नई दिल्ली, 12 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय भूटान दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन, बुधवार को उन्होंने कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने खुद को सौभाग्यशाली बताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उद्घाटन कार्यक्रम की तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में पीएम मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, चतुर्थ नरेश के साथ नजर आए। उन्होंने लिखा, "भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और महामहिम चतुर्थ नरेश के साथ कालचक्र 'समय का चक्र' अभिषेक का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसकी अध्यक्षता परम पावन जे खेंपो ने की, जिसने इसे और भी विशेष बना दिया।"

उन्होंने लिखा, "यह दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। कालचक्र अभिषेक चल रहे वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का एक हिस्सा है, जिसने बौद्ध धर्म के भक्तों और विद्वानों को भूटान में एक साथ लाया है।" भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने 'एक्स' पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन और आशीर्वाद दिया, जो आज चल रहे वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के एक भाग के रूप में शुरू हुआ।" इससे पहले पीएम मोदी ने थिम्पू में भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक से मुलाकात की थी। उन्होंने मुलाकात की तस्वीर 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए बताया, "महामहिम चतुर्थ नरेश के साथ एक अच्छी बैठक हुई।

भारत-भूटान संबंधों को और मजबूत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उनके व्यापक प्रयासों की सराहना की। ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी में सहयोग पर चर्चा हुई। गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना की प्रगति की सराहना की, जो हमारी एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है।" 11 नवंबर, 1955 को जन्मे जिग्मे सिंग्ये वांगचुक ने भूटान के चौथे नरेश के रूप में कार्य किया। उनका शासनकाल 1972 से 2006 तक चला और उन्हें भूटान के सबसे दूरदर्शी और प्रिय राजाओं में से एक माना जाता है। उनके नेतृत्व में, भूटान का आधुनिकीकरण हुआ, राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई और एक अद्वितीय सुख-आधारित दर्शन अपनाया गया जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 नवंबर । संयुक्तता और मिशन तत्परता का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए थलसेना और भारतीय वायुसेना ने एक समन्वित एयरबोर्न अभ्यास को अंजाम दिया। दोनों सेनाओं ने यह प्रदर्शन अभ्यास ‘मरु ज्वाला’ के तहत किया है।

इस प्रभावशाली अभ्यास में थलसेना व वायुसेना ने सटीकता, तालमेल और परिचालन दक्षता का अद्वितीय प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान के थार रेगिस्तान में सैन्य अभ्यास 'महागुजराज' को अंजाम दिया है। सेना के मुताबिक, इस अभ्यास ने यह सिद्ध किया कि भारतीय सशस्त्र बल जटिल एयरबोर्न अभियानों की योजनाओं, समन्वय और निष्पादन में एकीकृत रूप से कार्य करने में सक्षम हैं। सेना ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यह अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त युद्धक क्षमता का शानदार प्रतीक रहा। यहां सशस्त्र बलों के बीच रणनीतिक तालमेल और तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। यह रणनीतिक तालमेल भविष्य के बहु-आयामी युद्धक्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम है। यह अभ्यास दक्षिणी कमान की सुदर्शन चक्र कोर के तहत एकीकृत त्रि-सेवा अभ्यास ‘त्रिशूल’ का हिस्सा था।

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी कमान ने प्रत्यक्ष रूप से इस अभ्यास को देखा। उन्होंने एयरबोर्न बलों, सुदर्शन चक्र कोर और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों व जवानों की उच्च स्तर की संचालनिक तत्परता और पेशेवर क्षमता की सराहना की। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान के थार रेगिस्तान में सैन्य अभ्यास ‘महागुजराज’ पूरा किया है। इसी दौरान थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त अभ्यास भी किया। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं की संयुक्त युद्धक क्षमताओं और समन्वय का प्रदर्शन करना था। यह संयुक्त त्रि-सेवा युद्धाभ्यास ‘त्रिशूल’ का हिस्सा था। वहीं वायुसेना के अभियान ‘महागुजराज’ नाम से संचालित किए गए।

भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी क्षेत्र में अभ्यास महागुजराज-25 का आयोजन किया। यह अभ्यास 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चला। संचालनिक उत्कृष्टता और संयुक्त तत्परता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय वायुसेना का यह व्यापक अभ्यास वायुसेना की क्षमता को प्रमाणित करता है। वायुसेना अपनी इस क्षमता के माध्यम से विभिन्न वायु अभियानों के संपूर्ण दायरे को कवर करती है। इसके अंतर्गत वायुसेना एयर कैंपेन से लेकर समुद्री और एयर-लैंड मिशनों तक प्रभावी ढंग से संचालन करने में सक्षम है। -(आईएएनएस)

कोच्चि, 8 नवंबर। केरल के कोच्चि के एडापल्ली में शनिवार को एक कार मेट्रो के मेट्रो के खंभे से टकराने के कारण उसमें सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मृतकों की पहचान अलप्पुझा जिले के रहने वाले मुनीर (21) और हारून शाजी (22) के रूप में हुई है।

कार चालक और एक अन्य यात्री को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना तड़के साढ़े तीन बजे हुई जब ये युवक नेदुम्बस्सेरी हवाई अड्डे से अपने घर लौट रहे थे।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार की गति बहुत तेज थी। दुर्घटना के सही कारण का पता लगाना बाकी है।"

पुलिस ने बताया कि मेट्रो के खंभे से टकराने के बाद वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। (भाषा)

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने शुक्रवार यानी 7 नवंबर को आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में नया आदेश जारी किया.

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से कहा है कि सरकारी और निजी अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए.

इसके बाद उनकी नसबंदी और टीकाकरण कराकर उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने हाईवे और एक्सप्रेसवे से आवारा जानवरों और मवेशियों को हटाने का भी आदेश दिया.

कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि इन निर्देशों का सख़्ती से पालन होना चाहिए. पिछले तीन महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में कई बार हस्तक्षेप किया है.

इन आदेशों का विरोध भी हुआ, जिसके बाद कोर्ट को कुछ निर्देशों में संशोधन करना पड़ा. आइए समझते हैं कि इन सभी आदेशों के बाद अब सरकारों को क्या-क्या करना होगा.

मामले की शुरुआत कैसे हुई?

आवारा कुत्तों से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाई कोर्टों में लंबित थे. इस बीच, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया.

इस रिपोर्ट में दिल्ली की एक छह साल की बच्ची की मौत का ज़िक्र था, जिसे आवारा कुत्ते ने काट लिया था.

कोर्ट ने इसे "चिंताजनक और परेशान करने वाला" मामला बताया और कहा कि दिल्ली में कुत्तों के काटने की हज़ारों घटनाएं रोज़ दर्ज होती हैं.

इसके बाद, 11 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर (नोएडा और गाज़ियाबाद सहित) से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि वहाँ उनकी नसबंदी और टीकाकरण किए जाएंगे और उन्हें दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा.

कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन ने अगर इस आदेश में बाधा डाली, तो उसके ख़िलाफ़ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी.

साथ ही अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि शेल्टर में रखे गए कुत्तों की उचित देखभाल और निगरानी सुनिश्चित की जाए.

इस फ़ैसले का बहुत विरोध किया गया. इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन भी हुए. कोर्ट के फैसले की एक बड़ी आलोचना यह थी कि शहर में कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर नहीं हैं.

इस विरोध के बाद मामला एक बड़ी तीन जजों की पीठ को सौंपा गया. इस पीठ ने देशभर में चल रहे आवारा कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया.

22 अगस्त को इस पीठ ने पहले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा, जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था. केवल रेबीज़ से संक्रमित कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा.

साथ ही, हर इलाके में कुत्तों को खाना देने के लिए निर्धारित स्थल तय करने को कहा गया. कोई व्यक्ति या संगठन कुत्ते को गोद लेना चाहे तो वह म्युनिसिपल अधिकारियों को आवेदन दे सकता है.

इसके साथ मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा. कोर्ट ने यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू कर दिया. और उनसे जवाब भी मांगा कि वे अपने यहाँ जानवरों से जुड़े ऐसे मुद्दों के लिए क्या कदम उठा रहे हैं.

7 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर कुत्तों के काटने की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं. और कहा कि यह प्रशासन की उदासीनता और सिस्टम की नाकामी को दर्शाती हैं. इससे लोगों की सुरक्षा, पर्यटन और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी बुरा असर पड़ रहा है.

कोर्ट ने कहा कि साल दर साल आवारा कुत्तों की लोगों को काटने की घटनाएँ बढ़ रही हैं. सरकारी डेटा के मुताबिक 2023 में देश भर में 30 लाख के करीब ऐसी घटनाएँ हुई, और 2024 में क़रीब 37 लाख ऐसी घटनाएँ.

