इस दौरान उन्होंने श्रीलंका का ज़िक्र करते हुए चीन की कर्ज़ नीति को निशाने पर लिया. उन्होंने श्रीलंका के मौजूदा संकट के पीछे भारी कर्ज़ को ही ज़िम्मेदार बताया.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू के मुताबिक उन्होंने कहा, ''पिछले दो दशकों में चीन श्रीलंका को ज़्यादा ब्याज़ दर पर अस्पष्ट कर्ज़ देकर और बडे़-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मदद करके श्रीलंका का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया है. ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके व्यवहारिक इस्तेमाल पर सवाल भी खड़ा होता है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन अन्य द्वीपक्षीय लेनदार देशों की तरह अपने कर्ज़ का पुनर्गठन करेगा. ''

साथ ही उन्होंने ऐसा विकास मॉडल देने की बात कही जो कर्ज़ और निर्भरता पर आधारित ना हो.

सामंथा ने कहा कि आने वाले समय में अमेरिका भारत को इंडो-पैसिफ़िक का ही नहीं बल्कि दुनिया के नेता के तौर पर देखता है. सामंथा ने कहा, ''हम साथ मिलकर उभरते देशों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक नया विकास मॉडल दे सकते हैं, जो कर्ज़ और निर्भरता पर नहीं बल्कि आर्थिक व्यापार और एकीकरण पर आधारित हो. जो व्यक्ति और राष्ट्रीय एजेंसियों को सहयोग करता हो और जो सभी देशों को सहयाता की ज़रूरत से आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हो.''

इसी को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा, ''एक ऐसा मॉडल जो दूसरों के साथ समान व्यवहार करता है और पूर्वनिर्धारित अवधारणाओं या रूढ़ियों के बिना समाधान पर सहयोग करता है. एक ऐसा मॉडल जो इस बात को स्वीकार करता है कि लोकतंत्र, समावेशिता और बहुलवाद स्थाई प्रगति का पक्का रास्ता देते हैं, जहां गरिमा सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है. इस मॉडल की जड़ें खुले दिल के साथ सहयोग में हैं. जो मॉडल मानता है कि हम सब एक परिवार हैं.''

उन्होंने भारत और अमेरिका की तरफ़ से श्रीलंका को दी जा रही मदद का भी ज़िक्र किया.

सामंथा पावर ने मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा से भी मुलाक़ात की. उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत में दो करोड़ 50 लाख डॉलर का निवेश करेगा. (bbc.com)

किम जोंग उन ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के इस्तेमाल के लिए तैयार है. कोरियाई युद्ध की बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ किसी भी सैनिक संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है.

किम जोंग उन का ये बयान ऐसे वक़्त में आया है जब इस बात को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं कि उत्तर कोरिया अपना सातवां परमाणु परीक्षण कर सकता है.

अमेरिका ने पिछले महीने ये चेतावनी दी थी कि उत्तर कोरिया किसी भी वक़्त परमाणु परीक्षण कर सकता है. उत्तर कोरिया ने अपना आख़िरी परमाणु परीक्षण साल 2017 में किया था. हालांकि कोरियाई प्रायद्वीप में अब तनाव का माहौल बढ़ता हुआ दिख रहा है.

उत्तर कोरिया के विशेष अमेरिकी प्रतिनिधि सुंग किम ने कहा है कि इस बरस प्योंगयांग ने अभूतपूर्व संख्या में मिसाइल परीक्षण किए हैं.

साल 2019 में उत्तर कोरिया ने 25 बार मिसाइल टेस्ट किए थे जबकि इस साल वो अब तक 31 परीक्षण कर चुका है. जून में दक्षिण कोरिया ने इस जवाब देते हुए अपनी आठ मिसाइलों का परीक्षण किया.

हालांकि साल 1950-53 के दौरान हुआ कोरियाई युद्ध समझौते के साथ ख़त्म हुआ था लेकिन उत्तर कोरिया इस जंग में अमेरिका के ख़िलाफ़ अपनी जीत का दावा करता है. (bbc.com)

जेम्स फिट्ज़गेराल्ड

इराक़ की राजधानी बग़दाद में बुधवार को हज़ारों प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरे को तोड़ संसद के भीतर घुस गए. ये प्रदर्शनकारी शिया मुस्लिम धार्मिक नेता मौलाना मुक़्तदा अल-सद्र के समर्थक थे.

प्रदर्शनकारी मोहम्मद अल-सुदानी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का विरोध कर रहे थे.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया. उस समय संसद में कोई सांसद मौजूद नहीं था.

प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को बगदाद के जिस हाई सिक्योरिटी इलाक़े में धावा बोला वहाँ कई देशों के दूतावास समेत कई अहम इमारतें मौजूद हैं.

समाचार एजेंसी एएफ़पी को सुरक्षाबलों से एक सूत्र ने बताया कि सुरक्षाबलों ने शुरुआत में प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की लेकिन बाद में वो संसद में घुस गए.

विरोध प्रदर्शनकारी संसद में टेबल पर चढ़कर गाना गाने लगे और नाचने लगे. तस्वीरों में टेबल पर लेटे और कुर्सियों पर बैठे हुए दिख रहे हैं.

इराक़ के मौजूदा निवर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल-कदीमी ने विरोध प्रदर्शनकारियों से संसद से बाहर निकलने की अपील की है.

9 महीने से राजनीतिक गतिरोध
इराक़ में पिछले साल अक्टूबर में हुए संसदीय चुनाव में मुक़्तदा अल-सद्र के गठबंधन को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थीं.

मगर देश की राजनीतिक पार्टियों के बीच पिछले नौ महीनों से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है जिसके कारण सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है.

पिछले नौ महीने से वहाँ सांसद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं चुन सके हैं. इस वजह से वहाँ राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बन गई है और वहाँ ना कोई राष्ट्राध्यक्ष है ना मंत्रिमंडल.

फ़िलहाल वहाँ निवर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल-कदीमी की सरकार देश चला रही है.

अगर वहाँ पिछले चुनाव में जीती पार्टियों के बीच राजनीतिक सहमति नहीं हो पाती है तो कदीमी अगला चुनाव होने तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं.

इससे पहले 2010 में भी इराक़ में ऐसी ही स्थिति बनी थी जब 289 दिनों के गतिरोध के बाद नूरी अल मलिकी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने.

गतिरोध का असर
राजनीतिक गतिरोध की वजह से इराक़ के लिए 2022 का कोई बजट नहीं है जिससे वहाँ बुनियादी ज़रूरत की परियोजनाओं और आर्थिक गतिविधियों के लिए ख़र्च रुक गया है.

इराक़ के लोगों का कहना है कि इस कारण वहाँ कई सेवाएँ रुक गई हैं और लोगों के पास नौकरी नहीं है. उनका कहना है कि ये स्थिति तब है जब वहाँ पिछले पाँच सालों से ना तो कोई लड़ाई हो रही है और दूसरी ओर कच्चे तेल की ऊँची कीमतों की वजह से भरपूर कमाई भी हो रही है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार नासिरिया शहर में रहने वाले एक रिटायर्ड नौकरशाह मोहम्मद मोहम्मद ने कहा, "कोई सरकार नहीं है, और ना ही कोई बजट है, सड़कों पर गड्ढे हैं, बिजली और पानी की किल्लत है, स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत भी ख़राब है."

मुक़्तदा अल सद्र
शिया मौलाना मुक़्तदा अल-सद्र ने इराक़ में अमेरिकी दख़ल का विरोध किया था. उन्होंने अक्टूबर में हुए चुनाव में अपने गठबंधन की जीत का दावा किया है.

अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव में मुक़्तदा अल-सद्र की पार्टी 73 सीटों के साथ सबसे आगे रही थी. लेकिन, 329 सीटों वाली इराक़ी संसद में सरकार बनाने के लिए 165 सीटें होना ज़रूरी है.

लेकिन, मौलाना सद्र के अन्य दलों के साथ काम करने से इनकार करने के चलते गठबंधन की सरकार का गठन नहीं हो पाया है.

उनके समर्थक मोहम्मद अल-सुदानी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने का विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि वो ईरान के करीबी हैं.

साल 2019 में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक उस समय सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोग मारे गए थे.

मौलाना सद्र के समर्थक एक बार पहले 2016 में भी संसद में घुस चुके हैं.

बुधवार को इराक़ में यूएन मिशन ने कहा कि कि लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है हालांकि, जब तक वो शांतिपूर्ण और क़ानून के दायरे में हो. (bbc.com)

वाशिंगटन, 28 जुलाई | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोविड परिक्षण में संक्रमित नहीं मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज कराई। बाइडेन ने बुधवार को रोज गार्डन से टिप्पणी में कहा, "मेरे शरीर में कोविड के हल्के लक्षण मिले थे, जिससे मैं जल्दी ठीक हो गया। मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं।"

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका में कोविड-19 पूरी तरह से नहीं गया है, जिससे नागरिक टीकाकरण और उपचारों द्वारा इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं।

व्हाइट हाउस के चिकित्सक केविन ओ. कॉनर की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ने मंगलवार शाम और बुधवार सुबह कोविड का परीक्षण किया था, जहां वे संक्रमित नहीं मिले हैं।

राष्ट्रपति पिछले सप्ताह कोविड से संक्रमित मिले थे। उन्होंने कोविड के सभी टीकाकरण और साथ ही में बूस्टर डोज भी लगवा लिया था। (आईएएनएस)

 

बीजिंग, 28 जुलाई | मीडिया ने गुरुवार को बताया कि चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में, जहां कोविड-19 महामारी पहली बार दर्ज की गई थी, लगभग एक मिलियन लोगों को चार स्पशरेन्मुख मामलों का पता चलने के बाद लॉकडाउन के तहत रखा गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहर के जियांग्जि़या जिले में तालाबंदी कर दी गई है और निवासियों को तीन दिनों के लिए अपने घरों या परिसर के अंदर रहने के लिए कहा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चार मामलों में से, दो 48 घंटे पहले नियमित परीक्षण के परिणामस्वरूप रिपोर्ट किए गए थे, जिसके बाद तीसरे और चौथे को संपर्क ट्रेसिंग के माध्यम से जल्दी से पालन किया गया था।

इसके तुरंत बाद शहर के अधिकारियों ने तालाबंदी लागू कर दी।

1.2 करोड़ लोगों का शहर वुहान दुनिया भर में उस पहले स्थान के रूप में लोकप्रिय हुआ, जहां वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का पता लगाया था। यह पहला शहर भी था जिसे कठोर प्रतिबंधात्मक उपायों के तहत रखा गया था, क्योंकि 2020 की शुरुआत में वैश्विक महामारी फैल गई थी।

बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हफ्ते की शुरूआत में, वैज्ञानिकों ने कहा था कि सम्मोहक सबूत थे कि वुहान का हुआनन सीफूड और वन्यजीव बाजार कोविड के प्रकोप के केंद्र में था।

दो सहकर्मी-समीक्षित अध्ययनों ने शहर में प्रारंभिक प्रकोप से जानकारी की फिर से जांच की है।

इस बीच, चीन ने शून्य कोविड-19 रणनीति अपनाई है, जिसके तहत अधिकारी बड़े पैमाने पर परीक्षण करते हैं, सख्त अलगाव नियम घोषित करते हैं और स्थानीय लॉकडाउन लागू करते हैं।

जून में, शंघाई दो महीने के सख्त लॉकडाउन से उभरा लेकिन निवासी अभी भी लगातार सामूहिक परीक्षण के नए सामान्य के लिए अनुकूल हैं, बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है।

गुरुवार सुबह तक, चीन ने कुल 2,167,619 कोविड-19 मामलों और 14,647 मौतों की पुष्टि की है। (आईएएनएस)

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन आज चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से फोन पर बात करेंगे.

