दिसपुर, 25 मई । असम सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया। असम के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से विधेयक पेश किया। विपक्षी विधायकों ने विधेयक का विरोध करते हुए अध्यक्ष से इसे पेश न करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा, "असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश होने से इस बात पर खुलकर चर्चा का मार्ग प्रशस्त हुआ है कि यूसीसी असम समय की आवश्यकता क्यों है और यह हमारे संस्थापकों द्वारा निर्धारित मार्ग को साकार करने में कैसे मदद करेगा?" वहीं, मंत्री अतुल बोरा ने एक्स पर पोस्ट किया, "मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से मैंने आज विधानसभा में असम समान नागरिक संहिता विधेयक- 2026 प्रस्तुत किया।" असम मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दी थी। सूत्रों के अनुसार, असम विधानसभा का कार्यकाल एक दिन बढ़ाकर 27 मई तक कर दिया गया है, जबकि विधेयक पर चर्चा मंगलवार को होने की संभावना है।

मंत्रिमंडल का यह निर्णय नव निर्वाचित असम विधानसभा के पहले सत्र से पहले आया है। सरकार का कहना है कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों का एक एकल, एकीकृत समूह लागू करना है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों का समाधान करना है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य के पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से छूट दी जाएगी। असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने और पारित करने वाला तीसरा राज्य बनने जा रहा है। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को तैयार करने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर, उनके धर्म की परवाह किए बिना, समान रूप से लागू होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और धार्मिक समूहों को अपने मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देते हैं, जबकि अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय वह सभी भारतीय नागरिकों पर निर्देशक सिद्धांतों और सामान्य कानून को समान रूप से लागू करे। -(आईएएनएस)

 ग्रेटर नोएडा, 25 मई । ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ग्राम हाफीजपुर स्थित झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 20 से 25 झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग लगने के दौरान झुग्गियों में रह रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आग तेजी से फैलने के कारण लोगों को सामान निकालने का भी मौका नहीं मिल सका। कई परिवारों का घरेलू सामान, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत का सामान जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक झोपड़ियां जलने लगीं। स्थानीय लोगों ने शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाना संभव नहीं हो सका।

इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। पुलिस के अनुसार, आज दिनांक 25 मई 2026 को थाना दनकौर क्षेत्र के ग्राम हाफीजपुर स्थित झुग्गी-झोपड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर करीब 20-25 झोपड़ियों में आग लगी हुई पाई गई। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को पूरी तरह बुझा दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद प्रशासन ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखी और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्राथमिक आशंका शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील सामग्री से आग फैलने की जताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर सीएफओ गौतमबुद्धनगर प्रदीप कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 मई । मध्यप्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला लिया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली की बेंच ने की। आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे पेश हुए जबकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष दलीलें पेश कीं। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट को देखकर हमें थोड़ी तकलीफ हुई है। हम अपने मीडिया के दोस्तों से अनुरोध करेंगे कि वे पीड़ित परिवार या दूसरे परिवार के बयानों पर ध्यान न दें। चीजों को कानून और प्रक्रिया के हिसाब से चलने दें। सीजेआई ने कहा कि ट्विशा की सास एक रिटायर डिस्ट्रिक्ट जज हैं और यह दुख की बात है कि यह कहा जा रहा है कि ज्यूडिशियरी फेयर ट्रायल की इजाज़त नहीं दे रही है। हमें कोई शक नहीं है कि पीड़ित और आरोपी जांच में सहयोग करेंगे। हमें अपनी स्टेट एजेंसियों या सीबीआई पर भी कोई शक नहीं है कि जो भी जांच करेगा, वह जांच को लॉजिकल नतीजे तक जरूर ले जाएगा और सच का पता लगाएगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्विशा की सास एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर मृतका को बदनाम कर रही हैं। वहीं, आरोपियों के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि 161 के बयान अगले दिन अखबारों में छापे गए थे। इस पर सीजेआई ने कहा कि जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसकी निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए। इस बात पर भी शक है कि दोनों पक्ष मीडिया के पास भी जा रहे हैं। दोनों पक्ष जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, उसे जांच एजेंसी के सामने दें। हम मीडिया से अनुरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते कि वे पीड़ित परिवार के बयान को प्रकाशित न करें या कैमरे पर इंटरव्यू न करें। सीजेआई ने कहा कि हमारी बस यही चिंता है कि कोई सनसनीखेज बयान न दिया जाए। दरअसल यह बात हमारे ध्यान में भी मीडिया की वजह से ही आई। पीडित परिवार की तरफ से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज करने में तीन दिन की देरी हुई और सबूत सुरक्षित रखने में पुलिस नाकाम रही है। ट्विशा की सास अपनी सीडीआर पेश कर रही हैं। सीजेआई ने फिर कहा कि हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप समय से पहले बयान न दें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसजी तुषार मेहता ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह इस मामले को अधिकारियों के सामने उठाएंगे ताकि यह पक्का हो सके कि सीबीआई तुरंत जांच अपने हाथ में ले ले। बता दें कि द्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपनी सास गिरिबाला सिंह के घर में फांसी पर लटकी हुई मिली थी। कटारा हिल्स पुलिस ने द्विशा के पति समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम रविवार को एम्स दिल्ली की टीम ने किया। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 मई । सोशल मीडिया पर एक बार फिर भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान से जुड़े एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया हैंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर यह झूठ परोसा है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा द्वारा यह वायरल किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत का समर्थन देने से संबंधित एक बयान दिया है। हालांकि जांच में यह पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पूरी तरह झूठा व निराधार साबित हुआ है। सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताया है। एजेंसी ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा पूरी तरह भ्रामक है। पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों को सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा कि भारत सरकार के खिलाफ झूठे नैरेटिव फैलाने वाले अकाउंट्स से सतर्क रहें। एजेंसी ने यह भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध या भ्रामक पोस्ट को बिना सत्यापन शेयर न करें। फर्जी खबरों और दुष्प्रचार के खिलाफ सरकार लगातार निगरानी कर रही है। हाल के समय में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मामलों में सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने के प्रयास सामने आए हैं, जिन्हें समय-समय पर खारिज किया गया है।

केंद्र सरकार से जुड़ी किसी भी संदिग्ध सामग्री की शिकायत सीधे पीआईबी फैक्ट चेक को भेजी जा सकती है। इसके लिए व्हाट्सऐप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी जारी किया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट्स यह दुष्प्रचार कर रहे थे कि, भारतीय नौसेना ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और वायुसेना ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का एक एडिटिड वीडियो साझा किया गया। इ स वीडियो में यह झूठा दावा किया गया है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और वायुसेना ठिकानों को निशाना बनाया था। इस दुष्प्रचार पर भी फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया द्वारा जारी किया जा रहा यह वीडियो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से तैयार किया गया है। जांच में इसे एक ‘डीपफेक वीडियो’ पाया गया। इस झूठ का उद्देश्य जनता को गुमराह करना तथा गलत सूचना फैलाना था। फैक्ट चेक यूनिट के अनुसार, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। वायरल वीडियो में उनके चेहरे और आवाज के साथ छेड़छाड़ कर जाली वीडियो तैयार किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे किसी भी भ्रामक वीडियो पर भरोसा न करें और बिना सत्यापन के उन्हें आगे साझा न करें। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 मई । मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सोमवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) के तहत लगभग 32.15 करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में आत्मनिर्भर मत्स्यपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। मंत्रालय के मुताबिक, इन परियोजनाओं का उद्घाटन मिजोरम के आइजोल में "क्षेत्रीय समीक्षा बैठक: पूर्वोत्तर क्षेत्र 2026" में किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री सिंह करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के मत्स्यपालन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, जिनमें मत्स्यपालन केसीसी कार्ड और सर्वश्रेष्ठ मत्स्यपालन स्टार्टअप और मत्स्य सहकारी समितियों के लिए पुरस्कार शामिल हैं।