इससे निपटने के लिए कोर्ट ने ये दिशानिर्देश जारी किए:

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो हफ़्ते के अंदर ऐसे निजी और सरकारी अस्पताल, शैक्षणिक संस्था इत्यादि की सूची बनानी होगी. इन जगहों पर पर्याप्त बाउंड्री वॉल, फेंसिंग और गेट लगाने होंगे ताकि आवारा कुत्ते घुस ना सके. ऐसा जल्द से जल्द करना होगा, और हो सके तो आठ हफ्तों के अंदर.
इन सभी अस्पतालों, खेल परिसरों, शैक्षणिक संस्थाओं को एक अधिकारी नामित करना होगा जो जगह की देख-रेख करे.
स्थानीय नगरपालिका या पंचायत तीन महीने में एक बार इन जगहों का निरीक्षण करें.
नगरपालिका अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन परिसरों में मौजूद आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए, उनकी नसबंदी और टीकाकरण हो, और उन्हें दोबारा उन्हीं इलाकों में न छोड़ा जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से आठ हफ़्तों के भीतर यह रिपोर्ट मांगी है कि वे इन आदेशों को कैसे लागू कर रहे हैं.

मवेशी और आवारा पशुओं के लिए भी आदेश

कोर्ट ने मवेशियों और आवारा पशुओं के मुद्दे पर भी आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि मवेशियों और आवारा पशुओं के कारण रोड और हाईवे पर दुर्घटना होते रहती है.

इसलिए, म्युनिसिपल, राज्य और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों को हाईवे और एक्सप्रेसवे से मवेशियों और आवारा पशुओं को हटाना होगा.

इन्हें पकड़कर गोशालाओं या शेल्टर होम में रखा जाए, जहाँ उनकी उचित देखभाल हो सके.

अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि सड़कों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए ताकि कोई पशु दोबारा सड़कों पर न आए.

कोर्ट ने यह भी कहा कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव अपने स्तर पर ज़िम्मेदारी तय करें और आदेशों के पालन में किसी तरह की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आठ हफ़्तों के भीतर रिपोर्ट मांगी है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन कैसे कर रहे हैं.

आगे क्या?

कोर्ट के इन फैसलों के बाद अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थलों, जैसे अस्पताल, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और शैक्षणिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को उठा कर शेल्टर घरों में रखना होगा. साथ ही, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मवेशियों और आवारा पशुओं को भी हटाना होगा.

ये फ़ैसला कितना लागू होने पाता है, ये देखने वाली बात होगी. अब भी सबसे बड़ा सवाल है कि इन आवारा जानवरों और कुत्तों को रखा कहा जाएगा.

हालांकि, कोर्ट ने जानवरों को हटाने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी है, बस ये कहा है कि आठ हफ्तों में रिपोर्ट दायर करनी होगी कि राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं.

पशु कल्याण से जुड़े कई संस्थानों ने कोर्ट के शुक्रवार को दिए गए फैसले की आलोचना की.

पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया ने अपने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि कोर्ट का फैसला "ज़मीनी वास्तविकता से जुड़ा नहीं है".

पेटा ने कहा कि देश भर में पाँच करोड़ से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं और 50 लाख से ज़्यादा मवेशी हैं. उसका कहना था कि इन्हें रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर होम अभी नहीं हैं.

बीजेपी की पूर्व सांसद मेनका गांधी ने समाचार एजेंसी एनआई को कहा कि कोर्ट का नया फैसला पिछले फैसले वाली दिक्कतों का सामना करेगा, जिसे कोर्ट को बाद में बदलना पड़ा था. उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को आगे कोर्ट में चुनौती देंगी.

उन्होंने कहा कि अगर कुत्तों को रेलवे स्टेशन, स्कूलों और कॉलेजों से हटाया जा सकता था, तो ये हो जाता.

वे बोलीं, "अगर इन्हें हटाया गया, तो ये जानवर जाएँगे कहाँ?" उनके मुताबिक अगर कुत्तों को उनकी जगह से हटा कर रोड पर लाया गया तो उससे आम नागरिकों को खतरा और बढ़ जाएगा.

कुछ बातें स्पष्ट नहीं

सुप्रीम कोर्ट के सामने 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एक एफिडेविट दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके यहाँ कितने शेल्टर होम हैं और उन्होंने कितने आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण की है.

दिल्ली में 20 जानवरों के लिए 'एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर' हैं. ये 'एनिमल बर्थ कंट्रोल' नियम के तहत बनाए जाते हैं. पिछले छह महीनों में हर सेंटर पर रोज़ाना 15 आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनका टीकाकरण हुआ है.

महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ऐसे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है. पूरे राज्य में 236 ऐसे सेंटर हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में ऐसे सेंटर हैं और बिहार में एक भी ऐसा सेंटर नहीं है, लेकिन कुत्तों के लिए 16 जगहों पर व्यवस्था है.

पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी, जो इस मामले में भी शामिल थी, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "(इस फ़ैसले से) जानवरों से प्यार करने वालों और अधिकारियों जिन्हें जानवरों को हटाने पर मजबूर किया गया है, उनके बीच झगड़ा बढ़ेगा."

कई स्कूलों और कॉलेजों में भी आवारा कुत्तों को पाला जाता है. इसी साल जून में विश्वविदालय अनुदान आयोग ने कहा था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जानवरों का देखभाल करने के लिए सोसाइटी बनाई जाए. इनमें संस्थानों में जानवरों को खाना देने लिए जगह बनाई जाए. तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसे संस्थानों में कुत्तों को हटाया जाएगा या उन्हें रहने दिए जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है.

ये भी गौर करने वाली बात है, कि कोर्ट ने जानवररों को केवल हटाने को नहीं कहा, लेकिन यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज इत्यादि में दीवार या फेंसिंग होनी चाहिए. जानवरों को हटाने के साथ ये भी एक बड़ा काम होगा, जिसे राज्यों को आठ हफ्तों के अंदर करना होगा.

इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को है, तब ये बात और साफ़ होगी कि इन आदेशों का कितना पालन हो पाया है.

(bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 7 नवंबर । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि इजरायल के साथ मुस्लिम देश कजाकिस्तान भी अब्राह्म समझौते में शामिल होने जा रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला कजाकिस्तान पहला देश है। आइए जानते हैं कि अब्राहम समझौता क्या है और इसकी कब शुरुआत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसका ऐलान करते हुए लिखा, "मैंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट तोकायेव के बीच एक शानदार बातचीत की। कजाकिस्तान मेरे दूसरे कार्यकाल का पहला देश है जो अब्राहम समझौते में शामिल हुआ है।" अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि यह दुनियाभर में सेतु बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आज, मेरे अब्राहम समझौते के माध्यम से और भी कई देश शांति और समृद्धि को अपनाने के लिए कतार में खड़े हैं। हम जल्द ही इसे आधिकारिक बनाने के लिए एक हस्ताक्षर समारोह की घोषणा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जानकारी दी है कि वह कई अन्य देशों से इस शक्ति समूह में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिरता और विकास के लिए देशों को एकजुट करने में अभी बहुत कुछ बाकी है, वास्तविक प्रगति, वास्तविक परिणाम। अब्राहम समझौते की शुरुआत ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में की थी।

2020 में अब्राहम समझौते की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत इजरायल और अरब देशों के बीच आधिकारिक तौर पर संबंध की शुरुआत हुई थी। यहूदी, ईसाई और इस्लाम के पैगंबर के नाम पर ही इस समझौते का नाम अब्राहम रखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने इजरायल के साथ संबंध स्थापित किए।

फिलिस्तीन को लेकर इजरायल और अन्य मुस्लिम देशों के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। हालांकि, इस समझौते के तहत अरब और मुस्लिम देशों ने इजरायल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यूएई के बाद मोरक्को, बहरीन और सूडान भी इसमें शामिल हुए। इस समझौते से जुड़े देशों ने इजरायल में अपनी एंबेसी खोलने पर सहमति जताई। इसके साथ ही व्यापार और पर्यटन की भी शुरुआत हुई, हालांकि गाजा में इजरायल के युद्ध का इस समझौते पर गहरा असर पड़ा। बीते कुछ सालों से इस समझौते में कोई प्रगति देखने को नहीं मिली, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में जानकारी दी है कि इस समझौते में अब अन्य कई मुस्लिम देश भी शामिल होंगे। इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर किया जाएगा। अगर कजाकिस्तान की बात करें तो इजरायल के साथ हमेशा से ही इसके अच्छे संबंध रहे हैं। कजाकिस्तान में 70 फीसदी आबादी मुस्लिमों की रही है, बावजूद इसके इजरायल के साथ इसके संबंध अच्छे रहे। वहीं अब्राहम में इसके शामिल होने से दोनों देशों के बीच की दोस्ती और मजबूत होगी। --(आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की एक बेंच ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो आवारा कुत्तों और मवेशियों को हाईवे, सड़कों और एक्सप्रेस-वे से हटा दें.

हालांकि कोर्ट का लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुआ है.

कोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में कहा, 'इसका सख़्ती से पालन करना जरूरी है वरना अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.'

कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया कि वे सरकारी और निजी संस्थानों की पहचान करें, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक खेल परिसर, रेलवे स्टेशन शामिल हैं. उन्हें इस तरह घेर दें कि आवारा कुत्ते अंदर न आ सकें.

कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को ऐसे परिसरों से मौजूदा आवारा कुत्तों को हटाकर उनकी नसबंदी करानी होगी. इसके बाद उन्हें डॉग शेल्टर में भेजना होगा.
कुछ वकीलों ने आदेश पर चिंता जताई और कोर्ट से इसे संशोधित करने के लिए सुनवाई की मांग की. हालांकि बेंच से इसे ख़ारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

शुक्रवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में फ़ैसला सुनाया.

लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, बस स्टैंड, डिपो, रेलवे स्टेशनों इत्यादि की अच्छी तरह से बाड़बंदी ज़रूरी है, ताकि आवारा कुत्तों को घुसने से रोका जा सके.

बेंच ने कहा कि ये स्थानीय प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि वे आवारा कुत्तों को इस तरह की जगहों से हटाए और टीकाकरण, नसबंदी के बाद उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अनुरूप ही कुत्तों के लिए बने शेल्टर में रखें.

लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन इलाकों से हटाए गए कुत्तों को उसी जगह वापस न छोड़ा जाए.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा करने से इन जगहों से आवारा कुत्तों से मुक्त करवा पाने का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा.साथ ही शीर्ष अदालत ने स्थानीय निकायों को इन जगहों का समय-समय पर निरीक्षण करने को भी कहा, ताकि यहां कुत्ते अपना घर न बना सकें.

कोर्ट ने सड़कों और हाईवे से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए निर्देश भी दिए.

पहले क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?

इसी साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने एक न्यूज़ रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आवारा कुत्तों का मामला उठाया था.

दो जजों की इस बेंच ने 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में बंद करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट और रेबीज़ की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई थी और अधिकारियों को इस काम को आठ हफ़्ते में पूरा करने की समयसीमा दी थी.

हालांकि, पशु प्रेमियों ने इस आदेश का विरोध किया और कुछ डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट में ही इसके ख़िलाफ़ अर्ज़ी दी.

पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया का कहना था कि कुत्तों को हटाना न तो वैज्ञानिक तरीका है और न ही इससे समस्या का स्थायी समाधान होगा. संगठन ने कहा था, "अगर दिल्ली सरकार ने पहले ही प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू किया होता तो आज सड़कों पर शायद ही कोई कुत्ता होता."

आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में बंद करने वाले आदेश के ख़िलाफ़ दी गई अर्ज़ी पर तीन जजों की बेंच ने निर्देश दिया कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें उसी इलाक़े में छोड़ा जाए.

हालांकि, इस फ़ैसले में शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा था कि जिन कुत्तों को रेबीज़ है या रेबीज़ होने का संदेह है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा. इसी मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ता जुटे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर खुशी जताई थी.

पूर्णिया, 6 नवंबर । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को बिहार के पूर्णिया में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद शिक्षा पर विशेष तौर पर काम किया जाएगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। जिनके वोट काटे गए, उनमें महागठबंधन के वोटर शामिल थे। वोटर लिस्ट में गलत नाम जोड़े गए हैं। जेन-जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी को पोलिंग बूथ पर सावधान रहना है। भाजपा के लोग 'चुनाव चोरी' करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार के युवाओं और जेन-जी को संविधान की रक्षा करनी है। हमें चुनाव चोरी करने वालों को रोकना है और ये हमारी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ पर हमें वोट चोरी करने वालों को रोकना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के दम पर ही यह चुनाव जीत रहे हैं। मैंने हरियाणा चुनाव के बारे में बताया, यह बिहार में भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए युवाओं को इसे रोकना होगा। भाजपा हर जगह 'वोट चोरी' कर चुनाव जीत रही है, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर बिहार में 'वोट चोरी' नहीं होने देनी है। राहुल गांधी ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार सरकार शिक्षा पर काम करेगी। यह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। पहले यहां नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां दुनिया भर से लोग आते थे। पेपर लीक का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान में जो युवा ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसे पेपर लीक का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को पहले ही एग्जाम का पेपर मिल जाता है। इसलिए मेरा वादा है कि जैसे ही दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, हम बेहतरीन विश्वविद्यालय बिहार में बनाएंगे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 नवंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को उनके समूह के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए एक बार फिर से समन भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, सरकारी जांच एजेंसी अनिल अंबानी से 14 नवंबर को पूछताछ करेगी। यह खबर ऐसे समय पर सामने आई है, जब ईडी ने इस सप्ताह की शुरुआत में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 4,462.81 करोड़ रुपए मूल्य की 132 एकड़ से अधिक जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इससे पहले ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में 3,083 करोड़ रुपए की 42 संपत्तियों को जब्त किया था।

ईडी बयान में कहा गया, "अब तक 7,545 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराध करने वालों की सक्रियता से तलाश कर रहा है और अपराध से प्राप्त राशि को उनके वास्तविक दावेदारों को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।" सरकारी एजेंसी की ओर से जांच सीबीआई की एफआईआर के बाद शुरू की गई थी। सीबीआई द्वारा अनिल अंबानी, आरकॉम और अन्य के खिलाफ एफआईआर आईपीसी की धारा-120-बी, 406 एवं 420, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) के तहत दर्ज की गई है। बयान में आगे कहा गया, आरकॉम और उनकी ग्रुप कंपनियों की ओर से 2010-2012 के बीच घरेलू और विदेशी बैंकों से भारी मात्रा में लोन लिए गए थे, जिसमें से 40,185 करोड़ रुपए बकाया रह गए थे। पांच बैंकों ने ग्रुप के बैंक खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया था। ईडी की जांच के मुताबिक, समूह की एक इकाई द्वारा लिए गए बैंक लोन का इस्तेमाल, समूह की किसी अन्य कंपनी द्वारा अन्य बैंक से लिए गए लोन का पुनर्भुगतान, अन्य कंपनियों को ट्रांसफर और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया। यह लोन के नियम व शर्तों के खिलाफ था। --(आईएएनएस)

ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद फिर चर्चा में न्यूयॉर्क, अमेरिका की राजधानी ना होते हुए भी इतना अहम क्यों?

ज़ोहरान ममदानी, 4 नवंबर, 2025 को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीत गए.

नतीज़ों के बाद से उनकी काफी चर्चा हो रही है.

ममदानी, 1892 के बाद बने इस शहर के सबसे युवा मेयर हैं.

वो न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर भी होंगे.

इसलिए ममदानी के साथ-साथ न्यूयॉर्क की भी काफ़ी चर्चा हो रही है.
लेकिन ममदानी के इतर न्यूयॉर्क शहर भी अपने आप में एक अनोखा कैरेक्टर है. आइए शहर के बारे में कुछ ख़ास बातें जानते हैं.

न्यूयॉर्क सिटी कैसे बनी आज की न्यूयॉर्क

आज से 400 साल पहले, 1625 में ट्रेड के मकसद से डच लोगों ने इसकी नींव रखी थी. तब इसका नाम 'न्यू एम्सटर्डम' था.

फिर, 1664 में अंग्रेज़ों ने यहां कब्जा कर लिया और ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम पर इसका नाम बदलकर 'न्यूयॉर्क' कर दिया गया.

अमेरिका का सबसे बड़ा शहर

अमेरिका के 'न्यूयॉर्क स्टेट' में 62 काउंटीज़ आती हैं. उनमें सबसे ज्यादा आबादी वाली काउंटी न्यूयॉर्क है. स्टेट ही नहीं बल्कि पूरे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे ज्यादा आबादी इसी शहर में रहती है.

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के हिसाब से न्यूयॉर्क स्टेट की आबादी करीब 2 करोड़ है. इसमें से 84 लाख से ज्यादा लोग अकेले न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं.

लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी कोई एक समुदाय यहां बहुलता में नहीं है. न्यूयॉर्क शहर को यहां आकर बसने वाले लोगों ने 'न्यूयॉर्क' बनाया है.

अमेरिका के 'न्यूयॉर्क स्टेट' में 62 काउंटीज़ आती हैं. उनमें सबसे ज्यादा आबादी वाली काउंटी न्यूयॉर्क है. स्टेट ही नहीं बल्कि पूरे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे ज्यादा आबादी इसी शहर में रहती है.

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के हिसाब से न्यूयॉर्क स्टेट की आबादी करीब 2 करोड़ है. इसमें से 84 लाख से ज्यादा लोग अकेले न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं.

लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी कोई एक समुदाय यहां बहुलता में नहीं है. न्यूयॉर्क शहर को यहां आकर बसने वाले लोगों ने 'न्यूयॉर्क' बनाया है.

1990 के दशक में दुनिया भर के करीब 12 लाख अप्रवासी न्यूयॉर्क आकर बसे

करीब 3000 साल पहले सबसे पहले लेनेप लोगों ने इसे अपना घर बनाया. ये डेलावेर के ही स्थानीय लोग थे. फिर 1625 में डच और यूरोपीय लोग यहां आकर बसे.

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुए 'द ग्रेट माइग्रेशन' में हजारों अफ्रीकी-अमेरिकी दक्षिण से उत्तर की तरफ आकर बस गए.

फिर, 1990 के दशक में दुनिया भर के करीब 12 लाख अप्रवासी न्यूयॉर्क आ बसे.

इस तरह विभिन्न समुदाय के लोगों ने मिलकर न्यूयॉर्क को बनाया, शहर 'न्यूयॉर्क'. इन विविध समुदायों की मौजूदगी की वजह से ही इसे प्रवासियों का शहर भी कहा जाता है.

ममदानी ने भी जीत के बाद अपने भाषण में कहा है, "न्यूयॉर्क हमेशा प्रवासियों का शहर रहेगा, इस शहर को प्रवासियों ने बनाया है और प्रवासी लोग ही इसे चलाते हैं."

