पटना, 8 जनवरी । पटना के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े नकली सरकारी नौकरी के घोटाले की जांच शुरू कर दी है। ये घोटाला एक संगठित गिरोह द्वारा चलाया जा रहा था, जो लोगों को फर्जी सरकारी नौकरियों का लालच देकर ठगता था। शुरू में ये मामला भारतीय रेलवे के नाम पर सामने आया था, लेकिन जांच में पता चला कि ये गिरोह अकेले रेलवे तक ही सीमित नहीं था। इसमें 40 से ज्यादा अन्य सरकारी संगठन और विभाग भी शामिल थे, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आरआरबी, भारतीय डाक, इनकम टैक्स, हाई कोर्ट, पीडब्ल्यूडी, बिहार सरकार, डीडीए, राजस्थान सचिवालय और भी कई विभाग। जानकारी के अनुसार, इस गिरोह से जुड़े लोगों ने फर्जी ईमेल अकाउंट बनाकर सरकारी डोमेन की नकल की और लोगों को झूठे जॉइनिंग लेटर भेजे। इतना ही नहीं, भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को 2-3 महीने का शुरुआती वेतन भी दिया। इन लोगों को रेलवे में आरपीएफ, टीटीई, टेक्नीशियन जैसी भूमिकाओं में रखा गया, ताकि सब सही लगे।

जांच के तहत ईडी इस समय पूरे देश में 15 जगहों पर छापेमारी कर रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर में 1 और मोतिहारी में 2 जगहों पर तलाशी चल रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 2 स्थानों पर जांच हो रही है। केरल में एर्नाकुलम, पांडलम, अडूर और कोडुर में 1-1 जगह पर छापेमारी जारी है। तमिलनाडु में चेन्नई, गुजरात में राजकोट और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 2, इलाहाबाद (प्रयागराज) में 1 और लखनऊ में 1 जगह पर तलाशी ली जा रही है। ईडी का कहना है कि ये एक बड़ा और संगठित गिरोह है, इसलिए जांच कई राज्यों और विभागों में फैली हुई है। फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह गिरोह कहां तक फैला हुआ है, कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं और कितने लोग इस धोखाधड़ी के शिकार बन चुके हैं। आगे की जांच में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जनवरी । दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास नगर निगम की तोड़फोड़ मुहिम के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में 6 और लोगों को गिरफ्तार किया। इन ताजा गिरफ्तारियों के साथ, इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने हिंसा में शामिल 30 लोगों की पहचान कर ली है। यह पहचान सीसीटीवी फुटेज, पुलिसकर्मियों के बॉडी-वॉर्न कैमरे की रिकॉर्डिंग और इलाके के कई वायरल वीडियो के आधार पर की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को जांच में शामिल होने के लिए जल्द ही समन भेजा जाएगा, क्योंकि आरोप है कि हिंसा भड़कने से पहले वह घटनास्थल पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, अधिकारियों ने सांसद से घटनास्थल से दूर रहने का अनुरोध किया था, लेकिन घटना से पहले वह उस इलाके के पास ही बने रहे।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूट्यूबर सलमान की तलाश भी तेज कर दी है और उसे नोटिस भेजेगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सलमान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके शांति भंग करने की कोशिश करने का आरोप है। उस पर डिमोलिशन ड्राइव के दौरान स्थानीय लोगों को घटनास्थल पर इकट्ठा होने के लिए बुलाने का आरोप है। जांच में यह भी पता चला है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने कथित तौर पर अपने-अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए निवासियों को इकट्ठा होने के लिए उकसाया। पुलिस ने बताया कि उनका मकसद ऑपरेशन के दौरान अशांति फैलाना और प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के काम में रुकावट डालना था।

समाचार एजेंसी को मिली एफआईआर की कॉपी में घटनाओं का पूरा क्रम दर्ज है, जिसमें अतिक्रमण वाली जमीन पर पुलिस की बैरिकेडिंग से लेकर एक दर्जन स्थानीय लोगों द्वारा भड़काऊ नारे लगाने और फिर पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने तक की बातें शामिल हैं। पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह तोड़फोड़ अभियान सिर्फ अवैध निर्माणों और अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी जमीन को खाली कराने तक सीमित है और पास की मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। एफआईआर के अनुसार, करीब 12:40 बजे जब पुलिसकर्मियों ने इलाके में बैरिकेडिंग शुरू की, ठीक उसी समय 30-35 लोगों का एक समूह मौके पर एकत्र हो गया और नारे लगाने लगा तथा पुलिस को नाकाबंदी करने से रोकने लगा। --- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 जनवरी । वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिकटेंस्टीन की कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक राउंडटेबल चर्चा की है और कहा कि भारत में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्य देशों द्वारा 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता के तहत पैदा हुए अवसरों का फायदा उठाएं। गोयल ने एक एक्स पोस्ट में कहा, "भारत-ईएफटीए ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (टीईपीए) केवल एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि यह निवेश, टेक्नोलॉजी साझेदारी, स्किल डेवलपमेंट और मजबूत वैल्यू चेन को बढ़ाने का एक फ्रेमवर्क है।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अवसर प्रेसिजन इंजीनियरिंग, स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट बुनियादी ढांचा, उन्नत सामग्री, डिजिटल और वित्तीय सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। उन्होंने लिकटेंस्टीन के बिजनेस से कहा कि भारत को एक लंबी अवधि के बेस के रूप में देखें और ईएफटीए देशों की ओर से 100 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता के तहत आने वाले अवसरों का फायदा उठाएं।

समझौते के तहत, यूरोपीय संघ ने 15 वर्षों की अवधि में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे भारत में दस लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिकटेंस्टीन स्थित हिल्टी समूह के मुख्यालय के दौरे और उसके सीईओ जहांगीर डूंगाजी से मुलाकात की जानकारी दी। पोस्ट में उन्होंने कहा, "भारत के निर्माण क्षेत्र में समूह की 25 वर्षों से अधिक की उपस्थिति को देखते हुए, चर्चा का मुख्य विषय स्थानीयकरण को बढ़ावा देना, मूल्यवर्धन बढ़ाना और भारत से वैश्विक शिपमेंट को बढ़ाना था, जो हमारे विनिर्माण और निर्यात वृद्धि लक्ष्यों के अनुरूप है।" मंत्री ने निवेश विस्तार, तेज इनोवेशन और मजबूत घरेलू क्षमता निर्माण द्वारा समर्थित सुरक्षित और स्मार्ट बुनियादी ढांचे के लिए प्रौद्योगिकी सहयोग पर भी चर्चा की। गोयल ने इससे पहले लिकटेंस्टीन की उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सबीन मोनाउनी के साथ व्यापार, इनोवेशन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की थी। भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2025 में लागू हुआ, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं। ब्रुसेल्स में गोयल की दो दिवसीय व्यापार वार्ता का उद्देश्य भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक कदम उठाना था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य वस्त्र, चमड़ा, परिधान, रत्न और आभूषण तथा हस्तशिल्प जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए शून्य शुल्क पहुंच सुनिश्चित करना था। --(आईएएनएस)

