नयी दिल्ली, 20 नवंबर। रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने बुधवार को कहा कि फिलहाल बातचीत के लिए ज्यादा आधार नहीं दिखता लेकिन कीव के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए मॉस्को तैयार है, बशर्ते इसका कोई ‘‘स्वीकार्य आधार’’ हो।

अलीपोव ने यहां ब्रिक्स और इसकी संभावनाओं पर आयोजित एक संवाद सत्र के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इस आधार में सबसे पहले ‘‘जमीनी वास्तविकताएं’’, सुरक्षा के दृष्टिकोण से रूस के हित और यूक्रेन के भीतर रूसियों तथा रूसी मूल के यूक्रेनी नागरिकों की सुरक्षा शामिल होनी चाहिए।

इस सत्र की मेजबानी रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पूतनिक ने की।

राजदूत ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि वर्तमान में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद ‘‘पूरी तरह अनिर्वाचित राष्ट्रपति’’ हैं।

जेलेंस्की 21 अप्रैल, 2019 को यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए थे।

अलीपोव ने दावा किया, ‘‘यूक्रेनी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति बिना चुनाव के पद पर बना रह सके - चाहे युद्ध का समय हो या न हो। इसलिए, इस दृष्टिकोण से, वह पूरी तरह से एक अनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं।’’

उन्होंने सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में ब्रिक्स की सराहना की तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह को ‘‘नयी वास्तविकताओं का प्रतिबिंब’’ बताया।

फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन संघर्ष को मंगलवार को 1,000 दिन पूरे हो गए।

यह पूछे जाने पर कि क्या रूस इस संघर्ष का समाधान निकालने के लिए यूक्रेन के साथ बातचीत करने को तैयार है, राजदूत ने कहा, ‘‘स्पष्ट रूप से कहें तो, (हमें) इस समय वार्ता के लिए ज्यादा आधार नहीं दिखता।’’

अलीपोव ने कहा, ‘‘हम बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि बातचीत का कोई आधार हो।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बातचीत के लिए आधार होना चाहिए और बशर्ते इसके लिए स्वीकार्य आधार हो... चाहे वह (वोलोदिमीर) जेलेंस्की हों या कोई अन्य व्यक्ति, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा।’’

यह पूछे जाने पर कि जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं तो क्या ऐसे में निकट भविष्य में कोई नयी विश्व व्यवस्था बनेगी, राजदूत ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि संघर्ष समाधान के लिए ब्रिक्स एक प्रमुख मंच बनने में पूरी तरह सक्षम है।’’

अलीपोव ने कहा, ‘‘हमारा मानना है और ब्रिक्स के भीतर की प्रक्रिया एवं चर्चाओं से यह पता चलता है कि ब्रिक्स कम से कम संघर्ष समाधान के लिए चर्चा का एक मंच बनने में सक्षम होगा। यह वर्तमान या भविष्य के संघर्षों को हल करने में सक्षम है या नहीं, यह देखना अभी बाकी है।’’ (भाषा)

फर्गस फॉल्स (अमेरिका), 20 नवंबर। मानव तस्करी के दोषी एक व्यक्ति ने गवाही दी है कि उसने एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह के हिस्से के रूप में चार वर्षों में 500 से अधिक भारतीय प्रवासियों को अमेरिका-कनाडा सीमा पार कराई।

इस गिरोह के बारे में अभियोजकों ने कहा कि इसके कारण एक परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई।

राजिंदर सिंह (51) ने मंगलवार को कहा कि उसने इस बड़ी योजना के तहत 4,00,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक कमाए, जिसमें दो ऐसे लोग शामिल थे, जिन पर अब मानव तस्करी का मुकदमा चल रहा है।

संघीय अभियोजकों ने कहा कि राजिंदर सिंह ने अमेरिका में बेहतर जीवन के भारतीय नागरिकों के सपनों का फायदा उठाया, ठीक वैसे ही जैसे कि मुकदमे में शामिल लोगों ने उठाया।

सिंह ने भारतीय नागरिक हर्षकुमार रमनलाल पटेल (29) और फ्लोरिडा के स्टीव शैंड (50) के खिलाफ मुकदमे में सुनवाई के दूसरे दिन गवाही दी।

अभियोजकों का कहना है कि तस्करी गिरोह से जुड़े लोगों ने पांच सप्ताह में सीमा पार करके मिनेसोटा में भारतीय प्रवासियों की तस्करी करने का प्रयास करते समय मानव जीवन की तुलना में पैसे कमाने को प्राथमिकता दी। उनका कहना है कि पटेल तस्करी करता था और उसने शैंड को ड्राइवर के रूप में भर्ती किया। दोनों लोगों ने मानव तस्करी से संबंधित चार मामलों में खुद को निर्दोष बताया है।

सिंह ने कहा कि वह पटेल या शैंड से कभी नहीं मिला, लेकिन तस्करी अभियान के एक सदस्य से उनके बारे में सुना। सिंह ने इसका खुलासा किया कि अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह कथित तौर पर कैसे काम करता है और किसे निशाना बनाता है।

सिंह ने कहा कि उसने जिन लोगों की तस्करी की, उनमें से ज़्यादातर गुजरात से थे। उसने कहा कि प्रवासी अक्सर तस्करों को भारत से अमेरिका लाने के लिए लगभग 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करते थे।

सिंह ने कई संघीय आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद निर्वासित किये जाने पर तीन बार अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया।

उसने कहा कि वह गवाही दे रहा है क्योंकि ऐसा करना सही है। सिंह ने तस्करों के बारे में कहा, ‘‘वे लोगों की जान से खेल रहे हैं। लोगों की जान गयी है।’’

संघीय अभियोजकों का कहना है कि एक परिवार के चार लोग --39 वर्षीय जगदीश पटेल; उनकी पत्नी वैशालीबेन, 11 वर्षीय बेटी विहांगी और तीन वर्षीय बेटा धार्मिक शामिल 19 जनवरी, 2022 को ठंड से जान गंवा बैठे थे। जगदीश पटेल का हर्षकुमार पटेल से कोई संबंध नहीं है।

अभियोजन पक्ष द्वारा मंगलवार को बुलाए गए अन्य गवाहों ने कहा कि जब पीड़ित कनाडा से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, उस रात बर्फ से भरे विशाल खेतों और तेज हवाओं के बीच परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल थीं। (एपी)

ईरान प्रशासन का कहना है कि तेहरान विश्वविद्यालय में अपने कपड़े उतारने वाली लड़की को किसी भी मुक़दमे का सामना नहीं करना पड़ेगा.

