पटना, 3 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अभी तक देखने में जैसा लग रहा है, उसी आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। यह बात नीतीश कुमार को भी पता है। आने वाले समय में यह सबको देखने को मिलेगा।" पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है, वो वैसा ही करता है।

हम लोग एक साथ हैं। महागठबंधन में किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को कई पद दिया जा रहा है तो सबकी सहमति से किया जा रहा है। इस विषय पर मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिन एक रैली के दौरान महागठबंधन पर 'राजनीतिक गुंडागर्दी' का आरोप लगाया और दावा किया कि राजद ने बंदूक के बल पर कांग्रेस से मुख्यमंत्री का पद छीन लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए पार्टियों को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने वाली है। यह बात एनडीए को भी पता चल गई है। उन्होंने कहा गुजरात में लोग फैक्ट्री, आईटी पार्क, डाटा सेंटर सहित कई उद्योगों की बात करेंगे, लेकिन बिहार में इस तरह की बात नहीं करते। बिहार में एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास को रोक दिया है, जिसकी वजह से यहां के लोगों को परेशानी हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के राज में हत्या और लूट लगातार बढ़ रही है। सरकार ही उन लोगों को संरक्षण दे रही है, जो बिहार में अपराध कर रहे है। ये बात जनता को पता चल गई है। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा। -(आईएएनएस)

चेन्नई, 3 नवंबर । तमिलनाडु के कोयंबटूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक चौंकाने वाली घटना में, एक युवा कॉलेज छात्रा का कथित तौर पर तीन लोगों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना रविवार देर रात की है। बाद में पीड़िता एयरपोर्ट के पास एक खाली प्लॉट में नग्न और गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह भयावह घटना रात करीब 11 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे एक सुनसान इलाके में घटी। शहर के एक निजी कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई कर रही छात्रा, एक कार में बैठकर अपने पुरुष मित्र, विनीत, से बात कर रही थी। अचानक, तीन अज्ञात लोग कार के पास पहुंचे, विनीत पर हमला किया और युवती को जबरन अंधेरे में खींच ले गए।

आरोपियों ने कथित तौर पर बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे घायल और सदमे की हालत में छोड़कर भाग गए। विनीत, जो हमलावरों का विरोध करने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गया, किसी तरह पीलामेडु पुलिस स्टेशन पहुंची और अधिकारियों को सूचित किया। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुलिस दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद, पुलिस को पीड़िता पास के एक खाली प्लॉट में बेहोश और बिना कपड़ों के पड़ी मिली। उसे तुरंत बचाया गया और एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत स्थिर है, लेकिन वह अभी भी गहरे सदमे में है। विनीत को भी चिकित्सा के लिए कोयंबटूर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इस बीच, पीलामेडु पुलिस ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म सहित भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपियों, जो अभी फरार हैं, का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया और पीड़िता के परिवार को त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 नवंबर । भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) के 1990 बैच के अधिकारी राजकुमार अरोड़ा ने शनिवार को वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) का पदभार ग्रहण किया। इस नियुक्ति से पहले, राजकुमार अरोड़ा रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) के पद पर कार्यरत थे। राजकुमार अरोड़ा को रक्षा अधिग्रहण, वित्तीय नीति, लेखांकन, लेखा परीक्षा, बजट और कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्रों में गहरा अनुभव है। उन्होंने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विभाग में वित्त प्रबंधक (वायु) और वित्त मंत्रालय में निदेशक शामिल हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती आयुध फैक्‍ट्री बोर्ड में सदस्य (वित्त) के रूप में व रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न कमानों और क्षेत्रीय कार्यालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। (आईएएनएस)

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के दफ़्तर ने बताया है कि श्रीकाकुलम ज़िले के वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़ में नौ श्रद्धालुओं की मौत हुई है.

राजभवन के आधिकारिक एक्स अकाउंट में एक पोस्ट कर बताया गया, "आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नज़ीर ने शनिवार को श्रीकाकुलम ज़िले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भारी भीड़ के कारण हुई भगदड़ में नौ श्रद्धालुओं की मौत पर दुख और संवेदना व्यक्त की है."

इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ की पुष्टि करते हुए कुछ श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी दी थी.

उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. इसके अलावा घायलों को जल्द और उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है. (bbc.com/hindi)

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में एनडीए की ओर से महिलाओं को रोज़गार देने के वादे पर सवाल उठाया है.

उन्होंने कहा, "अब तक रोज़गार क्यों नहीं दिया? और अब क्यों बात कर रहे हैं?"

इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार 'ज़रूर बनेगी'.

प्रियंका गांधी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं. शनिवार को वह बेगूसराय के बछवाड़ा और खगड़िया के बेलदौर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी. (bbc.com/hindi)

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया है कि श्रीकाकुलम ज़िले के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ से कुछ श्रद्धालुओं की मौत हुई है.

हालांकि, इस घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.

चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर बताया, "श्रीकाकुलम ज़िले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है. इस हादसे में श्रद्धालुओं की मौत हृदयविदारक है. मैं दिवंगतों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं."

उन्होंने कहा, "इस घटना में घायल हुए लोगों को जल्द और उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा गया है."

समाचार एजेंसी पीटीआई ने मंदिर का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें काफ़ी भीड़ देखी जा रही है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 1 नवंबर । भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर ‘इंद्रप्रस्थ’ करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह नाम भारतीय सभ्यता की आत्मा, धर्म, नीति और लोककल्याण की भावना का प्रतीक है। सांसद का कहना है कि दिल्ली कोई साधारण आधुनिक शहर नहीं, बल्कि महाभारत काल में पांडवों द्वारा बसाई गई उस महान नगरी की जीवंत परंपरा है, जिसे इतिहास ‘इंद्रप्रस्थ’ के नाम से जानता है। सांसद ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम ‘इंद्रप्रस्थ जंक्शन’ और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम ‘इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट’ किया जाए। साथ ही दिल्ली के किसी प्रमुख स्थान पर पांडवों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएं, क्योंकि यही वह पावन भूमि है, जहां पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी। इन प्रतिमाओं से नई पीढ़ी त्याग, साहस, न्याय और धर्मपरायणता जैसे मूल्यों से जुड़ेगी।

खंडेलवाल ने अपने पत्र की प्रति दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी भेजी है। उनका कहना है कि महाभारत काल में पांडवों ने हस्तिनापुर से राजधानी स्थानांतरित कर यमुना तट पर ‘इंद्रप्रस्थ’ बसाई थी। वह नगरी अपने समय की सबसे समृद्ध, सुंदर और सुसंगठित नगरी थी। यहीं से धर्म और नीति पर आधारित शासन की नींव पड़ी। सांसद ने अपने पत्र में कहा कि इतिहास गवाह है कि मौर्य और गुप्त काल में यह क्षेत्र व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा। राजपूत काल में तोमर राजाओं ने इसे ‘ढिल्लिका’ कहा, जिससे धीरे-धीरे ‘दिल्ली’ नाम बना। सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुगल काल में शाहजहां तक ने कई शहर बसाए जैसे सिरी, तुगलकाबाद, फिरोजशाह कोटला और शाहजहानाबाद, लेकिन मूल केंद्र इंद्रप्रस्थ ही रहा।

ब्रिटिश काल में 1911 में लुटियन्स दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया, पर उसका भूगोल आज भी वही है जहां कभी पांडवों की राजधानी थी। सांसद ने कहा कि जब प्रयागराज, अयोध्या, उज्जैन और वाराणसी जैसे शहर अपनी प्राचीन पहचान लौटा रहे हैं, तो दिल्ली को भी ‘इंद्रप्रस्थ’ नाम का सम्मान मिलना चाहिए। यह बदलाव सिर्फ ऐतिहासिक न्याय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक नवजागरण के विजन से यह पूरी तरह मेल खाता है। नाम बदलने से सांस्कृतिक आत्मगौरव बढ़ेगा। ‘इंद्रप्रस्थ’ नाम भारत की सभ्यता और धर्मनिष्ठ शासन की भावना को जीवंत करेगा। आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश मिलेगा कि राजधानी सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि धर्म, नीति और राष्ट्रधर्म का प्रतीक भी है। उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर ‘इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट’ और ‘इंद्रप्रस्थ जंक्शन’ जैसे नाम भारत की प्राचीन विरासत को दुनिया के सामने लाएंगे। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापार, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खंडेलवाल ने जोर दिया कि दिल्ली महाभारत युग की उस महान नगरी की विरासत है. जहां धर्म और नीति की नींव रखी गई थी। अब समय आ गया है कि देश की राजधानी को उसका असली नाम और पहचान लौटाई जाए। जब हर शहर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ रहा है, तो दिल्ली को ‘इंद्रप्रस्थ’ से पुकारे जाने का पूरा अधिकार है। -( आईएएनएस)

