लखनऊ : देश में कोरोनावायरस के मामले तेजी के साथ लगातार बढ़ रहे हैं. हर राज्य में Covid-19 के साथ-साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच प्रयागराज में 14 जनवरी से माघ मेला शुरू होने जा रहा है. डेढ़ महीने चलने वाले इसे मेले में 6 बड़े स्नान होगे. यहां कुंभ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है. इसमें करीब 2 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं. उधर, उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की वजह से हरिद्वार में होने वाले मकर संक्रांति के स्नान पर रोक लगा दी है. बता दें, प्रयागराज में पिछले कुंभ के स्नान के बाद भी बड़े पैमाने पर कोरोना फैला था.

प्रयागराज में पिछले साल हुए माघ मेले में श्रद्धालुओं का बड़ा हुजूम उमड़ा था. पिछले साल कोरोना की पहली लहर के जाने और दूसरी लहर के आने के बाद माघ मेला आयोजित किया गया था. इस बार संगम के तट पर 650 एकड़ में माघ मेला बसाया जा रहा है. लेकिन यहां पुलिस से लेकर साधु-संत तक ज्यादात्तर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं.

बिना मास्क के घूम रहे कई साधुओं से इस बारे में बातचीत की गई, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे पाया कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना. वहीं एक साधु ने कहा कि इस बार भीड़ कम आएगी. वहीं मास्क के सवाल पर बोला कि साथ रखे हैं, जब जरूरत होती है तो लगा लेते हैं.

मेले में एक बड़ी पुलिस लाइन बनाई गई है. मेले के दौरान 1700 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. यहां पुलिस लाइन के बाहर चेतावनी तो लिखी है कि बिना मास्क के किसी को प्रवेश की मंजूरी नहीं. लेकिन यहां बहुत कम पुलिस मास्क पहने नजर आए. जब उनसे पूछा गया कि मास्क क्यों नहीं लगाया तो वे सवाल को टालकर वहां से भागते दिखे.

वहीं, संगम पर बड़ी तादाद में सैलानी भी आ रहे हैं, उनमें भी ज्यादात्तर बिना मास्क के हैं. लेकिन कोई चेकिंग या किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है. एक सैलानी से पूछे जाने पर उसने बताया कि यहां घूमने आए हैं तो तस्वीरें खिंचवानी हैं. अब मास्क के साथ तो तस्वीर क्लिक करवाएंगे नहीं.

मेले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के इंचार्ज डॉ. जयकिशन का कहना है कि उनके तरफ से पूरे इंतजाम होंगे. उन्होंने कहा, 'मेले में आने के लिए प्रोटोकॉल है कि जिसमें हर शरणार्थी और दर्शनार्थी को अपने साथ कोरोना वैक्सीन की दोनो डोज का सर्टिफिकेट लाना होगा. इसके साथ ही 72 घंटे के भीतर कराई गई RTPCR रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी प्रवेश मिलेगा. अगर फिर भी कोई आता है तो उसका जांच की व्यवस्था की गई है.' (ndtv.in)
 

नई दिल्ली, , 12 जनवरी : पंजाब में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद आज चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए है. उन्होंने कहा कि इतने सालों से बादल परिवार और कांग्रेस दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे थे, ये सि​लसिला अब बंद होगा. पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी कांड, बम ब्लास्ट और प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा में चूक हो रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. जिसे चन्नी सरकार संभाल नहीं पा रही है. वहीं केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान अगले हफ़्ते तक कर दिया जाएगा. हालांकि कुछ सूत्रों के मुताबिक पार्टी आप सांसद भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है.
भगवंत मान हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार

वहीं सांसद भगवंत मान का मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कहना है कि अगर पार्टी उन्हें ये मौका देती है तो वो इसे स्वीकार करेंगे. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का जो फैसला होगा, उन्हें वह भी स्वीकार होगा. जानकारों के मुताबिक आप की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने से भगवंत मान के अलावा पार्टी को मालवा में काफी मजबूती मिलेगी क्योंकि पिछली बार भी मालवा से उसे 90 फीसदी सीटें मिली थी. वहीं भगवंत मान पंजाब के संगरूर लोकसभा क्षेत्र से लगातार दो बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं.
फरवरी में होने हैं चुनाव

पंजाब में अगले महीने 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ ही आप, शिरोमणी अकाली दल व बसपा, पंजाब लोक कांग्रेस व बीजेपी गठबंधन के अलावा किसान नेताओं की पार्टी भी मैदान में है. हालांकि, आम आदमी पार्टी की मानें तो 14 फरवरी आप के लिए अब तक कई बार भाग्यशाली तारीख साबित हुई है. गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 14 फरवरी को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके है. ऐसे में 14 फरवरी को होने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी जीत का दावा कर रही है. (https://www.abplive.com)

नई दिल्ली, , 12 जनवरी : पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है. कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी. इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के भी अधिकारियों को रखा गया है. यह कमेटी सुरक्षा में हुई चूक के सभी पहलुओं की पड़ताल करने के अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं के दोहराव से बचने के उपाय भी सुझाएगी.

लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने दायर की थी याचिका
5 जनवरी को पंजाब में सड़क मार्ग से बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था. इसकी वजह यह थी कि फ्लाईओवर के आगे अचानक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे. इसे सुरक्षा में गंभीर चूक की तरह देखा गया क्योंकि राज्य के डीजीपी की सहमति के बाद ही प्रधानमंत्री का रास्ता निर्धारित किया जाता है. मामले को लेकर लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची और निष्पक्ष जांच की मांग की.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी मिली कि केंद्र और पंजाब सरकार, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है. दोनों ही सरकारों ने एक दूसरे की कमेटी के कुछ सदस्यों पर की निष्पक्षता पर संदेह जताया. आज दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने कहा है कि इस तरह के गंभीर मामले की एकतरफा जांच नहीं हो सकती. इसलिए, संतुलित जांच के लिए जरूरी है कि इसे किसी पूर्व जज की निगरानी में करवाया जाए.
कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के सदस्य

    जस्टिस इंदु मल्होत्रा (अध्यक्ष)
    NIA के DG या उनकी तरफ से नामित अधिकारी जो IG रैंक से नीचे न हो
    चंडीगढ़ के DGP
    पंजाब के ADGP (सिक्युरिटी)
    पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल
तीनों जजों की ओर चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ा. उन्होंने कहा, "यह कमेटी देखेगी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किस तरह की चूक हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है?" कोर्ट ने कमेटी का कोई कार्यकाल तय नहीं किया है. सिर्फ यही कहा है कि कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने की कोशिश करे. (https://www.abplive.com)

नई दिल्ली : मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को मिला गिरफ्तारी से संरक्षण जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई दौरान यह बात कही. परमबीर सिंह बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है. जहां मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को अपने ही पुलिस बल पर भरोसा नहीं है और राज्य सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तीन हफ्ते में सीबीआई के हलफनामे पर जवाब देने को कहा है. न्यायालय ने कहा कि तब तक परमबीर सिंह जांच में सहयोग करते रहेंगे. मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
परमबीर सिंह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर  चिंता जताई है. जस्टिस एसके कौल ने कहा, "अगर संस्थान एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह के संदेह व्यक्त करने लगे तो हम क्या करें. ये परेशान करने वाली तस्वीर है. हम चाहते हैं कि राज्य सरकार भी कदम उठाए. हमें देखना होगा कि वे जांच को आगे ले जा पाते हैं या नहीं."

