आयुष यादव 
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार, 27 जनवरी को इंदौर में दूषित पानी पीने के चलते हुई मौतों की न्यायिक जांच का आदेश दिया. कानूनी खबरों की वेबसाइट 'बार एंड बेंच' के मुताबिक, एमपी हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए पूर्व जज जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता को एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया. उन्हें चार हफ्तों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. 

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच ने कहा कि तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्टें और प्रशासन को की गई शिकायतें, प्रथम दृष्टया संकेत देती हैं कि इस मामले में तत्काल न्यायिक जांच की जरूरत है. बेंच ने कहा, "कोर्ट का यह मानना है कि इस मामले में एक स्वतंत्र और भरोसेमंद प्राधिकरण द्वारा जांच किए जाने की जरूरत है." इसके अलावा, कोर्ट ने हर दिन पानी की गुणवत्ता की जांच करने और प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप लगाने का भी आदेश दिया.

सरकार का कहना है कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में 23 मौतें हुईं, जिनमें से 16 दूषित पानी की वजह से हुईं. जबकि याचिकाकर्ताओं और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दूषित पानी के चलते करीब 30 लोगों की मौत हुई. हाईकोर्ट ने न्यायिक आयोग से कहा है कि वह पानी के दूषित होने की वजह और इसके चलते हुई मौतों की वास्तविक संख्या का पता लगाए. कोर्ट ने आयोग को दूषित पानी के लिए जिम्मेदार अफसरों की पहचान करके, उनकी जिम्मेदारी तय करने का भी निर्देश दिया है.  (dw.com/hi/)

नई दिल्ली, 28 जनवरी । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के बीच संसद में बुधवार को विपक्षी दलों ने हंगामा किया। बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने 'जी राम जी' योजना की प्रशंसा की थी। इस पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा करते हुए नई योजना को वापस लेने की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा, "ग्रामीण इलाकों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत-ग्राम कानून बनाया गया है।"

इस पर जैसे ही भाजपा-एनडीए सांसदों ने तारीफ में मेजें थपथपाईं, विपक्षी सांसद खड़े हो गए और कानून वापस लेने की मांग करते हुए विरोध जताया। हंगामे के कारण राष्ट्रपति को अपना अभिभाषण रोकना पड़ा। हंगामे के बीच कुछ देर बाद राष्ट्रपति ने कहा, "इस नए सुधार से गांवों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकना सुनिश्चित हो पाएगा। इससे गांवों को नई गति मिलेगी। किसान, पशुपालन और मछुआरे वर्ग के लोगों को अनेक सुविधाएं मिलेंगी।"

उन्होंने कहा कि सरकार कृषि और पशुपालन जैसे सेक्टर में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बना रही है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से सहकारिता से जुड़े लोगों को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा, 10 हजार से ज्यादा एफपीओ के माध्यम से कृषि क्षेत्र को सशक्त किया जा रहा है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों को सराहा।

उन्होंने कहा, "सरकार मानती है कि देश का विकास सभी देशवासियों को आगे बढ़ने का समान अधिकार देकर ही संभव है। इसलिए देश 'वूमेन एंड डेवलपमेंट' मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार ने महिलाओं के लिए समर्पित अनेक योजनाएं बनाई हैं। साथ ही, अन्य योजनाओं के केंद्र में भी महिलाओं को रखा गया है।" राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आगे कहा कि आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। देश में लखपति दीदियों की संख्या भी दो करोड़ से अधिक हो चुकी है। सरकार तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को जल्द पूरा करेगी। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 जनवरी । भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अब तक रेपो रेट में 1.25 प्रतिशत की कटौती की है और चालू वित्त वर्ष में ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) यानी सरकारी बॉन्ड की खरीद-बिक्री के तहत करीब 6.6 लाख करोड़ रुपए की नकदी बाजार में डाली है। इसके बावजूद सरकारी बॉन्ड और अन्य निवेश साधनों पर मिलने वाला ब्याज कम नहीं हो रहा है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में बुधवार को यह बात कही गई। एसबीआई रिसर्च की इस रिपोर्ट के अनुसार, इतनी ज्यादा नकदी डालने के बाद भी बाजार के अलग-अलग हिस्सों में इसका असर समान रूप से नहीं दिख रहा है, जिसे 'असमान ट्रांसमिशन' कहा गया है, यानी कहीं असर ज्यादा है तो कहीं बहुत कम। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अब तक का सबसे बड़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जो मौद्रिक नीति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।

यदि इसमें नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के जरिए डाली गई नकदी, खरीद-बिक्री स्वैप और करेंसी लीकेज को भी जोड़ दें, तो कुल मिलाकर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए की तरलता (लिक्विडिटी) बाजार में डाली गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष ने कहा कि एक अच्छी बात यह है कि बैंकों की कर्ज दरों में ज्यादा गिरावट आई है और कंपनियों के बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज के मुकाबले अंतर कम हुआ है। इस वजह से कंपनियां अब फिर से बाजार से पैसा जुटाने की बजाय बैंकों से कर्ज लेना ज्यादा फायदेमंद समझ रही हैं। यह बदलाव खासतौर पर अच्छी रेटिंग वाली बड़ी कंपनियों में ज्यादा देखा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि बैंकों के करीब 65 प्रतिशत कर्ज बाहरी बेंचमार्क आधारित कर्ज दर (ईबीएलआर) से जुड़े हैं। इसलिए आरबीआई की ब्याज दर कटौती का असर बैंकों की कर्ज दरों पर तेजी से देखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप नए रुपए कर्ज पर औसत कर्ज दर 2025 में 62 बीपीएस घटकर नवंबर 2025 में 8.71 प्रतिशत हो गई। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगस्त 2025 से मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी गई है। दिसंबर में भी ब्याज दरें नवंबर के मुकाबले ज्यादा रहीं, जबकि उस समय मौद्रिक नीति को और नरम किया गया था। घोष ने बताया कि बॉन्ड बाजार की बात करें तो 10 वर्षीय एएए कॉरपोरेट बॉन्ड की यील्ड, जो जून की शुरुआत तक घटी थी, उसके बाद बढ़ने लगी। राज्यों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज (स्टेट डेवलपमेंट लोन) में यह विषमता और ज्यादा स्पष्ट है, जहां अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच राज्यों के कर्ज पर औसत ब्याज दर 7.16 प्रतिशत रही, जो पिछले साल की तुलना में सिर्फ 0.07 प्रतिशत कम है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई का 90 दिन के लिए लिए गए रेपो ऋण को समय से पहले पूरा चुकाने का फैसला दुनिया के किसी और देश में नहीं देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे बाजार में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है, लेकिन यह भी साफ है कि आरबीआई तरलता प्रबंधन में नए प्रयोग कर रहा है, जिससे बाजार में बोली लगाने की नई रणनीतियां भी बन सकती हैं। एसबीआई की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) ऐसे बॉन्ड में करना चाहिए जिनमें ज्यादा खरीद-बिक्री होती है। इससे ब्याज दरों को लेकर बाजार को साफ संकेत मिलेगा और अलग-अलग क्षेत्रों में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। रिपोर्ट में दोहराया गया कि बैंकों की कर्ज दरों और कॉरपोरेट बॉन्ड के ब्याज के बीच का अंतर कम हो गया है। इस वजह से कंपनियों के लिए बैंकों से कर्ज लेना अब बाजार से पैसा जुटाने की तुलना में ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 जनवरी । संसद के बजट सत्र की शुरुआत बुधवार यानी 28 जनवरी से औपचारिक रूप से हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अपने संबोधन में कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है, जो ब्लू इकोनॉमी में देश की मजबूती को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दूध उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, जो सहकारी आंदोलन की सफलता का परिणाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि किसी भी न्याय व्यवस्था की असली सफलता इस बात से मापी जाती है कि वह नागरिकों में सुरक्षा और भरोसे की भावना कितनी मजबूत करती है।