साथ ही, केंद्रीय मंत्री लाभार्थियों से बातचीत करके क्षेत्र में मत्स्यपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चुनौतियों और आवश्यक सहयोग को भी समझेंगे। इस बैठक में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी शामिल होंगे। इसके अलावा, इस क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मत्सय पालन और पशुपालन विभाग के मंत्री भी भाग लेंगे। मत्स्यपालन विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिवों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में राज्य मत्स्यपालन मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और प्रमुख मत्स्यपालन संस्थानों के प्रतिनिधि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्यपालन क्षेत्र को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं में उत्पादन बढ़ाने, मूल्य श्रृंखला में मौजूद कमियों को दूर करने, बाजार संबंधों को बेहतर बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित विचार-विमर्श किया जाएगा, साथ ही राज्यों को सहयोग देने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों की पहचान की जाएगी। -- (आईएएनएस)

चेन्नई, 24 मई । एआईएडीएमके को रविवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब तिरुवल्लूर से दो बार के सांसद डॉ. पी. वेणुगोपाल ने पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा की। वेणुगोपाल अनुसूचित जाति के बड़े नेताओं में से एक हैं। डॉ. वेणुगोपाल कई वर्षों से एआईएडीएमके से जुड़े थे और पार्टी की मेडिकल विंग की शुरुआत से ही उसमें अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उन्होंने लोकसभा में एआईएडीएमके संसदीय दल के नेता के तौर पर भी काम किया। डॉ. वेणुगोपाल ने अपने एक बयान में पार्टी की गिरती स्थिति के पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक कारणों का जिक्र किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निधन के बाद अनुसूचित जाति समुदायों के बीच समर्थन में लगातार हो रही कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे के भी इसकी वजह बताई। डॉ. वेणुगोपाल के मुताबिक, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए एक ऐसे समावेशी राजनीतिक दृष्टिकोण की जरूरत होगी जो संगठन के भीतर सभी वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चल सके। अंदरूनी कलह के बीच उन्होंने पार्टी छोड़ी है।

हाल के हफ़्तों में पूर्व मंत्री एस. सेम्मलाई और पूर्व स्पीकर पी. धनपाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी है। उन्होंने एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व के तरीके पर भी निशाना साधा। डॉ. वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि संगठन और चुनाव से जुड़े अहम फैसलों में बेहतर राजनीतिक सूझबूझ की जरूरत है। उन्होंने उम्मीदवारों के चयन से जुड़े फैसलों की आलोचना की और कहा कि जयललिता के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा में अवसर दिए जाते थे जबकि मौजूदा रवैये ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। बता दें कि एआईएडीएमके को चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी अपने पुराने राजनीतिक दबदबे को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने और गुटबाजी सामने आने के साथ ही एआईएडीएमके पर अब संगठनात्मक चुनौतियों से निपटने और भविष्य की राजनीतिक लड़ाइयों से पहले अपने आधार को फिर से मजबूत करने का दबाव बढ़ गया है। --(आईएएनएस)

 भोपाल, 24 मई । ट्विशा शर्मा की कथित तौर पर आत्महत्या के 13 दिन बाद रविवार को शाम 5 बजे भदभदा विश्राम घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एम्स दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम की ओर से शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। भोपाल, 24 मई (आईएएनएस)। ट्विशा शर्मा की कथित आत्महत्या के 13 दिन बाद रविवार शाम 5 बजे भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच, एम्स दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम द्वारा शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। 13 मई को हुई शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर ट्विशा के परिजनों की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बाद दोबारा पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया गया था।

एम्स दिल्ली से चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड शनिवार शाम भोपाल पहुंचा था। इस टीम का नेतृत्व एम्स दिल्ली के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता कर रहे हैं। अंतिम संस्कार से पहले जारी एक भावुक बयान में ट्विशा के पिता नव निधि शर्मा ने कहा कि परिवार ने पिछले 13 दिनों में 'गहरे दुख, असहनीय पीड़ा और लंबे समय तक बनी अनिश्चितता' का सामना किया है। बयान में कहा गया, “अत्यंत गहरे दुख, असहनीय पीड़ा और भारी मन से स्वर्गीय ट्विशा शर्मा का परिवार यह घोषणा करता है कि उनका अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा।” परिवार ने कहा कि अंतिम संस्कार में हुई देरी ने उनके भावनात्मक आघात को और बढ़ा दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद के कई रीति-रिवाज पारंपरिक रूप से 13 दिनों की शोक अवधि के भीतर पूरे किए जाते हैं।

बयान में आगे कहा गया कि ट्विशा का परिवार अब जाकर उनका अंतिम संस्कार कर पा रहा है और इस दर्दनाक सच्चाई ने परिवार को भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया है। बता दें कि ट्विशा शर्मा 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। उनकी मौत को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। ट्विशा के परिवार ने एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और वे कानूनी प्रक्रिया में अपना विश्वास बनाए हुए हैं। बयान में कहा गया कि परिवार का एकमात्र अनुरोध है कि सभी जांचें निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र और पूरी तरह कानून के अनुसार की जाएं। --(आईएएनएस)

रनविया आज भी उस घटना को याद कर परेशान हो जाती हैं, जब वह सिर्फ़ 11 साल की थीं और एक आइसक्रीम बेचने वाले ने उन्हें देखकर भद्दी सीटी बजाई थी.

उनका शरीर उम्र से पहले ही असामान्य रूप से विकसित होने लगा था.

उसी समय से उन्हें महसूस होने लगा कि उनके स्तनों के आकार से लोग उन्हें अलग नज़र से देख रहे हैं. इस वजह से वह ख़ुद को भी अलग तरह से देखने लगी थीं.

स्कूल में भी इसे लेकर उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

रनविया कहती हैं, "मैं अब भी एक बच्ची थी, लेकिन अचानक मेरे शरीर के ये दो हिस्से ऐसे बन गए थे जिनकी वजह से लोग मेरी ओर ध्यान देने लगे थे. लेकिन मैं भावनात्मक तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थी.''

इंग्लैंड के लीसेस्टर में एक दक्षिण एशियाई परिवार में पली-बढ़ीं रनविया को याद है कि उन्हें कितनी 'शर्मिंदगी' महसूस होती थी. क्योंकि वह अपने स्कूल की दूसरी लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहन पाती थीं.

वह कहती हैं, "मैं कुछ ख़ास कपड़े नहीं पहन सकती थी क्योंकि मेरे स्तन बहुत उभरकर दिखते थे. मेरी मां घबरा जाती थीं और कहती थीं, ''तुम यह नहीं पहन सकती."

इसका असर सिर्फ़ मानसिक नहीं, शारीरिक भी था.

रनविया को पीठ में दर्द रहता था.

एडीएचडी (अटेंशन डेफ़िसिट हाइपएक्टिविटी डिसऑर्डर) होने की वजह से उन्हें हर समय अपने शरीर का अहसास और उससे जुड़ी भावनात्मक बेचैनी और ज़्यादा परेशान करती थी.

यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को ध्यान लगाने, शांत बैठने और अपने व्यवहार या आवेगों को काबू करने में मुश्किल होती है.

25 साल की उम्र तक उनका वजन 50 किलो था. लेकिन ब्रा का साइज 32 जेजे तक पहुंच गया था. इसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था.

वह कहती हैं, मुझे फेसबुक पर ब्रेस्ट रिडक्शन यानी स्तन का साइज घटाने वाली सर्जरी से जुड़ा एक ग्रुप मिला. इसमें लगभग 6,000 सदस्य थे.

ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने वाली महिलाओं की संख्या घटी

ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के ज़रिये सर्जरी के बारे में जवाब आने का इंतज़ार करते हुए उन्होंने इसी ग्रुप से ज़्यादतर जानकारी जुटाई.

