तेहरान, 22 सितंबर पूर्वी ईरान में एक कोयला खदान में मीथेन गैस लीक होने के कारण हुए विस्फोट में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गयी और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने अपनी एक खबर में रविवार को यह जानकारी दी।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘आईआरएनए’ ने अपनी एक खबर में बताया कि राजधानी तेहरान से करीब 335 किलोमीटर दूर दक्षिणपूर्व में तबास में स्थित एक कोयला खदान में शनिवार देर रात यह दुर्घटना हुई है जिसमें 30 लोग मारे गए हैं।

इसमें कहा गया है कि प्राधिकारियों ने आपात कर्मियों को घटनास्थल भेजा है। हादसे के वक्त खदान में करीब 70 लोग काम कर रहे थे।  (एपी)

न्यूयार्क, 22 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभूतपूर्व स्वागत के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक्स पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और कहा कि दोनों की बातचीत सफल रही। एक्स पोस्ट में लिखा, “मैं राष्ट्रपति बाइडेन को ग्रीनविले, डेलावेयर में अपने निवास पर मेरी मेजबानी करने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारी बातचीत बेहद फलदायी रही। बैठक के दौरान हमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला।” साथ ही उन्होंने 297 अमूल्य पुरावशेषों को भारत को वापस लौटाने के लिए भी उनका धन्यवाद देते हुए लिखा, “सांस्कृतिक जुड़ाव को गहरा करना और सांस्कृतिक संपत्तियों की अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना।

मैं राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिकी सरकार का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने 297 अमूल्य पुरावशेषों को भारत को वापस लौटाया।” साथ ही एक पोस्ट में प्रवासी भारतीयों के साथ कई फोटो शेयर की। इन फोटोज में भारतीय परिधान पहने भारतवंशी प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा, "डेलावेयर में कार्यक्रम के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे। शहर में सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी समुदाय के बीच शामिल होने और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं।" एक अन्य पोस्ट में उन्होंने क्वाड नेताओं संग घनिष्ठता को दिखाती तस्वीरें साझा की।

इस पोस्ट में लिखा, "विलमिंगटन, डेलावेयर में आज के शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं से मिलकर खुशी हुई। चर्चाएं फलदायी रहीं, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि क्वाड वैश्विक भलाई के लिए कैसे काम करना जारी रख सकता है। हम स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और क्षमता निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मिलकर काम करना जारी रखेंगे।" बता दें कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से भी मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। -(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 22 सितंबर । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के नेतृत्व क्षमता की विश्व पटल पर सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी 20, ग्लोबल साउथ के अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का नेतृत्व विश्व में शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। व्हाइट हाउस ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा की भी सराहना की।

बाइडेन ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर से लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून (संयुक्त राष्ट्र चार्टर समेत) के मुताबिक प्रदान की जा रही मानवीय सहायता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए शांति संदेश को भी अहम बताया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी ने एक बैठक के दौरान कहा है कि अमेरिका और भारत की साझेदारी 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी है। यह साझेदारी विश्व के लिए अच्छा काम कर रही है। पीएम मोदी ने जो बाइडेन के साथ बैठक को "बेहद फलदायी" बताया और उन्हें डेलावेयर के ग्रीनविले में अपने निवास पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया।

बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "बैठक के दौरान हमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला।" कहा कि अमेरिका-भारत साझेदारी 'लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन, मानवाधिकारों, बहुलवाद और सभी के लिए समान अवसरों को बनाए रखने पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश अधिक परिपूर्ण संघ बनने और अपने साझा लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करती है।' व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी ने उस प्रगति की सराहना की जिसने अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी को 'वैश्विक सुरक्षा और शांति का स्तंभ' बना दिया है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका-भारत के बीच संबंध और मजबूत होंगे। हमारे देशों के लोग, निजी क्षेत्र और सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। हमें विश्वास है कि हमारे प्रयासों से अमेरिका-भारत साझेदारी और ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। आने वाले दशकों में हमारी साझेदारी और मजबूत होगी।

कहा गया है कि भारत कोविड-19 महामारी के दौरान डटा रहा और उसने महामारी से निपटने में अहम भूमिका निभाई। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों समेत नौवहन की स्वतंत्रता और वाणिज्य की सुरक्षा के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की, जहां भारत 2025 में अरब सागर में समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त समुद्री बलों के साथ काम करने के लिए संयुक्त कार्य बल 150 का सह-नेतृत्व संभालेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ बैठक में कहा कि अमेरिका वैश्विक संस्थानों में सुधार के प्रयासों का समर्थन करता है, जिससे भारत की महत्वपूर्ण आवाज को ठीक से दुनिया सुन सके, इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता भी शामिल है।

नेताओं ने अपनी राय व्यक्त की कि अमेरिका-भारत के बीच मजबूत संबंध "विश्व के लिए एक स्वच्छ, समावेशी, अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बनाने के प्रयासों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी (आईसीईटी) पर पहल की सफलता की प्रशंसा की, जिसने अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और उन्नत दूरसंचार सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को गहरा और विस्तारित करने में मदद की है। दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की गति में सुधार लाने के लिए नियमित संपर्क बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। -- (आईएएनएस)

जर्मनी में घर की कमी बड़ी समस्या बनती जा रही है. यह युवाओं को भी चपेट में ले रही है. बेघरों में महिलाओं और लड़कियों की संख्या चिंताजनक रूप से ज्यादा है. विशेषज्ञ कहते हैं कि बेघर होना इस समूह के लिए खतरनाक हो सकता है.

डॉयचे वैले पर हेलेन व्हीटल की रिपोर्ट-

जर्मनी में जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, उनमें करीब 20 फीसदी लोगों की उम्र 25 साल से कम है. यह जानकारी फेडरल वर्किंग ग्रुप ऑन होमलेस असिस्टेंस (बीएजी डब्ल्यू) की नई रिपोर्ट से मिली है. यह संगठन जर्मनी में बेघर लोगों के लिए सहायता उपलब्ध कराने वाली 227 संस्थाओं और 1,000 से ज्यादा सेवाओं का प्रबंधन करता है.

संगठन की हालिया रिपोर्ट में बेघर लोगों और बेघर होने के खतरे का सामना कर रहे लोगों की जिंदगी और रहन-सहन की जानकारी दी गई है. यहां बेघर होने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के पास या तो अपना घर नहीं है या वह जिस घर में रह रहा है, उसके लिए किराये का अनुबंध नहीं है. आमतौर पर किराये का घर न होने के बावजूद लोग सड़कों पर नहीं रहते हैं. कई लोग अपने दोस्तों या परिचित के साथ रहने के लिए जगह ढूंढ़ते हैं. इसे 'काउच हॉपिंग' कहा जाता है.

बीएजी डब्ल्यू की रिपोर्ट के लेखकों में से एक मार्टिन कोजित्सा का कहना है, "हम इसे 'परोक्ष तौर पर बेघर होना' कहते हैं. आमतौर पर जब आप 'बेघर' शब्द सुनते हैं, तो आपको उन लोगों का ध्यान आता है जो सड़कों पर रहते हैं." हालांकि, 2022 में 18 साल से कम उम्र के जिन लोगों ने बेघर लोगों से जुड़ी सेवाओं में खुद को रजिस्टर किया, उनमें 16 फीसदी लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछली रात सड़क पर बिताई थी.

ज्यादा जोखिम में हैं युवा महिलाएं और लड़कियां
इस रिपोर्ट से एक चिंताजनक रुझान सामने आया कि बेघर महिलाओं में अधिक आयुवर्ग की महिलाओं के मुकाबले 25 साल से कम की महिलाओं और लड़कियों की संख्या कहीं ज्यादा है. 25 वर्ष से अधिक आयु की सभी श्रेणियों में बेघर महिलाओं का अनुपात 23 फीसदी से कम है. वहीं, 18 वर्ष से कम आयु के बेघर लोगों में 38 फीसदी महिलाएं हैं. 18 से 20 वर्ष के आयु समूह में यह अनुपात 40 फीसदी है.

कोजित्सा ने डीडब्ल्यू को बताया, "हमें लगता है कि युवा महिलाएं और लड़कियां आत्मनिर्भर हो जाती हैं और माता-पिता का घर जल्दी छोड़ देती हैं, लेकिन वे मदद भी जल्दी मांगती हैं. हमारा यह भी मानना है कि हिंसा और दुर्व्यवहार इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कि बेशक पुरुषों की तुलना में महिलाओं के ज्यादा होता है."