उन्होंने कहा कि सरकार अविकसित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। राष्ट्रपति ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए 'विकसित भारत जी राम जी' कानून लागू किया गया है। इसके तहत गांवों में 125 दिनों के गारंटीड रोजगार का प्रावधान किया गया है। साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को नए अवसर मिलेंगे। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि सिंधु जल संधि का निलंबन आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि मिशन सुदर्शन चक्र के जरिए देश की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही माओवादी आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने निर्णायक कार्रवाई की है। साथ ही मिशन सुदर्शन चक्र पर काम चल रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का मानना है कि देश का विकास तभी संभव है जब सभी को समान अवसर मिलें। इसी सोच के साथ भारत आज महिला-नेतृत्व वाले विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही 3 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य हासिल करने जा रही है, जिससे महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 'मेक इन इंडिया' के विजन से बने उत्पाद आज वैश्विक बाजारों तक पहुंच रहे हैं और स्वदेशी को लेकर देशवासियों में भी शानदार उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि एआई के दुरुपयोग से पैदा हो रहे खतरों को देखते हुए इस मुद्दे पर गंभीर होना बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि डीपफेक, गलत सूचना और फर्जी कंटेंट लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और जनता के भरोसे के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि सरकार की प्रगतिशील सोच और नीतियों के चलते महिलाएं देश के हर महत्वाकांक्षी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले देश ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि देश के विकास और सशक्तीकरण में 'नारी शक्ति' सबसे आगे है।

इसके अलावा, राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, "मेरी सरकार ने 60 हजार युवाओं को सेमीकंडक्टर के लिए ट्रेनिंग दी। साथ ही 10 लाख युवाओं को एआई के लिए ट्रेन किया जा रहा है।" मुर्मु ने आगे कहा, 'सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासी समुदाय और हर किसी के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का विजन हर नागरिक की जिंदगी पर सकारात्मक असर डाल रहा है। 2014 की शुरुआत में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक पहुंची थीं। सरकार की कोशिशों से अब लगभग 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फायदा मिल रहा है।" राष्ट्रपति ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत करीब 38 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ है। करीब 12 करोड़ लोन रोजगार के लिए दिए। पीएम स्वनिधि योजना से 72 लाख लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। आज करीब 2 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 20 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। इनमें से करीब 40 फीसदी में एक डायरेक्टर महिला है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 जनवरी । भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि 2025 में हस्ताक्षर किया गया 10 साल का समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करेगा। अमेरिकी राजदूत ने यह बात रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और दूसरे शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी मीटिंग के बाद कही।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सर्जियो गोर ने कहा, "पिछले साल ही, अमेरिका और भारत ने 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिससे हमारी रक्षा साझेदारी काफी गहरी होगी। संयुक्त अभियान जारी रहेंगे, और अतिरिक्त सेल्स भी चल रही हैं। यह एक मजबूत रिश्ता है! रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हमारी मेजबानी करने के लिए धन्यवाद।" इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार (25 जनवरी) को अमेरिकी राजदूत के साथ तीन सदस्यों वाली यूएस कांग्रेसनल डेलीगेशन से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में दो रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट शामिल थे।

मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। ईएएम जयशंकर ने अमेरिकी डेलीगेशन के साथ इस मुलाकात को अच्छा बताते हुए एक्स पर लिखा, "भारत-अमेरिका संबंधों, इंडो-पैसिफिक और यूक्रेन विवाद के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की। कांग्रेसनल बातचीत हमेशा हमारे रिश्ते का एक अहम पहलू रही है।" अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा कि बातचीत प्रोडक्टिव रही और सुरक्षा, व्यापार और जरूरी तकनीक के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर फोकस रही। अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ मलेशिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) के मौके पर मिले। इस दौरान, भारत और अमेरिका ने 10 साल की रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किया था। अधिकारियों के मुताबिक यह पहले से ही मजबूत रक्षा संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत करेगी।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "2025 का फ्रेमवर्क अगले 10 सालों में साझेदारी को और बदलने के लिए एक नया अध्याय है। इसका मकसद रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए एक यूनिफाइड विजन और पॉलिसी डायरेक्शन देना है।" दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में जारी रफ्तार की तारीफ की और सभी स्तंभों पर आपसी फायदे वाली साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीट हेगसेथ ने दोहराया कि रक्षा सहयोग में अमेरिका के लिए भारत एक प्राथमिकता वाला देश है और वॉशिंगटन एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने आगे कहा, "भारत और अमेरिका मिलिट्री-टू-मिलिट्री अभ्यास और गतिविधि, जानकारी साझा करना, एक जैसी सोच वाले क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग, रक्षा उद्योग, विज्ञान और तकनीकी सहयोग और रक्षा सहयोग मैकेनिज्म के जरिए रक्षा संबंधों को बढ़ाना और गहरा करना जारी रखे हुए हैं।" -(आईएएनएस)

 पुणे, 28 जनवरी । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का बुधवार की सुबह बारामती में एक भीषण विमान दुर्घटना में निधन हो गया, जो पूरे राज्य और राजनीतिक जगत के लिए चौंकाने वाली और बेहद दुखद खबर है। डीजीसीए ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अजित पवार, उनके सुरक्षा गार्ड और विमान के चालक दल के सदस्य शामिल थे। जानकारी के अनुसार, अजित पवार सुबह मुंबई से बारामती के लिए निजी विमान (लीयर जेट 45) से रवाना हुए थे और आगामी जिला परिषद चुनावों के मद्देनजर बारामती में चार जनसभाओं में भाग लेने वाले थे। हादसा सुबह करीब 8:45 बजे बारामती हवाई अड्डे के रनवे पर विमान के उतरते समय हुआ।

शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई, जिससे पायलट नियंत्रण खो बैठे और विमान रनवे के किनारे से टकरा गया। टकराने के तुरंत बाद विमान में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी मशीन लपटों में घिर गई। दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। महाराष्ट्र पुलिस और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। दुर्घटनास्थल पर मिले मलबे की जगह और हालत को ध्यान से देखा जाएगा और फोटो लिए जाएंगे ताकि यह समझा जा सके कि विमान किस रफ्तार और किस एंगल से टकराया। ब्लैक बॉक्स की जांच से यह पता लगाया जाएगा कि उड़ान के समय विमान की तकनीकी स्थिति कैसी थी और क्या वह उड़ान के लायक था? उड़ान से पहले किए गए रख-रखाव (मेंटेनेंस) से जुड़े सभी रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे।

कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से आखिरी पलों में पायलटों की बातचीत और फैसलों की जानकारी मिलेगी। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के बीच हुई बातचीत के आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की जाएगी, ताकि गलती की वजह साफ हो सके। इसके अलावा मौसम, रनवे की स्थिति और हवा की दिशा जैसे बाहरी कारणों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। वहीं, अजित पवार के अचानक और असामयिक निधन से पूरे महाराष्ट्र में मातम का माहौल है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि राजनीति के एक मजबूत नेता जो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, इस तरह अचानक हमारे बीच नहीं रहे। इस दुर्घटना ने न केवल उनके परिवार और समर्थकों को गहरा शोक दिया है, बल्कि पूरे राज्य और राजनीतिक परिदृश्य को भी झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में सभी सरकारी काम-काज रद्द कर दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत सभी दलों के नेताओं ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद में अपने अभिभाषण के दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब देश से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। देश ने अपने संसाधनों के दम पर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। वर्ष 2025 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन डेढ़ लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है।

इसके साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट भी 23,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद 'मेड इन इंडिया' डिफेंस प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया का भरोसा मजबूत हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बुधवार को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अपना अभिभाषण दे रही थीं। यहां उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमको सिखाया है कि हम न किसी को डराएं न ही किसी से डर कर जिएं। इसी निडर मन से हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, ''मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है।

देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षाबलों ने माओवादी आतंकियों पर भी निर्णायक कार्रवाई की है।'' राष्ट्रपति ने कहा कि वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, गरीब व आदिवासी भाई-बहनों को हुआ। आज माओवादी की चुनौती 126 जिलों से घटकर आठ जिलों तक सीमित रह गई है। इनमें से भी केवल तीन जिले ऐसे हैं जो माओवाद से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि बीते एक साल में लगभग दो हजार माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे लाखों लोगों के जीवन में शांति लौटी है। माओवाद से प्रभावित रहे इलाकों में आए परिवर्तन को आज सारा देश देख रहा है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस आई तो लोगों ने किसी उत्सव की तरह खुशियां मनाई। बस्तर के युवा ओलंपिक में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार छोड़ चुके व्यक्ति अब लोगों की सेवा कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में जुड़े हैं उनका जीवन पटरी पर लौटे। वह दिन अब दूर नहीं जब देश से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुदेव देव ने कहा था कि आजादी तब तक अधूरी है जब तक कि आत्मनिर्भरता का जीवन न जीया जाए।

मेरी सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर और ठोस प्रयास कर रही है। आज मेक इन इंडिया के विजन के साथ बने उत्पाद दुनिया के अलग-अलग बाजारों तक पहुंच रहे हैं। स्वदेशी को लेकर देशवासियों में भी बहुत उत्साह है। उन्होंने बताया कि कुछ ही महीने पहले राष्ट्रीय डिफेंस अकादमी यानी एनडीए में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। राष्ट्रपति ने इसे एक बड़ा मील का पत्थर बताते हुए कहा कि देश के विकास और सशक्तिकरण में नारी शक्ति सबसे आगे खड़ी है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 जनवरी । भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से भारत को यूरोप के 572.3 अरब डॉलर के दवा और मेडिकल उपकरण बाजार तक पहुंच मिल गई है। सरकार के अनुसार, इससे भारतीय दवा उद्योग को बड़ी ताकत मिलेगी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक, इस समझौते से दवा कंपनियों को अपने कारोबार का विस्तार करने, नई नौकरियां पैदा करने और भारत को दवाओं के भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे भारत की पहचान 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में और मजबूत होगी। मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते से कुशल रोजगार, औद्योगिक नौकरियां, छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) की भागीदारी बढ़ेगी और भारत की वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ाव भी मजबूत होगा।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह एफटीए दवा और मेडिकल उपकरण उद्योग के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलता है। जेपी नड्डा ने कहा, "यूरोप के 572.3 अरब डॉलर के फार्मा और मेडिकल टेक्नोलॉजी बाजार तक पहुंच और भारतीय मेडिकल उपकरणों पर कम टैरिफ से इस अहम सेक्टर की तेजी से वृद्धि होगी।" उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। यह एफटीए भारत की सबसे अहम आर्थिक साझेदारियों में से एक में मील का पत्थर माना जा रहा है। यह समझौता आधुनिक नियमों पर आधारित व्यापार साझेदारी के रूप में तैयार किया गया है, जो आज की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बाजार को और गहराई से जोड़ता है।

इस समझौते से भारतीय कंपनियों को खास बाजारों में प्राथमिकता से पहुंच मिलेगी। इससे 'मेड इन इंडिया' मेडिकल उपकरणों पर टैरिफ कम होगा और रसायन, उर्वरक, दवाएं, कॉस्मेटिक, साबुन और डिटर्जेंट जैसे क्षेत्रों में तेज विकास होगा। साथ ही उत्पादन क्षमता बढ़ाने और एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने में भी मदद मिलेगी। यह समझौता गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मौजूद औद्योगिक केंद्रों को भी आगे बढ़ने का मौका देगा। समुद्री तटीय निर्यात केंद्र निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देंगे, जिससे रोजगार और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों को फायदा होगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत-ईयू एफटीए साझा मूल्यों को मजबूत करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और भारत व यूरोप दोनों के लिए समावेशी, मजबूत और भविष्य के लिए तैयार विकास की नींव रखता है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर जल्द सुनवाई करने पर सहमति जताई। यूजीसी ने 13 जनवरी को 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026' लागू किया। इसके तहत कई संस्थानों को समता समिति बनाने और भेदभाव विरोधी नीति लागू करने के निर्देश दिए गए थे। जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की बेंच के सामने पेश की गई थी। सीजेआई ने कहा, "हमें मामले के बारे में जानकारी है।"

उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, "आप यह सुनिश्चित करें कि कमियों (पीएलआई में) को दूर किया जाए। हम इस पर सुनवाई करेंगे।" इन नियमों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ये 'सामान्य वर्ग' के छात्रों को अपनी शिकायत निवारण तंत्र के तहत शिकायत करने से रोकते हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि ये नियम भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि ये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कैटेगरी से संबंधित नहीं होने वालों को शिकायत निवारण और संस्थागत सुरक्षा से वंचित करते हैं। याचिकाकर्ता ने अपने मौजूदा स्वरूप में नियमों के कार्यान्वयन को रोकने के लिए निर्देश मांगा है।

याचिका में अपील की गई कि जाति पहचान के आधार पर शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच से इनकार करना अस्वीकार्य राज्य भेदभाव के बराबर है। याचिका में कहा गया है कि यह चयनात्मक ढांचा न सिर्फ माफ करता है बल्कि गैर-आरक्षित कैटेगरी के खिलाफ अनियंत्रित दुश्मनी को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करता है, जिससे नियम समानता के बजाय विभाजन का एक उपकरण बन जाते हैं। बता दें कि इन नियमों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए हैं। राहुल दीवान और अन्य बनाम संघ का मामला उठाया गया। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 जनवरी । संसद का बजट सत्र आज यानी 28 जनवरी से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। यह सत्र दो चरणों में आयोजित होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण से हुई।

इसके बाद 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी। सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि संसद के इस सत्र को संबोधित करना उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि पिछला वर्ष भारत की तेज प्रगति और सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा। राष्ट्रपति ने बताया कि देशभर में 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस अवसर पर राष्ट्रकवि बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्होंने संसद में इस विषय पर हुई विशेष चर्चा के लिए सांसदों की सराहना की। संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देते थे और भारतीय संविधान भी इसी मूल भावना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सच्चे सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और इसका परिणाम यह है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त बनाने की योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाया गया है। द्रौपदी मुर्मु ने आगे कहा कि वर्ष 2026 के साथ भारत ने इस सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस सदी के पहले 25 साल भारत के लिए उपलब्धियों, गौरव और असाधारण अनुभवों से भरे रहे हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी बुनियाद को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार साबित होगा। राष्ट्रपति मुर्मु ने बताया कि आयकर कानून में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है, जिसके तहत 12 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहत मिली है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी । लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण देश को मार्गदर्शित करने वाला महत्वपूर्ण संदेश होता है। ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "संसद का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अभिभाषण से प्रारंभ हो रहा है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल परंपरा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण देश को मार्गदर्शित करने वाला महत्वपूर्ण संदेश होता है। इसमें राष्ट्र की भावी नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों की दिशा स्पष्ट होती है, जो आने वाले वर्ष की विकास यात्रा का सार प्रस्तुत करती है।" उन्होंने आगे लिखा, "यह अभिभाषण लोकतंत्र की उस मूल भावना का प्रतिबिम्ब है, जहां जनता की आकांक्षाएं नीति-निर्माण का आधार बनती हैं और संसद उन्हें क्रियान्वित करने का दायित्व निभाती है।" लोकसभा अध्यक्ष ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें भारत के केंद्रीय बजट का इतिहास बताया गया है। वीडियो में जानकारी दी गई कि जब भारत आजाद हुआ, तब देश आर्थिक रूप से कमजोर था। 1947-48 के पहले केंद्रीय बजट का कुल आकार लगभग 197 करोड़ रुपए था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 2.78 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। बजट का जोर खाद्य सुरक्षा, प्रशासन चलाने और बुनियादी ढांचे की शुरुआत की जरूरतों पर था। 1960 से 1970 के दशक में हरित क्रांति के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और ग्रामीण भारत पर निवेश बढ़ा। भारत ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल की। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद बजट की दिशा बदली। इसके अलावा, करोड़ों देशवासियों के सहयोग से भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ी। 1991-1992 का केंद्रीय बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए था और भारत की अर्थव्यवस्था करीब 270 अरब डॉलर तक पहुंची।

