कर्नाटक के कोडागु ज़िले में ताडियांडामोल ट्रेकिंग ट्रेल पर रास्ता भटकने के बाद चार दिन तक लापता रहीं टेक प्रोफ़ेशनल सरन्या जीएस अब अपने अगले ट्रेक पर जाने को लेकर हिचक रही हैं.

उन्होंने अगले महीने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ट्रेक पर जाने की योजना बनाई थी.

हिचकने के पीछे अपनी पसंदीदा एक्टिविटी के लिए भविष्य में परिजनों की मंज़ूरी का ही मसला नहीं है, बल्कि इससे बहुत कुछ निजी चीज़ें भी जुड़ी हैं.

केरल के तिरुअनंतपुरम से आने वाली 36 साल की सॉफ़्टवेयर इंजीनियर सरन्या ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "अभी समस्या ये है कि लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं. यह असहजता पैदा करता है. मुझे नहीं पता किसी की नज़र में रहने को कैसे हैंडल किया जाए."

सरन्या के कूर्ग के मेदिकेरी में ढाई घंटे के ट्रेक के अनुभव के बाद वन विभाग ने अगले चार दिनों के लिए ट्रेकिंग पर रोक लगा दी, ताकि निशान और सुरक्षा प्रोटोकॉल तय किए जा सकें.

मेदिकेरी डिविज़न के डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट्स अभिषेक वी ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "हम स्पष्ट ट्रेल मार्किंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर रहे हैं, ताकि ऐसा दोबारा न हो."

उन्होंने कहा, "हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं जिसमें स्थानीय आदिवासी समुदाय के सदस्य ट्रेकिंग समूहों के साथ जाएंगे."

क्या हुआ था?

सरन्या ने, नियमों के मुताबिक़ दो अप्रैल के लिए अरण्यविहार वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था.

अभिषेक बताते हैं, "वह चेक पोस्ट पर अकेले पहुंची थीं. हमने 10 लोगों का एक समूह बनाया, जिसमें हमारे कुछ वनकर्मी भी थे और उन्हें जाने दिया. ट्रेक सुबह करीब 8.30 बजे शुरू हुआ."

उन्होंने बताया, "यह बहुत छोटा और सरल ट्रेक है. सभी लोग करीब 12.30 बजे लौट आए. लेकिन वह (सरन्या) नहीं लौटीं. "

अभिषेक के अनुसार, "जब उन्होंने उस होमस्टे के मालिक को फ़ोन किया जहां वो ठहरी थीं, तब हमें तब पता चला कि वो रास्ता भटक गई हैं."

जैसे ही यह जानकारी वन अधिकारियों तक पहुंची, उन्होंने अपनी टीम भेज दी. तलाशी दल में कर्नाटक पुलिस की एंटी-नक्सल फ़ोर्स (एएनएफ़) को भी शामिल किय गया.

अभिषेक ने बताया कि उस राहत टीम में क़रीब 70-80 लोग थे.

यह पहली बार नहीं था जब सरन्या ट्रेक पर गई थीं. वह पिछले सात-आठ सालों से कुद्रेमुख, चिक्कमगलुरु और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल्स ट्रेक, महाराष्ट्र के नासिक में हरिहर किले जैसी अलग अलग जगहों पर ट्रेकिंग कर चुकी हैं.

सरन्या बताती हैं, "हमें बताया गया था कि हम दो घंटे में चोटी तक पहुंच जाएंगे. इसलिए सुबह 10.45 बजे तक हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया. मेरे आगे दो लोग थे और पीछे भी कुछ लोग थे. मैं उनका इंतज़ार करने के लिए रुकी. वे एक चट्टान पर बैठे थे."

अभिषेक ने कहा, "जब हमने बाद में उनसे बात की तो पता चला कि वह कुछ देखने के लिए अंदर चली गई थीं और जब वापस आईं तो बाकी लोग आगे बढ़ चुके थे."

सरन्या ने कहा कि जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जहां वे लोग चट्टान पर बैठे थे, तो वे वहां नहीं मिले.

उन्होंने कहा, "मैंने गूगल मैप्स इस्तेमाल किया, जिसने दिखाया कि मुझे बाईं तरफ़ जाना चाहिए और सीधे चलना चाहिए. लेकन मुझे कोई नहीं मिला. मैं रास्ता खो चुकी थी."

सरन्या ने बताया, "मैं लगातार चलती रही, शाम 6.45 बजे तक. हां, सुबह 10.45 बजे से शाम 6.45 बजे तक. मैं पूरे समय होमस्टे के मालिक को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी भी नंबर पर संपर्क नहीं हो पाया. दोपहर करीब 2.45 बजे मेरा फ़ोन बंद हो गया क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी."

उन्होंने आख़िरी कॉल होमस्टे के मालिक को किया था, जो उन्हें लेने के लिए चेक पोस्ट पर इंतज़ार कर रहे थे.

सरन्या कहती हैं, "मैंने उन्हें बताया कि मैं रास्ता भटक गई हूं और उन्हें चेक पोस्ट को सूचित करना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने समझा. मैंने अपने दोस्त को एक टेक्स्ट मैसेज लिखा था ताकि वह मेरे परिवार को बता सके, लेकिन भेजने से पहले ही फ़ोन बंद हो गया."

शाम 6.45 बजे उन्हें एक छोटा सा नाला और पत्थरों वाला इलाका मिला, "मुझे एहसास हुआ कि अंधेरे में चलना सुरक्षित नहीं होगा. मेरे पास चट्टानों पर रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था."

तब तक सरन्या सुबह अपने साथ लाई हुई एकमात्र चीज़ 'एक केला' खा चुकी थीं और 500 मिलीलीटर पानी की बोतल भी ख़त्म कर चुकी थीं.

वो बताती हैं, "मैं डरी नहीं थी. मुझे सिर्फ़ एक बार घबराहट हुई, जब मैं ढलान से फिसलकर चट्टान पर गिर गई."

उसी समय उन्हें समझ आया कि उन्हें क्या करना चाहिए.

सरन्या ने कहा, "मैंने खुद से कहा कि यह आत्मविश्वास खोने और घबराने का समय नहीं है. मैं स्वभाव से बहुत शांत व्यक्ति नहीं हूं."

पथरीले इलाक़े में पहुंचने के तुरंत बाद वह क़रीब 50 मिनट तक सो गईं. उन्होंने बताया, "क़रीब 7.50 बजे तक मैं सोती रही. उसके बाद मैं जागी. मैं आसपास नज़र रख रही थी. हां, चारों तरफ़ से कुछ आवाज़ें आ रही थीं. वहां हाथियों की लीद या जंगली बिल्लियों के पंजों के निशान नहीं थे."

उन्हें सिर्फ इस बात का अफसोस था कि वह "चोटी पर वापस नहीं गईं ताकि पूरे इलाक़े का नज़ारा देख सकें और दूसरों की नज़रों में आ सकें."

पैरों में ऐंठन की वजह से आगे बढ़ना मुश्किल हुआ

शुक्रवार सुबह उन्होंने चोटी की ओर जाने की कोशिश की लेकिन "मांसपेशियों में ऐंठन हो रही थी. मैं ऊपर नहीं चढ़ पाई. मैंने वहीं रुकने और जितना हो सके पानी पीने का फ़ैसला किया. मैंने हर दिन नाले से तीन लीटर पानी पिया. मैं वज़न कम करने के लिए उपवास करने की आदी हूं, इसलिए खाना न खाना कोई समस्या नहीं थी."

सरन्या को उम्मीद थी कि ड्रोन उड़ते दिखाई देंगे या कोई खोजी दल उनकी आवाज़ सुनेगा, लेकिन आसपास कहीं भी इंसानों का कोई निशान नहीं था. वो शुक्रवार को भी नहीं सो सकीं. शनिवार को बारिश हो गई. वह एक बड़े पेड़ के नीचे रहीं, हालांकि बारिश में भीग गईं.

रविवार को भी मौसम बादलों भरा था. दोपहर क़रीब 12.15 बजे उन्होंने चोटी की तरफ़ चलने का फैसला किया. तभी उन्होंने नाले के दूसरी तरफ़ से एक आवाज़ सुनी. उन्होंने जवाब दिया. उन्हें वहीं पेड़ के पास रहने को कहा गया. बाद में उन्हें पता चला कि वे लोग बचाव दल का हिस्सा थे, जो आसपास के गांवों से आए थे, "उन्होंने मुझे पानी और बिस्कुट दिए."

जब वह शाम करीब 6.15 बजे चेक पोस्ट पहुंचीं, तो उनके परिवार के सदस्य, पड़ोसी, दोस्त और सहकर्मी उन्हें लेने के लिए मौजूद थे. अधिकारियों ने उनका बयान दर्ज़ किया.

वन अधिकारियों की तत्परता

वन अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि किस तरह वो लापता हो गई थीं, ये जानने के बाद संदेह की कोई वजह नहीं थी, "जंगल के इलाके में रास्ता भटकना और पूरी तरह किसी दूसरी जगह पहुंच जाना संभव है."

