मुंबई, 25 नवंबर । मुंबई में 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले की जांच और तेज हो गई है। इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई और अभिनेता सिद्धांत कपूर एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) की घाटकोपर यूनिट पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ होगी। मुंबई पुलिस के मुताबिक, सिद्धांत कपूर को आरोपी के बयानों में सामने आई जानकारियों की पुष्टि के लिए तलब किया गया था। सिद्धांत कपूर ने पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करते हुए पूछताछ के लिए घाटकोपर यूनिट पहुंचे। यहां अधिकारी उनसे कई पहलुओं पर सवाल करेंगे। बता दें कि सिद्धांत कपूर की गिरफ्तारी या किसी प्रकार का आरोप इस समय नहीं है। पुलिस ने यह साफ किया कि पूछताछ का उद्देश्य मामले में सामने आई जानकारियों की पुष्टि करना है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक कई अहम दावों और तथ्यों की जांच की जा रही है। इससे पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणी उर्फ ओरी को भी एएनसी ने पूछताछ के लिए बुलाया था।

ओरी को पहले 20 नवंबर को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा था। अब उन्हें 26 नवंबर को घाटकोपर यूनिट में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों नाम इसी कारण समन में शामिल किए गए, क्योंकि उनसे संबंधित जानकारी मुख्य आरोपी के बयानों में सामने आई थी। 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले की शुरुआत पिछले साल मार्च से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक अवैध मेफेड्रोन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। इस फैक्ट्री में पेशेवर तरीके से मेफेड्रोन का उत्पादन किया जा रहा था और इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 252 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस मामले की जांच के दौरान पता चला कि यह फैक्ट्री और सप्लाई चेन ड्रग्स नेटवर्क के कुछ बड़े माफिया से जुड़ी हुई थी। मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम उर्फ सुहैल शेख और ताहिर डोला ने कथित तौर पर भारत और विदेशों में हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियों का आयोजन किया।

इन पार्टियों में मेफेड्रोन जैसे ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे। ताहिर डोला को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया, और उसके बयान के बाद यह मामला सेलिब्रिटी सर्कल तक पहुंचा। पूछताछ में दावा किया गया कि बॉलीवुड और फैशन जगत के कई बड़े नाम इन पार्टियों में शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रद्धा कपूर, उनके भाई सिद्धांत कपूर, नोरा फतेही और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी का नाम भी सामने आया। हालांकि, पुलिस कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि अभी तक किसी पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्धांत कपूर पहले भी 2022 में बेंगलुरु में एक रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स मामले में विवादों में रह चुके हैं। उस समय भी उनका नाम सुर्खियों में आया था। -(आईएएनएस)

अयोध्या, 25 नवंबर । सनातन परंपरा और आस्था के प्रतीक धर्मध्वज का आज राम मंदिर के शिखर पर प्रतिष्ठापन अयोध्या के संत समाज के लिए भावपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बन गया। 500 वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष और तपस्या के उपरांत प्रभु श्रीराम के दिव्य मंदिर पर धर्मध्वजा का आरोहण केवल एक धार्मिक क्षण ही नहीं बल्कि सनातन आस्था की वैश्विक प्रतिष्ठा का साक्ष्य बन रहा है। अवधपुरी के संत समाज ने श्रद्धा और भावनाओं से अभिभूत होकर इसे सनातन गौरव का क्षण बताया। वे इसे उस संघर्षपूर्ण यात्रा का फल मानते हैं जिसमें संतों, भक्तों और समाज ने सैकड़ों वर्षों में अदम्य धैर्य और आस्था का परिचय दिया। साधु-संतों का कहना है कि आज वह क्षण साकार हुआ है जिसकी कल्पना उनके पूर्वजों ने सदियों पूर्व की थी। धर्म ध्वजा का आरोहण भारतवर्ष की आध्यात्मिक विरासत को और भी मजबूत करता है तथा संपूर्ण विश्व में सनातन आस्था की महिमा को प्रखरता से स्थापित करता है।

संत समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका को इस उपलब्धि का महत्वपूर्ण आधार मानता है। उनका कहना है कि डबल इंजन सरकार ने सनातन परंपराओं के संरक्षण और मंदिर संस्कृति के पुनरुद्धार का जो कार्य किया है वह देश की आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ कर रहा है। मठ मंदिरों का संवर्धन, धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और संतों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण को नई दिशा प्रदान की गई है।

राम वैदेही मंदिर के प्रतिष्ठित संत दिलीप दास ने कहा कि अयोध्या मिशन के अंतर्गत सनातन संस्कृति का जिस प्रकार पुनरुद्धार हुआ है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धर्म की रक्षा और स्थापना के उद्देश्य से सतत संलग्न बताते हुए कहा कि वह केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि धर्म परंपरा की रक्षा के प्रहरी हैं। विवाह पंचमी के अवसर पर आयोजित इस प्रतिष्ठा समारोह में साधु संतों द्वारा प्रभु श्रीराम और माता जानकी के विवाह पर्व का पूजन अर्चन भी किया गया। संत समाज का विश्वास है कि यह क्षण भारत के उज्ज्वल भविष्य की आस्था को और अधिक मजबूत करेगा तथा सनातन समाज के आत्मगौरव का शंखनाद साबित होगा। --(आईएएनएस)

 उज्जैन, 25 नवंबर । महाकाल के दरबार में मंगलवार को भक्तों को बाबा के दिव्य दर्शन देखने को मिले। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि मंगलवार को सुबह बाबा महाकाल ने त्रिपुंडे और गले में मुंडमाला पहने हुए भक्तों को दिव्य दर्शन दिए। बाबा का मनमोहक रूप देखने के बाद भक्तों ने बाबा महाकाल के जयकारे लगाए। सुबह 4 बजे बाबा की भस्म आरती के लिए मंदिर के पट खुले, जिसके बाद पुजारियों ने बाबा महाकाल का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया और साथ ही भस्म आरती की। बता दें कि महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा ही बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की जाती है। इसमें बाबा भक्तों को निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं। वहीं, भस्म आरती होने के बाद बाबा का चंदन से श्रृंगार और माथे पर चंद्रमा सुसज्जित किया जाता है और नवीन मुकुट पहनाकर बाबा को फूलों की माला अर्पित की जाती है। बाबा की भस्म आरती देश-विदेश में मशहूर है।

इसके दर्शन के लिए दूर-दूर से भक्त आते हैं। साथ ही, कई बॉलीवुड सेलेब्स भी आ चुके हैं, जिनमें अभिनेत्री दिव्या दत्ता, संजय दत्त, और रवि किशन समेत कई सेलेब्स शामिल हैं। भस्म आरती का हिस्सा बनने के लिए भक्तों को पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होता है और इस दिन भस्म आरती के लिए नंबर या टोकन लेना पड़ता है और भक्त उसी दिन दर्शन के लिए आते हैं। पंजीकरण के लिए मंदिर द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होता है। हर दिन बाबा का श्रृंगार अलग-अलग तरीके से किया जाता है, जिसके दर्शन के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं। भस्म आरती की प्रक्रिया में पहले ज्योतिर्लिंग को वस्त्र से आच्छादित किया जाता है, फिर भस्म रमाई जाती है। इसके बाद भगवान को रजत मुकुट, त्रिपुंड, रुद्राक्ष, मुंडमाला और फूलों से सजाया जाता है। यह श्रृंगार प्रतिदिन अलग-अलग रूप में किया जाता है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। आज के 'चंद्र-कमल' श्रृंगार ने भक्तों का मन मोह लिया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 नवंबर । भारतीय नौसेना के 262 विभिन्न प्रोजेक्ट डिजाइन एवं विकास परियोजनाएं उन्नत चरणों में पहुंच चुकी हैं। खास बात यह है कि जहाज निर्माण व नौसेना की यह अन्य सभी परियोजनाएं स्वदेशी रूप से विकसित की गई हैं। यह बदलाव भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रमाण हैं। नौसैनिक क्षमता व स्वदेशीकरण की यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। वह मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित ‘समुद्र उत्कर्ष’ कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहां उन्होंने समुद्री विरासत पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। ‘समुद्र उत्कर्ष’ सेमिनार के आयोजन का उद्देश्य भारत की उभरती हुई जहाज निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम में स्वदेशी शिपबिल्डिंग, नौसैनिक आधुनिकीकरण और समुद्री आत्मनिर्भरता पर विस्तृत चर्चा हुई। यहां रक्षामंत्री ने बताया कि कई भारतीय शिपयार्ड इस दशक के भीतर अपनी परियोजनाओं में 100 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री उपयोग करने की ओर अग्रसर हैं।

इसका अर्थ है कि भारत से निर्मित किसी भी नौसैनिक प्लेटफॉर्म पर वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों का न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें गर्व है कि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के सभी निर्माणाधीन जहाज भारतीय शिपयार्ड्स में ही तैयार हो रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन का प्रत्यक्ष परिचायक है। उन्होंने कहा कि विश्व के समुद्री इतिहास पर भारत की गहरी छाप है। हमारे पूर्वजों ने समुद्रों को बाधा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संवाद के सेतु के रूप में इस्तेमाल किया। आज इस विरासत का सम्मान करते हुए भारत आगे बढ़ने के संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों समुद्री तटों पर स्थित भारतीय शिपयार्ड अब आधुनिक फैब्रिकेशन लाइन्स, उन्नत मैटेरियल-हैंडलिंग सिस्टम्स, ऑटोमेटेड डिजाइन टूल्स, मॉडल टेस्टिंग सुविधाओं और डिजिटल शिपयार्ड तकनीकों से लैस हैं, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।

उन्होंने भारत की समुद्री यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि लोथल के प्राचीन बंदरगाहों से लेकर मुंबई, गोवा, विशाखापत्तनम, कोलकाता और कोचीन के आधुनिक शिपयार्डों तक का सफर भारत की तकनीकी प्रगति और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री निर्भरता अत्यधिक है। देश के 95 प्रतिशत व्यापार (वॉल्यूम) और लगभग 70 प्रतिशत व्यापार (वैल्यू) समुद्री मार्गों से ही होता है। हिंद महासागर में भारत की सामरिक स्थिति और 7,500 किमी की विस्तृत तटरेखा इसे वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके इंटीग्रेटेड, एंड-टू-एंड शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम में निहित है, जहां डिजाइन, मॉड्यूलर निर्माण, फिटिंग, मरम्मत और जीवन-चक्र समर्थन तक हर प्रक्रिया स्वदेशी तकनीक से संचालित है। हजारों एमएसएमई के सहयोग से भारत ने स्टील, प्रणोदन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर और एडवांस्ड कॉम्बैट सिस्टम्स तक फैली मजबूत आपूर्ति-श्रृंखला विकसित की है। उन्होंने भारतीय निर्मित सैन्य प्लेटफॉर्मों के मानवीय मिशनों में योगदान का उल्लेख किया। 2015 का ऑपरेशन राहत (यमन), महामारी के दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु, और 2025 में म्यांमार भूकंप के समय चलाया गया ऑपरेशन ब्रह्मा, जिसमें आईएनएस सतपुड़ा, सवित्री, घड़ियाल, कर्मुक और एलसीयू 52 ने बड़े पैमाने पर राहत सामग्री पहुंचाई थी। जल के नीचे की क्षमताओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कलवरी क्लास पनडुब्बियां, जिन्हें बढ़ती स्वदेशीकरण दर के साथ एमडीएल में बनाया जा रहा है, भारत की अंडरवाटर वारफेयर क्षमता और डिजाइनिंग दक्षता का उदाहरण हैं। अंत में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ‘केवल जहाज नहीं, बल्कि विश्वास’ और ‘केवल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि साझेदारी’ बनाने में विश्वास रखता है। उन्होंने विश्व समुदाय से मिलकर एक सुरक्षित, समृद्ध और सतत समुद्री भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। -- (आईएएनएस)

अयोध्या, 25 नवंबर । अयोध्या आज उस दोराहे पर खड़ी है, जहां सप्त पुरियों में प्रथम पुरी की आध्यात्मिक गरिमा और इक्कीसवीं सदी के अत्याधुनिक शहर की जरूरतें एक साथ नई शक्ल ले रही हैं। विजन-2031 के तहत इसे वैश्विक आध्यात्मिक-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की समग्र एवं दीर्घकालिक योजना चल रही है, जिसमें कनेक्टिविटी, स्वच्छ–सुंदर बुनियादी ढांचा, सांस्कृतिक संरक्षण और तकनीक आधारित सेवाएं आठ प्रमुख आयामों के जरिए आकार पा रही हैं। ट्रस्ट और विभागों के अधिकारियों ने बताया कि पहला आयाम है सुगम्य अयोध्या। लगभग 821 एकड़ में फैला महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 2200 मीटर लंबे रनवे और अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम के साथ बड़े विमानों के संचालन के लिए तैयार है तथा आगे के चरणों में विस्तार का काम जारी है, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए वायु मार्ग पूरी तरह खुल रहा है।

अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर इसे जी+2 भवन, 6 प्लेटफॉर्म और करीब 50,000 यात्रियों की क्षमता वाले आधुनिक टर्मिनल में बदला गया है, जहां अमृत भारत और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी रुक रही हैं। शहर के भीतर राम पथ, भक्ति पथ, श्रीराम जन्मभूमि पथ और चार लेन वाला धर्म पथ जैसी परियोजनाओं ने सहादतगंज से नयाघाट और लता मंगेशकर चौक से लखनऊ-गोरखपुर मार्ग तक की यात्रा को चौड़े मार्गों, यूटिलिटी डक्ट, बस बे, पैदल पथ, विंटेज लाइटिंग और रामायण प्रसंगों से सजे वॉल म्यूरल के साथ अधिक सुगम और अनुभवात्मक बना दिया है। दूसरा आयाम है- आधुनिक अयोध्या। 133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए तैयार जीआईएस आधारित मास्टर प्लान-2031 को ऑनलाइन भवन नक्शा पासिंग प्रणाली से जोड़ा जा रहा है, जिससे योजनाबद्ध शहरीकरण की नींव मजबूत हो रही है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत 22 प्रमुख चौराहों पर रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन और एडैप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि नगर निगम क्षेत्र में पब्लिक एड्रेस सिस्टम और हनुमानगढ़ी, नयाघाट, रेलवे स्टेशन व गुप्तार घाट पर वाईफाई जोन आगंतुकों के लिए सुरक्षित और डिजिटल-फ्रेंडली माहौल तैयार कर रहे हैं।

एआर/वीआर आधारित 3डी मेटावर्स के जरिए वर्चुअल रामायण कथा और अयोध्या दर्शन उपलब्ध कराने वाले अनुभव केंद्र की पहल यह संकेत देती है कि यह पारंपरिक तीर्थ भी नई तकनीक को आत्मसात कर रहा है। तीसरा आयाम, स्वच्छ अयोध्या, स्वच्छ सरयू और स्वच्छ गलियों की परिकल्पना को साकार करने पर केंद्रित है। रामघाट स्थित 12 एमएलडी एसटीपी में 6 एमएलडी अतिरिक्त क्षमता जोड़कर सीवेज प्रबंधन को भविष्य की आबादी के अनुरूप बढ़ाया जा रहा है, जबकि 15 वार्डों की 181 गलियों में जलापूर्ति, जल निकासी, सड़क और नाली निर्माण के कार्य पूरे किए गए हैं। पांच सार्वजनिक शौचालय-यूटिलिटी केंद्र, एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत कुत्तों की नसबंदी और छुट्टा पशु प्रबंधन, साथ ही 10 पारंपरिक क्रिमेशन चेंबरों के नवीनीकरण के साथ 2 इलेक्ट्रिक और 2 ग्रीन क्रिमेशन चैंबरों का निर्माण आस्था और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। चौथा आयाम है सुरम्य अयोध्या। गुप्तार घाट पर 24 मीटर चौड़ी सड़क, पार्किंग, कियोस्क और सार्वजनिक अवकाश स्थलों के विकास ने इसे जल पर्यटन, वॉटर स्पोर्ट्स और साहसिक गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में उभारा है, जबकि राम की पैड़ी और नयाघाट का सौंदर्यीकरण, पत्थर की 32 छतरियों, 11 स्तंभों और 60 इंटरप्रिटेशन वॉल के साथ सरयू तट को दिव्य स्वरूप दे रहा है। शहर भर में एलिवेटेड बैकलाइट 'अयोध्या लोगो', देवताओं के वाहनों की 12 कॉर्टन स्टील मूर्तियां और दशरथ महल, सूर्यकुंड आदि पर फसाड लाइटिंग, साथ ही 75 स्थलों पर 15,000 पौधों और मियावाकी वन के विकास ने अयोध्या की ब्रांड–पहचान को नयी दृश्य भाषा दी है। पांचवां आयाम, सांस्कृतिक अयोध्या, रामायणकालीन लोकआस्था और सनातन विरासत के संरक्षण पर बल देता है। चयनित ऐतिहासिक स्थलों पर सरफेस सुधार और भित्ति चित्रों के माध्यम से पुनरुद्धार हो रहा है, जबकि श्रीराम हेरिटेज वॉक के तहत 81 दीवारों पर रचे गए 162 म्यूरल श्रद्धालुओं को रामकथा की सतत झांकी दिखाते हैं। धर्म पथ का भव्य प्रवेश द्वार, रामायण थीम पर आधारित मिरर मेज, कोरिया की महारानी हियो ह्वांग-ओक को समर्पित क्वीन हो मेमोरियल पार्क का जीर्णोद्धार, रामकथा पार्क का सौंदर्यीकरण और अयोध्या शोध संस्थान को अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में उन्नत करने की प्रक्रिया अयोध्या को वैश्विक सांस्कृतिक संदर्भ में स्थापित कर रही है।

छठा आयाम है आध्यात्मिक अयोध्या। पंचकोसी और चौदह कोसी परिक्रमा मार्गों के 24 प्रमुख स्थलों पर विश्राम गृह, शौचालय, पेयजल, खान-पान की दुकानों और प्रवेश द्वारों का विकास तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ा रहा है, जबकि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर बुनियादी ढांचा सुदृढ़ किया गया है। 84 कोसी परिक्रमा से जुड़े दशरथ समाधि स्थल, भरतकुंड, जानमजेय कुंड सहित 8 प्रमुख कुण्डों का विकास और संत रविदास मंदिर परिसर का संरक्षण आध्यात्मिकता के साथ सामाजिक समरसता के संदेश को भी मजबूत करता है। सातवें आयाम, सक्षम अयोध्या, के तहत एनएच–28 किनारे 20 सुइट कक्षों और 60-70 लोगों की क्षमता वाले मीटिंग हॉल का निर्माण, 49 विद्यालयों का नवीनीकरण, चार समग्र विद्यालयों का पुनर्निर्माण और आईटीआई की स्थापना भविष्य की मानवीय पूंजी और प्रशासनिक क्षमता को आधार दे रहे हैं। अरुंधति पार्किंग-व्यावसायिक संकुल में 36 दुकानें, कार्यालय, 240 कार पार्किंग, 180 बेड की डॉरमेट्री, फूड कोर्ट और ऑनलाइन पार्किंग सिस्टम पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था को संरचना दे रहे हैं। आठवां आयाम है आयुष्मान अयोध्या। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में शैक्षणिक भवन और ओपीडी ब्लॉक का निर्माण, राजर्षि दशरथ स्वशासी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कुमारगंज में 100 शैय्या और मिल्कीपुर में 50 शैय्या वाले अस्पताल न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए भी स्वास्थ्य सुरक्षा का नया भरोसा बन रहे हैं। इन आठों आयामों के साथ अयोध्या एक ऐसे मॉडल शहर के रूप में उभर रही है, जहां विरासत और विकास, दोनों साथ-साथ सांस लेते दिखते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 नवंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने धर्मेंद्र के निधन को भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति बताया। बता दें कि ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का निधन 89 साल की उम्र में हो गया। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान घाट में किया गया। इस दौरान उनके परिवार समेत अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान जैसे अभिनेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, '' जाने-माने एक्टर और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक, उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार परफॉर्मेंस दीं। भारतीय सिनेमा की एक बड़ी हस्ती के तौर पर, वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।''

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा,''मशहूर हिंदी फिल्म एक्टर और पूर्व सांसद धर्मेंद्र के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बेमिसाल चार्म और ईमानदारी से कई यादगार किरदारों में जान डाल दी। भारतीय सिनेमा में उनका शानदार योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके दुखी परिवार और अनगिनत चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा, ''अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई। धर्मेंद्र जी उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे, जिन्होंने जिस किरदार को छुआ, वह जीवंत हो उठा और अपनी इसी कला के माध्यम से उन्होंने हर आयु-वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। अपने अभिनय से वे सदैव हमारे बीच रहेंगे।

ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों व प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।'' केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''धर्मेंद्र देओल के निधन से भारतीय सिनेमा ने अपना एक अमिट, स्नेही और दिलों में बसने वाला सितारा खो दिया। उनका जाना केवल एक अभिनेता का जाना नहीं, बल्कि उस युग का अंत है जिसने पर्दे पर सादगी, भावनाओं और अपनेपन को नई पहचान दी। उनके किरदारों ने हमें हंसाया भी, रुलाया भी और कभी-कभी भीतर तक झकझोर दिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार एवं प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।'' --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 बजे सप्त मंदिर जाएंगे, जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुहा और माता शबरी से जुड़े मंदिर हैं। इसके बाद वे शेषावतार मंदिर जाएंगे। सुबह करीब 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे। इसके बाद, वे राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा करेंगे और वे रामलला गर्भगृह में दर्शन करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे अयोध्या में पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहराएंगे, जो मंदिर के निर्माण के पूरा होने और सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक मौके पर सभा को भी संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी को होगा, जो श्री राम और मां सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के साथ होगा। यह तारीख नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को भी दर्शाती है, जिन्होंने 17वीं सदी में अयोध्या में 48 घंटे बिना रुके ध्यान किया था, जिससे इस दिन का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर वाल्मीकि रामायण पर आधारित भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े बारीकी से पत्थर पर उकेरे गए 87 प्रसंग हैं और घेरे की दीवारों पर भारतीय संस्कृति से जुड़े 79 कांस्य-ढाल वाले प्रसंग रखे गए हैं। ये सभी चीजें मिलकर सभी अतिथियों को एक सार्थक और ज्ञानवर्धक अनुभव देती हैं, जो भगवान श्री राम के जीवन और भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में गहरी जानकारी देती हैं। यहां पर दस फीट ऊंचा और बीस फीट लंबा समकोण वाला तिकोना झंडा है, जिस पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है और उस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ 'ॐ' लिखा है। इसके साथ ही मंदिर के चारों ओर बना 800 मीटर का परकोटा, जो दक्षिण भारतीय वास्तुशिल्प परंपरा में डिजाइन किया गया है, मंदिर की वास्तुशिल्प विविधता को दिखाता है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 24 नवंबर । भारतीय फिल्म जगत में एक युग का अंत हो गया। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्हें 'ही-मैन' के नाम से जाना जाता है, का आज सुबह 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अभिनेता के निधन पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दुख जताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आपकी मुस्कान और आपके किरदार हमेशा हम सभी को याद रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।" यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन अत्यंत दुखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।" मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा, "भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेन्द्र के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सिनेमा जगत को समृद्ध करने में उनका अद्वितीय योगदान और अभिनय सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों व प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति दें।" छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखा, "भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात अभिनेता धर्मेंद्र देओल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। अपने सशक्त अभिनय, सिनेमा के प्रति समर्पण और विलक्षण प्रतिभा से उन्होंने करोड़ों दर्शकों के हृदय में स्थान बनाया। उनका जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिजनों व प्रशंसकों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें।" झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, "भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है।

धर्मेंद्र ने अपने सरल, सहज और प्रभावशाली अभिनय से पीढ़ियों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। उनका व्यक्तित्व जितना विनम्र था, उतना ही प्रेरणादायक भी। धर्मेंद्र का जाना फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मरांग बुरु से प्रार्थना करता हूं और शोकग्रस्त परिवारजनों, उनके प्रशंसकों एवं शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।" हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा, "लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अविस्मरणीय और अप्रतिम है। उन्होंने अपने सशक्त अभिनय, सहज व्यक्तित्व और सरलता से करोड़ों हृदयों में विशेष स्थान बनाया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वे पुण्य आत्मा को सद्गति प्रदान करें तथा शोक-संतप्त परिवारजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति दें।" पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, "आज मुंबई में मशहूर एक्टर-हीरो धर्मेंद्र के निधन से बहुत दुख हुआ। भारतीय सिनेमा में उनका बहुत बड़ा योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। उनके परिवार, दोस्तों, फैंस और फॉलोअर्स के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। हेमा मालिनी जी, उनके बेटे और बेटियां अब उनकी शानदार विरासत को आगे बढ़ाएंगे।" (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 नवंबर । दुबई एयर शो 2025 में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में क्रैश हो गया था। इस हादसे के बाद अब तेजस का निर्माण करने वाली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया है। एचएएल ने बाजार नियामक एनएसई और बीएसई को यह पत्र लिखा है, जिसमें स्पष्ट किया है कि यह घटना पूरी तरह से असाधारण परिस्थितियों में हुई एक एकाकी घटना है व इसका कंपनी के संचालन, वित्तीय स्थिति या भविष्य की आपूर्ति कार्यक्रमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि वायुसेना का अत्याधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस दुबई में एक प्रदर्शन उड़ान के दौरान बीते शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

