देवरिया, 4 मई । उत्तर प्रदेश के देवरिया स्थित गौरीबाजार में रविवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मठिया माफी निवासी के रूप में हुई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गौरी बाजार के थाना प्रभारी गंगा प्रसाद ने बताया कि आज एक शव मिला है। बताया गया कि उनकी पहचान हो गई है। मृतक बगल के गांव का ही है। वह बहुत ज्यादा शराब पीने का आदी था। शायद इसी कारण उसकी जान चली गई है। सारे मामले की पड़ताल की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घर वाले भी आ गए हैं। उनसे भी शुरुआती जानकारी की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार यह शव गौरीबाजार के देवगांव हनुमान मंदिर के समीप गोरखपुर-देवरिया मार्ग के पटरी किनारे पड़ा था। राहगीरों ने देखा तो हड़कंप मच गया। आनन-फानन में उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

नई दिल्ली, 4 मई। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा, सरकार देश के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बैन कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के 'एक्स' अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। भारत में इमरान खान और बिलावल भुट्टो के एक्स को सर्च करने पर अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज ब्लैंक नजर आ रही है। इसके साथ ही एक संदेश भी लिखा हुआ दिख रहा है, जिसमें कानूनी बाध्यता का जिक्र है। इससे पहले, पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार के एक्स अकाउंट को भी भारत में बैन कर दिया गया है।

तरार ने हाल ही में दावा किया था कि इस्लामाबाद के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है, जिससे पता चलता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली 24 से 36 घंटे के भीतर पड़ोसी देश पर सैन्य हमला कर सकता है। इसके अलावा, भारत ने शुक्रवार को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया था। शरीफ का चैनल अब तक का सबसे हाई-प्रोफाइल सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसे भारत सरकार ने ब्लॉक किया। शहबाज शरीफ के ब्लॉक किए गए प्रोफाइल में लिखा है, "राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश के कारण यह कंटेंट फिलहाल इस देश में उपलब्ध नहीं है।

चेन्नई, 3 मई  । श्रीलंकाई तटरक्षक बल द्वारा इस साल 23 फरवरी को गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के 25 मछुआरे श्रीलंका की एक अदालत से रिहाई के आदेश के बाद शनिवार को स्वदेश लौट आए। दो महीने से ज्यादा हिरासत में रहने के बाद ये मछुआरे एयर इंडिया की फ्लाइट से कोलंबो से चेन्नई पहुंचे। मछुआरों को उनके गृहनगर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन की व्यवस्था की थी। 

रामेश्वरम के रहने वाले ये मछुआरे मोटर चालित नावों में मछली पकड़ने के लिए निकले थे और गलती से मंडपम क्षेत्र में पहुंच गए थे।

श्रीलंकाई तटरक्षक बल के गश्ती दल ने आधी रात में उन्हें रोका और आरोप लगाया कि मछुआरे पड़ोसी देश की समुद्री सीमा में प्रवेश कर गए हैं। मछुआरों को हिरासत में लेने के बाद में अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर मछुआरों की उनकी नावों के साथ रिहाई सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया था। इसके बाद श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ चर्चा की।

 नई दिल्ली, 3 मई । कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शनिवार को सरकार के पाकिस्तान से आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के कदम को साहसिक और निर्णायक बताते हुए इसका स्वागत किया। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "पाकिस्तान में बने या पाकिस्तान द्वारा निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष आयात अथवा पारगमन, चाहे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो या अन्यथा अनुमति प्राप्त हो, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।" कैट के महासचिव और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "यह निर्णय एक मजबूत और स्पष्ट संदेश देता है कि सीमा पार से लगातार शत्रुता और भारत विरोधी गतिविधियों के साथ व्यापार और आर्थिक जुड़ाव जारी नहीं रह सकता है।" खंडेलवाल ने कहा कि यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि व्यापारिक समुदाय और भारत के नागरिकों की भावना को भी दर्शाता है, जो लंबे समय से आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के साथ आर्थिक संबंधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी वस्तुओं के सभी व्यापार और पारगमन को रोककर, सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है और इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने देश भर के सभी व्यापारियों से इस नीति का पूर्ण समर्थन और अनुपालन करने तथा यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि पाकिस्तान से कोई भी सामान सीधे या पिछले दरवाजे से भारतीय बाजारों में प्रवेश न करे। 