पुलिस बल के मुखिया को फोर्स पर भरोसा नहीं : कोर्ट
परमबीर सिंह की ओर से पुनीत बाली ने कोर्ट में कहा, "मेरे खिलाफ एफआईआर की सीरीज है. कोर्ट ने मुझे चार्जशीट से बचाया है.  फिर उन्होंने मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है. मेरे खिलाफ हर FIR प्रेरित है. जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की, उन्होंने मेरे खिलाफ FIR  दर्ज कराई." इस पर जस्टिस एसके कौल ने कहा, "यह परेशान करने वाली तस्वीर है कि पुलिस बल के मुखिया को उस फोर्स पर कोई भरोसा नहीं है? हमने आपको पर्याप्त सुरक्षा दी है."

सरकार हमारे काम को कठिन बना सकती है : सीबीआई की ओर से SG
सीबीआई के लिए सॉलिसिटर जनरल (SG)  तुषार मेहता ने कहा कि मामले ओवरलेप हो रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार हमारे काम को कठिन बना सकती है. जस्टिस एसके कौल ने कहा कि जब चीजें ठीक होती हैं तो सब अच्छा होता है. जब वे ठीक नहीं होती तो हर कोई एक कारण ढूंढता है.

महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर के मामले को CBI को सौंपने का किया विरोध
महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर के खिलाफ मामलों को सीबीआई को सौंपने का विरोध करते हुए कहा कि  ये जांच सीबीआई को ना दी जाए. महाराष्ट्र CM के लिए सीनियर वकील डेरियस खंबाटा ने कहा कि "सीबीआई को जांच ट्रांसफर करना उचित नहीं होगा क्योंकि अनिल देशमुख से संबंधित मामलों में सीबीआई के वर्तमान निदेशक अगर आरोपी नहीं हैं तो एक गवाह तो हैं." (ndtv.in)

नई दिल्ली : कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पर अभिनेता सिद्धार्थ की आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी व्यक्ति की ‘असभ्य मानसिकता' दर्शाती है. हाल ही में पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद साइना ने ट्वीट किया था,‘‘कोई भी राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित कहने का दावा नहीं कर सकता जब उसके अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया जाता है. मैं कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी पर अराजकतावादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले की निंदा करती हूं.'' जवाब में सिद्धार्थ ने ट्वीट किया था ,‘‘सटल कॉक चैम्पियन आफ द वर्ल्ड. शुक्र है कि हमारे पास भारत के रक्षक हैं.''

रिजिजू ने कहा कि भारत को साइना की उपलब्धियों पर गर्व है जिसने देश को खेलों में महाशक्ति बनाने में योगदान दिया है. उन्होंने ट्वीट किया ,‘‘वह ओलंपिक पदक विजेता होने के साथ देशभक्त भी हैं. उसके जैसी शख्सियत के बारे में ऐसे हलके बयान उस व्यक्ति की असभ्य मानसिकता दर्शाते हैं.''

सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना झेलने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी सफाई में कहा था कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था.
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नई दिल्ली : पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर दी है. इसमें कहा गया है कि सुशील कुमार जब छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे तो कुछ कुत्ते भौंकने लगे. इसके बाद सुशील कुमार ने उन पर गोली चला दी. इसके बाद स्टेडियम में मौजूद एथलीटों को बंदूक की नोंक पर धमकाया और उन्हें स्टेडियम छोड़कर जाने को कहा. दिल्‍ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुशील के खिलाफ जो सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है वह सुशील के बॉडीगार्ड अनिल धीमान और अन्‍य आरोपितों के बयानों के आधार पर बनाई गई है.

यह घटना 05 मई 2021 की है. धीमान ने पुलिस को दिए स्‍टेटमेंट में बताया कि वह 2019 से सुशील कुमार के साथ काम कर रहा था. वह सुशील के प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों काम देखता था. धीमान ने बताया कि 4-5 मई 2021 की दरम्‍यानी रात को वह भी सुशील के साथ था. उस दिन सुशील ने कई लोगों को बास्‍केटबॉल ग्राउंड पर यह कहते हुए बुलाया था कि उसे ‘कुछ लोगों को सबक सिखाना है'.

दिल्‍ली पुलिस की चार्जशीट में जूनियर रेसलर सागर धनखड़ की हत्‍या मामले में सुशील के साथ राहुल को भी आरोपित बनाया गया है. राहुल ने अपने बयान में कहा है कि सुशील और मेरे साथ एक और साथी था. हम लोग जब स्‍टेडियम पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ कोच और पहलवान मौजूद हैं. जैसे हम आए कुछ कुत्ते सुशील को देख भौंकने लगे. सुशील उस वक्‍त बेहद गुस्‍से में था उसने कुत्‍तों पर गोलियां चला दी.

इसके बाद सुशील ने पहलवानों को वहां से निकलने के लिए बोला तो विकास नाम के एक रेसलर ने उससे पूछा-पहलवान जी क्‍या हुआ इसके बाद सुशील ने विकास पर हमला किया और उसका फोन छीनकर उसके पीछे भागा.

चार्जशीट के मुताबिक, सुशील ने कहा था इसे बेरहमी से पीटो. इसे जिंदा नहीं छोड़ना है. चार्जशीट में प्रवीण को भी आरोपित बनाया गया है. हत्‍या समेत अन्‍य जघन्‍य अपराधों में शामिल रहे प्रवीण ने बताया, सुशील कह रहा था, ”इस एरिया का गुंडा मैं हूं, तू कैसे मेरे फ्लैट पर कब्‍जा कर सकता है. सुशील उन्‍हें लाठी से मारते हुए ये बात बोल रहा था.