 कोलकाता, 8 जनवरी । पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में एसडीओ कार्यालय में आग लगने से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार सुबह मल्लागुड़ी में हिल कार्ट रोड पर सब-डिविजनल ऑफिसर (एसडीओ) के कार्यालय में अचानक आग लग गई। आग लगने से एसडीओ कार्यालय के दो कमरे पूरी तरह जल गए।

इन दोनों कमरों में रखे कई कंप्यूटर और सरकारी दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए। जानकारी के अनुसार, आधी रात के कुछ देर बाद, सुरक्षा गार्ड और कुछ स्थानीय लोगों ने एक कमरे से काला धुआं निकलते देखा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत आग बुझाना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रधान नगर पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड को जल्द ही सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दो फायर इंजन मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। हालांकि, आग से हुए नुकसान के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। फायर ब्रिगेड के सूत्रों के अनुसार, दोनों कमरों में रखे दस्तावेज आग की लपटों में घिर गए थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

आग लगने के तुरंत बाद एसडीओ विकास रुहेला भी मौके पर पहुंचे। आग की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी मनीष मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश भी मौके पर पहुंचे और आग की घटना के बारे में जानकारी ली। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देब ने भी घटना के बारे में पूछताछ की। एसडीओ रुहेला ने कहा कि इस आग की घटना के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं, सिलीगुड़ी फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर धर्मेंद्र कृष्णा रॉय ने कहा, "दो फायर इंजन आए और आग पर काबू पाया। भारी धुएं के कारण हमें बिल्डिंग में घुसने में थोड़ा समय लगा। हालांकि, अब आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान की सीमा और आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी।" --(आईएएनएस)

चेन्नई, 8 जनवरी । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 2025 में तमिलनाडु में देश में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।

हालांकि, शुरुआती पहचान और तुरंत मेडिकल इलाज के कारण मरने वालों की संख्या काफी कम रही है। जनवरी और नवंबर 2025 के बीच, राज्य में डेंगू के 20,866 मामले और 12 मौतें दर्ज की गईं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मामलों की ज्यादा संख्या का कारण किसी अनियंत्रित प्रकोप को नहीं, बल्कि तमिलनाडु के बीमारी निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम की मजबूती को बताया, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल से लेकर सेकेंडरी और टर्शियरी केयर अस्पतालों तक इन्फेक्शन को ट्रैक करता है। दक्षिणी राज्यों में केरल में डेंगू से सबसे ज्यादा मौतें हुईं; इसी दौरान 49 मौतें और 10,239 मामले सामने आए। इसी तरह, आंध्र प्रदेश में 2,384 मामले और पांच मौतें हुईं, जबकि तेलंगाना में 8,139 मामले सामने आए और कोई मौत नहीं हुई, और कर्नाटक में 6,759 मामले सामने आए। पिछले पांच सालों में तमिलनाडु में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है।

2021 में, राज्य में 6,039 मामले और आठ मौतें हुईं, इसके बाद 2022 में 6,430 मामले और आठ मौतें हुईं। 2023 में, मामले बढ़कर 9,121 हो गए और 12 मौतें हुईं, और 2024 में, राज्य में 27,378 मामलों और 13 मौतों के साथ मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि लगातार कम मृत्यु दर शुरुआती जांच, क्लिनिकल मॉनिटरिंग और तुरंत इलाज प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता को दिखाती है। अधिकारी ने कहा, "तमिलनाडु में निगरानी सिस्टम मजबूत है और हेल्थकेयर के सभी लेवल पर मामलों को सही-सही पकड़ा जा रहा है।" मेडिकल डायरेक्टर डॉ. जननी शंकर के अनुसार, दिसंबर के आखिरी हफ्ते से डेंगू के मामले कम होने लगे हैं।

उन्होंने कहा, "अब हम टाइफाइड, डायरिया, पेचिश और सांस की बीमारियों के ज्यादा मामले देख रहे हैं। ये ज्यादातर सर्दियों के मौसम और यात्रा से जुड़े कारणों से हैं।" इस बात से सहमत होते हुए, गवर्नमेंट स्टेनली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जनरल मेडिसिन के हेड डॉ. एस. चंद्रशेखर ने कहा कि डेंगू के मामले आमतौर पर फरवरी तक रहते हैं, लेकिन इस साल कम बारिश, खासकर चेन्नई में, के कारण ये पहले ही कम होने लगे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, और इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि मामलों की संख्या कम होने के बावजूद रोकथाम ज़रूरी है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 जनवरी । 200 करोड़ रुपए की ठगी और जबरन वसूली मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की समझौता याचिका पर गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई फिर से टाल दी गई। अदालत ने सुकेश के वकील को निर्देश दिया कि वे याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता अदिति सिंह को उपलब्ध कराएं, क्योंकि शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अब तक याचिका की कॉपी नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कहा है कि वह 217 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं और अदिति सिंह के साथ समझौते का विकल्प तलाशने के लिए भी तैयार हैं।

रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन की पत्नी अदिति सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पति शिवेंद्र मोहन सिंह अक्टूबर 2019 से जेल में बंद हैं। उनसे जून 2020 से 2021 तक 200 करोड़ की जबरन वसूली और ठगी की गई। शिकायत के अनुसार, 2020 और 2021 के दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने अपने नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी और जबरन वसूली की। सुकेश ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय का अधिकारी बताकर लोगों को फंसाया। फर्जी पहचान के जरिए उसने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मदद कर रही है। इसके बदले भारी रकम की मांग की गई। शिकायत में बताया गया है कि पहले कॉल कर कहा गया कि कानून मंत्रालय के सचिव अनूप कुमार उनसे बात करेंगे। इसके बाद कॉल में कहा गया कि सरकार कोरोना काल में सहयोग चाहती है और उनके पति की रिहाई में मदद होगी। एक कॉल में यह भी दावा किया गया कि गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर मौजूद हैं।

