नई दिल्ली, 23 अप्रैल । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गुरुवार सुबह 11 बजे तक गुजरात के उमरेठ सीट पर 25.65 प्रतिशत, महाराष्ट्र के बारामती सीट पर 20.55 प्रतिशत और राहुरी सीट पर 18.22 प्रतिशत मतदान हुआ है। इससे पहले बारामती में 9 बजे तक 8.01 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, वहीं राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 6.39 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके साथ गुजरात की उमरेठ विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रतिशत मतदान हुआ था। गुजरात के उमरेठ सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। इस बार चुनावों को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कई पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई थीं। यहां पर लगभग 2 लाख 45 हजार मतदाता, जिनमें चार हजार मतदाता पहली बार मतदान कर रहे है। वहीं कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें भाजपा के हर्षद परमार और कांग्रेस के भृगुराजसिंह चौहान के बीच सीधा मुकाबला है।

प्रशासन ने सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए एक हजार 500 मतदान कर्मियों की टीम तैनात की है। मौजूदा विधायक गोविंद परमार के असामयिक निधन के कारण उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। महाराष्ट्र के बारामती और राहुरी सीटों पर उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। महाराष्ट्र की उप-मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सुबह ही बारामती उपचुनाव के लिए अपना वोट काटेवाड़ी में डाल कर लोगों से मतदान करने की अपील की। बता दें कि यह पवार परिवार का पैतृक गांव है। बारामती वही सीट है, जो पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद खाली हो गई थी। मतदान को लेकर सुनेत्रा पवार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे उनके दिवंगत पति अजित पवार को श्रद्धांजलि के तौर पर उनका समर्थन करें। पिछले साल अक्टूबर में भाजपा विधायक शिवाजी करदिले के निधन के बाद राहुरी सीट खाली हो गई थी। उनके बेटे अक्षय करदिले राहुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला एनसीपी (एसपी) के उम्मीदवार गोविंद मोकाटे और वंचित बहुजन अघाड़ी के संतोष चालके से है। --(आईएएनएस)

नोएडा, 22 अप्रैल । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले चार दिनों तक सूरज का प्रकोप लगातार बढ़ेगा और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तेज धूप के साथ चलने वाली गर्म हवाएं लू का रूप लेंगी, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 22 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज किया गया। 23 अप्रैल को तापमान बढ़कर 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं, 24 और 25 अप्रैल को स्थिति और गंभीर हो सकती है, जब अधिकतम तापमान क्रमशः 43 डिग्री और 44 डिग्री तक पहुंच सकता है।

इन दोनों दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। 26 और 27 अप्रैल को भी गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं, जब अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास बना रहेगा। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने पर जोर दिया गया है। गर्मी के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्कूलों में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कई स्कूलों ने दिन के समय होने वाले स्पोर्ट्स पीरियड में बच्चों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही प्रशासन और शिक्षा विभाग स्कूलों के समय में बदलाव पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इस तरह की गर्मी असामान्य नहीं है, लेकिन इस बार तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण लू का असर ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में सभी लोगों को सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। --(आईएएनएस)

गुरुग्राम, 22 अप्रैल । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए टीएमसी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी का वहां की जनता बहुत बुरा हाल करने वाली है। महिला वोटर ऐसी सरकार चाहती हैं जहां सम्मान और आरक्षण मिले। ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि बंगाल की महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिले। गुरुग्राम में सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अब उनके पास मोदी के लिए सिर्फ गालियां ही हैं। कांग्रेस के पास 55 साल थे। देश को बदलने के लिए, गरीबों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 55 साल थे। कांग्रेस ने वह मौका गवां दिया। खड़गे का बयान कांग्रेस की घोर हताशा और उनके गिरते राजनीतिक स्तर का प्रमाण है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के पास न तो मुद्दे बचे हैं और न ही जनसमर्थन। जब-जब भारत मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर नई ऊंचाइयों को छूता है, तब-तब कांग्रेस मर्यादा छोड़कर व्यक्तिगत अपमान की राजनीति को चुनती है। कांग्रेस का इतिहास हमेशा से प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक भाषा के प्रयोग का रहा है। देश की जनता अब विकास, राष्ट्रहित और सम्मान की राजनीति के साथ है, जबकि कांग्रेस नकारात्मकता और निम्नस्तरीय बयानबाजी तक सिमट चुकी है। इसी बौखलाहट में वह लगातार ओछी और देशविरोधी राजनीति पर उतर आई है। जनता इस निम्न स्तर की राजनीति का करारा जवाब देगी। वहीं, गुरुग्राम में बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

इस सत्र में 'हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज बिल, 2026' पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस सत्र में भाजपा विपक्ष के खिलाफ 'नारी शक्ति वंदन' बिल को लेकर निंदा प्रस्ताव ला सकती है। सीएम सैनी ने महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष के रवैये पर कहा कि हम सभी ने देखा कि 17 अप्रैल को लोकसभा में क्या हुआ, जहां विपक्ष ने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने और कुचलने का काम किया और उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि खेलों में हमारी बेटियों को देखिए, वे सोने के पदक ला रही हैं। यह सब पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। आज अगर हम देखें, तो हमारी महिलाएं सीमाओं पर सेना में हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी हैं। कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि महिलाओं को कमजोर क्यों समझा है। कांग्रेस के लोग महिलाओं को चारदीवारी में क्यों कैद करना चाहते हैं।

पीएम मोदी ने हर घर शौचालय बनवाया, उनके जीवन में परिवर्तन आया। महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। पीएम मोदी ने महिलाओं को आवास योजना दी। हरियाणा में एक लाख 60 हजार मकान बनवाकर उन्हें सशक्त किया गया है। इसी बीच, सीएम नायब सैनी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में प्राण गंवाने वाले सभी निर्दोष व निहत्थे नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हर भारतीय इस दुःखद घटना को कभी नहीं भूलेगा। इस अपूरणीय क्षति से जूझ रहे शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हम सभी देशवासी हर शोक और संकल्प में एकजुट हैं। यह नया भारत किसी भी प्रकार के आतंक के समक्ष नहीं झुकेगा और आतंकवादियों के मसूबों को कभी सफल नहीं होने देगा। --(आईएएनएस)

रायपुर/बिलासपुर, 22 अप्रैल । केंद्र सरकार लगातार देश में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। इसकी कड़ी अब छत्तीसगढ़ का बिलासपुर विमान सेवा के जरिए सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ने जा रहा है और 3 मई को पहली उड़ान प्रस्तावित है। एलायंस एयर द्वारा संचालित यह विमान सेवा बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे से प्रत्येक रविवार को चलेगी, जिससे बिलासपुर के लोगों को कम समय में नई दिल्ली तक निर्बाध पहुंच मिलेगी। शेड्यूल के अनुसार, विमान शाम 6:45 बजे बिलासपुर से उड़ान भरेगा और रात 9:25 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा, जिससे यात्रियों को शाम के समय यात्रा का सुविधाजनक विकल्प मिलेगा।

इस मार्ग के शुरू होने से उन पेशेवरों, छात्रों और परिवारों की यात्रा आसान होने की उम्मीद है जो काम, शिक्षा या व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के लिए अक्सर राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करते हैं। यह भारत के विमानन मानचित्र पर बिलासपुर की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। बिलासपुर और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान की मांग वर्षों से बनी हुई थी। एलायंस एयर द्वारा साप्ताहिक सेवा शुरू करने का निर्णय सरकार की उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत क्षेत्रीय मार्गों के विस्तार पर एयरलाइन के फोकस को दर्शाता है। इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना है। हालांकि यह सेवा सप्ताह में एक बार शुरू हो रही है, विमानन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यात्रियों की प्रतिक्रिया ही भविष्य में विस्तार का निर्धारण करेगी, जिससे आने वाले महीनों में और अधिक उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इस घोषणा का बिलासपुर में स्वागत किया गया है, और निवासियों ने आशा व्यक्त की है कि यह नई उड़ान न केवल समय बचाएगी बल्कि पर्यटन और व्यापारिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देगी। बता दें, बिलासपुर के लोग लंबे समय से नई दिल्ली के लिए उड़ान की मांग कर रहे थे। इस नई सेवा को इन मांगों का जवाब माना जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक केंद्र और देश के राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के बीच की दूरी को कम करेगी। अपने शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा सुविधाओं और बढ़ते वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध बिलासपुर के लिए, इस उड़ान से विकास के अवसरों में वृद्धि और राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ एकीकरण की उम्मीद है। -(आईएएनएस)
 