नवंबर की शुरुआत में ही तेहरान के आज़ाद विश्वविद्यालय के रिसर्च विंग में एक लड़की ने अपने कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया था. बाद में उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था.

प्रदर्शन करने वाली लड़की का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. बीबीसी फ़ारसी सेवा के अनुसार प्रदर्शनकारी लड़की का नाम आहू दरयाई था.

छात्रों के एक संगठन ने इस लड़की को गिरफ़्तार किए जाने का वीडियो सबसे पहले जारी किया था. इस छात्र संगठन ने ये भी कहा था कि आहू दरयाई का हिजाब न पहनने की वजह से सिक्योरिटी एजेंटों से कहासुनी हुई थी और इसके विरोध में उन्होंने कपड़े उतारे थे.

ईरानी न्याय विभाग के प्रवक्ता के अनुसार अस्पताल में लड़की के इलाज के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया.

आहू दरयाई को हिरासत में लिए जाने का कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने विरोध भी किया था और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की थी.

ईरान के न्याय विभाग के प्रवक्ता असग़र जहांगीर ने मंगलवार को एक बयान में कहा, “वह बीमार थीं और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था. बाद में उन्हें, उनके परिजनों को सौंप दिया गया. उनके ख़िलाफ़ कोई भी न्यायिक मुक़दमा दायर नहीं किया गया है." (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाख़ाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को ज़मानत दे दी है.

बुधवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मियां गुल औरंगज़ेब ने इमरान ख़ान को ज़मानत देते हुए उनको मुचलके की रक़म अदा करने का आदेश भी दिया.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर अभियुक्त किसी और मामले में वांछित नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए.

इससे पहले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसी मामले में इमरान ख़ान की पत्नी बुशरा बीबी को भी ज़मानत पर रिहा कर दिया था.

हालांकि इस मामले में ज़मानत मिलने के बाद भी इमरान ख़ान अभी जेल से रिहा नहीं होंगे.

इमरान की पार्टी पीटीआई के मुताबिक़, दो दर्जन से भी ज़्यादा मामलों में इमरान ख़ान को ज़मानत दी जा चुकी है. इसके अलावा उनका नाम कुछ और मामलों में भी जुड़ा हुआ है.

30 नवंबर को लाहौर की एक अदालत अगर सुनवाई में इमरान ख़ान को ज़मानत दे देती है तो फिर वे जेल से रिहा हो भी सकते हैं.

अमेरिका में टेक्सस के अधिकारियों ने कहा है कि वो नव नियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अवैध प्रवासियों को रखने के लिए ज़मीन मुहैया कराने का ऑफ़र दे रहे हैं.

अधिकारियों के मुताबिक़ वो अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर अवैध प्रवासियों का कैंप बनाने के लिए क़रीब 1400 एकड़ ज़मीन का ऑफ़र कर रहे हैं.

टेक्सस के भूमि विभाग से जुड़े अधिकारी की चिट्ठी के मुताबिक़, “इस ज़मीन पर अमेरिका के इतिहास के हिंसक अपराधियों को देश से बाहर निकालने, उनपर मुक़दमा चलाने या डिटेन करने के लिए कैंप बनाया जा सकता है.”

डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार पदभार संभालेंगे.

ट्रंप ने पहले से ही अवैध प्रवासियों को लेकर कठोर नीति अपनाने की बात कही है. (bbc.com/hindi)

(गुंजन शर्मा)

बैंकॉक, 20 नवंबर। महिला सशक्तीकरण विषय पर यहां आयोजित संयुक्त राष्ट्र मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के बजट में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई गई है लेकिन इस दिशा में चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है कि 30 वर्ष पहले बीजिंग में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की तुलना में क्षेत्र के देशों की स्थिति क्या है। इसमें कहा गया कि भारत जैसे एशिया-प्रशांत देशों द्वारा लैंगिक रूप से समावेशी बजट को अपनाना महिलाओं और लड़कियों की चिह्नित आवश्यकताओं के वास्ते संसाधनों के कुशल आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं।

‘लैंगिक समानता और सशक्तीकरण के लिए नए रास्ते तैयार करना: बीजिंग + 30 समीक्षा पर एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय रिपोर्ट’ में कहा गया, ‘‘उदाहरण के लिए, भारत लैंगिक रूप से समावेशी बजट (जीआरबी) की सीमित प्रभावशीलता से जूझ रहा है, क्योंकि इसमें महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया गया है तथा लिंग-आधारित आंकड़ों का अभाव है।’’

इसमें कहा गया, ‘‘इसलिए, यह परामर्श दिया जाता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय लैंगिक बजट वक्तव्य के डिजाइन और अमल में अंतर को दूर करने के लिए ठोस प्रयास करते रहें तथा क्षेत्रीय स्तर पर जीआरबी प्रयासों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करें।’’

‘बीजिंग+30’ समीक्षा पर एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन मंगलवार को यहां शुरू हुआ। इसमें लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के समर्थन में प्रगति और प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों पर चर्चा करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज और युवा समूहों, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के 1,200 से अधिक प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) और ‘यूएन-वुमन’ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन अगले वर्ष बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगांठ से पहले बैंकॉक में आयोजित किया गया है।

बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच को 1995 में दुनिया भर के देशों द्वारा लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा के रूप में अपनाया गया था।

