पटना, 20 अप्रैल । लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक (131वां संशोधन) पारित न होने के विरोध में भाजपा की ओर से बिहार में 'जन आक्रोश महिला मार्च' निकाला जा रहा है। मार्च में शामिल होने के लिए पटना के गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं हैं। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां थीं, जिसमें विधेयक को लेकर बातें लिखी गई थीं। वहीं, एक महिला ने अपने आपको बेड़ियों में कैद करके अनोखा प्रदर्शन किया। जन आक्रोश मार्च में शामिल होने पहुंची भाजपा नेता श्रेयसी सिंह ने कहा, "नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे भारत की महिलाओं के लिए एक खुशी का पल लेकर आया।

17 अप्रैल को सदन में बिल नहीं गिरा बल्कि नारियों की आंखों में इंडी गठबंधन के नेताओं का सम्मान गिरा है। विपक्ष मंच से आधी आबादी का नारा बुलंद करते हैं और आप चुनावों से पहले महिलाओं को लेकर लोकलुभावने वादे करते हैं। लेकिन जब महिला की राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो बिल पारित नहीं होने देते हैं। मेज और ताली बजाकर मुस्कुराते हुए जश्न मनाते हैं कि हमने हमारी नारी का सम्मान नहीं होने दिया। यह पूरे देश की महिलाओं का अपमान है।" भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा, "राहुल गांधी के इशारे पर और उनके सहयोगी विपक्षी दल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को रोक कर देश के महिलाओं के अधिकार को छीनने का काम किया है। उनके मन और नीति में खोट है। वे (राहुल गांधी) नहीं चाहते हैं कि देश की महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिले, उनको सिर्फ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दिखती हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम और वंचित महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को अवसर देती है। आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष ने घिनौना काम किया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला होते हुए भी बिल को रोकने का काम किया है। इसको लेकर देश की महिलाएं उग्र हैं और देश भर में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा।" बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "आज महिलाओं का 'जन आक्रोश मार्च' पटना में निकाला जा रहा है। कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ काम किया है। इन लोगों ने एक गंभीर गलती की है।" बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "आज हमारी बहनें पटना में बड़ा आक्रोश मार्च निकाल रही हैं। देश की बहनों को जैसे अपमानित किया गया। जिन नेताओं ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है, उनके घर की महिलाएं भी आज दुखी हैं। यह विरोध सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा जिलों और प्रखंडों तक जाएगा।" जेडीयू नेता नेता श्रवण कुमार ने कहा, "पूरे देश में विरोध मार्च निकाले जाने चाहिए। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करना जरूरी है। तभी महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा की जा सकती है।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने सोमवार को छपे एक इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण कोरिया और भारत को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन को स्थिर करने के लिए साथ मिलकर कोशिश करने की जरूरत पर भी जोर दिया। योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी समिट बातचीत से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक लिखित इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े की वजह से जरूरी शिपिंग रूट के पूरी तरह बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके साथ ही जरूरी इंडस्ट्रियल मटीरियल की सप्लाई चेन भी बाधित हो रही है। ली ने कहा, "कोरिया गणराज्य और भारत दोनों ही अपनी एनर्जी सप्लाई के एक बड़े हिस्से के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं, जिसमें कच्चा तेल और नेचुरल गैस शामिल हैं। इसलिए, जरूरी समुद्री रूट की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे लोगों की सुरक्षा और हमारे देशों के अस्तित्व के लिए जरूरी है।"

राष्ट्रपति ली ने कहा कि दक्षिण कोरिया, रणनीतिक रूट से सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए एनर्जी सप्लाई चेन में विविधता लाने के लिए मल्टीलेटरल कोशिशों में भारत के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा, "कोरिया भारत के साथ करीबी बातचीत बनाए रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और आसानी से गुजर सकें। हम इस साझा प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए जरूरी अंतरराष्ट्रीय फोरम पर भी साथ मिलकर काम करते रहेंगे।" इम्पोर्टेड एनर्जी और कच्चे माल पर भारी निर्भरता कम करने की कोशिशों के तहत, ली ने जरूरी मिनरल सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, "कच्चा माल इम्पोर्ट करने के पुराने मॉडल से आगे बढ़कर और कोरिया की तकनीक को भारत की माइनिंग और रिफाइनिंग उद्योग के साथ मिलाकर, हम स्थिर जरूरी-मिनरल सप्लाई चेन बना सकते हैं।" राष्ट्रपति ली ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने और तालमेल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस और शिपिंग और शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे पारंपरिक सेक्टर के अलावा, हम शिपबिल्डिंग, फाइनेंस और डिफेंस इंडस्ट्री में भी सहयोग बढ़ाएंगे।" --(आईएएनएस)

असम, 20 अप्रैल । असम राइफल्स ने खुफिया जानकारी के आधार पर काम करते हुए मणिपुर के कामजोंग जिले में एक सर्च ऑपरेशन चलाया। जानकारी मिली थी कि भारत-म्यांमार सीमा के पास कुछ जगहों पर हथियार और विस्फोटक छिपाकर रखे गए हैं और उन्हें इधर-उधर ले जाने की तैयारी चल रही है। यह ऑपरेशन 11 और 12 अप्रैल 2026 की रात के बीच किया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने मेटल डिटेक्टर और एक विशेष प्रशिक्षित डॉग की मदद ली। इसी दौरान एक संदिग्ध जगह की पहचान हुई, जहां जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। इसमें कई तरह के हथियार, गोलियां, विस्फोटक और अन्य युद्ध-सामग्री शामिल थी।