नई दिल्ली, 3 मई । भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों को देशहित से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग अब पाकिस्तान के लिए काम करने पर आमादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश पाकिस्तान को लेकर आक्रोशित है। पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाए जाने की मांग चौतरफा की जा रही है। पूरा देश इस दुख में है कि हमने इस आतंकी हमले में अपने लोगों को खो दिया। लेकिन, दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस के नेता सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर अपनी मानसिकता जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने अब यह साबित कर दिया है कि उन्हें राष्ट्र से कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने हमेशा से ही देश के साथ गद्दारी की है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ही। इन लोगों पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं किया जा सकता है। पंजाब सरकार की तरफ से हरियाणा को पानी रोके जाने पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमारी ऐसी संस्कृति नहीं है।

नई दिल्ली, 3 मई । भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त देना चाहता है। रणनीतिक और कूटनीतिक घेराबंदी के साथ ही नई दिल्ली इस्लामाबाद को पाई-पाई के लिए भी मोहताज करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित बहुपक्षीय एजेंसियों से पाकिस्तान को दिए गए धन और ऋण पर फिर से विचार करने के लिए कहेगा। साथ ही वैश्विक धन शोधन निरोधक एजेंसी, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) से इस्लामाबाद को 'ग्रे' सूची में डालने की अपील की जाएगी। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि भारत, दिवालियापन से बचने में मदद के लिए हाल के महीनों में आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को दी गई सुविधाओं की समीक्षा की मांग करेगा। वह परियोजनाओं को फंड देने वाली विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अन्य एजेंसियों के साथ भी संपर्क में है। यह सभी जानते हैं कि पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वह पूरी तरह से विदेशी कर्ज पर निर्भर है। अगर पाकिस्तान को मिलने वाली विदेशी आर्थिक मदद को रोक दिया जाए या मुश्किल बना दिया जाए तो उसके लिए अपने वजूद को बचाना ही सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। पाकिस्तान ने पिछले साल आईएमएफ से 7 बिलियन डॉलर का बेलआउट प्रोग्राम हासिल किया था और मार्च में उसे 1.3 बिलियन डॉलर का नया जलवायु ऋण मिला था।

जनवरी 2025 में विश्व बैंक ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को उसकी चुनौतियों से उबरने के लिए 20 अरब डॉलर के ऋण पैकेज को मंजूरी दी थी। आईएमएफ का कार्यकारी बोर्ड विस्तारित वित्तपोषण की पहली समीक्षा के लिए 9 मई को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलने वाला है। जानकारों का कहना है कि आईएमएफ को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। उसे आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन को ध्यान में रखते हुए कठोर शर्तों के बिना वित्तीय सहायता जारी रखने से आर्थिक स्थिरता और सुधार के मूल उद्देश्यों को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

नई दिल्ली, 3 मई । भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, "पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।" अधिसूचना में कहा गया, "यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।" 2 मई की अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि 'पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।' आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 और फरवरी 2025 के बीच भारत का पाकिस्तान को निर्यात [साल-दर-साल] 56.91 प्रतिशत घटकर 491 मिलियन डॉलर रह गया। जबकि कोई आयात नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2025 में पाकिस्तान को किए गए शीर्ष निर्यात में ड्रग फॉर्मूलेशन, चीनी, थोक दवाएं, अवशिष्ट रसायन और ऑटो घटक शामिल थे।

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र व्यापार मार्ग अटारी-वाघा सीमा को पहले ही बंद कर दिया गया था। इस बीच मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित बहुपक्षीय एजेंसियों से पाकिस्तान को दिए गए धन और ऋण पर फिर से विचार करने के लिए कहेगा। साथ ही वैश्विक धन शोधन निरोधक एजेंसी, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) से इस्लामाबाद को 'ग्रे' सूची में डालने की अपील की जाएगी। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि भारत, दिवालियापन से बचने में मदद के लिए हाल के महीनों में आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को दी गई सुविधाओं की समीक्षा की मांग करेगा। वह परियोजनाओं को फंड देने वाली विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अन्य एजेंसियों के साथ भी संपर्क में है। पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वह पूरी तरह से विदेशी कर्ज पर निर्भर है।

नई दिल्ली, 3 मई । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जापान में छह महीने तक चलने वाले 'एक्सपो 2025' में ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसी अग्रणी पहलों के साथ-साथ एनर्जी, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और टूरिज्म सेक्टर की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओसाका में एक्सपो में 'इंडिया पवेलियन-भारत' देश की सांस्कृतिक समृद्धि और व्यावसायिक सफलताओं को दर्शाता है।" केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, "यह स्थान भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति और पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश द्वारा उठाए गए बड़े और महत्वपूर्ण कदमों का एक शानदार प्रदर्शन है।" पवेलियन का एक मुख्य आकर्षण चंद्रयान-3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना और स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की प्रगति का प्रदर्शन रहा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मुझे विश्वास है कि यह एक्सपो भारत में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा और दुनिया के भरोसेमंद भागीदार के रूप में हमारी भूमिका को और मजबूत करेगा।" इस बीच, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस सप्ताह लंदन की अपनी यात्रा के दौरान अल्फा वेव ग्लोबल के सह-संस्थापक और भागीदार नवरोज डी. उदवाडिया से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "इस मुलाकात में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे भारत का तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग, विनिर्माण क्षमता और बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था ने निवेश और विकास के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया है।"