भारत सरकार ने सम्मेलन में कहा कि देश में लैंगिक रूप से संवेदनशील बजट में दशकीय आधार पर 218 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की एक नयी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2050 तक 35 करोड़ बच्चे होंगे तथा उनके कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए देश को जलवायु की चरम स्थिति और पर्यावरणीय खतरे जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना होगा।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में अभी की तुलना में बच्चों की संख्या में 10.6 करोड़ की कमी आएगी, लेकिन फिर भी यह चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान के साथ वैश्विक बाल आबादी के 15 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करेगा।

यूनिसेफ की ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024’ रिपोर्ट बुधवार को नयी दिल्ली में जारी की गई जिसका शीर्षक ‘द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड’ है। इसमें तीन वैश्विक प्रवृत्तियों- जनसांख्यिकीय बदलाव, जलवायु संकट और अग्रणी प्रौद्योगिकियों को रेखांकित किया गया है, जो 2050 तक बच्चों के जीवन को नया आकार देने में भूमिका निभा सकती हैं।

यह रिपोर्ट यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे ने द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी) की सुरुचि भड़वाल और यूनिसेफ यूथ एडवोकेट कार्तिक वर्मा के साथ जारी की।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 के दशक तक, बच्चों को जलवायु की चरम स्थिति और पर्यावरणीय खतरों का अधिक सामना करना पड़ेगा और 2000 के दशक की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक बच्चों के अत्यधिक गर्मी के प्रकोप का सामना करने की संभावना है।

रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु और पर्यावरणीय संकट में यह वृद्धि इस तथ्य से और भी जटिल हो जाती है कि और अधिक बच्चे निम्न आय वाले देशों में, खासकर अफ्रीका में रह रहे होंगे जिनकी व्याख्या ऐसे देशों के रूप में की जा सकती है जहां इन चुनौतियों से निपटने के संसाधन सीमित हो सकते हैं।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में जहां 2050 तक 35 करोड़ बच्चे होने का अनुमान है और उसे उन बच्चों के कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अभी की तुलना में बच्चों की संख्या में 10.6 करोड़ बच्चों की कमी आएगी, फिर भी यह चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान के साथ वैश्विक बाल आबादी में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगा।

मैककैफ्रे ने कहा, ‘‘आज लिए गए निर्णय हमारे बच्चों को विरासत में मिलने वाली दुनिया को आकार देंगे। बच्चों और उनके अधिकारों को रणनीतियों तथा नीतियों के केंद्र में रखना एक समृद्ध, टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है।’’

दुनिया भर में लगभग एक अरब बच्चे पहले से ही उच्च जोखिम वाले जलवायु खतरों का सामना कर रहे हैं और बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 26वें स्थान पर है।

रिपोर्ट में पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि जलवायु संकट बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा पर तथा पानी जैसे आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

भड़वाल ने जलवायु के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई और कहा, ‘‘बच्चे जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन्हें बदलाव के सक्रिय प्रतिनिधि के तौर पर शामिल करके हम मिलकर इन चुनौतियों पर ध्यान दे सकते हैं।’’

रिपोर्ट के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियां बच्चों के लिए अच्छी और बुरी दोनों तरह की हो सकती हैं। हालांकि, डिजिटल विभाजन काफी गहरा है। निम्न आय वाले देशों में केवल 26 प्रतिशत लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में 95 प्रतिशत से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हैं।

रिपोर्ट में इस अंतराल को पाटने तथा बच्चों तक ऐसी प्रौद्योगिकियों की सुरक्षित एवं समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी प्रौद्योगिकी पहलों की वकालत की गई है।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत को स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और टिकाऊ शहरी अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी।

वर्ष 2050 तक भारत की करीब आधी आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है जिससे बच्चों के लिहाज से अनुकूल और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से जुझारू शहरी नियोजन की जरूरत होगी।

सीओपी29 में यूनिसेफ का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्तिक वर्मा ने जलवायु शिक्षा के महत्व पर जोर दिया।

रिपोर्ट को विश्व बाल दिवस के मौके पर जारी किया गया है। इस अवसर पर राजधानी में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और कुतुब मीनार समेत देश में अनेक स्मारकों को यूनिसेफ को प्रतिबिंबित करने वाले नीले रंग की रोशनी से जगमग किया गया है। (भाषा)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 20 नवंबर। अमेरिका-भारत सामरिक एवं साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा कि अमेरिका में आगामी ट्रम्प प्रशासन का दबाव कम करने के लिए चीन अब भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।

अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने जीत दर्ज की है और वह जनवरी में देश की बागडोर संभालेंगे।

ट्रम्प ने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान चीन से माल पर 60 प्रतिशत शुल्क और हर दूसरे अमेरिकी आयात पर 20 प्रतिशत तक के शुल्क का प्रस्ताव रखा था।

उन्होंने आगे कहा, ‘‘ इसलिए हम ट्रम्प प्रशासन के आने का प्रारंभिक प्रभाव देख रहे हैं, जिसने चीन पर भारत के साथ व्यवहार को आसान बनाने का दबाव बनाया है। इसीलिए सीमा पर गश्त पर सहमति बनी है। सीधी उड़ानों पर सहमति बनी है।’’

अघी ने कहा, ‘‘ वे भारत आने वाले चीन के लोगों के लिए अधिक वीजा भी जारी करेंगे। आप देख रहे हैं कि ट्रम्प की जीत का भारत-चीन संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।’’

भारत ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त को लेकर चीन के साथ समझौता कर लिया है, जिससे चार साल से अधिक समय से जारी सैन्य गतिरोध समाप्त हो गया।

अघी ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में कहा, ‘‘ चीन की ओर से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ट्रम्प आ रहे हैं। अमेरिका के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए कई मोर्चों पर तनाव क्यों रखें.. ‘कम से कम भारत के साथ साझेदारी या संभावित रिश्ते को आसान बनाया जाए’।’’

उन्होंने कहा कि अमेरिका में नया प्रशासन विनिर्माण को चीन से दूर ले जाने और अमेरिका में ही रोजगार सृजन की योजना बना रहा है।

