इंफाल, 11 दिसंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से मणिपुर के दो दिन के दौरे पर जाएंगी। इस दौरान वह इंफाल में 86वें नुपी लाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगी और राज्य की राजधानी और आदिवासी आबादी वाले सेनापति जिले में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए इंफाल और सेनापति में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मणिपुर में कुकी-जो आदिवासियों की सबसे बड़ी संस्था कुकी-जो काउंसिल (केजेडसी) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर खुशी जताई है। गुरुवार को इंफाल पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद वह पोलो एग्जीबिशन मैच देखने के लिए ऐतिहासिक इंफाल पोलो ग्राउंड (मापाल कांगजेइबुंग) जाएंगी।

पिछले महीने सात दिन का 15वां मणिपुर इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट इंफाल पोलो ग्राउंड (मापाल कांगजेइबुंग) में हुआ था, जिसे दुनिया के सबसे पुराने पोलो ग्राउंड में से एक माना जाता है। शाम को राष्ट्रपति इंफाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में मणिपुर सरकार द्वारा उनके सम्मान में रखे जाने वाले एक सिविक रिसेप्शन में शामिल होंगी। इस मौके पर वह कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति इंफाल में नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स जाएंगी और मणिपुर की बहादुर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि देंगी। हर साल 12 दिसंबर को नुपी लाल कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें 1904 और 1939 में महिलाओं के नेतृत्व वाले हुए दो आंदोलनों, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरोध, मणिपुरी महिलाओं के अधिकारों और सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नगा आबादी वाले जिले सेनापति में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगी, जिसके दौरान वह जिले के लिए कई परियोजनाओं की नींव रखेंगी और उनका उद्घाटन करेंगी।

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए इंफाल के बीर टिकेंद्रजीत एयरपोर्ट से नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तक 7 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों किनारों की मरम्मत की गई है, उन्हें फिर से रंगा गया है और रंगीन झंडों और दूसरी चीजों से सजाया गया है। एयरपोर्ट की तरफ सड़कों के किनारे कई जगहों पर उनके स्वागत में बड़े बैनर भी लगाए गए हैं। इस बीच, केजेडसी ने एक बयान में कहा कि इस मुश्किल समय में राज्य में राष्ट्रपति की मौजूदगी बहुत मायने रखती है और उन कई लोगों के लिए उम्मीद जगाती है जो अभी चल रहे संघर्ष के साथ जी रहे हैं। केजेडसी के सचिव (इन्फॉर्मेशन और पब्लिसिटी) गिन्जा वुअलजोंग ने कहा, कुकी-जो काउंसिल दिल से चाहती है कि राष्ट्रपति जो खुद एक आदिवासी हैं, कुकी-जो इलाकों में भी जाकर उन साथी आदिवासी पीड़ितों से मिलें जिन्होंने हिंसा शुरू होने के बाद से बहुत दुख झेला है।” -- (आईएएनएस)

 श्रीनगर, 11 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर में बिना अनुमति घूमने पहुंचे एक चीनी नागरिक को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लेने के बाद ब्लैकलिस्ट कर वापस भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि चीनी नागरिक हु कॉन्गताई के पास जम्मू-कश्मीर यात्रा के लिए मान्य वीजा नहीं था, इसलिए उसे इमरजेंसी एग्जिट देकर लौटाया गया। वह तीन दिन पहले श्रीनगर के एक स्थानीय होमस्टे से पकड़ा गया था। 29 वर्षीय हु कॉन्गताई बॉस्टन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएट है। वह 19 नवंबर को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। उसके वीजा में केवल वाराणसी, आगरा, दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर जैसे बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा की अनुमति थी।

इसके बावजूद उसने अपनी शक्ल-सूरत का फायदा उठाकर 20 नवंबर को दिल्ली से लेह की फ्लाइट पकड़ ली। लेह एयरपोर्ट पर मौजूद एफआरआरओ काउंटर पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन भी उसने नहीं कराया। लेह में वह तीन दिनों तक जांस्कर क्षेत्र में घूमता रहा और कई संवेदनशील जगहों पर भी गया। इसके बाद 1 दिसंबर को वह श्रीनगर पहुंचा और एक अनरजिस्टर्ड गेस्ट हाउस में ठहरा। जांच के दौरान उसके मोबाइल में कश्मीर में सीआरपीएफ तैनाती से जुड़ी सर्च हिस्ट्री पाई गई। साथ ही उसने खुले बाजार से एक भारतीय सिम कार्ड भी खरीदा था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हु कॉन्गताई श्रीनगर में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाकों में भी गया। वह हरवन स्थित बौद्ध स्थल तक पहुंचा, जहां पिछले साल एक एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मारा गया था। इसके अलावा, वह अवंतीपोरा के प्राचीन खंडहर भी गया, जो सेना के विक्टर फोर्स मुख्यालय के करीब हैं।

उसकी यात्रा सूची में शंकराचार्य हिल, हजरतबल और डल झील के पास के मुगल गार्डन जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। जांच में यह भी पता चला कि उसके फोन में अनुच्छेद 370 और कश्मीर घाटी की सुरक्षा तैनाती से जुड़ी जानकारी की खोज भी की गई थी। एजेंसियों ने यह भी पुष्टि की कि वह खुद को यात्रा प्रेमी बताता है और अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्राजील, फिजी और हांगकांग सहित कई देशों की यात्रा कर चुका है। सभी तथ्यों की जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसे एफआरआरओ नियमों के गंभीर उल्लंघन का दोषी मानते हुए ब्लैकलिस्ट किया और तत्काल भारत छोड़ने का आदेश जारी किया। इसके बाद उसे आपातकालीन निकासी के तहत वापस उसके देश भेज दिया गया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । दिल्ली-एनसीआर की लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए कन्याकुमारी के सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के लिए पत्र लिखा और संसद का सभी कार्य रोक कर इस मुद्दे पर तत्काल बहस की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली आज ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां सांस लेना भी असुरक्षित हो गया है, लेकिन सरकार अब तक केवल प्रतीकात्मक कदम उठा रही है और वास्तविक समाधान से दूर है। विजय वसंत ने कहा कि दुनिया के कई देशों ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वैज्ञानिक और कठोर कदम उठाकर हालात सुधारे हैं।

उन्होंने विशेष रूप से बीजिंग मॉडल का उदाहरण देते हुए बताया कि चीन की राजधानी कभी दिल्ली से भी बदतर प्रदूषण झेलती थी, लेकिन ठोस योजना, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सख्त कार्यान्वयन के जरिए उसने कुछ ही वर्षों में हवा को काफी हद तक स्वच्छ बना लिया। उनके अनुसार दिल्ली में आज तक ऐसा कोई मजबूत, समयबद्ध और विज्ञान आधारित रोडमैप नहीं बनाया गया है। सांसद ने पूछा कि केंद्र सरकार अब तक उन वैश्विक मॉडल्स को क्यों नहीं अपना सकी जो प्रभावी साबित हो चुके हैं? एनसीआर के कोयला-आधारित पावर प्लांट्स में अब तक अनिवार्य एफजीडी तकनीक और अन्य उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण क्यों नहीं लगाए गए? इलेक्ट्रिक बसों और सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? दिल्ली में धूल नियंत्रण, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और साफ ऊर्जा की ओर बड़े बदलाव के लिए स्पष्ट रणनीति क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि बीजिंग ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें शुरू कीं, भारी उद्योगों को पुनर्स्थापित किया, प्रदूषणकारी इकाइयों पर सख्त नियंत्रण लगाया, पारदर्शी डाटा उपलब्ध कराया और नागरिकों को अभियान का हिस्सा बनाया। उन्होंने पूछा कि जब दुनिया ने साबित कर दिया कि हवा साफ की जा सकती है, तो भारत की राजधानी क्यों पीछे है? विजय वसंत ने आरोप लगाया कि यह तकनीकी कमी का मुद्दा नहीं, बल्कि शासन और इच्छाशक्ति की विफलता है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चे इनहेलर के सहारे बड़े हो रहे हैं, बाहर काम करने वाले लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं और लघुकालीन प्रदूषण भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में संसद चुप नहीं बैठ सकती। उन्होंने मांग की कि सरकार बताए कि वह किन तात्कालिक कदमों को लागू करेगी। एनसीआर के प्रदूषणकारी स्रोतों पर क्या त्वरित कार्रवाई होगी? स्वच्छ परिवहन, औद्योगिक सुधार और उत्सर्जन नियंत्रण के लिए समयसीमा क्या तय होगी? अपने स्थगन प्रस्ताव में सांसद ने साफ कहा कि स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं, बल्कि बुनियादी अधिकार है।