ऐसी आपात स्थितियों में वन अधिकारी बड़ी संख्या में खोजी दल इसलिए भेजते हैं क्योंकि फ़रवरी 2022 में केरल के पलक्कड़ ज़िले के मलमपुझा के पास चेराड में कुरुम्बाची पहाड़ियों में एक 23 साल के युवक को बचाने का अनुभव रहा है.

आर बाबू अपने तीन दोस्तों के साथ 1,000 मीटर ऊंची कुरुम्बाची पहाड़ियों पर चढ़े थे. बाबू चट्टान की दरार में गिर गए थे और उनके पैर में गंभीर चोट आई थी. वह 45 घंटे तक बिना खाना और पानी के उसी स्थिति में फंसे रहे.

पुलिस और ज़िला प्रशासन ने बचाव अभियान चलाया, जिसमें एनडीआरएफ़ की टीम भी शामिल थी. अंत में बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर और वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर की विशेष टीम ने रस्सियों की मदद से उन्हें दरार से बाहर निकाला.

सरन्या के माता पिता ने क्या कहा

सरन्या बताती हैं, "मेरे माता-पिता खुश थे. मैंने उनसे यह वादा नहीं किया है कि मैं अब नहीं जाऊंगी. मेरे पिता ने सिर्फ इतना कहा कि वह मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन हमें सूचना देती रहो."

क्या वह दूसरे ट्रेकर्स को कोई सलाह देना चाहेंगी, जब वे अपने समूह से संपर्क खो दें?

उन्होंने कहा, "मैं ट्रेकर्स को सलाह देने की विशेषज्ञ नहीं हूं. यह मेरे लिए सिर्फ़ एक शौक है. इस अनुभव से मैंने यही सीखा है कि जहां से आपने वापस लौटना शुरू किया था, वहीं वापस जाना चाहिए."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित

 चेन्नई, 9 अप्रैल । पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को सभी 30 सीटों पर मतदान शुरू होते ही तमिलनाडु भाजपा ने मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में मजबूत जनादेश देने की अपील की है। पार्टी ने इस चुनाव को 'ऐतिहासिक अवसर' बताते हुए कहा कि जनता के पास विकास की रफ्तार को और तेज करने का मौका है। भाजपा के प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के नेतृत्व में चल रही 'डबल इंजन सरकार' ने समन्वित तरीके से काम करते हुए कई ठोस परिणाम दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य शुरू किए गए या पूरे किए गए हैं।

एएनएस प्रसाद ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खाली पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही कई कल्याणकारी योजनाओं का भी विस्तार किया गया है। पुडुचेरी में बुजुर्गों को देश में सबसे अधिक पेंशन दी जा रही है और महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी लागू की गई है। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि मौजूदा सरकार के दौरान बेरोजगारी में काफी कमी आई है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को भी मजबूत किया गया है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिला है। वहीं, एएनएस प्रसाद ने पिछली कांग्रेस-डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरियां और नीतिगत विफलताएं देखने को मिली थीं, जिससे विकास रुक गया और जनता का भरोसा कमजोर हुआ। भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पुडुचेरी को एक बड़े आईटी और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके तहत आईटी कॉरिडोर और हाई-टेक इंडस्ट्री के विस्तार जैसे प्रस्ताव शामिल हैं, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं का पलायन कम होगा। फिलहाल केंद्रशासित प्रदेश में मतदान जारी है, जहां शासन, कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार और नेतृत्व जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में हैं। अब 4 मई को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि पुडुचेरी में एनडीए सरकार बनी रहती है या राजनीतिक दिशा में बदलाव आता है। --(आईएएनएस)

 चेन्नई, 9 अप्रैल । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय अपनी चुनावी रफ्तार तेज करने जा रहे हैं। विजय शुक्रवार को कराईकुडी में एक बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विजय का यह दौरा उनके राज्यव्यापी चुनाव अभियान का हिस्सा है, जिसमें वह लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कराईकुडी के इस कार्यक्रम के दौरान वह चार सीटों (कराईकुडी, मनामदुरै, शिवगंगा और तिरुपथुर) में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। विजय खासतौर पर कराईकुडी में पार्टी उम्मीदवार डॉ. डी.के. प्रभु के लिए वोट मांगेंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं और यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कराईकुडी में थेवर प्रतिमा के पास दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जनसभा आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है।

इसको लेकर चुनाव आयोग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक शिवप्रसाद और कराईकुडी के सहायक पुलिस अधीक्षक आशीष पुनिया के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और अन्य जरूरी इंतजामों का जायजा लिया गया ताकि कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक आयोजित हो सके। अधिकारियों ने उम्मीदवार डॉ. डीके प्रभु के साथ भी बैठक कर रैली की योजना और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। टीवीके के प्रतिनिधियों के मुताबिक, कार्यक्रम की अनुमति कुछ शर्तों के साथ मिलने की संभावना है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और आचार संहिता का पालन हो सके। बड़ी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी है। कार्यक्रम स्थल के आसपास ट्रांसफॉर्मर, बिजली के खंभों और ऊंचे पेड़ों के पास बैरिकेडिंग की गई है, ताकि कोई भी समर्थक या कार्यकर्ता उन पर चढ़ने की कोशिश न करे। इसके अलावा पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त जवान भी तैनात किए जाएंगे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल । तीन राज्यों केरल, असम और पुडुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। शुरुआती 4 घंटों में तीनों राज्यों में 30-30 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया जा चुका है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सुबह 11 बजे तक विधानसभा चुनावों में मतदान का प्रतिशत असम में 38.92 प्रतिशत, केरल में 33.28 प्रतिशत और पुडुचेरी में 37.06 प्रतिशत दर्ज किया गया है। असम में माजुली जिले में सबसे अधिक 44.30 प्रतिशत वोटिंग हुई है, जबकि गोलपाड़ा में 43.19 प्रतिशत मोरीगांव जिले में 42.80 प्रतिशत, साउथ सलमारा मनकाचर में 42.61 प्रतिशत, दरांग में 41.96 प्रतिशत और जोरहाट में 19.01 प्रतिशत मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक असम के कामरूप जिले में सबसे कम 31.87 प्रतिशत वोट पड़े हैं। वहीं, सुबह 11 बजे तक केरल के एर्नाकुलम जिले में सबसे अधिक 35.86 प्रतिशत और कासरगोड जिले में सबसे कम 31.20 प्रतिशत मतदान हुआ है।

तीनों राज्यों में अलग-अलग मतदान केंद्रों पर मतदाता बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तीनों राज्यों में सुबह के समय प्रमुख हस्तियों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने जोरहाट विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 21 पर अपना वोट डाला। अहत्गुरी में मंत्री पीयूष हजारिका और उनकी पत्नी एमी बरुआ ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं, बारपेटा में असम विधानसभा के अध्यक्ष और तामुलपुर एलएसी से एनडीए उम्मीदवार बिस्वजीत दैमारी ने मतदान किया। पबित्रा मार्गेरिटा ने कहा, "मैं अपना वोट डालने आया हूं। यह लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न है। इसलिए मैं भी आप सबकी ओर से अपने लोगों से अपील करता हूं कि वे लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अपना वोट डालने के लिए बाहर निकलें।" तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने गवर्नमेंट जीएचसी जगाथी में अपना वोट डाला। उनके साथ पार्टी नेता एमएम हसन भी दिखे। कांग्रेस नेता एमएम हसन ने कहा, "इस चुनाव में उनके गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगा। मौजूदा सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और जन-विरोधी नीतियों के कारण लोगों ने इसको बदलने का फैसला कर लिया है।"

