देहरादून, 26 मई । उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की ओर से यही कोशिश की जा रही है कि इस यात्रा में आने वाले श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की सममस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में प्रशासन की ओर से पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और मौजूदा समय में उसी के अनुरूप काम करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में केदारनाथ यात्रा के दौरान दो यात्रियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां दोनों का इलाज जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हमारी कोशिश यही है कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं हो और अगर किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होगी, तो फौरन हमारी तरफ से कदम उठाने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। बिहार से आए श्रद्धालु अरविंद कुमार का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद फौरन प्रशासन की तरफ से उसे विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया।

डीडीआरएफ, एनडीआरएफ और एस़डीआरएफ की संयुक्त टीम ने मरीज को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसका उपचार जारी है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि मरीज के उपचार में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। मरीज के उपचार में हर प्रकार की मदद प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जाएगी। वहीं, दूसरे मामले में महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली श्रद्धालु मनीषा को सांस लेने में तकलीफ हुई। इसके बाद उसे फौरन विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 19 अप्रैल को शुरू हुई। इस दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट सबसे पहले खुले। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। वर्तमान में चारधाम यात्रा पूरे जोरों पर चल रही है और लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों के दर्शन कर रहे हैं। यात्रा सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर तक चलती है, जब मौसम खराब होने के कारण धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 मई । भारत की असली पहचान उसकी विविधता, परंपराओं और स्थानीय उत्पादों में बसती है। देश के अलग-अलग राज्यों में सदियों से तैयार हो रहे पारंपरिक उत्पाद आज दुनिया भर में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। इन उत्पादों को मिलने वाला जीआई टैग यानी ‘जियोग्राफिकल इंडिकेशन’ न केवल उनकी विशिष्ट पहचान को सुरक्षित करता है, बल्कि स्थानीय किसानों, बुनकरों और कारीगरों की मेहनत को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का काम भी करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा के दौरान कई भारतीय पारंपरिक उत्पाद विदेशी नेताओं को उपहार स्वरूप भेंट किए। इनमें जयपुर की ब्लू पॉटरी, मीनाकारी-कुंदन कला, मिथिला मखाना और ओडिशा की रूपा तारकासी (चांदी की फिलिग्री कला) जैसे उत्पाद शामिल थे। इससे एक बार फिर भारतीय जीआई उत्पादों की वैश्विक पहचान मजबूत हुई। भारत में 600 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है।

इनमें पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। देश के अन्य राज्यों के साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के पारंपरिक उत्पाद आज देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुके हैं। जीआई टैग केवल किसी उत्पाद को पहचान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा माध्यम भी बन चुका है। इससे स्थानीय कारीगरों और किसानों को बेहतर बाजार मिलता है और नकली उत्पादों पर भी रोक लगती है। आज जब दुनिया पारंपरिक, प्राकृतिक और हस्तनिर्मित उत्पादों की ओर आकर्षित हो रही है, तब पूर्वी और मध्य भारत के ये जीआई उत्पाद भारत की सांस्कृतिक ताकत और विविधता को वैश्विक मंच पर नई पहचान दे रहे हैं। गांवों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुके ये उत्पाद देश की विरासत और मेहनतकश लोगों की कला का जीवंत प्रतीक बन चुके हैं। बिहार के कई उत्पाद अपनी गुणवत्ता और पारंपरिक स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपनी मिठास और सुगंध के कारण देश-विदेश में पसंद की जाती है। मिथिला मखाना अब सुपरफूड के रूप में वैश्विक बाजार में पहचान बना चुका है। नालंदा का सिलाव खाजा अपनी कुरकुरी परतों के लिए मशहूर है, जबकि मगही पान और भागलपुर का कतरनी चावल अपनी विशेष खुशबू के कारण लोगों की पसंद बने हुए हैं। बिहार केवल खाद्य उत्पादों तक सीमित नहीं है। भागलपुरी सिल्क, सिक्की घास से बने हस्तशिल्प, सुजनी कला और मंजूषा कला जैसी पारंपरिक कलाएं राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को दुनिया के सामने पेश करती हैं।

झारखंड की पहचान भी उसके पारंपरिक हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों से जुड़ी हुई है। सरायकेला-खरसावां का टसर सिल्क और कुचाई हल्दी विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। वहीं, रांची और आसपास के क्षेत्रों में तैयार होने वाले जनजातीय आभूषण और बांस शिल्प स्थानीय कला का शानदार उदाहरण माने जाते हैं। देवघर का अट्ठे मटन और सिमडेगा की मीठी इमली भी क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करते हैं। ओडिशा की कला और परंपरा को जीआई टैग ने नई ऊंचाई दी है। पुरी की पट्टाचित्र कला अपनी पारंपरिक चित्रकारी के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। कटक की रूपा तारकासी यानी चांदी की बारीक नक्काशी राज्य की ऐतिहासिक कला का प्रतीक है। संबलपुरी बंधा साड़ी और बोमकाई साड़ी अपनी उत्कृष्ट बुनाई और पारंपरिक डिजाइनों के लिए जानी जाती हैं। ओडिशा के कृषि और खाद्य उत्पाद भी काफी लोकप्रिय हैं। कंधमाल की हल्दी अपने औषधीय गुणों के लिए मशहूर है। कोरापुट का काला जीरा चावल अपनी सुगंध और स्वाद के कारण ‘चावल का राजकुमार’ कहा जाता है। वहीं, ओडिशा रसगुल्ला, रसबली और ढेंकनाल मगजी जैसी मिठाइयों ने देशभर में खास पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से अपनी कला, साहित्य और हस्तशिल्प परंपराओं के लिए जाना जाता है। दार्जिलिंग चाय विश्वभर में भारतीय चाय की पहचान मानी जाती है। शांतिपुरी साड़ी, नक्शी कांथा और बंगाल पटचित्र जैसी कलाएं राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं। बंगाल के खाद्य उत्पादों में जॉयनगर मोआ, नोलेन गुरेर संदेश, मिहिदाना और सीताभोग जैसी मिठाइयां लोगों को बेहद पसंद आती हैं। मालदा के फजली, हिमसागर और लक्ष्मणभोग आम अपनी मिठास के कारण खास पहचान रखते हैं। वहीं, गोविंदभोग और तुलैपंजी चावल भी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं।

मध्य प्रदेश के जीआई उत्पाद राज्य की परंपरा और शिल्पकला को दुनिया के सामने पेश करते हैं। महेश्वरी और चंदेरी साड़ियां देश की सबसे प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में शामिल हैं। बाघ प्रिंट अपनी प्राकृतिक रंगाई और ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक के लिए जाना जाता है। ग्वालियर के कालीन और जबलपुर का पत्थर शिल्प भी अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बना चुके हैं। खाद्य उत्पादों में मुरैना की गजक, रतलामी सेव और शरबती गेहूं विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। रीवा का सुंदरजा आम और बालाघाट का चिन्नौर चावल भी अपनी खास गुणवत्ता के कारण पहचान बना चुके हैं। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग और लौह शिल्प आदिवासी कला की अनमोल धरोहर माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ भी जीआई उत्पादों के जरिए अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। बस्तर ढोकरा कला राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद था। यह धातु से तैयार की जाने वाली प्राचीन कलाकृति है, जिसे देश-विदेश में सराहा जाता है। बस्तर आयरन क्राफ्ट और वुडन क्राफ्ट भी आदिवासी शिल्पकला के शानदार उदाहरण हैं। राज्य का जीराफूल चावल अपनी सुगंध और महीन दानों के लिए प्रसिद्ध है। चांपा सिल्क साड़ी अपनी चमक और सुंदर बुनाई के कारण अलग पहचान रखती है। -(आईएएनएस)