बाद में कॉलर आईडी पर पीएमओ के सलाहकार पीके मिश्रा का नाम दिखाई देने लगा, जिससे भरोसा बढ़ गया। इस तरह अदिति सिंह और अन्य लोगों को विश्वास दिलाया गया कि मामला बड़े सरकारी अधिकारियों के संज्ञान में है। दिल्ली पुलिस ने 200 करोड़ रुपए की ठगी और जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप है कि सुकेश ने हवाला और शेल कंपनियों के माध्यम से अवैध धन छुपाया। इसके अलावा महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (एमसीओसीए) के तहत भी उस पर कार्रवाई चल रही है। सुकेश चंद्रशेखर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत भी जांच के दायरे में हैं और प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रहा है। इस पूरे मामले में सुकेश का नेटवर्क, पैसों की ट्रेल और फर्जी पहचान के इस्तेमाल की भी जांच की जा रही है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 जनवरी । भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर एक-दूसरे से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी और काउंटर टेररिज्म जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री और वहां की जनता को नए साल की शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात पर भी चर्चा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "अपने दोस्त, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके और उन्हें व इजरायल के लोगों को नए साल की बधाई देकर खुशी हुई। हमने आने वाले साल में इंडिया-इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। हमने क्षेत्र के हालात पर भी अपने विचार शेयर किए और आतंकवाद से और मजबूती से लड़ने के अपने इरादे को दोहराया।"

इससे पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने पिछले साल 10 दिसंबर 2025 को एक-दूसरे से फोन पर बात की थी। पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था, और दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा, पीएम मोदी और नेतन्याहू ने आपसी हितों के लिए इन संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की घोर आलोचना की और आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति के प्रति किसी भी तरह की नरमी न बरतने की अपनी नीति को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में निष्पक्ष और स्थायी शांति के प्रयासों, जिसमें गाजा शांति योजना का शीघ्र कार्यान्वयन शामिल है, के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने लगातार एक-दूसरे के संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की। बता दें, इजरायली पीएम 2025 के दिसंबर में भारत का दौरा करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश इसे रद्द कर दिया गया। इसे लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही थीं, क्योंकि यह तीसरी बार था जब इजरायली पीएम की भारत यात्रा टाली गई। चूंकि दिल्ली में लाल किला के पास नवंबर 2025 को धमाका भी हुआ था, ऐसे में उनके इस दौरे को सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोड़कर देखा जा रहा था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 जनवरी । चार नए लेबर कोड का उद्देश्य 'विकसित भारत' को बनाना और खदान श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह बयान बुधवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की ओर से दिया गया। उन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) से कोड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और माइन सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की अपील की और सुरक्षित और ज्यादा टिकाऊ माइनिंग के लिए डीजीएमस को मजबूत बनाने में मंत्रालय से पूरे समर्थन का भरोसा दिया। झारखंड के धनबाद में डीजीएमएस के 125वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि डीजीएमएस की 125 साल की यात्रा अधिकारियों और खदान मजदूरों की कई पीढ़ियों की समर्पित कोशिशों और बलिदानों को दिखाती है। करंदलाजे ने कहा कि आज माइनिंग गतिविधियां सीधे तौर पर भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई हैं।

उन्होंने खदान मजदूरों को भी श्रद्धांजलि दी, जिनकी हिम्मत और लगन, जिसमें अकसर जान का गंभीर खतरा होता है, माइनिंग को संभव बनाती है और राष्ट्र निर्माण में मदद करती है। मंत्री ने दोहराया कि मजदूरों की सुरक्षा मंत्रालय की सबसे पहली प्राथमिकता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "पहले सुरक्षा" के विजन के मुताबिक है। केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "पहले सुरक्षा" के विजन के अनुसार, श्रमिकों की सुरक्षा मंत्रालय की सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी माइनिंग ऑपरेशन्स में एक जैसे सुरक्षा स्टैंडर्ड सुनिश्चित करने में डीजीएमएस की भूमिका पर जोर दिया और सुरक्षा नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र-राज्य के साथ मिलकर किए जाने वाले प्रयासों और डीजीएमएस के क्षेत्रीय कार्यालयों की मजबूत भागीदारी की जरूरत पर भी जोर दिया। 1902 में स्थापित डीजीएमएस, भारत में खदानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे खदान श्रमिकों की भलाई और माइनिंग इंडस्ट्री के टिकाऊ विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। करंदलाजे ने प्रदर्शनी, पुराने रिकॉर्ड सेक्शन और मॉडल्स गैलरी का भी दौरा किया, जिसमें भारत में खदान सुरक्षा तरीकों की समृद्ध विरासत और विकास को दिखाया गया था। इस मौके पर मंत्री ने नया डीजीएमएस लोगो जारी किया, जिसने पुराने लोगो की जगह ली है। उन्होंने डीजीएमएस थीम सॉन्ग और संगठन की यात्रा और योगदान को दिखाने वाली एक डिजिटल कॉफी टेबल बुक भी जारी की। खदान सुरक्षा में बेहतरीन तरीकों का एक यादगार/डिजिटल संकलन भी जारी किया गया। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 7 जनवरी । उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रीय युवा उत्सव ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2026’ के लिए चयनित उत्तर प्रदेश के 79 प्रतिभागियों से राजभवन में संवाद किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के वैश्विक प्रसार और बहुभाषी दृष्टिकोण को अपनाकर ‘नए भारत’ के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं। राज्यपाल ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उनकी वेशभूषा और साफा/पगड़ी को सम्मान, दायित्व और विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से युवा राष्ट्रीय मंच पर जा रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित करना उनका कर्तव्य है। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि सभी प्रतिभागी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व को दिशा देने के लिए भारत की सांस्कृतिक शक्ति का वैश्विक विस्तार आवश्यक है।

योग परंपरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत ने दुनिया को अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया है। विदेश प्रवास के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने चीन में बच्चों द्वारा योग अभ्यास और भारतीय प्रशिक्षकों की भूमिका को भारत की सांस्कृतिक स्वीकार्यता का प्रमाण बताया। भाषा की भूमिका पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि ‘नया भारत और नई दुनिया’ केवल एक या दो भाषाओं से नहीं चलेगी, बल्कि बहुभाषी सोच अपनानी होगी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भी विश्वभर के युवा हिंदी, पाली और संस्कृत जैसी भारतीय भाषाओं में रचित ग्रंथों पर शोध के लिए भारत आ रहे हैं। राज्यपाल ने युवाओं को आपसी परिचय, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और देशभर के युवाओं से नेटवर्किंग की प्रेरणा दी। उन्होंने सकारात्मक सोच, सृजनात्मक लेखन और अनुभवों को संजोने पर बल देते हुए कहा कि उत्कृष्ट उपलब्धि के साथ लौटने वाले प्रतिभागियों को पुनः राजभवन में आमंत्रित किया जाएगा।

इस अवसर पर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का प्रभावी मंच है। उन्होंने युवाओं से प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद जयंती (12 जनवरी) के अवसर पर आयोजित 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2026’ का आयोजन 08 से 12 जनवरी, 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जा रहा है। कार्यक्रम चार प्रमुख ट्रैक्स-कल्चरल एंड इनोवेशन, विकसित भारत चैलेंज, डिजाइन फॉर भारत और हैक फॉर सोशल कॉज के माध्यम से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान और नवाचार के अवसर प्रदान करेगा। - (आईएएनएस)