साल 2000-01 में बजट व्यय तीन से चार लाख करोड़ रुपए था, जबकि जीडीपी लगभग 468 अरब डॉलर थी। 2010-2011 में केंद्रीय बजट 10 से 12 लाख करोड़ रुपए था और जीडीपी 1.67 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंची। 2020-2021 में कोरोना महामारी के बावजूद करीब 35 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट रहा और इस वर्ष जीडीपी 2.67 ट्रिलियन डॉलर पर रही। वर्तमान भारत का केंद्रीय बजट 50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की हो चुकी है, यानी 1947 के पहले बजट से लगभग 25 हजार गुना बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले बजट का फोकस सिर्फ जरूरतें पूरा करने पर था, वहीं आज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स, रक्षा उत्पादन, ग्रीन एनर्जी, एआई, डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत केंद्र में हैं। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 जनवरी । महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजित पवार के परिवार के सदस्य और समर्थक बुधवार को हुए दुखद प्लेन क्रैश के बाद बारामती मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पहुंचने लगे हैं। इस हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अजित पवार की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। वह राजनीति में मेरे करीबी दोस्त थे, और हमारे पारिवारिक संबंध भी थे। उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। पार्टी की ओर से, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं।

मैं व्यक्तिगत और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देते है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे।" केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "आज हम सब दुखी हैं। वह मेरे करीबी दोस्त और महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे।" केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने भी समाचार में प्लेन की असली फोटो देखी है और अब यह खबर कन्फर्म हो गई है कि प्लेन में कुल पांच लोग थे, जिनमें से सभी की मौत हो गई है। अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, और कई सालों से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाई थी। उन्होंने बहुत से जरूरी काम भी किए थे। उनकी अचानक मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन आ गया है।" वहीं, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, "महाराष्ट्र में भी उनके परिवार का बहुत सम्मान है, और उनका जाना राज्य के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र में कोई भी उनके राजनीतिक प्रभाव को चुनौती नहीं दे सकता था या उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यह सोचा भी नहीं जा सकता था।

अब, उनके अचानक निधन से पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा। मुझे यकीन है कि जो हुआ है, उसका बहुत बड़ा और लंबे समय तक असर होगा। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा, "महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। राज्य के लोगों और अपनी तरफ से मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। वह एक बहादुर नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए बड़े फैसले लिए और राजनीति में मजबूती से खड़े रहे, हमेशा राज्य की तरक्की और गरीब लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। अजित पवार की वजह से उनके परिवार, उनकी पार्टी, महाराष्ट्र और भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।" उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "महाराष्ट्र से दुखद खबर आई है, उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। इससे न सिर्फ महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरा देश दुखी है। अजित पवार एनडीए के एक मजबूत सहयोगी थे और महाराष्ट्र के लोगों के बीच उनका बहुत सम्मान था।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार और पांच अन्य लोगों की बुधवार को एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी छह यात्रियों की मौत हो गई है।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत की खबर पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "मैं पूरे पवार परिवार और उनके समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। मैंने अजित पवार की पत्नी और सुप्रिया सुले से बात की है।" कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "चैनलों पर यह जानकारी आ रही है कि डिप्टी सीएम अजित पवार प्लेन में सवार थे। अभी तक कोई ऑफिशियल या वेरिफाइड जानकारी नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि कोई चमत्कार हो जाए और सब ठीक हो जाए।" कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा, "मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, मुझे अभी आपसे पता चला, और यह बहुत चिंता की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सब सुरक्षित रहें क्योंकि अजित पवार एक महान नेता थे। पवार साहब और उनके परिवार के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, इसलिए हम दिल से उम्मीद करते हैं कि सब सुरक्षित और ज़िंदा रहें।

हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस क्रैश में किसी को कोई नुकसान न हो।" एनसीपी (एससीपी) सांसद फौजिया खान ने कहा, "मुझे अभी मीडिया से जानकारी मिली है कि यह हादसा हुआ है, और मैंने अभी तक किसी से बात नहीं की है।" रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा, "यह सुनकर सच में बहुत दुख हुआ और झटका लगा कि आज सुबह ऐसा प्लेन क्रैश हुआ और उप मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों की टीम उस फ्लाइट में थी और यह सच में बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। खैर, रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद हम इन सभी मुद्दों पर जवाब दे सकते हैं। बस इतना ही।" बीजू जनता दल (बीजेडी) के उपाध्यक्ष देबी प्रसाद मिश्रा ने कहा, "यह बहुत दुखद खबर है। अजित पवार महाराष्ट्र के एक सम्मानित नेता थे।

उन्होंने शरद पवार की पार्टी से अलग होकर अपना गुट भी बनाया था। वह महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे और पहले सिंचाई मंत्रालय भी संभाल चुके थे। उनका पुणे, बारामती और पूरे महाराष्ट्र में काफी दबदबा था।" अजित पवार को लेकर जानकारी सामने आई कि उन्हें स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बुधवार को रैलियों में शामिल होने के लिए बारामती जाना था। --(आईएएनएस)

जम्मू, 27 जनवरी । जम्मू-कश्मीर में मंगलवार सुबह से बर्फबारी तेज हो गई है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। ट्रैफिक विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “नवयुग टनल के अंदर और आसपास ताजा बर्फबारी के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (एनएच-44) बंद है। जम्मू से श्रीनगर और इसके विपरीत किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा, मुगल रोड, एसएसजी रोड और सिंथन रोड पहले से ही बंद हैं।” लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक ये सड़कें पूरी तरह से ठीक नहीं हो जातीं और ट्रैफिक के लिए सुरक्षित घोषित नहीं हो जातीं, तब तक इन सड़कों पर यात्रा न करें। सर्दियों की तेज ठंड का 40 दिन का समय, जिसे स्थानीय रूप से 'चिल्लई कलां' कहा जाता है, 21 दिसंबर को शुरू हुआ था और 30 जनवरी को खत्म होगा। चिल्लई कलां के आखिर में हुई बर्फबारी ने कश्मीरियों की आने वाले महीनों में पानी के स्रोतों के बने रहने की चिंताओं को दूर कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में एक पर्यटक ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "कश्मीर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और बर्फ गिर रही है।

लोगों को जरूर यहां आना चाहिए और इस जगह को देखना चाहिए। बर्फबारी की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। हम अपने परिवार के साथ घूमने आए हैं, लेकिन कई रास्ते बंद होने की वजह से हम लोगों को परेशानी भी हो रही है।" एक और पर्यटक ने कहा, "बहुत समय बाद फिर से बर्फबारी हो रही है। यह हमारे लिए बहुत खुशी का पल है, हम इसी के लिए यहां आए थे, ट्रैफिक पुलिस हमारी बहुत सहायता कर रही है। लोगों को परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है।" एक पर्यटक ने कहा, "मैंने कश्मीर के बारे में बहुत कुछ सुना था और इसे देखा भी था। यह जगह सच में जन्नत है। कल तक बर्फ नहीं थी, और मुझे लगा कि मेरी किस्मत खराब है। लेकिन आज सुबह मैंने हर जगह भारी बर्फबारी देखी, सब कुछ बर्फ से ढक गया है। सच में, कश्मीर जन्नत है।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 जनवरी । भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने लक्षद्वीप के अगाती द्वीप से एक मरीज को रात में सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। यह मिशन इस महीने भारतीय तटरक्षक बल की ओर से किया गया दूसरा आपातकालीन मेडिकल इवैक्यूएशन (मेडेवैक) ऑपरेशन था, जो मानवीय सहायता के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोमवार को 55 वर्षीय व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा था। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन की ओर से तटरक्षक बल से मदद मांगी गई। इस अनुरोध पर तटरक्षक बल ने तुरंत रात के 'मेडेवैक' ऑपरेशन के लिए डॉर्नियर विमान रवाना किया।