इस बीच, समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की एक खबर के अनुसार, अमेरिका में कांग्रेस की एक समिति ने सिफारिश की है कि चीन के साथ अपने व्यापार संबंधों को अमेरिका कड़ा करे और लगभग 25 साल पुराने उस फैसले को वापस लेने पर जोर दे जिसने चीन की तीव्र आर्थिक वृद्धि में मदद की थी और जिसे अब अमेरिका में कई लोग अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने वाला मानते हैं।

‘अमेरिका-चीन आर्थिक तथा सुरक्षा समीक्षा आयोग’ ने मंगलवार को कांग्रेस को भेजी अपनी नौ पन्नों की वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार चीन के साथ स्थायी सामान्य व्यापार संबंधों को समाप्त करने का आह्वान किया।

यह कदम ट्रम्प और कई प्रमुख रिपब्लिकन सांसदों की विचारधारा के अनुरूप है क्योंकि आने वाले प्रशासन के तहत चीन के साथ व्यापार युद्ध के तेज होने के आसार हैं। (भाषा)

भारत की नई कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट-एन2 को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अमेरिका के केप कैनवरल से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है.

इसरो की कमर्शियल इकाई न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) ने बताया है कि 4 हज़ार 700 किलोग्राम वज़न वाली ये हाई थ्रूपुट सैटेलाइट (एचटीएस) फैल्कन 9 रॉकेट से लक्षित ऑर्बिट में पहुंच गई है.

एनएसआईएल ने एक्स पर पोस्ट में बताया, "एनएसआईएल का जीसैट-एन2 (एचटीएस) कम्युनिकेश सैटेलाइन 19 नवंबर 2024 को अमेरिका के केप कैनवरल से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है. जीसैट-एन2 का वज़न 4700 किलोग्राम है. इसे लक्षित ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया है और इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी एमसीएफ़ ने इसका कंट्रोल भी ले लिया है. शुरुआती जानकारी में सैटेलाइट अच्छी स्थिति में दिख रहा है."

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस सैटेलाइट से पूरे भारत में न केवल ब्रॉडबैंड सर्विस में सुधार होगा बल्कि इससे इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी यानी उड़ान में रहते हुए इंटरनेट के इस्तेमाल में भी बेहतरी आएगी. ये सैटेलाइट 14 साल तक काम कर सकती है. (bbc.com/hindi)

-माइया डेविस

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है.

नई नीति में ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई ऐसा देश रूस पर हमला करता है जो खुद परमाणु संपन्न नहीं है लेकिन उसे किसी परमाणु संपन्न देश का समर्थन है, तो इसे रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा.

ये बदलाव सितंबर में पेश किए गए थे और मंगलवार यानी यूक्रेन में रूस के हमले के 1000 दिन पूरे होने के मौके पर इन पर मुहर लगी है.

इससे पहले अमेरिका ने सोमवार को यूक्रेन को लंबी दूरी वाली अमेरिकी मिसाइलों का रूस में इस्तेमाल करने के लिए मंज़ूरी दी थी.

नए बदलावों के तहत रूस में बड़े पैमाने पर परंपरागत मिसाइलों, ड्रोन या विमानों से किए गए हमलों के बदले में 'दुश्मन देश' पर परमाणु हमला किया जा सकता है. साथ ही बेलारूस पर भी इस तरह के हमले रूस की संप्रभुता के लिए ख़तरा माने जाएंगे.

अगर किसी समूह में शामिल कोई देश रूस पर हमला करता है तो इसे पूरे गुट का रूस पर हमला माना जाएगा.

पुतिन इससे पहले भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं. हालांकि यूक्रेन ने हमेशा ये कहा है कि रूस हमारे सहयोगियों को मदद करने से रोकने के लिए ऐसी धमकियां देता है.

इमेज कैप्शन,रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मिसाइल के कुछ हिस्सों के गिरने के कारण एक सैन्य ठिकाने में आग लग गई

रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें पहली बार उसके इलाके में दागी हैं.

रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन ने मंगलवार सुबह रूस के ब्रियांस्क इलाके में ये लंबी दूरी वाली आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम (एटीएसीएमएस) मिसाइलें दागीं. पाँच मिसाइलों को मार गिराया गया और एक क्षतिग्रस्त हुई है.

रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षतिग्रस्त मिसाइल के कुछ हिस्सों के गिरने के कारण इस क्षेत्र के सैन्य ठिकाने में आग लग गई.

अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल किए जाने की खबरें यूक्रेन की मीडिया में भी हैं, लेकिन यूक्रेन की सरकार ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है.

बाइडन प्रशासन ने यूक्रेन को सोमवार को रूस के अंदर सीमित हमलों के लिए अमेरिका के आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने की मंज़ूरी दी थी.

आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम (एटीएसीएमएस) एक सुपरसॉनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसका निर्माण अमेरिकी डिफ़ेंस कंपनी करती है.

अमेरिकी ने पहले ऐसे हमलों की अनुमति देने से मना कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि इससे रूस-यूक्रेन युद्ध ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के नए राष्ट्रपति प्रवासियों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं. क्या-क्या कर सकते हैं ट्रंप?

(dw.com)

रिपब्लिकन राष्ट्रपति-निर्वाचित डॉनल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी को व्हाइट हाउस लौटेंगे तो सबकी निगाह इस बात पर होगी कि वे प्रवासियों के साथ क्या रवैया अपनाएंगे.

अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप पूरे प्रचार अभियान के दौरान बेहद सख्त रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार वह अपने पिछले कार्यकाल से भी ज्यादा सख्ती बरत सकते हैं. उन्होंने वादा किया है कि 2017 से 2021 के अपने कार्यकाल की अधूरी नीतियों को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे.

सीमा पर प्रवासन रोकने की कार्रवाई
ट्रंप पहले दिन ही कई कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं. इनमें नेशनल गार्ड सैनिकों को अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर तैनात करना और दीवार के निर्माण के लिए धन जुटाने हेतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना शामिल है.

