चेन्नई, 3 दिसंबर । तमिलनाडु में प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेडएस) बनाने की लंबे समय से लंबित प्रक्रिया में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एनसीएससीएम) ने तिरुवल्लूर जिले में पुलिकट अभयारण्य के लिए एक ड्राफ्ट ईएसजेड मैप जमा किया है। राज्य सरकार ने इस प्रपोजल को मंजूरी के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को भेज दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन की दिशा में लगातार हो रही प्रगति को दिखाता है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, कई राज्यों द्वारा सभी सुरक्षित इलाकों के लिए ईएसजेड तय करने की पिछली डेडलाइन बार-बार चूकने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने आदेश दिया कि हर अभयारण्य या नेशनल पार्क में एक साफ तौर पर मैप किया गया बफर जोन होना चाहिए ताकि उन एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सके जो नाज़ुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी मैपिंग न होने पर, डिफॉल्ट 10-किमी. का ईएसजेड अपने आप लागू हो जाता है, जिससे डेवलपमेंट और ऐसी किसी भी एक्टिविटी पर बड़ी रोक लग जाती है जिससे जंगली जानवरों को परेशानी हो सकती है। अधिकारियों ने देखा कि ऐसी पूरी रोक अक्सर प्रैक्टिकल नहीं होती, खासकर पुलिकट के आसपास, जहां मछली पकड़ने वाली बस्तियां, खेत और लंबे समय से बसी बस्तियां अभयारण्य की सीमा के पास हैं। उन्होंने कहा कि एक जैसा 10-किमी. का जोन लागू करने से स्थानीय समुदायों की जिंदगी और रोजी-रोटी में बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। पुलिकट की सोशियो-इकोलॉजिकल मुश्किलों को पहचानते हुए, एनसीएससीएम के साइंटिस्ट्स ने ईएसजेड की बाउंड्री बनाने से पहले एक डिटेल्ड असेसमेंट किया। पुलिकट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, जो 40 से ज़्यादा मछली पकड़ने वाली बस्तियों से घिरा हुआ है, जिनके रहने वाले मछली पकड़ने और खेती दोनों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। कई हिस्सों में, खेत अभयारण्य की बाउंड्री से सटे हुए हैं, जिससे सख्त जोनिंग प्रैक्टिकल नहीं है।

रिसर्चर्स ने कहा कि मैपिंग का काम इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को उन समुदायों के अधिकारों और जरूरतों के साथ बैलेंस करने के प्रिंसिपल पर आधारित था जो पीढ़ियों से लैगून के आसपास रह रहे हैं। इसका मकसद पारंपरिक रोजी-रोटी के तरीकों में रुकावट डाले बिना, जो वेटलैंड इकोसिस्टम से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, पर्याप्त इकोलॉजिकल बफर्स पक्का करना था। एक सीनियर वाइल्डलाइफ अधिकारी ने बताया कि इस साल की शुरुआत में राज्य द्वारा जरूरी डेटासेट देने के बाद ही काम में तेजी आई। पुलिकट के आसपास कोस्टल मुश्किलों और इंसानों की घनी मौजूदगी को देखते हुए, वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित ईएसजेड के लिए साइंटिफिक रूप से मजबूत बाउंड्री तैयार करने में छह महीने से ज्यादा समय लगाया। एमओईएफसीसी अब ड्राफ्ट का रिव्यू करेगा, जिसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन से पहले इसे जनता से परामर्श के लिए जारी किया जाएगा। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 3 दिसंबर । भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से 4 नवंबर से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गणना प्रपत्र के डिजिटलीकरण के दौरान पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटाए जाने के लिए 46 लाख से ज्यादा नामों की पहचान की जा चुकी है। मंगलवार शाम तक पूरे हुए गणना प्रपत्र के डिजिटलीकरण के ट्रेंड के अनुसार, अभी मतदाता सूची से हटाए जाने के योग्य पाए गए नामों की कुल संख्या 46.30 लाख है। सोमवार शाम तक पूरे हुए डिजिटलीकरण के ट्रेंड के अनुसार, यही संख्या 43.50 लाख थी। इसका मतलब है कि 24 घंटे के अंदर मतदाता सूची से हटाए जाने के योग्य नामों की लिस्ट में कुल 2.70 लाख नाम शामिल किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के अंदर के लोगों ने बताया है कि मंगलवार शाम तक जिन 46.20 लाख नामों को लिस्ट से बाहर किया जा सकता था, उनमें से करीब 22.28 लाख नाम “मृत वोटर्स” श्रेणी में आते हैं। कुल करीब 6.40 लाख वोटर्स “लापता मतदाता” श्रेणी में पहचाने गए हैं। लगभग 16.22 लाख वोटर्स “स्थानांतरित मतदाता” श्रेणी में पहचाने गए हैं, जिसका मतलब है कि वे शादी और नौकरी जैसे कारणों से हमेशा के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। आखिर में, करीब 1.05 लाख वोटर्स “डुप्लिकेट” वोटर्स श्रेणी में पहचाने गए हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे वोटर्स जिनका एक ही समय में दो जगहों पर उपस्थिति है। 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कुल वोटर्स की संख्या 7,66,37,529 है।

मंगलवार शाम को, चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या में भारी बदलाव आया है और यह संख्या सिर्फ 24 घंटों के भीतर घट गई है, जहां एक भी मृत मतदाता, डुप्लिकेट मतदाता (दो जगहों पर नाम वाले), या कहीं और चले गए मतदाता नहीं थे। सोमवार को, ईसीआई ने पश्चिम बंगाल में 2,208 ऐसे पोलिंग बूथों की पहचान की थी, जहां एक भी मृत मतदाता, डुप्लीकेट वोटर या शिफ्ट हुआ वोटर नहीं है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 दिसंबर । दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव के नतीजे बुधवार को घोषित हो गए हैं। सभी 12 सीटों में से भाजपा ने 7 सीट, आम आदमी पार्टी ने 3 और कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में भाजपा को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। उपचुनाव के अंतिम नतीजों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वार्ड नंबर 128 ढीचाऊं कलां वार्ड से भाजपा की रेखा रानी चुनाव जीती हैं। वार्ड 198 विनोद नगर से भाजपा की सरला चौधरी, वार्ड 65 अशोक विहार से वीणा असीजा, वार्ड 74 चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता और वार्ड 56 शालीमार बाग से भाजपा की अनीता जैन ने जीत हासिल की है। इसके अलावा वार्ड क्षेत्र चांदनी महल से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान चुनाव जीते।

वहीं वार्ड 35 मुंडका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अनिल लाकड़ा और वार्ड नंबर 164 दक्षिणपुरी वार्ड से आप उम्मीदवार रामस्वरूप कनौजिया ने चुनाव जीत लिया। इसके अलवा संगम विहार वार्ड 163 ए से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने जीत दर्ज कराई है। इस बार के उपचुनाव को दिल्ली के तीनों दलों (भाजपा, कांग्रेस और आप) ने बेहद अहम माना है, क्योंकि यह नतीजे राजधानी की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। चुनाव नतीजों में भाजपा अपनी जीत से उत्साहित है। भाजपा के पास अभी तक 115 पार्षद, जबकि आप के पास 99, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15 और कांग्रेस के पास 8 पार्षद थे। इस उपचुनाव में 7 सीटें मिलने के बाद भाजपा पार्षदों की संख्या 122 पहुंच हो गई है। वहीं आप के पार्षद बढ़कर 102 हो गए है। इसके अलावा कांग्रेस पार्षदों की संख्या 9 हो गई है। --(आईएएनएस)

जिस बिहार में 1951 तक पूरे भारत की 6।51 प्रतिशत रजिस्टर्ड फैक्ट्री थी, पूरे देश के 56 में से 33 चीनी मिलें थीं, जो राज्य दूसरी पंचवर्षीय योजना तक 27 प्रतिशत चीनी देता था, वह उद्योग-धंधे में कैसे पिछड़ता चला गया।