धीमान ने बताया हमने उन्‍हें लाठी, डंडे, हॉकी स्टिक और बेसबॉल बैट से पीटा. हम सागर और जयभगवान को मारना चाहते थे क्‍योंकि सुशील ने हमसे ऐसा ही करने को कहा था.

सुशील को डर था कि सागर और जयभगवान उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, वे सुशील के बारे में जानकारी जुटा रहे थे क्‍योंकि वह सुशील के लिए खतरा पैदा कर रहे थे इसलिए वह उन्‍हें मारना चाहता था. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : ताकतवर होना किसे पसंद नहीं होता है, इसलिए रोजाना कड़ी मेहनत कर के खुद को तंदुरुस्त बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं. यकीनन आपने अपने आसपास ही कई ताकतवर लोग देखे होंगे, जिनकी फिटनेस कमाल की होती है. लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि एक छोटी बच्ची अपने मुक्कों से किसी पेड़ को गिरा सकती है तो यकीनन आप इसे सिर्फ अफवाह ही समझेंगे. मगर ये कोई झूठ नहीं बल्कि हकीकत है. अब ये बच्ची दुनियाभर में काफी सुर्खियां बटोर रही है.

एवनिका नाम की बच्ची रूस की रहने वाली है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर बच्चों में की जाती है. एवनिका छोटी सी उम्र से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती रही है. एवनिका के पिता रस्ट्रम खुद बॉक्सिंग के कोच हैं और उन्हीं की देखरेख में एवनिका इतनी कमाल की मुक्केबाज़ बन चुकी है कि उसके आगे पेड़ भी नहीं ठहरता. वीडियो में आप बच्ची को एक पेड़ पर पंच मारते हुए देख सकते हैं.

एवनिका पेड़ पर मुक्के बरसाकर पहले उसे पहले कमज़ोर करती है और फिर धीरे-धीरे ये पेड़ ढह जाता है. लोग इस वीडियो को देखकर जहां एवनिका की मुक्केबाजी के मुरीद हो रहे हैं. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी है जो कि इस वीडियो को देखने के बाद हैरत में पड़ गए. आपको बता दें कि 12 साल की एवनिका के नाम एक मिनट में सबसे ज्यादा 65 पंच मारने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है. एवनिक अपने मुक्कों के वार से दरवाज़े जैसी कई मजबूत चीज़ों को तोड़ देने का माद्दा रखती है.

एवनिक 4 साल की उम्र से अपने स्टेमिना पर काम कर रही हैं. रूस की रहने वाली इस लड़की का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है,  इसमें वो पेड़ पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाती हुई दिख रही है. एवनिका के पिता रस्ट्रम के अलावा उनके 7 भाई-बहनों को भी बॉक्सिंग का शौक रखते हैं. इसके साथ ही बच्चों की मां आनिया भी स्पोर्ट्स में कमाल की जिम्नास्ट थी. इसलिए उनके सभी बच्चों का हुनर भी अनोखा है. (ndtv.in)
 

बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी. उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस बार विधानसभा चुनावों में किसी भी सीट से नहीं लड़ेंगे.

मायावती 15 जनवरी को अपना 66वां जन्मदिन मनाएंगी
बता दें कि पिछले दिनों बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ मायावती ने एक बैठक की थी. इस बैठक में उन्होंने सभी नेताओं को निर्देश दिए थे कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मेरा जन्मदिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में मनाएं. उन्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, जो कोविड महामारी से पीड़ित हैं. मालूम हो कि मायावती 15 जनवरी को अपना 66वां जन्मदिन मनाएंगी. मायावती भारतीय राजनीति का बड़ा नाम हैं. वह चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली एकमात्र नेता हैं.

वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो बीएसपी ने अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है. उम्मीदवारों के नाम 14 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारा पहले चरण के मतदान की अधिसूचना के साथ जारी किए जाएंगे. (abplive)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में वह देश के राज्यों में कोरोना और ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. इस बैठक में ओमिक्रोन से रोकथाम के लिए चर्चा की जाएगी. गौरतलब है कि इस समय देश में कोविड ओमिक्रोन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं.  

पिछले महीने भी अधिकारियों के साथ हुई थी बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने भी कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी. उस बैठक में ओमिक्रोन की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों, दवाओं की उपलब्धता सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की समीक्षा की गई थी.

इस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पीएसए संयंत्र, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, मानव संसाधन, आईटी हस्तक्षेप और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई थी. अधिकारियों ने उच्च टीकाकरण कवरेज और ओमिक्रोन वेरिएंट की उपस्थिति वाले देशों में मामलों में वृद्धि के अवलोकन के साथ नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्तर पर उभरते हालात के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी थी.

देश में कुछ कम हुई कोविड संक्रमण की रफ्तार
वहीं देश में कोविड की बढ़ती रफ्तार के बीच एक राहत भरी खबर यह है कि आज देश में कोविड के मामलों में कुछ कमी आई है. पिछले 24 घंटे के दौरान 1 लाख 68 हजार 63 नए केस सामने आए हैं जबकि 277 लोगों की मौत हो गई. कल की तुलना में आज कोरोना के नए केस में 6.4 फीसदी की कमी आई है. सोमवार को 1 लाख 79 हजार नए केस सामने आए थे.

कोविड-19 रोधी टीके की ‘एहतियाती’ खुराक देने की हुई शुरुआत
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज से वृद्धि के बीच सोमवार को कोविड-19 रोधी टीके की ‘एहतियाती’ खुराक देने की शुरुआत हुई. पहले दिन अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ ही अग्रिम मोर्चे के नौ लाख से अधिक लोगों को यह खुराक दी गई.
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ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी है. दरअसल राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है. सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है. पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पहले बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं के लिए आयु में छूट देने का फैसला किया क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन रहा था.

कोविड में समय पर आयोजित हो सकीं थी सिविल सेवा परीक्षा
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि राज्य सिविल सेवा परीक्षाएं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नियमित अंतराल पर आयोजित नहीं की जा सकीं थी और उम्मीदवारों को उन अवसरों की संख्या से वंचित कर दिया गया था जो उन्हें सामान्यत: मिलते थे.

अधिकारियों ने कहा कि आयु में छूट के बारे में निर्णय लेते समय पिछले दो वर्षों में कोविड की स्थिति को भी ध्यान में रखा गया था. विभिन्न श्रेणियों जैसे एससी / एसटी, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए आयु सीमा में भी वृद्धि की गई है.