जब देश की राजधानी गैस चेंबर बन चुकी हो, तब संसद सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ सकती। विजय वसंत ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि इस गंभीर और निश्चित महत्व के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की अनुमति दी जाए ताकि करोड़ों नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जा सकें। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। गुरुवार को राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। चुनाव सुधारों पर राज्यसभा में होने वाली चर्चा में कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, दिग्विजय सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला बोलेंगे। इस दौरान विपक्षी सांसद मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा जोर-शोर से उठा सकते हैं। राज्यसभा में इस मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी, उज्ज्वल निकम, हर्ष शृंगला और कविता पाटीदार बोलेंगी। ये सभी सांसद विपक्षी के सवालों का जवाब देंगे। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया था।

अमित शाह के भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एसआईआर के मुद्दे पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस विषय पर चर्चा के लिए सत्र की शुरुआत में दो दिन गतिरोध भी हुआ। इस एक प्रकार की गलतफहमी और गलत धारणा जनता के बीच में पड़ी कि हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हम भाजपा और एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते, लेकिन चर्चा संसद के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा के लिए अड़ा है, जबकि इस सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त सरकार के तहत काम नहीं करते हैं, इसलिए अगर सदन में एसआईआर पर जब चर्चा होगी तो उससे जुड़े सवालों का जवाब कौन देगा? उन्होंने कहा कि चर्चा चुनाव सुधारों के लिए तय हुई थी, लेकिन विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा की। इस एसआईआर पर एकतरफा चार महीने से झूठ फैलाया गया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। --(आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं से जुड़े यौन अपराध मामलों में अदालतों की असंवेदनशील टिप्पणियां परिवार और पूरे समाज पर ‘डर पैदा करने वाला असर’ डाल सकती हैं।

लेकिन कई बार हाई कोर्ट की कुछ टिप्पणियों ने महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाई है।

कभी कहा गया कि बिना ‘स्किन-टू-स्किन’ संपर्क के यौन उत्पीडऩ नहीं होता। कहीं नाबालिग को ही अपनी ‘इच्छाओं पर नियंत्रण’ रखने की नसीहत दी गई।

एक फैसले में महिला को ‘नाजायज पत्नी’ और ‘वफादार मालकिन’ तक कहा गया।

ऐसी टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त हुआ। अदालत ने साफ कहा कि महिलाओं की गरिमा से कोई समझौता नहीं हो सकता। भाषा और न्याय, दोनों संवेदनशील होने चाहिए।

‘प्राइवेट पार्ट पकडऩा रेप नहीं..’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च, 2025 को रेप की कोशिश के एक मामले में फैसला सुनाया था।

हाई कोर्ट का कहना था किसी नाबालिग लडक़ी के ब्रेस्ट पकडऩा, उसके पजामे की डोरी तोडऩा और कपड़े उतारने का प्रयास करना, रेप की कोशिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

कोर्ट ने अभियुक्तों पर कम गंभीर धाराएं लगाने के लिए भी कहा था। हाई कोर्ट के इस फैसले का कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने विरोध किया था।

सोमवार, 8 दिसंबर को फैसले पर खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि यौन शोषण के मामलों में निचली अदालतों की संवेदनहीन टिप्पणियां पीडि़त, उनके परिवार और पूरे समाज पर ‘डर पैदा करने वाला असर’ डाल सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह निचली अदालतों के लिए ऐसी टिप्पणियों पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, ‘हम दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणियां पीडि़तों और उनके परिवारों को शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं और समाज में भी इससे गलत संदेश जाता है।’

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता और अन्य वकीलों ने बताया कि हाल के दिनों में कई हाई कोर्ट्स ने यौन शोषण मामलों में ऐसी ही आपत्तिजनक मौखिक और लिखित टिप्पणियां की हैं।

पीठ ने यह भी कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द करेगी और केस का ट्रायल जारी रहने दिया जाएगा।

‘यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए’

अगस्त, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को कड़ी नसीहत देते हुए कहा था कि नाबालिग से जुड़े यौन अपराधों में अदालतों को असंवेदनशील टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए।

कोर्ट का कहना था कि उन्हें फैसलों में ऐसी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पीडि़तों और समाज पर गलत असर पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की पीठ ने साफ कहा था कि पॉक्सो कानून में ‘आपसी सहमति’ जैसी कोई छूट नहीं है और नाबालिग की सहमति का दावा भी अपराध को खत्म नहीं कर सकता।

अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक व्यक्ति को रेप और अपहरण के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया था।

हालांकि जिला अदालत ने उसे आईपीसी की कई धाराओं और पॉक्सो की धारा 6 के तहत बीस साल की सजा दी थी।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में किशोरियों के यौन व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।’

इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक और गलत बताया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों में फैसले लिखते समय उचित भाषा के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं और पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई जाए।

यह मामला 2018 में शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल में एक 14 साल की लडक़ी लापता हो गई थी। बाद में पता चला कि लडक़ी, 25 साल के एक व्यक्ति के साथ रह रही है।

लडक़ी की मां ने अपहरण और रेप का मामला दर्ज कराया था। 2023 में हाई कोर्ट की सुनवाई में लडक़ी ने कहा था कि वह अपनी इच्छा से उसके साथ गई थी।

गढ़चिरौली, 10 दिसंबर । महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के 11 सीनियर और हार्डकोर कैडर ने महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें दो डिवीजनल कमेटी सदस्य, तीन प्लाटून पार्टी कमेटी सदस्य, दो एरिया कमेटी सदस्य और चार आम पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम घोषित था। खास बात यह रही कि इनमें से चार कैडर ने अपनी वर्दी और हथियारों के साथ सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में सबसे बड़ा नाम 57 साल के रमेश उर्फ भीमा उर्फ बाजू गुड्डी लेकामी का है, जो भामरागढ़ एरिया का डिवीजनल कमेटी सदस्य था। अन्य सदस्य छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर जिलों के रहने वाले हैं।

इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस साल यह सबसे बड़ा सरेंडर नहीं है। लेकिन, इसका महत्व बहुत है। साल 2025 में अब तक गढ़चिरौली में 112 हथियारबंद माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। सिर्फ इसी साल जनवरी में 11 और अक्टूबर में पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू समेत 61 बड़े कैडर ने सरेंडर किया था। कुल मिलाकर 2005 से अब तक 783 सक्रिय माओवादी गढ़चिरौली पुलिस के सामने हथियार डाल चुके हैं। डीजीपी रश्मि शुक्ला दो दिन के दौरे पर गढ़चिरौली आई थीं। उन्होंने कहा कि माओवादी विचारधारा खोखली साबित हो चुकी है और आम आदिवासी उसकी हिंसा से तंग आ चुके हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में कैडर सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने बचे हुए माओवादियों से अपील की कि वे हथियार छोड़कर सम्मान की जिंदगी जिएं। महाराष्ट्र सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति इनके लिए दरवाजा खोलती है। कार्यक्रम में डीजीपी ने सी-60 कमांडो और अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इन्हीं जवानों ने लाहेरी जंगल में अक्टूबर में भूपति सहित 61 माओवादियों का सरेंडर करवाया था।

डीजीपी ने उनकी बहादुरी और समर्पण की तारीफ की। इस मौके पर गढ़चिरौली पुलिस ने एक खास गाइडबुक भी जारी की, जिसका नाम है, ‘प्रोजेक्ट उड़ान - विकास की एक झलक।’ यह गाइडबुक दूरदराज के आदिवासी इलाकों में चल रही सरकारी योजनाओं की आसान जानकारी देती है। डीजीपी ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि अब पुलिस सिर्फ सुरक्षा नहीं, विकास का माध्यम भी बनेगी। कार्यक्रम में एडीजी (स्पेशल ऑपरेशंस) डॉ. छेरिंग दोरजे, डीआईजी अंकित गोयल और एसपी नीलोत्पल सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि यह सफलता गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान का नतीजा है। माओवादी आंदोलन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है और आने वाले दिनों में और सरेंडर होने की उम्मीद है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । भारतीय पर्व दीपावली को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यह निर्णय यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक में लिया गया।

इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर विशिष्ट मान्यता मिली है। भारत के उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन, ने दीपावली को लेकर किए गए यूनेस्को के इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस निर्णय को एक गौरवशाली क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को इस निर्णय पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के फैसले का हर्षपूर्वक स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का अत्यंत गौरवशाली क्षण बताया। उपराष्ट्रपति ने अपने एक आधिकारिक संदेश में कहा कि दीपावली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत उत्सव है। यह एक ऐसा सभ्यतागत उत्सव है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। दीपावली पर्व की गूंज विश्व स्तर पर सुनाई देती है।

उन्होंने उल्लेख किया कि यह पर्व भारत की बहुसांस्कृतिक परंपराओं, बहुलतावाद और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि दीपावली आशा, सद्भाव और अंधकार पर प्रकाश तथा अधर्म पर धर्म की विजय का शाश्वत संदेश देती है। यह पर्व मानवता के लिए शांति, सौहार्द और नैतिक मूल्यों का मार्गदर्शन करता है। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसके सार्वकालिक मानवीय संदेश का वैश्विक स्तर पर उत्सव है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह मान्यता आने वाली पीढ़ियों को भारतीय परंपराओं को समझने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित करेगी। गौरतलब है कि दीपावली का यह महापर्व भारत की आध्यात्मिकता, विविधता और सामाजिक एकता को दर्शाता है। ऐसे में यूनेस्को का यह निर्णय भारतीय परंपराओं व पर्वों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण है। साथ ही यह निर्णय विश्वभर में भारतीय पर्वों के महत्व को बताने में भी मदद करेगा। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बुधवार को घोंडा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे 'सांसद खेल महोत्सव' का दौरा किया। मनोज तिवारी ने सांसद खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों से मुलाकात की और आधिकारिक तौर पर खेलों का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह देश का सबसे ज्यादा टीमों वाला टूर्नामेंट है। सांसद खेल महोत्सव पीएम नरेंद्र मोदी की एक पहल है। देश के हर युवा को खेल के मैदान पर ध्यान देना चाहिए।

पीएम मोदी के निर्देशों का पालन करते हुए, सभी सांसद, खासकर एनडीए के सांसद, खेल महोत्सव आयोजित कराते हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव में कई खेलों का आयोजन होता है। उदाहरण के लिए, हमारे सांसद खेल महोत्सव में 25 टीमों का कबड्डी मैच हुआ था। उस मैच के विनर को अलग से इनाम दिया गया, साथ ही रनर-अप और तीसरे स्थान वाले को भी अवॉर्ड मिला। अब हम दूसरा सांसद खेल महोत्सव कर रहे हैं, जिसमें क्रिकेट कॉम्पिटिशन, टेनिस बॉल क्रिकेट कॉम्पिटिशन हो रहा है।

यह अभी पूरे देश में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में 42 टीमें खेल रही हैं। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत चार दिन पहले हुई थी। इस सांसद खेल महोत्सव का समापन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में होगा। सांसद खेल महोत्सव में चल रहे क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार भी पहुंचे। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह स्पोर्ट्स फेस्टिवल युवाओं को जोड़ने और उनमें उत्साह भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट में युवाओं का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बता दें कि पीएम मोदी की पहल पर दिल्ली में भाजपा सांसदों की ओर से खेल महोत्सव का आयोजन उनके लोकसभा क्षेत्रों में कराया जा रहा है। इस महोत्सव के पीछे युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा खेल में रुचि लें। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का विरोध करते हुए केंद्र पर ईसीआई की स्वतंत्रता को व्यवस्थित तरीके से खत्म करने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने कहा, "एक निष्पक्ष चुनावी संस्था के विचार को खुलेआम कुचला गया है। चुनाव आयोग अब राजनीतिक दबाव में आ गया है और पक्षपाती हो गया है।" उन्होंने आगे कहा कि वोट देने का अधिकार किसी भी सरकार द्वारा दी गई दया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का एक मौलिक सिद्धांत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हवाला देते हुए, वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि जहां भी चुनाव नजदीक होते हैं, भाजपा सरकार एसआईआर शुरू कर देती है।

यह बिहार में हुआ, और अब यह कई राज्यों में हो रहा है, जहां चुनाव नजदीक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले कांग्रेस के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था, जिसे उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में दो हफ्ते की मामूली देरी बताया। उन्होंने पूछा, "क्या दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश कल्पना कर सकता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के खातों को इतने कमजोर आधार पर, जानबूझकर आम चुनाव से ठीक पहले फ्रीज कर दिया जाए?" वेणुगोपाल ने केंद्रीय एजेंसियों पर सिर्फ विपक्ष के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। विपक्षी नेताओं पर हर दिन छापे पड़ते हैं। भाजपा नेताओं के साथ कुछ नहीं होता, उन्हें बरी कर दिया जाता है और वे आजाद घूमते हैं।"

कांग्रेस नेता ने संविधान सभा की बहसों और सुप्रीम कोर्ट के 2023 के अनूप बरनवाल मामले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली एक चयन समिति को अनिवार्य किया था। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया, "सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए एक निष्पक्ष संस्था चाहता था। अगले ही सत्र में, इस सरकार ने एक ऐसा कानून लाया, जिसने मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री की पसंद के कैबिनेट मंत्री को रख दिया। एक स्वतंत्र मुख्य न्यायाधीश से आपका डर बिल्कुल साफ है।" उन्होंने चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को पूरी कानूनी छूट देने वाले नए क्लॉज पर सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्रेजरी बेंच की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि 1950 से 2023 तक, किसी भी चुनाव आयोग ने ऐसी छूट नहीं मांगी। बहादुर और निष्पक्ष आयोग ने इसके बिना काम किया। 2023 में यह अचानक मांग क्यों? सिर्फ एक जवाब है- दोषी जमीर। यह छूट नहीं है, यह मनमानी है। यह चुनाव आयोग के लिए जिंदगी भर की वॉशिंग मशीन है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । लोकसभा के शीतकालीन सत्र में 'चुनाव सुधार' जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और सदन को ठीक से न चलने का जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने बुधवार को कहा कि विपक्ष की वजह से हम सदमे में हैं, क्योंकि ये हर रोज सिर्फ और सिर्फ हंगामा करते हैं। लोकसभा में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष की वजह से सदन ठीक से नहीं चल पा रहा है और सिर्फ एसआईआर को ही मुद्दा बनाकर समय बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "नए सांसद के तौर पर मुझे चुनावी सुधारों पर बोलने का मौका मिला, लेकिन विपक्ष की वजह से हम नए सांसद अपनी राय नहीं रख पा रहे हैं।