इस हादसे में पायलट की मृत्यु हो गई। वायुसेना ने दुर्घटना की गहन जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ऑर्डर की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब तेजस निर्धारित एरोबेटिक अभ्यास के लिए उड़ान भर रहा था। दुर्घटना के कारणों का फिलहाल स्पष्ट आकलन नहीं हो सका है। दुबई एयर शो के दौरान हुई घटना को लेकर निवेशकों और हितधारकों में अनावश्यक भ्रम या चिंता न रहे, इस उद्देश्य से यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। एचएएल ने अपने पत्र में भरोसा दिलाया कि एचएएल के समस्त प्रोजेक्ट, उत्पादन कार्यक्रम और डिलीवरी शेड्यूल पूर्ववत जारी हैं और दुर्घटना से कंपनी के किसी भी व्यवसायिक पहलू पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। दुबई एयर शो 2025 में तेजस विमान हादसे में शहीद हुए फाइटर पायलट नमांश स्याल थे। रविवार को उनका पार्थिव शरीर को स्वदेश लाया गया था। भारतीय वायुसेना के सी-130 विमान के माध्यम से लाए गए पार्थिव शरीर को दक्षिणी वायु कमान के एयरबेस पर पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ प्राप्त किया गया। शहीद नमांश स्याल मूलत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के निवासी थे, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

कंपनी ने बताया कि वह विमान दुर्घटना की जांच कर रही संबंधित एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है। जांच के दौरान कंपनी सभी तकनीकी सूचनाएं उपलब्ध करा रही है, ताकि घटना के कारणों का सही-सही पता लगाया जा सके। एचएएल ने कहा है कि जैसे-जैसे कोई महत्वपूर्ण अद्यतन उपलब्ध होगा, कंपनी उसे तुरंत शेयर बाजार नियामकों और हितधारकों के साथ साझा करेगी। यह पत्र एचएएल के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी शैलेश बंसल ने जारी किया है। गौरतलब है कि एलसीए तेजस के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) भारत के हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को इंजन की सप्लाई कर रही है। अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक व एचएएल के बीच यह समझौता भारत के इस स्वदेशी लड़ाकू विमान के इंजन को लेकर है। समझौते के तहत भारत को 113 जेट इंजन सप्लाई किए जाएंगे। जेट इंजन की ये सप्लाई वर्ष 2032 तक पूरी होने की संभावना है। -(आईएएनएस)

दक्षिण अफ्रीका में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन अमेरिका के बहिष्कार के बीच समाप्त हुआ. उद्घाटन के दिन ही अमेरिकी विरोध के बावजूद घोषणा पत्र जारी करना इस ऐतिहासिक बैठक की खास बात रही.

 डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट - 

दक्षिण अफ्रीका में आयोजित दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन रविवार (23 नवंबर) को पूरा हुआ. लेकिन इस सम्मेलन में अमेरिका की गैर-हाजिरी की चर्चा लगातार होती रही. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और समूह की अगली अध्यक्षता संभालने वाला देश अमेरिका पूरी तरह से सम्मेलन से अनुपस्थित रहा. ट्रंप प्रशासन के बहिष्कार के कारण ना तो राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और ना ही कोई औपचारिक अमेरिकी प्रतिनिधि शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ. यही वजह रही कि दक्षिण अफ्रीका ने अध्यक्षता के औपचारिक हैंडओवर से भी इनकार कर दिया.

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने परंपरा के अनुरूप लकड़ी के गैवेल से मेज पर प्रहार कर जोहान्सबर्ग में आयोजित इस बैठक की समाप्ति की घोषणा की. आमतौर पर यह गैवेल अगले साल की अध्यक्षता संभालने वाले राष्ट्र को सौंपा जाता है, लेकिन हॉल में कोई अमेरिकी नेता मौजूद नहीं था जिसे यह सौंपा जा सके.

अमेरिका ने उस सम्मेलन का बहिष्कार किया जिसका उद्देश्य धनी और विकासशील राष्ट्रों को एक मंच पर लाना है. ट्रंप प्रशासन ने यह आरोप लगाया था कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अफ्रीकी श्वेत अल्पसंख्यक पर हिंसक दमन कर रही है.

वाइट हाउस ने अंतिम क्षण में यह कहा था कि वह दक्षिण अफ्रीका में अपने दूतावास के एक अधिकारी को जी20 अध्यक्षता हस्तांतरण के लिए भेजना चाहता है. लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया. दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि राष्ट्रपति रामाफोसा के लिए यह "अपमान” होगा कि वह गैवेल किसी जूनियर अधिकारी को सौंपें. आखिरकार दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन के लिए कोई अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मान्य नहीं किया गया.

दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि जी20 अध्यक्षता का औपचारिक हस्तांतरण बाद में, संभवतः विदेश मंत्रालय में किया जाएगा. ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि अगले वर्ष का जी20 शिखर सम्मेलन अमेरिका के डोरल, फ्लोरिडा स्थित उनके गोल्फ क्लब में आयोजित किया जाएगा.

राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा, "इस जी20 शिखर सम्मेलन का यह गैवेल औपचारिक रूप से इस बैठक को समाप्त करता है और अब यह जी20 की अगली अध्यक्षता, अमेरिका को हस्तांतरित होता है, जहां हम अगले वर्ष फिर मिलेंगे.” उन्होंने अपने भाषण में अमेरिकी अनुपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया.

उद्घाटन दिन ही घोषणा जारी

अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित पहला जी20 शिखर सम्मेलन शनिवार को परंपरा से अलग रहा जब नेताओं ने उद्घाटन दिवस पर ही घोषणा पत्र जारी किया. आमतौर पर घोषणा पत्र शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन जारी किया जाता है.

घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह अमेरिका के विरोध के बावजूद जारी की गई. ट्रंप प्रशासन कई महीनों से दक्षिण अफ्रीका द्वारा जी20 एजेंडा में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की आलोचना कर रहा था. अर्जेंटीना ने भी घोषणा का विरोध किया. ट्रंप के करीबी माने जाने वाले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति खावियर मिलेई शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए.

चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और कनाडा सहित अन्य जी20 देशों ने घोषणा पत्र का समर्थन किया. घोषणा में गरीब देशों से जुड़े उन मुद्दों पर वैश्विक ध्यान देने की अपील की गई, जिनमें जलवायु आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत, कर्ज बोझ कम करने के उपाय और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का समर्थन शामिल है.

रामाफोसा ने कहा, "दक्षिण अफ्रीका ने अपनी अध्यक्षता के माध्यम से अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को जी20 एजेंडे के केंद्र में रखा है.” अपने भाषण के बाद, रामाफोसा को अन्य नेताओं ने गले लगाकर बधाई दी. अमेरिकी बहिष्कार के कारण छाए तनाव की स्थिति के बीच उन्होंने एक माइक्रोफोन में अनजाने में कहा, "यह आसान नहीं था,” जो प्रसारण में सुनाई दे गया.

जी20 के प्रभाव पर सवाल

दक्षिण अफ्रीका ने अपने घोषणा पत्र को अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जीत बताया, जो खासकर ट्रंप प्रशासन की "अमेरिका फर्स्ट” नीति के उलट है. हालांकि जी20 घोषणाएं बाध्यकारी नहीं होतीं, और उनकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता को लेकर सवाल बने रहते हैं.

घोषणा में दक्षिण अफ्रीका की कई प्राथमिकताओं को शामिल किया गया, लेकिन कुछ ठोस प्रस्ताव अंतिम दस्तावेज में जगह नहीं बना सके. उदाहरण के लिए, वैश्विक आर्थिक असमानता पर एक नया अंतरराष्ट्रीय पैनल बनाने का प्रस्ताव शामिल नहीं हुआ. यह पैनल संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित जलवायु परिवर्तन पैनल की तरह कार्य कर सकता था.

1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद गठित जी20 में 19 राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं. दुनिया में रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बीच इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं.

122 बिंदुओं वाले जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र में यूक्रेन का केवल एक बार उल्लेख किया गया, जिसमें विश्व संघर्षों को समाप्त करने की अपील की गई. इस शिखर सम्मेलन का रूस-यूक्रेन युद्ध पर कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखा, जबकि यूरोपीय देशों, यूरोपीय संघ और रूस के प्रतिनिधि एक ही कमरे में मौजूद थे.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने कहा कि अफ्रीका में आयोजित पहली बैठक "मील का महत्वपूर्ण पत्थर” है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह समूह "भू-राजनीतिक संकटों पर साझा मानक खोजने में संघर्ष कर रहा है.”

कुछ विश्लेषकों ने इस शिखर सम्मेलन को गरीब देशों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक उपलब्धि बताया. अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन ऑक्सफैम के मैक्स लॉसन ने कहा, "यह इतिहास में पहली बार है जब विश्व नेताओं की बैठक में असमानता के संकट को एजेंडे के केंद्र में रखा गया.”

नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नांडी-नदैतवाह ने कहा, "अफ्रीकी दृष्टिकोण से विकास प्राथमिकताओं पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है.” नामीबिया उन 20 से अधिक छोटे देशों में शामिल था जिन्हें जी20 सदस्यों के साथ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था.

हरी पत्तियों से बनने वाली चाय के गुणों के बारे में तो सब जानते ही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय के फूलों में भी कम गुण नहीं होते? यह सेहत भी सुधार सकते हैं और अर्थव्यवस्था भी.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट - 

पूर्वोत्तर भारत स्थित नागालैंड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने लंबे अध्ययन के बाद कहा है कि अब तक कृषि अपशिष्ट या कचरा समझ कर फेंक दिए जाने वाले चाय के फूलों में काफी मात्रा में ताकतवर शक्तिशाली जैव-सक्रिय यौगिक होते हैं. इनके इस्तेमाल से सेहत सुधारने वाले कई पेय तैयार किए जा सकते हैं.

इसके साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी काफी मदद मिलेगी. शोधकर्ताओं का कहना है कि अब तक दुनिया में तमाम शोध चाय की पत्तियों पर ही होते रहे हैं. इनका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अब तक इन फूलों को बेकार समझ कर नजरअंदाज किया जाता रहा है.

यह दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में शामिल असम में अपनी किस्म का पहला अध्ययन है. इसमें पारंपरिक तौर पर चाय की हरी पत्तियों की बजाय चाय के फूलों के जैव-रासायनिक गुणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. यह अध्ययन रिपोर्ट फूड रिसर्च जर्नल के ताजा अंक में छपी है.

अध्ययन रिपोर्ट

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सेक्टर में सक्रिय न्यूट्रास्युटिकल कंपनियां चाय के फूलों के अर्क का इस्तेमाल सेहत सुधारने के प्राकृतिक स्रोत के तौर पर कर सकती हैं. न्यूट्रास्युटिकल कंपनियां फूड सप्लीमेंट, फंक्शनल फूड, विटामिन और हर्बल अर्क बनाती हैं जिनका इस्तेमाल सेहत को मजबूत करने, बीमारियों के लक्षणों को नियंत्रित करने और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में मदद के लिए किया जाता रहा है.

अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि सेहत संबंधी फायदों के अलावा इस नई जानकारी के तहत फूलों के संग्रहण और प्रसंस्करण के जरिए लघु चाय उत्पादकों और किसानों के लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी.

अध्ययन रिपोर्ट

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सेक्टर में सक्रिय न्यूट्रास्युटिकल कंपनियां चाय के फूलों के अर्क का इस्तेमाल सेहत सुधारने के प्राकृतिक स्रोत के तौर पर कर सकती हैं. न्यूट्रास्युटिकल कंपनियां फूड सप्लीमेंट, फंक्शनल फूड, विटामिन और हर्बल अर्क बनाती हैं जिनका इस्तेमाल सेहत को मजबूत करने, बीमारियों के लक्षणों को नियंत्रित करने और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में मदद के लिए किया जाता रहा है.

अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि सेहत संबंधी फायदों के अलावा इस नई जानकारी के तहत फूलों के संग्रहण और प्रसंस्करण के जरिए लघु चाय उत्पादकों और किसानों के लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी.

नागालैंड विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर प्रोफेसर जगदीश के. पटनायक ने डीडब्ल्यू से कहा, "हमारा मुख्य फोकस ऐसे शोध पर है जिससे स्थानीय समुदायों को फायदा मिले. ताजा अध्ययन से सेहत और अर्थव्यवस्था सुधारने में काफी मदद मिल सकती है."

डा. सागरिका दास डीडब्ल्यू को बताती हैं, "चाय के फूलों में भरपूर मात्रा में स्वास्थ्यवर्धक यौगिक होते हैं. इनमें पॉलीफेनोल, कैटेचिन, टरपेनोइड्स और एल-थीनाइन की सांद्रता की उल्लेखनीय मौजूदगी होती है. इसके साथ ही पारंपरिक चाय की पत्तियों की तुलना में इसमें कैफीन का स्तर भी कम होता है. चाय के फूलों के इस्तेमाल के जरिए कृषि अपशिष्ट को कम करने, ग्रामीण आय बढ़ाने और सेहत संबंधी उत्पादों के निर्माण से चाय उद्योग में विविधता पैदा करने में मदद मिल सकती है. यह आगे चल कर पूरे चाय उद्योग को मजबूत बना सकता है."

पर्यावरण को ज्यादा क्या भाता है: चाय या कॉफी?

सेहत भी, आय भी

इस टीम के एक अन्य सदस्य प्रोफेसर तन्मय कारक बताते हैं कि इस अध्ययन से साबित होता है कि चाय के फूलों का इस्तेमाल हर्बल चाय के अलावा कई अन्य उत्पाद बनाने में किया जा सकता है. इससे मधुमेह और हृदय रोग जैसी दीर्घकालिक बीमारियों की रोकथाम में भी काफी मदद मिल सकती है. इन फूलों को सिर्फ कृषि अपशिष्ट नहीं मानना चाहिए. इनके समुचित इस्तेमाल से किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नई खोज देश की समृद्ध जैव विविधता और स्थायी स्वास्थ्य समाधानों के प्रति हमारे संकल्प को भी साबित करती है.

क्या आपने लिया है बांस की पत्ती की चाय का स्वाद?

चाय उद्योग इस शोध को उम्मीद की नई किरण के तौर पर देख रहा है. अपनी बेहतर गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर दार्जिलिंग चाय उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यह उद्योग लंबे समय से तमाम दिक्कतों से जूझ रहा है. दार्जिलिंग टी एसोसिएशन के सदस्य प्रणय गोस्वामी डीडब्ल्यू से कहते हैं, "चाय उद्योग के लिए ऐसे शोध संजीवनी की तरह है. चाय की पौधों और फूलो को लेकर आगे ऐसे और बी नए शोध की जरूरत है. उद्योग में विविधता पैदा कर ही इसे मुश्किलों से उबारा जा सकता है."

नई दिल्ली, 23 नवंबर । केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि वेतन संहिता, 2019 उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और शोषण से सुरक्षा जैसे उपायों के जरिए कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती है और कार्यस्थल पर सम्मान और स्थिरता सुनिश्चित करती है। वेतन संहिता, 2019, उन चार श्रम संहिताओं में से एक है, जिन्हें अधिनियमित किया गया है। इसमें में वेतन और भुगतान संबंधी चार श्रम कानूनों, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 शामिल हैं। यह श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के बीच तालमेल स्थापित करती है।

यह संहिता श्रम विनियमन को सुव्यवस्थित और मजबूत बनाने के लिए प्रमुख सुधार है। साथ ही, यह प्रमुख शब्दों की परिभाषाओं का मानकीकरण करती है, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है, अस्पष्टता को कम करती है और नियोक्ताओं के लिए तेज, समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करती है। सरकार ने आगे कहा कि यह समान वेतन और प्रतिनिधित्व के जरिए महिला श्रमिकों का भी समर्थन करती है और समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देती है। सभी श्रमिकों के लिए उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, यह उत्पादकता और श्रम कल्याण को बढ़ावा देती है। वेतन संहिता, 2019 की धारा 5, सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन का वैधानिक अधिकार स्थापित करती है, और इसके दायरे में संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इससे पहले, न्यूनतम वेतन केवल अनुसूचित रोजगारों पर लागू होता था, जो करीब 30 प्रतिशत कार्यबल को कवर करता था। संहिता के नियम 6 के साथ धारा 13, कर्मचारियों से बिना पर्याप्त पारिश्रमिक के अत्यधिक काम लेने से रोकने के लिए सामान्य कार्य घंटों को सीमित करती है। यदि कर्मचारी सप्ताह में 6 दिन से कम काम करता है, तो कार्य अवधि सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जहां काम करने के दिनों में ढील की स्थिति दी गई है, तो वहां कार्य अवधि एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें विश्राम के लिए अंतराल भी शामिल है। वेतन संहिता, 2019 की धारा 3 के अनुसार, कर्मचारियों द्वारा किए गए समान या समान कार्य के लिए भर्ती, वेतन या रोजगार की शर्तों के मामले में लिंग के आधार पर, जिसमें ट्रांसजेंडर पहचान भी शामिल है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर अनुचित वेतन असमानताओं को दूर किया जाएगा और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। वेतन संहिता, 2019 भारत के श्रम बाजार में निष्पक्षता, समता और समावेशिता को बढ़ावा देती है। समान वेतन मानकों और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करके, यह श्रमिकों के अधिकारों और नियोक्ताओं, दोनों के हितों की रक्षा करती है। कुल मिलाकर, यह आर्थिक न्याय व्यवस्था को मजबूत करती है, औपचारिकता को प्रोत्साहित करती है और श्रम की गरिमा को बढ़ाती है। --(आईएएनएस)

 ‎पटना, 23 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चुनाव में जीत के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, हालांकि चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आया। जबकि कई दलों का सूपड़ा साफ हो गया। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव के लिए मतगणना के करीब आठ दिन गुजरने के बाद अब राजनीतिक दलों में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ‎ 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी के लिए पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी, लेकिन यह पार्टी पूरी तरह असफल रही। प्रशांत किशोर की छवि के आधार पर तैयार किए गए एक आक्रामक और व्यापक प्रचार अभियान के बावजूद, जन सुराज शुरुआती उत्साह को वोटों में नहीं बदल सकी।

ये पार्टी प्रदेश की 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत पाई। चुनाव परिणाम के बाद पार्टी ने पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर के सभी समितियों को भंग कर दिया है। बताया गया कि पार्टी की सभी समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है और अगले डेढ़ माह के दौरान नए सिरे से संगठन को खड़ा किया जाएगा। गौरतलब है कि चुनाव परिणाम के बाद राजद के नेता और चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। ऐसे में वे विरोधी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। इधर, कांग्रेस में भी चुनाव का साइड इफेक्ट दिख रहा है। कांग्रेस का असंतुष्ट खेमा अब खुलकर प्रदेश नेतृत्व को हटाने की मांग को लेकर सामने आया है।

दो दिन पहले प्रदेश कार्यालय के सामने इन लोगों ने धरना दिया। बताया जाता है कि असंतुष्ट खेमे के प्रमुख नेता अब दिल्ली जाकर आलाकमान से मुलाकात करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हटाने की मांग करेंगे। इन दोनों पर असंतुष्ट कांग्रेसियों ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। इधर, प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति की ओर से 43 कांग्रेसियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जहां 89 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं राजद 25 सीटें ही जीत सकी थी। कांग्रेस को सिर्फ छह सीटों पर संतोष करना पड़ा। --(आईएएनएस)

 जयपुर, 21 नवंबर । लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती में मतदाता सूची की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस प्रक्रिया की रीढ़ माने जाने वाले बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर न केवल फॉर्म वितरित करते हैं, बल्कि डिजिटाइजेशन और सत्यापन जैसे तकनीकी कार्यों को भी सटीकता से पूरा करते हैं। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों में कई बीएलओ ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद उल्लेखनीय कार्य करते हुए कर्तव्यपरायणता की मिसाल पेश की है। श्रीगंगानगर की समेस्ता और मसूदा की कमला इसी निष्ठा और महिला शक्ति का प्रेरक उदाहरण हैं। कमला 4 किलोमीटर पैदल चलकर ढाणियों तक पहुंचने वाली कर्तव्यनिष्ठ बीएलओ हैं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 215 की बीएलओ श्रीमती कमला ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान असाधारण समर्पण दिखाया।

ब्यावर जिले के गांवों, कस्बों और दुर्गम ढाणियों में चल रही इस व्यापक मुहिम में मार्ग, नेटवर्क और परिवहन से जुड़ी कठिनाइयां आम हैं, लेकिन कमला इन बाधाओं से कभी विचलित नहीं हुईं। सोबड़ी गांव से प्रतिदिन लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर खेतों और बिखरी ढाणियों तक पहुंचना किसी सामान्य कार्य की तरह नहीं। कई स्थानों पर नेटवर्क नहीं मिलता, कभी वाहन न मिलने पर पूरा रास्ता पैदल तय करना पड़ता, फिर भी कमला ने धैर्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठा को अपना आधार बनाए रखा। दिन भर घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवातीं और शाम को घर लौटकर कमजोर नेटवर्क में भी डिजिटाइजेशन पूरा करतीं—यह उनका रोज का अनुशासन बन गया। कमला ने 18 नवंबर तक फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन दोनों कार्य शत-प्रतिशत पूरे कर दिए। यह केवल उनकी मेहनत नहीं, बल्कि सामुदायिक सहयोग, टीम भावना और कर्तव्य के प्रति गहरी निष्ठा का परिणाम है। 19 नवंबर को अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद भी कमला ने आराम नहीं किया। उन्होंने पड़ोसी बूथों के बीएलओ को फॉर्म भरने और डिजिटाइजेशन में स्वयं जाकर सहयोग देना शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर के राउप्रा विद्यालय (7 एलएनपी) की सेकेंड ग्रेड टीचर समेस्ता के पास गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 160 का बीएलओ प्रभार था। एक ओर घर में 7 माह की छोटी बेटी और 5 साल का बेटा, दूसरी ओर फील्ड में मतदाता सूची पुनरीक्षण का भारी कार्य, लेकिन इस दोहरी जिम्मेदारी के बावजूद समेस्ता ने अपने कर्तव्य से एक कदम भी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने पति होशियार सिंह के सहयोग से घर-परिवार की जिम्मेदारी संभालने का निर्णय लिया और स्वयं फील्ड में पूरी ऊर्जा से जुट गईं।

अपने क्षेत्र के 983 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करने के बाद उन्होंने 806 प्रपत्रों का डिजिटलीकरण समय पर पूरा किया। मातृत्व और प्रशासनिक कार्यों का यह संतुलन उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में सभी समाज के लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया, जिससे कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों बेहतर हुईं। समेस्ता को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ‘उल्लेखनीय कार्य पुरस्कार’ देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके समर्पण, साहस और अदम्य जज्बे का प्रतीक है। समेस्ता और कमला की कहानियाँ केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश देती हैं कि जब महिलाएं जिम्मेदारी उठाती हैं, तो परिणाम असाधारण होते हैं। इन दोनों महिला बीएलओ ने यह साबित किया है कि समर्पण, साहस और निष्ठा मिलकर लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा करती हैं। इन महिलाओं के जज्बे की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विशेष सराहना की। उन्होंने कहा, “घर और फील्ड दोनों की जिम्मेदारी निभाते हुए लक्ष्य हासिल करना वास्तव में प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।” -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 नवंबर । दुबई एयर शो 2025 में तेजस विमान हादसे में शहीद हुए फाइटर पायलट नमन स्याल के पार्थिव शरीर को रविवार को स्वदेश लाया गया। भारतीय वायुसेना के सी-130 विमान के माध्यम से लाए गए पार्थिव शरीर को दक्षिणी वायु कमान के एयरबेस पर पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ प्राप्त किया गया। शहीद नमन स्याल मूलत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के निवासी थे। एयरबेस पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों ने शहीद पायलट को अंतिम नमन किया। सैन्य बैंड की शोक ध्वनि के बीच वायुसेना के दस्ते ने शहीद नमन स्याल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्र पायलट नमन स्याल के सर्वोच्च बलिदान को कभी भुला नहीं पाएगा।