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट – 

इस समय हालत यह है कि देश में परिचालित कुल औद्योगिक इकाइयों का बमुश्किल 1.34 प्रतिशत हिस्सा ही अब बिहार में रह गया है। आजादी के बाद जिस बिहार को देश का सबसे सुशासित राज्य और देश की दूसरी सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था कहा जाता था, वह ‘लेबर स्टेट’ में कैसे परिणत हो गया।

दरअसल, बिहार का नाम आजादी के बाद अग्रणी राज्यों में लिया जाता था। प्रथम मुख्यमंत्री व आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाने वाले डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के कार्यकाल में शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग में बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ा। ढांचागत विकास की नींव रखी गई। उनके शासनकाल में अविभाजित बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी में रिफाइनरी, बरौनी और सिंदरी में खाद कारखाना, बरौनी डेयरी, हटिया (रांची) में भारी उद्योग कारखाना (एचईसी), बोकारो में स्टील प्लांट, बेगूसराय और पतरातू में पावर प्लांट तथा चीनी मिल व सीमेंट के कारखानों सहित कई अन्य उद्योगों की स्थापना हुई। इसके अलावा कई छोटी औद्योगिक इकाइयां खुलीं, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला। राज्य के कई इलाके देश के औद्योगिक मानचित्र पर आ गए।

हालांकि, सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में फिलहाल तीन हजार से अधिक छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चार लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। अब तक दस हजार एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया है। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पटना के बिहटा में टेक्सटाइल, रबर, बैग, जूता बनाने वाली तथा फूड प्रोसेसिंग की कंपनियां काम कर रही है। बिहटा में ड्राई पोर्ट से भी काम होने लगा है। राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को कई तरह की सहूलियतें दी है, जिसका असर भी दिख रहा है।

राजनीतिक अस्थिरता ने निकाला दम

दरअसल, 1961 में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के निधन के बाद बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। सत्ता की कुर्सी किसी म्यूजिकल चेयर से कम नहीं रह गई। ऐसी परिस्थिति में बिहार डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की विरासत नहीं संभाल पाया और तेज औद्योगिकीकरण की रफ्तार धीरे-धीरे पटरी से उतर गई। 1961 से 1990 यानी लालू प्रसाद का शासन आने तक बिहार में 23 मुख्यमंत्री बदले, वहीं 1967 से 1972 तक के पांच साल में नौ सरकारें बदलीं।

1967 में पहली बार बिहार की सत्ता पर कांग्रेस का एकाधिकार टूटा। 1969 में बिहार में पहली बार विधानसभा का मध्यावधि चुनाव कराया गया। इस कालखंड में राजनीतिक अस्थिरता की ऐसी स्थिति थी कि किसी भी सरकार का कार्यकाल पूरा होना मुश्किल था। दल-बदल की राजनीति का भी नया अध्याय शुरू हो चुका था। राजनीति का हाल यह था कि 1985 से 1990 तक कांग्रेस के शासनकाल में बिहार को चार मुख्यमंत्री मिले। 1990 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस फिर बिहार की सत्ता में नहीं लौट सकी। इसके बाद एक ही कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री बनने का दौर खत्म हुआ।

राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में प्रशासनिक अक्षमता, कमजोर बुनियादी ढांचा, भ्रष्टाचार और बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति संसाधन कम हुए। 1950 से 1980 के बीच राज्य में नये उद्योग लगभग नहीं लगे। योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन भी रुक गया। इससे विकास की गति बाधित होती चली गई। यही वजह रही कि 1967 के बाद से ही बिहार की प्रति व्यक्ति आय पर भी नकारात्मक असर पडऩे लगा और 1980 आते-आते राज्य आर्थिक रूप से बुरी तरह पिछडऩे लगा। 1981 में बिहार की प्रति व्यक्ति औसत आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम रह गई। 80 के दशक से ही राज्य और केंद्र के बीच टकराव बढऩे लगा। असर यह हुआ कि उद्योग-धंधे बंद होने लगे।

वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने से खनिज संपदा बिहार के हाथ से निकल गई। 90 के दशक में राज्य में प्रशासनिक तंत्र कमजोर हो गया। भ्रष्टाचार और अपराध की स्थिति गंभीर होती चली गई। संगठित और हिंसक अपराधों में काफी वृद्धि हुई, जिसका असर उद्योग-धंधों पर पडऩे लगा। राजनीतिक समीक्षक समीर सौरभ कहते हैं, ‘‘राजनीतिक अस्थिरता के दौर में मुख्यमंत्री का प्राथमिक लक्ष्य तो अपनी कुर्सी बचाना रहता था, विकास की बात सोचना तो इससे इतर बात थी। लोकतंत्र में जब राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा लडख़ड़ाता है तो उसका तात्कालिक के साथ-साथ दूरगामी प्रभाव भी पड़ता है।’ 90 के दशक के बाद समाजवाद को मजबूत करने के चक्कर में लालू प्रसाद उद्योग-धंधे की तो चर्चा भी भूल गए।

खत्म हो गई मढ़ौरा-मोकामा की पहचान

बिहार में सारण जिले के मढ़ौरा व पटना जिले के मोकामा और फतुहा औद्योगिक सेंटर के नाम से जाने जाते थे, जिनकी समय के साथ-साथ पहचान ही समाप्त हो गई। उद्योग का गढ़ रहा पटना जिले का मोकामा, जिसे बाद में क्राइम नगरी के नाम से जाना जाने लगा। इसे कभी 'बिहार का कोलकाता' कहा जाता था। वहां शराब बनाने वाली मैकडॉवेल कंपनी की फैक्ट्री थी, जो अंतत: 2016 में शराबबंदी के कारण बंद हो गई। जूते-चप्पल बनाने वाली बाटा फैक्ट्री भी राजनीतिक हस्तक्षेप व बढ़ते अपराध के कारण बंद हो गई। सूत काटने वाली स्पिनिंग फैक्ट्री और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग में हजारों लोग काम करते थे। मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाला भारत वैगन कारखाना भी 2017-18 में बंद हो गया।

90 के दशक के शुरुआती सालों में मढ़ौरा में चार फैक्ट्रियां थीं - मॉर्टन फैक्ट्री, सारण इंजीनियरिंग वर्क्स, चीन मिल और उससे जुड़ी डिस्टिलरी। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों को डिब्बाबंद भोजन की आपूर्ति करने वाली मॉर्टन कंपनी ने 1929 में मढ़ौरा में मॉर्टन के नाम से फैक्ट्री लगाई थी। मॉर्टन टॉफी समेत अन्य उत्पादों ने धीरे-धीरे भारतीय बाजार में बड़ी जगह बना ली थी। इस फैक्ट्री को बाद में बिड़ला समूह ने ले लिया था। यह चॉकलेट फैक्ट्री अंतत: 1997 में बंद हो गई।

सरकार की बेरुखी से बंद होती गईं फैक्ट्रियां

मढ़ौरा में ही भारत की पहली चीनी मिल 1904 में खुली थी, जो 1997 में बंद हो गई। 1977 से 1985 के बीच करीब 15 चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया, जिस पर एक-एक करके ताले लगते चले गए। बढ़ते अपराध, सरकार की बेरुखी, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रदूषण के कड़े मानदंड तथा समय के साथ प्रतिस्पर्धा के दौड़ में शामिल नहीं होने के कारण ये सभी बंद हो गए। इन कारखानों में हजारों लोग काम करते थे, जो बेरोजगार हो गए। अतीत की गाथा कहने के लिए अब यहां केवल खंडहर ही रह गए हैं।

रोहतास जिले का डालमियानगर 1990 से पहले पेपर, वनस्पति तेल, सीमेंट, केमिकल व एस्बेस्टस उद्योग के लिए काफी विख्यात था। धीरे-धीरे सब बंद हो गए। पटना के फतुहा की विजय स्कूटर फैक्ट्री का भी यही हश्र हुआ। यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 1968 में 600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जहां करीब छह सौ से अधिक फैक्ट्रियों में बिहार के विभिन्न हिस्सों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल के लोग यहां काम की तलाश में आते थे। 1985 से अपराध तथा सरकार की बेरुखी से फैक्ट्रियां बंद होने लगीं और 2018 तक महज 15 ही अस्तित्व में रहीं। मुजफ्फरपुर, कटिहार, सहरसा, बनमनखी, पूर्णिया, दरभंगा सहित कई शहरों में तरह-तरह के कल-कारखानों के ऐसे खंडहर आज भी खड़े हैं।