मेगा पाइप जलापूर्ती योजना को भी मिली स्वीकृति
वहीं, कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में मेगा पाइप जलापूर्ति की योजना के लिए एक निविदा को स्वीकृति दी थी. वहीं उन्होंने मयूरभंज जिले के दो प्रखंडों, कटक जिले के दो, संबलपुर के तीन प्रखंडों आदि की योजनाओं को मंजूरी देते हुए कहा कि अनुबंध की तिथि से दो वर्ष में सभी योजनाओं को पूरा कर लिया जायेगा. वहीं कैबिनेट ने अशासकीय महाविद्यालयों, कनिष्ठ महाविद्यालयों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को भी अनुदान दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की. (abplive)

‘बुली बाई' ऐप मामले में एक शिकायतकर्ता ने मुंबई पुलिस से कहा है कि उसे धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं. जिसके बाद पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध गैर संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में साइबर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि कॉल करने वाले ने धमकी दी और पूछा कि उसने उनके नामों का खुलासा क्यों किया और प्राथमिकी क्यों दर्ज करवाई.

अधिकारी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध शनिवार को मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और जांच की जा रही है. वहीं पुलिस ने शिकायतकर्ता का नंबर अज्ञात लोगों के जाने को लेकर इसकी जांच शुरु कर दी है. 10 जनवरी को कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया, जहां श्वेता सिंह और मयंक रावत को 14 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया.

इससे पहले भी कोर्ट ने आरोपियों की पुलिस कस्टडी दी थी. बुलीबाई ऐप को लेकर कई मामले दर्ज किए गए हैं. इस मामले में गिरफ़्तार विशाल के वकील दिनेश प्रजापति ने मीडिया से बात करते समय बताया कि विशाल को 10 जनवरी तक कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने विशाल के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन करने के लिए कोर्ट से इजाज़त भी मांगी है.

मुंबई पुलिस की साइबर सेल को मिली शिकायत के बाद से ही साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही थी. एफआईआर के मुताबिक बुली बाई एक ऐसा एप्लिकेशन है जहां पर नामचीन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर पोस्ट कर उनकी बोली लगाई जाती थी. इस मामले पर जब कई लोगों ने सवाल उठाए थे और लोगों की शिकायतें मिलने लगीं, तो मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 354D, 509, 500, 153A, 295A, 153B, IT की धारा 67 की सबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और जांच शुरू कर दी थी. (abplive)

पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड बनने के बाद सोमवार से शुरू सालाना गंगासागर मेला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता पैदा कर रहा है कि कहीं यह मेला तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की तस्वीर को और भयावह ना बना दे.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

राज्य में संक्रमण के रोजाना बनते नए रिकॉर्ड को देखते हुए तमाम हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है. इसकी ठोस वजह भी है. अब तक मेले के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से यहां पहुंचने वाले 38 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित मिले हैं. फिलहाल 34 फीसदी पाजिटिविटी रेट के साथ बंगाल पूरे देश में दूसरे नंबर पर है. खासकर राजधानी कोलकाता में तो रोजाना सात हजार से नए मामले सामने आ रहे हैं. महानगर में पाजिटिविटी रेट करीब 42 फीसदी पहुंच गई है.

रविवार को बंगाल ने 24 हजार से ज्यादा नए मामलों के साथ संक्रमण का नया रिकार्ड बना दिया. यहां पहली व दूसरी लहर के दौरान भी एक दिन में 24 हजार मामले सामने नहीं आए थे. इससे पहले दूसरी लहर के दौरान बीते साल 14 मई को सबसे ज्यादा करीब 21 हजार मामले सामने आए थे. सरकार ने 15 जनवरी तक कई पाबंदियां लागू की है. बावजूद इसके संक्रमण बहुत तेज गति से बढ़ रहा है. विभिन्न संगठनों ने गंगासागर मेले पर रोक लगाने की मांग में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. लेकिन सरकार ने दलील दी कि मेले के आयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा और तमाम एहतियाती उपाय बरते जाएंगे.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कुछ शर्तों के साथ मेले के आयोजन को हरी झंडी दिखा दी है. अदालत ने सरकार से मेला परिसर को 24 घंटे के भीतर अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही मेले की निगरानी के लिए तीन-सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया है. यह समिति निगरानी रखेगी कि मेले में राज्य सरकार की ओर से लागू पाबंदियों का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं. इसमें किसी कोताही या लापरवाही की स्थिति में समिति को मेला बंद करने की सिफारिश करने का भी अधिकार है.

पांच लाख लोगों के जुटने की संभावना
सरकार के अनुमान के मुताबिक 16 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में इस साल पांच लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के पहुंचने की संभावना है. इस द्वीप पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है. कहा जाता है कि सारे तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार. हर साल देश-विदेश से लाखों लोग इस मेले में पहुंचते हैं. संगम में स्नान के बाद लोग वहां बने कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन करते हैं. सोमवार को मेले के औपचारिक उद्घाटन के पहले से ही सागर द्वीप में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया.

सरकार ने तमाम लोगों की कोरोना जांच करने का दावा तो किया है. लेकिन काकद्वीप स्टेशन, नामखाना स्टेशन और बस स्टैंड पर कोरोना जांच के लिए जो तीन केंद्र बनाए गए हैं वहां 22 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना का चपेट में आ गए हैं. हालत यह है कि खुद संक्रमित होने के बावजूद उनको कोरोना की जांच का कामकरना पड़ रहा है. मौजूदा परिस्थिति में रोजाना महज आठ सौ लोगों की ही जांच संभव हो रही है. जबकि रोजाना गंगासागर जाने वालों की तादाद एक लाख के करीब है. 13 जनवरी से मेले में करीब पांच लाख लोगों के जुटने की संभावना है. यह आंकड़ा सरकारी है. लेकिन गैर-सरकारी संगठनों के मुताबिक, मेले में पहुंचने वालों की तादाद इससे ज्यादा होने की संभावना है.

सरकार ने मेला परिसर में समुद्र के किनारे लोहे के बैरिकेड लगाए हैं और एक साथ पचास श्रद्धालुओं को ही संगम में स्नान की अनुमति देने की बात कही है. लेकिन मेले के क्षेत्रफल और वहां जुटने वाली लाखों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह व्यवहारिक नहीं लगता. मेले में टीके का इंतजाम तो है ही, कोरोना संक्रमितों को कोलकाता ले आने के लिए एक एयर एंबुलेंस और तीन वाटर एंबुलेंस भी वहां तैनात हैं .मेले में कई भाषाओं में प्रचार का काम चल रहा है. इसके जरिए दर्शनार्थियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी जा रही है. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मकर संक्रांति के मौके पर संगम में स्नान करने वालों की तादाद पांच लाख से ज्यादा होने का अनुमान है. इस भीड़ को संभालना मुश्किल है. ऐसे में परिसर में भगदड़ की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों में चिंता
कलकत्ता हाईकोर्ट की शर्तों और राज्य सरकार के दावों के बावजूद स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों ने मेले के आयोजन के कारण संक्रमण तेजी से बढ़ने का अंदेशा जताया है. उनका कहना है कि मेला खत्म होने के बाद कोरोना का ग्राफ उसी तेजी से बढ़ सकता है जिस तरह बीते साल हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ के बाद बढ़ा था. महामारी विशेषज्ञ डा. कुणाल सरकार कहते हैं, "संक्रमण की मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस साल गंगासागर मेले का आयोजन रद्द कर देना चाहिए था. मेले से संक्रमण कई गुना तेजी से बढ़ने का अंदेशा है.”

