ओटावा, 8 फरवरी । प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कहना है कि कनाडा को अमेरिका में मिलाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी 'वास्तविक' है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने शुक्रवार को टोरंटो में कनाडा-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में व्यापार जगत के नेताओं से यह बात कही। ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप की धमकी कनाडा के महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच से प्रेरित हो सकती है। रिपोर्ट में कनाडाई पीएम के हवाले से कहा गया, "अमेरिकी राष्ट्रपति के मन में यह बात है कि ऐसा करने का सबसे आसान तरीका हमारे देश को अपने में समाहित करना है और यह एक वास्तविक बात है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका को कनाडा के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से लाभ मिल सकता है।

बता दें ट्रंप प्रशासन ने पिछले सप्ताह कनाडा से आयात पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। इससे जवाब कनाडा ने 155 बिलियन कनाडाई डॉलर (107 बिलियन डॉलर) मूल्य के अमेरिकी सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाकर दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा भारी टैरिफ से बचना चाहता है तो वह अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है। हालांकि इसके बाद दोनों देशों ने प्रस्तावित टैरिफ को कम से कम 30 दिनों के लिए रोक दिया। ट्रूडो की तरफ से कनाडा की सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताने के बाद, ट्रंप ने कम से कम एक महीने के लिए प्रस्तावित टैरिफ पर रोक लगाने की घोषणा की। ट्रंप के साथ बातचीत के बाद ट्रूडो ने कहा कि कनाडा अपनी पूर्व घोषित 1.3 बिलियन डॉलर के बॉर्डर प्लान को लागू करेगा। उन्होंने इसके साथ ही एक 'फेंटेनल जार' की नियुक्ति करने और ड्रग कार्टेल को आतंकवादियों की सूची में शामिल करने की प्रतिबद्धता भी जताई। ट्रंप पिछले काफी समय से कनाडा को लेकर आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही है। इतना ही नहीं वह कई मौकों पर वह जस्टिन ट्रूडो को 'महान कनाडा राज्य का गर्वनर' बोल चुके हैं।(आईएएनएस)/

मेलबर्न, 8 फरवरी । ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और उनकी पत्नी बेकी ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है, जिसका नाम एडी रखा गया है। बेकी कमिंस ने इंस्टाग्राम पर अपनी नवजात बेटी की गोद में एक तस्वीर के साथ लिखा, "वह आ गई है।" "हमारी खूबसूरत बेटी एडी... हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि हम इस समय कितने खुश और प्यार से भरे हुए हैं।" दंपति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एडी की पहली बीच ट्रिप की तस्वीर भी शेयर की। कमिंस, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका दौरे के दौरान पितृत्व अवकाश पर हैं, ने पहले पारिवारिक जीवन और पेशेवर क्रिकेट के बीच बेहतर संतुलन हासिल करने की इच्छा व्यक्त की थी।

अक्टूबर में, उन्होंने कहा, "पिछली बार मैं अपने बेटे एल्बी के शुरुआती दिनों का एक बड़ा हिस्सा मिस कर गया था, और मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि इस बार शुरुआती समय में मैं घर पर अधिक समय कैसे बिता सकता हूं।" उन्होंने परिवार को प्राथमिकता देने के महत्व पर भी जोर दिया, उन्होंने कहा, "अगर किसी को अपने परिवार को प्राथमिकता देनी पड़े तो कोई भी पलक नहीं झपकाएगा। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, यह दुनिया का अंत नहीं है। हम चाहते हैं कि खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबा, सफल करियर बनाएं, और वे दुनिया भर में घूमने के लिए अपनी ज़िंदगी को रोककर बाकी सब कुछ भूलकर नहीं रह सकते। जब परिवार की बात आती है तो हम काफी खुले हैं।" प्राथमिकताओं में यह बदलाव क्रिकेट में व्यापक रुझान को दर्शाता है।

हाल ही में, ट्रैविस हेड और मिच मार्श ने पाकिस्तान सीरीज़ के दौरान पितृत्व अवकाश लिया, और भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 टेस्ट सीरीज़ के दौरान स्वदेश लौट आए। कमिंस परिवार ने पहली बार 2021 में बेटे एल्बी के साथ अपनी गर्भावस्था की घोषणा की, और बेकी ने अपनी दूसरी गर्भावस्था के बारे में अपडेट साझा किए हैं। हालांकि, कमिंस एक चल रही चोट के कारण पाकिस्तान में आगामी चैंपियंस ट्रॉफी से चूक जाएंगे। - (आईएएनएस)

ढाका, 8 फरवरी। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह देश भर में हो रही तोड़फोड़ और आगजनी पर रोक लगाएगी।

अंतरिम सरकार ने यह बयान ऐसे वक्त दिया है जब देश के एक प्रमुख विपक्षी दल और पड़ोसी मुल्क भारत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े एक ऐतिहासिक घर पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त की है।

देश के विभिन्न हिस्सों में बुधवार रात से भीड़ हसीना के समर्थकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ कर रही है। पूर्व सांसदों, कैबिनेट सदस्यों और हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं के कई प्रतिष्ठानों में आग लगा दी गई है।

अंतरिम सरकार ने कहा कि हसीना द्वारा बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए नियमित रूप से की गईं "भड़काऊ" टिप्पणियों के कारण बुधवार को हमले हुए। हसीना के भारत से अपने समर्थकों को संबोधित करने से एक घंटे पहले प्रदर्शनकारियों ने आवास पर धावा बोलना शुरू कर दिया था।

