रावलपिंडी, 1 दिसंबर | पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट गुरुवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। वहीं, बेन स्टोक्स की अगुआई वाली टीम ने सूचित किया है कि उनके पास रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुकाबले के लिए प्लेयिंग इलेवन में पर्याप्त खिलाड़ी हैं। आईसीसी के अनुसार इंग्लैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा, "ईसीबी (इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड) ने पीसीबी (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) को सूचित किया है कि मुकाबले से 24 घंटे पहले इंग्लैंड के सात खिलाड़ी बीमार पड़ गए, लेकिन प्रबंधकों ने घोषणा की है उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त खिलाड़ी हैं।"

इंग्लैंड अगले साल होने वाली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की दौड़ से बाहर है, पाकिस्तान के लिए यह श्रृंखला महत्वपूर्ण है क्योंकि टीम क्वालीफाई करने का प्रयास कर रही है।

पाकिस्तान वर्तमान में 51.85 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है और अभी भी इंग्लैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी आगामी सीरीज में सकारात्मक परिणामों के साथ शीर्ष दो स्थानों के अंदर समाप्त हो सकता है।

इंग्लैंड की टीम : बेन स्टोक्स (कप्तान), जेम्स एंडरसन, हैरी ब्रूक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, बेन फोक्स, विल जैक, कीटन जेनिंग्स, जैक लीच, लियाम लिविंगस्टोन, जेमी ओवरटन, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, मार्क वुड, रेहान अहमद। (आईएएनएस)| 

भोपाल, 1 दिसंबर | मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग का दिल जीतने की कोशिशें जारी है। इसी क्रम में अब जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर चार दिसंबर को अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य आयोजन इंदौर में होगा, जिसमें इस वर्ग के युवा अपनी सफलता की कहानी बयां करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए छात्रवृत्ति, अध्ययन में सहायता तथा केरियर काउंसलिंग उपलब्ध कराने जैसी विभिन्न शासकीय योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर कई युवाओं ने अपनी जिंदगी बदली है। शासकीय कार्यक्रमों में यह युवा अपने अनुभव, छात्र-छात्राओं से साझा करें। इससे प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जननायक क्रांतिसूर्य टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर जन-कल्याण की योजनाएं संचालित करना और कठिन परिस्थितियों में रह रहे लोगों को अपना जीवन बदलने के लिए सहायता उपलब्ध कराना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

बताया गया है कि जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस चार दिसंबर को इंदौर के पातालपानी, भंवरकुआं तथा नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम किए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान पातालपानी स्थित टंट्या मामा मंदिर में पूजन कर वहां विद्यमान प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे तथा वृक्षा-रोपण के बाद सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भंवरकुआं पर टंट्या मामा प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

मुख्यमंत्री चौहान द्वारा नेहरू स्टेडियम पर आयोजित कार्यक्रम में टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित कर संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में इंदौर सहित धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास और रतलाम के हितग्राही शामिल होंगे। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 1 दिसंबर | उत्तर प्रदेश के हैंडलूम्स एवं पॉवरलूम को सौर ऊर्जा से चलाने का रास्ता साफ हो गया। इसके कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसके चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी हो रही है। इस योजना के तहत पावरलूम को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने के लिए सामान्य वर्ग के बुनकरों को 50 फीसदी एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बुनकरों को सरकार 75 फीसदी की सब्सिडी देगी।

मालूम हो कि प्रदेश में सदियों से वस्त्र उद्योग की सम्पन्न परंम्परा रही है। इस परंपरा की बुनियाद पहले हैंडलूम और बाद में पावरलूम ही रहे। आज भी प्रदेश के 34 जिले हथकरघा बाहुल्य हैं। हथकरघों, हथकरघा बुनकरों और बुनकर सहकारी समितियों की संख्या क्रमश: 1.91 लाख, 0.80 लाख और 20421 है।

इसी तरह मऊ, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, झांसी, इटावा, संतकबीरनगर आदि जिले पॉवरलूम बहुल हैं। पॉवरलूम एवं इन पर काम करने वाले बुनकरों एवं पॉवरलूमों की संख्या क्रमश: 2.58 लाख एवं 5.50 लाख हैं। चरणबद्ध तरीके से हैण्डलूम एवं पॉवरलूम को सौर ऊर्जा से जोड़ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस मंशा के अनुरूप होगा जिसके तहत वह उत्तर प्रदेश को देश का टेक्सटाइल हब बनाना चाहते हैं। चूंकि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जानी है, उम्मीद है कि कैबिनेट के इस फैसले से धीरे-बुनकरों की बिजली पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।

योजना के अनुसार सरकार सौर ऊर्जा से जोड़ने वाले बुनकरों को सोलर इनवर्टर भी देगी। ऐसा होने से ऊर्जा तो बचेगी ही, तैयार उत्पाद इकोफ्रेंडली होंगे। साथ ही उत्पादन की गुणवत्ता भी सुधरेगी। उत्पादन बढ़ने से दाम भी बाजार के समान उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्धी होंगे।

पॉवरलूमस को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने के लिए बजट में भी 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में बुनकरों की बेहतरी के लिए सरकार की योजना वाराणसी के 50 हजार बुनकरों को बैंक से भी जोड़ने की है। इस पर काम चल रहा है। बैंकों से बुनकरों को जोड़ने के पीछे मकसद यह है कि उनके काम में पूंजी बाधा न बने। पूंजी के साथ उनको ओडीओपी योजना के तहत अनुदान भी मिले, इसके लिए सरकार अभियान चलाकर 50 हजार बुनकरों को बैंकों से जोड़ेगी। एमएसएमई विभाग और बैंकर्स की बैठक में यह भी तय हो चुका है कि इस बाबत जरूरत के अनुसार औपचारिकताओं में छूट दी जाएगी। सिडबी भी इस अभियान में मदद करेगी। मालूम हो कि पहले से ही करीब 25 हजार बुनकर हैंडलूम विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत हैं। सरकार के इन प्रयासों से इस असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाना है।

लूम एवं पॉवरलूम ही हमारी बेहद संपन्न वस्त्र उद्योग की बुनियाद रहे हैं। इस क्षेत्र में हुनरमंद बुनकरों की भरमार है। विडंबना यह है कि जिनके बूते बनारस की रेशमी साड़ियां देश-दुनियां में ब्रांड बनीं वे (बुनकर) पूरी तरह से असंगठित क्षेत्र में हैं। इसके नाते उनको उनके हुनर का वाजिब दाम नहीं मिलता। योगी सरकार उनको और उनके हुनर को सम्मान देने के लिए संगठित क्षेत्र में लाना चाहती है। बुनकरों की बेहतरी की सभी योजनाओं के मूल में यही है।

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप संबंधित विभाग इसके अलावा अन्य तैयारियां भी कर रहा है। 196.51 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इस निवेश से कुल 3243 व्यक्तियों को रोजगार मिला।

इसी क्रम में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत 19 हथकरघा क्लस्टरों के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे गये हैं। इन क्लस्टरों के विकास के लिए 25.55 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रस्तावित की गयी है। इसके प्राप्त होने पर 2591 हथकरघा बुनकर लाभान्वित होंगे।

इसके अलावा केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की पीएम मित्र योजना के तहत हरदोई में मेगा इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइ एवं अपैरल पार्क की स्थापना हेतु भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हो गई है। पार्क में वस्त्र इकाईयों की स्थापना होने पर लगभग 5 लाख व्यक्तियों को रोजगा मिलने की सम्भावना है।

सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नोएडा में अपैरल पार्क की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था हो गयी हैं। इस अपैरल पार्क में 3000 करोड़ के निवेश से लगभग 115 नियार्तन्मुखी वस्त्र इकाईयां स्थापित की जायेंगी जिससे लगभग दो लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है।

पार्क में वस्त्र इकाईयों की स्थापना होने पर लगभग 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। नोएडा में अपैरल पार्क की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था हो गयी हैं। इस अपैरल पार्क में रुपये 3000 करोड़ के निवेश से लगभग 115 नियार्तोन्मुखी वस्त्र इकाईयां स्थापित की जायेंगी, जिससे लगभग 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। (आईएएनएस)|

आरबीआई एक दिसंबर से डिजिटल रुपये की सीमित शुरुआत कर रहा है. इसे एक पायलट के रूप में शुरू किया जाएगा. जानिए क्या है डिजिटल रुपया और यह कैसे काम करेगा.

     डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय
 

रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वो एक दिसंबर से डिजिटल रुपया या "ई रूपी" की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने वाला है. पायलट चरण में डिजिटल रुपया सिर्फ चार शहरों में उपलब्ध होगा, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल हैं.

इसके लिए शुरुआत में चार बैंकों को चुना गया है - स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक. धीरे धीरे इसमें और बैंकों को भी शामिल किया जाएगा और शहरों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा.

