हैदराबाद, 27 मई । तेलंगाना के कई जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी 'ऑरेंज अलर्ट' को देखते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को अधिकारियों को बारिश की स्थिति को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धान खरीद केंद्रों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने का निर्देश देते हुए उन्हें धान खरीद के कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खरीद केंद्रों में रखे धान को भीगने से बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में तिरपाल तैयार रखे जाएं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि जिन केंद्रों पर खरीद का काम पूरा हो चुका है, वहां से तिरपाल हटाकर अन्य केंद्रों पर भेज दिए जाएं। मौसम विभाग की तेज और तूफानी हवाओं की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी। पिछले कुछ दिनों से लू की चपेट में आए लोगों को मंगलवार रात कई जगहों पर हुई बारिश से राहत मिली। हैदराबाद और अन्य जिलों में बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम सुहावना हो गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को कई जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया। हैदराबाद, जंगोअन, महाबाद, महबूबनगर, मेडक, मेडचल मल्काजगिरी, नागरकुर्नूल, नलगोंडा, नारायणपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, विकाराबाद, वानापर्थी, यदाद्री भुवनगिरी, भद्राद्री कोठागुडेम और खम्मम जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना विकास योजना सोसायटी के अनुसार, महबूबनगर जिले के देवराकादरा में बुधवार सुबह 8.30 बजे तक 12 घंटे की अवधि में सबसे ज्यादा 136.6 एमएम बारिश दर्ज की गई। महबूबनगर जिले में ही स्थित चिन्ना चिंता कुंटा और सेरीवेंकटपुर में क्रमशः 47.8 एमएम और 34.3 एमएम बारिश दर्ज की गई। विकाराबाद जिले के मुजाहिदपुर में 25.3 मिमी बारिश हुई, जबकि संगारेड्डी जिले के वाटपल्ले में 17.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। ग्रेटर हैदराबाद में मल्काजगिरी के विनायक नगर वार्ड कार्यालय में सबसे अधिक 21.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद बीएचईएल फैक्ट्री क्षेत्र में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई। सिकंदराबाद, बालानगर, बोवेनपल्ली, अमीरपेट, कुकटपल्ली, केपीएचबी कॉलोनी, चंदा नगर, मियापुर, गाचीबोवली, लकड़ीकापुल, दिलसुखनगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, राजेंद्रनगर और हैदराबाद के अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। - (आईएएनएस)

कोलकाता, 27 मई । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों में अब्दुल कादर मुल्ला भी शामिल है, जो निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया जाता है। शेख शाहजहां उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली से जुड़ा हुआ कुख्यात नेता है और फिलहाल जेल में है। उसे 5 जनवरी 2024 को अपने आवास के बाहर ईडी अधिकारियों पर हमले का मास्टरमाइंड माना गया था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, यह गिरफ्तारी 8 जून 2019 को संदेशखाली क्षेत्र के नजत में हुए उस मामले से जुड़ी है, जिसमें तीन भाजपा कार्यकर्ताओं देबदास मंडल, प्रदीप मंडल और सुकांत मंडल की हत्या हुई थी।

बताया गया कि उस समय तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी झंडा लगाने को लेकर झड़प हुई थी, जिसमें आरोप है कि अब्दुल कादर मुल्ला और उसके साथियों ने शेख शाहजहां के कहने पर इन लोगों की हत्या की थी। इस मामले की शुरुआती जांच पश्चिम बंगाल पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने की थी। हालांकि, सीआईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में 28 आरोपियों के नाम नहीं जोड़े गए थे, जिनमें शेख शाहजहां का नाम भी शामिल था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की। परिवार ने आरोप लगाया कि सीआईडी ने जानबूझकर शाहजहां और उसके सहयोगियों के नाम चार्जशीट से हटा दिए। अदालत ने दलीलों को सही मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अब्दुल कादर मुल्ला और अन्य नौ आरोपी तब से फरार चल रहे थे। अब केंद्रीय एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। --(आईएएनएस)

 नई द‍िल्‍ली, 27 मई । ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। अराघची ने अमेर‍िका और इजरायल के एकमत होने पर सवाल खड़े कर द‍िए हैं। अराघची ने व्हाइट हाउस और ईरान के बीच बातचीत को लेकर अलग-अलग दावे सामने आने की बात कही। साथ ही दावा क‍िया क‍ि हजारों अमेरिकी सैनिक क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। अराघची ने कहा क‍ि अब सवाल यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्धविराम करवाने में सफल भी होते हैं, तो क्या अमेरिका और इजरायल इस संघर्ष के अंतिम परिणाम को लेकर एकमत हैं? ईरान के व‍िदेश मंत्री सैयद अब्‍बास अराघची ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, ''व्हाइट हाउस और ईरान इस बात पर अलग-अलग संकेत दे रहे हैं कि बातचीत शुरू भी हुई है या नहीं, जबकि हजारों अमेरिकी सैनिक मध्य-पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। भले ही ट्रंप युद्धविराम करवा लें, लेकिन यह साफ नहीं है कि अमेरिका और इजरायल इस संघर्ष के अंतिम परिणाम को लेकर एकमत हैं या नहीं। आपको क्या लगता है?'' एक अन्‍य पोस्‍ट में अराघची ने कहा, ''ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के युद्ध की शुरुआत को एक महीना बीत चुका है, और अब दुनिया भर की सरकारें वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने की कोशिश कर रही हैं।''

उन्‍होंने कहा क‍ि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यह संघर्ष कितने समय तक चलता है, और ईरान कितने समय तक होर्मुज स्‍ट्रेट से ईंधन के निर्यात और अन्य मालवाहक जहाजों के गुजरने पर रोक लगाए रखता है। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। ईरान ने इसे से दुर्भावना से प्रेरित और वादाखिलाफी करार दिया है। ईरान ने दोहराया कि उनका देश इन आक्रामक कार्रवाइयों की सख्त शब्दों में निंदा करता है; ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। तेहरान इस कार्रवाई का मुकम्मल जवाब देगा। बता दें क‍ि 26 मई की सुबह ही अमेरिका की ओर से होर्मुज पर अटैक किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकाम) के मुताबिक, यह कार्रवाई सेल्फ-डिफेंस (आत्मरक्षा) में की गई। सेंटकाम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिन्स ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों को खतरे से बचाने के लिए ये हमले किए गए। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास कथित तौर पर बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया। इसके अलावा, बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला किया। - (आईएएनएस)

 जयपुर, 27 मई । मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में भीषण लू का प्रकोप जारी है और पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोटा में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि सिरोही में सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) जयपुर ने अगले दो से तीन दिनों तक भीषण गर्मी और गर्म रातों की स्थिति के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। विभाग ने बताया कि राज्य के बड़े हिस्सों में चल रही भीषण लू की स्थिति 28 मई तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

बीकानेर, कोटा और शेखावाटी संभाग के कुछ इलाकों में तापमान और बढ़कर 46 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सबसे भीषण स्थिति देखने को मिल सकती है, जहां 27 और 28 मई को तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने गर्म रातों की स्थिति के प्रति भी आगाह किया है, जिससे गर्मी से होने वाला तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। खासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों में बेचैनी देखी जा सकती है। हालांकि, एक नए 'पश्चिमी विक्षोभ' के प्रभाव से इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आईएमडी ने 28 मई से राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू होने का पूर्वानुमान लगाया है। उन्होंने बताया कि इस मौसम प्रणाली का प्रभाव 29 मई से 31 मई के बीच और तेज होने की उम्मीद है, जिससे कई संभागों में तेज धूल भरी आंधी, 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं और कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। जिन इलाकों पर इसका असर पड़ने की संभावना है, उनमें जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग शामिल हैं। आईएमडी के अनुसार, गरज और बारिश के मिले-जुले प्रभाव से 29 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे 29-30 मई के बाद से चल रही लू की स्थिति से काफी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने नागरिकों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने और धूल भरी आंधी व तेज हवाओं जैसी तेजी से बदलती मौसम की स्थितियों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। -- (आईएएनएस)

