गाजा, 24 नवंबर। इजराइल और हमास के बीच चार दिवसीय मानवीय विराम समझौता शुक्रवार को गाजा में लागू हो गया। अस्थायी युद्धविराम की अवधि में कम से कम 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा।

युद्ध विराम सुबह 7 बजे (स्थानीय समय) से शुरू हुआ।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता में बुधवार को हुए समझौते के तहत पहले चरण में हमास ने कहा है कि वह शुक्रवार शाम चार बजे करीब 13 बंधकों को रिहा कर देगा।

2007 से गाजा पर शासन कर रहा हमास बंधकों को मिस्र को सौंप देगा। बदले में, इज़राइल महिलाओं और बच्चों सहित 150 फ़िलिस्तीनियों को इज़राइली जेलों से रिहा करेगा।

चार दिनों के विराम के तहत इजराइल गाजा पट्टी में अपने सभी सैन्य अभियानों को रोक देगा।

इस दौरान चार ईंधन ट्रकों सहित मानवीय सहायता और चिकित्सा आपूर्ति से भरे कम से कम 200 ट्रकों को गाजा पट्टी में जाने की अनुमति दी जाएगी।

काहिरा में फिलिस्तीनी दूतावास के अनुसार, युद्धविराम से गाजा और मिस्र के बीच रफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने में भी सुविधा होगी। बंधकों और लापता व्यक्तियों के लिए देश के समन्वयक गैल हिर्श ने एक बयान में कहा कि इज़राइल ने उन बंधकों के परिवारों को सूचित कर दिया है जिन्हें शुक्रवार को रिहा किया जाना है।

हिर्श ने कहा, "संपर्क अधिकारियों ने उन सभी परिवारों को सूचित कर दिया है जिनके प्रियजन सूची में शामिल हैं, साथ ही बंधकों के सभी परिवारों को भी सूचित कर दिया है"।

इज़राइल ने एक्सचेंज में रिहाई के लिए 300 लोगों के नामों की एक सूची प्रकाशित की है। इसमें बड़ी संख्या में 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर हैं, हालांकि कुछ 14 वर्ष के युवा भी हैं।

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले बंधकों की रिहाई की उम्मीद में एक ही परिवार के सदस्य शामिल होंगे।

सीएनएन ने अल-अंसारी के हवाले से कहा, "उनकी संख्या 13 होगी, सभी महिलाएं और बच्चे, और वे बंधक जो एक ही परिवार से हैं, उन्हें एक ही बैच में रखा जाएगा।"

इज़रायली सेना ने कहा कि वह युद्धविराम लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन हमास को चेतावनी दी कि "थोड़ा सा भी उल्लंघन हुआ, तो गंभीर प्रतिक्रिया होगी"।

इज़रायली अधिकारियों के अनुसार, गाजा में 235 लोगों को बंदी बनाया गया है, जिनमें इज़रायली और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। कथित तौर पर उनमें से लगभग 40 बच्चे हैं।  (आईएएनएस)।

मॉस्को, 24 नवंबर । फिनलैंड द्वारा अपनी लगभग सभी सीमा चौकियों को बंद करने के बाद स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस के मरमंस्क क्षेत्र में हाई-अलर्ट घोषित कर दिया गया है और कई अतिरिक्त उपाय किए गए हैं।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को फिनलैंड की सरकार ने रूस के साथ अपनी सीमा पर रूस के मरमंस्क क्षेत्र से सटे सुदूर उत्तर में स्थित एक को छोड़कर लगभग सभी चौकियों को बंद करने की घोषणा की।

यह फैसला 23 दिसंबर तक लागू रहेगा।

क्षेत्र के गवर्नर एंड्री चिबिस ने गुरुवार को टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि मरमंस्क के माध्यम से फिनलैंड में प्रवेश करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों की संख्या बंद होने के चलते कई गुना बढ़ सकती है।

गवर्नर ने कहा कि बुधवार को लगभग 400 विदेशी मरमंस्क से फिनलैंड में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उनमें से केवल 50 को ही जाने दिया गया।

संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।

पिछले हफ्ते रूस के साथ सीमा पर चार चौकियों को बंद करने के बाद, फिनिश अधिकारियों ने बिगड़ती प्रवासन स्थिति का हवाला देते हुए, रूस के साथ सीमा पर तीन और चौकियों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया था, केवल सबसे उत्तरी चौकी राजा-जोसेप्पी को चालू रखा।

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने बुधवार को कहा कि फिनलैंड को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए अपनी चिंताओं को उठाना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि रूसी अधिकारी मुद्दों पर समझौते पर पहुंचने के लिए फिनिश अधिकारियों के साथ काम करने के इच्छुक हैं। (आईएएनएस)। 

दीर अल बलाह (ग़ाज़ा पट्टी), 24 नवंबर। इजराइल और हमास के बीच ग़ाज़ा में चार दिवसीय युद्ध विराम शुक्रवार को सुबह से प्रभावी होगा। कतर ने यह जानकारी दी।

इजराइल और हमास के बीच ग़ाज़ा में चार दिन के युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के बदले में इजराइल की जेलों में बंद फलस्तीन के नागरिकों को रिहा कराने संबंधी समझौते को लागू करने में एक दिन की देरी होने से राहत की आस लगाए बैठे लोगों की बेचैनी बढ़ गई। इससे पहले, इस समझौते को बृहस्पतिवार को लागू किए जाने की घोषणा की गई थी।

इस कूटनीतिक सफलता से ग़ाज़ा में 23 लाख फलस्तीनियों के लिए कुछ राहत दिखाई दे रही है, जिन्होंने हफ्तों तक इजराइली बमबारी को सहन किया है, यह इजराइल में उन परिवारों के लिए भी राहत भरी खबर है जो सात अक्टूबर के हमास के हमले के दौरान बंदी बनाए गए अपने प्रियजन को लेकर चिंतित हैं।

इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जाची हानेग्बी ने बुधवार देर रात फैसला लागू होने में देरी की घोषणा की, लेकिन उन्होंने इसका कारण नहीं बताया।

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि युद्ध विराम शुक्रवार सुबह से प्रभावी होगा।

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची जारी है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए 13 महिलाओं एवं बच्चों का पहला समूह शुक्रवार दोपहर को आजाद किया जाएगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने फलस्तीनी बंधकों को रिहा किया जाएगा, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि एक इजराइली बंधक के बदले में तीन फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ग़ाज़ा में फलस्तीनियों के लिए ‘‘जल्द से जल्द’’ मदद को बढ़ाया जाएगा।

हवाना से मिली खबर के अनुसार, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल के नेतृत्व में हजारों लोगों ने फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए तथा इजराइल और हमास के बीच युद्ध को समाप्त करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को हवाना के प्रतिष्ठित बोर्डवॉक तक मार्च किया।

हमास शासित ग़ाज़ा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसने इजराइल-हमास की जंग में मारे गए फलस्तीनियों की विस्तृत जानकारी के साथ गणना करना फिर शुरू कर दिया है और मृत्यु के 13,300 से अधिक मामले दर्ज किए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक मेदहत अब्बास ने बृहस्पतिवार को ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ से बातचीत में मृतकों की गिनती फिर शुरू किये जाने की पुष्टि की।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर ग़ाज़ा में आवागमन और संचार बाधित होने के बाद 11 नवंबर को आंकड़े जारी करना बंद कर दिया था।

ताजा आंकड़े दक्षिण के अस्पतालों के अद्यतन आंकड़ों और उत्तर के अस्पतालों के 11 नवंबर के आंकड़ों पर आधारित हैं। वास्तविक मृतक संख्या इससे अधिक हो सकती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 6,000 अन्य लोग लापता हैं और उनके मलबे में दबे होने की आशंका है।

युद्धविराम के लिए समझौते से युद्ध थमने की उम्मीदें पैदा हुई हैं जो सात सप्ताह से चल रहा है। युद्ध से इजराइल और ग़ाज़ा दोनों में भारी तबाही हुई है और बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। इस युद्ध से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव फैलने की आशंका है।

उत्तर इजराइल में बृहस्पतिवार को सायरन बजने लगे जहां हिज्बुल्ला ने कहा कि उसने दक्षिण लेबनान से 48 कत्यूषा रॉकेट दागे हैं। इससे पहले इजराइल के एक हमले में पांच हिज्बुल्ला लड़ाके मारे गये थे जिनमें समूह के संसदीय ब्लॉक के प्रमुख का बेटा शामिल था।

इजराइल की सेना ने कहा कि वह हमले के स्रोतों पर ही निशाना साध रही है।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध को लेकर अपने विशेष मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों के साथ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध विराम की समयसीमा समाप्त होने के बाद युद्ध फिर प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल का लक्ष्य हमास के सभी सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट करना और ग़ाज़ा में बंधक बनाए गए उसके सभी 240 लोगों को रिहा कराना है।

नेतन्याहू ने कहा, ‘‘मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि युद्ध जारी है। सभी लक्ष्य हासिल होने तक हमारे प्रयास जारी रहेंगे।’’

नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को फोन करके यही जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की खुफिया एजेंसी ‘मोसाद’ को हमास के निर्वासित नेतृत्व का सफाया करने का निर्देश दिया है ‘‘फिर वे चाहे कहीं भी हों।’’

अमेरिका ने युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल को भारी सैन्य तथा कूटनीतिक मदद मुहैया कराई है। युद्धविराम के प्रभावी होने के साथ ही दोनों पक्ष जहां हैं वहीं थम जाएंगे।

इजराइली सेना ने उत्तरी ग़ाज़ा के अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है और उनका कहना है कि उन्होंने सुरंगों और हमास के अधिकांश बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। इजराइली सेना ने ग़ाज़ा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा के नीचे हमास का सैन्य केंद्र होने के अपने दावे को साबित करने के लिए विदेशी पत्रकारों के एक समूह को एक भूमिगत ठिकाने की तरह प्रतीत होने वाले बंकर दिखाए।

क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल शिफा संघर्ष का बड़ा केंद्र रहा है। हमास और अस्पताल के कर्मियों ने इजराइल के इन आरोपों को खारिज कर दिया था कि इसका इस्तेमाल एक उग्रवादी कमान केंद्र के रूप में किया गया।

सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने शिफा के निदेशक मोहम्मद अबू सेलमिया को हिरासत में ले लिया है। उससे अस्पताल में हमास की कथित गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर पूछताछ की जाएगी।

ग़ाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह अस्पतालों को खाली कराने में विश्व स्वास्थ्य संगठन को अब सहयोग नहीं देगा।

इजराइल ने बृहस्पतिवार को इससे पहले उत्तर में इंडोनेशियाई अस्पताल को पूरी तरह खाली करने का आदेश दिया था। अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी डॉ मुनीर अल बूर्श ने अल-जजीरा ने यह जानकारी दी।

इजराइली अधिकारियों का मानना है कि हमास के अधिकतर बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसके साथ ही उन्होंने दक्षिणी ग़ाज़ा में व्यापक अभियान चलाने की धमकी दी है। यही वह स्थान है जहां उत्तरी ग़ाज़ा से आए लोगों ने शरण ली है और हजारों लोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित आश्रयस्थलों में रह रहे हैं। इस स्थानों में भोजन, पानी और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है।

हमास के लिए युद्ध विराम खुद को फिर से संगठित करने का मौका है, जिसे सात सप्ताह से जारी युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि हमास का नेता येहया सिनवार जीवित है और ग़ाज़ा में छिपा है। युद्ध समाप्त होने की सूरत में वह फलस्तीनी कैदियों की रिहाई को एक बड़ी उपलब्धि के रूप पेश कर सकता है।

इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते के अनुसार हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में से 50 को कई चरणों में रिहा किया जाएगा और इनके बदले में इजराइल की जेलों में बंद फलस्तीन के 150 लोगों को रिहा किया जाएगा।

कतर ने कहा कि युद्ध विराम से ग़ाज़ा में भारी मात्रा में मानवीय सहायता पहुंच पाएगी, जिसमें ईंधन भी शामिल है।

नेतन्याहू ने कहा कि समझौते में रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति के बंधकों से मुलाकात करने का प्रावधान भी शामिल है।

एपी सिम्मी मनीषा मनीषा 2411 1010 दीरअलबलाह (एपी)

-टॉम बैटमैन

इसराइली बंधकों के परिवारों की ओर से जो एक बात बार-बार कही जा रही है वो ये कि जब तक उनके प्रियजन उनके पास नहीं आ जाते तब तक उन्हें यकीन नहीं है कि वो आने वाले हैं.

