रायचूर (कर्नाटक), 24 जुलाई । कर्नाटक के रायचूर स्थित मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में 39 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। सभी छात्रों की उम्र 12 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। उल्टी और मतली की शिकायत के बाद छात्रों को इलाज के लिए रायचूर अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार, बुधवार की सुबह नाश्ते में परोसे गए पुलाव को खाने के बाद छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। 360 में से 39 छात्रों की तबीयत बिगड़ी है, जिनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि, सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए गए हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। स्कूल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बात की जांच की जा रही है कि छात्रों को परोसा गया नाश्ता अच्छा और सेहतमंद था या नहीं। --(आईएएनएस)

मुंबई, 24 जुलाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने बजट में महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया। शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि विरोधी पार्टियां सिर्फ दुष्प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो अंतरिम बजट पेश हुआ था और अब पेश किया गया बजट, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। इस बजट में महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत कुछ है। युवाओं के लिए आईटीआई दिया गया है, जिसके लिए महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों के लिए फंड आवंटित किया गया है।

इसके अलावा बजट में इनकम टैक्स का लाभ देश के अन्य राज्यों के साथ महाराष्ट्र को भी मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए जो लोन दिया जा रहा है वो महाराष्ट्र को भी मिलेगा। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट पास किया गया है। इसके अलावा जो 12 इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा पार्क महाराष्ट्र में ही बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने वधावन पोर्ट के लिए लगभग 70 हजार करोड़ का प्रावधान दिया है। बता दें कि महा विकास अघाड़ी के कई सांसदों ने बजट में महाराष्ट्र की उपेक्षा का आरोप लगाया छा। उन्होंने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद रहीं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्र सरकार पर बजट में कई राज्यों की उपेक्षा का आरोप लगाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सदन में इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बजट पेश करने के दौरान आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप देश के सभी राज्यों का नाम ले सकें। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि आप कई राज्यों का नाम लेने से चूक जाएं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो निंदनीय है। इसकी जितनी भत्सर्ना करें, कम है।” -- (आईएएनएस)

पटना, 24 जुलाई । बिहार विधानसभा ने बुधवार को 'बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक-2024' पास कर दिया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक प्रदेश में लागू हो जाएगा। विधेयक के लागू हो जाने के बाद पेपर लीक मामले बड़े अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे, जिसमें 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। विधानसभा में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधेयक का प्रस्ताव रखा, जो पास हो गया। उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आम तौर पर ऐसी परीक्षाएं नामांकन और सरकारी सेवाओं के लिए आयोजित होती हैं। ऐसे में गड़बड़ी की शिकायतें आती रहती थी।

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आई गड़बड़ी के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसे लेकर चिंतित थी। उन्होंने बताया कि 1981 में भी ऐसे प्रयास किए गए थे। लेकिन, आज के समय में वह निष्प्रभावी हो गए थे। राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में भी यह कानून लागू होंगे। केंद्र सरकार पहले ही ऐसा कानून बना चुकी है। इस विधेयक के प्रस्ताव के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। इस कानून के मुताबिक, अगर परीक्षा में शामिल कोई भी कर्मचारी पेपर लीक में दोषी पाया जाता है तो उसके लिए भी एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही परीक्षा में जो भी खर्च आएगा, उसकी वसूली उन्हीं कर्मचारियों से की जाएगी। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी, उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जुलाई । दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ की ओर से दायर मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। भाजपा मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए एक वीडियो में उन्हें 'हिंसक और अपमानजनक' ट्रोल कहा था। भाजपा प्रवक्ता ने राठी से 20 लाख रुपए का हर्जाना भी मांगा है। साकेत कोर्ट की जिला जज गुंजन गुप्ता ने अंतरिम राहत के लिए भाजपा प्रवक्ता की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को तय की है। भाजपा नेता ने कहा कि साइबर स्पेस पर ध्रुव राठी की ओर से लगाए गए झूठे आरोपों से उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है और इससे उनकी बदनामी हुई है।

ध्रुव राठी ने कथित अपमानजनक वीडियो में दावा किया कि प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर नखुआ और उनके जैसे हिंसक और अपमानजनक ट्रोल्स की मेजबानी की थी। दरअसल, ये मामला 7 जुलाई को शुरू हुआ जब ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स ( एल्विश यादव ) के शीर्षक से रिलीज किया। रिलीज हुए इस वीडियो को देखकर ही नखुआ ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये आरोप बिना किसी “तर्क या कारण” के हैं, इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। बता दें कि ध्रुव राठी जाने माने यूट्यूबर और इंफ्लुएंसर हैं। उनके यूट्यूब पर 23 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वह ज्यादातर सोशल, राजनीति और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। राठी अपने कंटेट को लेकर कई बार सवालों में घिरते रहे हैं। उन पर एकतरफा वीडियो बनाने का भी आरोप लगता रहा है। --(आईएएनएस)

भोपाल, 24 जुलाई । मध्य प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ नागरिकों तक पहुंच बनाने एवं लाभार्थियों को योजनाओं संबंधी जानकारी भेजने के लिए संचार क्रांति का भरपूर उपयोग कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'अग्रदूत' पोर्टल को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में 'सूचना ही शक्ति है' के मंत्र को सार्थक करने वाला 'अग्रदूत' पोर्टल अपने आप में अद्भुत पहल है। किसी भी राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं त्वरित सूचनाओं के लिए इस तरह की अभिनव पहल पहली बार की गई है। लॉन्चिंग के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहला मैसेज लाडली बहनों को भेजा। यह मैसेज सावन में रक्षा बंधन के शगुन स्वरूप एक अगस्त को लाडली बहनों के बैंक खातों में 250 रुपए अंतरित करने संबंधी है।

मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया 'अग्रदूत' पोर्टल 'सूचना ही शक्ति है' की पहल पर काम करेगा। यह लक्षित समूह तक सिंगल क्लिक में सूचनाएं प्रसारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग की अभिनव पहल है। 'अग्रदूत' पोर्टल द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के टार्गेट ऑडियंस तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी। पोर्टल के माध्यम से त्रिस्तरीय रिव्यू के बाद संदेश लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सअप पर शेयर किया जाएगा। इसके माध्यम से एक साथ मल्टी मीडिया मैसेज (ग्राफिक्स, टेक्स्ट, लिंक, वीडियो) भी शेयर किए जा सकेंगे। इसके माध्यम से नागरिकों तक आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जा सकेगी। (आईएएनएस)

पन्ना, 24 जुलाई । मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के रत्नगर्भा में एक खुदाई के दौरान एक गरीब मजदूर को हीरा मिला है। 19.22 कैरेट हीरे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पन्ना के रत्नगर्भा की धरती पर एक गरीब आदिवासी की किस्मत चमकी है। दरअसल, हीरा खदान में खुदाई के वक्त उसको 19.22 कैरेट हीरे की प्राप्ति हुई। हीरे की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उसे ये हीरा कृष्ण कल्याणपुर (पटी) के उथली हीरा खदान में मिला है। पन्ना की धरती बेशकीमती हीरों के लिए विख्यात है।

हीरा धारक चुनवादा आदिवासी ने प्राप्त हीरे को कार्यालय में जमा करवा दिया है। इसे आने वाली अगली नीलामी में रखा जाएगा। बता दें कि पन्ना जिले के अहिरगवां गांव के निवासी चुनवादा गोंड ने हीरा कार्यालय से मात्र 200 रुपए की रसीद कटवाई थी और 20 मई 2024 को कृष्ण कल्याणपुर के पटी क्षेत्र में हीरा खदान खोदने के लिए पट्टा बनवाया था। गरीब आदिवासी को 8×8 मीटर की जगह उत्खनन के लिए दी गई थी। पट्टा जारी करवाने के बाद गरीब आदिवासी चुनवादा ने दिन-रात पत्नी व बच्चों समेत खदान में हीरा तलाशने के लिए मेहनत की। करीब दो माह की मेहनत में उसको बेशकीमती 19.22 कैरेट का हीरा मिला। नीलाम होने पर 12 प्रतिशत टैक्स और 1 प्रतिशत टीडीएस काटकर बाकी रकम हीरा धारक के खाते में भेज दी जाएगी। पिता की तबीयत खराब होने के कारण उसके बेटे राजू गौड़ ने हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करवाया। --(आईएएनएस)

जालंधर, 24 जुलाई । पंजाब के जालंधर जिले के अंतर्गत फिल्लौर से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस द्वारा लगाए गए हाईटेक चेक पोस्ट के दौरान पुलिस ने लगभग 19.50 लाख रुपये कैश के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी फिरोजपुर कैंट के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान अमित कुमार पुत्र जैलेश चंद, अनिल कुमार पुत्र लछमन दास और दीपक कोहली पुत्र लछमन दास के रूप में हुई है। सभी आरोपियों से बरामद नकदी की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है।

फिल्लौर थाने के एसएचओ सुखदेव सिंह ने बताया कि बीती रात उनकी पुलिस पार्टी ने जालंधर पानीपत हाईवे पर फिल्लौर के पास नाकाबंदी कर रखी थी। रात करीब 11 बजे पुलिस ने नाके पर एक सफेद रंग की वैगनआर कार (पीबी-05-एआर-0472) को चेकिंग के लिए रोका। कार की तलाशी लेने पर उसमें एक बैग मिला, बैग से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। बैग में 19,50,455 रुपये कैश पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार, जब कार में सवार तीनों लोग नकदी के कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो तुरंत उच्च अधिकारियों से बात कर आयकर विभाग को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी टीपी सिंह द्वारा आगे की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। -(आईएएनएस)

पटना, 24 जुलाई । बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बहस छिड़ी हुई है। राजद इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध कर रही है। बजट को लेकर भी केंद्र सरकार के ऊपर हमला किया जा रहा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पीएम मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट में दो राज्यों के लिए पैसे आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2024 में पूरे देश को अनदेखा कर दिया। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पैसे आवंटित किए। इसके पीछे उनका मकसद अपनी कुर्सी बचाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पैकेट थमा दिया है इससे क्या होगा? राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है। यहां पर ना ही कारखाना है ना कोई कंपनी। ऐसे में गरीबों को रोजगार कैसे मिलेगा?

