नई दिल्ली, 2 जून । समुद्री जीवन के रक्षक और आधार कोरल रिफ्स इकोसिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनके महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल (1 जून को) विश्व कोरल रीफ दिवस भी मनाया जाता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ईएसए) और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) के एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से ली खास तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ ही पृथ्वी की कक्षा से ली गई कोरल रीफ की आश्चर्यजनक तस्वीरों के जरिए उन्होंने इन नाजुक इकोसिस्टम को बचाने की अपील भी की है। कोरल रीफ समुद्र की सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक हैं। ऊपर से देखने पर ये फिरोजी, नीले और हरे रंगों में चमकते नजर आते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि ये रीफ न सिर्फ बेहद सुंदर हैं बल्कि पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। ये समुद्र तटों को तेज लहरों और कटाव से बचाते हैं, हजारों समुद्री प्रजातियों को आश्रय और भोजन देते हैं। सदियों में परत दर परत बनने वाले ये रीफ पूरे इकोसिस्टम का आधार होते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें से 75 प्रतिशत से ज्यादा रीफ पहले ही खतरे में हैं। मानवीय गतिविधियां, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण ये तेजी से नष्ट हो रहे हैं। ईएस ने 9 कोरल रीफ सिस्टम की तस्वीरें साझा की हैं।

इनमें शामिल हैं- फ्रेंच पोलिनेशिया का टुपाई और मौपिटी, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, मॉरिशस का सेंट-ब्रैंडन, बेलीज रीफ, किरिबाती का तरावा, टोंगा का टोंगाटापु, मालदीव का एरी एटोल और फिजी का विटी लेवु। ये तस्वीरें स्पेस से देखने पर और भी आकर्षक लगती हैं। एस्ट्रोनॉट सोफी ने बताया कि स्पेस से साफ दिखता है कि समुद्री और तटीय जीवन के लिए ये इकोसिस्टम कितने जरूरी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हमें जीवन को फलते-फूलते रखना है तो पृथ्वी के सभी इकोसिस्टम को बचाना होगा। इसके लिए छोटे-छोटे कदम जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, समुद्री प्रदूषण रोकना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास इन रंगीन रीफ्स को बचाने में मदद कर सकते हैं। कोरल रीफ न सिर्फ समुद्री जीवन का आधार हैं बल्कि लाखों लोगों की आजीविका भी हैं जो मछली पकड़ने और पर्यटन से जुड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इन्हें बचाने के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां इनकी सुंदरता कभी नहीं देख पाएंगे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 2 जून । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में छह दिवसीय भारत यात्रा पर आए दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा पॉल मशातिले से मुलाकात की। दोनों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति जताई। यह सहयोग दोनों देशों के साझा इतिहास, ब्रिक्स सदस्य होने और ग्लोबल साउथ की प्रभावशाली आवाजों के रूप में उनकी भूमिका पर आधारित है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति माशातिले 29 मई को छह दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे, जो 3 जून को समाप्त होगी।

मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा, “नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा पॉल माशातिले और उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलकर प्रसन्नता हुई। मैं दीर्घकालिक साझेदारी संबंधों को और गहरा करने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। व्यापार, निवेश, एमएसएमई, डिजिटल और अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा हुई।” उन्होंने आगे कहा, “हम भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए।” बैठक के बाद माशातिले ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, “भारत के विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर के साथ हमने सहमति व्यक्त की कि दक्षिण अफ्रीका और भारत को अपने संबंधों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी करना चाहिए, विशेष रूप से आर्थिक संबंधों में।” उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, “आज हम रणनीतिक साझेदारी के उद्देश्यों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बहुपक्षीय संस्थानों में सहयोग को स्वीकार करते हुए हम इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे संबंध पारस्परिक समृद्धि प्राप्त करने के साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी चुनौतियों से निपटने की कुंजी हैं।”

उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को विशेष रूप से आर्थिक संबंधों सहित अन्य क्षेत्रों में भी अपने रिश्तों का विस्तार करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जिसमें कई मंत्री भी शामिल हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, डिजिटल नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस बीच, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने के अवसरों पर विचार-विमर्श किया। दोनों देशों ने आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और समावेशी विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

आधिकारिक रूप से जारी किए गए बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने वित्त तक पहुंच बढ़ाने, एंटरप्राइज फॉर्मेलाइजेशन को बढ़ावा देने, डिजिटलीकरण में तेजी लाने, उद्यमिता को मजबूत करने तथा एमएसएमई विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण जैसे संभावित सहयोग क्षेत्रों पर चर्चा की। यह बैठक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के लघु व्यवसाय विकास मंत्री स्टेला तेम्बिसा दाबेनी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल शामिल था। बयान में कहा गया कि यह बैठक भारत और दक्षिण अफ्रीका की उस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करना चाहते हैं तथा एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करना चाहते हैं। (आईएएनएस)

पटना, 1 जून। जाने-माने शिक्षक खान सर ने सोमवार को परीक्षा के पेपर लीक होने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं का असर न केवल छात्रों पर, बल्कि शिक्षकों पर भी पड़ता है, जिन्हें महीनों की शैक्षणिक तैयारी दोबारा करवानी पड़ती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा उपायों का मुख्य ध्यान केवल प्रश्न पत्रों के परिवहन पर ही नहीं, बल्कि उस चरण पर होना चाहिए जहां प्रश्न पत्र तैयार और मुद्रित किए जाते हैं। आईएएनएस से ​​बात करते हुए, खान सर ने कहा कि पेपर लीक होने से छात्रों और शिक्षकों, दोनों को ही काफी मानसिक तनाव होता है। उन्होंने कहा, "जब पेपर लीक होता है, तो छात्रों को तो नुकसान होता ही है, लेकिन शिक्षकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें वही सिलेबस फिर से पढ़ाना पड़ता है और छात्रों को नई परीक्षा के लिए तैयार करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें शामिल सभी लोगों के लिए यह मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला अनुभव होता है।" उन रिपोर्टों पर टिप्पणी करते हुए, जिनमें कहा गया था कि आने वाली नीट-यूजी दोबारा परीक्षा के प्रश्न पत्र भारतीय वायु सेना की मदद से पहुंचाए जा सकते हैं, खान सर ने तर्क दिया कि परीक्षा से जुड़े इस विवाद में प्रश्न पत्रों को पहुंचाना मुख्य मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा, "समस्या इस बात में नहीं है कि पेपर कैसे पहुंचाया जाता है।

चाहे उसे ट्रेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट या मिसाइल से ले जाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पेपर लीक होने की शुरुआत ही उसके बनने की जगह से हो रही हो। जहां पेपर बनाया जाता है, उसे संभाला जाता है और प्रिंट किया जाता है, वहां सबसे कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए। असली चुनौती तो वहीं से शुरू होती है।” बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजों की घोषणा का जिक्र करते हुए, खान सर ने कहा कि यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उम्मीदवारों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए सफलता मिली है। उन्होंने कहा, "बिहार पुलिस के नतीजे आज घोषित किए गए। यह जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इन उम्मीदवारों ने अपनी सफलता पूरी ईमानदारी से हासिल की है और अब वे देश की सेवा करेंगे। अगर पेपर लीक हो गया होता, तो शायद कई काबिल उम्मीदवार इस मौके से वंचित रह जाते।" इस शिक्षक ने परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों के लिए सबसे कड़ी सजा की भी मांग की। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान, उन्होंने पूछा कि परीक्षा के पेपर लीक करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए। कई छात्रों ने जवाब में कड़ी सजा की मांग की। खान सर ने कहा कि ऐसे अपराधों को रोकने और प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है।