ये बात दिखाती है कि दोनों ही पक्षों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है और ऐसा होने की ज़ाहिर वजहें भी हैं.

इस सप्ताह की शुरुआत में मैं इसराइली बंधकों के एक पूर्व नेगोशिएटर की प्रेस कॉन्फ़्रेंस में गया था उन्होंने बताया कि एक बात जो साफ़ है कि इसराइल और हमास दोनों ही एक दूसरे पर बिलकुल भरोसा नहीं करते, तो डील में दोनों ही पक्ष मध्यस्थ पर भरोसा भी जताते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं. मध्यस्थता के मामले में क़तर काफ़ी अच्छा कर रहा है.

उन लोगों ने कई जटिल शर्तों पर दोनों पक्षों को राज़ी किया. रेड क्रॉस भी बंधकों को छोड़े जाते समय वहां मौजूद होगा.

इसराइल ग़ज़ा पर छह घंटे तक ड्रोन सर्विलांस भी रोकेगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा क्योंकि हमास को डर है कि अगर सर्विलांस नहीं रोका गया तो इसराइल ये पता लगा सकता है कि बाकी के बंधक कहां रखे गए हैं.

हालांकि इसराइली अधिकारी ये कह चुके हैं कि ड्रोन के अलावा भी उनके पास इटेलीजेंस जुटाने के कई तरीके हैं.

क़तर ने बताया है कि इसराइल और हमास के बीच बंधकों को लेकर हुई डील के तहत अस्थायी युद्ध विराम शुक्रवार सुबह 7 बजे (स्थानीय समयानुसार) से लागू होगा.

ये युद्ध विराम उत्तरी और दक्षिणी ग़ज़ा दोनों ही हिस्सों में लागू होगा. 13 इसराइली बंधक शुक्रवार शाम 4 बजे छोड़े जाएंगे और ये सभी महिलाएं और बच्चे होंगे.

डील के मुताबिक़ हमास 50 इसराइली बंधकों को छोड़ेगा और इसराइल 150 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा. साथ ही चार दिनों तक युद्ध विराम रहेगा. (bbc.com/hindi)

आयरलैंड की राज़धानी डबलिन में गुरुवार को एक स्कूल के बाहर लोगों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें तीन बच्चों सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

इसके बाद अति दक्षिणपंथी लोगों की भीड़ ने शहर भर में हिंसा शुरू कर दी.

गुरुवार की दोपहर 1.30 बजे डबलिन में एक स्कूल के सामने कुछ लोगों पर चाकू से हमला हुआ. हमले में पांच साल का एक बच्चा और 30 साल की उम्र की एक महिला बुरी तरह घायल हो गए.

इसके अवाला छह साल की एक अन्य बच्ची और पांच साल के एक बच्चे को भी हमले में गंभीर चोटें आयीं.

पुलिस ने 40 साल के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया और कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बीबीसी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमलावर आइरिश नागरिक है जो बीते 20 साल से आयरलैंड में रह रहा था.

इस घटना के बाद शाम के छह बजे पुलिस और भीड़ के बीच हिंसक झड़पें होने लगी. भीड़ ने पूरे शहर में हिंसा की, कई वाहनों को जला दिया गया, दुकानों को लूटा गया.

पुलिस का कहना है कि ये हिंसा “दक्षिणपंथी उपद्रवियों का एक वर्ग कर रहा है.”

देश की न्याय मंत्री हेलेन मैकेन्टी ने कहा है कि देश का एक छोटा सा तबका जिसका मकसद सिर्फ़ अराजकता पैदा करना है वो ये हिंसा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा-“ ये ना तो अप्रवासन से जुड़ा है और ना ही उन बच्चों के लिए है जिन पर हमला हुआ है.ये अपराधी और ठग हैं जो सिटी सेंटर आए और बच्चों पर हुए भयानक हमले को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया.”

पुलिस के मुताबिक़ जब भीड़ प्रदर्शन कर रही थी तो अप्रवासी लोगों के विरोध में नारेबाज़ी की जा रही थी.

अभी डबलिन में रात के एक बज रहे हैं और पुलिस के मुताबिक़ शहर में शांति है. (bbc.com/hindi)

दीर अल बलाह (गाजा पट्टी), 23 नवंबर। इजराइल और हमास के बीच गाजा में चार दिन के युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के बदले में इजराइल की जेलों में बंद फलस्तीन के नागरिकों को रिहा कराने संबंधी समझौते में अंतिम वक्त में व्यवधान आ गया लगता है ।

इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घोषणा की है कि यह समझौता शुक्रवार से पहले प्रभावी नहीं होगा। मूल रूप से बृहस्पतिवार को इसके लागू होने की घोषणा की गई थी।

इस कूटनीतिक सफलता से गाजा में 23 लाख फलस्तीनियों के लिए कुछ राहत दिखाई दे रही है, जिन्होंने हफ्तों तक इजरायली बमबारी को सहन किया है, साथ ही इजरायल में उन परिवारों के लिए राहत भरी खबर है जो 7 अक्टूबर के हमास के हमले के दौरान बंदी बनाए गए अपने प्रियजनों के भाग्य को लेकर भयभीत हैं।

इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जाची हानेग्बी ने बुधवार देर रात फैसला लागू होने में देरी की घोषणा की, लेकिन कारण नहीं बताया। हमास के साथ मध्यस्थता में अहम भूमिका निभाने वाले कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी के अनुसार संघर्ष विराम और बंधकों तथा कैदियों की अदला-बदली के लिए उचित स्थितियां बनाने के लिहाज से वार्ताकार काम कर रहे हैं।

कतर ने बृहस्पतिवार सुबह कहा कि समझौते के प्रभावी होने के वक्त के बारे में घोषणा ‘‘कुछ घंटों में की जाएगी’’।

अमेरिका और मिस्र ने भी समझौते में मदद की है।

हमास शासित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसने इजराइल-हमास की जंग में मारे गए फलस्तीनियों की विस्तृत जानकारी के साथ गणना करना फिर शुरू कर दिया है और मृत्यु के 13,300 से अधिक मामले दर्ज किए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक मेदहत अब्बास ने बृहस्पतिवार को ‘द एसोसिएटिड प्रेस’ से बातचीत में मृतकों की गिनती फिर शुरू किये जाने की पुष्टि की।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर गाजा में आवागमन और संचार बाधित होने के बाद 11 नवंबर को आंकड़े जारी करना बंद कर दिया था।

ताजा आंकड़े दक्षिण के अस्पतालों के अद्यतन आंकड़ों और उत्तर के अस्पतालों के 11 नवंबर के आंकड़ों पर आधारित हैं। वास्तविक मृतक संख्या इससे अधिक हो सकती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 6,000 अन्य लोग लापता हैं और उनके मलबे में दबे होने की आशंका है।

युद्धविराम के लिए समझौते से युद्ध थमने की उम्मीदें पैदा हुई हैं जो सात सप्ताह से चल रहा है। युद्ध से इजराइल और गाजा दोनों में भारी तबाही हुई है और बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। इस युद्ध से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव फैलने की आशंका है।

उत्तर इजराइल में बृहस्पतिवार को सायरन बजने लगे जहां हिज्बुल्ला ने कहा कि उसने दक्षिण लेबनान से 48 कत्यूषा रॉकेट दागे हैं। इससे पहले इजराइल के एक हमले में पांच हिज्बुल्ला लड़ाके मारे गये थे जिनमें समूह के संसदीय ब्लॉक के प्रमुख का बेटा शामिल था।

इजराइल की सेना ने कहा कि वह हमले के स्रोतों पर ही निशाना साध रही है।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध पर अपने विशेष मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों के साथ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध विराम की समयसीमा समाप्त होने के बाद युद्ध फिर प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल का लक्ष्य हमास के सभी सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट करना और गाजा में बंधक बनाए गए उसके सभी 240 लोगों को रिहा कराना है।

नेतन्याहू ने कहा, ‘‘मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि युद्ध जारी है। सभी लक्ष्य हासिल होने तक हमारे प्रयास जारी रहेंगे।’’

नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को फोन करके यही जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की खुफिया एजेंसी ‘मोसाद’ को हमास के निर्वासित नेतृत्व का सफाया करने का निर्देश दिया है ‘‘फिर वे चाहे कहीं भी हों।’’

अमेरिका ने युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल को भारी सैन्य तथा कूटनीतिक मदद मुहैया कराई है। युद्धविराम के प्रभावी होने के साथ ही दोनों पक्ष जहां हैं वहीं थम जाएंगे।

इजराइली सेना ने उत्तरी गाजा के अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है और उनका कहना है कि उन्होंने सुरंगों और हमास के अधिकांश बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। इजराइली सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा के नीचे हमास का सैन्य केंद्र होने के अपने दावे को साबित करने के लिए विदेशी पत्रकारों के एक समूह को एक भूमिगत ठिकाने की तरह प्रतीत होने वाले बंकर दिखाए।

क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल शिफा संघर्ष का बड़ा केंद्र रहा है। हमास और अस्पताल के कर्मियों ने इजराइल के इन आरोपों को खारिज कर दिया था कि इसका इस्तेमाल एक उग्रवादी कमान केंद्र के रूप में किया गया।

सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने शिफा के निदेशक मोहम्मद अबू सेलमिया को हिरासत में ले लिया है। उससे अस्पताल में हमास की कथित गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर पूछताछ की जाएगी।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह अस्पतालों को खाली कराने में विश्व स्वास्थ्य संगठन को अब सहयोग नहीं देगा।

इजराइल ने बृहस्पतिवार को इससे पहले उत्तर में इंडोनेशियाई अस्पताल को पूरी तरह खाली करने का आदेश दिया था। अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी डॉ मुनीर अल बूर्श ने अल-जजीरा ने यह जानकारी दी।

इजराइली अधिकारियों का मानना है कि हमास के अधिकतर बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसके साथ ही उन्होंने दक्षिणी गाजा में व्यापक अभियान चलाने की धमकी दी है। यही वह स्थान है जहां उत्तरी गाजा से लोगों ने भाग कर शरण ली हुई है और हजारों लोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित आश्रयस्थलों में रह रहे हैं। इस स्थानों में भोजन, पानी और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है।

हमास के लिए युद्ध विराम खुद को फिर से संगठित करने का मौका है, जिसे सात सप्ताह से जारी युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि हमास का नेता येहया सिनवार जीवित है और गाजा में छिपा है। युद्ध समाप्त होने की सूरत में वह फलस्तीनी कैदियों की रिहाई को एक बड़ी उपलब्धि के रूप पेश कर सकता है।

इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते के अनुसार हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में से 50 को कई चरणों में रिहा किया जाएगा और इनके बदले में इजराइल की जेलों में बंद फलस्तीन के 150 लोगों को रिहा किया जाएगा।

कतर ने कहा कि युद्ध विराम से गाजा में भारी मात्रा में मानवीय सहायता पहुंच पाएगी,जिसमें ईंधन भी शामिल है।

नेतन्याहू ने कहा कि समझौते में रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति के बंधकों से मुलाकात करने का प्रावधान भी शामिल है। (एपी)

व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका उसकी जमीन पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की कथित साजिश को "बहुत गंभीरता" से ले रहा है और उसने इस मुद्दे को नई दिल्ली के साथ उठाया है.