रनविया कहती हैं, " इस ग्रुप पर महिलाएं बार-बार ये कह रही थीं कि 'काश मैंने यह सर्जरी पहले करा ली होती."

डॉक्टर से मिलने के छह महीने बाद भी एनएचएस की तरफ़ से कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी कराने का फ़ैसला किया.

सर्जरी के कुछ महीनों बाद एनएचएस ने उन्हें बताया कि वह ये ऑपरेशन करा सकती हैं.

ब्रेस्ट सर्जन लिंडसे हाइटन के मुताबिक़ ऐसा सिर्फ़ "बेहद ख़ास परिस्थितियों' में ही होता है.

रनविया का बॉडी मास इंडेक्स काफ़ी कम होने की वजह से उन्हें मंजूरी मिली.

रनविया उन हज़ारों महिलाओं में शामिल हैं, जिन्होंने ब्रिटेन में निजी अस्पतालों में ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराई है.

ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स (बीएएपीएस) के मुताबिक़ यह प्रक्रिया तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है.

रनविया कहती हैं, "जब मैं सर्जरी के बाद उठी और नीचे देखा, तो पहली बार मुझे अपना पेट दिखाई दिया. मैं रो पड़ी. इतने सालों से मैं एक शारीरिक और मानसिक बोझ ढो रही थी और अचानक मुझे लगा कि अब मैं ख़ुद को देख पा रही हूं."

बीएएपीएस के अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक़ पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रेस्ट रिडक्शन और इम्प्लांट हटाने वाली महिलाओं की कुल संख्या, स्तनों का आकार बढ़ाने वाली महिलाओं से ज़्यादा हो गई है.

2025 में ब्रिटेन में ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के मामलों में आठ फ़ीसदी की गिरावट आई है.

बीएएपीएस की अध्यक्ष नोरा न्युजेंट का मानना है कि यह बदलाव "बहुत ज़्यादा उभरे हुए शरीर" से हटकर अधिक स्वाभाविक शरीर की ओर बढ़ती सोच को दिखाता है.

पॉडकास्ट 'द ब्यूटी क्रॉनिकल्स' की प्रजेंटर मिरडिथ जोन्स कहती हैं, ''वजन घटाने वाली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल ने भी "बहुत पतले शरीर" की ओर लोगों का रुझान बढ़ाया है.

मैनचेस्टर में एनएचएस की ब्रेस्ट कंसल्टेंट और निजी सर्जन लिंडसे हाइटन कहती हैं, ''यह बदलाव थोड़ा बहुत ट्रेंड से जुड़ा ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं की प्राथमिकता अब शरीर की कार्यक्षमता है. यानी वे आराम से चल-फिर सकें और आत्मविश्वास महसूस करें.''

'सुंदर दिखने से ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर बनाना ज़रूरी'

ग्रेटर मैनचेस्टर की 54 वर्षीय सू ने कई साल तक स्तनपान कराने के बाद इम्प्लांट लगवाए थे, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि वह उस सोच से आगे निकल चुकी हैं.

सू कहती हैं, "वे बहुत भारी महसूस होते थे. मैं फिर से फ़िट होना चाहती थी लेकिन लगता था जैसे शरीर पर कोई अतिरिक्त बोझ है."

हालांकि प्राइवेट ब्रेस्ट सर्जरी सस्ती नहीं होती. इसकी क़ीमत अलग-अलग शहरों में अलग है.

मैनचेस्टर में सू ने 2025 में अपने इम्प्लांट हटवाने के लिए करीब 9,500 पाउंड खर्च किए.

वहीं रनविया की सर्जरी पर लगभग 8,000 पाउंड खर्च हुए, जिसे उन्होंने तीन साल तक ईएमआई पर चुकाया.

एनएचएस के मुताबिक़ ब्रिटेन में प्राइवेट क्लीनिक में ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की क़ीमत लगभग 6,500 पाउंड होती है. इसमें कंस्लटेंसी और बाद की देखभाल शामिल नहीं होती.

हाइटन मानती हैं कि अगर किसी महिला को बड़े स्तनों की वजह से शारीरिक समस्याएं हो रही हैं, तो ब्रेस्ट रिडक्शन को फंक्शनल सर्जरी माना जाना चाहिए, न कि सिर्फ़ कॉस्मेटिक प्रक्रिया.

बीबीसी ने इस मामले में एनएचएस इंग्लैंड से संपर्क किया लेकिन उसने टिप्पणी से इनकार कर दिया.

बीबीसी ने ऐसी कई महिलाओं से बात की जिन्होंने हाल के वर्षों में प्राइवेट अस्पतालों में ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराई.

स्टॉकपोर्ट की केटी कहती हैं कि सर्जरी से पहले उनकी पूरी ज़िंदगी उनके स्तनों के आकार के इर्द-गिर्द घूमती थी.

एनएचएस की ओर से मना किए जाने के बाद उन्होंने प्राइवेट सर्जरी कराई. इसमें तीन किलो वजन कम हुआ. यह उनके पहले बच्चे के जन्म के समय के वजन के बराबर था.

नॉरविच की सिंडी कहती हैं कि 16 साल की उम्र में एक डॉक्टर ने उनसे कहा था, "सर्जरी के लिए पैसे बचाना शुरू कर दो क्योंकि एनएचएस मदद नहीं करेगी."

अब वह नियमित जिम जाती हैं और कहती हैं, "अब मेरे स्तन मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के फ़ैसले तय नहीं करते."

36 वर्षीय रियान ने 21 साल की उम्र से हर हफ़्ते 10 पाउंड बचाने शुरू किए थे ताकि 2025 में सर्जरी करा सकें. अब वह हफ़्ते में चार बार वेट ट्रेनिंग और दौड़ लगा पाती हैं.

काउंटी डरहम की सारा ऑटिस्टिक हैं और ख़ुद को नॉन-बाइनरी मानती हैं.

नॉन-बाइनरी उन लोगों को कहा जाता है जो ख़ुद को केवल पुरुष या केवल महिला की पारंपरिक पहचान के तौर पर नहीं देखते.

बड़े स्तनों की वजह से उन्हें भावनात्मक परेशानी होती थी. उन्हें लगता था जैसे उनका शरीर "सार्वजनिक संपत्ति" बन गया हो.

उर्म्सटन की मिशेल को याद है कि उनके 28वें जन्मदिन पर किसी ने छेड़खानी की थी.

वह कहती हैं, "उस घटना के बाद मैं काफ़ी समय तक बाहर नहीं निकली. ब्रेस्ट रिडक्शन कभी भी सुंदर दिखने के लिए नहीं था. यह ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए था.''

हाइटन कहती हैं कि नेशनल हेल्थ सर्विस में सर्जरी हासिल करना मुश्किल होने और निजी इलाज महंगा होने की वजह से अब कई महिलाएं सस्ती सर्जरी के लिए विदेश जा रही हैं.

'ये अपने शरीर पर दोबारा अधिकार हासिल करने जैसा'

एलेक्स (असली नाम नहीं) ने पिछले साल लंदन में अपनी सर्जरी पर 16,500 पाउंड खर्च किए. इस ऑपरेशन में उनके स्तनों से 4.2 किलो वजन हटाया गया.

उनका मानना है कि उनकी सर्जरी इतनी महंगी इसलिए थी क्योंकि उनके स्तनों का आकार के कप था. उनके सर्जन को "स्तनों का माइकलएंजेलो" कहा जाता है.

एलेक्स फेसबुक के एक ऐसे ग्रुप में सक्रिय थीं जिसमें हज़ारों महिलाएं यूरोप जाकर सर्जरी कराने पर चर्चा करती थीं. उन्होंने खुद भी विदेश जाने के बारे में सोचा था.

उन्हें लिथुआनिया में लगभग 4,000 पाउंड में सर्जरी कराने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वापसी की फ़्लाइट में कोई मेडिकल समस्या हो गई तो क्या होगा.