 कोलकाता, 27 मई । महान फुटबॉलर लियोनल मेसी पिछले साल दिसंबर में कोलकाता के दौरे पर थे। फुटबॉल के दिवाने इस शहर में अर्जेंटीना के कप्तान मेसी की 64 फुट की मूर्ति लगाई गई थी। उस समय मेसी की इस मूर्ति को उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखा गया था, लेकिन अब इस मूर्ति को लेकर विवाद हो गया है। मूर्ति अपनी खराब निर्माण गुणवत्ता के कारण चर्चा में है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, तेज हवा चलने पर मूर्ति हिलती दिखाई देती है। मूर्ति एक व्यस्त चौराहे के पास स्थापित है। ऐसे में लोगों में डर पैदा हो गया है कि कहीं यह गिर न जाए और इस वजह से कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। कुछ लोगों का मानना है कि मेसी की मूर्ति टीएमसी सरकार के दौरान बनी थी। अब मूर्ति का हिलना टीएमसी सरकार के पतन को दिखा रहा है। अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने पर कथित तौर पर पाया गया कि मूर्ति के प्राथमिक फ्रेमवर्क में कई स्क्रू ढीले हो चुके थे और संरचना पर्याप्त मजबूत नहीं थी। फिलहाल इसे रस्सियों के सहारे बांधकर सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है।

इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लंबे शासन को समाप्त करने के बाद इस मुद्दे को सरकार की कार्यशैली से जोड़ना शुरू कर दिया। आलोचकों का कहना है कि यह मूर्ति दिखावे की राजनीति का एक प्रतीक है, जिसमें बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तो शुरू होते हैं लेकिन उनकी बुनियादी मजबूती पर ध्यान नहीं दिया जाता। राज्य के नए खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने कथित तौर पर कहा है कि मूर्ति के निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ उनकी लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी। यह मूर्ति दिसंबर में मेसी के भारत दौरे के दौरान लगाई गई थी। इसे तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुजीत बोस की पहल पर तैयार किया गया था। मेसी के भारत दौरे के दौरान भी अव्यवस्था की खबरें सामने आई थीं। साल्ट लेक स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन खराब प्रबंधन और अत्यधिक वीआईपी संस्कृति के कारण आम फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी की ठीक से झलक तक नहीं देख पाए। इससे नाराज होकर कई लोगों ने तोड़फोड़ की और स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों को भी राहत देने की योजना बनाई जा रही है, जिन्होंने टिकट खरीदने के बावजूद निराशा झेली। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मेसी की इस विशाल मूर्ति को हटाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा या दोबारा बनाया जाएगा। फिलहाल यह मामला प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और जनता की सुरक्षा जैसे बड़े सवालों की वजह से चर्चा में है। (आईएएनएस)
 

केरल, 27 मई । तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन के आवास के बाहर उस वक्त भारी हंगामा मच गया, जब सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर हमला कर दिया। ये कार्यकर्ता केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (सीएमआरएल) मामले में केरल के 10 ठिकानों पर एजेंसी द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया था। तिरुवनंतपुरम में भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आवास पर छापा पूरा कर लिया था और जब वे वहां से निकल रहे थे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके वाहनों को रोक दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोप है कि काफिला निकलने से पहले सीपीआई (एम) के कार्यकर्ताओं ने ईडी के तीन वाहनों को नुकसान पहुंचाया और उन पर पत्थर फेंके।

इस बीच जैसे-तैसे ईडी के अधिकारी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) नेता पिनाराई विजयन के आवास से रवाना हुए। वहीं, ईडी की तलाशी के मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन ने मीडिया से कहा कि काफी समय से ईडी मेरे घर पर तलाशी लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि इस तलाशी से कुछ लोगों को खासकर राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति को बहुत संतुष्टि मिलेगी। राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान यही सवाल पूछा था कि पिनाराई विजयन के घर पर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है और पिनाराई विजयन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। भाजपा सरकार देश में विपक्षी नेताओं पर हमेशा से जानबूझकर हमले करती रही है। इसके खिलाफ पूरे देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। विजयन ने कहा कि कांग्रेस का रुख यह है कि उनकी अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियों के खिलाफ ईडी की दखलंदाजी जारी रहनी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज हमें खत्म नहीं कर पाएगी। हम इसे सिर्फ एक शुरुआत के तौर पर देखते हैं। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कदमों से हमारा नामोनिशान मिटाया जा सकता है। यहां स्थानीय लोगों और पार्टी के साथियों की भावनाएं जाहिर हुईं। जब भी दुश्मनों ने मुझ पर हमला करने की तैयारी की, तो मुझे पार्टी का मजबूत साथ मिला। आज साथियों ने यह साबित कर दिया है कि उस साथ में कोई कमी नहीं आई है और यही हमारी ताकत है। हम सब मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। --(आईएएनएस)

 पटना, 27 मई । बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ बड़ी छापेमारी की है। बीडीओ पर आरोप है कि उसने अपनी नौकरी के दौरान आय से कहीं ज्यादा संपत्ति जमा कर ली है। ईओयू ने बुधवार को दरभंगा के केवटी ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) चंद्रमोहन पासवान से जुड़े छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। शुरुआती जांच के अनुसार, अधिकारी ने कथित तौर पर अपनी ज्ञात आय से लगभग 81.03 प्रतिशत अधिक संपत्ति जमा की है। इस अनुपातहीन संपत्ति का मूल्य लगभग 89.13 लाख रुपये आंका गया है। जांच के बाद ईओयू ने पासवान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया है। ईओयू द्वारा मंगलवार को मुजफ्फरपुर की विशेष सतर्कता अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद ये छापेमारी शुरू की गई थी।

दरभंगा के बहादुरपुर इलाके में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों, मधुबनी के बाबूबरही ब्लॉक में पैतृक घर और व्यावसायिक परिसरों और दरभंगा जिले के केवटी ब्लॉक में आधिकारिक कार्यालय और आवास पर तलाशी अभियान चलाए गए। ईओयू ने बताया कि जांच जारी है और कई वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इससे पहले, 15 मई को ईओयू ने जमुई जिले के झाझा ब्लॉक में ग्रामीण कार्य प्रभाग में तैनात एक कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। शुरुआती निष्कर्षों से लगभग 2.006 करोड़ रुपये की कथित अनुपातहीन संपत्ति का पता चला, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 81.5 प्रतिशत अधिक है। पटना के कंकड़बाग इलाके, जमुई और झाझा स्थित ग्रामीण कार्य प्रभाग के कार्यालय में कई संपत्तियों पर तलाशी के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। ईओयू की टीमों ने बैंक खाते के विवरण, निवेश रिकॉर्ड, भूमि और संपत्ति के दस्तावेज, आभूषण और अन्य चल-अचल संपत्तियों की जांच की। अधिकारियों का मानना ​​है कि इन तलाशी अभियानों से अतिरिक्त वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य सामने आ सकते हैं। इन छापेमारी को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के बिहार सरकार के व्यापक अभियान के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 मई । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दक्षिण अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा समय में वह पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सरकार ने बयान में कहा कि इबोला वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सभी प्रकार के एहतियात बरते जा रहे हैं। हाल ही में एक व्यक्ति युगांडा से आया था, जिसमें इस वायरस को लेकर कुछ लक्षण देखे गए थे, जिसके बाद उसे फौरन बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, राहत की बात यह है कि ये लक्षण हल्के थे। जैसे शरीर में खुजली होना लेकिन उसे उसे एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ताकि आगे स्थिति चुनौतीपूर्ण न हो जाए। अधिकारियों के मुताबिक, मामूली लक्षण के बावजूद भी वो शख्स स्वस्थ्य है, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। टेस्ट के बाद उसके सैंपल को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि, अब इबोला वायरस को लेकर उस व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि राज्य के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाए। हालांकि, राहत की बात यह है कि अब तक की जांच में भारत में इबोला वायरस के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार के मुताबिक, सभी प्रवेश द्वारों पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। खासकर, उन जगहों से जहां से लोगों का सीधा आगमन भारत में होता है। जैसे, एयरपोर्ट और सीमा क्षेत्र से जुड़े स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच तेज कर दी गई है, ताकि निगरानी के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। वहीं, सरकार की ओर से अधिकारियों को सलाह दी गई है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके इतर, इबोला वायरस के संबंध में किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह नहीं फैलाई जाए। सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम पूरी तरह से चौकस हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस वायरस के प्रकोप की वजह से किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो।