पटना, 1 नवंबर । डेहरी विधानसभा बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है। यह काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डेहरी का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो यह विधानसभा क्षेत्र 1951 में अस्तित्व में आया है। अब तक 18 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2019 का उपचुनाव भी शामिल है। दिलचस्प यह है कि जब बिहार में राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई तो अधिकतर क्षेत्रों में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन डेहरी की जनता ने समाजवादी उम्मीदवारों को अपना प्रतिनिधि बनाया। कांग्रेस को तीसरे चुनाव (1962) में पहली जीत मिली थी। हालांकि, इसके बाद पार्टी ने लगातार 4 बार जीत हासिल की। कांग्रेस को आखिरी बार 1985 में जीत मिली थी। इसके बाद यहां जनता दल, राजद और भाजपा की लड़ाई रही, हालांकि अक्टूबर 2005 और 2010 के चुनाव में डेहरी ने निर्दलीय उम्मीदवार को चुना। 2019 के उपचुनाव में यहां भाजपा की पहली बार एंट्री हुई थी।

वहीं जदयू को इस सीट पर अभी तक जीत नहीं मिली है। डेहरी में 2020 का विधानसभा चुनाव राजद ने जीता। इस बार डेहरी में 10 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। राजद ने गुड्डू चंद्रवंशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि एनडीए में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने राजीव रंजन सिंह को टिकट दिया है। जन सुराज पार्टी से प्रदीप लल्लन मैदान में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 9 ग्राम पंचायत शामिल हैं, जिनमें बरांव कला, बेरकप, भैंसहा, भलुआरी, चकनहा, दाहौर, दरिहट, गंगौली, जमुहार, मझियावां, मथुरी, पहलेजा और पतपुरा हैं। डेहरी विधानसभा में आर्कषण का केंद्र यहां स्थापित धूप घड़ी है। अंग्रेजों ने इस घड़ी को बनाया और 1871 में डेहरी के एनिकट रोड पर स्थापित किया। यह एकमात्र घड़ी है, जो सूरज की रोशनी से समय दिखाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की तरफ से किया जाता था। यह घड़ी एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर लगाई गई है।

इस घड़ी में हिंदी और रोमन अंक हैं। इसके अलावा डेहरी-ऑन-सोन शहर के सबसे आकर्षक एवं पर्यटन क्षेत्र में अपने विशेष स्थान के लिए प्रसिद्ध इंद्रपुरी डैम भी प्रसिद्ध है। शानदार नजारा देखने के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के अलावा दूसरे प्रदेश से भी लोगों का आवागमन चलता रहता है। डेहरी-ऑन-सोन के प्रमुख स्थलों में सोन नहर प्रणाली का केंद्र भी शामिल है। इसके अलावा, एक समय में यहां नेहरू सेतु रेलवे पुल भी डेहरी की शोभा बढ़ाता था। इसके अलावा प्राचीन रोहतासगढ़ किला और अकबरपुर भी यहां से कुछ दूरी पर स्थित हैं, जो ऐतिहासिक महत्व के हैं। धार्मिक रूप से भी डेहरी समृद्ध है। यहां झारखंडी महादेव मंदिर स्थानीय लोगों के बीच आस्था का केंद्र है, जहां लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 नवंबर । भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान गियांग से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। बता दें, वियतनामी समकक्ष के साथ भारतीय रक्षा मंत्री की यह बैठक 19वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम) से इतर और 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) से पहले हुई। दोनों के बीच हुई इस बातचीत की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, "कुआलालंपुर में रक्षा मंत्री फान वान गियांग से मिलकर खुशी हुई।" दोनों मंत्रियों ने भारत और वियतनाम के बीच चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। इससे पहले शुक्रवार को, उन्होंने कुआलालंपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद नॉर्डिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।

दोनों नेताओं ने भारत-मलेशिया रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कुआलालंपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद नॉर्डिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत-मलेशिया रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।" मलेशिया की अध्यक्षता में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक का दूसरा संस्करण भी हो रहा है, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना और एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना है।

राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कुआलालंपुर में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ से भी मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने 10 वर्षीय 'अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा' पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने में एक नए युग की शुरुआत हुई। बैठक के बाद सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "कुआलालंपुर में अपने अमेरिकी समकक्ष, युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। हमने 10 वर्षीय 'अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा' पर हस्ताक्षर किए। यह हमारी पहले से ही मजबूत रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत करेगा।" पोस्ट में आगे कहा गया, "यह रक्षा रूपरेखा भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के संपूर्ण आयाम को नीतिगत दिशा प्रदान करेगी। यह हमारे बढ़ते रणनीतिक अभिसरण का संकेत है और साझेदारी के एक नए दशक की शुरुआत करेगा।" बता दें, राजनाथ सिंह 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भाग लेने के लिए गुरुवार को दो दिवसीय यात्रा पर मलेशिया पहुंचे। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त बी एन रेड्डी ने सुबांग एयरबेस पर सिंह का स्वागत किया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 1 नवंबर । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा कि आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि ये सभी क्षेत्र हमारे सुंदर राष्ट्र के जीवंत ताने-बाने में अपना अनूठा रंग, भाषा और परंपरा जोड़ते हैं। ये सभी मिलकर भारत की सच्ची भावना-विविधता में एकता और सद्भाव के माध्यम से प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम समानता, न्याय और प्रेम उन मूल्यों के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए इस दिन का जश्न मनाएं जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरोए रखते हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा कि आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी और तमिलनाडु के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की असली ताकत इसकी उल्लेखनीय विविधता में निहित है। ईश्वर करे कि ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शांति, समृद्धि और असीम विकास के साथ फलते-फूलते रहें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मेरे सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं! हमारे इस गौरवशाली राज्य ने अपने सांस्कृतिक वैभव, अद्भुत परंपराओं और प्रगति की राह में अनेक मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आइए, आज एकजुट होकर प्रदेश को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई। --(आईएएनएस)

 जयपुर, 31 अक्टूबर । राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ में शुक्रवार को एक धमकी भरे ई-मेल के मिलने से हड़कंप मच गया। रजिस्ट्रार-प्रशासन के ई-मेल पते पर भेजी गई सूचना में हाई कोर्ट के जजों और स्टाफ के नामों का उल्लेख था और मेल में हाई कोर्ट को निशाना बनाने की बात लिखी गई थी। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से अदालत भवन को खाली करवा दिया और सभी सुनवाईयां तत्काल रोक दीं। मेल में कथित रूप से यह भी लिखा गया था कि हाई कोर्ट के जयपुर खंडपीठ को उड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। सबको जल्दी से खाली कराओ। हम तो बस संपत्ति का नुकसान चाहते हैं। इन संदेशों के आंशिक उद्धरण मिलने के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। फिलहाल पुलिस-प्रशासन धमकी की वैधता और स्रोत का पता लगाने में जुटी है। रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजे गए मेल में तमिलनाडु की कुछ घटनाओं और मीडिया से जुड़े गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया गया था। मेल में पाकिस्तान कॉआर्डिनेशन, कुछ 'एक्स' हैंडल और मीडिया से संबंधित नामों का हवाला देते हुए गंभीर और आपराधिक प्रकृति के दावे किए गए हैं। साथ ही कुछ एक्स हैंडल्स और अन्य संदर्भों का भी उल्लेख था।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा मेल की शिनाख्त, भेजने वाले के आईपी-एड्रेस और संबंधित सोशल-मीडिया हैंडल्स की पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि मेल में प्रयुक्त भाषा और संदर्भ किस स्तर की साजिश को इंगित करते हैं और क्या यह कोई वास्तविक खतरनाक योजना है या किसी तरह का भड़काऊ संदेश। कोर्ट परिसर में तैनात सुरक्षा बलों ने सभी एंट्री-प्वाइंट्स पर तलाशी और चेकिंग बढ़ा दी है। जहां एक ओर अदालत भवन खाली करवा दिया गया है, वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर यकीन न करें और आधिकारिक सूचनाओं का ही इंतजार करें। जांच जारी है और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त चौकसी बढ़ा दी है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने अपने भावपूर्ण संदेशों के माध्यम से उनके साहस, नेतृत्व और देशभक्ति को याद किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "भारत की इंदिरा, हर ताकत के सामने निडर, दृढ़ और अडिग। दादी, आपने सिखाया कि भारत की अस्मिता और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। आपका साहस, संवेदना और देशभक्ति आज भी मेरे हर कदम की प्रेरणा है।" कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इंदिरा गांधी के जीवन और राजनीतिक संघर्ष को याद करते हुए आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आज देश इंदिरा गांधी की अदम्य भावना को याद कर रहा है और उनकी शहादत के 41 वर्ष पूरे होने पर श्रद्धांजलि दे रहा है।

