नई दिल्ली, 16 अगस्त | आईआईटी ने छात्रों को डेटा साइंस और डेटा एप्लिकेशन में चार साल की बीएस डिग्री का विकल्प दिया है। खास बात यह है कि इस कोर्स में दाखिले लेने के लिए छात्रों को जेईई परीक्षा पास करने या परीक्षा में शामिल होने की भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आईआईटी मद्रास यह कोर्स लेकर आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 अगस्त है। यानी इस कोर्स में आवेदन के लिए अब तीन ही दिन शेष बचे हैं। इस पाठ्यक्रम की कक्षाएं अगले माह सितंबर से शुरू होंगी। आईआईटी मद्रास के मुताबिक यह कोर्स पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है। यही कारण है कि देश भर में कहीं से भी छात्र इस पाठ्यक्रम में स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। और एक अन्य खासियत यह है कि यह डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट तीनों प्रदान करता है। यानी इसमें मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री के विकल्प खुले रखे गए हैं।

12वीं कक्षा पास कर चुके छात्र आईआईटी मद्रास के इस पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। आईआईटी के मुताबिक 12वीं कक्षा किसी भी स्ट्रीम से पास करने वाले विद्यार्थी इस डिग्री प्रोग्राम में अपना नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए कोई आयु सीमा भी नहीं है। हालांकि इसके लिए एक शर्त यह है कि कक्षा 10 में अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

वर्तमान में करीब 15,000 विद्यार्थी प्रोग्राम में नामांकित हैं। इनमें सबसे अधिक तमिलनाडु फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं। प्रवेश परीक्षा में व्यक्तिगत उपस्थिति चाहिए। यह भारत के 111 शहरों में 116 परीक्षा केंद्रों में होती है। यूएई, बहरीन, कुवैत और श्रीलंका में भी परीक्षा केंद्र खोले गए हैं।

प्रोग्राम के बारे में आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी ने बताया, आईआईटी मद्रास को डेटा साइंस और एप्लिकेशन डिग्री में अच्छी तरह डिजाइन किए बीएस शुरू करने की खुशी है। इससे पूरे देश के विद्यार्थियों को आईआईटी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ होगी। डेटा साइंस उन विषयों में से एक है जो तेजी से उभर रहे हैं। यह एक ऐसे क्षेत्र में बहुत रोजगारोन्मुखी प्रोग्राम है जहां कुशल संसाधनों की मांग अधिक है।

डेटा साइंस के छात्रों को डेटा प्रबंधन, प्रबंधन की गहरी सूझबूझ के लिए पैटर्न की कल्पना, मॉडल की अनिश्चितताओं और प्रभावी व्यावसायिक निर्णय लेने के पूवार्नुमान में सहायक मॉडल तैयार करना सिखाया जाएगा।

नई पहल करने की विभिन्न वजह बताते हुए आईआईटी मद्रास में डेटा साइंस एंड एप्लिकेशन में बीएस के प्रोफेसर इन-चार्ज प्रोफेसर एंड्रयू थंगराज ने कहा, डेटा साइंस में विभिन्न विषय परस्पर जुड़े होते हैं इसलिए आईआईटी मद्रास से बीएस की डिग्री लेने का अवसर सभी पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए है। वाणिज्य या मानविकी पढ़ने वाले छात्र भी आईआईटी मद्रास से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्य सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है और व्यक्तिगत परीक्षा रविवार को होती है इसलिए यह डिग्री कोई अन्य ऑन-कैंपस डिग्री लेने या पूर्णकालिक रोजगार करने के दौरान भी प्राप्त की जा सकती है। (आईएएनएस)| 

 हैदराबाद, 14 अगस्त | तेलंगाना में विपक्षी भाजपा ने हवा में फायरिंग करने पर आबकारी मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। भाजपा का आरोप है कि स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को एक स्वतंत्रता रैली के दौरान श्रीनिवास गौड़ ने एक पुलिसकर्मी के सर्विस रिवॉल्वर से हवा में फायरिंग की। इसको लेकर अब उन्हें राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने कहा कि मंत्री पर कानून का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया जाए।

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को महबूबनगर में कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने अपने सुरक्षा गार्ड से सेल्फ लोडिंग राईफल (एसएलआर) लिया था और रैली शुरू करने के लिए हवा में गोलियां चलाई थीं।

विवाद बढ़ने पर ने श्रीनिवास ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उन्होंने रबर की गोली चलाई थी। रघुनंदन राव ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हम यह जानना चाहते है कि क्या मंत्री के पास बंदूक का लाइसेंस है।

उन्होंने कहा, मंत्री को उनकी जान को खतरा होने के कारण सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर वे कहते हैं कि यह एक रबर की गोली थी, तो सभी विधायकों को उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में पुनर्विचार करना होगा।

भाजपा विधायक ने कहा कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को स्पष्ट करना चाहिए कि यह रबर की गोली थी या असली।

राव ने मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की।

सार्वजनिक स्थान पर गोली चलाना गैरकानूनी बताते हुए उन्होंने डीजीपी महेंद्र रेड्डी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हालांकि मंत्री ने जिला पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में गोली चलाई, लेकिन न तो मामला दर्ज किया गया है और न ही बंदूक जब्त की गई है।

डीजीपी से निष्पक्ष कार्रवाई का आग्रह करते हुए विधायक ने बंदूक को तुरंत जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजने की मांग की।

राव ने हैरानी जताते हुए कहा कि डीजीपी चुप हैं, क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद सलाहकार के पद की उम्मीद है।

भाजपा नेता ने कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो वह हाईकोर्ट में मामला दायर करेंगे।

हवा में फायरिंग करते मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। (आईएएनएस)|

गणेश भट्ट 

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)| जेईई एडवांस्ड 12वीं कक्षा के बाद होने वाली देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक है। दरअसल लाखों मेधावी छात्र हर साल 'आईआईटी' जैसे प्रीमियम इंस्टिट्यूट में दाखिला लेने का सपना देखते हैं और जेईई एडवांस्ड देश भर के 23 विभिन्न आईआईटी संस्थानों में दाखिले का बिग टिकट है। जेईई एडवांस्ड की इस महत्वपूर्ण परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक कदाचार को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में बकायदा 'जैमर' लगाए जाएंगे। इस बार जेईई एडवांस्ड के टेस्ट में एक खास बात है वह यह कि जिन छात्रों ने वर्ष 2021 में सफलतापूर्वक आवेदन किया था लेकिन परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए वे भी जेईई एडवांस 2022 परीक्षा के पात्र हैं।

आईआईटी मुंबई के मुताबिक यह छूट केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जो जेईई एडवांस 2021 के पहले और दूसरे दोनों ही टेस्ट में अनुपस्थित रहे थे। जेईई एडवांस का एक टेस्ट देकर दूसरे टेस्ट में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को यह मौका नहीं दिया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए जेईई एडवांस्ड में केवल एक बार के लिए यह छूट है।