नई दिल्ली, 28 नवंबर । केंद्र सरकार ने खदानों में कोयले की खोज में निजी कंपनियों को एंट्री दे दी है। इस पहल का उद्देश्य कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाना और उत्पादन को बढ़ाना है। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय गुणवत्ता परिषद-राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को 26 नवंबर 2025 को मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।" सरकार ने कहा कि इससे कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए 18 और एजेंसियां जुड़ जाएंगी, जिससे कोयला ब्लॉक आवंटियों को कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए इन एजेंसियों को नियुक्त करने में अधिक विकल्प मिलेगा।

कोयला खदान के संचालन के लिए भूगर्भीय रिपोर्ट का अन्वेषण और तैयारी एक शर्त है। इन अन्वेषण एजेंसियों के जुड़ने से लगभग 6 महीने का समय बचेगा, जो पहले एजेंसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने में लगता था। अधिकृत संभावित एजेंसियों के समूह का विस्तार करके, सरकार निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करके और अन्वेषण में दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहती है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक,इस कदम से अन्वेषण की गति में काफी तेजी आएगी और खनन को जल्दी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे संसाधन विकास में तेजी आएगी और देश के लिए कोयला और लिग्नाइट की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। मंत्रालय ने बयान में आगे कहा, "भारत सरकार एक पारदर्शी, कुशल और भविष्य के लिए तैयार खनिज अन्वेषण ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और आर्थिक विकास को गति देगा।" -(आईएएनएस)
 

 पटना, 28 नवंबर । बिहार विधानसभा के नए सत्र को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आसपास के पूरे इलाके में विशेष पाबंदियां लागू कर दी हैं। दरअसल, 1से 5 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान अलग-अलग संगठन, संस्थाएं और राजनीतिक दल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन, धरना या जुलूस निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भीड़भाड़ और अफरा-तफरी की आशंका रहती है, जिससे विधानसभा में आने-जाने वाले अधिकृत व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है। इन्हीं संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि सचिवालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा परिसर और उसके आसपास कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करना आवश्यक है।

यह धारा प्रशासन को अस्थायी रूप से भीड़ नियंत्रण और अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने का अधिकार देती है ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे। आदेश में यह साफ तौर पर कहा गया है कि पांच या उससे अधिक लोगों का गैरकानूनी जमावड़ा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन या घेराव नहीं किया जाएगा, चाहे वह हथियारों और रोशनी के साथ हो या उसके बिना। इसी तरह आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक, फरसा, गड़ासा, भाला, चाकू जैसे किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलना पूरी तरह मना है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा, ताकि इलाके में अनावश्यक शोर-शराबा और अव्यवस्था न फैले। यह पाबंदी जिस क्षेत्र में लागू होगी उसकी सीमाएं भी प्रशासन ने तय कर दी हैं। उत्तर में चिड़ियाघर के गेट नंबर 1 से विश्वेश्वरैया भवन तक का इलाका शामिल है, जो नेहरू पथ और केरल टी प्वाइंट से होकर गुजरता है।

दक्षिण में यह क्षेत्र आर ब्लॉक गोलंबर से लेकर रेलवे लाइन तक फैला है। पश्चिम में चितकोहरा गोलंबर से वेटनरी कॉलेज तक और पूर्व में कोतवाली टी प्वाइंट, बुद्ध मार्ग होते हुए पटना जीपीओ गोलंबर तक का क्षेत्र इस आदेश के दायरे में आएगा। हालांकि सरकारी अधिकारी, पुलिस और सैन्य बल के कर्मचारी जो ड्यूटी पर होंगे, उन पर इस आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों को, जिन्हें अधिकृत रूप से सदन में उपस्थित होना है, उन्हें इससे छूट दी गई है। विधानसभा और विधान परिषद में नियुक्त या प्रतिनियुक्त कर्मचारी भी इस दायरे से बाहर रहेंगे। जिन व्यक्तियों के पास विधानसभा सचिवालय या परिषद सचिवालय द्वारा जारी पास होंगे, वे भी मुक्त रहेंगे। इसके अलावा, सरकारी वाहन और वे गाड़ियां, जिन्हें विधान सभा या विधान परिषद से जारी पास मिला है, उन पर भी यह रोक लागू नहीं होगी। यह पूरा आदेश 1 दिसंबर से प्रभावी होगा और 5 दिसंबर को विधानसभा सत्र खत्म होने तक लागू रहेगा। अनुमंडल दंडाधिकारी गौरव कुमार ने यह आदेश 27 नवंबर को अपने हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया है ताकि समय रहते सभी को इसकी जानकारी मिल सके और सत्र के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचाव हो सके। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 नवंबर । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन राजकीय दौरे पर 4-5 दिसंबर को भारत आएंगे। इस दौरान वे 23वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। वहीं, भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति के स्वागत में डिनर का आयोजन करेंगी। बता दें कि भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंध है। दोनों देशों ने जरूरत पड़ने पर हमेशा एक-दूसरे का समर्थन किया है। अब दोनों देश अपनी दोस्ती को व्यापारिक साझेदारी में भी बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं।

यही कारण है कि ट्रेड को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। व्लादिमीर पुतिन का यह राजकीय दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। यह दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास की समीक्षा करने के साथ ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ को मजबूत करने के लिए एक विजन तय करेगा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी लाभ के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इन सबसे इतर, रूस और यूक्रेन के बीच सालों से जारी युद्ध को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हो सकती है। इसकी उम्मीद ऐसे समय में ज्यादा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सुलह के लिए 28 सूत्रीय प्लान का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, अमेरिका, यूक्रेन, और कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने बीते रविवार को जिनेवा में इस प्रस्ताव पर चर्चा की। इस चर्चा के बाद 28 सूत्रीय प्रस्ताव को घटाकर 19 सूत्रीय में बदल दिया गया। हालांकि, इन 19 प्वाइंट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बात साफ कर दी है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर तभी होगा, जब यूक्रेन हमारी शर्तों को मानेगा। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन जिन क्षेत्रों पर कब्जा करने के दावे कर रहा है, वहां से अपने सैनिकों को हटाए। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ऐसा नहीं करता है तो हम मिलिट्री फोर्स लगाकर ऐसा करेंगे। -(आईएएनएस)

 उडुपी, 28 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में कहा कि उनके लिए उडुपी की धरती पर पहुंचना हमेशा ही एक अद्भुत अनुभव रहा है और इस बार यह अवसर कई कारणों से और भी खास बन गया है। उन्होंने गुजरात और उडुपी के बीच आध्यात्मिक संबंधों को याद करते हुए बताया कि यहां स्थापित भगवान श्री कृष्ण की विग्रह की पूजा पहले द्वारका में माता रुक्मिणी करती थीं। बाद में जगद्गुरु श्री माधवाचार्य ने इस प्रतिमा को उडुपी में स्थापित किया।

पीएम मोदी ने कहा, "मेरा जन्म गुजरात में हुआ है। गुजरात और उडुपी के बीच गहरा और विशेष संबंध रहा है। इस प्रतिमा के दर्शन ने मुझे आत्मीय और आध्यात्मिक आनंद दिया है।" उडुपी की राजनीतिक और सामाजिक परंपराओं को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र जनसंघ और भाजपा के सुशासन मॉडल का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के वीएस आचार्य को नगरपालिका परिषद में विजयी बनाकर एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव रखी थी। पीएम मोदी ने कहा, "गीता के पवित्र श्लोकों का पाठ सदियों से होता आ रहा है, लेकिन जब लाखों लोग एक साथ इन श्लोकों का जाप करते हैं तो एक अनोखी ताकत पैदा होती है। यह मन को मजबूत करती है और अंदर की शांति को स्थिर करती है। यही वह एनर्जी है जो आध्यात्मिकता को बढ़ाती है और यही वह ऊर्जा है जो सामाजिक एकता को गहरा करती है।" कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ ही दिन पहले 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वज स्थापित किया गया और इस ऐतिहासिक क्षण को पूरे देश ने देखा। अयोध्या से उडुपी तक श्री राम के अनगिनत भक्तों ने इस पावन पल का साक्षात्कार किया।