नई दिल्ली, 3 मई । दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में शुक्रवार को आंधी-तूफान ने व्यापक तबाही मचाई। तेज हवाओं और गरज के साथ हुई बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। इस भीषण तूफान में अब तक कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। राजधानी दिल्ली में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए और सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। इसके अलावा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 200 से अधिक उड़ानें या तो रद्द की गईं या फिर घंटों देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, यह मौसम का बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण आया है, जिससे तेज़ हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज, 3 मई को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

भारत में आईफोन उत्पादन को बढ़ाने की एप्पल की घोषणा को बड़ी उम्मीद से देखा जा रहा है. लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि उत्पादन चीन से भारत ट्रांसफर करना क्या एप्पल के लिए मुनाफे का सौदा होगा.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

एक मई को इस साल की पहली तिमाही में उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होने की घोषणा के साथ साथ एप्पल ने यह चेतावनी भी दी कि नए अमेरिकी टैरिफ, कंपनी की सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहे हैं और कंपनी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ सकती है.

एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने कहा कि इस साल की शुरुआत में टैरिफों का असर "सीमित" था लेकिन दूसरी तिमाही में इनकी वजह से कंपनी पर 90 करोड़ डॉलर भार पड़ सकता है.

क्या वाकई भारत में आईफोन का उत्पादन बढ़ सकता है?
कुक ने आगे कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि "अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन भारत में बनेंगे." हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों के तहत अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाया है. चीन ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है.

स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टरों और कंप्यूटरों को इस समय अमेरिकी टैरिफ से छूट दी गई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि एप्पल पूरी तरह से इन नई नीतियों से बाहर नहीं है. स्वतंत्र टेक विश्लेषक रॉब एंडरले का कहना है अमेरिकी टैरिफ दरों से छूट, पूरी तरह से बन चुके स्मार्टफोनों को दी गई है, लेकिन आईफोन में लगने वाले सभी पार्ट्स को यह छूट नहीं मिली है.

एंडरले कहते हैं, "जितनी ज्यादा चीजें सीमाएं पार कर रही हैं, उतना ही डिवाइस का खर्च बढ़ता जा रहा है. अंत में कुल मिला कर यह एक महंगा सौदा पड़ेगा."

कुछ अन्य जानकारों को भी यही लगता है कि एप्पल भारत में उत्पादन बढ़ा सकती है. कैनालिस में रिसर्च मैनेजर ले शुआन चिउ ने कहा, "इन पारस्परिक टैरिफ नीतियों में हो रहे उतार चढ़ाव की वजह से, मुमकिन है कि एप्पल अमेरिका में बिकने वाले सामान का उत्पादन भारत शिफ्ट कर दे ताकि भविष्य में होने वाले जोखिम की संभावना को कम किया जा सके."

कैनालिस का कहना है कि हालांकि अमेरिका भेजे जाने वाले अधिकांश आईफोन अभी भी चीन में ही बन रहे हैं, लेकिन पहली तिमाही के अंत के आस पास भारत में उत्पादन बढ़ा है.

भारत में कई चुनौतियों का करना पड़ सकता है सामना
टिम कुक ने दो और दिलचस्प बातें बताईं. पहला, अमेरिका में बिकने वाले लगभग सभी आईपैड, मैक, एप्पल वॉच और एयरपॉड वियतनाम में बनेंगे. दूसरा, अमेरिका से बाहर बिकने वाले सभी एप्पल उत्पाद चीन में ही बनते रहेंगे.