इस बीच, उनकी ये टिप्पणियां नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में घोषणा की थी कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत, 21 जून को होने वाली नीट-यूजी दोबारा परीक्षा के प्रश्न पत्रों को पहुंचाने में भारतीय वायु सेना मदद करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई को हुई मूल नीट-यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया था, क्योंकि जांच में यह बात सामने आई थी कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र के कुछ हिस्से कथित तौर पर लीक हो गए थे। यह दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी, और इसके एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी होने की उम्मीद है। इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पेपर का अनुवाद करने वाले, विषय विशेषज्ञ और ऐसे बिचौलिए शामिल हैं, जिन पर देश भर में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों द्वारा दी गई परीक्षा से पहले ही उसके कंटेंट को लीक करवाने का आरोप है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जून । पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को लेकर एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में दावा किया गया कि सेना प्रमुख ने भारत और तालिबान के बीच संबंधों या बातचीत को लेकर बयान दिया है। हालांकि, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक में यह स्पष्ट हो गया कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि वायरल वीडियो को डिजिटल रूप से संपादित और छेड़छाड़ करके तैयार किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सेना प्रमुख के नाम से गलत जानकारी फैलाई जा सके।

जांच में पाया गया कि वीडियो में मौजूद कथित बयान वास्तविक नहीं है और उसे तकनीकी माध्यमों से वीडियो में जोड़कर पेश किया गया है। फैक्ट चेक इकाई के अनुसार, यह वीडियो भारत विरोधी दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना और सरकारी संस्थानों के बारे में भ्रम और अविश्वास फैलाना है। हाल के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक तकनीक के इस्तेमाल से ऐसे फर्जी वीडियो बनाना आसान हो गया है, जिसके कारण गलत सूचनाएं तेजी से फैल रही हैं। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले किसी भी वीडियो, फोटो या दावे को बिना सत्यापन के साझा न करें। विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना और सरकार से जुड़े मामलों में केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से जुड़े एक प्रोपेगेंडा हैंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर भी झूठ परोसा था। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा द्वारा यह वायरल किया जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत का समर्थन देने से संबंधित एक बयान दिया है।

हालांकि जांच में यह पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पूरी तरह झूठा व निराधार साबित हुआ है। सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताया। एजेंसी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया था कि रक्षा मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा पूरी तरह भ्रामक है। सरकार ने नागरिकों से कहा कि यदि उन्हें भारत सरकार से संबंधित कोई संदिग्ध या भ्रामक सामग्री दिखाई देती है तो उसकी जानकारी पीआईबी फैक्ट चेक को दें। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 91 8799711259 और ईमेल आईडी पर शिकायत भेजी जा सकती है। (आईएएनएस)

मुंबई, 1 जून । पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा सांसद खड़गे मुर्मु ने इस घटना को ‘सियासी ड्रामा’ करार देते हुए टीएमसी पर 15 साल से हिंसा और गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद खड़गे मुर्मु ने आईएएनएस से विशेष बातचीत में कहा, "भाजपा ने कभी ड्रामा नहीं किया, लेकिन टीएमसी ने 15 सालों तक ड्रामा किया और जनता पर हमला भी किया। अब उसी का नतीजा मिल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने साफ कहा है कि किसी भी जगह राजनीतिक हिंसा नहीं होगी। चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" उन्होंने आगे आरोप लगाया, "4 मई तक जो लोग टीएमसी में थे, वही आज भाजपा का झंडा लेकर वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, जैसा पहले करते थे। जितनी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनमें टीएमसी के पुराने लोग शामिल पाए जाते हैं।" खड़गे मुर्मु ने अपने ऊपर हुए पुराने हमले का जिक्र करते हुए कहा, "6 अक्टूबर 2025 को मुझे पर और विधायक शंकर घोष पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गंभीर हमला किया था। पत्थर मारे गए, खून निकला। अगर गाड़ी का दरवाजा खुलता तो हमारी हत्या हो जाती।

मुझे सिलीगुड़ी अस्पताल में 20 दिन भर्ती रहना पड़ा, जिसमें 4 दिन आईसीयू में थे। उस समय ममता बनर्जी मिलने आई थीं और बोलीं कि आपको तो बस कान के नीचे चोट लगी है, आपको बीपी और शुगर है।" उन्होंने टीएमसी पर पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया और कहा, "हमले के समय टीएमसी समर्थक पुलिस मौके पर थी, लेकिन वह सिर्फ ड्रामा देख रही थी। अगर पुलिस सक्रिय होती तो इतना हमला नहीं होता।" खड़गे मुर्मु ने टीएमसी की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, "अब टीएमसी पूरी तरह खत्म होने वाली है। अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश जा रहे हैं। तमाम हिंसा के पीछे टीएमसी का ही हाथ है। जनता टीएमसी से आक्रोशित है।" उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, "अभिषेक बनर्जी नंबर एक चोर हैं, यह पूरी दुनिया जानती है। वह 4 मई के बाद डीजे बजाने की बात कर रहे थे, अब कहां गए? जनता ने टीएमसी को अच्छी सजा दी है। अगर इस बार टीएमसी सत्ता में आती तो 2021 के बाद हुई हिंसा से भी ज्यादा हिंसा होती। जनता ने उन्हें सबक सिखाया है।" भाजपा सांसद ने पार्टी की तरफ से साफ किया कि "भाजपा का किसी हमले में कोई भी हाथ नहीं है। अगर कोई भाजपा कार्यकर्ता शामिल पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।" खड़गे मुर्मु ने टीएमसी पर केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार और जनता को लूटने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी की नीतियों के कारण बंगाल की जनता केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रही। -(आईएएनएस)

मुंबई, 30 मई । मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 वर्ष से अवैध रूप से भारत में रह रहे केन्याई नागरिक को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि मुंबई के वाकोला पुलिस स्टेशन की आतंकवाद विरोधी टीम (एटीसी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केन्या के एक नागरिक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 29 मई को आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक, सूचना मिली थी कि सांताक्रूज पूर्व स्थित वाकोला मस्जिद के पास बिस्मिल्ला सैदी चॉल में एक विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के रह रहा है। सूचना के आधार पर एटीसी टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान केन्या के नागरिक ओसिनो एंथोनी ओमांडी (61 वर्ष) के रूप में की गई। पुलिस की ओर से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला कि ओमांडी का वीजा वर्ष 2000 में ही समाप्त हो गया था। इसके बावजूद वह बिना किसी वैध अनुमति के भारत में रह रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि उसने खुद को केन्या का नागरिक स्वीकार किया है।

पुलिस ने उसके पास से केन्या की नागरिकता और पासपोर्ट संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वह पिछले 25 वर्षों से वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रहा था। वाकोला पुलिस ने विदेशी नागरिक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की है। साथ ही उसे भारत से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिकारी तथा पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा-2) के माध्यम से की जा रही है। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 30 मई । तमिलनाडु सरकार ने कन्याकुमारी ज़िले में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कोडायार और पट्टनमकाल सिंचाई प्रणालियों के अंतर्गत आने वाले पेचीपराई, पेरुंचानी, चित्तर-I और चित्तर-II बांधों से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक जारी रहेगी। सरकार ने इस अवधि को इसलिए तय किया है ताकि पूरे कृषि मौसम के दौरान किसानों को पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पानी छोड़ने की प्रक्रिया जल उपलब्धता और सिंचाई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके तहत 850 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ा जाएगा ताकि नहरों और अन्य सिंचाई माध्यमों के जरिए खेतों तक पर्याप्त मात्रा में जल पहुंच सके। यह कदम विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां कृषि पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर है और वर्षा की अनिश्चितता के कारण किसानों को अक्सर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।

इस फैसले से कन्याकुमारी ज़िले के कई तालुकों में राहत मिलने की उम्मीद है। इनमें थोवलई, अगस्त्येश्वरम, कलकुलम, किलियूर, तिरुवट्टार और विलावन्कोड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन इलाकों के अंतर्गत आने वाले गांवों में लगभग 79 हजार एकड़ कृषि भूमि को इस पानी से सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इससे धान, केला, नारियल और अन्य प्रमुख फसलों की खेती को लाभ मिलने की संभावना है, जिससे स्थानीय किसानों की आय में भी सुधार हो सकता है। यह आदेश जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी किया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल मौजूदा कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी बल्कि आने वाले कृषि सीजन में उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र में जल प्रबंधन को और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। -(आईएएनएस)