हम यहां लोगों की आवाज बनकर आते हैं, जिससे उनकी समस्याओं को यहां रखें, लेकिन विपक्ष पहले दिन से तमाशे कर रहा है। कुछ ही दिन सदन की कार्यवाही ठीक चली, बाकी दिन सिर्फ हंगामे होते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के तमाशे को देखकर हमारा दिल दहल जाता है। ये लोग वेल में उतरकर डराते-धमकाते, धक्का-मुक्की करते है। एक भी ऐसी कोई बदतमीजी नहीं रह गई, जो इनकी तरफ से नहीं हुई हो। ये सिर्फ एसआईआर-एसआईआर करते रहे लेकिन जब कल एसआईआर पर बोलने के लिए कहा गया तो ये खादी, खादी के धागों और कपड़ों पर बात करने लगे और घूम फिरकर उस विदेशी महिला पर आ गए।

कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर महिलाओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया। मंडी सांसद ने कहा कि विदेशी महिला का हरियाणा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। वह महिला कह चुकी है कि वह कभी भारत भी नहीं आई, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी उसके पीछे पड़े हैं और उसकी फोटो को संसद में उछाला है। मैं एक महिला होने के नाते ये समझ सकती हूं कि ऐसा होने पर कितना बुरा लगता है। उन्होंने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है, जबकि पीएम मोदी ने हमेशा महिलाओं और बेटियों के लिए सोचा है। उन्होंने महिलाओं को गैस दी, शौचालय दिया और उनके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। वोट चोरी पर मंडी सांसद ने कहा कि 'इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण' केस विपक्ष भूल गया है, जब एक विपक्षी नेता राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनावों में धांधली करने के आरोप लगाए थे और उन्हें साबित भी किया था, और आज ये लोग ईवीएम हैक होने का इल्जाम लगा रहे हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। दरअसल, यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज फिर से दीपावली को मनाया जाएगा। यूनेस्को की ओर से भारत को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अमूर्त धरोहर की लिस्ट में नया नाम: दीपावली, भारत। बधाई हो!" वहीं, विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, "यह एक खुशी का पल है क्योंकि रोशनी का त्योहार दीपावली, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान राम के अपने राज्य अयोध्या लौटने का प्रतीक है, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है, उसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में जोड़ा गया है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत और दुनिया भर के लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए, दीपावली हमारी संस्कृति और रीति-रिवाजों से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह रोशनी और नेकी का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल करने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता और बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें।" भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में ‘दीपावली’ का नाम शामिल होने के बारे में जानकर खुशी हुई। यह त्योहार के बहुत ज्यादा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और लोगों को एक साथ लाने में इसकी भूमिका को पहचान देता है।" बता दें, इससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था, “10 दिसंबर को दिल्ली सरकार पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली हाट पर दीपावली मनाएगी।

सभी सरकारी बिल्डिंग सजाई जाएंगी, लाल किले पर दीये जलाए जाएंगे और शहर के सभी चौक-चौराहों पर दीपावली की मार्केट लगेगी। ये सब तब होगा जब यूनेस्को दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में मान्यता देगी। जैसे ही मान्यता मिल जाएगी, दिल्ली जगमग होगी, मेले लगेंगे, आतिशबाजी होगी और लाल किला रोशनी में नहा उठेगा।” बता दें, कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल है। भारत सरकार छठ महापर्व को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में शामिल करने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने 'मन की बात' के 126वें एपिसोड में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने के लिए काम कर रही है। — (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । इटली के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं। तजानी इस साल दूसरी बार भारत दौरे पर पहुंचे हैं। इसका उद्देश्य भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना है। इटली के डिप्टी पीएम के भारत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “दिल्ली और मुंबई में उनके कार्यक्रम भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे।” बता दें, तीन दिवसीय इस दौरे पर डिप्टी पीएम तजानी बुधवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी मीडिया एडवाइजरी के मुताबिक, वह गुरुवार को मुंबई जाएंगे और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तीन दिवसीय भारत दौरे पर अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद वह शुक्रवार को मुंबई से रवाना होंगे। इससे पहले तजानी ने अप्रैल में भारत का दौरा किया था।

इस दौरान तजानी और जयशंकर ने संयुक्त रणनीतिक एक्शन प्लान (जेएसएपी) 2025-29 के तहत दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की थी। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और तकनीक, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच संबंध जैसे क्षेत्रों को लेकर चर्चा की थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने लगातार उच्च स्तरीय बातचीत और लेन-देन पर खुशी जताई, और एआई, साइबर, टेलीकॉम, डिजिटल तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन, शिक्षा और अकादमी सहयोग, वैज्ञानिक शोध और युवाओं और पेशेवरों की मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और इटली के बीच सहयोग की बहुत बड़ी संभावना पर ध्यान दिया। दोनों देशों के मंत्रियों ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और जेएसएपी से ठोस नतीजे सुनिश्चित करने का अपना वादा दोहराया। —(आईएएनएस)

दिल्ली, 10 दिसंबर । माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने बुधवार को कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने भारत के बढ़ते टैलेंट और नेक्स्ट-जेनरेशन एआई इनोवेशन में देश की उभरती लीडरशिप पर प्रकाश डाला। 'माइक्रोसॉफ्ट लीडरशिप कनेक्शन' इवेंट में नडेला ने बताया कि नए टूल्स और प्लेटफॉर्म्स किस प्रकार लोगों के सॉफ्टवेयर बनाने, एप्लीकेशन तैयार करने और मल्टी-एजेंट एआई सिस्टम डिजाइन करने के तरीके को बदल रहे हैं। नडेला ने कहा, "भारत के पास 2030 तक 57.5 मिलियन डेवलपर्स होने का अनुमान है, जो कि देश को वैश्विक स्तर पर एक सबसे बड़ा डेवलपर बेस बनाएगा।"

उन्होंने इसे भारत के लिए एआई का इस्तेमाल कर सामाजिक-स्तरीय सॉल्यूशन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि भारत में मौजूद डेवलपर्स पहले से ही गिटहब, एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट के नए एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐसे एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हैं, जो कि पहले लार्ज स्केल रिसर्च लैब्स तक ही सीमित थे। उन्होंने एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के नए टूल चेन के बारे में जानकारी दी, जिसमें ऐपबिल्डर, कोपाइलेट स्टूडियो और फाउंड्राई शामिल है। नडेला ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फ्यूचर पर जानकारी देते हुए कहा कि अब फोकस केवल सिंगल एआई मॉडल पर नहीं रह गया है बल्कि एक ऐसे ब्रॉड इकोसिस्टम को तैयार करने पर है, जहां डेवलपर्स अपने लिए एक सही मॉडल को चुन सकें, इसका मूल्यांकन कर सकें और इसे विश्वास के साथ डिप्लॉय कर सकें।