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक दोनों नेताओं के एजेंडा में ताइवन, यूक्रेन युद्ध और दोनों देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा का मुद्दा होगा.

ये बातचीत ऐसे समय में होगी जब अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की खबरों को लेकर चीन गुस्से में हैं.

चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करती हैं तो अमेरिका को इसका ख़मियाज़ा भुगतना होगा.

अमेरिका ने चीन की इस आक्रामक प्रतिक्रिया की आलोचना की है.

हालांकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि नैन्सी पेलोसी ने किसी भी यात्रा की घोषणा नहीं की है और ताइवान के प्रति अमेरिकी रुख़ में कोई बदलाव नहीं है. (bbc.com)

चीन के वुहान शहर के एक बड़े इलाक़े में कोरोना के चार नए मामले सामने आने के बाद फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है. वुहान में ही कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था.

वुहान के जियांग्सिया इलाक़े में कोरोना के चार मामलों का पता चला जिनमें किसी में भी कोई लक्षण नहीं देखा गया.

इसके बाद इलाक़े के लोगों को तीन दिनों के लिए अपने घर के अंदर रहने का आदेश दिया गया है. जियांग्सिया में करीब 10 लाख लोग रहते हैं.

चीन कोविड वायरस से निपटने के लिए 'जीरो कोविड' रणनीति का पालन कर रहा है. इसके तहत बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट, सख्त आइसोलेशन और लोकल लॉकडाउन जैसे कदम उठाए जाते हैं.

ऐसा करने से कई देशों की तुलना में चीन में कोविड से मारे जाने वालों की संख्या में काफी कमी आई है.

'ज़ीरो कोविड' रणनीति को बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ा रहा है क्योंकि लोगों और कामकाज को इसके कारण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है.

1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले वुहान शहर में नियमित रूप से कोरोना टेस्ट होते हैं.

दो दिन पहले ही दो मामले सामने आए. इसके बाद उनके संपर्क में आए लोगों की भी जाँच की गई तो दो और मामलों का पता चला.

इसके कुछ देर बाद लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया.

2020 की शुरुआत में वुहान की चर्चा पूरी दुनिया में थी क्योंकि यहां पर वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस का पता लगाया था, जिसके बाद वुहान में कठोर लॉकडाउन लगाया गया था.(bbc.com)

किन्शासा (कांगो), 28 जुलाई। पूर्वी कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल चार लोगों की बुधवार को एक ‘हाई-वोल्टेज़’ बिजली की तार की चपेट में आने से मौत हो गयी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

कांगो सरकार के प्रवक्ता पैट्रिक मुयाया ने बताया कि देश में संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ तीन दिन से प्रदर्शन चल रहा है। शुरुआती प्रदर्शनों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के तीन कर्मियों समेत कम से कम 15 लोगों की मौत हो गयी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए।

दक्षिण कीवु प्रांत में उविरा शहर के नागरिक संगठन के समन्वयक आंद्रे बयादुनिया ने बताया कि किलोमोनी जिले में बिजली की तार गिरने से चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गयी।

उविरा के डिप्टी मेयर किकी किफारा ने घटना की पुष्टि की और कहा कि जब बिजली की तार गिरी तो उस समय वह प्रदर्शन स्थल पर थे। उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि अगर पुलिस और सुरक्षाबलों ने पहले ही भीड़ को तितर-बितर न किया होता तो मृतकों की संख्या अधिक हो सकती थी।

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के कार्यवाहक प्रमुख खासिम दियाग्ने ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को प्रदर्शनों में नॉर्थ कीवु प्रांत के बुटेम्बो में कांगो के सात नागरिकों की मौत हो गयी। इसके अलावा मोरक्को के एक संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक और भारत से संयुक्त राष्ट्र के दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी। पूर्वी कांगो के गोमा शहर में सेना के एक अधिकारी समेत पांच लोगों की मौत हो गयी है।

किन्शासा से एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में दियाग्ने ने स्थिति को ‘‘नाजुक’’ बताया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र तथा कांगो बलों की टुकडियां संयुक्त राष्ट्र अड्डे और प्रतिष्ठान की रक्षा कर रही हैं।

गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी शांतिरक्षकों पर हमले बढ़ने के बीच नागरिकों की रक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगा रहे हैं और वर्षों से कांगो में मौजूद संयुक्त राष्ट्र बलों से देश छोड़कर जाने की मांग कर रहे हैं। (एपी)

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने हिंसा की निंदा करते हुए सरकार से दोषियों को सजा देने का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को निशाना बनाकर किया गया कोई भी हमला युद्ध अपराध के दायरे में आ सकता है।

अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की खबरों से चीन गुस्से में है.

चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करती हैं तो अमेरिका को इसका ख़मियाज़ा भुगतना होगा.

अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद नैन्सी पलोसी अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं. वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद अमेरिका की तीसरी सबसे ताक़तवर शख़्सियत हैं. अगर वे ताइवान की यात्रा करती हैं तो वे साल 1997 के बाद ऐसा करने वालीं अमेरिका की सबसे वरिष्ठ नेता होंगी.

चीन स्व-शासित ताइवान को एक अपने एक प्रांत के रूप में देखता है. चीन का मानना है कि उसे देश का हिस्सा होना चाहिए. ऐसा करने के लिए चीन सैन्य हस्तक्षेप भी कर सकता है. दूसरी ओर, ताइवान ख़ुद को एक आज़ाद मुल्क मानता है.

हालांकि बाइडन प्रशासन ने कथित तौर पर नैन्सी पेलोसी को ताइवान जाने से रोकने की कोशिश की है.

पिछले हफ्ते राष्ट्रपति बाइडन ने पत्रकारों से कहा था कि, "सेना को लगता है कि ये एक अच्छा विचार नहीं है."

वहीं व्हाइट हाउस ने इस तरह की किसी भी यात्रा के ख़िलाफ़ चीन के बयान को लेकर आपत्ति जताई है.

विदेश मंत्रालय का कहना है कि नैन्सी पेलोसी ने किसी भी यात्रा की घोषणा नहीं की है और ताइवान के प्रति अमेरिकी रुख़ में कोई बदलाव नहीं है.

अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज़ से ये द्वीप काफ़ी अहम हैं. अमेरिका के ताइवान के साथ मज़बूत अनौपचारिक रिश्ते हैं जबकि चीन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके समकक्ष शी जिनपिंग के बीच बहुप्रतीक्षित फोन कॉल से पहले अगर ये यात्रा होती है तो ये दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाने का काम करेगी.

अपने 35 सालों के लंबे करियर में स्पीकर पेलोसी चीन की मुखर आलोचक रही हैं.

उन्होंने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की निंदा करने के साथ लोकतंत्र समर्थक और चीन सरकार से असंतुष्ट लोगों से मुलाकात की है.

इसके अलावा नैन्सी पेलोसी ने 1989 में हुए नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए तियानमेन स्क्वायर का दौरा भी किया है.

उनकी असल योजना अप्रैल में ताइवान जाने की थी लेकिन उस वक्त उन्हें कोविड हो गया, जिसके चलते उन्हें इस दौरे को स्थगित करना पड़ा था.

नैन्सी पेलोसी ने अपनी यात्रा के विवरण पर बात करने से इनकार कर दिया है लेकिन उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि ताइवान के लिए समर्थन दिखाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है.

चीन यात्रा का विरोध क्यों कर रहा है?

चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है, जो अंतत: एक दिन फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा. चीन ने बल का प्रयोग कर ताइवन को ख़ुद में शामिल करने को लेकर कई बार आशंका जताई है.

चीन ने ताइवान और अमेरिका के बीच बढ़ते राजनयिक संबंधों पर अपनी नाराज़गी जताई है. अप्रैल महीने में छह अमेरिकी सांसदों ने ताइवान का अचानक दौरा किया था.

सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने चेतावनी दी कि अगर पेलोसी अपनी यात्री के साथ आगे बढ़ती हैं तो उनका देश कड़ा कदम उठाएगा और हर तरह के गंभीर परिणाम के लिए अमेरिका ही ज़िम्मेदार होगा.

चीन के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इसके जवाब में सैन्य प्रतिक्रिया भी हो सकती है.

कर्नल टैन केफेई ने चाइना डेली को बताया कि अगर अमेरिकी पक्ष आगे बढ़ने पर जोर देता है तो चीनी सेना हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी और ताइवान में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप और अलगाववादी कोशिशों को नाकाम करने के लिए कड़े कदम उठाएगी.

बीबीसी संवाददाता रूपर्ट विंगफील्ड हेस का कहना है कि अगर आप कुछ सहयोगियों के साथ एक छोटा द्वीप देश हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी हुई है. ताइवान को एक बहुत बड़े और अधिक शक्तिशाली पड़ोसी ने आक्रमण की धमकी दी, ऐसे में अमेरिकी की तीसरी सबसे शक्तिशाली नेता का दौरा कुछ ऐसा है जिसका ताइवान स्वागत करेगा.