इस वर्ष जेईई मेंस की परीक्षा में सबसे बेहतर प्रदर्शन सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का है। जेईई एडवांस की परीक्षा 28 अगस्त को होनी है, लेकिन इससे पहले जेईई मेंस के 2 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। जेईई मेंस के नतीजे बताते हैं कि इन परीक्षाओं में सीबीएसई के छात्र सबसे आगे रहे हैं। जेईई मेंस की परीक्षाओं में अभी तक जिन शिक्षा बोर्ड के छात्रों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है उनमें सीबीएसई, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक, जेईई परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा मोबाईल नेटवर्क का उपयोग कर मोबाईल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से किए जाने वाले नकल जैसे कदाचार को रोकने के लिए सभी केंद्रों पर जैमर लगाने की व्यवस्था है। इससे पहले जेईई मेंस की सभी 14 पालियों की प्रति पाली में भी कुल लगभग 29000 जैमर लगाए गए थे।

प्रसिद्ध शिक्षाविद सीएस कांडपाल के मुताबिक, जेईई मेंस के फाइनल रिजल्ट के आधार पर जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सूची तैयार की जाती है। जेईई मेंस में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दो लाख 50 हजार छात्रों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है। हालांकि इस बार 2021 के रह गए छात्रों को इसमें अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया है।

जेईई एडवांस परीक्षा देने की अधिकतम संख्या लगातार दो वर्षों में दो बार हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को पहली बार 2021 या 2022 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में 15 अक्टूबर 2020 के बाद जिन छात्रों का शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए परिणाम घोषित किया गया है उन्हें भी जेईई एडवांस 2022 के लिए पात्र माना जा रहा है।

जेईई एडवांस की परीक्षा 28 अगस्त को होनी है। पहली शिफ्ट का टेस्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट 2 बजकर 30 मिनट से शाम 5 बजकर 30 मिनट तक होगी। टेस्ट का समय 3 घंटे है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए एक 19 सदस्यीय बोर्ड भी गठित कर चुका है। मंत्रालय के मुताबिक आईआईटी व इंजीनियरिंग के अन्य संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाले एग्जाम 'जेईई' के आयोजन के लिए यह बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड के चेयरमैन आईआईटी मद्रास के पूर्व निदेशक प्रोफेसर भास्कर रामामूर्ति हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक जेईई मेंस व जेईई एडवांस की प्रक्रिया और बेहतर एवं पारदर्शी बनाने के लिए जेईई बोर्ड का गठन किया गया है। जेईई के इस शीर्ष बोर्ड में कुल 19 सदस्य होंगे।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के डायरेक्टर जनरल (डीजी) को शिक्षा मंत्रालय ने इस बोर्ड का सदस्य सचिव बनाया है। हर बार की तरह इस बार भी जेईई के इस बोर्ड में विभिन्न आईआईटी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शीर्ष बोर्ड में आईआईटी बॉम्बे इन परीक्षाओं का ऑगेर्नाइजर है। इसके अलावा इसमें आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी खड़कपुर के निदेशक इस बोर्ड में शामिल रहते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। सीबीएसई के चेयरमैन को भी बोर्ड में स्थान दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी को भी बोर्ड में जगह मिली है। बोर्ड में एनआइटी व ट्रिपल आइटी के निदेशकों के और गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और बिहार के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा रहा है। 19 सदस्यीय यह शीर्ष बोर्ड अगले दो वर्ष 2022 और 2023 के दौरान ली जाने वाली जेईई परीक्षाओं की व्यवस्था करेगा।

कानपुर (यूपी), 14 अगस्त| देशभक्ति गीत 'झंडा ऊंचा रहे हमारा' के लेखक श्यामलाल गुप्ता 'प्रसाद' के परिवार को कानपुर के नरवाल गांव में गणेश सेवा आश्रम में सम्मानित किया जाएगा। श्यामलाल गुप्ता के तीन पोते राकेश गुप्ता, संजय गुप्ता और राजेश गुप्ता अपने परिवार के साथ कानपुर के जनरलगंज इलाके में रहते हैं।

राकेश गुप्ता एक निजी ट्रस्ट द्वारा संचालित कॉलेज में क्लर्क हैं, संजय किराने का सामान बेचते हैं और राजेश इलेक्ट्रीशियन हैं।

राजेश ने कहा, "हमें पहली बार हमारे गांव में स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, हमें पहले कभी पहचाना नहीं गया था, लेकिन अब हम में से प्रत्येक अभिभूत हैं।"

कानपुर के रहने वाले गुप्ता ने देश को अंग्रेजों से आजादी मिलने तक नंगे पैर चलने की कसम खाई थी।

सरसौल के प्रखंड विकास अधिकारी विनायक सिंह ने कहा कि कानपुर के बिरहाना रोड स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्कूल उमर वैश्य इंटर कॉलेज में तिरंगा यात्रा और उन्हीं पर केंद्रित एक लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है।

वंदे मातरम संघर्ष समिति के अध्यक्ष आलोक मेहरोत्रा ने कहा, "उनका अमर गीत हमेशा कहीं न कहीं बैकग्राउंड में बजाया जाता है और हर कोई इसे गाता है।"

गांव की करीब 200 महिलाएं पिछले दो सप्ताह से 3000 तिरंगा बना रही हैं।

उनके पोते संजय गुप्ता ने बताया, "श्यामलाल गुप्ता का जन्म 9 सितंबर, 1896 को विश्वेश्वर प्रसाद और कौशल्या देवी की तीसरी संतान के रूप में हुआ था। उन्होंने 3 मार्च, 1924 को 'झंडा ऊंचा रहे हमारा' गीत लिखा और यह कुछ ही समय में सबका पसंदीदा गाना बन गया। यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया कि खन्ना प्रेस ने इसकी 5000 कॉपियां प्रकाशित की थीं। उस समय लिखे गए कई देशभक्ति नंबरों में इसे 'झंडा गीत' या ध्वज गीत का शीर्षक दिया गया था।"

उसी वर्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी इसे ध्वज गीत के रूप में मान्यता दी और इसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 13 अप्रैल, 1924 को कानपुर के फूलबाग में जलियांवाला बाग दिवस पर गाया गया था।

सरोजिनी नायडू ने 1938 में महात्मा गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में यह गीत प्रस्तुत किया था और 10 साल बाद उन्होंने इसे फिल्म 'आजादी की राह' में भी गाया था।

पोते ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस बार इस घर को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की हमारी स्थायी मांग पर विचार किया जाएगा। सालों से हम ज्ञापन दे रहे हैं।"  (आईएएनएस)|

संकेत पाठक 

14 अगस्त | मानव तस्करी दुनिया भर के साथ साथ भारत की भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हर साल देश में मानव तस्करी से जुड़े हजारों मामले सामने आते हैं। खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़ी मानव तस्करी सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। भारत सरकार के एक जवाब में खुलासा हुआ है, कि साल 2022 में जून तक अकेले कुवैत में भारतीय मिशन को घरेलू कामगारों द्वारा 1637 शिकायतें मिली हैं।

