नई दिल्ली, 4 मई । पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच राजधानी नई दिल्ली स्थित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यालय के बाहर असामान्य सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आमतौर पर चुनाव परिणामों के दिन जहां पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी भीड़ उमड़ती है, वहीं इस बार टीएमसी के दफ्तर के बाहर सोमवार सुबह से ही कोई खास हलचल नजर नहीं आई। 

सोमवार सुबह के समय, जब देशभर में चुनावी नतीजों को लेकर उत्सुकता चरम पर होती है, टीएमसी कार्यालय के बाहर न तो समर्थकों की भीड़ दिखी और न ही पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे। यह स्थिति उस समय और भी ध्यान खींचने वाली बन गई, जब पश्चिम बंगाल में चल रही मतगणना के शुरुआती रुझानों में टीएमसी अपेक्षा से पीछे चलती दिखाई दी।

देखा जाए तो शुरुआती रुझानों का सीधा असर पार्टी के मनोबल पर पड़ा है, जिसका प्रतिबिंब दिल्ली स्थित कार्यालय में साफ देखा जा सकता है। आमतौर पर ऐसे मौकों पर ढोल-नगाड़ों और जश्न की तैयारियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह शांत और गंभीर बना हुआ है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी फिलहाल टीवी और डिजिटल माध्यमों के जरिए मतगणना के रुझानों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा और नतीजे स्पष्ट होंगे, स्थिति में बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

टीएमसी के लिए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, और पार्टी को अपने गढ़ में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद थी। लेकिन शुरुआती रुझानों ने पार्टी के भीतर चिंतन का माहौल बना दिया है। दिल्ली कार्यालय की खामोशी इस बात का संकेत दे रही है कि पार्टी फिलहाल परिणामों को लेकर सतर्क और संयमित रुख अपना रही है।

वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 293 सीटों पर जारी गिनती के बीच ऐसे चार जिले सामने आए हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का खाता तक नहीं खुलता दिख रहा है। जिन चार जिलों में टीएमसी का खाता तक खुलता नहीं दिख रहे हैं, उसमें उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जबकि दक्षिण बंगाल के झारग्राम और पश्चिम बर्धमान शामिल हैं।

झारग्राम इलाका आदिवासी बहुल जंगलमहल क्षेत्र का हिस्सा है, जो कभी माकपा का गढ़ रहा, लेकिन 2011 के बाद यह तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार बन गया था। लेफ्ट फ्रंट के अंतिम वर्षों में यह इलाका माओवादी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता था।

(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 4 मई । कर्नाटक के श्रींगेरी विधानसभा क्षेत्र में डाक मतपत्रों की पुनर्गणना के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार डी. एन. जीवराज ने कांग्रेस के मौजूदा विधायक टी. डी. राजेगौड़ा को हराकर जीत हासिल कर ली है। निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार शेट्टी ने सोमवार को आधिकारिक रूप से परिणाम की घोषणा की। कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश पर 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़े इस मामले में श्रींगेरी सीट पर डाक मतपत्रों की पुनः जांच और पुनर्गणना की प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट रविवार को भारतीय चुनाव आयोग को सौंपी गई। सोमवार को विधायक का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद जीवऱाज ने इस जीत को “सत्य की जीत” बताया। उन्होंने कहा कि तीन साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद यह सफलता मिली है। जीवऱाज ने 2023 के चुनाव के बाद मतगणना में अनियमितताओं का आरोप लगाया था और कहा कि पुनर्गणना में पहले खारिज किए गए मतों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई।

उन्होंने आरोप लगाया कि 25-25 मतों के बंडलों को गलत तरीके से खारिज किया गया था। जीवऱाज ने कहा, “पहले किसी को जिताने के लिए अवैध रूप से वोट जोड़े गए थे। हमने पहले ही मतपत्रों को सुरक्षित रखने की मांग की थी।” अपनी जीत के बाद उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए जीवऱाज ने कहा कि हार के बाद छेड़छाड़ के आरोप लगाना गलत है। उन्होंने कहा, “जब वे जीते थे तो उसे संवैधानिक जीत कहा गया, और जब हम जीते तो उसे छेड़छाड़ कहा जा रहा है। मेरे खिलाफ दर्ज एफआईआर का कोई आधार नहीं है, इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।” इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने जीवराज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत चुनावी प्रणाली और न्यायपालिका में विश्वास को मजबूत करती है और श्रींगेरी के मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया। इससे पहले कर्नाटक भाजपा ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप परिणाम तुरंत घोषित करने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार अधिकारियों पर दबाव बना रही है। हालांकि, शनिवार को कांग्रेस विधायक राजेगौड़ा ने पुनर्गणना के बाद खुद को विजयी घोषित कर अपने समर्थकों के साथ जश्न भी मनाया था। वहीं, राज्य के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने इस मामले को “बड़े स्तर की साजिश और संगठित अपराध” करार देते हुए इसे लोकतंत्र पर धब्बा बताया। (आईएएनएस)

अमरावती, 4 मई । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त और एनडीए की संभावित जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने इसे जनता के विश्वास और विकास की राजनीति की जीत बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि यह जनादेश 'विकसित भारत' के विजन पर लोगों के भरोसे को दिखाता है। चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, "आज एनडीए की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और 'विकसित भारत' के उनके विजन में लोगों के निरंतर और बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। यह एनडीए को लोगों की आकांक्षाओं के संगम के रूप में और मजबूत करता है, जो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की भावना से प्रेरित है। इस परिणाम के साथ 'विकसित भारत' की ओर हमारी यात्रा को और अधिक बल मिला है।"

उन्होंने यह भी कहा, "विकास के प्रति एनडीए की अटूट प्रतिबद्धता पर लोगों का विश्वास और समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश भी है कि 'युवा भारत' विश्वसनीयता, विकास और नागरिकों के साथ सच्चे जुड़ाव को महत्व देता है।" चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "मैं इस ऐतिहासिक जनादेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, एनडीए के सभी विजयी उम्मीदवारों, समर्पित कार्यकर्ताओं और देश की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं।" इसी बीच, पूर्व सांसद विजया साई रेड्डी ने कहा, "पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार देश के हित में होगी। बंगाल बीजेपी के घोषणापत्र का पहला वादा घुसपैठ के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने और भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन आवंटित करने के बारे में है।" उन्होंने कहा, "बांग्लादेशी घुसपैठियों/अवैध प्रवासियों के खिलाफ "पहचानो-हटाओ-वापस भेजो" की नीति की जरूरत है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दीमक की तरह हैं। 2019 में, एक बांग्लादेशी फिल्म स्टार ने कोलकाता में एक राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार किया था, जिसे बाद में वापस भेज दिया गया था, लेकिन ये निजी स्वार्थ बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाओं को कमजोर बना रहे हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।" -(आईएएनएस)