बरामद सभी सामान को बाद में आगे की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया। इसके बाद एक और बड़ी कार्रवाई में असम राइफल्स ने राज्य पुलिस कमांडो और टेरिटोरियल आर्मी के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई 16 से 19 अप्रैल 2026 के बीच थौबल, तेंगनौपाल और काकचिंग जिलों में की गई। इस दौरान तीन उग्रवादी कैडरों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोग प्रतिबंधित संगठनों प्रीपैक (प्रो) और केवाईकेएल (सोरेपा) से जुड़े बताए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इन लोगों ने म्यांमार में ट्रेनिंग ली थी। इनके पास से मोबाइल फोन और विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। गिरफ्तारी के बाद सभी को उनके सामान सहित पुलिस के हवाले कर दिया गया, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच हो सके। इसी बीच मिजोरम में भी एक अलग कार्रवाई देखने को मिली। यहां असम राइफल्स ने कस्टम विभाग, आइजोल के साथ मिलकर जेमाबावक इलाके में एक संयुक्त ऑपरेशन किया। इस दौरान विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी गई। कुल 99 केस विदेशी सिगरेट जब्त किए गए, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 2.37 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद माल और आरोपी को आगे की जांच के लिए कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल । भारतीय रेलवे के प्रोबेशनरी अधिकारियों और केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें) के सहायक कार्यकारी इंजीनियरों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन की ओर से सोशल मीडिया पर यह  जानकारी दी गई।  

राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल 'एक्स' अकाउंटस से जानकारी दी गई कि भारतीय रेलवे के प्रोबेशनरी अधिकारियों और केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें) के सहायक कार्यकारी इंजीनियरों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि रेलवे और राजमार्ग केवल परिवहन के साधन मात्र नहीं हैं, वे आर्थिक विस्तार, सामाजिक समावेश और राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम हैं। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से लोक सेवा के मूल्यों, जैसे कि सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को बनाए रखने का आग्रह किया।

सोमवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग और उनकी पत्नी किम हे-क्युंग का राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया।

इससे पहले 16 अप्रैल को ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की थी। इस दौरान भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों को और मजबूत करने तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी।

राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत और ऑस्ट्रिया ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि यह यात्रा भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण आयामों को गति प्रदान करेगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

(आईएएनएस)

 भुवनेश्वर, 19 अप्रैल । केआईआईटी भुवनेश्वर ने रजनीगंधा पर्ल्स के सह-प्रायोजन से 61वें फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया, जहां गोवा की साध्वी सैल ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम किया। शो की फर्स्ट रनर-अप महाराष्ट्र की राजनंदिनी रही, जबकि सेकंड रनर-अप जम्मू-कश्मीर की अद्वैता रही। आयोजन में देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाली प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें ताज साध्वी सैल के सिर सजा। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीतने वाली साध्वी सैल एक सहज लेकिन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने वाली शख्सियत हैं। साध्वी सैल को बचपन से ही क्रिएटिविटी से प्यार रहा और जब भी उन्हें मौका मिला, तब उन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति से सभी का दिल जीत लिया। साध्वी बहुत शांत स्वभाव की भी हैं और हमेशा एकाग्रता को महत्व देती हैं। यही कारण है कि उनकी ये विशेषता उन्हें बाकी प्रतियोगियों से अलग बनाती है।

साध्वी का बचपन गोवा के किनारे शांत इलाके में बीता, लेकिन अपने करियर को बनाने के लिए मुंबई का रुख किया। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की फर्स्ट रनर-अप महाराष्ट्र की रहने वाली राजनांदिनी पवार हैं, जिन्होंने अपने जीवन को हमेशा आशावादी तरीके से जिया है। राजनंदिनी अपने नाम की तरह ही अपनी संस्कृति और परिवार से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अपेक्षाओं और दिखावे से भरी दुनिया में, वह मानती है कि प्रामाणिकता सबसे बड़ी शक्ति है, और वह साहस, शालीनता और विकास की अटूट इच्छाशक्ति के साथ अपने वास्तविक रूप को अपनाती है और उसी के साथ खुद को दुनिया के सामने री-प्रेजेंट भी करती है। वहीं सेकंड रनर-अप जम्मू-कश्मीर की अद्वैता रही, जिनका शुरुआती जीवन भले ही जम्मू-कश्मीर में बीता लेकिन वह मूल रूप से तमिल-तेलुगु से जुड़ी हैं। 24 साल की अद्वैता पेशे से डॉक्टर, डांसर और मॉडल हैं। जम्मू में पली-बढ़ी और पूरे भारत में रह चुकीं अद्वैता का राष्ट्र से गहरा जुड़ाव है। उन्होंने डांसिंग में अपनी अलग पहचान बनाई हैं और भरतनाट्यम और अन्य डांस विधाओं में 600 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं। अद्वैता समाज के उत्थान के लिए भी कार्य करती हैं और कई गैर सरकारी संगठन से जुड़ी हैं। --(आईएएनएस)
 

 कोलंबो, 19 अप्रैल । भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दो दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं। वहां पारंपरिक कंडियन डांस परफॉर्मेंस के जरिए भारत के उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के साझा इतिहास, मजबूत सभ्यता और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति दिसानायका के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। मुलाकात की तस्वीरें साझा कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई, "भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा इतिहास, मजबूत सभ्यता और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित भारत-श्रीलंका के कई तरह के संबंधों को और गहरा करने पर अच्छी बातचीत की।"

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आगे बताया, "उन्होंने इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट और श्रीलंका में तूफान दित्वाह से प्रभावित इलाकों के लिए 450 मिलियन पैकेज के तहत लागू किए जा रहे प्रोजेक्ट्स समेत कई पहलों पर बड़े पैमाने पर चर्चा की। इसमें भारतीय मूल के तमिल समुदाय के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन की कोशिशें भी शामिल हैं। दोनों पक्षों ने मछुआरों के मुद्दों को मानवीय तरीके से सुलझाने पर चर्चा की, और दोनों तरफ के मछली पकड़ने वाले समुदायों की रोजी-रोटी का भी ध्यान रखा।" बता दें, भारतीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19-20 अप्रैल के दो दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पहुंचे हैं। यह भारत के किसी उपराष्ट्रपति का पहला आधिकारिक श्रीलंका दौरा है। इससे पहले श्रीलंका के लिए रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति के एक्स हैंडल पर जानकारी दी गई कि 'भारत के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, दो दिन के आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका के लिए रवाना हो गए हैं। यह किसी भारतीय उपराष्ट्रपति का श्रीलंका का पहला द्विपक्षीय दौरा है। इस दौरे के दौरान, वे द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे और भारत सरकार की मदद से बने इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तीसरे फेज के तहत बने घर तमिल समुदाय के लोगों को सौंपेंगे।' --(आईएएनएस)