पूरा राष्ट्र जानता है कि राम मंदिर आंदोलन में उडुपी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष वे समुद्र के भीतर स्थित श्री द्वारका जी के दर्शन करने गए थे और वहां से भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि तीन दिन पहले ही वे गीता की भूमि कुरुक्षेत्र में थे और अब भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से उडुपी पहुंचना उनके लिए अत्यंत संतोष का अवसर है। कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों ने एक साथ भगवद्गीता के श्लोकों का पाठ किया, जिसे पीएम मोदी ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, "आज पूरे विश्व ने भारत की हजारों वर्षों की दिव्यता का साक्षी भाव से दर्शन किया है।" -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 नवंबर । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में चुनाव आयोग का रुख किया। टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। टीम की अगुवाई राज्यसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता डेरेक ओ’ ब्रायन ने की। उनके साथ लोकसभा में डिप्टी लीडर शताब्दी रॉय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद, डोला सेन, ममता ठाकुर, साकेत गोखले और प्रकाश चिक बराइक भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को एक लिखित शिकायत सौंपी। उनका आरोप है कि बंगाल में एसआईआर के नाम पर बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लाखों मतदाताओं के नाम काटने की साजिश कर रहे हैं। खास तौर पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों और तृणमूल समर्थक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग की देखरेख में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित करके उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। संविधान के मुताबिक 18 वर्ष से अधिक उम्र के भारत के ही नागरिक को मतदान का अधिकार है। केंद्र सरकार का दावा है कि भारत में बड़ी संख्या में कई अन्य देशों के भी नागरिक रह रहे हैं, जिन्होंने यहां पर खुद को भारतीय नागरिक के रूप में दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवा लिए हैं। ऐसे मतदाताओं को ही चिन्हित करने के लिए चुनाव आयोग की देखरेख में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक कई ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें उनके देश भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार के मुताबिक, अवैध मतदाताओं में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के लोग शामिल हैं, जो भारत में जीविका के लिए पहले तो अवैध तरीके से दाखिल हुए और फिर फर्जी दस्तावेज बनवाकर यहीं बस गए। विपक्षी दलों का कहना है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा वोट काटने के मकसद से एसआईआर करा रही है ताकि मौजूदा राजनीतिक स्थिति को अपने पक्ष में किया जा सके। हालांकि भाजपा लगातार विपक्ष के इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 नवंबर । दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रदूषण का मुद्दा उठाया। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह मांओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहीं ऐसी ही कुछ साहसी मांओं से मिला—वे अपने ही नहीं, बल्कि पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जहरीली हवा से छोटे-छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा के बीच भी केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई चाहिए, ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष न करें, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सके।

राहुल गांधी ने दूसरे पोस्ट में कहा कि मैं जिस भी मां से मिलता हूं, वह मुझसे यही कहती है कि उसका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है। वे डरे हुए और गुस्से में हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि हमारे सामने भारत के बच्चों के दम घुट रहे हैं। आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार जल्द ही कोई प्लान क्यों नहीं तैयार करती? उन्होंने कहा कि भारत को एयर पॉल्यूशन पर तुरंत संसद में बहस और इस हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए एक सख्त लागू करने लायक एक्शन प्लान की जरूरत है। हमारे बच्चों को साफ हवा मिलनी चाहिए, बहाने और ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। साथ ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे उन महिलाओं से बात करते नजर आ रहे हैं, जो दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जता रही हैं। वीडियो में महिलाएं अपने बच्चों पर प्रदूषित हवा से पड़ रहे असर के बारे में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि उनका स्वास्थ्य दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे को अभी नजरअंदाज किया गया तो इससे देश को लंबे समय तक स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही महिलाओं ने कहा कि सरकार सही हेल्थ एडवाइजरी क्यों नहीं जारी कर रही है या तुरंत बचाव के उपाय क्यों नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने इसके जवाब में कहा कि प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि पक्षकारों को मौजूदा सिस्टम से फायदा होता है और वे सुधार के कदम उठाने से बचते हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 नवंबर । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित 'चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025' को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत आज संतुलन और जिम्मेदारी की आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इंडो-पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के देश भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखते हैं। भारतीय सेना के इस संवाद कार्यक्रम का इस वर्ष का शीर्षक ‘रिफार्म टू ट्रांसफॉर्म-सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत’ है। यहां राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति और संवाद में विश्वास रखता है, लेकिन जब बात संप्रभुता और जनता की सुरक्षा की आती है, तो भारत कोई समझौता नहीं करता।

भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्र-निर्माण और क्षेत्रीय स्थिरता के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। उनकी पेशेवर क्षमता, अनुशासन और दृढ़ता भारत को अपने पड़ोस की चुनौतियों से निपटने की शक्ति देती है। सैन्य नेतृत्व व देश-विदेश के रक्षा विशेषज्ञों के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आज जिम्मेदारी, रणनीतिक स्वायत्तता और सभ्यतागत मूल्यों के आधार पर वैश्विक चर्चाओं को दिशा दे रहा है। हमारी आर्थिक प्रगति, तकनीकी क्षमता और सिद्धांतों पर आधारित विदेश नीति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत के प्रति विश्वास बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत हमेशा संप्रभुता के सम्मान और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के पक्ष में खड़ा रहा है। रक्षा मंत्री ने यहां आतंकवाद का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आतंकवाद, सीमापार उग्रवाद को समर्थन, समुद्री क्षेत्र में दबाव, और सूचना युद्ध जैसे खतरे तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे वातावरण में सुधार केवल विकल्प नहीं बल्कि रणनीतिक अनिवार्यता बन चुके हैं। इन सुधारों से संस्थाओं की क्षमता बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक यह सशक्त और सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार व्यापक सुधार कर रही है। सीमावर्ती और समुद्री ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए नई तकनीकों, प्लेटफॉर्म और संरचनाएं जोड़ी जा रही हैं। खरीद प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भरता के तहत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के स्टार्ट-अप, डीप-टेक, अनुसंधान एवं विकास में बड़े निवेश किए जा रहे हैं। वहीं सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री का कहना है कि देश की सेनाएं केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करतीं, बल्कि आपदाओं के समय नागरिक प्रशासन की सहायता, समुद्री हितों की सुरक्षा, मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास व अंतरराष्ट्रीय शांति मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। इन सभी क्षेत्रों में भारतीय सेना वैश्विक भरोसा बढ़ाती है।

यहां कार्यक्रम में रक्षामंत्री ने डिजिटल और ग्रीन पहल के तहत प्लेटफार्म लॉन्च किए। उन्होंने ‘एकम’, एआई आधारित स्वदेशी सैन्य प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान तैयार करने की पहल है। इसके तहत सैन्य शब्दावली, डेटा सुरक्षा और विशिष्ट सैन्य जरूरतों के अनुरूप विकसित की गई है। यह सभी स्वदेशी व ओपन-सोर्स एआई मॉडल को एक मंच पर लाने वाला भविष्यगत प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा प्रक्षेपण सैन्य जलवायु प्रबंधन प्रणाली की भी पहल की गई। यह भारतीय सेना द्वारा विकसित अत्याधुनिक मौसम एवं भू-जोखिम पूर्वानुमान प्रणाली है। इस इसमें भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। यह दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन को भी समयपूर्व चेतावनी उपलब्ध कराएगी। एआई हैंडबुक फॉर मिलिट्री लीडर्स भी जारी की गई। यह सैन्य नेताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निर्णय क्षमता विकसित करने हेतु मार्गदर्शक पुस्तक है। यह कमांड, नियंत्रण, संचार, खुफिया और स्वायत्त प्लेटफ़ॉर्म जैसे क्षेत्रों में उपयोग पर केंद्रित है। इस वर्ष के चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 डायलॉग में प्रमुख सैन्य और कूटनीतिक हस्तियों की भागीदारी रही। --(आईएएनएस)