मेडिकल इमरजेंसी और समुद्र के ऊपर रात के ऑपरेशन की चुनौतियों को देखते हुए कोच्चि में स्थित एक आईसीजी डॉर्नियर विमान को तेजी से एक मोबाइल इंटेंसिव केयर यूनिट (एमआईसीयू) में तब्दील किया गया, ताकि ऑपरेशन के दौरान मरीज को लगातार जीवन-रक्षक सहायता मिल सके। यह ऑपरेशन बहुत कम समय में प्लान और एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी, मौसम की स्थिति और रात के ऑपरेशन की मुश्किलों का तेजी से आकलन किया गया। तटरक्षक बल ने बहुत कम समय में एमआईसीयू की विशेष फिटिंग पूरी की और शाम के समय विमान रवाना करते हुए जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया। रात के समय ऑपरेशन करते हुए विमान सुरक्षित रूप से अगाती द्वीप पर उतरा और मरीज को तेजी से उस पर चढ़ाया गया।

इसके बाद विमान वापस कोच्चि के लिए रवाना हुआ। बाद में मरीज को बेहतर मेडिकल देखभाल के लिए एस्टर मेडसिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। रात के ऑपरेशन की श्रृंखला के हिस्से के रूप में इस मिशन की सफलता ने चुनौतीपूर्ण माहौल में समय-महत्वपूर्ण मानवीय ऑपरेशन करने की भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता को दिखाया। इस ऑपरेशन ने भारतीय तटरक्षक बल और लक्षद्वीप प्रशासन के बीच बेहतरीन तालमेल भी दिखाया। इसके साथ ही, भारतीय तटरक्षक बल ने खासकर दूरदराज के द्वीपीय क्षेत्रों में जीवन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता और अपने आदर्श वाक्य "वयं रक्षामः" (हम रक्षा करते हैं) को कायम रखा। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) 2026 कॉन्क्लेव के चौथे एडिशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को सभी डील्स की जननी और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। उद्घाटन के बाद प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा करने के लिए भारत आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) बहुत कम समय में बातचीत और एक्शन के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत एनर्जी सेक्टर के लिए अपार अवसरों की भूमि बन गया है।

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका मतलब है कि यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल मांग को पूरा करने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। आज हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया के टॉप पांच देशों में से हैं। हमारा एक्सपोर्ट 150 से ज्यादा देशों तक पहुंचता है। भारत की क्षमता आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसीलिए एनर्जी वीक जैसा प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन जगह है। पीएम मोदी ने कहा कि वह एक बड़े डेवलपमेंट का जिक्र करना चाहेंगे, जिसमें भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण समझौते के लगभग पूरा होने की बात कही।

उन्होंने भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के बारे में बात करते हुए कहा कि दुनिया इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कह रही है। इस समझौते ने भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपियन देशों के करोड़ों लोगों के लिए ज़बरदस्त अवसर लाए हैं। भारत और ईयू ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी कर ली है, जिसे व्यापार बढ़ाने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस डील की घोषणा आज बाद में होने वाली है। प्रधानमंत्री ने एफटीए को दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण बताया, जो उनके अनुसार, दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह समझौता न सिर्फ व्यापार को मजबूत करता है, बल्कि लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। इसके अलावा, ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और ईएफटीए के साथ हुए समझौतों को भी पूरा करेगा। इससे व्यापार और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों मजबूत होंगे। मैं इसके लिए भारत के युवाओं और देश के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। उन्होंने टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा और फुटवियर जैसे सेक्टर और हर दूसरे सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह ट्रेड डील न सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी, बल्कि सर्विस से जुड़े सेक्टरों का भी ज्यादा विस्तार होगा। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हर बिज़नेस और इन्वेस्टर के लिए भारत पर दुनिया का भरोसा और मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, "अगर मैं सिर्फ़ एनर्जी सेक्टर की बात करूं, तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े अलग-अलग एरिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की संभावना है। उदाहरण के लिए, एक्सप्लोरेशन सेक्टर को ही लें - भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफ़ी हद तक खोल दिया है। आप हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में भी जानते हैं।

हम इस दशक के आखिर तक अपने ऑयल और गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन एरिया को एक मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ाना है। इसी विजन के तहत, 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के ब्लॉक पहले ही दिए जा चुके हैं। अंडमान और निकोबार बेसिन भी हमारा अगला हाइड्रोकार्बन हब बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सप्लोरेशन सेक्टर में बड़े सुधार किए हैं। 'नो-गो' एरिया को बहुत कम कर दिया गया है। इंडिया एनर्जी वीक के पिछले एडिशन के दौरान मिले सुझावों और फीडबैक के आधार पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने कानूनों और नियमों में सुधार किए हैं। अगर आप भारत के एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना तय है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, एनर्जी सेक्टर में भारत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली एक और ताकत हमारी बड़ी रिफाइनिंग क्षमता है। उन्होंने कहा, "हम रिफाइनिंग क्षमता में दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं और जल्द ही नंबर एक होंगे। आज, भारत की रिफाइनिंग क्षमता लगभग 260 मिलियन टन है। इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन से ज्यादा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।" ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर उन्होंने कहा, "एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए खास जहाजों की जरूरत होती है और हम उन्हें भारत में ही बनाने पर काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत में जहाज निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। साथ ही, देश के बंदरगाहों पर एलएनजी टर्मिनल बनाने में भी निवेश के कई मौके हैं। एलएनजी के लिए बड़ी पाइपलाइनों की भी जरूरत है।"

उन्होंने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भारत के कई शहरों तक पहुंच गया है और सरकार दूसरे शहरों को भी तेज़ी से जोड़ रही है और इसे निवेश के लिए बहुत आकर्षक सेक्टर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत की आबादी इतनी बड़ी है, और हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारत में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की मांग भी लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए, हमें एक बहुत बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। और इसमें आपका निवेश भी आपको काफी ग्रोथ देगा। इन सबके अलावा, भारत में डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ में भी निवेश के कई मौके हैं।" पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब 'रिफॉर्म्स एक्सप्रेस' पर सवार है और हर सेक्टर में तेज़ी से सुधार लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्लोबल सहयोग के लिए एक पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल माहौल बनाने के लिए सुधार कर रहा है। उन्होंने कहा, "भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है... हमारा एनर्जी सेक्टर हमारी आकांक्षाओं के केंद्र में है। इसमें 500 बिलियन डॉलर के निवेश का मौका है। मैं आपको इस आह्वान के साथ आमंत्रित करता हूं -- मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विद इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया।" केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री सुल्तान अहमद अल जाबेर, कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री टिम हॉजसन, साथ ही अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और ग्लोबल साउथ के उच्च पदस्थ मंत्री दक्षिण गोवा जिले के बेटुल गांव में उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। आईईडब्ल्यू का मकसद एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, और डीकार्बनाइजेशन के लिए असरदार, स्केलेबल तरीकों को बढ़ावा देना है, जिन्हें डेवलपमेंट के अलग-अलग स्टेज वाली इकॉनमी अपना सकती हैं। इस तीन-दिवसीय इवेंट में अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे, जो ग्लोबल एनर्जी डिप्लोमेसी में आईईडब्ल्यू के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। आईईडब्ल्यू को उम्मीद है कि 120 से ज्यादा देशों से 75,000 से ज़्यादा एनर्जी प्रोफेशनल्स इसमें शामिल होंगे। (आईएएनएस)

 कोलकाता, 27 जनवरी । पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार को बताया कि कोलकाता के आनंदपुर इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या आठ हो गई है, जबकि कई अन्य अभी लापता हैं। पुलिस के मुताबिक, सोमवार तड़के करीब 3 बजे ड्राई फूड गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए लगभग 15 फायर इंजन ने दिन-रात काम किया। बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है। सोमवार शाम तक, सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। मंगलवार को एक और व्यक्ति की मौत की खबर आई। बारुईपुर पुलिस जिले के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है। कई अन्य अभी लापता हैं। आग लगभग काबू में है, इसलिए तलाशी जारी है।" आनंदपुर के नजीराबाद में गोदाम में मुख्य रूप से सूखा, पैकेट वाला खाना और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें रखी थीं।

फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, आग दो पास के गोदामों में फैल गई। लगभग सब कुछ जलकर खाक हो गया है। चूंकि गोदाम एक पतली गली के अंदर था, इसलिए फायर फाइटर को आग बुझाने में मुश्किल हुई। राज्य के बिजली मंत्री अरूप बिस्वास घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने बचाव अभियान का जायजा लिया और लापता लोगों के परिवारों से भी बात की। हालांकि, यह साफ नहीं है कि गोदाम में आग कैसे लगी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को शक है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। रात की ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी अंदर फंस गए थे। पता चला है कि गोदाम में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले छह से ज्यादा लोग फंस गए थे। कई लोगों ने आरोप लगाया कि गोदाम के अंदर और भी लोग हो सकते हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गोदाम बाहर से बंद था, जिसकी वजह से अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए। फंसे हुए मजदूरों के परिवार वालों ने बताया कि गोदाम में सोमवार सुबह 3 बजे से आग लगी हुई थी। मजदूरों ने अंदर से फोन किया था और बचने के लिए एक दीवार तोड़ने की भी कोशिश की थी। उसके बाद उनसे संपर्क टूट गया। माना जा रहा है कि गोदाम का सारा सामान जलकर राख हो गया है। नुकसान कितना हुआ है, यह अभी साफ नहीं है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 जनवरी । देशभर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते मंगलवार को सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। बैंक कर्मचारी फाइव डे वर्किंग की मांग कर रहे हैं। हालांकि, निजी बैंक इस हड़ताल से प्रभावित नहीं होंगे। कई सरकारी बैंकों ने पहले ही स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दे दी है कि हड़ताल की वजह से बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यह संगठन नौ बैंक यूनियनों का संयुक्त मंच है, जो सरकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह फैसला 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठक में कोई समाधान न निकलने के बाद लिया गया था। इसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े सरकारी बैंक शामिल हैं। हड़ताल के कारण कैश जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और बैंक के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे निजी बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे, क्योंकि उनके कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं।

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई पेमेंट और इंटरनेट बैंकिंग, सामान्य रूप से चलने की उम्मीद है। फिर भी, कुछ इलाकों में एटीएम में नकदी की उपलब्धता थोड़ी प्रभावित हो सकती है। एसबीआई ने एक आधिकारिक जानकारी में कहा है कि सामान्य कामकाज बनाए रखने के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन कर्मचारियों की भागीदारी के कारण काम पर असर पड़ सकता है। एसबीआई के बयान में कहा गया है कि हड़ताल के दिन शाखाओं और कार्यालयों में कामकाज सुचारू रखने की कोशिश की गई है, फिर भी कुछ सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बैंक यूनियनों की मुख्य मांग है कि हर शनिवार को छुट्टी घोषित की जाए। यह प्रस्ताव मार्च 2024 में 12वें द्विपक्षीय समझौते में शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जनवरी । उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों का लगातार विरोध हो रहा है। इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। इसी क्रम में मंगलवार को एक और याचिका दाखिल की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ये नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण हैं। वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि ये नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण हैं और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि यूजीसी रेगुलेशंस-2026 के प्रावधान 3(सी) को लागू करने पर रोक लगाई जाए।

इसके अलावा, 2026 के नियमों के अंतर्गत बनाई गई व्यवस्था सभी जाति के व्यक्तियों के लिए लागू हो। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए नियम 3(सी) को चुनौती दी गई। एक जनहित याचिका (पीआईएल) में यूजीसी के नए नियम के नियम 3(सी) को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यह प्रावधान उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ वर्गों (खासकर सामान्य वर्ग) के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है और इससे कुछ समूहों को शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। याचिका में कहा गया कि नियम 3(सी) संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है। साथ ही, यह यूजीसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के विपरीत है और उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है।

बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी को 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026' लागू किया। इसके तहत कई संस्थानों को इक्विटी कमेटी बनाने और भेदभाव विरोधी नीति लागू करने के निर्देश दिए गए। यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य कैंपस पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना है। इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों) में इक्विटी कमेटी गठित करने का प्रावधान है, जो शिकायतों की जांच करेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई (जैसे डिग्री रोकना, संस्थान की मान्यता रद्द करना आदि) कर सकेगी। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच साल में विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118 प्रतिशत बढ़ी हैं। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार किए गए थे, जहां एक पुरानी याचिका में कैंपस पर भेदभाव रोकने के लिए मजबूत तंत्र की मांग की गई थी। (आईएएनएस)

ढाई साल पहले कुकी-जो समुदाय की एक युवती ने अपने साथ हुए गैंगरेप के खिलाफ आवाज उठाई. लेकिन मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक पीड़ा से जूझने के बाद उसने 11 जनवरी को अंतिम सांस ली
 डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना का लिखा-

"वह अपनी मां के अलावा कमरे में किसी को नहीं आने देती थी. वह अपने भाइयों को देखकर डर जाती थी और उनसे दूर रहने के लिए कहती थी. बस एक ही सवाल दोहराती कि मैं जिंदा क्यों हूं और मुझे इंसाफ कब मिलेगा. ऐसी एक भी रात नहीं थी जब वह उस दिन की भयावह यादों के बिना सो पाई हो. अक्सर आधी रात को वह मदद के लिए चीख उठती. उसे अपने बलात्कारियों के चेहरे और उन्होंने किस रंग की शर्ट पहनी थी, सब याद था," ये बताते वक्त मीरा हाओकिप के चेहरे पर निराशा और दुख दोनों जाहिर होते हैं.

मई 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी. इस दौरान कई महिलाएं अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाओं का शिकार बनीं. इसी हिंसा की पीड़ित किलिंगपी हाओकिप केवल 18 साल की थीं. 15 मई 2023 को इंफाल में एक एटीएम बूथ के पास से उनका अपहरण किया गया. उनके साथ मारपीट की गई और गैंगरेप किया. उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे.

किलिंगपी ढाई साल तक अपने स्वास्थ्य के साथ संघर्ष करती रहीं. उन्हें गंभीर शारीरिक चोटें आई थीं. वह काफी समय से गर्भाशय से जुड़ी समस्या से परेशान थीं. घटना के बाद से किलिंगपी डिप्रेशन और मानसिक तनाव से भी जूझ रही थीं.

किलिंगपी की बहन मीरा हाओकिप ने डीडब्ल्यू से बातचीत में बताया, "वह बहुत मुश्किल से खाना खाती थी. क्रिसमस के बाद से किलिंगपी की तबीयत बिगड़ गई. वह 8 जनवरी की रात से उल्टी कर रही थी. उसे फीवर था. सांस लेने में दिक्कत होने लगी. जिसके बाद माता-पिता उसे 40 किलोमीटर दूर स्थानीय अस्पताल ले गए. किलिंगपी की जान नहीं बचाई जा सकी और 11 जनवरी को चुराचांदपुर के सिंघात सरकारी अस्पताल में उसका निधन हो गया.”

नहीं मिली पुलिस और मेडिकल सहायता

किलिंगपी एक आम कुकी-जो युवा लड़की थीं. हिंसा से पहले उनका परिवार न्यू चेकऑन इलाके में किराए के मकान में रहता था. पिता रिक्शा चलाते हैं जबकि मां सार्वजनिक शौचालयों की सफाई का काम करती हैं. उनके दो भाई और एक बहन हैं. किलिंगपी अपने परिवार की मदद करना चाहती थीं. इसी वजह से उन्होंने कम उम्र में ही इंफाल के एक ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर दिया. उनका सपना था कि वह आगे चलकर अपना खुद का सैलून खोलें.