सोमवार को ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संकेत दिया कि वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेंगे और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे रिकॉर्ड संख्या में प्रवासियों को बाहर भेजने के लिए सैन्य साधनों का उपयोग करेंगे.

उन्होंने 2019 में लागू अपने "रिमेन इन मेक्सिको" कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की बात कही है. इस कार्यक्रम के तहत, कुछ चुनिंदा देशों के नागरिकों को अपनी शरणार्थी अर्जी के निपटारे तक मेक्सिको में ही रहना पड़ता था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने सीमा पार की रिकॉर्ड संख्या और फेंटानिल व बच्चों की तस्करी को इन आपातकालीन कदमों का कारण बताया.

ट्रंप ने कहा है कि वह सभी प्रवासियों को हिरासत में लेने की योजना बनाएंगे जो सीमा पार करते या अन्य आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाएंगे.

बाइडेन ने 2020 में ट्रंप को हराया था और अधिक मानवतावादी और सुव्यवस्थित प्रवासन नीतियों का वादा किया था, लेकिन वह अवैध रूप से सीमा पार कर रहे प्रवासियों की रिकॉर्ड संख्या से निपटने में संघर्ष करते रहे.

5 नवंबर के चुनाव में, जहां ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया, प्रवासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा था. एडिसन रिसर्च के अनुसार, 39 फीसदी मतदाताओं ने कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अधिकांश प्रवासियों को निर्वासित किया जाना चाहिए, जबकि 56 फीसदी ने उन्हें कानूनी दर्जे के लिए आवेदन करने का मौका देने की वकालत की.

अक्टूबर में एक चुनाव सभा में ट्रंप ने कहा कि वह कांग्रेस से 10,000 नए बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों के लिए धन मांगेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वह बाइडेन की शरणार्थी नीति को पलट देंगे, जिसे उन्होंने सीमा सुरक्षा के लिए अपर्याप्त बताया.

बड़े स्तर पर डिपोर्टेशन
ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू करने का वादा किया है, जिसमें अपराधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, लेकिन लाखों प्रवासियों को उनके मूल देशों में भेजने का लक्ष्य होगा.

उन्होंने कहा है कि वह बाइडेन की माइग्रेशन संबंधी प्राथमिकताओं को खत्म करेंगे, जो गंभीर अपराधियों पर ध्यान केंद्रित करती थीं. सितंबर में विस्कॉन्सिन में एक रैली के दौरान, ट्रंप ने निर्वासन को "खूनी कहानी" बताया था, जिसके लिए प्रवासी अधिकार संगठनों ने उनकी आलोचना की थी. 

ट्रंप ने तेजी से डिपोर्टेशन के लिए नए प्रवासी हिरासत कैंप बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार और निर्वासित करने के लिए वह नेशनल गार्ड का इस्तेमाल करेंगे. जरूरत पड़ने पर उन्होंने सेना का इस्तेमाल करने से भी इनकार नहीं किया.

यात्रा प्रतिबंध
ट्रंप ने कहा है कि वह कुछ देशों और विचारधाराओं वाले लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाएंगे. उन्होंने गजा पट्टी, सीरिया, यमन और ऐसे ही कुछ क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रोकने की बात कही है, जिन्हें उन्होंने सुरक्षा के लिए खतरा बताया है.

साथ ही, ट्रंप ने बाइडेन की मानवीय पैरोल योजनाओं को समाप्त करने का वादा किया है. उन्होंने कहा है कि वह अवैध प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को खत्म करेंगे, जो अमेरिकी संविधान के एक संशोधन की लंबे समय से चली आ रही व्याख्या के खिलाफ होगा. ट्रंप ने बाइडेन की शरणार्थी पुनर्वास नीति को भी खत्म करने की बात कही है.

ट्रंप ने विवादित "जीरो टॉलरेंस" नीति को फिर से लागू करने की संभावना से इनकार नहीं किया है, जिसके तहत 2018 में हजारों प्रवासी बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर दिया गया था. हालांकि, डॉनल्ड ट्रंप की नई टीम में शामिल उनके नवनियुक्त "बॉर्डर सीजर" टॉम होमन ने कहा है कि परिवारों को एक साथ हिरासत में रखना बेहतर होगा. साथ ट्रंप ने विवादित डाचा (डीएसीए) प्रोग्राम को खत्म करने की बात कही है.

डाचा एक अमेरिकी इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जिसे 2012 में शुरू किया गया था. यह उन आप्रवासी युवाओं को अस्थायी सुरक्षा देता है जो बचपन में बिना कानूनी दस्तावेजों के अमेरिका आए थे. इस प्रोग्राम के तहत उन्हें डिपोर्टेशन से सुरक्षा हासिल है और उन्हें काम करने की इजाजत भी मिलती है. हालांकि उन्हें अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलती.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

पेशावर (पाकिस्तान), 19 नवंबर। पाकिस्तान के अशांत उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षाबलों के आतंकवाद-रोधी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में सोमवार देर रात कम से कम नौ आतंकवादियों और आठ सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि खैबर जिले के तिराह मैदान घाटी में चलाए गए अभियान के दौरान आतंकवादी संगठन ‘लश्कर-ए-इस्लाम’ के दो ‘‘महत्वपूर्ण’’ कमांडर भी मारे गए।

इस अभियान में सात सुरक्षाकर्मी और छह आतंकवादी घायल हुए हैं।

सुरक्षाबलों ने कई घंटे तक यहां अभियान चलाया और तीन अलग-अलग बिंदुओं पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था।

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि इस अभियान में आसपास के क्षेत्रों के कुछ निवासी भी घायल हुए हैं। (भाषा)

चीन के हुनान प्रांत में स्थित एक प्राइमरी स्कूल के बाहर कारकी चपेट में आने से कई बच्चे घायल हो गए. देश की सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी है.

सरकारी मीडिया के अनुसार इस हादसे में किसी की मौत की सूचना नहीं आई है, लेकिन हादसे में कई स्कूली बच्चे और अन्य लोग घायल हुए हैं.