दक्षिणी वायु कमान के सभी अधिकारी एवं कर्मियों ने शहीद के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। वायुसेना का का कहना है कि इस कठिन घड़ी में वे नमन स्याल के परिवार के साथ खड़े हैं और परिवार को पूरा साथ व समर्थन करेंगे। वायुसेना ने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा में लगे हर वीर के परिवार का सम्मान और देखभाल उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहीद सम्मान के बाद नमन स्याल का पार्थिव शरीर विशेष विमान से उनके कांगड़ा स्थित पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। यहां उनका अंतिम संस्कार पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। कांगड़ा में स्थानीय प्रशासन, सेना, पूर्व सैनिक संगठन और हजारों नागरिक उनके अंतिम दर्शनों के लिए एकत्र हो रहे हैं। गौरतलब तेजस विमान के हादसे ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। दुबई एयर शो-2025 में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना का अत्याधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस एक प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में पायलट की मृत्यु हो गई। वायुसेना ने दुर्घटना की गहन जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ऑर्डर की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब तेजस निर्धारित एरोबेटिक अभ्यास के लिए उड़ान पर था।

वायुसेना ने के मुताबिक तेजस विमान दुबई एयर शो-25 के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। घटना के संबंध में अन्य तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। वायुसेना ने बताया कि हादसे में पायलट दुबई एयर शो-2025 में भारतीय वायुसेना का अत्याधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस एक प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट की मृत्यु हो गई वायुसेना ने दुर्घटना की गहन जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ऑर्डर की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब तेजस निर्धारित एरोबेटिक अभ्यास के लिए उड़ान भर रहा था। दुर्घटना के कारणों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। वायुसेना द्वारा विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। वायुसेना ने बताया कि हादसे में पायलट को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मृत्यु हुई। भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वे पायलट की मृत्यु से हुई इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख प्रकट करती है और इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना का जांच दल उड़ान के तकनीकी, परिचालन और सुरक्षा से जुड़े हर पहलू का विस्तृत अध्ययन करेगा, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 नवंबर । भारत और जॉर्जिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच दोनों देश के व्यापार का विस्तार करने के लिए बैठक हुई, जिसमें फोकस नए क्षेत्रों की पहचान करने, बाजार पहुंच में सुधार करने, वस्त्र, परिधान, कालीन और मूल्यवर्धित रेशम उत्पादों में सहयोग बढ़ाने पर किया गया। यह जानकारी वस्‍त्र मंत्रालय द्वारा रविवार को दी गई। मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के सदस्य सचिव और अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग (आईएससी) के महासचिव पी. शिवकुमार के नेतृत्व में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 17-21 नवंबर 2025 के दौरान जॉर्जिया में एक सफल बहु-क्षेत्रीय बैठक संपन्न की, जिसका उद्देश्य रेशम उत्पादन, वस्त्र, परिधान और कालीन व्यापार में सहयोग को मजबूत करना था।

प्रतिनिधिमंडल ने 11वें बीएसीएसए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन - कल्टुसेरी 2025 में भाग लिया जहां शिवकुमार ने आईएससी का प्रतिनिधित्व करते हुए उद्घाटन भाषण दिया और पारंपरिक रेशम ज्ञान में भारत के नेतृत्व और रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योगों में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताया। इस यात्रा के दौरान, सीएसबी ने अपने नए "5-इन-1 सिल्क स्टॉल" का प्रदर्शन किया, जो शहतूत, ओक तसर, उष्णकटिबंधीय तसर, मूगा और एरी रेशमों का एक उत्कृष्ट उत्पाद है। यह उत्पाद भारत की समृद्ध रेशम विरासत का एक अनूठा प्रतिनिधि है, जिसकी बाजार में प्रबल संभावनाएं हैं। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालयों, रेशम उत्पादन प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों, वस्‍त्र कंपनियों, परिधान निर्माताओं, कालीन व्यापारियों और जॉर्जियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) सहित प्रमुख जॉर्जियाई संस्थानों के साथ बातचीत की। इन वार्ताओं में द्विपक्षीय वस्‍त्र व्यापार को बढ़ाने, उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने और रेशम उत्पादन में संयुक्त अनुसंधान की संभावनाओं पर जोर दिया गया। मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा के दौरान रेशम उत्पादन अनुसंधान, वस्त्र एवं परिधान व्यापार में भारत-जॉर्जिया सहयोग को मजबूत हुआ है। साथ ही, कालीनों और उच्च मूल्य वाले वस्त्रों सहित व्यापार विविधीकरण के लिए नए रास्ते की पहचान की गई और संस्थागत साझेदारी और तकनीकी सहयोग के लिए मार्ग बनाए गए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 नवंबर । बच्चों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति देश में चिंता का विषय बन गई है। हाल के दिनों में दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से ऐसी खबरें आईं जो किसी भी देश और समाज के विकास में बाधक हैं। बच्चों ने दबाव न झेल पाने की दशा में खुदकुशी कर ली। इस मुद्दे को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ने बेहद गंभीर मानते हुए अभिभावकों से अपील की कि वे आत्महत्या से जुड़े संकेतों को पहचानें और उस पर काम करें। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें किसी मानसिक दबाव या पीड़ा से गुजर रहे स्कूली छात्र ने खुदकुशी का रास्ता चुना। हाल ही में दिल्ली के राजेन्द्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूद कर दसवीं में पढ़ने वाले 16 साल के बच्चे ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वहीं रीवा (मध्य प्रदेश) के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के छात्र ने भी आत्महत्या कर ली। उसका सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था। वहीं जयपुर में तो एक बच्ची ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूद कर जान दे दी।

विशेषज्ञों की राय है कि ये बच्चों में बढ़ते मानसिक दबाव का नतीजा है। खासकर शहरी इलाकों में स्थिति जटिल है। लेडी हार्डिंग कॉलेज में मनोचिकित्सक डॉ शिव प्रसाद ने आईएएनएस से बातचीत में माना, "विश्व स्तर पर किशोरों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन कई अभिभावक और शिक्षक इसे आलसपन या अरुचि का नाम दे देते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "शुरुआत में बच्चे में भावनात्मक और व्यवहार संबंधी बदलाव के संकेत दिखने लगते हैं। ये माता-पिता और शिक्षकों के लिए चेतावनी है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चा परिवार, दोस्तों या उन गतिविधियों से दूरी बनाने लगता है जिनमें उसे कभी रुचि हुआ करती थी। वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है, किसी बात की बहुत फिक्र करने लगता है, और अचानक उसके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव दिखने लगता है।" विशेषज्ञ के अनुसार उसका पढ़ाई से अचानक ही मोहभंग हो जाता है, सिर या पेट दर्द की शिकायत करता है, स्कूल या कोचिंग जाने से बचने की कोशिश करता है, उसका वजन या तो गिरने लगता है या फिर तेजी से बढ़ने लगता है और वो समाज से खुद को अलग-थलग कर लेता है। दिल्ली के एक जाने-माने अस्पताल में बाल, किशोर और फोरेंसिक मनोचिकित्सक डॉ. आस्तिक जोशी ने आईएएनएस को बताया, "हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आईं जिसमें छोटे बच्चों ने खुदकुशी कर ली। ऐसे में यह जरूरी है कि हम युवाओं में आत्महत्या से जुड़े संकेतों को पहचानें, साथ ही बचाव, दखल और इलाज के उपाय करें।" जोशी ने आगे कहा, “अक्सर, आत्महत्या करने वाला बच्चा या टीनएजर, सुसाइड करने की कोशिश करने से पहले किसी अपने को अपना इरादा बता देता है। इसके अलावा, कोशिश करने से पहले बच्चे का मूड खराब होने या व्यक्तित्व में बदलाव की आशंका बढ़ जाती है।

सुसाइड की कोशिश करने से पहले व्यवहार में बदलाव हो सकते हैं, जैसे सोशल दूरी, नशीली दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल, बिना सोचे-समझे गुस्सा करना और अपनी चीजें छोड़ देना।” विशेषज्ञों ने बढ़ते शैक्षिक दबाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा संस्कृति की ओर इशारा किया, जहां बच्चों को माता-पिता या टीचरों को निराश करने का डर रहता है। कम मनोरंजन के साथ लंबे कोचिंग घंटे भी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अकेलेपन का एहसास करने के अलावा, बच्चों को सामाजिक और साथियों के दबाव का भी सामना करना पड़ता है; वे "फिट" होना चाहते हैं या साथियों की उपलब्धियों की बराबरी करना चाहते हैं। ये तुलनाएं सोशल मीडिया के साथ-साथ साइबरबुलिंग से और बढ़ जाती हैं, जो अक्सर बड़ों से छिपी रहती हैं। विशेषज्ञों ने माता-पिता से एक सुरक्षित इमोशनल स्पेस बनाने की अपील की, जहां वे बच्चों से उनकी भावनाओं के बारे में पूछें, न कि सिर्फ मार्क्स या एकेडमिक्स के बारे में, और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लें। जोशी ने कहा, “लोगों के साथ मिलना जुलना, स्किल-बेस्ड साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करना, स्कूलों के साथ मिलकर काम करना, और भविष्य में सुसाइड की कोशिश की संभावना को कम करने के लिए जरूरत के हिसाब से दवाओं का इस्तेमाल करना, इस समस्या को हल करने के लिए उठाए जा सकने वाले संभावित कदम हैं।” --(आईएएनएस)

यूपी में गोमांस रखने के शक में हुई मॉब लिंचिंग के दस साल पुराने एक बहुचर्चित केस को यूपी सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है. घटना में मारे गए अखलाक के परिजनों ने सरकार के फैसले पर हैरानी समेत दुख जाहिर किया है.

 डॉयचे वैले पर  समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट - 

दिल्ली से लगे यूपी के ग्रेटर नोएडा इलाके के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 को घर में गोमांस रखने की अफवाह पर एक उन्मादी उग्र भीड़ ने 52 वर्षीय अखलाक को उनके घर से बाहर निकालकर इतना मारा-पीटा कि उनकी मौत हो गई. अखलाक के बेटे दानिश को भी इस घटना में गंभीर चोटें आई थीं. अखलाक की पत्नी इकरामन ने उसी रात थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें दस नामजद और चार-पांच अज्ञात लोगों पर हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे.

घटना काफी सुर्खियों में रही और देश-विदेश की मीडिया में इसकी चर्चा होती रही. घटना के तीन महीने बाद यानी दिसंबर 2015 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर की जिसमें 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. बाद में इस मामले में अभियुक्तों की कुल संख्या 19 हो गई. साल 2016 में एक अभियुक्त की मौत हो गई और बाकी 18 अभियुक्त जमानत पर बाहर आ गए.

घटना के 10 साल बाद, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में एक आवेदन पत्र दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में गवाहों के बयानों में विरोधाभास है और 'सामाजिक सद्भाव की बहाली' के लिए सरकार ने कोर्ट से केस को वापस लेने की अनुमति मांगी है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होनी है.

लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले से मुहम्मद अखलाक के परिजन गहरे सदमे में हैं. परिवार वालों ने इसे न्याय का अपमान बताते हुए कहा है कि यदि मुकदमा वापस लिया गया, तो वे सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

अखलाक के परिवार का पलायन

इस घटना के बाद अखलाक का पूरा परिवार गांव छोड़कर चला गया था और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा. अखलाक की पत्नी इकरामन बेगम घटना के बाद से ही आगरा में बड़े बेटे के साथ एक छोटे से फ्लैट में रह रही हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहती हैं, "मेरा सब कुछ उजड़ गया. मेरा पति, मेरा घर, मेरे लोग. दुनिया ने मेरे पति को मरते देखा, हत्यारों को देखा लेकिन जांच करने वालों को कुछ नहीं दिख रहा है. यदि ऐसा ही है तो फिर इंसाफ कहां है.”

अखलाक की पत्नी इकरामन ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा था, "28 सितंबर, 2015 की रात घर पर उनका पूरा परिवार सो रहा था. करीब साढ़े दस बजे कुछ दक्षिणपंथी हिंदुओं का एक गुट लाठी, लोहे के रॉड, तलवार और तमंचा लिए उनके घर में घुस गया और उन पर गाय को मारने और उसका मांस खाने का आरोप लगाकर अखलाक और उनके बेटे को पीटने लगा. इस घटना में अखलाक की मौत हो गई और उनके 22 वर्षीय बेटे दानिश को गंभीर चोटें आईं."

क्या हुआ था?