युवाओं को दोस्तों और परिचितों के साथ रहने के लिए जगह मिलने की संभावना काफी ज्यादा होती है. 18 वर्ष से कम आयु के 43 फीसदी और 18 से 24 वर्ष की आयु के 47 फीसदी लोगों को इन जगहों पर रहने की सुविधा मिलने की संभावना होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह अक्सर असुरक्षित होता है, खासकर लड़कियों और युवा महिलाओं के लिए.

बर्लिन में बेघर बच्चों के लिए बनी एक चैरिटी संस्था है, श्ट्रासेनकिंडर ई. वी. इसके बोर्ड मेंबर और सामाजिक कार्यकर्ता मार्कुस क्यूटर ने बताया कि सिर पर छत के बदले कई लोग जबरदस्ती के रिश्तों में बंध जाते हैं.

क्यूटर बताते हैं, "उन्हें रहने के लिए जगह दी जाती है और कुछ समय बाद उन्हें भुगतान करना पड़ता है. चूंकि उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वे दूसरे तरीकों से भुगतान करते हैं. ड्रग डीलर और दलाल स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं, यहां तक कि सरकारी घरों और शेल्टर में भी. स्थिति ऐसी हो जाती है कि कम उम्र की लड़कियां जल्द ही सड़कों पर आ जाती हैं और खुद को ऐसे माहौल में पाती हैं, जो उनके लिए बेहद नुकसानदेह होता है."

एजेंसियों का चक्कर काटते रहते हैं युवा
जर्मन कानून के तहत माता-पिता और युवा कल्याण से जुड़ी सेवाओं की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चों और युवाओं के पास रहने के लिए सुरक्षित जगह हो. इस दिशा में व्यापक सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं. इसके बावजूद श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय की 2022 में आई एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि जर्मनी में लगभग 2,64,000 बेघर लोगों में से 38,000 ऐसे हैं, जिनकी उम्र 14 से 27 साल के बीच है.

कोजित्सा के अनुसार, इसकी कई वजहें हैं. उन्होंने कहा, "यह जिंदगी का ऐसा पड़ाव होता है, जहां युवा लोग आमतौर पर अपने माता-पिता से नाता तोड़ रहे होते हैं, लेकिन अपने करियर में पूरी तरह स्थापित नहीं हुए होते हैं. साथ ही, उनके पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं."

जर्मनी में सामाजिक कल्याण से जुड़ी सेवाएं जिस तरह से चलाई जाती हैं, वह भी युवाओं के बेघर होने की एक अन्य वजह है. युवा कल्याण सहायता 18 वर्ष की आयु के बाद भी युवाओं के लिए एक कानूनी अधिकार है, लेकिन अक्सर इन्हें यह सहायता नहीं मिल पाती है.

कोजित्सा कहते हैं, "युवाओं को अक्सर बिना घर मिले ही युवा कल्याण सेवाओं के तहत मिलने वाले लाभ बंद कर दिए जाते हैं. ऐसे कारणों से कई बार युवा अपने दोस्तों और परिचितों के पास रहने के लिए मजबूर होते हैं. यहां तक कि अगर उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती है, तो वे मजबूरन सड़कों पर रात बिताते हैं."

जर्मनी में 'रोजगार केंद्र' के माध्यम से बेरोजगारी सहायता जैसी कल्याण सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन युवाओं के लिए यह सहायता हासिल करना एक जटिल प्रक्रिया है. वे अक्सर एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी का चक्कर काटते रह जाते हैं. कोजित्सा कहते हैं, "नगरपालिकाओं में अक्सर यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस एजेंसी को यह जिम्मेदारी दी गई है. युवाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है. कभी-कभी तो यह भी पता नहीं चलता कि सहायता मिलेगी या नहीं. यही वजह है कि हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, ताकि युवाओं को सहायता मिल सके."

सामाजिक कल्याण और सहायता सेवाओं से नहीं मिल रहा लाभ
रोजगार केंद्र के माध्यम से युवाओं को आर्थिक मदद को जर्मनी में "बुर्गरगेल्ड" (नागरिकों के लाभ) कहा जाता है. युवाओं को इसमें समस्या आ सकती है क्योंकि युवा कल्याण सेवाओं के विपरीत इसमें कोई शैक्षणिक अनिवार्यता नहीं है. यहां लोगों को काम दिलाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. दावेदारों को यह भी खतरा है कि अगर वे सरकारी कर्मचारियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं की तय मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें सामाजिक कल्याण के तहत मिलने वाला भुगतान रोक दिया जाएगा.

क्यूटर बताते हैं, "स्कूल से लेकर युवा कल्याण कार्यालय तक सभी सरकारी सहायता सेवाएं जटिलताओं और समस्याओं से भरी हुई हैं. ऐसा नहीं है कि उन्हें युवाओं की चिंता नहीं है. हालांकि, युवाओं की जरूरतें और मांगें इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें संभालने में सरकार को काफी परेशानी हो रही है."

इस साल अप्रैल में जर्मन सरकार ने 2030 तक सभी लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना जारी की. आलोचकों का कहना है कि इस प्रस्ताव में स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं दी गई है. क्यूटर के मुताबिक, सरकार को अपने स्कूलों और सामाजिक सेवाओं के संचालन के तरीके पर फिर से विचार करना चाहिए. साथ ही, स्कूलों और स्वतंत्र सहायता सेवाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और किफायती आवास की गंभीर कमी से निपटने की जरूरत है. उन्होंने कहा, "जब अच्छी नौकरी वाले लोगों के लिए घर खोजना मुश्किल है, तो युवा घर कैसे ढूंढ़ पाएंगे? हम जिन युवाओं के साथ काम करते हैं, वे कतार में सबसे पीछे हैं."

श्ट्रासेनकिंडर केंद्रों में बेघर बच्चों और युवाओं को मुफ्त भोजन, स्लीपिंग बैग और कपड़े उपलब्ध कराए जा सकते हैं. साथ ही, यह उनके लिए ऐसी जगह हो सकती है जहां वे सुरक्षित महसूस कर सकें और उनकी बात सुनी जा सके.

क्यूटर ने कहा, "सड़कों पर रहने वाले बच्चे और युवा पूरी तरह से खुद को जीवित रखने पर ध्यान देते हैं. श्ट्रासेनकिंडर केंद्रों में उनके पास अपने जीवन के बारे में सोचने और बड़े सपने देखने के मौके होते हैं. हम उन्हें उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं. हमारी मदद के बिना उनके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा." (dw.com)
 

वाशिंगटन, 22 सितंबर । 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' विजन की भावना पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'क्वाड कैंसर मूनशॉट' पहल के लिए 7.5 मिलियन डॉलर के सैंपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन्स में सहयोग करने की घोषणा की। इस पहल की घोषणा शनिवार को डेलावेयर के विलमिंगटन में छठे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के दौरान की गई और इसका उद्देश्य गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर से लड़कर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जीवन को बचाना है। विलमिंगटन में कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, उन्हें खुशी है कि क्वाड में, "हमने संयुक्त रूप से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की चुनौती का सामना करने का फैसला किया है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, "मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को हार्दिक बधाई देता हूं। यह सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारे साझा संकल्प को दर्शाता है।" उन्होंने जोर देकर कहा, "कैंसर की देखभाल में इलाज के लिए सहयोग आवश्यक है। कैंसर के बोझ को कम करने के लिए रोकथाम, जांच, निदान और उपचार का एकीकृत नजरिया जरूरी है।" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर बहुत ही किफायती सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम चला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपना अनुभव और विशेषज्ञता शेयर करने को तैयार है।

भारत का विजन है “वन अर्थ, वन हेल्थ”। इसी भावना से, मैं क्वाट मूनशॉट पहल के तहत 7.5 मिलियन डॉलर के सैंपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन्स का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना चला रहा है। साथ ही, सभी को सस्ती कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए विशेष केंद्र भी बनाए गए हैं। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपना टीका भी विकसित किया है। साथ ही, एआई की मदद से नए उपचार प्रोटोकॉल भी पेश किए जा रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि भारत अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि भारत इंडो-पैसिफिक देशों के लिए 40 मिलियन वैक्सीन खुराक का योगदान देगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन खुराक करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरण लाएगी। क्वाड केवल राष्ट्रों के लिए नहीं होता, यह लोगों के लिए होता है। यह हमारे मानव-केंद्रित दृष्टिकोण का वास्तविक सार है।"

उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान के माध्यम से कैंसर की जांच, देखभाल और निरंतरता के लिए डीपीआई पर क्षेत्र के इच्छुक देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व के सभी नेताओं ने भाग लिया, जिनमें से प्रत्येक ने अपना योगदान देने का संकल्प लिया तथा उस बीमारी से लड़ने पर प्रकाश डाला जो हर वर्ष लाखों लोगों की जान लेती है। - (आईएएनएस)

श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. 2022 में चरम पर पहुंचे अभूतपूर्व आर्थिक संकट और इसके कारण पैदा हुई अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता के बाद यह चुनाव देश के भविष्य के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

(dw.com)

श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में 38 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं. हालांकि, मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय रहने की उम्मीद है. जिन तीन उम्मीदवारों की संभावनाएं सबसे मजबूत मानी जा रही हैं वो हैं वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मार्क्सवादी रुझान के नेता अरुना कुमारा दिसानायके और वर्तमान में विपक्ष के नेता रहे सजित प्रेमदासा. चुनाव का नतीजा 22 सितंबर तक आ सकता है.