नडेला ने कहा, "माइक्रोसॉफ्ट इस इकोसिस्टम में एक बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है, ताकि डेवलपर्स खासकर भारत में मौजूद डेवलपर्स नेक्स्ट-जेनरेशन एप्लीकेशन को तैयार कर सकें। ऐसे एप्लीकेशन जो व्यवसायों द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जा रहे डेटा और सिस्टम के साथ आसानी से जुड़ सके।" इस बीच, वैश्विक टेक दिग्गज ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी अगले चार वर्षों में भारत में 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह घोषणा नडेला की पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद की गई। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । देश के 44 पूर्व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पर रोहिंग्या प्रवासियों से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर चल रहे 'प्रेरित और भड़काऊ अभियान' की कड़ी निंदा की है। न्यायाधीशों ने इस मामले में 5 दिसंबर को जारी ओपन लेटर का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने का यह प्रयास स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि पत्र में कहा गया था कि 2 दिसंबर की सुनवाई में रोहिंग्या शरणार्थियों पर अमानवीय टिप्पणी हुई। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर तर्कसंगत आलोचना हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, वह नियमित अदालत कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण रूप में पेश कर न्यायपालिका की वैधता पर सवाल उठाने का प्रयास है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि सीजेआई केवल यह पूछ रहे थे कि कानून के तहत रोहिंग्या के कौन से अधिकार या दर्जे का दावा किया जा रहा है।

पत्र में न्यायाधीशों ने यह भी रेखांकित किया कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति (नागरिक या विदेशी) के साथ यातना, गुमनामी या अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता और हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। इस बात को नजरअंदाज कर अदालत पर अमानवीयता का आरोप लगाना गंभीर विकृति है। पूर्व न्यायाधीशों ने रोहिंग्या प्रवासियों की स्थिति और कानूनी परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहा कि रोहिंग्या प्रवासी भारतीय कानून के तहत शरणार्थी नहीं हैं। अधिकांश मामलों में उनकी भारत में प्रविष्टि अनियमित या अवैध है। केवल दावा करने से उन्हें कानूनी शरणार्थी दर्जा नहीं मिल सकता। भारत 1951 के यूएन शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है।

इसलिए भारत के कर्तव्य उसके संविधान, विदेशी और प्रवास कानूनों और सामान्य मानवाधिकारों से तय होते हैं, न कि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि से। अवैध प्रवासियों द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज प्राप्त करना गंभीर चिंता का विषय है। यह सिस्टम की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और दस्तावेजी धोखाधड़ी तथा संगठित नेटवर्क की आशंका पैदा करता है। ऐसे मामलों में कोर्ट-नियंत्रित विशेष जांच दल (एसआईटी) की स्थापना आवश्यक है, जो जांच करे कि अवैध प्रवासियों ने कैसे पहचान और कल्याण दस्तावेज प्राप्त किए, कौन से अधिकारी और मध्यस्थ शामिल हैं और क्या कोई तस्करी या सुरक्षा-संबंधित नेटवर्क सक्रिय हैं। रोहिंग्या की स्थिति म्यांमार में भी जटिल है, जहां उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है और नागरिकता का विवाद है। इस पृष्ठभूमि में भारतीय अदालतों को कानूनी श्रेणियों के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, न कि राजनीतिक नारे या लेबल के आधार पर। पूर्व न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप संवैधानिक सीमाओं के भीतर है और यह देश की अखंडता बनाए रखते हुए मानव गरिमा की रक्षा कर रहा है।

संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में देश के कई वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अनिल दवे, जस्टिस हेमंत गुप्ता, राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिल देव सिंह, दिल्ली एवं जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीसी पटेल और पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीबी बाजंथरी समेत 44 प्रमुख पूर्व जजों के नाम शामिल हैं। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा, "भारत का संवैधानिक क्रम मानवता और सतर्कता दोनों की मांग करता है। न्यायपालिका ने मानव गरिमा की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखी है और इसे सकारात्मक समर्थन मिलना चाहिए, न कि नकारात्मक प्रचार।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि वे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला से मिले और उन्होंने टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपार क्षमताओं पर बात की।

गौतम अदाणी की नडेला से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब माइक्रोसॉफ्ट ने अगले चार वर्षों में भारत में अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार करने के लिए 17.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "सत्य नडेला से मिलना और टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर उनके बहुमूल्य विचारों को जान पाना हमेशा मेरे लिए खुशी का पल रहा है। एआई के इस युग में जहां फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड तेजी से बदल रहे हैं, हम अपनी 360 डिग्री पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए बेहद उत्साहित हैं।" अदाणी ने आगे कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तैयार किए जा रहे एआई ऐप्स का डेमो देखा, जो कि हैंड्स-ऑन लीडरशिप का एक और प्रमाण था, जिसे वास्तव में ग्रेट लीडर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नडेला ने बीते मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात की थी।

इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि जब एआई की बात आती है तो दुनिया भारत को लेकर आशावादी बन जाती है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "सत्य नडेला के साथ एक प्रोडक्टिव बातचीत हुई। यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया में अपने सबसे बड़े निवेश के लिए भारत को चुना है। देश के युवाओं को इस अवसर के साथ इनोवेशन करने और एक बेहतर दुनिया तैयार करने के लिए एआई की क्षमताओं का इस्तेमाल करने का लाभ मिलेगा।" नडेला ने एक्स पर पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, "भारत में एआई के अवसरों पर प्रेरणादायक बातचीत करने के लिए धन्यवाद।

माइक्रोसॉफ्ट भारत की महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करते हुए 17.5 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है, जो कि कंपनी का एशिया में सबसे बड़ा निवेश है। कंपनी की ओर से यह निवेश भारत के एआई फर्स्ट फ्यूचर के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और संप्रभु क्षमताओं को बनाने में मदद करने के लिए किया जा रहा है।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उन्हें लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।" बता दें कि सोनिया गांधी औपचारिक रूप से 1997 में कलकत्ता पूर्ण सत्र में कांग्रेस पार्टी की सदस्य बनी थीं। इसके बाद पहली बार 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनीं।

उस समय, पार्टी नेतृत्व संकट, आंतरिक कलह और चुनावी हार से जूझ रही थी। कांग्रेस केवल तीन राज्यों मध्य प्रदेश, ओडिशा और मिजोरम में सत्ता में थी। सोनिया जल्दी ही कांग्रेस का एक मुख्य चेहरा और राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम प्रभावशाली हस्ती बन गईं। हालांकि, उनका उदय बिना विवाद के नहीं हुआ। मई 1999 में, कई सीनियर नेताओं ने उनके विदेशी मूल पर सवाल उठाए। सोनिया ने कुछ समय के लिए इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन पार्टी के अंदर भारी समर्थन ने उनकी स्थिति को मजबूत किया। सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने लगातार दो आम चुनाव जीते और 2000 के दशक में 16 राज्यों में शासन किया। इसके बाद सोनिया गांधी ने 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वह फिलहाल राज्यसभा की सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनके जन्मदिन पर कहा कि सोनिया गांधी का हौसला और समर्पण हमें हर दिन प्रेरित करता है।