इसलिए ताइवान की सरकार अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को इस यात्रा से दूर रहने के लिए कहने वाली नहीं है. (bbc.com)

कोलंबो, 27 जुलाई | श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व वित्तमंत्री बासिल राजपक्षे पर विदेश यात्रा प्रतिबंध को 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। कोलंबो गजेट की खबर के मुताबिक, यह आदेश सीलोन चैंबर ऑफ कॉमर्स (सीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष चंद्र जयरत्ने द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया गया था, जिसमें महिंदा राजपक्षे और तुलसी राजपक्षे पर विदेशी यात्रा प्रतिबंध लगाने और मौजूदा आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ जांच की मांग की गई थी।

पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के छोटे भाई बेसिल राजपक्षे को हाल ही में हवाईअड्डे पर यात्रियों और अधिकारियों के विरोध के बाद श्रीलंका छोड़ने से रोक दिया गया था।(आईएएनएस)

ब्रिटेन में अगले प्रधानमंत्री बनने के दावेदार ऋषि सुनक और लिज़ ट्रस के बीच ताज़ा टीवी डिबेट की प्रेजेंटर लाइव कार्यक्रम के दौरान बेहोश होकर गिर गईं जिसके बाद इस डिबेट को रद्द करना पड़ा.

ब्रिटेन में कंज़र्वेटिव पार्टी का नया नेता चुनने की प्रक्रिया चल रही है जो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री भी बनेगा.

मुक़ाबला ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक के बीच हो रहा है.

मंगलवार को दोनों नेताओं के बीच टीवी पर दूसरी बार बहस हो रही थी जिसे नाटकीय रूप से बीच में ही बंद करना पड़ा.

सन और टॉक टीवी की ओर से आयोजित डिबेट को पत्रकार केट मैकेन होस्ट कर रही थीं.

दोनों दावेदारों के बीच ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा एनएचएस और करों में कटौती के मुद्दों पर तीखी बहस चल रही थी.

उस दौरान लिज़ ट्रस रूस और राष्ट्रपति पुतिन के बारे में कुछ बोल रही थीं कि दर्शकों को एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी.

तब स्क्रीन पर लिज़ ट्रस दिख रही थीं. वो अचानक हिल गईं, और चौंकते हुए दोनों हाथ अपने चेहरे पर लगा लिए और कहा - "ओ माई गॉड!"

इसके कुछ सेकंड बाद ही वो संयत हुईं, स्क्रीन पर खामोशी रही, और वो चलते हुए कैमरे से दूर उस ओर चली गईं जहाँ प्रेज़ेंटर खड़ी थीं. इसके बाद कार्यक्रम बंद हो गया.

इस डिबेट के आयोजक द सन ने ख़बर दी है कि ऋषि सुनक भी पोडियम छोड़ प्रेज़ेंटर की ओर भागे. अख़बार के मुताबिक़ सुनक और ट्रस दोनों केट को देखने नीचे बैठ गए.

ये डिबेट घंटे भर चलना था मगर इसे दोबारा शुरू नहीं किया गया.

चैनल ने बाद में बताया कि उनकी राजनीतिक संपादक और कार्यक्रम की प्रेज़ेंटर केट मैक्केन ऑन एयर कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गईं. चैनल ने बताया कि वो ठीक हैं, मगर मेडिकल सलाह दी गई कि कार्यक्रम को जारी नहीं रखा जाए.

चैनल ने साथ ही कहा, "हम अपने दर्शकों और श्रोताओं से माफ़ी मांगते हैं."

ऋषि सुनक और लिज़ ट्रस ने कहा कि मैकेन के ठीक होने की ख़बर सुन उन्हें राहत मिली है और वे फिर से उनकी होस्ट वाली डिबेट में आना चाहेंगे.

इस डिबेट में टॉक टीवी की प्रेजेंटर के साथ सन टीवी के पॉलिटिकल ए़डिटर हैरी कोले भी को-होस्ट थे लेकिन कोविड संक्रमित होने के कारण उन्होंने ख़ुद को इससे अलग कर लिया था.

दूसरी बहस
मंगलवार को हुई डिबेट बीच में ही ख़त्म होने से पहले ऋषि सुनक और लिज़ ट्रस के बीच टैक्स, एनएचस की बदहाली और बढ़ती महंगाई को लेकर तीखी बहस हुई. हालाँकि इस दौरान दोनों का रवैया काफ़ी दोस्ताना रहा और कोई कड़वाहट नहीं दिखी.

सोमवार को बीबीसी वन पर दोनों के बीच पहली बहस हुई थी जिसमें दोनों दावेदारों के बीच काफ़ी तीखी नोंक-झोंक हुई थी.

बीबीसी की राजनीतिक संवाददाता हेलेन बताती हैं कि दोनों के बीच बहस बहुत ही शांतिपूर्ण थी. पहले की डिबेट की तरह कोई कड़वाहट नहीं थी. सुनक जिस तरह से बीबीसी डिबेट में हमलावर दिख रहे थे, उस तरह बिल्कुल नहीं थे.

वो बताती हैं कि बीबीसी की डिबेट में उन पर पुरुषवादी श्रेष्ठता वाले व्यवहार का आरोप लगा था. जब लिज़ ट्रस को ऋषि सुनक से सवाल पूछने के लिए कहा गया तो उन्होंने महंगाई पर नहीं पूछा. दोनों के बीच अर्थव्यवस्था और टैक्स को लेकर मतभेद साफ़ दिखा. बहस में नीतियां ज़्यादा हावी रहीं और निजी हमले कम हुए.

5 सितंबर को नए पीएम की घोषणा
ब्रिटेन में इस महीने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कैबिनेट के कुछ मंत्रियों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था. इनमें ऋषि सुनक भी शामिल थे.

इसके बाद बोरिस जॉनसन ने भी कुर्सी से हटने के लिए हामी भर दी जिसके बाद कंज़र्वेटिव पार्टी में नेता पद का चुनाव हो रहा है.

पहले पार्टी के सांसदों के बीच मतदान हुआ जिसके बाद ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज़ ट्रस मैदान में बचे आख़िरी उम्मीदवार रह गए.

अब पार्टी के 160,000 सदस्य इन दोनों नेताओं में से किसी एक का चुनाव करेंगे. पोस्टल और ऑनलाइन माध्यम से मतदान 2 सितंबर तक होगा. इसके तीन दिन बाद 5 सितंबर को नतीजे की घोषणा होगी जिसके साथ ही ब्रिटेन को एक नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा. (bbc.com)

-प्रेरणा

श्रीलंका में क़रीब 15 दिनों तक चले राजनीतिक उठापटक के बाद देश को नया राष्ट्रपति मिल चुका है. लेकिन कुछ दिनों तक देश के भीतर जारी अराजकता की तस्वीरें सारी दुनिया ने देखीं.

13 साल पहले उत्तरी श्रीलंका में मौजूद ताक़तवर तमिल अलगाववादी विद्रोहियों के ख़िलाफ़ निर्णायक जंग जीतने वाली श्रीलंकाई सेना ने प्रदर्शनों, हिंसा और अराजकता के बीच राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया.

इस बार भी सेना की राजनीति के प्रति रुख़ के संकेत जुलाई की घटनाओं से पहले ही साफ़ होने लगे थे.

11 मई को श्रीलंका के रक्षा सचिव कमल गुनारत्ने ने कहा था, "हमारे किसी भी अधिकारी की मंशा सैन्य तख़्तापलट की नहीं है. ये हमारे देश में कभी नहीं हुआ और ये करना यहां आसान भी नहीं है.'

उस वक्त भी आर्थिक अनिश्चितता के बीच देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफ़े की मांग को लेकर लोग सड़कों पर तो थे, पर गोटाबाया ने न तो देश छोड़ा था, न ही राष्ट्रपति का पद. हालांकि अब गोटाबाया देश छोड़ चुके हैं और देश में रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति पद पर हैं. लेकिन आर्थिक चुनौती जस की तस बनी हुई है.

क्या विक्रमासिंघे के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद देश की आर्थिक औऱ राजनीतिक अस्थिरता ख़त्म होगी? नाज़ुक हालात से गुज़र रहे देश को उबारने में अगर विक्रमासिंघे विफ़ल होते हैं, तो हालात क्या होंगे?

पाकिस्तान और बांग्लादेश में समय-समय पर सेनाओं ने राजनीति में प्रवेश किया है. ऐसी ही मिसालें अफ़्रीका से लेकर लातिन अमेरिका में भी मिलती हैं.

क्या ऐसा श्रीलंका में संभव है? ये समझने के लिए बीबीसी हिंदी ने श्रीलंका की राजनीति और सेना पर नज़र रखने वाले कुछ विश्लेषकों से बात की. पढ़िए क्या कहते हैं जानकार -

बीते कई महीनों से श्रीलंका में जारी राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के बीच भी वहां की सेना ख़ामोश है. 21 जुलाई की रात प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाई को छोड़ दें, तो सेना ने देश में जारी अशांति और अस्थिरता के बीच ख़ुद को संतुलित और संयमित रखा है.

श्रीलंका की जनरल जॉन कोटेलवाला नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले सतीश मोहनदास ने बीबीसी को बताया, "श्रीलंकाई सेना भारतीय उपमहाद्वीप के बाकी देश, ख़ासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेना से काफ़ी अलग है. इसे आप सभ्य और शालीन सेना कह सकते हैं."

श्रीलंकाई सेना ने 72 सालों में कभी भी चुनी हुई सरकार को चुनौती देने की कोशिश नहीं की. सेना ने हमेशा लोकतांत्रिक सरकार का सम्मान किया है और समय-समय पर सरकार के प्रति अपनी वफ़ादारी का परिचय भी दिया है.

श्रीलंका की सेना में सिंहली बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है. देश की सत्ता पर भी सिंहलियों का दबदबा है. यानी सेना से लेकर सरकार के लोगों में बहुसंख्कवाद हावी है. यही कारण है कि सेना और सरकार के बीच गतिरोध की कोई घटना नज़र नहीं आती.

सतीश बताते हैं कि सेना हमेशा आंतरिक तनावों से जूझती रही है. फिर चाहे वो 1983-2009 तक देश में चला गृहयुद्ध हो या अन्य आंतरिक गतिरोध. सेना इन्हीं मसलों में उलझी रही. उनके सामने सत्ता में हस्तक्षेप का कोई अवसर ही नहीं आया.

वो कहते हैं, "आज़ादी के बाद से देश ने कभी राजनीतिक अस्थिरता का सामना नहीं किया. आज जो अस्थिरता या राजनीतिक असंतोष नज़र आता है , उसके पीछे की बड़ी वजह आर्थिक चुनौतियां रहीं. देश में राजपक्षे बंधुओं और विक्रमासिंघे के प्रति ग़ुस्सा है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व आर्थिक संकट के दलदल में धंसते देश को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका."

