वाशिंगटन, 7 जून। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 24 जुलाई को अमेरिकी संसद को संबोधित कर सकते हैं। इससे उन्हें इजराइल-हमास के बीच जारी युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करने का मौका मिलेगा।

अमेरिकी नेताओं ने पिछले सप्ताह नेतन्याहू को सांसदों को संबोधित करने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया था और बृहस्पतिवार देर रात उन्होंने संबोधन की तारीख तय की।

नेतन्याहू को लिखे पत्र में अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष और रिपब्लिकन पार्टी के नेता माइक जॉनसन, डेमोक्रेट पार्टी के नेता चक शूमर, रिपब्लिकन नेता मिच मैककोनेल और डेमोक्रेट हकीम जेफ्रीस ने कहा, ''ईरान, रूस और चीन के बीच बढ़ती साझेदारी सहित हमारे सामने मौजूद अस्तित्व की चुनौतियां हमारे देशों और दुनिया भर के स्वतंत्र लोगों की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए खतरा हैं।''

उन्होंने कहा, ''हमारे संबंधों को और मजबूत करने तथा इजराइल के साथ अमेरिका की एकजुटता को दर्शाने के लिए हम आपको लोकतंत्र की रक्षा करने, आतंकवाद से मुकाबला करने तथा क्षेत्र में न्यायपूर्ण एवं दीर्घकालिक शांति स्थापित करने के वास्ते इजराइल सरकार के दृष्टिकोण को साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।'' (एपी)

दीर अल-बलाह (गाजा), 7 जून। गाजा पट्टी के एक आश्रय स्थल में इजराइली हमले में पूर्व में जो अनुमान व्यक्त किया गया था उससे कम संख्या में महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। यह जानकारी गाजा के उस अस्पताल ने दी जहां हमले के बाद शव लाए गए थे।

इजराइली सेना ने बताया कि उसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल की तीन कक्षाओं पर बृहस्पतिवार सुबह लक्षित हमला किया। उसका मानना है कि इस स्कूल में लगभग 30 फलस्तीनी आतंकवादी मौजूद थे।

इजराइल ने कहा कि उसने वहां नौ आतंकवादियों को मार गिराया।

अल-अक्सा शहीद अस्पताल ने पहले बताया था कि स्कूल पर हुए इजराइली हमले में 33 लोग मारे गए, जिसमें नौ महिलाएं और 14 बच्चे शामिल हैं।

अल-अक्सा शहीद अस्पताल ने बाद में आकंडों में संशोधन करके बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं, नौ बच्चे और 21 पुरुष शामिल हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक संख्या में गड़बड़ी कैसे हुई।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजराइल ने बृहस्पतिवार को मध्य गाजा में विस्थापित फलस्तीनियों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 23 महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक लोग मारे गए थे। इजराइली सेना ने कहा था कि हमास के आतंकवादी स्कूल के भीतर से अपनी गतिविधियां चला रहे थे। (एपी)

जोहानिसबर्ग, 8 जून। अफ्रीका में पिछले सप्ताह हुए चुनाव में बहुमत नहीं पाने पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) ने देश में गठबंधन सरकार बनाने के लिए अन्य दलों से बातचीत करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने यह जानकारी दी।

एएनसी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) की बैठक के बाद बृहस्पतिवार को मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए रामाफोसा ने कहा कि पार्टी ने यह जाना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग क्या चाहते हैं।

रामाफोसा ने कहा, ''देश की जरूरतों को समझते हुए और लोगों की इच्छा की सराहना करते हुए एनईसी ने सरकार बनाने के लिए अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने पर सहमति बनाने का प्रयास करने का फैसला किया है।''

उनके इस बयान के साथ देश के भविष्य को लेकर एक सप्ताह से अधिक समय से चल रहीं अटकलों पर विराम लग गया।

अफ्रीका में पिछले सप्ताह हुए चुनाव में एएनसी को केवल 40 प्रतिशत ही मत मिले थे। दक्षिण अफ्रीका में कई दशक तक अल्पसंख्यक श्वेत रंगभेद शासन के बाद 30 वर्ष पहले नेल्सन मंडेला ने पहली बार एएनसी को बहुमत दिलाया था और तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे बहुमत नहीं मिला।

रामाफोसा ने कहा, ''राष्ट्रीय एकजुटता सरकार (जीएनयू) इस विशेष क्षण में सभी दक्षिण अफ्रीकियों की अपेक्षाओं को पूरा करने का सबसे व्यवहार्य, सबसे प्रभावी और सबसे शक्तिशाली तरीका है।'' (भाषा)

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के दिल्ली आने से पहले नेपाल सरकार ने भारत और अमेरिका समेत 11 देशों में काम कर रहे अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है.

ये राजदूत नेपाली कांग्रेस के कोटे से नियुक्त हुए थे. पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की सरकार की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूमाले) के साथ गठबंधन के तीन महीने बाद ये फैसला किया गया है. इससे पहले प्रचंड की पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने ‘काठमांडू पोस्ट’ की ख़बर के हवाले से कहा है कि भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर शर्मा, अमेरिका में राजदूत श्रीधर खत्री समेत ब्रिटेन, उत्तर कोरिया, क़तर, स्पेन, डेनमार्क, इसराइल, सऊदी अरब, मलयेशिया और पुर्तगाल में नेपाल के राजदूतों को वापस बुला लिया गया है. (bbc.com/hindi)

इसराइल के हवाई हमले से मध्य ग़ज़ा में संयुक्त राष्ट्र के स्कूल में रह रहे 35 विस्थापित फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है.