  (dw.com)

ब्रिटिश अखबार फाइनैंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिकी जमीन पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उसे नाकाम कर दिया. यह नया विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है, जब कनाडा अपनी जमीन पर सिख अलगाववादी नेता की हत्या का आरोप खुलेआम भारतीय खुफिया एजेंट्स पर लगा चुका है.

कनाडा के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर अज्ञात लोगों ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी. भारत सरकार ने निज्जर को आतंकवादी करार दिया था.

कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप लगाने के बाद भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था.

अब अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रिएन वॉटसन ने एक बयान में कहा है, "हम इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और अमेरिकी सरकार ने इसे वरिष्ठतम स्तरों समेत भारत सरकार के समक्ष उठाया है."

वॉटसन ने आगे कहा, "भारतीय समकक्षों ने आश्चर्य और चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां उनकी नीति नहीं हैं." वॉटसन ने कहा कि माना जा रहा है कि भारत सरकार "इस मुद्दे पर आगे की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस बारे में और कुछ कहेगी."

वॉटसन ने कहा, "हमने अपनी अपेक्षा जाहिर कर दी है और जो भी जिम्मेदार समझा जाए, उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए."

भारत का जवाब
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट पर सवालों के जवाब में कहा, "भारत-अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, बंदूकों का कारोबार करने वालों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच साठगांठ से संबंधित कुछ जानकारी साझा की हैं."

उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा संबंधी जानकारी दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. बागची ने कहा, "भारत ऐसी जानकारियों को गंभीरता से लेता है, क्योंकि यह हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी असर डालती हैं."

कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू
गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडाई और अमेरिकी नागरिक है. सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे ) नाम का यह संगठन सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग करता है. इसे 2007 में अमेरिका में स्थापित किया गया था. इसका संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है और फिलहाल अमेरिका में वकालत कर रहा. वह एसएफजे का कानूनी सलाहकार भी है.

एसएफजे ने "रेफरेंडम 2020" नाम से एक अभियान चलाया है, जिसका मकसद "पंजाब को भारत से आजाद कराना" बताया जाता है. संगठन ने 2018 में पाकिस्तान के लाहौर में भी एक दफ्तर खोला था, ताकि पाकिस्तान में रहने वाले सिखों को रेफरेंडम के बारे में जागरूक किया जा सके और वे वोट डाल सकें.

भारत सरकार ने 2019 में इस संगठन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया था. जुलाई 2020 में सरकार ने इस संगठन से जुड़े 40 से ज्यादा वेबपेज और यूट्यूब चैनल आदि भी प्रतिबंधित कर दिए थे.

फाइनैंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मुद्दे को उठाया था.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के हाथ होने का आरोप लगाया था, तो दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया था. नई दिल्ली ने कनाडा के आरोपों को "मनगढ़ंत" करार दिया था.

बीते कुछ सालों में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में ऐसे संगठनों की शक्ति और संख्या बढ़ी है, जो कथित तौर पर खालिस्तान के समर्थक हैं. इन सभी जगहों पर सिख आप्रवासी बड़ी तादाद में हैं.

कनाडा की कुल आबादी का लगभग 1.4 फीसदी यानी पांच लाख सिख हैं. वे तेजी से उभरती हुई राजनीतिक ताकत बन रहे हैं. देश के कई सांसद सिख हैं और स्थानीय व केंद्रीय सरकारों में भी उनकी हिस्सेदारी है.

एए/वीएस (एएफपी, रॉयटर्स)

रामल्लाह, 23 नवंबर । फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी वेस्ट बैंक में इजराइली छापे में सात फिलिस्तीनी मारे गए।

मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि छह मृतक तुल्कर्म शरणार्थी शिविर से थे और एक कल्किल्या शहर के पास था।

फ़िलिस्तीनी सूत्रों ने कहा कि इज़रायली सेना ने बुधवार सुबह तुल्कर्म शिविर में ड्रोन हमला किया, इसमें छह फ़िलिस्तीनी मारे गए।

सूत्रों ने बताया कि सेना ने दर्जनों सैन्य वाहनों और एक बख्तरबंद बुलडोजर के साथ शिविर पर हमला किया और बुनियादी ढांचे और संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच, कलकिलिया के पास अज्जुन शहर में, इजराइली सेना के साथ टकराव के दौरान जिंदा गोलियों से घायल एक फिलिस्तीनी युवक की मौत हो गई।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को इजराइली छापे से वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर के बाद से फिलिस्तीनियों की कुल मौत 225 हो गई है। (आईएएनएस)।

सैन फ्रांसिस्को, 23 नवंबर । फेसबुक ने कथित तौर पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने वाले कई विज्ञापनों को मंजूरी दे दी, कुछ में फ़िलिस्तीनी नागरिकों और कार्यकर्ताओं की हत्या का भी आह्वान किया गया।

द इंटरसेप्ट के साथ शेयर किए गए मटेरियल के अनुसार, हिब्रू और अरबी दोनों भाषाओं में विज्ञापनों में फेसबुक और इसकी मूल कंपनी मेटा की नीतियों का उल्लंघन शामिल था।

रिपोर्ट में दावा किया गया है, "कुछ में सीधे तौर पर फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या का आह्वान करने वाले हिंसक मटेरियल शामिल थे, जैसे फिलिस्तीनियों के लिए नरसंहार और गजान की महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों का सफाया करने की मांग करने वाले विज्ञापन।

अन्य पोस्ट में गाजा के बच्चों को "भविष्य के आतंकवादी" और "अरब सूअरों" का संदर्भ दिया गया।

रिपोर्ट में फिलिस्तीनी सोशल मीडिया रिसर्च और वकालत समूह 7 अमलेह के संस्थापक नदीम नशीफ के हवाले से कहा गया है, "इन विज्ञापनों की मंजूरी फिलिस्तीनी लोगों के प्रति मेटा की विफलताओं की सीरीज में लेटेस्ट है।"

उन्होंने कहा, "इस पूरे संकट के दौरान, हमने फिलिस्तीनियों के खिलाफ मेटा के स्पष्ट पूर्वाग्रह और भेदभाव का एक निरंतर पैटर्न देखा है।"

फेसबुक के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि विज्ञापन गलती से स्वीकृत हो गए थे।

रिपोर्ट में प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है, "हमारे जारी निवेशों के बावजूद, हम जानते हैं कि ऐसे कुछ उदाहरण होंगे जिन्हें हम भूल जाते हैं या हम गलती से हटा देते हैं, क्योंकि मशीनें और लोग दोनों गलतियां करते हैं।"

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "इसीलिए विज्ञापनों की कई बार समीक्षा की जा सकती है, जिसमें एक बार लाइव होना भी शामिल है।"

मेटा की नीतियों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों को प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया गया था।

किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या का आह्वान करना फेसबुक के विज्ञापन नियमों का उल्लंघन है। (आईएएनएस)।

तेल अवीव, 23 नवंबर । 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए हमले के बाद से लापता 25 वर्षीय इजरायली कानून की छात्रा शनि गाबे को मृत पाया गया है।

गैबे उत्तरी शहर योकनेआम की रहने वाली थी और उसका शव अधिकारियों ने बुधवार को किबुत्ज़ बेरी के पास बरामद किया था।

पत्रकारों से बात करते हुए, योकनेआम मेयर साइमन अल्फासी ने कहा कि जब हमास ने हमला किया था, तब वह सुपरनोवा संगीत समारोह में थीं।

मेयर के अनुसार, गैबे ने हमले के तुरंत बाद अपनी मां को फोन किया था और उन्हें बताया था कि वह एक आश्रय स्थल में छिपी हुई है और उसने उसके पैर में गोली मार दी है।

आईएएनएस से बात करते हुए, उनके भाई एविल ने कहा, “हम उनके लौटने की उम्मीद कर रहे थे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, हम इज़राइल के लोगों को धन्यवाद देते हैं, जो हमारे सभी प्रियजनों सहित उनकी वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बंधक बिना किसी समस्या के घर वापस आ जायेंगे।''

यह घटनाक्रम हमास और इजराइल के बीच बहुप्रतीक्षित बंधक समझौते के बीच हुआ है, जिसमें लड़ाई को चार दिन के लिए रोकना शामिल है, जिसे अब शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

हमास ने घोषणा की थी कि विराम गुरुवार सुबह 10 बजे शुरू होगा।

लेकिन, इस योजना में देरी हो गई है क्योंकि इजरायली सरकार के एक सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि शुक्रवार से पहले हमास द्वारा किसी भी इजराइली बंधक को रिहा नहीं किया जाएगा। (आईएएनएस)। 

-टॉम बैटमैन

हमास और इसराइल के बीच बंधकों को लेकर हुई डील के तहत लागू होने वाले अस्थायी युद्ध विराम को टाल दिया गया है. यही इस डील का पहला चरण है.

स्थानीय समयानुसार 10 बजे से ये युद्ध विराम लागू होना था जिसके कुछ घंटे बाद हमास इसराइली बंधकों को छोड़ता और इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ता.

अब से थोड़ी देर पहले इसरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने एक ब्रीफिंग में कहा कि उन्हें नहीं पता कि युद्धविराम किस समय शुरू होगा.

अब इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख कह रहे हैं कि दोनों पक्षों की बातचीत आगे बढ़ रही है और अभी जारी रहेगी, लेकिन बंधकों को शुक्रवार से पहले रिहा नहीं किया जाएगा.

अभी जो पता है उसके अनुसार युद्ध विराम को लागू करने में काफ़ी देरी होगी, 24 घंटे या उससे ज़्यादा की देरी के बाद कल संभवतः इस डील के लागू होने की शुरूआत होगी.

ये डील क्या है

बुधवार को इसराइल और हमास दोनों ने इस डील का आधिकारिक एलान किया था.

डील के मुताबिक़ 50 इसराइली बंधकों को हमास चार दिन के युद्ध विराम के बदले छोड़ेगा और 150 फ़लस्तीनी जो इसराइल की कैद में है उन्हें इसराइल छोड़ेगा.

इसराइल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अतिरिक्त 10 इसराइली बंधकों को छोड़ेने पर एक दिन का अतिरिक्त युद्ध विराम दिया जाएगा.