कोलकाता, 4 मई । पश्चिम बंगाल में शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। भाजपा को पूरा विश्वास है कि वह इस बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और टीएमसी का किला ध्वस्त होकर रहेगा। वहीं, प्रदेश में भाजपा को शुरुआती रुझानों में मिल रही बढ़त पर महिलाओं ने खुशी जाहिर की। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि मौजूदा समय में जिस तरह से केंद्र सरकार महिलाओं के हित के लिए काम कर रही है। सूबे के विकास को प्राथमिकता दे रही है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भाजपा की सरकार बनकर रहेगी। स्टेट काउंसिल मेंबर माया मुखर्जी ने कहा कि आज की तारीख में हमारा प्रदेश भगवामय हो चुका है और इसे लेकर हमें खुशी है। यह दुख की बात है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है। इसके बावजूद प्रदेश में महिलाएं महफूज नहीं हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि ममता बनर्जी की आंखों में महिलाओं को लेकर कोई सम्मान नहीं है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को यहां पर रहने का कोई हक नहीं है। हमारा देश धीरे-धीरे भगवामय हो रहा है। इस बात को लेकर हमें खुशी है। हम अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा कोई प्रधानमंत्री हमें पहले कभी मिला था और ना ही कभी आगे मिलेगा। प्रधानमंत्री ने हमारे देश को विश्व में एक नई पहचान दी है। वहीं, एक अन्य महिला पंपा दत्ता चौधरी ने भी पश्चिम बंगाल के शुरुआती रुझानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री से मिली हिम्मत और सीख की वजह से हमें ममता बनर्जी के गढ़ को डिगाने में सफल हो पाए हैं।

पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसका जवाब हमने दिया है। आज की तारीख में हमारे राज्य में महिलाओं की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अगर वो निकल भी पा रही हैं, तो वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में अगर आज की तारीख में हमारा प्रदेश भगवामय हो रहा है, तो यह हमारे लिए खुशी का दिन होना चाहिए। मौसमी घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिल रही शुरुआती बढ़त को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में प्रदेश में पूरा कचरा साफ हो रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और सुवेंदु अधिकारी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ही हमारे राज्य को सुंदर बनाया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह हमारे लिए भगवान हैं। उन्हीं स्वागत के लिए आज हम यहां पर आए हैं। एक अन्य महिला सविता चक्रवर्ती ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आरजीकर प्रकरण में न्याय नहीं मिला। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ममता दीदी खुद के प्रदेश की महिलाओं को आठ बजे के घर से बाहर नहीं निकलने का सुझाव दे रही हैं। क्या इस तरह के सुझाव को स्वीकार किया जा सकता है, वह भी आज दौर में जब लड़का-लड़की मिलकर दोनों मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद हमारा बंगाल भी सोनार बंगला बनेगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मई । जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए अदाणी ग्रुप की समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) से मंजूरी मिल गई है। साथ ही, इसके प्रोसेस को चुनौती देने वाली वेदांता ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुन मित्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के पूर्व आदेश को बरकरार रखा और कहा कि निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि लेनदारों की समिति (सीओसी) द्वारा वेदांता की समाधान योजना को अस्वीकार करना उचित था।

एनसीएलएटी ने पाया कि 14 नवंबर, 2025 को हुई अपनी 24वीं बैठक में समिति द्वारा परिशिष्ट पर विचार न करने का निर्णय न तो अमान्य था और न ही अनुचित। न्यायालय ने आगे कहा कि समाधान योजना में कोई अनियमितता नहीं हुई है और समिति के व्यावसायिक विवेक को बरकरार रखते हुए प्रक्रिया को प्रभावी रूप से वैध ठहराया। न्यायालय ने कहा, "हमें निर्णय लेने वाले प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।" जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को एनसीएलटी की इलाहाबाद बेंच द्वारा 3 जून, 2024 को कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में शामिल किया गया था। इससे पहले, अपीलीय न्यायाधिकरण ने वेदांता द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद, अदाणी समूह की समाधान योजना के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वेदांता ने तर्क दिया था कि उसकी बोली वित्तीय रूप से बेहतर थी। एनसीएलएटी ने जेएएल के लिए अदाणी की 14,535 करोड़ रुपए की बोली की मंजूरी को चुनौती देने वाली वेदांता की अपील पर सुनवाई की थी। इसके अलावा, वेदांता ने तर्क दिया था कि उसकी पेशकश का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) 12,505 करोड़ रुपए अधिक था। हालांकि, न्यायाधिकरण ने उस समय स्पष्ट किया था कि अदाणी की समाधान योजना के तहत उठाए गए कोई भी कदम वेदांता की याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगे। जेएएल 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों पर डिफॉल्ट करने के बाद जून 2024 में दिवालियापन प्रक्रिया में चला गया। वेदांता की अपील खारिज होने के साथ, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अब जेपी के लिए अदाणी समूह की समाधान योजना के कार्यान्वयन का मार्ग खोल दिया है। -- (आईएएनएस)

 चेन्नई, 4 मई  । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने ही गढ़ कोलाथुर सीट से पीछे चल रहे हैं, जबकि अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके में मजबूत बढ़त बनाती नजर आ रही है। कोलाथुर विधानसभा सीट पर छह राउंड की गिनती के बाद टीवीके उम्मीदवार वीएस बाबू 24,993 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि स्टालिन 20,982 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। एआईएडीएमके उम्मीदवार 5,982 वोटों के साथ काफी पीछे हैं। वहीं, नाम तमिलर कच्ची (एनटीके) को 1,801 वोट मिले हैं। यह सीट लंबे समय से डीएमके का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार यहां बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। टीवीके की बढ़त सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है। डॉ. राधाकृष्णन नगर सीट पर तीसरे राउंड के बाद पार्टी 5,142 वोटों के साथ आगे है, जबकि डीएमके को 3,182 और एआईएडीएमके को 1,409 वोट मिले हैं। चेन्नई की कई अहम सीटों (एग्मोर, अन्ना नगर, विल्लीवक्कम और थाउजेंड लाइट्स) पर भी टीवीके बढ़त बनाए हुए है, जिससे शहरी इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। हालांकि डीएमके को कुछ राहत भी मिली है।