स्थानीय पत्रकारों ने बीबीसी को बताया है कि इसराइल ने क्लास रूम के टॉप फ्लोर पर दो मिसाइल दागे.

इसराइली सेना का कहना है कि "स्कूल में हमास के परिसर में 20 से 30 लड़ाकों के होने की आशंका थी और इस हमले में उनकी मौत हो गई है."

ग़ज़ा में हमास की सरकार के मीडिया ऑफिस ने इसराइल के दावों को नकारा है और इस हमले को 'भीषण नरसंहार' करार दिया है.

फ़लस्तीन में विस्थापितों के लिए स्कूल चलाने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के मुखिया ने इसे 'दिल दहलाने वाली' घटना बताया.

उन्होंने कहा कि शरणार्थी कैंप में 'लड़ाकों' के होने का दावा हैरान करने वाला है और इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है.

इसराइली सेना ने मध्य ग़ज़ा में बीते हफ्ते नया सैन्य अभियान शुरू किया है.

हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़ सात अक्टूबर के बाद से इसराइल के हमलों से 36,400 से ज्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है. (bbc.com/hindi)

यरूशलम, 6 जून । इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने एक बयान में कहा है कि उसने दक्षिणी गाजा पट्टी के रफा में एक सुरंग को नष्ट कर दिया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि 2 किलोमीटर लंबी सुरंग का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इसमें कहा गया है कि आईडीएफ सैनिकों ने कई महत्वपूर्ण सुरंग शाफ्ट का पता लगाया था जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर तक जाती थी। यह मिस्र और दक्षिणी गाजा पट्टी के बीच स्थित है। बयान के अनुसार, सुरंग के अंदर इजरायली सैनिकों ने एके-47 राइफल, एंटी-टैंक मिसाइल, विस्फोटक और दूसरे हथियार जब्त किए।

आईडीएफ के कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर की एक इकाई याहलोम के सैनिकों द्वारा सुरंग मार्ग की जांच की गई और उसे नष्ट कर दिया गया। उधर, इजरायल-गाजा युद्ध को लेकर सैन फ्रांसिस्को के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थक तेरह प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों ने विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट के दफ्तर पर कब्जा कर लिया था। कई घंटों तक कैंपस में ड्रामा चलता रहा। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि कैंपस पुलिस और सांता क्लारा काउंटी शेरिफ के डिप्टी द्वारा कार्रवाई के बाद कैंपस पर नियंत्रण कर लिया गया। विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट और स्टैनफोर्ड प्रोवोस्ट जेनी मार्टिनेज के कहा, "कैंपस में हुई घटना से हम स्तब्ध और बहुत दुखी हैं।" स्टैनफोर्ड प्रशासकों ने बताया कि झड़पों के दौरान एक कैंपस पुलिस अधिकारी घायल हो गया। उन्होंने कहा कि जो छात्र इसमें शामिल थे उनको तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। -(आईएएनएस)

गाजा, 6 जून । इजरायली सेना ने मध्य गाजा पट्टी के नुसेरात शिविर को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इस हमले में कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं हैं। यह स्कूल विस्थापित लोगों के लिए एक शिविर में बदल दिया गया था। चिकित्सा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, एक इजरायली लड़ाकू जेट ने स्कूल के कम से कम तीन क्लासरूम पर बमबारी की। हमास द्वारा संचालित गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने स्कूल पर इजरायल के हमले की निंदा की और इसे 'भयानक नरसंहार' बताया। कार्यालय ने कहा कि इजरायली सेना हमलों को जारी रखे हुए है, जो नागरिकों के खिलाफ किए गए नरसंहार के अपराध का सबूत है। हमास ने कहा कि इजरायल और अमेरिका को मानवता को खतरे में डालने वाले और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले इन अपराधों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिलहाल, इजरायली पक्ष ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। -(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 6 जून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार पदभार संभालने के बाद नई सरकार से बातचीत के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जैक सुलिवन भारत दौरे पर आएंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर बधाई देने के लिए उन्हें फोन किया था, तो उन्होंने सुलिवन के दौरे पर भी चर्चा की थी। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन जूनियर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के आम चुनावों में उनकी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत पर बधाई देने के लिए उन्हें फोन किया था।"

बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अमेरिका-भारत संबंधों और वैश्विक रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने तथा एक स्वतंत्र, मुक्त और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अपने साझा विजन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक्स पर एक पोस्ट में भारत और अमेरिका की दोस्ती की सराहना की। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन सहित अमेरिकी प्रशासन के दूसरे वरिष्ठ सदस्यों ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अपने "मित्र" की कॉल आने पर खुश हैं। हालांकि सुलिवन के दौरे की घोषणा कर दी गई है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के चंद दिनों के भीतर वह नई दिल्ली की यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी के 8 जून को तीसरी बार शपथ लेने की संभावना है। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है, "इस साल जबरदस्त लू के बावजूद अपना वोट डालकर भारत के लोगों ने एक बार फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का इजहार किया है।" -(आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 6 जून। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) ने बुधवार को सारी पुल प्रांत में तालिबान द्वारा एक दर्जन से अधिक महिलाओं सहित 60 से अधिक लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने की निंदा की।