हमास ने सात अक्टूबर को किए गए हमले के बाद 240 इसराइलियों को बंधक बना लिया था.

हमास के बयान के अनुसार इन चार दिनों में सैकड़ों मानवीय सहायता, दवाओं और ईंधन वाले ट्रक ग़ज़ा में प्रवेश करेंगे. इसराइल ना तो कोई हमले करेगा ना ही किसी की गिरफ़्तारी की जाएगी.

क़तर, मिस्र और अमेरिका ने इस डील में अहम भूमिका निभायी है. (bbc.com/hindi)

इस्राएल की कैबिनेट ने गाजा में जंग को अस्थायी रूप से रोकने और हमास आतंकवादी समूह द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है.

  (dw.com)  

इस्राएल की वॉर कैबिनेट ने 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में बंधक बनाए गए महिलाओं और बच्चों समेत 50 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए चार दिवसीय युद्धविराम पर हमास के साथ सहमति हुई है. बदले में हमास ने कहा कि इस्राएल अपनी जेलों में बंद 150 फलीस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा. इस्राएल ने कहा है कि वह हमास द्वारा रिहा किए गए हर 10 बंधकों के लिए युद्धविराम को एक अतिरिक्त दिन बढ़ा देगा.

इस चार दिवसीय युद्धविराम के दौरान गाजा में राहत अभियान भी संभव हो सकेगा. पिछले कई हफ्तों से चल रही लड़ाई ने गाजा पट्टी में संकट की स्थिति पैदा कर दी है और फलीस्तीनी नागरिकों को फौरन मदद की जरूरत है. गाजा में अधिकारियों का कहना है कि इन चार दिनों के दौरान सैकड़ों सहायता ट्रक गाजा पट्टी में पहुंचेंगे, जिनमें मेडिकल सप्लाई के साथ ही पीने का साफ पानी और अन्य बुनियादी जरूरत की चीजें होंगी.

नेतन्याहू: जारी रहेगा युद्ध
डील को मंजूरी देने से पहले इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि लड़ाई में विराम का मतलब हमास के साथ संघर्ष का अंत नहीं होगा. सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक वीडियो में नेतन्याहू ने कहा, "हम तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक हम अपने सभी युद्ध लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते, हमास को खत्म करना, सभी बंधकों और लापता लोगों की वापसी और यह सुनिश्चित करना कि गाजा में कोई ऐसा तत्व न हो जो इस्राएल के लिए खतरा हो."

इस्राएली सरकार के बयान के मुताबिक बंधकों को चार दिनों  की अवधि में छोटे समूहों में रिहा किया जाएगा. इस दौरान युद्धविराम रहेगा. हमास ने तटीय क्षेत्र में 46 दिनों के खूनी संघर्ष के बाद कतर-मिस्र की मध्यस्थता में बुधवार को इस्राएल के साथ चार दिवसीय युद्धविराम समझौते की पुष्टि की है. पिछले 46 दिनों से इस्राएली सेना गाजा में मौजूद हमास के आतंकवादी और उसके ठिकानों पर हमले कर रही है.

संघर्ष विराम पर प्रतिक्रिया
दुनिया के तमाम नेताओं ने इस डील का स्वागत किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्राएल और हमास के बीच समझौते में मदद करने के लिए मिस्र और कतर को धन्यवाद दिया है. बाइडेन ने कहा कि उन्होंने उस समझौते का स्वागत किया है जो इस्राएल पर 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों के दौरान हमास द्वारा बनाए गए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगा. उन्होंने कहा कि रिहा होने वालों में अमेरिकी बंधक भी शामिल होंगे.

बाइडेन ने कहा कि वह "असाधारण रूप से संतुष्ट" हैं कि इस समझौते के पूरी तरह से लागू होने के बाद कुछ बंधक "अपने परिवारों के साथ दोबारा मिल जाएंगे." उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद "अधिक से अधिक अमेरिकी बंधकों को घर लाया जाना चाहिए." एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि रिहा किए जाने वाले 50 बंधकों में तीन अमेरिकी नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है.

जर्मनी ने समझौते को बताया सफलता
जर्मन विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "बंधकों के पहले बड़े समूह की रिहाई की घोषणा एक सफलता है, भले ही दुनिया में कुछ भी उनकी पीड़ा को कम नहीं कर सकता है."

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लाएन ने इस्राएल और आतंकवादी समूह के बीच समझौते का "पूरे दिल से" स्वागत किया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "मैं उन परिवारों की खुशी में शामिल हूं जो जल्द ही अपने प्रियजनों को फिर से गले लगा सकते हैं."

फॉन डेय लायन ने आगे लिखा, "मैं उन सभी की बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस डील को पूरा करने के लिए हाल के हफ्तों में राजनयिक चैनलों के माध्यम से अथक प्रयास किया है." उन्होंने कहा, "मैं आतंकवादी हमास से सभी बंधकों को तुरंत रिहा करने और उन्हें सुरक्षित घर लौटने की इजाजत देने की मांग करती हूं."

हमास के कब्जे में बंधक
इस्राएली सरकार के मुताबिक हमास के बंदूकधारियों ने 7 अक्टूबर को सीमा पारकर हमला किया. इस हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश आम नागरिक थे. हमास और अन्य फलीस्तीनी आतंकवादी समूहों ने करीब 240 इस्राएली और विदेशियों को बंधक बना लिया, उनमें बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे भी शामिल थे.

इसके बाद इस्राएल ने बंधकों को घर वापस लाने और आतंकवादी समूह को बर्बाद करने की कसम खाते हुए हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की. उसने गाजा में एक बड़ा हवाई और जमीनी अभियान  शुरू किया. गाजा पर शासन करने वाले हमास का कहना है कि इस्राएली हमले में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं.

एए/एमजे (एएफपी, एपी, रॉयटर्स)

मंगलवार को ब्रिक्स देशों के नेताओं ने इसराइल-हमास जंग पर असाधारण वर्चुअल बैठक की.

ग्लोबल साउथ के लगभग सभी वैश्विक नेताओं की मौजूदगी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए.

इस बैठक में पीएम मोदी के नहीं आने पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं और कई कारण बताए जा रहे हैं.

ब्रिक्स नेताओं ने इसराइल-हमास जंग में तुरंत मानवीय संघर्ष-विराम लागू करने की मांग की.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि फ़लस्तीनियों की अलग देश की मांग को लंबे समय से नज़रअंदाज़ किया जा रहा है.

वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संकट के लिए नाकाम अमेरिकी कूटनीति को ज़िम्मेदार बताया.

वहीं दक्षिण अफ़्रीका ने इसराइल पर ‘युद्ध अपराधों’ और नरसंहार के आरोप लगाये हैं.

ब्रिक्स के सदस्य देशों ने इसराइल-हमास जंग से पैदा हुए मध्य-पूर्व के हालात पर चर्चा तो की लेकिन सम्मेलन के बाद कोई साझा बयान जारी नहीं किया जा सका.

ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है. इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ़्रीका शामिल है. इसके अलावा सऊदी अरब और मिस्र समेत कई नए सदस्य देश भी हैं.

रूसी समाचार सेवा ताश के मुताबिक़ राष्ट्रपति पुतिन ने सम्मेलन के दौरान कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसराइल-हमास जंग का राजनीतिक समाधान निकालने के लिए एकजुट होना चाहिए.

पुतिन ने कहा, “रूस का पक्ष स्पष्ट है और परिस्थिति के साथ नहीं बदलता है. हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने का आह्वान करते हैं ताकि तनाव कम किया जा सके. इसराइली फ़लस्तीन संघर्ष का राजनीतिक समाधान निकालना होगा.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में क्यों नहीं हुए शामिल?

दक्षिण अफ़्रीका ने ब्रिक्स के इस असाधारण वर्चुअल सम्मेलन की मेज़बानी की. ग्लोबल साउथ के वैश्विक नेताओं की मौजूदगी के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे दूर रहे.

प्रधानमंत्री की ग़ैर-मौजूदगी को लेकर भारत की तरफ़ से कोई अधिकारिक वजह नहीं बताई गई है. भारत में पाँच राज्यों में चुनाव हैं और मोदी की चुनावी व्यवस्तता इसका एक कारण हो सकती है.

हालांकि विश्लेषक मानते हैं कि ग्लोबल साउथ के बाक़ी देशों और भारत का रुख़ इसराइल को लेकर अलग हैं. ब्रिक्स के सभी सदस्य देश जहाँ इसराइल-फ़लस्तीनी संघर्ष के मुद्दे पर फ़लस्तीनियों की तरफ़ झुके नज़र आते हैं, वहीं भारत अभी तक इसराइल के साथ खड़ा नज़र आया है.

ब्रूकिंग्स इंस्टिट्यूट की सीनियर फेलो तनवी मदान मानती हैं कि मोदी के सम्मेलन में शामिल ना होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि वो ‘इस सम्मेलन में इसराइल और पश्चिम की आलोचना से बचना चाह रहे हैं.’

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मेलन में शामिल हुए. तनवी मदान को लगता है कि हो सकता है जिनपिंग से बचने के लिए भी मोदी इसमें शामिल ना हुए हों.

हमास को लेकर भी भारत का रुख़ ब्रिक्स के बाक़ी सदस्य देशों से अलग है. इसराइल पर हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास की सख़्त आलोचना की थी और कहा था कि भारत इसराइल के साथ खड़ा है.

भारत के अलावा ब्रिक्स के पांचों मूल सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल हुए.

ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग़ैर-मौजूदगी को इसराइल के प्रति खुले समर्थन के रूप में भी देखा जा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार एस एल कंथन ने एक्स पर सवाल उठाया है कि 'इसराइल की ऐसी कठपुतली क्यों?'

चीन के राष्ट्रपति शी जिपिंग ने तुरंत संघर्षविराम की मांग की और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानूनों के पालन पर ज़ोर दिया. जिनपिंग ने ग़ज़ा में मारे जा रहे नागरिकों के बारे में भी बात की.

एस एल कंथन ने सवाल उठाया, “भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघर्ष–विराम पर बात नहीं की, सिर्फ़ मानवीय राहत का ज़िक्र किया. भारत अमेरिका और इसराइल का पिछलग्गू बनता जा रहा है, ये हैरान करने वाला है.”

शी जिनपिंग भी जी-20 में नहीं हुए थे शामिल

तनवी मदान के इस ट्वीट पर ओआरएफ़ की विजटिंग फेलो और सामरिक मामलों की विशेषज्ञ वेलिना चाकरोवा ने लिखा है कि अगर जी-20 समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ सकते हैं तो पीएम मोदी भी ब्रिक्स की बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं.

दिलचस्प है कि ब्रिक्स की बैठक के एक दिन बाद यानी बुधवार को पीएम मोदी जी-20 की बैठक कर रहे हैं. यह बैठक वर्चुअल है और इसमें नई दिल्ली डिक्लरेशन को लागू करने पर बात होगी.

इसी साल सितंबर में नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में जी-20 का शिखर सम्मेलन हुआ था और इसमें सहमति से दिल्ली घोषणापत्र पास हुआ था. इस शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे. बुधवार को जो वर्चुअल बैठक हो रही है, उसमें भी शी जिनपिंग शामिल नहीं हो रहे हैं. भारत के पास इसी नवंबर तक जी-20 की अध्यक्षता है.