शिमला, 30 मई । उत्तराखंड में कसौली के जंगलों में 26 मई से लगी भीषण आग पर भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और हिमाचल प्रदेश प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से चलाए गए एक समन्वित अग्निशमन अभियान के तहत सफलतापूर्वक काबू में कर लिया गया है। यह इलाका पिछले कई दिनों से जंगल की भीषण आग से जूझ रहा था, जिससे आस-पास की बस्तियों, सैन्य ठिकानों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर चिंताए बढ़ गई थीं। आग से निपटने के लिए भारतीय वायु सेना ने 'बैम्बी बकेट' से लैस एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर तैनात किए, जबकि भारतीय सेना और राज्य प्रशासन की जमीनी टीमों ने इस ऑपरेशन में मदद की। हेलीकॉप्टरों ने बार-बार उड़ानें भरीं, चंडीगढ़ की सुखना झील से पानी भरा और उसे आग से प्रभावित इलाकों पर गिराया। इस ऑपरेशन के दौरान कुल 93,000 लीटर पानी गिराया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों और नागरिक अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त प्रयास पर रोशनी डाली।

मंत्रालय ने कहा, "भारतीय वायु सेना ने, सेना और राज्य प्रशासन की सक्रिय मदद से कसौली के जंगल की आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई। 26 मई को आग से प्रभावित इलाकों पर पानी गिराने के लिए 'बैम्बी बकेट' का इस्तेमाल करने वाले एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों को काम पर लगाया गया। यह ऑपरेशन दिन में और पहली बार रात में एनवीजी (नाइट विजन गॉगल्स) का इस्तेमाल करके किया गया।" मंत्रालय ने कहा, "आग के खतरे और रात के ऑपरेशन से जुड़े जोखिमों के बावजूद आग बुझाने का काम तब तक जारी रहा, जब तक आग पर काबू नहीं पा लिया गया। इससे जमीन पर लोगों की जान और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जा सका। चंडीगढ़ की सुखना झील से हर चक्कर में 2,000 से 2,500 लीटर पानी ले जाने वाले एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों ने कई चक्कर लगाकर कुल 93,000 लीटर पानी गिराया।" रात में आग बुझाने के लिए 'नाइट विजन गॉगल्स' (एनवीजी) का इस्तेमाल किया गया। इससे क्रू को सूरज डूबने के बाद भी पानी गिराने का काम जारी रखने में मदद मिली। यह क्षमता आग को और फैलने से रोकने और संवेदनशील जगहों को खतरे से बचाने में बहुत काम आई। रक्षा मंत्रालय ने रात में देखने वाले उपकरणों से ली गई कॉकपिट की फुटेज भी शेयर की। इसमें हवा से देखने पर आग की बड़ी-बड़ी लपटें दिखाई दे रही थीं और हेलीकॉप्टर धुएं से ढकी पहाड़ियों पर पानी गिरा रहे थे। 26 मई को कसौली की पश्चिमी ढलानों पर भड़की जंगल की आग ने कसौली छावनी के ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों के साथ-साथ कसौली में स्थित वायु सेना स्टेशन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की पहली सूचना 26 मई को दोपहर करीब 2:50 बजे जंगेसू पंचायत इलाके के पास मिली थी। तेज हवाओं के कारण आग जंगल के बड़े इलाके में तेजी से फैल गई, जिससे आग बुझाने वाली टीमों के सामने एक मुश्किल स्थिति पैदा हो गई। इसके जवाब में, आग बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर और लगातार प्रयास शुरू किए गए, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, कसौली छावनी बोर्ड और नागरिक अग्निशमन सेवाओं की इकाइयों को शामिल किया गया। - (आईएएनएस)

पटना, 28 मई । बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को जयनगर-उधना एक्सप्रेस के एक जनरल कोच में आग लग गई, जिससे वह डिब्बा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक, जिस कोच में आग लगी, वह मरम्मत के काम के लिए प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर खड़ी थी, तभी अचानक उसमें से घना काला धुआं और लपटें निकलने लगीं। आग तेजी से पूरे जनरल डिब्बे में फैल गई और कोच को पूरी तरह जला दिया। गनीमत रही कि घटना के समय ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था। बताया जा रहा है कि ट्रेन पिछले दो दिनों से मरम्मत के लिए रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी थी। यात्रियों या रेलवे कर्मचारियों को किसी तरह की चोट लगने की कोई खबर नहीं है। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने आग देखते ही तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं, लेकिन जब तक वे पहुंचीं, कोच का एक बड़ा हिस्सा पहले ही जल चुका था। काफी मशक्कत के बाद, दमकलकर्मी आग पर काबू पाने और उसे दूसरे कोचों तक फैलने से रोकने में कामयाब रहे।

इस घटना से स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों के बीच कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद, समस्तीपुर रेलवे मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ज्योति प्रकाश मिश्रा एक विशेष ट्रेन से मधुबनी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान, डीआरएम ने नुकसान का जायजा लिया और रेलवे अधिकारियों से आग लगने के कारणों और परिस्थितियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए, उन्होंने आग लगने के सही कारण की जांच करने और सुरक्षा उपायों में संभावित कमियों का पता लगाने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच समिति गठित करने की भी घोषणा की। रेलवे अधिकारियों को शक है कि इस घटना का शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हालांकि सही वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। इससे पहले, 18 मई को भी ससाराम-पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन (53212) के एक जनरल कोच में अचानक आग लग गई थी। यह घटना तब हुई, जब ट्रेन सुबह 6:45 बजे अपने निर्धारित प्रस्थान समय से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, आग इंजन से पांचवें कोच में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मई । भारत और दक्षिण कोरिया ने गुरुवार को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) के अपग्रेड के तहत डिजिटल ट्रेड, सप्लाई चेन कॉरपोरेशन एवं रणनीतिक औद्योगिक साझेदारी पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित उप-समूह बनाने का निर्णय लिया है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह निर्णय कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 20 अप्रैल को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कोरियाई व्यापार मंत्री येओ हान-कू द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा के अनुरूप आयोजित की बातचीत में लिया गया। बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने सीईपीए अपग्रेड वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यंग द्वारा परिकल्पित "भविष्यवादी साझेदारी" को दर्शाते हुए "रचनात्मक और सहयोगात्मक भावना" से चर्चा की।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, "दोनों पक्षों ने भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए अपग्रेड वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।" बयान में आगे कहा गया, “बातचीत रचनात्मक और सहयोगात्मक भावना से संपन्न हुईं, जो मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिई राष्ट्रपति ली जे-म्यंग द्वारा परिकल्पित ‘भविष्यवादी साझेदारी’ को दर्शाती हैं।” बातचीत के नए दौर में, वार्ताकारों ने वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, उत्पत्ति के नियमों और प्रक्रियाओं, निवेश और स्वच्छता एवं पौध स्वच्छता मानकों सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा की। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2010 में साइन हुए सीईपीए के लागू होने के बाद से बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार घाटे को भी स्वीकार किया और व्यापक सीईपीए ढांचे के भीतर इस मुद्दे को हल करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने संतुलित द्विपक्षीय व्यापार और मजबूत आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाले आधुनिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को प्राप्त करने के उद्देश्य से समयबद्ध तरीके से सीईपीए अपग्रेड वार्ता को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 मई । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। इसके साथ ही दोनों नेताओं की फोटो भी शेयर की है। पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।'' वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद बताया महाराष्ट्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिला। इसके साथ ही महाराष्ट्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आज नई दिल्ली में हमारे नेता और राष्ट्र के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महाराष्ट्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मैंने उन्हें महाराष्ट्र के कई कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।'' उन्होंने आगे लिखा, ''हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलना हमेशा ही प्रेरणादायक होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपका बहुत-बहुत आभार, माननीय प्रधानमंत्री जी।'' हालांकि, एक तरफ जहां सीएम फडणवीस इस मुलाकात में महाराष्ट्र के विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स पर चर्चा बता रहे हैं। वहीं, महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों और सहकारी चीनी उद्योग को लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की बात कही जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी। -(आईएएनएस)

गंगा डॉल्फिन को साल 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था. इनका शिकार भी प्रतिबंधित है. लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने इनके संरक्षण पर सवाल खड़े किए हैं.