एक रिपोर्ट में गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने जानकारी दी है कि उनके पास महिलाओं को खाड़ी देशों में नौकरी का झांसा देकर ले जाये जाने के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन विदेशों में काम कर रहे भारतीय मिशनों को मानव तस्करी से जुड़ी कई शिकायतें जरूर प्राप्त हुई हैं।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बहरीन स्तिथ भारतीय मिशन को साल 2021 में 4 तो वहीं साल 2022 में अभी तक मानव तस्करी की 9 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। वहीं अकेले कुवैत में भारतीय मिशन को साल 2021 में घरेलू कामगारों द्वारा 2,390 शिकायतें मिली थी, जबकि इस साल 2022 में जून तक 1,637 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इन सभी को बिना उपयुक्त दस्तावेजों के खाड़ी देशों में भेजा गया था। अन्य देशों में ये आकंड़े और बढ़ सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक मानव तस्करी के सबसे ज्यादा मामले खाड़ी देशों से जुड़े होते हैं।

मानव तस्करी के मामलों में अभी भी पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। हालांकि 2016 के मुकाबले भारत में मानव तस्करी के मामलों में 25 फीसदी तक कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ इसका कनविक्शन रेट भी कम हुआ है। साल 2016 में जो कनविक्शन रेट 27.8 फीसदी था, वो साल 2020 में 10.6 फीसदी रह गया। यही सारी वजहें हैं कि अमेरिकी सरकार ने अपनी सालाना रिपोर्ट में साल 2022 के लिए भारत को मानव तस्करी के मामले में टीयर-2 श्रेणी में रखा है। ये श्रेणी उन देशों के लिए होती है, जहां की सरकारों में मानव तस्करी रोकने के मानकों का पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा है।

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की साल 2020 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, मानव तस्कर 20 प्रतिशत पुरुषों और 46 प्रतिशत महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं। इनमें भी 15 फीसदी बच्चे और 19 फीसदी बच्चियां शामिल हैं। ये आंकड़े 135 देशों के पीड़ितों का विश्लेषण कर सामने लाए गए हैं।

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने हाल ही में देश के सभी हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि वो मानव तस्करी को लेकर न्यायिक सेमिनार आयोजित करे, ताकि न्यायिक अधिकारियों को मानव तस्करी जैसे अपराध के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। देश के सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हाल में भेजे गए एक पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है, कि मानव तस्करी के शिकार लोगों को अक्सर वेश्यावृत्ति, जबरन विवाह और मानव अंग के व्यापार समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए।

मानव तस्करी के मामलों में अक्सर विदेशों में नौकरी का झांसा देकर लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजा जाता है। वहां पर महिलाओं और बच्चों से घरेलू काम करवाने के अलावा वेश्यावृत्ति तक में धकेल दिया जाता है। इसको लेकर प्रवासी कामगारों के हितों में सरकार ने कई उपाय भी किए हैं। भारत सरकार ने ऐसे देश जहां सबसे ज्यादा लोगों को भेजा जाता है, उन देशों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यही नहीं 24/7 हेल्पलाइन और पोर्टल का गठन भी किया गया है।

भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए देश में लगभग 330 से अधिक जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयां सक्रिय हैं, जो देश के अंदर तथा बाहरी मानव तस्करी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय श्रम तथा रोजगार मंत्रालय एवं केंद्रीय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम करती हैं। इसके अलावा कई कानून भी बने हैं, जैसे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370 (अ) में मानव तस्करी से निपटने हेतु उपयुक्त प्रावधान किये गए हैं। (आईएएनएस)|

रांची, 14 अगस्त | आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आज जब पूरे देश में उमंग और उत्साह परवान पर है, तब आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि झारखंड में 'टाना भगत' नामक जनजातीय समुदाय के लोग पिछले 100 साल से भी ज्यादा वक्त से हर रोज अपने घरों में तिरंगा की पूजा करते हैं।

इनकी आस्था इतनी गहरी है कि वे हर सुबह तिरंगे की पूजा के बाद ही अन्न-जल ग्रहण करते हैं। देश 75 साल पहले आजाद हुआ, लेकिन यह समुदाय 1917 से ही तिरंगा को अपना सर्वोच्च प्रतीक और महात्मा गांधी को देवपुरुष के रूप में मानता-पूजता रहा है। इनके घर-आंगन में जो तिरंगा फहरता है, उसमें अशोक चक्र की जगह चरखा का चिह्न् अंकित होता है। आजादी के आंदोलन के दौरान तिरंगे का स्वरूप यही था। उसी दौर से इस समुदाय ने 'हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा' का मंत्र आत्मसात कर रखा है।

गांधी के आदशरें की छाप इस समुदाय पर इतनी गहरी है कि आज भी अहिंसा इस समुदाय का जीवन मंत्र है। सरल और सात्विक जीवन शैली वाले इस समुदाय के लोग मांसाहार-शराब से दूर हैं। सफेद खादी के कपड़े और गांधी टोपी इनकी पहचान है।

चतरा के सरैया गांव के रहने वाले बीगल टाना भगत कहते हैं कि चरखे वाला तिरंगा हमारा धर्म है। दूसरी कक्षा तक पढ़े शिवचरण टाना भगत कहते हैं कि हमलोग तिरंगे की पूजा से ही दिन की शुरूआत करते हैं। वो बताते हैं कि रोजाना घर के आंगन में बने पूजा धाम में तिरंगे की पूजा करने के बाद हमलोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं।

वस्तुत: टाना भगत एक पंथ है, जिसकी शुरूआत जतरा उरांव ने 1914 में की थी। वह गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी नामक गांव के रहने वाले थे। जतरा उरांव ने आदिवासी समाज में पशु- बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, भूत-प्रेत के अंधविश्वास, शराब सेवन के विरुद्ध मुहिम शुरू की। उन्होंने समाज के सामने सात्विक जीवन का सूत्र रखा। अभियान असरदार रहा। जिन लोगों ने इस नई जीवन शैली को स्वीकार किया, उन्हें टाना भगत कहा जाने लगा। जतरा उरांव को भी जतरा टाना भगत के नाम से जाना जाने लगा। जब इस पंथ की शुरूआत हुई, इस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का शोषण-अत्याचार भी चरम पर था। टाना भगत पंथ में शामिल हुए हजारों आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत के अलावा सामंतों, साहुकारों, मिशनरियों के खिलाफ आंदोलन किया था।

जतरा टाना भगत ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐलान किया- मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। अंग्रेज सरकार ने घबराकर जतरा उरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डेढ़ साल की सजा दी गयी। जेल से छूटने के बाद उनका अचानक देहांत हो गया, लेकिन टाना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। जतरा टाना भगत ने अपने अनुयायियों को गुरु मंत्र दिया था कि किसी से मांग कर मत खाना और अपनी पहचान को तिरंगे के साथ अपनाना। इसके बाद ही यह तिरंगा टाना भगत पंथ का सर्वोच्च प्रतीक बन गया और वे गांधी को देवपुरुष की तरह मानने लगे। इनकी परंपरागत प्रार्थनाओं में गांधी का नाम आज तक शामिल है।