इसके इतर, वायरस के प्रकोप के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ प्रतिक्रिया तंत्र को भी सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला बुंडीबुग्यो का प्रकोप वर्तमान में पुष्टि किए गए आंकड़ों से कहीं अधिक बड़ा होने की संभावना है और चेतावनी दी गई है कि प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय संक्रमण का विस्तार जारी है। टेड्रोस ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर बताया कि अब तक 101 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 10 मृतकों की भी संख्या है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि महामारी का वास्तविक पैमाना काफी अधिक है, जिसमें 900 से अधिक संदिग्ध मामले और 220 संदिग्ध मौतें जांच के दायरे में हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी देश युगांडा में भी नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिनमें स्वास्थ्यकर्मियों के बीच दो अतिरिक्त पुष्ट मामले शामिल हैं, जिससे देश में पुष्ट मामलों की कुल संख्या सात हो गई है, जिसमें एक मौत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ और सहयोगी एजेंसियां ​​प्रतिक्रिया उपायों को बढ़ा रही हैं और वैश्विक स्वास्थ्य टीमें संक्रमित व्यक्तियों की जल्द से जल्द पहचान करने और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए संपर्क ट्रेसिंग और निगरानी को तेज करने के लिए काम कर रही हैं।(आईएएनएस)

कोच्चि, 26 मई । कांग्रेस के निष्कासित पार्षद एमए प्रशोब को एक बड़ा झटका लगा है। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें एक रेप केस में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में एक दलित महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। जस्टिस ए बदहरुद्दीन ने स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के पहले के आदेश को सही ठहराया। इस आदेश में कोर्ट ने पूर्व पार्षद की गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी को यह पाते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ पहली नजर में ही मामला बनता है। पलक्कड़ टाउन साउथ पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले ने पलक्कड़ में कांग्रेस के लिए राजनीतिक शर्मिंदगी खड़ी कर दी है, क्योंकि अब पार्टी से निकाले जा चुके इस नगर पार्षद के खिलाफ आरोप सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीपीआई(एम) ने इस घटना का इस्तेमाल किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रशांत शादीशुदा होने के बावजूद शिकायतकर्ता के साथ लगभग डेढ़ साल तक रिश्ते में रहा और कथित तौर पर उसे नौकरी दिलाने व जीवन भर साथ देने का भरोसा दिलाकर बार-बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाली महिला ने आरोप लगाया कि इस रिश्ते के दौरान वह बाद में गर्भवती हो गई और जब इस प्रेम-प्रसंग की जानकारी सार्वजनिक हुई, तो उसे धमकियां दी गईं और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने प्रशोभ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें बलात्कार, झूठे वादों के आधार पर यौन शोषण और आपराधिक धमकी से जुड़े आरोप शामिल हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।

अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रशोब ने हाईकोर्ट के सामने यह दलील दी थी कि आरोपों को भले ही मान लिया जाए तो भी यह केवल दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध की ओर ही इशारा करते हैं। प्रशोब के वकील ने यह तर्क दिया कि एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस एक्ट के तहत अग्रिम जमानत देने पर लागू होने वाली कानूनी पाबंदियां इस मामले में लागू नहीं होंगी। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि स्पेशल कोर्ट बलात्कार के आरोप को विशेष रूप से साबित करने वाला कोई भी प्रथमदृष्टया निष्कर्ष दर्ज करने में नाकाम रहा है और उसने मुख्य रूप से एससी/एसटी एक्ट के तहत आने वाले अपराधों के आधार पर ही जमानत याचिका खारिज की है। हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी ने लंबे समय तक महिला का भावनात्मक और यौन शोषण किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह सबसे पहले प्रशोभ के संपर्क में तब आई जब कथित तौर पर उसके पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके अनुसार, प्रशोब ने बाद में उसे शिकायत दर्ज न करने के लिए मनाया और धीरे-धीरे उसे नौकरी और सुरक्षा का भरोसा दिलाकर उसका विश्वास जीत लिया, जिसके बाद उसने उसे अपने साथ रिश्ते में फंसा लिया। हाईकोर्ट द्वारा राहत देने से इनकार किए जाने के बाद निष्कासित पार्षद पर अब गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। --(आईएएनएस)

कोच्चि, 26 मई । केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन से जुड़ी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) वित्तीय लेनदेन मामले में केरल हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच को जारी रखने की अनुमति दे दी है। यह मामला उनके कार्यकाल के दौरान केरल की राजनीति में काफी विवादित रहा था। न्यायमूर्ति टीआर रवि ने कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड और उसके चार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें ईडी की जांच और ईसीआईआर को चुनौती दी गई थी। हालांकि यह मामला सीधे तौर पर पी. विजयन से जुड़ा नहीं है, लेकिन तब यह बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था। जब आरोप लगे कि सीएमआरएल ने एक्सलोगिक सोलूशन्स को संदिग्ध भुगतान किए थे। यह कंपनी उनकी बेटी वीणा थाइकांडियिल की बताई जाती है। आरोपों के अनुसार, सीएमआरएल ने बिना किसी वास्तविक सेवा के वीणा के कंपनी को हर महीने भुगतान किया था, जिसके बाद केरल में राजनीतिक विवाद तेज हो गया था।

विपक्ष ने बार-बार विजयन और उनके परिवार पर सवाल उठाए थे। सीएमआरएल और उसके अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता, इसलिए ईडी को जांच का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं में सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक एस.एन. ससीधरन कर्था, सीएफओ के.एस. सुरेश कुमार, सीनियर मैनेजर एन.सी. चंद्रशेखरन और सीनियर अधिकारी अनु रैचल कुरुविला शामिल थे। इससे पहले सुनवाई के दौरान कुछ अधिकारियों ने ईडी पर पूछताछ के दौरान अवैध हिरासत का आरोप लगाया था। इसके बाद जून 2024 में हाई कोर्ट ने ईडी को पूछताछ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। विजिलेंस अदालतों और हाई कोर्ट द्वारा पहले भी इस मामले में विजिलेंस जांच की मांग खारिज की जा चुकी थी। अब मंगलवार के फैसले के बाद ईडी को इस हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाने का रास्ता मिल गया है। --(आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए असम के डिटेंशन सेंटर की तर्ज पर राज्य के 23 जिलों में 'होल्डिंग सेंटर' बनाने का फैसला किया है.
 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी  की रिपोर्ट – 

बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में अवैध तरीके से बंगाल आने और रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान कर उनको खदेड़ने का वादा किया था. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही अवैध घुसपैठियों के लिए 'डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट' यानी शिनाख्त, उनके नाम हटाने और सीमा पार भेजने की नीति का एलान किया था. राज्य के गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में तमाम जिला शासकों से केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 'होल्डिंग सेंटर' खोलने का निर्देश दिया है. शिनाख्त होने के बाद सीमा पार भेजे जाने से पहले घुसपैठियों को तीस दिनों तक ऐसे केंद्रों में रखा जा सकेगा.

