न्याय की उम्मीद में बीते दिन, महीने, साल...थानों और अदालतों के अनगिनत चक्कर.

निठारी हत्याकांड के पीड़ित परिवारों के लिए अब ये सब एक बेमानी की तरह है.

11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रहे सुरिंदर कोली को इस केस से जुड़े आख़िरी मामले में भी निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि सुरिंदर कोली को जिन सबूतों के आधार पर पिछली अदालतों ने दोषी ठहराया और सज़ा दी, वह क़ानूनी तौर पर अवैध, अविश्वसनीय और विरोधाभासी थीं.

लेकिन जेल से रिहा होते सुरिंदर कोली की तस्वीरों को देखकर पीड़ित परिवार पूछ रहे हैं, ''अगर ये निर्दोष है, तो दोषी कौन है. हमारे बच्चों की जान किसने ली?''

इस मामले में एक और अभियुक्त रहे मोनिंदर सिंह पंधेर को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है.

नोएडा के सेक्टर-31 स्थित निठारी गाँव में पीड़ित बच्चों के अब चार परिवार ही बचे हैं.

ज़्यादातर परिवारों ने गाँव के साथ-साथ अदालती लड़ाई से भी मुँह मोड़ लिया है.

जिन पीड़ित परिवारों से हमारी बात हुई, उनमें से एक ने जहाँ अपनी आठ साल की बेटी को खोया, तो एक की बेटी की उम्र 10 साल थी.

ये दोनों ही मामले बलात्कार और हत्या से जुड़े थे, इसलिए हम इन परिवारों की पहचान ज़ाहिर नहीं कर रहे.

वहीं रामकिशन का बेटा हर्ष महज़ साढ़े तीन साल का था

ये मामला किडनैपिंग और हत्या से जुड़ा था. इसलिए हम इस परिवार की पहचान उनकी सहमति से ज़ाहिर कर रहे हैं.

'उनके घर से सारे सबूत मिले'

10 साल की एक बच्ची का परिवार निठारी के एक झोपड़ी में रहता है.

जब हम वहाँ पहुँचे, तो वह हमें पहले से ही मीडिया के कुछ लोगों से बात करती नज़र आईं.

उनकी बातों में पीड़ा, क्रोध और हताशा साफ़ नज़र आ रहे थे.

वो कहती हैं, ''वह कहता है कि हम निर्दोष हैं. इसी के घर से कंकाल, कपड़े बरामद हुए, हमारी लड़की के चप्पल, कपड़े और खोपड़ी उसके घर के नाले के अंदर मिला. दो किलो वाली काली पॉलिथीन में केवल खोपड़ी निकली थी और तब भी कह रहा हम निर्दोष हैं.''

वो बताती हैं, ''हम तो यही सोचकर लड़ते रहे कि कैसे भी इसको फांसी लगे. जो था हमारे पास घर, ज़मीन सारा बेचकर केस में लगा दिया. पर आज क्या हाथ लगा? निराशा.''

केस लड़ते-लड़ते हुई माली हालत का ज़िक्र करते हुए उनकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं.

साड़ी के आंचल से आँसुओं को हटाते हुए वह कहती हैं, ''ये झोपड़ी है, इसमें किराए पर रहते हैं. ये कपड़े हैं. इससे 100-200 कमाते हैं और खाते हैं. उम्र जैसे-जैसे बढ़ रही है काम भी नहीं हो पाता.''

वहीं उनके पति और बच्ची के पिता पूछते हैं, ''आख़िर पंधेर नहीं दोषी था, कोली नहीं दोषी था तो कौन था? उसके घर में कौन ऐसा करता रहा. अब भगवान ही इसका फ़ैसला करेगा."

"इसके घर के बराबर में हड्डियाँ और सिर मिले, सारी चीज़ें उसके घर में मिलीं. और क्या सबूत चाहिए? उस वक़्त मीडिया जो दिखा रहा था, सब झूठ था? अगर ये ठीक से जाँच करें तो अब भी उनको फाँसी लगेगी, नहीं तो फिर भगवान है.''