कोयंबटूर साउथ सीट पर वरिष्ठ नेता वी. सेंथिल बालाजी दूसरे राउंड के बाद बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं एआईएडीएमके के दिग्गज नेता एसपी. वेलुमणि थोंडामुथुर सीट पर छह राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। वृद्धाचलम सीट पर डीएमडीके नेता प्रेमलता विजयकांत पीछे चल रही हैं, जिससे छोटे दलों को भी झटका लगा है। खुद विजय पेरंबूर सीट पर चार राउंड के बाद और तिरुची ईस्ट सीट पर तीन राउंड के बाद आरामदायक बढ़त बनाए हुए हैं, जो पार्टी के मजबूत प्रदर्शन को दिखाता है। इसी बीच खबर है कि टीवीके ने महाबलीपुरम में एक रिजॉर्ट बुक किया है, जहां जीतने वाले विधायकों को रखा जाएगा, ताकि संभावित जोड़-तोड़ से बचा जा सके। टीवीके के राष्ट्रीय प्रवक्ता फेलिक्स जेराल्ड ने भरोसा जताया है कि पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता पारंपरिक पार्टियों से नाराज है और अब टीवीके को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। मतगणना आगे बढ़ने के साथ यह साफ होता जा रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है, जहां टीवीके एक मजबूत चुनौती बनकर उभर रही है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 4 मई । पश्चिम बंगाल के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बहुमत के बाद जश्न शुरू हो गया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में स्थित भाजपा कार्यालय में नेता जुटने लगे हैं और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। भाजपा के बंगाल प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि रुझान बहुत साफ हैं। राज्य की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक 'विकसित बंगाल' चाहती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा सांसद संजय जायसवाल, महेश शर्मा और बिप्लब कुमार देब पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच सुबह कोलकाता स्थित भाजपा दफ्तर पहुंचे। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी मंगल पांडे भी कार्यालय पहुंचे। मंगल पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "शुरुआती रुझान बहुत साफ हैं। बंगाल की जनता पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक 'विकसित बंगाल' चाहती है और एक 'डबल-इंजन' वाली सरकार चाहती है।" वहीं, भाजपा सांसद महेश शर्मा ने कहा, "पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस बदलाव की अपेक्षा की थी, आज वह समय आ गया है। बंगाल भारत की गति के साथ विकास की यात्रा में शामिल होकर चलेगा। एक समय लगता था कि बंगाल भारत के साथ लगभग 20 साल पीछे है। अब वह समय खत्म होने जा रहा है।

मैं यहां की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।" भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने भी बंगाल में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, "सरकार भाजपा की ही बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है।" वहीं, बंगाल के नतीजों पर भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा, "कुछ ही देर में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और भाजपा यहां भारी बहुमत के साथ इतिहास रचने जा रही है।" पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार का बनना तय है। भट्टाचार्य ने पत्रकारों से कहा, "शुरुआती रुझान आ रहे हैं। इनमें उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वोटिंग के दौरान थे। लोगों को इसका आनंद लेने दीजिए। भाजपा सरकार का बनना तय है।" पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार सुबह 8 बजे शुरू हुई। सोमवार को, राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से केवल 293 सीटों के लिए ही वोटों की गिनती हो रही है। चुनाव आयोग ने दोपहर 12 बजे तक 263 सीटों के आंकड़े दिए। रुझानों में भाजपा ने 169 बढ़त हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी 91 सीटों पर आगे है। (आईएएनएस)

 दिसपुर, 4 मई । असम विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच कांग्रेस को शुरुआती झटका लगता दिख रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उम्मीदवार गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। सोमवार को पांचवें राउंड की गिनती के बाद भाजपा के उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी उनसे आगे चल रहे हैं। रुझानों के मुताबिक, अब तक भाजपा को 23,339 वोट मिले हैं जबकि कांग्रेस को 15,326 वोट प्राप्त हुए हैं। इस तरह हितेंद्र गोस्वामी 8,013 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ रही है, यह अंतर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा शुरुआती झटका माना जा रहा है। हालांकि पार्टी को अभी आगे के राउंड में स्थिति बदलने की उम्मीद है। राज्यभर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है और दिन बढ़ने के साथ तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।

शुरुआती रुझानों में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 98 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। असम में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसमें 2.50 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 85.96 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 59 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 99 उम्मीदवार उतारे, जबकि बीजेपी ने 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (ओआईयूडीएफ) ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा। एनडीए के सहयोगी दलों में असम गण परिषद ने 26 उम्मीदवार और बोडो पीपुल्स फ्रंट ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। विपक्षी खेमे में रायजोर दल ने 13, असम जातीय परिषद ने 10, माकपा ने 3 और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने 18-18 सीटों पर, तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटों पर, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, 258 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। -(आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 4 मई । केरल विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में पार्टी के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) को बढ़त मिलने के बाद मतगणना के दिन नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय और तिरुवनंतपुरम में जश्न शुरू हो गया। सोमवार दोपहर 12 बजे तक हुई मतगणना में कांग्रेस 56 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस के झंडे लहराते समर्थक पार्टी के दिल्ली कार्यालय में जमा हुए और ढोल की थाप पर जश्न मनाया क्योंकि शुरुआती संकेत गठबंधन के लिए अनुकूल परिणाम की ओर इशारा कर रहे थे। केरल में, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में केक काटकर इस अवसर को मनाया, जहां मतगणना के रुझान सामने आने के दौरान कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। शुरुआती आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता एमएम हसन ने पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आशावाद व्यक्त किया। उन्होंने आईएएनएस को बताया, "यूडीएफ के लिए रुझान बहुत अनुकूल हैं। शाम 5 बजे से पहले हम 100 का आंकड़ा पार कर लेंगे। हम सभी कम से कम 100 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं।"