जयपुर, 27 नवंबर । राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने नई टीम का नोटिफिकेशन जारी किया। पार्टी ने इस कार्यकारिणी में अनुभव और संगठनात्मक संतुलन को प्राथमिकता दी है। नई कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, कई मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष और प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। खास बात यह है कि पुरानी टीम के अधिकतर पदाधिकारियों को इस नई सूची में दोबारा जगह दी गई है। उपाध्यक्ष पद की सूची में इस बार कई महत्वपूर्ण नाम शामिल किए गए हैं। नाहर सिंह जोधा, सरदार सुरेंद्र पाल सिंह, नाहरसिंह जोधा, मुकेश दाधीच, हकरू माईडा, बिहारी लाल बिश्नोई, सरिता गेना, ज्योति मिर्धा और अल्का मुंदड़ा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही अनेक जिलों से नए और पुराने चेहरों को शामिल किया गया है, जिससे संगठन की जमीनी पकड़ और मजबूत हो सके।

महामंत्री पद पर भी कई अहम नियुक्तियां की गई हैं। श्रवण सिंह बगड़ी, कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि ये सभी संगठनात्मक अनुभव के आधार पर आगामी चुनावी रणनीतियों को मजबूती देंगे। मंत्री पदों पर भी संतुलित चयन किया गया है। अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल, नारायण मीणा, अजीत मांडन, आईदान सिंह भाटी, नारायण पुरोहित और सीताराम पोसवाल को मंत्री बनाया गया है। पार्टी के अनुसार, युवा नेताओं की भागीदारी संगठन को नई ऊर्जा और गति देने में मदद करेगी। इनके अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को प्रवक्ता, आईटी सेल और सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवक्ताओं में कैलाश वर्मा, कुलदीप धनकड़, रामलाल शर्मा, दशरथ सिंह, मदन प्रजापत, और राखी राठौड़ के नाम शामिल हैं। इनके अलावा मुकेश पारिक को कार्यालय सचिव बनाया गया है। हीरेंद्र कौशिक को सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अविनाश जोशी को आईटी प्रभारी बनाया गया है। प्रमोद कुमार वशिष्ठ को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। नई कार्यकारिणी में विभिन्न जिलों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। जयपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, दौसा सहित कई जिलों के नेताओं को प्रमुख भूमिकाएं दी गई हैं। सूत्रों के अनुसार, पार्टी की यह टीम चुनावों की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 नवंबर । बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के हालात खस्ताहाल होते जा रहे हैं। एक तरफ नया निवेश न आने से नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। साथ ही महंगाई भी 8 प्रतिशत के ऊपर पहुंच गई है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। यह जानकारी पड़ोसी देश के न्यूज आउटलेट प्रोथोम अलो की ओर से दी गई। बांग्लादेश के सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक, देश में महंगाई बढ़कर अक्टूबर में 8.17 प्रतिशत हो गई है। प्रोथोम अलो के आर्टिकल में बताया गया कि पड़ोसी देश भारत में महंगाई दर 0.25 और श्रीलंका में 2.1 प्रतिशत है। दूसरी तरफ नेपाल में महंगाई दर विद्रोह समाप्त होने के बाद 1.47 प्रतिशत हो गई है। दक्षिण एशिया में महंगाई दर में बांग्लादेश के करीब पाकिस्तान ही है, जहां मुद्रास्फीति दर 6.2 प्रतिशत है। भुटान और मालदीव में महंगाई दर क्रमश: 3.93 प्रतिशत और 3.87 प्रतिशत है। आर्टिकल में कहा गया कि बांग्लादेश के आम नागरिकों को देश के बदतर आर्थिक हालातों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आय गिर रही और महंगाई में इजाफा हो रहा है। निजी सर्वेक्षण बताते है कि बांग्लादेश में गरीबी दर बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है। वहीं, सरकारी आंकड़ों में यह 2022 में 18.7 प्रतिशत थी। आर्टिकल बताया गया कि बड़े प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा कर रहे हैं। पुलिस की वर्दी बदलने में भारी खर्च हुआ है। इस बीच, लोगों के दैनिक खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। उनकी आय में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। रोजगार बाजार सिकुड़ रहा है। कई लोग बैंकों से जमा राशि नहीं निकाल पा रहे हैं। नतीजतन, विश्वास कम हो रहा है। सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त नहीं है। अस्थिरता और अनिश्चितता बनी हुई है। इस कारण जनता को महंगाई में तेज गिरावट की उम्मीद बहुत कम है। जब अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब सरकारी उधारी की सालाना वृद्धि दर 11.61 प्रतिशत थी। निजी क्षेत्र के ऋण की वृद्धि दर 9.86 प्रतिशत थी। अब सरकारी उधारी की वृद्धि दर बढ़कर 27.22 प्रतिशत हो गई है, जबकि निजी क्षेत्र की ऋण की वृद्धि दर घटकर 6.29 प्रतिशत रह गई है। इससे पता चलता है कि सरकार अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली से भारी मात्रा में उधार ले रही है। सरकारी राजस्व कम है, वहीं खर्च अधिक है। जून 2023 में, सरकार ने बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से अब तक का सबसे अधिक लगभग 35 प्रतिशत उधार लिया है। --(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 नवंबर । भारत की काउंटर-टेररिज्म और डिटरेंस रणनीति ने दुनिया को न केवल भारत की सैन्य क्षमता दिखाई है, बल्कि यह भी बताया है कि भारत शांति के लिए कठोर लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई करने की नैतिक स्पष्टता रखता है। यह बात गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही। वह भारतीय सेना के चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के उद्घाटन समारोह में बोल रही थीं। राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना, कनेक्टिविटी और शिक्षा को मजबूत करने में सेना के योगदान की सराहना की। उन्होंने यहां देश की सुरक्षा, सैन्य सुधारों व भविष्य की रणनीतिक दिशा पर महत्वपूर्ण संबोधन दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय रक्षा तंत्र केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास का भी प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने बदलते वैश्विक परिदृश्य पर कहा कि आज की दुनिया तकनीकी बदलावों, उभरते शक्ति केंद्रों, साइबर स्पेस व कॉग्निटिव वॉर जैसे नए युद्ध क्षेत्रों और बदलते गठबंधनों से गुजर रही है।

ऐसे समय में भारत अपने सांस्कृतिक सिद्धांत ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के आधार पर सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक जिम्मेदारी दोनों का संतुलन बनाए हुए है। उन्होंने भारतीय सेना के बड़े सुधारों जैसे कि संरचना में बदलाव, सिद्धांतों का पुनर्निर्धारण और भविष्य उन्मुख क्षमताओं के विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रयास भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। राष्ट्रपति ने सेना द्वारा युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व भावना विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों जैसे शिक्षा, खेल और एनसीसी विस्तार की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सेना में युवाओं और विशेषकर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भारत के समावेशी विकास को और सशक्त बनाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने भरोसा जताया कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग की चर्चाएं और निष्कर्ष नीति-निर्माताओं को भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आकार देने में उपयोगी साबित होंगे। गौरतलब है कि ‘चाणक्य डिफेंस डायलॉग’ भारतीय सेना का बेहद महत्वपूर्ण संवाद है। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं।

इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, टॉप आर्मी कमांडर्स, नीति आयोग के सीईओ, रक्षा सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, देश-विदेश से आए रक्षा विशेषज्ञ व विशिष्ट हस्तियां मौजूद रहे। 'चाणक्य डिफेंस डायलॉग' में इस वर्ष का मुख्य विषय 'रिफार्म टू ट्रांसफॉर्म- सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत' है। आज ही यहां रक्षा विशेषज्ञों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। ‘चाणक्य डिफेंस डायलॉग’ 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की युद्ध रणनीतियों पर विशेष सत्र हो रहे हैं। यहां भारत की सुरक्षा क्षमता, आतंकवाद के विरुद्ध रणनीतिक पहल, भविष्य के संघर्षों की रूपरेखा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। इन सत्रों में सैन्य और रणनीतिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। जिन विषयों पर चर्चा हो रही है उनमें प्रमुख विषय वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का नया स्वरूप, तनाव बढ़ने की स्थिति में रणनीतिक बढ़त बनाए रखना व दक्षिण एशिया में आतंकवाद को रोकने की नई रूपरेखा जैसे विषयों शामिल हैं। --(आईएएनएस )