यह घटना 15 मई 2023 को शाम करीब 5 बजे की है. न्यू चेकऑन एटीएम बूथ के पास से चार लड़के किलिंगपी को जबरन मारुती स्विफ्ट गाड़ी में बिठाकर ले गए. आरोप है कि ये लोग घाटी इलाके में सक्रिय मैतेई संगठन आराम्बाई टेंगोल से जुड़े थे. वे किलिंगपी को वांगखेई अयांगपाली ले गए जहां मैतेई महिलाओं के समूह मीरा पैबी की सदस्य भी मौजूद थीं. डीडब्ल्यू के पास एफआईआर की कॉपी है जिसके अनुसार, यहां से किलिंगपी को एक बोलेरो गाड़ी में बैठाकर पहाड़ों की ओर ले जाया गया, जहां तीन लड़कों ने उनके साथ रेप किया.

किलिंगपी ने आरोप लगाया कि मीरा पैबी की सदस्यों ने ही उन्हें उन लड़कों के हवाले किया था. किलिंगपी की बहन मीरा ने डीडब्ल्यू को बताया, "वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागी. एक ऑटो-रिक्शा चालक उन्हें बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन ले गया. यहां सभी अफसर मैतेई समुदाय के थे. इसलिए ऑटो-रिक्शा चालक ने किलिंगपी को इंफाल आर्मी कैंप छोड़ दिया. उनके शरीर पर खून था. हम सबको किलिंगपी की हालत देखकर समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है. कैंप में कोई डॉक्टर नहीं था. हमने खुद ही उसका इलाज किया."

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जुलाई में किलिंगपी और उनके परिवार को समुदाय के अन्य लोगों के साथ कांगपोकपी स्थानांतरित कर दिया गया. उसी महीने एक वीडियो सामने आया. वीडियो में भीड़ से घिरी दो महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराते देखा जा सकता था. इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया. एक लंबी चुप्पी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में मणिपुर हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

किलिंगपी ने तय किया कि जो कुछ उनके साथ हुआ, किसी और महिला के साथ नहीं होना चाहिए. घटना के करीब तीन महीने बाद 20 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया और उसके अगले ही दिन 21 जुलाई 2023 को किलिंगपी ने कांगपोकपी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई. मामले को हत्या के प्रयास, अपहरण, सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत रजिस्टर किया गया.

फिलहाल इस मामले की सुनवाई गुवाहाटी की विशेष सीबीआई अदालत में चल रही है. अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. किलिंगपी की मां का कहना है कि वह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी.

न्याय और मुआवजे के लिए इंतजार करता परिवार

किलिंगपी की मां ने डीडब्ल्यू से बात की. परिवार सिंघात के एक गांव के किनारे मिट्टी और टीन से बनी झोपड़ी में रहता है. उनका सब कुछ इंफाल में हुई हिंसा की आग में जल गया. वे चाहते हैं कि सरकार एक घर देकर उनकी मदद करे.

वह कहती हैं, "कांगपोकपी के जिला उपायुक्त की मदद से किलिंगपी का गुवाहाटी में शुरुआती इलाज कराना संभव हो सका. किलिंगपी के इलाज के लिए पहली बार केंद्र सरकार से पिछले साल सितंबर में फंड मिला था. कुछ कुकी संगठनों ने भी हमारी आर्थिक सहायता की है. आखिरी बार सीबीआई से भी उसी दौरान बात हुई थी."

कुकी-जो महिला मंच की संयोजक मार्लिन हाओकिप ने डीडब्ल्यू को बताया कि कुकी महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और यातना के 33 मामले हैं जिनके लिए वकील की तलाश है. उन्होंने पीएमओ, एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी को पत्र लिखा है.

मार्लिन कहती हैं, "हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं. हम ऐसे वकीलों से संपर्क करने की प्रक्रिया में हैं जो हमारी महिलाओं के मामले लड़ने के लिए तैयार हों. समस्या यह है कि हमारे समुदाय में बहुत कम डॉक्टर और वकील हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सकें. हमने किलिंगपी के परिवार की मदद के लिए विभिन्न कुकी संगठनों से पैसे इकट्ठा किए हैं."

उन्होंने आगे बताया, "हमें केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मिल रही है. लेकिन यह राजधानी इंफाल के रास्ते हम तक पहुंचती है. इंफाल में कुकी समुदाय लगभग नहीं है. हमारा कोई नेता भी वहां मौजूद नहीं. जब हम अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो कोई जवाब नहीं मिलता."

जनसमुदाय की मांग

कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ने 22 जनवरी को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने समुदाय की मांगों को दोहराया. वे चाहते हैं कि महिलाओं की मौत को हिंसा के कारण हुआ अपराध माना जाए. साथ ही वे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहे हैं. राज्य में पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है. हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं.

मीरा कहती हैं कि इस घटना के बाद से ही महिलाओं को निर्देश हैं कि वे दोपहर दो बजे तक घर लौट आएं. उन्होंने कहा, "जब भी किलिंगपी सुरक्षा बलों को पास से गुजरते सुनती थी, उसका शरीर सुन्न हो जाता और वह फिर से मदद के लिए रोती. उसका जाना एक राष्ट्रीय क्षति है. केंद्र सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात करती है. फिर भी हमारी कई कुकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कई की हत्या कर दी गई. हम उन सभी के लिए न्याय चाहते हैं.”

गोपनीयता बनाए रखने के लिए पीड़िता, उनकी मां और बहन का असली नाम नहीं बताया गया है.

 नई दिल्ली, 24 जनवरी । यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कैलास शनिवार को अपने पहले आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचीं। विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सही समय पर बताया। दोनों पक्षों के बीच लगातार उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस दौरे की घोषणा की।

उन्होंने इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए सही समय पर अहम बताया। रणधीर जायसवाल ने कहा, “ईयू एचआरवीपी काजा कैलास का ईयू हाई रिप्रेजेंटेटिव/वाइस-प्रेसिडेंट के तौर पर भारत के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर हार्दिक स्वागत है। यह दौरा भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक सही समय पर हो रहा है, जो नियमित उच्च स्तरीय एंगेजमेंट की रफ्तार को आगे बढ़ाएगी।” इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में ईयू के सदस्य देशों के राजदूतों के साथ बातचीत की। ईएएम के मुताबिक चर्चा मौजूदा ग्लोबल माहौल पर केंद्रित थी, जिसमें अस्थिरता और तेजी से बदलती रफ्तार है। विदेश मंत्री ने मीटिंग के बाद एक्स पर पोस्ट किया, “आज ईयू देशों के राजदूतों से बातचीत करके खुशी हुई। उनसे दुनिया के मौजूदा हालात के बारे में बात की, जिसमें उतार-चढ़ाव और अस्थिरता न्यू नॉर्मल है।”

जयशंकर ने भारत-ईयू के बीच और करीबी सहयोग की जोरदार वकालत की और उन क्षेत्रों पर जोर दिया जहां यह साझेदारी दुनिया को स्थिर करने में अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि मजबूत रिश्ते मजबूत सप्लाई चेन पर सहयोग के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने में मदद करेंगे। ईयू के राजदूत के साथ यह मुलाकात यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के भारत के स्टेट दौरे से पहले हुई है। बता दें, दोनों ईयू नेता 26 जनवरी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

यूरोपीय संघ के नेताओं का यह दौरा भारत-ईयू रिश्तों में एक अहम मील का पत्थर होगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ईयू नेताओं की मेजबानी करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोनों नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यहां पहुंच रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान, कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन 27 जनवरी को 16वें भारत-ईयू समिट की सहअध्यक्षता भी करेंगे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 जनवरी । भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देशभर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके अतुलनीय योगदान को नमन किया। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में शेयर की गई तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करती नजर आ रही हैं।