इस हादसे के फ़ौरन बाद घायलों को अस्तपाल में भर्ती कराया गया है.

हादसे में शामिल एसयूवी चलाने वाले शख्स को बच्चों के माता-पिता और सुरक्षा अधिकारियों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दियाा है. यह चीन में एक हफ्ते में इस तरह का तीसरा मामला है.

दक्षिण चीन में 12 नवंबर को भी ऐसे ही मामले में 35 लोगों की मौत हुई थी.

लॉरेंस बिश्नोई के भाई और कई आपराधिक मामलों के अभियुक्त अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में हिरासत में लेने की ख़बरों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रतिक्रिया दी है.

मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया कि मीडिया की ख़बरों के मुताबिक़ एफबीआई के अधिकारियों से भारतीय सुरक्षा अधिकारी अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

मैथ्यू मिलर ने इस सवाल पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया.

उन्होंने कहा, "मैं केवल इतना कहूंगा हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो इसपर विदेश विभाग नहीं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा विभाग और एफ़बीआई का टिप्पणी करना उचित होगा. "

ख़बरों के मुताबिक़ बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने सहित कई मामलों में अभियुक्त अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन विभाग ने पिछले हफ्ते हिरासत में लिया है.

हाल ही में मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी. (bbc.com/hindi)

हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को 10 साल तक की सज़ा सुनाई है.

लोकतंत्र समर्थक ये कार्यकर्ता विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के ख़िलाफ़ हैं.

अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता बेनी ताई को दस साल की और जोशुआ वोंग को 4 साल से ज्यादा की सज़ा सुनाई है.

अदालत ने 47 कार्यकर्ताओं, विपक्षी सांसदों और आम लोगों में से अधिकतर को तोड़-फोड़ करने की साजिश रचने का दोषी पाया है.

अमेरिका ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है. वहीं चीन और और हांगकांग ने कहा कि यह कानून और स्थिरता के लिए ज़रूरी है. (bbc.com/hindi)

फर्गस फॉल्स (अमेरिका), 18 नवंबर भारत से कनाडा तक फैले एक आपराधिक नेटवर्क में बेहतर जीवन की चाहत रखने वाले परिवारों को तस्करी कर अमेरिका लाया जाता है और इनमें से कई के साथ भयावह घटनाएं घट जाती हैं।

इसी तरह का एक भारतीय परिवार दो साल पहले सीमा पार करने की कोशिश के दौरान तेज बर्फबारी और हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में मौत का शिकार हो गया था। परिवार के पुरुष सदस्य जगदीश पटेल अपने तीन साल के बेटे को गोद में लिए हुए जान गंवा बैठे थे। उनकी पत्नी और बेटी भी इस दौरान जीवित नहीं बचीं। संघीय अभियोजक सोमवार को मिनेसोटा में इस घटना से जुड़े एक मुकदमे में दलील देंगे।

अभियोजकों ने भारतीय नागरिक हर्षकुमार रमनलाल पटेल (29) पर इस तरह के षड्यंत्र को अंजाम देने और फ्लोरिडा के स्टीव शैंड (50) पर 11 प्रवासियों के लिए एक ट्रक में इंतजार करने का आरोप लगाया है। इन प्रवासियों में पटेल दंपति और उनके दो बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी सीमा पार कर अमेरिका जाने की कोशिश करने के दौरान मौत हो गई थी।

अभियोजकों का कहना है कि हर्ष पटेल ने ऑरलैंडो के उत्तर में स्थित फ्लोरिडा के डेल्टोना में अपने घर के पास एक कैसीनो में शैंड को इस काम के लिए चुना था।

इस घटना में जगदीश पटेल (39), उनकी पत्नी वैशालीबेन, 11 वर्षीय बेटी विहांगी और उनके तीन वर्षीय बेटे धार्मिक की मृत्यु हो गई थी। पटेल एक आम भारतीय उपनाम है और जगदीश का हर्षकुमार पटेल से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में हर्ष ने खुद को बेगुनाह बताया है। शैंड ने भी खुद को बेगुनाह बताया है।

माना जाता है कि गुजरात राज्य के डिंगुचा गांव के रहने वाले जगदीश पटेल के परिवार ने बर्फीले मौसम में खेतों में घूमते हुए घंटों बिताए जहां तापमान शून्य से 36 फारेनहाइट (38 डिग्री सेल्सियस) नीचे तक पहुंच गया था। कनाडाई अधिकारियों को 19 जनवरी, 2022 की सुबह पटेल परिवार के सदस्यों के जमे हुए शव बरामद हुए थे।

जगदीश पटेल ने कंबल में लपेटे हुए धार्मिक को पकड़ा हुआ था। संघीय अभियोजकों का कहना है कि हर्ष पटेल और शैंड एक ऐसे अभियान का हिस्सा थे, जो भारत में ग्राहकों की तलाश करता था, उन्हें कनाडाई छात्र वीजा दिलवाता था, परिवहन की व्यवस्था करता था और उन्हें ज्यादातर वाशिंगटन राज्य या मिनेसोटा के जरिए अमेरिका में तस्करी करके लाता था।

गत 30 सितंबर को समाप्त होने वाले वर्ष में यूएस बॉर्डर पैट्रोल ने कनाडाई सीमा पर 14,000 से अधिक भारतीयों को गिरफ्तार किया। प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि 2022 तक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या 7,25,000 से अधिक है और इस मामले में केवल मैक्सिको और अल सल्वाडोर के लोगों की संख्या भारतीयों से अधिक है।

हर्षकुमार पटेल के वकील, थॉमस लीनेनवेबर ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनके मुवक्किल गरीबी से बचने और अपने लिए बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका आए थे और अब ‘उन पर इस भयानक अपराध में भाग लेने का अनुचित आरोप लगाया गया है। लीनेनवेबर के अनुसार, उनके मुवक्किल को, अपने अपनाए गए ‘‘इस देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा है और विश्वास है कि मुकदमे में सच्चाई सामने आएगी।’’

शैंड के वकीलों ने प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए संदेश का जवाब नहीं दिया।  (एपी)