वे असाधारण साहस, दृढ़ता और जज़्बे की प्रतीक थीं।" उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में आगे लिखा, "13 अगस्त 1977 को बारिश के दिन इंदिरा गांधी बिहार के बेलछी गांव पहुंचीं, जहां उन्होंने जातीय हिंसा में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वे कार, जीप, ट्रैक्टर और अंत में हाथी पर सवार होकर वहां पहुंची थीं। यही उनका मानवीय पक्ष था जिसने उनकी राजनीतिक वापसी की नींव रखी।" जयराम रमेश ने यह भी बताया कि अगले ही दिन उन्होंने जयप्रकाश नारायण से पटना में मुलाकात की थी। दोनों ने लगभग एक घंटे तक पुराने दिनों को याद किया, जो उनके व्यक्तिगत रिश्ते की गहराई को दिखाता है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "1984 के इसी दिन भारत के महानतम नेताओं में से एक का बलिदान हुआ था। उन्होंने भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।" उन्होंने आगे कहा, "बचपन में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने से लेकर मुश्किल समय में बड़े साहस और दूरदर्शिता के साथ भारत का नेतृत्व करने तक, उनका जीवन हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा रहेगा। इंदिरा जी ने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लेते हैं!" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 30 अक्टूबर । गुरुवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) दिल्ली के शोधकर्ताओं की एक चौंकाने वाली स्टडी के मुताबिक, जो मोबाइल ऐप लोकेशन एक्सेस मांगते हैं, वे आपकी जरूरी निजी जानकारी लीक कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक्टिविटी, आस-पास का माहौल और यहां तक ​​कि आप जिस कमरे या फ्लोर पर हैं, उसका लेआउट भी शामिल है। जर्नल एटीएम ट्रांजेक्शन ऑन सेंसर नेटवर्क्स में पब्लिश हुई इस स्टडी में एंड्रोकॉन पर फोकस किया गया था—यह पहला सिस्टम है जिसने यह दिखाया कि सटीक लोकेशन परमिशन वाले एंड्रॉयड ऐप्स के लिए पहले से मौजूद “फाइन-ग्रेन्ड” जीपीएस डेटा एक सीक्रेट सेंसर के तौर पर काम कर सकता है। कैमरा, माइक्रोफोन या मोशन सेंसर का इस्तेमाल किए बिना, एंड्रोकॉन नौ लो-लेवल जीपीएस पैरामीटर -- जैसे कि डॉपलर शिफ्ट, सिग्नल पावर और मल्टीपाथ इंटरफेरेंस—की व्याख्या करके यह पता लगा सकता है कि कोई बैठा है, खड़ा है, लेटा हुआ है, मेट्रो के अंदर है, फ्लाइट में है, पार्क में है, या किसी भीड़ वाली खुली जगह पर है।

आईआईटी दिल्ली के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन एश्योरेंस के एम टेक स्टूडेंट सोहम नाग के नेतृत्व में शोधार्थियों ने बताया कि वे यह भी पता लगा सकते हैं कि कमरा भीड़ वाला है या खाली। शोर वाले रॉ डेटा को साफ जानकारी में बदलने के लिए, टीम ने क्लासिकल सिग्नल प्रोसेसिंग को मॉडर्न मशीन लर्निंग के साथ मिलाया। आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर स्मृति आर. सारंगी ने कहा, “एक साल तक चली स्टडी में, जो 40,000 वर्ग किमी और कई अलग-अलग फोन पर की गई, एंड्रोकॉन बड़े सटीक अंदाज में आस-पास के माहौल का पता लगाने में 99 प्रतिशत तक और इंसानी गतिविधियों को पहचानने में 87 प्रतिशत तक कामयाब रहा। यहां तक कि फोन के पास हाथ हिलाने जैसी छोटी-मोटी गतिविधियों को भी भांपने में सफल रहा।” यही फ्रेमवर्क सिर्फ जीपीएस पैटर्न और यूजर ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करके 4 मीटर से कम की गलती के मार्जिन के साथ इनडोर फ्लोर मैप भी बना सकता है।

ये कमरे, सीढ़ियां और लिफ्ट की पहचान कर सकता है। जबकि एंड्रोकॉन कॉन्टेक्स्ट-अवेयर, गोपनीयता का ध्यान रखने वाली स्मार्ट सेवाओं के लिए रोमांचक संभावनाओं के द्वार खोलता है, वहीं, यह एक गंभीर सुरक्षा कमी को भी उजागर करता है। टीम ने कहा कि सटीक लोकेशन परमिशन वाला कोई भी एंड्रॉयड ऐप यूजर की साफ सहमति के बिना संवेदनशील कॉन्टेक्स्ट की जानकारी का पता लगा सकता है। सारंगी ने आगे कहा, “यह स्टडी जीपीएस का एक अनदेखा पहलू दिखाती है: एक शक्तिशाली लेकिन शांत चैनल जो हमारे आस-पास की दुनिया को महसूस कर सकता है। एंड्रोकॉन रोजमर्रा के स्मार्टफोन को अप्रत्याशित रूप से एक वैज्ञानिक उपकरण में बदल देता है और यह याद दिलाता है कि सबसे जानी-पहचानी टेक्नोलॉजी में भी छिपे हुए रहस्य होते हैं जिनका गलत इस्तेमाल लोग कर सकते हैं।” -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 30 अक्टूबर । मार्केट एक्सपर्ट्स ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती के फैसले ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भी आगामी रेपो रेट कट के लिए एक क्लियर सिग्नल दे दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेड का यह कदम आरबीआई की विकास को बढ़ावा देने और पहले की गई ब्याज दरों में कटौती का प्रभावी लाभ सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई की संभावना को मजबूत करता है। अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में यह दूसरी बार की कटौती है, इससे पहले सितंबर में भी 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई थी। इस घटनाक्रम पर इंडियाबॉन्डस डॉट कॉम के को-फाउंडर विशाल गोयनका ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक को आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कटौती को ग्रीन लाइट सिग्नल देता है। उन्होंने कहा, "यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट कटौती को लेकर पहले से ही अनुमान जताया जा रहा था।

हालांकि गवर्नर पॉवेल ने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया है कि दिसंबर की बैठक में आगे की कटौती को लेकर अभी किसी तरह का कोई विचार नहीं है। इससे केंद्रीय बैंक को आगामी रेपो रेट कट के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है।" उन्होंने आगे कहा, "आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में एमपीसी बैठक में रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत पर स्थिर रख 'डोविश पॉज' का रुख अपनाया। वहीं, अब सही समय आ गया है जब बैंकिंग सेक्टर में उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक और रेट कटौती की जा सकती है। पिछले रेट कट का सही असर दिखने के लिए एक सपाट और लोअर लॉन्ग-एंड यील्ड कर्व की आवश्यकता है।" गोयनका ने कहा कि अमेरिका द्वारा ब्याज दरों में कटौती के साथ हमें उम्मीद है कि आरबीआई भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। इस बीच, फेड के इस पॉलिसी मूव से वैश्विक कमोडिटी बाजारों पर भी असर पड़ा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़े सुधार के बाद सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई क्योंकि दरों में कटौती के बाद डॉलर सूचकांक और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर । इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने कहा कि भारत 400 से अधिक स्टार्टअप्स और 6.5 लाख से अधिक पेशेवरों के स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ एक ग्लोबल साइबरसिक्योरिटी हब के रूप में उभर रहा है, जो कि 20 अरब डॉलर की साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को पावर कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये इनोवेटर्स थ्रेट डिटेक्शन, साइबर फोरेंसिक और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एडवांस्ड सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, जिससे भारत की सुरक्षित और स्ट्रॉन्ग डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूरोपियन यूनियन देशों के पत्रकारों के लिए एक इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ. संजय बहल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) दोधारी तलवार की तरह काम करती है, जो रक्षकों और विरोधियों दोनों को सक्षम बनाता है।

उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सीईआरटी-इन किस प्रकार रीयल टाइम में साइबर घटनाओं का पता लगाने, उन्हें रोकने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए एआई-ड्रिवन विश्लेषण और ऑटोमेशन का लाभ उठाता है। कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों को सीईआरटी-इन के निरंतर अभ्यासों, क्षमता निर्माण पहलों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगों को लेकर जानकारी दी गई। डॉ. बहल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने 2024 में 147 रैंसमवेयर घटनाओं को रिपोर्ट किया था, जिसमें सीईआरटी-इन की कॉर्डिनेटेड एक्शन ने रीयल टाइम में खुफिया जानकारी साझा करने और फोरेंसिक हस्तक्षेपों के माध्यम से उनके प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया। इस सेशन में साइबर घटनाओं को लेकर क्राइसेस मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी असेस्मेंट, जानकारों को साझा करने और कॉर्डिनेटेड रिस्पॉन्स को लेकर सीईआरटी-इन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। डॉ. बहल ने इस बात पर जोर दिया कि सीईआरटी-इन उभरते खतरों के प्रति संगठनों और नागरिकों को समय पर अलर्ट और परामर्श जारी करता है, जिससे अनावश्यक भय पैदा किए बिना सक्रिय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। --(आईएएनएस)/