 पुरुलिया, 19 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर चुनाव में क्या नतीजे आएंगे, यह बोलता नहीं हूं लेकिन इस बार जो भी मिलता है, वो कहता है कि इस बार भाजपा सरकार पक्की है। यह सब सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि इस बार भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में दशकों तक वामपंथी दलों का शासन रहा। वहां के लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया। असम में कांग्रेस ने वर्षों तक शासन किया, फिर भी लोगों ने भाजपा पर भरोसा किया। इसका मतलब यह है कि जब भी भय और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचते हैं, लोग भाजपा पर भरोसा करते हैं और उसे चुनते हैं। हम बंगाल में भी यही देख रहे हैं। बंगाल के लोगों ने अपना मन बना लिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि भय को त्यागें, विश्वास को अपनाएं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के महाजंगलराज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल... सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है। आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है। टीएमसी ने बंगाल के किसानों को कदम-कदम पर धोखा दिया है।

आलू किसानों की क्या स्थिति है, यह हम सब देख रहे हैं। मंडियों पर, कोल्ड स्टोरेज पर टीएमसी के सिंडिकेट का कब्जा है। भाजपा, सिंडिकेट के इस कब्जे को जमीन से उखाड़कर फेंक देगी और उन्हें चुन-चुन कर खाली करवाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को डबल इंजन सरकार का डबल फायदा मिलेगा, यह मोदी की गारंटी है। बंगाल भाजपा ने धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर पीएम किसान के तहत मिलने वाले 6,000 की जगह 9,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि यहां भाजपा सरकार बनने के बाद किसान हित में केंद्र सरकार की हर योजना तेजी से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब ओडिशा में पहली बार हमारी सरकार बनी, तो हमारे पहले मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से थे। असम में भी ऐसा ही हुआ। भाजपा को एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। भाजपा आदिवासी समुदायों के लिए बहुत काम कर रही है। हालांकि, टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। टीएमसी सिंडिकेट ने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। टीएमसी ने बंगाल के किसानों को हर कदम पर धोखा दिया है। हम आलू किसानों की दुर्दशा देख रहे हैं। टीएमसी सिंडिकेट का बाजारों और कोल्ड स्टोरेज पर नियंत्रण है।

भाजपा इस सिंडिकेट के नियंत्रण को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और चुनिंदा रूप से इन बाजारों को खाली कराएगी। टीएमसी के मंत्रियों ने शिक्षकों की भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं के साथ धोखा किया। टीएमसी के महाजंगलराज में बिना कटमनी कोई काम होता ही नहीं है। और जब कटमनी लगेगी तो इंडस्ट्री कहां से लगेगी? इसलिए यहां इंडस्ट्री भी बेहाल है। फैक्ट्रियां भय से नहीं आती हैं। फैक्ट्रियां भरोसे से आती हैं, फैक्ट्रियां भरोसे से चलती हैं। निवेश भरोसे से आता है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश चाहता था कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून लागू हो। इस पर संसद में बहस हुई लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि अगली बार विधानसभा में ज्यादा महिला विधायक चुनकर आएं, क्योंकि ऐसा होने पर वो महिलाओं के हक में आवाज उठाएंगी। इसलिए टीएमसी ने महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया है। मतदान के समय आपको टीएमसी को इस अपराध की भी सजा देनी है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर, मुझे पूरा विश्वास है कि 4 मई के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के भाजपा से होने पर पुरुलिया का विकास वर्तमान गति से दोगुनी रफ्तार से होगा। टीएमसी की निर्दयी सरकार महिलाओं के सपनों को कुचल रही है। स्कूलों और कॉलेजों में बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं और टीएमसी सरकार दोषियों को बचा रही है। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 19 अप्रैल । देश भर के मंदिरों में अक्षय तृतीया के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान को चंदन के लेप से ठंडक प्रदान की जा रही है, तो वहीं मुंबई के प्रसिद्ध देवी मंदिर मुंबादेवी में आम महोत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मुंबादेवी मंदिर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आम महोत्सव मनाया जा रहा है। मुंबादेवी मंदिर के व्यवस्थापक हेमंत जाधव बताते हैं कि महाराष्ट्र में आम की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां का हापुस आम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुंबादेवी महाराष्ट्र के लोगों की कुल देवी है। इसलिए आम उत्पादन करने वाले किसान अक्षय तृतीया के दिन अपने बगीचे का आम लाकर मां के चरणों में अर्पित करते हैं। किसानों, व्यापारियों, तथा देवी भक्तों द्वारा लाए गए आमों से मां का शृंगार किया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि आम का निर्यात करने वाले व्यापारी भी विदेशों में अपना माल भेजने से पहले मां के चरणों में अपने व्यापार की मंगल कामना करते हैं। इस वर्ष आज ही के दिन अक्षय तृतीया पड़ रही है। इस दिन भारी संख्या में देवी भक्त एकत्रित होकर इस आम महोत्सव का दर्शन कर अपने को भाग्यशाली मानते हैं। मुंबादेवी के नाम पर ही मुंबई का नाम रखा गया था। मां को मुंबई की रक्षिका के तौर पर पूजा जाता है। पहले यह मंदिर 1737 में मेंजिस नामक की जगह पर बना था, लेकिन बाद में अंग्रेजों के शासन में मंदिर को मरीन लाइन्स-पूर्व क्षेत्र में स्थापित कर दिया गया। मंदिर को 400 से अधिक सालों से पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि मां की स्थापना मछुआरों ने की थी। मान्यता है कि मुंबादेवी मुंबई के समुद्र और पूरे शहर की रक्षा करती है। साथ ही यह भी मानते हैं कि मां के दर्शन मात्र से ही सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और भक्त की मुराद भी पूरी होती है। यही कारण है कि भक्त दूर-दूर से मां के दर्शन के लिए आते हैं। -(आईएएनएस)