श्रीलंका की लोकतांत्रिक परंपरा
वहीं बीबीसी साउथ एशिया के एडिटर और श्रीलंका में लंबे व़क्त तक रिपोर्टिंग कर चुके अनबरासन एथिराजन कहते हैं कि श्रीलंका की एक अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा रही है.

अनबारासन बताते हैं, "गृहयुद्ध से लेकर देश में वामपंथी विद्रोह तक, सभी परिस्थितियों में देश का नेतृत्व मजबूत नेताओं ने किया है. नियमित चुनाव हुए हैं, तो सैन्य तख़्तापलट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि देश की मज़बूत लोकतांत्रिक साख़ रही है."

भारत के जाने-माने थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फ़ॉर डिफ़ेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस (IDSA) के सीनियर फ़ेलो डॉक्टर अशोक बेहुरिया भी यही मानते हैं.

बेहुरिया कहते हैं कि 'भारतीय उपमहाद्वीप के जिन देशों में भी अब तक सैन्य तख़्तापलट हुए हैं, उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश. उन देशों की तत्कालीन परिस्थिति और श्रीलंका की मौजूदा परिस्थिति की तुलना करना ठीक नहीं है. श्रीलंका के राजनीतिक संकट का मुख्य कारण देश की ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था है.'

संकट गहराया तो क्या होगा
लेकिन स्थिति अगर और तनावपूर्ण होती है और संकट पहले से भी ज़्यादा गहराता है, तो उस परिस्थिति में सेना की क्या भूमिका होगी?

इस सवाल के जवाब में अनबरासन एथिराजन कहते हैं, "ये पूरी तरह विक्रमासिंघे की योग्यता पर निर्भर करता है. देखना होगा कि वो ईंधन की ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हैं, ईंधन और खाने के ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए पैसे कहां से लाते हैं, क्योंकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया है. देश बुनियादी आपूर्ति के आयात के लिए संघर्ष कर रहा है."

बीबीसी सिंहला की एडिटर इशारा डानासेकरा का मानना है कि सेना की भूमिका क्या होगी, ये सरकार के निर्देश पर निर्भर करेगा. सरकार जो आदेश देगी, सेना उसका पालन करेगी.

डानासेकरा कहती हैं, "श्रीलंका की आज़ादी के बाद से अब तक कई ऐसे मौके आए हैं, जब देश ने गहरे संकट का सामना किया है. उन मौकों पर भी लोकतांत्रिक तरीके से ही समाधान निकले हैं. इतिहास में ऐसे मौकों पर सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं नज़र आता, न ही भविष्य में ऐसी कोई संभावना दिखती है."

फ़ौज और सरकार
अशोक बेहुरिया कहते हैं कि गोटाबाया राजपक्षे ने अपने कार्यकाल में कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों को ब्यूरोक्रेसी से लेकर दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था.

जैसे देश के रक्षा सचिव मेजर जनरल कमल गुणारत्ने हैं, बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष जनरल दया रत्नायके हैं और स्वास्थ्य सचिव मेजर जनरल संजीव मुनासिंघे हैं. पूर्व राष्ट्रपति के अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकार पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल जयनाथ कोलम्बेज थे.

कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 2020 में बनी शक्तिशाली टास्क फोर्स के नेतृत्व की ज़िम्मेदारी भी मौजूदा सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शावेंद्र सिल्वा को दी गई थी.

बेहुरिया कहते हैं, "इन सबों को गवर्नेंस का कोई लंबा अनुभव तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकारी तंत्र की थोड़ी बहुत समझ तो इनमें ज़रूर विकसित हुई है. साथ ही क्षेत्रीय महत्वकांक्षाओं को भी पूरी तरह नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता."

साल 2019 के बाद, यानी गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से श्रीलंकाई मीडिया में जिस एक टर्म का काफ़ी इस्तेमाल हुआ - वो था 'सत्ता का सैन्यीकरण'.

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गोटाबाया ख़ुद सेना अधिकारी रहे थे. साल 2005 से 2015 तक वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे. 2019 में जब वो राष्ट्रपति चुने गए, तब प्रमुख प्रशासनिक पदों पर कम से कम 28 सेवारत या पूर्व सैन्य और ख़ुफिया कर्मियों की नियुक्ति की गई. (bbc.com)

न्यूयॉर्क, 27 जुलाई | कोविड-19 महामारी की शुरुआत 2019 में चीन के वुहान में हुआनन सीफूड होलसेल मार्केट में हुई थी, और इसके परिणामस्वरूप कई स्पिलओवर घटनाएं हुईं, जिनमें सार्स-सीओवी-2 वायरस जीवित जानवरों से वहां काम करने वाले या खरीदारी करने वाले मनुष्यों के शरीर में पहुंचा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में टीम के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम का निष्कर्ष इस सिद्धांत को खारिज कर सकते हैं कि वायरस कुख्यात वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में प्रयोगशाला से लीक हो गया, जिससे अब तक कम से कम 64 लाख लोगों की जान गई।

इसके बजाय, साइंस जर्नल में फस्र्ट रिलीज के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशित किए गए अध्ययनों से पता चला है कि एक रोगजनक एक गैर-मानव पशु मेजबान से मानव में सफलतापूर्वक पहुंचा, जिसे एक जूनोटिक घटना के रूप में जाना जाता है।

यह मानता है कि सार्स-कोव-2 वायरस जानवरों से मनुष्यों में कम से कम दो बार और शायद दो दर्जन से अधिक बार उछला।

यूसी सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के संक्रामक रोगों के विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर जोएल ओ वर्थाइम ने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि हम कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में अधिक से अधिक जानें, क्योंकि केवल यह समझकर कि महामारी कैसे शुरू होती है, हम भविष्य में उन्हें रोकने की उम्मीद कर सकते हैं।"

वर्थाइम ने कहा, "मुझे लगता है कि आम सहमति है कि यह वायरस वास्तव में हुआनन मार्केट से आया था, लेकिन अभी तक किसी ने इसे एक मजबूत मामला नहीं बनाया है।"

शोधकर्ताओं के अनुसार, वायरस की दो विकासवादी शाखाएं महामारी की शुरुआत में मौजूद थीं, जो न्यूक्लियोटाइड्स में केवल दो अंतरों से भिन्न थीं - डीएनए और आरएनए के बुनियादी निर्माण खंड।

वंश बी, जिसमें काम करने वाले और बाजार का दौरा करने वाले लोगों के नमूने शामिल थे, विश्व स्तर पर प्रभावी हो गए। वंश ए चीन के भीतर फैल गया, और इसमें केवल बाजार के आसपास के लोगों के नमूने शामिल थे।(आईएएनएस)

-शुमाइला जाफ़री

"मेरे बेटे ने जब ये सुना कि बीजेपी की एक महिला नेता ने हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ ईशनिंदा की है तो उसने लगभग पूरी तरह से खाना बंद कर दिया था, बहुत शांत भी हो गया था."

उदासी भरे स्वर में मोहम्मद अशरफ़ ने अपने बेटे के बारे में ये जानकारी दी. उनके बेटे मोहम्मद रिज़वान को 16-17 जुलाई की मध्यरात्रि में भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) के जवानों ने राजस्थान के हिंदूमलकोट इलाक़े से तब गिरफ़्तार किया था, जब वह कथित रूप से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था.

भारतीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, रिज़वान के पास से दो चाकू, कुछ धार्मिक किताबें, कुछ खाने का सामान और कपड़े बरामद हुए हैं.

बाद में पुलिस ने दावा किया कि 24 साल के मोहम्मद रिज़वान पैग़ंबर मोहम्मद को लेकर विवादास्पद बयान देने के चलते भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की हत्या की योजना के साथ पाकिस्तान से भारत आए थे.

नूपुर शर्मा के बयान को लेकर ना केवल भारत में विवाद हुआ था, बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने भी इसको लेकर काफ़ी आपत्ति जताई थी. दुनिया भर से विरोध होने के बाद ही उन्हें पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटाया और उन्होंने अपने बयान को लेकर खेद जताया.

धार्मिक प्रायश्चित का बोल कर भारत चले गए

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन ज़िले के छोटे से गांव खुथियाला शाइखान के मोहम्मद रिज़वान को शायद ही इन सबकी जानकारी मिली हो.

उनके पिता अशरफ़ की गांव में भी इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मरम्मत की दुकान है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सप्ताह से दुकान से जुड़े कामों में उनके बेटे की कोई दिलचस्पी नहीं थी.

बकरीद से कुछ दिनों पहले ही रिज़वान अपनी अम्मी से कहीं बाहर जाने की बात करने लगे थे. वे कहां जाना चाहते थे, इसकी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी थी लेकिन बाहर जाने की मंज़ूरी मांगने लगे थे.

कुछ दिनों तक मां-बेटे में इस बात को लेकर कहासुनी भी हुई. मां के बहुत पूछने पर रिज़वान ने बताया कि वह चिल्ला जाना चाहता है. चिल्ला यानी प्रायश्चित के इरादे से 40 दिनों का इस्लामी अध्यात्मिक दंड.

अशरफ़ के मुताबिक, चूंकि उनका बेटा काफ़ी धार्मिक था, इसलिए मां ने जाने की मंज़ूरी दे दी.

अशरफ़ कहते हैं, "अगर हमें मालूम होता कि वह कहां जाने वाला है, तो हम उसे कभी अपनी जान जोख़िम में डालने के लिए नहीं जाने देते. लेकिन पैगंबर मोहम्मद के प्रति उसकी निष्ठा सबसे बड़ी चीज़ थी."

अशरफ़ को अब वो बात भी याद आती है, जो रिज़वान ने अपने एक दोस्त को बकरीद पर बुलाने पर कही थी. रिज़वान ने अपने दोस्त को कहा था कि उसे नहीं मालूम है कि ईद के दिन वह कहां होगा.

24 साल के मोहम्मद रिज़वान मध्य पंजाब के बरलेवी मुस्लिम समुदाय से आते हैं. वे अपने पिता की दुकान के कामकाज में हाथ बंटाया करते थे. आठवीं कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी.

उन्होंने बचपन में कुरान को याद करने की कोशिश की थी लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके. अशरफ़ का दावा है कि उनके बेटे पर तहरीक-ए-लबैक (टीएलपी) पाकिस्तान के विचारों का असर था.