एलेक्स कहती हैं कि वह ऐसी कई महिलाओं को जानती हैं जो यह सर्जरी करवाना चाहती हैं लेकिन प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च नहीं उठा सकतीं.

वह कहती हैं, "लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि ब्रेस्ट रिडक्शन ज़रूरी क्यों है. यह सिर्फ़ सुंदर दिखने की बात नहीं है. अगर आपके टखने या हाथ में बहुत दर्द हो और उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो तो उसका इलाज ज़रूरी होता है."

रनविया कहती हैं, "यह सिर्फ़ कॉस्मेटिक ट्रेंड या पहले और बाद की तस्वीरों वाली कहानी नहीं है."

"कई महिलाओं के लिए ब्रेस्ट रिडक्शन का मतलब है आराम, सुरक्षा, आत्मविश्वास और अपने शरीर पर दोबारा अधिकार हासिल करना."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित

नई दिल्ली, 23 मई । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिसंबर 2023 के संसद सुरक्षा चूक मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत 13 हजार पन्नों की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में दाखिल की है। इस चार्जशीट में आरोपियों पर आतंकी गतिविधियों, दंगा भड़काने की साजिश और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्पेशल सेल ने अपनी जांच में सामने आए सबूतों, डिजिटल डेटा, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह विस्तृत चार्जशीट तैयार की है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था में जानबूझकर सेंध लगाने की साजिश रची थी और इस घटना के जरिए देशभर में भय का माहौल बनाने तथा अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी। चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के अलावा यूएपीए की गंभीर धाराएं भी शामिल की गई हैं। आरोपियों पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने, ड्यूटी पर तैनात सार्वजनिक सेवकों को रोकने, दंगा भड़काने के लिए उकसाने, सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश रचने और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, संसद जैसी अत्यंत संवेदनशील जगह पर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश सामान्य प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि इसके पीछे संगठित साजिश और बड़े स्तर की तैयारी के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियां अब इस मामले से जुड़े अन्य संभावित नेटवर्क, फंडिंग और विदेशी संपर्कों की भी गहन जांच कर रही हैं। दिसंबर 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुछ युवकों ने विजिटर्स गैलरी से लोकसभा सदन के अंदर कूदकर स्मोक कैनिस्टर छोड़ दिए थे। इस घटना ने पूरे देश में संसद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले की जांच शुरू की थी। (आईएएनएस)

चेन्नई, 22 मई । तमिलनाडु सरकार में मंत्रिपरिषद विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने दो विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की अनुशंसा की है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के लोक भवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पापनासम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक ए.एम. शाहजहां और तिंडीवनम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक वन्नी अरसु को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने इस अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह मंत्रिपरिषद विस्तार तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी के अंदर कुछ क्षेत्रीय संतुलन बनाने और नए चेहरों को मौका देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ए.एम. शाहजहां पापनासम क्षेत्र से आते हैं, जो दक्षिण तमिलनाडु का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं वन्नी अरसु तिंडीवनम से हैं, जो उत्तर-पूर्वी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन मजबूत होने की उम्मीद है। इससे पहले गुरुवार को 23 नए मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था और राज्यपाल ने विभाग आवंटन की मंजूरी दी थी। इनमें श्रीनाथ को मत्स्य पालन, कमाली एस. को पशुपालन, सी. विजयलक्ष्मी को दुग्ध और डेयरी विकास और आरवी रंजीत कुमार को वन विभाग सौंपा गया है।

विनोद को कृषि और किसान कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जबकि राजीव को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार दिया गया है। अन्य मंत्रियों में बी. राजकुमार को आवास और शहरी विकास, वी. गांधीराज को सहकारिता, मथन राजा पी. को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, जगदीश्वरी के. को समाज कल्याण व महिला सशक्तीकरण और राजेश कुमार एस. को पर्यटन विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा एम. विजय बालाजी को हथकरघा और वस्त्र, लोगेश तमिलसेल्वन डी. को वाणिज्यिक कर और पंजीकरण, विजय तमिलन पार्थिबन ए. को परिवहन और रमेश को हिंदू धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का कार्यभार दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग पी. विश्वनाथन को सौंपा गया है जबकि कुमार आर. को नवगठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा विभाग का नेतृत्व दिया गया है। थेन्नारासु के. को अनिवासी तमिल कल्याण, वी. संपत कुमार को पिछड़ा वर्ग कल्याण, मोहम्मद फरवास को श्रम कल्याण व कौशल विकास और डी. सरथकुमार को मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वित्त, योजना और विकास विभाग एन. मैरी विल्सन को दिया गया है जबकि विघ्नेश के. को निषेध और आबकारी विभाग सौंपा गया है। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 22 मई । एयर इंडिया के मौजूदा सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने कहा कि पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने, मध्य पूर्व में संकट और डॉलर की मजबूती के चलते कंपनी के अगले सीईओ के सामने कई चुनौतियां होंगी। न्यूयॉर्क में एक इवेंट के दौरान विल्सन ने कहा कि वह अगले दो महीनों में कंपनी से अलग हो जाएंगे और अगले चार साल "पिछले वर्षों की तरह ही चुनौतीपूर्ण होंगे, हालांकि उनका तरीका अलग होगा।" उन्होंने सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करने में मदद करने का वादा किया और कहा कि वे कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए "सही व्यक्ति को नियुक्त करना" चाहते हैं। एयर इंडिया भारी नुकसान के दौर से गुजर रही है। इस दौरान उसे सुरक्षा संबंधी कई चूकें झेलनी पड़ी हैं, और जून 2025 में उसका 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ईरान युद्ध और पाकिस्तान द्वारा लगाए गए हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के कारण एयरलाइन को हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। कंपनी को उत्तरी अमेरिका के मुनाफे वाले अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानों में कटौती करनी पड़ी है, और मौजूदा उड़ानों की यात्रा लंबी हो गई है, जिससे ईंधन की ऊंची कीमतों के बीच लागत बढ़ गई है। विल्सन ने कहा, "अब हम खाड़ी के कई हिस्सों के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकते, इसलिए हमें और भी लंबा मार्ग अपनाना पड़ रहा है।

दिल्ली से लंदन की साढ़े आठ घंटे की उड़ान अब 12 घंटे की हो गई है।" विल्सन ने बताया कि अमेरिका-ईरान युद्ध से पहले ईंधन की लागत 34 प्रतिशत थी, जो अब दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि विकास और कर्मचारियों के साथ संबंध बनाने जैसी कंपनी-विशिष्ट चुनौतियों के अलावा, नए सीईओ को हवाई क्षेत्र बंद होने और अनिश्चित ईंधन कीमतों जैसी वैश्विक विमानन व्यवसाय संबंधी चुनौतियों से निपटने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने आगे कहा, "आधार तैयार हो चुका है, लेकिन जाहिर है कि जब आप विमान लाएंगे, तो आप बहुत जल्द बड़े पैमाने पर परिचालन करेंगे।" कई रिपोर्टों के अनुसार, एयर इंडिया को सुरक्षा संबंधी खामियों के लिए फटकार लगाई गई, जिनमें वैध उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र के बिना और आपातकालीन उपकरणों की उचित जांच के बिना कई बार विमान उड़ाना शामिल है। अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान, एयर इंडिया ने तीन सप्ताह में पश्चिम एशिया के लिए लगभग 2,500 उड़ानें रद्द कर दीं, और मध्य पूर्व के लिए अपने सामान्य शेड्यूल का केवल 30 प्रतिशत ही संचालित किया।  (आईएएनएस)