कीव, 18 नवंबर रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों में नौ मंजिला एक इमारत ध्वस्त हो गई जिससे आठ लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

यूक्रेन के गृह मंत्री इगोर क्लिमेंको ने बताया कि रूस की सीमा से 40 किलोमीटर दूर सुमी में मारे गए आठ लोगों में दो बच्चे भी शामिल हैं। इमारत में से 400 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

क्लिमेंको ने कहा, ‘‘रूस द्वारा नष्ट किया गया हर जीवन हमारे लिए एक बड़ी त्रासदी के समान है।’’

रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर ऐेसे समय में यह ड्रोन और मिसाइल हमला किया है जब इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि रूस सर्दियों से पहले यूक्रेन की बिजली उत्पादन क्षमता को नष्ट कर सकता है।

एक अमेरिकी अधिकारी और मामले से परिचित तीन लोगों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन को रूस के आंतरिक क्षेत्रों में हमला करने के लिए लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल का इस्तेमाल करने की रविवार को अनुमति दी।

बाइडन ने अमेरिका द्वारा दी गईं लंबी दूरी की क्षमता वाली इन मिसाइलों का उपयोग करने की यूक्रेन को पहली बार अनुमति दी है।

इन हथियारों का इस्तेमाल कुर्स्क क्षेत्र में रूस की सहायता के लिए हजारों सैनिक भेजने के उत्तर कोरिया के निर्णय के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन ने गर्मियों के दौरान रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सैन्य घुसपैठ की थी।

अमेरिका के इस फैसले पर प्रतक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रात में जारी किए वीडियो में कहा, ‘‘आज मीडिया में इस बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि हमें संबंधित कार्रवाइयों के लिए अनुमति मिल गई है। लेकिन हमले शब्दों से नहीं किए जाते। ऐसी बातें घोषित नहीं की जातीं। मिसाइलें खुद ही सब कुछ बोल देंगी।’’

इसी बीच, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने रविवार को कहा कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोई योजना नहीं है और उन्होंने इस सप्ताह जी-20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को समर्थन देने का वादा किया है।

ब्राजील में बैठक के लिए जाते समय पत्रकारों से बात करते हुए स्टार्मर ने कहा कि वह पुतिन से बात नहीं करेंगे।

स्टार्मर ने कहा कि अब सहयोगियों को यूक्रेन को यथासंभव लंबे समय तक समर्थन देने के लिए अपनी ताकत दोगुनी करनी होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘रूस-यूक्रेन युद्ध को 1000 दिन पूरे हो गए हैं।’’

स्टार्मर ने कहा, ‘‘रूसी आक्रमण के 1,000 दिन हो रहे हैं। इन 1000 दिन में यूक्रेन के कई लोगों ने बलिदान दिया है। हाल में हमने उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस के साथ काम करते हुए देखा है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।’’ (एपी) 

तेहरान, 18 नवंबर (आईएएनएस)। ईरान के इस्फ़हान प्रांत में क्लोरीन गैस लीक होने से 60 लोग जहरीली गैस के संपर्क में आ गए। आधिकारिक न्यूज एजेंसी आईआरएन से इस बात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, यह घटना रविवार दोपहर 1:40 बजे हुई, जब शाहरेजा काउंटी में एक ट्रक पलट गया, जो क्लोरीन गैस सिलेंडर ले जा रहा था। यह स्थान प्रांत की राजधानी इस्फ़हान से 80 किलोमीटर दक्षिण में है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे। प्रांतीय संकट प्रबंधन विभाग के प्रमुख, मंसूर शिशेहफोरूश ने बताया कि सिलेंडरों में से एक से क्लोरीन गैस का रिसाव होने के कारण आसपास के क्षेत्र के 60 लोग गैस से प्रभावित हुए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि संकट प्रबंधन विभाग, रेड क्रेसेंट सोसाइटी, ट्रैफिक पुलिस और अन्य एजेंसियों ने मिलकर स्थिति को नियंत्रित किया और क्षेत्र को सुरक्षित बनाया। इसके बाद सड़क को फिर से खोल दिया गया। क्लोरीन गैस के रिसाव के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत के साथ ही आंखों में जलन की शिकायत होती है। भारत में भी इस तरह के मामले तब देखे गए थे जब इसी साल की शुरुआत में देहरादून के झांजरा क्षेत्र में 2 सिलेंडरों से अचानक क्लोरीन गैस का रिसाव होने लगा था। --आईएएनएस 

सूडान, 18 नवंबर (आईएएनएस)। सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) ने दावा किया है कि एक भीषण लड़ाई में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के 150 लड़ाके मारे गए। एसएएफ के मुताबिक पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारफुर राज्य की राजधानी अल फशेर में यह लड़ाई हुई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अल फशेर में एसएएफ की 6वीं इन्फैंट्री डिवीजन की कमान ने एक बयान में कहा, "हमारे बल एल फशेर के दक्षिण-पूर्व में लगातार लड़ाई में लगे हुए हैं।" बयान में कहा गया, "अब तक कई मिलिशिया ठिकानों पर कब्जाी कर लिया गया है, जिसमें दुश्मन के 150 से अधिक हताहत होने का अनुमान है, साथ ही यह भी कहा गया कि एसएएफ यूनिट महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल कर रही है।" आरएसएफ ने अभी तक संघर्ष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सूडान अप्रैल 2023 के मध्य से एसएएफ और आरएसएफ के बीच विनाशकारी संघर्ष में उलझा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुमान के अनुसार, इस घातक संघर्ष की वजह से 24,850 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 14 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायताकर्मियों ने चेतावनी दी है कि सूडान में बढ़ती हिंसा के कारण हजारों लोग खतरे में हैं। यह हिंसा मानवीय संकट को और गंभीर बना रही है। 'इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन' के अनुसार, एक महीने से भी कम समय में, सूडान की राजधानी 'खार्तूम' के दक्षिण में अज जजीरा राज्य में 3,43,000 से अधिक सूडान के नागरिक विस्थापित हो गए हैं। ये नागरिक लगातार बढ़ रही लड़ाई और असुरक्षा के बीच मौजूद हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उनमें से अधिकांश पड़ोसी राज्यों 'गेदारेफ' और 'कसाला' में भाग गए हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र और उनसे साझेदार, मेजबान लोगों के साथ मिलकर भोजन, शेल्टर, हेल्थ केयर, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, पानी और स्वच्छता समेत इमरजेंसी सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। --आईएनएएस एमके/

उत्तरी ग़ज़ा के बेइत लाहिया शहर में इसराइली हवाई हमले में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है. स्थानीय सिविल डिफेंस एजेंसी ने ये जानकारी दी.