अमेरिका के 'न्यूयॉर्क स्टेट' में 62 काउंटीज़ आती हैं. उनमें सबसे ज्यादा आबादी वाली काउंटी न्यूयॉर्क है. स्टेट ही नहीं बल्कि पूरे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे ज्यादा आबादी इसी शहर में रहती है.

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के हिसाब से न्यूयॉर्क स्टेट की आबादी करीब 2 करोड़ है. इसमें से 84 लाख से ज्यादा लोग अकेले न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं.

लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी कोई एक समुदाय यहां बहुलता में नहीं है. न्यूयॉर्क शहर को यहां आकर बसने वाले लोगों ने 'न्यूयॉर्क' बनाया है.

प्रवासियों का शहर कैसे बना न्यूयॉर्क

इमेज कैप्शन,1990 के दशक में दुनिया भर के करीब 12 लाख अप्रवासी न्यूयॉर्क आकर बसे

करीब 3000 साल पहले सबसे पहले लेनेप लोगों ने इसे अपना घर बनाया. ये डेलावेर के ही स्थानीय लोग थे. फिर 1625 में डच और यूरोपीय लोग यहां आकर बसे.

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुए 'द ग्रेट माइग्रेशन' में हजारों अफ्रीकी-अमेरिकी दक्षिण से उत्तर की तरफ आकर बस गए.

फिर, 1990 के दशक में दुनिया भर के करीब 12 लाख अप्रवासी न्यूयॉर्क आ बसे.

इस तरह विभिन्न समुदाय के लोगों ने मिलकर न्यूयॉर्क को बनाया, शहर 'न्यूयॉर्क'. इन विविध समुदायों की मौजूदगी की वजह से ही इसे प्रवासियों का शहर भी कहा जाता है.

ममदानी ने भी जीत के बाद अपने भाषण में कहा है, "न्यूयॉर्क हमेशा प्रवासियों का शहर रहेगा, इस शहर को प्रवासियों ने बनाया है और प्रवासी लोग ही इसे चलाते हैं."

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बदलते समय के साथ न्यूयॉर्क ने खुद को बदला

इस शहर की अपनी एक तासीर है. कहा जाता है, ये शहर हर किसी को अपनाता है. कोई भी इंसान यहां आकर अपनी जिंदगी, शुरू से शुरू कर सकता है. अपनी पहचान बना सकता है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हर दिन करीब दस लाख वर्कर न्यूयॉर्क सिटी में कदम रखते हैं.

इस शहर ने पुराने कई सांचों को तोड़कर, बदलावों को तेजी से अपनाकर खुद की एक नई पहचान बनाई है. और यही इसकी ख़ासियत है.

कई ऐतिहासिक जगहें

यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स से लेकर, दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाने वाले वॉल स्ट्रीट भी इसी शहर में ही है.

अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक भी यहीं मौजूद है.

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मूर्ति स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से लेकर 86 मंजिला एंपायर स्टेट बिल्डिंग, टाइम्स स्क्वैयर, सेंट्रल पार्क, ब्रॉडवे शो का पता भी यही शहर है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं.

वो साल जिसने न्यूयॉर्क को झकझोर दिया

मगर, 2001 का साल, उस काले पन्ने की तरह है, जिसने इस शहर को झकझोर कर रख दिया.

दरअसल, न्यूयॉर्क सिटी में 16 एकड़ में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसकी शान हुआ करता था. इसके अंदर बना ट्विन टावर, शहर की सबसे बड़ी इमारत थी.

मगर 11 सितंबर, 2001 को आतंकी हमलों में ये दोनों टावर ज़मींदोज़ हो गए. जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई थी.

अमेरिका में सबसे बड़ी इकॉनमी वाला शहर न्यूयॉर्क

अमेरिका में सबसे बड़ी इकॉनमी वाला शहर न्यूयॉर्क

इमेज कैप्शन,अमेरिका की जीडीपी में न्यूयॉर्क सिटी की हिस्सेदारी 9 फ़ीसदी है

लेकिन, इस शहर ने खुद को फिर से खड़ा किया. 2024 में 'स्टेट ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी इकॉनमी' नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की पूरी इकॉनमी में न्यूयॉर्क की 9 फीसदी हिस्सेदारी है.

चकाचौंध तो है, मगर चुनौतियां भी कम नहीं

उपलब्धियों के अलावा, इस शहर की अपनी चुनौतियां भी हैं. नस्लीय भेदभाव, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई की समस्या बनी हुई है.

इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूयॉर्क सिटी में बीते एक दशक में आय में असमानता बढ़ी है.

बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी में नस्लीय असमानताएं कम तो हुई हैं, मगर ये अभी भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं.

ममदानी भी आय में असमानता को खत्म करने के वादे से आए हैं. अब देखना होगा कि वो इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं.

डेमोक्रेटिक कैंडिडेट ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीत गए हैं.

सीबीएस के मुताबिक, 34 साल के ममदानी 100 साल से भी अधिक समय में न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले मुसलमान और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर होंगे.

ममदानी की जीत तय होने के साथ ही उनके समर्थक खुशी से उछल गए और जश्न मानने लगे.

बीबीसी संवाददाता मैडलिन हलपर्ट के मुताबिक लोग ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे, "ज़ोहरान, ज़ोरहान, ज़ोहरान".

वहाँ मौजूद तकरीबन हर शख्स चिल्ला रहा था और लोग एक-दूसरे को बधाइयां दे रहे थे.

मेयर पद के लिए मुख्य मुक़ाबला ज़ोहरान ममदानी और एंड्रयू कुओमो के बीच था. ममदानी से डेमोक्रेट प्राइमरी में हारने के बाद कुओमो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे. (bbc.com/hindI)

ज़ोहरान क्वामे ममदानी का जन्म साल 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था. ममदानी के पिता ने उन्हें एक क्रांतिकारी और घाना के पहले प्रधानमंत्री क्वामे एन्क्रूमाह के नाम पर मिडिल नेम क्वामे दिया था.

ममदानी मशहूर भारतीय-अमेरिकी फ़िल्म निर्देशक मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने-माने प्रोफे़सर महमूद ममदानी के बेटे हैं.

कंपाला में उन्होंने अपने शुरुआती दिन बिताए और फिर पांच साल की उम्र में दक्षिण अफ़्रीका आ गए.

ममदानी के भारतीय मूल के पिता महमूद ममदानी केपटाउन विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर थे. केपटाउन में ही 1848 में शुरू हुए दक्षिण अफ़्रीका के सबसे पुराने स्कूल सेंट जॉर्ज ग्रामर में उन्होंने शुरुआती पढ़ाई-लिखाई की.

सात साल की उम्र में वे न्यूयॉर्क आ गए. उन्होंने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ़ साइंस से पढ़ाई की.

साल 2014 में उन्होंने बोडन कॉलेज से 'बैचलर इन अफ़्रीकन स्टडीज़' में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

कुछ साल बाद 2018 में, ममदानी एक अमेरिकी नागरिक बन गए.

ममदानी का राजनीतिक सफ़र

ममदानी का राजनीतिक सफ़र

ज़ोहरान ममदानी ने सक्रिय राजनीति में क़दम रखने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया.

राजनीति में आने से पहले ज़ोहरान ममदानी क्वींस, न्यूयॉर्क में बतौर फॉरक्लोज़र काउंसलर (घर ज़ब्ती मामलों में सलाहकार) का काम करते थे. ममदानी कम आय वाले परिवारों की मदद करते थे जो आर्थिक तंगी के कारण अपने घर खोने की कगार पर थे.

इस काम के दौरान उन्होंने देखा कि जिन परिवारों की मदद वह कर रहे थे, उनकी दिक्कतें केवल आर्थिक नहीं बल्कि नीतिगत भी थीं. इसी अनुभव ने उन्हें सक्रिय राजनीति की ओर प्रेरित किया ताकि वह नीतियां बदल सकें जो आम लोगों को प्रभावित करती हैं.

इसके बाद साल 2020 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा. उन्होंने न्यूयॉर्क असेंबली के 36वें डिस्ट्रिक्ट (एस्टोरिया, क्वींस) से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा.

ज़ोहरान ममदानी पहली बार में ही जीत गए और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में पहले दक्षिण एशियाई और पहले सोशलिस्ट प्रतिनिधि बने.

अब डेमोक्रेट ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर प्राइमरी में पूर्व गवर्नर को पीछे छोड़कर सभी को चौंका दिया है.

राज्य के पूर्व गवर्नर 67 वर्षीय कुओमो, यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में 2021 में पद से इस्तीफ़ा देने के बाद राजनीतिक वापसी का प्रयास कर रहे थे.

जीत के बाद ममदानी ने कहा, "आज रात हमने इतिहास लिखा है. जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था- 'जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, यह हमेशा असंभव लगता है.' मेरे दोस्तों, हमने इसे कर दिखाया. मैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में आपकी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनूंगा."

मोदी और इसराइल की आलोचना

ममदानी का राजनीतिक सफ़र

ज़ोहरान ममदानी ने सक्रिय राजनीति में क़दम रखने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया.