जोधपुर, 3 मई । केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस’ के मौके पर मौजूदा समय में पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करने के साथ ही वैकल्पिक मीडिया की उभरती स्थिति पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता की अपनी एक अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने तक की दिशा में पत्रकारिता की अपनी एक अहम भूमिका रही है। मौजूदा समय में इसका पूरा स्वरूप बदल रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के आगमन से पारंपरिक मीडिया दबाव महसूस कर रहा है। डिजिटल मीडिया में बिना प्रमाणिकता के खबरों को दिखाया जा रहा है। इस वजह से पारंपरिक मीडिया से जुड़े लोग मौजूदा समय में दबाव महसूस कर रहे हैं।

मंत्री शेखावत ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में मीडिया में अनेक तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। निश्चित तौर पर इन परिवर्तनों का सामना करने के लिए पत्रकारों को खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। इसके अलावा, एआई का भी आगमन हो रहा है। इससे आने वाले दिनों में मीडिया की कार्यशैली में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके लिए पत्रकारों को खुद को तैयार रखना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब हमारा देश अनवरत विकास के पथ पर अग्रसर है। हम प्रतिदिन विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं, तो ऐसे में मीडिया की भूमिका को किसी भी कीमत पर खारिज नहीं किया जा सकता है। मीडिया किसी भी राष्ट्र को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही उन्होंने आतंकी गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि यह नया भारत है, जो झुकता नहीं है, बल्कि आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने पर विश्वास रखता है।

देहरादून, 3 मई । उत्तराखंड और नेपाल के मध्य कृषि संबंधी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग पर देहरादून में परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम को दोनों राज्यों के लिए सार्थक बताते हुए कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी-बेटी का है। उन्होंने बाबा केदार और बाबा पशुपतिनाथ पर बात करते हुए दोनों राष्ट्रों के बीच धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में कृषि क्षेत्र का सतत विकास हो रहा है। इस दौरान कृषि परिचर्चा में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग की संभावनाएं तलाशना और कार्य योजनाएं बनाने पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह का बाबा केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट कर स्वागत किया। प्रगतिशील किसानों में पद्मश्री डा. प्रेमचंद शर्मा, मनमोहन भारद्वाज औरु अजयपाल सिंह पंवार सहित अन्य किसानों ने भी कमल बहादुर शाह का स्वागत किया। कमल बहादुर शाह ने भारत और नेपाल के बीच गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों पर कहा कि दोनों देशों की जीवनशैली, खानपान, पहनावा और धार्मिक आस्थाएं एक-दूसरे से बहुत मिलती-जुलती हैं।

मुंबई, 3 मई । ग्लोबल बिजनेस लीडर और बायोकॉन फाउंडर किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर देश के सकल घरेलू उत्पाद में 20 बिलियन डॉलर का योगदान देता है। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप 2047 तक 100 बिलियन डॉलर और अंततः 1 ट्रिलियन डॉलर की ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ का लक्ष्य रखना चाहिए। ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ या क्रिएटिव इकोनॉमी ज्ञान आधारित एक्टिविटी से जुड़ी होती है। यह ऐसी एक्टिविटी को दर्शाती है, जो कल्चर, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और आईपी को एक साथ लाते हुए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाती है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) 2025 दौरान किरण मजूमदार ने कहा कि क्रिएटिव कंटेंट सेक्टर में शामिल भारतीय स्टार्टअप को फिल्मों से परे सोचना चाहिए और ऐसे ब्रांड, इकोसिस्टम और बौद्धिक संपदा का निर्माण करना चाहिए जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। मजूमदार शॉ ने कहा कि भारतीय कहानियों में पूरी दुनिया में छा जाने की ताकत है।

उन्होंने कहा, "अब भारत के लिए नई कहानियाँ बनाने का समय है जिनमें पुरानी परंपरा और नई तकनीक दोनों मिली हुई हों। जिस तरह जॉर्ज लुकास ने स्टार वार्स के लिए भारतीय महाकाव्यों से प्रेरणा ली, उसी तरह हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को ग्लोबल फ्रेंचाइजी में बदलने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं।" भारत की जनसांख्यिकी और डिजिटल ताकतों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक अरब से ज्यादा स्मार्टफोन और तकनीक-प्रेमी जेन-जी के साथ ग्लोबल इनोवेशन के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा, "लेकिन किसी भी ब्लॉकबस्टर की तरह, सफलता की शुरुआत छोटे से होती है और यह शुरुआत एक विचार, रणनीति और निरंतर फोकस के साथ होनी चाहिए।"

 लखनऊ, 3 मई । पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे जाने के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। इंडी अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी उनके बयानों पर असहमति जताई है। सपा के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि किसी को हक नहीं है कि वह सेना पर सवाल उठाए। सेना पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। शनिवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान सपा नेता ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर मैंने कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी का बयान नहीं देखा है। लेकिन, सेना पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसी को हक नहीं है कि वह देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा पर सवाल करे। विपक्ष को भी ध्यान देना चाहिए कि राजनीति के लिए सेना पर सवाल न खड़े करे। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद पाक रक्षा मंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि भारतीय सेना जवाब देने के लिए सक्षम है।