 अयोध्या, 26 मई । ज्येष्ठ मास के चौथे मंगलवार 'बड़ा मंगल' के अवसर पर अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु भोर से ही हनुमानजी के दर्शन कर रहे हैं। जय श्रीराम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। वहीं, प्रयागराज में बड़े हनुमान का भव्य श्रृंगार किया गया। प्रयागराज स्थित बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरि महाराज ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि इस पवित्र काल का आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है और इस दौरान भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना इसे और भी अधिक विशेष बना देती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गंगा दशहरा का पर्व और 'नौतपा' भी चल रहा है। भगवान हनुमान को विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की जा रही हैं। पवनदेव के पुत्र होने के नाते ऐसी मान्यता है कि वे भीषण गर्मी के दौरान शीतलता और राहत प्रदान करते हैं।

इसलिए हनुमान जी महाराज की प्रार्थना की जा रही है कि इस 'नौतपा' में वह सबको शीतलता प्रदान करें। बलवीर गिरि महाराज ने कहा कि आज तीन कुंतल आम, तीन कुंतल सेब और लगभग 5000 लच्छी मोंगरा के फूल, दो कुंतल गेंदा और एक कुंतल हरे आम के पत्तों से हनुमान जी महाराज का श्रृंगार किया गया। रुद्र शुक्त से हनुमान जी का महाभिषेक किया गया और महाआरती की गई। सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। संध्या को श्रीरामचरितमानस का पाठ रखा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ मास के मंगलवार को 'बड़ा मंगल' या 'बुढ़वा मंगल' कहा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक, इसी मास के मंगलवार को भगवान श्रीराम और पवनपुत्र हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। इसी कारण इन दिनों हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों का मानना है कि बड़े मंगल के अवसर पर की गई साधना संकटों का नाश करती है, मंगल दोष दूर करती है और शारीरिक-मानसिक शक्ति प्रदान करती है। -- (आईएएनएस)

 पटना, 26 मई । बिहार सरकार आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सख्त नजर आ रही है। परीक्षाओं के त्रुटिरहित एवं पारदर्शी संचालन के लिए आयोगों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डॉ. बी. राजेंद्र ने राज्य के विभिन्न नियुक्ति एवं चयन आयोगों के अध्यक्षों, सचिवों एवं सदस्य सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य आयोगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान राज्य में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित संचालन सुनिश्चित करने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। साथ ही परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी तथा तकनीक-सक्षम बनाने के लिए आयोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए। इन सुझावों को आगामी परीक्षाओं में लागू करने की कोशिश की जाएगी।

अपर मुख्य सचिव ने सभी आयोगों को निर्देश दिया कि परीक्षाओं के संचालन में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, समयबद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए तथा इससे संबंधित प्रशासनिक एवं तकनीकी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को निष्पक्ष एवं सुचारु परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए आवश्यक सुधारात्मक एवं संस्थागत कदम उठाए जाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। परीक्षाओं में तकनीक सक्षम बनाने और विश्वसनीय बनाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बता दें कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक सहित कई खामियां पाई जाती रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा है। सरकार अब प्रतियोगी परीक्षाओं को त्रुटिरहित एवं पारदर्शी संचालन के लिए आयोगों को कड़े निर्देश दिए हैं। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 मई । दिल्ली जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार द्वारा क्लब खाली कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून के हिसाब से कब्जा लिया जाएगा। जिमखाना क्लब के पदाधिकारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जिमखाना सदस्यों की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुआत की। वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि क्लॉज़ 4 में एक सिस्टम दिया गया है, जिसके तहत हम लीज तय कर सकते हैं। इसमें उठाए जाने वाले अलग-अलग कदमों के बारे में बताया गया है। तुषार मेहता ने कहा कि अधिग्रहण के तहत प्रावधान इस नियम में दिए गए हैं। उनमें से एक मुआवज़ा देना है। मुआवज़ा पैसे के तौर पर हो सकता है या सरकार जमीन का दूसरा टुकड़ा दे सकती है। हम कानून के तहत तय प्रक्रिया के हिसाब से काम करेंगे। हम बस जाकर इसे खाली नहीं कराएंगे। इस पर कोर्ट ने मेहता से पूछा कि क्या हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं? सिंघवी ने कहा कि यह एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी है।

कोर्ट ने पूछा कि आपकी शिकायत क्या है और आपके मेंबर का कोई विवाद नहीं है? सिंघवी ने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि 5 जून को अपनी मर्ज़ी से जिमखाना क्लब को हैंडओवर किया जाए जबकि यह मामला पहले से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के सामने है। याचिकाकर्ता की ओर से सिंघवी ने आरोप लगाया कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है। वे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) गए, जिसने 15 सदस्यों वाली पिछली कमेटी को बदल दिया। क्लब कमेटी को सरकार ने 15 नॉमिनेटेड सदस्यों से बदल दिया है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि सिंघवी को डर है कि कमेटी मिलीभगत कर रही है और हम कानून में तय प्रक्रिया के तहत कब्जा नहीं लेंगे। केंद्र की तरफ से मेहता ने कहा कि अगर क्लब 5 तारीख को अपनी मर्ज़ी से खाली नहीं भी करता है, तो भी कब्जा नहीं लिया जाएगा, जब तक कि बेदखली के लिए कानून के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि जो क्लब सदस्य हैं, अगर जमीन ले भी ली जाती है तो भी मेंबरशिप बनी रहेगी। तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें दूसरी जमीन भी ऑफर की जाएगी। कोर्ट ने तुषार मेहता से फिर पूछा कि क्या आप यह कहने को तैयार हैं कि आज का मुद्दा सिर्फ खाली कराने को लेकर है? इस पर मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की बनाई जिमखाना मैनेजिंग कमेटी ने हमें पहले ही इस ऑर्डर का विरोध करते हुए लिखा है। पुलिस फोर्स से कोई निकालने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह सिर्फ कानून के तहत तय प्रक्रिया के हिसाब से ही हो सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पहले भी इस मामले में मुकदमेबाजी का इतिहास रहा है। लीज की शर्तों के उल्लंघन को लेकर कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन बाद में मामला सुलझा लिया गया था। इसके बाद यह कहते हुए एनसीएलटी का रुख किया गया कि गवर्निंग बॉडी द्वारा क्लब का गलत तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। एन ने यह मांग स्वीकार करते हुए 15 सदस्यों की नियुक्ति का आदेश दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को समन जारी कर 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें लुटियंस दिल्ली स्थित सफदरजंग रोड पर बने क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को 'सार्वजनिक सुरक्षा' के नाम पर अपने कब्जे में लेने की बात कही गई है।

यह परिसर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए क्लब प्रबंधन को बेदखली का नोटिस भेजा है। बता दें कि 1913 में स्थापित दिल्ली जिमखाना क्लब देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों में गिना जाता है। यह लंबे समय से वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों, सैन्य अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का प्रमुख केंद्र रहा है। क्लब का मौजूदा परिसर 1930 के दशक की शुरुआत में वास्तुकार रॉबर्ट टी. रसेल ने तैयार किया था। इस खास क्लब में करीब 5,600 स्थायी सदस्य हैं। इसकी सदस्यता के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है और बताया जाता है कि कई लोग सदस्य बनने के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 26 मई । कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भोंदू बाबा अशोक खरात की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत समाप्त होने के बाद मंगलवार को उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने अशोक खरात को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अशोक खरात पिछले छह दिनों से ईडी की हिरासत में था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि फिलहाल जांच एजेंसी को खरात की आगे की कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। हालांकि, ईडी ने अदालत में यह भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान भविष्य में जरूरत पड़ने पर अशोक खरात को दोबारा हिरासत में लिया जा सकता है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। जानकारी के मुताबिक, अशोक खरात को जल्द ही नासिक रोड कारागृह भेजा जाएगा। ईडी ने उसे 19 तारीख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और तब से उससे पूछताछ की जा रही थी। ईडी के अनुसार, अशोक खरात ने खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर लोगों को धोखा दिया और एक शिकायतकर्ता से ही 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उगाही। जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने धोखे से प्राप्त पैसे से लग्जरी कारें खरीदीं, फार्महाउस खरीदा और विदेश यात्राएं कीं।

आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के पैसे से मर्सिडीज बेंज कार खरीदी। लोन चुकाने के बाद कार पर अपना कब्जा कर लिया। इसके अलावा, शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड का भी दुरुपयोग किया गया। ईडी ने बताया कि अशोक खरात ने रियल एस्टेट के नाम पर भी 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की। जांच एजेंसी के मुताबिक, अशोक खरात ने 60 बैंक खाते खोले, जिनमें वह स्वयं लाभार्थी और नॉमिनी था। इन खातों से कुल 23.87 करोड़ रुपए नकद निकाले गए। ईडी अब इस नकदी के स्रोत और इसके इस्तेमाल की विस्तृत जांच कर रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी उसके नाम पर करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन-देन हुआ है। ईडी ने अदालत को बताया कि अशोक खरात पर पहले भी कई एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें इसी तरह धोखाधड़ी और पैसे की उगाही के मामले सामने आए हैं। एक हर्षद नाम के व्यक्ति से भी करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी अधिकारियों के अनुसार यह मनी ट्रेल की जांच का मामला है। जांच में पता लगाया जा रहा है कि कितने लोगों को ठगा गया और धन का असली मालिक कौन है। नाशिक में अशोक खरात लंबे समय से 'बाबा' के रूप में सक्रिय था। वह शिव भक्तों को आध्यात्मिक इलाज और समस्याओं का समाधान बताकर लोगों से भारी रकम वसूलता था। -(आईएएनएस)

 उत्तर 24 परगना, 26 मई । पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर सख्ती बरती जा रही है। इसकी वजह से अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश लौटने के लिए उमड़ रहे हैं। मंगलवार सुबह हकीमपुर चेक पोस्ट पर घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए पहुंचे। डिटेक्टेड डिफॉल्ट होल्डिंग सेंटर के निर्देश जारी होने के बाद बांग्लादेशी बड़ी संख्या में सीमा पर लौट रहे हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट जिले के महाकुमार स्वरूपनगर पुलिस स्टेशन के बिथारी हकीमपुर ग्राम पंचायत के हकीमपुर चेक पोस्ट पर मंगलवार को बड़ी संख्या में घुसपैठिए पहुंचे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से अधिक पुरुष और महिला बांग्लादेशी घुसपैठिए घर लौटने के लिए हकीमपुर चेक पोस्ट पर जमा हुए। इससे पहले 100 से अधिक बांग्लादेशी सीमा पर जमा हो चुके हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। इसके बाद बीएसएफ उन्हें उनके देश वापस भेज देगी।

पश्चिम बंगाल में सरकार ने ‘डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट’ पॉलिसी लागू कर दिया है। 23 मई को सभी जिलों को जारी आदेश में जिला प्रशासन से कहा गया है कि ऐसे सेंटर बनाए जाएं, जहां पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों को रखा जा सके। संदिग्ध विदेशियों को ऐसे सेंटर में अधिकतम 30 दिन तक रखा जा सकेगा। इस दौरान उनके दस्तावेज, पहचान और नागरिकता की जांच होगी। जांच के दौरान लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा और जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा, ताकि वापस उनके देश भेजा जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि यह कदम केंद्र सरकार की उस गाइडलाइन के तहत उठाया गया है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं से निपटने की प्रक्रिया बताई गई है। अधिकारियों के मुताबिक, होल्डिंग सेंटर अस्थायी व्यवस्था होंगे। यहां उन लोगों को रखा जाएगा, जिन पर भारत में अवैध रूप से रहने का शक है। यह पूरी प्रक्रिया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत की जा रही है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 मई । ओडिशा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बीजू जनता दल (बीजेडी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने बीजेडी से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके इस कदम को राज्य की राजनीति में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी नेतृत्व ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, सांसद अनिल बलूनी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व ओडिशा प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देबाशीष सामंतराय ओडिशा की राजनीति में एक अनुभवी नेता माने जाते हैं। वे वर्ष 2000 से 2004 तक किरटोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। इसके बाद 2009 से 2019 तक वे लगातार दो बार कटक की बाराबती विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके अलावा उन्होंने ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में भी काम किया है। वे लंबे समय से लोककला, संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेडी से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने पार्टी में उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया था।

इसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। उनके भाजपा में शामिल होने को ओडिशा की राजनीति में बीजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि भाजपा इसे अपने संगठनात्मक विस्तार के रूप में देख रही है। 25 मई को देबाशीष सामंतराय ने बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, "मैं बीजेडी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं। मुझे राज्यसभा के लिए मनोनीत करने के लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा।'' उन्होंने आगे लिखा था कि मैंने हमेशा स्वयं को पार्टी के हित में समर्पित किया है और वर्षों से पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के लिए कार्य किया है। हालांकि, मुझे लगता है कि हाल के दिनों में पार्टी में मेरा सुनियोजित तरीके से अपमान किया जा रहा है और पार्टी को मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। बीजेडी छोड़ने के कुछ घंटों बाद देबाशीष सामंतराय ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपकर उच्च सदन की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 25 मई । तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। यह बैठक सोमवार को सचिवालय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम, मामलों की जांच में तेजी लाने, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाने तथा जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का उद्देश्य ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए एक मजबूत और प्रभावी प्रणाली विकसित करना है, जिससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग और एडवोकेट जनरल कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने-अपने विभागों की वर्तमान स्थिति तथा चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया में देरी होने से न्याय मिलने में समय लगता है।

इसे कम करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और संसाधनों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एम. साईकुमार (आईएएस) भी उपस्थित रहे। इसके अलावा गृह, निषेध एवं आबकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के. मनीवासन (आईएएस) तथा एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने भी अपने विचार साझा किए। सभी अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि भविष्य में जागरूकता अभियानों को और तेज किया जाएगा, ताकि समाज में संवेदनशीलता बढ़े और अपराधों को रोकने में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस बैठक को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 मई । दिल्ली जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें लुटियंस दिल्ली स्थित सफदरजंग रोड पर बने क्लब के परिसर को “सार्वजनिक सुरक्षा” के नाम पर अपने कब्जे में लेने की बात कही गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन के समक्ष इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग रखी। सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 मई को सुनवाई करने पर सहमति दे दी। यह याचिका क्लब के सदस्य विजय खुराना ने दायर की है। इसमें केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 2, सफदरजंग रोड स्थित क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को वापस लेने की तैयारी की जा रही है। यह परिसर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित है। यह मामला तब सामने आया जब केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए क्लब प्रबंधन को बेदखली का नोटिस भेजा। नोटिस में क्लब को 5 जून तक परिसर खाली कर सरकार को कब्जा सौंपने के लिए कहा गया है। उप भूमि एवं विकास अधिकारी सुचित गोयल द्वारा 22 मई को जारी नोटिस में कहा गया कि यह परिसर रक्षा ढांचे को मजबूत और सुरक्षित बनाने के साथ-साथ अन्य जरूरी सार्वजनिक सुरक्षा कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नोटिस में कहा गया है कि यह जमीन तत्काल सरकारी जरूरतों, प्रशासनिक ढांचे और जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है।