टीएलपी एक दक्षिणपंथी ईशनिंदा विरोधी पार्टी है, जिसने पैगंबर मुहम्मद के सम्मान के मुद्दे पर काफ़ी प्रचार किया है. टीएलपी सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन और अति सक्रियता दिखाने के लिए भी जाना जाता है.

पिछले एक दशक में देश के भीतर धार्मिक लोक लुभावने वादे और कट्टरवाद की एक नई लहर को भड़का कर यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बनकर उभरा है.

पिछले कुछ सालों में टीएलपी ने कई कामयाबी भरे प्रदर्शन करके सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया है. इसके चलते वह पाकिस्तान में एक मजबूत राजनीतिक ताक़त बनकर भी उभरा है.

पिछले साल पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस संगठन पर पाबंदी लगा दी थी लेकिन कुछ महीने के बाद पाबंदी हटा ली गई थी.

अशरफ़ ने कहा कि उनका बेटा रिज़वान ख़ासकर मौलाना खादिम रिज़वी के भाषणों से प्रभावित था और उनके संबोधन को लगातार सुनता था. ख़ादिम रिज़वी तहरीक-ए-लबैक के संस्थापक थे और उनका निधन हो चुका है.

महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति पर हमला
वैसे ये पहला मौक़ा नहीं है जब रिज़वान सुर्खियों में आए हैं. पिछले साल उन्हें लाहौर में पंजाब के पूर्व सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पर लगातार हमले करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.

यह प्रतिमा पाकिस्तान के पूर्वी शहर के अधिकारियों ने पूर्व शासक की समाधि पर 2019 में स्थापित की थी.

अशरफ़ बताते हैं कि उनके बेटे ने मौलाना ख़ादिम रिज़वी का वह भाषण सुना, जिसमें उन्होंने कहा था कि रणजीत सिंह के शासन काल में मुस्लिम महिलाओं की इज़्ज़त लूटी गई और मुसलमानों की हत्या हुई.

अशरफ़ ने बताया, "वह तब काफ़ी दुखी हुआ था. प्रतिमा का लगना, उसकी विचारधारा के ख़िलाफ़ था, इसलिए उसने उसे तोड़ा और इसके लिए गिरफ़्तार भी हुआ."

"मेरा उससे झगड़ा भी हुआ था. मैंने उससे कहा था कि इन सबसे दूर रहो लेकिन वह लगातार कहता रहा कि शेर-ए-पंजाब तो केवल मुस्लिम सूफ़ी संत दाता गंज बख़्श साहिब को कहा जा सकता है, किसी और को नहीं."

सैय्यद अली हाजवेरी उर्फ़ दाता गंज बख़्श साहेब, 11वीं शताब्दी के सुन्नी मुस्लिम फक़ीर थे, जिनकी कब्र लाहौर में है और दक्षिण एशिया के लाखों मुसलमान उनका सम्मान से याद करते हैं.

उस मामले में रिज़वान कुछ समय तक जेल में रहे और बाद में ज़मानत पर रिहा किए गए. पंजाब प्रांत के अधिकारियों ने प्रतिमा की मरम्मत कराई. मोहम्मद अशरफ़ बताते हैं कि रिज़वान के जेल से लौटने के बाद वे उसे लेकर कई मनोचिकित्सकों के पास गए, लेकिन किसी ने भी दवा देने के अलावा कुछ और नहीं किया.

रिज़वान का क्या होगा?

अशरफ़ बताते हैं कि उन्हें रिज़वान के गिरफ़्तारी की ख़बर सोशल मीडिया से मिली और अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है. बेटे के भविष्य को लेकर उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है.

"बेटे की याद में, मैं और मेरी बीवी दोनों तड़पते हुए एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं कि उसने ऐसा पैगंबर मोहम्मद के प्रेम में किया है. लेकिन जब हमारे जवान बेटे का जीवन संकट में हो तो कोई सांत्वना काम नहीं आती."

"पुलिस हमें परेशान कर रही है. वे हमसे पूछताछ करते हैं, रिज़वान के बारे में पूछते हैं. हम लोग गांव के सामान्य लोग हैं. मेरे बेटे ने मूर्खता की है, लेकिन उसने जो भी किया है वह पैगंबर मोहम्मद की इबादत में किया है."

हालांकि भारत सरकार की ओर से इस मामले में अभी तक आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान से संपर्क नहीं किया गया है. पाकिस्तान सरकार ने भी अब तक आधिकारिक तौर पर इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. (bbc.com)

-शुमाएला ख़ान

मनीषा रुपेता पाकिस्तान में डीएसपी के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला हैं. सिंध लोक सेवा की परीक्षा पास करने और प्रशिक्षण हासिल करने के बाद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है.

मनीषा सिंध ज़िले के पिछड़े और छोटे से ज़िले जाकूबाबाद की हैं. उन्होंने यहीं से अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हासिल की. उनके पिता जाकूबाबाद में व्यापारी थे. मनीषा जब 13 साल की थीं तब उनका निधन हो गया था.

मनीषा की मां ने अपने दम पर पांच बच्चों की परवरिश की. बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो कराची आ गईं. अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए मनीषा ने बताया कि जाकूबाबाद में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का माहौल नहीं था.

अगर किसी लड़की की शिक्षा में दिलचस्पी होती थी तो उसे केवल मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए उपयुक्त माना जाता था.

मनीषा की तीन बहनें एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जबकि उनका इकलौता और छोटा भाई मेडिकल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है.

'पुलिस का पेशा लुभाता था'
मनीषा ने भी डॉक्टर बनने की कोशिश की थी, लेकिन महज एक नंबर कम होने की वजह से उन्हें एमबीबीएस में दाख़िला नहीं मिला था. इसके बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ़ फिजिकल थेरेपी की डिग्री ली.

इस दौरान बिना किसी को बताए वह सिंध लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी भी करती रहीं. उन्होंने ना केवल इस परीक्षा में कामयाबी हासिल की बल्कि 438 सफल आवदेकों में 16वें स्थान पर रहीं.

पाकिस्तान में आम तौर पर महिलाएं पुलिस स्टेशन और अदालतों के अंदर नहीं जाती हैं. इन स्थानों को महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर यहां आने वाली महिलाएं पुरुषों के साथ आती हैं. ऐसे माहौल में, मनीषा ने पुलिस बल को ज्वाइन करने का फ़ैसला कैसे लिया?

इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि वह इस धारणा को बदलना चाहती थीं कि अच्छे परिवार की लड़कियां पुलिस स्टेशन नहीं जाती हैं.

उन्होंने बताया, "हमें यह स्पष्ट तौर पर पता है कि कौन सा पेशा महिलाओं के लिए है और कौन सा था. लेकिन मुझे हमेशा पुलिस का पेशा आकर्षित करता रहा और प्रेरित भी करता रहा. मुझे लगता है कि यह पेशा महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाता है."

उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य पुलिस के पेशे को महिलाओं से जोड़ने की कोशिश करना था.

मनीषा ने बताया, "मेरा मानना है कि महिलाओं में ज़्यादातर पीड़ित महिलाएं हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा करने वाली भी महिलाएं होनी चाहिए. इसी प्रेरणा से मैं हमेशा पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहती थी."

स्वतंत्र रूप से डीएसपी का प्रभार संभालने से पहले मनीषा ने कराची के सबसे मुश्किल इलाके ल्यारी में ट्रेनिंग ली. इस इलाके में पुलिस विभाग में ऑफ़िसर बनने वाली मनीषा पहली महिला हैं.

उन्होंने एएसपी आतिफ़ अमीर की निगरानी में प्रशिक्षण लिया. अमीर का मानना है कि महिला पुलिस ऑफ़िसर की संख्या बढ़ने से पुलिस विभाग की छवि बदलने में मदद मिलेगी.

उन्होंने बताया, "इससे हमारे पास अवसर होगा कि हम पुलिस की मानवता विरोधी छवि को मिटा सके. मनीषा जैसे पुलिस अधिकारियों से समाज में पुलिस की अच्छी छवि बनाने में मदद मिलेगी."

अमीर बताते हैं , ''अगर किसी अपराध की प्रत्यक्षदर्शी महिला होती है तो वह गवाह के तौर पर सामने आने से हिचकती है. वह क़ानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि उन्हें बार-बार पुलिस अधिकारियों से पूछताछ का सामना करना होता है. अगर ज़्यादा महिला पुलिस अधिकारी होंगी तो स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है.'

मनीषा क्या इस नौकरी में टिक पाएंगीं?
मनीषा ने हमें यह भी बताया कि उनके समुदाय के लोगों का मानना है कि वह लंबे समय तक इस नौकरी में टिक नहीं पाएगी.

इसके बारे में मनीषा ने बताया, "मेरी कामयाबी पर लोग काफ़ी खुश हुए. हमारे समुदाय में भी खुशी देखने को मिली. पूरे देश ने मेरी प्रशंसा की. हर किसी से प्रशंसा सुनने को मिली लेकिन एक अजीब बात भी हुई है. मेरे नज़दीकी रिश्तेदारों का मानना है कि थोड़े ही समय में ये नौकरी बदल लूंगी."

उन लोगों की इस धारणा के बावजूद मनीषा अपने रिश्तेदारों के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही हैं.

उन्होंने बताया, "पितृसत्तात्मक समाज में, पुरुषों को लगता है कि ये काम केवल पुरुष ही कर सकते हैं. यह एक सोचने का नज़रिया हो सकता है. लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये लोग अपनी बात वापस लेंगे और हो सकता है कि उनमें से किसी की बेटी पुलिस विभाग में काम करने लगे."

लड़कियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराती हैं मनीषा
मनीषा अपनी नौकरी के अलावा लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कराने वाली एक एकेडमी में पढ़ाती भी हैं.

उन्होंने इस बारे में कहा, "यह मेरे लिए काफ़ी प्रेरक है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी गाइडेंस से कुछ लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है."

मनीषा का मनना है कि पुलिस एक ऐसी सेवा है जो लिंग और धर्म से परे है. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक समुदाय की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पुलिस विभाग में शामिल होंगी. (bbc.com)

अमेरिका ने चीन से अनुरोध किया है कि वो लोकतंत्र की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं को मौत की सज़ा सुनाने के बाद म्यांमार की सैन्य सरकार पर अपना दबाव बढ़ाए.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन किसी भी दूसरे देश की तुलना में म्यांमार को अधिक प्रभावित कर सकता है. हालांकि अमेरिका के अनुरोध पर चीन ने कहा है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है.

