेज़े ड्रोन्स से किए गए.

पिछले हफ्ते भी यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी. कीएव में मौजूद बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स के मुताबिक ये धमाके स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजे हुए.
सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम पर धमाकों की जानकारी देते हुए क्लित्स्को ने कहा कि धमाके शेवचेंकिवस्की ज़िले में हुए, जिसे पिछले हफ्ते भी निशाना बनाया गया था.
उन्होंने बताया कि बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुँच गए हैं. उन्होंने लोगों से हवाई हमलों से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते कहा था कि यूक्रेन की स्पेशल सर्विस क्राइमिया के पुल पर हमले के लिए ज़िम्मेदार है. उन्होंने कहा कि क्राइमिया के पुल को नुक़सान पहुँचाने जाने के बाद रूस ने बदला लिया है.

(bbc.com/hindi)

कीव, 17 अक्टूबर। यूक्रेन के कई शहरों पर पिछले सप्ताह रूस द्वारा किए गए हमलों के बाद सोमवार को मध्य कीव एक बार फिर फिर कई धमाकों से दहल गया।

कीव शहर के मेयर विटाली क्लिचको ने कहा कि राजधानी का मध्य शेवचेंको जिला इस हमले से प्रभावित हुआ है और निवासियों से जान बचाने के लिए शरणार्थी केंद्रों का रूख करने का आग्रह किया गया। हमले को लेकर हालांकि तत्काल अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकीं।

विस्फोट उसी मध्य जिले में कि गए जहां एक सप्ताह पहले एक रूसी मिसाइल ने बच्चों के खेल के मैदान और कीव नेशनल यूनिवर्सिटी की मुख्य इमारतों के पास चौराहे को निशाना बनाया था।

सोशल मीडिया पर अपलोड की गई तस्वीरों और पोस्ट में स्पष्ट रूप से मध्य कीव के क्षेत्र में आग लगने के कारण काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था।

यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक ने सोशल मीडिया मंच ‘टेलीग्राम’ पर एक पोस्ट में लिखा, रूसी बलों ने कीव पर ईरानी शाहेद ड्रोन से हमला किया।

रूस हाल के सप्ताह में बिजली केंद्रों सहित बुनियादी ढांचे को लक्षित करने के लिए तथाकथित आत्मघाती ड्रोन का बार-बार उपयोग कर रहा है।

राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार रात अपने संबोधन में कहा कि दोनेत्स्क क्षेत्र के बखमुट और सोलेदार शहरों के आसपास भारी लड़ाई चल रही थी। (एपी)

बर्लिन, 17 अक्टूबर। ‘बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ ने दुनिया भर से पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए 1.2 अरब डॉलर देने की घोषणा की है।

फाउंडेशन ने रविवार को एक बयान में कहा, इस पैसे का इस्तेमाल 2026 तक वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की रणनीति को पूरी तरह लागू करने के लिए किया जाएगा। इस पहल के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

बयान के अनुसार, इस पैसे का इस्तेमाल वायरस के नए स्वरूपों के प्रकोप को रोकने के लिए भी किया जाएगा।

फाउंडेशन ने यह घोषणा रविवार को बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में की।

फाउंडेशन की वेबसाइट पर जारी एक बयान के अनुसार, उसने पोलियो उन्मूलन पहल के लिए अभी तक करीब पांच अरब डॉलर डालर दिए हैं। इस पहल के तहत पोलियो अभियानों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके जरिए ‘नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप-2’ के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क सुज़मैन ने कहा, ‘‘ इसे (पोलियो) जड़ से खत्म करने का आखिरी चरण अभी तक सबसे जटिल रहा है। फाउंडेशन पोलियो मुक्त भविष्य के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है और हमें उम्मीद है कि ऐसा जल्दी होगा।’’

पाकिस्तान में इस साल अब तक पोलियो के 20 मामले सामने आए हैं। ये सभी उसके उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सामने आए।

वहीं अफगानिस्तान में अभी तक इस साल पोलियो के दो मामले सामने आए हैं। तालिबान के देश की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद से वहां बढ़ती हिंसा व तालिबान के पोलियो अभियान से जुड़े दलों पर प्रतिबंध लगाने के कारण पोलियो के टीके कई स्थानों पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालांकि पिछले साल सत्ता में आने के कुछ महीने बाद तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य कर्मियों को एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की थी। (एपी)

काठमांडू, 16 अक्टूबर | नेपाल के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले साहित्यकार और इतिहासकार सत्य मोहन जोशी का 103 वर्ष की उम्र में रविवार को यहां केआईएसटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया। द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जोशी को 23 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें मूत्र संक्रमण, छाती और हृदय संबंधी समस्याओं का पता चला था।

जोशी का इलाज कर रहे डॉक्टर सूरज बजराचार्य ने बताया कि जोशी ने सुबह 7.09 बजे अंतिम सांस ली।

1919 में पट्टन में जन्मे जोशी ने 60 से अधिक पुस्तकें लिखीं।

वह तीन बार मदन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे और उन्हें 'बंगमाया शताब्दी पुरुष' (मैन ऑफ द सेंचुरी) के रूप में सम्मानित किया गया था। (आईएएनएस)