राजनीति में आने से पहले ज़ोहरान ममदानी क्वींस, न्यूयॉर्क में बतौर फॉरक्लोज़र काउंसलर (घर ज़ब्ती मामलों में सलाहकार) का काम करते थे. ममदानी कम आय वाले परिवारों की मदद करते थे जो आर्थिक तंगी के कारण अपने घर खोने की कगार पर थे.

इस काम के दौरान उन्होंने देखा कि जिन परिवारों की मदद वह कर रहे थे, उनकी दिक्कतें केवल आर्थिक नहीं बल्कि नीतिगत भी थीं. इसी अनुभव ने उन्हें सक्रिय राजनीति की ओर प्रेरित किया ताकि वह नीतियां बदल सकें जो आम लोगों को प्रभावित करती हैं.

इसके बाद साल 2020 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा. उन्होंने न्यूयॉर्क असेंबली के 36वें डिस्ट्रिक्ट (एस्टोरिया, क्वींस) से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा.

ज़ोहरान ममदानी पहली बार में ही जीत गए और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में पहले दक्षिण एशियाई और पहले सोशलिस्ट प्रतिनिधि बने.

अब डेमोक्रेट ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर प्राइमरी में पूर्व गवर्नर को पीछे छोड़कर सभी को चौंका दिया है.

राज्य के पूर्व गवर्नर 67 वर्षीय कुओमो, यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में 2021 में पद से इस्तीफ़ा देने के बाद राजनीतिक वापसी का प्रयास कर रहे थे.

जीत के बाद ममदानी ने कहा, "आज रात हमने इतिहास लिखा है. जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था- 'जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, यह हमेशा असंभव लगता है.' मेरे दोस्तों, हमने इसे कर दिखाया. मैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में आपकी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनूंगा."

मोदी और इसराइल की आलोचना

ज़ोहरान ममदानी इसराइल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की खुलकर आलोचना कर चुके हैं.

मई, 2025 में एक कार्यक्रम में उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में रैली करते हैं और फिर न्यूयॉर्क के मेयर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना चाहते हैं, तो क्या वह उसमें शामिल होंगे?

ममदानी ने 'नहीं' में जवाब देते हुए कहा था, "मेरे पिता और उनका परिवार गुजरात से है. नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर क़त्लेआम को अंजाम देने में मदद की, इतनी बड़ी हिंसा हुई कि अब तो ऐसा लगता है जैसे गुजराती मुसलमान हैं ही नहीं. हमें मोदी को उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम बिन्यामिन नेतन्याहू को देखते हैं. वह एक युद्ध अपराधी हैं."

इस बयान के बाद न्यूयॉर्क के कुछ इंडो-अमेरिकन और हिंदू, सिख समुदायों ने इसे विभाजनकारी और घृणास्पद बताया था. साथ ही इन लोगों ने ममदानी से माफ़ी की मांग की थी.

यहां ये बताना ज़रूरी है कि गुजरात दंगों के सभी आरोपों से सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में नरेन्द्र मोदी को मुक्त कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित विशेष जाँच दल की उस रिपोर्ट को शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया जिसमें उन्हें दोषमुक्त बताया गया था.

ज़ोहरान ममदानी का फ़लस्तीन के समर्थन और इसराइल की आलोचना को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़्यादातर नेताओं से मतभेद रहा है.

एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इसराइल के यहूदी देश के रूप में अस्तित्व का विरोध किया था.

उन्होंने कहा, "मैं किसी ऐसे देश का समर्थन नहीं कर सकता जहां नागरिकता धर्म या किसी और आधार पर बांटी जाती हो. हर देश में समानता होनी चाहिए, यही मेरा विश्वास है."

ममदानी ने कथित तौर पर इसराइल के लिए उकसावे वाले काफ़ी विवादित 'ग्लोबलाइज़ द इंतिफ़ादा' नारे से दूरी नहीं बनाई. उन्होंने इसे फ़लस्तीनी लोगों की मानवाधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बताया- वह इसे हिंसक नहीं, बल्कि समानता की आवाज़ मानते हैं.

मुस्लिम पहचान पर हुए हमले

प्राइमरी चुनाव जीतने के बाद ममदानी की मुस्लिम पहचान पर हमले बढ़े. उनपर खुलेआम नस्ली हमले हुए.रिपब्लिकन सांसद एंडी ओगल्स ने तो जस्टिस डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर ज़ोहरान ममदानी की नागरिकता रद्द कर वापस भेजने की मांग कर दी थी.

ममदानी धार्मिक पहचान से जुड़े हमलों का खुलकर जवाब देते रहे हैं. उन्हें कैंपेन के दौरान हिंसक हमले की भी धमकियां मिलती रहीं. कई बार तो ममदानी ने अपने कैंपेन में उन धमकियों की रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी.

इस बारे में ज़ोहरान ममदानी से एमएसएनबीसी ने पूछा कि आपको वापस भेजने की मांग हो रही है. आप पर इस्लामोफोबिक हमले हो रहे हैं. इन हमलों को आपके परिवार में कैसे देखा जाता है? इसके जवाब में ममदानी ने कहा, ''यह बहुत ही मुश्किल है. ऐसा आए दिन हो रहा है. मेरे नाम और आस्था के आधार पर नियमित रूप से हमले हो रहे हैं. इससे जूझना बहुत मुश्किल है. मेरी जीत यह बताने का मौक़ा है कि एक मुसलमान होना किसी दूसरे धर्म के अनुयायी होने जैसा ही है.''

साउथ कैरलाइना से रिपब्लिकन रीप्रेजेंटेटिव नैंसी मैक ने ईद के मौक़े पर ज़ोहरान ममदानी के कुर्ते पायजामे वाली तस्वीर शेयर करते हुए 25 जून को लिखा था, ''9/11 के बाद हमने कहा था- हम कभी नहीं भूलेंगे. मुझे लगता है कि हम भूल गए. यह बहुत ही दुखद है.''

9/11 का हमला जब हुआ था तो ज़ोहरान ममदानी नौ साल के थे और मैनहटन में रह रहे थे.

नई दिल्ली, 5 नवंबर । लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर वोट चोरी के मुद्दे को दोहराया और दावा किया कि राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर वोट चोरी हो रही है। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारे पास 'एच' फाइल्स हैं और यह इस बारे में है कि कैसे एक पूरे राज्य को ही चुरा लिया गया है। हमें संदेह है कि यह व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है।" कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो शेयर कर बताया, "एक पूरा राज्य कैसे चुरा लिया गया? वोट चोरी राज्य और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर हो रही है।

हमने कई राज्यों में इसका अनुभव किया है, इसलिए हमने हरियाणा में और गहराई से जांच करने का फैसला किया।" उन्होंने कहा, "सभी सर्वेक्षणों में कांग्रेस की जीत की ओर इशारा किया गया था। एक और बात यह थी कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार, डाक मतपत्रों की संख्या वास्तविक मतदान से अलग थी। डाक मतपत्रों में, कांग्रेस को 73 और भाजपा को 17 मत मिले। इसलिए, हमने बारीकियों की जांच शुरू की।" उन्होंने कहा, "मैं चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, और मैं ऐसा 100 प्रतिशत प्रमाण के साथ कर रहा हूं। हमारे लिए यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की अनुमानित भारी जीत को हार में बदलने की एक योजना बनाई गई थी। मतगणना से दो दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुस्कान और 'व्यवस्था' के उनके संदर्भ पर ध्यान दें। ऐसे समय में जब एग्जिट पोल और तमाम संकेतक कांग्रेस के पक्ष में थे, भाजपा की 'व्यवस्था' में उनका विश्वास हैरान करने वाला था। इन सबके बाद, नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में मात्र 22,779 वोटों से हार गई।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 नवंबर । मंगोलिया के उलानबटार में आपातकालीन लैंडिंग के बाद एयर इंडिया के विमान एआई174 के सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया गया है। इस सफल वापसी से घंटों से विदेश में फंसे यात्रियों और कर्मचारियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। एयर इंडिया ने इस पूरे अभियान को अपनी बेहतरीन समन्वय क्षमता का प्रमाण बताया है। एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह राहत उड़ान विशेष रूप से उन सभी यात्रियों और क्रू को वापस लाने के लिए भेजी गई थी जो तकनीकी कारणों से हुए एहतियात के तौर पर लिए गए डायवर्सन के बाद उलानबटार में रुक गए थे। एयरलाइन ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान यात्रियों का ध्यान रखा गया और उन्हें हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई।

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, "राहत उड़ान, जिसमें एआई174 के वे यात्री और क्रू शामिल थे जो उलानबटार, मंगोलिया में डायवर्सन के बाद रुके हुए थे, सुबह दिल्ली पहुंच गई है। एयर इंडिया उलानबटार के स्थानीय प्रशासन, मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास, डीजीसीए, भारत सरकार और उन सभी का धन्यवाद करती है, जिन्होंने इस दौरान यात्रियों और क्रू की मदद की और उन्हें सुरक्षित दिल्ली लाने में सहयोग दिया। हम अपने यात्रियों के धैर्य और समझ के लिए भी आभारी हैं। हमारे मेहमानों और कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।" इस बात की जानकारी एयर इंडिया के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए दी गई। यात्रियों ने भी एयर इंडिया और स्थानीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। कई यात्रियों के अनुसार, स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उन्हें लगातार अपडेट मिलते रहे और सभी जरूरी इंतजाम किए गए। एयर इंडिया ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि सुरक्षा उसके लिए हमेशा सबसे ऊंची प्राथमिकता है और इसी कारण जरूरी समझे जाने पर उड़ान को बिना किसी जोखिम के तुरंत डायवर्ट कर दिया गया। कंपनी ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी यात्रियों की भलाई और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। --(आईएएनएस)