हसीना पिछले साल पांच अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बीच देश छोड़कर भारत चली गई थीं, जिसके बाद उनका 15 साल का शासन खत्म हो गया। शुक्रवार की सुबह यूनुस के प्रेस कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान में चेतावनी दी कि हिंसा के ऐसे कृत्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार देर रात, यूनुस के हवाले से जारी एक अन्य बयान में कहा गया कि अंतरिम नेता ने सभी नागरिकों से "तुरंत पूर्ण कानून-व्यवस्था बहाल करने तथा यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि हसीना के परिवार और उनके समर्थकों से जुड़ी संपत्तियों पर अब कोई हमला नहीं होगा।"

यह बयान उस भवन पर हमले के 24 घंटे से अधिक समय बाद आया है, जहां से रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। बुधवार की रात को हुए इस हमले के बाद हसीना के आलोचकों और छात्र नेताओं ने सोशल मीडिया पर दिन भर अभियान चलाया।

उन्होंने रहमान के घर की ओर "बुलडोजर जुलूस" निकालने की घोषणा की, जिसे हसीना ने संग्रहालय में बदल दिया था। जब प्रदर्शनकारियों ने इमारत पर धावा बोला, तो पुलिस वहां खड़ी थी। बाद में सैनिकों की एक टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर वे चले गए।

वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में सहायता करने वाले भारत ने बुधवार को एक बयान में रहमान के आवास को ध्वस्त करने की निंदा करते हुए स्थल को "वीर प्रतिरोध" का प्रतीक बताया।

बयान में कहा गया था, "वे सभी लोग जो बांग्ला पहचान और गौरव को पोषित करने वाले स्वतंत्रता संग्राम को महत्व देते हैं, वे बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना के लिए इस निवास के महत्व से अवगत हैं। बर्बरता की इस घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।" (एपी)

अलास्का, 8 फरवरी। पश्चिमी अलास्का में एक छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका मलबा शुक्रवार को बर्फ से ढके समुद्र में मिला। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अमेरिकी तट रक्षक बल के प्रवक्ता माइक सालेर्नो ने बताया कि विमान की अंतिम लोकेशन पर बचावकर्मी उसकी तलाश में जुटे थी तभी उनकी नजर विमान के मलबे पर पड़ी। पड़ताल के लिए दो तैराकों को समुद्र में उतारा गया।

अलास्का के नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार ‘बेरिंग एयर’ के विमान ने बृहस्पतिवार दोपहर को उनालाक्लीट से उड़ान भरी थी और यह नोम जा रहा था।

‘बेरिंग एयर’ के संचालन निदेशक डेविड ओल्सन ने बताया कि ‘सेसना कारवां’ ने अपराह्न दो बजकर 37 मिनट पर उनालाक्लीट से उड़ान भरी थी और एक घंटे से भी कम समय बाद उसका संपर्क टूट गया।

‘नेशनल वेदर सर्विस’ के अनुसार उस समय हल्का हिमपात हो रहा था और कोहरा छाया हुआ था, साथ ही तापमान शून्य से नीचे 8.3 डिग्री सेल्सियस था। (एपी)

हमास इसराइल के साथ हुए युद्धविराम समझौते के तहत तीन बंधकों को शनिवार को छोड़ेगा. इसके बदले इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा.

हमास ने तीनों के नाम जारी किए हैं और ये तीनों पुरुष हैं. इनके नाम ओहद बेन अमी, एली शाराबी और ओर लेवी हैं.

19 जनवरी से शुरू हुए युद्धविराम के बाद से हमास ने 18 बंधकों को रिहा किया है. वहीं इसराइल ने इसके बदले अभी तक 383 कैदियों को रिहा किया है.

हमास ने कहा है कि अन्य 183 कैदियों को इसराइल शनिवार को छोड़ेगा.

युद्धविराम समझौते के पहले चरण के तहत 33 बंधकों और 1900 कैदियों को रिहा किया जाना है. इसराइल का कहना है कि 33 बंधकों में से आठ की मौत हो चुकी है.(bbc.com/hindi)

हेग, 7 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने शुक्रवार को अपने सदस्य देशों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान करते हुए कहा कि यह कदम उसके स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक कार्य को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने प्रतिबंधों के संबंध में बृहस्पतिवार को कार्यकारी आदेश जारी किया। अमेरिका का कहना है कि उसे और उसके करीबी सहयोगी इजराइल को निशाना बनाने वाली अवैध और निराधार कार्रवाइयों के कारण उसने यह कदम उठाया है।

इस आदेश में पिछले साल गाजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का संदर्भ दिया गया।

हेग स्थित न्यायालय ने कहा कि वह इस कदम की ‘‘निंदा’’ करता है। न्यायालय ने एक बयान में कहा, ‘‘न्यायालय अपने कर्मियों के साथ मजबूती से खड़ा है और दुनिया भर में अत्याचारों के लाखों निर्दोष पीड़ितों को न्याय और उम्मीद प्रदान करना जारी रखने का संकल्प लेता है।’’

बयान में कहा गया, ‘‘हम अपने 125 सदस्य देशों, नागरिक समाज और दुनिया के सभी देशों से न्याय और मौलिक मानवाधिकारों के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हैं।’’

आदेश में कहा गया है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कदम उठाएगा। कार्रवाई में संपत्ति पर रोक और आईसीसी के अधिकारियों, कर्मचारियों और रिश्तेदारों को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना शामिल हो सकता है। कोषागार और विदेश विभाग यह निर्धारित करेंगे कि किन लोगों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