1922 में कांग्रेस के गया सम्मेलन और 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में टाना भगत शामिल हुए थे। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपए की एक थैली भेंट की थी। इससे पहले पहली बार 1917 में जब महात्मा गांधी और डॉ राजेंद्र प्रसाद रांची आए थे, तो टाना भगतों से उनकी मुलाकात हुई थी। 1926 को रांची में राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में आर्य समाज मंदिर में खादी की प्रदर्शनी लगी थी तो टाना भगतों ने इसमें भी भाग लिया। साइमन कमीशन के बायकाट में टाना भगत भी शामिल थे। देश जब आजाद हुआ तो टाना भगतों ने अपनी तुलसी चौरा के पास तिरंगा लहराया, खुशियां मनाईं, भजन गाए। आज भी टाना भगतों के लिए 26 जनवरी, 15 अगस्त व दो अक्टूबर पर्व के समान है। इस दिन टाना भगत खेतीबाड़ी आदि का काम नहीं करते। प्रात: उठकर ग्राम की साफ-सफाई करते हैं। नहा-धोकर सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत गाकर राष्ट्र-ध्वज फहराते हैं। स्वतंत्र भारत की जय, महात्मा गांधी की जय, राजेंद्र बाबू की जय तथा सभी टाना भगतों की जय का नारा लगाते हैं। गांव में जुलूस निकालते हैं। प्रसाद वितरण भी करते हैं। अपराह्न् आमसभा होती है। सूत काता जाता है और आपस में प्रेम और संगठन को ²ढ़ करने की चर्चा होती है। इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार 1914 में करीब 26 हजार लोग टाना भगत पंथ के अनुयायी थे। आज भी इनकी तादाद इसी के आसपास है।

जब टाना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो इसे दबाने के लिए ब्रितानी हुकूमत ने इनकी जमीन नीलाम कर दी। स्वतंत्र भारत की सरकार भी इन्हें उनकी जमीन वापस नहीं दिला पाई। टाना भगतों के परिवार मुख्य रूप से लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, चतरा, लातेहार, सिमडेगा जिले के अलग-अलग गांवों में बसे हैं। टाना भगत आज भी उस मांग को लेकर अहिंसक आंदोलन करते रहते हैं। हालांकि 1948 में देश की आजाद सरकार ने 'टाना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट' पारित किया। इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा टाना भगतों की नीलाम की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया था।

रांची के मांडर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गंगा टाना भगत बताते हैं कि हमारे समुदाय ने घर, जगह, जमीन-जायदाद को छोड़कर आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुखद है कि सरकारों के बार-बार के वादे के बाद भी हमारे समुदाय को उपेक्षा झेलनी पड़ रही है।  (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 14 अगस्त | भारत में रविवार को बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 14,092 नए मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़ा पिछले दिन शनिवार को सामने आए 15,815 की तुलना में मामूली गिरावट पर है। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। इसी अवधि में, देश में महामारी से 41 लोगों की मौैत हुई है। जिससे देश भर में मरने वालों की संख्या 5,27,037 हो गई है। वहीं 16,454 मरीजों के ठीक भी हुए है।

कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की कुल संख्या 4,36,09,566 हो गई है। नतीजतन, भारत का रिकवरी रेट 98.54 प्रतिशत है।

इस बीच, भारत का डेली पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 3.69 प्रतिशत हो गया है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट भी वर्तमान में 4.57 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 3,81,861 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 88.02 करोड़ से अधिक हो गई। (आईएएनएस)| 

लखनऊ, 13 अगस्त (आईएएनएस)| यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर तिरंगा झंडा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरूआत की और प्रदेशवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव का भागीदार बनने का अपील की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराकर इस महाभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने स्कूली बच्चों को तिरंगा वितरित किया तो बच्चों के गर्व और खुशी मिश्रित भाव वाले चेहरे देख लगा मानो नई पीढ़ी अपनी महती जिम्मेदारियों का अहसास कर रही हो।

आज मुख्यमंत्री आवास परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13-15 अगस्त तक आयोजित 'हर घर तिरंगा' अभियान की औपचारिक शुरूआत हो रही थी।

तिरंगा देते हुए मुख्यमंत्री ने बालक-बालिकाओं से उनका परिचय पूछा और आजादी के अमृत महोत्सव के मायने बताए। सीएम ने बच्चों की प्रभात फेरी को हरी झंडी भी दिखाई, साथ ही उन्हें अपने घरों, कालोनी, पास-पड़ोस के लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। मुख्यमंत्री योगी के स्वर में स्वर मिलाकर भारत माता की जयकार लगाते स्कूली बच्चों का उल्लास चरम पर था। सीएम योगी की ओर से सभी बच्चों को उपहार भी दिए गए।

बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 13-15 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया गया है। इसके तहत सभी सरकारी, निजी, वाणिज्यिक भवनों पर लोग स्वत: स्फूर्त भाव से राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं।

आज से 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। यूपी सरकार का प्रयास है कि राष्ट्र गौरव के इस पर्व में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी हो। प्रदेश की योगी सरकार ने सर्वाधिक आबादी वाले राज्य की जिम्मेदारी को समझते हुए साढ़े चार करोड़ आवासीय, अनावासीय भवन, सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय, संस्थाओं आदि के भवनों पर फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जन-जन तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने के लिए सरकार ने इनकी खरीद की व्यवस्था भी तय कर दी है।

आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मना रहा है। स्वतंत्रता सप्ताह के तहत जिलों में मनाए जाने वालो कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैन्य बल, केंद्रीय पुलिस बल और पुलिस विभाग के बलिदानियों के स्वजन को सम्मानित किया जाएगा। कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन होगा।

नई दिल्ली, 13 अगस्त | कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया इसी महीने शुरू होने वाली है, लेकिन राहुल गांधी के 2019 में पद छोड़ने के बाद फिर से कार्यभार संभालने को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। जाहिर है, कांग्रेस अन्य नामों पर भी विचार कर रही है।

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य इकाइयों के साथ कई बैठकें की हैं। उन्होंने आम चुनावों से पहले देश के हर जिले का दौरा करने की भी योजना बनाई है। योजना को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

राहुल गांधी के अलावा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और नाम चर्चा में है। कहा जा रहा है कि वह राज्य छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी के गैर-गांधी को पद संभालने की जिद ने पार्टी को दुविधा में डाल दिया है। राहुल गांधी के करीबी नेता उन्हें फिर से पद संभालने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों ने कई बार राहुल गांधी से पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने की अपील की है, लेकिन वह अनिच्छुक रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा, "सभी सदस्य एकमत थे कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करना चाहिए। सीडब्ल्यूसी ने पार्टी के आंतरिक चुनाव को हरी झंडी दे दी है।"