इस बीच म्यांमार की सैन्य सरकार ने ज़ोर देकर कहा है कि फांसी की सज़ा पाए लोग ‘मौत की कई सज़ा के हकदार’ हैं. उनके प्रवक्ता ने कहा कि चारों लोग अदालत में अपना बचाव करने में सक्षम थे.

सैन्य सरकार के प्रवक्ता जॉ मिन तुन ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘‘अगर हम उनकी सज़ा की तुलना मौत की सज़ा वाले दूसरे मामलों से करें तो उन्होंने ऐसे अपराध किए हैं जिनके लिए उन्हें कई बार मौत की सज़ा दी जानी चाहिए थी.’’

जॉ मिन तुन ने कहा कि चारों लोगों को फांसी से पहले परिवार के सदस्यों के साथ वीडियो लिंक के जरिए बात करने की अनुमति दी गई थी.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड पा्रइस ने एक बार फिर कहा है कि म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ ‘पहले की तरह कोई काम’ नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि हम दुनिया के अन्य देशों से कह रहे हैं कि वे इस बारे में कुछ और करें. उन्होंने म्यांमार को सैन्य साजोसामान की ब्रिक्री पर रोक लगाने के लिए दुनिया के सभी देशों से संपर्क साधा था. (bbc.com)

इस महीने की 17 तारीख़ को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुए उपचुनावों में इमरान ख़ान के नेतृत्व वाली तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) को मिली शानदार जीत के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के पक्ष में काफी अहम फ़ैसला दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंजाब के गवर्नर इमरान ख़ान की पार्टी पीटीआई के सीएम प्रत्याशी को मंगलवार की रात साढ़े 11 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दें.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि राज्य के गवर्नर ऐसा करने से इनकार करें तो देश के प्रेसिडेंट सीएम को नियुक्त करें.

क्या है मामला?

पंजाब में 17 जुलाई को हुए उपचुनाव में पूर्व पीएम इमरान ख़ान की पार्टी तहरीक.ए.इंसाफ़ को 20 में से 15 सीटें मिली. पीटीआई की इस सफलता के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और पीएमएल-एन नेता हमज़ा शहबाज़ की कुर्सी का जाना तय हो गया था.

पहले इन सभी 20 सीटों पर पीटीआई के ही एमपीए (मेंबर ऑफ़ प्रोविंसि​यल असेंबली) थे, लेकिन इस साल अप्रैल में इमरान ख़ान के पीएम पद से हटते ही पंजाब में भी उनकी पार्टी की सत्ता छीन गई थी.

अप्रैल के अंत में पंजाब सूबे के तत्कालीन नेता और पीटीआई नेता सरदार उस्मान बुज़दर के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. लेकिन पीटीआई के 20 एमपीए ने अपने नेता को वोट नहीं दिया.

इसका नतीज़ा यह हुआ कि इस सूबे में पूर्व पीएम नवाज़ शरीफ़ के बेटे हमज़ा शहबाज़ मुख्यमंत्री बन गए.

हालांकि इस घटनाक्रम के बाद इमरान ख़ान ने देश के दलबदल विरोधी क़ानून के तहत बाग़ी एमपीए को अयोग्य क़रार देने की मांग पाकिस्तान के चुनाव आयोग से की.

उसके बाद चुनाव आयोग ने मई में पीटीआई के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए उन सभी 20 एमपीए को अयोग्य क़रार दे दिया. साथ ही 17 जुलाई को इन सीटों पर उपचुनाव कराने का एलान कर दिया.

इस उपचुनाव में अयोग्य क़रार दिए गए सभी एमपीए ने पीएमएल-एन के टिकट पर अपनी क़िस्मत आज़माई, लेकिन उनमें से केवल 4 एमपीए ही कामयाब हो पाए. एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को कामयाबी मिली.

मालूम हो कि हमज़ा शहबाज़ को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए 371 सदस्यों वाली पंजाब सूबे की विधानसभा में पीटीआई को और 12 विधायक चाहिए थे. (bbc.com)

श्रीलंका ने कहा है कि देश पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे कहीं छिपे नहीं हैं और वे जल्द ही सिंगापुर से लौटकर अपने देश लौटेंगे.

कैबिनेट के प्रवक्ता बंडुला गुनावर्धने ने मंगलवार को कहा कि 13 जुलाई को श्रीलंका छोड़कर जाने वाले राजपक्षे कहीं भागे नहीं है और वे श्रीलंका लौटेंगे.

साल 1948 में आज़ादी के बाद से श्रीलंका अपने सबसे ख़तरनाक आर्थिक संकट से गुज़र रहा है. नौ जुलाई के दिन राजधानी कोलंबो में एक तरह का विद्रोह हो गया था जिसमें हज़ारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के भीतर पहुँच गए थे.

प्रवक्ता ने और क्या कहा?

गुनावर्धने इस समय श्रीलंका के यातायात और मीडिया मंत्री भी हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे को सिंगापुर में 24 दिन का शॉर्ट टर्म वीज़ा दिया गया है.

सिंगापुर के अटॉर्नी जनरल ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को हिरासत की मांग की है. इस बारे में पूछे सवाल पर प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी मांग हुई तो देश के ज़िम्मेदार अधिकार ये सुनिश्चित करेंगे कि पूर्व राष्ट्रपति पर कोई आंच न आए. (bbc.com)

 ढाका, 26 जुलाई | विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ ने एक संयुक्त बयान में कहा कि बांग्लादेश में डूबने से पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत हो रही है, जो मौत का दूसरा प्रमुख कारण बन गया है और देश में हर साल इस तरह की 14,000 से अधिक मौतें होती हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों ने बयान में सरकार, विकास भागीदारों, समुदायों और व्यक्तियों से जागरूकता बढ़ाने और बांग्लादेश में हजारों बच्चों की असामयिक मौतों को रोकने के लिए काम करने का आह्वान किया।

बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि शेल्डन येट ने कहा, "यह दिल झकझोर देने वाला है कि इस देश में हर साल इतने लोगों की जान जाती है। हम जानते हैं कि इन मौतों को रोका जा सकता है।"

"हम व्यक्तियों, समुदायों और सरकार से आग्रह करते हैं कि वे जागरूकता बढ़ाने में हमारे साथ शामिल हों और हर बच्चे के जीवित रहने और फलने-फूलने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें।"

विश्व स्तर पर, डूबने से हर साल 2,30,000 से अधिक लोगों की जान जाती है।

10 में से नौ डूबने के मामले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होते हैं, जिनमें पांच साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है।

बांग्लादेश में, जहां वार्षिक बाढ़ के कारण भूमि के बड़े क्षेत्र जलमग्न रहते हैं, जागरूकता और तैराकी कौशल का अभाव जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है।

बांग्लादेश में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि बर्दान जंग राणा ने कहा, "डूबने से होने वाली मौत एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है और दुनिया भर में अनजाने में मौत का तीसरा प्रमुख कारण है। बांग्लादेश में डूबने से बच्चों की मौत प्रमुख कारणों में से एक है।"

"बहुक्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाकर, डूबने की रोकथाम पर मजबूत नेतृत्व को बढ़ावा देकर और आवश्यक कार्यों को लागू करके, हम डूबने की त्रासदी को रोक सकते हैं और सभी के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ भविष्य हासिल कर सकते हैं।"

साक्ष्य से पता चलता है कि कम लागत वाले समाधानों के माध्यम से लोगों को डूबने से बचाया जा सकता है।

परिवारों और समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना, बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षा और तैराकी कौशल प्रदान करना, प्री-स्कूल बच्चों के लिए चाइल्डकेयर सुविधाएं सुनिश्चित करना और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नीतियां और निवेश महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं।(आईएएनएस)

-डियरबेल जॉर्डन

यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए आज क्या नहीं किया जा रहा है. इसे हिट बनाने के लिए एक से एक तिकड़म भी अपनाए जा रहे हैं. लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिसमें महज़ एक संयोग की वजह से कोई शख़्स रातों रात एक आम यूट्यूबर से बेहद ख़ास पॉपुलर यूट्यूबर बन जाता है.

ऐसा ही एक संयोग लॉस एंजलिस की बेली सारियन के साथ हुआ. वे बतौर मेकअप आर्टिस्ट यूट्यूब पर अपने वीडियो डाला करती थीं, तब वो उतनी पॉपुलर नहीं थीं लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके वीडियो पर हिट्स इतने आने लगे कि उनकी गिनती कम नहीं हो रही थी.

आज मेकअप आर्टिस्ट से क्राइम एक्सपर्ट बनीं लॉस एंजलिस की बेली सारियन के 64 लाख से अधिक यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं.

कभी शौक से शुरू किया गया उनका काम अब दो बिल्कुल उलटे विषयों- 'मर्डर, मिस्ट्री और मेकअप' सिरीज़ के साथ पूर्णकालिक करियर में बदल गया है और अन्य चीज़ों के साथ-साथ उन्हें अमेरिकी स्ट्रीमिंग दिग्गज़ नेटफ़्लिक्स के साथ डील भी मिला है.

33 वर्षीय बेली ख़ुद इस बात से हैरान हैं कि यूट्यूब और असल अपराध उनका रोज़ का काम बन गया है.

सारियन बीबीसी से कहती हैं, "मुझे लगा कि यूट्यूब से पैसे कमा कर मैं अपने कुछ बिल चुकता कर सकूंगी."

"अब 6.4 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो बहुत हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये आज जितना बड़ा बन जाएगा."

अपने वीडियो में सारियन कैमरे के सामने बैठती हैं और फिर मेकअप लगाते हुए क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर बात करती हैं.

प्रत्येक वीडियो के लिए उन्हें ख़ूब रिसर्च करना पड़ता है. इतना अधिक रिसर्च करना पड़ता है कि अब उन्हें इसमें मदद के लिए किसी को वेतन दे कर रखना पड़ा है.

उनके वीडियों में कोर्ट ने जो कहा है वो बताया जाता है और पुलिस से बातचीत को भी रखा जाता है.

इसकी शुरुआत कैसे हुई?
इस सिरीज़ में सबसे लोकप्रिय वीडियो अमेरिका के कुख्यात सीरियल किलर जेफ़री डामर पर है. 1978 से 1991 के बीच जेफ़री डामर ने 17 पुरुषों और लड़कों की हत्या की थी.

सारियन अपने इस वीडियो में डामर के बारे में बताते हुए चेहरे पर मेकअप लगा रही थीं.