यूएनएएमए ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान के अधिकारियों ने मंगलवार को कम से कम 63 लोगों को कोड़े मारे। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का सम्मान करने के लिए कहा।

तालिबान के उच्चतम न्यायालय ने एक बयान में 14 महिलाओं समेत 63 लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने की पुष्टि की। इन लोगों पर अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, चोरी और अनैतिक संबंधों जैसे अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। उन्हें एक खेल स्टेडियम में कोड़े मारे गए।

तालिबान ने एक उदार शासन देने के वादों के बावजूद, 2021 में फिर से सत्ता पर काबिज होने के बाद सार्वजनिक रूप से कठोर दंड देना शुरू कर दिया। वे लोगों को किसी भी अपराध के लिए फांसी, कोड़े मारना और पत्थर मारने जैसे दंड देते हैं। तालिबान के 1990 के दशक के शासन में भी यही होता था।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अलग-अलग बयानों में बताया गया कि व्याभिचार और घर से भागने का प्रयास करने के दोषी एक पुरुष और एक महिला को बुधवार को उत्तरी पंजशीर प्रांत में कोड़े मारे गए।

इस साल के शुरू में तालिबान ने उत्तरी जावजान प्रांत मे एक स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने, हत्या के दोषी एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी थी। इस व्यक्ति को मृतक के भाई ने एक रायफल से पांच गोलियां मारी थीं। (एपी)

यरूशलम, 6 जून। इजराइल की सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने गाजा पट्टी में एक स्कूल के अंदर "हमास के एक अड्डे" को निशाना बनाया, वहीं हमास से जुड़े मीडिया ने बताया कि इस हमले में कम से कम 39 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए।

नुसेरात क्षेत्र में हमले के बारे में बृहस्पतिवार सुबह विरोधाभासी जानकारी मिली और ‘एसोसिएटेड प्रेस’ तुरंत स्वतंत्र रूप से हमले के बारे में पुष्टि नहीं कर सका।

हमास के अल-अक्सा टेलीविजन ने कम से कम 39 लोगों के मारे जाने की सूचना दी, लेकिन आंकड़ों का स्रोत नहीं बताया।

फलस्तीनी समाचार एजेंसी (डब्ल्यूएएफए) ने बताया कि कम से कम 32 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए।

इजराइली सेना ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने फलस्तीनियों को सहायता प्रदान करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी द्वारा संचालित स्कूल पर हमला किया। एजेंसी को ‘यूएनआरडब्ल्यूए’ के नाम से जाना जाता है।

इजराइली सेना ने दावा किया कि ‘हमास’ और ‘इस्लामिक जिहाद’ संगठनों ने अपनी गतिविधियों के लिए स्कूल का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया। हालांकि, सेना ने तत्काल इसका कोई सबूत पेश नहीं किया।

इजराइली सेना ने दावा किया, "हमले के दौरान निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचने के जोखिम को कम करने के लिए हमला करने से पहले कई कदम उठाए गए थे, जिनमें हवाई निगरानी करना और अतिरिक्त खुफिया जानकारी शामिल हैं।"

नुसेरात शरणार्थी शिविर गाजा पट्टी के मध्य में है। यह मध्य गाजा में बना एक फलस्तीनी शरणार्थी शिविर है जो 1948 के अरब-इजराइल युद्ध के समय से है।

युद्ध की शुरुआत सात अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले से हुई जिसमें कम से कम 1,200 लोग मारे गए और 250 अन्य लोगों को बंधक बनाया गया। गाजा पट्टी में इजराइली सैन्य अभियान में कम से कम 36,000 फलस्तीनी मारे गए हैं, जबकि इजराइली कब्जे वाले ‘वेस्ट बैंक’ में अभियानों में सैकड़ो अन्य मारे गए हैं। (एपी)

मनीला, 6 जून। फिलिपीन के सूबू प्रांत में समुद्र में मछली पकड़ने वाली एक नाव में विस्फोट होने से आग लग गई, जिससे चालक दल के कम से कम छह लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य छह को सुरक्षित बचा लिया गया। तटरक्षक अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

तटरक्षक अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात सेबू प्रांत के नागा शहर के पास 'एफ/बी किंग ब्रायन' नामक नाव में विस्फोट होने से आग लग गई थी।

उन्होंने बताया कि नाव के कप्तान सहित जीवित बचे चालक दल के सदस्यों का अस्पताल में इलाज जारी है।

अधिकारियों ने कहा कि वे इतने सदमे में हैं कि जांचकर्ताओं को यह नहीं बता पा रहे हैं कि नाव में आग कैसे लगी।