सरकार को उनके लिए कारखाना लगाना चाहिए। उन्हें समय पर मजदूरी मिलनी चाहिए। बिहार में लगातार ध्वस्त हो रहे पुल के मुद्दे पर भी राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में आए दिन पुल गिरने की खबरें आ रही हैं। अब तक 20 से ज्यादा पुल गिर चुके हैं। कौन ठेकेदार इस पुल का निर्माण कर रहा है ? कब इसका टेंडर निकाला गया ? किसकी सरकार में यह सब काम हुआ ? यह सवाल उनसे पूछना चाहिए, लेकिन लोग सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पीछे पड़े रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को ठगने का काम किया है। प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। इंदिरा आवास बनाने के लिए पैसों में कटौती की गई। महंगाई कम नहीं हो रही है। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य पर उन्होंने कहा कि उनकी जांच हुई है, अभी वो पहले से बेहतर स्थिति में हैं। -(आईएएनएस)

रुद्रप्रयाग, 24 जुलाई । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। रुद्राभिषेक करने के बाद मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वीआईपी हेलीपैड पर कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, आईजी पुलिस गढ़वाल कर्ण सिंह नगन्याल, जिलाधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक डॉ. विशाखा ने स्वागत किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ के मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा-अर्चना कर पूरे विश्व और मानवता के कल्याण की कामना की। मंदिर समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पहले टीका लगाया और फिर माला पहनाकर उन्हें ब्रह्म कमल देकर उनका धाम में स्वागत किया। इस दौरान बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़, पुजारी शिवशंकर लिंग, समन्वयक आरसी तिवारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पबाण, प्रमोद बगवाड़ी, प्रदीप सेमवाल, कुलदीप धर्मवाण, ललित त्रिवेदी समेत तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। बारिश के मौसम को लेकर जारी अलर्ट पर भी मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और धाम में काम कर रहे सभी मजदूरों से सतर्क रहने को कहा। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचने पर मंदिर समिति के सदस्यों और तीर्थ पुरोहितों द्वारा किए गए स्वागत के लिए सभी का आभार भी जताया। -(आईएएनएस)

मुंबई, 24 जुलाई । महाराष्ट्र में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' (मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना) को लेकर महायुति सरकार ने कहा है कि 31 अगस्त तक इस बहु-महत्वाकांक्षी के तहत पात्र महिलाओं का पंजीकरण 2.50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत एक करोड़ महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। प्रतिदिन का पंजीकरण छह लाख को पार कर गया है। पिछले सप्ताह सबसे ज्यादा 8.13 लाख पंजीकरण किए गए। 1 जुलाई को शुरू की गई इस योजना को लेकर सरकार को उम्मीद है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जुलाई और अगस्त के लिए 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे जमा हो जाएगी।

बता दें कि उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने 2024-25 के अतिरिक्त बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार 21 वर्ष से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये (सालाना 18,000 रुपये) की मासिक वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करती है। वे महिलाएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये है, वह इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, "ऐप के माध्यम से इस योजना के पंजीकरण के दौरान सर्वर में आने वाली प्रारंभिक गड़बड़ियों को दूर कर दिया गया है। महिलाएं स्वतंत्र रूप से आंगनबाड़ी सेविकाओं या सेतु सेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत करा सकती हैं।'' उन्होंने कहा, ''इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक व्यय 46,000 करोड़ रुपये होगा, हालांकि महिला एवं बाल कल्याण विभाग को 10,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन कर दिया गया है। सरकार इस योजना को लेकर महिलाओं से मिल रही प्रतिक्रिया से काफी उत्साहित है। 31 अगस्त के अंत तक पंजीकरण का यह आंकड़ा 2.50 करोड़ को पार कर सकता है। पात्र महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर जुलाई और अगस्त के लिए एक साथ सहायता मिलेगी।'' उन्होंने कहा कि पंजीकृत महिलाओं में से 60 प्रतिशत विवाहित हैं जबकि 5 प्रतिशत विधवा हैं। उन्होंने कहा कि अविवाहित महिलाएं (यदि परिवार में केवल एक है), विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाएं योजना का लाभ लेने की हकदार होंगी। इसके अलावा, विवाह के बाद महाराष्ट्र से बाहर की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

तटकरे ने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा महिलाओं से पंजीकरण के लिए पैसे मांगने से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है। पहले ही दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंजीकरण के दौरान और योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चूंकि नारी शक्ति दूत ऐप के माध्यम से पंजीकरण में तेजी आ रही है, इसलिए सरकार पंजीकरण के लिए एक विशेष पोर्टल शुरू करने की तैयारी में है, जो डेढ़ महीने में शुरू होने की उम्मीद है। तटकरे ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' (मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना) का जोरदार बचाव किया, साथ ही विपक्ष के इसे चुनावी 'जुमला' कहने के आरोप का खंडन भी किया। उन्होंने बताया, ''महाराष्ट्र में महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 50 प्रतिशत से अधिक है।