एलडीएफ कन्नूर विधानसभा उम्मीदवार कदन्नप्पल्ली रामचंद्रन ने चेरुवाचेरी सरकारी एलपी स्कूल में अपना वोट डाला। केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेमोम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने अपने मत का प्रयोग किया। वट्टियूरकावु निर्वाचन क्षेत्र के यूडीएफ उम्मीदवार के. मुरलीधरन ने जवाहर नगर एलपी स्कूल में अपना वोट डाला। पलक्कड़ से बीजेपी उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन ने वडक्कनचेरी के एंकक्कड़ स्कूल मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने डीएमएस कार्यालय में विधानसभा चुनावों के लिए अपना वोट डाला। मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी अपना वोट डालने के लिए बाइक से मतदान केंद्र पहुंचे। पुडुचेरी भाजपा के अध्यक्ष और राजभवन विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार वीपी रामलिंगम ने पेरुमल कोइल स्ट्रीट पर स्थित सरकारी स्कूल में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, "मैंने सुबह अपना वोट डाल दिया। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ लगी है। वे सुबह से ही कतारों में खड़े होकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, एक शिकायत सामने आई है कि मेरे राज भवन निर्वाचन क्षेत्र में बनाए गए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए उचित सुविधाओं का इंतजाम नहीं किया गया है।" पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, "मैंने बूथ पर जाकर और वोट डालने के लिए कतार में खड़े होकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जाकर अपना वोट डाले। पुडुचेरी में 'इंडिया' गठबंधन के लिए स्थिति बहुत अनुकूल है।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 अप्रैल । अखिलेश भारतीय हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में मांग की गई है कि चुनाव ड्यूटी में तैनात सरकारी कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया जाए। हिंदू महासभा ने यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है, जिसमें निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा, धमकी और उत्पीड़न की घटनाएं होती रही हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है। इसमें 2013 के पंचायत चुनावों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उस दौरान कथित तौर पर 39 लोगों की हत्या हुई थी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बड़ी संख्या में सीटें जीती थीं। वहीं 2018 के पंचायत चुनावों में भी करीब 20 लोगों की हत्या और विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में हाल के घटनाक्रमों का भी जिक्र किया गया है। इसमें नवंबर 2020 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कोयला तस्करी और हवाला मामले में जांच दर्ज करने और जनवरी 2026 में कोलकाता व दिल्ली में छापेमारी का उल्लेख है, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए।

इसके अलावा, मार्च 2026 में नदिया और हुगली जिलों में चुनावी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को घेरने और धमकाने की घटनाओं का हवाला दिया गया है। अप्रैल 2026 में मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक भीड़ की ओर से रोके जाने का भी जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इन घटनाओं से स्पष्ट है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति चुनावों के दौरान चुनौतीपूर्ण रहती है, इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और कड़े निर्देशों के जरिए अधिकारियों व मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी डर, दबाव या हस्तक्षेप के संपन्न हो सके। अपनी याचिका में हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाएं कि वे न्यायिक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों को हिंसा और धमकी से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। -(आईएएनएस)

श्रीनगर, 8 अप्रैल । रामबन जिले के बनिहाल सेक्टर में ताजा भूस्खलन के कारण रणनीतिक रूप से अहम श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच44) अवरुद्ध हो गया है और शालगढ़ी, बनिहाल में सड़क को साफ करने का काम चल रहा है, जिसमें कुछ समय लगेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बारिश हो रही है। लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक सड़क पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक एनएच-44 पर यात्रा न करें। अधिकारियों ने कहा, "कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और श्रीनगर व जम्मू में स्थित यातायात पुलिस के नियंत्रण कक्षों से सड़कों की स्थिति की जानकारी लें।" सोमवार को राजमार्ग वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया था लेकिन ताजा हिमस्खलन और भूस्खलन के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और इसे फिर से बंद कर दिया गया। रामबन जिले के करोल ब्रिज और चंदरकोट में भूस्खलन के मलबे को हटाया जा रहा था, तभी बनिहाल सेक्टर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक और भूस्खलन हो गया।

जम्मू डिवीजन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश हो रही है। अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम के कारण मरम्मत का काम बाधित हुआ है। लगभग 300 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग, जो चारों ओर से पहाड़ियों और जमीन से घिरे घाटी क्षेत्र से होकर गुजरता है, यहां के लोगों के जीवन रेखा की तरह है। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं अभी भी इसी राजमार्ग के माध्यम से घाटी में पहुंचाई जाती हैं। जम्मू और घाटी के बीच रेल संपर्क चालू होने के बावजूद एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के साथ-साथ मटन, पोल्ट्री और सब्जियां अभी भी टैंकरों व ट्रकों के माध्यम से घाटी में पहुंचाई जाती हैं। जब तक मालगाड़ियां व्यस्त मौसम के दौरान जीवन की आवश्यक वस्तुएं और फल-सब्जियां ले जाना शुरू नहीं करतीं, तब तक घाटी के लोग राजमार्ग पर ही निर्भर रहेंगे। नए पुलों, फ्लाईओवरों और सुरंगों के निर्माण के साथ ही बड़े पैमाने पर नवीनीकरण और जीर्णोद्धार कार्यों के कारण श्रीनगर और जम्मू के बीच यात्रा का समय पहले के 10-12 घंटे से घटकर लगभग पांच घंटे रह गया है। इसके बावजूद, रामसू से रामबन तक का यह क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील होने के कारण राजमार्ग मौसम पर अत्यधिक निर्भर रहता है। बारिश के दौरान भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण इस हिस्से में अक्सर राजमार्ग अवरुद्ध हो जाता है और मरम्मत कार्य में कई दिन लग जाते हैं। -- (आईएएनएस)

मुंबई, 8 अप्रैल । भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक को एचडीएफसी बैंक में कामकाज से जुड़ी कोई समस्या नहीं मिली है। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष अतानु चक्रवर्ती ने कुछ घटनाओं और तौर-तरीकों से सहमत न होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) के फैसलों के ऐलान के बाद आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि नियामक पर्यवेक्षण में बैंक के कामकाज में कोई समस्या नहीं मिली है। उन्होंने कहा,“मौजूदा बैंकिंग कानून स्पष्ट और प्रभावी हैं, और फिलहाल इनमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बैंक स्थिति की समीक्षा करेगा।” मल्होत्रा ​​ने यह भी आश्वासन दिया कि बैंकिंग क्षेत्र में कोई व्यापक चिंता की बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, “प्रणाली सुरक्षित और स्थिर बनी हुई है, और ऐसी व्यक्तिगत घटनाएं बैंकों के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती हैं।”

मल्होत्रा ​​ने बताया,“एचडीएफसी बैंक में मुनाफा या वित्तीय मजबूती से संबंधित कोई प्रणालीगत समस्या नहीं है।” उनकी ये टिप्पणियां एचडीएफसी बैंक में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद आई हैं, जहां अध्यक्ष ने मूल्यों और नैतिकता पर मतभेदों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था। इस घटनाक्रम ने देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता में शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक बैंक बोर्ड्स के लिए दिशानिर्देशों को अपडेट करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य बोर्ड्स को दैनिक परिचालन में उलझने के बजाय प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है। उन्होंने बताया कि बैंकों के अनुरोधों के बाद इन नियमों की समीक्षा शुरू की गई थी। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य प्रबंधन को नियमित परिचालन मामलों को संभालने की अनुमति देकर बोर्ड सदस्यों के समय का बेहतर उपयोग करना है, जबकि बोर्ड बड़े रणनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के ठेकों से बहुजन उद्यमियों के "व्यवस्थित बहिष्कार" पर चिंता जताने के बाद भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उसे "दलित विरोधी" करार दिया। यह राजनीतिक बहस राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए उन बयानों के बाद शुरू हुई, जिनमें उन्होंने पिछले वर्ष दिए गए 16,500 करोड़ रुपए के सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के वितरण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने विशेष रूप से यह जानकारी मांगी थी कि इन अनुबंधों का कितना हिस्सा दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाले व्यवसायों को आवंटित किया गया था। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर दलित समुदायों को हाशिए पर धकेलने का लंबा इतिहास होने का आरोप लगाया और वर्तमान सरकार की नीतियों की आलोचना को खारिज कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी.आर. केशवन ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों से लगातार "दलित-विरोधी मानसिकता" का प्रदर्शन किया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब राहुल गांधी तक, कांग्रेस पार्टी दलित समुदाय की गरिमा का अपमान करने में बार-बार दोषी रही है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वयं कई मौकों पर अपनी निराशा व्यक्त की है और बेबसी जताते हुए कहा है कि अंतिम निर्णय उनके हाथ में नहीं है।" केशवन ने कहा, "कांग्रेस पार्टी के पहले परिवार ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद को इस तरह से अपमानित और नीचा दिखाया है कि यह महज़ एक रबर स्टैंप बनकर रह गया है, जिस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे काबिज हैं।" उन्होंने कहा, "कोई नहीं भूल सकता कि प्रियंका गांधी के नामांकन दाखिल करने के दौरान गांधी परिवार ने खड़गे का किस तरह अपमानित किया था। उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया था। कांग्रेस इसी तरह काम करती है। उन्होंने डॉ. बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न से भी वंचित कर दिया था।" केशवन ने कहा, "कांग्रेस पार्टी की 'दलित-विरोधी मानसिकता' है, और राहुल गांधी भी उसी का पालन करते हैं।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। क्रिश्चियन मिशेल ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि जिन आरोपों के आधार पर उन्हें भारत लाया गया था, उनकी अधिकतम सजा की अवधि वह पहले ही जेल में काट चुके हैं, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। हालांकि सीबीआई, ईडी और केंद्र सरकार ने इस मांग का कड़ा विरोध किया था। क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी याचिका में भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि के आर्टिकल 17 को भी चुनौती दी थी। क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत लाया गया था। उस समय 2017 की चार्जशीट में उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत देने जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके बाद में, सितंबर 2020 में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जालसाजी (फर्जीवाड़ा) का आरोप भी जोड़ा गया, जिसकी सजा उम्रकैद तक हो सकती है। केंद्र सरकार ने यह भी दलील दी कि प्रत्यर्पण संधि का आर्टिकल-17 भारत को उन अपराधों के साथ-साथ उनसे जुड़े अन्य अपराधों में भी मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। इ