जब शी जिनपिंग सितंबर में जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत नहीं आए थे तब कहा गया था कि चीन भारत की उपेक्षा कर रहा है. ब्रिक्स को चीन की अगुआई वाला संगठन माना जाता है और इसमें उसी का दबदबा है. ऐसे में पीएम मोदी का ब्रिक्स की बैठक में नहीं जाना शी जिनपिंग के जी-20 में नहीं आने से जोड़ा जा रहा है.

ब्रिक्स में इसराइल पर भारत का अलग रुख़

इस साल अगस्त में ब्रिक्स का विस्तार किया गया था. मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटिना को समूह में आमंत्रित किया गया था. ये सभी देश अगले साल जनवरी से ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य हो जाएंगे.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए तुरंत युद्धविराम का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को तुरंत सभी तरह के हमले रोकने चाहिए और बंधक बनाये गए नागरिकों को रिहा किया जाना चाहिए.

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए. उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया.

ब्रिक्स नेताओं ने जहां संघर्षविराम की मांग की वहीं भारतीय विदेश मंत्री इस संवेदनशील मुद्दे पर महीन रेखा पर चलते नज़र आए.

एस जयशंकर ने मौजूदा संकट के लिए सात अक्तूबर को इसराइल पर हमास के हमले को ज़िम्मेदार बताया. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीनियों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए.

जयशंकर ने इस इसराइल-फ़लस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख़ स्पष्ट करते हुए कहा कि द्वि-राष्ट्र समाधान ही इसका हल है और ये शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का लगातार समर्थन करता रहा है.

जयशंकर ने ग़ज़ा में जारी संघर्ष में हो रही नागरिकों की मौतों की निंदा की. उन्होंने ये भी कहा कि ‘आतंकवाद’ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

सऊदी अरब ने क्या कहा?

ब्रिक्स के सदस्य देश, शुरू से ही इसराइल-फ़लस्तीन टकराव में युद्धविराम की मांग कर रहे हैं. हालांकि युद्धविराम पर भारत संयुक्त राष्ट्र में हुए मतदान से दूर रहा था. बाक़ी सभी ब्रिक्स सदस्य देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था.

इसराइल-हमास जंग पर ब्रिक्स देशों की आवाज़ पश्चिमी देशों और अमेरिका से अलग है.

ब्रिक्स देशों ने जहाँ तुरंत संघर्षविराम की मांग की है, वहीं अमेरिका की तरफ़ से अभी तक संघर्ष-विराम की आवाज़ नहीं उठी है.

ब्रिक्स में इस समय कुल 11 सदस्य देश हैं. पिछले महीने जब संयुक्त राष्ट्र में मानवीय संघर्ष-विराम को लेकर प्रस्ताव पर मतदान हुआ था, तब इनमें से सिर्फ़ भारत और इथियोपिया ने ही इसका समर्थन नहीं किया था.

भारत मतदान से अनुपस्थित रहा था क्योंकि भारत का पक्ष था कि प्रस्ताव में ‘हमास के आतंकवादी हमले की निंदा नहीं की गई थी.’

दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति सिरील रामाफोसा ने इस असाधारण ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की.

उन्होंने इसराइल पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए कहा कि ग़ज़ा में तेल, दवाएं और पानी ना पहुंचने देना जनसंहार के बराबर है.

रामाफोसा ने ये भी कहा कि इसराइल पर हमले और लोगों को बंधक बनाने के लिए हमास को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान भी इस सम्मेलन में शामिल हुए.

उन्होंने 1967 की सीमाओं के आधार पर फ़लस्तीनी राष्ट्र के निर्माण की मांग की. मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि द्वि राष्ट्र समाधान से जुड़े अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को लागू किए बिना इसराइल-फ़लस्तीन टकराव का कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है.

क्राउन प्रिंस ने ‘ग़ज़ा पर इसराइली हमले’ तुरंत रोकने और मानवीय मदद पहुँचाने की मांग भी की.

चीन के क़रीब जा रहे हैं अरब देश?

ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुए.

सऊदी प्रिंस सलमान ने सभी देशों से इसराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने की अपील भी की.

वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ब्रिक्स देशों से इसराइल सरकार और सैन्य बलों को 'आतंकवादी' घोषित करने की मांग की.

कुछ दिन पहले चीन में अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी. अब उसके ठीक बाद दक्षिण अफ़्रीका की मेज़बानी में ब्रिक्स का ये सम्मेलन हुआ है.

हाल ही में रियाद में भी अरब-इस्लामी देशों का असाधारण सम्मेलन हुआ था. हालांकि उस सम्मेलन में भी कुछ ठोस नहीं निकल सका था.

विश्लेषक मान रहे हैं कि इसराइल-फ़लस्तीनी संघर्ष को लेकर अरब देशों में बेचैनी और बेबसी है.

द हिंदू के अंतरराष्ट्रीय मामलों के संपादक स्टेंली जॉनी ने एक्स पर लिखा है, 'अरब के देशों के विदेश मंत्री बीजिंग क्यों गए? अरब भारी दवाब में हैं. भले ही वो युद्ध रोकने के लिए कुछ ना कर पा रहे हों, उन्हें कुछ करते हुए दिखना है.''

''चीन पहले ही मध्य-पूर्व में शांति मध्यस्थ के रूप में आ चुका है. चीन ने ईरान और सऊदी के बीच समझौता कराया है. एक और अहम बात ये है कि अरब नेता बाइडन के इसराइल को बिना शर्त समर्थन देने से बेहद नाराज़ है. वो चीन को अधिक तटस्थ देख रहे हैं. वो अमेरिका को भी ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वो चीन को अब पश्चिमी एशिया में एक दूसरे ध्रुव के रूप में देख रहे हैं. ये बड़ा घटनाक्रम है.'' (bbc.com)

अंतरराष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि चीन मस्जिदों को बंद कर रहा है, तोड़ रहा है या उनके उपयोग बदल रहा है.

एचआरडब्ल्यू ने कहा है कि ये क्रैकडाउन चीन में इस्लाम के पालन को रोकने के ‘व्यवस्थित प्रयास’ का नतीजा है.

चीन अधिकारिक रूप से नास्तिक देश है लेकिन दावा करता है कि वहां धार्मिक स्वतंत्रता है. चीन में क़रीब दो करोड़ मुसलमान रहते हैं.

हालांकि, पर्यवेक्षक मानते हैं कि, हाल के सालों में संगठित धर्म का दमन बढ़ा है और चीन धर्म पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है.

बीबीसी ने एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले इस पर टिप्पणी के लिए चीन के विदेश मंत्रालय और नस्लीय मामलों के आयोग से संपर्क किया.

एचआरडब्ल्यू की चीन में कार्यवाहक निदेशक माया वांग ने कहा, “चीन सरकार का मस्जिदों को बंद करना, तोड़ना और उनका इस्तेमाल बदलना चीन में इस्लाम के दमन के व्यवस्थित प्रयासों का हिस्सा है.”

मक़सद क्या है?

ये रिपोर्ट उत्तर-पश्चिमी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहने वाले वीगर मुसलमानों के व्यवस्थित रूप से मानवाधिकार हनन और शोषण के बढ़ते सबूतों के बाद आई है.

चीन वीगर मुसलमानों के शोषण के आरोपों को ख़ारिज करता रहा है.

चीन के अधिकतर मुसलमान देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में रहते हैं. इनमें शिनजियांग, किनघाई, गांसू और निंगक्सिया या प्रांत हैं.

एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक़ स्वायत्त क्षेत्र निंगक्सिया या के लियाओकियाओ गांव में छह में से तीन मस्जिदों के गुंबद और मीनारों को हटा दिया गया है. बाक़ी तीन के नमाज़ पढ़ने के मुख्य हॉल नष्ट कर दिए गए हैं.

एचआरडब्ल्यू को मिली सेटेलाइट तस्वीरों में मस्जिद के एक गोल गुंबद की जगह चीनी स्टाइल का पैगोडा दिखाई दे रहा है. ये बदलाव अक्तूबर 2018 से जनवरी 2020 के बीच हुआ.

चीनी मुसलमानों पर शोध करने वाली हैना थेकर ने बीबीसी को बताया है कि साल 2020 के बाद से निंगक्सिया या में 1300 से अधिक मस्जिदों को या तो बंद कर दिया गया है या उनके इस्तेमाल को बदल दिया गया है. ये इस क्षेत्र की कुल मस्जिदों में से एक तिहाई हैं.

चीन के नेता शी जिनपिंग के शासनकाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने धर्म को अपनी राजनीतिक विचारधारा और चीनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की है.

कम्युनिस्ट दस्तावेज

साल 2018 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया था, जिसमें मस्जिदों के नियंत्रण और समेकन का उल्लेख किया गया था.

इस दस्तावेज़ में सरकारों से कहा गया था कि ‘अधिक मस्जिदों को तोड़ें और कम का निर्माण करें और ऐसे ढांचों की कुल संख्या को कम करने के प्रयास करें.’

इस दस्तावेज़ के मुताबिक़ मस्जिदों का निर्माण, लेआउट और मस्जिदों को मिलने वाले फंड पर सख़्त निगरानी की जानी चाहिए.

इस तरह का दमन तिब्बत और शिनजियांग में अधिक रहा था लेकिन अब ये दूसरे इलाक़ों में भी फैल रहा है.

चीन में मुसलमानों के दो मुख्य नस्लीय समूह हैं. हुई उन मुसलमानों के वंशज हैं जो आठवीं सदी में टैंग शासन के दौरान चीन पहुँचे थे. दूसरा समूह वीगरों का है जो अधिकतर शिनजियांग में रहते हैं.

2017 के बाद से शिनजियांग की दो तिहाई मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया है या नुक़सान पहुँचाया गया है. ये आंकड़ा स्वतंत्र थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटिजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से है.

अमेरिका स्थित शिक्षाविद डेविड स्ट्रोप के साथ हुई मुसलमानों पर एक रिपोर्ट लिख रहीं डॉ. थेकर कहती हैं, "आम तौर पर निंगक्सिया 'चीनीकरण' नीति के कार्यान्वयन के लिए एक पायलट साइट रही है और इसलिए, अन्य प्रांतों से पहले निंगक्सिया में नवीकरण और विलय दोनों शुरू हो गए हैं.

मुसलमानों की चीनीकरण

‘चीनीकरण’ का संदर्भ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चीनी संस्कृति और समाज को प्रतिबिंबित करने के लिए धार्मिक मान्यताओं को बदलने के प्रयासों से है.

चीन की सरकार का दावा है कि मस्जिदों का समेकन (एक जगह करना), ये आमतौर पर तब होता है, जब गाँवों को स्थानांतरित किया जाता है या एक साथ मिला दिया जाता है.

इससे मुसलमानों पर आर्थिक बोझ कम हो रहा है. लेकिन कुछ हुई मुसलमानों का कहना है कि इसका मक़सद उनकी वफ़ादारी को कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ़ मोड़ना है.

कुछ निवासियों ने ‘चीनीकरण’ की इन नीतियों का खुला विरोध किया है, लेकिन अभी तक उनका विरोध बेअसर ही रहा है.

पिछले कुछ सालों में, ऐसे कई लोगों को या तो जेल में बंद किया गया है या हिरासत में रखा गया है जो मस्जिदों को बंद करने को लेकर प्रशासन से टकराये थे.