 कोलकाता, 7 जनवरी । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में पार्टी की नई राज्य समिति के 34 सदस्यों के नाम घोषित किए। पार्टी के राज्यसभा सदस्य, शमिक भट्टाचार्य, पिछले साल ही पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। बुधवार को नई प्रदेश समिति के 34 सदस्यों के नाम घोषित किए गए। इन 34 नए नामों में 12 उपाध्यक्ष, पांच महासचिव, 12 सचिव, एक कोषाध्यक्ष, दो संयुक्त कोषाध्यक्ष, एक कार्यालय सचिव और एक संयुक्त कार्यालय सचिव शामिल हैं। इसी बीच, बुधवार को भाजपा ने पार्टी के तीन सहयोगी मोर्चों (जन संगठनों) के प्रमुखों की भी घोषणा की। बुधवार रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के कोलकाता पहुंचने के बीच नई राज्य समिति की घोषणा की गई है।

केंद्रीय मंत्री नड्डा गुरुवार दोपहर को नई राज्य समिति की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां उनसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति बताने की उम्मीद है। 12 उपाध्यक्षों में प्रमुख नामों में पार्टी के पूर्व लोकसभा सदस्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक, विधायक अग्निमित्रा पॉल, पार्टी लोकसभा सदस्य मनोज टिग्गा, पार्टी विधायक दीपक बर्मन और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय शामिल हैं। पांच नए महासचिवों में प्रमुख नामों में दो लोकसभा सांसद, सौमित्र खान और ज्योतिर्मय सिंह महतो, और पार्टी की पूर्व लोकसभा सांसद और एक्ट्रेस से नेता बनीं लॉकेट चटर्जी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा की लेजिस्लेटिव पार्टी के चीफ व्हिप, शंकर घोष को सेक्रेटरी में से एक बनाया गया है। पार्टी के लोकसभा सांसद, खगेन मुर्मू को पश्चिम बंगाल में पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉ. इंद्रनील खान को पार्टी युवा मोर्चा का प्रभार दिया गया है। फाल्गुनी पात्रा पश्चिम बंगाल में पार्टी महिला मोर्चा की प्रमुख हैं। अली हुसैन अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 जनवरी । दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए साफ निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपलोड किए गए पोस्ट और वीडियो तुरंत हटाए जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस और अन्य प्रतिवादियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए पोस्ट और वीडियो को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्तिगत प्रतिवादियों और राजनीतिक दलों द्वारा 24 घंटे के भीतर पोस्ट नहीं हटाए जाते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्वतः ही सामग्री हटाने का निर्देश दिया जाएगा। कोर्ट ने प्रतिवादी और उनके एजेंटों को गौतम को इस मामले में कथित वीवीआईपी बताते हुए टारगेट करने वाले किसी भी पोस्ट को अपलोड करने या किसी भी सामग्री को पुनः पोस्ट करने से भी रोक दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को तय की है।

इस सुनवाई में यह देखा जाएगा कि प्रतिवादियों ने कोर्ट के आदेश का पालन किया या नहीं। गौरतलब है कि यह मामला उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर इस मामले में दुष्यंत गौतम का नाम गलत तरीके से उछाला गया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। सितंबर 2022 में 19 साल की अंकिता, जो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भाजपा के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य मुख्य आरोपी थे। निचली अदालत ने पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोशल मीडिया पर इस मामले की चर्चा और अफवाहों ने दुष्यंत गौतम को भी निशाने पर ला दिया, जिसके चलते उन्होंने मानहानि का केस दर्ज कराया। अब कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य प्रतिवादियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए पोस्ट और वीडियो को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। --(आईएएनएस)

बिहार में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) भले कोई मुद्दा नहीं बन सका हो, बंगाल में इस साल अप्रैल में होने वाले चुनाव में इसके अहम मुद्दे के तौर पर उभरने के संकेत मिल रहे हैं.

 डॉयचे वैल पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट -

बिहार में बीते साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं बन सका था. लेकिन पश्चिम बंगाल में बीते नवंबर से शुरुआत के बाद से ही यह ममता बनर्जी सरकार, केंद्र और चुनाव आयोग के बीच टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. अब इस साल अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसके एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर उभरने की संभावना बन रही है.

राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले दिन से ही एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक मूड में है. उन्होंने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को कई पत्र भेजे हैं. शनिवार को भेजे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने आयोग पर बिहार और बंगाल में एसआईआर के लिए अलग-अलग मापदंड तय करने का आरोप लगाया है.

पश्चिम बंगालः एसआईआर से क्यों परेशान हैं बीएलओ!

दरअसल, यहां यह कवायद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति का मजबूत हथियार बन गई है. ममता बनर्जी सरकार जहां इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई है, वहीं बीजेपी भी जवाबी रणनीति तैयार करने में जुटी है.

अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए दोनों राजनीतिक अपने-अपने सियासी हित साधने में इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर एक भी वैध वोटर का नाम कटा तो पार्टी लाखों लोगों के साथ दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन करेगी.

क्या कहती है बीजेपी

बीजेपी का दावा है कि मतदाता सूची से लाखों फर्जी नाम कटने और अपना अल्पसंख्यक वोट बैंक बिखरने की आशंका से तृणमूल कांग्रेस डरी हुई है.

इस मुद्दे पर राज्य में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो रहा है. एसआईआर शुरू होने से पहले बीजेपी ने दावा किया था कि इसके तहत एक करोड़ अवैध वोटरों के नाम सूची से हटाए जाएंगे. लेकिन ड्राफ्ट सूची जारी होने पर करीब 58.20 लाख लोगों के ही नाम कटे हैं. इनमें मृत और पता बदलने वाले लोग शामिल हैं. इसके अलावा एक करोड़ लोगों की पहचान और नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए सुनवाई होगी और उनके कागजात की जांच की जाएगी. मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होने के भी कोई संकेत नहीं मिला है.

अब ममता और उनकी पार्टी का आरोप है कि सुनवाई के बहाने वैध वोटरों के नाम काटने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने आयोग को भेजे अपने पत्र में सवाल किया है कि आकिर बिहार और बंगाल के लिए अलग नियम क्यों बनाए गए हैं? बिहार में पारिवारिक रजिस्टर को वैध दस्तावेज माना गया था. लेकिन बंगाल में आयोग इसे स्वीकार नहीं कर रहा है.

असम में मतदाता सूची का 'गहन' नहीं 'विशेष पुनरीक्षण' क्यों?

दूसरी ओर, ममता के पत्र के जवाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी आयोग को एक पत्र भेज कर ममता के आरोपों का खंडन किया है. लेकिन तृणमूल कांग्रेस का सवाल है कि जब आरोप आयोग पर लग रहे हैं तो बीजेपी सफाई क्यों दे रही है? पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष डीडब्ल्यू से कहते हैं, "इससे साफ है कि यह दोनों मिले हुए हैं और बीजेपी की शह पर ही राज्य में मनमाने तरीके से यह कवायद चल रही है."