मुख्य उम्मीदवारों का संक्षिप्त परिचय
अरुना कुमारा दिसानायके: 55 साल के दिसानायके वामपंथी रुझान के दल 'पीपल्स लिबरेशन फ्रंट' के नेता हैं. हालांकि, चुनाव में वह नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) गठबंधन की ओर से मैदान में उतरे हैं. भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और गरीब समर्थक नीतियां दिसानायके के प्रमुख चुनावी वादों में है. मतदान पूर्व सर्वेक्षणों में वह 36 फीसदी वोटों के साथ सबसे आगे बताए जा रहे हैं.

सजित प्रेमदासा: 57 वर्षीय विपक्षी नेता प्रेमदासा 'समागी जन बालावेगया' (एसजेबी) के नेता हैं. एसजेबी, साल 2020 में रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) से अलग हुई थी. सजित प्रेमदासा के पिता रानासिंघे प्रेमदासा देश के प्रधानमंत्री (1978-1989) और राष्ट्रपति (1989-1993) थे. 1 मई 1993 को एक रैली के दौरान आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी. आईएमएफ के साथ बेलआउट कार्यक्रम में बदलाव करना और टैक्स सुधारों की मदद से महंगाई घटाना, प्रेमदासा के प्रमुख चुनावी वादों में है.

रानिल विक्रमसिंघे: 75 साल के विक्रमसिंघे यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के नेता हैं और छह बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. 2022 में जनता के प्रचंड विरोध के बाद जब गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर गए और इस्तीफा दिया, तब रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बनाए गए. उनकी पार्टी यूएनपी के पास फिलहाल संसद में एक ही सीट है. इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं.

नमल राजपक्षे: 38 साल से नमल दशकों तक श्रीलंका की राजनीति पर दबदबा बनाए रखने वाले राजपक्षे परिवार के सदस्य हैं. महिंदा राजपक्षे उनके पिता और गोटाबाया राजपक्षे उनके चाचा हैं. इस चुनाव में नमल 'श्रीलंका पोदुजना पेरामुना' (एसएलपीपी) के उम्मीदवार हैं. इस पार्टी का गठन उनके ही एक और चाचा बासिल राजपक्षे ने किया है.

2022 में कहां थी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था?
करीब 1.70 करोड़ मतदाताओं के लिए देश का गंभीर आर्थिक संकट सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दा है. अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना, महंगाई कम करना और विदेशी कर्ज के भुगतान की ठोस नीति निर्वाचित सरकार के आगे सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी. अत्यधिक कर्ज, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार आ रही गिरावट जैसी लंबे समय से गहराती चली जा रही आर्थिक और वित्तीय समस्याएं कोरोना महामारी के कारण चरम पर पहुंच गईं.

साल 2022 में हालात विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गए. बड़े स्तर पर बिजली आपूर्ति बाधित होने लगी. विदेशी मुद्रा की किल्लत के कारण खाद्य सामग्री और ईंधन जैसी बुनियादी चीजों के आयात पर असर पड़ा. देश में अनाज, दवा, पेट्रोल-डीजल और रसोई के गैस जैसे बुनियादी सामान की भारी कमी के कारण कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं.

मई 2022 में सरकार 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलने के बाद भी विदेशी कर्ज की किस्त भरने में नाकाम रही. यह पहली बार था, जब श्रीलंका अपने कर्ज का ब्याज नहीं चुका पाया था. देश के सेंट्रल बैंक ने कहा कि जब तक लेनदार कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करते, श्रीलंका भुगतान नहीं कर सकेगा.

राजपक्षे परिवार के करीबी माने जाते हैं विक्रमसिंघे
गंभीर आर्थिक संकट के विरोध में राजधानी कोलंबो में लोग सड़कों पर उतर आए और जल्द ही प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी हो गए. हिंसक प्रदर्शनों के कारण आखिरकार मई 2022 में पीएम राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया. इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने राजपक्षे समेत सत्तापक्ष से जुड़े कई नेताओं और मंत्रियों का घर जला दिया.

जुलाई में उनके भाई और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भी आनन-फानन में देश छोड़ना पड़ा. गोटाबाया के इस्तीफा देने के बाद बतौर राष्ट्रपति उनके बचे हुए दो साल के कार्यकाल के लिए रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना गया. हालांकि, विक्रमसिंघे भी राजपक्षे परिवार के करीबी माने जाते रहे हैं. संसद में हुई वोटिंग में वह मुख्यतौर पर राजपक्षे समर्थकों के ही मतों से निर्वाचित हुए थे. ऐसे में राजपक्षे परिवार के नाराज प्रदर्शनकारी उनकी नियुक्ति से भी खुश नहीं थे. कई लोग विक्रमसिंघे पर राजपक्षे परिवार को बचाने का भी आरोप लगाते हैं. 

कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग है बड़ा मुद्दा
इन दो सालों में आर्थिक मोर्चे पर स्थितियां थोड़ी सुधरी हैं, लेकिन ऊंची टैक्स दरों और महंगाई के कारण आम लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं. हालांकि, सरकार ने कहा है कि उसने कर्ज में 1,700 करोड़ डॉलर से ज्यादा की राशि को रीस्ट्रक्चर कर लिया है. 2022 में किए गए डिफॉल्ट के समय श्रीलंका पर करीब 8,300 करोड़ डॉलर का कर्ज था.

देनदार अगर गंभीर आर्थिक संकट के कारण कर्ज के भुगतान की स्थिति में ना हो, या दिवालिया होने की नौबत आ गई हो, तो लेनदार अपनी पूरी रकम डूबने से बचाने के लिए बातचीत के जरिए कुछ राहत दे सकते हैं. मसलन, बचे हुए मूलधन पर ब्याज की दर घटाना/भुगतान की अवधि बढ़ाना. इसे डेट रीस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है.

नई सरकार के आगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यक्रम के तहत अपने राष्ट्रीय कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग की भी बड़ी चुनौती होगी. इसी हफ्ते मौजूदा सरकार ने एलान किया कि उसने प्राइवेट बॉन्ड होल्डरों के साथ कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर एक सैद्धांतिक सहमति बनाने की दिशा में आखिरी बाधा पार कर ली है.

अरुना कुमारा दिसानायके और सजित प्रेमदासा, दोनों ने अपनी चुनावी घोषणाओं में आईएमएफ के साथ समझौते पर दोबारा बातचीत का वादा किया है. वहीं, विक्रमसिंघे ने चेताया है कि समझौते के बुनियादी तत्वों में अगर अब कोई बदलाव किया गया, तो आईएमएफ पैकेज की चौथी किस्त मिलने में देर हो सकती है. यह रकम करीब 300 करोड़ डॉलर है. विक्रमसिंघे कह रहे हैं कि देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए यह रकम जरूरी है.

नई सरकार से जनता क्या चाहती है?
आम लोगों को इस चुनाव से काफी उम्मीदें हैं. उनकी अपेक्षा है कि नई सरकार देश को पूरी तरह आर्थिक संकट से बाहर निकाले और व्यवस्थागत भ्रष्ट्राचार खत्म करे. चंद्रकुमार सुरियारच्ची, कैब ड्राइवर हैं. 21 सितंबर को वोट डालने के बाद उन्होंने समाचार एजेंसी एपी के संवाददाता से कहा, "मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार उन मुख्य कारणों में है, जिसकी वजह से अभी हमारे देश की इतनी खराब हालत है. इसलिए आने वाले नेता को भ्रष्टाचार खत्म करने और देश को नए सिरे से खड़ा करने पर ध्यान देना चाहिए." सुरियारच्ची कहते हैं, "हमारे बच्चों को एक बेहतर जिंदगी का अधिकार है."

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पुराने नेताओं से बड़े स्तर पर लोगों का मोहभंग हो चुका है. देश की आर्थिक अस्थिरता के लिए लोग राजनीतिक नेतृत्व को बड़ा दोषी मानते हैं. ऐसे में संभावना है कि जनाधार बंटा हुआ आया. स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में अस्थिरता और बढ़ने का अंदेशा है. विसाका दिस्सानायके भी एक मतदाता हैं. वह उम्मीद जताते हैं कि लोग "एक मजबूत नेता को वोट देंगे, जो देश को आर्थिक सुधार की राह पर आगे ले जा सके." दिस्सानायके कहते हैं, "अभी हम बहुत ही मुश्किल हालात से बाहर निकले हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आर्थिक बहाली जारी रहेगी."