जबलपुर, 4 नवंबर । बीएपीएस श्री स्वामिनारायण संस्था द्वारा आयोजित पांच दिवसीय “जीवन उत्कर्ष महोत्सव” का भव्य शुभारंभ जबलपुर के होटल विजन महल, मंडला रोड, तिलहरी में अत्यंत भक्तिभाव और उत्साह के साथ हुआ। यह आयोजन परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के पवित्र जन्मस्थान पर आयोजित हो रहा है, जो संस्कारधानी जबलपुर के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर है। प्रातः कालीन सत्र में पूज्य आदर्श जीवन स्वामी द्वारा “महंत चरितम” विषय पर प्रेरणादायक पारायण संपन्न हुई। देश-विदेश से सैकड़ों श्रोताओं ने इसमें भाग लिया और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के आदर्श जीवन से आत्मिक प्रेरणा प्राप्त की। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज बीएपीएस संस्था के वर्तमान आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन सेवा, साधना, सत्संग और संस्कार के प्रसार हेतु समर्पित किया है। उनका जीवन विनम्रता, समता और प्रेम का जीवंत उदाहरण है। उनके नेतृत्व में विश्वभर में सैकड़ों मंदिरों और सामाजिक सेवा प्रकल्पों द्वारा समाज उत्कर्ष की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस के मुख्य अतिथि मोहन भागवत (सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) रहे। बीएपीएस के संतों ने उनका हार, अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ द्वारा हार्दिक स्वागत किया। भागवत ने अपने प्रेरक उद्बोधन में महंत स्वामी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने तथा राष्ट्र निर्माण में आध्यात्मिकता के योगदान पर प्रकाश डाला। पूज्य आत्मतृप्त स्वामीजी ने संस्कृति के ज्योतिर्धर प्रमुख स्वामी महाराज विषय पर प्रेरक वक्तव्य का लाभ दिया था। इसके साथ विश्ववंदनीय संत प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन पर साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक ’संत विभूति प्रमुख स्वामी महाराज’ का लोकार्पण भी हुआ। इस अवसर पर इस पुस्तक के लेखक विद्वान संत महामहोपाध्याय भद्रेशदास स्वामीजी ने कृतज्ञता ज्ञापित की। अबू धाबी स्थित हिंदू मंदिर के संचालक संत ब्रह्मबिहारी स्वामी ने भी प्रासंगिक उद्बोधन किया। बीएपीएस संस्था की विश्वव्यापी सेवा प्रवृत्ति के संयोजक वरिष्ठ संत ईश्वरचरण स्वामीजी ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए जबलपुर भूमि की गरिमा का वर्णन किया। इस उत्सव में 4 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव के आगमन की घोषणा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे। बीएपीएस के संतों द्वारा मनोहर कीर्तन-भजन एवं प्रेरणादायक प्रवचनों से वातावरण भक्तिमय बन गया। कार्यक्रम में जबलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से हजारों हरि भक्तों ने भाग लिया। प्रथम दिन का आयोजन अत्यंत सफल और प्रेरणादायी रहा, जिसने आनेवाले चार दिनों के लिए श्रद्धा और उत्साह का पवित्र वातावरण निर्मित किया। जबलपुर का यह “जीवन उत्कर्ष महोत्सव” केवल एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं, बल्कि महंत स्वामी महाराज के जीवन-संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का एक पुण्य प्रयास सिद्ध हो रहा है। --आईएएनएस एएस/

 नई दिल्ली, 4 नवंबर । 'विशेष अभियान 5.0' ने नए मानक स्थापित किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने पिछले 4 साल में चार हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 'विशेष अभियान 5.0' का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्य को सरल बनाना व मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों और इसके अंतर्गत आने वाले संगठनों में लंबित शिकायतों का समाधान करना है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "कचरे के निपटान से 4,085 करोड़ रुपए (2021 से) का राजस्व प्राप्त हुआ।"

उन्होंने देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। उन्होंने बताया कि 9.87 लाख से अधिक जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें 2021 के बाद के कुल स्वच्छता अभियान स्थलों की संख्या 21.92 लाख है। अभियान के दौरान 231.75 लाख स्क्वायर फुट जगह खाली हुई। जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि 53.21 लाख से अधिक रिकॉर्ड प्रबंधन फाइलों की समीक्षा की गई, जिसमें से 28.44 लाख फाइलों को बंद किया गया है। 7.3 लाख जन शिकायतें और अपीलों का निपटारा किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 'विशेष अभियान 5.0' के मुख्य चरण में सक्रिय रूप से भाग लिया। मंगलवार को जानकारी दी गई कि 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2025 तक 1836 से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए। इसके अतिरिक्त, सांसदों के तीन संदर्भ, 7 संसदीय आश्वासन, 307 लोक शिकायतें और 27 लोक शिकायत अपीलों का निपटारा किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने यह भी बताया कि 1250 फाइलों की समीक्षा की गई और 466 फाइलों को छांटा गया। 658 ई-फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 266 फाइलों को बंद कर दिया गया। फाइलों को छांटने और कबाड़ के निपटान से लगभग 4,000 वर्ग फुट जगह खाली हुई। कबाड़ के निपटान से 7.58 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। 'विशेष अभियान 5.0' पहल के तहत कोयला मंत्रालय ने मोटी कमाई की है। सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 2 से 31 अक्टूबर तक मंत्रालय ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पार करते हुए 56,85,76,462 का कुल राजस्व अर्जित किया और 1,28,527 फाइलों का निराकरण व समापन किया। -(आईएएनएस)

बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया है.

पटना ज़िला प्रशासन के मुताबिक़, ललन सिंह के ख़िलाफ़ एक वीडियो में आपत्तिजनक कमेंट करने को लेकर एफ़आईआर दर्ज की गई है.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर पटना ज़िला प्रशासन ने अपने आधिकारिक अकाउंट से कहा, "पटना ज़िला प्रशासन की वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई. जांच के बाद इस मामले में ललन सिंह उर्फ़ राजीव रंजन सिंह के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है."

दरअसल, अनंत सिंह की गिरफ़्तारी के बाद मोकामा में ललन सिंह उनके लिए प्रचार कर रहे हैं.

दुलारचंद यादव की हत्या मामले में शनिवार देर रात पटना पुलिस ने बाढ़ शहर के बेढना गांव से अनंत सिंह को उन्हीं के करगिल मार्केट से गिरफ़्तार कर लिया था.

प्रचार के दौरान ललन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि कुछ नेता ऐसे हैं, जिन्हें चुनाव के दिन घर से बाहर नहीं निकलने देना.

उन्होंने कहा, "उन्हें घर के भीतर पैक कर देना और अगर वे बहुत हाथ-पैर जोड़ें तो कहिएगा कि चलिए हमारे साथ और अपना वोट डालिए."

(bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 4 नवंबर । नशीले पदार्थ लंबे समय से आईएसआई के लिए अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने का एक बड़ा जरिया रहे हैं। इस बीच भारतीय एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और ​​आईएसआई के समर्थन से फल फूल रहे दाऊद इब्राहिम के नारकोटिक्स बिजनेस पर शिकंजा कस रही हैं। नतीजतन, डी कंपनी को अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ रहा है ताकि नुकसान की भरपाई कर सके। डी-सिंडिकेट ने अब बांग्लादेश में अपना अड्डा बना लिया है और नशीले पदार्थों के व्यापार को और बढ़ाने के लिए सऊदी अरब में भी विस्तार की योजना बना रहा है। भारत में सिंडिकेट अपने पैर नहीं पसार पा रहा है इसलिए बांग्लादेश को अच्छे विकल्प के तौर पर सेट कर रहा है। आईएसआई ने डी-सिंडिकेट को निर्देश दिया है कि वह भारत में ड्रग्स बांग्लादेश के रास्ते पहुंचाए। वहां की वर्तमान अंतरिम सरकार का पाकिस्तान के प्रति रवैया दोस्ताना है, और आईएसआई इसी स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा है।