मुजफ्फरपुर, 30 अक्टूबर । बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को मुजफ्फरपुर में होने वाली जनसभा को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सुबह से ही भारी संख्या में लोग जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की जनसभा को सुनने के लिए लोग समस्तीपुर और मोतिहारी से पहुंचे हैं। मनोज कुमार ने आईएएनएस से कहा कि पीएम मोदी आ रहे हैं, हम जोश के साथ स्वागत करेंगे। उनके नेतृत्व में विकास हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है और दोबारा सरकार बनने के बाद विकास होता रहेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सभी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लगता है पाकिस्तान उन्हें प्यारा है, भारत की अच्छी बातें नहीं भातीं। सवाल उठाने वालों की आदत होती है कि वे कुछ भी कहते हैं।

राम नरेश ने बताया कि हम पीएम मोदी को देखने के लिए उत्साहित हैं। हम 2019 में आए थे, लेकिन यहां नहीं आ पाए। आज मौका मिला है। कई मील पैदल चलकर यहां पहुंचे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर बन रहा है। हरिशंकर कुशवाहा ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को कभी नहीं देखा। आज उन्हें देखने के लिए काफी उत्साहित हूं। मोतिहारी में उनकी रैली में नहीं जा पाया था। आज सुबह ही घर से निकल गया। बिहार में विकास हुआ है। सरिता पटेल ने कहा कि पीएम मोदी की रैली को लेकर काफी उत्साहित हूं। बिहार में विकास हो रहा है। महिलाओं के लिए उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। प्रियंका कुमारी ने कहा कि वे बहुत खुश हैं कि पीएम मोदी को देखने आए हैं। उन्होंने पहले पीएम मोदी को कभी नहीं देखा था। अर्चना ठाकुर ने कहा कि हम लोग बहुत उत्साहित हैं। बिहार ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने बहुत काम किया है। महिलाओं के लिए जितना किया, उतना किसी ने नहीं किया। जनसभा स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनडीए समर्थक पीएम मोदी के स्वागत के लिए बेकरार हैं। -- (आईएएनएस)

 मुजफ्फरपुर, 30 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद-कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है, जो कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बिहार का गौरव बढ़ाना, यहां की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति को दुनिया के कोने-कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना एनडीए-भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब भारत समृद्ध था, तब उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज विकसित भारत बनाने के लिए भी बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है।" विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "राजद-कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते हैं। इन पार्टियों ने बरसों तक बिहार पर एकछत्र राज किया, लेकिन आपको सिर्फ विश्वासघात दिया। 5 शब्दों में राजद-कांग्रेस के कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये पांच शब्द हैं, 'कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन'।

यह जंगलराज की पहचान है। यह राजद और उनके साथियों की पहचान बन चुकी है।" उन्होंने कहा, "जहां कट्टा और क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली राजद-कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है। जहां राजद-कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामोनिशान नहीं होता है। जहां करप्शन होता है, वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता है। सिर्फ कुछ परिवार ही फलते-फूलते हैं। राजद-कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते हैं।" उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर छठ मईया के अपमान का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, "ये कांग्रेस और राजद के लोग छठी मईया का अपमान कर रहे हैं। जो महिलाएं निर्जला इतना लंबा व्रत रखती हैं, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। वो राजद-कांग्रेस की नजर में ड्रामा करती हैं।" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "क्या बिहार की माताएं-बहनें छठी मईया का ये अपमान बर्दाश्त करेंगी? मैं जानता हूं कि छठी मईया के इस अपमान को बिहार का कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता।" उन्होंने यह भी कहा कि बिहार स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गोली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। -- (आईएएनएस)

असम में 42 साल पुराना नेल्ली नरसंहार सुर्खियों में है. इसकी जांच रिपोर्ट असम विधानसभा में पेश की जाएगी. इसकी टाइमिंग को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पीछे असम सरकार की मंशा क्या है?

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी  की रिपोर्ट – 

चार दशक पहले जब पूर्वोत्तर भारत के नेल्ली में नरसंहार हुआ, उस दौरान अखिल असम छात्र संघ (आसू) के बैनर तले घुसपैठ विरोधी असम आंदोलन अपने चरम पर था. 18 फरवरी 1983 को नेल्ली इलाके के 14 गांवों में कम-से-कम 2,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी.

इनमें ज्यादातर प्रवासी मुस्लिम थे. मारे गए लोगों में बच्चों और महिलाओं की तादाद ज्यादा थी. मृतकों का यह आंकड़ा सरकारी था. गैर-सरकारी आंकड़ों में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत के दावे किए गए थे.

तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने न्यायमूर्ति त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया आयोग ने अगले साल ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन उसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था.

चार दशक पहले जब पूर्वोत्तर भारत के नेल्ली में नरसंहार हुआ, उस दौरान अखिल असम छात्र संघ (आसू) के बैनर तले घुसपैठ विरोधी असम आंदोलन अपने चरम पर था. 18 फरवरी 1983 को नेल्ली इलाके के 14 गांवों में कम-से-कम 2,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी.

इनमें ज्यादातर प्रवासी मुस्लिम थे. मारे गए लोगों में बच्चों और महिलाओं की तादाद ज्यादा थी. मृतकों का यह आंकड़ा सरकारी था. गैर-सरकारी आंकड़ों में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत के दावे किए गए थे.

तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने न्यायमूर्ति त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया आयोग ने अगले साल ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन उसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था.

इतनी बड़ी घटना का राष्ट्रीय राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ा. लेकिन, यह असम के राजनीतिक इतिहास का एक अहम अध्याय बन गई. असम आंदोलन के नेताओं ने इसमें अपना हाथ होने से साफ इंकार कर दिया था.

आजादी के करीब आठ दशक बाद किस हाल में है पूर्वोत्तर?

नेल्ली इलाके के तमाम गांव पहले नगांव जिले में थे, लेकिन साल 1989 में मोरीगांव नामक नए जिले के गठन के बाद उसमें शामिल कर दिए.

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हिमंता सरकार का रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने डीडब्ल्यू से कहा, "राज्य में बीते 40 साल से सत्ता में रही सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का साहस नहीं जुटा सकी. लेकिन यह हमारे इतिहास का हिस्सा है."

मुख्यमंत्री का दावा है कि नेल्ली नरसंहार असम के राजनीतिक इतिहास का सबसे "स्याह अध्याय" है. उनके मुताबिक, अब तक समाज विज्ञानी और इतिहासकार अपने-अपने तरीके से इस नरसंहार की परिस्थितियों और जांच रिपोर्ट की व्याख्या कर रहे थे. इसके सार्वजनिक होने से आम लोगों को सही तथ्यों की जानकारी मिल जाएगी.

सीएम ने पत्रकारों को बताया, "दरअसल सरकार के पास आयोग के फैसले की जो प्रति थी, उसपर अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे. हमने उस दौर के अधिकारियों से बातचीत और फोरेंसिक जांच से इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि कर ली है."

राज्य की बीजेपी सरकार के फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने साल बाद जांच रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का फैसला क्यों लिया गया?

राजनीतिक संगठन और प्रभावित लोगों की शंकाएं

इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के फैसले के बाद इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं. राजनीतिक संगठनों के साथ ही नेल्ली के हिंसा-प्रभावित कई लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इतने लंबे समय बाद पुराने घाव को कुरेदने से क्या फायदा होगा. कई लोगों को आशंका है कि रिपोर्ट के सामने आने से राज्य में शांति और सद्भाव का माहौल बिगड़ सकता है.

कांग्रेस पार्टी के लीडर और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवब्रत सैकिया डीडब्ल्यू से बातचीत में कहते हैं, "मुझे इतनी पुरानी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही है. नेल्ली के घाव सूख गए हैं, अब उनको कुरेदने से क्या फायदा होगा? क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया जा रहा है?"
देवब्रत सैकिया का आरोप है कि मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के बाद राज्य के लोग जिस तरह एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे हैं, उससे सरकार सांसत में है. इससे ध्यान हटाने के लिए ही सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सरकार को पहले जुबीन गर्ग की मौत के कथित रहस्य का पता लगाना चाहिए.

स्नेहलता बर्मन, असम के एक कॉलेज में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने कहा, "नेल्ली नरसंहार इतिहास का एक ऐसा अध्याय है, जो असम की राजनीति में अब भी प्रासंगिक है. सरकार, राज्य की मौजूदा परिस्थिति में इस रिपोर्ट का सार्वजनिक कर उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है. सरकार के फैसले की टाइमिंग ही इस पर सवाल खड़े करती है."

असम में क्यों हो रही हैं इतनी गिरफ्तारियां?