 चेन्नई, 22 अप्रैल । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कोयंबटूर शहर के कई निर्वाचन क्षेत्रों से मतदाताओं को नकद वितरण के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसके चलते कोयंबटूर दक्षिण में मतदान रद्द करने की मांग करते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के उम्मीदवार अम्मन अर्जुनन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की एक टीम ने कोयंबटूर सरकारी गेस्ट हाउस में चुनाव पर्यवेक्षक प्रताप सिंह से मुलाकात की और आचार संहिता के कथित उल्लंघनों को उजागर करते हुए एक विस्तृत याचिका प्रस्तुत की। शिकायत के अनुसार, करूर जिले के अज्ञात व्यक्ति कोयंबटूर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में घर-घर जाकर मतदाताओं को वोट के बदले नोट बांट रहे हैं। याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि प्राप्तकर्ताओं को पैसे के बदले एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर किया जा रहा था और धमकाया जा रहा था। वकीलों ने दावा किया कि इस तरह की प्रथाएं कोई छिटपुट घटनाएं नहीं थीं, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये कार्रवाइयां चुनावी मानदंडों का गंभीर उल्लंघन हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती हैं।

एआईएडीएमके उम्मीदवार की कानूनी टीम ने अपने आवेदन में चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिसमें उल्लंघन पर्याप्त और सिद्ध होने पर कोयंबटूर दक्षिण में मतदान रद्द करने पर विचार करना भी शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित नहीं किए जा सकते जहां मतदाताओं को कथित तौर पर रिश्वत और धमकी के माध्यम से प्रभावित किया जाता है। याचिका में चुनाव से जुड़ी अवैध वित्तीय गतिविधियों को लेकर व्यापक चिंताओं की ओर भी इशारा किया गया। इसमें कहा गया कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को संदिग्ध धन शोधन और अनियमित नकदी प्रवाह से संबंधित कई शिकायतें सौंपी जा चुकी हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में चुनाव अधिकारियों पर इस तरह की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आरोपों की समीक्षा करें और दावों की पुष्टि के लिए आवश्यक जांच शुरू करें। इस घटनाक्रम से प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी कदाचार को लेकर बढ़ती चिंताओं में और इजाफा हुआ है, जबकि अधिकारी पूरे राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को एक साल होने वाला है। आतंकियों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को मार डाला था। पहलगाम की पहली बरसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। उस जघन्य कृत्य में निर्दोष लोगों की जो दुखद क्षति हुई, वह हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। आतंकवाद के ऐसे कृत्य शांति और एकता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को डिगा नहीं सकते। हम आतंकवाद को हर जगह और उसके सभी रूपों में पराजित करने के अपने संकल्प पर दृढ़ हैं।

इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मासूम लोगों को याद करते हुए कहा कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प पर कायम है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "मैं पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को पूरी गंभीरता और सम्मान के साथ याद करता हूं। आतंक की उस भयानक और कायरतापूर्ण हरकत में जो निर्दोष जानें गईं, वे हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गई हैं। मैं उन लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्हें हमने खो दिया और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा हूं, जिनका दुख अपार है। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।" वहीं, पहलगाम की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "पिछले साल आज ही के दिन, पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को हम याद कर रहे हैं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं उन शोक-संतप्त परिवारों के साथ हैं, जो इस अपार क्षति का सामना कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "एक राष्ट्र के रूप में, हम दुख और संकल्प की इस घड़ी में एकजुट होकर खड़े हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।" - (आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल का चाय उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है. अब विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में भी तमाम निगाहें इन बागानों में काम करने वाले लाखों मजदूरों पर टिकी हैं. करीब 35 सीटों पर इनके वोट निर्णायक हैं.
डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

उत्तर बंगाल के नाम से मशहूर इस इलाके में विधानसभा की 54 सीटें हैं. उनमें से 35 सीटें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरदुआर जिले में हैं. इस इलाके में स्थित करीब साढ़े आठ सौ चाय बागानों में 15 लाख मजदूर काम करते हैं. राज्य का चाय उद्योग लंबे अरसे से विभिन्न वजहों से बदहाली के दौर से गुजर रहा है. इलाके में कई बागान अरसे से बंद पड़े हैं और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के अलावा कई मौलिक सुविधाओं की कमी से भी जूझना पड़ रहा है.

पश्चिम बंगाल चुनाव में महिला वोटरों को लुभाने की होड़

अपनी समस्याओं के समाधान की आस लेकर यह लोग हर बार एकजुट होकर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं. लेकिन आखिर में उनको निराशा ही हाथ लगती है. यही वजह है कि कुछ साल के अंतराल पर इन मजदूरों की निष्ठा बदलती रहती है. यही राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की चिंता और सत्ता की दावेदार बीजेपी के लिए उम्मीद की बड़ी वजह है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और उनको भविष्य निधि के दायरे में शामिल करने का भरोसा दिया है. इसके साथ ही सबको जमीन का मालिकाना हक देने की बात भी कही जा रही है. बीजेपी भी ऐसे ही वादे कर रही है. लेकिन मजदूरों को अब राजनीतिक दलों के दावों पर भरोसा नहीं रहा.

बदहाली और पलायन

चाय बागानों में सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण इन मजदूरों के बच्चे अब बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन कर रहे हैं. यह मजदूर पहले पीढ़ी दर पीढ़ी बागानों में काम करते थे. लेकिन अब नई पीढ़ी महानगरों की ओर जा रही है.

अलीपुरदुआर के एक बागान में काम करने वाली सुनीता हेम्ब्रम डीडब्ल्यू से कहती हैं, "हमें रोजाना ढाई सौ रुपये मजदूरी मिलती है. इसमें घर और बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाना मुश्किल है. इसके अलावा पीने के पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है. इसलिए हमारे बच्चे कमाने के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं. हम नहीं चाहते कि वो बागान में काम करें."

एक अन्य बागान मजदूर संजीत उरांव डीडब्ल्यू को बताते हैं, "बागान में बनी हमारी आवासीय कालोनी में अब भी शौचालयों की कमी है. चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल कई आकर्षक वादे करते हैं. लेकिन चुनाव बाद फिर किसी को कुछ याद नहीं रहता."

वो बताते हैं कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को ही मिल रहा है. इसी तरह पांच साल पहले बीजेपी ने इलाके के बंद बागानों को खोलने का वादा किया था. लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है.

उनका कहना था, "बागान मजदूरों के बच्चे अब यहां काम करने की बजाय बड़े शहरों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं. वहां उनको रोजाना आठ सौ से एक हजार रुपये मिल जाते हैं. लेकिन बागान में कड़ी मेहनत के बावजूद हमें 250 रुपये ही मिलते हैं."

राजनीतिक लिहाज से अहम

खासतौर पर बीजेपी के लिए मतदान का पहला दौर बेहद अहम है. वर्ष 2021 के चुनाव में में उसने जो 77 सीटें जीती थी उनमें से 59 उसे इसी इलाके में मिली थी. अब उसके सामने पहले दौर में उन सीटों को बरकरार रखना या दायरा बढ़ाने की चुनौती है.

 इलाके की इन सीटों के नतीजे राज्य सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाते रहे हैं. लेकिन चाय बागान मजदूर कुछ साल के अंतराल पर निष्ठा बदलते रहे हैं. ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत होने की वजह से लंबे समय तक यह इलाके वाममोर्चा का गढ़ रहे थे. लेकिन 2011 के बाद यहां मजदूरों का रुझान बदला और वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में उतरने लगे. वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में में तृणमूल कांग्रेस ने इलाके की 54 में से 28 सीटें जीती थी. वर्ष 2016 में भी इलाके में पार्टी का दबदबा कायम रहा.