सीडब्ल्यूसी ने संगठनात्मक चुनावों को मंजूरी दी थी और कार्यक्रम तय किया गया है।

पीसीसी महासभा द्वारा पीसीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पीसीसी कार्यकारी और एआईसीसी सदस्यों का चुनाव 20 अगस्त तक समाप्त होने वाला है।

एआईसीसी अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होना है।

प्रारंभिक सत्र (तिथि की घोषणा बाद में) के दौरान एआईसीसी सदस्यों द्वारा सीडब्ल्यूसी सदस्यों और अन्य निकायों का चुनाव अधिमानत: सितंबर-अक्टूबर में होगा। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 13 अगस्त | भाजपा ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर एक्साइज के पूरे घोटाले में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया भी सत्येंद्र जैन की तरह जेल जाने वाले हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए यह आरोप लगाया कि, मनीष सिसोदिया एक्साइज के पूरे घोटाले में लिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया यह भली भांति जानते हैं कि जो हाल सत्येंद्र जैन का हुआ है, वहीं हाल मनीष सिसोदिया का होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि कानूनी रूप से वो गलत हैं ये वो भली-भांति जानते हैं। इसलिए आप के नेता हंगामा करते नजर आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस हंगामे को आप, मनीष सिसोदिया के एंटीसिपेटरी बेल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि जब सिसोदिया जेल जाएं तो इन्हें यह कहने का मौका मिल सके कि उन्होंने आवाज उठाई , प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसलिए मनीष सिसोदिया पर ज्यादती हो रही है।

भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो शराब माफिया मैन्यूफैक्च रिंग रिटेल में नहीं आ सकते थे, उन मैन्युफैक्च रर शराब माफियाओं को अरविंद केजरीवाल के कहने पर मनीष सिसादिया ने रेवड़ी की तहर दिल्ली में ठेके बांटे। शराब माफियाओं से याराना निभाते हुए केजरीवाल और सिसोदिया ने अपने शराब माफिया दोस्तों का 144 करोड़ रुपये माफ कर दिए, जो जनता का पैसा था। पात्रा ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट में पहले इन्होंने इसे पारित कराया और बाद में खारिज कर दिया क्योंकि इन्हें पता था कि इनसे गलती हुई है।

भाजपा प्रवक्ता ने आरटीआई जवाब का जिक्र करते हुए दिल्ली सरकार द्वारा 10 लाख जॉब देने के दावे पर सवाल उठाते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के दावेदार से जुड़े फेक ट्वीट करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और केजरीवाल सरकार की 39 योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही है।

दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर सवाल खड़ा करते हुए पात्रा ने आरोप लगाया कि 500 नए स्कूल बनाने की बजाय केजरीवाल ने 16 स्कूलों को बंद करवा दिया। दिल्ली के स्कूलों में बड़े पैमाने पर प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य और अध्यापकों की जगह खाली है। इनके मोहल्ला क्लीनिक हो हल्ला क्लीनिक बन कर रह गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री और उनके परिजन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। पंजाब की सरकार आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों के बकाया बिलों का भुगतान नहीं कर रही है। (आईएएनएस)|

 मुंबई, 13 अगस्त | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साप्ताहिक सांख्यिकीय पूरक के अनुसार, 5 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 89.7 करोड़ डॉलर गिरकर 572.978 अरब डॉलर हो गया। 29 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान लगातार चार सप्ताह पहले गिरने के बाद यह गिरावट देखी गई है।

इस सप्ताह विदेशी मुद्रा संपत्ति में 1.611 अरब डॉलर की गिरावट के कारण 509.646 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई है।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए) जो कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा है, वह अमेरिकी ट्रेजरी बिल जैसी संपत्तियां हैं, जिन्हें आरबीआई ने विदेशी मुद्राओं का उपयोग करके खरीदा है।

एफसीए विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा पुर्जा है।

इस बीच, हालांकि, 5 अगस्त को समाप्त सप्ताह में सोने का भंडार 67.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 40.313 अरब डॉलर हो गया।

स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स (एसडीआर) 4.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.031 अरब डॉलर हो गया।

जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है कि आईएमएफ के साथ देश की आरक्षित स्थिति समीक्षाधीन सप्ताह में 30 लाख डॉलर घटकर 4.987 बिलियन डॉलर हो गई। (आईएएनएस)|

 हरेश झाला

गांधीनगर, 13 अगस्त । गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लगभग तीन दशकों के बाद राज्य में अच्छी संख्या के साथ एक तीसरी ताकत उभर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) के राज्य की राजनीति में आने के बाद भी ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा।

गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं और चुनाव इसी साल दिसंबर में निर्धारित हैं।

राज्य में आखिरी सफल गठबंधन जनता दल और भाजपा का था, जिन्होंने 1990 में बहुत कम समय के लिए सरकार बनाई थी।

उम्मीद जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार बड़ा प्रदर्शन कर पाएगी और चुनाव से छह महीने पहले ही चुनावी माहौल में उसकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। उसका सोशल मीडिया अभियान जनता के बीच पार्टी की छवि बनाने में बहुत कारगर है और इस बार वह कम से कम दोहरे अंकों में सीटों पर कब्जा जरूर करना चाहेगी।

राजनीतिक विश्लेषक हरि देसाई का कहना है कि यह कांग्रेस या बीजेपी के लिए खतरा नहीं है।

देसाई का मानना है कि शुरुआती धारणा यह रही है कि आप कांग्रेस की संभावनाओं को तोड़ देगी, लेकिन जिस तरह से आप ने युवाओं को मुफ्त बिजली और वजीफा देने का वादा किया है, वह महज शहरी मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा।

गुजरात में, दो राष्ट्रीय दलों, भाजपा और कांग्रेस में से कोई भी, किसी अन्य राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। बीटीपी पहले ही आप के साथ गठबंधन करने का संकेत दे चुकी है। एआईएमआईएम के किसी अन्य दल के साथ गठजोड़ का सवाल ही नहीं है, इसलिए इस बार गंभीर चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं होगा।

राजनीतिक विश्लेषक दिलीप गोहिल का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन सभी सीटों पर ऐसा नहीं होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने गंभीर और प्रभावशाली उम्मीदवार उतारती है। उनका कहना है कि हाल ही में आप ने 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिनमें से केवल तीन उम्मीदवार ही भाजपा या कांग्रेस उम्मीदवारों को टक्कर दे सकते हैं, बाकी पूरी तरह से नए चेहरे हैं।

गोहिल का कहना है कि भाजपा ने आप को एक गंभीर खतरे के रूप में लेना शुरू कर दिया है और अगर आप की 'मुफ्त सुविधाएं' वाला फॉर्मूला काम करता तो यह दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि चुनावों में तीसरे पक्ष की मौजूदगी ने हमेशा कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया है। 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत केशुभाई पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात परिवर्तन पार्टी ने आठ सीटों पर भाजपा और पांच सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था।