कांग्रेस के एक अन्य नेता एपी अनिल कुमार ने कहा कि गठबंधन का प्रदर्शन पहले की अपेक्षाओं के अनुरूप था। उन्होंने कहा, "यूडीएफ पहले ही बहुमत की बात कर चुका है। हमने पहले ही कहा था कि हमें भारी बहुमत मिलेगा। संसदीय चुनाव में हमें मजबूत समर्थन मिला। पंचायत चुनाव में भी हमें मजबूत समर्थन मिला। यह सिलसिला जारी है।" कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने भी निर्णायक जनादेश हासिल करने का विश्वास जताया। उन्होंने आईएएनएस को बताया, "हम स्पष्ट जनादेश और पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर हैं। केरल की जनता ने कांग्रेस और यूडीएफ को चुना है और विजयन और अन्य को करारा झटका दिया है।" मतगणना आगे बढ़ने के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित बने हुए हैं और नेताओं का कहना है कि शुरुआती रुझान राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए निरंतर समर्थन को दर्शाते हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) भारत के केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला एक राजनीतिक गठबंधन है, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के मुख्य विपक्षी दल के रूप में कार्य करता है। यूडीएफ की प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), केरल कांग्रेस (जोसेफ), केरल कांग्रेस (जैकब) और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) शामिल हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल ने सरकारी एजेंसियों, ईवीएम, चुनाव आयोग, मीडिया के बाद अब न्यायपालिका को टारगेट किया है, जो भारतीय लोकतंत्र की मूल संरचना को कमजोर करने जैसा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सभी विपक्षी पार्टियों ने सरकारी एजेंसियों, ईवीएम, चुनाव आयोग और मीडिया पर हमला किया है। अब न्यायपालिका को टारगेट कर रही हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि वे भारतीय लोकतंत्र की मूल संरचना पर हमला कर रहे हैं। देश की जनता उन्हें करारा जवाब देगी और जिंदगी भर का सबक सिखाएगी।" इसके साथ ही, किरेन रिजिजू ने 1975 के 'आपातकाल' और कांग्रेस के कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या उस समय लोकतंत्र सही मायनों में काम कर रहा था। एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने लिखा, "क्या 1975 में जब आपातकाल लगा था, तब भारतीय लोकतंत्र फल-फूल रहा था? 1973 में कांग्रेस सरकार ने 3 सबसे वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज करके मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 'पिंजरे में बंद तोता' कहा था। एक मुख्य चुनाव आयुक्त को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। कांग्रेस सांसद बहरुल इस्लाम को हाईकोर्ट का जज बनाया गया था। संविधान के सभी शीर्ष अधिकारियों और एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति पहले सीधे कांग्रेस सरकारों की ओर से की जाती थी, जबकि अब यह एक कमेटी के जरिए होता है।" रिजिजू ने कांग्रेस पर संविधान में बदलाव और संस्थाओं के राजनीतिक इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, "वे 'नकली' और 'छद्म-धर्मनिरपेक्ष' लोग तब कहां थे, जब कांग्रेस सरकार ने भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं की ओर से भारत को दिए गए संविधान की प्रस्तावना को ही बदल दिया था?" केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट के आखिर में लिखा, "कांग्रेस पार्टी के पापों का तो कोई अंत ही नहीं है। भारत की जनता मूर्ख नहीं है।" --आईएएनएस डीसीएच/

नई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को दिल्ली दौरे पर हैं। यहां उनकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक है, जिसकी शुरुआत उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर की। इस मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान 'विकसित बिहार' के विजन पर विस्तार से चर्चा हुई। सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रक्षा मंत्री से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, "देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उनके समृद्ध अनुभव एवं मार्गदर्शन से 'विकसित बिहार' के विजन को लेकर विशेष चर्चा हुई।" इसके बाद उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इस बैठक में खास तौर पर बिहार में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और राज्य के समग्र विकास को गति देने पर बात हुई। सम्राट चौधरी ने इस मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, "नई दिल्ली में देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात हुई। रेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी एवं बिहार के समग्र विकास को गति देने के विषय पर सार्थक चर्चा हुई। उनके मार्गदर्शन से नई संभावनाओं को बल मिलेगा।" सूत्रों के मुताबिक, यह सिर्फ शुरुआती मुलाकातें थीं। मुख्यमंत्री की आगे और भी बड़ी बैठक होनी हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों का सबसे बड़ा फोकस बिहार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार बताया जा रहा है। चर्चा है कि नए मंत्रियों की सूची पर विचार किया जा सकता है और जल्द ही इसे अंतिम रूप भी दिया जा सकता है। इसके अलावा संगठनात्मक बदलाव और आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी मंथन होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि अपनी सभी बैठकों को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को ही पटना लौट सकते हैं। --आईएएनएस पीआईएम/एएस

 दमोह, 3 मई । मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले स्थित बरगी डैम में क्रूज हादसे में अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि क्रूज में कुल करीब 40 से 41 लोग सवार बताए जा रहे थे। घटना के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और प्रशासन पूरी ताकत के साथ राहत कार्य में जुटा हुआ है। इस हादसे को लेकर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने आईएएनएस से कहा कि यह घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। मैं इस माध्यम से सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें तथा उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। हम शुरू से ही स्थिति पर नजर बनाए हुए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरी तरह चिंतित और सक्रिय रहे। जिन लोगों को बचाया जा सकता था, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 13 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर है और लगातार निगरानी बनाए हुए है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मैं खुद रात करीब 8 बजे मौके पर पहुंच गया था। मेरे पहुंचने से पहले मंत्री राकेश सिंह भी वहां पहुंच चुके थे। हम सभी पूरी रात मौके पर मौजूद रहे, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए।" उन्होंने बताया कि इस दौरान स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और सभी ने मिलकर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि राहत और बचाव कार्य पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। इस घटना को लेकर मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "कुछ लोग इस दुखद घटना को भी राजनीति का विषय बनाना चाहते हैं, जबकि यह समय संवेदना और सहयोग का है।" घटना की जांच को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। शुरुआती तौर पर जिन लोगों की लापरवाही सामने आई है, उनके खिलाफ जांच पूरी होने से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस बात को लेकर बेहद गंभीर और संवेदनशील है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। (आईएएनएस)