नागरिकता अधिनियम के तहत उन विदेशियों को अवैध अप्रवासी कहा जाता है जो या तो बिना वैध कागजात के भारत में आए हैं या फिर वैध कागजात पर आने के बाद वीजा की अवधि पार होने के बावजूद अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश और म्यांमार के अप्रवासियों के लिए राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को हर जिले में 'होल्डिंग सेंटर' बनाने का अधिकार दिया था.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल में यहां अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, घुसपैठियों को वापस भेजने के मामले में राज्य की पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया था. लेकिन अब ऐसे लोगों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनको सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हाथों सौंप दिया जाएगा. बीएसएफ उनको उनके देश वापस भेज देगी. अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे केंद्रों में हिरासत में लिए जाने वाले दो तरह के लोगों को रखा जाएगा. इनमें गिरफ्तार किए गए विदेशी लोगों के अलावा उन विदेशी कैदियों को भी रखा जाएगा जो सजा पूरी करने के बाद अपने देश भेजे जाने का इंतजार कर रहे हैं.

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राज्य सरकार के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताया, "इन होल्डिंग सेंटर 30 दिनों तक रहने के दौरान घुसपैठियों के बायोमेट्रिक आंकड़े और उनकी नागरिकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी जुटाई जाएगी. नागरिकता की पुष्टि होने पर उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा." उस अधिकारी का कहना था कि तीस दिनों के बाद बीएसएफ ऐसे घुसपैठियों को ले जाकर उनको देश की सीमा से बाहर खदेड़ सकती है.

असम में ऐसे केंद्र पर विवाद

साल 2023 में असम में भी ऐसे डिटेंशन सेंटर की स्थापना की गई थी. उस पर तब काफी विवाद भी हुआ था. राज्य के ग्वालपाड़ा जिले के मातिया में बना ट्रांजिट कैंप नामक डिटेंशन शिविर वहां रहने वाले लोगों की बदहाली के कारण दो साल पहले सुर्खियों में रहा था.

असम सरकार ने वर्ष 2008-09 के बाद पहले छह अस्थायी डिटेंशन सेंटर खोले थे. यह सेंटर क्रमशः सिलचर, ग्वालपाड़ा, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तेजपुर और कोकराझार जिला जेल परिसर में खोले गए थे. उनमें अवैध तरीके से राज्य में पहुंचे विदेशी नागरिकों को गिरफ्तारी के बाद रखा जाता था.

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वर्ष 2021 में इन डिटेंशन सेंटर का नाम बदल कर ट्रांजिट कैंप कर दिया गया. वर्ष 2023 में मातिया कैंप शुरू होने के बाद विभिन्न जिलों में बने डिटेंशन सेंटर में रहने वालो को वहां शिफ्ट कर दिया गया था. मातिया अवैध घुसपैठियों के लिए देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर है. करीब 20 बीघा जमीन पर 46.5 करोड़ की लागत से बने इस सेंटर में तीन हजार विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों को रखने की क्षमता है. वर्ष 2020 में गौहाटी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस सेंटर का निर्माण शुरू हुआ था. वर्ष 2024 में यहां रहने वाले करीब एक सौ रोहिंग्या और चिन नागरिकों ने भूख हड़ताल कर खुद को संयुक्त राष्ट्र को सौंपने या यहां से बाहर भेजने की मांग उठाई थी.

फैसले पर विवाद

पश्चिम बंगाल में भी इस फैसले पर विवाद हो रहा है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सवाल है कि पहले यह तो बताए कि राज्य में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं?

एक मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रसेनजित बसु डीडब्ल्यू से बातचीत में कहते हैं, "आखिर बंगाल में ऐसे होल्डिंग सेंटर खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि राज्य में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे हैं."

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सिलीगुड़ी के एक कालेज में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर रही डा. मिनती सेनगुप्ता कहती हैं कि असम में ऐसे डिटेंशन सेंटर पर काफी विवाद होता रहा है. अब बंगाल में भी वही दोहराया जा रहा है. वो डीडब्ल्यू से कहती हैं, "इससे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में और कड़वाहट का अंदेशा है."

राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "बीजेपी घुसपैठियों को खदेड़ने के वादे पर सत्ता में आई है. ऐसे में उसे यह दिखाना होगा कि वह इस मामले में सचमुच गंभीर है. वैसे, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अब तक चुनाव आयोग भी इसका कोई आंकड़ा नहीं दे सका है कि बंगाल में कितने विदेशी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं."

विश्लेषकों का कहना है कि इस फैसले की आड़ में अल्पसंख्यक समुदाय के बेकसूर लोगों को भी जबरन होल्डिंग सेंटर में भेजा जा सकता है. इससे पहले भी कई लोगों को पुश बैक कर बांग्लादेश भेजा गया था. लेकिन बाद में उनके भारतीय नागरिक होने की पुष्टि होने पर वापस बुलाना पड़ा था.

 अयोध्या, 26 मई । पावन पर्व गंगा दशहरा और ज्येष्ठ महीने के चौथे बड़े मंगल के एक साथ पड़ने से धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा। अयोध्या में सरयू नदी के घाटों और प्रयागराज के पावन संगम पर सुबह से ही भक्तों का हुजूम देखने को मिला। सरयू नदी के घाटों और प्रसिद्ध मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया, "आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही परंपरागत रूप से ज्येष्ठ का मंगल भी है, जिसे यहां बड़े मंगल के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक महत्व की दोनों तिथियों के एक साथ पड़ने के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। स्नान करने के बाद सभी श्रद्धालु मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां जल पुलिस, पीएसी और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। वहीं, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी श्रद्धालु नियमों का उल्लंघन न करे।"

महंत सीताराम दास ने कहा, "आज पवित्र गंगा दशहरा का पर्व है। इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। मान्यता है कि इस दिन भगीरथ जी ने कठोर तपस्या कर मां गंगा को प्रसन्न किया था, जिसके बाद मां गंगा ने उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए धरती पर अवतार लिया। आज के दिन जो भी मां गंगा में स्नान और दान करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।" दर्शन करने आईं एक महिला श्रद्धालु ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हम यहां महावीर जी के दर्शन करने आए हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था के कारण हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। यहां आकर मन को बहुत शांति मिली।" संगम नगरी प्रयागराज में बड़े मंगल के अवसर पर धार्मिक माहौल देखने को मिला। पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए 'लेटे हनुमान मंदिर' में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। प्रयागराज के एक बच्चे ने कहा, "आज चौथा बड़ा मंगल है। गंगा दशहरा के कारण यहां बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ हूं और अब जाकर मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं।" वहीं, एक अन्य श्रद्धालु रोहित पांडे ने कहा, "आज के इस पावन संयोग पर इतनी भारी भीड़ के बीच भगवान के दर्शन करना सौभाग्य की बात है। मैंने बजरंगबली और मां गंगा से पूरे विश्व के कल्याण और शांति की प्रार्थना की है।" -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। लगातार 12 साल तक सत्ता में रहने को लेकर जहां भाजपा नेता इसे उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ''हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या!'' उन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, उस समय भारतीय बास्केट का कच्चा तेल 108.05 डॉलर प्रति बैरल था और डॉलर-रुपया विनिमय दर 58.59 रुपए थी। उस समय पेट्रोल 71.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल 56.71 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। खड़गे ने कहा कि वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत 99 डॉलर प्रति बैरल से कम है लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़कर क्रमशः 102.12 रुपये और 95.20 रुपए प्रति लीटर तक हो गई हैं।