इसे कुछ विश्लेषक भारत का आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी भी कह रहे हैं. यह एक तरह से नकद का ही इलेक्ट्रॉनिक संस्करण होगा. डिजिटल रुपये का मूल्य आम नोटों और सिक्कों के जैसा ही होगा, बस इसके जरिए पैसों का लेनदेन डिजिटल माध्यम से संभव हो सकेगा.

कैसे काम करेगा डिजिटल रुपया

रिजर्व बैंक जैसे नोट और सिक्के जारी करता है और फिर वो बैंकों के जरिए लोगों की जेबों तक पहुंचते हैं, ठीक वैसे ही रिजर्व बैंक ई-रुपये को नोटों और सिक्कों के मूल्यवर्ग के ही डिजिटल टोकन के रूप में जारी करेगा. यह टोकन कानूनी रूप से वैध होंगे और आम उपभोक्ता, कंपनियां, सरकारी विभाग सभी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे.

किसी भी तरह के भुगतान के लिए एक क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा. स्कैन करने के बाद मोबाइल में डिजिटल वॉलेट के जरिए भुगतान हो जाएगा. मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल खुदरा लेनदेन के लिए ही किए जाने की योजना है.

आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपये को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य "फिजिकल नकद के प्रबंधन के खर्च को कम करना, वित्तीय समावेश को बढ़ाव देना और भुगतान प्रणाली में लचीलापन, कुशलता और नवीनता लाना" है.

इसके क्या फायदे हैं

इसे आरबीआई की भारतीय अर्थव्यवस्था को निजी क्रिप्टोकरेंसियों से दूर रखने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है. आरबीआई पूर्व में यह कह चुका है कि निजी क्रिप्टोकरेंसियों में कई तरह के जोखिम होते हैं इसलिए भारत में इनकी अनुमति नहीं दी जाएगी.

वहीं आरबीआई का यह भी मानना रहा है कि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में भुगतान के एक आसान माध्यम के रूप में क्रिप्टोकरेंसी भारत में भी उपलब्ध हो. आरबीआई द्वारा नियंत्रित डिजिटल रुपये को लाने के पीछे यही सोच है.

रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि इससे नकद पर भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता में भी कमी आएगी. दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंक अपनी अपनी मुद्राओं के डिजिटल संस्करण को जारी करने पर विचार कर रहे हैं. यूरोपीय संघ का केंद्रीय बैंक भी यूरो के डिजिटल रूप को शुरू करने पर विचार कर रहा है.

भारत में रिजर्व बैंक थोक स्तर पर डिजिटल रुपये की शुरुआत पहले ही कर चुका है. इसकी शुरुआत एक नवंबर 2022 को की गई थी. इसका इस्तेमाल सरकारों द्वारा उधारी उठाने के लिए जारी किए जाने वाले सरकारी सिक्योरिटी के भुगतान के लिए किया जा रहा है. इसमें अभी तक नौ बैंकों को शामिल किया गया है. (dw.com)

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से ऐसे विचाराधीन कैदियों की सूची मांगी है जिन्हें जमानत तो मिल गई है लेकिन वे बेल बॉन्ड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी

विचाराधीन कैदियों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे कैदियों पर डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया, जिन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन वे इसकी शर्तों का पालन करने में असमर्थता के कारण जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं.

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओका की बेंच ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य ऐसे कैदियों का डेटा 15 दिन के भीतर कोर्ट को दे.

गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2021 के अनुसार 2016-2021 के बीच जेलों में बंदियों की संख्या में 9.5 प्रतिशत की कमी आई है जबकि विचाराधीन कैदियों की संख्या में 45.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक चार में से तीन कैदी विचाराधीन हैं. 31 दिसंबर 2021 तक लगभग 80 प्रतिशत कैदियों को एक वर्ष तक की अवधि के लिए जेलों में बंद रखा गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में रिहा किए गए 95 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों को अदालतों ने जमानत दे दी थी, जबकि अदालत द्वारा बरी किए जाने पर केवल 1.6 प्रतिशत को रिहा किया गया था.

दरअसल 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपने पहले संविधान दिवस संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गरीब आदिवासियों के जेलों में बंद रहने का मुद्दा उठाया था. उन्होंने आदिवासी इलाकों में उनकी दुर्दशा पर रोशनी डालते हुए कहा था कि जमानत राशि भरने के लिए पैसे की कमी के कारण वे जमानत मिलने के बावजूद जेलों में बंद हैं. राष्ट्रपति ने न्यायपालिका से गरीब आदिवासियों के लिए कुछ करने का आग्रह किया था.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 15 दिनों की अवधि के भीतर जेल अधिकारियों द्वारा जरूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाए. इसके बाद एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकारों को नालसा को डेटा भेजना है. कोर्ट ने कहा, "नालसा तब इस मुद्दे पर आवश्यक विचार-विमर्श करेगा और स्पष्ट रूप से आवश्यक सहायता प्रदान करेगा."

जस्टिस कौल ने माना कि ऐसे कई मामले हैं जहां जमानत दिए जाने के बाद भी कैदी सिर्फ इसलिए जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि वे जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाए हैं. जस्टिस कौल ने कहा, "समस्या उन राज्यों में अधिक है जहां वित्त साधन एक चुनौती है."

जस्टिस कौल ने पिछले शुक्रवार को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है. उन्होंने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए विचाराधीन कैदियों की समस्याओं के बारे में बात की थी.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा, "हम जानते हैं कि लंबे समय तक जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की एक बड़ी समस्या है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमें तत्काल ध्यान देना चाहिए."

इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा था, "कई कैदी ऐसे हैं जो वर्षों से जेलों में कानूनी सहायता के इंतजार में पड़े हैं. हमारे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण इन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं."

मोदी ने अप्रैल में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन में भी विचाराधीन कैदियों का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा था, "आज देश में करीब साढ़े तीन लाख कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं और जेल में हैं. इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से हैं. प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति होती है, ताकि इन मामलों की समीक्षा की जा सके और जहां भी संभव हो ऐसे कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है." उन्होंने कहा था, "मैं सभी मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से मानवीय संवेदनशीलता और कानून के आधार पर इन मामलों को प्राथमिकता देने की अपील करूंगा." (dw.com)

बेंगलुरु, 30 नवंबर । कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड पर कुल 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि कंपनी के तहत संचालित एक स्टोर में शिकायतकर्ता को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस रिटेल लिमिटेड को कैरी बैग के लिए पैसे लेने पर मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में एम. शोभा और सदस्यों के रूप में रेणुका देवी देशपांडे और एच. जनार्दन ने फैसला सुनाया.

बेंगलुरु के शिकायतकर्ता, जो पेशे से वकील हैं, अपनी पत्नी के साथ 10 जुलाई 2022 को मंदिर से लौट रहे थे, रास्ते में वे रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर खरीददारी करने चले गए. उन्होंने वहां से 2007.30 रुपये का सामान खरीदा और कैरी बैग की मांग की. चूंकि शिकायतकर्ता खरीददारी का सोचकर बाजार नहीं गए थे, इसलिए वे अपने साथ कैरी बैग भी नहीं ले गए थे.

बाद में शिकायतकर्ता तब चौंक गए जब उनके बिल में 18वें आइटम के रूप में कैरी बैग को जोड़ दिया गया और उसके 24.90 रुपये वसूल लिए गए.

नवभारत टाइम्स के मुताबिक, पेशे से वकील शिकायतकर्ता का नाम रविकिरण सी. है.

शिकायतकर्ता ने कहा कि मॉल मुफ्त कैरी बैग प्रदान करते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय और राज्य आयोगों ने समय-समय पर आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भी एक मानदंड है.

शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी (रिलायंस स्मार्ट पॉइंट) विभिन्न ब्रांड का सामान बेचने का व्यवसाय कर रहा है, जिसमें इसके खुद के नाम और शैली का सामान भी शामिल है और परिस्थितियों को देखते हुए उसे मुफ्त कैरी बैग देना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी बिना एक पैसा खर्च किए, इन कैरी बैग के माध्यम से खुद का विज्ञापन कर रहे हैं, जो कि एक अवैध कृत्य है.

यह भी पाया गया कि विरोधी पक्ष यानी रिलायंस स्मार्ट पॉइंट उपभोक्ताओं को अपना कैरी बैग अंदर ले जाने की अनुमति नहीं देता है और इसलिए यह उसका कर्तव्य है कि वह ग्राहकों को कैरी बैग प्रदान करे, क्योंकि वे किराने का सामान अपने हाथ में नहीं ले जा सकते हैं.

साथ ही, पाया गया कि यह भी प्रतिवादी का दायित्व है कि वह उपभोक्ताओं को अपना कैरी बैग लाने के लिए सूचित करे. आयोग द्वारा जारी नोटिस के जवाब में प्रतिवादी आयोग के समक्ष उपस्थित होने या मामले को चुनौती देने मे विफल रहा.

पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि इन परिस्थितियों में शिकायतकर्ता ने स्पष्ट तौर पर विरोधी पक्ष की ओर से अनुचित व्यापार या दोषपूर्ण अभ्यास किया जाना स्थापित किया.