एसएम/एसके (एपी, रॉयटर्स, एएफपी)

तेहरान, 22 सितंबर। पूर्वी ईरान में एक कोयला खदान में दुर्घटना में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गयी। ईरान के सरकारी टीवी ने अपनी एक खबर में रविवार को यह जानकारी दी।

खबर में कहा गया है कि तबास में स्थित एक कोयला खदान में यह दुर्घटना हुई है।

इसमें कहा गया है कि प्राधिकारी आपात कर्मियों को घटनास्थल पर भेज रहे हैं। (एपी)

कोलंबो, 22 सितंबर। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) के अनुरा कुमारा दिसानायके ने रविवार को मजबूत बढ़त बना ली है।

शनिवार को हुए मतदान में श्रीलंकाई नागरिकों ने नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाला। यह 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में पहला चुनाव है।

राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 75 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नवंबर 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 83 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया था।

रविवार सुबह सात बजे तक घोषित किए गए परिणामों में 56 वर्षीय दिसानायके ने 52 प्रतिशत वोट हासिल किए जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी एवं मुख्य विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा (57) ने 23 प्रतिशत वोट हासिल किए।

निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे (75) महज 16 फीसदी वोटों हासिल कर सके हैं।

विक्रमसिंघे ने अभी हार स्वीकार नहीं की है लेकिन निवर्तमान विदेश मंत्री अली साबरी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर दिसानायके को जीत की बधाई दी।

साबरी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘लंबे और कठिन अभियान के बाद चुनाव के नतीजे अब स्पष्ट हैं। मैंने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के लिए काफी प्रचार किया लेकिन श्रीलंका के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है और मैं अनुरा कुमारा दिसानायके के लिए उनके जनादेश का पूरी तरह सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा का सम्मान करना अहम है और मैं बेहिचक इसका सम्मान करता हूं।’’

प्रेमदासा खेमे के वरिष्ठ नेता हर्षा डी सिल्वा ने भी दिसानायके को बधाई दी।

एनपीपी सूत्रों ने बताया कि वे सत्ता हस्तांतरण की औपचारिकताओं पर चर्चा के लिए रविवार को राष्ट्रपति सचिवालय जाएंगे।

विश्लेषकों का कहना है कि दिसानायके की जीत अप्रत्याशित है। हालांकि, चुनाव से पहले ही उनकी जीत का अनुमान जताया गया था।

दिसानायके की एनपीपी को पिछले चुनाव में महज तीन प्रतिशत वोट मिले थे।

श्रीलंका का संकट दिसानायके के लिए एक अवसर साबित हुआ, जिन्हें इस द्वीपीय देश की ‘‘भ्रष्ट’’ राजनीतिक संस्कृति बदलने के उनके संकल्प के लिए भरपूर समर्थन मिला।

इस बार अल्पसंख्यक तमिल मुद्दा एजेंडे में नहीं था। इसके बजाय, देश की चरमरायी अर्थव्यवस्था और उसे पटरी पर लाने का मुद्दा केंद्र में था। (भाषा)

(ललित के झा)

विलमिंगटन (अमेरिका), 21 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से मुलाकात की, जिन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, घनिष्ठ और सर्वाधिक गतिशील बताया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यहां क्वाड शिखर सम्मेलन के इतर मिले दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, “नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।”

डेलावेयर के विलमिंगटन में स्थित बाइडन ने अपने आवास पर मोदी का स्वागत किया और दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। इसके बाद बाइडन मोदी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने घर के अंदर लेकर गए जहां द्विपक्षीय वार्ता हुई।

बाइडन ने ‘एक्स’ पर कहा, “भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, घनिष्ठ और अधिक गतिशील है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब भी हम बैठते हैं, मैं सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजने की हमारी क्षमता से बहुत प्रसन्न होता हूं। आज भी कुछ अलग नहीं था।”

मोदी व बाइडन की मुलाकात से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा था कि द्विपक्षीय बैठक में युद्ध और मोदी की हालिया यूक्रेन यात्रा पर प्रमुखता से चर्चा होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “एक महत्वपूर्ण यात्रा की विशेष शुरुआत। राष्ट्रपति जो बाइडन ने ग्रीनविले, डेलावेयर में अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।”

इधर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “एक अहम यात्रा की गर्मजोशी से और खास शुरुआत। एक विशेष भाव के तहत जो बाइडन ने अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेजबानी की। द्विपक्षीय बैठक से पहले ग्रीनविले, डेलावेयर में जो बाइडन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।”

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के अनुसार, द्विपक्षीय बैठक में युद्ध और मोदी की हालिया यूक्रेन यात्रा पर प्रमुखता से चर्चा होने की उम्मीद है।

मोदी ने अमेरिका के लिये रवाना होने से पहले दिल्ली में अपने वक्तव्य में कहा था, “राष्ट्रपति बाइडन के साथ मेरी बैठक हमें अपने लोगों के लाभ और वैश्विक भलाई के लिए भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए, नए तरीकों की समीक्षा करने और उनकी पहचान करने का मौका देगी।”

मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी मौजूद हैं। अमेरिकी दल में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक टी एच जेक सुलिवन और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी शामिल हैं।

अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा पर यहां आए मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। दोनों नेता क्वाड शिखर सम्मेलन के शिरकत करने के लिए यहां आए हैं।

राष्ट्रपति बाइडन अपने गृहनगर विलमिंगटन में वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नयी पहल की शुरूआत की जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन और गाजा में संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के तरीके तलाशे जाएंगे।

चार सदस्यीय क्वाड एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की वकालत करता है। चीन इसे विरोधी समूह के रूप में देखता है।

दिल्ली से अमेरिका रवाना होने के समय मोदी ने कहा कि वह क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए अपने सहयोगियों राष्ट्रपति जो बाइडन, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा, “यह मंच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाले समान विचारधारा वाले देशों के एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है।”

इससे पहले, भारतीय प्रवासियों के एक बड़े समूह ने फिलाडेल्फिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया।

मोदी ने पारंपरिक परिधान पहने लोगों के समूह का अभिवादन किया, जिनमें से कई लोगों ने भारतीय तिरंगा थाम रखा था। वह सुरक्षा घेरे में चले, उनमें से कुछ को ‘ऑटोग्राफ’ दिए और कुछ अन्य से हाथ मिलाया।

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक अन्य पोस्ट में कहा, “फिलाडेल्फिया में जोरदार स्वागत! हमारे प्रवासी समुदाय के आशीर्वाद को हम बहुत संजोकर रखते हैं।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “भारतीय समुदाय ने अमेरिका में अपनी अलग पहचान बनाई है और विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है। उनके साथ बातचीत करना हमेशा खुशी की बात होती है। आइये उन बंधनों का जश्न मनाएं जो हमारे देशों को जोड़ते हैं!”

विलमिंगटन से मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे जहां वह 22 सितंबर को लॉन्ग आइलैंड में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अगले दिन उनका संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है।

प्रधानमंत्री के अन्य कार्यक्रमों में लॉन्ग आइलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल होना तथा कृत्रिम बुद्धिमता, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक गोलमेज बैठक में भाग लेना शामिल है। (भाषा)

भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में क़रीब दो साल पहले आर्थिक हालात बिगड़ने के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे. उसके बाद शनिवार को देश में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई है.

श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग ख़त्म होने के कुछ घंटों बाद ही देशभर में कर्फ्यू लगा दिया गया है. हालांकि देश में मतदान शांतिपूर्ण रहा है लेकिन अधिकारियों के मुताबिक़ आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय किए गए हैं.

श्रीलंका में जैसे-जैसे वोटों की गिनती हो रही है, सुरक्षा अधिकारी सड़कों पर गश्त करते देखे गए हैं. इस चुनाव को व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था को संभालने के सरकार के तरीके़ पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है.

उपलब्ध आंकड़ों से पता चला कि देश में क़रीब 70 फ़ीसदी मतदान हुआ था. श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड 38 उम्मीदवार मैदान में हैं. जिनमें मौजूदा रानिल विक्रमसिंघे भी शामिल हैं

श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में पोस्टल वोट के शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि प्रमुख वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायका आगे चल रहे हैं. पोस्टल बैलट के बाद शनिवार को डाले गए कागज़ी मतपत्रों की गिनती की जाएगी.  (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार को कहा कि मैं आज डेलावेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करूंगा.

जो बाइडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, "आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अल्बनीज़ और किशिदा का अपने घर डेलावेयर में स्वागत करूंगा."