सी आधार पर जालसाजी के आरोप भी जोड़े गए हैं। बता दें कि इससे पहले 17 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जबकि सितंबर 2020 में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जालसाजी (फर्जीवाड़ा) का आरोप भी जोड़ा गया था, जिसकी सजा उम्रकैद तक हो सकती है। इसलिए यह कहना गलत है कि मिशेल ने अधिकतम सजा पूरी कर ली है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में मिशेल के वकील अल्जो के. जोसेफ ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े आरोपों के लिए पांच साल से अधिक समय जेल में बिताया है, इसलिए उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें अलग-अलग मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह अब भी जेल में हैं। ट्रायल कोर्ट ने अगस्त 2025 में उनकी रिहाई की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनमें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। --आईएएनएस एसएके/पीएम

नई दिल्ली, 8 अप्रैल । भारतीय रुपया बुधवार को लगातार चौथे सत्र में मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले 40 पैसे की बढ़त दर्ज की। यह तेजी अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के युद्धविराम (सीजफायर) के फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और वैश्विक बाजारों में आई राहत के चलते देखने को मिली। इस दौरान, रुपया 0.4 प्रतिशत मजबूत होकर 92.61 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद स्तर 93 से बेहतर है। यह उछाल उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया, जिससे भू-राजनीतिक तनाव कम हुआ। इस प्रस्ताव में दो सप्ताह तक संघर्ष रोकने और होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत खोलने की बात कही गई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की और बताया कि उन्होंने अमेरिकी सेना को पीछे हटने के निर्देश दिए हैं, जबकि कुछ समय पहले ही उन्होंने कड़े बयान दिए थे। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखा है। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड करीब 16 प्रतिशत यानी 17.39 डॉलर गिरकर 91.88 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया, जबकि यूएस डब्ल्यूटीआई क्रूड करीब 20 प्रतिशत यानी 21.90 डॉलर टूटकर 91.05 डॉलर पर पहुंच गया।

सीजफायर की घोषणा ने कई हफ्तों से चल रही बाजार की अनिश्चितता के बीच निवेशकों के भरोसे को कुछ हद तक वापस लौटाया है। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि यह तेजी कितनी टिकेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सीजफायर कितनी मजबूती से लागू होता है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होती है या नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान ने इस सीजफायर को अस्थायी रूप से स्वीकार किया है, लेकिन इसके उल्लंघन की आशंका बनी हुई है, क्योंकि इजरायल के हमले जारी हैं, जिससे जवाबी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा स्तर पर रुपया आयातकों के लिए अनुकूल है, जबकि विदेशी निवेशक अभी भी भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। इसके अलावा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी की कीमतों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव (5 जून) 3,688 रुपए यानी 2.7 प्रतिशत उछलकर 1,54,934 रुपए प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। वहीं एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव (5 मई) 6 प्रतिशत से ज्यादा उछलकर 2,46,376 रुपए प्रति किलो के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। -(आईएएनएस)

चंडीगढ़/अमेठी, 8 अप्रैल । देश के कई हिस्सों में हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर रबी की मुख्य फसल गेहूं को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर के खरड़ इलाके में हालात बेहद खराब हैं। यहां लगातार हो रही बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक किसान ने आईएएनएस से बताया कि उसकी 10 से 12 एकड़ जमीन प्रभावित हुई है और अगर अगले 2 से 4 दिनों तक बारिश जारी रही, तो नुकसान और बढ़ सकता है। खेतों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। वहीं, संगरूर के एक किसान ने बताया कि बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण करीब 70 प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने जमीन लीज पर ली है, उनके लिए यह स्थिति और भी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें जमीन का किराया भी देना है। फसल बर्बाद होने से नुकसान बढ़ गया है और किसानों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है।

बरनाला में भी ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान हरदीप सिंह ने कहा, "बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।" वहीं, किसान लखबीर सिंह ने भी बताया कि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और हालात बेहद चिंताजनक हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भी बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी है। यहां खड़ी फसलें जमीन पर गिर गई हैं और कटी हुई फसल भी पानी में भीगकर खराब हो गई है। एक किसान ने बताया, "मेरी गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, साथ ही सरसों की फसल भी नष्ट हो गई है।" एक अन्य किसान ने कहा कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, सारी फसलें पानी में गिरकर खराब हो गई हैं। उन्होंने सरकार से मदद की अपील करते हुए कहा कि अगर सरकार से कुछ सहायता मिल जाए, तो किसानों को राहत मिल सकती है। --(आईएएनएस)

मुजफ्फरपुर, 7 अप्रैल । बिहार में एक ओर जहां रसोई गैस के लिए लोग परेशान दिख रहे हैं, वहीं सोमवार की देर रात मुजफ्फरपुर जिले में एलपीजी गैस की अवैध रिफलिंग करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। इस क्रम में गैस से भरा एक कंटेनर भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक, एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा को गुप्त सूचना मिली थी कि पुलिस ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार के पास एक बड़े अवैध रिफिलिंग का धंधा चल रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस टीम में डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी के साथ कांटी और मोतीपुर के थानाध्यक्षों सहित मोतीपुर के सर्किल इंस्पेक्टर को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने नरियार के पास सड़क से कुछ दूरी पर स्थित संदिग्ध ठिकाने पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क को पकड़ा, जो सीधे गैस टैंकर से छोटे सिलेंडरों में रिफिलिंग कर रहा था।

डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने मंगलवार को बताया कि घटनास्थल से एलपीजी से भरा एक कंटेनर, एक बोलेरो, एक ऑटो (टोटो) और 54 गैस सिलेंडर बरामद किया गया है। बताया गया कि स्थानीय स्तर पर डिलीवरी के लिए एक ऑटो जब्त किया गया, जिस पर कई सिलेंडर लदे थे। गैस टैंकर से सिलेंडरों में गैस भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष पाइप और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इस दौरान पुलिस को देखकर मौजूद अवैध कारोबारी और मजदूर भागने में सफल रहे। पुलिस वाहनों के रजिस्टर्ड नंबर से उनके मालिकों का पता करने में जुटी है। डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने दावा किया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उन्होंने आशंका जताई कि इस गिरोह के तार नेपाल से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गैस कटिंग की सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष से साझा करें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) तेजी से विकसित हो रही है। आने वाले समय में यह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को टक्कर देगी और दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग बन सकती है। नकवी ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब पीएसएल का 11वां सीजन अफगानिस्तान के साथ तनाव की वजह से सिर्फ दो वेन्यू पर खेला जा रहा है, जबकि आईपीएल का आयोजन बिना किसी भी रुकावट तय शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में नकवी ने कहा कि पीएसएल में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी इसकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और ग्रोथ को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पीएसएल अब निवेश के लिए सबसे आकर्षक मार्केट बन गया है। वह समय दूर नहीं जब पीएसएल दुनिया की नंबर वन लीग बन जाएगी। नकवी ने कहा कि पीएसएल 2026 के फ्रेंचाइजी से जुड़े प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी पाकिस्तान के क्रिकेट इकोसिस्टम में भरोसे की बढ़ती स्थिति को दिखाती है।

मोहसिन नकवी ने बेशक भविष्य में पीएसएल के आईपीएल के समकक्ष आने की संभावना जताई है, लेकिन वास्तविकता में पीएसएल और आईपीएल में कोई तुलना नहीं है। पीएसएल में वही खिलाड़ी शामिल होते हैं जिन्हें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, कई खिलाड़ी पीएसएल का मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़कर आईपीएल में आ जाते हैं। इस साल दासुन शनाका, ब्लेसिंग मुजरबानी ने ऐसा ही किया है। इसकी वजह आईपीएल में मिलने वाला पैसा है जो आईपीएल से कई गुणा ज्यादा है। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट के स्तर में, फैन इंगेजमेंट में, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के मामले में, प्रसारण क्वालिटी के मामले में पीएसएल से बहुत आगे है। पीएसएल को ढंग के ब्रॉडकास्टर भी नहीं मिल पाते। आईपीएल के मीडिया राइट्स की कीमत लगभग 6 बिलियन डॉलर है, जबकि पीएसएल की कीमत लगभग 93 मिलियन डॉलर है। आईपीएल का सालाना राजस्व 1 बिलियन डॉलर से अधिक है, जबकि पीएसएल का करीब 60 मिलियन डॉलर है। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की हालिया रैंकिंग में पीएसएल मौजूदा समय में खेली जाने वाली लीग में 48 अंक के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि आईपीएल 62.2 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। द हंड्रेड (75.2) और एसए 20 (68) क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। आईपीएल और पीएसएल के बीच मौजूदा समय में जमीन आसमान का अंतर है। इसके बावजूद मोहसिन नकवी का आईपीएल को पीछे छोड़ने वाला बयान दिन में तारे देखने के समान है। --(आईएएनएस)