राष्ट्रपति भवन के एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा गया, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती (पराक्रम दिवस) पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।" इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पराक्रम दिवस के अवसर पर एक अलग एक्स पोस्ट के माध्यम से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लिखा, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूं। आजादी के लिए उनके आह्वान ने लाखों भारतीयों में साहस, आत्मविश्वास, एकता और राष्ट्रवाद की भावना जगाई। आजाद हिंद फौज के जरिए उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को निर्णायक नेतृत्व दिया और इसे वैश्विक मंच पर पहुंचाया।

उनकी विरासत हर भारतीय को प्रेरित करती रहती है।" इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुझे हमेशा बहुत प्रेरित किया है। 23 जनवरी 2009 को ई-ग्राम विश्वग्राम योजना शुरू की गई थी। यह गुजरात के आईटी सेक्टर को बदलने के मकसद से शुरू की गई एक अनोखी योजना थी। यह योजना हरिपुरा से शुरू की गई थी, जिसका नेताजी बोस के जीवन में एक खास स्थान था। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि हरिपुरा के लोगों ने मेरा कैसे स्वागत किया और उसी सड़क पर जुलूस निकाला जिस पर नेताजी बोस चले थे।" --(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 23 जनवरी । कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इस फैसले से ओला, उबर और अन्य ऐप आधारित कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। अब बाइक को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है, बशर्ते सभी कानूनी नियमों का पालन किया जाए। चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केवी अराविंद की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने सिंगल जज के उस पुराने आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा बाइक टैक्सी पर लगाए गए बैन को सही ठहराया गया था। ओला, उबर और अन्य एग्रीगेटर कंपनियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बाइक को कमर्शियल टैक्सी सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर उचित परमिट और लाइसेंस लिए जाएं। कोर्ट ने इन कंपनियों की दलील को सही ठहराते हुए कहा कि कानून में कोई रोक नहीं है कि बाइक को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि बाइक मालिकों या एग्रीगेटर कंपनियों को पहले ट्रांसपोर्ट विभाग से कमर्शियल परमिट के लिए आवेदन करना होगा। राज्य सरकार को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार ऐसे आवेदनों पर विचार कर परमिट जारी करने होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षा, बीमा और अन्य सभी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। यह फैसला बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में लाखों यात्रियों और युवा राइडर्स के लिए राहत लेकर आया है। पिछले कुछ सालों से बाइक टैक्सी पर विवाद चल रहा था। 2022 में राज्य सरकार ने बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके खिलाफ कंपनियों ने अदालत का रुख किया।

इस फैसले से बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बाइक टैक्सी छोटी दूरी की यात्रा के लिए तेज और सस्ता विकल्प साबित हो सकती है, हालांकि कई लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों की। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह बाइक टैक्सी के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाए ताकि दुर्घटना और अन्य जोखिम कम हो सकें। --(आईएएनएस)

 जयपुर, 23 जनवरी । पिछले 24 घंटों में पूरे राजस्थान में मौसम बदल गया है। कई जगहों पर बिजली, गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा 13.0 मिमी बारिश पुष्कर (अजमेर) में रिकॉर्ड की गई। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम धुंध भी देखी गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं।

शुक्रवार को 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि 11 जिले येलो अलर्ट पर हैं। 25 जनवरी से घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में शुक्रवार सुबह मौसम की पहली सर्दियों की बारिश हुई। सुबह करीब 5 बजे रुक-रुक कर बूंदाबांदी शुरू हुई, जो सुबह 6.30 बजे तक तेज बारिश में बदल गई। बारिश से तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, जिससे ठंड फिर से बढ़ गई। तेज बारिश से शहर के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक भी बाधित हुआ, जिसमें टोंक रोड, मालवीय नगर, जगतपुरा, जेएलएन मार्ग और आसपास के इलाके शामिल हैं।

कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। सीकर जिले के कई इलाकों में ओलावृष्टि की खबर मिली, जहां चने के आकार के ओले 10-15 मिनट तक गिरे। टोंक, नागौर, अलवर और जयपुर जैसे जिलों में भी इसी तरह का मौसम रहा, जहां रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। इस बीच, पिछले 24 घंटों में जैसलमेर में सबसे कम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे ज्यादा तापमान जवाई बांध (पाली) में 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले, गुरुवार को जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर और जोधपुर सहित सीमावर्ती जिलों में हल्की बारिश हुई, जबकि गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे उत्तर-पूर्वी जिलों में घना कोहरा देखा गया। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि मौजूदा बारिश का दौर खत्म होने के बाद, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, नागौर, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में घना कोहरा छा सकता है। निवासियों को, खासकर सुबह और देर रात के समय सावधान रहने की सलाह दी गई है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिक्षापत्री द्विशताब्दी महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान स्वामीनारायण की शिक्षापत्री के 200 साल, द्विशताब्दी समारोह का ये अवसर, हम सबका ये सौभाग्य है कि इस पावन पर्व के हम सब सहभागी बन रहे हैं। इस पुण्यकाल में मैं आप सभी संतों को नमन करता हूं। मैं भगवान स्वामीनारायण के करोड़ों अनुयायियों को द्विशताब्दी महोत्सव की बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत, ज्ञानयोग के लिए समर्पित रहा है। हजारों साल पुराने वेद, हमारे लिए आज भी प्रेरणा हैं।

हमारे ऋषि-मुनियों ने तत्कालीन समय के अनुरूप वेदों के प्रकाश में उस समय की व्यवस्थाओं को निरंतर विकसित किया। वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से पुराण, श्रुति, स्मृति, कथावचन गायन ऐसे विविध आयामों से हमारी परंपरा सामर्थ्यवान होती रही। समय की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग कालखंड में महात्मा-ऋषि-मनीषियों ने इस परंपरा में नए-नए अध्याय जोड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान स्वामीनारायण के जीवन के प्रसंग लोकसेवा और लोकशिक्षा से जुड़े रहे। इसी अनुभव को उन्होंने सरल शब्दों में समझाया। शिक्षापत्री के रूप में भगवान स्वामीनारायण ने हमें जीवन का अनमोल मार्गदर्शन दिया। आज द्विशताब्दी समारोह का ये विशेष अवसर हमें यह आंकलन करने का मौका देता है कि हम शिक्षापत्री क्या कुछ नया सीख रहे है। उसके आर्दशों का अपने जीवन में जी रहे है। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान स्वामीनारायण का जीवन साधना के साथ-साथ सेवा की भी प्रतिमूर्ति था। आज उनके अनुयायियों द्वारा समाज, राष्ट्र और मानवता की सेवा के कितने ही अभियान चल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रकल्प, किसान कल्याण के संकल्प, जल से जुड़े अभियान वास्तव में सराहनीय हैं।

आप सभी संतजनों और हरिभक्तों को समाजसेवा के प्रति अपने दायित्वों का निरंतर विस्तार करते देखना बहुत प्रेरणादायी होता है। आज देश स्वदेशी और स्वच्छता जैसे जन-आंदोलनों को आगे बढ़ा रहा है। वोकल फॉर लोकल के मंत्रों की गूंज घर-घर पहुंच रही है। इन अभियानों से आपके प्रयास जुड़ेंगे, तो शिक्षापत्री की द्विशताब्दी का ये समारोह और भी अविस्मरणीय बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि देश ने प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है। मेरा यह आग्रह है कि आप जैसे सभी प्रबुद्ध संगठन इस काम में और ज्यादा सहयोग करें। हमें हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान को बचाना है, हमें उसकी पहचान को बचाना है और इसमें आपका सहयोग ज्ञान भारतम मिशन की सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि इस समय देश में 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' का विशाल सांस्कृतिक उत्सव चल रहा है। सोमनाथ मंदिर के प्रथम ध्वंस से लेकर अब तक एक हजार साल की यात्रा को देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मना रहा है। मेरा आग्रह है, आप सब इस महोत्सव से भी जुड़ें, इसके उद्देश्यों को जन-जन तक ले जाने का कार्य करें। मुझे विश्वास है, आपके जरिए भारत की विकास यात्रा को भगवान स्वामी नारायण का आशीर्वाद ऐसे ही निरंतर मिलता रहेगा। --(आईएएनएस)