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के साथ बिहार में क्रूरता का मामला सामने आया है. इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि इस राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास कितने कारगर साबित हो रहे. जबकि, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 के तहत सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है.

दरअसल, इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गंगा, गंडक और घाघरा नदियों के संगम वाले सारण जिले में कुछ बच्चे व वयस्क गंगा डॉल्फिन के एक बच्चे को पानी से निकाल कर हवा में लहराते और उसके साथ तस्वीरें लेते दिखाई दे रहे हैं. जबकि, यह एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत है.

साल 2009 में घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय जीव

गंगा नदी डॉल्फिन मछलियों से भरपूर और अशांत गहरे जल में पनपती है और कम तेज धारा वाले क्षेत्र में निवास करती है. 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था. इसका शिकार प्रतिबंधित है. नदियों के इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में इस जीव की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है. जैव संकेतक के रूप में नदियों में इनकी उपस्थिति साफ और संतुलित जलीय वातावरण को दर्शाती है.

बिहार के डॉल्फिन मैन के नाम से मशहूर डॉ आर.के. सिन्हा के अनुसार, ‘‘गंगा डॉल्फिन मछली नहीं, बल्कि एक मांसाहारी स्तनपायी जीव है. आम तौर पर यह पांच से आठ फीट की गहराई वाले पानी में निवास करती है. हर 30 से 40 सेकेंड में इसे जल से ऊपर आकर सांस लेनी पड़ती है.''

औसतन इसकी लंबाई दो से ढाई मीटर होती है, जबकि वजन 80 से 90 किलोग्राम होता है. लंबे, नुकीले थूथुन और बड़े फ्लिपर्स वाली यह जीव दृष्टिहीन होती है और दिशा की पहचान के लिए इको लोकेशन (ध्वनि तरंगों) का उपयोग करती है. भोजन के तौर पर यह छोटी मछलियों का शिकार करती है. गंगा नदी इसके लिए सर्वाधिक अनुकूल रही है.

गंगा डॉल्फिन की संख्या में बिहार दूसरे नंबर पर

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 15 अगस्त, 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया था. वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया और विभिन्न राज्यों के वन विभाग के सहयोग से 2021 से 2023 के बीच आठ राज्यों की 28 नदियों का सर्वे किया गया.

मीठे पानी वाली डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं- गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन. विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर 3 मार्च, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की गई. जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंगा डॉल्फिन की संख्या 6324 पायी गई, जबकि सिंधु नदी में यह संख्या महज तीन थी.

सिंधु डॉल्फिन केवल व्यास नदी में पायी गई. वहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2397, बिहार में 2220 और पश्चिम बंगाल में 815 गंगा डॉल्फिन मिलीं. बिहार की नदियों में गंगा के अलावा गंडक, पुनपुन, कर्मनाशा, कोसी, महानंदा, बागमती और कमला-बलान नदी में डॉल्फिन पायी गईं.

रिपोर्ट के अनुसार, 20वीं सदी के अंत तक गंगा नदी में इसकी संख्या चार से पांच हजार के करीब थी. 1980 से मार्च, 2025 के बीच कम से कम पांच सौ डॉल्फिन की मौत हुई है. हालांकि, अभी भी इनके आवास, प्रजनन स्थल, गतिविधियों और शिकार करने की आदतों को लेकर सीमित जानकारी ही उपलब्ध है.

जल प्रदूषण और जाल सबसे बड़ा दुश्मन

पर्यावरणविद पी.के.दास कहते हैं, ‘‘जहां नदी स्वच्छ होती है, वहीं गंगा डॉल्फिन फलती-फूलती है. मीठे जल में प्राकृतिक तौर पर निवास करने वाली इस जीव को सबसे बड़ा खतरा नदियों के पानी के प्रदूषित होने तथा मछली पकड़ने के लिए लगाए जाने वाले जाल में उलझने से है.'' अगर नदी के पानी में प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट या अन्य वजहों से प्रदूषण बढ़ जाता है तो सबसे अधिक डॉल्फिन ही प्रभावित होती है. जाल इनके लिए अक्सर जानलेवा साबित होते हैं.

वन्यजीवों पर शोध करने वाले छात्र संतोष कुमार सिंह कहते हैं, ‘‘नदियों में बढ़ते प्रदूषण के साथ ही जल प्रवाह में कमी भी डॉल्फिन के लिए खतरा है. इससे इनका प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है. नाव-स्टीमर और नदियों की ड्रेजिंग से इनका इको लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम प्रभावित होता है.'' वहीं, बांध-बैराज और मानव जनित गतिविधियां भी इनकी घटती आबादी के मुख्य कारणों में शामिल हैं.

किसी भी वजह से छोटी मछलियों की कमी होने से भी डॉल्फिन दूसरी जगह चली जाती हैं. बंसपत्ता मछली, जो इनका मुख्य भोजन माना जाता है, वह भी मछुआरों को दिख नहीं रही. फिर इनके शरीर में 30 प्रतिशत वसा (फैट) पाए जाने के चलते भी इनका शिकार कर लिया जाता है, जिसका उपयोग छोटी-छोटी मछलियों को फंसाने में किया जाता है.

मोटर वाली नावों के प्रोपेलर में फंसने से भी कभी-कभी डॉल्फिन की मौत हो जाती है. प्रोपेलर के ब्लेड ही पानी को पीछे की ओर फेंकते हैं, जिससे नाव या बोट आगे बढ़ती है. 1960 और 1970 के दशक में राजधानी पटना के गंगा घाटों पर हमेशा डॉल्फिन दिख जाती थी, किंतु आज घंटों खड़े रहने के बाद भी इनके दीदार नहीं होते.

वर्ष 2024 के जून माह में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बना निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होकर गिर गया. इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नदी में गिरे मलबे को डॉल्फिन के जीवन को खतरे में डालने वाला बताते हुए  मुकदमा दर्ज किया था. इसी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य आता है, जिसका विस्तार सुल्तानगंज से कहलगांव तक करीब 60 किलोमीटर के दायरे में है. यह देश का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है.

क्या कारगर साबित हो रहे हैं संरक्षण के उपाय

लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बिहार में पांच अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस राष्ट्रीय जलीय जीव को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के किनारे भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (एनडीआरसी) स्थापित किया गया है, जहां गंगा डॉल्फिन के व्यवहार और संरक्षण पर शोध किया जाता है.

राज्य के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव के बीच गंगा नदी का करीब 60 किलोमीटर लंबा क्षेत्र विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है. यहां अवैध शिकार और मछली पकड़ने वाले जालों पर कड़ी नजर रखी जाती है. भारत सरकार भी प्रोजेक्ट डॉल्फिन नामक परियोजना के तहत बिहार को केंद्र में रखकर इसकी आबादी बढ़ाने तथा उनके आवास परिक्षेत्र को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाने पर काम कर रही है.

इसके अलावा बिहार सरकार वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्थानीय मछुआरों को जागरूक कर रही है. केंद्र की नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं. ताकि, जैव विविधता कायम रहे और जलीय जीवों की आबादी बढ़ती रहे. गंगा प्रहरी और डॉल्फिन मित्र भी इस अभियान में शामिल है.

वर्ल्ड बैंक और राज्य के वन विभागों की मदद से स्थानीय मछुआरों व युवकों को प्रशिक्षित कर डॉल्फिन मित्र बनाया गया है, ताकि संकट में फंसी गंगा डॉल्फिन को समय रहते मदद मिल सके और लोगों के बीच इसके संरक्षण को लेकर जागरुकता फैल सके. संकट में फंसी डॉल्फिनों की विशेष सहायता के लिए डॉल्फिन एंबुलेंस भी विकसित की जा रही है.

संतोष कहते हैं, ‘‘सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास एक हद तक कारगर रहे हैं, तभी तो इनकी संख्या लगभग स्थिर है और अवैध शिकार में भी कमी आई है. मूल बात यह कि हम गंगा डॉल्फिन या अन्य जलीय जीवों को तभी बचा सकेंगे, जब हम गंगा को बचाएंगे. इसके साथ ही गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटफॉर्म के सभी हितधारकों को पूरे समन्वय के साथ मिलकर काम करना होगा.''