गहरे सम्मान, प्रशंसा और प्यार के साथ, हम उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, अच्छे स्वास्थ्य और अनंत खुशियों की कामना करते हैं। उम्र और स्वास्थ्य कारणों से, सोनिया गांधी ने घोषणा की कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और इसके बजाए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी का मार्गदर्शन करेंगी। सोनिया गांधी मूलतः इटली से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने दिवंगत कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से शादी की थी। --(आईएएनएस)

 नोएडा, 9 दिसंबर । दिल्ली-एनसीआर में कई दिनों से बनी विषाक्त हवा के बीच मंगलवार सुबह लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दी। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही सतही हवाओं ने वायु प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया है। हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक कण ऊपरी वायुमंडल में फैलने लगे हैं, जिसका असर सीधे तौर पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर पर देखा जा रहा है। शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी तक दर्ज किया जा रहा था, लेकिन आज कई मॉनिटरिंग स्टेशन 300 के नीचे आते दिखाई दिए। नोएडा में एक्यूआई में सुधार, कुछ स्टेशनों पर स्तर 255 के करीब सीपीसीबी और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक स्टेशनों के अनुसार नोएडा के सेक्टर-62 में एक्यूआई 255, सेक्टर-125 में एक्यूआई 313 और सेक्टर-116 में एक्यूआई 307 दर्ज किया गया।

दिल्ली में भी कुछ जगहों पर स्थिति सुधरी दिखाई दी है। दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 300 के नीचे दर्ज किया गया। उपलब्ध डेटा के अनुसार: पुसा – 270, शादीपुर –239, विवेक विहार -323, वजीरपुर - 320 और आरके पुरम – 313 एक्यूआई दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान: कल से छाएगा कोहरा। आईएमडी की मौसम रिपोर्ट के अनुसार, 9 दिसम्बर: हल्की धुंध, तापमान अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस सुबह के समय हवा की गति 15-25 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 10 दिसंबर को शैलो फॉग (हल्का कोहरा) रहने की संभावना है और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी तरह 11 दिसम्बर को घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कल से सुबह के समय कोहरा बढ़ेगा, जिससे दृश्यता प्रभावित होने की संभावना है। तेज हवाएँ धीमी पड़ते ही प्रदूषण दोबारा बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 दिसंबर । आईपीएल 2026 के लिए होने वाली नीलामी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 1,355 खिलाड़ियों की सूची तैयार की थी। इस सूची को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अंतिम सूची में 350 नाम शामिल हैं। इसमें 35 नए नाम शामिल हैं। बीसीसीआई ने जो नए नाम शामिल किए हैं, उनमें दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का नाम प्रमुख है। डी कॉक का बेस प्राइस 1 करोड़ है। क्विंटन डी कॉक का नाम विकेटकीपर-बल्लेबाजों के तीसरे सेट में शामिल किया गया है।

डी कॉक का आईपीएल में लंबा अनुभव है। उनके लिए नीलामी में टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। डी कॉक को केकेआर ने अगले सीजन के लिए रिटेन नहीं किया था। फिलहाल वह दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं और भारत के साथ होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज में अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं। नीलामी के लिए तैयार अंतिम सूची के विदेशी खिलाड़ियों में श्रीलंका के ट्रेवीन मैथ्यू, बिनुरा फर्नांडो, कुसल परेरा और दुनिथ वेल्लालगे शामिल हैं। अफगानिस्तान के अरब गुल, इंग्लैंड के माइल्स हैमंड और डैन लेटिगन, और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक, कॉनर एजथरहूजेन, जॉर्ज लिंडे और बायांडा माजोला को शामिल किया गया है। वहीं भारतीय खिलाड़ियों में सादेक हुसैन, विष्णु सोलंकी, साबिर खान, बृजेश शर्मा, कनिष्क चौहान, आरोन जॉर्ज, जिक्कू ब्राइट, श्रीहरि नायर, माधव बजाज, श्रीवत्स आचार्य, यशराज पुंजा, साहिल पराख, रोशन वाघसारे, यश दिचोलकर, अयाज खान, धुर्मिल मत्कर, नमन पुष्पक, परीक्षा वालसणकर, पुरव अग्रवाल, ऋषभ चौहान, सागर सोलंकी, इजाज सावरिया और अमन शेखावत के नाम जोड़े गए हैं।

2 करोड़ के बेस प्राइस में 40 खिलाड़ी हैं। इसमें रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर के रूप में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक नीलामी की शुरुआत कैप्ड खिलाड़ियों से शुरू होगी। पहले बल्लेबाजों, फिर ऑलराउंडरों, विकेटकीपर-बल्लेबाजों, तेज गेंदबाजों और फिर स्पिनरों की नीलामी होगी। इसके बाद अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। पहले सेट में कैमरन ग्रीन शामिल हैं और उनके साथ डेवोन कॉनवे, जेक फ्रेजर-मैक्गर्क, सरफराज खान, पृथ्वी शॉ और डेविड मिलर के नाम हैं। वहीं वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडरों के दूसरे सेट में शामिल होंगे। बोर्ड के मुताबिक नीलामी में एक्सेलरेटेड राउंड लागू होगा। यह प्रक्रिया खिलाड़ी नंबर 70 के बाद शुरू होगी। पहले एक्सेलरेटेड राउंड में 71 से 350 तक के सभी खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके बाद टीमों से उन खिलाड़ियों के नाम मांगे जाएंगे जिन्हें वे दोबारा नीलामी में देखना चाहती हैं। आईपीएल 2026 के लिए मिनी नीलामी का आयोजन अबू धाबी में 16 दिसंबर को होगा। नीलामी में कैमरन ग्रीन महंगे खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं। --(आईएएनएस)
 

 नई दिल्ली, 9 दिसंबर । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, सरकार और केंद्रीय बैंक आरबीआई ने नागरिकों को अनऑथराइज्ड डिजिटल लोन ऐप्स से सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर कई पहलें लॉन्च की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश में अनऑथराइज्ड डिजिटल लोन ऐप्स पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई और अन्य संबंधित नियामकों/ हितधारकों के साथ लगातार मिलकर काम कर रही है। आरबीआई ने इस वर्ष 1 जुलाई से अपनी वेबसाइट पर 'डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए)’ नाम से एक निर्देशिका शुरू की है, जिसमें आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (आरई) की ओर से डिप्लॉय सभी डीएलए शामिल हैं। इस निर्देशिका का उद्देश्य किसी डीएलए के किसी विनियमित संस्था से जुड़े होने के दावे की पुष्टि करने में ग्राहकों की मदद करना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया, "अनऑथराइज्ड डिजिटल लोन ऐप्स की पहचान किए जाने के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत पब्लिक एक्सेस के लिए इंफोर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है।" आरबीआई ने इस वर्ष 8 मई को भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल लेंडिंग) निर्देश, 2025 जारी किए हैं। इन निर्देशों में रिकवरी, डेटा प्राइवेसी और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में प्रावधान हैं जो आरई, उनकी ओर से लगाए गए लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स (एलएसपी) और डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) के लिए अनिवार्य हैं।