उन्होंने दावा किया कि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल करीब 42.8 प्रतिशत और डीजल करीब 67.9 प्रतिशत महंगा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हर अर्थशास्त्री जानता है कि पेट्रोल-डीजल की महंगाई का असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। परिवहन से लेकर खाद्य वस्तुओं तक। साथ ही, आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता है। उन्होंने सरकार पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हुईं और जनता को राहत क्यों नहीं दी गई। बता दें कि गैस वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने मंगलवार को सीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी का ऐलान किया। पिछले दो हफ्तों से भी कम समय में यह चौथी बार है जब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। आईजीएल के नए रेट के बाद अब दिल्ली में सीएनजी 83.09 रुपए प्रति किलो मिलेगी जबकि पहले इसकी कीमत 81.09 रुपए प्रति किलो थी। --(आईएएनएस)

देहरादून, 26 मई । उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की ओर से यही कोशिश की जा रही है कि इस यात्रा में आने वाले श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की सममस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में प्रशासन की ओर से पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और मौजूदा समय में उसी के अनुरूप काम करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में केदारनाथ यात्रा के दौरान दो यात्रियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां दोनों का इलाज जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हमारी कोशिश यही है कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं हो और अगर किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होगी, तो फौरन हमारी तरफ से कदम उठाने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। बिहार से आए श्रद्धालु अरविंद कुमार का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद फौरन प्रशासन की तरफ से उसे विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया।

डीडीआरएफ, एनडीआरएफ और एस़डीआरएफ की संयुक्त टीम ने मरीज को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसका उपचार जारी है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि मरीज के उपचार में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। मरीज के उपचार में हर प्रकार की मदद प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जाएगी। वहीं, दूसरे मामले में महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली श्रद्धालु मनीषा को सांस लेने में तकलीफ हुई। इसके बाद उसे फौरन विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 19 अप्रैल को शुरू हुई। इस दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट सबसे पहले खुले। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। वर्तमान में चारधाम यात्रा पूरे जोरों पर चल रही है और लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों के दर्शन कर रहे हैं। यात्रा सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर तक चलती है, जब मौसम खराब होने के कारण धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 मई । भारत की असली पहचान उसकी विविधता, परंपराओं और स्थानीय उत्पादों में बसती है। देश के अलग-अलग राज्यों में सदियों से तैयार हो रहे पारंपरिक उत्पाद आज दुनिया भर में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। इन उत्पादों को मिलने वाला जीआई टैग यानी ‘जियोग्राफिकल इंडिकेशन’ न केवल उनकी विशिष्ट पहचान को सुरक्षित करता है, बल्कि स्थानीय किसानों, बुनकरों और कारीगरों की मेहनत को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का काम भी करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा के दौरान कई भारतीय पारंपरिक उत्पाद विदेशी नेताओं को उपहार स्वरूप भेंट किए। इनमें जयपुर की ब्लू पॉटरी, मीनाकारी-कुंदन कला, मिथिला मखाना और ओडिशा की रूपा तारकासी (चांदी की फिलिग्री कला) जैसे उत्पाद शामिल थे। इससे एक बार फिर भारतीय जीआई उत्पादों की वैश्विक पहचान मजबूत हुई। भारत में 600 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है।

इनमें पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। देश के अन्य राज्यों के साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के पारंपरिक उत्पाद आज देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुके हैं। जीआई टैग केवल किसी उत्पाद को पहचान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा माध्यम भी बन चुका है। इससे स्थानीय कारीगरों और किसानों को बेहतर बाजार मिलता है और नकली उत्पादों पर भी रोक लगती है। आज जब दुनिया पारंपरिक, प्राकृतिक और हस्तनिर्मित उत्पादों की ओर आकर्षित हो रही है, तब पूर्वी और मध्य भारत के ये जीआई उत्पाद भारत की सांस्कृतिक ताकत और विविधता को वैश्विक मंच पर नई पहचान दे रहे हैं। गांवों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुके ये उत्पाद देश की विरासत और मेहनतकश लोगों की कला का जीवंत प्रतीक बन चुके हैं। बिहार के कई उत्पाद अपनी गुणवत्ता और पारंपरिक स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपनी मिठास और सुगंध के कारण देश-विदेश में पसंद की जाती है। मिथिला मखाना अब सुपरफूड के रूप में वैश्विक बाजार में पहचान बना चुका है। नालंदा का सिलाव खाजा अपनी कुरकुरी परतों के लिए मशहूर है, जबकि मगही पान और भागलपुर का कतरनी चावल अपनी विशेष खुशबू के कारण लोगों की पसंद बने हुए हैं। बिहार केवल खाद्य उत्पादों तक सीमित नहीं है। भागलपुरी सिल्क, सिक्की घास से बने हस्तशिल्प, सुजनी कला और मंजूषा कला जैसी पारंपरिक कलाएं राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को दुनिया के सामने पेश करती हैं।

झारखंड की पहचान भी उसके पारंपरिक हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों से जुड़ी हुई है। सरायकेला-खरसावां का टसर सिल्क और कुचाई हल्दी विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। वहीं, रांची और आसपास के क्षेत्रों में तैयार होने वाले जनजातीय आभूषण और बांस शिल्प स्थानीय कला का शानदार उदाहरण माने जाते हैं। देवघर का अट्ठे मटन और सिमडेगा की मीठी इमली भी क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करते हैं। ओडिशा की कला और परंपरा को जीआई टैग ने नई ऊंचाई दी है। पुरी की पट्टाचित्र कला अपनी पारंपरिक चित्रकारी के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। कटक की रूपा तारकासी यानी चांदी की बारीक नक्काशी राज्य की ऐतिहासिक कला का प्रतीक है। संबलपुरी बंधा साड़ी और बोमकाई साड़ी अपनी उत्कृष्ट बुनाई और पारंपरिक डिजाइनों के लिए जानी जाती हैं। ओडिशा के कृषि और खाद्य उत्पाद भी काफी लोकप्रिय हैं। कंधमाल की हल्दी अपने औषधीय गुणों के लिए मशहूर है। कोरापुट का काला जीरा चावल अपनी सुगंध और स्वाद के कारण ‘चावल का राजकुमार’ कहा जाता है। वहीं, ओडिशा रसगुल्ला, रसबली और ढेंकनाल मगजी जैसी मिठाइयों ने देशभर में खास पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से अपनी कला, साहित्य और हस्तशिल्प परंपराओं के लिए जाना जाता है। दार्जिलिंग चाय विश्वभर में भारतीय चाय की पहचान मानी जाती है। शांतिपुरी साड़ी, नक्शी कांथा और बंगाल पटचित्र जैसी कलाएं राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं। बंगाल के खाद्य उत्पादों में जॉयनगर मोआ, नोलेन गुरेर संदेश, मिहिदाना और सीताभोग जैसी मिठाइयां लोगों को बेहद पसंद आती हैं। मालदा के फजली, हिमसागर और लक्ष्मणभोग आम अपनी मिठास के कारण खास पहचान रखते हैं। वहीं, गोविंदभोग और तुलैपंजी चावल भी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं।