गांधीनगर, 22 मई । भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है। आयोग के अनुसार 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। गुजरात से राम हरजी मोकरिया, अमीन नरहरी हिरा, गोहिल शक्ति सिंह और रमीलाबेन बारा का कार्यालय 21 जून को समाप्त हो रहा है। इस कारण सभी चार सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं। अभी 4 में से 1 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि तीन सीटों पर भाजपा का कब्जा है। शक्ति सिंह गोहिल का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब गुजरात से राज्यसभा में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं होगा। हालांकि, 18 जून को होने वाले चुनाव में सभी सीटें निर्विरोध होने की संभावना है। विधानसभा के संख्याबल के हिसाब से सभी चारों सीटें भाजपा जीत सकती है।

इस स्थिति में गुजरात राज्य बनने के बाद पहली बार राज्यसभा में गुजरात से कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिध नहीं होगा। संख्याबल के हिसाब से भाजपा के पास अभी 162 विधायक हैं। दो अन्य निर्दलीय विधायकों का भी पार्टी को समर्थन है। वहीं, राज्य में कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से एक और आम आदमी पार्टी से 4 विधायक हैं, जिनमें से एक को निष्कासित किया जा चुका है। गुजरात के अलावा, 9 अन्य राज्यों की 20 सीटों पर भी राज्यसभा चुनाव की घोषणा की गई है। जून-जुलाई 2026 में 10 राज्यों से कुल 24 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन रिक्त सीटों को भरने के लिए आयोग ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया है। घोषणा के अनुसार, अधिसूचना जारी करने की तिथि 1 जून 2026, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून 2026, नामांकनों की जांच 9 जून 2026, उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून 2026, और मतदान की तिथि 18 जून 2026 (गुरुवार) तय की गई है। मतदान सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया 20 जून 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदान के दौरान केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित विनिर्देशों वाले बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जारी सूची में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश से 4, गुजरात से 4, झारखंड से 2, मध्य प्रदेश से 3, मणिपुर से 1, मेघालय से 1, राजस्थान से 3, अरुणाचल प्रदेश से 1, कर्नाटक से 4 और मिजोरम से 1 सदस्य शामिल हैं। अधिकांश सदस्यों का रिटायरमेंट 21 जून को हो रहा है, जबकि कर्नाटक के कुछ सदस्य 25 जून और मिजोरम के सदस्य का 19 जुलाई को कार्यकाल पूरा होगा। इस सूची में शामिल प्रमुख नामों में आंध्र प्रदेश से अयोध्या रामि रेड्डी आल्ला, नाथवानी परिमल, पिल्ली सुभाषचंद्र बोस और साना सतीश बाबू; गुजरात से राम हरजी मोकरिया, अमीन नरहरी हिरा, गोहिल शक्ति सिंह और रमिलाबेन बारा; मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। इनके अलावा मणिपुर से महाराजा सनाजाओबा लैशेम्बा, मेघालय से वानवेइरोय खार्लुखी, राजस्थान से नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह, अरुणाचल प्रदेश से नबाम रेबिया, कर्नाटक से नारायण कोरगप्पा, इरन्ना कदादी, एचडी देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और मिजोरम से के वानलालवेना सदस्य शामिल हैं। -(आईएएनएस)

धार, 22 मई । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भोजशाला में शुक्रवार को पहली बार नमाज अदा नहीं होगी। मां वाग्देवी के जयकारों से पूरा परिसर गूंज रहा है। पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी सचिन शर्मा ने घुड़सवार पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर भोजशाला परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। एसपी सचिन शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। एसपी ने कहा कि धार जिले में उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन में लगभग 1800 से ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती की गई है। एसपी ने कहा कि मैं सभी नागरिकों, धार्मिक नेताओं और मीडिया के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे शांति बनाए रखें और सभी के साथ सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सभी से बातचीत की है। उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतियां सभी को उपलब्ध करा दी गई हैं।

हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि आदेश का अक्षरशः पालन हो। भोजशाला में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए उमड़ पड़े। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, और परिसर तथा आसपास के इलाकों की निगरानी के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और डॉग स्क्वॉड तैनात रहे। धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने 21 मई को कहा था कि जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न माध्यमों से अपील की गई है, और इसी प्रतिबद्धता की भावना के साथ, सभी समुदायों से अपील करते हुए एक 'फुट फ्लैग मार्च' निकाला गया। शांति व्यवस्था बनी रहने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कलेक्टर ने कहा था कि विभिन्न माध्यमों से अपील की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी हमारी कड़ी नजर है। अगर इस तरह से मामले संज्ञान में आएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। -(आईएएनएस)

मुंबई, 21 मई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वित्त वर्ष 26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड सरप्लस डिविडेंड का भुगतान करेगी और यह राशि 2.7 लाख करोड़ रुपए से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में कहा गया कि डिविडेंड को सरकार को ट्रांसफर करने के लिए आरबीआई के बोर्ड की बैठक शुक्रवार को प्रस्तावित है। अगर आरबीआई बोर्ड संभावित राशि के ऊपरी बैंड को डिविडेंड के रूप में मंजूरी देता है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को ट्रांसफर की गई अब तक की यह सबसे बड़ी राशि होगी। बीते वर्ष आरबीआई ने केंद्र को 2.69 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर किया था। अनुमानित डिविडेंड में यह तेज वृद्धि ऐसे वर्ष के बाद हुई है जिसमें आरबीआई को मुद्रा अस्थिरता, विदेशी मुद्रा संचालन और निवेश से हाई यील्ड का लाभ मिला।

संभावित डिविडेंड भुगतान में एक प्रमुख योगदान वित्त वर्ष 2026 के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के लगभग 10 प्रतिशत अवमूल्यन का रहा, जिससे कथित तौर पर आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में वृद्धि हुई और उसकी बैलेंस शीट का विस्तार हुआ। केंद्रीय बैंक ने रुपए की अत्यधिक कमजोरी को रोकने के लिए डॉलर बेचकर मुद्रा बाजारों में सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से भी लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 688 अरब डॉलर हो गया, जिससे आरबीआई की आय में और मजबूती आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा संचालन के अलावा, निवेश और मुद्रा मुद्रण गतिविधियों से प्राप्त आय ने भी अनुमानित सरप्लस में योगदान दिया। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, सरकार को आरबीआई द्वारा दिए गए डिविडेंड भुगतान में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जो केंद्र के लिए गैर-कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है। इस बीच, इस वर्ष की शुरुआत में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि आरबीआई द्वारा डिविडेंड के अधिक भुगतान के कारण वित्त वर्ष 2026 में गैर-कर संग्रह मजबूत बना रहा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि वित्त वर्ष 2027 में केंद्रीय बैंक द्वारा डिविडेंड ट्रांसफर 2-2.5 लाख करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर बना रहेगा, जबकि वित्त वर्ष 2026 में यह लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि, आरबीआई ने अपेक्षित भुगतान पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मई । बैंकिंग क्षेत्र में काम करके अपना पेशेवर करियर शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर कुल 635 अप्रेंटिस पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 जून तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तय अंतिम तिथि या उससे पहले पूरा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में नियमित ग्रेजुएशन की डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा में निपुण (पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना) होने चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 मई के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन मेरिट सूची, शारीरिक/चिकित्सीय स्वास्थ्य और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को प्रति माह 12,300 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 200 रुपए के साथ लागू टैक्स और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपए के साथ लागू टैक्स तय किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले खुद को एनएटीएस या एनएपीएस की ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट करें। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें। फिर रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान कर पत्र सबमिट कर दें। लास्ट में आवेदन पत्र की एक कॉपी का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकालकर रख लें। (आईएएनएस)