उपभोक्ता अदालत द्वारा पारित आदेश में 5,000 रुपये मुआवजा, कैरी बैग के लिए चुकाए गए 24.90 रुपये वापस लौटाने और मुकदमे की लागत के लिए शिकायतकर्ता को 2,000 रुपये जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया है. 60 दिनों की भीतर इस आदेश का पालन करना होगा, अन्यथा 7024.90 रुपये पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा. (thewirehindi.com)

नई दिल्ली, 30 नवंबर । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो' यात्रा को लेकर बयान दिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह से सवाल किया गया कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं और इसके क्या नतीजे होंगे.

इस पर शाह ने कहा, "मेरा हमेशा से मानना रहा है कि राजनेता को मेहनती होना चाहिए और जब कोई पूरी मेहनत करता है तो ये अच्छा है. लेकिन राजनीति में केवल लगातार किए जाने वाले प्रयासों का ही परिणाम देखने को मिलता है. इसलिए, इंतज़ार कीजिए और देखते जाइए."
अमित शाह ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि राज्य में कांग्रेस अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी है लेकिन वो पूरे देश में संकट से घिरी है जिसका असर गुजरात में भी दिख रहा है.

गुजरात में आम आदमी पार्टी भी जोर-शोर से चुनावी अभियान चला रही है. यहां तक कि पार्टी जीत का दावा भी कर रही है.

आम आदमी पार्टी को गुजरात में कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत माना जा रहा है, इस पर शाह ने कहा कि किसी भी पार्टी के पास देश के किसी भी हिस्से में काम करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना जनता के हाथ में है.
अमित शाह ने कहा कि चुनाव हो जाने दीजिए, शायद आप के उम्मीदवारों का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में रहे ही न.

पीएफ़आई पर बैन का कारण

पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफ़आई) पर प्रतिबंध की क्या ज़रूरत थी, इस सवाल पर शाह ने कहा, "इस संगठन की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों, ख़ासतौर पर युवाओं में कट्टरता भरकर उन्हें आतंकवाद की ओर ढकेलने से जुड़ी बहुत सी जानकारी और सबूत जुटाने के बाद मोदी सरकार ने पीएफ़आई को बैन करने का निर्णय किया. कई राज्यों ने भी पीएफ़आई को बैन करने की मांग की थी." (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 30 नवंबर । अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे भारत के साथ उसके संबंधों में दखलंदाज़ी न करें.

में कहा गया है कि चीन इस बात को लेकर ज़्यादा सतर्क था कि नई दिल्ली के साथ उसके सीमा विवाद की वजह से भारत और अमेरिका की नज़दीकी और बढ़ न जाए.

साल, 2020 के मई महीने से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्र में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच कई जगहों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है.

इस पूरे सीमा विवाद के दौरान चीनी अधिकारियों ने संकट की गंभीरता को कम करके पेश करने की कोशिश की है.
कांग्रेस में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से चीन की सैन्य रणनीति पर मंगलवार को पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के दूसरे पहलुओं पर सीमा विवाद के मुद्दे का असर पड़ने से रोकने की कोशिश की.

रिपोर्ट में कहा गया है, "पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अमेरिकी अधिकारियों को इस बात के लिए आगाह किया कि वे भारत के साथ उसके संबंधों में दखलंदाज़ी न करें."

पेंटागन का कहना है कि चीन-भारत सीमा के एक हिस्से पर 2021 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सालों पर अपने सैनिकों की तैनाती बनाए रखी और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य जारी रखा. (bbc.com/hindi)

-फ़ैसल मोहम्मद अली

पिछले कुछ समय से 'रेवड़ी संस्कृति' पर चर्चा छिड़ी है, इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उनका कहना है कि मुफ़्त में चीज़ें देने से राज्यों का खज़ाना ख़ाली हो रहा है, जबकि कई राज्य सरकारों का कहना है कि जन कल्याण की योजना को 'रेवड़ी बाँटना' बताना सही नहीं है.

राजनीतिक दलों की तरफ़ से मुफ़्त में चीज़ें देने की संस्कृति को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई भी जारी है.

ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि देश के सबसे पिछड़े ज़िलों में गिने जाने वाले कालाहांडी का अब क्या हाल है जहाँ राज्य सरकार ने लंबे समय तक बड़े पैमाने पर लोगों को मुफ़्त सहायता दी है.

कालाहांडी आज उस डरावने और शर्मनाक सच को नहीं भूला है, जब घमेला मुट्ठी भर चावल के लिए एड़ियां रगड़-रगड़ कर मर गई, छह साल की बच्ची को जब माँ-बाप ने चंद सौ रुपयों के लिए महाजन को बेच दिया, या फिर चौदह साल की बनिता जिसे उसकी भाभी ने केवल 40 रूपये और एक साड़ी के बदले बेच दिया.

माँ घमेला की भूख से हुई मौत के समय केवल पाँच या छह साल का रहा गुंधर नायक अब ख़ुद एक बच्चे के बाप हैं

वे उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, "तब हम बहुत छोटे थे, माँ मर गई लेकिन मुझे पता नहीं चला, मैं कमरे में माँ-माँ पुकारता रहा, बारिश हो रही थी, जब गाँव वाले शाम चार-पाँच बजे वापस आए तो पता चला कि माँ मर चुकी है, पंद्रह दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, किसी तरह चाय पी लेती थी."

गुंधर जैसी कहानी पश्चिमी ओडिशा के लगभग हर गाँव में एक नहीं, कई मिल जाएँगी, पर ये बातें अब दो दशक से भी पुरानी हैं.

वरिष्ठ पत्रकार रबि दास कहते हैं, "कालाहांडी से अब भुखमरी से मरने की ख़बरें नहीं आतीं."

सुपारी पुटेल को हर माह एक रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल मिलता है और विधवा पेंशन के पांच सौ रुपये भी. पहले बेटे की बीमारी और फिर शौहर की मौत की वजह से घर का जो काम रुक गया था वो पूरा होने को है.

ये घर सुपारी पुटेल को 'बीजू पक्का घर योजना' के तहत हासिल हुआ है.

हालाँकि, वो अब भी अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में रह रही हैं जिसके भीतर जाने के लिए काफ़ी झुकने की ज़रूरत पड़ती है. टिन के डिब्बों को काटकर उसकी चादर से जो दरवाज़ा तैयार किया गया है उसके भीतर घुसते और दो क़दम चलते ही कमरा ख़त्म हो जाता है. टाट की उसी चारदीवारी के भीतर मौजूद है सुपारी पुटेल के जीवन भर की कुल जमा-पूंजी-एक चारपाई जिसकी पट्टियाँ ईटों को जोड़कर तैयार की गई है, रस्सी पर फैली दो साड़ियाँ, ब्लाउज़, कोने में रखीं दो बोरियाँ और बिस्तर के क़रीब पड़ा रसोई गैस सिलेंडर.

सुपारी कहती हैं, "बेटे की बीमारी सालों चली जिसमें वो पैसे भी लग गए जो सरकार से घर बनाने के लिए मिले थे, फिर भी बेटा बच नहीं पाया, हम पति-पत्नी ने सोचा मुंबई जाकर काम करेंगे और पैसे बचाकर घर बना लेंगे क्योंकि ब्लॉक में बाबू ने कहा था कि अगर तुमने घर पूरा नहीं किया तो दिक्क़त होगी लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है, मुंबई पहुँचने के दस दिन में मर्द बीमार पड़ गया और फिर चल बसा."

इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग मकान, पुल और सड़क निर्माण में काम करने के लिए मुंबई जाते हैं.

किन्हें मिल रहा है योजनाओं का लाभ

गांव हयाल वापस आने के बाद सरकार की ओर से सुपारी को बीस हज़ार रुपये मिल गए जिसका प्रावधान राज्य सरकार ने कर रखा है, यह पेंशन उस महिला को मिलती है जिसके परिवार के मुखिया की मौत हो जाती है.

कमरे में पड़े गैस सिलेंडर के बारे में पूछने पर सुपारी पुटेल कहती हैं, "मिला तो है लेकिन हज़ार, बारह सौ रुपये .. इतना पैसा कहां से लाएंगे?"

उन्हें ये मालूम नहीं कि गैस सिलेंडर उन्हें किस योजना के तहत मिला है लेकिन ये जानती हैं कि नरेंद्र मोदी ने दिया है.

सुपारी पुटेल से बातचीत के दौरान ही पास-पड़ोस के घरों के लोग हमारे पास पहुंच जाते हैं, इनमें 84 साल के हरी पुटेल और उनकी पत्नी सुशीला पुटेल भी हैं, जो कहते हैं कि पिछले साल से जब उन्हें पांच सौ रुपये (दोनों को मिलाकर एक हज़ार रुपये) वृद्धा पेंशन के मिलने शुरु हुए हैं उन्हें मज़दूरी करने नहीं जाना पड़ रहा, खाने को प्रति व्यक्ति पाँच किलो चावल भी मिल जाता है.