नई दिल्‍ली, 5 अप्रैल । देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के मद्देनजर सख्त निगरानी और प्रवर्तन के चलते बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री की जब्ती सामने आई है। कार्रवाई के दौरान 650 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की अवैध सामग्री जब्‍त की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी बयान के मुताबिक असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा आम चुनावों तथा छह राज्यों में उपचुनावों की घोषणा के बाद से अब तक 650 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की जा चुकी है। आयोग ने सभी संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। आयोग ने चुनाव वाले पांच राज्यों के साथ-साथ उनके 12 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में प्रवर्तन एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि चुनावों को हिंसा-मुक्त, डर-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त तरीके से संपन्न कराया जाए। जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने के लिए 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, जिनका उद्देश्य चुनाव से जुड़ी शिकायतों का 100 मिनट के भीतर निपटारा सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, 5,200 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीमें (एसएसटी) भी विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई हैं, जो अचानक नाके लगाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। इन कदमों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम करना है।

आयोग द्वारा 26 फरवरी 2026 को शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक ज़ब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) के तहत 5 अप्रैल 2026 तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि कुल 651.51 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। इसमें 53.2 करोड़ रुपए नकद, लगभग 29.63 लाख लीटर शराब (मूल्य 79.3 करोड़ रुपए), 230 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ, 58 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 231.01 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार एवं अन्य वस्तुएं शामिल हैं। राज्यवार आंकड़ों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 319 करोड़ रुपए की जब्ती दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु में 170 करोड़ रुपए, असम में 97 करोड़ रुपए, केरल में 58 करोड़ रुपए और पुडुचेरी में 7 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रवर्तन एजेंसियां जांच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को अनावश्यक असुविधा या उत्पीड़न का सामना न करने दें। इस उद्देश्य से जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की शिकायत का त्वरित समाधान किया जा सके। इसके अलावा, नागरिकों और राजनीतिक दलों को भी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है। आयोग ने ईसीआईनेट पर उपलब्ध सी-विजिल मॉड्यूल के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत किया जा सके। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 5 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रवि किशन ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बड़ा बदलाव होगा और 'राम राज्य' आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देखकर और उन पर विश्वास करके सारी चीजों को लेकर इस बार भाजपा को वोट करेंगे। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली से पहले भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, "पीएम मोदी उस वक्त में बंगाल जा रहे हैं, जब पूरे बंगाली अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखकर और उन पर विश्वास करके सारी चीजों को लेकर इस बार भाजपा को वोट करेंगे। पश्चिम बंगाल में अबकी बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "पीएम मोदी की महासभाओं में आने वाली भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार ममता बनर्जी सत्ता से बाहर होंगी। केंद्र की योजना, बंगाल का भविष्य और बांग्लादेशियों से बंगाल को बचाने की शुरुआत होगी। वहां राम राज्य आएगा।"

पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर रवि किशन ने कहा, "कांग्रेस नेता को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि जहां दुनिया के अनेकों देशों में आग लगी है, आपका भारत क्यों सुरक्षित है। जहां हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं, जरूरी सुविधाओं से लोग वंचित हो रहे हैं और बड़े-बड़े देश बम धमाकों से उजड़ रहे हैं, उस समय में भारत कैसे सुरक्षित है और कैसे हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी तो इन सभी बातों पर बोलना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "राहुल गांधी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में नौजवानों ने पत्थर छोड़कर कलम और लैपटॉप कैसे पकड़ लिया है। भारत से नक्सलवाद कैसे खत्म हो गया। 81 करोड़ लोगों को राशन कैसे मिल रहा है। गरीबों को मकान कैसे मिल रहा है। इन सभी बातों का जवाब पहले राहुल गांधी दें और फिर ट्रंप वाले धमाके की ओर जाएं।" रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते-करते ये लोग (विपक्षी नेता) अब भारत से नफरत करने लगे हैं। उनसे भारत के खिलाफ साजिश की बू आने लगी है।" रवि किशन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा, "सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, 2047 तक देश में भाजपा सुरक्षित दिखाई देती है। देश की जनता, हमारी माता-बहनें और नौजवान नहीं चाहते हैं कि भाजपा सरकार से हट जाए, ऐसे में अखिलेश यादव क्या बोलते हैं समझ नहीं आता है।"  (आईएएनएस)

कन्नूर, 5 अप्रैल । केरल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज होने के साथ ही शासन-प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव आयोग के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इसी कड़ी में कन्नूर जिले के सभी मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर कैमरा लगाया जाएगा। 100 फीसदी वेबकास्टिंग और बूथों के बाहर कैमरे लगाने से निर्बाध और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। जिले में बूथों पर कैमरे लगाने का काम तेजी से चल रहा है। कन्नूर जिले में कुल 2177 मतदान केंद्र हैं। बूथ के बाहर लगे कैमरे के जरिए मतदाताओं की लंबी कतारों की सटीक निगरानी की जा सकेगी। वेबकास्टिंग की वास्तविक समय में निगरानी के लिए दो स्तरों पर एक प्रणाली स्थापित की गई है। कन्नूर कलेक्ट्रेट में जिलास्तरीय नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में एक अन्य नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत रहेगा। निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय नियंत्रण कक्ष में चुनाव पर्यवेक्षकों का दौरा भी किया जाएगा। वेबकास्टिंग अनुभाग के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी तैयार किया गया है।

कन्नूर जिले में मतदान की पूरी फुटेज हार्ड डिस्क पर रिकॉर्ड की जाएगी और बाद में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंप दी जाएगी। केरल में त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए आमने-सामने हैं। माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ के सामने सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस नीत यूडीएफ वापसी की कोशिश में है। भाजपा नीत एनडीए को बड़ी सफलता की उम्मीद है। केरल में भाजपा का प्रमुख गठबंधन सहयोगी बीडीजेएस है। क्षेत्रीय पार्टी ट्वेंटी-20 भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी), शिवसेना और कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) जैसे दल भी एनडीए का हिस्सा हैं। केरल विधानसभा के 140 सदस्यों के चुनाव के लिए 9 अप्रैल को होने वाले हैं। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बार केरल विधानसभा चुनाव में कुल 890 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, केरल चुनाव में 2.71 करोड़ मतदाता अपना वोट डालने के पात्र हैं। - (आईएएनएस)

धनबाद, 5 अप्रैल । झारखंड के धनबाद जिले के मुनीडीह क्षेत्र में शनिवार की आधी रात गैस कटर का सिलेंडर फटने से हुए एक भीषण हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार रात करीब 12 बजे जब क्षेत्र में कामकाज चल रहा था, तभी अचानक गैस कटर के सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया।  

धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर तक सुनी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के समय मौके पर करीब 8 से 10 लोग मौजूद थे। सिलेंडर फटते ही उसमें भरी गैस तेजी से पूरे वातावरण में फैल गई, जिससे वहां मौजूद लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगी और दम घुटने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। गैस के रिसाव और धमाके की चपेट में आने से चार लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। 

स्थानीय लोगों और सहकर्मियों की मदद से आनन-फानन में सभी घायलों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों की टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन दो लोगों को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान संजय यादव और मो. अजहरुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हादसे में घायल मो. अब्राहिम और मो. इमामुद्दीन का अस्पताल में उपचार जारी है। 

डॉक्टरों के अनुसार, दोनों घायलों की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है और मेडिकल टीम उनकी निरंतर निगरानी कर रही है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। प्रारंभिक जांच में गैस कटर के संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात सामने आ रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है कि आखिर आधी रात को किस परिस्थिति में गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा था और सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। 