मानवाधिकार समूहों ने भी अमेरिका के इस निर्णय की आलोचना की है।

‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ की अंतरराष्ट्रीय न्याय निदेशक लिज इवेनसन ने एक बयान में कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध दुनिया भर में सामूहिक अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए एक उपहार होगा। प्रतिबंध मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं के लिए हैं, न कि उन लोगों के लिए जो अधिकारों का हनन करने वालों को जवाबदेह ठहराने का काम कर रहे हैं।’’

इवेनसन ने कहा, ‘‘ट्रंप का कार्यकारी आदेश रूस की कार्यप्रणाली के समान है, जिसने न्यायाधीशों और अभियोजक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से अदालत के काम में बाधा डालने की कोशिश की है।’’

न्यायालय के अधिकारी महीनों से प्रतिबंधों से निपटने की तैयारी कर रहे थे। जनवरी में, न्यायालय ने कर्मचारियों को उनके तीन महीने के वेतन का अग्रिम भुगतान किया था। वहीं, प्रतिबंधों से बचने के प्रयास में ट्रंप के निर्वाचित होने के बाद से न्यायालय के कम से कम दो वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया।

नीदरलैंड ने भी ट्रंप के आदेश की आलोचना की है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। (एपी)

साओ पाउलो, 7 फरवरी। ब्राजील के साओ पाउलो शहर के पास एक छोटा विमान सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। राज्य के अग्निशमन दल ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी।

स्थानीय मीडिया द्वारा साझा की गई तस्वीरों में विमान का जलता हुआ मलबा नजर आ रहा है।

वहीं, स्थानीय मीडिया ‘जी1 आउटलेट’ ने अपनी खबर में दावा किया कि इस हादसे में कम से कम दो यात्री मारे गए हैं। (एपी)

बीजिंग, 7 फरवरी । तीसरा चीन आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन एक्सपो इस वर्ष 16 से 20 जुलाई तक चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित होगा। एक्सपो का कुल प्रदर्शनी क्षेत्र 120 हजार वर्ग मीटर है, जिसमें उन्नत विनिर्माण श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा श्रृंखला, स्मार्ट कार श्रृंखला, डिजिटल प्रौद्योगिकी श्रृंखला, स्वस्थ जीवन श्रृंखला और हरित कृषि श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला सेवा प्रदर्शनी क्षेत्र शामिल हैं। अब तक लगभग 200 कंपनियां प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए पंजीकरण करा चुकी हैं।

आपूर्ति श्रृंखला विषय पर आधारित विश्व की पहली राष्ट्रीय एक्सपो के रूप में, आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन एक्सपो विश्व द्वारा साझा किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक उत्पाद है। 2023 से, चीन अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला एक्सपो को दो बार सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है, जिससे अधिक सुरक्षित, स्थिर, खुली और समावेशी वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण में सकारात्मक योगदान मिला है। (आईएएनएस)

बीजिंग, 7 फरवरी । 2024 में चीन का विदेशी व्यापार पहली बार 430 खरब युआन से अधिक हो गया, जिसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और चीन ने लगातार आठवें वर्ष दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक देश के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की चीनी राजकीय कस्टम महाब्यूरो कमेटी की सचिव सुन मेईचुन ने 7 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय सीमा शुल्क कार्य सम्मेलन में यह जानकारी दी। 2024 में, बढ़ती बाहरी अनिश्चितताओं और अस्थिरता के सामने, सीमा शुल्क सेवाओं में सुधार किया गया और सुविधा को बढ़ावा दिया गया, जिससे चीन के विदेशी व्यापार की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ावा दिया गया। सुन मेईचुन ने कहा कि वर्तमान में चीन के विदेशी व्यापार विकास के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाहरी वातावरण का प्रभाव है।

2025 में, देश भर के सीमा शुल्क को उच्च गुणवत्ता वाले विकास और उच्च स्तरीय खुलेपन को बढ़ावा देना सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना चाहिए, उद्यमों को आदेशों को स्थिर करने, बाजारों का विस्तार करने, पर्यवेक्षण को मजबूत करने और सेवाओं को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए तुरंत समर्थन उपायों को पेश करना चाहिए।(आईएएनएस)

 संयुक्त राष्ट्र, 7 फरवरी । संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि हालिया लड़ाई ने सूडान के दो राज्यों, साउथ कोर्डोफान और ब्लू नाइल को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने गुरुवार को दैनिक ब्रीफिंग में कहा, "दक्षिण कोर्डोफान की राजधानी कडुगली में हाल ही में हुई गोलीबारी के बाद मरने वाले नागरिकों की संख्या ढ़कर 80 हो गई है, जबकि करीब 36 अन्य घायल हुए हैं।" प्रवक्ता ने कहा, सूडान में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट मानवीय समन्वयक क्लेमेंटाइन नक्वेटा-सलामी के अनुसार, हिंसा लगातार खतरनाक दर से बढ़ रही है। एक बयान में, नक्वेटा-सलामी ने कडुगली में महिलाओं और बच्चों को कथित तौर पर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की निंदा की। उन्होंने मानवीय सहायता में बाधा डालने और बच्चों सहित नागरिकों को हिरासत में लेने की भी आलोचना की।

पश्चिमी नुबा पर्वत दक्षिण कोर्डोफान और पश्चिमी कोर्डोफन राज्यों तक फैला हुआ है। यह उन क्षेत्रों में से हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण प्रणाली या आईपीसी की अकाल समीक्षा समिति द्वारा अकाल की पहचान की गई। नक्वेता-सलामी ने कहा कि ब्लू नाइल राज्य में मानवीय जरूरतें भी महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। उन्होंने सूडान में संघर्ष के सभी पक्षों से तनाव कम करने, नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और मानवीय संगठनों को बेहद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने देने की अपील की। सूडान अप्रैल 2023 के मध्य से सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्स मिलिशिया के बीच विनाशकारी संघर्ष की चपेट में है। -- (आईएएनएस)