पटना, 3 मई । बिहार के सीवान में हुए एनकाउंटर के बाद राज्य की राजनीति में कानून-व्यवस्था को लेकर बयानबाज़ी तेज हो गई है। केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक के नेताओं ने सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़े संदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "अपराधियों पर सम्राट की पराक्रमी सेना का क़हर जारी। चुन-चुन कर ज़मींदोज़ किए जा रहें हैं अपराधी। कहा था ना सबका हिसाब होगा। या तो सुधर जाइए या बिहार छोड़ दिजिए। “हर अपराध का बदला लेगें बिहार के सम्राट चौधरी।" सीवान एनकाउंटर पर भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकेत दिया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई अपराधी प्रशासन को चुनौती देता है, तो प्रशासन उसे नहीं छोड़ेगा।" सीवान एनकाउंटर पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति निजी संबंधों या प्रभाव के चलते पुलिस पर हमला करता है, तो पुलिस के पास आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार है। हत्या, लूट, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में, यदि कोई आरोपी पुलिस को चुनौती देता है, तो उसे आत्मरक्षा के अधिकार के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।" उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया था कि प्रदेश में अपराध करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी अपराधी हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। सीवान एनकाउंटर पर पूर्व मंत्री और जेडीयू विधानमंडल दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा, "बिहार में ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। तब भी कानून का राज था और अब भी कानून का राज है। कानून के राज के तहत, अगर कोई अपराध करता है, नुकसान पहुँचाता है, या जान-माल लूटने की कोशिश करता है, या कानून को अपने हाथ में लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे पहले होता था, और अब तो और भी सख्ती से काम होगा।" बता दें कि पिछले दिनों बिहार के सीवान जिले में पुलिस ने हर्ष सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनू यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था। सोनू यादव सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सरेया गांव का रहने वाला था और हर्ष सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 3 मई । भारतीय वायुसेना ने बेहद सूझबूझ का परिचय देते हुए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दो बच्चों की जान बचाई है। इस मिशन में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। दरअसल, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित सिद्धार्थ नगर क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई। यहां दो बच्चे रात के समय एक ऊंची पानी की टंकी के ऊपर फंस गए। बताया गया कि इस दौरान टंकी तक जाने वाली सीढ़ी अचानक क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे बच्चे नीचे उतरने में असमर्थ हो गए। अंधेरा बढ़ने के साथ ही स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया, लेकिन ऊंचाई और टूटी हुई सीढ़ी के कारण बचाव कार्य आसान नहीं था। दरअसल यह सामूहिक पानी की टंकी काफी ऊंचाई पर है। काफी प्रयास के बाद भी बच्चों को यहां से नहीं निकाला जा सका। सीढ़ी टूट जाने के कारण बच्चों को नीचे उतारने में समस्या हो रही थी। ऐसे में राज्य सरकार से संबंधित अधिकारियों ने भारतीय वायु सेना से अनुरोध किया व उनकी मदद मांगी। वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सेंट्रल एयर कमांड के एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर को बचाव अभियान के लिए रवाना किया। रात के समय सीमित दृश्यता और जोखिम भरी परिस्थितियों के बावजूद वायु सेना के प्रशिक्षित जवानों ने अत्यंत साहस और कुशलता का परिचय दिया। हेलीकॉप्टर की मदद से बचाव दल टंकी के ऊपर पहुंचा और विशेष सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए दोनों बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। वायुसेना ने इस पूरे अभियान के दौरान बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। यह सफल बचाव अभियान भारतीय वायु सेना की त्वरित प्रतिक्रिया, पेशेवर दक्षता और मानव जीवन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कठिन परिस्थितियों में भी बिना देर किए राहत पहुंचाना ही भारतीय वायु सेना की कार्यशैली की पहचान है। वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और नागरिकों ने भारतीय वायु सेना का आभार व्यक्त किया और उनके साहसिक प्रयासों की सराहना की। इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय वायु सेना ने कहा, “राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुरोध पर सेंट्रल एयर कमांड का एक एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया, जिसने सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर में पानी की टंकी के ऊपर फंसे दो बच्चों को सुरक्षित बचाया। टंकी की सीढ़ी क्षतिग्रस्त होने के कारण बच्चे रात में फंसे हुए थे। यह बचाव अभियान एक बार फिर भारतीय वायु सेना की पेशेवर क्षमता और जरूरत के समय त्वरित प्रतिक्रिया के साथ जीवन बचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 3 मई । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने रविवार को दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब में अरदास की। इसके बाद दिल्ली स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जैसा कि आपने बंगाल के बारे में जिक्र किया, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा एक मजबूत और निर्णायक जनादेश है। लोग ममता बनर्जी की अहंकारी, वंशवादी, निर्मम और चरमपंथी सोच वाली सरकार को खुले तौर पर नकार रहे हैं।" तरुण चुघ ने कहा, "ममता बनर्जी ने तो पहले ही अपनी हार मान ली है। 4 मई को बैलेट बॉक्स से जनता का जनादेश स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सामने आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में 'डबल-इंजन' वाली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो ईवीएम ठीक है, लेकिन अगर जनता उन्हें हरा देती है तो ईवीएम गलत हो जाती है।" उन्होंने पश्चिम बंगाल में मतगणना के लिए ईसीआई द्वारा 242 अतिरिक्त प्रेक्षक तैनात किए जाने पर कहा, "निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है। जिस प्रकार चुनाव आयोग लगातार चुनाव की निष्पक्षता के लिए कदम उठाता है वो सराहनीय है। सभी राजनीतिक पार्टियों को उसका स्वागत करना चाहिए। कुछ पार्टियों ने मत की बजाय वंशवाद को लोकतंत्र के रूप में चुन लिया है और वे लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं।" भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ कहते हैं, "यह एक बहुत ही ऐतिहासिक और पवित्र स्थान है, प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे समय में जब अत्याचार हो रहे थे और हिंसा बड़े पैमाने पर फैली हुई थी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे, तब गुरु तेग बहादुर साहिब आगे आए। उनकी शहादत ने पूरे समुदाय और राष्ट्र को एक नई शक्ति और नई चेतना प्रदान की।" उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास के लिए भाजपा सरकार को चुन लिया है। यह बात ममता सरकार के लोगों को भी पता चल गया है। इसीलिए वे किसी न किसी बात को लेकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे अब कुछ होने वाला नहीं है। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 3 मई । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित तौर पर शराब पीकर विधानसभा जाने पर राजनीति तेज है। रविवार को पंजाब भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री भगवंत मान को बुलाकर उन्हें कहें कि या तो दारू छोड़ें, नहीं तो कुर्सी छोड़ें। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "रविवार को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे मांग की कि वे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को बुलाकर उन्हें कहें कि या तो दारू छोड़ें नहीं तो कुर्सी छोड़ें।" राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा ने लिखा, "हम आपको पंजाब राज्य में हो रही कुछ परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं। ये घटनाएं शासन व्यवस्था, संवैधानिक मर्यादा और राज्य की समग्र सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।" विधानसभा में मुख्यमंत्री के आचरण का जिक्र करते हुए भाजपा ने लिखा, "सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा हुई है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब विधानसभा के पहले सत्र में नशे की हालत में शामिल हुए थे। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के भीतर और सदन के बाहर पत्रकारों को संबोधित किया, उससे यह साफ जाहिर होता है कि वे नशे में थे। ऐसा आचरण सदन की गरिमा का अपमान है और यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की पवित्रता को कमजोर करता है।" पार्टी ने लिखा, "पंजाब एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है, जिसे आंतरिक और बाहरी, दोनों तरह की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे राज्य के नेतृत्व के लिए अत्यंत जिम्मेदारी, सतर्कता और अनुशासन की जरूरत होती है। आम जनता के बीच यह धारणा तेजी से बन रही है कि मुख्यमंत्री शासन-प्रशासन के महत्वपूर्ण समय के दौरान अक्सर शराब के नशे में रहते हैं। यह स्थिति उनके संवैधानिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की उनकी क्षमता पर गंभीर चिंताएं पैदा करती है।" भाजपा ने राज्यपाल से मांग की कि वे इस मामले में उचित स्पष्टीकरण मांगें और संवैधानिक अखंडता व जनता के विश्वास को बनाए रखने के हित में जरूरी कार्रवाई की अनुशंसा करें, जिसमें मुख्यमंत्री को पद से हटाने पर विचार करना भी शामिल है। (आईएएनएस)