मध्य प्रदेश के जीआई उत्पाद राज्य की परंपरा और शिल्पकला को दुनिया के सामने पेश करते हैं। महेश्वरी और चंदेरी साड़ियां देश की सबसे प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में शामिल हैं। बाघ प्रिंट अपनी प्राकृतिक रंगाई और ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक के लिए जाना जाता है। ग्वालियर के कालीन और जबलपुर का पत्थर शिल्प भी अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बना चुके हैं। खाद्य उत्पादों में मुरैना की गजक, रतलामी सेव और शरबती गेहूं विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। रीवा का सुंदरजा आम और बालाघाट का चिन्नौर चावल भी अपनी खास गुणवत्ता के कारण पहचान बना चुके हैं। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग और लौह शिल्प आदिवासी कला की अनमोल धरोहर माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ भी जीआई उत्पादों के जरिए अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। बस्तर ढोकरा कला राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद था। यह धातु से तैयार की जाने वाली प्राचीन कलाकृति है, जिसे देश-विदेश में सराहा जाता है। बस्तर आयरन क्राफ्ट और वुडन क्राफ्ट भी आदिवासी शिल्पकला के शानदार उदाहरण हैं। राज्य का जीराफूल चावल अपनी सुगंध और महीन दानों के लिए प्रसिद्ध है। चांपा सिल्क साड़ी अपनी चमक और सुंदर बुनाई के कारण अलग पहचान रखती है। -(आईएएनएस)

 अयोध्या, 26 मई । ज्येष्ठ मास के चौथे मंगलवार 'बड़ा मंगल' के अवसर पर अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु भोर से ही हनुमानजी के दर्शन कर रहे हैं। जय श्रीराम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। वहीं, प्रयागराज में बड़े हनुमान का भव्य श्रृंगार किया गया। प्रयागराज स्थित बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरि महाराज ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि इस पवित्र काल का आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है और इस दौरान भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना इसे और भी अधिक विशेष बना देती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गंगा दशहरा का पर्व और 'नौतपा' भी चल रहा है। भगवान हनुमान को विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की जा रही हैं। पवनदेव के पुत्र होने के नाते ऐसी मान्यता है कि वे भीषण गर्मी के दौरान शीतलता और राहत प्रदान करते हैं।

इसलिए हनुमान जी महाराज की प्रार्थना की जा रही है कि इस 'नौतपा' में वह सबको शीतलता प्रदान करें। बलवीर गिरि महाराज ने कहा कि आज तीन कुंतल आम, तीन कुंतल सेब और लगभग 5000 लच्छी मोंगरा के फूल, दो कुंतल गेंदा और एक कुंतल हरे आम के पत्तों से हनुमान जी महाराज का श्रृंगार किया गया। रुद्र शुक्त से हनुमान जी का महाभिषेक किया गया और महाआरती की गई। सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। संध्या को श्रीरामचरितमानस का पाठ रखा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ मास के मंगलवार को 'बड़ा मंगल' या 'बुढ़वा मंगल' कहा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक, इसी मास के मंगलवार को भगवान श्रीराम और पवनपुत्र हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। इसी कारण इन दिनों हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों का मानना है कि बड़े मंगल के अवसर पर की गई साधना संकटों का नाश करती है, मंगल दोष दूर करती है और शारीरिक-मानसिक शक्ति प्रदान करती है। -- (आईएएनएस)

 पटना, 26 मई । बिहार सरकार आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सख्त नजर आ रही है। परीक्षाओं के त्रुटिरहित एवं पारदर्शी संचालन के लिए आयोगों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डॉ. बी. राजेंद्र ने राज्य के विभिन्न नियुक्ति एवं चयन आयोगों के अध्यक्षों, सचिवों एवं सदस्य सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य आयोगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान राज्य में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित संचालन सुनिश्चित करने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। साथ ही परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी तथा तकनीक-सक्षम बनाने के लिए आयोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए। इन सुझावों को आगामी परीक्षाओं में लागू करने की कोशिश की जाएगी।

अपर मुख्य सचिव ने सभी आयोगों को निर्देश दिया कि परीक्षाओं के संचालन में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, समयबद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए तथा इससे संबंधित प्रशासनिक एवं तकनीकी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को निष्पक्ष एवं सुचारु परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए आवश्यक सुधारात्मक एवं संस्थागत कदम उठाए जाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। परीक्षाओं में तकनीक सक्षम बनाने और विश्वसनीय बनाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बता दें कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक सहित कई खामियां पाई जाती रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा है। सरकार अब प्रतियोगी परीक्षाओं को त्रुटिरहित एवं पारदर्शी संचालन के लिए आयोगों को कड़े निर्देश दिए हैं। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 मई । दिल्ली जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार द्वारा क्लब खाली कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून के हिसाब से कब्जा लिया जाएगा। जिमखाना क्लब के पदाधिकारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जिमखाना सदस्यों की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुआत की। वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि क्लॉज़ 4 में एक सिस्टम दिया गया है, जिसके तहत हम लीज तय कर सकते हैं। इसमें उठाए जाने वाले अलग-अलग कदमों के बारे में बताया गया है। तुषार मेहता ने कहा कि अधिग्रहण के तहत प्रावधान इस नियम में दिए गए हैं। उनमें से एक मुआवज़ा देना है। मुआवज़ा पैसे के तौर पर हो सकता है या सरकार जमीन का दूसरा टुकड़ा दे सकती है। हम कानून के तहत तय प्रक्रिया के हिसाब से काम करेंगे। हम बस जाकर इसे खाली नहीं कराएंगे। इस पर कोर्ट ने मेहता से पूछा कि क्या हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं? सिंघवी ने कहा कि यह एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी है।

कोर्ट ने पूछा कि आपकी शिकायत क्या है और आपके मेंबर का कोई विवाद नहीं है? सिंघवी ने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि 5 जून को अपनी मर्ज़ी से जिमखाना क्लब को हैंडओवर किया जाए जबकि यह मामला पहले से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के सामने है। याचिकाकर्ता की ओर से सिंघवी ने आरोप लगाया कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है। वे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) गए, जिसने 15 सदस्यों वाली पिछली कमेटी को बदल दिया। क्लब कमेटी को सरकार ने 15 नॉमिनेटेड सदस्यों से बदल दिया है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि सिंघवी को डर है कि कमेटी मिलीभगत कर रही है और हम कानून में तय प्रक्रिया के तहत कब्जा नहीं लेंगे। केंद्र की तरफ से मेहता ने कहा कि अगर क्लब 5 तारीख को अपनी मर्ज़ी से खाली नहीं भी करता है, तो भी कब्जा नहीं लिया जाएगा, जब तक कि बेदखली के लिए कानून के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि जो क्लब सदस्य हैं, अगर जमीन ले भी ली जाती है तो भी मेंबरशिप बनी रहेगी। तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें दूसरी जमीन भी ऑफर की जाएगी। कोर्ट ने तुषार मेहता से फिर पूछा कि क्या आप यह कहने को तैयार हैं कि आज का मुद्दा सिर्फ खाली कराने को लेकर है? इस पर मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की बनाई जिमखाना मैनेजिंग कमेटी ने हमें पहले ही इस ऑर्डर का विरोध करते हुए लिखा है। पुलिस फोर्स से कोई निकालने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह सिर्फ कानून के तहत तय प्रक्रिया के हिसाब से ही हो सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पहले भी इस मामले में मुकदमेबाजी का इतिहास रहा है। लीज की शर्तों के उल्लंघन को लेकर कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन बाद में मामला सुलझा लिया गया था। इसके बाद यह कहते हुए एनसीएलटी का रुख किया गया कि गवर्निंग बॉडी द्वारा क्लब का गलत तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। एन ने यह मांग स्वीकार करते हुए 15 सदस्यों की नियुक्ति का आदेश दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को समन जारी कर 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें लुटियंस दिल्ली स्थित सफदरजंग रोड पर बने क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को 'सार्वजनिक सुरक्षा' के नाम पर अपने कब्जे में लेने की बात कही गई है।