तटरक्षक ने बताया कि उनमें से एक की हालत गंभीर है और उसे सेबू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तटरक्षक अधिकारियों ने बताया कि नाव का इंजन खराब हो गया था जिसके बाद उसमें आग लग गई, जिससे चालक दल के सदस्य घायल हो गए तथा अन्य लोग घबराहट के कारण समुद्र में कूद गए। पास से गुजर रही एक 'टगबोट' ने आग बुझाने में मदद की। जिसके बाद तटरक्षक के अधिकारियों ने खोज-बचाव अभियान शुरू किया। (एपी)

वॉशिंगटन, 5 जून । भारत में लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद नई सरकार के गठन से पहले अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि वह भारत के साथ नजदीकी रिश्ते "जारी रहने" की उम्मीद करता है। लोकसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को पूर्ण बहुमत मिला है, हालांकि भाजपा अकेले 240 सीटें मिली हैं और वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि यह बहुमत के आंकड़े से 32 कम है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, "मैं अमेरिका और भारत के बीच नजदीकी रिश्ते जारी रहने की उम्मीद करता हूं। सरकार के स्तर पर, और दोनों देशों के लोगों के बीच भी बहुत अच्छा सहयोग है और मुझे उसके जारी रहने का पूरा विश्वास है।" एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "अमेरिका की तरफ से हम इतने बड़े पैमाने पर चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए भारत की सरकार और वहां के लोगों की प्रशंसा करते हैं। हम अंतिम परिणाम जानने के लिए उत्सुक हैं।" (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, पांच जून। इस्लामाबाद की एक शीर्ष अदालत ने पांच पूर्व पाकिस्तानी नौसेना अधिकारियों की फांसी पर रोक लगा दी है जिन्हें पहले ‘जनरल कोर्ट मार्शल’ के एक आदेश के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी।

‘डॉन न्यूज’ की खबर के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के न्यायाधीश बाबर सत्तार ने नौसेना अधिकारियों के अनुरोध पर मंगलवार को लिखित आदेश जारी किया। इससे एक दिन पहले इस मामले में सुनवाई हुई थी।

अधिकारियों ने कहा था कि 'जनरल कोर्ट-मार्शल' के आदेश के दौरान उन्हें कानूनी सहायता नहीं दी गई थी।

इस बारे में कोई और विवरण उपलब्ध नहीं था कि पांच पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा क्यों सुनाई गई थी।

अदालत ने निर्देश दिया कि “चूंकि जीवन के अधिकार और उचित प्रक्रिया के संरक्षण का मूल प्रश्न है, इसलिए याचिका के निपटारे तक याचिकाकर्ताओं को फांसी नहीं दी जाएगी।” (भाषा)

नयी दिल्ली, पांच जून। एयर कनाडा की टोरंटो जाने वाली उड़ान में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विमान में एक बम रखे होने की धमकी वाला ईमेल मिला।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बाद में यह धमकी फर्जी निकली।

उन्होंने बताया कि दिल्ली अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (डायल) के कार्यालय में मंगलवार रात 10 बजकर 50 मिनट पर एक ईमेल मिला कि दिल्ली से टोरंटो जाने वाली एयर कनाडा की उड़ान में एक बम रखा है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक विस्तृत जांच की गयी और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।’’

उन्होंने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। (भाषा)

बीजिंग, 4 जून । विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। मानव का गृहस्थल पृथ्वी मानव निर्मिति विभिन्न पर्यावरण संकटों का सामना कर रहा है। सिर्फ पर्यावरण संरक्षण से ही हमारे होमटाउन की सुरक्षा की जा सकती है। यह समग्र मानवता के लिए आवश्यक है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हरित विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, जो उनके आर्थिक विचार और सांस्कृतिक विचार का केंद्रीय विषय है और नये युग में चीन में नये विकास के ढांचे का सैद्धांतिक आधार है। प्राचीन समय से चीनी लोग पृथ्वी और मानवता के एकीकरण पर विश्वास करते आए हैं। शी चिनफिंग ने प्रकृति के सम्मान के फिलॉसफी और वर्तमान चीनी वास्तविकता को जोड़कर 'शी चिनफिंग पारिस्थितिकी सभ्यता' विचार रचा, जिसका केंद्र मानव और प्रकृति का सह अस्तित्व है।

प्रकृति का नुकसान अंत में मानवता के लिए नुकसान साबित होगा। उनके विचार का सार तो हरित विकास है। मानवता और प्रकृति का सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व पूरा करने के लिए शी चिनफिंग ने दो विचार दिए। पहला, स्वच्छ पानी और नीला पहाड़ अनमोल संपत्ति है, इसका अर्थ है कि पर्यावरण संरक्षण की पूर्वशर्त में आर्थिक विकास करना। दूसरा, समग्र व्यवस्था का विचार है। शी के विचार में पहाड़, जल, वन, खेत व झील मानवता की मौजूदगी व विकास का भौतिक आधार हैं। इसका हरेक अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण चीन हरित, निम्न कार्बन व चक्रीय विकास की आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की कोशिश करता है। यूएनडीपी के महानिदेशक अचिम स्टेनर ने कहा था कि हमें निम्न कार्बन समावेश का हरित विकास चाहिए। चीन ने इस क्षेत्र में न सिर्फ अपने लिए बल्कि विश्व को एक मौका प्रदान किया है।  (आईएएनएस)