लेकिन, उस दौर में असम आंदोलन करने वाले आसू के अध्यक्ष उत्पल शर्मा सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "इतने अहम दस्तावेज को चार दशक से भी ज्यादा समय तक सार्वजनिक नहीं करने का फैसला गलत था. जांच आयोग का गठन तत्कालीन सरकार ने ही किया था. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीते चार दशक के दौरान सत्ता में रही सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में पेश क्यों नहीं किया?"

नेल्ली नरसंहार के समय का राजनीतिक-सामाजिक माहौल

नेल्ली नरसंहार के बाद कुल 688 मामले दर्ज किए गए थे. पुलिस ने इनमें से 310 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की थी. लेकिन, साल 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर होने पर अभियुक्तों को पूरी तरह छूट दे दी गई थी.

उस दौर को याद करते हुए समाज विज्ञानी दिनेश भट्टाचार्य ने डीडब्ल्यू को बताया, "नेल्ली इलाके में पहले से ही बड़े पैमाने पर तनाव था. उससे पहले आस-पास के कई इलाकों में हिंसा हो चुकी थी. पुलिस और खुफिया अधिकारियों ने सरकार को इसकी जानकारी भी दी थी. बावजूद इसके 14 और 17 फरवरी 1983 को इलाके में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराए गए. असम आंदोलन में शामिल संगठनों ने उस चुनाव के बहिष्कार का एलान किया था."

असम में कैसे रुकेगा इंसानों और हाथियों में संघर्ष

दिनेश भट्टाचार्य बताते हैं कि असमिया समुदाय के ज्यादातर लोगों ने चुनाव का बायकॉट किया. लेकिन, बांग्लाभाषी मुसलमानों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इससे आंदोलनकारियों में भारी नाराजगी पैदा हुई. यही नाराजगी नेल्ली नरसंहार के तौर पर सामने आई.

आलोचकों का कहना है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने और वोटबैंक की राजनीति को जारी रखने के लिए जांच आयोग की रिपोर्ट को दबा दिया था.

नेल्ली नरसंहार के समय का राजनीतिक-सामाजिक माहौल

नेल्ली नरसंहार के बाद कुल 688 मामले दर्ज किए गए थे. पुलिस ने इनमें से 310 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की थी. लेकिन, साल 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर होने पर अभियुक्तों को पूरी तरह छूट दे दी गई थी.

उस दौर को याद करते हुए समाज विज्ञानी दिनेश भट्टाचार्य ने डीडब्ल्यू को बताया, "नेल्ली इलाके में पहले से ही बड़े पैमाने पर तनाव था. उससे पहले आस-पास के कई इलाकों में हिंसा हो चुकी थी. पुलिस और खुफिया अधिकारियों ने सरकार को इसकी जानकारी भी दी थी. बावजूद इसके 14 और 17 फरवरी 1983 को इलाके में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराए गए. असम आंदोलन में शामिल संगठनों ने उस चुनाव के बहिष्कार का एलान किया था."

असम में कैसे रुकेगा इंसानों और हाथियों में संघर्ष

दिनेश भट्टाचार्य बताते हैं कि असमिया समुदाय के ज्यादातर लोगों ने चुनाव का बायकॉट किया. लेकिन, बांग्लाभाषी मुसलमानों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इससे आंदोलनकारियों में भारी नाराजगी पैदा हुई. यही नाराजगी नेल्ली नरसंहार के तौर पर सामने आई.

आलोचकों का कहना है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने और वोटबैंक की राजनीति को जारी रखने के लिए जांच आयोग की रिपोर्ट को दबा दिया था.

ब्रह्मपुत्र की बाढ़ में लोगों का ठिकाना- चांग घर

पीड़ित परिवारों के सवाल

नेल्ली नरसंहार में अपनों को खोने वाले कई लोग भी सरकार के फैसले से असमंजस में हैं. उनका सवाल है कि अब इतने साल बाद पुराने घाव को कुरेद कर क्या हासिल होगा, जबकि नरसंहार के ज्यादातर आरोपी तो मारे जा चुके हैं.

नेल्ली के रहने वाले रहमान ने उस हिंसा में परिवार के 10 लोगों को खोया था. उनमें उनके माता-पिता और बच्चे भी शामिल थे.

'विदेशियों' को उनके देश क्यों नहीं भेज पा रही है असम सरकार?

रहमान डीडब्ल्यू को बताते हैं, "नरसंहार से पहले ही इलाके में भारी तनाव था. कई जगह हिंसा हो रही थी. मैंने स्थानीय थाने में भी इसकी सूचना देते हुए बड़े पैमाने पर हमले की आशंका जताई थी. तब पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिया था, लेकिन करीब 24 घंटे तक जारी हिंसा के दौरान पुलिस या सुरक्षा बल का एक भी जवान मौके पर नहीं पहुंचा था."

नेल्ली के ही एक अन्य निवासी अब्दुर सत्तार बताते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने तैरकर कोपिली नदी पार की और अपनी जान बचाई. लेकिन, उनके परिवार के 24 सदस्य उस नरसंहार में मारे गए थे. अब्दुल सत्तार डीडब्ल्यू से बताते हैं, "हमलावरों ने पहले बच्चों को मारा और फिर महिलाओं को. उस दिन कोपिली नदी लाशों से भर गई थी, उसका पानी लाल हो गया था."

कोपिली नदी के दूसरे किनारे पर मुलाधारी गांव है. यहां के निवासी अंसार अली को अब भी वह दिन पूरी तरह याद है. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "मैं आखिरी सांस तक उस मंजर को नहीं भूल सकता. सुबह-सवेरे ही असमिया लोगों की भारी भीड़ गांव में पहुंची और बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, सबकी हत्या शुरू कर दी. मैं किसी तरह जान बचाकर गांव से भागा था."

अंसार अली की जान तो बच गई, लेकिन उनके परिवार के बाकी छह सदस्य नहीं रहे. अंसार अली बताते हैं कि धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई थी.

इन लोगों का सवाल है कि क्या अब रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से नरसंहार के जिम्मेदार लोगों को सजा दी जा सकेगी और अपनों को खोने वालों को न्याय मिलेगा? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है.

दीपावली के दौरान मध्य प्रदेश में 'कार्बाइड गन' फटने की घटनाओं में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं.

सिर्फ़ भोपाल में ही 186 लोग ज़ख़्मी हुए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं.

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "अब तक ज़िले में 186 लोगों के कार्बाइड गन से ज़ख़्मी होने की बात सामने आई है. हमने दीपावली के पहले ही 55 कार्बाइड गन ज़ब्त की थी. अब इन पर प्रतिबंध लगाया गया है".

हालांकि प्रशासन का दावा है कि दीपावली के पहले उन्होंने 55 कार्बाइड गन ज़ब्त की थी लेकिन इसके बावजूद कई इलाक़ों में ऐसी कई गन बाज़ारों और घरों तक पहुंच गईं.

'पता नहीं वो पूरी तरह ठीक होगा भी या नहीं'

7 साल के अल्ज़ैन, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए कहते हैं, "मैंने यूट्यूब पर देखकर पापा से ज़िद करके कार्बाइड गन मंगवाई थी. एक दिन ठीक चली, अगले दिन अचानक से खेलते-खेलते बंद हो गई. मैं पास जाकर देख रहा था कि क्यों नहीं चल रही तभी उसमें बहुत तेज़ धमाका हुआ. उसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया."

इस दौरान अल्ज़ैन लगातार अपनी आंखों से आ रहे पानी को पोंछ रहे थे.

अल्ज़ैन का इलाज़ कर रहीं हमीदिया के नेत्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कविता कुमार ने बताया कि उनकी आंखों में कार्बाइड के कण (पार्टिकल्स) गहराई तक घुस चुके थे.

अल्ज़ैन की माँ, आफ़रीन ख़ान, बेटे की आँखों में दवा डालते हुए कहती हैं, "मेरा बेटा उस बंदूक से खेल रहा था. कुछ बार चलने के बाद बंदूक में झांका और धमाका हो गया. पता नहीं वो दोबारा पूरी तरह ठीक होगा भी या नहीं."

हैरानी ये है कि घरों में कार्बाइड गन बनाने की आसान प्रक्रिया सोशल मीडिया पर मौजूद है.

खेती में कार्बाइड गन का इस्तेमाल लंबे समय से बंदरों और पक्षियों को भगाने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन इस बार दीपावली में पटाखे के रूप में इसके प्रयोग ने लोगों की चिंता बढ़ा दी.

भोपाल में अब तक 36 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है जिसमें 15 मरीज बेहद गंभीर स्थिति में लाए गए थे जिन्हें सर्जिकल उपचार की ज़रूरत थी. इनमें 10 ऐसे भी हैं जिनकी आँखें कार्बाइड गन से पूरी तरह झुलस चुकी हैं. डॉक्टर अभी यह कहने में असमर्थ हैं कि उनकी दृष्टि कितनी और कब तक लौटेगी.

भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 29, विदिशा में 20, इंदौर में 40 लोगों समेत अन्य कई ज़िलों से भी कार्बाइड गन से लोगों के घायल होने वाले मामले सामने आए हैं.