मुंबई, 21 मई । मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और पुनर्विकास कार्य तेज गति से चल रहे हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार, अब तक अतिक्रमण हटाने का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। रात भर भी अभियान चलाए जाने के कारण कार्य प्रगति में तेजी आई है। इस अभियान में करीब 1,200 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बुधवार को एक धार्मिक ढांचे को गिराने के दौरान पत्थरबाजी की एक छोटी घटना हुई थी, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। हालांकि, स्थिति अब नियंत्रण में है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अब क्षेत्र में कोई अन्य धार्मिक ढांचा शेष नहीं बचा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कुल 500 अवैध निर्माणों को हटाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से अधिकांश को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है। इस समय कुछ कब्जेदार अभी भी जगह छोड़ने से मना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें कानूनी तरीके से हटाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। 1.31 एकड़ (लगभग 5,300 वर्ग मीटर) की इस अहम जगह पर पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद आधुनिक रेलवे स्टेशन सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

इस भूमि की अनुमानित कीमत 600 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। रेलवे का अनुमान है कि इस अभियान में अभी दो दिन का काम और शेष है। तोड़फोड़ का कार्य आज भी उसी ताकत के साथ जारी रहेगा। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। बांद्रा ईस्ट स्टेशन पुनर्विकास परियोजना मुंबई शहर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद स्टेशन क्षेत्र में बेहतर यात्री सुविधाएं, पार्किंग, फुट ओवर ब्रिज और वाणिज्यिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। स्थानीय प्रशासन और रेलवे ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करें और अवैध कब्जे वाले किसी भी ढांचे को खुद न बनाएं। रेलवे का कहना है कि पुनर्विकास कार्य पूरी तरह कोर्ट के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 मई । अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ने दो खास तस्वीरें पोस्ट की हैं। साथ में बताया “बागवानी सिर्फ धरती पर ही नहीं होती।” ये तस्वीरें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर चल रहे पौधों के प्रयोग को दिखाती हैं। नासा अंतरिक्ष में बागवानी के जरिए भविष्य के लंबे मिशनों, खासकर चांद और मंगल यात्रा की तैयारी कर रहा है। नासा ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर तस्वीरों को पोस्ट किया, जिसमें एक्सीपेडेशन-66 के दौरान एस्ट्रोनॉट थॉमस मार्शबर्न आईएसएस के एडवांस्ड प्लांट हैबिटेट में उग रही मिर्च को देख रहे हैं। ये प्लांट हैबिटेट-04 प्रयोग का हिस्सा हैं। दूसरी तस्वीर कोलंबस मॉड्यूल में एडवांस्ड प्लांट हैबिटेट के अंदर लाल-गुलाबी रोशनी में उगी मिर्च की है। नासा आईएसएस पर ‘वेजी’ नामक एक छोटे स्पेस गार्डन को विकसित किया है, जिसके अंतर्गत वह बागबानी के लिए काम करता है। यह एक कैरी-ऑन बैग के आकार का सिस्टम है, जिसमें छह पौधे एक साथ उगाए जा सकते हैं। माइक्रोग्रैविटी में पौधों को उगाना बहुत चुनौतीपूर्ण है।

पानी बुलबुले बना लेता है, इसलिए विशेष ‘प्लांट पिलो’ (मिट्टी आधारित तकिए) का इस्तेमाल किया जाता है। इन तकियों में पोषक तत्व, पानी और हवा का सही संतुलन रहता है। ऊपर लगी एलईडी लाइट्स पौधों को लाल और नीली रोशनी देती हैं, जिसकी वजह से पूरा चैंबर गुलाबी-लाल चमकता दिखाई देता है। वेजी में अब तक लेट्यूस की तीन किस्में, चाइनीज कैबेज, मिजुना सरसों, लाल रशियन केल और जिनिया के फूल सफलतापूर्वक उगाए जा चुके हैं। कुछ सब्जियों को अंतरिक्ष यात्री तोड़कर खा भी चुके हैं, जबकि कुछ नमूनों को पृथ्वी पर अध्ययन के लिए भेजा गया। नासा का मानना है कि पौधे सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ताजा भोजन, विटामिन और हरी-भरी हरियाली उन्हें पृथ्वी से जोड़कर रखती है और तनाव कम करती है। लंबे मिशनों में ये पौधे रेडिएशन से भी कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। वेजी के लिए नासा उन्नत सिस्टम ‘एडवांस प्लांट हैबिटेट’ के साथ काम करता है। इसमें 180 से ज्यादा सेंसर लगे हैं, जो पृथ्वी पर टीम को लगातार जानकारी देते रहते हैं। इसमें बौनी गेहूं और मिर्च जैसे पौधों का परीक्षण हो चुका है। भविष्य में टमाटर, बेरी और अन्य फसलें उगाने की योजना है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच दिवसीय यात्रा से भारत को करीब 40 अरब डॉलर का निवेश हासिल करने में मदद मिली है और इसमें कई ग्लोबल कंपनियों ने नए निवेश और देश के कई सेक्टर में विस्तार का वादा किया है। यह जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई। इस यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों काम कर रही 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। इन कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच होने का अनुमान है, जो इस यात्रा के दौरान वैश्विक कंपनियों की व्यापक भागीदारी को दर्शाता है।

इनमें से कई कंपनियों की भारत में पहले से ही मजबूत उपस्थिति है, और देश में उनके कुल निवेश और कारोबार का अनुमान लगभग 180 अरब डॉलर है। अधिकारियों के अनुसार, कई कंपनियां भारत की मजबूत आर्थिक विकास गति और बढ़ती घरेलू खपत का लाभ उठाने के लिए अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना बना रही हैं। इस दौरे के दौरान की गई प्रमुख घोषणाओं में से एक यह थी कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत में लगभग 5 अरब डॉलर के नए निवेश का ऐलान किया। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरे के दौरान चर्चा की गई नए निवेश प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित व्यापार विस्तार योजनाओं का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 40 अरब डॉलर है। प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा में संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल थे, जिसके दौरान भारत ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और कई देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया। इस यात्रा के दौरान, भारत और नीदरलैंड ने व्यापार, रक्षा, सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन हाइड्रोजन पर केंद्रित एक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप का अनावरण किया। भारत और स्वीडन ने भी द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे में तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और नॉर्डिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी और इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच हुई वार्ता के बाद इटली और भारत ने एक विशेष रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन, और नॉर्वे की यात्रा कर गुरुवार को स्वदेश लौट आए है। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कई रणनीतिक और द्विपक्षीय मसलों पर वार्ता की। वहीं, पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को विशेष गिफ्ट भी दिए। जिससे दोनों देशों के सांस्कृतिक विरासत और संबंधों को नई पहचान मिली। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री को मूगा सिल्क स्टोल और शिरुई लिली सिल्क स्टोल भेंट की है। मूगा सिल्क असम के 'गोल्डन सिल्क' के नाम से प्रसिद्ध है, जो पूर्वोत्तर भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी का एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित वस्त्र है। यह अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग और सादगीपूर्ण शाही के लिए जाना जाता है।

यह बेहतरीन सिल्क बिना किसी कृत्रिम रंग के तैयार किया जाता है। दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों में से एक के रूप में विख्यात, मूगा सिल्क अपनी मजबूती और लंबे समय तक टिकने की क्षमता के लिए सराहा जाता है। यह अक्सर पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकता है। समय के साथ इसकी प्राकृतिक चमक और भी निखरती जाती है, जबकि नमी सोखने और यूवी-प्रतिरोधी गुण इसको और भी आरामदायक बनाते हैं। इटली की शानदार वस्त्र परंपरा और सदाबहार डिज़ाइन की विरासत, असम के इस 'गोल्डन सिल्क' की भव्यता में एक स्वाभाविक तालमेल बनाती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को शिरुई लिली सिल्क स्टोल भेंट की। शिरुई लिली सिल्क स्टोल मणिपुर में स्थित शिरुई काशोंग पर्वत की धुंध भरी पहाड़ियों से प्रेरित है।