उन्होंने कहा, "ये नेता मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए ही ज़रूरी नहीं बल्कि ये मेरे और अमेरिका के भी दोस्त हैं."

क्वाड के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं. क्वाड के सदस्य देशों में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं.

अमेरिका में पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे. (bbc.com/hindi)

लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने शनिवार को इसराइल के हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रुख़ अपनाने की अपील की है. उन्होंने इसे जनसंहार करार दिया है.

नजीब मिकाती ने कहा कि उन्हें न्ययूॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के लिए जाना था, लेकिन हमले के कारण उन्होंने अब इसके लिए नहीं जाने का निर्णय लिया है.

नजीब मिकाती ने कहा, "मैं दोहराता हूं कि मौजूदा समय में ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं है जो दुश्मन इसराइल के किए जा रहे नरसंहार और उसके विभिन्न प्रकार के हमलों को रोकने से ज़रूरी हो."

नजीब मिकाती इससे पहले संयुक्त राष्ट्र से भी इसराइल के ख़िलाफ़ "कड़ा रुख़ अपनाने" की अपील कर चुके हैं.

इसराइली सेना ने क्या कहा?

इसराइली सेना ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि दक्षिण लेबनान में किए गए उसके हमलों में अब तक हिज़्बुल्लाह के 16 सदस्यों की जान गई है.

इसराइल डिफ़ेंस फोर्सेज़ (आईडीएफ) ने कहा कि इन 16 लोगों में हिज़्बुल्लाह के कमांडर इब्राहिम अक़ील और गुट के 12 सीनियर सदस्य शामिल हैं.

आईडीएफ ने बताया कि हिज़्बुल्लाह ने इसराइली क्षेत्रों पर 90 रॉकेट दागे हैं.

इस हफ्ते लेबनान में सैकड़ों कम्यूनिकेशन डिवासेस में हुए धमाकों के बाद हिज़्बुल्लाह और इसराइल के बीच संघर्ष बढ़ गया है.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें मरने वालों की संख्या अब तक 70 हो चुकी है.

हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के हमले को लेकर कहा है कि वो इसका जवाब देंगे. (bbc.com/hindi)

इसराइल ने लेबनान की सीमा से लगे उत्तरी शहर हायफ़ा में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने की घोषणा की है.

ये घोषणा उस समय की गई है जब दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों के बाद हिज़्बुल्लाह ने जवाबी हमले किए हैं.

इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़ (आईडीएफ़) के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा है कि दर्जनों लड़ाकू विमान दक्षिणी लेबनान में उन जगहों पर ‘व्यापक रूप से’ हमला करना शुरू कर रहे हैं जहां से उसे ‘इसराइली क्षेत्र में हिज़्बुल्लाह के हमलों की तैयारियों का पता चल रहा है.’

बेरूत में शुक्रवार को हुए हवाई हमलों में आईडीएफ़ का दावा है कि तक़रीबन 12 हिज़्बुल्लाह के वरिष्ठ कमांडरों की मौत हुई है. वहीं लेबनान का कहना है कि इन हमलों में 37 लोगों की मौत हुई है जिनमें तीन बच्चे भी हैं.

अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी कमर्शियल उड़ान से उस इलाक़े से निकल जाएं.

शुक्रवार को हुए हमलों के बाद इसराइल-लेबनान सीमा पर इसराइली सेना और हिज़्बुल्लाह के बीच गोलाबारी जारी है. (bbc.com/hindi)

 वाशिंगटन, 21 सितंबर । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शनिवार को अपने गृहनगर विलमिंगटन, डेलावेयर में छठे (चौथे व्यक्तिगत) क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। वह आर्कमेरे अकादमी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज और जापानी पीएम किशिदा फूमियो की मेजबानी करेंगे। यह वह जगह है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। यह पहली बार है कि बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में विलमिंगटन में विदेशी नेताओं की मेजबानी करेंगे। इसमें उनके निजी घर पर 'नेताओं का डिनर' भी शामिल है।

व्हाइट हाउस का मानना ​​है कि यह 'क्वाड के प्रत्येक नेता के साथ राष्ट्रपति के गहरे व्यक्तिगत संबंधों का प्रतिबिंब है।' क्वाड नेता एक महत्वपूर्ण पहल 'द कैंसर मूनशॉट' का भी अनावरण करेंगे। इसका मकसद रोगियों और उनके परिवारों पर बीमारी के प्रभाव को रोकने, बीमारी का पता लगाने और उपचार करने के लिए अभिनव रणनीतियों को लागू करना है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि ग्रुप का इरादा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के मामलों को कम करने में मदद करना है। अमेरिकी दौरे के लिए पीएम मोदी शनिवार की सुबह रवाना हो चुके हैं।

उन्होंने अपने प्रस्थान से पहले कहा, "मैं क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए अपने सहयोगियों राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री अल्बानीज और प्रधानमंत्री किशिदा से मिलने के लिए उत्सुक हूं। यह मंच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाले समान विचारधारा वाले देशों के एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है।'' पीएम मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मेरी बैठक हमें भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए रास्तों की समीक्षा और पहचान करने का मौका देगी।" क्वाड में चार देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।

इसका उद्देश्य एक ‘खुला, स्थिर और समृद्ध’ हिंद-प्रशांत क्षेत्र है। क्वाड देशों की संयुक्त जनसंख्या 1.9 बिलियन है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोतरफा व्यापार में इनकी हिस्सेदारी 44 प्रतिशत है। संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 34.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में इनकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है। शेड्यूल संबंधी मुद्दों के कारण अमेरिका के साथ अपनी बारी बदलने के बाद, भारत अब 2025 क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। --(आईएएनएस)

टोक्यो, 21 सितंबर । जापान के कई हिस्सों में सितंबर के महीने में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने शुक्रवार को कहा कि शिजुओका शहर सहित 39 अवलोकन बिंदुओं पर तापमान सितंबर के रिकॉर्ड के बराबर या उससे भी अधिक हो गया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने जेएमए के हवाले से बताया कि शिजुओका शहर में पारा 39.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह 1940 में आंकड़े रिकॉर्ड किए जाने के बाद से सितंबर में दर्ज उच्चतम तापमान है। वहीं, फुकुई प्रान्त में ओबामा सिटी और ह्योगो प्रान्त के तोयोका शहर में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया।

जेएमए ने कहा कि जापान के दक्षिणी क्षेत्रों को कवर करने वाले हाई प्रेशर सिस्टम के कारण धूप की स्थिति उत्पन्न हो गई और 143 स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री या उससे अधिक हो गया। मौसम अधिकारियों ने कहा कि पश्चिमी जापान और अन्य क्षेत्रों में शनिवार को तापमान कम रहने की उम्मीद है। कुछ हिस्सों, मुख्य रूप से पूर्वी जापान में, 35 डिग्री या उससे अधिक की भीषण गर्मी का एक और दिन देखने को मिल सकता है।

चिबा और कुमामोटो प्रान्तों और अमामी क्षेत्र को छोड़कर कागोशिमा प्रान्त के लिए हीटस्ट्रोक अलर्ट जारी किए गए हैं। जेएमए ने उन क्षेत्रों के लोगों से एयर कंडीशनर का उपयोग करने, पर्याप्त तरल पदार्थ पीने और पर्याप्त मात्रा में नमक लेने की अपील की है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मौसम निगरानी संस्था ने इस साल जून में यह चेतावनी दी कि दुनिया नए तापमान रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी, डब्ल्यूएमओ के मुताबिक अब से लेकर 2028 के बीच कम से कम एक वर्ष में तापमान का नया रिकॉर्ड स्थापित होने की संभावना है। --(आईएएनएस)

लॉस एंजिल्स, 21 सितंबर । गीतकार कैटी पेरी ने कहा है कि वह और उनके पार्टनर ऑरलैंडो ब्लूम बहुत 'तेज' हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं। उन्होंने यह भी कबूल किया कि उनके बीच 'गर्मागर्म' बहस होती है। 'मिरर डॉट को डॉट यूके' की रिपोर्ट के अनुसार, 39 वर्षीय गायिका की सगाई हॉलीवुड स्टार ऑरलैंडो ब्लूम से हुई है और उनकी चार साल की बेटी डेजी है। उन्होंने पहली बार जनवरी 2016 में डेटिंग शुरू की थी। 'मिरर को यूके' के अनुसार, घर में व्याप्त ऊर्जा के बारे में बताते हुए गायिका ने स्वीकार किया कि वह परिवार को "अराजकता का समूह" कहती हैं। उन्होंने एप्पल म्यूजिक के जेन लोव के साथ अपने नए एल्बम 143 का प्रचार करते हुए कहा, "हम एक शोरगुल वाला परिवार हैं।