मेले पर रोक लगाने की मांग में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के सचिव डॉ. कौशिक चाकी कहते हैं, "यह वोट बैंक की राजनीति है. एक ओर सरकार सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रही है और दूसरी ओर मेले में पांच लाख लोगों के पहुंचने की बात कह रही है. बीते साल कुंभ मेला के बाद उपजी परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है. कहीं इस मेले के बाद भी हालात वैसे ही न बन जाएं.” उनका सवाल है कि आखिर सागरद्वीप जैसी छोटी जगह में पांच लाख लोगों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे संभव है?

राजनीतिक दल भी चिंतित
बंगाल में सीपीएम और बीजेपी ने भी मेले के आयोजन पर गहरी चिंता जताई है. सीपीएम नेता रबीन देव कहते हैं, "मेले के बाद कोरोना संक्रमण और गंभीर होने का अंदेशा है. यह वोट बैंक की राजनीति है.” प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कहते हैं, "हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं. लेकिन मेला परिसर में पांच लाख लोगों को सुरक्षित रखना संभव नहीं है. आखिर तीन सदस्यीय समिति इतनी भीड़ की निगरानी कैसे कर सकती है?” खुद सुकांत भी कोरोना संक्रमित होकर रविवार देर रात से अस्पताल में भर्ती हैं.

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष दलील देते हैं कि अगर एक साल गंगासागर मेला नहीं भी होता तो कुछ नहीं बिगड़ता. लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है. पहले से ही करीब डेढ़ हजार डाक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं. लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने यह कहते हुए उन पर जवाबी हमला किया है कि बीते साल कुंभ मेले के आयोजन के समय पार्टी ने चुप्पी क्यों साध रखी थी. (dw.com)
 

हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर जर्मनी की नीति की घोषणा के बाद जर्मनी का जंगी जहाज 'बायर्न' मुंबई पहुंचने वाला है. इसे इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

उम्मीद की जा रही है कि 'बायर्न' 21 जनवरी को मुंबई पहुंचेगा और वहां कुछ दिन बिताएगा. देश में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए इस जहाज को वर्चुअल तरीके से लोगों को दिखाने के बारे में विचार किया जा रहा है.

इसे जर्मनी ने अगस्त में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में "गश्त और प्रशिक्षण" के एक अभियान पर भेजा था. उसके बाद दक्षिणी चीन सागर में प्रवेश कर यह करीब 20 सालों में ऐसा करने वाला पहला जर्मन युद्धपोत बन गया था.

चीन के दावे
चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपने स्वामित्व का दावा करता है लेकिन अन्य देश इस दावे से सहमत नहीं हैं. एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने एक फैसले में यह भी कहा था कि चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है. लेकिन चीन ने अपनी नीति जारी रखी है और इलाके में कई सैन्य सीमा चौकियां भी बना ली हैं.

जर्मनी ने 2020 में जब 'बायर्न' को इलाके में भेजा था तब उस समय की सरकार ने यह स्पष्ट कहा था कि इस मिशन के जरिए देश यह संदेश देना चाहता है कि वो इस इलाके को लेकर चीन के दावों को नहीं मानता है.

और भी कई देश चीन के इन दावों को खारिज करते रहे हैं. इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, जो प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं.

जर्मनी के लिए यह एक रस्सी पर चलने जैसा है. एक तरफ तो उसके चीन के साथ करीबी आर्थिक रिश्ते हैं और दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से चीन की महत्वाकांक्षाओं को नकारने की जिम्मेदारी. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 'बायर्न' की तैनाती के बाद देश इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को और बढ़ाएगा.

देखना होगा की इससे चीन-जर्मनी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है. पिछले साल ऐसी खबरें आई थीं कि सितंबर में 'बायर्न' शंघाई पोत पर रुकना चाह रहा था, लेकिन चीन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी. (dw.com)
 

भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगी पाबंदी हटा ली है. नतीजतन अमेरिका के पोर्क उत्पादक अब भारत को अपने उत्पाद निर्यात कर पाएंगे.

(dw.com) 

अमेरिका ने कहा है कि भारत अमेरिकी पोर्क और उससे बनने उत्पादों का आयात करेगा. ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका से पोर्क के उत्पाद भारत को निर्यात किए जाएंगे. अमेरिका ने उसके कृषि उत्पादों पर लगी पाबंदियां हटाने का स्वागत किया है.

अमेरिकी कृषि मंत्री टॉम विलसैक और अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि (USTR) कैथरीन टाई ने बयान जारी कर यह जानकारी दी. विलसैक ने कहा, "दो साल से अमेरिकी पोर्क के लिए भारतीय बाजार में जगह पाने की कोशिशें हो रही थीं. यह नया अवसर उन कोशिशों का अंजाम है और दिखाता है कि भारत-अमेरिका वाणिज्य संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.”

अमेरिकी उत्पादों को बढ़त
कैथरीन टाई पिछले साल नवंबर में भारत गई थीं. तब ट्रेड पॉलिसी फोरम में उन्होंने इस बारे में बात की थी. उन्होंने अमेरिकी पोर्क के भारतीय बाजार तक पहुंच को जरूरी बताया था. भारत के इस फैसले पर उन्होंने कहा, "हम भारत सरकार के साथ काम करते रहेंगे ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले अमेरिकी उत्पाद जल्द से जल्द भारत पहुंचने शुरू हो जाएं.”

2020 में अमेरिका पोर्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था. यूएसटीआर के आंकड़ों के मुताबिक दुनियाभर में 7.7 अरब डॉलर के पोर्क की बिक्री होती है. पिछले साल अमेरिका ने भारत को 1.6 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात किया था.

भारत-अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी फोरम बीच में बंद हो गई थी लेकिन 2021 में इसे फिर से शुरू किया गया. इसका मकसद कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात पर विशेष ध्यान देना था. भारत और अमेरिका में उस दौरान सहमति बनी थी कि अमेरिकी चेरी, अल्फाल्फा और सूखे अनाज और भारत के आम, अंगूर, झींगे और भैंस के मांस का आयात-निर्यात बढ़ाया जाएगा.
विशेष दर्जे का इंतजार

सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी. तब दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए थे कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों का विस्तार किया जाएगा.