 संभल, 3 मई । यूपी के संभल जिले में पुलिस प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने तीन सर्किलों में क्षेत्राधिकारी (सीओ) स्तर पर तबादले करते हुए नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जानकारी के अनुसार, संभल सर्किल के प्रभारी सीओ अनुज चौधरी का स्थानांतरण कर उन्हें चंदौसी सर्किल की कमान सौंपी गई। वर्तमान में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी आलोक भाटी को संभल सर्किल का नया सीओ बनाया गया है। संभल सीओ हाल ही में होली-जुमे को लेकर एक बयान देकर चर्चा में आए थे। इसके अलावा, आलोक सिद्धू को बहजोई सर्किल का नया प्रभारी बनाया गया है।

सर्किल के पूर्व सीओ डॉ. प्रदीप कुमार अब सीओ ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं वर्तमान यातायात सीओ संतोष कुमार सिंह को यूपी डायल 112 की कमान सौंपी गई है। पुलिस विभाग के इन फेरबदल का उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत, दक्ष और जवाबदेह बनाना है। बता दें कि होली से पहले सीओ अनुज चौधरी ने रंगों से असहज महसूस करने वालों को होली के दिन घर से बाहर न निकलने की नसीहत दी थी। सीओ चौधरी ने कहा था कि इस बार होली शुक्रवार को पड़ रही है और इसी दिन जुमे की नमाज भी होती है।

विदिशा (मप्र), 2 मई मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में शुक्रवार को तड़के बारातियों को ले जा रहा वाहन पलटने से एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने बताया कि यह हादसा लटेरी कस्बे के पास सुबह करीब तीन बजे हुआ, जब बारातियों को ले जा रही एक जीप इंदौर से सिरोंज लौट रही थी।

उन्होंने कहा कि गंभीर हालत में घायल एक व्यक्ति को भोपाल रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी का इलाज विदिशा और लटेरी के अस्पतालों में चल रहा है।

नयी दिल्ली, 2 मई कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि जातिगत जनगणना पर सरकार का फैसला उसके उन तरीकों के अनुरूप है जिसमें पहले तो वह हर अच्छी योजना या नीति का विरोध करती है, उन्हें बदनाम करती है और फिर जनता के दबाव एवं हकीकत का सामना करने पर उन्हीं नीतियों को अपना लेती है।

कांग्रेस महासचिव (प्रभारी संचार) जयराम रमेश ने दावा किया कि मोदी सरकार के पास न तो अपना कोई दृष्टिकोण है और न ही समस्याओं को हल करने की कोई दिशा है, बल्कि वह केवल जनता का ध्यान भटकाने, वास्तविक मुद्दों से भागने और अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने में माहिर है।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘इसके अलावा उनके पास न तो कोई नीति है और न ही कोई नीयत - केवल झूठ, दुष्प्रचार और नफरत की राजनीति है।’’

रमेश ने कहा, ‘‘जाति जनगणना-जिसे मोदी सरकार ने बरसों तक दबाने की कोशिश की-आखिरकार विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और असंख्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, संगठनों की अडिग लड़ाई के आगे वह झुक गई। यह सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक अहम पड़ाव है।’’

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, जो कल तक इसके नाम से भी कतराती थी और उपहास उड़ाने, टालमटोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, आज जनता के भारी दबाव और विपक्ष के संघर्ष के आगे झुककर जाति जनगणना कराने पर राजी हो गई है।’’

रमेश ने कहा, ‘‘असल में यही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार का ‘पैटर्न’ रहा है - पहले हर अच्छी योजना या नीति का विरोध करो, उसे बदनाम करो… और जब जनता का दबाव और हकीकत का सामना करना पड़े तो उसी नीति को अपना लो।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘याद कीजिए, मनरेगा को लेकर प्रधानमंत्री ने संसद में क्या कहा था- ‘‘विफलता का स्मारक’’। जिस योजना को दुनिया ने ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन का एक मॉडल कहा, उसी मनरेगा का मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि लोग गड्ढे खोद रहे हैं। लेकिन जब कोविड-19 महामारी जैसी आपदा आई तो यही मनरेगा देश के गरीबों की रीढ़ बन गयी। तब क्या हुआ? सरकार ने इसका बजट भी बढ़ाया और खुद इसका श्रेय लेने की कोशिश भी की।’’

रमेश ने कहा कि ऐसा ही ‘आधार’ के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब यही कहती थी कि ‘‘यह निजता के लिए खतरा है और सिर्फ एक ‘राजनीतिक स्टंट’ है’’, लेकिन सत्ता में आते ही उसी आधार को पूरे कल्याणकारी तंत्र की नींव बना दिया।