हम आग हैं।" अपने रिश्ते में बारे में कैटी ने कहा, "ऑरलैंडो और मैं, जब बहस करते हैं, तो हम बहुत गर्मागर्म बहस करते हैं और फिर बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। यह ऐसा ही है, 'मैं तुमसे प्यार करता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।" उन्होंने अपने पति को रोमांटिक पार्टनर बताते हुए कहा कि, "वह एक सच्चा संत है। हम दोनों के पास खुद के हिस्से हैं।'' कैटी ने माना कि उनका और ऑरलैंडो का व्यक्तित्व उनकी बेटी में झलक रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी शर्मीली नहीं है। डेजी ने अपने गायन की शुरुआत कैटी द्वारा जारी नवीनतम ट्रैक से की। जब वह केवल चार साल की थीं, तभी उन्‍होंने दिखा द‍िया था क‍ि वह लाइमलाइट के लिए तैयार हैं। -(आईएएनएस)

लुसाका, 21 सितंबर । जाम्बिया में राष्ट्रव्यापी खसरा टीकाकरण अभियान के तहत नौ महीने से पांच वर्ष की आयु के लगभग 40 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। खसरा-रूबेला अभियान देश भर के सभी 116 जिलों में 23 से 28 सितंबर तक विभिन्न भागीदारों के सहयोग से चलाया जाएगा। देश की राजधानी लुसाका में अभियान के शुभारंभ के दौरान स्वास्थ्य मंत्री एलिजा मुचिमा ने कहा, "खसरे का कोई इलाज नहीं है और बच्‍चों में टीकाकरण इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका है।" समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार उन्होंने कहा कि हाल की निगरानी रिपोर्ट्स से पता चला कि पहले से प्रभावित और अप्रभावित दोनों क्षेत्रों से खसरे के छिटपुट मामले सामने आए हैं।

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की इम्यूनिटी बेहद कमजोर है। मुचिमा ने बताया कि अब इस प्रकोप का जोखिम पहले से काफी बढ़ गया है, 2022 में 2,200 मामले और 44 मौत दर्ज की गईं। इस साल यह मामले बढ़कर 4,412 से अधिक हो गए हैं, जिनमें से तीन के मौत की जानकारी मिली है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खसरे के कारण बच्चों की जान जाने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही उन्‍होंने सभी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों से पूर्ण समर्थन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण एजेंडा 2030 पर काम करते हुए खसरा के खिलाफ जरूरी कदम उठाएगी ।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बच्चों तक पहुंचने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। जाम्बिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि नाथन बकायता ने कहा कि टीकाकरण अभियान केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, बल्कि जाम्बिया में हर बच्चे के जीवित रहने के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के बारे में है। उन्होंने कहा कि एक सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध होने के बावजूद, खसरा छोटे बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने वैक्सीन एलायंस गावी के सहयोग से जाम्बिया को 1.1 मिलियन डॉलर की अनुमानित लागत से 5.32 मिलियन वैक्सीन खुराकें दी हैं। --(आईएएनएस)

 वॉशिंगटन, 21 सितंबर । 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की नाकाम कोशिश में असफल रहने की बात यूएस सीक्रेट सर्विस ने स्वीकारी है। बता दें पेंसिल्वेनिया की रैली में हुए इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, एजेंसी की आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट में शुक्रवार को सामने आया कि हमलावर ने घटना से कुछ घंटे पहले रैली स्थल के ऊपर ड्रोन उड़ाया था, लेकिन एजेंटों ने उस तकनीक का इस्तेमाल करने में लापरवाही बरती, जिससे हमलावर की पहचान हो सकती थी। रिपोर्ट में हमले से पहले सीक्रेट सर्विस की एडवांस टीम के स्टेट और लोकल एजेंसियों के साथ कोआर्डिनेशन पर सवाल खड़े किए गए।

रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की सुरक्षा की देखरेख के लिए जिम्मेदार सीक्रेट सर्विस, लोकल पुलिस स्नाइपर को पास की छत को सुरक्षित करने का निर्देश देने में नाकाम रही। ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद एजेंसी की भूमिका को लेकर उपजे व्यापक आक्रोश के बीच सीक्रेट सर्विस के निदेशक किम्बर्ली चीटल ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की सुनवाई में कई सांसदों ने उनसे पूछा था कि एजेंसी छत को सुरक्षित करने में क्यों विफल रही। शुक्रवार को एक समाचार ब्रीफिंग में कार्यवाहक निदेशक रोनाल्ड रोवे ने ट्रंप की रैली के लिए सिक्योरिटी प्लानिंग में सीक्रेट सर्विस की ओर से 'स्पष्टता की कमी' का जिक्र किया। रोवे ने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि हम 13 जुलाई की विफलताओं के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराएं और इससे सीखे गए सबक का इस्तेमाल इस तरह करें कि हम दोबारा विफल न हो।"

इस घटना के दो महीने बाद रविवार को फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स में ट्रंप को ऐसी परिस्थितियों का सामना दोबारा करना पड़ा। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति पर हमले के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। यह तब हुआ जब सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने झाड़ियों में एक राइफल की नली देखी। हालांकि ट्रंप को इस घटना में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरे हत्या के प्रयास के कुछ ही दिनों बाद, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए सीक्रेट सर्विस प्रोटेक्शन को बढ़ाना है। -(आईएएनएस)

 सना, 21 सितम्बर । यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उनका ग्रुप यमनी सरकार और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार है। हालांकि इसके लिए हूती के सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख महदी अल-मशात ने कुछ शर्तें भी सामने रखी हैं। अल-मशात ने कहा, "शांति प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है - यमनियों को वेतन देना, यमन के हवाई अड्डों और बंदरगाहों को खोलना और सभी कैदियों को रिहा करना।"

उन्होंने शुक्रवार को राजधानी सना पर हूती के कब्जे की 10वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एक टेलीविजन भाषण में यह बात कही। अल-मशात ने कहा, "शांति की जरुरतों में मुआवजे का भुगतान, नुकसान की भरपाई और यमन गणराज्य से सभी विदेशी शक्तियों की पूर्ण वापसी भी शामिल है।" हाल ही में हूती विद्रोहियों के हमले में तीन सैनिक मारे गए और पांच घायल हो गए। यह हमला दक्षिणी यमनी प्रांत ढाले में हुआ था हालांकि हूतियों ने हमले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि हूती ग्रुप ने रविवार सुबह एक सरकारी सैन्य ठिकाने पर तोपखाने और रॉकेट से हमला किया।

सूत्र के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी ढाले प्रांत के कताबा जिले के बाब गलाक क्षेत्र में यह हमला हुआ। मृतकों में सैन्य अड्डे के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अल-हमीदी भी शामिल हैं। यमन 2014 से ही विनाशकारी संघर्ष में फंसा हुआ है। 21 सितंबर, 2014 को, हूती विद्रोहियों ने कई उत्तरी प्रांतों पर कब्ज़ा कर लिया था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार को राजधानी सना से बाहर जाना पड़ा था। पिछले साल अक्टूबर से गाजा में जारी इजरायल-हमास संघर्ष के बाद हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले करने शुरू दिए। हूतियों का दावा है कि वे ये हमले इजराइल-हमास संघर्ष में फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन जाहिर करने के लिए कर रहे हैं। माना जाता है हूतियों को ईरान का समर्थन हासिल है। - (आईएएनएस)

तेहरान, 21 सितंबर । ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने एक ऑपरेशन में 'आतंकवादी ग्रुप' की देश में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आतंकी ग्रुप के दो सदस्य मारे गए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अर्द्ध-सरकारी फार्स समाचार एजेंसी के हवाले से बताया कि आतंकी शुक्रवार को दक्षिण-पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान के सिरकन शहर के पास बॉर्डर पार कर ईरान में एंट्री की कोशिश कर रहे थे। ईरान के सीमा रक्षक कमांडर अहमद अली गौदरजी ने कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर बॉर्डर के पास ग्रुप की गतिविधियों का पता चला।