उनका ये वीडियो इतना बड़ा हिट रहा कि इसे 22 मिलियन बार देखा गया.

उनके टीवी ड्रामा 'लाइन ऑफ़ ड्यूटी' के फिनाले को यूके में रिकॉर्ड 12.8 मिलियन लोगों ने देखा.

अब तक, सारियन के यूट्यूब वीडियो को 800 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.

आख़िर ये इतना क्यों देखा जाता गया? सारियन को भी इसका ठीक-ठीक अंदाज़ा नहीं है. वे कहती हैं, "ईमानदारी से कहूं तो ये वो चीज़ है जो मैं भी जानना चाहती हूं."

मज़ेदार तो ये है कि इस तरह के वीडियो की शुरुआत अचानक ही हुई थी.

क़रीब तीन साल पहले तक सारियन अपने यूट्यूब चैनल पर ख़ास कर ब्यूटी ट्यूटोरियल ही अपलोड किया करती थीं. उन्होंने इस चैनल को 2013 में शुरू किया था.

वो जॉब करने के साथ ही प्रोफ़ेशनल मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर ये यूट्यूब चैनल चला रही थीं.

ब्यूटी सब्सक्रिप्शन कंपनी Ipsy के साथ एक करार के बाद सारियन अपनी कमाई के लिए यूट्यूब चैनल पर अधिक आश्रित रहने लगीं, हालांकि इस दौरान वो बतौर फ्रीलांसर भी कभी कभी काम करतीं थीं.

फिर 2018 में, कोलोराडो मैन क्रिस वाट्स के बारे में एक ख़बर आई जिसे अपनी गर्भवती पत्नी और छोटी बच्चियों का ख़ून करने का दोषी पाते हुए उम्र क़ैद की सज़ा दी गई थी. ये दिल दहलाने वाला क्राइम था जिसे दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने कवरेज़ दी थी लेकिन सारियन यह पता करना चाहती थीं कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो कि परफेक्ट हसबेंड दिख रहा हो वो अपने समूचे परिवार को मार डालता है.

निश्चित तौर पर इस बारे में बात कर के वो नर्वस थीं. निश्चित तौर पर, ऑनलाइन ट्रोल कोई मज़ाक बात नहीं है. हालांकि इसका सामना करने के लिए उन्होंने वही किया जो वो हमेशा से करती आ रही थीं, उन्होंने उस दौरान मेकअप लगाया.

वे कहती हैं, "मैं ऐसा सिर्फ़ इसलिए कर रही थी कि कैमरे के सामने बाठ कर उस बारे में बात करके मुझे अजीब लग रहा था और मैं ख़ुद को उस दौरान व्यस्त रखना चाहता था."

वो उस वक़्त मिली प्रतिक्रियाओं से आज भी घबराती हैं क्योंकि वो मेकअप कर रही थीं और उस भयानक अपराध के बारे में बात कर रही थीं, आप जानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है."

हालांकि, उस वीडियो के पब्लिश होने के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें यह अंदाज़ा हो गया था कि कुछ अलग होने वाला है क्योंकि उसके व्यूज़ बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ते जा रहे थे. आख़िकार वाट्स के वीडियो को एक करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया.

तो मैंने सोचा कि मुझे एक बार फिर किसी और स्टोरी के साथ वैसी ही कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये काम कर रहा है. मैंने किया... और ये चल गया. फिर मैं हफ़्ते दर हफ़्ते उसी ढर्रे पर चलती चली गई और मेरे सब्सक्राइबर्स भी उसी तेज़ी से बढ़ते गए.

ब्रिटेन में अपराध मामलों पर काम कर चुके फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉ. रूथ टली कहते हैं कि इस तरह से दो चीज़ों को जोड़ कर कंटेंट बनाना काम करता है क्योंकि हम में से कई लोग इस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं.

वे कहते हैं कि हमारी एक आंख भले ही टेलीविज़न पर हो लेकिन दूसरी फ़ोन या टैबलेट पर होती है, यानी हम आज मल्टीस्क्रिंग वाले हो गए हैं.

दरअसल वो उस अपराध के बारे में बात कर रही होती हैं जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं और उस जघन्य अपराध की कहानी के दौरान वो सीन होते हैं जो डरावने नहीं है बल्कि कुछ हद तक सम्मोहित करने वाले होते हैं.

एक स्नैपशॉट के मुताबिक जनवरी-जून 2020 के बीच यूट्यूब पर सच्चे क्राइम से जुड़े कंटेंट को देखने वालों में 60 फ़ीसदी महिलाएं थीं. सारियन कहती हैं कि उनके वीडियोज़ अधिकतर महिलाएं देखती हैं, उनमें सबसे अधिक 25-35 आयुवर्ग की हैं और उसके बाद 18-25 यायुवर्ग की दूसरे नंबर पर हैं.

आख़िर महिलाएं ऐसे कंटेंट क्यों देखना पसंद कर रही हैं, इस पर डॉ. टुली कहते हैं कि "इसका एक हद तक ये कारण भी है कि इसे देख कर वो समझना चाहती हैं कि ऐसे अपराधों से वो ख़ुद को कैसे बचा सकती हैं. वहीं कुछ महिलाओं के लिए मौजूदा सिस्टम में विश्वास नहीं होना भी इसकी एक वजह हो सकती है."

सारियन कहती हैं, "जब मैं किसी बात को लेकर डरती हूं तो मैं उसका पता लगाने की कोशिश करती हूं, इससे चिंता कम होती है. कम से कम इसे लेकर मुझ पर धुन सवार हो जाता है."

कोविड महामारी ने भी उनके सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद की क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोग टीवी सिरीज़, फ़िल्म और कुछ भी देख रहे थे जिससे उनका समय गुज़रे. जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च 2020 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की तो सारियन के केवल 780,000 सब्सक्राइबर हुआ करते थे. लेकिन उसी साल के अंत तक उनके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए जो अब क़रीब क़रीब दोगुने हो गए हैं.

सारियन कहती हैं, तब लोगों के पास नया कुछ भी नहीं था. तब हर कोई यूट्यूब देख रहा था और लोगों ने मेरे सभी वीडियोज़ ख़ूब देखे. तब मुझे लोगों के कई मैसेज मिले जिसमें वो कहते थे कि "आपकी वजह से क्वारंटीन का मेरा समय अच्छा गुज़रा."

इससे उनके करियर को भी एक नया पंख मिला. सारियन कहती है कि अब वे डार्क हिस्ट्री सिरीज़ को ऑडियोबूम के साथ शुरुआत करती हैं. इसमें "हू स्टोल ग्रैंडमाज़ बॉडी?" "द डॉक्टर्स रायट ऑफ़ 1978."

उनका नेटफ़्लिक्स से भी करार हुआ है.

वे कहती हैं कि चूंकि अब उनका चैनल देखा जा रहा है तो मेरी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है तो मैं पीड़ित से अधिक अपराधी के बारे में बात करती हूं.

"मुझे लगता है कि अगर मैं सीधे सीधे परिवार के बारे में बात नहीं करती हूं तो उनके बारे में बात नहीं करना चाहिए."

वास्तव में कुछ मामलों में उससे जुड़े लोगों ने उनसे संपर्क भी किया. वे कहती हैं कि हमेशा बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं जिसे वो अपने वीडियो में जोड़ना चाहती हैं. वे कहती हैं कि अगर उनके वीडियो से उस अपराध से जुड़ा कोई भी व्यक्ति आहत होता है तो वो उनसे बग़ैर कोई सवाल पूछे उस वीडियो को हटा देती हैं.

तो अब आगे क्या? सारियन कहती हैं एक और डार्क हिस्ट्री की सिरीज़ 3 अगस्त से आ रही है और वे मर्डर, मिस्ट्री और मेकअप को बड़े प्लेटफॉर्म पर देखना चाहती हैं, शायद किसी ओटी पर.

लेकिन साथ ही वो ये भी कहती हैं कि उन्हें नहीं पता, "मैंने बेल्ट बांध ली है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं." (bbc.com)

लॉस एंजिलिस (अमेरिका), 25 जुलाई। अमेरिका में लॉस एंजिलिस के एक पार्क में रविवार को हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि कम से कम पांच अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी ।

उन्होंने बताया कि जिस समय पार्क में गोलीबारी हुई, उस समय वहां कार शो चल रहा था।

लॉस एंजिलिस के पुलिस विभाग (एलएपीडी) ने बताया कि सान पैड्रो के पेक पार्क में अपराह्न तीन बजकर 50 मिनट पर गोलीबारी हुई। एलएपीडी के मुताबिक गोलीबारी की इस घटना को किसी एक विशेष व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया था।

एलएपीडी के कैप्टन कैली मुनीज ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि इस घटना के शिकार लोगों की पहचान अब तक नहीं की जा सकी है।

मुनीज ने कहा, ‘‘पेक पार्क में बेसबॉल डायमंड पर हुई गोलीबारी की घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली। हम सबूतों को जुटाने और संभावित रूप से अतिरिक्त पीड़ितों के लिए पार्क को खाली करना जारी रख रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, “हम यह नहीं जानते कि मौजूदा समय में वहां कितनी संख्या में गोलीबारी करने वाले मौजूद हैं।”

इससे पहले लॉस एंजिलिस दमकल विभाग ने कहा कि यह घटना कार शो में या उसके पास हुई और कम से कम तीन लोगों को गोलियां लगीं और उनमें से दो की हालत गंभीर है।

दमकल विभाग के मुताबिक इस घटना में चार पुरुष और तीन महिलाओं समेत कुल सात लोग घायल हुए थे और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।

पुलिस के मुताबिक इस घटना के सिलसिले में अब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। (एपी)

इस्लामाबाद, 25 जुलाई | पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बीच गठजोड़ ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष ने इस्लामाबाद में पार्टी नेताओं की एक बैठक के दौरान यह टिप्पणी की।

यह कहते हुए कि अर्थव्यवस्था के पतन से अपूरणीय क्षति हो रही है, उन्होंने दोहराया कि राजनीतिक उथल-पुथल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका देश में तत्काल और पारदर्शी आम चुनाव है।

दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाए गए खान ने कहा कि वर्तमान सरकार देश की स्थिति के बारे में चिंतित न होकर सत्ता में बने रहने को लेकर चिंतित है।

उन्होंने कहा, "पंजाब (उपचुनाव) में जो हुआ वह सभी ने देखा। राष्ट्र उनकी साजिशों को विफल कर देगा।"