मेक्सिको, 16 अक्टूबर | मेक्सिको के गुआनाजुआतो प्रांत के इरापुआटो शहर में एक बार में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। सीएनएन ने शहर के नागरिक सुरक्षा सचिव के बयान के हवाले से बताया कि शनिवार शाम को हुई इस घटना में लगभग छह पुरुष और इतनी ही महिलाएं मारी गई।

अज्ञात बंदूकधारियों की तलाश की जा रही है।

गुआनाजुआतो राज्य में एक महीने से भी कम समय में यह दूसरी सामूहिक गोलीबारी है।

इससे पहले की घटना में मेक्सिको के सैन मिगुएल तोतोलापन शहर के एक टाउन हॉल में बंदूकधारियों द्वारा की गई गोलीबारी में शहर के एक मेयर सहित 18 लोगों की मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हो गए थे। (आईएएनएस)

मास्को, 16 अक्टूबर  यूक्रेन के पास रूसी सैन्य ‘‘फायरिंग रेंज’’ में दो लोगों ने सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 11 लोग मारे गए और 15 घायल हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि यह गोलीबारी शनिवार को दक्षिण-पश्चिमी रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में हुई जो यूक्रेन की सीमा से लगता है। इस बयान के अनुसार, पूर्व सोवियत गणराज्य के दो अज्ञात लोगों ने लक्ष्य अभ्यास के दौरान स्वयंसेवी सैनिकों पर गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए।

मंत्रालय ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया।

यह गोलीबारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में रूसी सेना को मजबूत करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त आम नागरिकों की जल्द तैनाती किए जाने के आदेश के बीच हुई। राष्ट्रपति के इस आदेश के विरोध में रूस भर में प्रदर्शन शुरू हो गए और हजारों की संख्या में लोग देश छोड़ कर अन्यत्र चले गए।

पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि 2,22,000 से 3,00,000 सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त नागरिकों की सेना में तैनाती संबंधी आदेश पर अमल शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इनमें से 33,000 पहले ही सैन्य इकाइयों में शामिल हो चुके हैं जबकि 16,000 यूक्रेन में जारी सैन्य अभियान का हिस्सा बन चुके हैं।

पुतिन द्वारा सितंबर में जारी इस आदेश के तहत 65 वर्ष से कम आयु के लगभग सभी पुरुष सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त नागरिकों के रूप में पंजीकृत हैं। इस फैसले पर आम जनता में नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। राष्ट्रपति के इस आदेश के बाद हजारों लोग रूस छोड़कर पड़ोसी देशों में पलायन करने लगे।

पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन में फरवरी में रूस के हमले शुरू होने के बाद से दोनों ही देशों को गहरी सैन्य और नागरिक क्षति उठानी पड़ी है। (एपी)

इस्लामाबाद, 16 अक्टूबर । पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ़्ताह इस्माइल ने शुक्रवार को बताया कि उनका मुल्क भारत और बांग्लादेश से इतना पीछे क्यों हो गया है.
इस्माइल ने बताया, ''एक बांग्लादेशी की औसत उम्र पाकिस्तानियों से पाँच साल ज़्यादा है. हर बांग्लादेशी पाकिस्तानियों से तीन साल ज़्यादा पढ़ा है. कहीं न कहीं तो पाकिस्तान की सरकार ने लंबी ग़लती की है. हिन्दुस्तान के पास 600 अरब डॉलर से ज़्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है और पाकिस्तान के पास 10 अरब डॉलर भी नहीं है.''

शहबाज़ शरीफ़ इस साल जब इमरान ख़ान के बाद प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने मिफ़्ताह इस्माइल को वित्त मंत्री बनाया था. मिफ़्ताह इस्माइल कुछ महीने ही वित्त मंत्री रहे लेकिन इसी दौरान उन्होंने कई कड़े फ़ैसले लिए थे. इसके साथ ही इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत भी फिर से शुरू की थी.

मिफ़्ताह इस्माइल ने कहा, ''भारत की पूरी दुनिया में इज़्ज़त हो गई है. भारत 150 अरब डॉलर का निर्यात करता है. 150 अरब डॉलर का तो केवल आईटी का निर्यात करता है. हमने शुरुआत तो साथ में की थी. यहाँ तक कि 90 तक हम उनसे आगे होते थे. हमने अपने लोगों को क्या दिया? पाकिस्तान के 50 फ़ीसदी बच्चे जो स्कूल जाने लायक़ हैं, वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. हमें ख़ुद से सवाल करना चाहिए कि मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं?' (bbc.com/hindi)

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक अधिवेशन में ज़ीरो कोविड रणनीति का बचाव किया. यह नीति कई वजहों से विवादों में रही है.

पार्टी के अधिवेशन में ही शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुना जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘‘ज़ीरो कोविड एक तरह से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जनता की लड़ाई थी.’’

इस रणनीति ने हज़ारों लोगों की जान बचाई लेकिन चीन के लोगों और यहां की अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर डाला. लॉकडाउन और यात्राओं पर प्रतिबंधों की वजह से जनता थक चुकी है.