 नई दिल्ली, 28 मई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को चार राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है। पार्टी ने वीरेंद्र सचदेवा के स्थान पर दिल्ली की कमान केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सौंपी है। इसके अलावा भाजपा ने पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया है। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अधिसूचना जारी की है। अरुण सिंह ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया, ''भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।'' केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है जबकि सरदार केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब और अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर्ष मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली से सांसद हैं। वे केंद्र सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं। लंबे समय से संगठनात्मक राजनीति में सक्रिय मल्होत्रा ने दिल्ली भाजपा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे जनसंपर्क, संगठन क्षमता और विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। डॉ. अर्चना गुप्ता हरियाणा की सक्रिय भाजपा नेता और चिकित्सक हैं। संगठनात्मक राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और महिला नेतृत्व को मजबूत करने में भूमिका निभाई है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनसे संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की उम्मीद की जा रही है। वहीं, सरदार केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब के प्रदेश अध्य़क्ष की जिम्मेदारी ऐसे वक्त में दी गई है, जब 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वो बरनाला से दो बार विधायक रह चुके हैं और राज्य में उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है, जो हमेशा से विकास को प्राथमिकता देता आया है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो विकास से संबंधित कामों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। बता दें कि उन्होंने वर्ष 2022 में संगरूर लोकसभा उपचुनाव और 2024 में बरनाला विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था। अभिषेक देबरॉय की बात करें, तो वो त्रिपुरा भाजपा के सक्रिय नेता हैं, जिन्हें अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वे लंबे समय से संगठन में कार्य कर रहे हैं और पार्टी के विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। पार्टी नेतृत्व को उनसे त्रिपुरा में संगठन मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने की उम्मीद है। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 27 मई । तेलंगाना के कई जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी 'ऑरेंज अलर्ट' को देखते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को अधिकारियों को बारिश की स्थिति को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धान खरीद केंद्रों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने का निर्देश देते हुए उन्हें धान खरीद के कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खरीद केंद्रों में रखे धान को भीगने से बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में तिरपाल तैयार रखे जाएं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि जिन केंद्रों पर खरीद का काम पूरा हो चुका है, वहां से तिरपाल हटाकर अन्य केंद्रों पर भेज दिए जाएं। मौसम विभाग की तेज और तूफानी हवाओं की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी। पिछले कुछ दिनों से लू की चपेट में आए लोगों को मंगलवार रात कई जगहों पर हुई बारिश से राहत मिली। हैदराबाद और अन्य जिलों में बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम सुहावना हो गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को कई जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया। हैदराबाद, जंगोअन, महाबाद, महबूबनगर, मेडक, मेडचल मल्काजगिरी, नागरकुर्नूल, नलगोंडा, नारायणपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, विकाराबाद, वानापर्थी, यदाद्री भुवनगिरी, भद्राद्री कोठागुडेम और खम्मम जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना विकास योजना सोसायटी के अनुसार, महबूबनगर जिले के देवराकादरा में बुधवार सुबह 8.30 बजे तक 12 घंटे की अवधि में सबसे ज्यादा 136.6 एमएम बारिश दर्ज की गई। महबूबनगर जिले में ही स्थित चिन्ना चिंता कुंटा और सेरीवेंकटपुर में क्रमशः 47.8 एमएम और 34.3 एमएम बारिश दर्ज की गई। विकाराबाद जिले के मुजाहिदपुर में 25.3 मिमी बारिश हुई, जबकि संगारेड्डी जिले के वाटपल्ले में 17.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। ग्रेटर हैदराबाद में मल्काजगिरी के विनायक नगर वार्ड कार्यालय में सबसे अधिक 21.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद बीएचईएल फैक्ट्री क्षेत्र में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई। सिकंदराबाद, बालानगर, बोवेनपल्ली, अमीरपेट, कुकटपल्ली, केपीएचबी कॉलोनी, चंदा नगर, मियापुर, गाचीबोवली, लकड़ीकापुल, दिलसुखनगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, राजेंद्रनगर और हैदराबाद के अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। - (आईएएनएस)

कोलकाता, 27 मई । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों में अब्दुल कादर मुल्ला भी शामिल है, जो निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया जाता है। शेख शाहजहां उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली से जुड़ा हुआ कुख्यात नेता है और फिलहाल जेल में है। उसे 5 जनवरी 2024 को अपने आवास के बाहर ईडी अधिकारियों पर हमले का मास्टरमाइंड माना गया था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, यह गिरफ्तारी 8 जून 2019 को संदेशखाली क्षेत्र के नजत में हुए उस मामले से जुड़ी है, जिसमें तीन भाजपा कार्यकर्ताओं देबदास मंडल, प्रदीप मंडल और सुकांत मंडल की हत्या हुई थी।

बताया गया कि उस समय तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी झंडा लगाने को लेकर झड़प हुई थी, जिसमें आरोप है कि अब्दुल कादर मुल्ला और उसके साथियों ने शेख शाहजहां के कहने पर इन लोगों की हत्या की थी। इस मामले की शुरुआती जांच पश्चिम बंगाल पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने की थी। हालांकि, सीआईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में 28 आरोपियों के नाम नहीं जोड़े गए थे, जिनमें शेख शाहजहां का नाम भी शामिल था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की। परिवार ने आरोप लगाया कि सीआईडी ने जानबूझकर शाहजहां और उसके सहयोगियों के नाम चार्जशीट से हटा दिए। अदालत ने दलीलों को सही मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अब्दुल कादर मुल्ला और अन्य नौ आरोपी तब से फरार चल रहे थे। अब केंद्रीय एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। --(आईएएनएस)

 नई द‍िल्‍ली, 27 मई । ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। अराघची ने अमेर‍िका और इजरायल के एकमत होने पर सवाल खड़े कर द‍िए हैं। अराघची ने व्हाइट हाउस और ईरान के बीच बातचीत को लेकर अलग-अलग दावे सामने आने की बात कही। साथ ही दावा क‍िया क‍ि हजारों अमेरिकी सैनिक क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। अराघची ने कहा क‍ि अब सवाल यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्धविराम करवाने में सफल भी होते हैं, तो क्या अमेरिका और इजरायल इस संघर्ष के अंतिम परिणाम को लेकर एकमत हैं? ईरान के व‍िदेश मंत्री सैयद अब्‍बास अराघची ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, ''व्हाइट हाउस और ईरान इस बात पर अलग-अलग संकेत दे रहे हैं कि बातचीत शुरू भी हुई है या नहीं, जबकि हजारों अमेरिकी सैनिक मध्य-पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। भले ही ट्रंप युद्धविराम करवा लें, लेकिन यह साफ नहीं है कि अमेरिका और इजरायल इस संघर्ष के अंतिम परिणाम को लेकर एकमत हैं या नहीं। आपको क्या लगता है?'' एक अन्‍य पोस्‍ट में अराघची ने कहा, ''ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के युद्ध की शुरुआत को एक महीना बीत चुका है, और अब दुनिया भर की सरकारें वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने की कोशिश कर रही हैं।''

उन्‍होंने कहा क‍ि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यह संघर्ष कितने समय तक चलता है, और ईरान कितने समय तक होर्मुज स्‍ट्रेट से ईंधन के निर्यात और अन्य मालवाहक जहाजों के गुजरने पर रोक लगाए रखता है। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। ईरान ने इसे से दुर्भावना से प्रेरित और वादाखिलाफी करार दिया है। ईरान ने दोहराया कि उनका देश इन आक्रामक कार्रवाइयों की सख्त शब्दों में निंदा करता है; ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। तेहरान इस कार्रवाई का मुकम्मल जवाब देगा। बता दें क‍ि 26 मई की सुबह ही अमेरिका की ओर से होर्मुज पर अटैक किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकाम) के मुताबिक, यह कार्रवाई सेल्फ-डिफेंस (आत्मरक्षा) में की गई। सेंटकाम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिन्स ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों को खतरे से बचाने के लिए ये हमले किए गए। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास कथित तौर पर बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया। इसके अलावा, बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला किया। - (आईएएनएस)