इसके तहत आसपास की सरकारी जमीनों को भी वापस लिया जा रहा है। स्थायी पट्टा समझौते के खंड 4 का हवाला देते हुए नोटिस में कहा गया कि अगर जमीन की जरूरत किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होती है, तो सरकार को उस परिसर पर दोबारा कब्जा लेने का अधिकार है। नोटिस में कहा गया, “इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए पट्टा समाप्त कर दिया है और संपत्ति पर तुरंत दोबारा कब्जा लेने का आदेश दिया है।” नोटिस में कहा गया है कि पूरी जमीन, उस पर बनी इमारतें, ढांचे, लॉन और सभी सुविधाएं अब भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए पूरी तरह राष्ट्रपति के अधिकार में आ जाएंगी। औपनिवेशिक दौर में 1913 में स्थापित दिल्ली जिमखाना क्लब देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों में गिना जाता है। यह लंबे समय से वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों, सैन्य अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का प्रमुख केंद्र रहा है। क्लब का मौजूदा परिसर 1930 के दशक की शुरुआत में वास्तुकार रॉबर्ट टी. रसेल ने तैयार किया था। उन्होंने कनॉट प्लेस और तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ के आवास, जिसे बाद में तीन मूर्ति भवन कहा गया, का डिजाइन भी बनाया था। इस खास क्लब में करीब 5,600 स्थायी सदस्य हैं। इसकी सदस्यता के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है और बताया जाता है कि कई लोग सदस्य बनने के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के सामने स्थित इंडियन पोलो एसोसिएशन को भी ऐसा ही बेदखली नोटिस भेजा है। इसमें रक्षा ढांचे और अन्य जरूरी सार्वजनिक सुरक्षा कार्यों को मजबूत और सुरक्षित बनाने की जरूरत का हवाला दिया गया है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 मई । अर्थशास्त्री और पूर्व नीति आयोग के वाइस-चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 100 के स्तर को छूता है तो घबराने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि जैसे ही वैश्विक अस्थिरता का दौर समाप्त होने लगेगा, रुपए में तेजी लौटेगी। एडीटीवी से बातचीत करते हुए पनगढ़िया ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को मनोवैज्ञानिक स्तर की रक्षा के लिए मुद्रा बाजार में अत्यधिक हस्तक्षेप करने के बजाय विनिमय दर को स्वाभाविक रूप से समायोजित होने देना चाहिए। अर्थशास्त्री के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपए के 100 के स्तर पर पहुंचने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के दौर में बाहरी झटकों को अवशोषित करने में विनिमय दर को अपना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पनगढ़िया ने कहा कि अगर केंद्रीय बैंक डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को रोकने के लिए आक्रामक रूप से कदम उठाता है तो इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। अर्थशास्त्री के मुताबिक, चाहे मौजूदा वैश्विक संकट अस्थायी हो या दीर्घकालिक, मुद्रा के क्रमिक अवमूल्यन से अर्थव्यवस्था को अधिक कुशलता से समायोजित करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, अर्थशास्त्री ने तर्क दिया कि कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों का घरेलू ईंधन की कीमतों पर धीरे-धीरे प्रभाव पड़ना चाहिए, न कि उन्हें कृत्रिम रूप से कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "सरकार किसी भी उत्पाद की निश्चित कीमत की गारंटी देने के लिए नहीं है।" पनगढ़िया ने उच्च ब्याज दर वाली एनआरआई जमा योजनाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रवाह को आकर्षित करने के प्रस्तावों पर भी आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि ऐसे उपाय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक बोझ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से विवेकाधीन विदेशी मुद्रा खर्च को कम करने की अपील का समर्थन किया, लेकिन अनिवार्य प्रतिबंध लगाने के खिलाफ आगाह किया, यह कहते हुए कि ऐसे प्रतिबंध प्रतिकूल साबित हो सकते हैं। इससे पहले, पनगढ़िया ने सोशल मीडिया पर कहा था कि नीति निर्माताओं को 100 रुपए प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को मौद्रिक रणनीति का आधार नहीं बनने देना चाहिए, साथ ही तर्क दिया कि अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों में बाजार-संचालित मुद्रा समायोजन अधिक टिकाऊ होते हैं। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 मई । देशभर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में आज (सोमवार) से नौतपा शुरू हो चुका है, जो 2 जून तक चलेगा। नौतपा के इन नौ दिनों में धरती अत्यधिक तपती है और गर्मी चरम पर रहती है। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि भीषण गर्मी में क्या करें और क्या न करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चेतावनी दी है कि भीषण गर्मी के दौरान लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं, नौतपा के दौरान लू, निर्जलीकरण और हीट स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग अधिक संवेदनशील होते हैं। छोटी-छोटी लापरवाही भी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। गर्मी के दौरान क्या करें : भरपूर पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें।

दिनभर में कम से कम 3-4 लीटर पानी जरूर पिएं। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनें जो हवा पास होने दें। बाहर निकलते समय सिर, चेहरा और गर्दन को अच्छी तरह ढकें। टोपी, छाता या स्कार्फ का इस्तेमाल करें। सीधी धूप से बचें और दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर के अंदर रहें। इस समय बाहर निकलने से बचें। क्या न करें : धूप में भारी या मेहनत वाले काम बिल्कुल न करें। बच्चों और पालतू जानवरों को बंद गाड़ी में अकेला न छोड़ें। गाड़ी के अंदर तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। शराब, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स से परहेज करें। ये शरीर को और डिहाइड्रेट करते हैं। बिना जरूरत के दोपहर में बाहर घूमने या बाजार जाने से बचें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा में शरीर का तापमान नियंत्रण में रखना सबसे जरूरी है। हल्का और सुपाच्य भोजन लें, नमक-चीनी का घोल या ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि चक्कर, उल्टी, ज्यादा पसीना या थकान महसूस हो तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लें। --(आईएएनएस)

 दिसपुर, 25 मई । असम सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया। असम के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से विधेयक पेश किया। विपक्षी विधायकों ने विधेयक का विरोध करते हुए अध्यक्ष से इसे पेश न करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा, "असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश होने से इस बात पर खुलकर चर्चा का मार्ग प्रशस्त हुआ है कि यूसीसी असम समय की आवश्यकता क्यों है और यह हमारे संस्थापकों द्वारा निर्धारित मार्ग को साकार करने में कैसे मदद करेगा?" वहीं, मंत्री अतुल बोरा ने एक्स पर पोस्ट किया, "मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से मैंने आज विधानसभा में असम समान नागरिक संहिता विधेयक- 2026 प्रस्तुत किया।" असम मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दी थी। सूत्रों के अनुसार, असम विधानसभा का कार्यकाल एक दिन बढ़ाकर 27 मई तक कर दिया गया है, जबकि विधेयक पर चर्चा मंगलवार को होने की संभावना है।

मंत्रिमंडल का यह निर्णय नव निर्वाचित असम विधानसभा के पहले सत्र से पहले आया है। सरकार का कहना है कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों का एक एकल, एकीकृत समूह लागू करना है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों का समाधान करना है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य के पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से छूट दी जाएगी। असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने और पारित करने वाला तीसरा राज्य बनने जा रहा है। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को तैयार करने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर, उनके धर्म की परवाह किए बिना, समान रूप से लागू होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और धार्मिक समूहों को अपने मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देते हैं, जबकि अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय वह सभी भारतीय नागरिकों पर निर्देशक सिद्धांतों और सामान्य कानून को समान रूप से लागू करे। -(आईएएनएस)

 ग्रेटर नोएडा, 25 मई । ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ग्राम हाफीजपुर स्थित झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 20 से 25 झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग लगने के दौरान झुग्गियों में रह रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आग तेजी से फैलने के कारण लोगों को सामान निकालने का भी मौका नहीं मिल सका। कई परिवारों का घरेलू सामान, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत का सामान जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक झोपड़ियां जलने लगीं। स्थानीय लोगों ने शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाना संभव नहीं हो सका।

इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। पुलिस के अनुसार, आज दिनांक 25 मई 2026 को थाना दनकौर क्षेत्र के ग्राम हाफीजपुर स्थित झुग्गी-झोपड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर करीब 20-25 झोपड़ियों में आग लगी हुई पाई गई। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को पूरी तरह बुझा दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद प्रशासन ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखी और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्राथमिक आशंका शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील सामग्री से आग फैलने की जताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर सीएफओ गौतमबुद्धनगर प्रदीप कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 मई । मध्यप्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला लिया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली की बेंच ने की। आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे पेश हुए जबकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष दलीलें पेश कीं। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट को देखकर हमें थोड़ी तकलीफ हुई है। हम अपने मीडिया के दोस्तों से अनुरोध करेंगे कि वे पीड़ित परिवार या दूसरे परिवार के बयानों पर ध्यान न दें। चीजों को कानून और प्रक्रिया के हिसाब से चलने दें। सीजेआई ने कहा कि ट्विशा की सास एक रिटायर डिस्ट्रिक्ट जज हैं और यह दुख की बात है कि यह कहा जा रहा है कि ज्यूडिशियरी फेयर ट्रायल की इजाज़त नहीं दे रही है। हमें कोई शक नहीं है कि पीड़ित और आरोपी जांच में सहयोग करेंगे। हमें अपनी स्टेट एजेंसियों या सीबीआई पर भी कोई शक नहीं है कि जो भी जांच करेगा, वह जांच को लॉजिकल नतीजे तक जरूर ले जाएगा और सच का पता लगाएगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्विशा की सास एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर मृतका को बदनाम कर रही हैं। वहीं, आरोपियों के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि 161 के बयान अगले दिन अखबारों में छापे गए थे। इस पर सीजेआई ने कहा कि जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसकी निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए। इस बात पर भी शक है कि दोनों पक्ष मीडिया के पास भी जा रहे हैं। दोनों पक्ष जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, उसे जांच एजेंसी के सामने दें। हम मीडिया से अनुरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते कि वे पीड़ित परिवार के बयान को प्रकाशित न करें या कैमरे पर इंटरव्यू न करें। सीजेआई ने कहा कि हमारी बस यही चिंता है कि कोई सनसनीखेज बयान न दिया जाए। दरअसल यह बात हमारे ध्यान में भी मीडिया की वजह से ही आई। पीडित परिवार की तरफ से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज करने में तीन दिन की देरी हुई और सबूत सुरक्षित रखने में पुलिस नाकाम रही है। ट्विशा की सास अपनी सीडीआर पेश कर रही हैं। सीजेआई ने फिर कहा कि हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप समय से पहले बयान न दें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसजी तुषार मेहता ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह इस मामले को अधिकारियों के सामने उठाएंगे ताकि यह पक्का हो सके कि सीबीआई तुरंत जांच अपने हाथ में ले ले। बता दें कि द्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपनी सास गिरिबाला सिंह के घर में फांसी पर लटकी हुई मिली थी। कटारा हिल्स पुलिस ने द्विशा के पति समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम रविवार को एम्स दिल्ली की टीम ने किया। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 मई । सोशल मीडिया पर एक बार फिर भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान से जुड़े एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया हैंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर यह झूठ परोसा है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा द्वारा यह वायरल किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत का समर्थन देने से संबंधित एक बयान दिया है। हालांकि जांच में यह पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पूरी तरह झूठा व निराधार साबित हुआ है। सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताया है। एजेंसी ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा पूरी तरह भ्रामक है। पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों को सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा कि भारत सरकार के खिलाफ झूठे नैरेटिव फैलाने वाले अकाउंट्स से सतर्क रहें। एजेंसी ने यह भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध या भ्रामक पोस्ट को बिना सत्यापन शेयर न करें। फर्जी खबरों और दुष्प्रचार के खिलाफ सरकार लगातार निगरानी कर रही है। हाल के समय में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मामलों में सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने के प्रयास सामने आए हैं, जिन्हें समय-समय पर खारिज किया गया है।

केंद्र सरकार से जुड़ी किसी भी संदिग्ध सामग्री की शिकायत सीधे पीआईबी फैक्ट चेक को भेजी जा सकती है। इसके लिए व्हाट्सऐप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी जारी किया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट्स यह दुष्प्रचार कर रहे थे कि, भारतीय नौसेना ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और वायुसेना ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का एक एडिटिड वीडियो साझा किया गया। इ स वीडियो में यह झूठा दावा किया गया है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और वायुसेना ठिकानों को निशाना बनाया था। इस दुष्प्रचार पर भी फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया द्वारा जारी किया जा रहा यह वीडियो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से तैयार किया गया है। जांच में इसे एक ‘डीपफेक वीडियो’ पाया गया। इस झूठ का उद्देश्य जनता को गुमराह करना तथा गलत सूचना फैलाना था। फैक्ट चेक यूनिट के अनुसार, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। वायरल वीडियो में उनके चेहरे और आवाज के साथ छेड़छाड़ कर जाली वीडियो तैयार किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे किसी भी भ्रामक वीडियो पर भरोसा न करें और बिना सत्यापन के उन्हें आगे साझा न करें। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 मई । मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सोमवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) के तहत लगभग 32.15 करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में आत्मनिर्भर मत्स्यपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। मंत्रालय के मुताबिक, इन परियोजनाओं का उद्घाटन मिजोरम के आइजोल में "क्षेत्रीय समीक्षा बैठक: पूर्वोत्तर क्षेत्र 2026" में किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री सिंह करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के मत्स्यपालन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, जिनमें मत्स्यपालन केसीसी कार्ड और सर्वश्रेष्ठ मत्स्यपालन स्टार्टअप और मत्स्य सहकारी समितियों के लिए पुरस्कार शामिल हैं।

साथ ही, केंद्रीय मंत्री लाभार्थियों से बातचीत करके क्षेत्र में मत्स्यपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चुनौतियों और आवश्यक सहयोग को भी समझेंगे। इस बैठक में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी शामिल होंगे। इसके अलावा, इस क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मत्सय पालन और पशुपालन विभाग के मंत्री भी भाग लेंगे। मत्स्यपालन विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिवों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में राज्य मत्स्यपालन मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और प्रमुख मत्स्यपालन संस्थानों के प्रतिनिधि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्यपालन क्षेत्र को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं में उत्पादन बढ़ाने, मूल्य श्रृंखला में मौजूद कमियों को दूर करने, बाजार संबंधों को बेहतर बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित विचार-विमर्श किया जाएगा, साथ ही राज्यों को सहयोग देने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों की पहचान की जाएगी। -- (आईएएनएस)

चेन्नई, 24 मई । एआईएडीएमके को रविवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब तिरुवल्लूर से दो बार के सांसद डॉ. पी. वेणुगोपाल ने पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा की। वेणुगोपाल अनुसूचित जाति के बड़े नेताओं में से एक हैं। डॉ. वेणुगोपाल कई वर्षों से एआईएडीएमके से जुड़े थे और पार्टी की मेडिकल विंग की शुरुआत से ही उसमें अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उन्होंने लोकसभा में एआईएडीएमके संसदीय दल के नेता के तौर पर भी काम किया। डॉ. वेणुगोपाल ने अपने एक बयान में पार्टी की गिरती स्थिति के पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक कारणों का जिक्र किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निधन के बाद अनुसूचित जाति समुदायों के बीच समर्थन में लगातार हो रही कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे के भी इसकी वजह बताई। डॉ. वेणुगोपाल के मुताबिक, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए एक ऐसे समावेशी राजनीतिक दृष्टिकोण की जरूरत होगी जो संगठन के भीतर सभी वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चल सके। अंदरूनी कलह के बीच उन्होंने पार्टी छोड़ी है।

हाल के हफ़्तों में पूर्व मंत्री एस. सेम्मलाई और पूर्व स्पीकर पी. धनपाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी है। उन्होंने एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व के तरीके पर भी निशाना साधा। डॉ. वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि संगठन और चुनाव से जुड़े अहम फैसलों में बेहतर राजनीतिक सूझबूझ की जरूरत है। उन्होंने उम्मीदवारों के चयन से जुड़े फैसलों की आलोचना की और कहा कि जयललिता के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा में अवसर दिए जाते थे जबकि मौजूदा रवैये ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। बता दें कि एआईएडीएमके को चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी अपने पुराने राजनीतिक दबदबे को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने और गुटबाजी सामने आने के साथ ही एआईएडीएमके पर अब संगठनात्मक चुनौतियों से निपटने और भविष्य की राजनीतिक लड़ाइयों से पहले अपने आधार को फिर से मजबूत करने का दबाव बढ़ गया है। --(आईएएनएस)

 भोपाल, 24 मई । ट्विशा शर्मा की कथित तौर पर आत्महत्या के 13 दिन बाद रविवार को शाम 5 बजे भदभदा विश्राम घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एम्स दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम की ओर से शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। भोपाल, 24 मई (आईएएनएस)। ट्विशा शर्मा की कथित आत्महत्या के 13 दिन बाद रविवार शाम 5 बजे भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच, एम्स दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम द्वारा शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। 13 मई को हुई शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर ट्विशा के परिजनों की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बाद दोबारा पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया गया था।