तेल अवीव, 7 फरवरी । प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि सऊदी अरब के पास फिलिस्तीनियों को एक राज्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त भूमि है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'गाजा प्लान' पर बहस जारी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन दौरे पर गए नेतन्याहू ने एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान कहा, "सऊदी अरब में एक फिलिस्तीनी राज्य बन सकता है; उनके पास वहां बहुत जमीन है।" इस बीच वाशिंगटन के होटल में फिल्माए गए वीडियो संदेश में इजरायली पीएम ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पर सुझाव को ध्यान से सुना जाना चाहिए क्योंकि यह सालों में सामने आया एक मौलिक विचार है।

नेतन्याहू पहले ही ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन कर चुके हैं जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार (4 जनवरी) को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अपने गाजा प्लान पेश किया था। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध से तबाह गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाए जाने के बाद इसे आर्थिक रूप से विकसित करेगा। उन्होंने गाजा का विकास करने का प्रस्ताव रखते वक्त यह स्पष्ट कहा था कि फिलिस्तीनियों का विस्थापन स्थायी होगा। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस में इस पर सफाई दी थी कि गाजा से कोई भी विस्थापन अस्थायी होगा। ट्रंप के इस सुझाव को फिलिस्तीनियों और दुनिया भर के नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने गुरुवार को ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर अपना विचार दोहराया।

ट्रंप ने लिखा, "लड़ाई के अंत में इजरायल गाजा पट्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया देगा।" उन्होंने यह भी दावा किया कि इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए ज़मीन पर किसी अमेरिकी सैनिक की ज़रूरत नहीं होगी। 7 अक्टूबर 2023 इजरायल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली हमलों ने गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। फिलहाल एक सीजफायर समझौते के तहत गाजा में युद्ध रुका हुआ है। समझौते की शर्तों के तहत हमास ने जहां बंधकों को रिहा किया वहीं इजरायल ने फिलिस्तीनी बंदियों को मुक्त कर दिया। --(आईएएनएस)

बीजिंग, 7 फरवरी । चाइना रेलवे के मुताबिक, 6 फरवरी को चीन की राष्ट्रीय रेलवे से 15.14 मिलियन यात्रियों ने सफर किया। 14 जनवरी को वसंत महोत्सव यात्रा की भीड़ शुरू होने से लेकर 6 फरवरी तक कुल 310 मिलियन यात्रियों को रेलवे के जरिए ले जाया गया। इस दौरान रेलवे विभागों ने वैज्ञानिक तरीके से अपनी परिवहन क्षमता की व्यवस्था की, यात्रा सेवा गारंटी में वृद्धि की तथा यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण यात्रा करने में मदद की।

पेइचिंग और शीज्याचुआंग जैसे प्रमुख स्टेशन वास्तविक समय में यात्रियों के आगमन और प्रस्थान की निगरानी करते हैं, नगर निगम के परिवहन विभागों के साथ डेटा साझा करते हैं, ताकि बसों और सबवे जैसे कनेक्टिंग परिवहन की क्षमता में समन्वय और वृद्धि की जा सके। (आईएएनएस)

लुसाका, 7 फरवरी । जाम्बिया सरकार ने जनता को आश्वस्त किया है कि जीवन रक्षक एचआईवी दवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी, भले ही अमेरिका ने इन दवाओं की आपूर्ति रोकने का फैसला किया हो। अमेरिका अब तक जाम्बिया को इन दवाओं का बड़ा आपूर्तिकर्ता था। जाम्बिया मेडिसिन्स एंड मेडिकल सप्लाई एजेंसी, जो दवाओं की खरीद, भंडारण और वितरण का काम देखती है, ने बताया कि देश में सभी मरीजों के लिए पर्याप्त एंटीरेट्रोवायरल (एआरवी) दवाएं उपलब्ध हैं। एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी ब्रैडली चिंगोबे ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि दवाओं की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी। अभी जो एआरवी दवाएं उपलब्ध हैं, वे जून 2025 तक पर्याप्त रहेंगी।

उन्होंने बताया कि देशभर में मौजूद केंद्रीय गोदाम और सात क्षेत्रीय केंद्रों में दवाओं का पर्याप्त भंडार है, जिससे जरूरतमंद सभी मरीजों को पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति की एआरवी दवाएं मिलती रहेंगी। एजेंसी का कहना है कि देशभर में 3,500 स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए दवाओं का वितरण जारी रहेगा। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका सरकार ने 20 जनवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों की 90 दिनों के लिए फंडिंग रोकने की घोषणा की थी। इसमें जाम्बिया के कार्यक्रम भी शामिल हैं। जाम्बिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 30 सितंबर 2023 तक देश में करीब 15 लाख लोग एचआईवी संक्रमित थे, जिनमें से लगभग 13 लाख लोग एआरवी थेरेपी पर थे।

अमेरिकी सहायता बंद होने के कारण कई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) को अपनी सेवाएं रोकनी पड़ी, जिससे एचआईवी से जुड़ी रोकथाम और उपचार सेवाएं प्रभावित हुईं। इसे देखते हुए, 6 फरवरी को बोत्सवाना सरकार ने प्रभावित मरीजों के लिए अस्थायी समाधान लागू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफर न्यान्गा ने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि एचआईवी सेवाएं पहले की तरह चलती रहें। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामलों में ये सेवाएं पहले से ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में दी जा रही थी, इसलिए वहां पर उपचार जारी रहेगा। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बंद हुए एनजीओ और सीएसओ दोबारा कब चालू होंगे। इसलिए मंत्रालय ने एचआईवी मरीजों से अपील की है कि वे अपनी जरूरी सेवाएं नजदीकी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से लें। -(आईएएनएस)