नई दिल्ली, 27 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। साथ ही इसके पहले उन्होंने ऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-I को भी दिखाया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश स्पेस सेक्टर में एक ऐसा मौका देख रहा है, जो पहले कभी नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज, निजी क्षेत्र भारत के स्पेस इकोसिस्टम में एक बड़ी छलांग लगा रहा है। स्काईरूट का इनफिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और युवा शक्ति की झलक है।” उन्होंने कहा कि भरोसे, क्षमता और वैल्यू के साथ भारतीय स्पेस टैलेंट ने पूरी दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई है।

पीएम मोदी ने कहा कि देश की अंतरिक्ष यात्रा बहुत कम संसाधन के साथ शुरू हुई थी, लेकिन हमारी उम्मीदें कभी सीमित नहीं थीं। उन्होंने कहा कि साइकिल पर ले जाए जाने वाले रॉकेट के एक हिस्से से, आज भारत ने दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल में से एक बनाने वाले के तौर पर अपनी जगह बनाई है। पीएम मोदी ने कहा, "देश ने साबित कर दिया है कि हमारे सपनों की ऊंचाई रिसोर्स से नहीं, बल्कि पक्के इरादे से तय होती है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के पास स्पेस सेक्टर में ऐसी काबिलियत है जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर, हाई-क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वर्ल्ड-क्लास लॉन्च साइट्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली सोच है। उन्होंने इस सफलता का क्रेडिट पिछले दशक में भारत के स्पेस सेक्टर में किए गए ऐतिहासिक सुधारों को भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, "सरकार ने इस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है, ताकि स्टार्टअप और उद्योग हमारे साइंटिफिक इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकें। पिछले छह से सात सालों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को एक खुले, सहकारी और इनोवेशन-ड्रिवन डोमेन में बदल दिया है।

यह तरक्की आज के प्रोग्राम में साफ तौर पर दिखती है।" उन्होंने आगे कहा, “ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर तेजी से एक आकर्षक जगह बनता जा रहा है। दुनिया भर में छोटे सैटेलाइट्स की मांग लगातार बढ़ रही है और स्पेस को अब एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर पहचाना जा रहा है। आने वाले सालों में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी कई गुना बढ़ने वाली है। यह भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है।” इस बीच, स्काईरूट का इनफिनिटी कैंपस एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फैसिलिटी है और इसमें कई लॉन्च व्हीकल को डिजाइन करने, डेवलप करने, इंटीग्रेट करने और टेस्ट करने के लिए लगभग 200,000 स्क्वायर फीट का वर्कस्पेस होगा, जिसमें हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की कैपेसिटी होगी। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट के संस्थापक पवन चंदना और भरत ढाका की भी तारीफ की, जो दोनों इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एल्युम्नाई और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। -(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 27 नवंबर । मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के संस्थापक सौम्या सिंह राठौर और पवन नंदा को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, वित्तीय नियामक के जोनल ऑफिस में पूछताछ के बाद उन्हें बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राठौर और नंदा को जज के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें एक दिन की कस्टडी में भेज दिया। ईडी ने हाल ही में ली गई तलाशी के बाद यह कार्रवाई की है। इसके मुताबिक, कंपनी ने गेमर्स के 43 करोड़ रुपए के फंड 'होल्ड' कर रखे थे। रेगुलेटर के मुताबिक, भारत द्वारा रियल-मनी गेमिंग पर बैन लगाने के बाद यह पैसा प्लेयर्स को वापस कर दिया जाना चाहिए। एक बयान में, विंजो ने कहा कि हमारा फोकस अपने यूजर्स को सुरक्षित रखने और भरोसेमंद अनुभव पक्का करने पर है। यह सभी लागू कानूनों का पूरी तरह से पालन करता है।

ईडी ने पहले विंजो और ऑनलाइन गेमिंग देने वाली एक और कंपनी गेम्सक्राफ्ट के ठिकानों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलओ) के नियमों के तहत छापा मारा था। ईडी ने पीएमएलओ, 2002 के तहत बेंगलुरु और गुरुग्राम में अलग-अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए। एक अधिकारी ने कहा कि छापे में निर्देसा नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएनपीएल), गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जीटीपीएल) के ऑफिस और इसके निदेशक और दूसरे आरोपी या संदिग्ध लोगों के घरों पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, गेम के नतीजों में हेरफेर और दूसरे आरोपों में छापेमारी शामिल थी। ईडी ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया है। एक अधिकारी ने कहा कि 18.57 करोड़ रुपए के बैलेंस वाले आठ बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छापे 18 से 22 नवंबर के बीच मारे गए। उन्होंने कहा, "सर्च ऑपरेशन के दौरान, मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे आपत्तिजनक डिवाइस जब्त किए गए हैं।" कंपनी के निदेशक व संस्थापक के ठिकानों से मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे डिवाइस जब्त किए गए हैं, और गेम्सक्राफ्ट कंपनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों से बहुत सारा डेटा बैकअप लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से रियल मनी गेम्स पर बैन लगाने के बाद भी, कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में अभी भी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गेमर्स और कस्टमर्स को वापस किए बिना रखी हुई है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 नवंबर । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान (इंटरनेशनल आईडीईए) के अध्यक्ष बनेंगे। वे 3 दिसंबर, 2025 को स्टॉकहोम, स्वीडन में होने वाली सदस्य देशों की परिषद की बैठक में इस पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अध्यक्ष के रूप में 2026 के दौरान सभी परिषद बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। इंटरनेशनल आईडीईए एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वभर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। वर्तमान में इसके 35 सदस्य देश हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। यह संगठन समावेशी, लचीली और जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। भारत की अध्यक्षता निर्वाचन आयोग की वैश्विक पहचान और सफलता का प्रतीक है।

भारत ने शुरुआत से ही इस संगठन के संचालन, लोकतांत्रिक संवाद और संस्थागत पहल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत का उद्देश्य इस संगठन के वैश्विक एजेंडे को आकार देना और चुनावी सुधारों को बढ़ावा देना है। भारत का निर्वाचन आयोग, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय चुनाव प्रबंधन निकाय है, अपनी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को दुनिया भर के निर्वाचन निकायों के साथ साझा करेगा। इसके अलावा, आईआईआईईडीएम (भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान) और आईआईडीईए के सहयोग से चुनावी हिंसा, गलत सूचना और मतदाताओं के विश्वास में कमी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य किए जाएंगे।

अब तक, आईआईआईडीईएम ने 28 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और लगभग 142 देशों के 3,169 चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। इस सहयोग के जरिए भारत निर्वाचन आयोग के नवाचारी प्रौद्योगिकीय उपायों और सर्वोत्तम पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में इंटरनेशनल आइडिया और निर्वाचन आयोग मिलकर ईसीआई की तकनीकी एवं प्रशासनिक इनोवेटिव तथा सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेजीकृत कर प्रसारित करेंगे। यह अध्यक्षता भारत की मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा और निर्वाचन प्रबंधन में उसकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में इंटरनेशनल आईडीईए और चुनाव आयोग मिलकर ईसीआई के तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेजित और प्रसारित करेंगे। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 नवंबर । वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से गुरुवार को आधिकारिक जानकारी दी गई कि भारत और यूएई ने भारत-यूएई सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) के अंतर्गत संयुक्त समिति की तीसरी बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। मंत्रालय के अनुसार, बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिवअजय भादू और यूएई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्य सहायक अवर सचिव जुमा अल कैत ने की। दोनों देशों के बीच व्यापार वित्त वर्ष 24-25 में 100.06 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जो कि 19.6 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसी के साथ यह उपलब्धि भारत के लिए यूएई को उसके खास व्यापार साझेदारों में से एक बनाती है। दोनों पक्षों ने सीईपीए के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने मार्केट एक्सेस से जुड़े मुद्दों, डेटा शेयरिंग, गोल्ड टीआरक्यू के अलोकेशन, एंटी-डमिंग मामलों, सर्विस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, बीआईएस लाइसेंसिंग आदि पर डिटेल में चर्चा की।