 जयपुर, 27 मई । मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में भीषण लू का प्रकोप जारी है और पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोटा में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि सिरोही में सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) जयपुर ने अगले दो से तीन दिनों तक भीषण गर्मी और गर्म रातों की स्थिति के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। विभाग ने बताया कि राज्य के बड़े हिस्सों में चल रही भीषण लू की स्थिति 28 मई तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

बीकानेर, कोटा और शेखावाटी संभाग के कुछ इलाकों में तापमान और बढ़कर 46 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सबसे भीषण स्थिति देखने को मिल सकती है, जहां 27 और 28 मई को तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने गर्म रातों की स्थिति के प्रति भी आगाह किया है, जिससे गर्मी से होने वाला तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। खासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों में बेचैनी देखी जा सकती है। हालांकि, एक नए 'पश्चिमी विक्षोभ' के प्रभाव से इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आईएमडी ने 28 मई से राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू होने का पूर्वानुमान लगाया है। उन्होंने बताया कि इस मौसम प्रणाली का प्रभाव 29 मई से 31 मई के बीच और तेज होने की उम्मीद है, जिससे कई संभागों में तेज धूल भरी आंधी, 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं और कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। जिन इलाकों पर इसका असर पड़ने की संभावना है, उनमें जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग शामिल हैं। आईएमडी के अनुसार, गरज और बारिश के मिले-जुले प्रभाव से 29 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे 29-30 मई के बाद से चल रही लू की स्थिति से काफी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने नागरिकों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने और धूल भरी आंधी व तेज हवाओं जैसी तेजी से बदलती मौसम की स्थितियों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। -- (आईएएनएस)

 कोलकाता, 27 मई । महान फुटबॉलर लियोनल मेसी पिछले साल दिसंबर में कोलकाता के दौरे पर थे। फुटबॉल के दिवाने इस शहर में अर्जेंटीना के कप्तान मेसी की 64 फुट की मूर्ति लगाई गई थी। उस समय मेसी की इस मूर्ति को उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखा गया था, लेकिन अब इस मूर्ति को लेकर विवाद हो गया है। मूर्ति अपनी खराब निर्माण गुणवत्ता के कारण चर्चा में है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, तेज हवा चलने पर मूर्ति हिलती दिखाई देती है। मूर्ति एक व्यस्त चौराहे के पास स्थापित है। ऐसे में लोगों में डर पैदा हो गया है कि कहीं यह गिर न जाए और इस वजह से कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। कुछ लोगों का मानना है कि मेसी की मूर्ति टीएमसी सरकार के दौरान बनी थी। अब मूर्ति का हिलना टीएमसी सरकार के पतन को दिखा रहा है। अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने पर कथित तौर पर पाया गया कि मूर्ति के प्राथमिक फ्रेमवर्क में कई स्क्रू ढीले हो चुके थे और संरचना पर्याप्त मजबूत नहीं थी। फिलहाल इसे रस्सियों के सहारे बांधकर सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है।

इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लंबे शासन को समाप्त करने के बाद इस मुद्दे को सरकार की कार्यशैली से जोड़ना शुरू कर दिया। आलोचकों का कहना है कि यह मूर्ति दिखावे की राजनीति का एक प्रतीक है, जिसमें बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तो शुरू होते हैं लेकिन उनकी बुनियादी मजबूती पर ध्यान नहीं दिया जाता। राज्य के नए खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने कथित तौर पर कहा है कि मूर्ति के निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ उनकी लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी। यह मूर्ति दिसंबर में मेसी के भारत दौरे के दौरान लगाई गई थी। इसे तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुजीत बोस की पहल पर तैयार किया गया था। मेसी के भारत दौरे के दौरान भी अव्यवस्था की खबरें सामने आई थीं। साल्ट लेक स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन खराब प्रबंधन और अत्यधिक वीआईपी संस्कृति के कारण आम फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी की ठीक से झलक तक नहीं देख पाए। इससे नाराज होकर कई लोगों ने तोड़फोड़ की और स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों को भी राहत देने की योजना बनाई जा रही है, जिन्होंने टिकट खरीदने के बावजूद निराशा झेली। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मेसी की इस विशाल मूर्ति को हटाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा या दोबारा बनाया जाएगा। फिलहाल यह मामला प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और जनता की सुरक्षा जैसे बड़े सवालों की वजह से चर्चा में है। (आईएएनएस)
 

केरल, 27 मई । तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन के आवास के बाहर उस वक्त भारी हंगामा मच गया, जब सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर हमला कर दिया। ये कार्यकर्ता केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (सीएमआरएल) मामले में केरल के 10 ठिकानों पर एजेंसी द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया था। तिरुवनंतपुरम में भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आवास पर छापा पूरा कर लिया था और जब वे वहां से निकल रहे थे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके वाहनों को रोक दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोप है कि काफिला निकलने से पहले सीपीआई (एम) के कार्यकर्ताओं ने ईडी के तीन वाहनों को नुकसान पहुंचाया और उन पर पत्थर फेंके।

इस बीच जैसे-तैसे ईडी के अधिकारी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) नेता पिनाराई विजयन के आवास से रवाना हुए। वहीं, ईडी की तलाशी के मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन ने मीडिया से कहा कि काफी समय से ईडी मेरे घर पर तलाशी लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि इस तलाशी से कुछ लोगों को खासकर राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति को बहुत संतुष्टि मिलेगी। राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान यही सवाल पूछा था कि पिनाराई विजयन के घर पर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है और पिनाराई विजयन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। भाजपा सरकार देश में विपक्षी नेताओं पर हमेशा से जानबूझकर हमले करती रही है। इसके खिलाफ पूरे देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। विजयन ने कहा कि कांग्रेस का रुख यह है कि उनकी अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियों के खिलाफ ईडी की दखलंदाजी जारी रहनी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज हमें खत्म नहीं कर पाएगी। हम इसे सिर्फ एक शुरुआत के तौर पर देखते हैं। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कदमों से हमारा नामोनिशान मिटाया जा सकता है। यहां स्थानीय लोगों और पार्टी के साथियों की भावनाएं जाहिर हुईं। जब भी दुश्मनों ने मुझ पर हमला करने की तैयारी की, तो मुझे पार्टी का मजबूत साथ मिला। आज साथियों ने यह साबित कर दिया है कि उस साथ में कोई कमी नहीं आई है और यही हमारी ताकत है। हम सब मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। --(आईएएनएस)

 पटना, 27 मई । बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ बड़ी छापेमारी की है। बीडीओ पर आरोप है कि उसने अपनी नौकरी के दौरान आय से कहीं ज्यादा संपत्ति जमा कर ली है। ईओयू ने बुधवार को दरभंगा के केवटी ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) चंद्रमोहन पासवान से जुड़े छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। शुरुआती जांच के अनुसार, अधिकारी ने कथित तौर पर अपनी ज्ञात आय से लगभग 81.03 प्रतिशत अधिक संपत्ति जमा की है। इस अनुपातहीन संपत्ति का मूल्य लगभग 89.13 लाख रुपये आंका गया है। जांच के बाद ईओयू ने पासवान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया है। ईओयू द्वारा मंगलवार को मुजफ्फरपुर की विशेष सतर्कता अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद ये छापेमारी शुरू की गई थी।