इसके बाद ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने 'आतंकवादियों' को 'कड़ा झटका दिया और पराजित' किया। गौदरजी के अनुसार, सीमा रक्षकों ने भारी गोलीबारी की, जिसमें दो आतंकी मारे गए। आंतकियों के पास से हथियार, गोला-बारूद और रेडियो सहित काफी मात्रा में सैन्य उपकरण बरामद हुए। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा साझा करता है। यहां पिछले कुछ वर्षों में नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई आतंकवादी हमले हुए हैं। इससे पहले ईरान के सशस्त्र बलों ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने की ईरान की दृढ़ इच्छाशक्ति पर समय बीतने का कोई असर नहीं पड़ेगा। आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक सशस्त्र बलों ने कहा कि इजरायल को अपनी 'मूर्खतापूर्ण और क्रूर गलती (हानिया की हत्या)' की कीमत चुकानी होगी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, सशस्त्र बलों ने गाजा में इजरायल की 'क्रूरता और अपराधों' के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया। सशस्त्र बलों ने इजरायल की 'क्रूर कार्रवाइयों' को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के 'अंधे' समर्थन के खिलाफ भी वैश्विक एकजुटता की अपील की। 31 जुलाई को तेहरान में हुए हमले में हानिया की मौत हो गई थी। वह ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ईरान की राजधानी आए थे। ईरान ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और बदला लेने की कसम खाई। दूसरी तरफ इजरायल ने इस हमले में अपनी संलिप्तता की पुष्टि या खंडन नहीं किया। -(आईएएनएस)

 संयुक्त राष्ट्र, 21 सितंबर । संयुक्त राष्ट्र ने वियतनाम में तूफान 'यागी' से हुई व्यापक तबाही से निपटने के लिए 20 लाख डॉलर की धनराशि जारी की। तूफान की वजह से देश में अब तक 290 लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने शुक्रवार को कहा, "राष्ट्रीय प्राधिकारियों ने 290 से अधिक लोगों की मृत्यु, 237,000 घरों के क्षतिग्रस्त होने और 30 लाख लोगों के प्रभावित होने की रिपोर्ट दी है।" समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, ओसीएचए ने कहा कि एक्टिंग यूएन इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर जॉयस मसूया ने सरकार की मदद के लिए यूएन सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड (सीईआरएफ) से 2 मिलियन डॉलर की धनराशि आवंटित की है।

कार्यालय ने कहा, "यह धनराशि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) को दी जाएगी, ताकि सबसे अधिक प्रभावित प्रांतों येन बाई और लाओ काई में तत्काल जीवन-रक्षक जरुरतों को पूरा किया जा सके।" तूफान 'यागी' ने दो सप्ताह पहले उत्तरी वियतनाम में दस्तक दी थी। यह 7 सितंबर की सुबह राजधानी हनोई के पास से गुजरा था। वियतनाम में तूफान 'यागी' ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है।

ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी सुस्त पड़ सकती है। तूफान के प्रभाव के कारण 2024 में वियतनाम की आर्थिक वृद्धि पिछले अनुमान की तुलना में 0.15 प्रतिशत कम रह सकती है। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को योजना एवं निवेश मंत्री गुयेन ची डुंग के हवाले से बताया कि तूफान 'यागी' के कारण अर्थव्यवस्था में इस साल 6.8 से सात प्रतिशत तक की वृद्धि के अनुमान की तुलना में 0.15 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। मंत्रालय के अनुसार, तूफान 'यागी' की वजह से अब तक 40 ट्रिलियन वियतनामी डोंग (लगभग 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर) का अनुमानित नुकसान हुआ है। तूफान ने जिन इलाकों को प्रभावित किया उनमें देश की अर्थव्यवस्था का 41 प्रतिशत और जनसंख्या का 40 प्रतिशत हिस्सा आता है। - (आईएएनएस)

'इंडिया आउट' अभियान चलाने वाले मोहम्मद मुईजू नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए थे. इसके बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव आ गया. अब मुईजू के संभावित भारत दौरे से रिश्तों में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है.

   डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट-

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुईजू के सहयोगियों का कहना है कि वह राजनयिक यात्रा पर भारत जाने की तैयारी कर रहे हैं. राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने 'इंडिया आउट' अभियान चलाया था. इसके बाद भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास बढ़ गई थी. अब मुईजू के संभावित भारत दौरे को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते बेहतर करने की दिशा में बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

मालदीव की राजधानी माले में राष्ट्रपति कार्यालय की मुख्य प्रवक्ता हीना वलीद ने पिछले हफ्ते कहा, "राष्ट्रपति बहुत जल्द भारत का दौरा करने वाले हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी यात्राएं दोनों देशों के नेताओं की सुविधा के हिसाब से तय की जाती हैं. इस बारे में बातचीत चल रही है."

भारत और मालदीव के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं. हालांकि हाल के वर्षों में चीन, मालदीव में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. मुईजू चीन के साथ साझेदारी का आग्रह कर रहे हैं.

मोदी का मजाक उड़ाने पर बहिष्कार की धमकी
इस साल अप्रैल में मुईजू की सरकार ने भारत को मालदीव में मौजूद अपनी सेना वापस बुलाने का आदेश दिया था. सेना की इस छोटी टुकड़ी को भारत की ओर से उपलब्ध कराए गए टोही विमानों को संचालित करने के लिए तैनात किया गया था. यह टुकड़ी हिंद महासागर पर नजर रखने का काम करती थी. इसके बाद मई में मालदीव ने चीन के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया.

इसके अलावा, मालदीव ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर भारत के साथ 2019 के समझौते को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया. साथ ही, इस साल की शुरुआत में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही थी, तो मालदीव के उप-मंत्री मोदी मोदी के बारे में अपमानजनक बयान देते दिखे. 

इसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बहिष्कार करने की अपील की, जो पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्था वाले देश मालदीव के लिए गंभीर खतरा है. इन तमाम घटनाक्रमों के बावजूद राष्ट्रपति मुईजू अपने देश को 'धमकाने' के कथित प्रयासों की निंदा करते हुए उपेक्षा करते रहे.

मुईजू को लेकर 'चीन समर्थक पूर्वाग्रह'
भारत-मालदीव के रिश्तों में आई खटास के बावजूद राष्ट्रपति मुईजू की भारत यात्रा एक नाटकीय बदलाव को चिह्नित कर सकती है और संबंधों को सुधारने की इच्छा का संकेत दे सकती है. स्वतंत्र रिसर्च फोरम मंत्रया की प्रमुख शांति मैरियट डिसूजा ने डीडब्ल्यू को बताया कि मुईजू की सरकार ने इस बात की जांच की है कि भारत के साथ बेहतर संबंध होने पर उसे क्या लाभ हो सकता है. डिसूजा ने कहा, "इसे नीतिगत उलटफेर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है."

उन्होंने बताया कि मालदीव अपनी विदेश नीति में शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. इसका उद्देश्य भारत और चीन, दोनों के साथ अपने संबंधों से लाभ उठाना है. डिसूजा ने कहा, "लक्षद्वीप को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के मोदी के प्रयास का मजाक उड़ाने वाले मुईजू के दो जूनियर मंत्रियों का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि वे भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना चाहते हैं. हालांकि, जब तक उनके चीन समर्थक होने का पूर्वाग्रह बना रहेगा, ऐसा होने की संभावना काफी कम है."

आर्थिक संकट से जूझ रहा है मालदीव
मालदीव को विदेशी दोस्तों की जरूरत है. वह बढ़ते कर्ज, कम राजस्व और घटते विदेशी भंडार का सामना कर रहा है. देश का बजट घाटे में है और वह सहायता और अनुदान पाने की कोशिश कर रहा है.

पिछले हफ्ते एक बयान में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मालदीव की रेटिंग घटा दी थी. उसने यह आकलन किया कि विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम है, इसलिए 'डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है.' एजेंसी ने कहा कि तेजी से सुधार की संभावना काफी कम नजर आ रही है.

तमाम विवादों के बावजूद भारत भी मुईजू की सरकार को चीन के और करीब जाने से रोकने के लिए उत्सुक है. भारत पहले भी मालदीव की आर्थिक मदद करता रहा है. इसी क्रम में नवंबर 2022 में भारत ने मालदीव को 10 करोड़ डॉलर दिया था.

भारत भी मालदीव को दे रहा तरजीह
मुईजू की यात्रा की घोषणा से पहले मालदीव और भारत, दोनों ने संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छा जताई है. पिछले महीने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव का दौरा किया था. मुईजू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यह पहली उच्च-स्तरीय यात्रा थी. उस समय जयशंकर ने कहा था, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में संक्षेप में कहें, तो भारत के लिए पड़ोस प्राथमिकता है और पड़ोस में मालदीव प्राथमिकता है. हम इतिहास और रिश्तेदारी के सबसे करीबी बंधन भी साझा करते हैं."

जयशंकर की यात्रा के बाद दोनों देशों ने इस महीने हिंद महासागर में संयुक्त रक्षा परियोजना और सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर पी सहदेवन ने डीडब्ल्यू से कहा, "मुईजू की सरकार ने भारत के प्रति अपना रुख नरम किया है, जबकि चीन के पक्ष में अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया है. मुझे लगता है कि मौजूदा आर्थिक संकट इस बदलाव का एक स्पष्ट कारण है. यह भारत के लिए अच्छा है क्योंकि उसे पूरी तरह से भारत विरोधी सरकार का सामना नहीं करना पड़ रहा है."