भारत ने यूएई को ट्रांसपेरेंट प्रतिस्पर्धी बिडिंग प्रक्रिया के जरिए गोल्ड टीआरक्यू अलोकेट करने के हालिया फैसले को लेकर भी जानकारी दी। दोनों पक्षों की ओर से हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों की समीक्षा की गई, जिनमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जायौदी के बीच मुंबई और दुबई में हुई बैठकें शामिल हैं। उन्होंने 2030 तक गैर-तेल/गैर-कीमती धातु व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की ओर अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक का समापन दोनों पक्षों के बीच व्यापार सुगमता, नियामक सहयोग, डेटा साझाकरण को मज़बूत करने और सेवा उपसमिति की बैठक आयोजित करने पर सहमति के साथ हुआ। यूएई प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ भी बैठक की, जहां दोनों पक्षों ने सीईपीए के बेहतरीन इस्तेमाल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। यूएई प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा व्यापार संतुलन को मजबूत करने, बाजार के अवसरों का विस्तार करने और सीईपीए के तहत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। -(आईएएनएस)

हैदराबाद, 26 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हैदराबाद में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (एसएईएसआई) फैसिलिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (एमआरओ) के लिए ग्लोबल हब के तौर पर भारत की स्थिति काफी मजबूत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इवेंट में शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट एविएशन सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन इवेंट को संबोधित करते हुए कहा, "यह फैसिलिटी ग्लोबल एमआरओ हब के तौर पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।" एसएईएसआई फैसिलिटी, एलईएपी इंजन के लिए सफ्रान का डेडिकेटेड एमआरओ सेंटर है, जो एयरबस ए320एनईओ और बोइंग 737 एमएएक्स जैसे पॉपुलर एयरक्राफ्ट को पावर देता है।

ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, यह पहली बार है जब किसी ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर ने भारत में एमआरओ फैसिलिटी बनाई है, जो देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। जीएमआर एयरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क-एसईजेड में 45,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह फैसिलिटी लगभग 1,300 करोड़ रुपए के शुरुआती इन्वेस्टमेंट से बनाई गई है। 2035 तक पूरी तरह चालू होने के बाद, यह हर साल 300 एलईएपी इंजन की सर्विस कर पाएगा और 1,000 से ज्यादा बहुत कुशल भारतीय इंजीनियरों और टेक्नीशियन को काम देगा। यह यूनिट वर्ल्ड-क्लास मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस देने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस है।

अधिकारियों ने कहा कि नया एमआरओ सेंटर विदेशी सुविधाओं पर भारत की निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा के आउटफ्लो में कटौती करने और घरेलू एविएशन सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद करेगा। इससे हाई-वैल्यू रोजगार पैदा होने और भारत के एक बड़ा ग्लोबल एविएशन हब बनने के लक्ष्यों को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कहा कि वह एविएशन सेक्टर की तेज ग्रोथ के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए एक मजबूत एमआरओ इकोसिस्टम बनाने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रही है। हाल के पॉलिसी कदमों, जैसे 2024 के जीएसटी सुधार, एमआरओ गाइडलाइंस, 2021, और नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, 2016, ने टैक्सेशन को आसान बनाया है और रॉयल्टी का बोझ कम किया है, जिससे कंपनियों के लिए भारत में एमआरओ सुविधाएं चलाना आसान हो गया है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 नवंबर । कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक माध्यम है और इसकी भावना हमेशा एक समान रहती है।" उन्होंने लिखा, "संविधान सभा के सभी महान नेताओं के बहुमूल्य योगदान को हम याद करते हैं।

महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू व बाबासाहेब अंबेडकर जैसे अनगिनत राष्ट्रनायकों ने नवीन भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।" खड़गे ने लिखा, "आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत संविधान के बुनियादी सिद्धांतों, न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को बचाने की है। आज संविधान दिवस पर हम यह पुनः प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता क़ायम रखेंगे। जय हिंद।"

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा, "भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है।" उन्होंने लिखा, "जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं। आइए, हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय संविधान।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 नवंबर । पीएम मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि देश निवेश और इनोवेशन का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि पीएलआई स्कीम ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरर को 'मेक इन इंडिया' की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीते 11 वर्षों में 40 हजार से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ने अनेकों अप्रोच को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। पीएम मोदी ने हैदाराबाद में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (एसएईएसआई) फैसिलिटी के उद्घाटन पर अपने वर्चुअल संदेश में कहा, "आज का भारत केवल बड़े सपने नहीं देख रहा, बड़े फैसले ले रहा है और उनसे भी बढ़कर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भारत का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है।" उन्होंने कहा कि आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने जा रहा है। सफ्रान की नई फैसिलिटी भारत को एक ग्लोबल एमआरओ हब के रूप में स्थापित करेगी।

हाई टेक और एयरो स्पेस की दुनिया में युवाओं के लिए नए अवसरों को पेश करेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए स्वतंत्र भारत में कुछ बड़े सुधार किए गए हैं। अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले गए हैं, फंडामेंटल को मजबूत किया गया है और बिजनेस को आसान बनाया गया है। पीएम मोदी के अनुसार, "डिफेंस जैसे सेक्टर जहां पहले प्राइवेट सेक्टर की जगह नहीं थी वहां भी अब 74 प्रतिशत तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से संभव हो गया है। स्पेस सेक्टर में बड़ी अप्रोच अपनाई गई है।" उन्होंने कहा, "भारत के एविएशन सेक्टर में तेजी से विस्तार के चलते मेनटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (एमआरओ) की सुविधाओं की जरूरतें बढ़ रही हैं। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 1500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है।" उन्होंने बताया कि भारत का 85 प्रतिशत एमआरओ का काम देश की सीमाओं के बाहर हो रहा था। जिससे खर्च बढ़ता था, समय भी अधिक लगता था और एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहते थे। यह स्थिति भारत जैसे विशाल एविएशन मार्केट के लिए सही नहीं थी। इसलिए भारत सरकार दुनिया के एक बड़े एमआरओ केंद्र को तैयार कर रही है।

उन्होंने कहा, "सफ्रान की ग्लोबल ट्रेनिंग और नॉलेज ट्रांसफर और भारत के संस्थानों के साथ साझेदारी से देश में एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार होगा, जो आने वाले समय में पूरे एमआरओ इकोसिस्टम को नई गति और दिशा देगी। इस फैसिलिटी से दक्षिण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।" पीएम मोदी ने बताया कि देश शिपिंग से जुड़े एमआरओ, इकोसिस्टम पर भी एक बड़े पैमान पर काम कर रहा है। उन्होंने सफ्रान की टीम से आग्रह किया कि वे भारत में एयरक्राफ्ट इंजन और कंपोनेंट डिजाइन की संभावनों की भी तलाश करें। जिसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा नेटवर्क और युवा टैलेंट पूल उनकी मदद करेगा। उन्होंने सफ्रान की टीम से कहा, "मैं चाहूंगा कि आप प्रपोल्शन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भारत के टैलेंट का इस्तेमाल करें।" -- (आईएएनएस)

मुंबई, 26 नवंबर । स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर का दिन एक काले इतिहास के रूप में दर्ज है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकियों ने तांडव किया था। इस आतंकी घटना में 160 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उस घटना को याद करते हुए उसे कल्पना से परे बताया है। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "26 नवंबर 2008 को, मुंबई का ऐसा टेस्ट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नुकसान बहुत बड़ा था, और उसका दर्द आज भी है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह था फिर से बनाने, वापस लड़ने और आगे बढ़ने का संकल्प। यह एक ऐसा दिन था जिसने हमारे अंदर की सबसे अच्छी बातें—दया, बहादुरी और एकता को बाहर निकाला।