हरी पुटेल बताते हैं कि उनके दो बेटे हैं लेकिन 'पूछते नहीं हैं,' और अगर पैसा और चावल नहीं मिलता तो 'भीख मांगकर खाना पड़ता.'

बालमति हंसते हुए कहती हैं, 'पैसों से तेल, साबुन और दूसरी चीज़ें ख़रीद लेती हूँ.'

सुशीला पुटेल को सरकारी योजनाओं की ख़ासी जानकारी है. कहती हैं कि सरकार तो अब बहुत कुछ दे रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, किताब, ड्रेस, मिड-डे मील मिलता है. गर्भवती महिलाओं को खाने के लिए पैसे दे रही है, बच्चों को अंडा दिया जाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'रेवड़ी कल्चर' और मुफ़्त की रेवड़ी बांटकर जनता को ख़रीदने का जो बयान दिया था वो बात शायद यहाँ तक नहीं पहुंची, तभी तो उनकी बातों में सम्मानजनक भाव, भीख नहीं माँगनी पड़ रही है.

गाँव में मौजूद बुज़ुर्गों में से कई जैसे बालमति, हरी पुटेल, रुद्रा पुटेल पांच सौ रुपये कम होने और इसे बढ़ाने की माँग कर रहे हैं. गांव के मंदिर के पास खड़ी सुमित्रा पुटेल से जब हमने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से पैसे नहीं बांटे जाने चाहिए, तो वो ग़ुस्से से पूछती हैं, 'कैसे नहीं मिलना चाहिए!'

जुलाई माह में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था, 'रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ़्त की रेवड़ी बांटकर ख़रीद लेंगे. हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है. रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है.'

इवैंजिलिकल मिशन अस्पताल

कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य में साझा सरकार चला चुकी और अभी भी नरेंद्र मोदी सरकार को कई मामलों पर संसद में समर्थन देने वाली नवीन पटनायक सरकार ओडिशा में जनहित के चार दर्जन से अधिक कार्यक्रम चला रही है.

ओडिशा को लेकर कहा जाता है कि वहां जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए कोई-न-कोई सरकारी योजना मौजूद है.

लेकिन रेवड़ी, फ्री-बी, मुफ़्तख़ोरी की जो बहस प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद से जारी है उसमें ओडिशा का ज़िक्र शायद ही हुआ है. मीडिया की बहसों में भी अधिकतर फ़ोकस आम आदमी पार्टी की तरफ़ ही रहा है. 'आप' जिसे नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में चुनाव के बीच मुख्य प्रतिद्वंदी बताया गया.

हयाल गांव से कुछ दूरी पर है खेरियार. खेरियार नुआपाड़ा ज़िले में आता है, अस्सी के दशक की वो घटनाएं जैसे बनीता के 'बेचे' जाने की घटना जिसने देश भर को हिलाकर रख दिया था और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पत्नी सोनिया गांधी समेत वहाँ का दौरा किया था, अधिकतर इसी इलाक़े में हुई थीं.

सुभाश्री हंस खेरियार स्थित इवैंजिलिकल मिशन अस्पताल में भर्ती हैं, जहां चंद दिनों पहले ही उनकी एक बड़ी सर्जरी हुई है.

स्वास्थ्य योजनाओं का असर

उन्हें पैर में छोटा-सा ज़ख़्म हुआ था जो बाद में इतना तकलीफदेह हो गया कि वे चल भी नहीं पाती थीं, फिर सरकारी अस्पताल से उन्हें इधर रेफ़र किया गया, सर्जरी हुई, अब वो एक या दो दिन में घर चली जाएंगी.

ऑपरेशन में आए ख़र्च के बारे में पूछने पर सुभाश्री कहती हैं, 'बीजू जनता कार्ड (स्वास्थ्य कार्ड) था, कोई पैसा नहीं लगा.'

खेरियार सब-डिविजन अस्पताल के ऑफ़िसर इंचार्ज डाक्टर रजित कुमार राउत कहते हैं, "अगर हमें लगता है कि बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में उपलब्ध और संभव नहीं हो सकता तो हम केस को निजी अस्पताल में रेफ़र कर सकते हैं. अगर ज़रूरत पड़े तो मरीज़ को राज्य के बाहर के अस्पतालों में भी भेजा जा सकता है."

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर के दौ सौ अस्पताल ऐसे हैं जहां इस स्कीम के तहत आने वाले 96 लाख परिवारों का इलाज हो सकता है. स्कीम के तहत महिलाओं के लिए दस लाख और पुरुषों के लिए पांच लाख रुपये सालाना तक के इलाज की सुविधा मिलती है. राज्य सरकार के अनुसार वो इस पर 165 करोड़ रुपये प्रति माह ख़र्च कर रही है.

सरकारी अस्पतालों में हमें कई स्थानीय लोग बताते हैं कि 133 दवाएँ और संबंधित चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध हैं. शुरुआत के समय प्रावधान था कि इस स्कीम के तहत पांच सौ से अधिक तरह की दवाएं मुहैया होंगी.

साल 2012 में केंद्र ने भी फ्री दवा स्कीम का प्रावधान किया था लेकिन तीन सालों बाद ही बजट में इसके लिए कोई रक़म नहीं रखी गई थी.

इवैंजिलिकल मिशन अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट नितीश चौधरी कहते हैं, "हालांकि हमारे यहां जो इलाज होता है वो बहुत सब्सिडाइज़्ड है लेकिन फिर भी अगर लोगों को स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा होता तो उन्हें या तो अपनी ज़मीनें, घर-बार बेचने को मजबूर होना पड़ता या फिर वो मरीज़ को उसके हाल पर छोड़ देते."

मिशन अस्पताल में हर माह 100-150 इस तरह के मरीज़ आते हैं जिनका इलाज सरकारी स्वास्थ्य योजना की वजह से संभव हो पाता है.

बोलांगीर के हयाल गाँव से कांटाबांजी शहर से वापस आते समय रास्ते में ही पड़ता है खेतों के बीच बना अंजना पुटेल का बिना प्लास्टर वाला पक्का घर.

कैंसर से पीड़ित अंजना पुटेल के ससुर की किमोथेरेपी अब प्राइवेट अस्पताल में आगे इसलिए संभव नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके कार्ड पर जितना ख़र्च (पांच लाख रूपये सालाना) हो सकता था वो समाप्त हो गया है.

केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं

राज्य बीजेपी प्रवक्ता भृगु बक्सीपात्रा कहते हैं कि ओडिशा शायद देश का इकलौता राज्य है जहां केंद्र सरकार का जन स्वास्थ्य कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत' लागू नहीं किया गया है, अगर ऐसा होता तो लोगों को दोहरा फ़ायदा मिलता.

नवीन पटनायक सरकार पर जनहित कार्यक्रमों के नाम पर राजनीति का आरोप लगाते हुए भृगु बक्सीपात्रा कहते हैं, "केंद्र की स्कीमों को सिरे से लागू न करने के अलावा जो दूसरा काम सूबे में हो रहा है वो है केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलकर उन्हें दूसरे नामों, बीजू या नवीन के नाम से लांच करना, जैसा कि पेयजल योजना को लेकर या बिजली के क्षेत्र में किया गया है."

वो कहते हैं, 'ओडिशा में जनहित कार्यक्रम और राजनीति एक प्रकार के सहयोगी बन गए हैं, जिसका ध्येय बस वोट है.'

बीजेडी प्रवक्ता लेनिन मोहंती का कहना है, "वो चाहें तो इसे राजनीति बुला सकते हैं, ये उनकी सोच है. हमारे हिसाब से ये ज़रूरत है, उन्होंने जो स्वास्थ्य स्कीम लांच की उसमें सिर्फ़ साठ लाख परिवारों को कवरेज मिल रहा था, जबकि हमने उससे आगे बढ़कर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 36 लाख और परिवारों को शामिल किया."

राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ ग़रीबी रेखा से नीचे और ऊपर दोनों श्रेणी के लोगों को मिल सकता है. आयुष्मान भारत में पाँच लाख सालाना स्वास्थ्य पर ख़र्च के दायरे में वही लोग आते हैं जो ग़रीबी रेखा के नीचे हों.

लेनिन मोहंती कहते हैं, दूसरे जनहित कार्यक्रमों में भी हमने अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने की कोशिश की है. जैसे भोजन के अधिकार के मामले में हम जो चावल वितरण की योजना चला रहे हैं उसमें पच्चीस लाख और लोगों को शामिल किया गया है.

बीजेडी प्रवक्ता हमसे बातचीत के दौरान मिशन शक्ति का भी ज़िक्र करते हैं जिसके तहत महिलाओं को इस तरह के अवसर-सुविधाएं दिए जा रहें हैं जिससे वो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मजबूत बन सकें. लेनिन मोहंती ऐसे लाभार्थियों की संख्या अस्सी लाख बताते हैं.

ऑरगस नाम की उड़िया और अंग्रेज़ी न्यूज़ वेबसाइट के एक्ज़क्यूटिव एडिटर संजय जेना मानते हैं कि बीजेडी सरकार महिला सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स का इस्तेमाल बूथ (मतदान) और वोट मैनेजमेंट के लिए करती है और महिला सशक्तीकरण की बात नारा अधिक है.

महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ हो रहा है

दो बहनें सुजाता मंजरी थपा, ममता मंजरी थपा और दूसरी कुछ महिलाएं विश्व माँ भगवती सेल्फ़ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) की सदस्य हैं. सुजाता मंजरी कहती हैं कि जबसे पैसे कमाने लगे हैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, मर्द बहुत कुछ बोल नहीं पाते हैं.

राज्य में बिजली बिल क्लेक्शन से लेकर मिड-डे मील, स्कूल में ड्रेस की सप्लाई, यहां तक कि तालाब खुदाई का काम महिला एसएचजी के माध्यम से किया जा रहा है.

कवि और लेखक केदार मिश्र कहते हैं कि महिलाएं नवीन बाबू की बहुत बड़ी समर्थक हैं.

मार्च 2000 में राज्य की बागडोर संभालने वाले नवीन पटनायक ने सूबे की ग़रीब जनता के लिए दो रूपये प्रति किलो चावल कार्यक्रम की शुरुआत लगभग उसी समय की जब उन्होंने आठ साल पुराने सहयोगी राजनीतिक दल बीजेपी से अलग चलने की राह पकड़ी.

कंधमाल ईसाई-विरोधी दंगों के बाद, जब कहा जाता है कि नवीन पटनायक ने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया था, उन्होंने दो रूपये की दर से बीपीएल परिवारों को चावल देने की योजना लांच की और तबसे लगातार राज्य में जनहित कार्यक्रमों की बौछार जारी है.

राजनीतिक विश्लेषक रबि दास कहते हैं, 'जैसे साथ छोड़ने का सोचा, दिमाग़ में आया कि कौन-सा काम करना है कि लोग हमारे साथ आएगा. तभी दो रूपए चावल का स्कीम लांच कर दिया वो काम जो ओडिशा में पहले कभी नहीं हुआ था. ओडिशा में अनुसूचित जाति-जनजाति की बड़ी आबादी है जो तब तक कांग्रेस के साथ होती थी, उसने नवीन बाबू की तरफ़ रूख़ कर लिया.'

ग़रीब परिवारों के लिए जो चावल राज्य सरकार दो रुपये की दर से दे रही थी उसे एक रूपये प्रति किलो करने की शुरुआत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फ़रवरी 2013 से आदिवासी-बहुल मलकानगिरी ज़िले से की. ये लाभ बीपीएल श्रेणी के अलावा अनुसुचित जाति-जनजाति, विकलांगों को भी दी जानी थी.

कई लोगों का मानना है कि चावल को जनाधार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाने का गुर नवीन पटनायक ने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से सीखा. छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री रमण सिंह को राशन वितरण (पीडीएस) में अपार बेहतरी लाने के लिए एक समय चावल वाले बाबा के नाम से बुलाया जाना लगा था.

साल 2008 में छत्तीसगढ़ चुनाव में चावल एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था और कहा जाता है उसने रमण सिंह को दोबारा राज्य सत्ता के शीर्ष में बैठाने में अहम भूमिका निभाई.

भोजन के क्षेत्र में ओडिशा में काम कर रहे कार्यकर्ता समित पांडा कहते हैं कि अलग-अलग दरों को ख़त्म कर एक दर लागू करने से पीडीएस में होनेवाले भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है.

डिजिटाइज़ेशन से हो रही है बाधा

राज किशोर मिश्र कहते हैं कि जनहित के कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण लाभार्थी को चुनने की प्रक्रिया ही है. डिजिटाइज़ेशन ख़ासी बड़ी आबादी के पास स्कीमों को पहुंचने में बाधा बन रही है.

ओडिशा ही क्या देश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां फ़ोन कनेक्टिविटी नाम की चीज़ दूर-दूर तक नहीं, वो लोग जो बेहद ग़रीब हैं उनको ये लेकर सोचना ही ग़लत है कि उनके पास फ़ोन होंगे, या सारे काग़ज़ात मौजूद होंगे. राज कुमार मिश्र भोजन के अधिकार मामले पर सुप्रीम कोर्ट की समिति में ओडिशा से सलाहकार थे.

राज कुमार मिश्र कहते हैं कि सरकारों की ये योजना भी ग़लत है कि स्कीम में इतने लोगों को शामिल किया जाएगा, 'होता क्या है कि जो कमज़ोर होता है वो पीछे छूट जाता है और राजनीतिक फ़ायदे के बदले अपने लोगों को शामिल करने की होड़ मच जाती है.'

ओडिशा में राज्य सरकार ने स्कीमों को विस्तार देकर वैसे समूहों को भी शामिल कर लिया है जो सामान्यत: इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर, ग़ैर शादी-शुदा महिलाएँ, एचआईवी पीड़ित वग़ैरह.

समित पांडा कहते हैं, इसे 'राजनीतिक हथकंडे' के तौर पर भी देखा जा सकता है.

साल 2014 जब मोदी लहर देश भर में चल रही थी तब नवीन पटनायक के दल बीजेडी ने राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से बीस जीती थीं. पिछले आम चुनावों में (2019) में बीजेडी फिसलकर 12 पर पहुँच गई. मगर विधानसभा में 113 सीटों पर उसका क़ब्ज़ा है जबकि कुल 147 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा महज़ 23 का है.

हालांकि बीजेपी का मत प्रतिशत पिछली बार के मुक़ाबले लगभग 17 प्रतिशत बढ़ गया है.

रबि दास कहते हैं कि शायद राज्य के इतिहास को देखते हुए नवीन पटनायक ने दो चीज़ों पर लगातार अपना फ़ोकस बनाकर रखा है. पहला प्राकृतिक आपदा. दूसरा अकाल और भुखमरी.

नवीन पटनायक सरकार में वित्त मंत्री रह चुके पंचानंद कानूनगो कहते हैं कि पिछले 22 सालों से लगातार पद पर बने रहनेवाले मुख्यमंत्री के लिए हालात भी मददगार साबित हुए हैं, साल 2001-02 में राज्य का बजट घाटे में चल रहा था, लगभग 2800 करोड़ रूपए का रेवन्यू डिफ़िसिट था तब, हम राज्य के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन तक नहीं बांट पाते थे समय पर, फिर साल 2003-04 से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में खनिजों के दामों में तेज़ी आई और फिर शुरु हुआ उद्योग-धंधों का आना.

पंचानंद कानूनगों चंद सालों पहले बीजेडी से अलग होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे.

आकाल और भूखमरी से उबर पाया है कालाहांडी?

पूर्व वित्त मंत्री कहते हैं फंड के आने के बाद राज्य में वेलफेयर स्कीम शुरु हो गईं जो बेहतर बात है लेकिन एक बेहद बीमार आदमी को सिर्फ मामूली दवाई के सहारे कब तक ज़िंदा रखा जा सकेगा!

रिज़र्व बैंक ने चंद माह पहले अपनी एक रिपोर्ट में ओडिशा को उन राज्यों में शामिल बताया था जिनकी सब्सिडी का बोझ पिछले तीन सालों में सबसे तेज़ी से बढ़ा है. हालांकि कई दूसरे पैमानों पर राज्य की वित्तीय स्थिति दूसरों के मुक़ाबले बहुत बेहतर बताई गई है

सोलह जून, 2022 की रिपोर्ट, 'स्टेट फाइनेंसेस - ए रिस्क अनेलिसिस' में आरबीआई ने कहा है कि श्रीलंका में जारी वित्तीय संकट के मद्देनज़र ये विश्लेषण उन राज्यों पर तवज्जो दिलाने की कोशिश है जहाँ भारी क़र्ज में होने के कारण आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

आरबीआई का कहना था कि कोविड के कारण सरकारों की आमदनी में पहले ही कमी आ गई थी, इस बीच टैक्स की उगाही में भी धीमापन देखा गया है लेकिन दूसरी ओर राज्यों की नॉन मेरिट फ्रीबीज़ के कारण उनका वित्तीय बोझ बढ़ गया है जिससे नए संकट पैदा हो सकते है.

केंद्रीय बैंक की इस रिपोर्ट पर हालांकि कई राज्यों ने सवाल भी खड़े किए थे. जहाँ केरल के पूर्व वित्त मंत्री ने रिपोर्ट को अदूरदर्शी बताया, वहीं राजस्थान का कहना था कि क़र्ज़ का बोझ सभी सूबों और यहां तक कि केंद्र पर भी बढ़ा है, साथ ही केंद्र सरकार जीएसटी में राज्यों का हिस्सा भी ठीक से नहीं दे रही.

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वित्तीय सलाहकार सन्यम लोधा ने पूरे हालात के लिए नोटबंदी और जीएसटी जैसे फ़ैसलों को भी ज़िम्मेदार बताया था.

सवाल लेकिन दूसरे भी हैं

स्वंयसेवी संस्था ऑक्सफ़ैम से जुड़े अर्थशास्त्री प्रवास मिश्रा कहते हैं कि एक रूपये की दर से पांच किलो चावल प्रति व्यक्ति देकर के सरकार भूख छिपाने की कोशिश कर रही है.