आईएसआई ने दाऊद गैंग से यह भी कहा है कि वह बांग्लादेश का इस्तेमाल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पश्चिमी और मध्य पूर्वी देशों में भी ड्रग्स तस्करी के लिए करे। गैंग ने ड्रग्स के व्यापार को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती भी की है। म्यांमार से ऑपरेट होने वाले ड्रग माफिया के साथ भी संबंध बढ़ाए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी का कहना है कि आशंका है कि बांग्लादेश में ऑपरेशन को बड़े स्तर पर अंजाम दिया जाएगा। इनपुट है कि आईएसआई नशीले पदार्थों की तस्करी में बांग्लादेश को अपना मुख्य ऑपरेटिंग सेंटर बनाने के लिए सभी संभावित संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब यह होगा कि फोकस पाकिस्तान से हट जाएगा, जो ड्रग्स ट्रेड का मुख्य केंद्र रहा है। या इसे यूं समझा जा सकता है कि जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) जैसे संगठन टेरर फंडिंग की जांच करेंगे, तो उंगली पाकिस्तान की ओर नहीं बल्कि बांग्लादेश की ओर मुड़ जाएगी। पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण एफएटीएफ के रेडार पर नहीं आना चाहता। आईएसआई की ग्रे लिस्ट में वापस आने का मतलब सीधा होगा कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इस्लामाबाद यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2.0 (सीपीईसी) को फंड करने के लिए चीन का दबाव है। पाकिस्तान सऊदी अरब के बाजार पर भी नजर रख रहा है। यह आत्मविश्वास इस बात से आता है कि दोनों देशों ने एक परमाणु सुरक्षा और सैन्य समझौता किया है। यह सहयोग कुछ ऐसा है जिसका आईएसआई फायदा उठाना चाहेगा। दाऊद गैंग पहले से ही सऊदी अरब में अपना धंधा बढ़ाने की जुगाड़ में युवाओं को चिन्हित कर रहा है। मकसद वहां रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की मदद से सऊदी अरब के अंदर ड्रग्स सप्लाई चेन को मजबूत करना है।

हालांकि, भारतीय अधिकारियों के अनुसार, टारगेट वे लोग नहीं होंगे जो सऊदी अरब में कानूनी रूप से रह रहे हैं। वहां कई लोग अवैध रूप से रहते हैं, और वे डी-सिंडिकेट के टारगेट ऑडियंस होंगे। उनके अवैध रूप से रहने का फायदा उठाकर आईएसआई उन्हें दाऊद गैंग के लिए काम करने पर मजबूर करेगा। लगभग दस साल पहले, दाऊद नेटवर्क ने अल-कायदा और बोको हराम दोनों के साथ बिजनेस किया था। हालांकि, कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के अनुसार,अब ये संबंध एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों आतंकी ग्रुप अब भारी रकम के बदले दाऊद नेटवर्क को ड्रग्स सप्लाई करेंगे। इन दोनों आतंकी ग्रुप्स का एक नेटवर्क है जो नशीले पदार्थों के व्यापार से जुड़ा है, और यह सिंडिकेट के काम आएगा। इस नेटवर्क को दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम संभालेगा, जैसा कि उसने पहले भी किया था। अल-कायदा और बोको हराम दोनों को फंड की जरूरत है। वे बड़ी रकम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को भर्ती कर सकें और उन्हें ट्रेनिंग दे सकें। एक अधिकारी ने बताया कि आईएसआई बड़े पैमाने पर नार्कोटिक्स ट्रेड को बढ़ा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि एक साथ मिलकर प्रयास किया जाए और अगर ऐसा होता है तभी इस मामले से निपटा जा सकता है। - (आईएएनएस)

 चेन्नई, 4 नवंबर । तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम के समर्थक, अलंगुलम विधायक मनोज पांडियन, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में सत्तारूढ़ डीएमके में शामिल हो गए हैं। डीएमके में शामिल होने के कुछ ही देर बाद, पांडियन ने घोषणा की कि वह मंगलवार की शाम को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बीएच पांडियन के पुत्र मनोज पांडियन 2017 में वीके शशिकला के खिलाफ विद्रोह के समय ओ. पन्नीरसेल्वम का समर्थन करने वाले शुरुआती नेताओं में से एक थे। एआईएडीएमके से निष्कासित होने के बाद भी पांडियन पन्नीरसेल्वम के करीबी सहयोगी बने रहे और कई राजनीतिक संघर्षों में उनके साथ खड़े रहे।

डीएमके में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए पांडियन ने कहा कि उनका यह फैसला तमिलनाडु के वर्तमान राजनीतिक माहौल और उनके व्यक्तिगत मूल्यों पर गहन चिंतन के बाद आया है। उन्होंने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एक ऐसे नेता जो द्रविड़ विचारधारा को कायम रखते हैं, चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और बिना किसी समझौते के प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। मेरा मानना ​​है कि उनमें सामाजिक न्याय और समावेशी शासन की भावना कूट-कूट कर भरी है।" अपने इस्तीफे के बारे में बताते हुए, पांडियन ने कहा, "मैं आज शाम अपने विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यह फैसला मेरे परिवार या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह सिद्धांतों और विचारधारा के लिए है। मैं एक ऐसे आंदोलन में शामिल हुआ हूं, जो प्रगतिशील मूल्यों और जन कल्याण के लिए खड़ा है।" पांडियन ने अपनी पूर्व पार्टी, अन्नाद्रमुक पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा, "अन्नाद्रमुक अब स्वतंत्र नहीं रही। यह किसी अन्य संगठन के अधीन हो गई है और बाहरी निर्देशों का पालन करती है। यह वह विरासत नहीं है जिसकी कल्पना एमजीआर या जयललिता ने की थी।" मुख्यमंत्री स्टालिन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, पांडियन ने कहा कि द्रमुक नेता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। पांडियन के इस कदम से 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले दक्षिणी तमिलनाडु में द्रमुक का प्रभाव ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 नवंबर । 'गनपाउडर प्लॉट' ब्रिटेन के इतिहास का ऐसा अध्याय है जो अगर सफल होता तो संसद धूल में मिल गई होती। ये घटना 1605 की है। 5 नवंबर की सुबह लंदन की सर्द हवा में एक साजिश की बू थी। ब्रिटिश संसद के तहखाने से अचानक 36 बैरल बारूद बरामद हुए और उसी के साथ ब्रिटेन के इतिहास की दिशा बदल गई। यह था गनपाउडर प्लॉट, यानी “बारूद की साजिश”-एक ऐसा प्रयास जिसने इंग्लैंड के राजा, सरकार और कैथोलिक धर्म के संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह षड्यंत्र किंग जेम्स प्रथम के खिलाफ रची गई थी। उस दौर में इंग्लैंड में कैथोलिक्स पर अत्याचार हो रहे थे और देश पर प्रोटेस्टेंट शासन था।

कई कैथोलिक गुट यह मानते थे कि अगर संसद को उड़ा दिया जाए और राजा की हत्या हो जाए, तो देश में दोबारा उनका शासन लौट सकता है। इस योजना का नेतृत्व रॉबर्ट केट्सबी ने किया था, जबकि जिस नाम ने इतिहास में जगह बनाई वह था 'गाइ फॉक्स' , जो बारूदों की रखवाली करने वाला सैनिक था। 4 नवंबर की रात, फॉक्स संसद के नीचे स्थित तहखाने में तैयारियों में लगा था। लेकिन गुप्त सूचना मिलने पर वहां छापा पड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने साथियों के नाम बताए, और जल्द ही पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अगर यह साजिश सफल होती, तो उस दिन इंग्लैंड की संसद, राजा और अभिजात वर्ग सब खत्म हो सकते थे। फॉक्स और उसके साथियों को राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा दी गई। लेकिन उनकी असफलता ने ब्रिटेन को एक प्रतीक दे दिया — हर 5 नवंबर को बोनफायर नाइट या गाई फॉक्स नाइट के रूप में मनाया जाता है, जब लोग आतिशबाजी करते हैं और “रिमेम्बर, रिमेम्बर द फिफ्थ ऑफ नवंबर…” की पंक्तियां गाते हैं। यह न केवल उस साजिश की याद है, बल्कि सत्ता, धर्म और विद्रोह के उस संघर्ष की भी याद दिलाती है जिसने इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास को आकार दिया। (आईएएनएस)

 कोलकाता, 4 नवंबर । पश्चिम बंगाल में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने तीन चरणों वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का पहला चरण मंगलवार से शुरू कर दिया है। दोनों सूचियों के बीच अब तक हुए "मैपिंग और मैचिंग" के निष्कर्षों के अनुसार, वर्तमान मतदाता सूची में केवल 32.06 प्रतिशत नाम ही 2002 की मतदाता सूची में मौजूद हैं। राज्य में पिछली बार एसआईआर 2002 में आयोजित की गई थी और वर्तमान एसआईआर के लिए इसे आधार माना गया है। नामों की "मैपिंग और मैचिंग" जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक सूत्र ने बताया, "पश्चिम बंगाल में मौजूदा मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ है।

अब तक किए गए 'मैपिंग और मैचिंग' के अनुसार, 2.46 करोड़ से भी कम ऐसे मतदाताओं के नाम मिले हैं, जिनके नाम या उनके माता-पिता के नाम 2002 की मतदाता सूची में थे।" हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि "मैपिंग और मैचिंग" का काम पूरी तरह पूरा होने के बाद अंतिम संख्या अलग हो सकती है। नियमों के अनुसार, मौजूदा सूची में शामिल जिन मतदाताओं के नाम या उनके माता-पिता के नाम 2002 की सूची में हैं, उन्हें स्वतः ही असली मतदाता माना जाएगा और उन्हें नई मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए विधिवत भरे हुए गणना फॉर्म के अलावा कोई अन्य सहायक दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। हालांकि, जिन मतदाताओं के नाम 2002 की सूची में नहीं हैं, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से अनिवार्य किए गए किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