भोपाल से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बिहार में भी कार्बाइड गन से 170 लोग घायल हुए हैं.

पटना के आईजीआईएमएस (इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस) के प्रमुख डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने इन मामलों की पुष्टि की है.

डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, " बिहार में आए 170 मामलों में से लगभग 40 को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी. जिन मरीजों की कॉर्निया को गंभीर चोट पहुंची है, उनके लिए आने वाला समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है. कई मामलों में स्थायी दृष्टि हानि या धुंधला दिखना बना रह सकता है."

हालांकि घायलों की वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है.

कार्बाइड गन और इस से घायल हो रहे लोगों के शुरुआती मामले भोपाल से रिपोर्ट किए गए.

भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में नेत्र विभाग में पदस्थ डॉक्टर अदिति दुबे ने बताया कि कार्बाइड गन से चोटिल होने का पहला मामला दीपावली से एक दिन पहले 19 अक्तूबर को आया था.

अल्ज़ैन के बगल वाले बिस्तर पर 14 साल के हेमंत पंथी भी काला चश्मा लगाए लेटे थे.

हेमंत की बाईं आंख में कार्बाइड गन के चलते गहरा घाव हुआ है.

उनके भाई नितिन बताते हैं, "इस 150 रुपये के खिलौने की वजह से मेरे भाई की आंख ख़राब हो गई है. इलाज़ चल रहा है लेकिन उसे बाईं आंख से फिलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. कब और कितना दिखाई देगा ये तो अब समय ही बताएगा".

भोपाल ज़िला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, "अब तक इस गैरकानूनी कार्बाइड गन के कारण 186 मामले हमारे संज्ञान में आए हैं, जिनमें से 35 लोगों को भर्ती किया गया था. 10 घायलों की आंखों की रोशनी अभी बाधित है और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनकी स्थिति में सुधार अगले 6 महीने में धीरे-धीरे होगा."

भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर विदिशा ज़िले के अटल बिहारी बाजपेयी मेडिकल कॉलेज में इलाज़रत 15 साल की नेहा के लिए भी दिवाली परेशानियों से भरी रही.

नेहा बताती हैं, "मैंने अपने बाकी दोस्तों के पास ये गन देखी. मेरा भी मन हुआ तो मैंने भी घरवालों से कह कर कार्बाइड वाली गन खरीद ली. जब वो फटी तो मेरी एक आंख पूरी तरह से जल गई. अभी भी धुंधला धुंधला दिखाई देता है".

मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में स्थानीय दुकानों में दीपावली से पहले यह गन 150 से 200 रुपये तक में आसानी से मिल रही थी.

कैल्शियम कार्बाइड भारतीय बाज़ार में कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है जिसमें प्रमुखता से इसका इस्तेमाल वेल्डिंग के कार्यों में होता है. इसके अलावा अवैध तरीकों से फलों को पकाने में भी कार्बाइड का इस्तेमाल होता है.

भोपाल के एक पटाखा व्यवसायी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कार्बाइड गन को पटाखों की तरह ही छोटे सप्लायर्स या असंगठित निर्माताओं से खरीदा गया था.

पटाखा व्यवसायी ने कहा "कार्बाइड गन पहली बार मार्केट में आई थी. पहले मैंने 10 पीस लिए थे जो सस्ते होने के चलते कुछ ही घंटों में बिक गए, इसके बाद और मंगवाए. हर जगह बिक ज़रूर रही थी यह गन लेकिन हमें जानकारी नहीं थी कि ये इतनी ख़तरनाक हो सकती है वरना कोई भी दुकानदार नहीं बेचता."

भोपाल ज़िला प्रशासन का दावा है कि दीपावली से पहले कार्बाइड गन की बिक्री रोकने के प्रयास किए गए थे.

इस दावे के बावजूद शहर में कई जगह ये गन बिकती रहीं और हादसे हुए जिनमें दर्जनों बच्चों को नुक़सान पहुंचा.

बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बातचीत में भोपाल के ज़िला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, "हमने दीपावली से पहले 55 कार्बाइड गन ज़ब्त की थीं. इसे बनाना इतना आसान है कि पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल रहा."

ज़िला कलेक्टर ने यह भी कहा, " कई मामलों में यह सामने आया कि लोगों ने घरों में ही यह बंदूक बनाई है. लोकल मार्केट या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट से भी मंगवाई गई है."

उन्होंने माना कि प्रशासन को इस तरह के इस्तेमाल की आशंका पहले नहीं थी.

उनका दावा है, "क्योंकि इसके पहले किसी ने भी इसे (कार्बाइड गन) इतना इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए शायद आपको, हमें या किसी को भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा.''

भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "कैल्शियम कार्बाइड विस्फोटक के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए सामान्य तौर पर बाज़ार में मिलता है. इस बार जो पटाखे के तौर पर गन के रूप में इसका इस्तेमाल सामने आया है वह नया है."

उन्होंने यह भी कहा कि इसका प्रोडक्शन किसी बड़े स्तर पर नहीं हो रहा था.

उनका कहना है, "यह छोटी संख्या में कई जगहों पर बनाकर बेचा गया है. यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर भी इसे बनाने की विधि मौजूद है. और क्योंकि इसे बनाने में कोई खास खर्च नहीं आता इसलिए मार्केट में भी यह सस्ता था और इसकी लोकप्रियता काफी जल्दी बढ़ी."

जानकारी के मुताबिक़, अक्तूबर की शुरुआत से सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था. कई लड़कों और इन्फ्लुएंसर्स ने रील्स अपलोड कीं, जिनमें पाइप, पानी की बोतल और छोटे रॉकेट जैसी डिवाइस से घर पर गन बनाने और फायर करने का तरीका दिखाया गया.

ज़िला कलेक्टर के मुताबिक़, कार्बाइड गन के ख़तरों को लेकर आम लोगों में जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती रही.

हालांकि, दीपावली से पहले इस गन की मौजूदगी की जानकारी प्रशासन को होने के बावजूद कई लोगों के घायल होने की ज़िम्मेदारी किसकी है, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला.

बंदरों और पक्षियों को भगाने में इस्तेमाल

ऑल इंडिया ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसाइटी (एआईओएस) के अध्यक्ष डॉ. पार्थ बिस्वास ने बताया है कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कैल्शियम कार्बाइड गन से जुड़ी कई चोटों के मामले सामने आए हैं.

डॉ. बिस्वास ने कहा कि एआईओएस ने इन राज्यों की सरकारों से ऐसी गन पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की अपील की है. उनके अनुसार, "कई बच्चों की दोनों आंखों में गंभीर चोटें आई हैं, जिनसे स्थायी रूप से दृष्टि खोने का ख़तरा है."

उन्होंने कहा, "इस गन से घायल होने वाले ज़्यादातर बच्चे और किशोर हैं. यह किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समस्या है. सरकारों को इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे पटाखों पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए."

मध्य प्रदेश में अधिकारियों का कहना है कि कार्बाइड गन ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में बंदरों और पक्षियों को भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है.

हालांकि बंदरों और पक्षियों को भगाने वाला यंत्र बच्चों के हाथ कैसे पहुंचा, इसका अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है.

दीपावली के इर्द-गिर्द कई बच्चों की आंखों में गंभीर चोटें आने के बाद भोपाल समेत प्रदेश भर में कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.

इस बीच, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती सातवीं कक्षा के आरिश ख़ान के लिए इस साल की दीपावली काली हो गई. उनके लिए अगले कुछ महीने बहुत परेशानी भरे हो सकते हैं.

आरिश ने भी दीपावली के दिन अपने पिता शारिक ख़ान से ज़िद करके यह कार्बाइड गन खरीदवाई थी.

भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अन्य परिजनों जैसे ही शारिक अपने बेटे के बिस्तर के बगल में रखे स्टूल पर बैठे थे.

दीपावली के दिन बेटे से हुई बातचीत याद करते हुए उन्होंने कहा, "उसने कहा, अब्बू पूरे मोहल्ले के बच्चों के पास कार्बाइड गन है. बाज़ार में आराम से मिल रही थी तो हमें भी कोई शक़ नहीं हुआ. 150 रुपए के पटाखे ने बच्चे की ज़िंदगी जोख़िम में डाल दी".

कार्बाइड गन के मामले अचानक से बढ़े

कार्बाइड गन के मामले अचानक से बढ़े

कार्बाइड गन के मामले अचानक से बढ़े

कार्बाइड गन के मामले अचानक से बढ़े

भोपाल में दीपावली के एक दिन पहले से ही आने लगे थे मामले. सबसे पहला मामला हमीदिया अस्पताल में रिपोर्ट किया गया था जब एक बच्चे ने कार्बाइड गन के फटने में देरी होने के कारण जिज्ञासावश गन के अंदर झांकने की कोशिश की और उसी दौरान हुए विस्फोट में उसकी आंखें झुलस गईं थी.