वे कहते हैं, "पाँच किलो चावल मिलने से भुखमरी पर क़ाबू ज़रूर हो गया है लेकिन भूख पर नहीं, क्योंकि सिर्फ़ चावल से ही शरीर को उतना पोषण नहीं मिल जाता जिसकी ज़रूरत है. ये कहा जा सकता है कि सरकार ने एक रूपए की दर से चावल देकर भूख पर एक तरह की चादर डाल दी है, एक तरह का परदा जिससे वो दिख नहीं रहा है लेकिन भूख ख़त्म नहीं हुआ है."

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी पैमाने पर ग़रीबी के मामले में ओडिशा नौवें नंबर पर है, इस रिपोर्ट को तैयार करने में पोषण, पेय जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर जैसे पैमानों को आंका जाता है. इस सूचकांक के लिहाज से सबसे ख़राब स्थिति बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की है. वहीं केरल, गोवा, सिक्किम और तमिलनाडु जैसे राज्य सबसे बेहतर राज्यों में शामिल हैं.

खेरियार स्थित बीजेपी नेता यदुमणि पाणिग्रही कहते हैं, सब कुछ स्कीमों के सहारे छोड़ दिया गया है मगर दूसरे बुनियादी सवालों जैसे रोज़गार के अवसर की बात नहीं हो रही इसलिए हमारे क्षेत्र से अभी भी बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है क्योंकि लोगों के पास यहां काम नहीं है.

रात दस बजे का समय, कांटाबांजी रेलवे स्टेशन पर तिरुपति जा रही ट्रेन के इंतज़ार में दर्जनों लोग बैठे हैं. बोलांगीर और पास के दूसरे ज़िलों से यहाँ पहुंचे ये ग्रामीण आंध्र प्रदेश के अलग-अलग जगहों पर ईंट भट्टों में काम करने जा रहे हैं.

सुबह चेन्नई जा रही ट्रेन के समय हमारी भेंट संतोष नायक और गौरव भुईंया से होती है, गौरव भुईंया इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें क़र्ज़ चुकाना है, वहीं संतोष का कहना है कि वहां उन्हें बारह हज़ार रूपए महीने ट्रैक्टर चलाने के लिए मिलेंगे जबकि बोलांगीर में उसी काम के पांच हज़ार से ज़्यादा देने को कोई तैयार नहीं.

संतोष नायक और उनकी पत्नी को एजेंट से तीस हज़ार रूपये प्रति व्यक्ति एडवांस भी मिले हैं, और उनके अनुसार वो कम-से-कम उतने ही पैसे और कमाकर लौटेंगे, लौटने की तिथि जून तक होने की उम्मीद है.

बिष्णु शर्मा दशकों से इलाक़े से हो रहे पलायन पर पैनी नज़र रखते रहे हैं, हमने उनसे पूछा कि क्या सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि लोगों का बाहर जाना तो अब भी जारी है.

कांटाबांजी में स्थित किताबों से भरे ऑफिस में बातें करते हुए बिष्णु शर्मा कहते हैं, "पहले तो हफ्तों आकर स्टेशन के सामने इंतज़ार में बैठे रहते थे कि कोई आए और काम के लिए ले जाए, तब उन्हें ये भी नहीं मालूम होता था कि कहां जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, कितने पैसे मिलेंगे. लेकिन अब स्थिति बदल गई है मज़दूर मोल-तोल भी करने लगे हैं, एडवांस भी मिलता है."

दूसरे राज्यों से तुलना

उनके अनुसार ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं है, हालांकि प्रवास मिश्रा इसे डिस्ट्रेस माइग्रेशन ही मानते हैं क्योंकि काम नहीं तो लोग जा रहे हैं. राजकिशोर मिश्र का मानना है कि बेहतर जीवन के लिए माइग्रेशन है.

इधर कथित रेवड़ी कल्चर की बहस में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आ जाने के बाद लग रहा है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी लेकिन इतिहासकार और इस क्षेत्र पर कई शोध कर चुके फनिंदम देव चेतावनी देते हैं कि कल्याणकारी क़दमों को बंद करना देश के हित में नहीं है.

वे कहते हैं, "बाहर से तो लगता है कि ये रेवड़ी है लेकिन अगर आप ग्राउंड पर जाकर देखेंगे तो हालात बिल्कुल अलग हैं, जैसे कालाहांडी या नुआपाड़ा है, बड़ी जनसंख्या ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. बीस-तीस प्रतिशत तो ऐसे हैं जो कल्याणकारी योजनाओं के बंद होने पर दोबारा भूख से मरने के कगार पर आ जाएँगे."

वैसे मौजूदा समय में ओड़िशा में क़रीब 60 छोटी बड़ी योजनाएं जिनसे ग़रीबों को मदद देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन एक आदमी को एक वक्त में सभी योजनाओं को लाभ नहीं मिल सकता. फिर भी समग्र शिक्षा अभियान, कृषक सहायता योजना, ममता योजना, बीजू जनता स्वास्थ्य योजना और बीजू पक्का घर योजना का असर दिखता है.

वैसे पिछले तीन सालों में झारखंड, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, वे पांच राज्य हैं जहां पिछले तीन सालों में सबसे ज़्यादा सब्सिडी का पैसा ख़र्च किया गया है. इन राज्यों में वित्तीय साल 2019 के समय कुल जीडीपी का करीब 7.8 प्रतिशत पैसा सब्सिडी पर ख़र्च होता था जो 2021-22 तक आते आते 11.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इनके अलावा गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी सब्सिडी पर कुल जीडीपी के दस प्रतिशत से ज़्यादा पैसा ख़र्च कर रही हैं.

वैसे ओडिशा सरकार अपने राजस्व का 23 प्रतिशत पैसा सब्सिडी पर ख़र्च करती है जबकि आंध्र प्रदेश सरकार अपने राजस्व का 30 प्रतिशत पैसा सब्सिडी पर ख़र्च करती है. पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने पर पंजाब में सब्सिडी का ख़र्च राजस्व के 45 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है. वहीं मध्य प्रदेश में सब्सिडी पर राजस्व का 28 प्रतिशत ख़र्च करती है राज्य सरकार. (bbc.com/hindi)

हरदोई, 30 नवंबर | उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के एक गोदाम में 19 वर्षीय संगीता सिंह और 20 वर्षीय उनके दोस्त रोहित कुमार का शव एक गोदाम में छत से लटका मिला है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि, यह आत्महत्या का मामला हो सकता है क्योंकि उनके परिवार जातिगत मतभेदों के कारण उनके रिश्ते को स्वीकार्य करने में असमर्थ थे।

बेहटा गोकुल एसएचओ रंधा सिंह ने कहा कि लड़की के चाचा विनोद अपने गोदाम की सफाई करने के लिए चंद्रपुर खेराई गांव गए थे, जब उन्होंने संगीता और उसके दोस्त रोहित के शव को वहां लटका देखा। उसने पुलिस को सूचना दी।

एसएचओ ने कहा, हम मौके पर पहुंचे और शवों को नीचे उतारा। हमें परिवार के सदस्यों द्वारा यह भी बताया गया कि संगीता की शादी 2 दिसंबर को तय थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी और रोहित के साथ शादी करना चाहती थी।

एसएचओ ने यह भी कहा कि, वे दोनों एक ही गांव में रहते हैं और एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।

पुलिस ने बताया कि, रोहित के पिता शहर की एक मिल में काम करते थे, जबकि संगीता के पिता किसान थे। वे रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि रोहित दूसरी जाति का था।

फोन कॉल के रिकॉर्ड के मुताबिक संगीता ने रोहित को आखिरी बार मिलने के लिए मंगलवार को गोदाम बुलाया था और बताया था कि उसकी शादी हो रही है।

उसका फोन बाद में उसके घर में उसके कमरे से बरामद किया गया था। (आईएएनएस)

जूनागढ़, 30 नवंबर | आईएमएफएल शराब पीने के बाद कथित तौर पर सोमवार रात मरने वाले दो व्यक्तियों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। पुलिस ने मौत का मामला दर्ज किया है और अब जांच करेगी कि उन्होंने आत्महत्या की या किसी ने उनकी हत्या की थी। जूनागढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासमसेट्टी ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि रफीक घोघरी और भरत उर्फ जोहान पिठाड़िया नाम के दो लोगों की मौत इसलिए हुई है क्योंकि उनकी शराब की बोतल में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाया गया था।

अधिकारी ने कहा कि, जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने गांधी चौक इलाके से शराब की बोतल को एकत्र किया और रिपोर्ट के लिए एफएसआई को भेज दिया।

रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि शराब में जहर मिला हुआ था, डॉक्टरों को भी मृतक के पेट से जहरीला पदार्थ मिला है।