कैनबरा, 4 जून । ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार ने घोषणा की है कि जो विदेशी कम से कम 12 महीने तक देश में रह चुके हैं, वे अगले साल से देश की सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के पात्र होंगे। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस और रक्षा कार्मिक मंत्री मैट कीओग ने मंगलवार को कैनबरा में इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि इससे ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल (एडीएफ) के विस्तार में मदद मिलेगी। विस्तारित पात्रता मानदंडों के तहत, न्यूजीलैंड के वे लोग जो ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी हैं और कम से कम 12 महीने से देश में रह रहे हैं, वे इसी साल 1 जुलाई से एडीएफ में शामिल हो सकेंगे।

अगले साल से समान मानदंडों को पूरा करने वाले अन्य सभी देशों के नागरिक एडीएफ में सेवा करने के पात्र हो जाएंगे। शर्त यह होगी कि आवेदकों ने पिछले दो साल में किसी विदेशी सेना में सेवा न की हो और वे एडीएफ में प्रवेश के मानकों और सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन होंगे। कीओग ने मार्लेस के साथ एक संयुक्त बयान में कहा कि पात्रता का विस्तार करने से सेना में जवानों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। अप्रैल में मार्लेस द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के अनुसार, 2020-21 और 2022-23 के बीच भर्ती लक्ष्यों का 80 प्रतिशत हासिल करने के बाद एडीएफ में वर्तमान में 4,400 जवानों की कमी है। -(आईएएनएस)

गाजा, 4 जून । संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने सोमवार को कहा कि गाजा के दक्षिणी शहर राफ़ा में इजराइली अभियानों के कारण 10 लाख से ज्यादा लोग भागने को मजबूर हुए हैं। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) ने एक्स पर एक बयान में कहा कि हज़ारों परिवार अब खान यूनिस में क्षतिग्रस्त और नष्ट हो चुकी यूएन एजेंसी के केंद्रों में शरण ले रहे हैं। बयान में कहा गया कि बढ़ती चुनौतियों के बावजूद एजेंसी के कर्मचारी बुनियादी सेवाएं प्रदान करते रहे। यूएन ने तत्काल युद्धविराम की आवश्यकता पर बल दिया है। इसमें कहा गया कि गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से यूएनआरडब्ल्यूए के 179 केंद्र प्रभावित हुए हैं। अब गाजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं है। इस बीच, गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इजराइली सेना ने पिछले 24 घंटों के दौरान 40 फिलिस्तीनियों को मार डाला और 150 अन्य को घायल कर दिया। पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुए संघर्ष के बाद से अब तक 36,479 लोगों की मौत हो गई है और 82,777 लोग घायल हुए हैं। -(आईएएनएस)

 न्यूयॉर्क, 4 जून । एग्जिट पोल में भाजपा की बड़ी जीत के अनुमान के बाद भारत में शेयर की कीमतों में उछाल का असर अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। यहां कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया है। अमेरिकी एक्सचेंजों पर अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर) के रूप में कारोबार करने वाली 11 भारतीय कंपनियों के शेयरों में से आठ में सोमवार को तेजी आई। ओवर द काउंटर (ओटीसी) ट्रेडिंग में 8 प्रतिशत की बढ़त के साथ सोलर एनर्जी कंपनी एज़्योर पावर ग्लोबल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ।

इसके बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध दो बैंक -- आईसीआईसीआई 5.89 प्रतिशत और एचडीएफसी 5.77 प्रतिशत चढ़े। नैस्डैक एक्सचेंज पर, दो ट्रैवल कंपनियां दूसरे स्थान पर रहीं। मेक माई ट्रिप 3.2 प्रतिशत और यात्रा डॉट कॉम 2.34 प्रतिशत ऊपर रहीं। मल्टीनेशनल आईटी कंपनी विप्रो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर 2.33 प्रतिशत ऊपर रही। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ही डॉ. रेड्डीज लैब में 1.12 प्रतिशत और इंफोसिस में 0.6 प्रतिशत की तेजी आई। --(आईएएनएस)

मेक्सिको सिटी, 3 जून। मेक्सिको में रविवार को संपन्न हुए मतदान में देश में पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने की पूरी संभावना है हालांकि मतदान वाले दिन भी हिंसा, गर्मी और ध्रुवीकरण चरम पर रहा।

पश्चिमी राज्य मिकोआकैन के कुइत्जियो शहर में काउंसिल के एक उम्मीदवार को गोली मारे जाने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकले। मतदान से महज कुछ घंटों पहले एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

देशभर में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अगर मेक्सिकी सिटी की पूर्व मेयर क्लाउडिया शिनबाम चुनाव में जीत हासिल करती हैं तब भी वह निवर्तमान राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर जैसा रुतबा नहीं प्राप्त कर सकेंगी। दोनों ही नेता सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी से ताल्लुक रखते हैं।

पूर्व सांसद और मुख्य विपक्षी उम्मीदवार जोचिटल गाल्वेज ने सुरक्षा को लेकर चिंताओं पर मेक्सिको की जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और उन्होंने वादा किया कि वह संगठित अपराध के प्रति आक्रमक रुख अख्तियार करेंगी।