भारत काफी समय से अमेरिका से प्राथमिकता वाले देश का दर्जा पाने की कोशिश कर रहा है. यह अमेरिका की एक योजना है जिसे जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफेंसेज कहा जाता है. इस योजना के तहत अमेरिका विकासशील देशों के कुछ उत्पादों को अपने बाजार में कर-मुक्त निर्यात की इजाजत देता है. 2020 में भारत का यह दर्जा खत्म हो गया था.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 11 जनवरी | उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने के लिए भाजपा की बड़ी बैठक राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह पार्टी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी भाजपा कोर ग्रुप के अन्य नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कोविड पॉजिटिव हो जाने की वजह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा , राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि वो वर्चुअली इस बैठक के साथ जुड़ सकते हैं।

गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी एल संतोष, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा और यूपी भाजपा संगठन महासचिव सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद है।

सोमवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्य में पहले और दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है , उन सीटों के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई थी। प्रदेश चुनाव समिति द्वारा तय किए गए नामों पर दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय में हो रही बैठक में चर्चा की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में पहले चरण के तहत 10 फरवरी को 58 और दूसरे चरण के तहत 14 फरवरी को 55 सीटों पर मतदान होना है। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए 13 जनवरी को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो सकती है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 जनवरी| दिल्ली पुलिस ने शहर में एक और लॉकडाउन के डर से राष्ट्रीय राजधानी से प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबरों का खंडन किया है। दिल्ली पुलिस ने एक अधिकारी ने कहा कि मजदूर शहर से पलायन नहीं कर रहे हैं। ये सभी अफवाहें हैं।

डीसीपी (पूर्वी जिला) प्रियंका कश्यप ने भी इसी तरह का एक संदेश साझा करते हुए कहा कि मजदूरों के इस तरह के बड़ी संख्या में पलायन की कोई सूचना नहीं है।

आईएएनएस ने 9 जनवरी को रिपोर्ट दी थी कि प्रवासी मजदूर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे है और गंभीर आजीविका समस्याओं का सामना कर रहे है, जिस कारण वह एक बार फिर अपने गृह राज्यों में लौट रहे है साथ ही इस डर से भी कि साप्ताहिक कर्फ्यू को परिवर्तित किया जा सकता है।

हालांकि, सप्ताहांत कर्फ्यू को 9 जनवरी से आगे नहीं बढ़ाया गया है।

दिल्ली में सोमवार को 19,166 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे संक्रमण दर बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई, जो 5 मई के बाद सबसे अधिक है।

पहले आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में तालाबंदी के डर से कई प्रवासी मजदूर पहले ही अपने गृह राज्यों के लिए रवाना हो चुके हैं।

एक प्रवासी मजदूर हेमंत मौर्य ने कहा कि "पिछली बार, मैं अपने परिवार के साथ राष्ट्रीय राजधानी में फंस गया था। लॉकडाउन की अवधि धीरे-धीरे बढ़ाई गई थी और मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसलिए जब इस बार मैंने कर्फ्यू के बारे में सुना, तो मैंने राष्ट्रीय राजधानी छोड़ने का फैसला किया। "

उन्होंने आगे कहा कि "अगर कर्फ्यू नहीं बढ़ाया गया तो हम वापस आएंगे। लॉकडाउन के डर से मैं 6 जनवरी को घर के लिए निकला था। बेरोजगारी के कारण हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जान बच गई तो हमें कुछ काम मिलेगा। इस बार मेरे साथ चार साथी मजदूर भी है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली : CBI ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि अगर कोर्ट परमबीर सिंह के खिलाफ मामलों की जांच उसे देता है तो वह जांच अपने हाथ में लेने को तैयार है. CBI ने परमबीर द्वारा दिए महाराष्ट्र के DGP संजय पांडे के चैट ट्रांसक्रिप्ट का भी हवाला दिया. CBI ने कहा कि ये पांडे का अदालत द्वारा सौंपी गई जांच में हस्तक्षेप का स्पष्ट प्रयास है. यह मामले को खतरे में डालने का प्रयास है और सुनिश्चित करें कि ऐसे प्रयासों को विफल किया जाए.

दरअसल 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उसका प्रथम दृष्टया विचार है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ जांच किसी अन्य एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए, न कि राज्य पुलिस द्वारा. सीबीआई ने तब सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह परमबीर सिंह के मामले की जांच के लिए तैयार है. SG तुषार मेहता तब सीबीआई की ओर से पेश हुए थे और कहा था कि अगर मामला हमें सौंपा जाता है तो हम तैयार हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से यह बताने के लिए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था कि क्या वह मामले की जांच के लिए तैयार है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. साथ ही कहा था कि मुंबई पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन वो चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी. मामले में आज ही सुनवाई होनी है. (ndtv.in)

श्रीनगर, 11 जनवरी | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मंगलवार को रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। मौसम कार्यालय ने 16 जनवरी तक शुष्क मौसम का अनुमान लगाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि 16 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, इसलिए आने वाले दिनों में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.2 जबकि पहलगाम और गुलमर्ग में क्रमश: माइनस 10.4 और माइनस 10.6 रहा।
लद्दाख के द्रास शहर में माइनस 24.3, लेह माइनस 10.4 और कारगिल माइनस 11.3 माइनस था।
जम्मू शहर में 6.2, कटरा में 5.3, बटोटे में 0.1, बनिहाल में 0.2 और भद्रवाह में माइनस 2.1 था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली : कोविड की मौजूदा लहर के बीच अदालती मामलों की अपील दाखिल करने में वादियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी.  सुप्रीम कोर्ट ने अपील, आवेदन और सूट दाखिल करने के लिए तय समयसीमा की अवधि को बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी, 2022 तक देशभर में सभी सामान्य और विशेष कानूनों के तहत मामले दाखिल करने की सीमा अवधि में ढील दी. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एल नागेश्वर राव  और  जस्टिस सूर्यकांत के पीठ ने इस संबंध में अपने 23 मार्च, 2020 के आदेश को बहाल कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानूनों के तहत समयसीमा अवधि से बाहर रहेगी.  
 
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी में लागू प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के चलते वादियों को उनके मामलों मे अपील दाखिल करने के लिए तय समयावधि मार्च 2020 और अप्रैल 2021 में बढ़ाने का आदेश दिया था.