कम्युनिस्ट पार्टी की इस बैठक से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि शी जिनपिंग और उनकी ज़ीरो कोविड नीति के विरोध में बीजिंग में विरोध प्रदर्शन हुए.

अपने भाषण में शी जिनपिंग ने ताइवान का मुद्दा उठाया. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है लेकिन ताइवान की सरकार खुद इसे चीन से अलग बताती है.

जिनपिंग ने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और इसे पूरी तरह अपने में मिलाने के लिए बल प्रयोग से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, ‘‘देश पूर्ण एकीकरण ज़रूरी है और ये होकर रहेगा.’’

हॉन्ग कॉन्ग के मुद्दे पर भी जिनपिंग ने कहा कि यहां चीन का अत्यधिक नियंत्रण है और अब यहां के हालात ‘अराजकता से शासन की ओर’ बढ़ रहे हैं.

साल 2019 में यहां लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद चीन सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू कर दिया था.

जिनपिंग ने पार्टी के भीतर विभाजन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके शासन में ‘‘पार्टी के भीतर छुपे गंभीर खतरे को हटा दिया गया है.’’

सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कड़े कदम उठाए. लेकिन आलोचकों का कहना है कि उन्होंने राजनीतिक द्वेष के चलते ये कदम उठाए हैं.

तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने पर वो माओ ज़ेडॉन्ग के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बन जाएंगे. कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में करीब 2300 प्रतिनिधि होते हैं जो पार्टी का नेता चुनते हैं और महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा करते हैं.

शी जिनपिंग फिलहाल तीन महत्वपूर्ण पदों पर हैं. वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के महासचिव, देश की सशस्त्र सेनाओं के चेयरमैन और राष्ट्रपति हैं. उनका कार्यकाल तीनों पदों पर बढ़ सकता है. सीसीपी में पद पर बने रहने की कोई समय सीमा नहीं है लेकिन पार्टी के संस्थापक माओ के अलावा कोई भी नेता तीसरी बार इस पद पर नहीं रहा. अब जिनपिंग यह इतिहास दोहराने वाले हैं. (bbc.com/hindi)

बगदाद, 16 अक्टूबर। ईरान की राजधानी तेहरान में एक जेल में शनिवार को भीषण आग लग गई, जहां राजनीतिक कैदियों और सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं को रखा गया है। ऑनलाइन वीडियो और स्थानीय मीडिया के अनुसार, जेल से गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी।

देशभर में महसा अमीनी नामक 22 वर्षीय एक युवती की पुलिस की हिरासत में मौत के बाद पिछले पांच सप्ताह से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि अमीनी को बुर्का ठीक से न पहनने की वजह से हिरासत में लिया गया था।

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ‘इरना’ ने एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि एक वार्ड में कैदियों और जेल कर्मियों के बीच झड़पें हुईं। अधिकारी ने कहा कि कैदियों ने जेल की वर्दी से भरे एक गोदाम में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि संघर्ष को खत्म करने के लिए ‘‘दंगाइयों’’ को अन्य कैदियों से अलग कर दिया गया था।

अधिकारी ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और दमकलकर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास रहे हैं।

बाद में, तेहरान के अभियोजक अली सालेही ने कहा कि जेल में ‘‘शांति’’ बहाल हो गई और अशांति का उन विरोध प्रदर्शनों से कोई लेना-देना नहीं था, जो चार सप्ताह तक देश में होते रहे।

ऑनलाइन वीडियो में आग के फुटेज में अलार्म बजने के बीच आसमान में धुएं के गुबार उठते दिख रहे हैं और गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है। इसके तुरंत बाद सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये, जिसमें लोगों ने ‘‘तानाशाह की मौत!’’ के नारे लगाए तथा टायर जलाए। तानाशाह से उनका तात्पर्य ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर था।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि पुलिस ने एविन जेल की ओर जाने वाली सड़कों और राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया और क्षेत्र से कम से कम तीन धमाकों की आवाज सुनी गई। राजधानी के उत्तर में स्थित जेल के पास प्रमुख मार्गों पर यातायात अधिक था, और कई लोगों ने विरोध के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए अपने वाहनों के हॉर्न बजाए।

दंगा रोधी पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल वाहनों को जेल की ओर जाते देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया था।

ईरान में अमेरिका स्थित ‘‘सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स’’ ने बताया कि जेल की दीवारों के भीतर एक ‘‘सशस्त्र संघर्ष’’ छिड़ गया और सबसे पहले जेल के वार्ड नंबर सात में गोलियों की आवाज सुनी गई।

हालांकि इस दावे को तुरंत सत्यापित नहीं किया जा सका।

प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को ईरान के कुछ शहरों में मुख्य सड़कों और विश्वविद्यालयों में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज कर दिए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बच्चों सहित सैकड़ों लोगों की मौत का दावा किया है।

प्रदर्शनकारियों ने देश के उत्तर-पश्चिम में अर्दबील की सड़कों पर ‘‘तानाशाह, सत्ता छोड़ो’’ के नारे भी लगाए।