 (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 अप्रैल । दिल्ली में जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को 'सक्षम यात्रा 2026' को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उभर रहे विचारों को आगे बढ़ाना और उन्हें वास्तविक बदलाव में बदलना है। इस यात्रा के जरिए उन लोगों को मंच देने की कोशिश की जा रही है, जिनके पास नए और उपयोगी आइडिया हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सही समर्थन और संसाधन नहीं मिल पाते। 'सक्षम यात्रा 2026' ऐसे ही विचारों को पहचान कर उन्हें विकसित करने और लागू करने में मदद करेगी, ताकि समाज में ठोस बदलाव लाया जा सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सक्षम यात्रा 2026 को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली को केंद्र में रखते हुए यह यात्रा जमीनी स्तर के विचारों को एक ऐसा मंच देगी, जहां वे विकसित हो सकें, उन्हें समर्थन मिले और वे वास्तविक प्रभाव पैदा कर सकें।" इस पहल का मुख्य फोकस दिल्ली में जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके तहत स्थानीय लोगों के विचारों को न सिर्फ पहचान मिलेगी, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जरूरी सहयोग भी दिया जाएगा। इससे छोटे-छोटे आइडिया बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। 'सक्षम यात्रा 2026' का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि रचनात्मक विचारों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच जो दूरी है, उसे खत्म किया जाए। यानी जो सोच और योजना कागज पर है, उसे जमीन पर उतारकर समाज के लिए उपयोगी बनाया जाए। यह पहल दिल्ली में नवाचार और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर बदलाव की नई कहानी लिखी जा सकती है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के सभी आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं। राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा, "मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। तीन आरोप। जरा भी सच नहीं।" इसके साथ ही राघव चड्ढा ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि कल से उनके खिलाफ एक पूरी तरह से स्क्रिप्टेड अभियान चलाया जा रहा है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और कोऑर्डिनेटेड हमला है। पहले उन्होंने सोचा कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर लगा कि अगर एक झूठ को बार-बार दोहराया गया तो लोग उसे सच मान सकते हैं, इसलिए उन्होंने अब जवाब देना जरूरी समझा। राघव चड्ढा ने कहा, पहला आरोप यह लगाया गया कि जब विपक्ष सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं और उनका साथ नहीं देते। चड्ढा ने इसे पूरी तरह गलत बताया और कहा कि उन्होंने हर वॉकआउट में विपक्ष का साथ दिया है। उन्होंने चुनौती दी कि कोई भी ऐसा उदाहरण पेश करे जब वह वॉकआउट में शामिल नहीं हुए हों।

उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसे देखकर आसानी से सच सामने आ सकता है। दूसरा आरोप यह था कि राघव चड्ढा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह भी झूठ है। न तो उन्हें इसके लिए किसी ने आधिकारिक तौर पर कहा, न अनौपचारिक तौर पर। आम आदमी पार्टी के दस सांसदों में से कई ने खुद ही उस मोशन पर साइन नहीं किया था। कुल मिलाकर इस याचिका के लिए पचास सिग्नेचर की जरूरत थी और विपक्षी सांसदों की संख्या 105 है। फिर भी सारा दोष मुझ पर क्यों लगाया गया, यह समझ से परे है। तीसरा आरोप यह लगाया गया कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए बेकार मुद्दे उठाते हैं। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि वो ऐसा नहीं करते। वह संसद में शोर मचाने या गाली देने नहीं जाते। उनका उद्देश्य जनता के मुद्दों को उठाना है। उन्होंने जीएसटी, इनकम टैक्स, पंजाब का पानी, दिल्ली की हवा, सरकारी स्कूलों की हालत, पब्लिक हेल्थकेयर, रेलवे यात्रियों की समस्याएं, मेन्स्ट्रुअल हेल्थ, बेरोजगारी और महंगाई जैसी तमाम समस्याएं संसद में उठाई हैं। उनका कहना है कि उनका चार साल का रिकॉर्ड संसद में ही देखा जा सकता है। उनका मकसद हमेशा जनता के मुद्दों को सामने लाना रहा है, न कि अपने लिए कोई शो बनाना। अंत में चड्ढा ने जोर देकर कहा कि जो लोग उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, हर झूठ बेनकाब किया जाएगा। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि उन्हें चोट लगी है, इसलिए वो और भी घातक हैं। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 4 अप्रैल । तमिलनाडु में एक बार फिर भाषा का मुद्दा गरमा गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को घेरते हुए 'थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी' को छुपे रूप में हिंदी थोपने की कोशिश बताया। दरअसल, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2026-27 सत्र से कक्षा 6 से तीन भाषा फॉर्मूला लागू करने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु ने हमेशा से अनिवार्य हिंदी का विरोध किया है और अब इस मुद्दे पर राज्य व केंद्र के बीच टकराव तेज हो गया है। सीएम स्टालिन ने अपने बयान में कहा कि यह कोई सामान्य शिक्षा सुधार नहीं है बल्कि राजनीतिक मकसद से उठाया गया कदम है, जो भारत की भाषाई विविधता को कमजोर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार धीरे-धीरे हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा, "यह तीन-भाषा नीति दरअसल गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश है। दक्षिण भारत के छात्रों के लिए यह सीधे-सीधे अनिवार्य हिंदी है।" मुख्यमंत्री स्टालिन ने सवाल उठाया कि क्या हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली या मराठी सीखना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने इसे दोहरा मापदंड करार देते हुए कहा कि केंद्र ने केंद्रीय विद्यालय में तमिल को अनिवार्य नहीं किया और न ही पर्याप्त तमिल शिक्षकों की नियुक्ति की है। उन्होंने कहा कि इस नीति को लागू करने के लिए न तो पर्याप्त ढांचा तैयार है और न ही प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं।

उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र ने जमीनी हकीकत (जैसे शिक्षकों की कमी और संस्थागत क्षमता) का सही आकलन किया है। सीएम स्टालिन ने चेतावनी दी कि यह नीति राज्यों के बीच असमानता बढ़ा सकती है और हिंदी भाषी छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार में बढ़त दे सकती है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि संघवाद, समानता और अवसरों की बराबरी का है। उन्होंने कहा कि आज के समय में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में कौशल की जरूरत है। ऐसे में अतिरिक्त भाषा का बोझ उनके विकास में बाधा बन सकता है। सीएम स्टालिन ने इसे सहकारी संघवाद के खिलाफ और देश की भाषाई पहचान के लिए अपमानजनक कदम बताया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 अप्रैल । रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाड्रा और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट अब इस बात पर फैसला करेगा कि इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। इसके लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की गई है। दरअसल, यह पूरा मामला साल 2008 का है, जब गुरुग्राम के शिकोहपुर इलाके में करीब 3.53 एकड़ जमीन का सौदा हुआ था। ईडी का आरोप है कि इस जमीन खरीद-फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग और गड़बड़ियां हुईं। जांच एजेंसी के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने फरवरी 2008 में यह जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से करीब 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। ईडी का कहना है कि इस सौदे में कई तरह की अनियमितताएं हुईं।

एजेंसी के अनुसार, कंपनी के पास उस समय इतनी पूंजी नहीं थी, फिर भी जमीन खरीदी गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस डील में असली भुगतान नहीं किया गया और सेल डीड में गलत जानकारी दी गई। यहां तक कि एक ऐसे चेक का जिक्र भी किया गया जो कभी जारी ही नहीं हुआ या कैश नहीं हुआ। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि जमीन की कीमत को जानबूझकर कम दिखाया गया, जिससे स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की जा सके। ईडी ने इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 423 के तहत अपराध बताया है। अपनी शिकायत में ईडी ने कहा है कि इस पूरे मामले में करीब 58 करोड़ रुपए की अपराध से हुई कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) सामने आई है। इसी के तहत ईडी ने लगभग 38.69 करोड़ रुपए की 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच भी किया है। एजेंसी का कहना है कि ये प्रॉपर्टीज या तो सीधे तौर पर इस कथित गड़बड़ी से जुड़ी हैं या फिर इसके जरिए हासिल की गई हैं। इन संपत्तियों का मालिकाना हक रॉबर्ट वाड्रा, उनकी कंपनियों जैसे आर्टेक्स, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और अन्य संबंधित फर्मों के पास बताया जा रहा है। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने 2012 में इस लैंड डील में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया था। हालांकि बाद में एक सरकारी पैनल ने वाड्रा और डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी थी लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार आने के बाद इस मामले में फिर से जांच शुरू हुई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका शनिवार को साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने सिद्दीकी को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में एएसजे शीतल चौधरी प्रधान के सामने पेश किया गया। जांच एजेंसी की तरफ से कहा गया कि अभी जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ जांच चल रही है और सबूत एकत्रित करने के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। जिसके बाद कोर्ट ने हिरासत में भेज दिया। जवाद को प्रवर्तन निदेशालय ने 24 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