इसके बाद पिछले साल सितंबर में कोरोना महामारी में राहत मिलने और सब कुछ क्रमबद्ध ढंग से खुलने के बाद अदालतों में मामले दाखिल करने की समय सीमा की अवधि में दी गई छूट को 2 अक्टूबर को खत्म करने का आदेश दिया था क्योंकि तब कोरोना संक्रमण के मामलो में काफी कमी आने लगी थी और हालात सामान्य हो रहे थे.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) की तरफ से दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है था कि 23 मार्च, 2020 और 27 अप्रैल, 2021 को मामलों को चुनौती देने की समय सीमा पर दिए अपने फैसले को फिर से लागू करें. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाना इलाके में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है. कातिलों ने हत्या कर शव को प्लास्टिक में लपेट कर सुनसान पार्क के पास फेंक दिया था, जबकि मृतक का मोबाइल यमुना नदी में फेंक गए थे. पुलिस ने वारदात को 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा करते हुए हत्या के सभी पांचों आरोपियों को धर दबोचा है. साथ ही वारदात में इस्तेमाल स्कूटर और मृतक के मोबाइल फोन गोताखोर की मदद से यमुना नदी से बरामद कर लिया है. 7 जनवरी को थाना सराय रोहिल्ला इलाके के इंद्रलोक में एक पार्क के पास प्लास्टिक में लिपटा एक शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई थी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो मृतक की पहचान प्रताप नगर निवासी अभिषेक के रूप में हुई, जिस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे. पुलिस ने हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसका पता लगाने के लिए टीम गठित की, जिसके बाद मृतक का एक बेकरी शॉप के मालिक से विवाद पता चला. जब पुलिस बेकरी शॉप पर पहुंची तो वहां उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की गई. इस पूछताछ में बेकरी मालिक अफजल अंसारी ने अपना जुर्म कबूल लिया.

बेकरी मालिक अंसारी ने बताया कि ​उन्होंने अभिषेक से चोरी का लैपटॉप खरीदा था, जिसके बाद वह उन्हें ब्लैकमेल करने लगा था. तंग आकर बेकरी मालिक ने अपने दो भाइयों और एक जानकर की मदद से अभिषेक का गला दबाकर हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगा दिया.

पुलिस के अनुसार मृतक पर पहले से अलग अलग मामले में 20 मुकदमे दर्ज थे. उसने चोरी के दो लैपटॉप पदम नगर में अंसारी को 5-5 हजार रुपए में बेचे थे, जिसके बाद वो अंसारी को ब्लैकमेल करते हुए कई बार पैसे वसूल चुका था. मृतक 7 जनवरी को भी उनके पास पैसे की डिमांड कर आरोपी अंसारी की बेकरी में पहुंचा था, जिसके बाद अंसारी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसका गला दबा कर हत्या कर दी. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : देश में कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के केस रोजाना बढ़ते जा रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ओमिक्रॉन के 428 नए केस दर्ज किए गए हैं जबकि सोमवार को 410 नए मामले रिपोर्ट हुए थे. आज आए नए मामलों के बाद देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 4,461 पहुंच गए. हालांकि, अब तक 1,711 मरीज ओमिक्रॉन संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं. संक्रमितों की संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र अब भी शीर्ष पर है. महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मामले 1,247 हैं.

महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली ओमिक्रॉन से सर्वाधिक प्रभावित हैं. महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा केस हैं. यहां ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 645 हो गई है, वहीं, दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 546 है.

बाकी राज्यों का हाल
कर्नाटक में 479, केरल में 350, उत्तर प्रदेश में 275, गुजरात में 236, तमिलनाडु में 185, हरियाणा में 123, तेलंगाना में 123, ओडिशा में 74, आंध्र प्रदेश में 28, बिहार में 27, पंजाब में 27, पश्चिम बंगाल में 27, गोवा में 21, मध्य प्रदेश में 10, असम में 9, उत्तराखंड में 8, मेघालय में 5, जम्मू-कश्मीर में 4, अंडमान-निकोबार में 3, चंडीगढ़ में 3, पुड्डुचेरी में 2, छ्त्तीसगढ़ में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1 और मणिपुर में 1 मामला दर्ज किया गया है.

कहां कितने मरीज हुए ठीक?
महाराष्ट्र में 467, राजस्थान में 402, दिल्ली में 57, कर्नाटक में 26, केरल में 140, उत्तर प्रदेश में 6, गुजरात में 186, तमिलनाडु में 185, हरियाणा में 92, तेलंगाना में 47, ओडिशा में 8, आंध्र प्रदेश में 9, पंजाब में 16, पश्चिम बंगाल में 10, गोवा में 19, मध्य प्रदेश में 10, असम में 9, उत्तराखंड में 5, मेघालय में 4, जम्मू-कश्मीर में 4, चंडीगढ़ में 3, पुड्डुचेरी में 2, छ्तीसगढ़ में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1, मणिपुर में 1 ओमिक्रॉन मरीज ठीक हो चुके हैं. (ndtv.in)

कोहिमा : सैकड़ों नगा लोगों ने नगालैंड से सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून हटाने और मोन जिले में सुरक्षाबलों की गोलीबारी में मारे गये 14 आम नागरिकों के लिए इंसाफ की मांग करते हुए दीमापुर से 70 किलोमीटर दूर राज्य की राजधानी कोहिमा तक दो दिवसीय पैदल मार्च में हिस्सा लिया.

पैदल मार्च में हिस्सा लेने वाले लोगों के हाथों में तख्तियां और बैनर थे, जिन पर अफस्पा कानून को निरस्त करने की मांग की गई थी. साथ ही लोगों ने 14 आम नागरिकों की मौत के मामले में इंसाफ के लिए भी नारे लगाए.

पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर व्यापक अभियान के बाद विभिन्न नागा सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा दो दिवसीय वॉकथॉन  का नेतृत्व किया गया.

आयोजकों ने कहा कि जैसे-जैसे यह मार्च कई गांवों और छोटे शहरों से होकर गुजरेगा, और अधिक पुरुषों और महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है. प्रतिभागियों ने मंगलवार को फिर से मार्च शुरू करने से पहले सोमवार रात को पिफेमा में विश्राम किया.  

वॉकथॉन के नेता कोहिमा में राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल जगदीश मुखी के जरिये केंद्र को ज्ञापन सौंपेंगे.

ईस्टर्न नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष चिंगमैक चांग ने कहा कि अफस्पा को जल्द से जल्द हटाने के वास्ते केंद्र और राज्य सरकार  को याद दिलाने के लिए यह पैदल मार्च आयोजित किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि अफस्पा के खिलाफ लोगों की नाराजगी को व्यक्त करने और नगा लोगों की गरिमा की रक्षा करने के लिए आयोजित यह मार्च बहुत ही शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है.