एम्स दिल्ली से चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड शनिवार शाम भोपाल पहुंचा था। इस टीम का नेतृत्व एम्स दिल्ली के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता कर रहे हैं। अंतिम संस्कार से पहले जारी एक भावुक बयान में ट्विशा के पिता नव निधि शर्मा ने कहा कि परिवार ने पिछले 13 दिनों में 'गहरे दुख, असहनीय पीड़ा और लंबे समय तक बनी अनिश्चितता' का सामना किया है। बयान में कहा गया, “अत्यंत गहरे दुख, असहनीय पीड़ा और भारी मन से स्वर्गीय ट्विशा शर्मा का परिवार यह घोषणा करता है कि उनका अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा।” परिवार ने कहा कि अंतिम संस्कार में हुई देरी ने उनके भावनात्मक आघात को और बढ़ा दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद के कई रीति-रिवाज पारंपरिक रूप से 13 दिनों की शोक अवधि के भीतर पूरे किए जाते हैं।

बयान में आगे कहा गया कि ट्विशा का परिवार अब जाकर उनका अंतिम संस्कार कर पा रहा है और इस दर्दनाक सच्चाई ने परिवार को भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया है। बता दें कि ट्विशा शर्मा 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। उनकी मौत को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। ट्विशा के परिवार ने एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और वे कानूनी प्रक्रिया में अपना विश्वास बनाए हुए हैं। बयान में कहा गया कि परिवार का एकमात्र अनुरोध है कि सभी जांचें निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र और पूरी तरह कानून के अनुसार की जाएं। --(आईएएनएस)

रनविया आज भी उस घटना को याद कर परेशान हो जाती हैं, जब वह सिर्फ़ 11 साल की थीं और एक आइसक्रीम बेचने वाले ने उन्हें देखकर भद्दी सीटी बजाई थी.

उनका शरीर उम्र से पहले ही असामान्य रूप से विकसित होने लगा था.

उसी समय से उन्हें महसूस होने लगा कि उनके स्तनों के आकार से लोग उन्हें अलग नज़र से देख रहे हैं. इस वजह से वह ख़ुद को भी अलग तरह से देखने लगी थीं.

स्कूल में भी इसे लेकर उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

रनविया कहती हैं, "मैं अब भी एक बच्ची थी, लेकिन अचानक मेरे शरीर के ये दो हिस्से ऐसे बन गए थे जिनकी वजह से लोग मेरी ओर ध्यान देने लगे थे. लेकिन मैं भावनात्मक तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थी.''

इंग्लैंड के लीसेस्टर में एक दक्षिण एशियाई परिवार में पली-बढ़ीं रनविया को याद है कि उन्हें कितनी 'शर्मिंदगी' महसूस होती थी. क्योंकि वह अपने स्कूल की दूसरी लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहन पाती थीं.

वह कहती हैं, "मैं कुछ ख़ास कपड़े नहीं पहन सकती थी क्योंकि मेरे स्तन बहुत उभरकर दिखते थे. मेरी मां घबरा जाती थीं और कहती थीं, ''तुम यह नहीं पहन सकती."

इसका असर सिर्फ़ मानसिक नहीं, शारीरिक भी था.

रनविया को पीठ में दर्द रहता था.

एडीएचडी (अटेंशन डेफ़िसिट हाइपएक्टिविटी डिसऑर्डर) होने की वजह से उन्हें हर समय अपने शरीर का अहसास और उससे जुड़ी भावनात्मक बेचैनी और ज़्यादा परेशान करती थी.

यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को ध्यान लगाने, शांत बैठने और अपने व्यवहार या आवेगों को काबू करने में मुश्किल होती है.

25 साल की उम्र तक उनका वजन 50 किलो था. लेकिन ब्रा का साइज 32 जेजे तक पहुंच गया था. इसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था.

वह कहती हैं, मुझे फेसबुक पर ब्रेस्ट रिडक्शन यानी स्तन का साइज घटाने वाली सर्जरी से जुड़ा एक ग्रुप मिला. इसमें लगभग 6,000 सदस्य थे.

ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने वाली महिलाओं की संख्या घटी

ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के ज़रिये सर्जरी के बारे में जवाब आने का इंतज़ार करते हुए उन्होंने इसी ग्रुप से ज़्यादतर जानकारी जुटाई.

रनविया कहती हैं, " इस ग्रुप पर महिलाएं बार-बार ये कह रही थीं कि 'काश मैंने यह सर्जरी पहले करा ली होती."

डॉक्टर से मिलने के छह महीने बाद भी एनएचएस की तरफ़ से कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी कराने का फ़ैसला किया.

सर्जरी के कुछ महीनों बाद एनएचएस ने उन्हें बताया कि वह ये ऑपरेशन करा सकती हैं.

ब्रेस्ट सर्जन लिंडसे हाइटन के मुताबिक़ ऐसा सिर्फ़ "बेहद ख़ास परिस्थितियों' में ही होता है.

रनविया का बॉडी मास इंडेक्स काफ़ी कम होने की वजह से उन्हें मंजूरी मिली.

रनविया उन हज़ारों महिलाओं में शामिल हैं, जिन्होंने ब्रिटेन में निजी अस्पतालों में ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराई है.

ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स (बीएएपीएस) के मुताबिक़ यह प्रक्रिया तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है.

रनविया कहती हैं, "जब मैं सर्जरी के बाद उठी और नीचे देखा, तो पहली बार मुझे अपना पेट दिखाई दिया. मैं रो पड़ी. इतने सालों से मैं एक शारीरिक और मानसिक बोझ ढो रही थी और अचानक मुझे लगा कि अब मैं ख़ुद को देख पा रही हूं."

बीएएपीएस के अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक़ पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रेस्ट रिडक्शन और इम्प्लांट हटाने वाली महिलाओं की कुल संख्या, स्तनों का आकार बढ़ाने वाली महिलाओं से ज़्यादा हो गई है.

2025 में ब्रिटेन में ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के मामलों में आठ फ़ीसदी की गिरावट आई है.

बीएएपीएस की अध्यक्ष नोरा न्युजेंट का मानना है कि यह बदलाव "बहुत ज़्यादा उभरे हुए शरीर" से हटकर अधिक स्वाभाविक शरीर की ओर बढ़ती सोच को दिखाता है.

पॉडकास्ट 'द ब्यूटी क्रॉनिकल्स' की प्रजेंटर मिरडिथ जोन्स कहती हैं, ''वजन घटाने वाली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल ने भी "बहुत पतले शरीर" की ओर लोगों का रुझान बढ़ाया है.

मैनचेस्टर में एनएचएस की ब्रेस्ट कंसल्टेंट और निजी सर्जन लिंडसे हाइटन कहती हैं, ''यह बदलाव थोड़ा बहुत ट्रेंड से जुड़ा ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं की प्राथमिकता अब शरीर की कार्यक्षमता है. यानी वे आराम से चल-फिर सकें और आत्मविश्वास महसूस करें.''

'सुंदर दिखने से ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर बनाना ज़रूरी'

ग्रेटर मैनचेस्टर की 54 वर्षीय सू ने कई साल तक स्तनपान कराने के बाद इम्प्लांट लगवाए थे, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि वह उस सोच से आगे निकल चुकी हैं.

सू कहती हैं, "वे बहुत भारी महसूस होते थे. मैं फिर से फ़िट होना चाहती थी लेकिन लगता था जैसे शरीर पर कोई अतिरिक्त बोझ है."

हालांकि प्राइवेट ब्रेस्ट सर्जरी सस्ती नहीं होती. इसकी क़ीमत अलग-अलग शहरों में अलग है.

मैनचेस्टर में सू ने 2025 में अपने इम्प्लांट हटवाने के लिए करीब 9,500 पाउंड खर्च किए.

वहीं रनविया की सर्जरी पर लगभग 8,000 पाउंड खर्च हुए, जिसे उन्होंने तीन साल तक ईएमआई पर चुकाया.

एनएचएस के मुताबिक़ ब्रिटेन में प्राइवेट क्लीनिक में ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की क़ीमत लगभग 6,500 पाउंड होती है. इसमें कंस्लटेंसी और बाद की देखभाल शामिल नहीं होती.