वित्त मंत्री के अनुसार, आरबीआई और बैंक 'साइबर क्राइम' की रोकथाम के लिए शॉर्ट एसएमएस, रेडियो कैंपेन और प्रचार के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आरबीआई फ्रॉड और रिस्क मिटिगेशन को लेकर जागरूकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक-बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग (ई-बीएएटी) प्रोग्राम चला रहा है। इसके अलावा, बैंक पब्लिक फेसिंग प्लेटफॉर्म ‘सचेत’ पोर्टल और अंतर-नियामक राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) के जरिए नागरिकों को अवैध पैसा जमा करने/ संग्रह करने से जुड़ी किसी भी स्पेसिफिक एंटिटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 दिसंबर । चक्रवात दित्वाह से प्रभावित श्रीलंका के कई इलाकों में स्वास्थ्य, सड़क, भोजन, पानी जैसे कई मानवीय संकट उत्पन्न हुए हैं। इस संकट के बीच, ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत भारतीय सेना ने श्रीलंका में 3,300 से अधिक मरीजों का इलाज किया है। गौरतलब है कि शीघ्र ही श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा अस्पताल का दौरा किए जाने की भी संभावना है। वहीं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्ग की मरम्मत भी सेना द्वारा शुरू की गई है। भारतीय सेना यहां अनेक पुलों को ठीक या निर्माण कर रही है। सेना के मुताबिक 10 दिसंबर तक श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। जाफना और चिलाव में तीव्र प्रगति से ये कार्य पूरा किया जा रहा है। भारतीय सेना यहां नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय में निरंतर राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को गति दे रही है।

इस अभियान में पुलों की पुनर्स्थापन और उच्चस्तरीय चिकित्सा सहायता प्रमुख रूप से शामिल हैं। भारतीय सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स ने जाफना में क्षतिग्रस्त पुलियाम्पोक्कनाई ब्रिज के पैनलों को हटाने (डी-लॉन्चिंग) का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस कार्य में श्रीलंका के रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेना सहयोग दे रही है। सेना के मुताबिक, इस कार्य के लिए पहिएदार एक्सकेवेटर का प्रयोग किया जा रहा है। यह कार्य तेजी से प्रगति पर है और 10 दिसंबर तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके बाद शनिवार दोपहर को यहां पहले बेली ब्रिज को लॉन्च करने की योजना है। वहीं जाफना में 120 फीट के ड्यूल कैरिजवे के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री का 70 प्रतिशत पहले ही स्टोर यार्ड से साइट पर पहुंचाया जा चुका है। शेष सामग्री के बुधवार शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। चिलाव में अगले 48 घंटों के भीतर पुल के लिए पियर निर्माण शुरू किए जाने की संभावना है। एक पूर्ण बेली ब्रिज सेट पहले ही वहां पहुंच चुका है, जिससे पुनर्स्थापन प्रयासों को और मजबूती मिली है। सेना ने बताया कि इसी क्रम में चौथे बेली ब्रिज सेट की लोडिंग यहां भारत के पठानकोट में जारी है। यह बेली ब्रिज 09 दिसंबर को भारत से श्रीलंका रवाना किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण व तकनीकी नवाचार की दिशा में यहां स्वदेशी ड्रोन व सोनार आधारित लेजर रेंज फाइंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रिमोटली ऑपरेटेड कॉम्बैट क्रूजर यूजीवी तथा अन्य नई पीढ़ी के उपकरणों को भी जाफना और चिलाव के पुल स्थलों पर विस्तृत टोही के लिए तैनात किया गया है।

इससे ऑपरेशनल समय-सीमा में उल्लेखनीय तेजी आई है। वहीं भारतीय सेना के पैरा फील्ड हॉस्पिटल द्वारा उत्कृष्ट मानवीय चिकित्सा सेवाएं लगातार प्रदान की जा रही हैं। इस हॉस्पिटल में अब तक 3,338 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। सेना ने बताया कि 08 दिसंबर को ही अस्पताल में 1,128 मरीजों का इलाज किया गया। 73 छोटी चिकित्सकीय प्रक्रियाएं व 4 सर्जरी की गई हैं। सेना के अनुसार स्थानीय समुदायों से अस्पताल को अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। सेना ने श्रीलंका में समन्वित इंजीनियरिंग प्रयासों, प्रभावशाली चिकित्सा सहायता और उन्नत स्वदेशी तकनीक की तैनाती की है। भारतीय सेना ने एक बार फिर ‘पड़ोसी प्रथम, और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना के अनुरूप कार्य किया है। सेना के मुताबिक उनके ये कार्य संकट की इस घड़ी में श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 दिसंबर । देशभर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की तर्ज पर नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास आने योग्य नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता अपनी मांग हाईकोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के सामने रखें। याचिका में कहा गया था कि जब भी किसी शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 या उससे ज्यादा हो, तो ग्रैप की तरह तुरंत लागू होने वाली एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही देशभर में और अधिक प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने की भी मांग की गई थी।

इससे पहले 1 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर रुख अपनाया था। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि वायु प्रदूषण का मुद्दा अब केवल अक्टूबर में ही नहीं सुना जाएगा, बल्कि पूरे साल इसकी नियमित सुनवाई होगी। अदालत ने निर्देश दिया था कि कम से कम महीने में दो बार इस पर सुनवाई हो ताकि स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जा सकें। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने देश की हवा की वास्तविक स्थिति और वैज्ञानिक विश्लेषण पर सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि आखिर देश में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? उन्होंने पराली के मुद्दे को लेकर भी साफ कहा था कि अदालत इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि किसानों का प्रतिनिधित्व अदालत में बेहद कम होता है। सीजेआई ने यह भी याद दिलाया था कि कोविड काल के दौरान भी पराली जलाई गई थी, लेकिन उस समय लोगों ने साफ, नीला आसमान देखा था।

इसलिए पराली को राजनीतिक बहस या अहंकार का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। सुनवाई में सीजेआई ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) से यह जानना चाहा था कि दिल्ली-एनसीआर की हवा तुरंत सुधारने के लिए उनका शॉर्ट-टर्म प्लान क्या है। जवाब में सीएक्यूएम ने कहा था कि वे पहले ही अपना हलफनामा दाखिल कर चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एश्वर्या भाटी ने कहा था कि हरियाणा, पंजाब, सीपीसीबी और अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल कर सकती है।

सीजेआई ने कहा था कि अदालत का उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि समाधान ढूंढना है। उन्होंने कहा कि हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते और सभी संबंधित पक्षों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है। अदालत ने सीएक्यूएम को निर्देश दिया था कि वह एक सप्ताह के भीतर ऐसी रिपोर्ट दाखिल करे जिसमें पराली जलाने के अलावा प्रदूषण के अन्य कारणों पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए ठोस और प्रभावी कदमों की पूरी जानकारी हो। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 दिसंबर । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मांग को समर्थन देने वाले उपायों, आय को बढ़ाने वाली सप्लाई साइड रणनीतियों और स्ट्रक्चरल सुधारों के जरिए देश की इकोनॉमी में खपत को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर नई आयकर छूट, जीएसटी रेट में कटौती, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लगातार बढ़ावा देने, स्किलिंग, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मुद्रा और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के जरिए ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देने वाले उपायों से देश की अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि कई नीतिगत पहलों के जरिए सरकार ने ग्रामीण और शहरी उपभोग वृद्धि में बैलेंस बनाए रखने पर भी ध्यान दिया है।

उन्होंने कहा कि जहां एक ओर शहरी क्षेत्रों में शहरी आजीविका और स्किलिंग प्रोग्राम, कर में राहत और डिजिटल पेमेंट का विस्तार शहरी क्षेत्रों में उपभोग को बढ़ा रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर, पीएम-किसान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पीएम आवास योजना (ग्रामीण), कृषि-उत्पादकता मिशन और स्वयं सहायता समूह-आधारित आजीविका पहल जैसेकार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक आय वृद्धि सुनिश्चित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मजबूत होती उपभोग मांग घरेलू आय को समर्थन निजी निवेश को प्रोत्साहन और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है, जिससे समग्र इकोनॉमिक एक्टिविटी पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी में निजी अंतिम उपभोग व्यय का शेयर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 62.5 प्रतिशत हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 25 की समान अवधि के 62.2 प्रतिशत शेयर से बढ़त को दर्शाता है।