बांदा, 2 मई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक जूनियर हाई स्कूल में पढऩे वाले बच्चों को मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्र रेत ढोते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 

यह घटना बांदा जिले की अछरौंद ग्राम पंचायत की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में कई बच्चे फावड़े और बर्तनों की मदद से रेत भरते नजर आ रहे हैं। यह काम बच्चों के लिए न तो उचित है और न ही कानून के अनुसार सही माना जाता है। आरोप है कि यह काम उनसे स्कूल प्रशासन की ओर से कराया गया, जिसमें कुछ शिक्षकों की भूमिका भी बताई जा रही है।

यह वीडियो महेंद्र नाम के व्यक्ति ने बनाया है। उसका कहना है कि उसके बच्चे रियांश और रियांशी उसी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते हैं। उसने आरोप लगाया कि स्कूल में बच्चों से जबरन काम कराया जाता है और उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है।

नई दिल्ली, 2 मई । दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों—अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना—की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष पीएमएलए जज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में पूछताछ की याचिका को स्वीकार करते हुए हिरासत की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी। झुनझुनवाला और बापना को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। झुनझुनवाला को खराब स्वास्थ्य के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। झुनझुनवाला और बापना, जो अनिल अंबानी के करीबी माने जाते हैं, को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच में गिरफ्तार किया था। यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामलों के आधार पर शुरू हुई थी।

यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) जैसी कंपनियों में कथित वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा है, जिसमें दोनों की भूमिका होने का संदेह है। सूत्रों के अनुसार, झुनझुनवाला पहले रिलायंस ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और रिलायंस कैपिटल के वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर रह चुके हैं, और उस समय कंपनी के बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका थी। वहीं, बापना रिलायंस कैपिटल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और आरएचएफएल के डायरेक्टर रह चुके हैं, और उन पर भी जांच के तहत वित्तीय फैसलों में शामिल होने का आरोप है। ईडी ने दोनों को उस समय गिरफ्तार किया जब जांच में यह सामने आया कि वे बैंक लोन के पैसे के गलत इस्तेमाल और उसे घुमाकर इस्तेमाल (मनी लॉन्ड्रिंग) में शामिल हो सकते हैं।

इससे पहले, सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि इससे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को 3,750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में अनिल अंबानी से भी पहले पूछताछ की जा चुकी है। इस बीच, अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप ने कहा है कि झुनझुनवाला और बापना अब कंपनी से जुड़े नहीं हैं और फिलहाल किसी भी ग्रुप कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। ग्रुप के बयान के अनुसार, झुनझुनवाला ने दिसंबर 2019 में और बापना ने सितंबर 2019 में कंपनी छोड़ दी थी, और अब उनका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा रिलायंस पावर लिमिटेड समेत किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 2 मई । महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एमएसबीएसएचएसई), पुणे ने शनिवार को एचएससी (12वीं) बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये नतीजे पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोंकण क्षेत्रों के लिए जारी किए गए हैं। इस वर्ष जिन छात्र-छात्राओं ने 12वीं (इंटरमीडिएट) की बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और नतीजे घोषित होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिए गए सीधे लिंक के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक करने के साथ मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स महाराष्ट्र 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा डिजिलॉकर के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। घोषित नतीजे के मुताबिक, इस वर्ष छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 89.79 फीसदी दर्ज किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कम है। पिछले वर्ष स्टूडेंट्स का उत्तीर्ण प्रतिशत 91.88 था, जिसमें लड़कियों का पासिंग पर्सेंट 94.54 और लड़कों का 89.51 फीसदी दर्ज किया गया था। इस वर्ष भी लड़कियों ने बाजी मारते हुए 93.15 प्रतिशत से लड़कों से आगे हैं। वहीं, लड़कों का पासिंग प्रतिशत 86.80 फीसदी दर्ज किया गया है।

बता दें कि एमएसबीएसएचएसई द्वारा महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 9 डिवीजनों में 10 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें 15 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। इस वर्ष महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड की परीक्षाओं में कोंकण क्षेत्र का प्रदर्शन क्षेत्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रहा, जबकि लातूर क्षेत्र का पासिंग प्रतिशत सबसे कम दर्ज किया गया। कोंकण क्षेत्र का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.14 फीसदी और लातूर क्षेत्र का उत्तीर्ण प्रतिशत 84.14 रहा। महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं के परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एमएसबीएसएचएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद वहां उपलब्ध रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें। फिर परिणाम आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा। रिजल्ट को चेक करने के बाद मार्कशीट डाउनलोड कर दें। भविष्य के लिए मार्कशीट का प्रिंट आउट सुरक्षित निकाल कर रख लें। -(आईएएनएस)

चेन्नई, 2 मई । कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम में वृद्धि के बाद शहर भर के रेस्तरां में खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई गई है, जिससे होटल-रेस्तरां और आम जनता दोनों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। इससे रेस्टोरेंट को बढ़ते परिचालन खर्चों से निपटने में मुश्किल हो रही है। जिसके चलते आने वाले दिनों में इडली, डोसा जैसे सामान्य नाश्ते की कीमतों में भी 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, पोंगल की एक थाली जिसकी कीमत वर्तमान में 80 हजार है, बढ़कर लगभग 115 रुपए हो सकती है, जबकि डोसे की कीमतें 150 रुपए से बढ़कर 200 रुपए से अधिक हो सकती हैं। यह उछाल 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भारी वृद्धि के बाद आया है, जिसकी चेन्नई में कीमतें 3,200 रुपए से ऊपर पहुंच गई हैं। इसके विपरीत, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है।