लेकिन वर्ष 2019 में तस्वीर तेजी से बदली. उस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इलाके की आठ में से सात लोकसभा सीटें जीत कर अपना वर्चस्व कायम कर लिया. वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य के बाकी हिस्सों में बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रहने के बावजूद उसने 30 सीटें जीत कर अपना वर्चस्व कायम रखा था.

उस साल तृणमूल को 24 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में  बीजेपी  ने लोकसभा की आठ में से छह सीटों पर कब्जा बरकरार रखा था.

मुद्दे क्या हैं?

इस बार भी पहले की तरह न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, जमीन का मालिकाना हक और बंद बागान ही प्रमुख मुद्दा हैं. तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर के तहत हजारों बागान मजदूरों के नाम मतदाता सूची से कटने को भी मुद्दा बनाया है. पार्टी अपने अभियान में राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के हित में शुरू की गई योजनाओं के फायदे गिना रही है.

दूसरी ओर, बीजेपी ने इस उद्योग की बदहाली के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए मजदूरों का जीवनस्तर सुधारने के लिए कई वादों के साथ मैदान में है. पार्टी ने इस चुनाव को मजदूरों के अस्तित्व की लड़ाई करार दिया है.

उत्तर बंगाल में कोच-राजबंशी और कामतापुरी समुदाय कम से कम 10 सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं. राजबंशी समुदाय की गिनती राज्य में अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी आबादी के तौर पर होती है. पहचान के सवाल पर इस इलाके में अलग राज्य की मांग में आंदोलन भी होते रहे हैं.

दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में बीजेपी और तृणमूल अपने स्थानीय सहयोगियों पर निर्भर हैं. तृणमूल कांग्रेस ने जहां भारतीय जनमुक्ति मोर्चा के साथ हाथ मिलाते हुए तीनों सीटें उसके लिए छोड़ दी हैं वहीं बीजेपी ने भी गोरखा मुक्ति मोर्चा के साथ तालमेल किया है. कभी अलग गोरखालैंड की मांग में सुर्खियां बटोरने वाले दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में अब इस आंदोलन की गूंज नहीं सुनाई देती. इस मांग में आंदोलन करने वाली स्थानीय पार्टियां भी कई गुटों में बंट चुकी हैं.

देश में मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे बड़े जिले मुर्शिदाबाद और उससे सटे मालदा में भी पहले चरण में ही मतदान होना है. वर्ष 2021 में मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी और दो बीजेपी ने. लेकिन एसआईआर के कारण जिले में साढ़े चार लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटने से तृणमूल की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

मालदा जिले के 12 में से पिछली बार आठ सीटें तृणमूल को मिली थी और चार बीजेपी को. कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस जिले में पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका था. एसआईआर के कारण करीब 2.40 लाख वोटरों के नाम कटने की वजह से इस बार बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और कांग्रेस को खाता खुलने की.

राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सिखा मुखर्जी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "उत्तर बंगाल इलाके की विविधता और अहमियत को ध्यान में रखते हुए मतदान का पहला चरण सत्ता के दावेदारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इस बार बीजेपी जहां अपनी सीटों की तादाद बढ़ाने का प्रयास कर रही है वहीं तृणमूल कांग्रेस अपने पैरों तले खिसकी जमीन पर अंकुश लगाने के लिए मैदान में है. मतदान का पहला चरण ही राज्य में अगली सरकार की दशा-दिशा तय करेगा."

 चेन्नई, 21 अप्रैल । तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय ने तमिलनाडु के लोगों से एक भावुक अपील करते हुए अपनी पार्टी के समर्थन में वोट देने को कहा है। 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने लोगों से 'सीटी' चुनाव चिन्ह पर वोट देने की बात कही। अभिनेता से राजनेता बने विजय ने राज्य की जनता को संबोधित अपने एक विस्तृत बयान में कहा कि राजनीति में आने के बाद उन्हें लोगों से जो प्यार और समर्थन मिला है, उसके लिए वे दिल से आभारी हैं। उन्होंने बताया कि उनका यह राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। इसमें कई तरह की चुनौतियां, मुश्किलें और दर्द भी शामिल रहे, लेकिन जनता के प्यार ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी। उन्होंने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा। विजय ने सत्ताधारी पार्टी डीएमके को जनविरोधी ताकत बताया, वहीं बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि वह समाज को बांटने वाली राजनीति करती है। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी तरह के दबाव या डर के आगे झुकने वाले नहीं हैं, चाहे वह राजनीतिक ताकतें हों या बड़े कॉर्पोरेट हित। विजय ने कहा कि उनके और जनता के बीच जो रिश्ता है, उसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। उन्होंने अपनी पार्टी की बढ़ती ताकत का श्रेय दैवीय कृपा, महिलाओं और युवाओं को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर में रहने वाले तमिल लोगों का भी उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी राजनीति किसी बड़े राजनीतिक ढांचे या सिस्टम के सहारे नहीं खड़ी हुई है, बल्कि आम जनता के समर्थन से आगे बढ़ी है। लोग उन्हें अपने जैसा मानते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विजय ने मतदाताओं को सतर्क भी किया कि वे ऐसे नेताओं से सावधान रहें जो सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति में आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सोच-समझकर वोट करना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें और अपने परिवार के साथ वोट करें। विजय ने सीटी चिन्ह को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि यही जनता के लिए एक साफ और मजबूत विकल्प है। विजय ने भरोसा जताया कि इस बार उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने लोगों से कहा, "आइए हम नेतृत्व करें, आइए हम इतिहास रचें - जीत निश्चित है।" -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं, कई देशों में ईंधन की कीमतों में 85 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, कोटक द्वारा जारी आंकड़ों में भारत और अन्य विकसित व उभरते देशों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है, जहां इस साल अब तक कई देशों में ईंधन की कीमतें काफी बढ़ी हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। डीजल की बात करें भू-राजनीतिक तनावों के चलते हाल के महीनों में कई देशों में इसकी कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। देशों के हिसाब से देखें तो, यूएई में डीजल की कीमतें करीब 85 प्रतिशत बढ़ीं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में 65 प्रतिशत और 62 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, कनाडा, पाकिस्तान, फ्रांस, श्रीलंका और ब्रिटेन में कीमतें 35 से 53 प्रतिशत तक बढ़ीं। इसके अलावा, चीन और ब्राजील जैसे देशों में बढ़ोतरी थोड़ी कम रही, जबकि रूस में डीजल की कीमतें केवल 1 प्रतिशत से थोड़ी ज्यादा बढ़ीं। इसके विपरीत, भारत में डीजल की कीमत जनवरी के स्तर पर ही 87.6 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है, यानी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, भले ही अमेरिका-ईरान तनाव जारी है। पेट्रोल की कीमतों में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिला। पड़ोसी पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा, यानी 44 प्रतिशत बढ़े। इसके बाद अमेरिका (42 प्रतिशत) और यूएई (36 प्रतिशत) का स्थान रहा। वहीं, कनाडा, श्रीलंका और चीन में पेट्रोल की कीमतें 34 प्रतिशत तक बढ़ीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई। कम बढ़ोतरी वाले देशों में ब्राजील और रूस शामिल हैं, जहां कीमतें क्रमशः 7 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा बढ़ीं।