2017 के विधानसभा चुनावों में बसपा और राकांपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थीं, लेकिन उनकी सीट बंटवारे की उम्मीदें बहुत अधिक थीं। बसपा ने 25 सीटों की मांग की थी और राकांपा ने छह सीटों की मांग की थी, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं हुई। जैसा कि चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है, बसपा ने 138 सीटों पर और राकांपा ने 57 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिससे कांग्रेस उम्मीदवारों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा। बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी, जबकि एनसीपी सिर्फ एक सीट जीत सकी, लेकिन दोनों ने मिलकर 12 सीटों को नुकसान पहुंचाया, जहां कांग्रेस उम्मीदवारों को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 13 अगस्त | दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब आते ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों को बाढ़ से बचने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं यमुना नदी का जलस्तर पुराने रेलवे पुल पर अभी 205.97 मीटर रहा बना हुआ है। हालंकी प्रशासन इस समस्या से निपटने के किए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। राजधानी में शनिवार सुबह यमुना का जलस्तर घटाता नजर आया लेकिन खतरे के निशान से ऊपर पानी बना हुआ है।

दिल्ली बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक, यमुना नदी का जलस्तर पुराने रेलवे पुल पर शनिवार सुबह 11 बजे तक 205.97 मीटर रहा, जबकि सुबह 7 बजे तक 205.99 मीटर था। शाम तक इसी स्तर पर रह सकता है और शाम के बाद जलस्तर घटने की उम्मीद जताई जा रही है।

वहीं यदि यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर को पार कर जाएगा तो लोगों को निचले इलाकों से निकालने के अभियान को तेज किया जाएगा। हालांकि दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी तब घोषित की जाती है, जब यमुना नगर स्थित हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा एक लाख क्यूसेक को पार कर जाती है। चेतावनी घोषित होने के बाद ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाय जाता है।

फिलहाल बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा यमुना नदी की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही प्रशासन और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 34 नावों और सचल पंप को तैनात किया है। दरअसल, दिल्ली में बाढ़ का खतरा होने के बाद करीब 35 हजार से अधिक लोगों के चपेट में आने की आशंका रहती है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 13 अगस्त | 100 से अधिक गाने गा चुके भोजपुरी गायक को राष्ट्रीय राजधानी में नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। विनय शर्मा के रूप में पहचाने गए आरोपी को 21.508 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) घनश्याम बंसल ने कहा कि पश्चिम जिले के नारकोटिक्स स्क्वॉड के कर्मचारियों को 10 अगस्त को विशेष सूचना मिली थी कि विनय नाम का एक ड्रग तस्कर इंद्रपुरी के टोडापुर गांव के शास्त्री मार्ग टी प्वाइंट पर किसी से मिलने आएगा।

इसके बाद पुलिस की एक टीम गठित की, जिसने टोडापुर के पास जाल बिछाया और सुबह करीब साढ़े 10 बजे आरोपी विनय को देखा गया।

डीसीपी बंसल ने कहा, "पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से कुल 21.508 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।"

इसी के तहत पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी गायक को गिरफ्तार कर लिया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 13 अगस्त | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के अन्य बड़े नेताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी को बदल कर तिरंगा लगा लिया है। साथ ही, आरएसएस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से 48 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के अन्य प्रमुख नेता अलग-अलग अवसरों पर विभिन्न जगहों पर तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अपनी डीपी को तिरंगे से बदल कर और यह वीडियो शेयर कर आरएसएस ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को जवाब देने की कोशिश की है, जो तिरंगे को लेकर संघ पर सवाल उठा रहे थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हर घर तिरंगा' अभियान के समर्थन में संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के अन्य प्रमुख नेताओं की तिरंगा फहराते हुए वीडियो ट्वीट कर देशवासियों से हर घर पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने का आग्रह करते हुए ट्वीट कर कहा है, "स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाएं। हर घर तिरंगा फहराएं। राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाएं।"

आपको बता दें कि आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को लोकप्रिय और सफल बनाने के लिए देश के सभी लोगों से अपील की थी कि वो अपने सोशल मीडिया की डीपी को बदल कर उसमें तिरंगा लगा लें।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की इस अपील को बड़ा मुद्दा बनाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल उठाते हुए कहा था, 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाने वाले उस संगठन से निकले हैं, जिन्होंने ( आरएसएस) 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। राहुल गांधी ने कहा था कि आजादी की लड़ाई से, ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। (आईएएनएस)|

चेन्नई, 13 अगस्त | कोयंबटूर जिला प्रशासन ने छात्रों में नशीले पदार्थो के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी स्कूलों और कॉलेजों को एंटी-ड्रग क्लब शुरू करने का निर्देश दिया है। कोयंबटूर के जिला कलेक्टर, जीएस समीरन ने एक बयान में कहा कि एनसीसी, एनएसएस और स्काउट टीमें इन क्लबों के गठन में सहायता करेंगी।

जिला प्रशासन नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस, आबकारी और स्वास्थ्य जैसे हितधारक विभागों के साथ समन्वय करने के लिए एक नशीला समन्वय प्रकोष्ठ भी खोलेगा।

समीरन ने यह भी कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोयंबटूर जिला प्रशासन पहले ही दो कॉलेजों और कई स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर चुका है।

कार्यक्रमों का नेतृत्व कोयंबटूर रेंज के डीआईजी, एम.एस. मुथुस्वामी, जिला पुलिस अधीक्षक, वी. बदरीनारायणन, समीरन के साथ।

कोयंबटूर शहर के पुलिस आयुक्त वी. बालकृष्णन ने कहा कि नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के प्रयास में स्कूलों और कॉलेजों के पास की दुकानों और प्रतिष्ठानों की निगरानी की जाएगी।

जागरूकता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नशीली दवाओं के विरोधी क्लबों में संबंधित पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के संपर्क नंबरों के साथ बैनर होंगे। (आईएएनएस)

लखनऊ, 13 अगस्त | उत्तर प्रदेश में अब मिशन वन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को पाने के लिए शहरों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। शहरों में स्टार्टअप, निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और रोजगार सृजन की दिशा में काम किया जाएगा। नए शहरों का विकास और राजमार्गो का नेटवर्क भी ठीक किया जाएगा। इससे मूलभूत सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। इस बाबत हाल ही में नगर विकास विभाग ने मुख्यमंत्री योगी के सामने प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया था, जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर विकास विभाग की योजना के मुताबिक नगर विकास के कार्यो के लिए पीएम गतिशक्ति मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। फिलहाल, गति शक्ति का क्रियान्वयन अमृत परियोजनाओं में किया जा रहा है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की संस्तुति पर राज्य डाटा सोसाइटी बनाई जा रही है।