हालांकि आधार कार्ड को ऐसे दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल आधार कार्ड ही पर्याप्त नहीं होगा और संबंधित मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आधार को न तो नागरिकता प्रमाण माना जाएगा और न ही आयु प्रमाण। एसआईआर तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में, बीएलओ गणना प्रपत्र लेकर हर घर पहुंचेंगे और संबंधित मतदाताओं का विवरण एकत्र करेंगे। पहले चरण के अंत में, राज्य की मसौदा मतदाता सूची की घोषणा की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में, कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्तिगत मतदाता मसौदा सूची पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेगा, जिसका निपटारा चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। इसके बाद, तीसरे और अंतिम चरण में, ईआरओ व्यक्तिगत राजनीतिक दलों या व्यक्तिगत मतदाताओं से प्राप्त शिकायतों का निपटारा करेंगे, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। पूरी प्रक्रिया अधिकतम मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में अगले साल तीन अन्य राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं। --(आईएएनएस)

 नोएडा, 4 नवंबर । दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। दीपावली से पहले ही हवा जहरीली हो चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के पार पहुंच गया है, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है। दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 420, आनंद विहार में 403, अशोक विहार में 370, जबकि बवाना और बुराड़ी क्रॉसिंग जैसे क्षेत्रों में भी 390 से अधिक दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 345, सेक्टर-116 में 357 और सेक्टर-62 में 323 दर्ज हुआ है। वहीं गाजियाबाद में स्थिति और भी चिंताजनक है।

लोनी में एक्यूआई 420, वसुंधरा में 389, संजय नगर में 360 और इंदिरापुरम में 334 के स्तर पर पहुंच गया है। यह सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता “बेहद खराब” से “गंभीर” स्थिति में है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी खराब हवा में लंबे समय तक रहने से सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और फेफड़ों के संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। नोएडा में 4 नवंबर से 9 नवंबर तक अधिकतम तापमान 29 से घटकर 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से घटकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार या बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की रिमझिम बारिश होने की संभावना है। आईएमडी अधिकारियों का कहना है कि हल्की बारिश और हवा की दिशा में बदलाव से प्रदूषण के स्तर में कुछ हद तक सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल के हालात को देखते हुए लोगों को सुबह-शाम घर से बाहर निकलने से बचने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। --(आईएएनएस)

पटना, 4 नवंबर । पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को यहां कहा कि एनडीए सरकार बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं के समृद्धि की गारंटी है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर कहा कि 1.30 करोड़ बहनों के खातों में 10 हजार रुपये की राशि पहुंच चुकी है और चुनाव के बाद दूसरे चरण में 2 लाख की राशि पहुंचाई जाएगी। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टिकोण से भारतीय संसद ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया। उन्होंने कहा, "तब भी और अब भी महिलाओं के पुरजोर सशक्तीकरण के इस अध्याय का विरोध किया गया, लेकिन एनडीए सरकार ने इस कानून को पारित किया, यह हम कार्यकर्ताओं का गौरव है।" उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने जनधन योजना के तहत बिहार की गरीब बहनों को देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थानों से जोड़ा। सरकार की तिजोरी से पैसा निकले तो सही हाथों तक पहुंचे, इस प्रयास को सफल होते बिहार की महिलाओं ने देखा। आज जन धन योजना से तीन करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं।

उन्होंने बिहार की महिलाओं से निवेदन करते हुए कहा कि अगर उस साए से एनडीए की सरकार ने बिहार को उबारा है, दहशतगर्दों को हराया है, महिला को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है, एनडीए सरकार ने, तो फिर से एनडीए को समर्थन दें और स्वाभिमान और सम्मान के साथ बिहार का भविष्य रचें। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि एक तरफ एनडीए की सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके खातों में राशि पहुंचा रही है, वही दूसरी तरफ राजद के नेता चुनाव आयोग को लिखित प्रस्ताव देते हैं कि महिला के सशक्तीकरण के इस प्रयास को रोका जाए और बिहार की महिलाओं को इस आर्थिक सहयोग से वंचित किया जाए। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 नवंबर । पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा (एलएन मिश्रा) की हत्या के 50 साल बाद भाजपा नेता और सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अश्विनी कुमार चौबे ने इस मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। अश्विनी चौबे ने अपनी याचिका में दावा किया है कि एलएन मिश्रा की हत्या के लिए जिन लोगों को दोषी ठहराया गया, वे असल अपराधी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने इस मामले की गहराई से जांच नहीं की और यह हत्या उस दौर की एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य जनता के बीच लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता ललित नारायण मिश्रा को रास्ते से हटाना था। ललित नारायण मिश्रा उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रेल मंत्री थे। 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर में एक रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते समय हुए ग्रेनेड हमले में उनकी मौत हो गई थी। सीबीआई की जांच में आनंद मार्ग संगठन के चार सदस्यों संतोषानंद, सुधेवानंद, गोपालजी और रंजन द्विवेदी को आरोपी बनाया गया था। लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में इन सभी को दोषी ठहराया था। अश्विनी कुमार चौबे ने याचिका दायर कर दोबारा जांच की मांग की है। इस मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 11 नवंबर की तारीख तय की है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक चौधरी और मनोज जैन की बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले, अश्विनी चौबे ने ललित नारायण मिश्रा की हत्या की फिर से जांच की मांग करते हुए 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा, "ललित नारायण मिश्रा की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की जाती है, ताकि मामले में न्याय मिल सके क्योंकि यह न केवल ललित नारायण मिश्रा के परिवार की ओर से, बल्कि बिहार और मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों की तरफ से भी मांगा गया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जस्टिस मैथ्यू आयोग और जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट के साथ-साथ बिहार पुलिस सीआईडी रिपोर्ट में ललित नारायण मिश्रा की हत्या के संबंध में अलग-अलग निष्कर्ष हैं, इसलिए भारत सरकार की ओर से जांच स्थापित करना महत्वपूर्ण है ताकि ललित नारायण मिश्रा को न्याय मिल सके। इस मामले में आपसे हस्तक्षेप करने का विनम्र अनुरोध है।" -H(आईएएनएस)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज़ रेणुका सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश सरकार ने गेंदबाज़ क्रांति गौड़ को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है.

यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान की,जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक सभा के दौरान की.

दोनों सरकारों की ओर से यह घोषणा तब की गई जब आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फ़ाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय टीम चैंपियन बनी.

क्रांति गौड़ और रेणुका सिंह आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा थीं.

(bbc.com/hindi)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) एशिया कप ट्रॉफ़ी भारत को नहीं सौंपता है तो वे इस मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के सामने उठाएंगे.

देवजीत सैकिया ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी का ज़िक्र करते हुए कहा कि फ़ाइनल में भारत की जीत के बाद टीम को तुरंत ट्रॉफ़ी दे दी गई. लेकिन जब दुबई में भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप जीता तो उन्हें अब तक ट्रॉफ़ी नहीं सौंपी गई है.

उन्होंने कहा, "क़रीब दस दिन पहले हमने एसीसी से लिखित में अनुरोध किया है कि एशिया कप ट्रॉफ़ी जल्द से जल्द बीसीसीआई को सौंपी जाए. लेकिन अब तक हमें ट्रॉफ़ी नहीं मिली है."

बीसीसीआई सचिव ने कहा, "अगर हमें तीन नवंबर तक ट्रॉफ़ी नहीं मिलती है तो दुबई में आईसीसी की होने वाली बैठक में हम इस मामले को उठाएंगे. मुझे पूरा भरोसा है कि आईसीसी हमारे साथ न्याय करेगा और हमें ट्रॉफ़ी दिलाने में मदद करेगा."

इसी साल सितंबर महीने में हुए एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने फ़ाइनल मैच में पाकिस्तान को हरा कर खिताब जीता था. लेकिन भारतीय टीम ने एसीसी चेयरमैन मोहसिन नक़वी से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया था.

मोहसिन नक़वी पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं.

अप्रैल महीने में हुए पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है.

संबंधित कहानी: एशिया कप में मोहसिन नक़वी से ट्रॉफ़ी न लेने का फ़ैसला किसका था, मैच के बाद क्या-क्या हुआ? (bbc.com/hindi)

 देहरादून, 3 नवंबर । उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया और कहा कि 25 साल की इस यात्रा में राज्य ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्यों को हासिल किया है। पर्यावरण, पर्यटन और शिक्षा समेत अनेकों क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, 'मुझे यह जानकारी खुशी हुई है कि राज्य में साक्षरता बढ़ी है। महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है। मातृ और शिशु मृत्यु दर में भी पहले के मुकाबले कमी आई है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में भी राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।"

महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के कामों की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बलूनी, बछेंद्री पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसी असाधारण महिलाओं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। ऋतु खंडूरी भूषण को राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनकर विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूंगी कि सभी हितधारकों के प्रयासों से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी।" राष्ट्रपति के संबोधन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि 9 नवंबर को उत्तराखंड अपनी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर उत्तराखंड के लोगों के लिए आत्म-गौरव का क्षण होने के साथ भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि यह राज्य हमारे असंख्य माता-बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने कहा, "हमें पृथक राष्ट्र के लिए संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में राज्य के असंख्य नागरिकों ने वर्षों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। मैं उन सभी ज्ञात-अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के बल पर यह राज्य 25 सालों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है।" मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के लिए यह राज्य अस्तित्व में आया, उनकी रक्षा करना और आकांक्षाओं को साकार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। --(आईएएनएस)