दरभंगा के बहादुरपुर इलाके में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों, मधुबनी के बाबूबरही ब्लॉक में पैतृक घर और व्यावसायिक परिसरों और दरभंगा जिले के केवटी ब्लॉक में आधिकारिक कार्यालय और आवास पर तलाशी अभियान चलाए गए। ईओयू ने बताया कि जांच जारी है और कई वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इससे पहले, 15 मई को ईओयू ने जमुई जिले के झाझा ब्लॉक में ग्रामीण कार्य प्रभाग में तैनात एक कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। शुरुआती निष्कर्षों से लगभग 2.006 करोड़ रुपये की कथित अनुपातहीन संपत्ति का पता चला, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 81.5 प्रतिशत अधिक है। पटना के कंकड़बाग इलाके, जमुई और झाझा स्थित ग्रामीण कार्य प्रभाग के कार्यालय में कई संपत्तियों पर तलाशी के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। ईओयू की टीमों ने बैंक खाते के विवरण, निवेश रिकॉर्ड, भूमि और संपत्ति के दस्तावेज, आभूषण और अन्य चल-अचल संपत्तियों की जांच की। अधिकारियों का मानना ​​है कि इन तलाशी अभियानों से अतिरिक्त वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य सामने आ सकते हैं। इन छापेमारी को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के बिहार सरकार के व्यापक अभियान के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 मई । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दक्षिण अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा समय में वह पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सरकार ने बयान में कहा कि इबोला वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सभी प्रकार के एहतियात बरते जा रहे हैं। हाल ही में एक व्यक्ति युगांडा से आया था, जिसमें इस वायरस को लेकर कुछ लक्षण देखे गए थे, जिसके बाद उसे फौरन बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, राहत की बात यह है कि ये लक्षण हल्के थे। जैसे शरीर में खुजली होना लेकिन उसे उसे एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ताकि आगे स्थिति चुनौतीपूर्ण न हो जाए। अधिकारियों के मुताबिक, मामूली लक्षण के बावजूद भी वो शख्स स्वस्थ्य है, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। टेस्ट के बाद उसके सैंपल को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि, अब इबोला वायरस को लेकर उस व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि राज्य के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाए। हालांकि, राहत की बात यह है कि अब तक की जांच में भारत में इबोला वायरस के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार के मुताबिक, सभी प्रवेश द्वारों पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। खासकर, उन जगहों से जहां से लोगों का सीधा आगमन भारत में होता है। जैसे, एयरपोर्ट और सीमा क्षेत्र से जुड़े स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच तेज कर दी गई है, ताकि निगरानी के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। वहीं, सरकार की ओर से अधिकारियों को सलाह दी गई है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके इतर, इबोला वायरस के संबंध में किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह नहीं फैलाई जाए। सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम पूरी तरह से चौकस हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस वायरस के प्रकोप की वजह से किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो।

इसके इतर, वायरस के प्रकोप के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ प्रतिक्रिया तंत्र को भी सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला बुंडीबुग्यो का प्रकोप वर्तमान में पुष्टि किए गए आंकड़ों से कहीं अधिक बड़ा होने की संभावना है और चेतावनी दी गई है कि प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय संक्रमण का विस्तार जारी है। टेड्रोस ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर बताया कि अब तक 101 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 10 मृतकों की भी संख्या है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि महामारी का वास्तविक पैमाना काफी अधिक है, जिसमें 900 से अधिक संदिग्ध मामले और 220 संदिग्ध मौतें जांच के दायरे में हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी देश युगांडा में भी नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिनमें स्वास्थ्यकर्मियों के बीच दो अतिरिक्त पुष्ट मामले शामिल हैं, जिससे देश में पुष्ट मामलों की कुल संख्या सात हो गई है, जिसमें एक मौत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ और सहयोगी एजेंसियां ​​प्रतिक्रिया उपायों को बढ़ा रही हैं और वैश्विक स्वास्थ्य टीमें संक्रमित व्यक्तियों की जल्द से जल्द पहचान करने और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए संपर्क ट्रेसिंग और निगरानी को तेज करने के लिए काम कर रही हैं।(आईएएनएस)

कोच्चि, 26 मई । कांग्रेस के निष्कासित पार्षद एमए प्रशोब को एक बड़ा झटका लगा है। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें एक रेप केस में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में एक दलित महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। जस्टिस ए बदहरुद्दीन ने स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के पहले के आदेश को सही ठहराया। इस आदेश में कोर्ट ने पूर्व पार्षद की गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी को यह पाते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ पहली नजर में ही मामला बनता है। पलक्कड़ टाउन साउथ पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले ने पलक्कड़ में कांग्रेस के लिए राजनीतिक शर्मिंदगी खड़ी कर दी है, क्योंकि अब पार्टी से निकाले जा चुके इस नगर पार्षद के खिलाफ आरोप सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीपीआई(एम) ने इस घटना का इस्तेमाल किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रशांत शादीशुदा होने के बावजूद शिकायतकर्ता के साथ लगभग डेढ़ साल तक रिश्ते में रहा और कथित तौर पर उसे नौकरी दिलाने व जीवन भर साथ देने का भरोसा दिलाकर बार-बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाली महिला ने आरोप लगाया कि इस रिश्ते के दौरान वह बाद में गर्भवती हो गई और जब इस प्रेम-प्रसंग की जानकारी सार्वजनिक हुई, तो उसे धमकियां दी गईं और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने प्रशोभ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें बलात्कार, झूठे वादों के आधार पर यौन शोषण और आपराधिक धमकी से जुड़े आरोप शामिल हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।

अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रशोब ने हाईकोर्ट के सामने यह दलील दी थी कि आरोपों को भले ही मान लिया जाए तो भी यह केवल दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध की ओर ही इशारा करते हैं। प्रशोब के वकील ने यह तर्क दिया कि एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस एक्ट के तहत अग्रिम जमानत देने पर लागू होने वाली कानूनी पाबंदियां इस मामले में लागू नहीं होंगी। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि स्पेशल कोर्ट बलात्कार के आरोप को विशेष रूप से साबित करने वाला कोई भी प्रथमदृष्टया निष्कर्ष दर्ज करने में नाकाम रहा है और उसने मुख्य रूप से एससी/एसटी एक्ट के तहत आने वाले अपराधों के आधार पर ही जमानत याचिका खारिज की है। हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी ने लंबे समय तक महिला का भावनात्मक और यौन शोषण किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह सबसे पहले प्रशोभ के संपर्क में तब आई जब कथित तौर पर उसके पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके अनुसार, प्रशोब ने बाद में उसे शिकायत दर्ज न करने के लिए मनाया और धीरे-धीरे उसे नौकरी और सुरक्षा का भरोसा दिलाकर उसका विश्वास जीत लिया, जिसके बाद उसने उसे अपने साथ रिश्ते में फंसा लिया। हाईकोर्ट द्वारा राहत देने से इनकार किए जाने के बाद निष्कासित पार्षद पर अब गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। --(आईएएनएस)

कोच्चि, 26 मई । केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन से जुड़ी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) वित्तीय लेनदेन मामले में केरल हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच को जारी रखने की अनुमति दे दी है। यह मामला उनके कार्यकाल के दौरान केरल की राजनीति में काफी विवादित रहा था। न्यायमूर्ति टीआर रवि ने कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड और उसके चार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें ईडी की जांच और ईसीआईआर को चुनौती दी गई थी। हालांकि यह मामला सीधे तौर पर पी. विजयन से जुड़ा नहीं है, लेकिन तब यह बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था। जब आरोप लगे कि सीएमआरएल ने एक्सलोगिक सोलूशन्स को संदिग्ध भुगतान किए थे। यह कंपनी उनकी बेटी वीणा थाइकांडियिल की बताई जाती है। आरोपों के अनुसार, सीएमआरएल ने बिना किसी वास्तविक सेवा के वीणा के कंपनी को हर महीने भुगतान किया था, जिसके बाद केरल में राजनीतिक विवाद तेज हो गया था।

विपक्ष ने बार-बार विजयन और उनके परिवार पर सवाल उठाए थे। सीएमआरएल और उसके अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता, इसलिए ईडी को जांच का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं में सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक एस.एन. ससीधरन कर्था, सीएफओ के.एस. सुरेश कुमार, सीनियर मैनेजर एन.सी. चंद्रशेखरन और सीनियर अधिकारी अनु रैचल कुरुविला शामिल थे। इससे पहले सुनवाई के दौरान कुछ अधिकारियों ने ईडी पर पूछताछ के दौरान अवैध हिरासत का आरोप लगाया था। इसके बाद जून 2024 में हाई कोर्ट ने ईडी को पूछताछ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। विजिलेंस अदालतों और हाई कोर्ट द्वारा पहले भी इस मामले में विजिलेंस जांच की मांग खारिज की जा चुकी थी। अब मंगलवार के फैसले के बाद ईडी को इस हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाने का रास्ता मिल गया है। --(आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए असम के डिटेंशन सेंटर की तर्ज पर राज्य के 23 जिलों में 'होल्डिंग सेंटर' बनाने का फैसला किया है.
 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी  की रिपोर्ट – 

बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में अवैध तरीके से बंगाल आने और रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान कर उनको खदेड़ने का वादा किया था. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही अवैध घुसपैठियों के लिए 'डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट' यानी शिनाख्त, उनके नाम हटाने और सीमा पार भेजने की नीति का एलान किया था. राज्य के गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में तमाम जिला शासकों से केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 'होल्डिंग सेंटर' खोलने का निर्देश दिया है. शिनाख्त होने के बाद सीमा पार भेजे जाने से पहले घुसपैठियों को तीस दिनों तक ऐसे केंद्रों में रखा जा सकेगा.