दरअसल, 28 सितंबर की रात को ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में कथित तौर पर लाउडस्पीकर पर घोषणा की गई कि अखलाक ने गाय को मारकर उसका मांस फ्रिज में रखा हुआ है. यह खबर इलाके में तेजी से फैल गई और फिर तमाम लोगों ने लाठी-डंडे लेकर अखलाक के घर पर धावा बोल दिया.

इस मामले ने देशभर में आक्रोश पैदा किया. घटना के कुछ दिन बाद ही कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुईं. इस घटना के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. इस घटना के बाद ही 'मॉब लिंचिंग' शब्द व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा.

केंद्र में करीब डेढ़ साल पहले ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी. लेकिन अखलाक की मौत के कई दिन बाद प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी. उत्तर प्रदेश में उस वक्त अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी.

इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर ये आरोप भी लगे कि वे इस घटना से जुड़े हमलावरों का बचाव कर रहे हैं.

सभी अभियुक्त जमानत पर

दिसंबर 2015 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर की, जिसमें 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. इसमें एक नाबालिग और एक स्थानीय बीजेपी नेता के बेटे के नाम भी शामिल थे. बाद में इस मामले में चार नाम और जोड़े गए जिससे अभियुक्तों की कुल संख्या 19 हो गई. बाद में एक अभियुक्त की मौत हो गई.

अखलाक के परिवार के वकील मोहम्मद यूसुफ सैफी ने डीडब्ल्यू को बताया कि फिलहाल इस मामले में 18 अभियुक्त हैं और इस समय ये सभी जमानत पर बाहर हैं.

अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी की बीजेपी सरकार ने अखलाक की मॉब लिंचिंग के मामले में अभियुक्तों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है. नोएडा के अतिरिक्त जिला सरकारी वकील भाग सिंह भाटी के मुताबिक, राज्य सरकार ने अभियोजन वापस लेने के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि आवेदन सूरजपुर अदालत में प्रस्तुत किया गया और इस पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी.

सरकार क्यों वापस ले रही है केस?

सरकार ने केस वापसी के लिए कोर्ट में जो आवेदन दिया है उसमें दावा किया गया है कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं. अखलाक की पत्नी इकरामन ने दस अभियुक्तों के नाम बताए थे जबकि उनके बेटे दानिश ने 19 अभियुक्तों के नाम बताए थे. इसके अलावा जब्त हथियारों में तलवार या पिस्तौल नहीं बल्कि सिर्फ लाठियां, रॉड और ईंटें मिलीं थीं. आवेदन में गोमांस की बरामदगी और परिवार के खिलाफ लंबित गो-हत्या के केस का भी जिक्र है. अखलाक की पत्नी ने अपनी एफआईआर में दावा किया था कि हमलावरों के पास तमंचे और तलवारें भी थीं लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर ये चीजें नहीं मिलीं.

सरकार के आवेदन में लिखा है, "उसी गांव का निवासी होने के बाद भी वादी और अन्य गवाहों ने अपने बयानों में अभियुक्तगणों की संख्या में बदलाव किया है.”

आवेदन में यह भी कहा गया है कि घटनास्थल से बरामद मांस को फोरेंसिक रिपोर्ट ने गोमांस बताया है.

दरअसल, साल 2016 में अखलाक के परिवार के खिलाफ गोवध कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जो अब भी अदालत में लंबित है. हालांकि अखलाक के परिवार वालों ने इस बात का कई बार खंडन किया है कि उनके यहां फ्रिज में जो मांस मिला था वो गाय का नहीं बल्कि बकरे का था.

भारत में गाय की हत्या एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है. हिंदू समुदाय गाय को पवित्र मानता है और उत्तर प्रदेश देश के उन 20 राज्यों में से है एक है जहां गोहत्या पर प्रतिबंध लागू है.

केस वापसी के यूपी सरकार के फैसले पर हैरानी जताते हुए अखलाक के परिवार के वकील यूसुफ सैफी कहते हैं कि सरकार का ये फैसला कानूनी रूप से गलत है. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहते हैं, "यह भीड़ हिंसा का मामला है. गवाह बयान दे चुके हैं. यहां सामान्य टेम्पलेट लागू नहीं हो सकते. यदि केस वापसी की इजाजत मिली तो दस साल की अदालती लड़ाई एक आदेश से मिट जाएगी. लेकिन यदि ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा वापस लेने की मंजूरी दे दी तो हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे.”

गौहत्या पर हत्या कितनी जायज?

दादरी में गोमांस रखने की अफवाह के बाद भीड़ ने एक व्यक्ति का कत्ल कर डाला. इस घटना पर हमने लोगों से पूछी उनकी राय. जवाब परेशान करने वाले हैं.

50 साल के मोहम्मद अखलाक की जान एक अफवाह के कारण गयी, जो वॉट्सऐप के जरिए फैली. वॉट्सऐप संदेशों में लिखा गया कि उसने गाय को काटा है. फेसबुक पर कई लोगों ने इस हत्या को जायज बताया है. हालांकि कुछ ऐसे समझदार भी मिले जो मिलजुलकर रहने का आग्रह कर रहे हैं.

योगेंद्र पांडेय ने लिखा है, "दादरी मे जो कुछ हुआ, वह किसी भी सभ्य समाज मे स्वीकार्य नहीं है, पर क्या यह सच्चाई नहीं है कि इसी तरह ईशनिंदा की अफवाह उड़ाकर हर साल सैकड़ों निर्दोष पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब मुल्कों में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं? क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है."

फरीद खान ने लिखा है, "इन कट्टरवादी ताकतों का मुकाबला मिलजुल कर और आपसी ऐतेमाद कायम करके ही किया जा सकता है. आजकल जिस तरह उकसावे की राजनीति करके मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वह ना तो किसी प्रकार उचित है, न ही इस देश की एकता व अखंडता के लिए शुभ संकेत है. कल को अगर यही मजलूम मुसलमान मजबूर होकर हथियार उठा ले, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?"

कुलदीप कुमार मिश्र ने बीफ के निर्यात की ओर ध्यान दिलाते हुए सवाल किया है, "गोमांस के निर्यात में भारत ने विश्व रिकार्ड बना डाला! ब्राजील को पीछे छोड़ कर पहले स्थान पर कब्जा! (2015 का आंकड़ा दिया जा रहा है!) और देश में गाय का मांस खाने पर प्रतिबंध लगता है."

अजय राज सिंह ठाकुर की टिप्पणी, "भीड़ ने जो किया, वह निश्चित ही बहुत गलत और असभ्य था. कुछ भी करने से पहले उस बात कि सच्चाई को जानना चाहिए था. गौ माता और नारियां, दोनों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए. ऐसा व्यवहार बहुत ही खेदजनक और शर्मनाक है!!"

कमलकिशोर गोस्वामी लिखते हैं, "हजारों बार देखा है मैंने भारतीय लोकतंत्र को तार तार होते. सत्तर बरस की आजादी लाखों बरस की सभ्यता और ऐसा जंगलीपन. सौ लोगों की भीड़ जो अब कई गांवों में तब्दील हो गई है. सोशल मिडिया पर लोग इतना गंद लिख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ पर कुछ नहीं हो रहा. क्या कहें ऐसे लोकतंत्र पर और क्या कहें उन महानुभवों को जिन्होंने हमें ऐसे लोकतंत्र का तोहफा दिया."

हरिओम कुमार का कहना है, "जिन देशों की आबादी ज्यादा होती है उन देशो में लोकतंत्र काम नहीं करता. खासकर जिन देशों की एक बहुत बड़ी आबादी अनपढ़ हो." इसी तरह रली रली ने लिखा है, "लगाया था जो उसने पेड़ कभी, अब वह फल देने लगा; मुबारक हो हिन्दुस्तान में, अफवाहों पे कत्ल होने लगा." गोपाल पंचोली ने एक अहम बात कही, "गाय और सूअर, फिर आ गई अंग्रेजों वाली राजनीति!"

भारत में खानपान की आदतें केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि धर्म, जाति, क्षेत्र और आय पर आधारित एक जटिल समीकरण से जुड़ी हैं. देखिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन लोग गाय या भैंस का मांस खाते हैं.

राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ के 2011-12 के आंकड़ें दिखाते हैं कि भारत में करीब 8 करोड़ लोग बीफ या भैंस का मीट खाता है.

आंकड़ों के अनुसार बीफ यानि गौमांस और भैंस का मीट खाने वाले ये लोग सभी धर्मों और राज्यों में पाये जाते हैं. इन 8 करोड़ लोगों में करीब सवा करोड़ हिन्दू हैं.

एनएसएसओ के आंकड़ों से हाल के सालों में मीट की खपत बढ़ने का पता चलता है. इस सर्वे में करीब एक लाख लोगों से आंकड़ें इकट्ठे किए गए. देखा गया कि हफ्ते और महीने की औसत अवधि में एक परिवार खाने की किन चीजों पर कितना खर्च करता है.

विश्व में मांस की खपत का लेखाजोखा करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था एफएओ की 2007 में जारी 177 देशों की सूची में भारत को अंतिम स्थान मिला. 43 किलो के विश्व औसत के मुकाबले भारत में प्रति व्यक्ति सालाना मांस की खपत मात्र 3.2 किलो दर्ज हुई.

एफएओ बताता है कि दुनिया भर में लोगों की क्रय क्षमता बढ़ने, शहरीकरण और खानपान की आदतें बदलने के कारण मांस की खपत बढ़ी है. भारत में खपत विश्व औसत से काफी कम है लेकिन वह बीफ, भैंस के मांस और काराबीफ का सबसे बड़ा निर्यातक है.

भारत में धर्म के आधार पर गाय या भैंस का मांस खाने वाला सबसे बड़ा समुदाय 6 करोड़ से अधिक मुसलमानों का है. संख्या के मामले में इसके बाद सबसे अधिक हिन्दू समुदाय आता है. जबकि प्रतिशत के अनुसार मुसलमानों के बाद ईसाई आते हैं.

मुसलमानों के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी/एसटी) गाय या भैंसों का मीट खाने वाला सबसे बड़ा तबका है. हिन्दुओं में इसे खाने वाले 70 फीसदी से अधिक लोग एससी/एसटी, 21 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग और करीब 7 फीसदी उच्च जातियों से आते हैं.

क्या है राज्यों में "गाय" की स्थिति

भारत में गौहत्या को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. हाल में राजस्थान में तथाकथित गौरक्षकों द्वारा एक व्यक्ति को इतना पीटा गया कि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. डालते हैं एक नजर इसके संवैधानिक प्रावधान पर.

राज्यों का अधिकार

हिंदू धर्म में गाय का वध एक वर्जित विषय है. गाय को पारंपरिक रूप से पवित्र माना जाता है. गाय का वध भारत के अधिकांश राज्यों में प्रतिबंधित है उसके मांस के सेवन की भी मनाही है लेकिन यह राज्य सूची का विषय है और पशुधन पर नियम-कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है.

गौहत्या पर नहीं प्रतिबंध

केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे राज्यों में गौहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है. हालांकि संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गौहत्या को निषेध कहा गया है.

आंध्रप्रदेश और तेलंगाना

इन दोनों राज्यों में गाय और बछड़ों का वध करना गैरकानूनी है. लेकिन ऐसे बैल और सांड जिनमें न तो प्रजनन शक्ति बची हो और न ही उनका इस्तेमाल कृषि के लिये किया जा सकता हो और उनके लिये "फिट फॉर स्लॉटर" प्रमाणपत्र प्राप्त हो, उन्हें मारा जा सकता है.

राज्य में गाय, बैल और सांड का वध निषेध है. गोमांस को खाना और उसे स्टोर करना मना है. कानून तोड़ने वाले को 7 साल की जेल या 10 हजार रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकता है. लेकिन विदेशियों को परोसने के लिये इसे सील कंटेनर में आयात किया सकता है. भैंसों को मारा जा सकता है.

असम और बिहार

असम में गायों को मारने पर प्रतिबंध है लेकिन जिन गायों को फिट-फॉर-स्लॉटर प्रमाणपत्र मिल गया है उन्हें मारा जा सकता है. बिहार में गाय और बछड़ों को मारने पर प्रतिबंध है लेकिन वे बैल और सांड जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है उन्हें मारा जा सकता है. कानून तोड़ने वाले के 6 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है.

हरियाणा

राज्य में साल 2015 में बने कानून मुताबिक, गाय शब्द के तहत, बैल, सांड, बछड़े और कमजोर बीमार, अपाहिज और बांझ गायों को शामिल किया गया है और इनको मारने पर प्रतिबंध हैं. सजा का प्रावधान 3-10 साल या एक लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है. गौमांस और इससे बने उत्पाद की बिक्री भी यहां वर्जित है.