हमीदिया में घायल बच्चों के उपचार में पहले दिन से शामिल रहीं डॉक्टर अदिति दुबे ने बताया कि उन्होंने भी पहली बार ऐसे मामले देखे.

डॉक्टर अदिति ने कहा, "आमतौर पर दीपावली के दौरान पटाखों से घायल होने वाले लोग और बच्चे आते हैं लेकिन उनकी संख्या और चोट का प्रकार बहुत अलग होता है. यह पहली बार था कि एक पटाखे के विस्फोट में रसायन या केमिकल से बच्चे घायल हो रहे थे."

दीपावली की रात और उसके अगले दिन का मंज़र याद करते हुए डॉक्टर अदिति कहती हैं, "उस दौरान एक के बाद एक कई बच्चे कार्बाइड गन की चोट से घायल होकर आ रहे थे. कई मामलों में बच्चों की आंखों में पूरी तरह से कार्बाइड भर गया था. बच्चे और उनके परिजन दोनों बहुत कष्ट में थे".

उन्होंने आगे कहा, "हमने अन्य डॉक्टरों से इन ज़ख्मों के बारे में चर्चा की और कार्बाइड के प्रभाव को समझा. इससे बच्चों के इलाज़ में बेहतर काम किया जा सका."

वहीं भोपाल में अधिकारियों ने माना कि समय रहते रोकथाम के कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से दीपावली के दौरान ये गन खुलेआम बेची जाती रहीं. अब प्रशासन ने सख्त निगरानी और कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

क्या है यह ख़तरनाक कार्बाइड गन?

कार्बाइड गन एक देसी यंत्र है, जो पारंपरिक पटाखों की तरह नहीं बल्कि रासायनिक प्रतिक्रिया से धमाका करता है.

इसमें मौजूद कार्बाइड जब पानी से मिलता है तो एसीटिलीन गैस बनती है, जो बेहद ज्वलनशील होती है.

जैसे ही इस गैस को किसी चिंगारी या आग के संपर्क में लाया जाता है, तेज धमाका होता है और जोरदार आवाज निकलती है.

यही कारण है कि इसे अक्सर पशु पक्षियों को भगाने के लिए 'बंदूक' की तरह इस्तेमाल किया जाता है.

विशेषज्ञों के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया बेहद खतरनाक है क्योंकि गैस का दबाव बढ़ने पर पाइप फट सकता है और लोहे या प्लास्टिक के टुकड़े आंख या चेहरे को बुरी तरह घायल कर सकते हैं.

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि "जो लोग इन गनों का निर्माण और सप्लाई कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी".

उन्होंने कहा कि जब पहले से दिशा-निर्देश मौजूद थे, तब भी इस तरह के उपकरणों को बेचना अपराध की श्रेणी में आता है और इसे लेकर जांच कराई जाएगी.

हालांकि अल्ज़ैन, हेमंत और आरिश जैसे बच्चों के परिजनों का कहना है की ये कार्रवाई बहुत देर से और बहुत कम है.

(bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर । नीति आयोग के अनुसार, सर्विस सेक्टर देश के कुल जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडेड) में लगभग 55 प्रतिशत का योगदान देते हुए आर्थिक विकास का मुख्य आधार बन गया है। नीति आयोग की सर्विसेज डिविजन की प्रोग्राम डायरेक्टर डॉ. सोनिया पंत ने कहा, "नीति आयोग में सर्विसेज डिविजन एक नया डिविजन है, जिसे खासकर सर्विस सेक्टर पर ध्यान देने के लिए ही बनाया गया है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण सेक्टर है।" उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नीति आयोग के सर्विसेज डिवीजन ने 'इंडियाज सर्विसेज सेक्टर: इनसाइट फ्रॉम जीवीए ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स' और 'इंडियाज सर्विसेज सेक्टर : इनसाइट फ्रॉम एंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स' तैयार की हैं।" दोनों ही रिपोर्ट को लेकर पंत जानकारी देते हुए बताती हैं कि ये रिपोर्ट आउटपुट और एंप्लॉयमेंट को लेकर सर्विस सेक्टर के डेडिकेटेड असेस्मेंट से जुड़ी है।

रिपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, स्किल्ड ह्युमन कैपिटल को बढ़ाने, इनोवेशन इकोसिस्टम को तैयार करने और वैल्यू चेन में सर्विस को इंटीग्रेट करने की जरूरत पर बल देती है। जिसके साथ भारत को डिजिटल, प्रोफेशनल और नॉलेज-बेस्ड सर्विसेज में एक विश्वसनीय ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्ट्रक्चरल रूप से पिछड़े राज्य अब तेजी से आगे बढ़ रहे राज्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कन्वर्जेंस का यह उभरता पैटर्न दर्शाता है कि भारत का सर्विसेज से जुड़ा यह बदलाव इन्क्लूसिव हो रहा है। 'इंडियाज सर्विसेज सेक्टर : इनसाइट फ्रॉम एंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स' टाइटल की रिपोर्ट सर्विस सेक्टर में रोजगार पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट रोजगार को लेकर एनएसएस (2011-12) और पीएलएफएस (2017-18 से लेकर 2023-24) से लिए गए डेटा पर आधारित है। रिपोर्ट भारत के सर्विसेज वर्कफोर्स को लेकर जेंडर, रीजन, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन से जुड़ा दीर्घकालिक और मल्टी-डायमैनशनल व्यू प्रदान करता है। रिसर्च से जानकारी मिलती है कि सर्विस सेक्टर देश में रोजगार के बढ़ने और कोरोना महामारी के बाद से रिकवरी का मुख्य आधार बना हुआ है। हालांकि, चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। यह रिपोर्ट सर्विस सेक्टर को प्रोडक्टिव, हाई-क्वालिटी और इंक्लूसिव जॉब के महत्वपूर्ण चालक के रूप में देखती है। साथ ही, भारत में रोजगार को लेकर हो रहे बदलावों और भारत के 2047 तक विकसित बनने के विजन को पूरा करने को लेकर सर्विस सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 28 अक्टूबर । जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए उनके आवेदन को वापस कर दिया है। इसकी वजह पत्रता के लिए जरूरी मानदंड पूरे नहीं करना था। यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए जरूरी शर्तों में से एक - लगातार दो वर्षों तक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (जीएनपीए) 3 प्रतिशत से कम और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनएनपीए) एक प्रतिशत से कम होने के मानदंड को पूरा करने के बाद बैंक ने वित्त वर्ष 26 की शुरुआत में केंद्रीय बैंक के पास यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन जमा कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने बताया कि बैंक पात्रता के लिए जरूरी अन्य शर्तों पर पूरा नहीं कर रहा है, जिस कारण इस आवेदन को फिलहाल लौटाया जा रहा है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "9 जून को लिखे गए पत्र के बारे में हम यह बताना चाहते हैं कि आरबीआई ने सर्कुलर में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण यूनिवर्सल बैंक में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए किए गए आवेदन को वापस कर दिया है।"

इस ऐलान के बाद जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में गिरावट देखी गई और दोपहर 1:22 पर 2.25 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 447.20 रुपए प्रति शेयर पर था। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बीते पांच कारोबारी सत्रों में 2.12 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बीते एक महीने में शेयर में 1.57 प्रतिशत और छह महीने में 13.37 प्रतिशत की गिरावट हुई। पिछले एक साल में शेयर का प्रदर्शन सपाट रहा है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2018 में हुई थी। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो 802 शाखाओं के माध्यम से 23 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 1.2 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सर्विसेज प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में, बैंक ने 75 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जिससे बैंक का पहली छमाही मुनाफा 177 करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 6.6 प्रतिशत रहा, जबकि इसका सकल एनपीए 2.8 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.9 प्रतिशत रहा। --आईएएनएस एबीएस/

चेन्नई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। कावेरी डेल्टा इलाके के किसान इस समय अपनी फसल के भारी नुकसान को लेकर काफी परेशान हैं। यहां कई हजार एकड़ धान के खेतों में बारिश का पानी जमा हुआ है। इससे हाल ही में काटी गई कुरुवई फसल और फिलहाल खड़ी सांबा फसल दोनों ही खतरे में हैं। किसान चिंतित हैं कि यदि जल्द ही पानी नहीं निकाला गया तो फसल पूरी तरह खराब हो जाएगी। किसानों ने तमिलनाडु सरकार से मांग की है कि उन्हें हर एकड़ के नुकसान के लिए 35,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि नुकसान का आकलन जल्दी और पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि कोई विवाद न हो और सभी प्रभावित किसानों को सही मुआवजा मिल सके। ऑल फार्मर्स एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अनुसार, तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुराई जिलों में एक लाख से ज्यादा कुरुवई के खेत अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। इसके अलावा, लगभग 50,000 एकड़ सांबा फसल भी प्रभावित हुई है।