प्रयागराज, 19 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के खास मौके पर संगम तट पर भारी भीड़ देखने को मिली। रविवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते रहे। पूरे इलाके में धार्मिक माहौल देखने को मिला और भक्तों ने स्नान के साथ-साथ पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और आशीर्वाद की कामना की। प्रयागराज संगम पर पहुंची श्रद्धालु प्रतिभा राय ने बताया कि आज अक्षय तृतीया का दिन है, इसलिए वे परिवार के साथ स्नान करने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन संगम में स्नान और पूजा-पाठ करने का बहुत महत्व होता है और इससे जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना लेकर यहां आई हैं। वहीं श्रद्धालु अनीता यादव ने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन दान-पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। उन्होंने अपने परिवार और पूरे देश की खुशहाली की कामना की और कहा कि सबसे बड़ी बात यही है कि सभी लोग सुखी और सुरक्षित रहें।

एक अन्य श्रद्धालु स्नेहा ने बताया कि उन्होंने आज अपने परिवार, आसपास के लोगों और पूरे देश के लिए सुख-शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद से स्वास्थ्य का महत्व और भी बढ़ गया है। उनके अनुसार, स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के जीवन की कोई भी खुशी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिन दान-पुण्य करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। संगम पर मौजूद एक ब्राह्मण ने बताया कि आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती दोनों का विशेष महत्व है, इसलिए संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। उन्होंने कहा कि इस दिन गंगा स्नान, पूजा-पाठ और दान का विशेष फल मिलता है। जो लोग ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि अक्षय तृतीया का मतलब ही है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए लोगों को अच्छे कार्य करने चाहिए और गलत कामों से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहे। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के देश के नाम संबोधन को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले को लेकर देश को गुमराह किया है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करना चुना। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समर्थक रही है। संसद और राज्य विधानसभा दोनों में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुपात हमारे यहां सबसे अधिक है।

लोकसभा में हमारे 37.9 प्रतिशत निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं। राज्यसभा में हमने 46 प्रतिशत महिला सदस्यों को मनोनीत किया है। महिला आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता और न कभी उठा है। उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को ढाल बनाकर अपने निहित स्वार्थों को छिपाने के लिए किए जा रहे परिसीमन का घोर विरोध करते हैं। हम बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान में हेरफेर, देश का विभाजन और राजनीतिक सीमाओं में हेरफेर करके भाजपा शासित राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर सत्ता हथियाने का घोर विरोध करते हैं। यह संघीय लोकतंत्र पर हमला है और हम इसे चुपचाप नहीं देखेंगे। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि अगर यह सरकार वाकई इस नेक काम को लेकर गंभीर थी, तो 28 सितंबर, 2023 को महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद लगभग तीन साल तक इंतजार क्यों किया? कई राज्यों में चुनाव होने के बावजूद इसे जल्दबाजी में क्यों पारित किया गया? और परिसीमन के साथ इसे क्यों जोड़ा गया? तृणमूल कांग्रेस दशकों से महिलाओं के लिए खड़ी रही है। हम आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन हम उस विषय पर उपदेश नहीं सुनेंगे जिसे सत्ताधारी दल न तो समझता है और न ही सम्मान करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि अगली बार जब आप राष्ट्र को संबोधित करें, तो संसद के पटल से ऐसा करने का साहस दिखाएं, जहां आपकी हर बात पर कड़ी नजर रखी जाएगी, आपसे सवाल किए जाएंगे और आप जवाबदेह होंगे। कल आपने जो किया वह कायरतापूर्ण, पाखंडी और कुटिल था। आप महसूस कर सकते हैं कि सत्ता आपके हाथों से फिसल रही है। और आप बस कुछ और समय तक सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बस यही सब था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल । महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा से पास नहीं हो सका, जिसको लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रियंका गांधी ने कहा कि कल लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है, सरकार की साजिश को हराया गया है। यह संविधान, देश और विपक्ष की एकता की जीत थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के भाषण देखिए; कई बार उन्होंने कहा कि आप लोग इससे सहमत नहीं होंगे तो कभी यहां नहीं बैठ सकते। इससे उनकी मंशा साफ हो गई है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र को लेकर विपक्ष को कुछ जानकारी नहीं दी गई थी। एक दिन पहले मसौदा सार्वजनिक किया गया, जिससे विपक्ष को समय नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से जो साजिश रची गई कि किसी ना किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया तो 2029 में करेंगे ताकि सदैव सत्ता में रहें। उन्हें लगता था कि पारित हो गया तो हमेशा सत्ता में बने रहेंगे, नहीं हुआ तो विपक्ष को महिला विरोधी कहेंगे और महिलाओं के सामने उनके मसीहा बन जाएंगे। लेकिन महिलाएं सब समझती है। उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परिसीमन की बात थी। बिना जाति के आंकड़े देखे इनको परिसीमन करना था और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए थी। ये मुमकिन नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। उन्होंने कहा कि देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है, तो किस तरह से इनको हराया जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इनके (सरकार) लिए ब्लैक डे हैं, क्योंकि इन्हें पहली बार झटका लगा है। महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। महिलाएं सबकुछ देख रही हैं।

उन्होंने कहा कि 2023 में सर्वसम्मति से जो पास हुआ था, उसको लेकर आइए और महिलाओं को हक दीजिए। उन्होंने कहा कि 543 सीटों में से ही 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं को दीजिए। हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की जनता के पास विवेक है। अगर इनको देशभर में अभियान करना है, तो खुलकर करें। लेकिन आज देश उस परिस्थिति में नहीं है, जो 12 साल पहले था। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत बदल गया है। जनता का भरोसा इनसे उठ रहा है। परिसीमन को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है। पूरे गठबंधन ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। हम यही समझ पा रहे हैं कि ये जो विधेयक लाया गया और तीन दिनों तक चर्चा चली, ये महिला आरक्षण की नहीं थी, ये परिसीमन पर ही थी। इसको लेकर हम सबने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में 33 प्रतिशत महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन से पहले जाति जनगणना हो और उसके आधार पर करें। इनकी कोशिश परिसीमन आयोग बनाने की है, जिसमें तीन अपने लोग रखेंगे, जैसे इन्होंने बाकी सभी आयोग बनाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर में क्या किया है? विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन, अपनी मनमानी से किया, केवल अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। ऐसे में कौन भरोसा कर सकता है? इन पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। हम कैसे भरोसा करें? - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 अप्रैल । लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण पर शुक्रवार को जारी बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने अपनी बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वह कर दिखाया, जो वे खुद 20 साल में नहीं कर पाए। उन्होंने एक दिन पहले गुरुवार को लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने 'चाणक्य' का नाम लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने प्रियंका के संबोधन को 'बेहद शानदार' बताया। लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एक निजी किस्सा भी साझा किया। उन्होंने कहा कि बचपन में उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि असली ताकत छिपकर काम करती है और इंसान को सबसे ज्यादा डर खुद से ही होना चाहिए। उन्होंने इस बात को मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ते हुए समझाने की कोशिश की।