गुजरात

गाय, बछड़े, बैल और सांड का वध करना गैर कानूनी है. इनके मांस को बेचने पर भी प्रतिबंध है. सजा का प्रावधान 7 साल कैद या 50 हजार रुपये जुर्माना तक है. हालांकि यह प्रतिबंध भैंसों पर लागू नहीं है.

दिल्ली

कृषि में इस्तेमाल होने वाले जानवर मसलन गाय, बछड़े, बैल, सांड को मारना या उनका मांस रखना भी गैर कानूनी है. अगर इन्हें दिल्ली के बाहर भी मारा गया हो तब भी इनका मांस साथ नहीं रखा जा सकता, भैंस इस कानून के दायरे में नहीं आती.

महाराष्ट्र

राज्य में साल 2015 के संशोधित कानून के मुताबिक गाय, बैल, सांड का वध करना और इनके मांस का सेवन करना प्रतिबंधित है. सजा का प्रावधान 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना है. हालांकि भैंसों को मारा जा सकता है.

अनिल कपूर: कॉकरोच, कॉकरोच...

श्रीदेवी: कॉकरोच, क क क, कहां है, कहां है कॉकरोच, कहां है?

अनिल कपूर: वो, वहां...हमारी तरफ़ देख रहा है.

श्रीदेवी: तुम, तुम कॉकरोच से डरते हो?

अनिल कपूर: मेमसाब, डरता तो मैं शेर से भी नहीं हूं, हां मगर कॉकरोच से डरता हूं!

जिन लोगों ने अरुण वर्मा और सीमा के किरदारों से सजी मिस्टर इंडिया फ़िल्म देखी होगी, उन्हें ये सीन ज़रूर याद होगा. एक ऐसी फ़िल्म जो साल 1987 में रिलीज़ हुई थी, पर आज भी मोबाइल या टीवी पर कोई सीन दिख जाए तो नज़रें ठहर जाती हैं.

लेकिन आज हम ना तो अरुण बने अनिल कपूर की बात करेंगे और ना ही सीमा बनीं श्रीदेवी की. आज बात करेंगे इस सीन के तीसरे किरदार कॉकरोच की, जिसे हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं.

वे किचन में इधर से उधर रेस लगाते दिखते हैं, रात के वक़्त रसोई के बर्तनों में घूमते हैं, दरारों से झांकते हैं, एंटीना बाहर निकालकर डराते हैं. और मुसीबत ये है कि बार-बार भगाने के बावजूद लौट आते हैं.

दुनिया में कॉकरोच की यूं तो 4500 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से क़रीब 30 इंसानी बस्तियों और बसावट में मिलते हैं. कॉकरोच ब्लाटोडिया ऑर्डर से ताल्लुक से रखते हैं, जिनमें टर्माइट या दीमक भी गिने जाते हैं.

पृथ्वी पर कब से दौड़ रहे हैं कॉकरोच?

एक और ख़ास बात है कि ये कॉकरोच सदियों पुराने हैं. इतने पुराने कि ये डायनासोर से पहले भी थे और आज भी हैं.

इन्हें पृथ्वी के सबसे पुराने कीड़े-मकोड़ों में गिना जाता है. यहां तक कि जीवाश्म से जुड़े सबूत बताते हैं कि कॉकरोच की जड़ें कार्बोनिफ़ेरस दौर से जुड़ी हैं. लेकिन ये दौर था कौन सा?

ये बात है 35 करोड़ साल पुरानी. जी हां, आपनी सही पढ़ा. 35 करोड़ साल पहले भी कॉकरोच मौजूद थे. दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉक्टर नवाज़ आलम ख़ान इस बारे में बताते हैं.

डॉक्टर ख़ान ने बीबीसी हिन्दी से कहा, ''कॉकरोच के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये डायनासोर से भी पुराने हैं. हम पुरानी बात करते हैं तो मिजोज़ोइक दौर की बात करते हैं. डायनासोर इसी दौर में हुआ करते थे.''

''इस दौर में जुरासिक पीरियड भी हुआ, जिन्हें डायनासोर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है और इससे पहले कार्बोनिफ़ेरस ऐरा हुआ, जिसमें एनशिएंट लाइफ़, एनशिएंट एनिमल यानी प्राचीन जीव-जंतु पाए जाते थे. कॉकरोच तब भी मौजूद थे. ये क़रीब 30-35 करोड़ साल पहले भी थे, और आज भी हैं.''

मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी के एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉक्टर दुष्यंत कुमार चौहान भी इस बात की तस्दीक करते हैं.

उनका कहना है, ''कॉकरोच, डायनासोर से भी ज़्यादा पुराने हैं. इन्हें इनवर्टिब्रेट ग्रुप में रखा गया है. वर्टिब्रेट जीव-जंतु इनके बाद आए हैं. वर्टिबेट का मतलब है वे जीव, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है. कॉकरोच का आगमन डायनासोर से भी पहले हुआ था. बाकी जीव जो आए, वे इनके बाद वजूद में आए हैं.''

लेकिन इतने लंबे वक़्त तक टिके रहना इतनी बड़ी बात क्यों है? डॉक्टर नवाज़ आलम ख़ान के मुताबिक दिलचस्प है कि करोड़ों साल में अलग-अलग तरह के बदलाव आए हैं. पर्यावरण, मौसम, हालात, सभी कुछ बदले हैं. इन्हीं बदलावों की वजह से तब से अब तक बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म या जीव ऐसे हैं, जो ख़त्म हो गए या गायब हो गए. इसका सबसे बड़ा उदाहरण डायनासोर हैं.

''डायनासोर के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म ग़ायब हो चुके हैं. लेकिन कॉकरोच के साथ ऐसा नहीं हुआ. वे जैसे थे, आज भी कमोबेश वैसे ही हैं. इतने लंबे अरसे में इनमें बदलाव तो आए हैं, लेकिन वे बहुत छोटे-छोटे हैं, कोई बड़ा बदलाव ऐसे देखने में नहीं आता.''

इसलिए कॉकरोच इतने ख़ास हो जाते हैं कि ये करोड़ों साल से बने हुए हैं और साथ ही इनकी शारीरिक संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है.

सिर कटने पर भी ज़िंदा रह सकता है कॉकरोच

कॉकरोच का शरीर अपने आप में कुदरत का एक करिश्मा है. इसके शरीर को तीन हिस्सों में बाँटा जाता है. हेड, थोरेक्स और एब्डोमन. हेड सिर हो गया, एब्डोमेन पेट के हिस्से को मान लीजिए और इन दोनों के बीच को थोरेक्स कहा जाता है.

साथ ही आगे की तरफ़ हमें इसके जो दो एंटीना जैसे दिखते हैं, वे इसके सेंसरी ऑर्गन होते हैं, यानी इन्हीं की मदद से वे अपने आसपास के माहौल और सामान को टटोलते हैं.

डॉक्टर दुष्यंत कुमार चौहान ने कहा, ''कॉकरोच के शरीर पर हमें जो काला-गाढ़ा भूरा जैसा खोल नज़र आता है, उसे एग्ज़ोस्केलेटन कहा जाता है. ये काफ़ी मज़बूत होता है और काइटन से बना होता है. काइटन वही चीज़ है, जिससे हमारे नाख़ून बने होते हैं. एग्ज़ोस्केलेटन को आप बाहरी खोल कह सकते हैं, कॉकरोच की आउटर कवरिंग कह सकते हैं. और ये काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि उसे सुरक्षा देता है, उसे बचाए रखता है. पर्यावरण में आने वाले बदलाव और दुश्मन, दोनों से इसकी रक्षा करता है.''

आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कॉकरोच का सिर कट जाए या कुचल जाए तो भी वह जीवित रह सकता है. लेकिन कैसे?

डॉक्टर नवाज़ आलम ख़ान बताते हैं कि जैसे इंसान के शरीर में दिमाग या ब्रेन होता है, और वह पूरे शरीर को चलाता है, ठीक इसी तरह कॉकरोच के शरीर में गैंगलियोन होते हैं. लेकिन ये सिर्फ़ इनके सिर में न होकर शरीर के अलग-अलग हिस्सों में होता है. इनके शरीर में बहुत सारे नर्व मिलकर गैंगलियोन बनाते हैं. इनके सिर में भी गैंगलियोन होता है, थोरेक्स में भी होता है और एब्डोमन में भी होता है.

कॉकरोच के सिर में जो गैंगलियोन होता है, उसे सुपराइसोफेगियल गैंगलियोन या सबइसोफेगियल गैंगलियोन बोलते हैं. ये मिलकर ब्रेन का फंक्शन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कॉकरोच का ब्रेन कह दिया जाता है.

डॉक्टर ख़ान बताते हैं, ''अगर कॉकरोच का सिर कट जाता है तो थोरेक्स गैंगलियोन और एब्डोमिनल गैंगलियोन रेस्पॉन्ड करता है और उनकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है. ऐसे में ये एक हफ्ते तक जीवित रह जाते हैं. इंसान नाक या मुंह से सांस लेते हैं. लेकिन कॉकरोच के शरीर में छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं. वे इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करते हैं. ये उन्हीं से सांस लेते हैं. ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों में होते हैं तो ये उन्हीं से गैस एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब सांस ले सकते हैं. इसलिए सर कटने पर भी ये ज़िंदा रहते हैं.''

जब ये बिना सिर के सांस ले सकता है, तो फिर हफ़्ते भर में इसकी मौत क्यों हो सकती है?

डॉक्टर ख़ान इसका जवाब देते हैं, ''कॉकरोच बिना खाए एक महीना तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी के यह हफ़्ते भर ही ज़िंदा रह पाता है, क्योंकि यह डिहाइड्रेशन नहीं झेल पाता. अगर इसका सिर कट गया या कुचल गया तो इसका मुंह नहीं बचेगा और उस सूरत में यह पानी नहीं पी सकता. बिना पानी के यह एक हफ़्ते तक गुज़ारा कर जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है. इन्हें पानी ज़रूर चाहिए होता है, नमी ज़रूर चाहिए होती है.''

नई दिल्ली, 21 नवंबर । भारत के मुख्य न्यायधीस (सीजेआई) बीआर गवई, जो 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने ने शुक्रवार को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय में अपनाई गई 'स्वदेशी व्याख्या’ पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत ने विदेशी कानूनों की बजाए भारतीय फैसलों और भारतीय न्याय परंपरा को तरजीह दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणी की कि अब फैसलों में ‘भारतीयता की नई हवा’ चलने लगी है। इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा: कल के फैसले में हमने एक भी विदेशी उदाहरण का उपयोग नहीं किया, बल्कि पूरी तरह स्वदेशी व्याख्या पर भरोसा किया। एसजी मेहता ने कहा कि 5-जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अमेरिकी और ब्रिटिश सिस्टम को भारत के संवैधानिक ढांचे से बहुत ध्यान से अलग किया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आपने कहा कि हमारा अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस है और जजमेंट ने सिर्फ 110 पेज में सब कुछ जवाब दे दिया।

यह एक नई बात है। जजमेंट एक जजमेंट होना चाहिए, न कि लॉ रिव्यू के लिए कोई आर्टिकल। यह बातचीत सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम नंबर 1 में सेरेमोनियल बेंच प्रोसिडिंग्स के दौरान हुई, जो सीजेआई गवई के रिटायरमेंट से पहले का आखिरी कार्यदिवस था। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर चार्ज लेंगे। उन्होंने जस्टिस गवई की 'एक हाई स्टैंडर्ड' सेट करने के लिए तारीफ की और 'कानून के राज के प्रति उनकी अटूट लगन' की तारीफ की। जस्टिस गवई ने पहले सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को भारत का चीफ जस्टिस (सीजेआई) अपॉइंट करने के पुराने रिवाज के मुताबिक, जस्टिस कांत को अपना सक्सेसर रिकमेंड किया था। कोर्ट में हल्के-फुल्के माहौल था यह खचाखच भरा हुआ था। ऐसे जब एक वकील ने सीजेआई गवई के सम्मान में उन पर फूल बरसाने की कोशिश की, तो कोर्टरूम में हंसी की लहर दौड़ गई। जैसे ही उन्होंने एक पैकेट खोला और पंखुड़ियां बिखेरने की तैयारी की, सीजेआई ने तुरंत दखल दिया, 'नहीं, नहीं, मत फेंको… इसे किसी को दे दो।' -(-आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 नवंबर । केरल और उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर उठते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा लागू की जा रही वह कवायद है जिसके तहत मतदाता सूची की गुप्त तरीके से पहचान और सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर कानूनी और नैतिक दोनों स्तरों पर सवाल खड़े हुए हैं और इसी को चुनौती देते हुए कई याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। केरल सरकार, राज्य की राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और अन्य की तरफ से दायर याचिका में एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 9 और 11 दिसंबर के लिए पहले ही जारी की जा चुकी है। ऐसे में इस दौरान एसआईआर की प्रक्रिया चलाना न तो व्यावहारिक है और न ही निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के अनुकूल है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त हैं, ऐसे में उनसे एसआईआर का कार्य करवाया जाना संभव नहीं है। केरल सरकार ने याचिका में यह भी कहा था कि लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए सरकार को 1 लाख 76 हजार से ज्यादा सरकारी और क्वासी-गवर्नमेंट कर्मचारियों और 68 हजार सिक्योरिटी स्टाफ चाहिए। पिटीशन में कहा गया है कि एसआईआर के तहत 25,668 और अधिकारियों की जरूरत है, जिनमें से कई ट्रेंड इलेक्शन स्टाफ के उसी लिमिटेड पूल से लिए गए हैं।