आज, हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमने खो दिया और अनगिनत हीरोज का सम्मान करते हैं।" 26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल, ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सहित कई प्रमुख स्थानों पर सिलसिलेवार हमले करते हुए 160 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। आंतकी घटना से शहर को मुक्त कराने का अभियान एनएसजी ने चलाया था और होटलों में छुपे आतंकियों को लंबे संघर्ष के बाद मार गिराया था। आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में 2 एनएसजी कमांडो और 15 पुलिसकर्मी शामिल थे। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे, और तुकाराम ओम्बाले जैसे मुंबई पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी इस आतंकी घटना में शहीद हुए थे। आतंकियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच करीब 60 घंटे तक संघर्ष चला था और तब मुंबई को मुक्त कराया जा सका था। मुंबई में घटित इस आतंकी घटना ने पूरे देश में खौफ का माहौल बना दिया था, लेकिन एनएसजी और मुंबई पुलिस के जवानों ने आतंकियों को मौत के घाट उतारकर मुंबई को आतंक के खौफ से मुक्त कराया था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 नवंबर । बांग्लादेश में जैसे-जैसे चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है, वैसे-वैसे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूनुस की सरकार के आने के बाद से देश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। आए दिन अलग-अलग जगहों से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच अवामी लीग ने देशभर में विरोध मार्च का ऐलान कर दिया है। हाल ही में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। इसे लेकर हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 30 नवंबर तक देशभर में आंदोलन और “प्रतिरोध मार्च” की घोषणा की है। बता दें, आईसीटी ने हसीना और तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को उनकी गैर-मौजूदगी में मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। अवामी लीग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "ट्रिब्यूनल का फैसला मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है ताकि हसीना और पार्टी को अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव से बाहर रखा जा सके।" अवामी पार्टी ने यूनुस की सरकार से इस्तीफे की मांग की और 30 नवंबर तक सभी जिलों और उपजिलों में विरोध प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च निकालने का ऐलान किया।

अवामी लीग ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी सरकार के खिलाफ साजिशों का मुकाबला करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं, नेताओं और स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रही है। पार्टी की ओर से कहा गया, “बांग्लादेश में बनावटी चुनाव की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका किसी भी कीमत पर विरोध किया जाएगा, और जल्द ही देश भर में एक कड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी।” बता दें, आगामी बांग्लादेश चुनाव के लिए अवामी पार्टी को बैन कर दिया गया है। इसे लेकर हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने पहले ही कहा था कि अगर उनकी पार्टी के ऊपर लगे बैन को हटाया नहीं गया, तो बांग्लादेश में 2026 में होने वाले चुनाव को अवामी लीग ब्लॉक करेगा। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। यूनुस की वापसी के बाद से बांग्लादेश में आईएसआई और पाकिस्तान की गतिविधियां काफी सक्रिय हो चुकी हैं। ईरान के तर्ज पर यूनुस सरकार आईआरए बनाने की तैयारी में आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रही है। इस तरह के हालात रहे, तो बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति और भयावह हो सकती है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 25 नवंबर । मुंबई में 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले की जांच और तेज हो गई है। इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई और अभिनेता सिद्धांत कपूर एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) की घाटकोपर यूनिट पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ होगी। मुंबई पुलिस के मुताबिक, सिद्धांत कपूर को आरोपी के बयानों में सामने आई जानकारियों की पुष्टि के लिए तलब किया गया था। सिद्धांत कपूर ने पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करते हुए पूछताछ के लिए घाटकोपर यूनिट पहुंचे। यहां अधिकारी उनसे कई पहलुओं पर सवाल करेंगे। बता दें कि सिद्धांत कपूर की गिरफ्तारी या किसी प्रकार का आरोप इस समय नहीं है। पुलिस ने यह साफ किया कि पूछताछ का उद्देश्य मामले में सामने आई जानकारियों की पुष्टि करना है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक कई अहम दावों और तथ्यों की जांच की जा रही है। इससे पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणी उर्फ ओरी को भी एएनसी ने पूछताछ के लिए बुलाया था।

ओरी को पहले 20 नवंबर को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा था। अब उन्हें 26 नवंबर को घाटकोपर यूनिट में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों नाम इसी कारण समन में शामिल किए गए, क्योंकि उनसे संबंधित जानकारी मुख्य आरोपी के बयानों में सामने आई थी। 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले की शुरुआत पिछले साल मार्च से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक अवैध मेफेड्रोन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। इस फैक्ट्री में पेशेवर तरीके से मेफेड्रोन का उत्पादन किया जा रहा था और इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 252 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस मामले की जांच के दौरान पता चला कि यह फैक्ट्री और सप्लाई चेन ड्रग्स नेटवर्क के कुछ बड़े माफिया से जुड़ी हुई थी। मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम उर्फ सुहैल शेख और ताहिर डोला ने कथित तौर पर भारत और विदेशों में हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियों का आयोजन किया।

इन पार्टियों में मेफेड्रोन जैसे ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे। ताहिर डोला को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया, और उसके बयान के बाद यह मामला सेलिब्रिटी सर्कल तक पहुंचा। पूछताछ में दावा किया गया कि बॉलीवुड और फैशन जगत के कई बड़े नाम इन पार्टियों में शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रद्धा कपूर, उनके भाई सिद्धांत कपूर, नोरा फतेही और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी का नाम भी सामने आया। हालांकि, पुलिस कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि अभी तक किसी पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्धांत कपूर पहले भी 2022 में बेंगलुरु में एक रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स मामले में विवादों में रह चुके हैं। उस समय भी उनका नाम सुर्खियों में आया था। -(आईएएनएस)

अयोध्या, 25 नवंबर । सनातन परंपरा और आस्था के प्रतीक धर्मध्वज का आज राम मंदिर के शिखर पर प्रतिष्ठापन अयोध्या के संत समाज के लिए भावपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बन गया। 500 वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष और तपस्या के उपरांत प्रभु श्रीराम के दिव्य मंदिर पर धर्मध्वजा का आरोहण केवल एक धार्मिक क्षण ही नहीं बल्कि सनातन आस्था की वैश्विक प्रतिष्ठा का साक्ष्य बन रहा है। अवधपुरी के संत समाज ने श्रद्धा और भावनाओं से अभिभूत होकर इसे सनातन गौरव का क्षण बताया। वे इसे उस संघर्षपूर्ण यात्रा का फल मानते हैं जिसमें संतों, भक्तों और समाज ने सैकड़ों वर्षों में अदम्य धैर्य और आस्था का परिचय दिया। साधु-संतों का कहना है कि आज वह क्षण साकार हुआ है जिसकी कल्पना उनके पूर्वजों ने सदियों पूर्व की थी। धर्म ध्वजा का आरोहण भारतवर्ष की आध्यात्मिक विरासत को और भी मजबूत करता है तथा संपूर्ण विश्व में सनातन आस्था की महिमा को प्रखरता से स्थापित करता है।

संत समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका को इस उपलब्धि का महत्वपूर्ण आधार मानता है। उनका कहना है कि डबल इंजन सरकार ने सनातन परंपराओं के संरक्षण और मंदिर संस्कृति के पुनरुद्धार का जो कार्य किया है वह देश की आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ कर रहा है। मठ मंदिरों का संवर्धन, धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और संतों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण को नई दिशा प्रदान की गई है।

राम वैदेही मंदिर के प्रतिष्ठित संत दिलीप दास ने कहा कि अयोध्या मिशन के अंतर्गत सनातन संस्कृति का जिस प्रकार पुनरुद्धार हुआ है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धर्म की रक्षा और स्थापना के उद्देश्य से सतत संलग्न बताते हुए कहा कि वह केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि धर्म परंपरा की रक्षा के प्रहरी हैं। विवाह पंचमी के अवसर पर आयोजित इस प्रतिष्ठा समारोह में साधु संतों द्वारा प्रभु श्रीराम और माता जानकी के विवाह पर्व का पूजन अर्चन भी किया गया। संत समाज का विश्वास है कि यह क्षण भारत के उज्ज्वल भविष्य की आस्था को और अधिक मजबूत करेगा तथा सनातन समाज के आत्मगौरव का शंखनाद साबित होगा। --(आईएएनएस)