रमेश ने कहा, ‘‘माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की कहानी भी अलग नहीं है। कांग्रेस ने जब जीएसटी लाने की पहल की तो भाजपा ने इसका जोरदार विरोध किया, कहा कि यह राज्यों के हितों के खिलाफ है। लेकिन सत्ता में आते ही, बिना बड़े बदलाव के, इसे लागू कर दिया और फिर इसे ‘‘गेम चेंजर’’ बताकर वे खुद की वाहवाही करने लगे।’’

उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की व्यवस्था कांग्रेस ने बनाई थी ताकि सब्सिडी सीधे जनता के खाते में पहुंचे।

रमेश ने कहा, ‘‘उस समय भाजपा ने इसे नकारा था और कहा था, ‘‘यह चलेगा नहीं।’’ लेकिन सत्ता में आते ही पूरे देश में इसी डीबीटी को लागू किया और ‘‘डिजिटल इंडिया’’ का ढोल पीटने लगे।’’

रमेश ने कहा कि महिलाओं को नकद सहायता देने की नीति कांग्रेस ने शुरू की थी।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा ने तब कहा था-‘ये तो बस घोषणाओं की राजनीति है।’ आज वही सरकार महिलाओं के लिए अलग-अलग नकद हस्तांतरण योजनाएं चला रही है।’’

इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप स्कीम के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के अपने ‘न्यायपत्र’ में युवा न्याय के तहत ‘अप्रेंटिसशिप स्कीम’ का वादा किया था।

रमेश ने कहा, ‘‘चुनाव के दौरान भाजपा ने उस पर भी तंज कसा था। लेकिन बाद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसकी घोषणा की। अफसोस, आज तक वह भी सिर्फ घोषणा बनकर ही रह गई है।’’

उन्होंने कहा कि यह लिस्ट (सूची) यहीं खत्म नहीं होती... असल में यह तो बस, कुछ उदाहरण भर हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘सच्चाई यह है कि इस सरकार के पास न कोई अपना ‘विजन’ है और न ही समस्याओं के समाधान की कोई दिशा। यह सरकार सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने, असली मुद्दों से भागने और अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने में ही माहिर है। इसके अलावा इनके पास न कोई नीति है, न नीयत -सिर्फ झूठ, प्रचार और नफरत की राजनीति है।’’

कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘‘डेडलाइन (समय सीमा) बताये बिना हैडलाइन (खबर का शीर्षक) बनाने में माहिर हैं’’ और पार्टी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग के मद्देनजर जाति जनगणना के सरकार के फैसले को ‘‘ध्यान भटकाने की रणनीति’’ बताया।

नयी दिल्ली, 2 मई  उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नयी याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर पांच मई को सुनवाई करेगी। पीठ ने पहले कहा था कि वह 70 से अधिक याचिकाओं में से केवल पांच पर सुनवाई करेगी। पीठ ने आज फिर कहा कि वह इस मुद्दे पर कोई नयी याचिका पर विचार नहीं करेगी।

प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता मोहम्मद सुल्तान के वकील से कहा,‘‘ यदि आपके पास कुछ अतिरिक्त आधार हैं तो आप हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकते हैं।’’

पीठ ने 29 अप्रैल को अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 13 याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने कहा था, ‘‘हम अब याचिकाओं की संख्या नहीं बढ़ाऐंगे... ये बढ़ती जाएंगी और इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा।’’

केन्द्र सरकार ने 17 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय को आश्वस्त किया था कि वह पांच मई तक ‘वक्फ बाय यूजर’ समेत वक्फ की संपत्तियों को न तो गैर-अधिसूचित करेगी और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद व बोर्ड में कोई नियुक्ति करेगी।

 लखनऊ, 2 मई । उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की ताकत देखने को मिली। इस आधुनिक एयर स्ट्रिप की लंबाई तीन किलोमीटर है। इस पर भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज, जगुआर जैसे एडवांस फाइटर जेट्स ने दिन में 'टच एंड गो' रिहर्सल करके अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। यह भी बताया गया है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रात में भी इस क्रम को दोहराएंगे। दरअसल, शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों का 'टच एंड गो' रिहर्सल किया गया। लड़ाकू विमानों का शो देखने के लिए 500 से ज्यादा स्कूली बच्चों को बुलाया गया। गंगा एक्सप्रेसवे पर तीन किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जिस पर मिराज, जगुआर, मिग 29 और राफेल ने अपनी ताकत दिखाई। इसके अलावा कैरियर एयरक्राफ्ट और हरक्यूलस जैसे विमानों ने भी अपने कौशल का परिचय दिया। अदाणी ग्रुप से जुड़े अधिकारी ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे देश में सबसे बड़ा है। यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है। यह मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। यह एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। गंगा एक्सप्रेसवे देश और राज्य के लिए काफी अहम है।