केरल पंचायत राज एक्ट, 1994 और केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट, 1994 के तहत कानूनी डेडलाइन का जिक्र करते हुए राज्य सरकार की अर्जी में कहा गया कि 21 दिसंबर से पहले एलएसजीआई चुनाव पूरे करना कानूनी तौर पर जरूरी है। साथ ही एसआईआर कराने से एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव पड़ेगा और चुनाव आसानी से होने पर बुरा असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में चल रही इसी प्रक्रिया को कांग्रेस के बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया ने चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची को प्रभावित करने और चुनावी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने तनुज पूनिया की याचिका पर भी चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। --(आईएएनएस)

 अयोध्या, 21 नवंबर । अयोध्या में राम मंदिर परिसर के शिखर पर 'ध्वजारोहण' के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। सफाई से लेकर सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। 25 नवंबर को लगभग चार घंटे चलने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। अयोध्या में तैयारियों के बीच राम जन्मभूमि परिसर के निकास मार्ग पर 'सुग्रीव पथ' नाम का साइनबोर्ड लगाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने ध्वजारोहण समारोह से पहले यह बोर्ड लगाया। इसी बीच, अयोध्या नगर निगम ने 'ध्वजारोहण' कार्यक्रम से पहले खास सफाई अभियान चलाया। मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने आईएएनएस से कहा, "हमने शहर के अलग-अलग कॉलेजों के स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया है और आज हम एक सफाई रैली निकाल रहे हैं।" उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को भव्य कार्यक्रम है। अयोध्या में अभी स्वच्छता और उत्सव का वातावरण है। लोग स्वच्छता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

मेयर ने लोगों से अपील की कि वे अपने घर, अपने आसपास और अपने पर्यावरण को अच्छा रखें। उन्होंने कहा कि हम लगातार सफाई कैंपेन चला रहे हैं। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से अयोध्या नगर निगम की तरफ से स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को स्वच्छता रैली निकाली गई। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी के 25 नवंबर को अयोध्या के दौरे से पहले भारत-नेपाल बॉर्डर तक सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। महाराजगंज के एसपी सोमेंद्र मीणा ने कहा, "आने वाले सभी बड़े इवेंट्स को देखते हुए, पूरे बॉर्डर एरिया में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी बॉर्डर गांवों में लोकल कमेटियों की मीटिंग्स ऑर्गनाइज की गई हैं। एहतियात के तौर पर, सभी फुटपाथों पर चेकपॉइंट्स बनाए गए हैं और एसएसबी के साथ, लोकल पुलिस लगातार बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रख रही है।" उन्होंने बताया कि होटल, सराय और सड़क किनारे खाने की जगहों की चेकिंग की जा रही है। सभी जगहों पर चेकपॉइंट्स लगाए गए हैं। सुरक्षा के तौर पर फुटपाथ बनाए गए हैं और अधिकारियों को भी बॉर्डर इलाकों में लगातार एक्टिव रहने का निर्देश दिया गया है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 नवंबर । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट 2026-27 की तैयारियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के पक्षकारों के साथ बातचीत की। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को दी गई। यह वित्त मंत्री की दसवीं प्री-बजट बैठक है। इससे पहले वित्त मंत्री स्टार्टअप, पर्यटन और आतिथ्य, और अर्थशास्त्रियों के साथ प्री-बजट बैठक कर चुकी हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किए एक पोस्ट में कहा गया, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट 2026-27 की तैयारियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ नई दिल्ली में दसवीं प्री-बजट बैठक की।"

मंत्रालय ने आगे बताया कि इस बैठक में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, विद्युत मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव शामिल हुए। इससे पहले वित्त मंत्री ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ नौवीं प्री-बजट बैठक की थी। इसका उद्देश्य आगामी बजट को लेकर इंडस्ट्री के सुझाव लेना था। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग एवं पर्यटन मंत्रालय के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए। आगामी बजट की तैयारियों के लिए वित्त मंत्री लगातार अलग-अलग सेक्टर्स से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर रही हैं। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन के साथ आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) से कई वरिष्ठ अधिकारी और कई अर्थशास्त्री शामिल हुए। वहीं, वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) एवं स्टार्टअप के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बजट पर इनपुट के लिए भी बैठक कर चुकी हैं। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 नवंबर । उत्तर प्रदेश की पुलिस ने फरीदाबाद मॉड्यूल और राइसिन आतंकी षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया। दक्षिण भारत में आईएसआई राइसिन केमिकल अटैक प्लान कर रहा था। इससे पाकिस्तान भी बेनकाब हुआ है। फरीदाबाद मॉड्यूल और राइसिन टेरर प्लॉट का पर्दाफाश होने से एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान भारत के अंदर किस तरह से गहराई तक घुसपैठ करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। बता दें, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट करने वाले फरीदाबाद मॉड्यूल ने करीब 3,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जमा कर लिया था। इससे साफ जाहिर है कि भारत में तबाही मचाने के लिए कितने बड़े स्तर पर हमलों की प्लानिंग की जा रही थी। वहीं, दूसरी ओर दक्षिण भारत में भी एक खतरनाक आतंकी साजिश रची जा रही थी। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने हैदराबाद के रहने वाले 35 साल के अहमद मोहियुद्दीन सैयद को राइसिन आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुलासा किया है कि फरीदाबाद मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है। वहीं राइसिन की साजिश इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस (आईएसकेपी) की बनाई योजना का हिस्सा है।

ये दोनों आतंकी समूह आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने कहा कि अगर दोनों मामलों की गहराई से जांच की जाए, तो यह साफ है कि आईएसआई सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, बल्कि दक्षिण में भी तबाही मचाने की योजना बना रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान का गेम प्लान फॉल्ट लाइन का फायदा उठाना है। पाकिस्तान उत्तर भारत में विक्टिम कार्ड और दक्षिण में भाषा कार्ड खेलकर भारत में विभाजन की स्थिति पैदा करने की साजिश रच रहा है। आईएसकेपी ने साउथ को नॉर्थ से अलग करने के इरादे से एक राइसिन टेरर अटैक करने का प्लान बनाया था। अधिकारियों ने बताया कि दोनों प्लान बड़े थे। अगर उनकी साजिश कामयाब हो जाती, तो इसका नतीजा हमारी सोच से भी परे हो सकता था। फरीदाबाद केस में, पूरे नॉर्थ इंडिया में ब्लास्ट करने का प्लान था। काउंटर-टेररिज्म अधिकारियों ने कहा कि इससे भी ज्यादा खतरनाक राइसिन प्लान होता, जिसे साउथ इंडिया को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा था। गुजरात एटीएस की जांच में पता चला कि खदीजा ने सैयद और उसके साथियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने का निर्देश दिया था। सैयद ने 10 किलोग्राम अरंडी के बीज खरीदे। उसने तेल निकालने के लिए कोल्ड-प्रेस मशीन का इस्तेमाल किया। उसने जांच करने वालों को बताया और फिर उसे एसीटोन के साथ मिलाया। उसके बाद उसने राइसिन जहर को एक ड्रम में स्टोर कर लिया।

सैयद और उसका हैंडलर कई महीनों से इस ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे थे। भारत में मुसलमानों पर तथाकथित ज़ुल्म के बारे में बात करने के साथ-साथ, उन्होंने भाषा के झगड़े पर भी चर्चा की। यह एक वजह हो सकती है कि सैयद के प्लान में साउथ इंडिया को शेष भारत से अलग करना शामिल था। मामले में अब इस बात की जा रही है कि क्या सैयद ने पानी की जगहों, खासकर पीने के पानी में जहर मिलाने का प्लान बनाया था। यह बहुत असरदार है, और अगर इसे पी लिया जाए, तो इंसान को या तो लंबी बीमारी हो सकती है या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से उसकी मौत हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि जानलेवा डोज से मौत 36 से 72 घंटों के अंदर हो सकती है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि इसका कोई खास एंटीडोट नहीं है, और इससे प्रभावित इंसान को सपोर्टिव मेडिकल केयर की जरूरत होगी। वहीं इससे बचने की उम्मीद भी काफी कम होगी। यह लंबे समय से आईएसकेपी के प्लान का हिस्सा रहा है, और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि ऐसे ग्रुप इंडिया में बायोटेरर लॉन्च करने की कोशिश करेंगे।

इन्वेस्टिगेटर पाकिस्तान लिंक की भी गहराई से जांच कर रहे हैं। रिसिन टेरर मॉड्यूल और फरीदाबाद मॉड्यूल जैसे बड़े प्लॉट, इतने बड़े पैमाने पर प्लान किए गए ऑपरेशन नहीं हो सकते थे, अगर उन्हें पाकिस्तान से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट न मिला होता। एक अधिकारी ने कहा कि यह साफ़ है कि पाकिस्तान ने उत्तर और दक्षिण भारत के लिए दो अलग-अलग टेरर मॉड्यूल तैनात किए थे और वे इतने बड़े पैमाने पर हमले करना चाहते थे कि पूरा देश डर जाए। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 नवंबर । हिंदी सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में कई ऐसे स्टार्स हैं, जो हमेशा से पशु अधिकारों के लिए आवाज उठाते आए हैं। रवीना टंडन और सोनाली बेंद्रे से लेकर रूपाली गांगुली तक स्ट्रीट डॉग्स के लिए आवाज उठाती रही हैं। अब सोनाली बेंद्रे ने आवारा कुत्तों को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नकारात्मक प्रभाव बताए हैं और डिटेल के साथ एक पोस्ट शेयर किया है। सोनाली बेंद्रे खुद का पॉडकास्ट शो चलाती है, जो पशु अधिकारों और उनकी परवरिश पर बात करता है। इसी पॉडकास्ट शो के साथ एक्ट्रेस ने स्ट्रीट डॉग्स को लेकर पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई नकारात्मक प्रभाव सामने आने वाले हैं। हमारे पास कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर होम नहीं है, इतने सारे कुत्तों को साथ रखने से उनमें बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा और जो लोग कुत्तों से नफरत करते हैं, वे गलत तरीकों से उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे।

पोस्ट में लिखा है कि लोकल लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना देकर अपना प्यार जताते हैं लेकिन शेल्टर में जाने के बाद उनका ध्यान रखना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां ये देखने वाला कोई नहीं होगा कि उन्हें खाना खिलाया गया है या नहीं। इस पोस्ट को शेयर कर सोनाली ने लिखा, "वे सुरक्षा करते हैं, साथ देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। इस तरह का एक भी फ़ैसला हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।" बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेलवे स्टेशन, पार्क और बाकी सार्वजनिक जगहों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर होम में रखा जाना है। कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए पशु प्रेमियों ने फैसले के खिलाफ याचिका डाली थी और 7 नवंबर को कोर्ट ने फैसले में किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया था। सोनाली बेंद्रे पशु अधिकारों और डॉग्स की पेरेंटिंग पर शो होस्ट करती है, जिसका नाम है "द हैप्पी पॉडकास्ट"। एक्ट्रेस के शो पर डॉग्स से प्यार करने वाले कई बड़े चेहरों को देखा जा चुका है। इसके अलावा, उन्हें टीवी रियलिटी शो 'पति-पत्नी और पंगा' में देखा गया था। --(आईएएनएस)