भारत में पेट्रोल की खुदरा कीमतें जनवरी के स्तर पर 94.7 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई हैं, यानी उपभोक्ताओं के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहना यह दिखाता है कि सरकारी नीतियों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (ओएमसी) की कीमत निर्धारण व्यवस्था ने कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद की है। वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर नहीं पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, पहली बार ऐसा हुआ है कि ईंधन कीमतों के डीरिगुलेशन के बाद सरकारी तेल कंपनियां रिफाइनरियों से पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और केरोसीन को कम कीमत पर खरीद रही हैं, ताकि खुदरा कीमतों को स्थिर रखने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। एक अन्य रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने कहा कि अगर पेट्रोल-डीजल की कीमत 135-165 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर रहती है, तो भारत की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 35 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल 10 डॉलर की बढ़ोतरी से मार्केटिंग घाटा लगभग 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल । आदि शंकराचार्य जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, जिनका ज्ञान और उनकी शिक्षाएं हमें सत्य, करुणा और सामूहिक कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, "आदि शंकराचार्य की गहरी शिक्षाएं, विचार और अद्वैत वेदांत का दर्शन दुनिया भर में अनगिनत लोगों को रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने तालमेल, अनुशासन और सभी अस्तित्व की एकता पर जोर दिया। आध्यात्मिक विचारों को फिर से जगाने और पूरे देश में आध्यात्मिक केंद्र बनाने की उनकी कोशिशें हमेशा प्रेरणा बनी रहेंगी।" पीएम मोदी ने कहा, "आदि शंकराचार्य का ज्ञान और शिक्षाएं हमारे मार्ग को निरंतर आलोकित करती रहे और सत्य, करुणा तथा सामूहिक कल्याण के प्रति हमारे संकल्प को सुदृढ़ बनाए।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी आदि शंकराचार्य जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हुए उनकी शिक्षाओं को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, "अद्वैत वेदांत के प्रणेता, सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार, महान दार्शनिक एवं रचनाकार, जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूं। उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में पवित्र मठों की स्थापना कर सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। ज्ञान, तर्क और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित कर राष्ट्र को एक नई चेतना प्रदान की। उनका संपूर्ण जीवन लोक कल्याण और सत्य के लिए सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता रहेगा।" वहीं, इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदि शंकराचार्य को याद किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "महान आध्यात्मिक गुरु और महान दार्शनिक, जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य को उनकी जयंती पर मेरा प्रणाम!" --(आईएएनएस)

दार्जिलिंग, 21 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी के राज में माताओं बहनों पर जमकर अत्याचार हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि हमारे गोरखा बहनों-भाइयों पर इन्होंने सैकड़ों गलत केस किए हैं। 4 मई को परिणाम आएगा, 5 को भाजपा सरकार बनेगी और 31 जुलाई से पहले भाजपा सरकार सारे गोरखा बहनों-भाइयों पर दर्ज सभी केस वापस ले लेगी। टीएमसी ने ये फर्जी केस कर गोरखा आंदोलन को दबाया, ये सारे केस भाजपा समाप्त करेगी और आपको आंदोलन न करना पड़े, ऐसा समाधान भी लेकर आएगी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही 6 महीने के भीतर हर गोरखा के चेहरे पर संतोष की हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकालेंगे। कांग्रेस और टीएमसी ने दार्जिलिंग और गोरखा—दोनों के साथ अन्याय किया है। कमल फूल की सरकार बनते ही 6 महीनों के अंदर दशकों पुरानी गोरखा समस्या का गोरखा के हिसाब से समाधान करके दिखाएंगे, यह हमारा वादा है। गृहमंत्री ने कहा, "उत्तर बंगाल वालों, एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए। तीन चुनावों से दार्जिलिंग तो कमल फूल पर वोट कर ही रहा है, लेकिन इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को हटाने का समय आ गया है। यह चुनाव दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर गंगासागर और कोलकाता तक हमारी माताओं-बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव है। ममता के राज में ढेर सारी माताओं-बहनों पर अत्याचार हुआ है। संदेशखाली ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया। भाजपा सरकार हर बलात्कारी को चुन-चुनकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। गृहमंत्री ने टीएमसी सरकार पर मदरसों को अधिक बजट देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास के लिए पहाड़ों और उत्तर बंगाल के लिए ममता सरकार का बजट 2000 करोड़ रुपए है, जबकि मदरसों और मुसलमानों के लिए ममता सरकार का बजट 5700 करोड़ रुपए से अधिक है।

गोरखा समस्याओं के समाधान के लिए गृह मंत्री बनने के बाद मैंने तीन बड़ी मीटिंग बुलाईं, लेकिन एक बार भी ममता सरकार की ओर से प्रतिनिधि नहीं आया। अमित शाह ने कहा, "ममता दीदी! गोरखा समस्या के समाधान के लिए हम आप पर निर्भर नहीं हैं। हमने एक इंटरलोक्यूटर (संवाद करने वाला व्यक्ति) नियुक्त करने का काम किया है, जो यहां के गोरखा लोगों से मिलकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। भाजपा सरकार बनते ही सभी गोरखाओं के मन में जो है, वही समाधान हम देंगे। अमित शाह ने कहा, 3000 करोड़ रुपए की लागत से बागडोगरा एयरपोर्ट को नया बनाया जा रहा है और दिसंबर 2027 से पहले यह एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बन जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ समेत पूरे बंगाल की माताओं-बहनों के खाते में हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को भी 3000 रुपए मिलेंगे। चाय बागानों के अंदर स्कूल बनाए जाएंगे, श्रमिकों को अपनी भूमि का मालिक बनाया जाएगा, घर का पट्टा दिया जाएगा। गृह मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी के सारे गुंडे कान खोलकर सुन लें, 5 तारीख के बाद किसी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा करके सीधा करने का काम करेंगे। अगर अपनी खैर चाहते हो तो 23 अप्रैल को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना वरना 5 मई के बाद जेल की सलाखों के पीछे होगे। उन्होंने कहा कि ममता दीदी एक अफवाह फैला रही हैं कि अभी जो जनकल्याण की योजनाएं चल रही हैं, उन्हें भाजपा बंद कर देगी, लेकिन भाजपा कोई भी जनकल्याण की योजना बंद नहीं करेगी। इसके साथ इन सभी योजनाओं को लागू करने का काम भाजपा करेगी। -(आईएएनएस)

गढ़चिरौली, 21 अप्रैल । जिले को नक्सलमुक्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल का तबादला कोल्हापुर जिले में कर दिया गया है। उन्हें कोल्हापुर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं, वर्तमान में गढचिरौली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत एम. रमेश को जिले की जिम्मेदारी सौंपते हुए नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। नीलोत्पल ने अक्टूबर 2022 में गढचिरौली जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। उनके कार्यकाल में जिले में नक्सलवाद के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप गढचिरौली को नक्सलमुक्ति की दिशा में बड़ी सफलता मिली। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 31 मार्च 2026 तक 170 से अधिक हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 99 नक्सलियों को मुठभेड़ों में मार गिराया गया। इसके अलावा 120 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। जंगलों में वर्षों से मौजूद नक्सली स्मारकों को भी ध्वस्त किया गया, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

नीलोत्पल गढचिरौली जिले में लंबे समय तक सेवा देने वाले चुनिंदा पुलिस अधीक्षकों में शामिल रहे। उनके कार्यकाल की खास बात यह रही कि उन्होंने कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया और यह सुनिश्चित किया कि गंभीर अपराधों में शामिल कोई भी आरोपी बच न पाए। नीलोत्पल के कार्यकाल में भामरागढ़ और एटापल्ली जैसे अति दुर्गम एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (छत्तीसगढ़ सीमा से सटे) में 11 नए पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों के माध्यम से नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा और भरोसा देने का प्रयास किया गया। वहीं, एम. रमेश ने नवंबर 2023 में गढचिरौली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। लगभग तीन वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों और मुठभेड़ों में सक्रिय भूमिका निभाई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनके अनुभव को देखते हुए अब उन्हें गढचिरौली जिले के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीलोत्वल के कार्यकाल में गढचिरौली ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अब नए पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के सामने इन उपलब्धियों को बनाए रखते हुए जिले में शांति और सुरक्षा को और मजबूत करने की चुनौती होगी। -(आईएएनएस)