बुखारेस्ट, 7 फरवरी । रोमानिया में श्वसन संक्रमण और फ्लू के मामलों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पूरे देश में 1.7 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अलेक्जेंड्रू राफिला ने यह जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इनमें से 12,500 से अधिक मामले इन्फ्लूएंजा (फ्लू) के हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने जांच कर पहचाना है। हालात को संभालने के लिए सरकार ने 300 चिकित्सा केंद्र स्थापित किए हैं, जहां मरीजों की जांच और इलाज किया जा रहा है। गंभीर मरीजों को अस्पताल भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने भीड़भाड़ से बचने और लक्षण दिखने पर मास्क पहनने की सलाह दी।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, उन्होंने फ्लू के टीकाकरण पर जोर देते हुए बताया कि अब तक 17 लाख टीके वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए अधिक लोगों को टीका लगवाना जरूरी है। हालांकि मामलों की संख्या बढ़ रही है, फिर भी सरकार स्कूल बंद नहीं करेगी। मंत्री ने कहा कि केवल लक्षण वाले छात्रों की निगरानी और अलगाव (आइसोलेशन) किया जाएगा। अत्यधिक गंभीर मामलों में कुछ कक्षाएं बंद की जा सकती हैं, लेकिन पूरे स्कूल को बंद करना समाधान नहीं है। 2 फरवरी तक रोमानिया में फ्लू से 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें पिछले सप्ताह की 13 नई मौतें शामिल हैं। श्वसन संक्रमण वह संक्रमण है, जो हमारी सांस लेने की प्रणाली को प्रभावित करता है। इसमें नाक, गला, साइनस, ब्रोंकाई (श्वास नलिका) और फेफड़े शामिल होते हैं। यह संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के कारण हो सकता है।

वायरस से होने वाले संक्रमण में सर्दी-जुकाम, फ्लू (इन्फ्लूएंजा), कोविड-19 शामिल हैं। बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि हैं। ये संक्रमण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। इसके सामान्य लक्षण हैं: खांसी, छींक आना, गले में खराश, बुखार, सांस लेने में दिक्कत और थकान। गंभीर मामलों में, संक्रमण फेफड़ों तक पहुंचकर निमोनिया का रूप ले सकता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों से, संक्रमित सतह को छूने के बाद आंख, नाक या मुंह को छूने से इंफेक्शन फैल सकता है। इसलिए नियमित रूप से हाथ धोना, खांसते या छींकते समय रुमाल या टिशू का इस्तेमाल करना, भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, फ्लू और कोविड-19 का टीकाकरण करवाना श्वसन संक्रमण से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय हैं। (आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 7 फरवरी । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) में संकट को समाप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने की अपील की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुटेरेस ने डीआरसी की स्थिति को 'बेहद चिंताजनक' बताया। 'मार्च 23 मूवमेंट (एम23)' विद्रोही समूह और कांगो सरकारी बलों के बीच जनवरी में लड़ाई बढ़ गई। विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने दक्षिण की ओर बढ़ने से पहले उत्तरी किवु प्रांत की राजधानी और एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र गोमा पर नियंत्रण कर लिया है। साथ ही दक्षिण कीवु प्रांत की राजधानी बुकावु की ओर बढ़ रहे हैं। यूएन चीफ ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में संघर्ष 'बहुत बड़ी मानवीय क्षति पहुंचा रहा है।' इसमें हजारों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों हजारों लोगों को पूर्वी देश में अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गुटेरेस ने कहा कि गोमा और उसके आसपास मानवीय स्थिति खतरनाक है।

इस बीच, दक्षिण किवु में संघर्ष जारी है और जोखिम पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रहा है। गुटेरेस ने कहा, "मेरा संदेश स्पष्ट है कि बंदूकों को शांत करें। तनाव को बढ़ने से रोकें। डीआरसी की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। अंतरराष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखें।" संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, "यह मध्यस्थता और संकट समाप्त करने का समय है। यह शांति का समय है।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पड़ोसी देशों, उप-क्षेत्रीय संगठनों, अफ्रीकी संघ और सभी पक्षों से संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की।

गुटेरेस ने अदीस अबाबा में डीआरसी स्थिति पर अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन से पहले शांति की अपील की, जिसमें उनके अगले सप्ताह भाग लेने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बताया कि 900 से अधिक लोग मारे गए हैं, और लगभग 3,000 घायल हुए हैं। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, कई लोग पड़ोसी देश रवांडा भाग गए हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी भी शामिल हैं। एम 23 ने गोमा पर नियंत्रण के लिए कांगो सेना से लड़ने के बाद एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की है। - (आईएएनएस)

तेहरान, 7 फरवरी । ईरान ने शुक्रवार को शिपिंग से संबंधित प्रतिबंध लगाने के वाशिंगटन के कदम की निंदा की। तेहरान के मुताबिक इससे उसे साझेदारों के साथ वैध व्यापार करने से रोका जाएगा। आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए ने यह जानकारी दी। अमेरिकी ट्रेजरी ने गुरुवार को कहा कि वह कुछ व्यक्तियों और टैंकरों पर नए प्रतिबंध लगा रहा है, जो प्रति वर्ष लाखों बैरल ईरानी कच्चे तेल को चीन भेजने में मदद करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह ईरान के कच्चे तेल के निर्यात को शून्य पर लाने की कसम खाई थी। इसके बाद बाद ईरान के तेल पर लगने वाली ये पहली पाबंदी है। यह अमेरिकी कदम तेहरान की परमाणु क्षमताओं पर अंकुश लगाने के प्रयासों का हिस्सा हैं।