चांग ने कहा, "जब तक सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देती, हम विभिन्न तरीकों से अपने कार्यक्रम जारी रखेंगे." उन्होंने कहा कि AFSPA को खत्म करने की जनता की मांग पर विचार किए बिना केंद्र ने 30 दिसंबर को इसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया. यह असहनीय है. (ndtv.in)
 

हावेरी (कर्नाटक) : छोटी-छोटी बातों पर गुस्‍सा बड़े नुकसान का कारण बन जाता है. कर्नाटक के एक शख्‍स ने बैंक से नाराजगी के बाद ऐसा कदम उठाया कि उसे अब जेल की हवा खानी पड़ रही है और साथ ही उसके खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है. कर्नाटक के हावेरी जिले के शख्‍स ने रविवार को एक बैंक को आग लगा दी. बताया जा रहा है कि आरोपी लोन एप्लिकेशन को खारिज किए जाने से नाराज था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस मामले में पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ कागिनेली पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता  की धारा 436, 477 और 435 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को लोन की जरूरत थी, जिसके लिए उसने बैंक से संपर्क किया था. हालांकि बैंक ने उसकी लोन एप्लिकेशन को खारिज कर दिया. पुलिस के मुताबिक, दस्‍तावेजों के वैरिफिकेशन के बाद लोन की अर्जी को अस्‍वीकार कर दिया.

बैंकों की ओर से दस्‍तावेजों और अन्‍य कुछ पैमानों पर जांच की जाती है, जिसके बाद ही लोन स्‍वीकार किया जाता है. पुलिस अब इस मामले में आरोपी शख्‍स से पूछताछ कर रही है.
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नई दिल्ली : राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को ट्विटर से कहा कि बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ ‘भद्दा और अनुचित' ट्वीट करने के लिए अभिनेता सिद्धार्थ के अकाउंट को ब्लॉक किया जाए. इसके साथ ही, उसने महाराष्ट्र पुलिस से कहा है कि सिद्धार्थ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए. सिद्धार्थ ने साइना के खिलाफ यह टिप्पणी उनके उस ट्वीट को लेकर की, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ‘गंभीर चूक' के मुद्दे को लेकर किया था. सिद्धार्थ के ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया में कई लोगों ने नाराजगी जताई.

महिला आयोग का कहना है कि अभिनेता की यह टिप्पणी नारी विरोधी, महिला की लज्जा को भंग करने वाली, अपमानजक और महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने वाली है. उसने कहा कि अभिनेता द्वारा की गई ‘भद्दी और अनुचित‘ टिप्पणी का संज्ञान लिया गया है.

आयोग ने कहा, ‘‘महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक से कहा है कि वे इस मामले की तत्काल जांच कराएं और कानून की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए. आयोग ने अभिनेता के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रएवाई के लिए कहा है.''

महिला आयोग ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रेखा शर्मा ने ‘ट्विटर इंडिया' के स्थानीय शिकायत अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि सिद्धार्थ का ट्विटर अकाउंट तत्काल ब्लॉक किया जाए.

अपनी टिप्पणी पर विवाद खड़ा होने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, ‘‘कुछ भी अपमानजनक कहने का इरादा नहीं था, न ही कहा गया और न ऐसा कुछ संकेत किया गया.''

बहरहाल, साइना ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब था....मैं एक अभिनेता के तौर पर उन्हें पसंद किया करती थी, लेकिन यह सही नहीं था. वह अपनी बात बेहतर शब्दों में रख सकते थे. यह टि्वटर है और लोग आपके शब्दों पर गौर करते हैं. अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक मुद्दा है तो मुझे पता नहीं कि देश में क्या सुरक्षित है.''

साइना के पिता हरवीर सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘साइना के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है. साइना कभी भी किसी विवाद में नहीं रही है.'' उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी ठीक नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

साइना के पति और बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप ने साइना का समर्थन किया है और सिद्धार्थ की टिप्पणी की निंदा की.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘यह हमारे लिए परेशान करने वाली बात है...आपनी राय जाहिर करिए लेकिन बेहतर शब्द का इस्तेमाल करिए. मुझे लगता है कि आपको लगा कि इस तरह से अपनी बात कहना ठीक रहेगा.''

उधर, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सिद्धार्थ की टिप्पणी के मामले में महिला आयोग द्वारा महाराष्ट्र पुलिस से मामला दर्ज करने के लिए कहे जाने पर सवाल करते हुए कहा कि उनकी जानकारी के हिसाब से साइना और सिद्धार्थ दोनों महाराष्ट्र में नहीं रहते.

प्रियंका ने ट्वीट किया, ‘‘अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनमें से कोई भी महाराष्ट्र में नहीं रहता. ट्विटर इंडिया का मुख्यालय भी महाराष्ट्र में नहीं है. क्या बात है महिला आयोग, आपने महाराष्ट्र पुलिस से कार्रवाई के लिए कहा है.'' (ndtv.in)
 

वाराणसी में पहली बार काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव बाबा ने पुलिस की वर्दी पहनी है. भैरव बाबा सिर पर एक पुलिस की टोपी, छाती पर एक बिल्ला, बाएं हाथ में एक चांदी का डंडा और दाहिने हाथ में एक रजिस्टर लिए बिल्कुल कोतवाल जैसे लग रहे हैं. काल भैरव के नए 'रूप' की खबर फैलते ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. भक्त बाबा के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं.

भक्तों का कहना है कि, "अगर बाबा रजिस्टर और कलम के साथ बैठे हैं, तो किसी की शिकायत अनसुनी नहीं होगी." उन्होंने कहा कि वह महामारी संकट का भी "ध्यान रखेंगे".

बाबा काल भैरव मंदिर के महंत अनिल दुबे ने बताया, कि पहली बार भगवान को पुलिस की वर्दी पहनाई गई है. उन्होंने कहा, "देशवासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए विशेष पूजा की गई है. बाबा से सभी पर दया करने का अनुरोध किया गया है...प्रदेश और देश में सुख-समृद्धि हो. लोग स्वस्थ रहें और किसी को भी किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े."

भक्तों का मानना है कि काल भैरव के कई रूप हैं और पुलिसकर्मी के रूप में अपने अवतार में, वह उन सभी को दंडित करेंगे जो गलत करते हैं. एक भक्त ने कहा, "बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल हैं और अब जब उन्होंने वर्दी भी पहन ली है, तो वह गलत काम करने वालों से सख्ती से निपटेंगे." (ndtv.in)