मौतों पर विवाद

एसआईआर के कथित आतंक के कारण राज्य में होने वाली मौतों ने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया है. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते 29 दिसंबर को दावा किया था कि अब तक इसकी वजह से 50 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें पांच बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) भी शामिल हैं. लेकिन उसके बाद बीते एक सप्ताह के दौरान एक और बीएलओ समेत चार लोगों की मौत हो चुकी है. ममता ने इसके लिए केंद्र सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है. उनका का कहना है कि बिना किसी ठोस तैयारी और ट्रेनिंग के हड़बड़ी में एसआईआर की कवायद शुरू करने की वजह से आम लोगों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है.

बंगाल की राजनीति में बार बार क्यों होती है हिटलर की चर्चा

पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री शशी पांजा ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "एसआईआर की वजह से राज्य के लोग भारी आतंक में दिन काट रहे हैं. कई लोग इसी आतंक के कारण अपनी जान दे चुके हैं. लेकिन चुनाव आयोग या बीजेपी ने अब तक इन मौतों पर एक शब्द भी नहीं कहा है."

तृणमूल कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की सहायता भी दी है.

बीजेपी ने इन मौतों के लिए तृणमूल कांग्रेस की गलतबयानी को ही जिम्मेदार ठहराया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने डीडब्ल्यू से कहा, "तृणमूल कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर शुरू से ही गलतबयानी कर आम लोगों को गुमराह कर रही है. उसकी नीतियों के कारण फैले आतंक के कारण ही लोगों की मौत हुई है."

वैसे, अब तक जितने भी बीएलओ की मौत हुई है उसके लिए उनके परिजनों ने एसआईआर के दबाव को ही जिम्मेदार ठहराया है. बीएलओ के संगठन काम के दबाव के विरोध में धरना भी देते रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एसआईआर और इससे होने वाली मौतों को सत्ता के दोनों प्रमुख दावेदार यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी अपने सियासी हितों के लिए भुनाने में जुटे हैं.

 नई दिल्ली, 7 जनवरी । भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सोमनाथ मंदिर को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट कर आरोप लगाया कि आजाद भारत में सोमनाथ मंदिर के प्रति सबसे अधिक नकारात्मक रवैया खुद पंडित नेहरू का था। उन्होंने कहा कि जहां इतिहास में सोमनाथ को विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटा, वहीं स्वतंत्र भारत में नेहरू ने इसके पुनर्निर्माण और प्रतीकात्मक महत्व को कमजोर करने की कोशिश की। अपने पहले पोस्ट में सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि पंडित नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक कथाओं को “पूरी तरह झूठा” बताया। त्रिवेदी के अनुसार, नेहरू ने इस पत्र में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से इनकार करते हुए पाकिस्तान को आश्वस्त करने की कोशिश की और भारत की सभ्यतागत स्मृतियों के बचाव के बजाय “बाहरी तुष्टीकरण” को प्राथमिकता दी। दूसरे पोस्ट में भाजपा सांसद ने कहा कि पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी पत्र लिखकर न सिर्फ पुनर्निर्माण पर सवाल उठाए, बल्कि उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की सलाह दी। त्रिवेदी के मुताबिक, नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखकर कहा था कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण से विदेशों में भारत की छवि खराब हो रही है। साथ ही उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री को प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की मीडिया कवरेज कम करने का निर्देश दिया था। तीसरे पोस्ट में सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि नेहरू ने भारतीय दूतावासों को सोमनाथ ट्रस्ट को किसी भी तरह की सहायता देने से मना कर दिया था, यहां तक कि पवित्र नदियों से जल मंगाने की मांग भी ठुकरा दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने राष्ट्रपति के सोमनाथ दौरे के “प्रभाव को कम करने” की कोशिश की और विदेश मंत्रालय के माध्यम से मंदिर से जुड़े प्रतीकात्मक आयोजनों को जानबूझकर सीमित किया। इन सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर नेहरू की धर्मनिरपेक्षता, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उस दौर की नीतियों को लेकर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 7 जनवरी । उत्तर प्रदेश में एसआईआर 2026 के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर मतदाताओं के बीच सवाल और चिंताएं सामने आ रही हैं। इसी बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) उत्तर प्रदेश ने सोशल मीडिया के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जांचने की पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में स्पष्ट किया है। सीईओ यूपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसका नाम 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए दो आसान तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका सीईओ यूपी की आधिकारिक वेबसाइट है। इसके लिए मतदाताओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के मुख्य पेज पर 'एसआईआर 2026' नाम का एक पॉप-अप विंडो खुलेगा। इस विंडो में 'ड्राफ्ट मतदाता सूची एसआईआर 2026 में ईपिक नंबर से अपना नाम खोजें' टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ईपिक नंबर डालकर, कैप्चा भरकर सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। अगर नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है, तो जिले, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और वोटर लिस्ट में क्रम संख्या की जानकारी मिल जाएगी। अगर नाम नहीं है, तो स्क्रीन पर 'नो रिजल्ट फाउंड' दिखाई देगा।

दूसरा तरीका चुनाव आयोग की वेबसाइट है। यहां भी ईपिक नंबर और कैप्चा भरकर सर्च करने पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम होने या न होने की स्थिति साफ हो जाएगी। इसी मुद्दे पर सीईओ यूपी ने एक अन्य 'एक्स' पोस्ट के जरिए यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम नई जगह की वोटर लिस्ट में जुड़ा ही नहीं है, तो यह कहना सही नहीं है कि उसका नाम दोनों जगहों से काट दिया गया है। अगर कोई मतदाता नई जगह शिफ्ट हुआ है, तो वह अपने नए पते के आधार पर फॉर्म-6 भर सकता है। सीईओ के मुताबिक, एसआईआर का अभी केवल प्रारंभिक चरण पूरा हुआ है और इसका असली परिणाम फाइनल वोटर लिस्ट होगी। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आया या नहीं आया, इससे ज्यादा अहम यह है कि नाम फाइनल वोटर लिस्ट में हो। बता दें कि कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने गंभीर सवाल उठाए थे।

उन्होंने इसे जनहित का मामला बताते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट से नाम कटने की समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के करीब 2.17 करोड़ नागरिक इससे प्रभावित हो सकते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा था कि अगर पुराने पते से नाम काटकर नए पते पर जोड़ा जाता, तो कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन समस्या यह है कि कई मामलों में नाम दोनों जगहों से हटा दिया गया है। उनका दावा था कि एसआईआर प्रक्रिया में नए पते पर नाम शिफ्ट करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया था कि जब यह मामला लगभग 15 प्रतिशत वोटरों से जुड़ा है, तो इसे ईपिक नंबर से जोड़कर आसान क्यों नहीं बनाया गया। पहले फॉर्म-8 के जरिए वोटर आसानी से अपना पता बदल सकते थे, फिर एसआईआर में यह व्यवस्था क्यों नहीं रखी गई और सीधे नाम हटाने का रास्ता क्यों अपनाया गया। -(आईएएनएस)