शिरुई लिली एक घंटी के आकार का फूल है जिसकी पंखुड़ियां हल्के गुलाबी-सफेद रंग की होती हैं और जो दुनिया में कहीं और नहीं खिलता। मणिपुर के तंगखुल नगा समुदाय के लिए शिरुई लिली पवित्रता, पहचान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह स्टोल न केवल हिमालयी कारीगरी की सुंदरता को समेटे हुए है, बल्कि इसमें वहां की स्थानीय परंपराओं और लोककथाओं की भावना भी निहित है। इटली में भी लिली का गहरा सांस्कृतिक महत्व है, वहां यह लंबे समय से पवित्रता, सौम्यता और कलात्मक परिष्कार का प्रतीक रही है और अक्सर पुनर्जागरण काल ​​की कलाकृतियों में दिखाई देती है। इसी साझा प्रतीकात्मकता में भारत और इटली के बीच एक अनोखा सांस्कृतिक जुड़ाव छिपा है। वहीं पीएम मोदी ने इटली के राष्ट्रपति इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला को आगरा की प्रसिद्ध पच्चीकारी कला से बना मार्बल इनले वर्क बॉक्स के साथ-साथ पंडित भीमसेन जोशी एवं एमएस सुब्बुलक्ष्मी की सीडी भेंट की। संगमरमर की जड़ाई वाला यह बक्सा भारत की हस्तशिल्प कला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसका आगरा के माहिर कारीगरों से गहरा जुड़ाव है। 'पच्चीकारी' या 'पिएत्रा ड्यूरा' कला की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर में मानी जाती है, जो बाद में भारत में शाही संरक्षण में खूब फली-फूली, जिससे यह दोनों देशों के बीच कला का एक अद्भुत सेतु बनकर सामने आई। -- (आईएएनएस)

दुर्गापुर, 21 मई । पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार औद्योगिक शहर दुर्गापुर पहुंचे। यहां वे सृजनी हॉल में पांच जिलों की उच्चस्तरीय प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक को नई सरकार के प्रशासनिक एजेंडे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की इस यात्रा के मद्देनजर दुर्गापुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे कार्यक्रम स्थल को तीन स्तर की सुरक्षा घेरे में रखा गया है। बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) और डॉग स्क्वॉड की टीमें तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पूरे इलाके में सघन तलाशी और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। बैठक में पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान और पूर्व बर्धमान जिलों के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में सांसद, विधायक, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, बीडीओ और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था की स्थिति, विकास कार्यों की समीक्षा, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक तालमेल पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद यह दूसरा बड़ा प्रशासनिक कार्यक्रम है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी उत्तर बंगाल के जिलों के साथ भी ऐसी बैठक कर चुके हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के जरिए राज्य सरकार जिलों में बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहती है। खासतौर पर कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने, विकास परियोजनाओं को तेज गति देने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने जैसे मुद्दों पर फोकस रहने की उम्मीद है। दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान जिले का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहां स्टील प्लांट, कोयला खदानें और कई अन्य उद्योग स्थित हैं। ऐसे में इस बैठक में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं और निवेश आकर्षण पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय स्तर पर भी काफी उत्साह है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की तैयारियां की हैं। वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर में यातायात को भी नियंत्रित किया गया है। --(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 21 मई । केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राजीव गांधी को एक सौम्य, स्नेहिल और दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि उनकी शहादत देश के इतिहास में एक हृदयविदारक घटना है, जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रहेगी। सीएम सतीशन ने केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा, "आज राजीव की पुण्यतिथि है। उनकी मृत्यु एक हृदयविदारक स्मृति है जो हमारे मन और हृदय में तब तक बनी रहेगी, जब तक हम जीवित हैं। उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। अपनी मां के बुलेट से छलनी निष्प्राण शरीर को देखने के बाद वे देश के प्रधानमंत्री बने। अपनी मां के खून से लथपथ शरीर को देखकर भी उन्होंने भारत का नेतृत्व संभाला।" वी. डी. सतीशन ने कहा कि राजीव गांधी नई पीढ़ी के नेतृत्व के प्रतीक थे। उन्होंने देश को आधुनिक युग में ले जाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए। अपने सौम्य स्वभाव के कारण वे हर किसी से गर्मजोशी से मिलते थे और लोगों को आत्मीयता से गले लगाते थे। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उन्होंने भारत की छवि को मजबूत किया और विश्व नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। केरल के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, "उनकी इच्छा थी कि न सिर्फ वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी बेहतर भारत देखें।

उन्होंने कर सुधार किए, दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाई और बुनियादी ढांचे के विकास की मजबूत नींव रखी। वे मानते थे कि अच्छी सड़कें और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं।" वी. डी. सतीशन ने कहा कि राजीव गांधी ने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी पवित्र स्मृति के समक्ष नतमस्तक होते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि सभा का उद्घाटन किया। राजीव गांधी 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनावी रैली के दौरान एक आत्मघाती हमले में शहीद हो गए थे। उनकी मृत्यु के समय वे मात्र 46 वर्ष के थे। उनके कार्यकाल में भारत में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने देश को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केरल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी को याद किया गया। सीएम सतीशन ने युवा पीढ़ी से अपील की कि वे राजीव गांधी के सपनों वाले आधुनिक, समृद्ध और एकजुट भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली/एम्सटर्डम, 21 मई । पीएम मोदी ने नीदरलैंड की राजकीय यात्रा के दौरान डच नेताओं को विशेष रूप से तैयार किए गए उपहार भेंट किए। यह उपहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प और लोक कला परंपराओं को दर्शाते हैं। इन उपहारों में जयपुर की ब्लू पॉटरी, मीनाकारी व कुंदन के आभूषण और मधुबनी पेंटिंग शामिल थीं, जो भारत की विविध कलात्मक परंपराओं और सांस्कृतिक गहराई का प्रतिनिधित्व करती हैं। जयपुर की जीआई टैग प्राप्त ब्लू पॉटरी को किंग विलियम अलेक्जेंडर को भेंट किया गया। यह अपनी चमकीली कोबाल्ट नीली, सफेद और पीली डिजाइनों के लिए जानी जाती है। ब्लू पॉटरी की खासियत इसका अनूठा निर्माण तरीका है, जिसमें क्वार्ट्ज पाउडर, पिसा हुआ कांच और फुलर्स अर्थ का मिश्रण इस्तेमाल होता है। इसमें पारंपरिक मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता और इसे विशेष तकनीक से पकाकर कांच जैसी चमक और पारदर्शी बनावट दी जाती है। यह कला फूलों और पक्षियों के जटिल डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय शिल्पकला का एक महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है। यह कला डच संस्कृति की प्रसिद्ध डेल्फ्ट ब्लू पॉटरी परंपरा से भी जुड़ाव दर्शाती है, जिससे भारत और नीदरलैंड के बीच साझा कलात्मक समझ और सराहना को दर्शाया गया। प्रधानमंत्री ने डच क्वीन मैक्सिमा के लिए मीनाकारी और कुंदन के झुमके भेंट किए, जो राजस्थान की दो प्रमुख आभूषण परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मीनाकारी में धातु पर रंगीन इनेमल से बारीक काम किया जाता है जबकि कुंदन तकनीक में सोने की पन्नी के बीच बिना तराशे हुए रत्न जड़े जाते हैं। इन दोनों शैलियों का संयोजन भारतीय शाही कला और उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाता है। इन ज्वेलरी के रंग- नारंगी और नीला डच राजघराने (ऑरेंज-नासाउ) और नीदरलैंड के राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े अर्थों को भी दर्शाते हैं। यहां नारंगी राष्ट्रीय गर्व और एकता का प्रतीक है, जबकि नीला शांति और जल से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन मधुबनी पेंटिंग भेंट की, जिसमें मछली का प्रतीक दर्शाया गया था। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक लोककला है, जिसे अक्सर महिलाएं बनाती हैं। इसमें प्रकृति, देवताओं और दैनिक जीवन के दृश्य शामिल होते हैं। मछली का प्रतीक उर्वरता, समृद्धि, सामंजस्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसे पर्यावरणीय संतुलन से भी जोड़ा जाता है। इस पेंटिंग को नीदरलैंड्स की ‘फिश माइग्रेशन रिवर’ जैसी पर्यावरणीय परियोजनाओं से भी प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा गया, जो जलीय पारिस्थितिकी को पुनर्स्थापित करने में मदद करती है। इन उपहारों ने भारत और नीदरलैंड के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव और साझा मूल्यों जैसे स्थिरता, रचनात्मकता और पारस्परिक सम्मान को भी उजागर किया। (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 20 मई । ग्रेटर नोएडा के थाना ईकोटेक तृतीय क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न से जुड़ी महिला मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतका के चचिया ससुर विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस मृतका के ससुर मनोज और पति ऋतिक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब तक इस मामले में कुल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 17 मई 2026 को थाना ईकोटेक तृतीय क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर थाना ईकोटेक तृतीय में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गईं।