आईआरएनए ने ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाघई के हवाले से कहा,"ईरान को उसके आर्थिक साझेदारों के साथ वैध व्यापार करने से रोककर ईरानी लोगों पर दबाव डालने का नए अमेरिकी प्रशासन का फैसला एक नाजायज और गैरकानूनी कार्रवाई है।" बाघई ने कहा,"ईरान इस तरह की एकतरफा और धमकाने वाली कार्रवाइयों के परिणामों और नतीजों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है।" इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के सदस्यों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर सभी सदस्य एकजुटता से काम करते हैं तो अमेरिका उनमें से किसी पर भी प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा।

तेहरान में ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस के साथ बैठक के दौरान पेजेशकियन ने कहा, "ओपेक के सदस्यों को इस तरह से काम करना चाहिए कि उससे से किसी अन्य सदस्य को नुकसान न पहुंचे।" ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि अगर ओपेक के सदस्य एकजुट होकर और लगातार काम करते हैं, तो अमेरिका उनमें से किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा और न ही उन पर दबाव डाल पाएगा।" राष्ट्रपति के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान,पेजेशकियन ने ओपेक सदस्यों की एक आम भाषा, दृष्टिकोण और नीति पर पहुंचने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने संगठन को राजनीतिकरण से दूर रखने की भी बात कही। --(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 7 फरवरी । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें आईसीसी पर अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी इजरायल को निशाना बनाकर अवैध और निराधार कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से उन व्यक्तियों और उनके परिवारों पर वित्तीय और वीजा प्रतिबंध लगेंगे जो अमेरिकी नागरिकों या सहयोगियों की आईसीसी जांच में मदद करते हैं। ट्रंप ने इस आदेश पर ऐसे समय पर हस्ताक्षर किए जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन की यात्रा पर हैं। पिछले नवंबर में,आईसीसी ने गाजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे इजरायल ने खारिज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी ने हमास कमांडर के खिलाफ भी वारंट जारी किया था।

ट्रंप के कार्यकारी आदेश में कहा गया कि आईसीसी की हालिया कार्रवाइयों ने 'एक खतरनाक मिसाल कायम की' जिसने अमेरिकियों को 'उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और संभावित गिरफ्तारी' के जोखिम में डाल दिया। आदेश में कहा गया,"ऐसा दुर्भावनापूर्ण आचरण संयुक्त राज्य अमेरिका की संप्रभुता के लिए धमकी है। यह अमेरिकी सरकार और इजरायल सहित हमारे सहयोगियों के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के कामों को कमजोर करता है।" इसमें कहा गया कि 'दोनों राष्ट्र (अमेरिका और इजरायल) ऐसे लोकतंत्र हैं, जिनकी सेनाएं युद्ध के कानूनों का सख्ती से पालन करती हैं।' अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है।

उसने बार-बार अमेरिकी अधिकारियों या नागरिकों पर इसके किसी भी अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार किया है। व्हाइट हाउस ने आईसीसी पर इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने और ईरान तथा इजरायल विरोधी समूहों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने बार-बार आईसीसी की आलोचना की है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी इस निकाय पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कदम उठाए थे। आईसीसी की स्थापना 2002 में -[यूगोस्लाविया के विघटन और रवांडा नरसंहार के मद्देनजर] - ​​कथित अत्याचारों की जांच करने के लिए की गई थी। 120 से अधिक देशों ने रोम संविधि की पुष्टि की है - [जिसके तहत आईसीसी का गठन हुआ]- जबकि अन्य 34 ने हस्ताक्षर किए और भविष्य में पुष्टि कर सकते हैं। न तो अमेरिका और न ही इजरायल रोम संविधि के पक्षकार हैं। - (आईएएनएस)

ढाका, 7 फरवरी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देशभर में ‘‘तोड़फोड़ और आगजनी के प्रयासों’’ पर चिंता व्यक्त की। इससे पहले अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के ‘‘भड़काऊ’’ भाषण को ‘‘अनपेक्षित और अप्रत्याशित’’ हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की प्रेस शाखा ने बृहस्पतिवार को नया बयान जारी करते हुए कहा, ‘‘अंतरिम सरकार इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करती है कि कुछ लोग और समूह पूरे देश में विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

बयान में कहा गया है, ‘‘सरकार ऐसी गतिविधियों को सख्ती से रोकेगी। अंतरिम सरकार नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए चाक चौबंद है।’’ सरकार ने साथ ही संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही है।

मुख्य सलाहकार यूनुस की प्रेस शाखा ने यह बयान अंतरिम सरकार द्वारा यह कहे जाने के कुछ घंटों बाद जारी किया कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के 32 धानमंडी आवास को ध्वस्त करना अवांछनीय था, लेकिन ऐसा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से दिए गए भड़काऊ भाषण के कारण हुआ।

प्रेस शाखा ने बयान में कहा, ‘‘32 धानमंडी आवास पर तोड़फोड़ अवांछित थी... (लेकिन) भारत में शरण लीं शेख हसीना द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों से लोगों में गहरा गुस्सा पैदा हुआ और इसके परिणामस्वरूप ये घटनाएं हुईं।’’

हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान के आवास में आग लगा दी थी और अवामी लीग के कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की थी। (भाषा)

वाशिंगटन, 7 फरवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के खिलाफ जांच को लेकर अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए।