यह उनके खिलाफ दर्ज दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। बता दें कि यह कार्रवाई अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उनसे संबद्ध संस्थाओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है। अल-फलाह ग्रुप की जांच 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके से जुड़े मामले में भी चल रही है। ईडी के अनुसार, एजेंसी पहले ही 17 जनवरी को जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। अब तक की जांच में सामने आया है कि जमीन को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी का आरोप है कि सिद्दीकी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी कागज तैयार करवाए और उनके जरिए दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर गांव में स्थित खसरा नंबर 792 की जमीन को अवैध तरीके से अपने नाम कराया। यह जमीन करीब 1.146 एकड़ है और इसकी मौजूदा कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी ने यह भी कहा कि दस्तावेजों में जमीन की कीमत 75 लाख रुपए दिखाई गई, जबकि असली लेन-देन इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है। जांच एजेंसियां अब पूरे पैसों के लेन-देन का पता लगाने और इस मामले में शामिल अन्य लोगों व संपत्तियों की पहचान करने में जुटी हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने ऐतिहासिक आर्टेमिस II मून मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई पृथ्वी की पहली शानदार तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में 'ब्लू मार्बल' यानी हमारी पृथ्वी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। नासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, “पिछले 54 सालों में हमने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो है अंतरिक्ष से हमारा 'घर' यानी पृथ्वी जो बेहद खूबसूरत दिखता है।” नासा ने दो तुलनात्मक तस्वीरें साझा की हैं। इनमें बाईं ओर की तस्वीर 1972 में 'अपोलो-17' मिशन के चालक दल द्वारा ली गई थी, जबकि दाईं ओर की तस्वीर 'आर्टेमिस-II' के अंतरिक्ष यात्रियों ने कल ही कैमरे में कैद की है। ये तस्वीरें स्पेसक्राफ्ट के अंदर से ली गई पहली इमेज हैं। आर्टेमिस II मिशन के कमांडर और नासा के अनुभवी एस्ट्रोनॉट रीड वाइजमैन ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न पूरा करने के बाद ओरियन अंतरिक्ष यान की खिड़की से ये तस्वीरें लीं। एक तस्वीर में पृथ्वी सूर्य को ढकती नजर आ रही है, जिससे उत्तर और दक्षिण दिशा में दो 'ऑरोरा' (ध्रुवीय ज्योति) की चमक दिखाई दे रही है।

इसके साथ ही, दाईं ओर नीचे की तरफ 'जोडिएकल लाइट' भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर में पृथ्वी घने बादलों से घिरी हुई दिख रही है। जैसे-जैसे स्पेस क्राफ्ट आगे बढ़ रहा है, पृथ्वी धीरे-धीरे दूर होती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय क्रू पृथ्वी से लगभग 90,000 मील (लगभग 1.45 लाख किलोमीटर) दूर है और चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। आर्टेमिस II मिशन में चार एस्ट्रोनॉट्स शामिल हैं, इनमें तीन अमेरिकी (रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच) व एक कनाडाई (जेरेमी हैनसन) शामिल हैं। यह मिशन 1972 के बाद पहला ऐसा मिशन है जिसमें मानव चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने जा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे। क्रू ओरियन कैप्सूल में बैठकर चंद्रमा के फार साइड से गुजरेंगे और फिर पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। -- (आईएएनएस)

जयपुर के आमेर इलाक़े में एक बुज़ुर्ग हथिनी 'चंचल' की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उसे गुलाबी रंग से रंगा गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विवाद खड़ा हो गया है.

विदेशी महिला फ़ोटोग्राफ़र जूलिया बुरुलेवा के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई तस्वीर नवंबर 2025 के एक फ़ोटोशूट की बताई जा रही है.

बीते चार फ़रवरी 2026 को चंचल की मौत हो चुकी है. तस्वीर सामने आने के बाद आरोप लग रहे हैं कि रंग के इस्तेमाल से हाथी को संक्रमण हुआ और उसकी मौत हुई.

हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और स्थानीय लोगों के दावे इन आरोपों से अलग तस्वीर पेश करते हैं.

पशु आधिकार संगठन पेटा का कहना है कि इस घटना ने 'बंदी हाथियों की स्थिति को लेकर चिंता पैदा' कर दी है.

पेटा से जुड़ी खुशबू गुप्ता ने हाथियों की सवारी और अन्य कामों के लिए उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की मांग की है.

क्या है विवाद

विदेशी फ़ोटोग्राफ़र और फ़ोटोशूट करने वाली महिला जूलिया बुरुलेवा ने 24 मार्च को एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया.

उन्होंने पन्ना मीणा के कुंड की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "मैंने जयपुर में छह हफ्ते बिताए. गुलाबी रंग के कॉस्ट्यूम जयपुर से ही लिए गए हैं. लोग इसे पिंक सिटी कहते हैं. इसलिए मैंने अपने सभी जयपुर शूट्स में इसी गुलाबी रंग की थीम को लिया है. कॉन्सेप्ट, स्टाइल, प्रोडक्शन, शूटिंग और एडिटिंग सब मैंने खुद किया है."

इसके बाद उन्होंने चार दिन पहले फिर हवा महल के सामने एक रेस्तरां की छत पर एक गुलाबी रंग से रंगी हुई एक महिला की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "मैंने जयपुर में छह हफ्ते बिताए और इस पिंक सिटी सीरीज़ को तैयार किया. यह मेरी इंडिया में एक्सपेडिशन का हिस्सा है."

इसके बाद उन्होंने गुलाबी रंग से रंगे हाथी और उस पर बैठी एक गुलाबी रंग में रंगी मॉडल की तस्वीर भी शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हाथी को रंगने और उसकी मौत को लेकर विवाद छिड़ गया.

विवाद बढ़ने पर जूलिया बुरुलेवा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "इस प्रोजेक्ट में गुलाबी हाथी को लेकर काफ़ी ग़लत जानकारी फैलाई जा रही है. मुझे नहीं पता यह सब किसने शुरू किया, लेकिन मुझे जो बताया गया है उसके अनुसार हाथी की हाल ही में मौत उम्र अधिक होने के कारण हुई है, जो दुखद है."

"हालांकि, यह फ़ोटोशूट चार महीने से भी पहले हुआ था और इसका उसकी मौत से कोई संबंध नहीं है. कृपया ग़लत जानकारी साझा करने से पहले अपने स्रोतों की जांच जरूर करें."

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने क्या बताया

चंचल का पोस्टमॉर्टम तीन डॉक्टरों की टीम ने हाथी गांव के अस्पताल में ही किया था. टीम में शामिल डॉक्टर अरविंद माथुर ने बीबीसी से बातचीत में साफ़ कहा कि चंचल की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई.

अरविंद माथुर कहते हैं, "चंचल सबसे बुज़ुर्ग हथिनी थी. उसकी उम्र करीब सत्तर साल थी. ज़्यादा उम्र के कारण शरीर में कई तरह के बदलाव हो चुके थे. मल्टी ऑर्गन फ़ेलियर, रेस्पायरेटरी और कार्डियक फ़ेलियर की वजह से उसकी मौत हुई है."

जब उनसे यह पूछा गया कि क्या रंग के कारण किसी तरह का संक्रमण हुआ था, तो उन्होंने इस संभावना से इनकार किया.

डॉक्टर अरविंद माथुर ने कहा, "नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. रंग के कारण मौत होना सही नहीं है."

इस मामले पर वन विभाग की भूमिका अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. डीएफ़ओ विजय पाल सिंह ने फ़ोन पर बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा."

वहीं, विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हमें इस मामले पर बात करने से मना किया गया है. अभी तक जांच के लिए कोई औपचारिक आदेश भी नहीं दिए गए हैं."

हालांकि, हाथी गांव समिति का कहना है कि तस्वीरें वायरल होने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुलाया था.

प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा

हाथी गांव से करीब दो किलोमीटर दूर आमेर रोड पर पीली तलाई के पास मथुरा पोल गेट है. यही वह जगह है जहां यह फ़ोटोशूट हुआ था.

गेट के ठीक पास रहने वाले 28 वर्षीय दिनेश कुमार मीणा दावा करते हैं कि वे उस दिन मौके पर मौजूद थे.

वे बताते हैं, "मेरे सामने ही हाथी और मॉडल को गुलाबी रंग लगाया गया था. रंग लगाने से लेकर फ़ोटोशूट ख़त्म होने तक करीब दो घंटे का समय लगा था."

दिनेश के मुताबिक़, इस दौरान हाथी को पूरी तरह गुलाबी रंग में रंगा गया था. जो बाद में तस्वीरों में दिखाई दे रहा है.

वे बताते हैं, "नवंबर में हुए इस फ़ोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बीते चार दिन पहले ही देखी हैं."

हाथी गांव समिति का पक्ष

हाथी गांव समिति के अध्यक्ष बल्लू ख़ान इस पूरे विवाद को सोशल मीडिया की उपज मानते हैं. उनका कहना है कि, यह फ़ोटोशूट अभी का नहीं बल्कि करीब एक साल पुराना है.

वह आगे कहते हैं कि, कुछ दिन पहले ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं, जिसके बाद हंगामा हुआ है. यह ऑर्गेनिक गुलाल था जिसमें कोई केमिकल रंग नहीं था. पानी में घोलकर हाथी और मॉडल को रंगा लगाया गया था.

वह दावा करते हैं कि यह गुलाल भी फ़ोटोशूट करने वाली विदेशी महिला ही लेकर आई थीं.

बल्लू ख़ान कहते हैं कि, यह लगभग 20 मिनट का फ़ोटोशूट था और तुरंत बाद हाथी को पानी से साफ़ कर दिया गया था.

वह आगे बताते हैं कि चंचल की उम्र अधिक होने के कारण उसे पिछले पांच साल से किसी भी तरह की राइड में इस्तेमाल नहीं किया जाता था.