साथ ही, राज्य में एक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, पुरुषों का रोजगार प्रतिशत 59.10 है जबकि महिलाओं का 28.70 प्रतिशत है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोचा कि महिलाओं की वित्तीय और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार की आवश्यकता है। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। हालांकि श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को प्रभावित करती है और इसलिए महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है।'' --(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 24 जुलाई । एनसीआरटीसी नमो भारत के यात्रियों के यात्रा अनुभव को और बेहतर व आनंदमय बनाने के लिए गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर 26 जुलाई 2024 से हर शुक्रवार "नमो भारत अनप्लग्ड: लाइव म्यूजिकल फ्राइडेज़" म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हर शुक्रवार की शाम 6 से 7 बजे तक विभिन्न म्यूज़िकल श्रेणियों के स्थानीय आर्टिस्ट और म्यूजिकल बैंड्स अपनी लाइव प्रस्तुति करेंगे। "नमो भारत अनप्लग्ड: लाइव म्यूजिक फ्राइडे" इवेंट का आयोजन गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन के प्रवेश-निकास द्वार नंबर 4 के कॉनकोर्स लेवल पर अनपेड एरिया में किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का आगाज इसी सप्ताह से होने जा रहा है, जिसमें म्यूजिक आर्टिस्ट्स, बैड्स आदि को उनका टैलेंट दिखाने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर म्यूजिक की बानगी का यह सिलसिला हर शुक्रवार की शाम होगा। इस कार्यक्रम मे प्रतिभाशाली कलाकार और म्यूजिक बैंड अपने संगीत के हुनर से यात्रियों का मनोरंजन करेंगे। एनसीआरटीसी की इस पहल का उद्देश्य उभरते हुए बैंड और कलाकारों को समुदाय के समक्ष उनके संगीत कौशल को प्रस्तुत करने का मौका देने के साथ साथ नमो भारत के यात्रियों के लिए लाइव, आकर्षक और मनोरंजक माहौल पैदा करना है।

स्टेशन परिसर में एक खास संगीतमय वातावरण तैयार होगा, जिसका स्टेशन में आने-जाने वाले सभी यात्रियों को इस मौके का नि:शुल्क लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा। यात्रियों के मनोरंजन के लिए संगीत की दुनिया के उभरते सितारे रॉक, पॉप और फ्यूजन म्यूजिक जैसी विविध शैलियों की प्रस्तुतियों की पेशकश से दर्शकों का दिल लुभाएंगे। "नमो भारत अनप्लग्ड: लाइव म्यूजिक फ्राइडे" में भाग लेने के लिए इच्छुक संगीत के हुनरमंद सोलो आर्टिस्ट, स्कूलों व कॉलेजों के म्यूजिक बैंड और म्यूजिक समूह एनसीआरटीसी के मेल और अन्य माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। -(आईएएनएस)

 लखनऊ, 24 जुलाई । पूर्वांचल में औषधीय पौधों की भरमार है। इनमें से एक पौधा पनियाला का है। लुप्तप्राय इस पौधे को नया जीवन देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इस कोशिश को गोरखपुर स्थित जिला उद्यान विभाग परवान चढ़ा रहा है। इसमें स्थानीय स्तर के कुछ प्रगतिशील किसान भी शामिल हैं और वे बागवानी संस्थान की मदद से इसे गति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (आईसीएआर) ने पिछले साल इस बाबत प्रयास करना शुरू किया और अब किसान भी इस कार्य में जुड़ गये हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के निदेशक टी. दामोदरन ने बताया कि संस्थान का प्रयास है कि पनियाला पौधों की फलत ज्यादा हो। फलों की गुणवत्ता भी बेहतर हो। इसलिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। बागवानी करने वाले किसानों को कैनोपी प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पनियाला के पेड़ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज क्षेत्रों में पाये जाते हैं। पांच छह दशक पहले इन क्षेत्रों में मिलने वाला पनियाला अब लुप्तप्राय है। स्वाद में इसका फल खट्टा कुछ मीठा और थोड़ा सा कसैला होता है। स्वाद में खास होने के साथ यह फल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। पनियाला को लुप्त होने से बचाने और बेहतर गुणवत्ता के पौधे तैयार करने के लिए पिछले साल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिकों ने गोरखपुर और पड़ोसी जिलों के पनियाला बाहुल्य क्षेत्रों का सर्वे किया था। इस दौरान संस्थान के वैज्ञानिक डा. दुष्यंत मिश्र एवं डा. सुशील कुमार शुक्ल ने कुछ स्वस्थ पौधों से फलों के नमूने लिए थे। दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि अब संस्था की प्रयोगशाला में इन फलों का भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण कर उनमें उपलब्ध विविधता का पता लगाया जाएगा।

उपलब्ध प्राकृतिक वृक्षों से सर्वोत्तम वृक्षों का चयन कर उनको संरक्षित करने के साथ कलमी विधि से नए पौधे तैयार कर इनको किसानों और बागवानों को उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशक टी. दामोदरन का कहना है कि संस्था किसानों को तकनीक के अलावा बाजार उपलब्ध कराने तक सहयोग करेगी। बता दें कि पनियाला के पत्ते, छाल, जड़ों एवं फलों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। जिससे पेट के कई रोगों का उपचार संभव होता है। स्थानीय स्तर पर पेट के कई रोगों, दांतों एवं मसूड़ों में दर्द, इनसे खून आना, कफ, निमोनिया और खराश आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। फल लीवर के मरीजों में भी उपयोगी पाया गया है।

पनियाला के फल में विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के छठ त्योहार पर इसके फल 300 से 400 रुपए प्रति किलो तक बिक जाते हैं। इन्हीं कारणों से इस फल को भारत सरकार द्वारा गोरखपुर का भौगोलिक उपदर्शन (ज्योग्राफिकल इंडिकेटर) बनाने का प्रयास जारी है। पनियाला के फलों को जैम, जेली और जूस के रूप में संरक्षित कर लंबे समय तक रखा जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार (गोरखपुर) के वरिष्ठ हॉर्टिकल्चर वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सिंह के अनुसार, जीआई टैग मिलने का लाभ न केवल गोरखपुर के किसानों को बल्कि देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती के बागवानों को भी मिलेगा। ये सभी जिले समान कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। इन जिलों के कृषि उत्पादों की खूबियां भी एक जैसी होंगी। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 24 जुलाई ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी बुधवार को भारत की दो दिवसीय यात्रा पर नयी दिल्ली पहुंचे, जहां वह लंबे समय से लंबित पड़े मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने से लेकर स्वच्छ ऊर्जा, नयी प्रौद्योगिकियों और सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे।