यह परिसर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए क्लब प्रबंधन को बेदखली का नोटिस भेजा है। बता दें कि 1913 में स्थापित दिल्ली जिमखाना क्लब देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों में गिना जाता है। यह लंबे समय से वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों, सैन्य अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का प्रमुख केंद्र रहा है। क्लब का मौजूदा परिसर 1930 के दशक की शुरुआत में वास्तुकार रॉबर्ट टी. रसेल ने तैयार किया था। इस खास क्लब में करीब 5,600 स्थायी सदस्य हैं। इसकी सदस्यता के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है और बताया जाता है कि कई लोग सदस्य बनने के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 26 मई । कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भोंदू बाबा अशोक खरात की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत समाप्त होने के बाद मंगलवार को उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने अशोक खरात को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अशोक खरात पिछले छह दिनों से ईडी की हिरासत में था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि फिलहाल जांच एजेंसी को खरात की आगे की कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। हालांकि, ईडी ने अदालत में यह भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान भविष्य में जरूरत पड़ने पर अशोक खरात को दोबारा हिरासत में लिया जा सकता है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। जानकारी के मुताबिक, अशोक खरात को जल्द ही नासिक रोड कारागृह भेजा जाएगा। ईडी ने उसे 19 तारीख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और तब से उससे पूछताछ की जा रही थी। ईडी के अनुसार, अशोक खरात ने खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर लोगों को धोखा दिया और एक शिकायतकर्ता से ही 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उगाही। जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने धोखे से प्राप्त पैसे से लग्जरी कारें खरीदीं, फार्महाउस खरीदा और विदेश यात्राएं कीं।

आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के पैसे से मर्सिडीज बेंज कार खरीदी। लोन चुकाने के बाद कार पर अपना कब्जा कर लिया। इसके अलावा, शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड का भी दुरुपयोग किया गया। ईडी ने बताया कि अशोक खरात ने रियल एस्टेट के नाम पर भी 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की। जांच एजेंसी के मुताबिक, अशोक खरात ने 60 बैंक खाते खोले, जिनमें वह स्वयं लाभार्थी और नॉमिनी था। इन खातों से कुल 23.87 करोड़ रुपए नकद निकाले गए। ईडी अब इस नकदी के स्रोत और इसके इस्तेमाल की विस्तृत जांच कर रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी उसके नाम पर करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन-देन हुआ है। ईडी ने अदालत को बताया कि अशोक खरात पर पहले भी कई एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें इसी तरह धोखाधड़ी और पैसे की उगाही के मामले सामने आए हैं। एक हर्षद नाम के व्यक्ति से भी करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी अधिकारियों के अनुसार यह मनी ट्रेल की जांच का मामला है। जांच में पता लगाया जा रहा है कि कितने लोगों को ठगा गया और धन का असली मालिक कौन है। नाशिक में अशोक खरात लंबे समय से 'बाबा' के रूप में सक्रिय था। वह शिव भक्तों को आध्यात्मिक इलाज और समस्याओं का समाधान बताकर लोगों से भारी रकम वसूलता था। -(आईएएनएस)

 उत्तर 24 परगना, 26 मई । पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर सख्ती बरती जा रही है। इसकी वजह से अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश लौटने के लिए उमड़ रहे हैं। मंगलवार सुबह हकीमपुर चेक पोस्ट पर घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए पहुंचे। डिटेक्टेड डिफॉल्ट होल्डिंग सेंटर के निर्देश जारी होने के बाद बांग्लादेशी बड़ी संख्या में सीमा पर लौट रहे हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट जिले के महाकुमार स्वरूपनगर पुलिस स्टेशन के बिथारी हकीमपुर ग्राम पंचायत के हकीमपुर चेक पोस्ट पर मंगलवार को बड़ी संख्या में घुसपैठिए पहुंचे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से अधिक पुरुष और महिला बांग्लादेशी घुसपैठिए घर लौटने के लिए हकीमपुर चेक पोस्ट पर जमा हुए। इससे पहले 100 से अधिक बांग्लादेशी सीमा पर जमा हो चुके हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। इसके बाद बीएसएफ उन्हें उनके देश वापस भेज देगी।

पश्चिम बंगाल में सरकार ने ‘डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट’ पॉलिसी लागू कर दिया है। 23 मई को सभी जिलों को जारी आदेश में जिला प्रशासन से कहा गया है कि ऐसे सेंटर बनाए जाएं, जहां पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों को रखा जा सके। संदिग्ध विदेशियों को ऐसे सेंटर में अधिकतम 30 दिन तक रखा जा सकेगा। इस दौरान उनके दस्तावेज, पहचान और नागरिकता की जांच होगी। जांच के दौरान लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा और जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा, ताकि वापस उनके देश भेजा जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि यह कदम केंद्र सरकार की उस गाइडलाइन के तहत उठाया गया है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं से निपटने की प्रक्रिया बताई गई है। अधिकारियों के मुताबिक, होल्डिंग सेंटर अस्थायी व्यवस्था होंगे। यहां उन लोगों को रखा जाएगा, जिन पर भारत में अवैध रूप से रहने का शक है। यह पूरी प्रक्रिया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत की जा रही है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 मई । ओडिशा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बीजू जनता दल (बीजेडी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने बीजेडी से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके इस कदम को राज्य की राजनीति में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी नेतृत्व ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, सांसद अनिल बलूनी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व ओडिशा प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देबाशीष सामंतराय ओडिशा की राजनीति में एक अनुभवी नेता माने जाते हैं। वे वर्ष 2000 से 2004 तक किरटोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। इसके बाद 2009 से 2019 तक वे लगातार दो बार कटक की बाराबती विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके अलावा उन्होंने ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में भी काम किया है। वे लंबे समय से लोककला, संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेडी से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने पार्टी में उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया था।

इसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। उनके भाजपा में शामिल होने को ओडिशा की राजनीति में बीजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि भाजपा इसे अपने संगठनात्मक विस्तार के रूप में देख रही है। 25 मई को देबाशीष सामंतराय ने बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, "मैं बीजेडी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं। मुझे राज्यसभा के लिए मनोनीत करने के लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा।'' उन्होंने आगे लिखा था कि मैंने हमेशा स्वयं को पार्टी के हित में समर्पित किया है और वर्षों से पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के लिए कार्य किया है। हालांकि, मुझे लगता है कि हाल के दिनों में पार्टी में मेरा सुनियोजित तरीके से अपमान किया जा रहा है और पार्टी को मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। बीजेडी छोड़ने के कुछ घंटों बाद देबाशीष सामंतराय ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपकर उच्च सदन की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 25 मई । तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। यह बैठक सोमवार को सचिवालय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम, मामलों की जांच में तेजी लाने, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाने तथा जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का उद्देश्य ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए एक मजबूत और प्रभावी प्रणाली विकसित करना है, जिससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग और एडवोकेट जनरल कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने-अपने विभागों की वर्तमान स्थिति तथा चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया में देरी होने से न्याय मिलने में समय लगता है।