मेक्सिको में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए करीब 10 करोड़ लोग मतदान करने के लिए पंजीकृत थे। मतदाता देश के 32 में से नौ राज्यों के गवर्नर और संसद के दोनों सदनों, हजारों मेयर और सैकड़ों अन्य पदों पर उम्मीदवारों के चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं। देश में इस चुनाव को अब तक के सबसे बड़े चुनाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें हिंसा भी हुई है।

इस चुनाव को व्यापक रूप से लोपेज ओब्रेडोर पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। ओब्रेडोर एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों में विस्तार किया लेकिन मेक्सिको में हिंसा को कम करने में काफी हद तक विफल रहे हैं।

ओब्रेडोर की मोरेना पार्टी के वर्तमान में 23 गवर्नर और पार्टी को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त है। मेक्सिको का संविधान राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को प्रतिबंधित करता है।

राष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवार में दो महिलाओं के बीच कांटे की टक्कर है और जीत किसी भी की हो इस चुनाव में मेक्सिको को पहली महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है। वहीं तीसरे उम्मीदवार के रूप में जॉर्ज अल्वारेज मायनेज चुनाव मैदान में हैं, जो चुनाव में बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। (एपी)

मनीला, 3 जून। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की एशिया की अपनी एक विशिष्ट यात्रा के तहत सोमवार को फिलीपीन में थे। वह क्षेत्रीय नेताओं से अपने देश में युद्ध की स्थिति पर स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित एक वैश्विक शांति सम्मेलन में शामिल होने की अपील करने के लिए यात्रा कर रहे हैं।

उन्होंने रूस पर चीन की मदद से इस सम्मेलन में अड़चन डालने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया।

जेलेंस्की रविवार देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच अघोषित दौरे पर मनीला पहुंचे। इससे पहले उन्होंने सिंगापुर में ‘शंगरी-ला डिफेंस फोरम’ में भाग लिया था।

जेलेंस्की ने सिंगापुर में आयोजित इस वार्षिक रक्षा सम्मेलन से इतर फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मिलने की योजना बनाई थी लेकिन मुलाकात हो नहीं सकी, जिसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यहां आकर मर्कोस को आमंत्रित करने का फैसला किया। यह जानकारी फिलीपीन के अधिकारियों ने दी।

दोनों ही नेताओं ने सिंगापुर में हुए सम्मेलन में चीन की आलोचना की थी। इसमें अमेरिका और चीन समेत दुनियाभर के शीर्ष रक्षा और सरकारी पदाधिकारियों ने भाग लिया।

गाजा और यूक्रेन में युद्ध के बीच और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका तथा चीन में प्रभुत्व की प्रतिद्वंद्विता एवं बढ़ते तनाव के बीच यह सम्मेलन हुआ।

जेलेंस्की ने रविवार को सिंगापुर में एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि चीन अन्य देशों और उनके नेताओं पर स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति सम्मेलन में शामिल नहीं होने के लिए दबाव बनाने में रूस की मदद कर रहा है। (एपी)

न्यूयॉर्क, 3 जून। मीडिया दिग्गज रूपर्ट मर्डोक ने 93 साल की उम्र में पांचवी बार शादी की। उनकी कंपनी 'न्यूज कॉर्प' ने इस जानकारी की पुष्टि की।

मर्डोक और 67 वर्षीय रूसी मूल की सेवानिवृत्त आणविक जीवविज्ञानी एलेना जुकोवा ने शनिवार को कैलिफोर्निया के बेल एयर स्थित अपने फार्म हाउस में शादी की। न्यूज कॉर्प ने जोड़े की तस्वीरें साझा की। इससे पहले, मार्च में दोनों ने सगाई की थी।

मर्डोक ने इससे पहले साल 2016 में मॉडल एवं अभिनेत्री जेरी हॉल से शादी की थी। हालांकि, 2022 में उनका तलाक हो गया था।

जुकोवा ने इससे पहले अरबपति निवेशक और रूसी राजनीतिज्ञ अलेक्जेंडर जुकोवा से शादी की थी। उनकी बेटी दशा की शादी पहले रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच से हुई थी, जो प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक थे।

पिछले साल मर्डोक ने फॉक्स न्यूज की मूल कंपनी और न्यूज कॉर्प के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। (एपी)

ग़ज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों को लेकर मालदीव में बढ़ते विरोध के बीच वहाँ की सरकार ने एक अहम फ़ैसला किया है.

मालदीव ने अपने यहाँ इसराइल के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला किया है.

राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के कार्यालय ने रविवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने क़ानूनों को बदलने का फ़ैसला किया है ताकि इसराइली पासपोर्ट धारकों को देश में घुसने से रोका जा सके.

मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने मंत्रिमंडल की सिफ़ारिशों पर ये फ़ैसला किया है.

राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया है कि उसने इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक उप-समिति बनाने का भी फ़ैसला किया है. देश के गृह मंत्री अली एहसन ने भी इस फ़ैसले की जानकारी दी है.

उन्होंने बताया है कि इस उप-समिति में गृह मंत्री के साथ-साथ इस्लामी मंत्री, अटॉर्नी जनरल, आर्थिक मंत्री, पर्यटन मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होंगे.