नगर निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 16 नगर निगमों में जीआईएस सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है, जिससे गृहकर में दोगुनी वृद्धि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक सम्भावित है। विभिन्न प्रकार के यूजर चार्जेस को युक्ति संगत बनाने पर भी कार्य किया जा रहा है। लखनऊ में 200 करोड़ और गाजियाबाद में 150 करोड़ के म्युनिसिपल बांड जारी किए गए हैं। इस धनराशि का उपयोग आवासीय काम्पलेक्स और एसटीपी निर्माण में किया जा रहा है, जिससे भविष्य में राजस्व प्राप्ति भी होगी। इसी तर्ज पर जल्द दूसरे शहरों के भी म्युनिसिपल बांड जारी होंगे। छोटे स्थानीय निकायों में रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसियों की भागीदारी की जाएगी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन का गठन किया जाएगा।

सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, इस समय 25 प्रतिशत स्थानीय निकायों का अपना मास्टर प्लान है। अमृत योजना के तहत 141 शहरों के मास्टर प्लान स्वीकृत हो चुके हैं और 270 शहरों का ड्राफ्ट तैयार है। आनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम के माध्यम से भवन स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। वाराणसी में अस्सी घाट का लोकल एरिया प्लान तैयार किया गया है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर भी नीति अंतिम चरण में है।

वन सिटी, वन आपरेटर के माध्यम से सीवरेज सिस्टम और एसटीपी के रखरखाव और प्रबंधन के लिए 13 शहरों में 20 एसटीपी पर कार्य चल रहा है। आकांक्षात्मक जिलों की तर्ज पर 100 आकांक्षात्मक शहरों का चयन किया जा रहा है और उसी आधार पर उन शहरों का विकास किया जाएगा। हाल ही में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में सम्मिलित हुए शहरों के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री नव सृजन योजना की शुरुआत हो चुकी है।

नगर विकास के क्षेत्र में सुझाए गए तीनों आयामों म्युनिसिपल वित्त, नगर नियोजन, प्रशासनिक संरचना और नागरिक केंद्रित प्रशासन के क्षेत्र में प्रदेश में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का लक्ष्य निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन के माध्यम से शहरों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करते हुए ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही आवास, स्लम, जलापूर्ति, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन, वायु गुणवत्ता, प्रदूषण, आजिविका और सार्वजनिक यातायात की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाएगा।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 अगस्त | बिहार में गठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है।

तेजस्वी सोनिया गांधी को हालिया राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराएंगे और दोनों नई गठबंधन सरकार में कांग्रेस के संभावित हिस्से के बारे में बात कर सकते हैं, जिसके पास राज्य में 19 विधायक हैं।

मंत्रिमंडल का विस्तार कुछ ही दिनों में होने के कारण बैठक का महत्व बढ़ गया है। आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, नीतीश कुमार ने 24 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव पारित किया, ताकि वह बहुमत साबित कर सकें।

बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को प्रस्ताव से अवगत करा दिया गया है और उनकी मंजूरी का इंतजार है।

महागठबंधन के नेताओं ने भाजपा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया है। चूंकि उनके पास अपनी ही पार्टी के केवल 77 विधायकों का समर्थन है, इसलिए संभव है कि वह प्रस्ताव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दें।

अध्यक्ष पद के लिए राजद के अवध बिहारी चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं। 25 अगस्त को विधान परिषद नए सभापति का चुनाव भी करेगी। (आईएएनएस)

 लखनऊ, 11 अगस्त | 'लाल सिंह चड्ढा' और 'रक्षा बंधन' के बहिष्कार की खबरों के बाद अब एक और फिल्म विवादों में घिरती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 'मासूम सवाल' के फिल्म निर्माताओं पर एक शिकायत के बाद केस दर्ज किया है कि फिल्म का एक पोस्टर सैनिटरी पैड पर भगवान कृष्ण की तस्वीर दिखाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित राठौर की शिकायत पर निर्देशक संतोष उपाध्याय, उनकी कंपनी और फिल्म की पूरी टीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत दर्ज की गई है।

फिल्म का उद्देश्य मासिक धर्म के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता ने एक पोस्टर पर सैनिटरी पैड पर भगवान कृष्ण की तस्वीर का इस्तेमाल किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इससे 'सनातन धर्म' के मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और इससे उत्तर प्रदेश और देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं।

सर्कल अधिकारी ने कहा कि जो कोई भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 'कानून और व्यवस्था हर कीमत पर बनाई रखी जाएगी।' (आईएएनएस)|

 जम्मू, 11 अगस्त | जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में गुरुवार को सेना के एक प्रतिष्ठान पर हमले को नाकाम कर दिए जाने के बाद कम से कम दो आतंकवादी ढेर हो गए और पांच जवान घायल हो गए। सेना ने एक ट्वीट में कहा, "परगल राजौरी में अंधेरे में एक चौकी में घुसने की कोशिश कर रहे दो आतंकवादियों का पता लगाया गया और सतर्क सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। आतंकवादियों को मार गिराया गया है। पांच सैनिकों को भी चोटें आई हैं और उनका इलाज किया जा रहा है।"

सूत्रों ने कहा कि भारी हथियारों से लैस दो आतंकवादियों द्वारा सेना के शिविर में घुसने की कोशिश के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

गोलीबारी के बदले में दो आतंकवादी मारे गए।

सूत्रों ने कहा कि मुठभेड़ अब बंद हो गई है, लेकिन इलाके में तलाशी अभियान जारी है। (आईएएनएस)|

 फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश), 11 अगस्त | यूपी पुलिस को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता का विरोध करते हुए एक पुलिस कांस्टेबल का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो क्लिप में कुमार कहते हैं, "जो खाना दिया जा रहा है, वह ऐसा है जिसे एक जानवर भी नहीं खा सकता है, लेकिन हमें खिलाया जाता है। यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीसीपी द्वारा किया गया घोटाला है। इन लोगों के माध्यम से पुलिस कर्मियों को घटिया गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जाता है।"

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद कि उनके लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले भत्ते में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, खराब गुणवत्ता वाला भोजन दिया जा रहा है।

हालांकि पुलिस मेस मैनेजर ने कहा कि कुमार भोजन की गुणवत्ता को लेकर बेवजह हंगामा करते थे।

कुमार ने कहा, "रिजर्व इंस्पेक्टर का कहना है कि मुझे जल्द ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैंने कई बार डीजीपी सर को समस्या के बारे में बताया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ।"

जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वीडियो पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 11 अगस्त | फिल्मों के सह-निर्माण को बढ़ावा देने की दृष्टि से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'ऑडियो विजुअल को-प्रोडक्शन ट्रीटी' पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'ऑडियो विजुअल को-प्रोडक्शन ट्रीटी' पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। ऑडियो वीजुयल को-प्रोडक्शन संधियां उन दस्तावेजों को सक्षम कर रही हैं जो दो देशों के बीच फिल्मों के सह-निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं। इस तरह के समझौते अम्ब्रेला एग्रीमेंट हैं जिसके तहत निजी, अर्ध-सरकारी या सरकारी एजेंसियां एक साथ फिल्मों का निर्माण करने के लिए अनुबंध करती हैं।