इसे कम करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और संसाधनों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एम. साईकुमार (आईएएस) भी उपस्थित रहे। इसके अलावा गृह, निषेध एवं आबकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के. मनीवासन (आईएएस) तथा एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने भी अपने विचार साझा किए। सभी अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि भविष्य में जागरूकता अभियानों को और तेज किया जाएगा, ताकि समाज में संवेदनशीलता बढ़े और अपराधों को रोकने में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस बैठक को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 मई । दिल्ली जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें लुटियंस दिल्ली स्थित सफदरजंग रोड पर बने क्लब के परिसर को “सार्वजनिक सुरक्षा” के नाम पर अपने कब्जे में लेने की बात कही गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन के समक्ष इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग रखी। सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 मई को सुनवाई करने पर सहमति दे दी। यह याचिका क्लब के सदस्य विजय खुराना ने दायर की है। इसमें केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 2, सफदरजंग रोड स्थित क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को वापस लेने की तैयारी की जा रही है। यह परिसर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित है। यह मामला तब सामने आया जब केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए क्लब प्रबंधन को बेदखली का नोटिस भेजा। नोटिस में क्लब को 5 जून तक परिसर खाली कर सरकार को कब्जा सौंपने के लिए कहा गया है। उप भूमि एवं विकास अधिकारी सुचित गोयल द्वारा 22 मई को जारी नोटिस में कहा गया कि यह परिसर रक्षा ढांचे को मजबूत और सुरक्षित बनाने के साथ-साथ अन्य जरूरी सार्वजनिक सुरक्षा कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नोटिस में कहा गया है कि यह जमीन तत्काल सरकारी जरूरतों, प्रशासनिक ढांचे और जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है।

इसके तहत आसपास की सरकारी जमीनों को भी वापस लिया जा रहा है। स्थायी पट्टा समझौते के खंड 4 का हवाला देते हुए नोटिस में कहा गया कि अगर जमीन की जरूरत किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होती है, तो सरकार को उस परिसर पर दोबारा कब्जा लेने का अधिकार है। नोटिस में कहा गया, “इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए पट्टा समाप्त कर दिया है और संपत्ति पर तुरंत दोबारा कब्जा लेने का आदेश दिया है।” नोटिस में कहा गया है कि पूरी जमीन, उस पर बनी इमारतें, ढांचे, लॉन और सभी सुविधाएं अब भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए पूरी तरह राष्ट्रपति के अधिकार में आ जाएंगी। औपनिवेशिक दौर में 1913 में स्थापित दिल्ली जिमखाना क्लब देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों में गिना जाता है। यह लंबे समय से वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों, सैन्य अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का प्रमुख केंद्र रहा है। क्लब का मौजूदा परिसर 1930 के दशक की शुरुआत में वास्तुकार रॉबर्ट टी. रसेल ने तैयार किया था। उन्होंने कनॉट प्लेस और तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ के आवास, जिसे बाद में तीन मूर्ति भवन कहा गया, का डिजाइन भी बनाया था। इस खास क्लब में करीब 5,600 स्थायी सदस्य हैं। इसकी सदस्यता के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है और बताया जाता है कि कई लोग सदस्य बनने के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के सामने स्थित इंडियन पोलो एसोसिएशन को भी ऐसा ही बेदखली नोटिस भेजा है। इसमें रक्षा ढांचे और अन्य जरूरी सार्वजनिक सुरक्षा कार्यों को मजबूत और सुरक्षित बनाने की जरूरत का हवाला दिया गया है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 मई । अर्थशास्त्री और पूर्व नीति आयोग के वाइस-चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 100 के स्तर को छूता है तो घबराने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि जैसे ही वैश्विक अस्थिरता का दौर समाप्त होने लगेगा, रुपए में तेजी लौटेगी। एडीटीवी से बातचीत करते हुए पनगढ़िया ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को मनोवैज्ञानिक स्तर की रक्षा के लिए मुद्रा बाजार में अत्यधिक हस्तक्षेप करने के बजाय विनिमय दर को स्वाभाविक रूप से समायोजित होने देना चाहिए। अर्थशास्त्री के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपए के 100 के स्तर पर पहुंचने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के दौर में बाहरी झटकों को अवशोषित करने में विनिमय दर को अपना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पनगढ़िया ने कहा कि अगर केंद्रीय बैंक डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को रोकने के लिए आक्रामक रूप से कदम उठाता है तो इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। अर्थशास्त्री के मुताबिक, चाहे मौजूदा वैश्विक संकट अस्थायी हो या दीर्घकालिक, मुद्रा के क्रमिक अवमूल्यन से अर्थव्यवस्था को अधिक कुशलता से समायोजित करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, अर्थशास्त्री ने तर्क दिया कि कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों का घरेलू ईंधन की कीमतों पर धीरे-धीरे प्रभाव पड़ना चाहिए, न कि उन्हें कृत्रिम रूप से कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "सरकार किसी भी उत्पाद की निश्चित कीमत की गारंटी देने के लिए नहीं है।" पनगढ़िया ने उच्च ब्याज दर वाली एनआरआई जमा योजनाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रवाह को आकर्षित करने के प्रस्तावों पर भी आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि ऐसे उपाय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक बोझ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से विवेकाधीन विदेशी मुद्रा खर्च को कम करने की अपील का समर्थन किया, लेकिन अनिवार्य प्रतिबंध लगाने के खिलाफ आगाह किया, यह कहते हुए कि ऐसे प्रतिबंध प्रतिकूल साबित हो सकते हैं। इससे पहले, पनगढ़िया ने सोशल मीडिया पर कहा था कि नीति निर्माताओं को 100 रुपए प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को मौद्रिक रणनीति का आधार नहीं बनने देना चाहिए, साथ ही तर्क दिया कि अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों में बाजार-संचालित मुद्रा समायोजन अधिक टिकाऊ होते हैं। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 मई । देशभर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में आज (सोमवार) से नौतपा शुरू हो चुका है, जो 2 जून तक चलेगा। नौतपा के इन नौ दिनों में धरती अत्यधिक तपती है और गर्मी चरम पर रहती है। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि भीषण गर्मी में क्या करें और क्या न करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चेतावनी दी है कि भीषण गर्मी के दौरान लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं, नौतपा के दौरान लू, निर्जलीकरण और हीट स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग अधिक संवेदनशील होते हैं। छोटी-छोटी लापरवाही भी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। गर्मी के दौरान क्या करें : भरपूर पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें।

दिनभर में कम से कम 3-4 लीटर पानी जरूर पिएं। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनें जो हवा पास होने दें। बाहर निकलते समय सिर, चेहरा और गर्दन को अच्छी तरह ढकें। टोपी, छाता या स्कार्फ का इस्तेमाल करें। सीधी धूप से बचें और दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर के अंदर रहें। इस समय बाहर निकलने से बचें। क्या न करें : धूप में भारी या मेहनत वाले काम बिल्कुल न करें। बच्चों और पालतू जानवरों को बंद गाड़ी में अकेला न छोड़ें। गाड़ी के अंदर तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। शराब, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स से परहेज करें। ये शरीर को और डिहाइड्रेट करते हैं। बिना जरूरत के दोपहर में बाहर घूमने या बाजार जाने से बचें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा में शरीर का तापमान नियंत्रण में रखना सबसे जरूरी है। हल्का और सुपाच्य भोजन लें, नमक-चीनी का घोल या ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि चक्कर, उल्टी, ज्यादा पसीना या थकान महसूस हो तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लें। --(आईएएनएस)