उन्होंने एक माजाकिया अंदाज में प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे और प्रधानमंत्री के बीच कोई 'वाइफ इश्यू' नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत महिलाएं हैं और देश को आगे बढ़ाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं के मुद्दे के पीछे छिपकर देश के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश कर रही है। महिलाओं को आरक्षण देने की बजाय असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। सब जानते हैं कि हमारे समाज में दलितों और ओबीसी के साथ क्या हुआ और उनकी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया। भाजपा जातीय जनगणना से बचने की कोशिश कर रही है और ओबीसी समुदाय के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। भाजपा भारत की बदलती राजनीति से डरी हुई है और उसे अपनी सत्ता कमजोर होती नजर आ रही है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कुछ सरकार करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी और विपक्ष इसे किसी भी हालत में सफल नहीं होने देगा। यह पूरी तरह असंवैधानिक प्रयास है और पूरा विपक्ष इसे होने नहीं देगा। भाजपा देश की सत्ता संरचना में ओबीसी और दलितों को पर्याप्त जगह नहीं दे रही है। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों को परिसीमन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 16 अप्रैल । देश का एकमात्र केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जूनियर इंजीनियर (जेई) के विभिन्न 11 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। आरबीआई ने जेई के जिन 11 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 7 और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 4 पद शामिल हैं। आरबीआई की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया गुरुवार, 16 अप्रैल से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 मई निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबंधित इंजीनियरिंग विषय में न्यूनतम 65% अंकों के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए।

इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और तय सालों का अनुभव होना भी अनिवार्य है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी), मेडिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की शुरुआती सैलरी 47,700 से 91,309 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपए के साथ 18% जीएसटी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/अतिरिक्त श्रेणी के लिए 50 रुपए के साथ 18% जीएसटी तय किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट कर दें। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकालकर रख लें। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 16 अप्रैल । पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज संकट का असर साफ-साफ नजर आ रहा है। होर्मुज संकट की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कई चीनी एयरलाइन कंपनियों ने फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर दिया है। इसका असर दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर भी पड़ सकता है। कई चीनी यात्रियों ने अमेरिकी मीडिया सीएनएन को बताया कि पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग चीनी एयरलाइनों ने मशहूर छुट्टियों वाली जगहों के लिए फ्लाइट कैंसिल कर दी हैं। फ्लाइट अचानक कैंसिल होने से कुछ यात्री फंस गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में छुट्टियां मना रही 24 साल की ली हुओयू ने बताया कि उन्हें सिचुआन एयरलाइंस से एक टेक्स्ट मिला, जिसमें बताया गया कि अप्रैल के आखिर में चीन जाने वाली उनकी वापसी की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। ली ने कहा कि उन्होंने लौटने के बाद अगले दिन काम पर जाने का प्लान बनाया था।

उन्होंने कहा, “अगर आखिरी मिनट में फ्लाइट कैंसिल की जाती है, तो मैं अगले दिन काम पर नहीं जा पाऊंगी और मुझे अपने बॉस को सब कुछ समझाना होगा।” हेबेई प्रांत की एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ऊना हान ने कहा कि उन्हें इस हफ्ते चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस से एक टेक्स्ट मिला, जिसमें बताया गया था कि अप्रैल के आखिर में बीजिंग से थाईलैंड के लिए उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हान ने कहा, “मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि मैं इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थी और यह चीन के बाहर मेरा पहला सफर था।” अमेरिकी मीडिया ने बताया कि चीन में मई के महीने में लेबर डे की पांच दिन की छुट्टी होती है, जिसे गोल्डन वीक कहा जाता है। ऐसे में फ्लाइट कैंसिल की गई है। गोल्डन वीक चीन के सबसे बिजी ट्रैवल सीजन में से एक है, जब बहुत से लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। किसी भी चीनी एयरलाइन ने फ्लाइट कैंसिल करने के बारे में सार्वजनिक ऐलान नहीं किया। सीएनएन ने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस और सिचुआन एयरलाइंस से बात की, और दोनों ने पॉलिसी एडजस्टमेंट का हवाला देते हुए फ्लाइट कैंसिल करने की पुष्टि की। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल । भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) आवास वित्त लिमिटेड (एचएफएल), जिसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) के रूप में जाना जाता है, ने जूनियर असिस्टेंट के कुल 180 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। एलआईसी आवास वित्त लिमिटेड की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद तय समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी अनिवार्य है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल के आधार पर की जाएगी।

वहीं आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू, मेडिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 38,709 से 41,509 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी। ऑनलाइन परीक्षा जून के पहले सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो 800 रुपए के साथ 18 फीसदी जीएसटी तय किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एलआईसी एचएफएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट कर दें। लास्ट में आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकाल कर रख लें। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल । भारत में श्रीलंका की हाई कमिश्नर महिषिनी कोलोन ने बुधवार को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के बारे में बात करते हुए कहा कि राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी को लेकर नीति बनाने में अलग-अलग नजरिए आ सकते हैं। आईएएनएस से ​​बात करते हुए महिषिनी कोलोन ने कहा, "राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मजबूत करना ज्यादा समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी को लेकर अलग-अलग नजरिए देखने को मिल सकते हैं और नीति बनाने में सकारात्मक योगदान मिल सकता है।" यह 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले हुआ है, जिसमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में संशोधन और संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को आसान बनाने के लिए प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले मंगलवार को, केंद्र सरकार ने सांसदों के साथ संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, या महिला रिजर्वेशन बिल में प्रस्तावित संशोधन का टेक्स्ट साझा किया, जिसका मकसद लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करना है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी शामिल हैं। बिल में राज्यों के चुनाव क्षेत्रों से सीधे चुनाव से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या पर 815 की लिमिट लगाने का प्रस्ताव है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए, बिल में कहा गया है, "केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 35 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें संसद कानून के तहत चुनेगी।" अभी, राज्यों से 530 लोकसभा सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य हैं।