वासमशेट्टी ने आईएएनएस को बताया कि, जहां तक जोहान पिठाड़िया का मामला चिंता का विषय है, ऐसा लगता है कि यह आत्महत्या का मामला है क्योंकि वह अपने जीवन से तंग आ चुके थे, उनके परिवार ने लगभग 15 साल पहले उनसे सभी संबंध तोड़ लिए थे।

पुलिस ने एक महिला का बयान दर्ज किया, जिसके साथ वह संपर्क में था और उसने कहा था कि वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे।

जबकि, रफीक के मामले में, पुलिस उसके परिवार के सदस्यों के सामने आने और उसके निजी जीवन के बारे में जानकारी साझा करने की प्रतीक्षा कर रही है।

बता दें, जूनागढ़ शहर के गांधी चौक में सोमवार शाम दो ऑटो रिक्शा चालक शराब पीकर बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। जब दोनों को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। (आईएएनएस)|

 बहराइच (उप्र), 30 नवंबर | बहराइच जिले के टप्पे सिपाह क्षेत्र में बुधवार को एक बस और ट्रक की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

जिलाधिकारी दिनेश चंद्रा ने कहा कि प्रथम ²ष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रक गलत साइड से आ रहा था, जब उसने रोडवेज बस को टक्कर मारी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई मौत पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 30 नवंबर | उत्तर प्रदेश सरकार विश्व एड्स दिवस के दिन एक दिसंबर को पांच शहरों में 'वन स्टॉप सेंटर' शुरू करेगी। 'वन स्टॉप सेंटर' का मकसद एक ही जगह पर कई बीमारियों की जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है।

केंद्र एचआईवी, टीबी और अन्य गैर-संचारी रोगों के लिए परीक्षण प्रदान करेंगे।

कानपुर और वाराणसी में दो-दो केंद्र होंगे जबकि मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में एक-एक केंद्र होगा।

वर्तमान में 25 राज्यों में वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं।

यूपी एड्स कंट्रोल सोसायटी के अपर परियोजना निदेशक हीरा लाल ने बताया कि इन केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श की सुविधा भी दी जायेगी।

कानपुर में केंद्र ट्रांसजेंडरों और प्रवासी श्रमिकों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि वाराणसी में इंजेक्टेबल ड्रग उपयोगकर्ताओं और ट्रांसजेंडरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स के महासचिव डॉ. अभिषेक शुक्ला ने कहा, वन स्टॉप सेंटर लोगों को शिक्षित करेंगे और सामाजिक कलंक को दूर करने में मदद करेंगे।

केंद्रों पर लक्षण के आधार पर मरीजों की जांच व जांच के लिए डॉक्टर, एएनएम होंगी।

यूपी एड्स कंट्रोल सोसाइटी के संयुक्त निदेशक रमेश श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र स्वास्थ्य कार्यक्रम को उस समुदाय तक पहुंचाने में मदद करेंगे, जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। (आईएएनएस)|

 गुरुग्राम, 30 नवंबर | टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) ने सोहना में दमदमा झील के पास प्रसिद्ध पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के एक फार्महाउस सहित तीन फार्महाउस को सील कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को सोन्या घोष बनाम हरियाणा राज्य मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में तीन फार्महाउसों के खिलाफ सीलिंग अभियान चलाया गया था।

जिला नगर नियोजक अमित मधोलिया के नेतृत्व में सहायक नगर नियोजक (एएसटी) सुमीत मलिक, दिनेश सिंह, रोहन और शुभम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट लछीराम, नायब तहसीलदार, सोहना की उपस्थिति में सीलिंग अभियान चलाया। टीम के साथ सोहना सदर थाने की पुलिस टीम भी तैनात रही।

जिला टाउन प्लानर (डीटीपी) अमित मधोलिया ने कहा, ये झील के जलाशय क्षेत्र में प्राधिकरण से पूर्व अनुमति के बिना बनाए गए अनधिकृत फार्महाउस थे। ये अरावली क्षेत्र में स्थित थे।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि तीन फार्महाउस में से एक गायक दलेर मेहंदी का है, जो करीब 1.5 एकड़ की जमीन पर बना है। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 30 नवंबर | उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने एक बिहार निवासी को अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 155 कछुए बरामद किए हैं। एसटीएफ के मुताबिक गोपालगंज निवासी नीरज दीक्षित को लखीमपुर खीरी के निघासन-डकरावा रोड से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह कछुओं को रैकेट से जुड़े एक अन्य व्यक्ति को सौंपने जा रहा था।

दीक्षित गिरोह के वाहक के रूप में काम करता था और वन्यजीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था।

हिरासत में लिए जाने के बाद अधिकारी उससे गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं।

एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से हर साल करीब 20,000 कछुओं की तस्करी की जाती है।

जीवों के अंधाधुंध शिकार और तस्करी ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को अलर्ट जारी करने के लिए प्रेरित किया है।

अधिकारी ने कहा कि ऐसे कई गिरोहों के सदस्य गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, शारदा, केन, बेतवा और राप्ती नदी के आसपास कछुओं की तलाश में धूमते हैं। (आईएएनएस)|

भोपाल/मुरैना, 30 नवंबर  | मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बिजली बिल की वसूली करने गए बिजली कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ मारपीट और अभद्रता की गई। इस मामले में पीड़ित कर्मचारियों ने तीन लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया गया है कि कंपनी के मुरैना वृत्त के सबलगढ़ संभाग अंतर्गत जौरा वितरण केन्द्र के कर्मचारी लंबित बकाया राजस्व वसूली का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही बिजली कंपनी के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, जाति सूचक गालियां एवं मारपीट की गई। कंपनी द्वारा जौरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के संबंध में कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करें। (आईएएनएस)| 

 ग्रेटर नोएडा, 30 नवंबर | ग्रेटर नोएडा के चर्चित इलाके शाबरी में अवैध निर्माण करने वाले तीन बिल्डरों की 8.56 करोड़ों की संपत्ति जब्त की जाएगी। तीनों बिल्डरों पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। अब गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट न्यायालय ने अवैध रूप से आयोजित की गई संपत्ति जप्त करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि, शाहबेरी में वर्ष 2018 में 2 अवैध भवन गिरने और उनके मलबे से दबकर 9 लोगों की जान जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए थे। इसके बाद वहां पर अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों पर एक के बाद एक कई केस दर्ज किए गए। बाद में इन बिल्डरों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए।

मंगलवार को गैंगस्टर न्यायालय ने ईकोटेक 3 थाना क्षेत्र के वैदपुरा गांव के देव शर्मा, बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के रविंद्र नागर और गाजियाबाद के साहिबाबाद के प्रशांत शर्मा की 8.56 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने के लिए चिन्हित किया है। आरोपियों की शाहबेरी और दादरी स्थित 4765 वर्ग मीटर का 6.19 करोड़ रुपए का भूखंड, 393.3 वर्ग मीटर की 16 लाख का भूखंड, शाहबेरी दादरी स्थित 2090.25 वर्ग मीटर का 2.09 करोड़ का भूखंड, 12 लाख के अनुमानित एक अन्य भूखंड को भी जब्त किया जाएगा। (आईएएनएस)| 

 श्रीनगर, 30 नवंबर | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क और ठंडा रहा क्योंकि मौसम विज्ञान (एमईटी) कार्यालय ने बुधवार को कहा कि शुष्क मौसम के साथ सुबह भी धुंध रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सुबह शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है। रात में मौसम साफ रहने के कारण लद्दाख और घाटी में न्यूनतम तापमान बिंदु से नीचे बना हुआ है।

न्यूनतम तापमान श्रीनगर में माइनस 1.6, पहलगाम में माइनस 3.4 और गुलमर्ग में माइनस 1 डिग्री सेल्सियस रहा।

लद्दाख क्षेत्र के द्रास में न्यूनतम तापमान माइनस 9.6, कारगिल में माइनस 10.7 और लेह में माइनस 6.8 रहा।

जम्मू में 10, कटरा में 9.2, बटोटे में 4.6, बनिहाल में 1.2 और भद्रवाह में 2.8 न्यूनतम तापमान रहा। (आईएएनएस)|

रामनगर (कर्नाटक), 30 नवंबर | हिंदू जागरण वैदिक और ग्रामीणों ने बुधवार को राज्य के इस जिले में एक फार्म हाउस में कथित रूप से जबरन धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने एमके की सीमा में स्थित फार्म हाउस को खाली करने की मांग की।

शिकायत के अनुसार, मिशनरियों ने कथित तौर पर चन्नापटना शहर के पास कन्नमंगला गांव में एक प्रार्थना कक्ष बनाया है, जो अवैध है।

हर रोज राज्य के दूसरे हिस्सों से 200 से ज्यादा लोगों को लाकर जबरन ईसाई बनाया जाता है। शिकायत में कहा गया है कि लोगों का ब्रेनवॉश करने के लिए डीजे म्यूजिक और उन्नत लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जब अधिकारी ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान करने में विफल रहे, तो उन्होंने हिंदू जागरण वैदिक से संपर्क किया। शिकायत में मांग की गई है कि अवैध प्रार्थना हॉल को खाली किया जाए और भूमि का उपयोग स्थानीय प्रशासन की लाइसेंस शर्तों तक सीमित किया जाए।