'हमने तो मान लिया कि वह निर्दोष हैं'

निठारी हत्याकांड में अपने साढ़े तीन साल के बेटे को खोने वाली पूनम मोनिंदर पंधेर के चर्चित डी-5 बंगले से महज़ सौ मीटर की दूरी पर रहती हैं.

हम उनके पास दोपहर के तक़रीबन तीन बजे पहुँचे थे. उन्होंने हमसे ये कहते हुए बात करने से मना कर दिया कि उनके लिए अब इस केस के बारे में बात करना बहुत तकलीफ़देह है.

उनके पति राजकिशन ही बात करेंगे.

राजकिशन ने कहा, ''देश-दुनिया को निठारी हत्याकांड की सच्चाई पता है. इस हत्याकांड के सबूत सबने देखे हैं, पुलिस के सामने कबूलनामा हुआ है. सीबीआई ने फांसी की सज़ा सुनाई है. इन सबके बावजूद अगर कोर्ट को लगता है कि सुरिंदर निर्दोष है, तो हमने भी मान लिया है कि वह निर्दोष ही है. हम अब अपने जख़्मों को हरा नहीं करना चाहते. न ही इस केस को दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं. हम न्याय का इंतज़ार करते-करते थक चुके हैं.''

हालाँकि सुरिंदर कोली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए अपने बयान में कहा था कि बच्चों की हत्या, रेप से जुड़े सभी कबूलनामे उनसे दबाव में करवाए गए थे.

'हमारे बच्चे भी चले गए और न्याय भी नहीं मिला'

निठारी हत्याकांड में अपने आठ साल की बच्ची को गँवाने वाली महिला पुलिस और सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाती हैं. उनका आरोप है कि जाँच ठीक से किया ही नहीं गया.

वह कहती हैं, ''डीएनए टेस्ट कराए हमारे, तो क्या अब हम मान लें कि वो हमारे नहीं कुत्ते-बिल्लियों के बच्चे थे. अब तो नौकर भी छूट रहा है, मालिक भी छूट गया. हमारे बच्चे भी चले गए और हमें न्याय भी नहीं मिला. हमारे काम-धंधे छूटे. एक साल भूखे-प्यासे भटके, कहाँ-कहाँ नहीं गए कोई हमसे पूछे. एक झटके में छोड़ दिया, निर्दोष बताकर...हमें दुख नहीं है?

अपनी नम आँखों से वह पूछती हैं, ''हमारे फूल जैसे बच्चे को किसने मारा? इतनी बेदर्दी से...ऐसे कोई जानवर को भी नहीं मारेगा..कितना दुख होता है, बताओ.''

क्या था मामला?

मोनिंदर पंधेर और सुरिंदर कोली दोनों को साल 2009 में बलात्कार, हत्या, सबूतों को नष्ट करने और अन्य आरोपों से जुड़े मामलों में ग़ाज़ियाबाद की एक सीबीआई अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी.

11 मामलों में कोली इकलौते अभियुक्त थे और दो मामलों में उन्हें पंधेर के साथ सहअभियुक्त बनाया गया था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2023 में कोली को केस से जुड़े 12 मामलों में बरी कर दिया. साथ ही मोनिंदर भी अपने ख़िलाफ़ दर्ज दो मामलों में निर्दोष साबित हुए.

कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि जाँच ख़राब तरीक़े से की गई है और "सबूत इकठ्ठा करने के बुनियादी मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है."

कोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या कहा था?

कोर्ट के इस फ़ैसले को समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता पारस नाथ सिंह कहते हैं, ''इस केस में कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं थे. इसलिए कोली के जो भी क़बूलनामे सीबीआई ने दर्ज किए थे, उन्हें कोर्ट ने भरोसे के लायक नहीं माना. क़ानून के मुताबिक़ कबूलनामा ख़ुद से किया हुआ होना चाहिए, किसी डर या दबाव में नहीं.''

308 पन्ने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की कॉपी के पेज नंबर 47 पर लिखा है, '' कोली 60 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहे लेकिन इन 60 दिनों में कभी भी उनकी मेडिकल जाँच नहीं हुई, जिससे शारीरिक प्रताड़ना जैसी संभावनाओं पर संशय बरकरार रहता है. केवल साल 2007 में एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट लाया गया, जिसकी विश्वसनीयता को पुष्ट करने के लिए डॉक्टर को गवाही के लिए नहीं पेश नहीं किया गया."