जम्मू, 7 जनवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर पर एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीएपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह रिव्यू मीटिंग 2026 में केंद्र शासित प्रदेश पर पहली हाई-लेवल सुरक्षा रिव्यू मीटिंग होगी। यह मीटिंग जम्मू क्षेत्र के पर्वतीय और दूरदराज के इलाकों में जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों द्वारा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन्स के बाद हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री की मीटिंग के दौरान, सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के मुश्किल, दुर्गम इलाकों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने और साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने की समन्वित रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, होम सेक्रेटरी चंद्रकर भारती, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात और इंटेलिजेंस चीफ नीतीश कुमार समेत टॉप पुलिस और सिविल अधिकारी मीटिंग में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और सभी सीएपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रमुख भी रिव्यू मीटिंग में शामिल होंगे। उम्मीद है कि सीनियर अधिकारी गृह मंत्री को स्थिति के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें सर्दियों के दौरान एलओसी और आईबी पर जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करना शामिल है। पिछले कुछ महीनों में, सुरक्षाबलों ने किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर और इस क्षेत्र के अन्य जिलों के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों के साथ कई मुठभेड़ों में हिस्सा लिया है, क्योंकि इस दौरान एलओसी और आईबी पर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि आतंकवादी पाकिस्तान सेना और आईएसआई की मदद से एलओसी और आईबी दोनों तरफ घुसपैठ के लिए इंतजार कर रहे हैं। -- (आईएएनएस)

 जालंधर, 7 जनवरी । पंजाब सरकार की नशे के विरुद्ध मुहिम पूरे सख्ती के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई आधी-अधूरी नहीं होगी, बल्कि इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी कड़ी में आज बुधवार को जालंधर में इस अभियान के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद मौजूद रहेंगे। पहले चरण में सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर राज्यभर में अभियान चलाया, जिसमें हजारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए और करोड़ों रुपये की ड्रग मनी भी जब्त की गई। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में कार्रवाई और तेज होगी। आंकड़ों की बात करें तो पहले चरण में अब तक 1,859 किलो हेरोइन बरामद की जा चुकी है।

इसके अलावा 43 हजार से ज्यादा नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे अभियान के दौरान 29,978 एफआईआर दर्ज की गईं और करीब 15.32 करोड़ रुपये की ड्रग मनी जब्त की गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही यह मुहिम सिर्फ नशा तस्करों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है। सरकार का मकसद युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालना भी है। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार व सकारात्मक दिशा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि नशा पंजाब के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां इसकी भारी कीमत चुकाएंगी। इसलिए युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को प्रदेश में नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई माना जा रहा है। वहीं आज जालंधर से शुरू होने वाला दूसरा चरण इस लड़ाई को और मजबूती देगा। --(आईएएनएस)

अकोला, 7 जनवरी । महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता हिदायतुल्लाह पटेल (66) पर मंगलवार को एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। बुधवार सुबह निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को अकोला जिले के अकोट तालुका स्थित उनके मूल गांव मोहाला में चाकू से हमला कर दिया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घायल अवस्था में उन्हें तत्काल अकोट के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

हालांकि, हालत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए अकोला के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हमले के कुछ घंटों बाद ही आरोपी उबेद खान उर्फ कालू खान उर्फ राजिक खान पटेल (22) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिदायत पटेल मोहाला गांव की जामा मस्जिद (मारकज मस्जिद) में नमाज अदा करने के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी आरोपी ने धारदार हथियार से उनकी गर्दन और सीने पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल पटेल खून से लथपथ होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय निवासियों ने तुरंत उन्हें अकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत बिगड़ने पर उन्हें अकोला के निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उन्होंने बताया कि आईसीयू में भर्ती पटेल की बुधवार सुबह मौत हो गई।

हमला पुरानी दुश्मनी और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि उसे शक था कि 2019 में उसके परिवार के एक सदस्य की मौत में पटेल के ग्रुप की संलिप्तता थी। साथ ही, रिश्तेदारी होने के बावजूद पटेल ने उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को रोका। अकोला एसपी अर्चित चंदक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है कि इसके पीछे और कोई साजिश भी शामिल है या नहीं। घटना के बाद मोहाला और अकोट क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिदायत पटेल अकोला जिले में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 2014 और 2019 में अकोला लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। यह घटना महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले हुई है, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। --आईएएनएस एसएके/एएस

 मुंबई, 7 जनवरी । अमेरिकी लेखक जेम्स लेन मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ की कथित मानहानि से जुड़े इस मामले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने माफी मांग ली है। इसके साथ ही माफीनामा बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किया है और 20 साल बाद सतारा लोकसभा से संसद सदस्य उदयनराज भोसले को लेटर भेजा है। यह मामला वर्ष 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया द्वारा प्रकाशित जेम्स विलियम लेन की किताब 'शिवाजी: हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया' से जुड़ा है। आरोप है कि पुस्तक के कुछ अध्याय और अंश छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ की छवि को ठेस पहुंचाने वाले थे।

इसके विरोध में आपराधिक मामला संख्या 3230/2004 के तहत सतारा के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में निजी शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद 2 अप्रैल 2005 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतारा ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिकाएं दाखिल की थीं। बचाव पक्ष में सैयद मंजर खान (संपादक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया), डॉ. श्रीकांत बहुलेकर (संस्कृत प्रोफेसर, तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, पुणे), सुचेता परांजपे (प्रोफेसर, तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, पुणे) और वीएल मंजुल (लाइब्रेरियन, भंडारकर संस्थान) के नाम शामिल थे। ये याचिकाएं 17 दिसंबर 2025 को कोल्हापुर सर्किट बेंच में न्यायमूर्ति शिवकुमार एस दिगे के समक्ष सूचीबद्ध हुईं। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने अदालत को बताया कि वे शिकायतकर्ता (श्रीमंत छत्रपति उदयनराजे भोसले) से माफी मांगने को तैयार हैं और यह माफी अखबारों में प्रकाशित की जाएगी।