इसराइल के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा मालदीव ने फ़लस्तीन को लेकर भी अहम फ़ैसले किए हैं.

मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक़, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू एक विशेष दूत नियुक्त करेंगे जो फ़लस्तीनियों की ज़रूरतों का आकलन करेंगे और साथ ही उनके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा.

इस पैसे का इस्तेमाल फ़लस्तीनी क्षेत्र में विस्थापित लोगों की मदद के लिए किया जाएगा.

इसके अलावा फ़लस्तीनी लोगों को किस जगह पर मालदीव की ज़रूरत है, उसके लिए भी यह दूत राष्ट्रपति को सलाह देंगे.

मालदीव के मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही एक राष्ट्रीय मार्च निकालने का फ़ैसला किया है, जिसका नाम 'फ़लस्तीन के साथ मालदीव के लोग' दिया गया है.

कैबिनेट के इस फ़ैसले में इस्लामी देशों के साथ बैठक करके फ़लस्तीन के संघर्ष के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश करने की भी मालदीव की योजना है.

मालदीव सरकार का इसराइली लोगों पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला एक विपक्षी नेता की कोशिशों के बाद किया गया है.

मुख्य विपक्षी दल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के नेता मीकाइल अहमद नसीम ने बीते सप्ताह आप्रवासन क़ानून में संशोधन पेश किया था ताकि इसराइली नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सके.

मालदीव में नई संसद ने बीते सप्ताह अपना कार्यभार संभाला है, जिसकी दूसरी बैठक सोमवार से शुरू हो रही है.

हाल ही में हुए चुनावों में सत्तारूढ़ मुख्य दल पीपल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) ने संसद में भारी बहुमत हासिल करते हुए 93 में से 75 सीटें जीती थीं.

वहीं राजधानी माले सिटी में आम लोग ग़ज़ा में इसराइली हमलों को लेकर महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे और वो इसराइल के नागरिकों के देश में दाख़िल होने पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे.

मालदीव के इसराइल के पासपोर्ट धारकों को देश में घुसने से रोकने के फ़ैसले के बाद इसराइल ने भी एहतियाती क़दम उठाए हैं.

इसराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मार्मोर्स्टाइन ने कहा है कि विदेश मंत्रालय ने इसराइल के लोगों को सलाह दी है कि वो मालदीव की यात्रा करने से बचें.

विदेश मंत्रालय ने ये सलाह इसराइल के विदेशी पासपोर्ट धारक लोगों के लिए भी की है.

मालदीव में हर साल तक़रीबन 10 लाख पर्यटक पहुँचते हैं, जिनमें से तक़रीबन 15 हज़ार की संख्या इसराइल के लोगों की होती है.

बीते साल तक़रीबन इसराइल के 11 हज़ार नागरिकों ने मालदीव का दौरा किया था, जो मालदीव की कुल पर्यटक संख्या का 0.6 फ़ीसदी था.

मालदीव सरकार के इस फ़ैसले की सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है. कई इसराइली नागरिक मालदीव सरकार की आलोचना कर रहे हैं.

इसराइल के नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता यूसुफ़ हदाद ने मालदीव सरकार के फ़ैसले की निंदा की है.

उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि '7 अक्तूबर के जनसंहार के बाद फ़लस्तीनियों की एंट्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया.'

इसमें उन्होंने लिखा है, "उनके (मालदीव) लिए अगर आप इसराइलियों के साथ रेप, किडनैप और जनसंहार करते हैं तो आपका छुट्टियों के लिए स्वागत है लेकिन अगर आप अपने देश की आतंकी संगठन से रक्षा करते हैं तो आपकी एंट्री की अनुमति नहीं है."

"उन्होंने ईरान, उत्तर कोरिया या सीरिया के नागरिकों की एंट्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया है. सिर्फ़ इसराइलियों पर लगाया है. एक तरह से ये रंगभेद की परिभाषा है. उनके ख़ूबसूरत द्वीप हो सकते हैं लेकिन उनकी नीतियां बदसूरत हैं. यहूदी विरोधी आतंकवाद के समर्थक."

उज़ै बुलूत नामक एक एक्स यूज़र ने पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने इसे चौंकाने वाला नहीं बताया है.

उन्होंने लिखा, "मालदीव की रंगभेदी सरकार ने इसराइलियों के देश में दाख़िल होने पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला किया है. यह बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है. इस तरह से मालदीव की इस्लामी शरिया तानाशाही ईसाइयों के साथ व्यवहार करती है. मालदीव ने ख़ुद को 100 फ़ीसदी मुस्लिम घोषित किया हुआ है, यानी ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं है."

"मालदीव के नागरिक होने का मतलब है, मुसलमान होना. देश के अंदर बेहद क़रीबी समुदायों के बीच इस्लामी मूल्यों से हटने को आसानी से पहचाना जा सकता है और इसके बारे में प्रशासन या मुस्लिम नेताओं को बता सकते हैं. इस वजह से जो इस्लाम त्याग देते हैं वो अपनी आस्था को रहस्य रखते हैं. अगर किसी के बारे में पता चलता है तो ईसाइयों की नागरिकता छीनी जा सकती है और शरिया का उल्लंघन करने पर मिलने वाले लाभ छिन सकते हैं."