इस वजह से व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए लागत का अंतर और भी बढ़ गया है। रेस्तरां संचालकों का कहना है कि इस वृद्धि के कारण अतिरिक्त खर्चों को वहन करने के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है, जिससे उन्हें यह बोझ ग्राहकों पर डालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई प्रतिष्ठान रोजाना का खाना पकाने के लिए एलपीजी पर अत्यधिक निर्भर हैं, कुछ प्रतिष्ठान प्रतिदिन 5 से 10 सिलेंडर तक खपत करते हैं। परिणामस्वरूप ऐसे व्यंजनों की तैयारी कम कर दी है जो गैस की ज्यादा खपत से बनते है। हालांकि कुछ रेस्तरां ने बिजली से खाना पकाने के विकल्पों की ओर रुख करने पर विचार किया है, लेकिन बिजली की महंगी दरों ने भी अधिकांश के लिए इस बदलाव को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बना दिया है। आतिथ्य सत्कार क्षेत्र वित्तीय दबाव को कम करने के लिए बिजली दरों में कमी और कर रियायतों सहित राहत उपायों की मांग कर रहा है। इसका असर सिर्फ रेस्टोरेंट तक ही सीमित नहीं है। निजी हॉस्टल और पेइंग गेस्ट आवास भी बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वे खाना पकाने के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों आपूर्ति पर निर्भर हैं। हालांकि, तेल कंपनियों द्वारा ऐसे कई ऑपरेटरों को औपचारिक रूप से वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, जिससे उन्हें निजी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके चलते आपूर्ति अनियमित हो गई है और कुछ मामलों में कमी के दौरान कीमतें काफी बढ़ गई हैं। उद्योग से जुड़े हितधारकों का कहना है कि यदि ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने या क्षेत्र विशेष को आर्थिक राहत देने के ठोस उपाय नहीं किए गए, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे न केवल आम उपभोक्ताओं के लिए खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, बल्कि लघु एवं मध्यम श्रेणी के खाद्य उद्यमों के अस्तित्व पर भी संकट गहरा सकता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 मई । भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शनिवार को देशव्यापी मोबाइल-आधारित आपदा संचार प्रणालियों का शुभारंभ किया गया। इस दौरान, शनिवार लोगों को मोबाइल फोन पर 'अत्यंत गंभीर चेतावनी' का संदेश आया। दरअसल, स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का देशव्यापी परीक्षण चल रहा है, ताकि आपदा चेतावनियों का त्वरित प्रसार सुनिश्चित हो। इसी क्रम में सरकार ने शनिवार को परीक्षण अलर्ट भेजा। लोगों को यह अलर्ट हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ भेजा गया, जिसमें लिखा, "भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक परीक्षण संदेश है।" मोबाइल-आधारित आपदा संचार प्रणाली संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की ओर से भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए ) के सहयोग से विकसित की गई है, ताकि नागरिकों तक महत्वपूर्ण जानकारी का समय पर प्रसार सुनिश्चित हो। संचार मंत्रालय के अनुसार, यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की ओर से अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) पर आधारित है।

यह वर्तमान में भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है व भौगोलिक रूप से लक्षित क्षेत्रों में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को एसएमएस के माध्यम से आपदा और आपातकालीन अलर्ट प्रदान करती है। इस प्रणाली का उपयोग आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों की ओर से व्यापक रूप से किया गया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं, मौसम चेतावनियों और चक्रवाती घटनाओं के दौरान अब तक 19 से अधिक भारतीय भाषाओं में 134 अरब से अधिक एसएमएस अलर्ट प्रसारित किए गए हैं। सुनामी, भूकंप, बिजली गिरने और गैस रिसाव या रासायनिक खतरे जैसी मानव-निर्मित आपात स्थितियों जैसे समय-संवेदनशील परिस्थितियों में अलर्ट प्रसार को और मजबूत करने के लिए, एसएमएस के साथ-साथ सेल ब्रॉडकास्ट (सीबी) प्रौद्योगिकी को पेश किया गया है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम में अलर्ट एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में सभी मोबाइल उपकरणों को एक साथ प्रसारित किए जाते हैं, जिससे अलर्ट का लगभग वास्तविक समय में वितरण सुनिश्चित होता है। दूरसंचार विभाग के प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) को इस स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट-आधारित सार्वजनिक आपातकालीन अलर्ट सिस्टम के विकास और कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। -(आईएएनएस)

 चेन्नई, 2 मई । तमिलनाडु में 23 अप्रैल को सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और मतगणना 4 मई को निर्धारित है। ऐसे में राज्य की दो प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दलों द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (एआईएडीएमके) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और मतगणना दिवस के लिए उच्चस्तरीय वार रूम सक्रिय कर दिए हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया और संभावित परिस्थितियों पर नजर रखी जा सके। वरिष्ठ पदाधिकारियों के अनुसार दोनों पार्टियों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्हित 62 मतगणना केंद्रों में उम्मीदवारों, मतगणना एजेंटों और जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इन वॉर रूम से तंत्रिका केंद्रों के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, जो वास्तविक समय के अपडेट को संभालेंगे और मतगणना प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का तुरंत जवाब देंगे। एआईएडीएमके सूत्रों ने बताया कि व्यापक संचार नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। हमने रिटर्निंग ऑफिसर, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों सहित प्रमुख अधिकारियों के संपर्क विवरण प्रसारित किए हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "मतगणना केंद्रों पर कोई समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में हमारे उम्मीदवार और एजेंट तुरंत वॉर रूम को सूचित कर सकते हैं और त्वरित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।" डीएमके ने भी इसी तरह की रणनीति अपनाई है, लेकिन इसमें कानूनी पहलू को भी शामिल किया गया है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ समन्वयकों को कार्यवाही पर कड़ी निगरानी रखने और विवादों, विसंगतियों या प्रक्रिया संबंधी चिंताओं के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैनात किया गया है। सूत्रों के अनुसार, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वोट की गिनती हो और किसी भी अनियमितता का तुरंत समाधान किया जाए। 2021 के विधानसभा चुनावों में कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीत का अंतर बेहद कम रहा और कई सीटों का फैसला 1,000 से भी कम वोटों के अंतर से हुआ। इससे पार्टियां आत्मसंतुष्टि से बचने के लिए सतर्क हो गई हैं और मतगणना के अंतिम चरण के पूरा होने तक उन्होंने कड़ी निगरानी बनाए रखने का फैसला किया है। 2026 के चुनाव में दांव और भी ऊंचे प्रतीत होते हैं, जिसमें नए राजनीतिक खिलाड़ियों के प्रवेश और मतदाताओं की बदलती प्रवृत्ति के साथ बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि वोटों के बंटवारे के परिणामस्वरूप कई निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी टक्कर हो सकती है, जिससे करीबी मुकाबले और विवादित परिणामों की संभावना बढ़ जाती है। मतगणना का दिन तेजी से नजदीक आ रहा है। ऐसे में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी संगठनात्मक मशीनरी पूरी तरह से तैयार रहे ताकि संभावित रूप से करीबी चुनावी मुकाबले में तेजी से प्रतिक्रिया दे सकें।  (आईएएनएस