ग्रामीणों और हिंदू संगठन ने यह भी मांग की है कि सरकारी भूमि में स्थापित ईसा मसीह के क्रॉस और मूर्तियों को हटा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि लोगों के धर्मांतरण के लिए आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों के कारण ध्वनि प्रदूषण एक और परेशानी है। शिकायत में अन्य जगहों से लोगों को लाकर धर्म परिवर्तन रोकने की भी मांग की गई है।

ग्रामीणों ने डेनिस जॉर्ज और उनके परिवार, एल्विन और उनके सहयोगियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि, जब उन्होंने मामले पर सवाल किया, तो उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

इसको लेकर ग्रामीणों ने धरना भी दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। (आईएएनएस)|

 मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 30 नवंबर | 25 वर्षीय दुल्हन ने सभी परंपराओं को तोड़ते हुए घोड़े पर बैठकर दूल्हे के घर की ओर प्रस्थान किया। समारोह का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।

दुल्हन सिमरन ने दूल्हे के रूप में सज धज कर पगड़ी पहनी और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शादी की रस्म के लिए चली गई।

सिमरन ने कहा, "यहां एक आम रस्म है कि दूल्हा आमतौर पर घोड़े की सवारी करता है। आज दुल्हन घोड़े पर है। मेरे साथ कभी बेटी जैसा व्यवहार नहीं किया गया। मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया।"

सिमरन करीब दो साल वहां काम करने के बाद दो महीने पहले यूएई से लौटी थी। सोमवार को दोनों को निकाह था।

दुल्हन किसान पिंटू चौधरी की इकलौती संतान है। सिमरन ने उत्तराखंड के काशीपुर के रहने वाले दुष्यंत चौधरी से शादी की थी। दुष्यंत पेट्रोलियम इंजीनियर हैं। (आईएएनएस)|

नोएडा, 30 नवंबर | नोएडा के बाद अब न्यू नोएडा की बारी है। नोएडा में बची खुची कमियों को न्यू नोएडा में पूरा कर दिया जाएगा और निवेश का एक सबसे बड़ा ठिकाना न्यू नोएडा बनेगा। इसलिए न्यू नोएडा को विकसित करने के लिए 8,500 करोड़ रुपए शुरूआती तौर पर खर्च होंगे जो इसके पहले चरण का विकास करेंगे। 8500 करोड़ की शुरूआती रकम से 3000 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी और उसे विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण जमीन खरीदने और उसे विकसित करने के लिए फंड शासन से मांगेगा। विस्तृत जानकारी के मुताबिक 3000 हेक्टेयर जमीन खरीदने में 4500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसके साथ ही साथ पंद्रह सौ हेक्टेयर जमीन के विकास में 4000 करोड़ रुपए लगेंगे। फंड मिलते ही जमीन के अधिग्रहण का काम शुरू होगा

दरअसल ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के 85 गांव को विकसित कर न्यू नोएडा बनेगा। इससे 21102 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया जाएगा। जहां पर आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एरिया, रीक्रिएशन, ग्रीन फैसिलिटी एंड यूटिलिटी, वाटर बॉडी आदि होंगे। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 30 नवंबर | एक जज की पत्नी से साइबर ठगों ने 13 लाख रुपये की ठगी कर ली, जब वह अपने क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अपनी प्राथमिकी में, शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह अपने क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए उसने इंटरनेट पर अपने निजी बैंक के हेल्पलाइन नंबर की खोज की।

जब उसने नंबर डायल किया, तो बैंक प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत एक जालसाज ने उसे अपनी क्रेडिट सीमा बढ़ाने के लिए 15,000 रुपये एक बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए कहा। साथ ही उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि राशि 25 नवंबर को वापस कर दी जाएगी।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब उसे रिफंड नहीं मिला तो उसने दोबारा नंबर पर फोन किया। जालसाज ने उसे एक लिंक भेजा और एक फॉर्म भरने को कहा, जिसमें उसके बैंक खाते का विवरण मांगा गया था।

उन्होंने कहा, मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला और 28 नवंबर को मेरे बैंक खाते से कर्ज के रूप में 13 लाख रुपये लिए गए।

इंस्पेक्टर, साइबर सेल, रणजीत सिंह ने कहा कि प्रथम ²ष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जालसाज ने उनके फोन का रिमोट-कंट्रोल एक्सेस कर लिया, जिससे उसके खाते का विवरण प्राप्त हो गया और ऋण स्वीकृत हो गया।

उन्होंने कहा, हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जालसाजों के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

सिंह ने कहा कि जालसाज अपना नंबर गूगल पर कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर होने का दावा कर रहे थे।

वे कॉल करने वालों से एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वे ग्राहक के फोन को हैक कर लेते हैं। वहीं, हैक होने के बाद ग्राहक का बैंक विवरण और ओटीपी हैकर तक पहुंच जाता है।

अधिकारी ने आगे बताया, "किसी भी परिस्थिति में फोन या ई-मेल पर किसी के साथ कार्ड नंबर, सीवीवी, एटीएम पिन, बैंकिंग पासवर्ड और वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जैसे बैंकिंग विवरण साझा न करें। एक सामान्य प्रथा के रूप में कोई भी बैंक या प्रतिष्ठित कंपनी अपने ग्राहकों से फोन या ईमेल पर गोपनीय विवरण नहीं मांगती है।" (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 30 नवंबर | 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस' को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक तकरार तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार देश की आर्थिक दशा, बढ़ रही महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। वहीं पलटवार करते हुए भाजपा ने यह दावा किया है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस' को लेकर मोदी सरकार का प्रदर्शन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में बहुत अच्छा और शानदार रहा है। भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था के आकार को लेकर तुलना करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में सिर्फ एक पायदान ही ऊपर चढ़ पाया जबकि एनडीए की मोदी सरकार के महज साढ़े आठ वर्षों के कार्यकाल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था पांच पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।

भाजपा ने ट्वीट कर यूपीए सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस'। यूपीए के दस वर्षों के कार्यकाल में भारत 11वीं से 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साढ़े आठ वर्षों के कार्यकाल में भारत 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। (आईएएनएस)|

 सैन फ्रांसिस्को, 30 नवंबर | ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने कथित तौर पर ऐप स्टोर से खरीदारी में एप्पल की 30 फीसदी कटौती से बचने के लिए ब्लू पेड सत्यापन सेवा के लॉन्च में फिर से देरी की है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्विटर के कर्मचारियों को ब्लू टिक में आने वाले अतिरिक्त परिवर्तनों के बारे में सूचित किया गया है, जैसे 7.99 डॉलर से 8 डॉलर तक 1 प्रतिशत मूल्य वृद्धि और फोन नंबर सत्यापन की आवश्यकता है।

जब ट्विटर का नया ब्लू सब्सक्रिप्शन आईओएस पर आता है, तो हो सकता है कि इसे ऐप स्टोर खरीदारी में एप्पल की 30 प्रतिशत कटौती से बचने के लिए इन-ऐप खरीदारी के रूप में पेश न किया जाए।

उपयोगकर्ता केवल ट्विटर के आईओएस ऐप के माध्यम से ब्लू सेवा खरीद सकते हैं, जब यह इस महीने की शुरूआत में उपलब्ध होगी।

इस बीच, मस्क ने इस महीने के दौरान अपने ट्वीट्स में ऐप्पल पर अपने हमले तेज कर दिए हैं।

उन्होंने 18 नवंबर को ऐप स्टोर में कटौती की आलोचना करते हुए इसे इंटरनेट पर छिपा हुआ 30 प्रतिशत टेक्स कहा।

उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया कि, "एप्पल ने ट्विटर पर विज्ञापन देना बंद कर दिया है। क्या वे अमेरिका में मुक्त भाषण से नफरत करते हैं?"

और अगले दिन उन्होंने कहा, "एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को वापस लेने की धमकी भी दी है, लेकिन हमें यह नहीं बताएगा कि क्यों।" (आईएएनएस)| 

 हैदराबाद, 29 नवंबर | एक चौंकाने वाली घटना में 10वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ उसके पांच सहपाठियों ने सामूहिक बलात्कार किया। यह घटना शहर के बाहरी इलाके में हयातनगर पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत हुई। आरोपियों ने वारदात की वीडियो रिकॉडिर्ंग कर छात्रा को ब्लैकमेल भी किया। वारदात अगस्त में हुई थी। लेकिन यह अब सामने आया जब पीड़िता के माता-पिता पुलिस के पास पहुंचे। आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन पर वारदात को रिकॉर्ड किया और धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वे वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। वारदात के दस दिन बाद उन्होंने ब्लैकमेल कर छात्रा के साथ दोबारा दुष्कर्म किया।

आरोपियों ने कथित तौर पर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और जब माता-पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत सभी पर केस दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी नाबालिग हैं। उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। (आईएएनएस)|