ईरान में पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के जन आक्रोश ने विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया है। महसा अमीनी को ईरान की नैतिकता पुलिस ने तेहरान में इस्लामिक गणराज्य के सख्त ‘‘ड्रेस कोड’’ का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हिरासत में ही अमीनी की मौत हो गई।

ईरान की सरकार का कहना है कि पुलिस हिरासत में अमीनी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन उसके परिवार का कहना है कि हिरासत में लिए जाने के बाद उसके शरीर पर चोट के निशान थे।

अमेरिका स्थित अधिकार निगरानीकर्ता ‘‘एचआरएएनए’’ के अनुसार, 17 सितंबर को ईरान में शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद से कम से कम 233 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। समूह ने कहा कि मृतकों में 32 की उम्र 18 वर्ष से कम थी।

इससे पहले ओस्लो स्थित ‘‘ईरान ह्यूमन राइट्स’’ का अनुमान है कि 201 लोग मारे गए हैं। (एपी)

मास्को, 16 अक्टूबर। यूक्रेन के पास रूसी सैन्य ‘‘फायरिंग रेंज’’ में दो लोगों ने सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 11 लोग मारे गए और 15 घायल हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि यह गोलीबारी शनिवार को दक्षिण-पश्चिमी रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में हुई जो यूक्रेन की सीमा से लगता है। इस बयान के अनुसार, पूर्व सोवियत गणराज्य के दो अज्ञात लोगों ने लक्ष्य अभ्यास के दौरान स्वयंसेवी सैनिकों पर गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए।

मंत्रालय ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया।

यह गोलीबारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में रूसी सेना को मजबूत करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त आम नागरिकों की जल्द तैनाती किए जाने के आदेश के बीच हुई। राष्ट्रपति के इस आदेश के विरोध में रूस भर में प्रदर्शन शुरू हो गए और हजारों की संख्या में लोग देश छोड़ कर अन्यत्र चले गए।

पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि 2,22,000 से 3,00,000 सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त नागरिकों की सेना में तैनाती संबंधी आदेश पर अमल शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इनमें से 33,000 पहले ही सैन्य इकाइयों में शामिल हो चुके हैं जबकि 16,000 यूक्रेन में जारी सैन्य अभियान का हिस्सा बन चुके हैं।

पुतिन द्वारा सितंबर में जारी इस आदेश के तहत 65 वर्ष से कम आयु के लगभग सभी पुरुष सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त नागरिकों के रूप में पंजीकृत हैं। इस फैसले पर आम जनता में नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। राष्ट्रपति के इस आदेश के बाद हजारों लोग रूस छोड़कर पड़ोसी देशों में पलायन करने लगे।

पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन में फरवरी में रूस के हमले शुरू होने के बाद से दोनों ही देशों को गहरी सैन्य और नागरिक क्षति उठानी पड़ी है। (एपी)

पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के उस बयान पर कड़ा एतराज जाहिर किया है, जिनमें उन्होंने 'पाकिस्तान को दुनिया के सबसे ख़तरनाक़ देशों में से एक बताया है.'

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान एक 'ज़िम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश है. इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए.'

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान 'अमेरिकी राजदूत से आधिकारिक बयान को जानना चाहेगा.'

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के प्रमुख इमरान ख़ान ने सवाल किया कि पाकिस्तान ने परमाणु ताक़त हासिल करने के बाद पूरी दुनिया में अपना आक्रामक रवैया कब दिखाया है?

उधर, विदेश मामलों के कई जानकार भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाइडन प्रशासन की 'कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है.' एक तरफ जो 'बाइडन ये बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ हाल में पाकिस्तान पर अमेरिकी डॉलर की बरसात हो रही है.'

जानकारों की राय में बाइडन के बयान को 'भारत अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकता है' और पाकिस्तान को मिल रही मदद को लेकर अमेरिका से सवाल कर सकता है.

साथ ही उनका ये भी कहना है कि बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब भी अमेरिका को फ़िक्र रहती थी कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार 'नॉन स्टेट एक्टर्स' के हाथ न लग जाएं.

अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने पाकिस्तान स्थित अमेरिकी राजदूत को इस बाबत तलब करने की बात की.

उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से उसका आधिकारिक बयान जानना चाहता है.

बिलावल ने कहा, "प्रधानमंत्री से बात कर के अमेरिकी राजदूत को तलब किया जाएगा और पाकिस्तान उनसे आधिकारिक बयान को जानना चाहेगा."

वे बोले, "अलग मसलों पर हमारा अपना नज़रिया है. अमेरिका का भी अपना नज़रिया है. लेकिन जब आप एक समझदार और ज़िम्मेदार देश होते हैं तो कुछ मसलों पर आप सहमत होते हैं कुछ पर असहमत. मुझे नहीं लगता कि ये देश के नाम उनका संदेश था बल्कि ये अनौपचारिक बातचीत थी."

उन्होंने ये स्पष्ट किया कि, "पाकिस्तान अमेरिकी राजदूत को तलब करेगा. उन्हें ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपने देश की ओर से आए इस बयान की व्याख्या करें."

वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने ट्वीट किया, "मैं साफ़ तौर पर ये दोहराता हूं कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार परमाणु संपन्न मुल्क है और हमें फ़ख़्र है कि हमारे जो परमाणु संसाधन हैं वो आईएईए (अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) के तय मानको के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा घेरे में हैं. हम सुरक्षा के इन प्रावधानों को बेहद गंभीरता से लेते हैं. इसे लेकर किसी को शंका नहीं होनी चाहिए."

देर शाम पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि कार्यवाहक विदेश सचिव जौहर सलीम ने अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम को अमेरिकी राष्ट्रपति के 14 अक्टूबर को दिए गए बयान पर आधिकारिक स्पष्टीकरण देने को कहा.

क्या कहते हैं जानकार?
अमेरिकी प्रोफ़ेसर और भारतीय उपमहाद्वीप के साथ अमेरिका के संबंधों पर क़रीबी नज़र रखने वाले मुक्तदर ख़ान बीबीसी से कहते हैं, "इसके (बयान के) मायने तो बड़े अज़ीब लग रहे हैं. एक ही मुल्क है जिसने परमाणु हथियार बार-बार इस्तेमाल किए हैं और वो है अमेरिका."

बीबीसी हिंदी से ख़ास बातचीत में मुक़्तदर ख़ान ने कहा, "बाइडन जब इस तरह की बात करते हैं तो उन्हें इस तरह की चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए."

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के पास 20-25 साल से न्यूक्लियर वेपन (परमाणु हथियार) हैं पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत नहीं की. किसी को धमकी नहीं दी. बस बात ये की है कि ये डिटरेंस (बचाव तय करने वाले हथियार) हैं भारत के ख़िलाफ़."

मुक़्तदर ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान सोचता है, "भारत बहुत बड़ा मुल्क है. भारत की इकॉनमी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है. वे मानते हैं कि कन्वेंशन एडवान्टेज (पारंपरिक तौर पर बढ़त) भारत के पास है. 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए."

मुक़्तदर ख़ान के मुताबिक़ परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है.

वे कहते हैं, "पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं. लोग कहते हैं कि भारत के पास 170 के करीब परमाणु हथियार हैं. पाकिस्तान के पास क़रीब 200 परमाणु हथियार हैं."

पाकिस्तान पर डॉलर की बारिश
मुक़्तदर ख़ान पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के इस बयान और उनके प्रशासन के फ़ैसलों में बड़ा अंतर देखते हैं.

वो कहते हैं, "ताज्जुब की बात है कि पिछले तीन चार हफ़्तों में अमेरिका के बाइडन प्रशासन ने खुद 45 करोड़ डॉलर दिए हैं पाकिस्तान को. इसने पाकिस्तान की जो परमाणु हथियारों की डिलिवरी की क्षमता है, उसको बढ़ा दिया."

वो कहते हैं, " कई लोग बाइडन की उम्र पर सवाल उठा रहे हैं. इनमें डेमोक्रेट भी शामिल हैं लेकिन याद रखिए कि 30 साल तक जो बाइडन सीनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी में रहे हैं. कई साल तक वो इसके चेयरमैन भी रहे हैं. पिछले तीस चालीस साल से अमेरिकी की फॉरेन पॉलिसी में बाइडन का बहुत बड़ा हाथ है. उसके बाद भी उनके ऐसे बयान आते हैं."

वो कहते हैं कि हाल फिलहाल बाइडन ने ऐसे कई बयान दिए हैं जिन्हें लेकर उनका प्रशासन मुश्किल में दिखा है.

मुक्तदर ख़ान कहते हैं, "आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि रूस में रिजीम चेंज (सत्ता परिवर्तन) लेकर आएंगे और (राष्ट्रपति व्लादिमीर) पुतिन को जाना होगा. उसके बाद बाइडन ने वो बयान वापस ले लिया."

वो याद दिलाते हैं, "फिर बाइडन ने कहा कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो हम पूरी ताक़त से उसका जवाब देंगे. फिर व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो कहा उसके मायने अलग थे. तो ऐसे कई बयान बाइडन ने दिए हैं."

मुक्तदर ख़ान ने कहा, "पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ा कूटनीतिक झटका है. भारत इसका फ़ायदा उठाएगा. आप देखना (भारतीय विदेश मंत्री एस) जयशंकर इसे बार बार कोट करेंगे. वो पूछेंगे कि जब राष्ट्रपति कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे ख़तरनाक़ देश है तब अमेरिका उसे मदद क्यों दे रहा है."

मुक़्तदर ख़ान कहते हैं कि बाइडन प्रशासन फिलहाल पाकिस्तान पर पूरी तरह मेहरबान दिखता है.

वो बताते हैं, "पिछले दो हफ़्ते में अमेरिकी ने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल आशिकी शुरु कर दी थी. संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बाद (पाकिस्तान के विदेश मंत्री) बिलावल भुट्टो को वाशिंगटन में कई मीटिंग के मौके मिले.

पाकिस्तान के लिए आईएमएफ़ का क़रीब 1.2 अरब डॉलर का कर्ज़ मंजूर हो गया. एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे दे रहा है. ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश हो रही है. पाकिस्तान में ये सारी नवाजिशें अमेरिका से आ रही हैं और उसके बाद ये बयान आया है."