किसानों का कहना है कि अभी पानी कम होने के कोई संकेत नहीं हैं, और खेतों में पानी लगातार होने से फसल को और नुकसान होने का खतरा है। किसानों ने यह भी बताया कि वे अपनी फसल को बचाने के लिए अपने खर्च पर मोटर मशीनें किराए पर लेकर पानी निकालने को मजबूर हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो रही है क्योंकि फसल पहले ही बर्बादी के कगार पर है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार समय रहते कदम नहीं उठाती है तो नुकसान और भी बढ़ सकता है। समन्वय समिति के अध्यक्ष पी.आर. पांडियन ने कहा कि तिरुवरूर जिले के अरासुर और इलायूर जैसे इलाकों में स्थिति सबसे गंभीर है। उन्होंने कहा, ''यहां के किसानों की फसल पूरी तरह पानी में डूबी हुई है और उन्हें बचाने के उपायों की बहुत आवश्यकता है। सांबा की फसल अब पानी में सड़ने लगी है। कटाई की गई कुरुवई फसल भी बारिश से खराब हो रही है, क्योंकि सरकार द्वारा फसल खरीदने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। कई स्थानों पर डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर (डीपीसी) में बोरियों की कमी के कारण फसल उठाने में देरी हो रही है।'' पांडियन ने आगे कहा कि अकेले तिरुवरूर जिले में ही लगभग दो लाख मीट्रिक टन धान अभी तक नहीं खरीदा गया है। आस-पास के जिलों में भी स्थिति इसी तरह की गंभीर है। उन्होंने तमिलनाडु सिविल सप्लाइज कारपोरेशन (टीएनसीएससी) से अपील की है कि वे जल्दी से जल्दी गीले धान को ले जाएं और फसल खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि और नुकसान न हो। किसानों के नेता ने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए धान खरीदने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार किया जाना चाहिए। इससे किसानों को समय पर राहत मिल सकेगी और फसल खराब होने की घटनाओं को रोका जा सकेगा। पंडियन ने आरोप लगाया कि निगरानी की कमी के कारण खरीदे गए धान के परिवहन का कुप्रबंधन हो रहा है। ट्रक संचालन टीएनसीएससी अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि ठेकेदारों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। अगर व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है तो इसमें बदलाव लाना होगा। --आईएएनएस पीके/एएस

पटना, 28 अक्टूबर । बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कांटी विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य वर्ग की सीट है, जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह विधानसभा क्षेत्र कांटी और मरवां सामुदायिक विकास खंडों को मिलाकर बना है। राजनीतिक और औद्योगिक, दोनों दृष्टियों से कांटी का विशेष महत्व है। राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो 1951 में स्थापित कांटी विधानसभा क्षेत्र अब तक 17 विधानसभा चुनावों का साक्षी रहा है। शुरुआती दशकों में यहां कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा, जिसने 1952 से 1972 के बीच पांच बार जीत दर्ज की। पहले दो चुनावों में कांग्रेस की जीत बेहद मामूली अंतर से हुई थी। इसके बाद समाजवादी एकता केंद्र, जनता दल, जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने दो-दो बार जीत दर्ज की।

वहीं लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक-एक बार जीत हासिल की। 2020 के चुनाव में राजद उम्मीदवार इसराइल मंसूरी ने जदयू के मो. जमाल को हराकर सीट अपने नाम की थी। इस चुनाव में पूर्व मंत्री अजीत कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2015 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कुमार चौधरी ने हम पार्टी के अजीत कुमार को हराया था। जातीय समीकरण की बात करें तो कांटी विधानसभा में यादव, कुर्मी, राजपूत और कोरी समुदायों की बड़ी आबादी है, जबकि भूमिहार, मुस्लिम और पासवान मतदाता भी यहां के चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

इस बार कांटी में 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जदयू ने अजित कुमार को उतारा है, जबकि राजद ने इसराइल मंसूरी और जन सुराज पार्टी ने सुदर्शन मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस क्षेत्र की प्रमुख पहचान कांटी थर्मल पावर प्लांट और मां छिन्नमस्तिका मंदिर से है। हालांकि, स्थानीय जनता की प्रमुख समस्याओं में थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख (छाई) और ग्रामीण सड़कों के निर्माण की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। कांटी विधानसभा क्षेत्र में स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। यहां सालभर भक्तों का आना-जाना लगा रहता है, जबकि शारदीय नवरात्र के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना और भव्य मेले का आयोजन होता है। यह मंदिर देश का दूसरा और बिहार का एकमात्र छिन्नमस्तिका माता का मंदिर माना जाता है। इसके अलावा, कांटी विधानसभा के मड़वन क्षेत्र में स्थित राम जानकी मंदिर भी स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत प्रसिद्ध है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 अक्टूबर । दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'मोंथा' तेजी से उत्तरी-पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि पिछले छह घंटों में यह तूफान 15 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा है। सोमवार सुबह मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अगले 12 घंटों में तूफान दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, फिर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ेगा। 28 अक्टूबर की सुबह तक यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके बाद यह 28 अक्टूबर की शाम या रात में काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट को पार कर सकता है।

इस दौरान हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 110 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है, जिससे समुद्र में ऊंची लहरें और भारी तबाही का खतरा बढ़ जाएगा। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश के 23 जिलों और दक्षिण ओडिशा तटों के लिए चेतावनी जारी की है। आंध्र में एसपीएसआर नेल्लोर, प्राकासम, भट्टल, कृष्णा, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी और विजयवाड़ा जैसे जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट है। 27 से 29 अक्टूबर तक इन क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की आशंका है। ओडिशा के कोरापुट, मल्कानगिरी, रायगढ़ा, नबरंगपुर, कालाहांडी, गंजम और गजपति जिलों में भी रेड अलर्ट लागू है, जहां 28-29 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश और बिजली चमकने की उम्मीद है। वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है और बिजली, टेलीकॉम व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

ओडिशा सरकार ने कमजोर इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है और 128 आपदा प्रतिक्रिया टीमें तैनात की गई हैं। पुरी समुद्र तट पर 27 से 29 अक्टूबर तक स्नान पर रोक लगा दी गई है, जबकि किसानों ने फसल कटाई तेज कर दी है। मछुआरों को अगले पांच दिन समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। दक्षिण बंगाल के कोलकाता, साउथ 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में 27 अक्टूबर से हल्की बारिश शुरू हो सकती है, जो 28-31 अक्टूबर तक भारी रूप ले सकती है। सेना और तटरक्षक बल तैयार हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण तूफानों की तीव्रता बढ़ने की चेतावनी दी गई है। --(आईएएनएस)

 चेन्नई, 27 अक्टूबर । तमिलनाडु के करुर में अभिनेता और टीवीके अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय की 27 सितंबर को हुई रैली में अचानक हुई भगदड़ में 41 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे। राज्य भर में इस घटना ने भारी चिंता और गुस्सा पैदा किया और आम जनता के साथ-साथ राजनीतिक नेताओं की भी आलोचना हुई। इन सबके बीच सोमवार को विजय ने करूर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मुलाकात की। ये मुलाकात महाबलीपुरम के एक निजी रिजॉर्ट में तय की गई, ताकि परिवारों को सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिल सके। विजय ने इस मुलाकात में हर परिवार से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश की। उन्होंने परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनके बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा खर्च वह पूरी तरह से वहन करेंगे। बातचीत के दौरान विजय ने कहा, ''इस कठिन समय में मैं आपके साथ हूं। आपका दुख मेरा भी दुख है।''

टीवीके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि यह मुलाकात पूरी तरह निजी रखी गई थी और इसमें केवल पार्टी के करीबी लोग ही शामिल थे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि परिवारों को सीधे तौर पर संवेदना मिले और उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा किया जा सके। पार्टी के सूत्रों के अनुसार, पीड़ित परिवारों को चेन्नई लाया गया। लगभग 38 परिवारों को निजी बसों के माध्यम से लाया गया, जबकि कुछ परिवार हवाई जहाज से पहुंचे। टीवीके सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक परिवार को पहले उनके घर से लेकर करूर में एक साझा स्थान पर लाया गया, जहां से सभी को एक साथ सड़क मार्ग से महाबलीपुरम भेजा गया। पूरे प्रबंध की निगरानी करूर, कोयंबटूर और इरोड जिलों के सचिवों ने की।

पार्टी ने सुनिश्चित किया कि परिवारों को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो और उन्हें पूरा सम्मान और देखभाल मिले। दरअसल, विजय ने शुरू में योजना बनाई थी कि वे खुद करूर जाकर हर परिवार से उनके घर पर मिलेंगे। लेकिन सुरक्षा कारणों और अन्य दिक्कतों के चलते इस योजना को बदलना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि सभी परिवारों को एक ही स्थान पर बुलाया जाए, ताकि मुलाकात शांतिपूर्ण, निजी और सम्मानजनक माहौल में हो सके। --(आईएएनएस)