फ़ैसले में लिखा गया है कि जिस मैजिस्ट्रेट के सामने कोली के कथित कबूलनामे दर्ज किए गए उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर संतुष्टि नहीं ज़ाहिर की कि अभियुक्त ने ये बिना किसी के दबाव के कहा है.

हाई कोर्ट ने इस चीज़ को हाइलाइट किया कि अभियोजन पक्ष ने समय-समय पर अपने स्टैंड बदले.

शुरुआती केस कोली और हाउस नंबर डी-5 के मालिक मोनिंदर पंधेर के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था.

जो चीज़ें स्पॉट से मिलीं, उनके लिए भी दोनों को ज़िम्मेदार माना गया.

लेकिन समय के साथ सारी चीज़ों के लिए कोली को ही दोषी ठहराया जाने लगा.

जाँच के अलग-अलग स्तर पर अभियोजन पक्ष के सबूत भी बदलते रहे और आख़िर में केवल कोली का कबूलनामा ही इकलौता आधार रह गया, जिसकी विश्वसनीयता पहले से ही सवालों के घेरे में थी.

11 नवंबर को कोली के ख़िलाफ़ लंबित आख़िरी मामले में फ़ैसला सुनाते हुए सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने कहा, "जिन सबूतों को कोर्ट ने अपर्याप्त और अविश्वसनीय बताकर कोली को पहले ही 12 मामलों में बरी कर दिया था. उन्हीं सबूतों के आधार पर एक मामले में उसे दोषी बनाए रखना संवैधानिक रूप से सही नहीं है."

कोर्ट ने माना कि निठारी में जो अपराध हुए वो बहुत डरावने थे और जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए, उनकी तकलीफ़ शब्दों में नहीं बयां की जा सकती. लेकिन इतनी लंबी जाँच के बाद भी असल अपराधी कौन है, यह पक्के सबूतों के साथ साबित नहीं हो पाया है.

कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा, ''क़ानून किसी को सिर्फ़ शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकता. चाहे शक कितना ही बड़ा क्यों न हो, अदालत को ठोस सबूत चाहिए. अदालत ने साफ़ कहा कि न्याय करने के दबाव में क़ानूनी नियमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता.''

कोर्ट ने आख़िर में पुलिस और एजेंसियों की जाँच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए.

कोर्ट ने कहा, ''अगर जाँच समय पर, पेशेवर तरीक़े से और संविधान के नियमों के मुताबिक हो, तो सबसे मुश्किल मामलों में भी सच सामने लाया जा सकता है. लेकिन निठारी मामले में ऐसा नहीं हुआ. लापरवाही और देरी ने पूरी जाँच को कमज़ोर कर दिया और उन रास्तों को भी बंद कर दिया जहाँ से असली अपराधी तक पहुँचा जा सकता था.''

नतीजा ये है कि मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरिंदर कोली दोनों सभी मामलों में निर्दोष साबित हो चुके हैं और अब रिहा भी हैं.

लेकिन कोर्ट के फ़ैसले ने उन परिवार के लोगों को हताश और परेशान ज़रूर किया है, जिनके बच्चों की हत्या हुई.

वो सवाल कर रहे हैं कि आख़िर उनके बच्चों की जान किसने ली?

कोर्ट के इस फ़ैसले ने उनके ज़ख्मों को न केवल हरा कर दिया है बल्कि कई सवाल अब भी उन्हें परेशान कर रहे हैं.

क्या था निठारी कांड?

साल 2005 से 2006 के बीच दिल्ली से सटे नोएडा के निठारी गाँव में एक के बाद एक कई बच्चों और युवतियों के ग़ायब होने की घटना सामने आई थी.

इन बच्चों और बच्चियों के परिजनों ने स्थानीय थाने में इन मामलों से जुड़ी शिकायत की लेकिन पुलिस पर महीनों तक अनदेखी के आरोप लगे.