शिकायतकर्ता की ओर से वकील शैलेश धनंजय चव्हाण, रणजीत पाटिल, सुजीत निकम और धवलसिंह पाटिल ने पक्ष रखा। इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को 15 दिनों के भीतर राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में माफी प्रकाशित करने का आदेश दिया। माफी पत्र में कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज करोड़ों लोगों के दिलों में सम्मान का स्थान रखते हैं और पुस्तक से यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए गहरा खेद है। साथ ही उदयनराजे भोसले से बिना शर्त क्षमा मांगी गई है। बता दें कि इस किताब को लेकर विवाद वर्ष 2004 में तब गहराया था, जब संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ की थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि संस्थान ने लेखक को शोध में सहयोग दिया था और किताब में शिवाजी महाराज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 जनवरी । देश में वस्त्र क्षेत्र से जुड़े नीतियों, निवेश, पर्यावरण सुरक्षा, निर्यात, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और नई तकनीक पर चर्चा करने के उद्देश्य से असम में दो दिवसीय 'राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026' आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा बुधवार को की गई। यह सम्मेलन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और असम सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 8 जनवरी से गुवाहाटी में होगी। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्त्र मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। यह सम्मेलन "भारत का वस्त्र उद्योग: विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम" विषय के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक वैश्विक वस्त्र निर्माण केंद्र बनाना है। साथ ही इस विचार-विमर्श का लक्ष्य 2030 तक 350 अरब डॉलर के वस्त्र उद्योग को विकसित करना और 100 अरब डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य अर्जित करना है।

इसके साथ ही इसमें निर्यात बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और समावेशी विकास पर जोर दिया जाएगा, जिसे "विकास भी, विरासत भी" कहा गया है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और अन्य प्रमुख लोग शामिल होंगे। इस सम्मेलन में इन्फ्रास्ट्रक्चर और निवेश, भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ाना, कच्चा माल और रेशे, तकनीकी वस्त्र और आधुनिक रेशे तथा हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेडेट टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क, पर्यावरण संरक्षण, नई तकनीक, नवाचार और वस्त्र उद्योग की पूरी शृंखला के विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और अधिकारी अपने अच्छे अनुभव, समस्याएं और नीति सुझाव साझा करेंगे, ताकि देश के हर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को मजबूत किया जा सके। सरकार का कहना है कि यह सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और भारत के वस्त्र क्षेत्र के लिए एक प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और समावेशी रोडमैप तैयार करेगा। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 जनवरी । टेस्ला और स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एक्सएआई ने 20 अरब डॉलर की बड़ी फंडिंग पूरी कर ली है। इस फंडिंग में एनवीडिया, वेलर इक्विटी पार्टनर्स और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया है। हालांकि कंपनी ने यह जानकारी नहीं दी कि किस निवेशक ने कितना पैसा लगाया है और कितना पैसा कर्ज के रूप में लिया गया है। इस फंडिंग में स्टेपस्टोन ग्रुप, फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, एमजीएक्स, बैरन कैपिटल ग्रुप और सिस्को सिस्टम्स इंक के निवेश समूह जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्सएआई ने पहले लगभग 7.5 अरब डॉलर इक्विटी के रूप में और 12.5 अरब डॉलर कर्ज के रूप में जुटाने की योजना बनाई थी।

इस पैसे का उपयोग एनवीडिया के प्रोसेसर खरीदने के लिए किया जाना था और इन चिप्स को पांच साल के लिए किराए पर दिया जाना था, ताकि निवेशक अपना पैसा वापस पा सकें। एक्सएआई ने कहा कि इस फंडिंग से कंपनी अपने तकनीकी ढांचे को मजबूत करेगी, एआई प्रोडक्ट्स को तेजी से तैयार कर दुनियाभर में पहुंचाएगी और 'ब्रह्मांड को समझने' के मिशन को आगे बढ़ाने वाले अपने शोध को आगे बढ़ाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी पहले ही वर्ष 2025 में लगभग 10 अरब डॉलर जुटा चुकी है और हर महीने करीब 1 अरब डॉलर खर्च कर रही है। एलन मस्क ने पहले बताया था कि एक्सएआई मेम्फिस शहर में अपने डाटा सेंटर की क्षमता को बढ़ाकर लगभग 2 गीगावाट तक ले जा रही है। एक गीगावाट बिजली से लगभग 7,50,000 अमेरिकी घरों को बिजली मिल सकती है। एलन मस्क ने यह भी कहा है कि वह एआई के प्रशिक्षण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाना चाहते हैं।

उन्होंने बताया कि कोलोसस-2 नामक परियोजना में भविष्य में एनवीडिया की 5,50,000 चिप्स लगाई जा सकती हैं, जिनकी लागत अरबों डॉलर होगी। इसी बीच, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स कॉर्प के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मंत्रालय ने कहा कि 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर अश्लील, नग्न और आपत्तिजनक सामग्री के निर्माण और प्रसार को रोकने में कंपनी नाकाम रही है। सरकार ने एक्स कॉर्प को निर्देश दिया है कि वह एआई सेवाओं जैसे ग्रोक और एक्सएआई की अन्य सेवाओं के दुरुपयोग से बनने वाले आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) सौंपे। एक्स कॉर्प ने कहा है कि वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी कंटेंट, खासकर बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (सीएसएएम), के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और स्थानीय सरकारों व कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 जनवरी । भारतीय नागरिकता हासिल किए बिना मतदाता सूची में कथित रूप से नाम शामिल कराए जाने के मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में दाखिल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सोनिया गांधी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने अगली तारीख तय कर दी है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रिवीजन पिटीशन पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए और समय की आवश्यकता है, जिसके चलते सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी। यह रिवीजन पिटीशन अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दाखिल की गई है। पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही मतदाता सूची में कथित तौर पर अपना नाम शामिल करा लिया था। याचिका के अनुसार सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता मिली थी, जबकि इससे पहले 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज था।

इस बात पर सवाल उठाया गया है कि जब सोनिया गांधी उस समय भारतीय नागरिक नहीं थीं, तो 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम किस आधार पर शामिल किया गया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, जिस पर भी याचिकाकर्ता ने गंभीर सवाल उठाए हैं। रिवीजन पिटीशन में यह भी कहा गया है कि यदि सोनिया गांधी ने 1983 में नागरिकता हासिल की, तो उससे तीन साल पहले 1980 में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। याचिका में आशंका जताई गई है कि इसके लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया हो सकता है। बता दें कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 9 दिसंबर को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। यह नोटिस वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर रिवीजन पिटीशन पर जारी किया गया था। बता दें कि इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी। बाद में, इसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई। -(आईएएनएस)

चेन्नई, 6 जनवरी । मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को एक पुराने आदेश को बरकरार रखा, जिसमें तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन की अपील को खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस जी. जयचंद्रन और के.के. रामकृष्णन की डिवीजन बेंच ने सुनाया, जिसने सिंगल जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के दिए गए आदेश को सही ठहराया। सिंगल जज ने पहले मंदिर अधिकारियों को सालाना कार्तिगई त्योहार के दौरान पहाड़ी पर बने दीपक स्तंभ पर पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। यह विवाद मदुरै के पास एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान तिरुपरनकुंड्रम में पहाड़ी की चोटी पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति मांगने वाली एक याचिका से शुरू हुआ।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दीप जलाना मंदिर और कार्तिगई दीपम समारोहों से जुड़ी एक पुरानी धार्मिक प्रथा है, और इस प्रथा का ऐतिहासिक आधार है। याचिका का विरोध करते हुए, राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन ने तर्क दिया कि पहाड़ी की चोटी पर दीप स्तंभ के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। उन्होंने यह चिंता भी जताई कि दीप जलाने की अनुमति देने से कानून-व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि पहाड़ी से जुड़ी कुछ संवेदनशील बातें हैं, जहां एक दरगाह भी है।