अमेरिका और इजराइल अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत को मान्यता नहीं देते हैं। अक्टूबर 2023 में इजराइल के खिलाफ हमास के हमले के बाद गाजा में जवाबी सैन्य कार्रवाई को लेकर कथित युद्ध अपराधों के लिए आईसीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

इजराइली सेना की जवाबी कार्रवाई में बच्चों सहित हजारों फलस्तीनियों की मौत हुई थी।

ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में आईसीसी पर ‘‘अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी इजराइल को निशाना बनाकर अवैध तथा निराधार कार्यवाही करने’’ और नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ ‘‘बेबुनियाद गिरफ्तारी वारंट’’ जारी करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

आदेश में कहा गया है कि ‘‘अमेरिका या इजराइल, आईसीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसमें यह भी कहा गया कि आईसीसी ने दोनों देशों के खिलाफ कार्रवाई का खतरनाक कदम उठाया है।

आदेश में कहा गया है कि अमेरिका आईसीसी पर ‘‘ठोस प्रतिबंध’’ लगाएगा।

ट्रंप की ओर यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नेतन्याहू वाशिंगटन के दौरे पर हैं। इजराइली राष्ट्रपति और ट्रंप ने मंगलवार को ‘व्हाइट हाउस’ में वार्ता की और नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को ‘कैपिटल हिल’ (अमेरिकी संसद) में सांसदों के साथ बैठक की। (एपी)

नयी दिल्ली, 6 फरवरी। रूसी सशस्त्र बलों में 18 भारतीय नागरिक अब भी हैं, जिनमें से 16 को रूसी पक्ष द्वारा "लापता बताया गया" है। सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में यह जानकारी दी।

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में 18 भारतीयों के राज्यवार निवास की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनमें से नौ उत्तर प्रदेश से, दो-दो पंजाब और हरियाणा से तथा एक-एक चंडीगढ़, महाराष्ट्र, केरल, बिहार और जम्मू कश्मीर से हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सिंह ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों में शामिल 12 भारतीय नागरिकों के "चल रहे संघर्ष में अपनी जान गंवाने की खबर है।"

सरकार से यह पूछा गया कि रूस में अभी कितने भारतीय युवा फंसे हुए हैं और वहां की सेना में सेवा दे रहे हैं तथा उन्हें वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय और रूस स्थित भारतीय दूतावास द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा, "उपलब्ध जानकारी के अनुसार 18 भारतीय नागरिक रूसी सशस्त्र बलों में हैं, जिनमें से 16 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना रूसी पक्ष द्वारा दी गई है।" (भाषा)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने पिछले छह महीने से भारत में शरण ली हुई हैं. बांग्लादेश ने शेख़ हसीना के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भारत सरकार से कड़ा विरोध दर्ज कराया है.

इसे लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक पर एक बयान जारी किया गया है.

पोस्ट में कहा गया, “पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की ओर से सोशल मीडिया सहित अलग-अलग प्लेटफ़ार्म्स पर बांग्लादेश में अस्थिरता भड़काने वाली लगातार की जा रही झूठी और मनगढ़ंत टिप्पणियों और बयानों पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से कड़ा विरोध दर्ज कराया है.”

“ढाका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को सौंपे गए विरोध नोट के माध्यम से मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार की गहरी चिंता, निराशा और गंभीर आपत्ति से अवगत कराया है, क्योंकि इस तरह के बयान बांग्लादेश में लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं.”

बयान में कहा गया, “शेख़ हसीना की ऐसी गतिविधियां बांग्लादेश के प्रति एक शत्रुतापूर्ण कृत्य मानी जाती हैं और ये दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते स्थापित करने की कोशिशों के लिए लाभकारी नहीं हैं

बयान में आगे कहा गया, “विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह आपसी सम्मान और समझ के तहत शीघ्रता से उचित कदम उठाए, ताक़ि शेख़ हसीना को भारत में रहते हुए सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करके झूठे, मनगढ़ंत और भड़काऊ बयान देने से रोका जा सके.” (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ख़िलाफ़ प्रतिबंध लगाए गए हैं.

दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर अमेरिका और उसके सहयोगी इसराइल के ख़िलाफ़ अनुचित और आधारहीन कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है.

इस आदेश के तहत आईसीसी के अधिकारियों और उनके परिवार के अलावा अदालत की जांच में सहयोग करने वाले व्यक्ति के ख़िलाफ़ आर्थिक और वीज़ा प्रतिबंध लगाए गए हैं.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.

नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था.

आईसीसी ने नेतन्याहू पर ग़ज़ा में कथित युद्ध अपराध का आरोप लगाया था, जिसे इसराइल ने नकार दिया था. आईसीसी ने हमास कमांडर के ख़िलाफ़ भी वारंट जारी किया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक और एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए. ये ऑर्डर ट्रांसजेंडर महिलाओं को वुमन स्पोर्ट्स में मुकाबला करने से रोकता है.

रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि यह आदेश खेलों में निष्पक्षता को बहाल करने वाला है. जबकि एलजीबीटी के समर्थकों और मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि यह हमारे देश की लड़कियों और महिलाओं के लिए बड़ा दिन है.

ट्रंप ने लिखा, ''कल मैंने एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए. इस कारण एनसीएए ने आधिकारिक तौर पर महिलाओं के खेलों में पुरुषों को अनुमति देने की अपनी नीति में बदलाव किया है. अब यह प्रतिबंधित है.''

एनसीएए यानी नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन. यह अमेरिका में इंटरकॉलेजिएट एथलेटिक्स को नियंत्रित करता है.