संकट की वजह से भारत के करीब आ रहा मालदीव
सहदेवन ने कहा कि अगर आर्थिक संकट गहराता है, तो मुईजू के लिए भारत और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा. उन्होंने बताया, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह चीनी दबाव, चीन समर्थक लॉबी और कट्टरपंथी इस्लामवादियों का कितना विरोध कर पाते हैं."

मालदीव भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिहाज से अहम है, क्योंकि यह द्वीपसमूह पूर्वी और पश्चिमी एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख शिपिंग मार्गों के बीच में स्थित है. यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने की अमेरिकी रणनीति का भी केंद्र है.

इस बीच, चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के हिस्से के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं बना रहा है और आर्थिक निवेश कर रहा है. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 'मालदीव को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने में दृढ़ता से समर्थन देने' की पेशकश की  है.

वरिष्ठ राजनयिक अनिल वाधवा इस बात से सहमत हैं कि मुईजू की आगामी यात्रा उनके 'इंडिया आउट' रुख में नरमी का संकेत देती है. उन्होंने कहा, "मालदीव को एहसास हो गया है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो संकट के समय तुरंत सहायता कर सकता है और उससे उबार सकता है. भुगतान से जुड़ा ऐसा ही एक आर्थिक संकट सामने दिख रहा है. मुईजू के नेतृत्व में मालदीव इस संकट को दूर करने और धन जुटाने की कोशिश करेगा. इन परिस्थितियों में अगर मालदीव भारत को किसी तरह से उकसाता है, तो यह उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा." (dw.com)

बेरूत, 21 सितंबर । इजरायल की सेना ने शुक्रवार को बेरूत के दक्षिणी इलाके में बमबारी की, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली हवाई हमले में वरिष्ठ नेता इब्राहिम अकील के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने अपने एलीट राडवान फोर्स के कार्यवाहक कमांडर इब्राहिम अकील के निधन पर शोक जताया। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार देर रात जारी एक बयान में कहा गया, "महान जिहादी नेता इब्राहिम अकील अपने जिहाद से भरपूर जीवन के बाद अपने शहीद भाइयों में शामिल हो गए हैं। उनका जीवन जिहाद, संघर्ष, बलिदान और विजय से भरा था।"

इस बीच, स्थानीय एमटीवी चैनल ने बताया कि अकील का शव हिजबुल्लाह के एलीट राडवान फोर्स के सात अन्य सदस्यों के साथ मिला है। एमटीवी चैनल ने पहले बताया था कि एलीट राडवान फोर्स की पूरी कमांड कमेटी उस इमारत में बैठक कर रही थी, जिसे इजरायली हवाई हमले का निशाना बनाया गया था। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, नागरिक सुरक्षा दल अभी भी मलबे के नीचे शवों की तलाश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायली हवाई हमले में 14 लोग मारे गए हैं और 66 अन्य घायल हुए हैं। बता दें कि हिजबुल्लाह ने पश्चिमी गैलिली में 30 से अधिक बस्तियों और उत्तरी इजरायल में एक प्रमुख खुफिया अड्डे पर 100 से अधिक रॉकेट दागे हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हवाई हमले का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने यह कार्रवाई की है।

लेबनानी सैन्य सूत्रों ने बताया था कि इजरायली हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान के छह स्थानों को निशाना बनाया गया, जबकि तोपखाने ने दिन में 11 सीमावर्ती शहरों पर गोले दागे। इस हफ्ते की शुरुआत में लेबनान में संचार उपकरणों में हुए दो विस्फोटों के बाद इजरायल-लेबनान सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ गया है, जिसमें 37 लोग मारे गए और 2,931 घायल हो गए थे। लेबनान की सरकार ने विस्फोटों की निंदा करते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक की मांग की। हिजबुल्लाह ने अपनी इकाइयों को निशाना बनाने के लिए इजरायल को दोषी ठहराया और जवाबी कार्रवाई की शपथ ली। - (आईएएनएस)

 संयुक्त राष्ट्र, 21 सितंबर । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली बलों के बीच सीमा पार गोलीबारी में वृद्धि और आतंकवादी समूह के सदस्यों को निशाना बनाने वाले घातक वायरलेस डिवाइस विस्फोटों के बाद आपातकालीन सत्र की बैठक की। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक और शांति स्थापना मामलों की अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो ने शुक्रवार को कहा कि लेबनान और इजरायल के बीच की सीमा पर लगभग एक साल से हर दिन हिंसा हो रही है, जो बहुत चिंताजनक है।

उन्होंने कहा, "दोनों तरफ से गोलीबारी यह संघर्ष विराम के निर्देश का बार-बार उल्लंघन है। यह सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का उल्लंघन है।" लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बो हबीब ने कहा, "इस आतंकवादी आक्रमण के माध्यम से इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। इस हमले में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया है।" विदेश मंत्री ने पूछा, "जब निर्दोष लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हों और मोर्चे पर न लड़ रहे हों, तब उन पर हमला करना क्या आतंकवाद नहीं है?" अरब समूह की ओर से संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के स्थायी प्रतिनिधि कौसे अल्दह्हाक ने कहा है कि हाल के विनाशकारी हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून या मानवता का ख्याल किए बिना अंजाम दिया गया है।

उन्होंने कहा कि अरब समूह सुरक्षा परिषद से मांग करता है कि वह इस साइबर आतंकवाद तथा गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायल के आक्रमणों और सीरिया सहित अन्य देशों पर हमलों की निंदा करे। सीरिया के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि सीरिया लेबनानी लोगों के खिलाफ आक्रामकता और जारी आतंकवाद की निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि डैनी डैनन ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जब दक्षिण में इजरायली नागरिकों का हमास द्वारा 'कत्लेआम' किया जा रहा था, तब हिजबुल्लाह ने उत्तर में नागरिकों पर सैकड़ों रॉकेट दागे।

उन्होंने कहा कि तब से अब तक इजरायल पर 8,000 से अधिक रॉकेट 'बरसे' हैं, जिनमें 46 लोग मारे गए हैं और 294 अन्य घायल हुए हैं। डैनन ने कहा कि इजरायल का उद्देश्य 'हमारी उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा बहाल करना' और 'हमारे लोगों को घर वापस लाना' है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दैनिक ब्रीफिंग में कहा, "हम ब्लू लाइन पर बढ़ते तनाव से बहुत चिंतित हैं, जिसमें आज बेरूत में हुआ घातक हमला भी शामिल है।" --(आईएएनएस)

कोलंबिया (दक्षिण कैरोलाइना), 21 सितंबर। दक्षिण कैरोलाइना में कैदी फ्रेडी ओवेन्स को शुक्रवार को घातक इंजेक्शन लगाकर मौत की सजा दी गई।

राज्य में 13 वर्ष बाद मौत की सजा की तामील की गई है क्योंकि जेल के अधिकारियों के पास प्राणघातक इंजेक्शन के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं थीं।

ओवेन्स (46) को शाम 6.55 बजे मृत घोषित कर दिया गया।

ओवेन्स को 1997 में ग्रीनविले में एक स्टोर में डकैती के दौरान एक व्यक्ति की हत्या का दोषी ठहराया गया था। जेल में बंद रहने के दौरान ओवेन्स ने काउंटी जेल में एक कैदी की भी हत्या कर दी। इस मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई।

राज्य में 13 वर्ष में मौत की सजा की तामील का यह पहला मामला है।

जेल में पांच अन्य कैदियों को मौत की सजा दी जानी है। दक्षिण कैरोलाइना के ‘सुप्रीम कोर्ट’ ने हर पांच सप्ताह में सजा की तामील किए जाने का रास्ता साफ कर दिया है।

कोई भी कंपनी घातक इंजेक्शन तैयार करने के लिए जरूरी दवाओं को सार्वजनिक रूप से बेचने के लिए तैयार नहीं थी जिसके बाद दक्षिण कैरोलाइना ने घातक इंजेक्शन बनाने के लिए जरूरी दवाओं की आपूर्ति नहीं होने पर मृत्युदंड के लिए शुरुआत में ‘फायरिंग स्क्वाड’ प्रक्रिया प्रांरभ करने की भी कोशिश की। हालांकि राज्य को दवा आपूर्तिकर्ताओं और मृत्युदंड से जुड़े प्रोटोकाल को गोपनीय रखने के लिए एक बचाव कानून पारित करना पड़ा।

राज्य ने मौत की सजा की तामील के लिए तीन दवा प्रक्रिया को छोड़कर केवल एक दवा के इस्तेमाल का नया प्रोटोकॉल अपनाया है। (एपी)