'अमेरिका को डर'
मुक्तदर ख़ान कहते हैं, "समझदारी की बात तो ये रहेगी कि संजीदा लोग इस बयान को गंभीरता से नहीं लें लेकिन बाइडन का जो इनर सर्किल है, उसमें ये राय ज़रूर है कि पाकिस्तान विश्वसनीय और भरोसेमंद देश नहीं है. अमेरिका उसे उसी नज़र से देखता है. आपको पता कि जब लोगों ने पूछा था कि (ओसामा) बिन लादेन तो मारे गए फिर अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना क्यों है, बराक ओबामा के प्रशासन के जमाने में जो एक कारण बताया जाता था वो ये था कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो अतिवादियों के हाथ न लग जाएं. तो अमेरिका में ये डर रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में अगर परमाणु हथियार आ जाएंगे तो वो अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं."

वहीं, विदेश मामलों के जानकार कमर आग़ा को भी लगता है कि जो बाइडन का बयान और अमेरिकी प्रशासन का रुख अलग-अलग दिखता है.

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही मदद दी है. आज ये बयान दे रहे हैं. पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट (विदेश मंत्रालय) में कोई अंतर है क्या?"

साथ ही वे ये भी कहते हैं कि, "अमेरिकी पॉलिसी में कुछ दिक्कत नज़र आती है. मुझे लगता है कि ऐसी बातों से काम नहीं मिलेगा." (bbc.com/hindi)

रूसी सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड में दो हथियारबंद हमलावरों ने फायरिंग की जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है. यह ट्रेनिंग यूक्रेन की सीमा के पास स्थित बेलगोरोड ग्राउंड पर हो रही थी.

सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए के मुताबिक़, हथियारों की ट्रेनिंग के दौरान दो लोगों ने उस समूह पर गोलीबारी शुरू कर दी जो यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए वॉलंटियर कर रहा था.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमलावर पूर्व सोवियत संघ के ही एक देश के नागरिक थे. हालांकि उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई.

जवाबी फायरिंग में सेना के जवानों ने दोनों हमलावरों को मार गिराया.

इस हमले में 15 लोग घायल हुए हैं.

आरआईए ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया, ‘‘विशेष सैन्य अभियान (यूक्रेन के ख़िलाफ़) में शामिल होने के लिए वॉलंटियर करने वालों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तभी आतंकवादियों ने यूनिट के लोगों पर हमला कर दिया.’’

मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 15 लोग जो बेहद गंभीर रूप से जख़्मी थे उन्हें अस्पताल भेजा गया है.’’

हमलावरों को लेकर दावा

बीते महीने रूसी राष्ट्रपति ने करीब तीन लाख ऐसे लोगों को लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा था जो पहले सेना में रह चुके हों, या उनके पास उसकी ट्रेनिंग हो.

इस आदेश के बाद रूस के कई इलाकों में हलचल देखने को मिली और विरोध प्रदर्शन भी हुए. कई शहरों से लोग रूस छोड़कर दूसरे देश भागने लगे.

अक्टूबर की शुरुआत में रक्षा मंत्री सरगेई शोइगू ने बताया था कि दो लाख से अधिक लोग इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ओलेक्सी अरेस्टोविच ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमलावर मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान के थे और धर्म के नाम हुई किसी बहस के बाद उन्होंने गोली चलाई.

ताजिकिस्तान एक मुसलमान बहुल देश है जबकि रूस के आधे से अधिक लोग अलग-अलग मान्यताओं के साथ ईसाई धर्म मानते हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फरवरी में युद्ध शुरू होने से अब तक करीब 65000 रूसी मारे गए हैं. यह आंकड़ा रूस के आधिकारिक आंकड़े से 10 गुना ज़्यादा है. रूस के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह आंकड़ा 5937 है. वहीं अगस्त में अमेरिका ने दावा किया था कि युद्ध में रूस के अब तक 70 से 80 हज़ार सैनिकों को नुकसान पहुंचा है. इनमें जख्मी और मरने वाले सैनिक दोनों शामिल हैं. (bbc.com/hindi)

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने कहा है कि देश के उत्तरी इलाके में हुई कोयला खदान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है.

राहत और बचाव दल ने दुर्घटना स्थल से अंतिम शव को निकाल लिया है

राष्ट्रपति अर्दोआन ने ब्लैक सी के तट पर बसे अमासरा शहर में घटनास्थल का दौरा किया.

उनके साथ सरकार के अहम मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे.

शुक्रवार को हुई इस दुर्घटना को लेकर उन्होंने वादा किया है कि वे इसकी गहराई से जांच कराएंगे.

माना जा रहा है कि कोयला खदान में मिथेन गैस का विस्फोट हो गया था.

घटना के बाद 11 लोगों की ही जान बचाई जा सकी है.