सिंगल जज के सामने सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के दावों का खंडन करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश किए। इसमें तिरुपरनकुंड्रम मंदिर देवस्थानम द्वारा 1961 में प्रकाशित एक किताब के संदर्भ शामिल थे, जिसमें पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने का जिक्र था। इसी मटेरियल पर भरोसा करते हुए, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने याचिका मंजूर कर ली और निर्देश दिया कि दीप जलाया जाए। इस आदेश को चुनौती देते हुए, मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की। अपील खारिज करते हुए, डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की दलीलों पर कड़ी टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि यह दलील कि दीप जलाने से कानून-व्यवस्था बिगड़ जाएगी, गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह दावा भी खारिज कर दिया कि पहाड़ी पर लगा दीप खंभा दरगाह का है। अदालत ने कहा कि ऐसे दावे के समर्थन में कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है। --(आईएएनएस)

चाईबासा, 6 जनवरी  । झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड क्षेत्र में एक उन्मत्त जंगली हाथी ने कोहराम मचा दिया है। पिछले तीन दिनों में इस हाथी के हमले में पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ताजा घटना सोमवार देर रात की है, जब इस हाथी ने एक ही परिवार पर हमला कर एक व्यक्ति और उसके मासूम बच्चों की जान ले ली। बताया गया कि इस हाथी ने देर रात कुंदरा बाहदां के घर पर हमला कर दिया। उस वक्त परिवार के लोग सोए थे। हाथी ने घर तोड़ना शुरू किया तो परिवार के लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने कुंदरा बाहदा और उनके पुत्र कोदमा बाहदा और पुत्री सामू बाहदा को कुचलकर मार डाला। भागने के दौरान परिवार की एक अन्य बच्ची जिंगी बाहदा गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं।

प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पड़ोसी राज्य ओडिशा के राउरकेला रेफर कर दिया है। इससे एक दिन पहले रविवार देर रात गोइलकेरा प्रखंड के बिला कुंडूकोचा गांव में 56 वर्षीय महिला जोंगा कुई की हाथी के हमले में मौत हो गई थी। बताया गया कि महिला अपने घर में सो रही थी, तभी हाथी ने घर पर हमला कर दिया और उसे कुचल दिया। इस घटना में उसके पति चंद्रमोहन लागुरी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। वहीं, शुक्रवार की रात चाईबासा के सैयतवा वन क्षेत्र स्थित एक बस्ती में खलिहान में सो रहे 13 वर्षीय रेंगा कैयाम को हाथियों ने कुचलकर मार डाला था। वन विभाग के अनुसार, इस दंतैल हाथी की गतिविधियां पिछले कई दिनों से गोइलकेरा और आसपास के इलाकों में देखी जा रही हैं। हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने और स्थिति पर काबू पाने के लिए सोमवार को पश्चिम बंगाल से 10 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले दो महीने में हाथियों के कुचलने से कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से छह मौतें अकेले गोइलकेरा प्रखंड में दर्ज की गई हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भय के साथ-साथ भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से हाथियों के आतंक से स्थायी निजात दिलाने तथा मृतकों और घायलों के परिवारों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में वर्ष 2000 से 2023 के बीच हाथियों के हमलों की 1740 घटनाएं सामने आईं, जिनमें 1340 लोगों की मौत हुई। वहीं, वर्ष 2023 से 2025 के बीच करीब 200 लोगों की जान हाथियों के हमलों में जा चुकी है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 जनवरी । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रॉयन ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में एसआईआर के क्रियान्वयन में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गलत तकनीकी प्रबंधन के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इसके चलते बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सांसद डेरेक ओ ब्रॉयन ने दलील दी है कि तकनीकी खामियों और अव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्ग मतदाताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को व्हाट्सऐप या अन्य अनौपचारिक माध्यमों से निर्देश दिए जा रहे हैं।

इसे तुरंत बंद करने की मांग की गई है, ताकि मतदाता सूची से संबंधित कार्य पूरी तरह नियमों के तहत और औपचारिक तरीके से किया जा सके। इसके अलावा, याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी से आगे बढ़ाई जाए। बता दें कि प्रदेश में 15 दिसंबर 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। यह 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी दलों और मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया के तहत ही दावे-आपत्तियां दर्ज करें। इसी बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 17 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल 2,09,438 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जानकारी के अनुसार, भाजपा ने सबसे अधिक 61,451 दावे-आपत्तियां, जिनमें शामिल हैं 1 नाम जोड़ने और शून्य नाम हटाने के लिए, दर्ज की हैं।

इसके बाद सबसे अधिक दावे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), यानी सीपीआई (एम), ने 49,436 दर्ज किए हैं। कांग्रेस ने 18,777 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने 77,867 दावे-आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने 21, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने शून्य और अन्य छोटे दलों ने कुल मिलाकर 2,091 दावे दर्ज किए हैं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशन के बाद आम मतदाताओं से सीधे प्राप्त दावों और आपत्तियों की संख्या 206,237 (नाम जोड़ने के लिए) और 38,489 (नाम हटाने के लिए) है। निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित फॉर्म और घोषणा पत्र के प्राप्त सामान्य शिकायतें दावों में नहीं गिनी जाती हैं। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 जनवरी । दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि मामले पर सुनवाई होने जा रही है। यह मामला उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सोशल मीडिया पर दुष्यंत गौतम का नाम उछाला गया था। दुष्यंत गौतम का कहना है कि बिना किसी आधार के उनका नाम इस मामले से जोड़ा गया, जिससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। दुष्यंत गौतम की ओर से वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। उनका तर्क था कि सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों के जरिए लगातार आपत्तिजनक और मानहानिकारक बातें फैलाई जा रही हैं, जिनका तुरंत संज्ञान लिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ दलों और नेताओं ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर उनका नाम उछाला और उन्हें अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने की कोशिश की। दुष्यंत गौतम का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी उन्हें बदनाम किया गया। अपनी याचिका में दुष्यंत गौतम ने कोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ डाले गए सभी मानहानिकारक कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा उन्होंने दो करोड़ का हर्जाना भी मांगा है। उनका कहना है कि इस तरह के झूठे आरोपों से न सिर्फ उनकी राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। सितंबर 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी, जो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत ने इस मामले में पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। -- (आईएएनएस)