 जालंधर, 21 अप्रैल । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय में हाल ही में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। एक ओर जहां पंजाब में सांसद अशोक कुमार मित्तल से जुड़े ठिकानों पर ईडी की टीम ने कुछ समय पहले दबिश दी थी, वहीं अब इसी कार्यालय में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बदलाव ने कार्यालय के कामकाज को प्रभावित किया है। जानकारी के अनुसार, आमतौर पर वार्षिक तबादलों में एक स्टेशन से दो या तीन अधिकारियों का ही स्थानांतरण किया जाता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग रही। जालंधर कार्यालय से अलग-अलग रैंक के कुल 13 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इनमें कुछ ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ एक साल पहले ही यहां कार्यभार संभाला था। इस तरह के अचानक और बड़े पैमाने पर हुए तबादलों को असामान्य माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अभी लगभग उतने ही नए अधिकारियों को जालंधर में कार्यभार संभालना बाकी है। ऐसे में फिलहाल कार्यालय में कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है, जिससे जांच और अन्य प्रशासनिक कार्यों की गति धीमी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि इससे पहले जालंधर ईडी कार्यालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त निदेशक रवि तिवारी का तबादला चेन्नई कर दिया गया था।

यह वही समय था जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रजिंदर सिंह को समन जारी किए गए थे। उनके जाने के बाद दिनेश पुरुचुरी ने जालंधर का अतिरिक्त प्रभार संभाला, लेकिन वे मुख्य रूप से दिल्ली से ही कार्य देख रहे हैं। इसी क्रम में मार्च के अंत तक भी कई अधिकारियों का तबादला किया गया था। जानकारी के अनुसार, कई सहायक निदेशकों को बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और जम्मू सहित विभिन्न शहरों में स्थानांतरित किया गया जबकि नए अधिकारियों को चंडीगढ़, जम्मू, हैदराबाद और बेंगलुरु से जालंधर में तैनात किया गया है। 5 प्रवर्तन अधिकारियों का भी तबादला अलग-अलग स्थानों पर किया गया। कुछ प्रतिस्थापन किए गए हैं, साथ ही एक नए कर्मचारी ने कार्यालय में कार्यभार संभाला है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुनर्गठित टीम को स्थिर होने और पूरी गति से जांच फिर से शुरू करने में 20 से 30 दिन लग सकते हैं। उन्होंने तबादलों के पैमाने को असामान्य बताया और कहा कि इस तरह के बड़े पैमाने पर फेरबदल आम बात नहीं है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 अप्रैल । भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यूके यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को दिशा देने वाली उच्चस्तरीय बैठकों व कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने यूके के रक्षा राज्य मंत्री ल्यूक पोलार्ड से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में आधुनिक युद्धों के बदलते स्वरूप, आधुनिक सैन्य चुनौतियों और सैन्य-से-सैन्य सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। सीडीएस ने यहां इंडो-पैसिफिक मामलों की राज्य मंत्री सीमा मल्होत्रा के साथ भी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान भारत-यूके साझेदारी, रक्षा औद्योगिक रोडमैप और प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। खासतौर पर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए दोनों पक्षों ने समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठकों में साइबर, इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही सूचना सुरक्षा, इंफॉर्मेशन रेजिलिएंस और विशेष प्रशिक्षण आदान-प्रदान को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई। दोनों देशों ने भविष्य के लिए तैयार, मजबूत और सक्षम सशस्त्रबलों के निर्माण के साझा संकल्प को दोहराया है। इन महत्वपूर्ण मुलाकातों से पहले सीडीएस अनिल चौहान ने यूके में एक उच्चस्तरीय राउंडटेबल सम्मेलन का नेतृत्व भी किया। इसमें कई प्रमुख अधिकारी, थिंक टैंक्स और विशेषज्ञों शामिल हुए।

राउंडटेबल सम्मेलन का विषय 'भारतीय सैन्य परिवर्तन: चुनौतियां और अवसर' था। इस विषय पर आयोजित चर्चा में बदलते वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य और आधुनिक सैन्य बदलावों की आवश्यकता पर विचार-विमर्श हुआ। इसमें उन्नत तकनीकों के बढ़ते महत्व, ऑपरेशनल क्षमताओं के विस्तार और रक्षा, साइबर व इंटेलिजेंस क्षेत्रों में बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। अपनी यात्रा के दौरान अनिल चौहान को औपचारिक ‘सेरेमोनियल स्टेप लाइन’ सम्मान दिया गया। उनका स्वागत यूके के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर रिचर्ड नाइटन ने किया। उन्होंने यूके में भारत के उच्चायुक्त से भी मुलाकात की। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह यात्रा भारत और यूके के बीच रक्षा, इंटेलिजेंस, साइबर सहयोग, संयुक्त अभ्यास और रणनीतिक संवाद को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो वैश्विक सुरक्षा व स्थिरता को मजबूत करेगी। गौरतलब है कि बीते साल के अंत में भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास ‘अजेय वॉरियर’ को अंजाम दिया था। इस दौरान दोनों सेनाओं ने आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का अभ्यास किया। यहां भारत और यूके के वीर जवानों ने हेलीकॉप्टर की सहायता से आतंकवादियों के ठिकानों पर पहुंचने, उनपर हमला करने और आतंकी ठिकाने नष्ट करके सुरक्षित वापस निकल आने का अभ्यास किया। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ‘अजेय वॉरियर’ भारत–यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश सेना की टुकड़ियां इसमें शामिल हुई थीं। (आईएएनएस)

 मुंबई, 21 अप्रैल । महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया पर अभियान चलाकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने कई बाल विवाह को रुकवाया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मेघना सकोरे बोर्दिकर ने बताया कि राज्यभर में 13 बाल विवाह रोकने में सफलता प्राप्त की है। चूंकि अक्षय तृतीया साढ़े तीन शुभ अवसरों में से एक महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए इस दिन बाल विवाह और सामूहिक विवाहों की संख्या में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए विभाग पहले से ही सतर्क था। इसके लिए बोर्दिकर की अध्यक्षता में सचिव, आयुक्त, सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी एजेंसियों को बाल विवाह रोकने के लिए तैयार रहने और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद प्रदेश के हर जिला, तालुका और ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ, बाल हेल्पलाइन 1098, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम बाल संरक्षण समितियों और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के माध्यम से कीर्तन, भागवत, नुक्कड़ नाटक, पदयात्रा, पोस्टर, स्टिकर आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों द्वारा नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया।

साथ ही बाल विवाह रोकने की प्रतिज्ञा का आयोजन करके प्रत्येक घर में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। ऐसे विवाहों को रोकने के लिए नागरिकों को यह भी सूचित किया गया कि विवाह हॉल के मालिक, वजंत्री दल, पुजारी और संबंधित रिश्तेदारों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर अपराध दर्ज करने का प्रावधान है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग को रायगढ़ में 1, अहिल्यानगर में 5, बुलढाणा में 1, यवतमाल में 2, छत्रपति संभाजीनगर में 1, धराशिव में 2 और परभणी में 1 स्थान पर कुल 13 बाल विवाहों को रोकने में सफलता मिली। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मेघना सकोरे बोर्दिकर ने बताया कि प्रशासन अक्षय तृतीया के दिन राज्य के विभिन्न स्थानों पर हो रहे 13 बाल विवाहों को रोकने में सफल रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस प्रभावी और समन्वित कार्रवाई के कारण बाल विवाह की बुराई के खिलाफ समाज को एक ठोस संदेश मिला है और भविष्य में ऐसे अभियान और भी अधिक प्रभावी ढंग से चलाए जाएंगे। --(आईएएनएस)

बिहार में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार इस पर रोक लगा कर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रही है.
डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

बिहार में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले  डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया है. सरकार इसे रोगी कल्याण की दिशा में एक अहम कदम मान रही है. उम्मीद है कि इससे सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की मौजूदगी में इजाफा होगा तथा मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी.

इसी महीने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए. लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि जिस राज्य में पहले से ही रोगी-चिकित्सक का अनुपात कम है और अस्पतालों में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं मानव संसाधनों की कमी है, वहां प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक से आमजन को कितना फायदा हो सकेगा.