हालांकि, एक डिलिमिटेशन कमीशन ने यह संख्या 543 तय की थी। बिल में प्रस्तावित एक और अहम बदलाव आबादी की परिभाषा है, जिससे संसद को यह तय करने का अधिकार मिलता है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किस डेटा को आधार बनाया जाए। संविधान के आर्टिकल 81 के अनुच्छेद (3) में बदलाव के लिए, बिल में प्रस्ताव है, "(3) इस आर्टिकल में, 'आबादी' का मतलब उस आबादी से है जो ऐसी जनगणना में पता चली है, जिसे संसद कानून के तहत तय कर सकती है, जिसके संबंधित आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं।" केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण जल्दी लागू करने और संसद के निचले सदन में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान में बदलाव करने वाले बिल को मंजूरी दी थी। इस बदलाव वाले बिल में आर्टिकल 82 में भी बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें "हर जनगणना पूरी होने पर, सीटों का बंटवारा" की जगह "सीटों का बंटवारा" शब्द रखा जाएगा। इस बदलाव का मकसद कोटा को 2027 की जनगणना से अलग करके 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करना है, ताकि 2029 के आम चुनावों से पहले इसे लागू किया जा सके। बता दें कि महिषिनी कोलोन ने 9 जून, 2025 को पद संभाला और 29 जुलाई, 2025 को अपने क्रेडेंशियल्स जमा किए। 1998 से एक करियर डिप्लोमैट, उन्होंने पहले भारत में डिप्टी हाई कमिश्नर (2011-14) के तौर पर काम किया और द्विपक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान दिया। वह नई दिल्ली में हाई कमिश्नर के तौर पर काम करती हैं और साथ ही भूटान और अफगानिस्तान में भी उनकी नियुक्ति हुई है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 अप्रैल । एक रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया कि 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में दुनिया भर में पीसी शिपमेंट सालाना आधार पर 4 प्रतिशत बढ़कर 62.8 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया। गार्टनर द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, यह बढ़ोतरी पूरी तरह वास्तविक उपभोक्ता मांग को नहीं दर्शाती है। इसके बजाय, कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दूसरी तिमाही में कंपोनेंट्स की कीमतें बढ़ने की आशंका के चलते पहले से ज्यादा स्टॉक जमा कर लिया। गार्टनर के रिसर्च प्रिंसिपल ऋषि पाधी ने कहा कि सालाना वृद्धि 'कृत्रिम रूप से बढ़ी', क्योंकि यह मेमोरी की बढ़ती कीमतों (जिसे आमतौर पर 'मेमफ्लेशन' कहा जाता है) और डीआरएएम व नैंड फ्लैश जैसे कंपोनेंट्स के महंगे होने के डर से पहले ही स्टॉक करने की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि यह ट्रेंड खासकर कम मुनाफे वाले पीसी सेगमेंट में ज्यादा देखा गया। इसके अलावा, तुलना का आधार भी इस ग्रोथ को प्रभावित करता है, क्योंकि 2025 की पहली तिमाही में अमेरिकी टैरिफ के डर से पहले ही ज्यादा शिपमेंट कर दिए गए थे, जिससे इस साल का आंकड़ा ज्यादा दिख रहा है।

कंपनियों के प्रदर्शन की बात करें तो टॉप चार वैश्विक पीसी कंपनियों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। लेनोवो ने अपनी नंबर-1 पोजीशन बरकरार रखी, जबकि एचपी इंक. दूसरे स्थान पर रही, हालांकि इसका मार्केट शेयर थोड़ा घटा है। वहीं डेल टेक्नोलॉजीज ने इस तिमाही में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। इन सबके बीच एप्पल सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी रही, जिसकी शिपमेंट में सालाना आधार पर 12.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह ग्रोथ खासकर इसके मैकबुक नियो सीरीज की मजबूत मांग की वजह से हुई, जिसमें नए यूजर्स और शिक्षा क्षेत्र के खरीदारों की बड़ी भूमिका रही। रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल की रणनीति ने कम कीमत में बेहतर परफॉर्मेंस वाले डिवाइस चाहने वाले ग्राहकों को आकर्षित किया, जिससे कंपनी की बाजार में पकड़ और मजबूत हुई। वहीं, इस तिमाही में एसस आसुस ने एसर को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक रैंकिंग में पांचवां स्थान हासिल कर लिया। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल । केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को बड़ी सुरक्षा राहत देते हुए जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, यह सुरक्षा दिल्ली व पंजाब दोनों जगह लागू होगी और अर्धसैनिक बल उनके सुरक्षा कवच का जिम्मा संभालेंगे। जानकारी के अनुसार, यह फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का आकलन करने के बाद यह कदम उठाया है। पंजाब की 'आप' सरकार ने राघव चड्ढा की राज्यस्तरीय सुरक्षा वापस ले ली थी। इससे पहले, जब वह पंजाब से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, तब उन्हें राज्य सरकार की ओर से उच्च स्तर की जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी। पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी नेतृत्व के बीच तनाव खुलकर सामने आया है। यह विवाद उस वक्त और बढ़ गया, जब पार्टी ने 2 अप्रैल को उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया।