उन्होंने लिखा, '' पुरुषों को कभी भी महिलाओं के ख़िलाफ़ मुकाबला करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी. मैं महिला खेलों को बचाने वाले राष्ट्रपति के तौर पर गौरवान्वित हूं.''

ट्रंप ने लिखा, '' हम यह उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक समिति भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेगी, और इस नीति को लागू करेगी, जो अमेरिकी जनता और पूरी दुनिया के बीच लोकप्रिय है.'' (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र, 6 फरवरी । संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वे और उनके सहयोगी पूरे क्षेत्र में जरूरतों का आकलन कर रहे हैं और सहायता अभियान बढ़ा रहे हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने बुधवार को कहा कि वह मुख्य रूप से गाजा के लोगों के लिए चिंतित हैं। 2.1 मिलियन आबादी में से 90 प्रतिशत पहले ही अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ओसीएचए ने कहा कि विश्व निकाय और उसके सहयोगियों का अनुमान है कि 5,00,000 से अधिक विस्थापित फिलिस्तीनी अकेले उत्तरी गाजा लौट आए हैं, जहां तंबू और शेल्टर मटेरियल की तत्काल आवश्यकता है।

इस कमी को दूर करने के लिए अस्थायी परिस्थितियों में रहने वाले परिवारों पर बारिश के प्रभाव को दूर करने के लिए फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने मंगलवार को दक्षिणी से उत्तरी गाजा तक टेंट के 22 ट्रक पहुंचाए। ओसीएचए ने कहा, "पूरे गाजा में विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा समर्थित 22 बेकरियां अब चालू हैं।" ओसीएचए ने कहा, "स्वास्थ्य साझेदार पूरी पट्टी में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखे हैं। कल (मंगलवार) आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए पांच एम्बुलेंस गाजा में दाखिल हुईं।" कार्यालय ने कहा कि 19 जनवरी को युद्धविराम प्रभावी होने के बाद से उसके साझेदारों ने पुनर्वास जरुरतों का मूल्यांकन करने के लिए 100 से अधिक गैर-कार्यात्मक स्वास्थ्य सेवा बिंदुओं पर तेजी से मूल्यांकन किया।

कार्यालय ने कहा कि मानवीय साझेदारों ने 19 जनवरी से अब तक 5 वर्ष से कम उम्र के 30,000 से अधिक बच्चों की कुपोषण के लिए जांच की है। उन जांचों में से 1,150 तीव्र कुपोषण के मामलों की पहचान की गई, जिनमें गंभीर तीव्र कुपोषण के 230 मामले शामिल हैं। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने दीर अल बलाह और खान यूनिस में चरवाहों को समर्थन देने के लिए लगभग 100 मीट्रिक टन पशु चारा वितरित किया, जिससे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले सैकड़ों लोगों को लाभ हुआ। ओसीएचए ने कहा, "पूरी पट्टी में शिक्षा भागीदारों ने कल (मंगलवार) गाजा, राफा और खान यूनिस प्रांतों में तीन नए अस्थायी शिक्षण स्थान स्थापित किए, जिससे 200 स्कूली बच्चों को लाभ हुआ।" -- (आईएएनएस)

बीजिंग, 6 फरवरी । चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग में चीन की यात्रा पर आई थाई प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा से मुलाकात की। शी चिनफिंग ने कहा कि इस वर्ष चीन और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और "चीन-थाईलैंड मैत्री के स्वर्णिम वर्ष की 50वीं वर्षगांठ" है। दोनों पक्षों को हाथ में हाथ डालकर चीन-थाईलैंड साझे भाग्य समुदाय के निर्माण को अधिक गहन और अधिक व्यावहारिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ मिल सके और क्षेत्र व विश्व को अधिक लाभ मिल सके। मुलाकात में शी चिनफिंग ने चीन-थाईलैंड मैत्री का उच्च मूल्यांकन किया।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चीन और थाईलैंड को आपसी रणनीतिक विश्वास को मजबूत करना चाहिए, दृढ़ता से एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए और चीन-थाईलैंड संबंधों की स्थिरता और निश्चितता से बाहरी वातावरण की अनिश्चितता का सामना करना चाहिए। चीन, थाईलैंड के साथ विकास रणनीतियों को संरेखित करना, आपसी लाभ वाले सहयोग का विस्तार करना, चीन-थाईलैंड रेलवे जैसी प्रमुख परियोजनाओं को लागू करना, चीन-लाओस-थाईलैंड कनेक्टिविटी विकास अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए जितनी जल्दी हो सके अधिक परिणाम प्राप्त करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नई ऊर्जा वाहनों जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना और एक अधिक स्थिर और सुचारू औद्योगिक श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला बनाना चाहता है। पैतोंगटार्न ने "थाई-चीन मैत्री के स्वर्णिम वर्षों की 50वीं वर्षगांठ" के अवसर पर चीन की यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में, थाई-चीन संबंधों में उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन दोनों देशों ने हमेशा एक-दूसरे की मदद की है और एक साथ विकास किया है। दोनों देशों ने हमेशा एक-दूसरे पर भरोसा किया है, एक-दूसरे के मूल हितों का सम्मान किया है और विशेष मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंध स्थापित किए हैं। थाई सरकार चीन के साथ विश्व शांति और समृद्धि के लिए प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि थाईलैंड एक-चीन नीति का दृढ़ता से पालन करता है और चीन के साथ मिलकर उच्च स्तरीय आदान-प्रदान को मजबूत करने, संपर्क, अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और अगले 50 वर्षों में साझा शांति और आम समृद्धि लाने की आशा करता है। (आईएएनएस)