दरअसल, इस निर्णय के पीछे एक विशेषज्ञ समिति की मुख्य भूमिका रही, जिसका गठन बीते जनवरी माह में किया गया था. समिति के सदस्यों का मानना था कि अगर इसे प्रभावी तरीके से लागू किया गया तो स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होंगे. राज्य सरकार ने बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग व अन्य से जुड़े डॉक्टरों पर इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने तथा नियम तोड़ने वाले डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है. इससे संबंधित गाइडलाइन यथाशीघ्र जारी करने की बात कही गई है. यह भी कहा गया है, जो चिकित्सक लिखित रूप से प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने का शपथ पत्र देंगे, उन्हें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस (एनपीए) देकर सरकार उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगी.

ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी कोशिश नहीं की गई थी. 2000 में प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कोशिश की गई. लेकिन, डॉक्टरों के भारी विरोध के कारण यह प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सका. एक साल बाद ही रोक हट गई. 2005 में एक बार सरकार ने बीच का रास्ता अपनाते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों को इसकी अनुमति दी गई, किंतु ड्यूटी आवर में इसे कदाचार माना गया. इसके अतिरिक्त बायोमीट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था जैसे अन्य उपायों के जरिए समय-समय पर अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए. किंतु, व्यावहारिक तौर पर उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल सकी. विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों के आंकड़ों के अनुसार राज्यभर में चार हजार सरकारी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं.

सरकारी अस्पतालों पर भरोसा बढ़ाने की कोशिश

बिहार सरकार ने 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 21 हजार करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान किया है, जिससे बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा. साथ ही, राज्य के 10 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से चिकित्सा शिक्षा के विस्तार तथा कार्यरत अस्पतालों के पुनर्विकास और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र को चिकित्सकीय तथा अन्य संसाधनों से सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर के सभी सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) को विशेष अस्पताल के रूप में विकसित करने तथा 36 जिला अस्पतालों को सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में अपग्रेड करने की योजना है. इसके अतिरिक्त स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा तिब्बी कालेज की स्थापना की जा रही है.

बिहार: आखिर मां के दूध में कैसे पहुंचा यूरेनियम?

हालांकि, यह भी सच है कि राज्य सरकार की ओर से चिकित्सकीय सुविधाओं में बढ़ोतरी से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है. यहां मुफ्त दवाएं भी दी जा रही हैं तथा विभिन्न तरह की निःशुल्क जांच की सुविधा भी लोगों को मिल रही है. गांव-गांव में आशा-ममता कार्यकर्ता की सक्रियता से लोग जागरूक भी हुए. सरकारी अस्पतालों में एंबुलेंस सेवा शुरू हुई, जिससे दूर-दराज के इलाकों के लोगों को काफी फायदा हुआ. सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा अपेक्षाकृत बढ़ा है. फिर, निजी अस्पतालों की महंगी स्वास्थ्य सेवा ले पाना भी आम आदमी के वश का नहीं रह गया है.

डॉक्टरों के ड्यूटी से गायब रहने की शिकायत आम

पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) या सीएचसी  को सुविधा संपन्न किया गया. लेकिन, पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) से लेकर जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल या फिर मेडिकल कालेज के अस्पतालों से डॉक्टरों के गायब रहने या फिर अपने जूनियर डॉक्टर के भरोसे अस्पताल को छोड़ देने की शिकायत आम है. चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने से जरूरतमंद मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है. फिर, इलाज में लापरवाही की शिकायत को लेकर मरीजों के परिजन और चिकित्सकों के बीच नोक-झोंक या फिर मारपीट की घटनाएं भी खूब बढ़ी हैं.

नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक कहते हैं, ‘‘चिकित्सा सेवा की शर्त ही है सेवा. हर संभव कोशिश की जाती है कि मरीज को यथाशीघ्र उपचार मिल जाए. किंतु यह कितनी जल्दी मिल सकेगा, यह वहां उपलब्ध मानव संसाधन व अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर निर्भर करता है.'' इमरजेंसी की स्थिति में स्वजन इलाज के दौरान तत्काल सुधार चाहते हैं, लेकिन यह मरीज की अवस्था पर निर्भर करता है. पीएमसीएच जैसे अस्पताल में तो एक-एक विशेषज्ञ चिकित्सक आउटडोर में सौ से अधिक मरीज आज भी देख रहे. 

आईसीयू से कब बाहर निकलेगी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था

सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार सिंह कहते हैं, ‘‘प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक के आदेश को व्यावहारिक तौर पर लागू करना काफी मुश्किल है. किसी व्यक्ति के स्किल विशेष पर नियंत्रण कर पाना आसान नहीं है.'' इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि तय कार्यावधि में वे कैसे परफॉर्म करते हैं. इसी के आधार पर उन्हें रिवॉर्ड या दंड दिया जाए. जैसा कि निजी अस्पतालों में होता है, यानी टारगेट-बेस्ड काम. सरकार की मंशा तभी सफल होगी, जब चिकित्सकों की उपलब्धता के साथ-साथ मानक के अनुरूप सभी सुविधाएं अस्पताल में सुनिश्चित हों. अगर, ओटी नहीं होगी, दवाइयां नहीं रहेंगी, सर्पोटिव स्टॉफ पर्याप्त नहीं होंगे तो फिर डॉक्टर बेहतर सेवा मरीजों को कैसे दे सकेंगे.

एक लाख आबादी पर मात्र एक डॉक्टर

तमाम प्रयासों के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मामले में बिहार राष्ट्रीय मानक से नीचे है. दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) प्रमाणन के मामले में बिहार की उपलब्धि निराशाजनक है. साफ-सफाई, संक्रमण नियंत्रण, उपकरणों की उपलब्धता, सेवा की गुणवत्ता व मरीजों की सुविधा व अधिकार पर ये मानक तय किए जाते हैं. केवल 11.72 प्रतिशत अस्पताल ही इन मानकों को पूरा करते हैं. राज्य में 2025 तक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 13,150 हो गई है, लेकिन प्रति एक लाख की आबादी पर केवल एक चिकित्सक व 21 बेड ही उपलब्ध हैं. बिहार आर्थिक सर्वे के आंकड़ों (2019-2025) के अनुसार प्रति दस लाख की आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों का अनुपात 114 से बढ़कर 126 हो गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक सकारात्मक संकेत अवश्य हो सकता है, किंतु संख्या बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार के लिए इन स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की उपलब्धता, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयां तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं व आधारभूत संरचनाओं पर काम करने की आवश्यकता है.