इस फैसले के बाद चड्ढा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें खामोश किया गया है लेकिन हराया नहीं गया। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 'आवाज उठाई, कीमत चुकाई' टाइटल से एक वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो में संसद के दौरान उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों की झलक दिखाई गई। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि जो लोग उनके संसदीय प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उनका काम खुद जवाब देगा। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने के पीछे यह आरोप लगाया था कि वह संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोल रहे थे और ज्यादा ध्यान अपने प्रचार-प्रसार पर दे रहे थे। हालांकि, राघव चड्ढा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें झूठा बताया। उन्होंने कहा कि वह संसद में हंगामा करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के मुद्दे उठाने के लिए जाते हैं। उपनेता पद से हटाए जाने के बाद से राघव चड्ढा लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और कई वीडियो व पोस्ट के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल, सुरक्षा बढ़ाए जाने के फैसले को उनके लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है लेकिन सियासी हलकों में उनके व पार्टी के बीच बढ़ती दूरी को लेकर चर्चाएं जारी हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल और उनके बेटे के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। गुरुग्राम, पंजाब और जालंधर समेत 8 से 9 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। यह कार्रवाई फंड से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीमें अशोक मित्तल के घर, फार्महाउस और अन्य ठिकानों पर जांच कर रही हैं। इसके अलावा, उनकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में भी एजेंसी की टीम पहुंची है, जहां दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के फंड से जुड़े कुछ मामलों में अनियमितताओं के संकेत मिले हैं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। अशोक मित्तल पंजाब से 'आप' के राज्यसभा सदस्य हैं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक एवं कुलाधिपति भी हैं। ईडी की यह छापेमारी ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में उन्हें पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दरअसल, आम आदमी पार्टी ने 2 अप्रैल को अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का नया उपनेता नियुक्त किया था। उन्होंने राघव चड्ढा की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है। इस बदलाव को पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर आधिकारिक रूप से लागू किया था। इससे पहले, समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में अशोक मित्तल ने इस नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करते हुए कहा था कि वह इस भूमिका को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। अशोक मित्तल ने कहा था कि उनका उद्देश्य संसद के भीतर और बाहर पार्टी की आवाज को मजबूती से उठाना है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वे देश और खासकर पंजाब के हितों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने भरोसा जताया था कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वे पूरी तरह खरा उतरेंगे। वहीं, ईडी की कार्रवाई को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू… आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड… टिपिकल मोदी स्टाइल।" उन्होंने आगे लिखा, "हम वो पत्ते नहीं, जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें।" (आईएनएस)

 पटना, 15 अप्रैल । केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलने अस्पताल पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस को अचानक तबीयत बिगड़ने और सांस लेने में दिक्कत के बाद पटना के कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही चिराग पासवान को अपने चाचा की तबीयत खराब होने की खबर मिली, वे तुरंत साईं अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उन्हें गले लगाया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से पारस की सेहत को लेकर विस्तार से जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल में पशुपति पारस के समर्थकों की भीड़ भी देखने को मिली, जो उनकी सेहत के बारे में जानकारी लेने पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनके चाचा उनके लिए पिता समान हैं। उन्होंने साफ कहा कि “राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मैं यहां एक बेटे के तौर पर उनकी तबीयत जानने आया हूं।

दरअसल, राम विलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस के रिश्तों में खटास आ गई थी। साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी, जिसमें एक गुट की कमान पारस ने संभाली जबकि चिराग पासवान ने अपनी अलग पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) बनाई। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों से दोनों के रिश्तों में नरमी के संकेत मिल रहे हैं जिससे भविष्य में सुलह की अटकलें भी तेज हो गई हैं। अगर चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में छह सीटें जीती थीं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए के तहत 5 सीटें हासिल कीं, जिसके बाद वे केंद्रीय मंत्री बने। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर जीत दर्ज की। फिलहाल डॉक्टरों ने पारस की सेहत को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी है लेकिन सूत्रों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। --(आईएएनएस)

गोरखपुर, 15 अप्रैल । गोरखपुर की रहने वाली दिव्या सिंह साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचीं। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला हूं जो साइकिल से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो 17,560 फीट की ऊंचाई पर है, उसके बेस कैंप तक पहुंची हूं। दिव्या सिंह ने कहा कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं लेकिन इसके साथ-साथ मेरा जूनून साइकिलिंग और ट्रैकिंग भी है। इसको मैंने अपना जूनून बनाया और बेस कैंप तक पहुंची। काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप लगभग 700 किमी की दूरी पर है। वहां तक पहुंचने में मुझे 14 दिन लगे। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी यात्रा 16 मार्च को काठमांडू से शुरू की थी। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों को लेकर बताया कि बारिश व बर्फबारी काफी ज्यादा थी। तापमान माइनस 20 से 25 डिग्री सेल्सियस था।

बेस कैंप पहुंचने वाले दिन मौसम अच्छा था। उस दिन वहां का तापमान माइनस 12 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर एक वक्त के बाद हवा काफी पतली हो जाती है। पर्यावरण में 50 प्रतिशत ही ऑक्सीजन रहता है। जिससे शारीरिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। साथ ही हार्ट बीट बढ़ जाती है। इस दौरान काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बता दें कि दिव्या सिंह की यह उपलब्धि भारतीय महिलाओं में एडवेंचर स्पोर्ट्स और आत्मविश्वास का नया उदाहरण बन गई है। उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लाखों युवतियों को प्रेरित कर रही है। उन्होंने साबित किया कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली कोई भी महिला बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकती है। बीते महीने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने महिलाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया था। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं की फिटनेस और साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कोलकाता में फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन में भी हिस्सा लिया था। --(आईएएनएस)

 कोलकाता, 15 अप्रैल । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए राज्य के लोगों को बंगाली नववर्ष की शुभकामनाएं दीं। यह पर्व बंगाली कैलेंडर के पहले महीने (बैसाख) के पहले दिन मनाया जाता है, जिसे पोइला बैसाख के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में एक भावनात्मक कविता भी साझा की, जिसमें नए साल के आगमन और पुराने साल की कड़वाहट को पीछे छोड़ने की बात कही गई। उन्होंने लिखा, "आओ, आओ, आओ हे वैशाख…तपती श्वासों की हवा से हताशायें उड़ जाए, वर्ष भर की वर्जनाएं दूर हो जाए।" ममता बनर्जी ने कहा, "मैं अपने दिल की गहराइयों से राज्य के कोने-कोने में रहने वाले लोगों को बंगाली नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। एक नए युग की इस नई सुबह में आप सभी का जीवन सभी गंदगी और दुखों से आजाद हो। नए वर्ष के इस आह्वान में हर आत्मा पवित्रता से भर जाए।"