अमेरिका में रह रहे हुई कार्यकर्ता मा जू के मुताबिक़ मस्जिदों के बाहरी तत्वों को हटाने के बाद स्थानीय प्रशासन ऐसी सुविधाओं को हटाता है जो धार्मिक गतिविधियों के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि वुज़ुखाना और इमाम का मंच.

एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है, ‘जब लोग मस्जिदों में जाना बंद कर देते हैं, तब प्रशासन इसे मस्जिद को बंद करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है.’

एचआरडब्ल्यू ने एक वीडियो की पुष्टि की है, जिसमें दक्षिणी निंगक्सिया के लियूजिआगुओ की मस्जिद के गुंबद और दो मीनारों को हटाने के कुछ देर बाद ही वुज़ुखाने को भी हटा दिया गया.

निंगक्सिया की सीमा से सटे गांसू प्रांत में, अधिकारियों ने मस्जिदों के बंद होने, समेकित होने या इस्तेमाल बदले जाने को लेकर नियमित घोषणाएं की हैं.

साल 2018 में प्रशासन ने लिंग्शिया शहर में 16 साल से कम उम्र के नाबालिगों के धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने या धर्म से जुड़ी शिक्षा हासिल करने पर रोक लगा दी थी. इस शहर को पहले चीन के ‘लिटिल मक्का’ के रूप में भी जाना जाता था.

मस्जिदों के उपयोग में बदलाव

2019 में एक स्थानीय टीवी चैनल पर प्रसारित हुई रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रशासन के ‘श्रमसाध्य, वैचारिक शिक्षा और मार्गदर्शन कार्य’ के बाद कई मस्जिदों को कार्यस्थलों का सांस्कृतिक केंद्रों में बदल दिया है.

डॉ. थेकर कहती हैं कि ‘चीनीकरण’ अभियान से पहले, हुई मुसलमानों को सरकार से कई तरह की मदद और प्रोत्साहन मिलता था.

“इस अभियान ने चीन में वो जगह बहुत संकुचित कर दी है, जहां मुसलमान होकर रहा जा सकता है और देशभक्ति साथ धार्मिक पालन के एक ख़ास दृष्टिकोण के पीछे सत्ता की ताक़त को लगा दिया है.’

वो कहती हैं, “ये देश के इस्लामोफोबिक नज़रिये को दिखाता है, जिसमें मुसलमानों को हर चीज़ के ऊपर देशभक्ति को रखना है और इसमें किसी भी विदेशी प्रभाव को एक ख़तरे के रूप में देखा जाता है.”

ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया निदेशक इलेन पीयर्सन ने कहा, “अरब और मुस्लिम जगत के नेताओं को इस बारे में सवाल उठाने चाहिए और चिंताएं ज़ाहिर करनी चाहिए.”

चीन की सरकार के इस अभियान से सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, अन्य अल्पसंख्यक धर्मों के लोग भी प्रभावित हुए हैं.

उदाहरण के लिए, हाल के महीनों में ही चीन ने अधिकारिक और राजनयिक दस्तावेज़ों में ‘तिब्बत’ की जगह ‘शिजांग’ के इस्तेमाल को मंज़ूरी दी है.

ये इस क्षेत्र का मंदारिन भाषा का नाम है. प्रशासन ने चर्चों से क्रॉस हटवा दिए हैं. पादरियों को गिरफ़्तार किया गया है और ऑनलाइन स्टोर से बाइबल को भी हटवा दिया गया है.

इस्लामिक देशों की चुप्पी

ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में चाइना पॉलिसी के एक्सपर्ट माइकल क्लार्क मुस्लिम देशों की ख़ामोशी का कारण चीन की आर्थिक शक्ति और पलटवार के डर को मुख्य कारण मानते हैं.

क्लार्क ने एबीसी से कहा है, ''म्यांमार के ख़िलाफ़ मुस्लिम देश इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि वो कमज़ोर देश है. उस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना आसान है. म्यांमार जैसे देशों की तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था 180 गुना ज़्यादा बड़ी है. ऐसे में आलोचना करना भूल जाना अपने हक़ में ज़्यादा होता है.''

मध्य-पू्र्व और उत्तरी अफ़्रीका में चीन 2005 से अब तक 144 अरब डॉलर का निवेश किया है. इसी दौरान मलेशिया और इंडोनेशिया में चीन ने 121.6 अरब डॉलर का निवेश किया. चीन ने सऊदी अरब और इराक़ की सरकारी तेल कंपनियों ने भारी निवेश कर रखा है. इसके साथ ही चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना बन बेल्ट वन रोड के तहत एशिया, मध्य-पूर्व और अफ़्रीका में भारी निवेश का वादा कर रखा है. (bbc.com)

हमास और इसराइल के बीच बंधकों की रिहाई और युद्ध में विराम को लेकर समझौते की घोषणा कर दी गई है.

इसराइल की कैबिनेट ने 50 बंधकों की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए हमास के साथ समझौते को मंज़ूरी दे दी है.

इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि लड़ाई में चार दिन के विराम के दौरान बंधक रिहा किए जाएंगे.

इस समझौते के तहत अतिरिक्त दस बंधकों की रिहाई पर युद्ध विराम को एक और दिन के लिए बढ़ाया जाएगा.

इसराइल की कैबिनेट ने मंगलवार शाम शुरू हुई एक लंबी बैठक के बाद इस समझौते को मंज़ूरी दी है. कैबिनेट की बैठक बुधवार सुबह तक चली.

कैबिनेट की बैठक से पहले इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि बंधकों की रिहाई के लिए समझौता होने के बावजूद भी हमास के साथ युद्ध जारी रहेगा.

हमास ने 7 अक्तूबर को इसराइल पर हमला किया था. इस हमले में 1200 से अधिक इसराइली मारे गए थे और 200 से अधिक को बंधक बना लिया गया था.

इस हमले के बाद इसराइल ने ग़ज़ा से हमास को समाप्त करने के उद्देश्य से ग़ज़ा पर हमले शुरू किए थे.

ग़ज़ा पर 46 दिनों से इसराइल के हमले जारी हैं और इसराइली सेना ग़ज़ा में बड़ा ज़मीनी सैन्य अभियान भी चला रही है.

हमास ने क्या बताया?

हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़ इसराइल के सैन्य अभियान में अब तक 14000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें पांच हज़ार से अधिक बच्चे हैं.

इस बीच हमास ने बताया है कि इसराइली बंधकों के बदले इसराइल की जेलों से 150 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा.

फ़लस्तीनी सूचना केंद्र की तरफ़ से जारी बयान में बताया गया है कि 150 फ़लस्तीनियों के बदले 50 इसराइली बंधकों को रिहा किया जाएगा.

इस समझौते के तहत राहत सामग्री और दवाइयां लेकर आने वाले सैकड़ों ट्रकों को ग़ज़ा में दाख़िल होने की अनुमति दी जाएगी. हमास के मुताबिक़ ईंधन को भी ग़ज़ा में आने दिया जाएगा.

हमास की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि संघर्षविराम के दौरान इसराइल ग़ज़ा में ना ही कोई हमला करेगा और ना ही किसी की गिरफ़्तारी करेगा.

हमास के मुताबिक़ संघर्ष विराम के दौरान दक्षिणी ग़ज़ा के ऊपर एयर ट्रैफ़िक पूरी तरह रुक जाएगा जबकि उत्तरी ग़ज़ा में सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक एयर ट्रैफिक बंद रहेगा.

आगे भी बंधकों की रिहाई का रास्ता होगा साफ़

यरूशलम में मौजूद बीबीसी की मध्य-पूर्व संवाददाता योलांडे नेल के मुताबिक़ समझौते को इस तरह तैयार किया गया है कि आगे भी और अधिक बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ़ हो सके.

समझौते के तहत शुरुआत में हमास 50 महिला और बाल बंधकों को अलग-अलग रिहा करेगा.

इसराइल की सरकार का कहना है कि हर अतिरिक्त दस बंधकों की रिहाई पर युद्ध में एक दिन का विराम दिया जाएगा.

कई बंधकों के परिवार इस शर्त को अहम मान रहे हैं. बीबीसी संवाददाता से बात करते हुए कुछ बंधकों के परिजनों ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि कोई आंशिक समझौता हो.

ये भी माना जा रहा है कि जिन पचास बंधकों को रिहा किया जा रहा है, इनमें वो लोग होंगे जो इसराइली नागरिक हैं या जिनके पास दोहरी नागरिकता है.

वहीं अमेरिका को उम्मीद है कि पचास से अधिक बंधकों को रिहा किया जा सकता है.

अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि पचास से अधिक बंधक रिहा होंगे.

अमेरिका के मुताबिक़ एक चार वर्षीय अमेरिकी बंधक के रिहा होने की भी उम्मीद है.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि कम से कम तीन अमेरिकी बंधक इस समझौते के तहत रिहा होंगे जिनमें एक चार वर्षीय बच्ची भी है.

मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी अधिकारी ने कहा, अबीगेल, जो शुक्रवार को चार साल की होगी, वो भी रिहा हो रही है, अबिगेल के माता-पिता की हमास के हमले में मौत हो गई थी.

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक़ बंधकों को चार से पांच दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाएगा.

अमेरिका ने निभाई अहम भूमिका

माना जा रहा है कि इस समझौते को कराने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है.

अमेरिका के विदेश विभाग पर नज़र रखने वाली बीबीसी संवाददाता बारबारा प्लेट अशर के मुताबिक़ इस समझौते को कराने में अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई है.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, सीआईए के प्रमुख और स्वयं राष्ट्रपति जो बाइडन ये समझौता कराने में शामिल रहे हैं.

अमेरिकी नेताओं ने क़तर और इसराइल के साथ लगातार वार्ताएं कीं ताकि समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बाइडन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने शर्तों में सुधार किया ताकि ‘कम क़ीमत पर अधिक बंधक’ छुड़ाये जा सकें.

अमेरिका के अपने हित भी इस समझौते से जुड़े हैं. दस अमेरिकी लापता हैं और ये माना जा रहा है कि उन्हें बंधक बनाक रखा गया होगा.

अमेरिका ग़ज़ा जाने वाली राहत सामग्री को बढ़ाने पर भी ज़ोर देता रहा था, इसमें ईंधन भी शामिल है.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध रुकने से ग़ज़ा जाने वाली मानवीय मदद बढ़ेगी.

इसराइल की सरकार ने क्या कहा

वहीं इसराइल की सरकार की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल की सरकार सभी बंधकों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है.

बयान में कहा गया, “इसराइल की सरकार, आईडीएफ़ (सेना), और सुरक्षा सेवाएं युद्ध को जारी रखेंगी ताकि सभी बंधकों को वापस लाने और हमास को पूरी तरह समाप्त किया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि ग़ज़ा से इसराइल को फिर कभी कोई ख़तरा ना हो.”

इसराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई के लिए हुए इस समझौते से जुड़ी जानकारियां कई दिनों से मीडिया में आ रहीं थीं.

अब इसराइल की सरकार ने इस समझौते पर मुहर लगा दी है और 46 दिन बाद ग़ज़ा में हिंसा रुकने का रास्ता साफ़ हुआ है.

इसी बीच मंगलवार को ब्रिक्स देशों ने एक असाधारण वर्चुअल सम्मेलन में ग़ज़ा में तुरंत संघर्ष-विराम लागू करने की अपील की थी.