मेडिकल की पढ़ाई कर रही स्नेहा प्रकाश कहती हैं, ‘‘प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक के आदेश से डॉक्टरों के सरकारी सेवा में जाने में कमी भी आ सकती है. जो अपनी क्लिनिक या नर्सिंग होम में अच्छी कमाई कर रहे, वे पूरी तरह से प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट हो सकते हैं.'' यह अनुचित भी नहीं है. हर किसी को अपनी आर्थिक समृद्धि के बारे में सोचने और उसके अनुसार प्रयास करने का अधिकार है. फिर, दबाव से सेवा की गुणवत्ता में सुधार की बात सोचना भी वाजिब नहीं है. वहीं, पत्रकार अमिताभ प्रकाश कहते हैं, ‘‘सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा कहीं टूट न जाए, इसे ध्यान में रखकर प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक को लागू करने की दिशा में पहल तो कर दी गई है, किंतु इस पर कितना अमल होगा, यह निगरानी करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी.'' उनका मानना है कि इसके लिए भी एक कारगर तंत्र विकसित करना होगा.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल । उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रीलंका के सीता एलिया में स्थित सीता अम्मन मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि रामायण से जुड़ा यह मंदिर भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों की एक सशक्त निशानी के रूप में विद्यमान है। उपराष्ट्रपति ने हनुमान कोविल में भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए; यह मंदिर अशोक वाटिका में देवी सीता से हनुमान जी के मिलन के दौरान पड़े उनके पवित्र पदचिह्नों को समर्पित है। उन्होंने लिखा कि पिछले वर्ष श्रीलंका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई उस घोषणा का स्मरण करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के सहयोग से सीता अम्मन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन 19 अप्रैल को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे हैं। यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की थी। उपराष्ट्रपति ने 19 अप्रैल को कोलंबो में प्रसिद्ध काथिरेसन मंदिर और गंगारामय मंदिर में पूजा-अर्चना की थी। इस दौरान पारंपरिक तमिल संगीत और नृत्य के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें मुल्लैतिवु के जिला सामान्य अस्पताल में चार-मंजिला मेडिकल वार्ड कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक एमओयू हुआ। इसके अलावा, पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता के अंतर्गत प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के ल‍िए छह अलग-अलग एमओयू किए गए। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं। भारतीय प्रवासियों की छठी पीढ़ी तक ओसीआई पात्रता के विस्तार और भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए ओसीआई प्रक्रिया को सरल बनाने की घोषणा की गई। साथ ही, भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के पूर्ण होने की जानकारी दी गई, जिसके तहत बागान समुदाय के परिवारों के लिए कुल 4000 घरों का निर्माण किया गया है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 अप्रैल । भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए में लीगल वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है और दोनों देश 27 अप्रैल को समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के व्यापार जगत से जुड़े बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद होंगे। यह बयान न्यूजीलैंड के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मंत्री टोड मैक्ले ने सोमवार को दिया। मैक्ले ने अपने बयान में कहा,"यह एक पीढ़ी में केवल एक बार आने वाला मौका है। इससे हमारे निर्यातकों को 1.4 अरब की आबादी वाला एक बड़ा बाजार और एक ऐसी अर्थव्यवस्था में अपना सामान बेचने का मौका मिलेगा, जो कि जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है।" उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता के बीच, न्यूजीलैंड की समृद्धि के लिए भारत के साथ व्यापार समझौता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

मंत्री ने कहा, “एफटीए पर हस्ताक्षर करने से न्यूजीलैंड को औपचारिक संसदीय संधि समीक्षा शुरू करने का अवसर मिलेगा और जनता समझौते की पूरी तरह से जांच कर सकेगी।” मैक्ले ने बताया, इस एफटीए के तहत न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क समाप्त या कम कर दिया गया है, जो किसी भी भारतीय मुक्त व्यापार समझौते में सबसे अधिक है। हमारे लगभग 57 प्रतिशत निर्यात पहले दिन से ही शुल्क-मुक्त होंगे, जिनमें भेड़ का मांस, ऊन, कोयला, चमड़ा, अधिकांश वानिकी और औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता पिछले साल दिसंबर में हुआ है। मैक्ले ने कहा कि सरकार भारत के साथ एफटीए के लिए स्थापित संसदीय संधि जांच प्रक्रिया का पालन करेगी, जिससे सभी पक्षों को समझौते पर अपने समर्थन पर विचार करने का अवसर मिलेगा, जबकि जनता भी समझौते की बारीकी से जांच करेगी। भारत, न्यूजीलैंड के अलावा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए), यूएई और ओमान के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 20 अप्रैल । तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच में एक याचिका दायर की। पार्टी को आशंका है कि इस महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद पार्टी के लगभग 800 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी की ओर से यह याचिका दायर की गई है। उन्होंने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से तत्काल दखल देने की मांग की। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस मामले में पहली सुनवाई की संभावित तारीख 22 अप्रैल है। यानी 23 अप्रैल को होने वाले दो चरणों वाले विधानसभा चुनावों के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले। तृणमूल कांग्रेस को आशंका थी कि पार्टी के लगभग 800 कार्यकर्ता, जिन पर चुनाव आयोग की लगातार नजर बनी हुई है, उसके निर्देशों के बाद चुनावों से पहले गिरफ्तार किए जा सकते हैं।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अपनी हर चुनावी रैली में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से पोलिंग एजेंट और मतगणना एजेंटों के चुनाव से पहले गिरफ्तार होने को लेकर यही आशंका जताई थी। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के नेतृत्व को यह निर्देश भी दिया था कि ऐसी गिरफ्तारियों की स्थिति में वे बैकअप तैयार रखें। अब, तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करने के साथ ही उनकी आशंकाओं और आरोपों को एक आधिकारिक रूप मिल गया है। इस बार विधानसभा चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराए जा रहे हैं। इसके तहत केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियां, जिनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) और अन्य राज्यों की सशस्त्र पुलिस इकाइयों के जवान शामिल हैं, केवल पहले चरण में ही तैनात की जा रही हैं। यह पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के जवानों के अतिरिक्त होगा। --(आईएएनएस)

रांची, 20 अप्रैल । झारखंड की राजधानी रांची में डेंटल सर्जरी (एमडीएस) की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में झारखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रांची एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि इस मामले में स्पीडी ट्रायल और कठोर सजा सुनिश्चित नहीं की गई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य में बहू-बेटियों की अस्मत खुलेआम लूटी जा रही है और राज्य की सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। इसके पहले रविवार की शाम को भी भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर रांची में मशाल जुलूस निकाला था। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए एसएसपी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

सिटी एसपी ने बताया कि कार्यकर्ताओं को कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की गई है। सभी आरोपी सलाखों के अंदर है। गैंगरेप की यह वारदात बीते 9 अप्रैल को लालपुर थाना क्षेत्र स्थित गोकुल वाटिका अपार्टमेंट में हुई थी। पीड़िता को उसकी एक सहेली ने बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया था। आरोप है कि सोची-समझी साजिश के तहत पहले बर्थडे केक और फिर पिज्जा में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को बेहोश किया गया। इसके बाद मुख्य आरोपी मो दानिश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगली सुबह हालत बिगड़ने और अत्यधिक रक्तस्राव होने पर छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस मामले में रांची पुलिस की एसआईटी ने तकनीकी सेल की मदद से मुख्य आरोपी मो. दानिश और उसके सहयोगी फहद मल्लिक को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से गिरफ्तार किया था। वहीं, साजिश में शामिल पीड़िता की सहेली को पहले ही रांची से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरोह का चौथा फरार सदस्य शादाब, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, उसने शनिवार को अदालत में सरेंडर कर दिया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जेल भेजे गए शादाब को जल्द ही रिमांड पर लिया जाएगा। उससे पूछताछ के जरिए वारदात की पूरी कड़ियां जोड़ी जाएंगी। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। -(आईएएनएस)

जम्मू, 20 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर के उधमपुर बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। इसकी पुष्टि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को की। साथ ही बताया कि जरूरतमंदों को हर संभव मदद दी जा रही है। केंद्रीय राज्‍यमंत्री और कठुआ-उधमपुर से लोकसभा के सांसद जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, "अब तक 21 लोगों की मौत हुई है और 61 घायल हैं। घायलों को ऊधमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।" उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को हर संभव सहायता दी जा रही है, और साथ ही बताया , "मेरा कार्यालय लगाCopyतार संपर्क में है।" केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इस हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में पूरी तत्परता से लगा हुआ है।

घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।" दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हालांकि किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता से उधमपुर की दुखद सड़क दुर्घटना में हुई अपूरणीय जानमाल की क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती, फिर भी तत्काल राहत के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल सहायता की घोषणा की गई है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे।" इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बस हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। यह हादसा सोमवार सुबह जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर जिले में उस वक्त हुआ जब बस रामनगर से ऊधमपुर शहर की ओर आ रही थी। इससे पहले, अतिरिक्त उपायुक्त (ऊधमपुर) प्रेम सिंह ने बताया कि कुछ घायलों को ऊधमपुर शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य का इलाज रामनगर में चल रहा है। अधिकारी ने कहा, "अभी हमारी प्राथमिकता घायलों को बचाना और उन्हें हर संभव चिकित्सीय सहायता प्रदान करना है।" अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उधमपुर बस हादसे पर शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुए दुखद बस हादसे से मैं अत्यंत आहत हूं। इस घटना में बहुमूल्य जानों का जाना बेहद पीड़ादायक है। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस घटना से प्रभावित सभी लोगों को संबल मिलने की प्रार्थना करता हूं।" -(आईएएनएस)