इसी क्रम में 20 मई 2026 को थाना ईकोटेक तृतीय पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से वांछित आरोपी विनोद पुत्र जयचंद निवासी जलपुरा, थाना ईकोटेक तृतीय, गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। इससे पहले 18 मई को पुलिस ने मृतका के ससुर मनोज और पति ऋतिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि यह दहेज से जुड़ी हत्या है, जबकि पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह आत्महत्या का मामला है, जो दहेज उत्पीड़न से उपजे मानसिक तनाव के कारण की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दीपिका की शादी मनोज के बेटे और जल्पुरा गांव के रहने वाले ऋतिक से लगभग 14 महीने पहले बड़े ही धूमधाम और शान-शौकत से हुई थी। उसके परिवार वालों का दावा है कि शादी में लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जिसमें एक फॉर्च्यूनर कार की कीमत भी शामिल थी। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, और उसके ससुराल वाले लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दीपिका नागर के शरीर पर कई बाहरी और अंदरूनी चोटों का खुलासा हुआ है, जिसमें हड्डी तक गहरा घाव और तिल्ली का फटना शामिल है।

चूंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं, इसलिए शहर की पुलिस अब इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पोस्टमॉर्टम के नतीजों का मिलान परिवार के आरोपों से करेगी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार, दीपिका के शरीर पर कई बाहरी और अंदरूनी चोटें मिलीं। अंदरूनी चोटों की डिटेल्स से पता चलता है कि दिमाग के बीच और बाईं ओर के हिस्सों में हेमेटोमा (खून का थक्का) और हेमोरेज (खून बहने) मिला है, जबकि बाहरी चोटों में शरीर के अलग-अलग हिस्सों में लगी चोटों से लेकर हड्डी तक गहरी चोटें शामिल थीं। पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट में उसके चेहरे पर सूजन, बाईं कोहनी और बाईं कलाई पर चोटें, और पीठ के निचले हिस्से व पेट के निचले हिस्से में घाव पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है, "दाईं जांघ पर लगभग एक नीला दबाव का निशान/चोट और बाईं घुटने के जोड़ पर लगभग हड्डी तक गहरा घाव मिला। इसमें बाईं कान से खून बहने और छाती व पेट के बाईं ओर गहरे खरोंच के निशान भी पाए गए। - (आईएएनएस)

रायबरेली, 20 मई । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली के लोधवारी गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर आयोजित ‘बहुजन स्वाभिमान सभा’ में केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश जल्द आर्थिक संकट की ओर बढ़ सकता है और इसका सबसे अधिक असर आम जनता पर पड़ेगा। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान टकराव के कारण वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावित होने से तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होगी, जिससे आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, गैस और रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होने वाली हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आम लोगों की समस्याओं से दूर है। राहुल गांधी ने कहा कि जब आर्थिक हालात बिगड़ेंगे, तब जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सभा में राहुल गांधी ने संविधान और सामाजिक समानता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि वीरा पासी और भीमराव अम्बेडकर ने समानता और अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। राहुल गांधी ने कहा, “हिंदुस्तान में हर नागरिक समान है।

हर व्यक्ति को अपने परिश्रम का पूरा फल मिलना चाहिए और सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यह देश सबका है, किसी एक जाति या संगठन का नहीं है। यही बात हमारा संविधान भी कहता है। उन्होंने कहा कि संविधान देश की जनता की आवाज है और उसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है।" सभा के दौरान राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा, “सिर्फ नारों से कुछ नहीं होगा। बदलाव और अधिकारों की रक्षा संविधान को बचाने से ही होगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संविधान की मूल भावना को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की रक्षा जरूरी है। सभा स्थल पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने भरतगंज बाजार में लोगों की भीड़ देखकर अपना काफिला रुकवाया। वह वाहन से उतरकर लोगों से मिले, हालचाल जाना और अभिवादन स्वीकार किया। स्थानीय लोगों ने उन्हें फूल और गुलदस्ते भेंट किए। इससे पहले राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। वहीं, अमेठी क्षेत्र में कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा को लेकर पोस्टरबाजी भी देखने को मिली, जिसमें उनके कार्यकाल की तुलना पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के कार्यों से की गई। -(आईएएनएस)

 अमरावती, 20 मई । अदाणी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी की सहयोगी कंपनी अदाणी हाइड्रो एनर्जी इलेवन लिमिटेड (एएचई11एल) आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कडप्पा जिले में 2,250 मेगावाट का गंडीकोटा-2 पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (पीएसपी) विकसित करेगी। बुधवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एएचई11एल परियोजना के आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत के उभरते स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत अदाणी समूह द्वारा विकसित की जाने वाली यह परियोजना, देश की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज परियोजनाओं में से एक बनने और आंध्र प्रदेश की अगली पीढ़ी के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाले राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद यह परियोजना स्वीकृत की गई। गंडीकोटा-2 पीएसपी (पंप स्टोरेज प्लांट) का विकास वाईएसआर कडप्पा जिले के लॉर्ड बालाजी डोंथी कोना पीएसपी पार्क में किया जाएगा।

इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूती मिलने की उम्मीद है, साथ ही यह राज्य के तेजी से बढ़ते ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एआई-संचालित डेटा केंद्रों के इकोसिस्टम को भी सहयोग प्रदान करेगी। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर, पंप स्टोरेज परियोजनाओं को रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित विद्युत प्रणालियों की रीढ़ माना जा रहा है। ये परियोजनाएं ऑफ-पीक घंटों के दौरान अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का भंडारण करके और पीक मांग के समय इसे मुक्त करके चौबीसों घंटे स्थिर स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती हैं। भारत में पंप स्टोरेज क्षमता में तेजी से विस्तार हो रहा है।भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश पंप स्टोरेज विकास के लिए अग्रणी केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है, जहां कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। अदाणी समूह भी अपनी व्यापक रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन रणनीति के तहत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में परियोजनाओं के साथ अपने राष्ट्रीय पंप स्टोरेज पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है।

आंध्र प्रदेश पहले से ही अदाणी समूह के स्वच्छ ऊर्जा निवेशों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है, जिसमें पंप स्टोरेज और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं शामिल हैं। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत प्रोत्साहन के लिए भी पात्र होगी, जिसका लक्ष्य लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करना और क्लीन एनर्जी वैल्यू चेन में लगभग 7.5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित करना है। सरकार ने दोहराया कि नीतिगत स्थिरता, तेज मंजूरी, मजबूत पारेषण योजना और औद्योगिक एवं स्वच्छ ऊर्जा विकास के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण के कारण आंध्र प्रदेश भारत के कुछ सबसे बड़े ऊर्जा और अवसंरचना निवेशों को आकर्षित करता रहता है। गांडीकोटा-2 पीएसपी परियोजना 72 महीनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। --(आईएएनएस)