घायलों का इलाज किया जा रहा है. (bbc.com/hindi)

लंदन, 15 अक्टूबर। दक्षिणी ध्रुव पर बगैर किसी सहायता के अकेले पहुंचने वाली ब्रिटिश सिख सेना की 33 वर्षीय अधिकारी एवं भारतीय मूल की प्रथम महिला ने अब अंटार्कटिका की यात्रा करने की चुनौती स्वीकार की है।

ध्रुव पर पहुंचने का रिकार्ड बनाने को लेकर कैप्टन हरप्रीत चंडी को ‘पोलर प्रीत’ के नाम से भी जाना जाता है। वह जनवरी में दक्षिणी ध्रुव से लौटी हैं।

हरप्रीत को हाल में एशियन एचीवर्स अवार्ड मिला है। वह अब इस महीने अपने सामान के साथ अंटार्कटिका में ‘स्लेज’ (बर्फ पर यात्रा करने के लिए वाहन, जिसमें पहिये नहीं होते हैं) खीचेंगी और शून्य डिग्री सेल्सियस के कम के तापमान का सामना करेंगी।

हरप्रीत ने कहा, ‘‘मेरा लक्ष्य अकेले और बगैर किसी सहायता के अंटार्कटिका की यात्रा करने का है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस अभियान में मुझे 1,000 मील से अधिक की यात्रा करनी है। शून्य से 50 डिग्री सेल्सियस कम तापमान का सामना करूंगी और हवा की गति 60 मील प्रति घंटा होगी। इस यात्रा में करीब 75 दिन लगेंगे। यह यात्रा मुझे महाद्वीप को बगैर किसी सहायता के पार करने वाली पहली महिला बना देगी।’’ (भाषा)

(नसीम सालेही, वरिष्ठ व्याख्याता एवं कोर्स समन्वयक, साउदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी)

लिस्मोर(आस्ट्रेलिया), 15 अक्टूबर। ईरान में हाल के हफ्तों में हुआ ‘महिला, जीवन,स्वतंत्रता’ आंदोलन नया नहीं है। ईरानी युवतियां इस्लामी गणराज्य ईरान के पूरे 44 वर्षों के दौरान, खासतौर पर पिछले दो दशकों में निरंतर विकासपरक गतिविधियों में शामिल रही हैं।

शुरूआती आंदोलन 1979 की ईरानी क्रांति थी। सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक लोगों ने सत्ता पर नियंत्रण किया था। सड़कों पर प्रदर्शन, तथाकथित क्रांति की ओर कदम 2017 से बढ़ रहे हैं।

इन सभी आंदोलनों में महिलाएं साहसी रही हैं। मुख्य प्रदर्शनों में शामिल है:

एक सुधारवादी अखबार को बंद करने पर छात्रों का प्रदर्शन (1999)।

राष्ट्रपति चुनाव में धांधली को लेकर प्रदर्शन (2009)।

सरकार की आर्थिक नीतियों (2017-18) के खिलाफ प्रदर्शन।

खूनी नवंबर (2019) प्रदर्शन ने ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि की।

ईरानी युवतियों ने खुद को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाया। वे सदा ही सामाजिक बंधनों को तोड़ने में अग्रिम मोर्चे पर रही हैं।

वे शिक्षा और करियर विकास के जरिये अपना सामाजिक दर्जा बढ़ाने के लिए लड़ती रही हैं।

वे अचानक क्रांति (अस्थायी बदलाव) करने के बजाय विकासवाद (छोटा पर मजबूत और निरंतर बदलाव करने) में यकीन रखती हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि इस तरह का क्रमिक बदलाव एक अन्य असफल क्रांति की ओर ले जा सकता है, जैसा कि 1979 में हुआ था।

हमारे शोध में, हमने ईरान के सबसे बड़े शहरों में शामिल शिराज से 18-35 आयुवर्ग की 391 महिलाओं से बातचीत की। हमने पाया कि उनके क्रांतिकारी कार्य साधारण नजर आ सकते हैं, लेकिन वे उन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके लिए ईरान की युवतियां लड़ रही हैं। वे कुछ असाधारण बदलाव नहीं चाह रही हैं। वे बुनियादी अधिकारों पर कुछ हद तक नियंत्रण चाहती हैं।

1. विभिन्न पहचान विकसित करना: ईरानी युवतियों को दमनकारी प्रणाली के चलते विभिन्न पहचान अपनाना होगा। उन्हें अपने मूल्यों (वैल्यू), व्यवहार और कार्यों के बारे में यह महसूस करना होगा कि वे असल में स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि उनसे उनके समाज विरोधाभासी उम्मीदें करते हैं। महिलाओं को लगता है कि वे सही मायने में स्वतंत्र नहीं हैं।

उन्होंने जीवन के विभिन्न चरणों में समाज द्वारा स्वीकृत किये जाने के लिए बाल्यावस्था से लेकर विश्वविद्यालय तक, विवाह और कामकाजी जीवन तक विभिन्न पहचान बनाई।

जैसा कि हमारे शोध में एक युवती ने कहा: ईरानी महिलाओं को सदा ही बाधा को पार करना चाहिए। यह बाधा पारंपरिक परिवार, नैतिकता, संस्कृति से संबंधित है।