 मुंबई, 2 मई । देशभर में गर्मी का प्रकोप जारी है और बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। इसी को लेकर अभिनेता सुनील लहरी ने सोशल मीडिया के जरिए गर्मी से बचने की सलाह और पर्यावरण के गिरते संतुलन पर चिंता व्यक्त की। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में सुनील पसीने में तरबतर नजर आ रहे हैं। सुनील कहते हैं, "इस समय पूरा देश गर्मी की मार झेल रहा है। तापमान सामान्य से काफी ऊपर जा चुका है। मैं बिना सॉना रूम के ही सॉना बाथ ले रहा हूं। आज हर भारतीय कमोबेश इसी स्थिति का सामना कर रहा है।" सामान्यत: सॉना रूम एक विशेष रूप से लकड़ी से बना कमरा होता है, जिसे भाप के जरिए 70–90°C तक गर्म किया जाता है। इसकी मदद से शरीर को आराम देने, पसीना निकालने और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सुनील ने बढ़ती गर्मी का मुख्य कारण पेड़ों की कमी को बताया। उन्होंने कहा कि यदि हमने समय रहते पौधरोपण किया होता, तो शायद आज हालात इतने खराब नहीं होते।

उन्होंने कहा, "अभी भी देर नहीं हुई है। 'देर आए दुरुस्त आए' वाली कहावत तभी सच होगी जब हम आने वाले मानसून में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे।" सुनील ने पर्यावरण के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा, "दोपहर के समय घर से निकलना टालें। शरीर में पानी की कमी न होने दें और खुद को 'हाइड्रेट' रखें। लापरवाही न बरतें, क्योंकि छोटी सी भूल बीमारी का कारण बन सकती है, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। जैसे वह कहावत है ना, 'नजर हटी दुर्घटना घटी,' वैसे ही अगर हम थोड़ी सी गलती करेंगे, तो बीमार पड़ सकते हैं। जय श्री राम।" सुनील ने वीडियो शेयर कर लिखा, "दोस्तों आज जो हाल है देश का उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। समय रहते अगर हमने सबक नहीं सिखाया तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत मुसीबत ला सकता है।" सुनील टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। मुख्य रूप से वे रामानंद सागर के ऐतिहासिक धारावाहिक 'रामायण' (1987) में लक्ष्मण की प्रतिष्ठित भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, उन्होंने 'विक्रम और बेताल' और 'दादा-दादी की कहानियां' में भी काम किया है। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 2 मई । पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में दो विधानसभा क्षेत्रों के तहत 15 पोलिंग बूथों पर शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई री-पोलिंग अब तक शांतिपूर्ण रही है। मतदान प्रक्रिया केंद्रीय बलों की कड़ी सुरक्षा घेरे में चल रही है, जिसमें राज्य पुलिस बलों के जवान भी मदद कर रहे हैं। सभी 15 पोलिंग बूथों को मिलाकर, सुबह 9 बजे तक पहले दो घंटों में औसत मतदान प्रतिशत 16.23 रहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), पश्चिम बंगाल के कार्यालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, मगराहाट (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र के तहत 11 पोलिंग बूथों का औसत मतदान प्रतिशत सुबह 9 बजे तक 16.58 प्रतिशत रहा। दूसरी ओर, डायमंड हार्बर क्षेत्र के तहत चार पोलिंग बूथों का औसत मतदान प्रतिशत 15.83 प्रतिशत रहा। डायमंड हार्बर और मगराहाट (पश्चिम) दोनों क्षेत्रों के पोलिंग बूथों की कतारों में खड़े मतदाताओं ने भी मीडियाकर्मियों को बताया कि री-पोलिंग के दिन बिल्कुल भी तनाव नहीं था।

हालांकि, मगराहाट (पश्चिम) के कुछ बूथों पर कतारों में खड़े कुछ मतदाताओं ने कहा कि उन्हें अपने-अपने बूथों पर री-पोलिंग के औचित्य (कारण) समझ नहीं आया। उनका तर्क था कि उन्होंने मुख्य मतदान के दिन, जो 29 अप्रैल को हुआ था, किसी भी तरह की हिंसा नहीं देखी थी। मगराहाट (पश्चिम) में बूथ संख्या 46, 126, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231, 232 और डायमंड हार्बर में 117, 179, 194, 243 पर मतदान हो रहा है। आधिकारिक तौर पर, इन 15 बूथों पर मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि, यदि शाम 6 बजे भी कुछ मतदाता कतार में खड़े पाए जाते हैं, तो मतदान तब तक जारी रहेगा जब तक कि अंतिम मतदाता अपना वोट नहीं डाल देता। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में, 29 अप्रैल को डायमंड हार्बर और मगराहाट (पश्चिम) दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में दो चरणों वाले विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को संपन्न हुए। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। मतगणना 4 मई को होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 मई । बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में आरोपी भगोड़े कमलेश पारेख को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत लाया गया है। 1 मई को उसे भारत लाया गया। दिल्ली पहुंचते ही सीबीआई ने उसे हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने यह कार्रवाई विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर की। कमलेश पारेख के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी था, जिसके आधार पर उसे यूएई में ढूंढ निकाला गया। भारत के अनुरोध पर वहां की एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और भारत और यूएई के बीच समन्वय के बाद उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। कमलेश पारेख पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है।

इस मामले में देश के कई बैंकों के समूह को, जिसकी अगुवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) कर रहा था, सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच में सामने आया कि पारेख ने अन्य प्रमोटरों और निदेशकों के साथ मिलकर बैंक के फंड को विदेशों में फैली कंपनियों के जरिए डायवर्ट किया। बताया गया है कि उसने यूएई समेत अन्य देशों में अपनी कारोबारी गतिविधियों और निर्यात से जुड़े कामकाज के जरिए फर्जी तरीके अपनाए। इसमें वित्तीय लेन-देन में हेरफेर और बैंकिंग चैनलों का गलत इस्तेमाल शामिल था। सीबीआई (जो भारत में इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में काम करती है) 'भारतपोल' प्लेटफॉर्म के जरिए देश की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। इसी सहयोग के चलते पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से 150 से ज्यादा वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है। इस ताजा कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग का एक और उदाहरण माना जा रहा है।(आईएएनएस)