एएफपी ने एजेंसी के हवाले से बताया कि हमले में जिन लोगों की मौत हुई उनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं. वहीं हमले में सात लोग घायल हुए है.

इसराइली सेना का कहना है कि वो उत्तरी ग़ज़ा में हमले कर रही है ताकि हमास फिर से इकट्ठा नहीं हो सके.

इसराइली हमले के कारण पिछले पांच हफ्ते में सवा लाख़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं.

इसराइल पर सात अक्तूबर को हमास ने हमला किय़ा था और इसमें 1,200 लोगों की मौत हुई थी. वहीं इसराइली की जवाबी कार्रवाई में अब तक ग़ज़ा में क़रीब 44 हज़ार लोग जान गंवा चुके हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने यूक्रेन को सौंपी लंबी दूरी की मिसाइलों का रूस की सीमा के अंदर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है. इस मुद्दे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी है.

वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बयान जारी कर कहा, "मैं अपने उन साझेदारों का अभारी हूं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हमारा समर्थन करते हैं."

उन्होंने कहा कि हमें अभी भी अपने सहयोगियों से ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिली है, लेकिन हम लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करना जारी रख रहे हैं.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को मजबूत करने के लिए जो मैंने ‘विक्ट्री प्लान’ पेश किया था. इसमें लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता शामिल थी.

"मीडिया में बहुत कुछ कहा गया है कि हमें मंजूरी मिल गई है, लेकिन हमला शब्दों से नहीं किया जाता. इन बातों की घोषणा नहीं की जाती. मिसाइलें ख़ुद ही बोलेंगीं."

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश की संसद के सामने रूस-यूक्रेन संघर्ष को ख़त्म करने के लिए ‘विक्ट्री प्लान’ पेश किया था.

इसके मुख्य बिंदुओं में नेटो में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण और रूस के अंदर लंबी दूरी तक हमला करने को लेकर सहयोगी देशों के प्रतिबंधों को हटाना शामिल था. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र के नाम संबोधन में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख़ हसीना का ज़िक्र किया है.

मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो भारत से शेख़ हसीना को बांग्लादेश भेजने की मांग करेंगे. शेख़ हसीना अपनी सरकार के ख़िलाफ़ आरक्षण को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भारत आ गई थीं.

आठ अगस्त से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अगुवाई मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं. हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तौफ़ीक हसन ने कहा था कि शेख़ हसीना अक्सर राजनीतिक बयानबाज़ी करती रहती हैं.

हसन ने कहा कि इस बारे में भारतीय उच्चायुक्त और भारत सरकार को सूचित कर दिया गया है कि बांग्लादेश भारत में रह रहीं शेख़ हसीना के राजनीतिक बयान देने के पक्ष में नहीं है.

शेख़ हसीना के भारत में रहते हुए 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं. (bbc.com/hindi)

लेबनान के बेरूत शहर में किए गए इसराइल के हवाई हमले में हिज़्बुल्लाह के मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ की मौत हो गई है. हिज़्बुल्लाह ने इसकी पुष्टि की है.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसराइल के हमले में चार लोगों की मौत हो गई, लेकिन मंत्रालय ने ये नहीं बताया है कि ये लोग कौन हैं.

हिज़्बुल्लाह के मोहम्मद अफीफ उन चंद लोगों में शामिल थे जो कि सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे. अफीफ को आखिरी बार पिछले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान देखा गया था.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसराइली हमले में 14 लोग घायल भी हुए हैं.

इसराइल डिफेंस फ़ोर्स (आईडीएफ) ने रविवार को कहा था कि उसने लेबनान के दक्षिण उपनगर में मौजूद हिज़्बुल्लाह के छह ठिकानों पर हमला किए हैं.

इसराइल पिछले सप्ताह से अपने हमले तेज कर चुका है. इससे पहले हिज़्बुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की भी इसराइली हमले में मौत हुई थी. (bbc.com/hindi)

तेल अवीव, 17 नवंबर। चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला का मुख्य प्रवक्ता मध्य बेरूत में इजराइली हमले में मारा गया। हिजबुल्ला के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

रविवार को मध्य बेरूत पर एक महीने से अधिक समय में पहला इजराइली हवाई हमला हुआ। अधिकारी ने बताया कि हमले में हिजबुल्ला के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ की मौत हो गई।

सितंबर में इजराइल की सैन्य कार्रवाई में वृद्धि होने और लंबे समय से हिजबुल्ला के नेता रहे हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद, अफीफ अपने संगठन का मीडिया में पक्ष रख रहा था।

इससे पहले, इजराइली लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बमबारी की थी। सेना ने लोगों से कई इमारतों को खाली करने के लिए आगाह किया था। इस इलाके में हिजबुल्ला आतंकवादी समूह की मजबूत उपस्थिति है और ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब लेबनानी अधिकारी अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

रविवार को ही इजराइल की पुलिस ने कहा कि उन्होंने तटीय शहर कैसरिया में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर गोले दागे जाने के बाद तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने बताया कि जब रात में नेतन्याहू और उनका परिवार अपने आवास पर नहीं थे, तब दो गोले दागे गए और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पिछले महीने हिजबुल्ला ने ड्रोन से भी आवास पर हमला किया था, उस समय भी नेतन्याहू और उनका परिवार घर से बाहर थे। (एपी)