इस युद्ध में हो रहे भीषण विनाश और बड़ी तादाद में आम लोगों के मारे जाने की वजह से इसराइल पर युद्ध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था.

इसी बीच मंगलवार को एमएसएफ़ (डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स) ने कहा है कि उत्तरी ग़ज़ा के अल-औदा अस्तपताल पर हुए हमले में उसके साथ काम करने वाले तीन डॉक्टरों की मौत हो गई है.

वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि एक अन्य हमले में उसकी एक युवा कर्मचारी की परिवार समेत मौत हो गई है.

लेबनान के टीवी चैनल अल- मायादीन का कहना है कि लेबनान-इसराइल बॉर्डर पर हुए एक हवाई हमले में उसके दो पत्रकारों की मौत हो गई है. इसराइल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 50 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं.

वहीं इसराइल की सेना ने ग़ज़ा में अपने सैन्य अभियान के आगे बढ़ने की घोषणा करते हुए कहा है कि उसकी सेना ने जबीलिया कैंप इलाक़े को घेर लिया है और यहां सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा. (bbc.com)

बेरूत, 22 नवंबर । लेबनान के सैन्य और चिकित्सा सूत्रों ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में चार इजरायली हवाई हमलों में नौ लोग मारे गए। लेबनान-इजराइल सीमा पर छह सप्ताह से अधिक समय से टकराव तेज हो गया है।

नाम न छापने की शर्त पर सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण-पश्चिमी लेबनान के चाइतियाह गांव में चार लोगों की मौत हो गई। उनके चार पहिया वाहन पर इजराइली ड्रोन द्वारा हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से हमला किया गया था।

समाचार एजेंसी श‍िन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एल्नाश्रा समाचार वेबसाइट के अनुसार मृतकों की पहचान हमास के तीन सदस्यों और लेबनान में अल-कसम ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर के रूप में की गई है।

सूत्रों ने यह भी पुष्टि की कि दक्षिणपूर्वी लेबनान के खियाम गांव में हिजबुल्लाह केंद्र पर इजराइली हवाई हमले में हिजबुल्लाह का एक सदस्य मारा गया।

इससे पहले मंगलवार सुबह, स्थानीय मीडिया ने बताया कि इजराइली ड्रोन ने लेबनान के दक्षिणी गांव तायर हरफा पर हमला किया। इसमें स्थानीय टीवी चैनल अल-मायादीन के पत्रकार फराह उमर और फोटोग्राफर रबीह अल-मामारी और हुसैन अकिल नामक नागरिक की मौत हो गई, जबकि काफ़र गांव पर हमलेे में 80 साल की महिला की मौत हो गई।

लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह द्वारा सोमवार को इज़राइल पर हमास के हमलों के समर्थन में 8 अक्टूबर को शेबा फार्म्स की ओर दर्जनों रॉकेट दागे जाने के बाद छह सप्ताह से अधिक समय से लेबनान-इज़राइल सीमा पर तनाव बढ़ गया है।

 (आईएएनएस)।

तेल अवीव, 22 नवंबर । इजराइली कैबिनेट ने 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में बंधक बनाए गए महिलाओं और बच्चों सहित 50 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए चार दिवसीय युद्धविराम और हमास के साथ एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है।

हालांकि, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार देर रात कैबिनेट बैठक में कहा कि देश युद्ध नहीं रोकेगा।

एक बयान में, इजराइली प्रधान मंत्री कार्यालय ने कहा कि समझौते के तहत, प्रत्येक अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई से लड़ाई में रुकावट एक दिन बढ़ जाएगी।

बुधवार सुबह हमास ने कहा कि समझौते के तहत इजराइली जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि कैदियों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

हमास के बयान में कहा गया है कि इस सौदे में गाजा के सभी हिस्सों में सहायता राहत, चिकित्सा आपूर्ति और ईंधन ले जाने वाले सैकड़ों ट्रकों का प्रवेश भी शामिल है।

आईएएनएस की एक पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, बंधकों के पहले समूह की रिहाई जल्द ही होगी।

कतर और अमेरिका युद्धविराम के लिए इजराइल और हमास दोनों के साथ सक्रिय मध्यस्थता वार्ता में शामिल रहे हैं।

संघर्ष विराम का विरोध करने वालों ने इज़राइली कैबिनेट को चेतावनी दी कि यह आंशिक बंधक समझौता कैद में रखे गए सभी लोगों को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को पटरी से उतार देगा और यह गाजा में आतंकवादी समूह के खिलाफ सैन्य हमले को जटिल बना देगा।

हालांकि नेतन्याहू ने कहा, "हम युद्ध में हैं और तब तक युद्ध में बने रहेंगे जब तक हमास को नष्ट करने और हमारे सभी बंदियों को रिहा करने सहित हमारे उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते।"

इज़रायली अधिकारियों ने कहा है कि गाजा में कम से कम 236 बंधक हैं। (आईएएनएस)।

रामल्लाह, 22 नवंबर  फिलिस्तीनी आंकड़ों के मुताबिक, 7 अक्टूबर को इजराइल-हमास संघर्ष की शुरुआत के बाद से वेस्ट बैंक में इजराइली बलों ने कम से कम 3,000 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है।

मंगलवार को जारी फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी कमीशन फ़ॉर प्रिज़नर्स अफेयर्स और फ़िलिस्तीनी प्रिज़नर्स क्लब के एक संयुक्त बयान के अनुसार, पिछले कुछ घंटों में, वेस्ट बैंक में कम से कम 40 फ़िलिस्तीनियों को इज़राइली सेना ने हिरासत में लिया है।

बयान में कहा गया है कि इजराइली बलों ने जेनिन, हेब्रोन, बेथलेहम, नब्लस, रामल्ला, जेरूसलम और जेरिको सहित वेस्ट बैंक के विभिन्न स्थानों पर गिरफ्तारियां कीं, जबकि कई आवासीय घरों पर भी छापेमारी की।

समाचार एजेंसी श‍िन्‍हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ को घरों से पकड़ लिया गया, कुछ को सैन्य चौकियों पर हिरासत में लिया गया, कुछ को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया और कुछ को बंधक बना लिया गया। (आईएएनएस)। 

सियोल, 22 नवंबर । उत्तर कोरिया ने अपने तीसरे प्रयास में अपने पहले सैन्य टोही उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में सफलता का दावा किया है, इससे यह संभावना बढ़ गई है कि उसे रूस से तकनीकी सहायता मिली है। एक मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को यह बात कही गई।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया ने कहा कि एक नए प्रकार के चोलिमा-1 अंतरिक्ष रॉकेट ने क्रमशः मई और अगस्त में दो असफल प्रयासों के बाद, मंगलवार रात को मल्लीगयोंग-1 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया।

नवीनतम प्रक्षेपण इन अटकलों के बीच हुआ कि रूस ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस के उपयोग के लिए सैन्य उपकरणों और हथियारों की उत्तर की आपूर्ति के बदले में उत्तर कोरिया को सैन्य तकनीक प्रदान की होगी।

दक्षिण कोरियाई सैन्य अधिकारियों और खुफिया विभाग ने कहा कि रूस द्वारा उत्तर को तकनीकी सहायता प्रदान करने की संभावना है।

सितंबर में, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन ने रूस की यात्रा की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक शिखर बैठक की।

रक्षा मंत्री शिन वोन-सिक ने रविवार को मीडिया साक्षात्कार के दौरान कहा कि माना जाता है कि उत्तर कोरिया ने रूस की सहायता से अपने उपग्रह में इंजन की समस्याओं को दूर कर लिया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, एक सैन्य अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि सितंबर शिखर सम्मेलन से पहले ही 80 टन का तरल ईंधन इंजन रूस से उत्तर कोरिया में स्थानांतरित कर दिया गया था, और कहा कि सबूत बताते हैं कि रूसी इंजीनियरों ने शिखर सम्मेलन के बाद उत्तर कोरिया में प्रवेश किया था।

प्रक्षेपण का विस्तृत विश्लेषण होने तक, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की कि यह सफल रहा या नहीं। (आईएएनएस)।

कॉप 28 में फ्रांस और अमेरिका कोयला संयंत्रों को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं जिससे भारत को आने वाले समय में परेशानी हो सकती है. प्रस्ताव कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के लिए प्राइवेट फंडिंग रोकने को लेकर है.

   (dw.com) 

जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष सम्मेलन कॉप 28 दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा. सामान्य रूप से उम्मीद की जाती है कि इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए जरूरी कदमों पर दुनिया के सभी देशों के बीच सहमति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा.

लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कम से कम एक प्रस्ताव पर देशों के बीच असहमति और बढ़ सकती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और अमेरिका मिल कर कोयले से चलने वाले बिजली के संयंत्रों के लिए निजी फंडिंग को रोकने का प्रस्ताव ला सकते हैं.

भारत के लिए समस्या
भारत और यूरोप में स्थित तीन सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है इस योजना के बारे में भारत को इसी महीने बता दिया गया. इस तरह के प्रस्ताव को भारत और चीन के लिए एक धक्का माना जा रहा है. दोनों देश अपनी अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए कोयला संयंत्रों के निर्माण को रोकने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हैं.

रॉयटर्स के मुताबिक दो भारतीय अधिकारियों का कहना है कि फ्रांस में विकास के राज्य मंत्री क्रिसूला जाकारोपोलो ने भारत सरकार को इस योजना के बारे में बता दिया है. इसे निजी वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों के लिए "न्यू कोल एक्सक्लूजन पॉलिसी" का नाम दिया गया है. इससे पहले इस तरह की किसी भी योजना की जानकारी सामने नहीं आई है.

जाकारोपोलो के एक प्रवक्ता ने ईमेल पर पूछे गए रॉयटर्स के सवालों पर सीधे टिप्पणी नहीं की लेकिन कहा कि पिछले कुछ सालों में कोयले में निजी निवेश के सवाल पर कई बहुराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हुई है. भारत के पर्यावरण, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, विदेश और सूचना मंत्रालयों, ओईसीडी और नई दिल्ली में फ्रांस के दूतावास को भी रॉयटर्स ने टिप्पणी के लिए अनुरोध किया था, लेकिन इनमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

यूरोप में एक सूत्र ने बताया कि इसका उद्देश्य कोयला आधारित बिजली के लिए निजी फंडिंग को सूखा देना है और यह फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है. इसे ग्लोबल वॉर्मिंग की रफ्तार को कम करने के लिए कदमों को तेज करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है.

देशों के बीच टकराव
भारतीय अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव के मुताबिक ओईसीडी निजी वित्तीय कंपनियों के लिए कोयले से निकलने के मानक तैयार करेगा. इन कंपनियों के वित्तपोषण पर नियामक, रेटिंग एजेंसियां और गैर-सरकारी संगठन नजर रख सकेंगे.

फ्रांस द्वारा भारत से साझा की गई योजना के मुताबिक अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा समेत कई देश कोयले से बिजली बनाने को धीरे धीरे खत्म करने की योजना पर काम करते रहे हैं. ये देश कोयले को जलवायु लक्ष्यों के लिए "सबसे बड़ा खतरा" मानते हैं. उन्हें चिंता है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपनियां अभी भी विकासशील देशों की कोयला क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी को समर्थन दे रही हैं.