लैमी ने मुक्त व्यापार समझौते को वार्ता करने और विकास प्रदान करने की महत्वाकांक्षाओं की अधिकतम सीमा नहीं, बल्कि आधार बताया।

ब्रिटेन में पांच जुलाई को प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद यह भारत और ब्रिटेन के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता है।

लैमी ने कहा, ''भारत 21वीं सदी की उभरती हुई महाशक्ति है। 140 करोड़ की आबादी के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।''

उन्होंने कहा, ''हमारी मुक्त व्यापार समझौता वार्ता हमारी महत्वाकांक्षाओं की अधिकतम सीमा नहीं बल्कि आधार है, जो हमारी साझा क्षमता को विस्तृत करने और बेंगलुरु से बर्मिंघम तक विकास करने की हमारी इच्छा से संबंधित है।"

ब्रिटेन सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लैमी ब्रिटेन-भारत साझेदारी को नए सिरे से आगे बढ़ाने पर जोर देंगे, जिसमें वह मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।

बयान में कहा गया है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना ब्रिटेन की प्रतिबद्धताओं में से एक है।

इसमें कहा गया है कि विदेश मंत्री जलवायु संकट पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए भारत से समर्थन मांगेंगे और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तथा ब्रिटेन और भारतीय व्यवसायों के लिए अधिक अवसर सृजित करने पर चर्चा करेंगे।

विदेश मंत्री लैमी के हवाले से कहा गया कि, "ब्रिटेन और भारत ने हरित परिवर्तन, नयी प्रौद्योगिकियों, आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर समान हित साझा किए हैं।''

उन्होंने कहा, "मैं विदेश मंत्री के तौर अपने पहले महीने में भारत की यात्रा कर रहा हूं क्योंकि ग्लोबल साउथ के साथ हमारे संबंधों को नए सिरे से स्थापित करना इस बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कैसे यह सरकार घरेलू स्तर पर हमारी सुरक्षा और समृद्धि के लिए ब्रिटेन को फिर से जोड़ेगी।"

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि लैमी की यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी।

मामले से अवगत लोगों ने बताया कि लैमी और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शाम को कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समझा जाता है कि चर्चा के विषय मुक्त व्यापार समझौता और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों को लेकर नयी दिल्ली की चिंता सहित अन्य मुद्दे होंगे। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 24 जुलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कुछ स्थानों पर नीट-यूजी पेपर लीक होने के बाद भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी को हवा देने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद माफी मांगेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें विवादों में घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि इसकी शुचिता से समझौता होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है।

न्यायालय का यह अंतरिम फैसला है और बाद में विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा। इस अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को बड़ी राहत मिली है, जो पांच मई को संपन्न परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर सड़क से संसद तक कड़ी आलोचना एवं विरोध का सामना कर रही है।

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले के बाद विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर कड़े शब्दों में भारत की परीक्षा को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने का आरोप लगाया।

प्रसाद ने कहा कि उनके शब्दों का चयन संसद की गरिमा और राहुल गांधी के पद की गरिमा का उल्लंघन करता है।

उन्होंने राहुल गांधी द्वारा बजट को ‘कुर्सी बचाओ बजट’ करार दिए जाने के आरोप को भी खारिज किया और कहा कि अगर चुनावों में लोगों ने उन्हें और उनकी पार्टी को बार-बार खारिज किया है तो इसमें भाजपा की गलती नहीं है।

नीट विवाद पर सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और 155 परीक्षार्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है।

उन्होंने परीक्षा की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह गौर करने वाली बात है कि 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर 23.5 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी।

उन्होंने कहा कि गांधी पूरी परीक्षा पर हमला करने के लिए ‘धोखाधड़ी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और अब अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा की पवित्रता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, ‘‘क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे....।’’

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान पेपर लीक की घटनाएं हुईं जबकि मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाया।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 24 जुलाई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आम बजट 2024-25 में बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को राज्यसभा से बहिर्गमन किया।

विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट भाषण में राज्यों का नाम न लेने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है।

उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ देर बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बजट का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘इसमें किसी भी राज्य को कुछ नहीं मिला। सबकी थाली खाली और दो की थाली में पकौड़े और जलेबी।’’

उन्होंने दावा किया कि बजट में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और ओड़िशा सहित कई राज्यों को कुछ नहीं मिला।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने ऐसा बजट कभी नहीं देखा। यह सिर्फ किसी को खुश करने के लिए...कुर्सी बचाने के लिए... यह सब हुआ है। हम इसकी निंदा करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ‘इंडिया’ गठबंधन के दल इसकी निंदा करते हैं।’’

खरगे ने आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों में विपक्षी पार्टी चुनकर आई है या जहां जनता ने सत्तारूढ़ पार्टी को नकार दिया है, उन क्षेत्रों को बजट में नजरअंदाज किया गया है।

उन्होंने प्रश्न उठाया कि अगर बजट में संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा?

इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।

खरगे के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बजट भाषण में अक्सर हर राज्य का नाम लेना संभव नहीं होता है लेकिन इसका यह लगाना कि राज्यों को नजरअंदाज किया गया, अनुचित है।

सीतारमण ने कहा कि उन्होंने बजट पेश करने के दौरान महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया लेकिन हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 76,000 करोड़ रुपये की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना (महाराष्ट्र) को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई है तो क्या इन योजनाओं का लाभ सभी राज्यों को नहीं मिलेगा।

उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे ऐसा विमर्श गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि बजट में राज्यों को कुछ नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘विपक्ष के नेता ने जो आरोप लगाए हैं, वे अस्वीकार्य हैं।’’

सीतारमण अभी जवाब दे ही रही थी कि विपक्षी दलों के सदस्य सदन में लौट आए।

इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने बजट में पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस पर पलटवार करते हुए सीतारमण ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य में लागू नहीं कर रही है।

थोड़ी देर के लिए इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हुआ।

सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से कहा कि बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय आवंटित किया गया और इस दौरान सभी सदस्य विस्तार से अपनी बात रख सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह चर्चा के समय को और बढ़ा देंगे और सभी को बोलने का मौका देने का प्रयास करेंगे।

इसके बाद शून्यकाल आरंभ हुआ और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ी।  (भाषा)

ठाणे, 24 जुलाई महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने एक 34 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ ही विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इस गिरोह को दुबई से संचालित किया जा रहा था।

नवी मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ के साक्ष्य प्रबंधन केंद्र (ईएमसी) के अधिकारियों ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

नवी मुंबई पुलिस की ईएमसी साइबर सेल की निरीक्षक दिपाली पाटिल ने एक बयान में बताया, ''दुबई से सक्रिय गिरोह के सदस्य भारी मुनाफे का लालच देकर पीड़ितों को विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने के लिए फंसाते थे। वे पीड़ितों से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कई बार पैसे लेते थे। ''

उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक मामले में आरोपी ने नवी मुंबई के खांडेश्वर के एक पीड़ित को निशाना बनाया और उससे अलग-अलग बैंक खातों में 18,54,255 रुपये स्थानांतरित करवाए तथा चार लाख रुपये भी लिए। आरोपी ने पीड़ित से कुल 22.54 लाख रुपये लिए थे, लेकिन आरोपी ने इसके बदले में मुनाफे का कोई भी पैसा नहीं दिया।

उन्होंने बताया कि पुलिस को हाल ही में सूचना मिली थी कि दुबई से संचालित हो रहे इस गिरोह का एक सदस्य मुंबई के एंटॉप हिल में रहता है, जिसके बाद जाल बिछा कर उसे गिरफ्तार किया गया।

अधिकारी ने बताया, ''आरोपी से पूछताछ करने के दौरान पुलिस को कंपनी, उसकी वेबसाइट और इसमें शामिल अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। पीड़ित की शिकायत के आधार पर खांडेश्वर थाने में मामला दर्ज किया गया है।''

दिपाली पाटिल ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की धोखाधड़ी में गंवाई गई कुल राशि में से आरोपी से 9.75 लाख रुपये बरामद किए हैं।  (भाषा)

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट वित्त मंत्री सीतारमण ने लोक सभा में 23 जुलाई को पेश किया. बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं. लेकिन विपक्ष ने इसे "सरकार बचाओ" बजट कहा है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लगातार देश का सातवां बजट पेश किया. लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट गरीब, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं पर केंद्रित है. 

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "हमें गरीब, महिला, युवा और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. अन्नदाता के लिए हमने अपने वादे को पूरा करते हुए एक महीने पहले सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ."

वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं भी बताईं. इनमें कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलेपमेंट शामिल हैं.

महिलाओं, छात्रों और युवाओं के लिए क्या एलान
बजट में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है. बजट में सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है. इससे उम्मीद जताई जा रही है कि गरीबों को मकान खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी.

इसके अलावा केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसी के साथ उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ एलान किए हैं. उन्होंने कहा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे.

आम बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई. वित्त मंत्री ने कहा इसमें रोजगार, कौशल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और मिडिल क्लास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

रोजगार कैसे पैदा करेगी सरकार
भारत में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और यह 2024 के लोकसभा चुनाव में छाया रहा. सरकार ने बेरोजगारी से निपटने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तीन योजनाओं का एलान किया है. ये योजनाएं हैं - पहली बार नौकरी करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन और नियोक्ताओं को सहायता.

पहली योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का 15 हजार रुपये तक की तीन किश्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. दूसरी योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले लोगों से जुड़े क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा. रोजगार के पहले 4 सालों में ईपीएफओ के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि इससे रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है. वहीं रोजगार से जुड़ी तीसरी योजना के मुताबिक सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को दो साल तक 3,000 रुपये हर महीने तक की प्रतिपूर्ति करेगी.

सीतारमण ने राज्यों और उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक हजार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूटों को केंद्र के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा और कोर्स मैटरियल इंडस्ट्री की कौशल जरूरतों के मुताबिक होगा. मौजूदा वक्त में जिस तरह से विपक्ष बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेर रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री के इस एलान को काफी अहम माना जा रहा है.

कृषि क्षेत्र को क्या मिला
बजट में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि एक करोड़ किसानों की प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी. इस पहल को वैज्ञानिक संस्थानों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा. इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

इस बार बजट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का एलान किया गया है. डीपीआई के तहत केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी. वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल डीपीआई का इस्तेमाल करते हुए खरीफ फसलों का 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा. उन्‍होंने कहा कि 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्योरों को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा.