वहीं अशोक कुमार नामक यूज़र ने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में चल रहे जनसंहार के मामले में मालदीव भी शामिल है.

मालदीव एक इस्लामिक देश है.

मालदीव ब्रिटेन से 1965 में राजनीतिक रूप से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था. आज़ादी के तीन साल बाद मालदीव एक संवैधानिक इस्लामिक गणतंत्र बना था.

आज़ादी के बाद से ही मालदीव की सियासत और लोगों की ज़िंदगी में इस्लाम की अहम जगह रही है.

2008 में मालदीव में इस्लाम राजकीय धर्म बन गया था.

मालदीव में ज़मीन का स्वामित्व और नागरिकता सुन्नी मुस्लिमों तक सीमित है.

संविधान में यह अनिवार्य बना दिया गया है कि राष्ट्रपति और कैबिनेट मंत्री कोई सुन्नी मुसलमान ही हो सकता है.

मालदीव के क़ानून के अनुसार, यहाँ इस्लाम की आलोचना को अपराध माना जाता है. मालदीव दुनिया का सबसे छोटा इस्लामिक देश है.

मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहला विदेशी दौरा तुर्की का किया था. इससे पहले मालदीव के नए राष्ट्रपति का पहला विदेशी दौरा भारत का होता था लेकिन मुइज़्ज़ू ने यह परंपरा तोड़ दी थी.

तुर्की मुस्लिम बहुल देश है और उसके साथ उस्मानिया सल्तनत की विरासत जुड़ी है.

इसी विरासत के दम पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन तुर्की को इस्लामिक देशों के नेता के तौर पर प्रस्तुत करते हैं.

इसराइल के ख़िलाफ़ मामला
ग़ज़ा में जनसंहार को लेकर इसराइल के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ़्रीका ने क़ानूनी कार्यवाही शुरू की थी.

इस दौरान कोर्ट ने अस्थायी फ़ैसला जारी करते हुए ग़ज़ा में फ़लस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ हिंसा रोकने का आदेश दिया था.

सात अक्तूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें तक़रीबन 1200 लोगों की मौत हुई थी और हमास के लड़ाके ढाई सौ से अधिक इसराइली लोगों को बंधक बनाकर ग़ज़ा में ले गए थे.

इसके बाद इसराइल ने ग़ज़ा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें अब तक 36 हज़ार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें अधिकतर आम लोग हैं. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस और चीन पर नए आरोप लगाए हैं.

ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस और चीन उनकी स्विट्जरलैंड में होने वाली वैश्विक शांति वार्ता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं.

ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस और चीन दूसरे देशों को इस वार्ता में हिस्सा लेने से रोक रहे हैं.

ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस के हथियारों का सामान चीन से आता है.

चीन ने हालांकि कहा है कि रूस-यूक्रेन के युद्ध में वो किसी भी तरफ नहीं है, लेकिन अमेरिका चीन के इस स्टैंड पर सवाल उठाता रहा है.

चीन पर रूस को हथियारों का सामान भेजने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं.

पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है.

ज़ेलेंस्की ने हाल ही में कहा था कि यूक्रेन को युद्ध में रूस की बढ़त को रोकने के लिए मदद की जरूरत है.

अमेरिका ने यूक्रेन को ख़ारकीएव के नजदीक रूसी सीमा के अंदर अपने हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी है.

अमेरिकी संसद ने अप्रैल में यूक्रेन को 61 अरब डॉलर की सैन्य मदद देने का प्रस्ताव पास किया था.

यूक्रेन और रूस के बीच बीते ढाई साल से युद्ध चल रहा है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी सरकार ने उम्मीद जताई है कि अगर हमास तैयार हो जाता है तो इसराइल सीज़फ़ायर से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा.

अगर ये समझौता हुआ तो इसके तहत छह हफ़्ते के लिए ग़ज़ा में युद्ध-विराम लागू हो सकेगा.

इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने जानकारी दी है.

बीते हफ़्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस बारे में एक प्लान पेश किया था.

इस प्लान के तहत स्थायी तौर पर युद्ध ख़त्म होने से पहले मानवीय मदद पहुंचाने के साथ-साथ बंधकों की अदला-बदली करने की भी बात कही गई.

इस प्रस्ताव का इसराइली सरकार के कुछ नेताओं ने विरोध किया है.

बीते हफ़्ते रफ़ाह के उन शिविरों पर इसराइल ने हमला किया था, जहां अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए फ़लस्तीनी रह रहे थे.

इस हमले को इसराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने दुखद घटना बताया था. हमले में 45 लोगों की मौत हो गई थी.

इस हमले के बाद इसराइल को दुनिया के कई देशों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा था. (bbc.com/hindi)

श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है.

देश के आपदा प्रबंधन केंद्र की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है.

कोलंबो के बाहर सितावाका में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान तब चली गई, जब उनका घर बाढ़ की चपेट में आ गया.

कई इलाक़ों में बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है और सोमवार को स्कूल बंद रखने का एलान किया गया है.

नौ ज़िलों में भूस्खलन से जुड़ी चेतावनी जारी की गई है. (bbc.com/hindi)