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान सिंध में भविष्य की राजनीतिक रणनीति और स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित करने पर भी चर्चा हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और शिरीन मजारी ने भाग लिया।

चौधरी ने कहा कि राज्य के संस्थान अपने नेतृत्व की गलतियों के कारण भंवर में फंस गए हैं और अगर वे अपनी सीमा के भीतर रहते तो, कुछ भी नकारात्मक नहीं होता। (आईएएनएस)

लॉस एंजिल्स , 25 जुलाई | लेखक-फिल्म निर्माता बॉब राफेलसन का 89 वर्ष की आयु में एस्पेन, कोलोराडो में उनके घर पर प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया। डेडलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, बॉब राफेलसन की पूर्व पत्नी गैब्रिएल ने उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि की।

राफेलसन, एक लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में अमेरिकी फिल्म जगत में एक बड़ी हस्ती थे और 'द मंकीज' टेलीविजन शो के सह-निर्माता के रूप में उन्होंने काम किया।

राफेलसन ने हॉलीवुड स्टार जैक निकोलसन के साथ 'फाइव इजी पीसेस' और 'द किंग ऑफ मार्विन गार्डन्स' सहित सात फिल्मों में सहयोग किया।

1966 का एनबीसी शो - 'द मंकीज', जो एक युवा संगीत समूह को एक ओपन कास्टिंग कॉल में एक साथ लाया, आज भी गूंजता है।

शो ने 1967 में उत्कृष्ट कॉमेडी श्रृंखला के लिए एमी अवार्ड जीता और बैंड के घरेलू नाम बनाए: डेवी जोन्स, माइक नेस्मिथ, मिकी डोलेंज और पीटर टोर्क।

जब टेलीविजन पर 58-एपिसोड पूरे हुए तो राफेलसन ने 1968 में बैंड का निर्देशन किया।

डेडलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, राफेलसन ने कई एपिसोड का निर्देशन किया और एक निर्माता और ईपी के रूप में काम किया। उन्हें दो शो में लेखन का क्रेडिट भी मिला। (आईएएनएस)

चीन को ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बताते हुए पीएम पद की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक ने अपनी प्रतिद्वंद्वी लिज़ ट्रस को आड़े हाथों लिया है.

सुनक ने लिज़ ट्रस पर चीन की मदद करने का आरोप लगाया है और वादा किया है कि अगर वो पीएम बने तो पहले ही दिन से चीन पर सख़्त रुख़ अपनाएंगे.

सुनक ने कहा है कि लिज़ ट्रस ने चीन के लिए ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में घुसपैठ करना आसान बना दिया.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार, ऋषि सुनक ने रविवार रात विदेश नीति को लेकर अपना रुख़ स्पष्ट करते हुए कहा कि चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन के लिए 'लंबे समय से सबसे बड़ा ख़तरा' हैं.

चीन के प्रति कड़ा रुख़ दिखाते हुए सुनक ने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री बने तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े उन सभी इंस्टिट्यूट्स को बंद कर देंगे, जो ब्रिटेन के विश्वविद्यालय और स्कूलों में मंदारिन भाषा पढ़ा रहे हैं.

सुनक की टीम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ब्रिटेन में मौजूद चीन से जुड़े 31 संस्थानों में से नौ साल 2012 से 2014 के बीच लिज़ ट्रस के शिक्षा मंत्री रहते हुए खुले हैं.

सुनक ने रविवार रात चीन का सामना करने के लिए नए नेटो गठबंधन की वकालत करते हुए कहा, "अब बहुत हो चुका है. बहुत लंबे समय से ब्रिटेन और पूरे पश्चिम में नेताओं ने रेड कार्पेट बिछाते हुए चीन की नापाक हरकतों और महत्वकांक्षाओं से आंखें मूंद ली हैं."

हालाँकि, मौजूदा समय में विदेश मंत्री लिज़ ट्रस की टीम ने पलटवार करते हुए सुनक पर ही चीन के प्रति सालों से नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. ट्रस की ओर से ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सुनक की दावेदारी को चीन की सरकारी मीडिया में भी समर्थन मिला है.

पीएम पद की रेस में शामिल दोनों उम्मीदवारों के बीच बहस का ये नया मुद्दा है. इससे पहले दोनों नेता टैक्स और अप्रवासियों के मसले पर भी आमने-सामने आ चुके हैं.

चीन को लेकर लिज़ ट्रस भी ऋषि सुनक को घेर चुकी हैं. कंज़र्वेटिव सांसदों के बीच जब अंतिम पाँच प्रतिद्वंद्वियों को लेकर बहस जारी थी, उस समय ट्रस ने सुनक से सवाल किया था कि क्या उन्हें वाक़ई लगता है कि ब्रिटेन को चीन के साथ अधिक कारोबार करना चाहिए.

बीजिंग के सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स ने 14 जुलाई को एक रिपोर्ट में कहा था कि "ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलने के बावजूद बीजिंग दोनों देशों के रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखता लेकिन फ़िर भी वह उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष संबंधों में सुधार कर पाएंगे." रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के साथ संतुलित रिश्ते विकसित करने के लिए सुनक का दृष्टिकोण व्यावहारिक था.

इसी रिपोर्ट के हवाले से ट्रस के समर्थकों ने दावा किया कि बीते दो सालों में वित्त मंत्री रहते हुए सुनक ने चीन के साथ आर्थिक समझौते बढ़ाने पर ज़ोर दिया.

ट्रस की ओर से यह भी कहा गया कि सुनक इसी साल यूके-चाइना इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग को दोबारा शुरू करने की योजना बना रहे थे लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया.

हॉन्ग-कॉन्ग के नागरिकों की आज़ादी के ख़िलाफ़ शी जिनपिंग प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए ब्रिटेन की मौजूदा सरकार का चीन के प्रति कड़ा रुख़ है. इसके अलावा चीन के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के साथ वहाँ की सरकार के बर्ताव पर भी दोनों देशों ने एक-दूसरे पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं.

चीनी संस्थानों को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने का वादा करते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री बने तो 30 से अधिक कन्फ़्यूशियस इंस्टिट्यूट्स को बंद करवाएंगे. ये संस्थान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं.

सुनक ने ये भी वादा किया कि वे विश्वविद्यालयों को मिले 60 हज़ार डॉलर से अधिक के विदेशी फ़ंड की जानकारी को सार्वजनिक करवाएंगे और शोध के लिए की जा रही भागीदारियों की भी समीक्षा होगी.

समाचार एजेंसी एएफ़पी की ख़बर के अनुसार, साइबर सुरक्षा में चीनी हस्तक्षेप को रेखांकित करते हुए सुनक ने कहा कि ब्रिटेन की घरेलू जासूसी एजेंसी एमआई-5 का इस्तेमाल चीनी जासूसी से निपटने के लिए किया जाएगा. उन्होंने साइबर स्पेस में चीनी ख़तरों से निपटने के लिए नेटो जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग संगठन बनाने पर भी ज़ोर दिया.

उन्होंने वादा किया कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील तकनीकी फ़र्मों सहित प्रमुख ब्रिटिश संपत्तियों के चीनी अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाने के मामले का भी अध्ययन किया जाएगा.

सुनक ने दावा किया, "चीन घर में हमारी तकनीक चोरी कर रहा है और हमारे विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है. वहीं, रूसी तेल ख़रीदकर दूसरे देशों में व्लादिमीर पुतिन की छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है और ताइवान सहित अपने अन्य पड़ोसियों को भी अपनी गतिविधियों से धमकाने की कोशिश में जुटा है."

चीन की 'बेल्ट एंड रोड' योजना पर बरसते हुए सुनक ने कहा कि इससे विकासशील देश भारी क़र्ज़ के बोझ के तले दब गए हैं.

सुनक ने कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पद संभालने के पहले दिन ही वो चीन को लेकर नीति में बदलाव करेंगे.

उन्होंने कहा, "वो (चीन) मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए शिनजियांग और हॉन्ग-कॉन्ग सहित अन्य स्थानों पर अपने ही लोगों को यातना देते हैं, हिरासत में रखते हैं और अपनी विचारधारा थोपते हैं. उन्होंने लगातार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने पक्ष में किया है."

कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए अब ऋषि सुनक और लिज़ ट्रस के बीच सीधा मुक़ाबला होना है.

दोनों ही उम्मीदवारों के बीच 25 जुलाई को बीबीसी पर आमने-सामने की बहस होगी. साथ ही देश भर में कंजर्वेटिव पार्टी के 1.6 लाख सदस्यों के बीच पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट करवाया जाएगा और पाँच सितंबर को नए प्रधानमंत्री की घोषणा की जाएगी. (bbc.com)

भारत ही नहीं पाकिस्तान के कई इलाक़े भी इस समय भारी बारिश और बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहे हैं.

कराची, पंजाब और पेशावर के कई इलाक़ो में इस समय बाढ़ के कारण भयावह स्थिति बनी हुई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को कराची और पेशावर में हुई बारिश में दो लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए.

डॉन अख़बार के अनुसार, पाकिस्तान पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने कहा कि कराची लीए बाज़ार से एक 40 साल के शख़्स का शव मिला है. उनकी करंट लगने से मौत हुई थी.

पाकिस्तान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि पिछले 24 घंटों में पेशावर में भारी बारिश के कारण कम के कम एक व्यक्ति की मौत हुई है और दो घायल हैं.

तहसीलदार मुहम्मद रियाज़ ने बताया कि ख़ैबर पख्तुनख्वा के ऊपरी कोहिस्तान इलाक़े में क़रीब 50 घर बाढ़ में बह गए हैं. प्रभावित इलाक़े में राहत कार्य और नुक़सान का अनुमान लगाने के लिए पांच टीमें भेजी गई हैं.

पीडीएमए के मुताबिक़ कराची में 23 घरों को आंशिक रूप से और 14 को पूरी तरह से नुक़सान पहुंचा है.

पंजाब में भी कई इलाक़े भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं. यहां राहत और बचाव कार्य जारी है. पंजाब के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ट्वीट कर बताया है कि राजनपुर ज़िले में बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है.

के-इलैक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा कि कराची के कई इलाक़ों में बारिश होने की सूचना मिली है. उन्होंने लोगों को बिजली के उपकरण इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतने के लिए कहा है. साथ ही बिजली के खंभों और निर्माणाधीन इमारतों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. साथ ही बताया है कि कुछ इलाक़ों में बिजली भी कट सकती है. (bbc.com)