विपक्ष ने बजट पर क्या कहा
कई विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक करार दिया. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि बजट उसके घोषणा पत्र का "कॉपी-पेस्ट" है. लोक सभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, "ये कुर्सी बचाओ बजट है, ये सहयोगियों को खुश करने का बजट है."

कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, "कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का "नकलची बजट"!, मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी "रेवड़ियां" बांट रहा है, ताकि एनडीए बचा रहे." उन्होंने लिखा ये "देश की तरक्की" का बजट नहीं, "मोदी सरकार बचाओ" बजट है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने बजट को भेदभाव वाला बताया और कहा कि बजट में पश्चिम बंगाल की अनदेखी की गई.

दरअसल वित्त मंत्री ने एनडीए के सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू को खुश करने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए पैकेज का एलान किया है. सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी और बिहार के पीरपैंती में 2,400 मेगवाट क्षमता का नया बिजलीघर बनाया जाएगा. वहीं आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की मदद करेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को मिडिल क्लास और पिछड़े वर्ग को मजबूत करने वाला बताया. मोदी ने आम बजट को विकास की गति को बढ़ावा देने वाला बजट कहा. उन्होंने कहा बजट मध्यम वर्ग, महिलाओं, गरीबों और ग्रामीणों को सशक्त बनाने वाला है. (dw.com)

भोपाल, 24 जुलाई । मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में सक्रिय मानसून के चलते जोरदार और झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बारिश ने कई इलाकों में मुसीबत बढ़ा दी है। आवागमन बाधित हो रहा है और कई परिवार बारिश के पानी में घिर गए हैं। इतना ही नहीं, नदी नालों से लेकर बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है। राज्य के बड़े हिस्से में मानसून सक्रिय है और मौसम विभाग ने भी प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। बीते 24 घंटे की स्थिति पर गौर करें तो राज्य के बरगी, तिघरा, इंदिरा सागर सहित कई अन्य बांधों का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते उनसे जल निकासी के लिए गेट खोलने पड़े हैं। बारिश के चलते कटनी के कई इलाकों में पानी भर गया है और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

इसी तरह छतरपुर जिले में मंगलवार की शाम को धसान नदी का जलस्तर बढ़ने से 50 से ज्यादा लोग फंस गए। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस ने एक अभियान चलाया और कई घंटे तक चले ऑपरेशन में टापू पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टीकमगढ़ जिले की निचली बस्तियों में भी पानी भरा हुआ है। जबलपुर में भी हो रही जोरदार बारिश के चलते धनवंतरी नगर, गढ़ा, गंगासागर, मदन महल, घमापुर इलाके की अनेक कॉलोनी में पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में मानसून सक्रिय है, यहां से ट्रफ लाइन निकली है। साथ ही कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और साइक्लोन सर्कुलेशन में बदल गया है। इससे आगामी 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दो दिन बाद वर्तमान में जो सिस्टम बना है, वह कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा 29 और 30 जुलाई को राज्य के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है।(आईएएनएस)

पटना, 24 जुलाई । बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भी विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के सदस्य आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। हंगामा के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि आपकी जो भी मांग है वह पहले ही पूरी हो चुकी है, इस पर हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव बार-बार उन्हें अपनी जगह पर जाकर बात कहने का आग्रह करते रहे। लेकिन, विपक्ष हंगामा करता रहा।

इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि सरकार ने पहले ही जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया है। इस पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखा जा चुका है।

इसके बाद इस मामले को लेकर हंगामे का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के बाद 94 लाख गरीबों की पहचान की गई है। उनके विकास के लिए सरकार ने दो-दो लाख रुपया देना शुरू कर दिया। इस दौरान, मुख्यमंत्री भड़कते भी दिखे। उन्होंने एक महिला विधायक को कहा, "महिला हो, कुछ जानती हो? कहां से आते हैं, इन लोगों ने कुछ किया है? 2005 के बाद महिला को हमने ही आगे बढ़ाया है।" विपक्ष के विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने बढ़ाए गए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ 'सिम्पैथी' लेना चाहते हैं। वहीं सदन में विपक्षी विधायकों के 'हाय हाय' के नारे लगाए जाने पर नीतीश कुमार खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप सब हाय हाय हैं। अगर हमारी बात नहीं सुननी है तो यह आपकी गलती है। हंगामा होता देख कर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दो बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 24 जुलाई । हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके में बुधवार तड़के आग लगने से 10 साल की एक लड़की की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी में सबसे पहले आग ग्राउंड फ्लोर पर एक फर्नीचर गोदाम में लगी और इमारत की तीनों मंजिल तक फैल गई। पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने इमारत से 20 लोगों को बचाया और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। घायलों को उस्मानिया जनरल अस्पताल ले जाया गया है, जहां एक लड़की शिवप्रिया की मौत हो गई।