 मुंबई, 20 अप्रैल । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बहुत गंभीर है। बच्चों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। यह बहुत गंभीर मामला है और राज्य में सभी को सुरक्षित माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "मीडिया में रोजाना आने वाली खबरों और राज्यभर में हो रही घटनाओं को देखें तो यह साफ है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। महिलाओं के साथ मारपीट, हत्या, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, किडनैपिंग और सबसे बुरी बात, बच्चों के शोषण की घटनाएं अक्सर हो रही हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक जैसे तेज़ी से बढ़ते शहरों के इलाकों में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नागरिक डर के साये में हैं।"

उन्होंने कहा, "ग्रामीण इलाकों में भी लगातार हो रहे अपराधों के कारण नागरिक अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं और इसका असर लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर पड़ रहा है। यह बहुत गंभीर है और कानून-व्यवस्था के मामले में देश में सेक्युलर माने जाने वाले राज्य की प्रतिष्ठा पूरे देश में खराब हो रही है, जो बहुत दुख की बात है। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए तुरंत कुछ कदम उठाने की जरूरत है।" सुप्रिया सुले ने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा, "राज्य के गृह मंत्री के तौर पर महिला सुरक्षा के नजरिए से राज्य के सभी जिलों का तुरंत रिव्यू करना चाहिए। राज्य पुलिस बल में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि की जानी चाहिए और रात की गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। सभी जिलों में 'विकास कमेटी' का रिव्यू करें और चेक करें कि वे काम कर रही हैं या नहीं और संबंधित लोगों को सही निर्देश दें। राज्य में महिला आयोग का पद खाली है और महिला आयोग को तुरंत उसकी सभी क्षमताओं के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "घरेलू हिंसा को रोकने के लिए गांव-गांव में सिस्टम को मजबूत बनाया जाना चाहिए। बाल विवाह जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों को खास अलर्ट रहने का आदेश दिया जाना चाहिए। सरकार को बाल विवाह और बाल शोषण के मामले में 'जीरो टॉलरेंस' पॉलिसी अपनानी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए तुरंत गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए। अंत में सुले ने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंताओं को देखते हुए सही एक्शन लेंगे और महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में काम करेंगे। -(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। बीईएल ने मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनी (प्रबंधन औद्योगिक प्रशिक्षु- एमआईटी) के पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है। बीईएल की ओर से जारी रिक्त पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से उनकी शैक्षणिक योग्यता और वॉक-इन-इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के साथ-साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को शुरू में पहले वर्ष के लिए 25,000 रुपए, दूसरे वर्ष के लिए 27,000 रुपए और तीसरे वर्ष के लिए 30,000 रुपए प्रति माह सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। बीईएल की ओर से जारी पदों के लिए इंटरव्यू में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार सीएमए (इंटरमीडिएट)/सीए (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और कौशल का भी होनी चाहिए। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बीईएल की ओर से वॉक-इन-इंटरव्यू 27 अप्रैल को सुबह 09.00 बजे से 'सीखने और विकास के लिए केंद्र, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहल्ली, बेंगलुरु - 560090' पते पर आयोजित किया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, उन्हें समय से परीक्षा स्थल पर पहुंचने के अलावा अपने साथ नोटिफिकेशन के माध्यम से मांगे गए सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स और उनकी हार्ड कॉपी को याद से साथ ले जाना होगा। कैंडिडेट्स को भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद, वहां संबंधित पद के लिए जारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है। --आईएएनएस डीके पीएम

श्रीनगर, 20 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुए बस हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बस दुर्घटना के कारण हुई जान-माल की हानि के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा, "जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु के बारे में जानकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मैं शोक-संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।" इस दुखद हादसे पर पीएम मोदी ने 'एक्स' पोस्ट लिखा, "मैं उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

उन्होंने लिखा कि इस दुखद दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुए दुखद बस हादसे से मैं अत्यंत आहत हूं। इस घटना में बहुमूल्य जानों का जाना बेहद पीड़ादायक है। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस घटना से प्रभावित सभी लोगों को संबल मिलने की प्रार्थना करता हूं।" जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उधमपुर में हुआ दुखद सड़क हादसा दिल दहला देने वाला है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मैंने जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे को लेकर एडीसी उधमपुर, प्रेम सिंह ने कहा कि यह बहुत दुखद खबर है कि उधमपुर के रामनगर इलाके में, कागोट मोड़ नामक स्थान पर, रामनगर से उधमपुर जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में, अब तक लगभग 13–14 लोगों के हताहत होने की पुष्टि हुई है, हालांकि सटीक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लगभग 33 लोग घायल हुए हैं। वहीं, सेना के सूबेदार ने बताया कि हम एक्सरसाइज के लिए नीचे से ऊपर जा रहे थे। हमने बस को गिरा हुआ देखा तो हमारी टीम तत्काल लोगों के बचाव में जुट गई। कई डेड बॉडी को हमने ऊपर पहुंचाया, जबकि पांच से छह लोगों को जिंदा बचाया। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 20 अप्रैल । बेंगलुरु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से जुड़े मामले में व्यापक कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट), 2002 के तहत की जा रही है। ईडी की टीम ने कर्नाटक में फैले करीब 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह पूरा मामला कथित साइबर अपराधी श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकी और उसके सहयोगियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, यह जांच कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर और चार्जशीट्स के आधार पर शुरू हुई है, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों की हैकिंग, बिटकॉइन की चोरी, जबरन वसूली और एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन जैसे अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि पूरा नेटवर्क काफी संगठित तरीके से काम कर रहा था। सबसे पहले वेबसाइट्स और डिजिटल वॉलेट्स को हैक कर वहां से क्रिप्टो एसेट्स चुराए जाते थे। इसके बाद इन चोरी किए गए डिजिटल एसेट्स को अलग-अलग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेच दिया जाता था ताकि उनका असली स्रोत छुपाया जा सके। इसके बाद जो पैसा मिलता था, उसे अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था।

इस प्रक्रिया में पैसे को कई लेयरों में घुमाया जाता था ताकि उसकी ट्रैकिंग मुश्किल हो जाए। अंत में इस अवैध कमाई का इस्तेमाल आरोपी और उनके करीबी लोग अपने निजी फायदे के लिए करते थे। छापेमारी के दौरान ईडी ने कुछ अन्य अहम ठिकानों को भी कवर किया। इनमें मोहम्मद हारिस नलपड़ और ओमर फारूक नलपड़ के आवास शामिल हैं। ये दोनों कर्नाटक के शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक एनए हारिस के बेटे हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि ये दोनों आरोपी श्रीकृष्ण रमैश के करीबी सहयोगी हैं और कथित तौर पर इस अपराध से हुई अवैध कमाई के प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हैं। इसके अलावा ईडी ने एक और ठिकाने पर भी कार्रवाई की, जो अकीब खान से जुड़ा हुआ बताया गया है। अकीब खान पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान के पोते हैं। उनके चाचा मंसूर अली खान ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। ईडी के अनुसार, अकीब खान को भी इस मामले में कथित तौर पर अपराध से प्राप्त आय का प्रत्यक्ष लाभार्थी माना जा रहा है। ईडी की टीम ने सभी ठिकानों से दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए हैं। इनकी जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा सकें और यह पता लगाया जा सके कि पैसा कैसे-कैसे घूमकर अलग-अलग लोगों तक पहुंचा। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। एजेंसी का कहना है कि यह एक बड़ा साइबर-फाइनेंशियल नेटवर्क हो सकता है, जिसमें कई स्तरों पर लोग शामिल हैं। आगे की जांच में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। - (आईएएनएस)