डोंबिवली, 2 मई । पहलगाम आतंकवादी हमले में महाराष्ट्र स्थित डोंबिवली के तीन लोगों की जान चली गई। इस घटना में जान गंवाने वाले नागरिकों की स्मृति को अमर करने के लिए डोंबिवली के विधायक और पूर्व मंत्री रविंद्र चव्हाण ने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त को पत्र लिखकर एक स्थायी शहीद स्मारक के निर्माण की मांग की है। चव्हाण ने प्रस्ताव दिया कि डोंबिवली पश्चिम के भागशाला मैदान में इस स्मारक का निर्माण किया जाए, ताकि शहीदों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। अपने पत्र में चव्हाण ने लिखा, "यह घटना केवल एक त्रासदी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले डोंबिवलीवासियों की गौरवगाथा है। हेमंत जोशी, संजय लेले और अतुल मोने जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उनका यह बलिदान हमें हमेशा गर्व और प्रेरणा देगा। इस स्मारक के माध्यम से हम उनके योगदान को सम्मान देंगे और भावी पीढ़ियों को उनके बलिदान की कहानी बताएंगे।" चव्हाण ने महानगरपालिका प्रशासन से तत्काल मंजूरी देने और स्मारक निर्माण के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान करने का अनुरोध किया है।

इसके साथ ही, उन्होंने स्मारक स्थल की सौंदर्यवृद्धि और इसे प्रेरणास्थल के रूप में विकसित करने की अपील की है। स्मारक का उद्देश्य न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देना है, बल्कि इसे एक ऐसी जगह के रूप में स्थापित करना है, जो देशभक्ति और बलिदान की भावना को प्रज्वलित करे। डोंबिवलीवासियों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए इसे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मान रहे हैं। यह स्मारक न केवल स्थानीय नागरिकों के बलिदान को सम्मान देगा, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ देश की अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बनेगा। प्रशासन से इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। वहीं बीते दिनों महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके लिए 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी।

रांची, 2 मई । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिक से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के बारे में जिलों से रिपोर्ट नहीं दाखिल किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को इससे संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जनस्वास्थ्य से संबंधित संवेदनशील विषय पर विभिन्न जिलों के प्रशासन की ओर से दो माह बाद भी जवाब नहीं आने से पता चलता है कि इस पर सरकारी तंत्र गंभीर नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का वक्त मांगा गया, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने इस मामले में 25 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया था कि वे बायो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति, मेडिकल वेस्ट से प्रदूषण, अस्पतालों द्वारा नियम-कानूनों के अनुपालन आदि से संबंधित विषयों पर शपथ पत्र के जरिए रिपोर्ट दाखिल करें।

मुजफ्फरपुर, 2 मई । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने बिहार के मुजफ्फरपुर की वीणा देवी के जीवन को बदलने का काम किया है। इस योजना ने वीणा देवी को न केवल धुएं से छुटकारा दिलाया है बल्कि उन्हें सशक्त करने का भी काम किया है। दरअसल, मुजफ्फरपुर स्थित बहलखाना में रहने वालीं वीणा देवी दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और चल नहीं सकती हैं। पहले वीणा के घर में खाना चूल्हे पर बनता था और इस वजह से उन्हें दिक्कत उठानी पड़ती थी। हालात यह थे कि दोनों पैरों से दिव्यांग होने की वजह से उन्हें अपने लिए लकड़ी का इंतजाम करने में काफी परेशानी होनी थी। गरीब परिवार से आने वालीं वीणा देवी को सात साल पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पता चला। इसके बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया और उन्हें धुएं से भी छुटकारा मिल पाया। वीणा देवी ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, "मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ करीब छह-सात साल पहले मिला था।

मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूं और आंखों से भी कम दिखाई देता है। इस योजना का लाभ मिलने से मुझे काफी राहत मिली है और मैं पीएम मोदी को इस योजना के लिए आभार जताती हूं। साथ ही यह भी अपील करती हूं कि हमारे पास मकान नहीं है और प्रधानमंत्री इसमें भी हमारी मदद करें।"