उसके परिवार के तीन अन्य सदस्यों की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने बताया कि अग्निशमन कर्मियों ने सीढ़ी और अन्य उपकरणों का उपयोग कर भी कुछ लोगों को बचाया। आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिछले कुछ वर्षों में हैदराबाद और सिकंदराबाद में बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की कई दुर्घटनाएं हुई हैं। अधिकतर मामलों में आग ग्राउंड फ्लोर पर स्थित गोदामों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से शुरू होती है। --(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 24 जुलाई । असम के करीमगंज जिले में मंगलवार को एक सड़क हादसे में डेढ़ साल के एक बच्चे सहित कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, नीलाम बाजार इलाके में दो वाहनों के बीच आमने-सामने की टक्कर में यह दुर्घटना हुई। पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास ने बताया, "कार और ऑटो रिक्शा के बीच आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई। उनके अलावा, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।"

मृतकों में से पांच की पहचान जाहेदा बेगम, बेदाना बेगम, हसीना बेगम, गुलजार हुसैन और रूहुल आलम के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में से पांच एक ही परिवार के सदस्य थे, जबकि रूहुल आलम ऑटो रिक्शा चला रहा था, जिसे विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार का चालक और सह-यात्री भी घायल हो गए। घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। -- (आईएएनएस)

श्रीनगर, 24 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जारी मुठभेड़ में बुधवार को एक आतंकवादी मारा गया। जबकि गोलीबारी में एक जवान के भी घायल होने की खबर है। सेना ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, सुरक्षा बलों ने मंगलवार (23 जुलाई) शाम को कुपवाड़ा जिले के कोवुत क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। सेना ने पोस्ट में आगे कहा, "24 जुलाई को संदिग्ध गतिविधि देखी गईं।

सतर्क सैनिकों ने उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि एक एनसीओ घायल हो गया। ऑपरेशन अभी जारी है।" जम्मू डिवीजन के घने जंगलों वाले इलाकों में सेना पर आतंकवादियों के एक समूह द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने के बाद सुरक्षाबलों ने उनके खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। इन क्षेत्रों से आतंकवाद को खत्म करने के लिए विशिष्ट कमांडो बलों और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित 4 हजार से ज्यादा सैन्यकर्मियों को जम्मू डिवीजन के पुंछ, राजौरी, रियासी, डोडा और कठुआ जिलों में तैनात किया गया है। -(आईएएनएस)

गढ़चिरौली, 24 जुलाई । महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। बाढ़ के चलते करीब 15 गांव पानी में डूब गए हैं। आवागमन में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गढ़चिरौली में भारी बारिश की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी कई गांवों के अंदर तक घुस गया है। इससे ग्रामीणों को खाने-पीने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं, प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए खास इंतजाम किए हैं। बाढ़ के हालातों के चलते एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मार्गों को बंद कर दिया गया है। जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। गुजरात के कच्छ में भी बाढ़ का कहर जारी है।

भारी बारिश के कारण अवड़ासा स्थित संघाना नदी में बाढ़ आ गई। इससे बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। बाढ़ की चपेट में आने से करीब 15 गायें नदी में बह गईं। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई निरीक्षण भी किया। सीएम भूपेंद्रभाई पटेल ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सौराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश के कारण पैदा हुए हालातों का जायजा लिया। जामनगर और द्वारका जिलों के गांवों का हवाई निरीक्षण करने के बाद दोनों जिलों के अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक की और राहत एवं बचाव उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, “भारी बारिश के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन को तेजी के साथ काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि विस्थापित लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं मिलें।” -(आईएएनएस)

भोपाल, 24 जुलाई । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में बुधवार की सुबह एक दो शव मिले हैं। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है और दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार की सुबह बड़े तालाब में एक युगल के शव मिलने की सूचना मिली। इसके आधार पर मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दल ने दोनों शवों को बाहर निकाला। संभावना इस बात की है कि ये युगल कुछ घंटे पहले ही पानी में गिरे हैं।

इन्होंने आत्महत्या की है अथवा किसी हादसे का शिकार हुए हैं, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। राहत और बचाव दल ने दोनों के शव निकाले और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों की उम्र 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही है, मगर उनकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। यह भी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि फिलहाल इन दोनों की मृत्यु कब हुई। मगर उनके शव को देखकर यही लग रहा है कि कुछ घंटे पहले ही उनकी मौत हुई है। पुलिस दोनों की पहचान कर रही है, साथ ही यह भी पता कर रही है कि वो कहां के निवासी थे। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो सकता है। -(आईएएनएस)

 सांबा, 24 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के सांबा में मंगलवार शाम 49 जिंदा कारतूस एक कुएं से बरामद किए गए। सफाई के दौरान मिली गोलियों की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक सांबा के सीमावर्ती गांव गलाड के कुछ लोग एक कुएं में सफाई के लिए उतरे थे। इस दौरान उन्हें 49 गोलियां मिली। इससे गांव में हड़कंप मच गया। गलाड भारत-पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है। स्थानीय लोगों ने गोलियों के मिलने की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने गोलियों को जब्त कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी।

ये .303 राइफल के जिंदा कारतूस बताए जा रहे हैं। इस बीच 24 जुलाई को भी जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। जबकि गोलीबारी में एक जवान के भी घायल होने की खबर है।

सेना ने अपने एक्स हैंडल पर इसको लेकर अपडेट दिया। बताया, सुरक्षा बलों ने मंगलवार (23 जुलाई) शाम को कुपवाड़ा जिले के कोवुत क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। बता दें, इन दिनों कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना, पुलिस और विभिन्न सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चला रखा है। आतंकी सघन जंगलों में छिपकर हमला कर रहे हैं तो सुरक्षा बल उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। - (आईएएनएस)