हाइटन मानती हैं कि अगर किसी महिला को बड़े स्तनों की वजह से शारीरिक समस्याएं हो रही हैं, तो ब्रेस्ट रिडक्शन को फंक्शनल सर्जरी माना जाना चाहिए, न कि सिर्फ़ कॉस्मेटिक प्रक्रिया.

बीबीसी ने इस मामले में एनएचएस इंग्लैंड से संपर्क किया लेकिन उसने टिप्पणी से इनकार कर दिया.

बीबीसी ने ऐसी कई महिलाओं से बात की जिन्होंने हाल के वर्षों में प्राइवेट अस्पतालों में ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराई.

स्टॉकपोर्ट की केटी कहती हैं कि सर्जरी से पहले उनकी पूरी ज़िंदगी उनके स्तनों के आकार के इर्द-गिर्द घूमती थी.

एनएचएस की ओर से मना किए जाने के बाद उन्होंने प्राइवेट सर्जरी कराई. इसमें तीन किलो वजन कम हुआ. यह उनके पहले बच्चे के जन्म के समय के वजन के बराबर था.

नॉरविच की सिंडी कहती हैं कि 16 साल की उम्र में एक डॉक्टर ने उनसे कहा था, "सर्जरी के लिए पैसे बचाना शुरू कर दो क्योंकि एनएचएस मदद नहीं करेगी."

अब वह नियमित जिम जाती हैं और कहती हैं, "अब मेरे स्तन मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के फ़ैसले तय नहीं करते."

36 वर्षीय रियान ने 21 साल की उम्र से हर हफ़्ते 10 पाउंड बचाने शुरू किए थे ताकि 2025 में सर्जरी करा सकें. अब वह हफ़्ते में चार बार वेट ट्रेनिंग और दौड़ लगा पाती हैं.

काउंटी डरहम की सारा ऑटिस्टिक हैं और ख़ुद को नॉन-बाइनरी मानती हैं.

नॉन-बाइनरी उन लोगों को कहा जाता है जो ख़ुद को केवल पुरुष या केवल महिला की पारंपरिक पहचान के तौर पर नहीं देखते.

बड़े स्तनों की वजह से उन्हें भावनात्मक परेशानी होती थी. उन्हें लगता था जैसे उनका शरीर "सार्वजनिक संपत्ति" बन गया हो.

उर्म्सटन की मिशेल को याद है कि उनके 28वें जन्मदिन पर किसी ने छेड़खानी की थी.

वह कहती हैं, "उस घटना के बाद मैं काफ़ी समय तक बाहर नहीं निकली. ब्रेस्ट रिडक्शन कभी भी सुंदर दिखने के लिए नहीं था. यह ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए था.''

हाइटन कहती हैं कि नेशनल हेल्थ सर्विस में सर्जरी हासिल करना मुश्किल होने और निजी इलाज महंगा होने की वजह से अब कई महिलाएं सस्ती सर्जरी के लिए विदेश जा रही हैं.

'ये अपने शरीर पर दोबारा अधिकार हासिल करने जैसा'

एलेक्स (असली नाम नहीं) ने पिछले साल लंदन में अपनी सर्जरी पर 16,500 पाउंड खर्च किए. इस ऑपरेशन में उनके स्तनों से 4.2 किलो वजन हटाया गया.

उनका मानना है कि उनकी सर्जरी इतनी महंगी इसलिए थी क्योंकि उनके स्तनों का आकार के कप था. उनके सर्जन को "स्तनों का माइकलएंजेलो" कहा जाता है.

एलेक्स फेसबुक के एक ऐसे ग्रुप में सक्रिय थीं जिसमें हज़ारों महिलाएं यूरोप जाकर सर्जरी कराने पर चर्चा करती थीं. उन्होंने खुद भी विदेश जाने के बारे में सोचा था.

उन्हें लिथुआनिया में लगभग 4,000 पाउंड में सर्जरी कराने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वापसी की फ़्लाइट में कोई मेडिकल समस्या हो गई तो क्या होगा.

एलेक्स कहती हैं कि वह ऐसी कई महिलाओं को जानती हैं जो यह सर्जरी करवाना चाहती हैं लेकिन प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च नहीं उठा सकतीं.

वह कहती हैं, "लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि ब्रेस्ट रिडक्शन ज़रूरी क्यों है. यह सिर्फ़ सुंदर दिखने की बात नहीं है. अगर आपके टखने या हाथ में बहुत दर्द हो और उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो तो उसका इलाज ज़रूरी होता है."

रनविया कहती हैं, "यह सिर्फ़ कॉस्मेटिक ट्रेंड या पहले और बाद की तस्वीरों वाली कहानी नहीं है."

"कई महिलाओं के लिए ब्रेस्ट रिडक्शन का मतलब है आराम, सुरक्षा, आत्मविश्वास और अपने शरीर पर दोबारा अधिकार हासिल करना."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित

नई दिल्ली, 23 मई । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिसंबर 2023 के संसद सुरक्षा चूक मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत 13 हजार पन्नों की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में दाखिल की है। इस चार्जशीट में आरोपियों पर आतंकी गतिविधियों, दंगा भड़काने की साजिश और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्पेशल सेल ने अपनी जांच में सामने आए सबूतों, डिजिटल डेटा, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह विस्तृत चार्जशीट तैयार की है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था में जानबूझकर सेंध लगाने की साजिश रची थी और इस घटना के जरिए देशभर में भय का माहौल बनाने तथा अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी। चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के अलावा यूएपीए की गंभीर धाराएं भी शामिल की गई हैं। आरोपियों पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने, ड्यूटी पर तैनात सार्वजनिक सेवकों को रोकने, दंगा भड़काने के लिए उकसाने, सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश रचने और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, संसद जैसी अत्यंत संवेदनशील जगह पर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश सामान्य प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि इसके पीछे संगठित साजिश और बड़े स्तर की तैयारी के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियां अब इस मामले से जुड़े अन्य संभावित नेटवर्क, फंडिंग और विदेशी संपर्कों की भी गहन जांच कर रही हैं। दिसंबर 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुछ युवकों ने विजिटर्स गैलरी से लोकसभा सदन के अंदर कूदकर स्मोक कैनिस्टर छोड़ दिए थे। इस घटना ने पूरे देश में संसद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले की जांच शुरू की थी। (आईएएनएस)

चेन्नई, 22 मई । तमिलनाडु सरकार में मंत्रिपरिषद विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने दो विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की अनुशंसा की है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के लोक भवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पापनासम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक ए.एम. शाहजहां और तिंडीवनम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक वन्नी अरसु को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने इस अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह मंत्रिपरिषद विस्तार तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी के अंदर कुछ क्षेत्रीय संतुलन बनाने और नए चेहरों को मौका देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ए.एम. शाहजहां पापनासम क्षेत्र से आते हैं, जो दक्षिण तमिलनाडु का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं वन्नी अरसु तिंडीवनम से हैं, जो उत्तर-पूर्वी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन मजबूत होने की उम्मीद है। इससे पहले गुरुवार को 23 नए मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था और राज्यपाल ने विभाग आवंटन की मंजूरी दी थी। इनमें श्रीनाथ को मत्स्य पालन, कमाली एस. को पशुपालन, सी. विजयलक्ष्मी को दुग्ध और डेयरी विकास और आरवी रंजीत कुमार को वन विभाग सौंपा गया है।