भारत ने अब तक विदेशों के साथ 15 ऑडियो विजुअल को-प्रोडक्शन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया भारतीय फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह बनकर उभरा है। नई परियोजनाओं की तलाश में फिल्म निर्माताओं के लिए भारत तेजी से एक प्रमुख सामग्री केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत में विदेशी स्थानों, प्रतिभा पूल, उत्पादन की अपेक्षाकृत सस्ती लागत और उत्पादन के बाद की बहुतायत है, जिससे भारत विदेशी फिल्म निर्माताओं का पसंदीदा गंतव्य बन गया है।

को-प्रोडक्शन संधि के अनुसार, दोनों देशों के उत्पादकों का संबंधित योगदान को-प्रोडक्शन कार्य की अंतिम कुल लागत के 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक भिन्न हो सकता है।

प्रस्तावित समझौते से ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, कला और संस्कृति का आदान-प्रदान होगा, हमारे देश की सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन होगा और ऑडियो विजुअल को-प्रोडक्शन में लगे कलात्मक, तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मियों के बीच रोजगार का सृजन होगा।

भारतीय लोकेशंस के उपयोग से भारत की एक पसंदीदा फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में संभावनाएं बढ़ती हैं और देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह उत्पन्न होगा। (आईएएनएस)|

 भोपाल, 11 अगस्त | मध्य प्रदेश में 'मुख्यमंत्री राशन-आपके ग्राम' योजना के तहत साढ़े सात लाख जनजातीय वर्ग के घरों तक खाद्यान्न पहुंचाने में कामयाबी मिली है। राज्य में जनजातीय वर्ग तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए 'मुख्यमंत्री राशन-आपके ग्राम' योजना संचालित है। इस योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्तमान में इस योजना में जनजातीय वर्ग के युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे उन्हें स्व-रोजगार भी मिला और ग्रामवासियों को समय पर खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हुआ है। करीब साढ़े सात लाख लोगों को उनके गांव में ही खाद्यान्न पहुंचा है।

जानकारी दी गई कि यह योजना लागू होने के पूर्व जहां औसतन एक लाख 73 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव हो रहा था, जो अब बढ़कर एक लाख 80 हजार मीट्रिक टन से भी अधिक हो गया है। इसी तरह उपभोक्ता संख्या में भी वृद्धि हुई है। गत वर्ष शुरू हुई इस योजना में पहले औसतन सात लाख 14 हजार उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे थे। अब इनकी संख्या बढ़ कर 7 लाख 30 हजार से अधिक हो गई है। विभिन्न जिलों में वृद्धि तीन से लेकर 10 प्रतिशत तक हुई है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों तक 223 प्रदाय केंद्रों से खाद्यान्न प्रदाय का कार्य करने की शुरुआत 'मुख्यमंत्री राशन-आपके ग्राम' योजना से की गई, जिसके फलस्वरूप 26 हजार से अधिक उचित मूल्य दुकान तक सामग्री पहुंचाई जाती है, जो उपभोक्ताओं को अब अधिक आसानी से मिल जाती है। 

उपभोक्ताओं को खाद्यान्न देने का दिन निर्धारित कर यह व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजातीय बहुल विकासखंड के ग्रामवासी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना लागू होने से पूर्व जनजातीय क्षेत्र के लोगों को दूसरे ग्राम तक राशन लेने जाना पड़ता था। (आईएएनएस)|

 तिरुवनंतपुरम, 11 अगस्त | केरल के दो बार के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने गुरुवार को कोच्चि में अपने कार्यालय में केरल इंफ्रास्ट्रक्च र इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि ईडी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को लक्षित करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण है। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें यह नहीं बताया गया है कि उन्होंने क्या गलत किया है, इसलिए वह इस मामले में ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और इसके बजाय उन्होंने कानूनी सहारा मांगा है। ईडी की ओर से इसाक को यह दूसरा नोटिस था।

यहां मीडिया से बात करते हुए, इसाक ने कहा कि उन्होंने केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है और इसलिए वह पेश नहीं होंगे।

इसाक ने कहा, "ईडी अब भाजपा के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने का एक उपकरण बन गया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईडी सार्वजनिक धन शोधन अधिनियम के तहत मामलों से निपटने के लिए है, न कि फेमा के तहत। यह आरबीआई है जो फेमा और केआईआईएफबी के मामलों से संबंधित है और सभी अनिवार्य फाइलिंग आरबीआई को कर दी गई है।" (आईएएनएस)|

इसाक ने कहा, "मेरा अपराध ईडी द्वारा मुझे नहीं बताया गया है और अगर वे मुझे इसकी सूचना नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें अपना नोटिस वापस लेना चाहिए। इसलिए मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी के पास सीबीआई से अधिक अधिकार हैं। वे राज्य सरकारों की शक्तियों को हड़पने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां के लोगों को भ्रमित करने के लिए एक स्मोकस्क्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि केआईआईएफबी में कुछ बड़ा घोटाला हुआ है।"

फिर यहां कांग्रेस पर अपना गुस्सा निकालते हुए, इसाक ने कहा कि केआईआईएफबी ओमन चांडी सरकार (2011-16) की अवधि के दौरान निष्क्रिय था।

 नई दिल्ली, 11 अगस्त | सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने असम के करीमगंज इलाके से भारी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग याबा टैबलेट बरामद की हैं। एक ड्रग तस्कर भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ की तरफ से गुरुवार को ये जानकारी साझा की गई। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को खुफिया सूचना मिली थी कि एक ड्रग तस्कर ऑटो रिक्शा में ड्रग्स की सप्लाई करने जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर बीएसएफ की 134 सीमांत बटालियन के जवानों ने असम के करीमगंज इलाके में एक ऑटो को रोककर छानबीन की। ऑटो रिक्शा में करीब 10 हजार प्रतिबंधित याबा टैबलेट बरामद की गई। ड्रग तस्करी करने जा रहे एक शख्स को भी बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया।

10 हजार याबा टैबलेट की कीमत लाखों में बताई जा रही है। बीएसएफ ने इस ड्रग्स का सौदा करने जा रहे आरोपी समेत ऑटो रिक्शा को भी जप्त कर लिया है। अब स्थानीय पुलिस ड्रग तस्कर ने आगे की पूछताछ कर जानने की कोशिश कर रही है कि ये ड्रग्स किसको और कहां सप्लाई किया जाना था।

गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल लगातार बॉर्डर इलाकों में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रही है। जानकारी के मुताबिक याबा, टैबलेट के रूप में लिया जाने वाला खतरनाक ड्रग है। याबा को मैडनेस ड्रग और भूल-भुलैया भी कहा जाता है। अक्सर थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों से इसकी सप्लाई बांग्लादेश और भारत सहित अन्य देशों में की जाती है। (आईएएनएस)|