उन्होंने कहा, "जैसे हमारा बंगाल कला और संस्कृति का एक पवित्र स्थान है, वैसे ही यह धार्मिक सद्भाव का भी एक पवित्र घर है। कुछ बुरी ताकतों ने इस बंगाल को गंदा करने की कोशिश की है। दिल्ली की कुछ शक्तियां लोगों का वोट छीनने की कोशिश कर रही हैं। हमें उन्हें लोकतांत्रिक तरीकों से जवाब देना होगा।" उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, "नव वर्ष के इस पवित्र दिन पर हम सब मिलकर एक वादा करें कि हम छोटी सोच की सभी दीवारें तोड़ देंगे और खुलकर सामने आएंगे। कोई भी बांटने वाली या तानाशाही ताकत हमारी हमेशा रहने वाली शांति, हमारे पारंपरिक मेलजोल या भाईचारे के हमारे बंधन को तोड़ने में कभी कामयाब न हो। ममता बनर्जी ने अंत में कहा, "आप सब ठीक रहें और सेहतमंद रहें। आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए ट्विन फ्लावर्स निशान के लिए अपना वोट दें और तृणमूल कांग्रेस के सभी नॉमिनेटेड उम्मीदवारों की शानदार जीत पक्की करें।" - (आईएएनएस)

भोपाल 15 अप्रैल ) मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली हायर सेकेंडरी (12) और हाई स्कूल(10) परीक्षाओं के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए हैं। इन परीक्षाओं में सरकारी विद्यालयों के नतीजे बेहतर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को एक समारोह में स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों की मौजूदगी में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा के नतीजे घोषित किया। हायर सेकेंडरी परीक्षा के नतीजे में सरकारी विद्यालयों का परीक्षा प्रतिशत 80.43 और अशासकीय विद्यालय का परीक्षा परिणाम 69.67 प्रतिशत रहा। वही नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा फल 76.01 प्रतिशत और स्वाध्यायी विद्यार्थियों का 30.60 प्रतिशत रहा है।

नियमित छात्राओं का परीक्षा परिणाम छात्रों से बेहतर रहा है। यह परीक्षा परिणाम बाइट 16 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ है। बात मेरिट सूची की करें तो जहां छात्रों की संख्या 63 है वही छात्राएं 158 है। राज्य में हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा 10 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित की गई थी जिसमें 6 लाख 89 हजार 746 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इस परीक्षा के दौरान राज्य में 71 नकल प्रकरण बने थे। हाई स्कूल नतीजे के नतीजे में शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल 76.80 प्रतिशत और अशासकीय विद्यालय का परीक्षाफल 68.64 प्रतिशत रहा है। इस तरह शासकीय विद्यालयों का परीक्षा फल अशासकीय विद्यालयों से बेहतर है, इसमें नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 73.42 प्रतिशत और स्वाध्यायी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 26.38 प्रतिशत रहा है। हाई स्कूल परीक्षा की मेरिट सूची पर गौर करें तो 378 परीक्षार्थियों की मेरिट सूची में आए परीक्षार्थियों में छात्राओं की संख्या 235 और छात्रों की संख्या 143 है। इस तरह प्रवीण सूची में छात्रों की तुलना में छात्रों की संख्या ज्यादा है। --(आईएएनएस

नई दिल्ली, 15 अप्रैल । कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामला असम सरकार द्वारा पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज करवाए गए एफआईआर में तेलंगाना हाईकोर्ट से मिले ट्रांजिट अग्रिम जमानत से जुड़ा हुआ है, जिस पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए रोक लगा दी है। दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर असम में खेडा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें कुछ राहत दी थी।

हालांकि इस फैसले पर असम सरकार ने आपत्ति जताई और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान असम सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि एफआईआर असम में दर्ज हुई है लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने कैसे अग्रिम जमानत दे दी। खेड़ा असम हाईकोर्ट क्यो नहीं गए। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के मुताबिक खेड़ा की पत्नी भी दिल्ली में रहती हैं। कभी-कभी वह ट्रैवल करते रहते हैं। सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी होने से आखिर उन्हें अधिकार क्षेत्र कैसे मिल सकता है? सॉलिसिटर जनरल ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे मामलों में सही मंच असम हाईकोर्ट होना चाहिए था न कि तेलंगाना हाईकोर्ट। इसी आधार पर असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर गंभीरता से विचार करते हुए पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है और उनसे तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर वे अग्रिम जमानत चाहते हैं तो वे गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 अप्रैल । भारत में यात्री वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 4,42,460 यूनिट्स हो गई है। इसकी वजह मांग में सुधार और डीलरशीप के पास अधिक इन्वेंट्री होना था। यह जानकारी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) की ओर से मंगलवार को दी गई। इससे पहले, पिछले साल मार्च में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 3,81,358 यूनिट्स थी। मार्च में दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री सालाना आधार पर 19.3 प्रतिशत बढ़कर 19,76,128 यूनिट्स हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 16,56,939 यूनिट्स थी। तिपहिया वाहनों की थोक बिक्री सालाना आधार पर 21.4 प्रतिशत बढ़कर 76,273 यूनिट्स हो गई है, जो कि मार्च 2026 में 62,813 यूनिट्स थी। इसके अलावा, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में कंपनियों से डीलरों को भेजे गए घरेलू यात्री वाहनों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 4,17,705 यूनिट तक पहुंच गई, जो बाजार में निरंतर सकारात्मक माहौल को दर्शाती है।

यात्री वाहन सेगमेंट के लिए समग्र दृष्टिकोण भी सकारात्मक बना हुआ है, हालांकि आने वाले समय में वृद्धि दर में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, त्योहारी मांग में मजबूती, हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती और नए मॉडलों के लगातार लॉन्च के चलते वित्त वर्ष 2026 में थोक बिक्री में लगभग 7-9 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि, उच्च आधार और बदलती व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के कारण वित्त वर्ष 2027 में वृद्धि दर घटकर 4-6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन जारी हैं, जिसमें यात्री वाहनों की कुल बिक्री में यूटिलिटी वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 67 प्रतिशत है, जो प्रीमियम उत्पादों की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक ईंधन विकल्पों को अपनाने में वृद्धि से मांग में विविधता आ रही है। -- (आईएएनएस)