जबकि इसी अवधि के दौरान स्थिर मूल्य के संदर्भ में इसकी वृद्धि बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई है, जो कि पहले 6.9 प्रतिशत थी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जो कि वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर से काफी अधिक है। यह देश की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि की गति को दर्शाता है। -- (आईएएनएस)

 पुडुचेरी, 8 दिसंबर । तमिलागा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय के नेतृत्व में मंगलवार सुबह 10:30 बजे पुडुचेरी के उप्पलम में एक विशेष सार्वजनिक सभा आयोजित होने वाली है। पार्टी मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार, इस सभा में केवल पुडुचेरी राज्य के 5,000 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा, जिन्हें क्यूआर कोड वाले पास प्राप्त होंगे। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु के लोग (जिनमें पुडुचेरी से सटे जिले शामिल हैं) सभा में शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे इस निर्णय पर पूर्ण सहयोग करें। पार्टी मुख्यालय के निर्देश में कहा गया है कि टीवीके अध्यक्ष विजय हमेशा अपने समर्थकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।

इसलिए सभा के दौरान सभी उपस्थित लोग दिए गए नियमों का कड़ाई से पालन करें। गर्भवती महिलाएं, शिशु, माताएं, वरिष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोग, स्कूल के बच्चे और दिव्यांगजन सभा में शामिल नहीं हो सकते। उन्हें घर से ही कार्यक्रम का लाइव अनुभव लेने का आग्रह किया गया है। नेता की कार या वाहन के पीछे किसी भी प्रकार का वाहन चलाना, ट्रैफिक में बाधा डालना सख्त मना है। सभी पुलिस दिशा-निर्देश और ट्रैफिक नियमों का पालन अनिवार्य है। कोई स्वागत जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकता। केवल पुलिस द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में वाहन पार्क किए जा सकते हैं। इनमें पॉंडी मरीना पार्किंग, ओल्ड पोर्ट और इंदिरा गांधी स्टेडियम शामिल हैं। अन्य जगहों पर पार्किंग या सड़क पर बाधा डालना सख्त मना है। कार्यक्रम स्थल और मार्गों पर सभी को शांति बनाए रखने को कहा गया है और कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यवहार न करें जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाए।

पार्टी के पदाधिकारी मुख्यालय द्वारा जारी बैज पहनने और स्वयंसेवकों को अपने निर्दिष्ट यूनिफॉर्म में रहने को कहा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य सड़कों पर फ्लेक्स बोर्ड, स्वागत द्वार या झंडे लगाने के लिए उचित अनुमति अनिवार्य होगी। भवनों, दीवारों, पेड़ों, वाहनों, लाइट पोल, ट्रांसफॉर्मर, प्रतिमाओं और बैरिकेड के पास चढ़ना सख्त मना किया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि एम्बुलेंस, आम जनता, स्कूल के बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। पार्टी मुख्यालय ने सभी कार्यकर्ताओं और जनता से अनुरोध किया है कि वे इन नियमों का पूरी तरह पालन करें और जिला आयोजकों के सहयोग से कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करें। यह जानकारी टीवीके पार्टी मुख्यालय के आधिकारिक पोस्ट के माध्यम से साझा की गई है। -- (आईएएनएस)

 श्रीनगर, 8 दिसंबर । इंडिगो एयरलाइंस की सेवाओं में सोमवार को गड़बड़ी के कारण जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुए, जिसके चलते एयरलाइन की 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया, "सोमवार सुबह कई इंडिगो उड़ानों के रद्द होने के बाद श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यातायात में लगातार गड़बड़ी देखी गई है। कुल 64 निर्धारित उड़ान संचालन होने थे, जिनमें 32 आगमन और 32 प्रस्थान थे, लेकिन इंडिगो ने दिन के लिए 36 संचालन की योजना बनाई थी।

हालांकि, सोमवार सुबह 8 बजे तक ऑपरेशनल कारणों से 16 इंडिगो उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें 8 आगमन और 8 प्रस्थान थीं।" उन्होंने यह भी कहा कि किसी अन्य एयरलाइन से कोई रद्दीकरण की सूचना नहीं मिली है। बाकी निर्धारित सेवाओं के लिए फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य रूप से जारी हैं। इंडिगो उड़ानों के सैकड़ों यात्रियों को इस गड़बड़ी और बजट कैरियर के ऑपरेशन की संभावित बहाली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शुक्रवार को 1,000 से अधिक इंडिगो उड़ानें रद्द कर दी गईं, जो एक अभूतपूर्व संख्या थी। जबकि रिपोर्टों से पता चलता है कि पायलटों के ड्यूटी के घंटों को सीमित करने वाले नए नियमों के कारण इंडिगो उड़ानें प्रभावित हुईं, इंडिगो प्रबंधन ने इस अराजकता के लिए कई अप्रत्याशित ऑपरेशनल चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें मामूली तकनीकी गड़बड़ियां, सर्दियों के समय सारणी में बदलाव, भीड़भाड़ और मौसम शामिल हैं।

इंडिगो प्रबंधन ने कहा कि यह गड़बड़ी अस्थायी है और 10 दिसंबर तक ऑपरेशन सामान्य हो जाएंगे। इंडिगो अधिकारियों ने कहा, "इंडिगो सेवाओं में सुधार करने और पिछले दिन लगभग 1,500 उड़ानों के बाद आज 1,650 उड़ानें संचालित करने की उम्मीद है।" एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंडिगो 'उड़ान में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कारणों की असल वजह का विश्लेषण' करेगा। डीजीसीए ने पहले ही सीईओ पीटर एल्बर्स को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। अपने नोटिस में, डीजीसीए ने कहा कि एल्बर्स विश्वसनीय संचालन के लिए समय पर व्यवस्था सुनिश्चित करने और यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य में विफल रहे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 दिसंबर । संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के संसदीय दल की बैठक होगी। एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगलवार सुबह 9.30 बजे शुरू होगी। यह बैठक संसद भवन के ग्रंथालय के जीएमसी बालायोगी सभागृह में होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों से बैठक में समय से उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र का आठवां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा शुरू करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे और 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में पहली बार छपे इस राष्ट्रीय गीत ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

संसद में इस गीत के ऐतिहासिक महत्व और आज की जरूरत पर चर्चा होगी। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत दोपहर 12 बजे होगी। इस दौरान पीएम मोदी के अलावा अनुराग ठाकुर, बिप्लब देब, बांसुरी स्वराज, संबित्र पात्रा, तेजस्वी सूर्या, संतोष पांडेय, सौमित्र खान और राजनाथ सिंह चर्चा करेंगे। वंदे मातरम बहस से जुड़े शेड्यूल के मुताबिक, सत्ताधारी एनडीए सदस्यों को लोकसभा में इसके लिए तय कुल 10 घंटों में से तीन घंटे दिए गए हैं। शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले एक राजनीतिक टकराव शुरू हो गया था, जब राज्यसभा सचिवालय ने कहा था कि सांसदों को संसद के अंदर 'वंदे मातरम' और 'जय हिंद' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। विपक्ष ने भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए पर भारत की आजादी और एकता के प्रतीकों से असहज होने का आरोप लगाया। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और आने वाले दिनों में ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राष्ट्रगीत को लेकर अलग-अलग राय है। --(आईएएनएस)