विनोद को कृषि और किसान कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जबकि राजीव को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार दिया गया है। अन्य मंत्रियों में बी. राजकुमार को आवास और शहरी विकास, वी. गांधीराज को सहकारिता, मथन राजा पी. को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, जगदीश्वरी के. को समाज कल्याण व महिला सशक्तीकरण और राजेश कुमार एस. को पर्यटन विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा एम. विजय बालाजी को हथकरघा और वस्त्र, लोगेश तमिलसेल्वन डी. को वाणिज्यिक कर और पंजीकरण, विजय तमिलन पार्थिबन ए. को परिवहन और रमेश को हिंदू धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का कार्यभार दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग पी. विश्वनाथन को सौंपा गया है जबकि कुमार आर. को नवगठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा विभाग का नेतृत्व दिया गया है। थेन्नारासु के. को अनिवासी तमिल कल्याण, वी. संपत कुमार को पिछड़ा वर्ग कल्याण, मोहम्मद फरवास को श्रम कल्याण व कौशल विकास और डी. सरथकुमार को मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वित्त, योजना और विकास विभाग एन. मैरी विल्सन को दिया गया है जबकि विघ्नेश के. को निषेध और आबकारी विभाग सौंपा गया है। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 22 मई । एयर इंडिया के मौजूदा सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने कहा कि पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने, मध्य पूर्व में संकट और डॉलर की मजबूती के चलते कंपनी के अगले सीईओ के सामने कई चुनौतियां होंगी। न्यूयॉर्क में एक इवेंट के दौरान विल्सन ने कहा कि वह अगले दो महीनों में कंपनी से अलग हो जाएंगे और अगले चार साल "पिछले वर्षों की तरह ही चुनौतीपूर्ण होंगे, हालांकि उनका तरीका अलग होगा।" उन्होंने सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करने में मदद करने का वादा किया और कहा कि वे कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए "सही व्यक्ति को नियुक्त करना" चाहते हैं। एयर इंडिया भारी नुकसान के दौर से गुजर रही है। इस दौरान उसे सुरक्षा संबंधी कई चूकें झेलनी पड़ी हैं, और जून 2025 में उसका 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ईरान युद्ध और पाकिस्तान द्वारा लगाए गए हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के कारण एयरलाइन को हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। कंपनी को उत्तरी अमेरिका के मुनाफे वाले अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानों में कटौती करनी पड़ी है, और मौजूदा उड़ानों की यात्रा लंबी हो गई है, जिससे ईंधन की ऊंची कीमतों के बीच लागत बढ़ गई है। विल्सन ने कहा, "अब हम खाड़ी के कई हिस्सों के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकते, इसलिए हमें और भी लंबा मार्ग अपनाना पड़ रहा है।

दिल्ली से लंदन की साढ़े आठ घंटे की उड़ान अब 12 घंटे की हो गई है।" विल्सन ने बताया कि अमेरिका-ईरान युद्ध से पहले ईंधन की लागत 34 प्रतिशत थी, जो अब दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि विकास और कर्मचारियों के साथ संबंध बनाने जैसी कंपनी-विशिष्ट चुनौतियों के अलावा, नए सीईओ को हवाई क्षेत्र बंद होने और अनिश्चित ईंधन कीमतों जैसी वैश्विक विमानन व्यवसाय संबंधी चुनौतियों से निपटने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने आगे कहा, "आधार तैयार हो चुका है, लेकिन जाहिर है कि जब आप विमान लाएंगे, तो आप बहुत जल्द बड़े पैमाने पर परिचालन करेंगे।" कई रिपोर्टों के अनुसार, एयर इंडिया को सुरक्षा संबंधी खामियों के लिए फटकार लगाई गई, जिनमें वैध उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र के बिना और आपातकालीन उपकरणों की उचित जांच के बिना कई बार विमान उड़ाना शामिल है। अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान, एयर इंडिया ने तीन सप्ताह में पश्चिम एशिया के लिए लगभग 2,500 उड़ानें रद्द कर दीं, और मध्य पूर्व के लिए अपने सामान्य शेड्यूल का केवल 30 प्रतिशत ही संचालित किया।  (आईएएनएस)

गांधीनगर, 22 मई । भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है। आयोग के अनुसार 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। गुजरात से राम हरजी मोकरिया, अमीन नरहरी हिरा, गोहिल शक्ति सिंह और रमीलाबेन बारा का कार्यालय 21 जून को समाप्त हो रहा है। इस कारण सभी चार सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं। अभी 4 में से 1 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि तीन सीटों पर भाजपा का कब्जा है। शक्ति सिंह गोहिल का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब गुजरात से राज्यसभा में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं होगा। हालांकि, 18 जून को होने वाले चुनाव में सभी सीटें निर्विरोध होने की संभावना है। विधानसभा के संख्याबल के हिसाब से सभी चारों सीटें भाजपा जीत सकती है।

इस स्थिति में गुजरात राज्य बनने के बाद पहली बार राज्यसभा में गुजरात से कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिध नहीं होगा। संख्याबल के हिसाब से भाजपा के पास अभी 162 विधायक हैं। दो अन्य निर्दलीय विधायकों का भी पार्टी को समर्थन है। वहीं, राज्य में कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से एक और आम आदमी पार्टी से 4 विधायक हैं, जिनमें से एक को निष्कासित किया जा चुका है। गुजरात के अलावा, 9 अन्य राज्यों की 20 सीटों पर भी राज्यसभा चुनाव की घोषणा की गई है। जून-जुलाई 2026 में 10 राज्यों से कुल 24 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन रिक्त सीटों को भरने के लिए आयोग ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया है। घोषणा के अनुसार, अधिसूचना जारी करने की तिथि 1 जून 2026, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून 2026, नामांकनों की जांच 9 जून 2026, उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून 2026, और मतदान की तिथि 18 जून 2026 (गुरुवार) तय की गई है। मतदान सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया 20 जून 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदान के दौरान केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित विनिर्देशों वाले बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जारी सूची में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश से 4, गुजरात से 4, झारखंड से 2, मध्य प्रदेश से 3, मणिपुर से 1, मेघालय से 1, राजस्थान से 3, अरुणाचल प्रदेश से 1, कर्नाटक से 4 और मिजोरम से 1 सदस्य शामिल हैं। अधिकांश सदस्यों का रिटायरमेंट 21 जून को हो रहा है, जबकि कर्नाटक के कुछ सदस्य 25 जून और मिजोरम के सदस्य का 19 जुलाई को कार्यकाल पूरा होगा। इस सूची में शामिल प्रमुख नामों में आंध्र प्रदेश से अयोध्या रामि रेड्डी आल्ला, नाथवानी परिमल, पिल्ली सुभाषचंद्र बोस और साना सतीश बाबू; गुजरात से राम हरजी मोकरिया, अमीन नरहरी हिरा, गोहिल शक्ति सिंह और रमिलाबेन बारा; मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। इनके अलावा मणिपुर से महाराजा सनाजाओबा लैशेम्बा, मेघालय से वानवेइरोय खार्लुखी, राजस्थान से नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह, अरुणाचल प्रदेश से नबाम रेबिया, कर्नाटक से नारायण कोरगप्पा, इरन्ना कदादी, एचडी देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और मिजोरम से के वानलालवेना सदस्य शामिल हैं। -(आईएएनएस)

धार, 22 मई । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भोजशाला में शुक्रवार को पहली बार नमाज अदा नहीं होगी। मां वाग्देवी के जयकारों से पूरा परिसर गूंज रहा है। पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी सचिन शर्मा ने घुड़सवार पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर भोजशाला परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। एसपी सचिन शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। एसपी ने कहा कि धार जिले में उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन में लगभग 1800 से ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती की गई है। एसपी ने कहा कि मैं सभी नागरिकों, धार्मिक नेताओं और मीडिया के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे शांति बनाए रखें और सभी के साथ सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सभी से बातचीत की है। उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतियां सभी को उपलब्ध करा दी गई हैं।

हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि आदेश का अक्षरशः पालन हो। भोजशाला में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए उमड़ पड़े। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, और परिसर तथा आसपास के इलाकों की निगरानी के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और डॉग स्क्वॉड तैनात रहे। धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने 21 मई को कहा था कि जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न माध्यमों से अपील की गई है, और इसी प्रतिबद्धता की भावना के साथ, सभी समुदायों से अपील करते हुए एक 'फुट फ्लैग मार्च' निकाला गया। शांति व्यवस्था बनी रहने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कलेक्टर ने कहा था कि विभिन्न माध्यमों से अपील की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी हमारी कड़ी नजर है। अगर इस तरह से मामले संज्ञान में आएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। -(आईएएनएस)