वह सिर्फ़ वॉक पर जाती थी और उस दौरान भी विदेशी फ़ोटोग्राफर ने ढाई हजार रुपए देकर यह फ़ोटोशूट किया.

हाथी मालिक क्या बोले

मृतक हाथी चंचल के मालिक सादिक़ खान इस पूरे मामले को ग़लतफ़हमी बताते हैं. उनके मुताबिक चंचल उनके परिवार का हिस्सा थी और उसकी मौत से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है.

सादिक़ ख़ान के पास सिर्फ़ यही एक हाथी था, जिसकी भी मौत हो गई है. वह अन्य काम करके परिवार पाल रहे हैं.

वह बताते हैं, "मेरे पिता अजीम मुन्ना ख़ान ने करीब 50 साल पहले चंचल को साढ़े बारह हज़ार रुपए में ख़रीदा था. तब वह बीस साल की थी."

सादिक़ खान के अनुसार, बुजुर्ग होने के कारण पिछले पांच साल से हमने उसे राइड पर ले जाना बंद कर दिया था. वह सिर्फ़ आराम करती थी और कभी-कभी वॉक पर जाती थी.

वह कहते हैं, "यह होली वाला कच्चा ऑर्गेनिक रंग था. इससे कोई नुकसान नहीं होता. शूट के तुरंत बाद हमने उसे नहला कर साफ़ कर दिया था."

सादिक़ ख़ान यह भी बताते हैं कि वह फ़ोटोग्राफर गुलाबी नगरी से जुड़ी एक गुलाबी थीम पर फ़ोटोशूट कर रहीं थीं. वो मॉडल्स के साथ बिड़ला मंदिर, जंतर-मंतर और हवा महल पर भी इसी थीम पर फ़ोटोशूट कर रही थीं.

कैसा है हाथी गांव

जयपुर दिल्ली हाईवे पर आमेर में सीधे हाथ की ओर क़रीब एक किलोमीटर अंदर ही है हाथी गांव.

अध्यक्ष बल्लू ख़ान बताते हैं कि देश का एकमात्र यह हाथी गांव 140 बीघा ज़मीन पर बसा हुआ है. इसमें तीन मेल, 73 फीमेल समेत कुल 76 हाथी हैं.

हाथी मालिक और महावतों के परिवार के लोगों को मिला कर गांव में करीब तीन हज़ार लोग रहते हैं. हाथियों के रहने के लिए अलग-अलग थान बनाए हुए हैं. सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा गार्ड भी मौजूद हैं.

गांव में हाथियों के नहाने के लिए तीन तलाब हैं. हाथियों के लिए एक सरकारी अस्पताल है. हाथी मालिक और महावतों के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सरकारी स्कूल भी है.

हाथियों के खाने के लिए हर एक थान के पास ही स्टॉक भी रखा होता है. जिसमें गन्ने समेत कई तरह के खाने की सामग्री रखी जाती है.

बल्लू ख़ान के मुताबिक़, हाथी गांव में हर छह महीने में एक बाद हाथियों की मेडिकल जांच के लिए पशुपालन विभाग कैंप भी लगवाता है, जिसमें वन विभाग के डॉक्टर भी आते हैं.

हाथियों के शव दफ़नाने के लिए भी गांव में ही एक अलग जगह है. इसी जगह चंचल को भी दफ़नाया गया है.

साद़िक ख़ान बताते हैं, "आज एक हाथी की क़ीमत करीब साठ से सत्तर लाख रुपए है. लेकिन, इतना पैसा देने के बावजूद भी हाथी मिलना बहुत मुश्किल है."

बल्लू ख़ान कहते हैं कि एक हाथी के खाने का दिनभर में करीब चार से पांच हज़ार रुपए ख़र्च आता है.

क्या हाथियों के लिए सरकार की ओर से कुछ अनुदान भी मिलता है, इस सवाल पर अध्यक्ष बल्ली ख़ान कहते हैं, "सरकार की ओर से सहायता नहीं दी जाती है."

आमेर किले पर होने वाली राईड और हाथी गांव में आने वाले पर्यटकों से होने वाली आमदनी से ही हाथियों का ख़र्चा चलता है.

पशु अधिकार कार्यकर्ता क्या कहते हैं

पेटा इंडिया की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (पॉलिसी विभाग) खुशबू गुप्ता बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहती हैं, "फ़ोटोशूट के लिए गुलाबी रंग में रंगे जाने के बाद हथिनी चंचल की मौत की ख़बर भारत के उन बंदी हाथियों के लिए चिंताजनक स्थिति का संकेत है जो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं."

उन्होंने आगे कहा है, "जिन हाथियों का इस्तेमाल सवारी, शादियों और अन्य प्रदर्शनों के लिए किया जाता है उन्हें काम न होने पर आमतौर पर जंजीरों में जकड़कर रखा जाता है. और हथियारों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है."

खुशबू गुप्ता के अनुसार, "यह परिस्थितियां तीव्र तनाव का कारण बनती हैं और ख़तरनाक घटनाओं को जन्म देती हैं. जैसे परेशान हाथियों द्वारा लोगों पर हमला किया जाना. यह हाथी अक्सर दृष्टिबाधित होते हैं, कंक्रीट पर रहने और काम करने के लिए मजबूर होने के कारण पैरों की दर्दनाक समस्याओं से जूझते हैं. अक्सर उनमें मानसिक तनाव और दुर्गति के लक्षण दिखते हैं. जैसे कि लगातार झूमना और सिर हिलाना, आदि."

उनके मुताबिक़, "मनुष्यों के निकट संपर्क में रहने के लिए मजबूर ये हताश हाथी अप्रत्याशित रूप से आक्रमक हो सकते हैं. राजस्थान में सवारी और अन्य प्रदर्शनों में शामिल हाथियों द्वारा हमले की घटनाएं नियमित रूप से होती रहती हैं."

"पेटा इंडिया ने लंबे समय से जयपुर और अन्य स्थानों पर हाथी की सवारी और हाथियों के अन्य उपयोगों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उनके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों और रोबोटिक हाथियों को लाने की सलाह दी है."

उन्होंने बताया कि केरल पर्यटन विभाग ने एक मैकेनिकल हाथी सफ़ारी की शुरुआत की है.

खुशबू गुप्ता के अनुसार, "इंडोनेशिया ने हाथी की सवारी पहले ही बंद कर दी है. भारत को भी इसका अनुसरण करते हुए, शुरुआत राजस्थान से करनी चाहिए जो कि पर्यटन की सवारी के लिए प्रताड़ित किए जाने वाले बंदी हाथियों की सबसे बड़ी संख्या वाला राज्य है."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । अर्थशास्त्रियों ने शुक्रवार को कहा कि भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अगले हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में इस बार रेपो रेट या पॉलिसी रुख में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह मौजूदा वैश्विक तनाव और अनिश्चितता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आरबीआई का रुख इस बार सतर्क रहेगा और मौजूदा अनिश्चितता के बीच सबसे ज्यादा ध्यान जीडीपी और महंगाई के अनुमान पर होगा, जो मौजूदा हालात में काफी अहम हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनाविस ने कहा, "हम लिक्विडिटी या करेंसी मैनेजमेंट को लेकर किसी नए कदम की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई जरूरत पड़ने पर पहले भी ऐसे कदम उठाता रहा है।" तीन दिन की यह पॉलिसी बैठक 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक चलेगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा संकट बढ़ा है और मार्च में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत करीब 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। बैंक के अनुसार, अगर महंगाई 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार करती है, तो साल के अंत तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "युद्ध का असर आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर अगले 3-4 महीनों में साफ होगा। इसके बाद आरबीआई ब्याज दरों की दिशा पर फैसला करेगा।" एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च के अनुसार, इस बार एमपीसी की बैठक पूरी तरह से तेल की कीमतों में आए अचानक झटके को लेकर फैली चिंता को दूर करने के लिए संचार पर केंद्रित होगी। एचएसबीसी के अर्थशास्त्रियों का कहना है, "हमें उम्मीद है कि आरबीआई अलग-अलग संभावित स्थितियों, संवेदनशीलता और अपनी प्रतिक्रिया पद्धति के व्यापक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। तेल कीमतों में उछाल के बावजूद निकट भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम है, क्योंकि आरबीआई एक साल आगे की महंगाई को ज्यादा महत्व देता है, जो फिलहाल कम दिख सकती है।" विशेषज्ञों का मानना है कि अब ब्याज दरों में कटौती का दौर खत्म हो चुका है और आरबीआई लंबे समय तक दरों को स्थिर रख सकता है। हाल ही में 27 मार्च को आरबीआई ने बैंकों के विदेशी मुद्रा पोजिशन से जुड़े नियमों को सख्त किया था, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि रुपए को संभालने के लिए ब्याज दरों में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि एचएसबीसी का कहना है कि ब्याज दर बढ़ाने की संभावना अभी भी काफी कम है। --(आईएएनएस)