नागरिकता अधिनियम के तहत उन विदेशियों को अवैध अप्रवासी कहा जाता है जो या तो बिना वैध कागजात के भारत में आए हैं या फिर वैध कागजात पर आने के बाद वीजा की अवधि पार होने के बावजूद अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश और म्यांमार के अप्रवासियों के लिए राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को हर जिले में 'होल्डिंग सेंटर' बनाने का अधिकार दिया था.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल में यहां अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, घुसपैठियों को वापस भेजने के मामले में राज्य की पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया था. लेकिन अब ऐसे लोगों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनको सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हाथों सौंप दिया जाएगा. बीएसएफ उनको उनके देश वापस भेज देगी. अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे केंद्रों में हिरासत में लिए जाने वाले दो तरह के लोगों को रखा जाएगा. इनमें गिरफ्तार किए गए विदेशी लोगों के अलावा उन विदेशी कैदियों को भी रखा जाएगा जो सजा पूरी करने के बाद अपने देश भेजे जाने का इंतजार कर रहे हैं.

बीजेपी विधायक के बयान ने बढ़ाई पश्चिम बंगाल में सामाजिक सद्भाव की चिंता

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताया, "इन होल्डिंग सेंटर 30 दिनों तक रहने के दौरान घुसपैठियों के बायोमेट्रिक आंकड़े और उनकी नागरिकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी जुटाई जाएगी. नागरिकता की पुष्टि होने पर उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा." उस अधिकारी का कहना था कि तीस दिनों के बाद बीएसएफ ऐसे घुसपैठियों को ले जाकर उनको देश की सीमा से बाहर खदेड़ सकती है.

असम में ऐसे केंद्र पर विवाद

साल 2023 में असम में भी ऐसे डिटेंशन सेंटर की स्थापना की गई थी. उस पर तब काफी विवाद भी हुआ था. राज्य के ग्वालपाड़ा जिले के मातिया में बना ट्रांजिट कैंप नामक डिटेंशन शिविर वहां रहने वाले लोगों की बदहाली के कारण दो साल पहले सुर्खियों में रहा था.

असम सरकार ने वर्ष 2008-09 के बाद पहले छह अस्थायी डिटेंशन सेंटर खोले थे. यह सेंटर क्रमशः सिलचर, ग्वालपाड़ा, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तेजपुर और कोकराझार जिला जेल परिसर में खोले गए थे. उनमें अवैध तरीके से राज्य में पहुंचे विदेशी नागरिकों को गिरफ्तारी के बाद रखा जाता था.

पश्चिम बंगाल चुनाव: दूसरे दौर में मतुआ समुदाय की भूमिका अहम

वर्ष 2021 में इन डिटेंशन सेंटर का नाम बदल कर ट्रांजिट कैंप कर दिया गया. वर्ष 2023 में मातिया कैंप शुरू होने के बाद विभिन्न जिलों में बने डिटेंशन सेंटर में रहने वालो को वहां शिफ्ट कर दिया गया था. मातिया अवैध घुसपैठियों के लिए देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर है. करीब 20 बीघा जमीन पर 46.5 करोड़ की लागत से बने इस सेंटर में तीन हजार विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों को रखने की क्षमता है. वर्ष 2020 में गौहाटी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस सेंटर का निर्माण शुरू हुआ था. वर्ष 2024 में यहां रहने वाले करीब एक सौ रोहिंग्या और चिन नागरिकों ने भूख हड़ताल कर खुद को संयुक्त राष्ट्र को सौंपने या यहां से बाहर भेजने की मांग उठाई थी.

फैसले पर विवाद

पश्चिम बंगाल में भी इस फैसले पर विवाद हो रहा है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सवाल है कि पहले यह तो बताए कि राज्य में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं?

एक मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रसेनजित बसु डीडब्ल्यू से बातचीत में कहते हैं, "आखिर बंगाल में ऐसे होल्डिंग सेंटर खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि राज्य में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे हैं."

असम में क्यों तेज हो रही है 'मिया' मुसलमानों के खिलाफ मुहिम

सिलीगुड़ी के एक कालेज में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर रही डा. मिनती सेनगुप्ता कहती हैं कि असम में ऐसे डिटेंशन सेंटर पर काफी विवाद होता रहा है. अब बंगाल में भी वही दोहराया जा रहा है. वो डीडब्ल्यू से कहती हैं, "इससे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में और कड़वाहट का अंदेशा है."

राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "बीजेपी घुसपैठियों को खदेड़ने के वादे पर सत्ता में आई है. ऐसे में उसे यह दिखाना होगा कि वह इस मामले में सचमुच गंभीर है. वैसे, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अब तक चुनाव आयोग भी इसका कोई आंकड़ा नहीं दे सका है कि बंगाल में कितने विदेशी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं."

विश्लेषकों का कहना है कि इस फैसले की आड़ में अल्पसंख्यक समुदाय के बेकसूर लोगों को भी जबरन होल्डिंग सेंटर में भेजा जा सकता है. इससे पहले भी कई लोगों को पुश बैक कर बांग्लादेश भेजा गया था. लेकिन बाद में उनके भारतीय नागरिक होने की पुष्टि होने पर वापस बुलाना पड़ा था.

 अयोध्या, 26 मई । पावन पर्व गंगा दशहरा और ज्येष्ठ महीने के चौथे बड़े मंगल के एक साथ पड़ने से धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा। अयोध्या में सरयू नदी के घाटों और प्रयागराज के पावन संगम पर सुबह से ही भक्तों का हुजूम देखने को मिला। सरयू नदी के घाटों और प्रसिद्ध मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया, "आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही परंपरागत रूप से ज्येष्ठ का मंगल भी है, जिसे यहां बड़े मंगल के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक महत्व की दोनों तिथियों के एक साथ पड़ने के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। स्नान करने के बाद सभी श्रद्धालु मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां जल पुलिस, पीएसी और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। वहीं, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी श्रद्धालु नियमों का उल्लंघन न करे।"

महंत सीताराम दास ने कहा, "आज पवित्र गंगा दशहरा का पर्व है। इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। मान्यता है कि इस दिन भगीरथ जी ने कठोर तपस्या कर मां गंगा को प्रसन्न किया था, जिसके बाद मां गंगा ने उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए धरती पर अवतार लिया। आज के दिन जो भी मां गंगा में स्नान और दान करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।" दर्शन करने आईं एक महिला श्रद्धालु ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हम यहां महावीर जी के दर्शन करने आए हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था के कारण हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। यहां आकर मन को बहुत शांति मिली।" संगम नगरी प्रयागराज में बड़े मंगल के अवसर पर धार्मिक माहौल देखने को मिला। पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए 'लेटे हनुमान मंदिर' में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। प्रयागराज के एक बच्चे ने कहा, "आज चौथा बड़ा मंगल है। गंगा दशहरा के कारण यहां बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ हूं और अब जाकर मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं।" वहीं, एक अन्य श्रद्धालु रोहित पांडे ने कहा, "आज के इस पावन संयोग पर इतनी भारी भीड़ के बीच भगवान के दर्शन करना सौभाग्य की बात है। मैंने बजरंगबली और मां गंगा से पूरे विश्व के कल्याण और शांति की प्रार्थना की है।" -- (आईएएनएस)