 जयपुर, 2 मई । मुंबई इंडियंस (एमआई) द्वारा राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को 100 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने के बाद, कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि सरल दृष्टिकोण के साथ क्रिकेट खेलना टीम के लिए बहुत अच्छा रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में, रायन रिकलटन और रोहित शर्मा के क्रमशः 61 और 53 रनों और सूर्यकुमार यादव और कप्तान पांड्या के नाबाद 48 रनों की बदौलत, मुंबई इंडियंस ने 217/2 का विशाल स्कोर बनाया। इसके बाद गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी में जोश भर दिया और 16.1 ओवर में राजस्थान को 117 रनों पर आउट कर दिया और 2012 के बाद पहली बार जयपुर में जीत हासिल की। ​​आईपीएल 2025 में अपनी लगातार छठी जीत के साथ, एमआई ने खिताब के दावेदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। "जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की, और हमने गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन किया - तो यह बिल्कुल (एक बेहतरीन मैच) था। हम 15 रन और बना सकते थे। हम एक-दूसरे से यही कहना चाह रहे थे कि प्रतिशत शॉट खेलें। सूर्या और मैंने कहा कि शॉट का महत्व है... रो और रायन ने भी इसी तरह बल्लेबाजी की।" "मुझे लगता है कि यह बिल्कुल शानदार था। यह कभी भी लोगों को मौके मिलने के बारे में नहीं है; यह इस बारे में है कि स्थिति में क्या आवश्यक है। लोग बल्लेबाजी की ओर वापस जा रहे हैं।

एक समूह के रूप में, हमने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वह उचित बल्लेबाजी थी।" पांड्या ने मैच के बाद प्रस्तुति समारोह में कहा, "मुझे नहीं पता कि (गेंदबाजों में से) किसका उल्लेख करना है। हर कोई वास्तव में स्पष्ट है। हम साधारण क्रिकेट की ओर वापस जा रहे हैं, और यह इसके लिए काम कर रहा है। हम इसे मैच दर मैच लेना चाहते हैं, और विनम्र और अनुशासित रहना चाहते हैं। '' रिकलटन, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ने कहा कि मुंबई के लिए प्रदर्शन करना उनके लिए एक शानदार रात थी। "मेरे परिवार के लोग भी यहां हैं, इस सप्ताह यहां आएंगे। वाकई बहुत बढ़िया सप्ताह रहा। शुरुआत थोड़ी धीमी रही। हम साझेदारी के तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मौसम के साथ, हम अनिश्चित थे।" "शायद यही बात आईपीएल (परिस्थितियों के अनुकूल ढलना) की है। टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर में मैं बहुत ज्यादा करने की कोशिश करने के लिए दोषी था।

मुंबई, 2 मई । नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा कि 'वेव्स इंडेक्स' मीडिया, एंटरटेनमेंट, और गेमिंग से जुड़ी एनएसई में लिस्टेड 43 कंपनियों को लेकर तैयार किया गया है। उनका मानना है कि भविष्य में क्रिएटिव फ्रेमवर्क को लेकर तैयार की गई इस इंडस्ट्री से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्रिएटर्स इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1से 4 मई तक मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) का आयोजन चल रहा है। इस आयोजन में महाराष्ट्र सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने मिलकर 'वेव्स इंडेक्स' को लॉन्च किया है। एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि 'वेव्स समिट- 2025' पीएम नरेंद्र मोदी की एक सराहनीय परिकल्पना है, क्योंकि इस परिकल्पना के साथ भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री को एक साथ एक मंच पर लाया गया है।

नई दिल्ली, 2 मई । कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने गिरिजा व्यास के परिजनों को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं और उनकी सेवाओं को याद किया। भाई गोपाल कृष्ण शर्मा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने लिखा, "आपकी बड़ी बहन, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, साहित्य जगत की सशक्त हस्ताक्षर लेखिका, प्रसिद्ध कवियित्री सौम्य स्वभाव एवं मृदुभाषी डॉ. गिरिजा व्यास जी लगभग एक माह पूर्व एक भीषण दुर्घटना की चपेट में आने की वजह से अहमदाबाद में चल रहे इलाज के दौरान उनके निधन के समाचार से मैं स्तब्ध हूं। उनका हम सबके बीच से जाना उनके परिवार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांतों और विचारधारा पर उनकी अपनी अंतिम सांस तक अडिग आस्था रही। सार्वजनिक जीवन में चाहे संगठन रहा हो या सरकार, उन्हें जो भी दायित्व मिला, उसे उन्होंने पूरी कर्तव्य परायणता के साथ निभाया। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी गिरिजा व्यास जी का देहावसान समाज में भी एक रिक्तता उत्पन्न करता है।