2. डिजिटल स्वतंत्रता हासिल करना। ईरानी महिलाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सामाजिक प्रदर्शन समूहों में शामिल होने, सूचना का आदान-प्रदान करने और अपने समाज में सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रही हैं।

सोशल मीडिया ने युवा पीढ़ी के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश की युवा और उम्रदराज पीढ़ी के बीच अंतराल बढ़ा रहा है।

3. पहनावे की एक अनूठी शैली विकसित करना। शोध में पाया गया कि ज्यादातर ईरानी युवतियां हिजाब अनिवार्य रूप से पहनने के नियम के खिलाफ हैं। यह ईरान में एक सांस्कृतिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक बहुत ही प्रतिबंधात्मक और कट्टर इस्लामी कानून है,जो इस्लामी गणराज्य ईरान की एक मूलभूत बुनियाद है।

शासन का मानना है कि यदि हिजाब की अनिवार्यता से जुड़े नियम टूट गये तो इस्लामी गणराज्य के अन्य स्तंभ खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए, हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन शासन की वैधता को चुनौती देता है। जैसा कि ईरान में देखा गया है।

ईरानी युवतियों में शिक्षा और जागरूकता का उच्च स्तर है जो विभिन्न संस्कृतियों, मान्यताओं, धर्मों और ‘ड्रेस कोड’ का सम्मान करती हैं। वे सिर्फ अपनी पसंद की चीजें करना चाहती हैं। जैसा कि एक महिला ने कहा,‘‘इस्लामी नेता चाहते हैं कि हम अपनी सुंदरता छिपाएं।’’

एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि ज्यादातर ईरानी (58 प्रतिशत) हिजाब पहनने की प्रथा में यकीन नहीं रखती हैं। सिर्फ 23 प्रतिशत महिलाएं हिजाब पहनने की अनिवार्यता से सहमत हैं। शेष आबादी ने कहा कि लोग नहीं चाहते कि हिजाब पहनना समाप्त हो जाए, वे सिर्फ अपनी पसंद की चीजें करना चाहती हैं।

4. ईरानी युवतियां अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए अधिक अवसर सृजित करना चाहती हैं। जैसा कि एक महिला ने कहा, ‘‘हम घर पर रहने को वरीयता देते हैं और अपने कार्यक्रम निजी स्थानों पर करना चाहते हैं क्योंकि हम बंद कमरे की गतिविधियों को अधिक रूचिकर पाते हैं।

5. सामाजिक बदलाव और यौन संबंध:

हमारे शोध में पाया गया कि ईरानी महिलाओं का मानना है कि सामाजिक एवं यौन संबंधों पर सीमाएं मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को जन्म दे सकती हैं।

इस तरह के कई आंदोलनों में ईरानी महिलाओं को पुरुषों का समर्थन मिला है। (द कन्वरसेशन)

(द कन्वरसेशन) सुभाष माधव माधव 1510 1726 लिस्मोर

बांग्लादेश,  15 अक्टूबर ।  अमेरिकी कांग्रेस में दो प्रभावशाली नेताओं ने पाकिस्तान के ख़िलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें उस पर नरसंहार के आरोप लगे हैं.

हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स में पेश किए गए इस प्रस्ताव में अमेरिकी राष्ट्रपति से 1971 में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा बंगालियों और हिंदुओं के ख़िलाफ़ किए गए अत्याचारों को संज्ञान में लेते हुए इसे नरसंहार करार देने की मांग की गई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना और सांसद सेव चाबोट ने शुक्रवार को हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स में यह प्रस्ताव रखा और इस नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए पाकिस्तान सरकार को बांग्लादेश के लोगों से माफी मांगने के लिए कहा.

रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य चाबोट ने ट्विटर पर लिखा, "हमें बीतते सालों के साथ उन लाखों लोगों की याद को मिटने नहीं देना चाहिए जिनका नरसंहार हुआ था. ऐसे नरसंहारों की पहचान करने से ऐतिहासिक रिकॉर्ड मज़बूत होते हैं, हमारे साथी अमेरिकियों को सीख देते हैं और आने वाले समय में इस तरह के अपराध करने की सोचने वालों यह हिदायत भी दें कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा न भुलाया जाएगा."

उन्होंने यह भी कहा, "बांग्लादेश में 1971 में हुआ नरसंहार भूलना नहीं चाहिए. मैं अपने हिंदू साथी रो खन्ना के साथ यह प्रस्ताव रखता हूं कि बांग्लादेश में सामूहिक रूप से हुई बंगालियों और हिंदुओं की हत्याओं नरसंहार करार दिया जाए."

डेमोक्रेट नेता रो खन्ना ने ट्वीट किया कि उन्होंने चाबोट के साथ 1971 में बंगालियों के ख़िलाफ़ हुए नरसंहार पर एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें लाखों बंगाली और हिंदू मारे गए या विस्थापित हो गए थे. ये हमारे समय का सबसे ज़्यादा भुला दिया गया नरसंहार है.

ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज़ की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया साहा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बांग्लादेश की आज़ादी की 51वीं वर्षगांठ पर शायद पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए सुनियोजित नरसंहार को शायद आधिकारिक तौर पर याद किया जाएगा. (bbc.com/hindi)