अधिकारियों के मुताबिक कोयले की क्षमता में करीब 490 गीगावाट की बढ़ोतरी या तो चल रही है या योजना में है. यह मौजूदा वैश्विक क्षमता के पांचवें हिस्से के बराबर है और इसमें से अधिकांश या तो भारत में है या चीन में. जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका के डिप्टी विशेष राजदूत रिच ड्यूक ने इस प्रस्ताव पर सीधे टिप्पणी नहीं की लेकिन कोयला आधारित संयंत्रों की बात की.

उन्होंने कहा कि देशों को चाहिए कि वो बिना रुके नए कोयला संयंत्र बना कर "और गहरे गड्ढे खोदने बंद करें". भारत में करीब 73 प्रतिशत बिजली कोयले से बन रही है. हालांकि भारत ने गैर-जीवाश्म क्षमता को बढ़ा कर 44 प्रतिशत तक कर लिया है.

उसका इरादा कॉप 28 में जीवाश्म ईंधन को कम करने या बंद करने की समयसीमा तय करने की कोशिशों का मुकाबला करने का है. वह सदस्य देशों से दूसरे स्रोतों से उत्सर्जन कम करने पर ध्यान केंद्रित करने को कह सकता है. वह विकसित देशों पर 2050 तक कार्बन न्यूट्रल की जगह कार्बन नेगेटिव बनने का दबाव भी डाल सकता है. 

सीके/एए (रॉयटर्स)

यरुशलम, 22 नवंबर। इजराइल की कैबिनेट ने फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के साथ अस्थायी युद्धविराम को बुधवार को मंजूरी दी, जिससे छह सप्ताह से जारी विध्वंसक युद्ध कुछ दिन के लिए रुक जाएगा। इस दौरान गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के बदले इजराइल की जेलों में बंद फलस्तीन के कैदियों को छोड़ा जाएगा।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि समझौते में चार दिवसीय युद्ध विराम का आह्वान किया गया है। इस दौरान इजराइल गाजा में हमले रोक देगा, जबकि हमास बंधक बनाए गए इजराइल के लगभग 240 लोगों में से कम से कम 50 बंधकों को रिहा कर देगा। सबसे पहले बंधक महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, “इजराइल सरकार सभी बंधकों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज रात, सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले चरण की रूपरेखा को मंजूरी दे दी।’’

हमास के साथ मध्यस्थता करने वाले कतर की ओर से बुधवार को सुबह जारी एक बयान में कहा गया कि समझौते में “इजराइल की जेलों में बंद कई फलस्तीनी महिलाओं और बच्चों की रिहाई भी शामिल है। समझौता लागू करने के बाद के चरणों में रिहा किए जाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।”

बयान के अनुसार, इजराइल की ओर से गाजा में अतिरिक्त मानवीय सहायता की अनुमति दी जाएगी।

हालांकि, इजराइल की ओर जारी बयान में इनमें से किसी बात का जिक्र नहीं किया गया है।

कतर के विदेश मंत्रालय के बयान में मिस्र, अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से ‘‘मानवीय विराम’’ के लिए समझौता तैयार करने वाली बातचीत का जिक्र करते हुए कहा गया है कि युद्ध विराम की शुरुआत का समय अगले दिन घोषित किया जाएगा।

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि सभी पक्षों द्वारा समझौते को मंजूरी मिलने के लगभग 24 घंटे बाद बंधकों की रिहाई शुरू हो जाएगी।

बुधवार सुबह कैबिनेट में मतदान से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम समाप्त होने के बाद इजराइल हमास पर हमले फिर से शुरू करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम युद्ध कर रहे हैं और युद्ध जारी रखेंगे। अपना लक्ष्य हासिल करने तक हम रुकेंगे नहीं।’’

एक सरकारी बयान में कहा गया कि हमास द्वारा रिहा किए गए हर अतिरिक्त 10 बंधकों के लिए संघर्ष विराम को एक अतिरिक्त दिन बढ़ाया जाएगा।

इजराइल ने कहा है कि जब तक वह हमास के सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट नहीं कर देता और सभी बंधकों रिहा नहीं करा लेता तब तक वह युद्ध जारी रखेगा।

नेतन्याहू ने कहा कि युद्धविराम के दौरान खुफिया प्रयास जारी रहेंगे जिससे सेना को अगले चरण की लड़ाई के लिए तैयार होने का अवसर मिलेगा।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल के हवाई और जमीनी हमलों में 11,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं और 2,700 से अधिक लोग लापता हैं।

एपी साजन मनीषा मनीषा 2211 1038 यरुशलम (एपी)

वाशिंगटन, 22 नवंबर। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को इस बात को लेकर चिंता जताई कि ईरान यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद के लिए उसे बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है, जो यूक्रेन के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। अमेरिका के एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ईरान पहले से रूस को ड्रोन, लक्षित हवाई बम और गोला बारूद मुहैया करा रहा है और संभवत: वह ‘‘रूस का समर्थन करने की दिशा में आगे बढ़ने का विचार कर रहा है।’’

किर्बी ने सितंबर में हुई बैठक का जिक्र किया जिसमें ईरान ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की मेजबानी की थी और कई बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया था । अमेरिका ने इस पर चिंता जताई थी।

किर्बी ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, ‘‘इसलिए हम बात को लेकर चिंतित हैं कि ईरान संभवत: रूस को बैलिस्टिक मिसाइल उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है जिसका इस्तेमाल वह यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस समर्थन के बदले रूस ईरान को मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हवाई रक्षा समेत अभूतपूर्व रक्षा सहयोग की पेशकश कर सकता है।’’

किर्बी की यह चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन की रक्षा जरूरतों के मद में आपात अमेरिकी कोष से 61 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि देने का अनुरोध किया था, कांग्रेस ने इसे अभी इसे मंजूरी नहीं दी है।

एपी सुरभि शोभना शोभना 2211 1018 वाशिंगटन (एपी)

किन्शासना, 22 नवंबर। कांगो के विदेश मंत्री और देश में संयुक्त राष्ट्र के स्थिरिकरण मिशन ने मध्य अफ्रीकी देश में करीब दो दशक से अधिक समय तक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों की मौजूदगी को समाप्त करने के लिए मंगलवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

कांगो के विदेश मंत्री क्रिस्टोफ लुटुंडुला ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर कहा कि पूर्वी कांगो में शांति बहाली की इच्छा पूरी नहीं हो सकी लेकिन इसके बावजूद इस समझौते से अब संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग यहीं खत्म हो जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर में अपने संबोधन में कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेदी ने 15,000 शांति रक्षकों की जल्द वापसी का अनुरोध किया था। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस से कहा कि ‘‘संयुक्त राष्ट्र मिशन की चरणबद्ध तरीके से वापसी निश्चित रूप से जिम्मेदाराना तरीके से होनी चाहिए।’’

इसके लिए मंगलवार को कोई समयसीमा घोषित नहीं की गई। लेकिन पर्यवेक्षकों का कहना है कि मौजूदा चुनावी प्रक्रिया के पूरा होने तक शांति रक्षकों की वापसी संभव नहीं लग रही।

एपी सुरभि शोभना शोभना 2211 0838 किन्शासा (एपी)

क़तर ने कहा है कि अगले 24 घंटों में युद्ध विराम के समय का एलान किया जाएगा.

ये भी कहा गया है कि युद्ध विराम चार दिन तक लागू होगा और ‘ये आगे भी बढ़ सकता है.’

हमास के कब्ज़े वाले इसराइली बंधकों को लेकर बहुप्रतीक्षित डील हो गई है. शुरूआती चरण में 50 बंधकों जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं उन्हें छोड़ा जाएगा और इसके बदले में चार दिन तक का अस्थायी युद्ध विराम होगा. हालांकि ये बंधक कब छोड़े जाएंगे और अस्थायी युद्ध विराम कब से लागू होगा इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है

इसके अलावा डील में ये भी कहा गया है कि हर अतिरिक्त 10 बंधकों को रिहा करने के बदले एक दिन का अतिरिक्त युद्ध विराम मिलेगा.

इस समझौते को लेकर हमास ने भी बयान जारी कर बताया है कि 50 इसराइली बंधकों के बदले इसराइल की जेलों में बंद 150 फ़लस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा.

इस डील के तहत मानवीय मदद, ज़रूरी दवाएं और ईंधन से भरे सैकड़ों ट्रकों को ग़ज़ा में प्रवेश मिलेगा.हमास के बयान में कहा गया है कि चार दिनों के युद्ध विराम में इसराइल ना तो कोई हमले करेगा और ना ही किसी को गिरफ्तार करेगा. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइली बंधकों को लेकर हुई डील पर कहा है कि वह इस बात से ‘काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं. कि हफ्तों तक बंधक रहे ये लोग आखिरकार अपने परिवार से मिलेंगे.’

बाइडन ने क़तर और मिस्र की ओर से इस डील तक पहुंचने में निभायी गई मुख्य भूमिका पर उनका शुक्रिया अदा किया है.

उन्होंने ये भी कहा कि वह युद्ध में विराम का समर्थन करने के लिए इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की 'प्रतिबद्धता' की सराहना करते हैं.

बाइडन ने ज़ोर देते हुए कहा- “ये ज़रूरी है कि डील के सभी पहलू पूरी तरह से लागू किए जाएं.”

इस डील में अमेरिका ने सबसे अहम भूमिका निभायी है और साथ ही क़तर और मिस्र ने भी मध्यस्थता की है.

इसराइल और हमास के बीच क्या डील हुई

सात अक्टूबर से हमास के कब्ज़े वाले इसराइली बंधकों को लेकर बहुप्रतीक्षित डील हो गई है. शुरूआती चरण में 50 बंधकों जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं उन्हें छोड़ा जाएगा और इसके बदले में चार दिन तक का अस्थायी युद्ध विराम होगा.

इसके अलावा डील में ये भी कहा गया है कि हर अतिरिक्त 10 बंधकों को रिहा करने के बदले एक दिन का अतिरिक्त युद्ध विराम मिलेगा.

हालांकि इसराइली सरकार का कहना है कि इसराइली सेना और सिक्योरिटी सर्विस सभी बंधकों की घर वापसी होने तक और हमास का पूरा सफ़ाया करने तक युद्ध जारी रखेंगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग़ज़ा से इसराइल को आगे कोई नया ख़तरा ना हो.

हमास ने कहा 150 फ़लस्तीनी छोड़े जाएंगे

अब इस समझौते को लेकर हमास ने भी बयान जारी कर बताया है कि 50 इसराइली बंधकों के बदले इसराइल की जेलों में बंद 150 फ़लस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा.

इस डील के तहत मानवीय मदद, ज़रूरी दवाएं और ईंधन से भरे सैकड़ों ट्रकों को ग़ज़ा में प्रवेश मिलेगा.हमास के बयान में कहा गया है कि चार दिनों के युद्ध विराम में इसराइल ना तो कोई हमले करेगा और ना ही किसी को गिरफ्तार करेगा.

चार दिनों तक अस्थायी युद्ध विराम के दौरान, दक्षिणी ग़ज़ा में एयर ट्रैफ़िक पूरी तरह से बंद रहेगा और उत्तरी ग़ज़ा में भी हर दिन छह घंटे तक, स्थानीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से शाम 16:00 बजे तक इसे रोका जाएगा. (bbc.com/hindi)