आख़िरकार पुलिस ने जाँच शुरू की, तो पंधेर के घर के पीछे के नाले से 19 कंकाल बरामद किए गए. मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरिंदर कोली को गिरफ़्तार किया गया.

मामला सीबीआई तक पहुँचा, जाँच एजेंसी को अपनी खोजबीन के दौरान मानव हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था.

जाँच आगे बढ़ी और साल 2009 में ग़ाज़ियाबाद की सीबीआई अदालत ने एक मामले में दोनों को फाँसी की सज़ा सुनाई.

लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और कोर्ट ने अपने फ़ैसले में दोनों ही अभियुक्तों को निर्दोष बताया.

(bbc.com/hindi)

पटना, 19 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इस बीच, बुधवार को बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में जदयू विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया। इस बीच, भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद शाम को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार के फिर से नेता चुने जाने की संभावना है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि आज विधायक दल की बैठक है, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शाम को राज्यपाल से मिलकर सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर पूरे देश में उत्साह है। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होना निर्धारित है। इसे लेकर गांधी मैदान में व्यापक तैयारी की जा रही है। इस समारोह में आम से खास लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए उसी तरह की तैयारी की जा रही है। इस बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार की शाम गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को प्रस्तावित है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली थी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा। पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है। (आईएएनएस)

पुट्टपर्थी, 19 नवंबर । दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने श्री सत्य साईं बाबा से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। तेंदुलकर ने बताया कि बाबा अक्सर उनके मन की बात को जान लेते थे, जो उनके लिए अविश्वसनीय होता था। इस दौरान तेंदुलकर ने विश्व कप 2011 से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया। सचिन तेंदुलकर ने समारोह में कहा, इस जगह ने हम लाखों लोगों को बहुत सुकून, उद्देश्य और दिशा दी है। जब मैं यहां खड़ा होता हूं, तो मुझे याद आता है कि बाबा ने हमारे जीवन में कितने योगदान दिए और हमें बेहतर इंसान बनाया। सचिन तेंदुलकर ने बताया कि बचपन में उनका हेयरस्टाइल श्री सत्य साईं बाबा की तरह ही था। उन्होंने कहा, "मुझे याद है, मैं सिर्फ 5 साल का था और मैं जहां भी जाता था, मेरे स्कूल और मेरे आस-पास के लोग मुझे "वो जो छोटा बच्चा है ना, जिसके बाल सत्य साईं बाबा जैसे हैं" कहकर बुलाते थे। ऐसा सिर्फ इसलिए था, क्योंकि मैंने 5 साल की उम्र तक बाल नहीं कटवाए थे। मेरे बाल भी वैसे ही लंबे थे। मैं उस समय समाज के लिए बाबा के योगदान को समझने में बहुत छोटा था। मैं उनसे पहली बार 90 के दशक के मध्य में व्हाइटफील्ड में मिला था और तब से मुझे उनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला है।" उन्होंने कहा, "बाबा में यह क्षमता थी कि चाहे आप कहीं भी हों वे आपके मन में, आपके साथ रह सकते थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे। बिना पूछे ही, बाबा ने उन सवालों के जवाब दे दिए। यह मेरे लिए एक अविश्वसनीय अनुभव था। क्योंकि मैं सोच रहा था, उन्हें कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा था? उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया था, मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे दिशा दी थी।" सचिन तेंदुलकर ने बताया कि साल विश्व कप 2011 से पहले श्री सत्य साईं बाबा ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद की थी। उन्होंने कहा, "2011 से पहले मैं कई विश्व कप खेल चुका था। मुझे पता था कि यह मेरा आखिरी विश्व कप हो सकता है। हम बेंगलुरु में एक कैंप में थे। इसी बीच मुझे एक फोन कॉल आया और बताया गया कि बाबा ने मेरे लिए एक किताब भेजी है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं जानता था कि यह विश्व कप हमारे लिए बेहद खास होगा। इस किताब ने मुझे आत्मविश्वास और आत्मबल दिया। (आईएएनएस)

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया की कुछ रिपोर्टों और विश्लेषणों में इस जीत के लिए महिलाओं को किया गया कैश ट्रांसफऱ और एनडीए की राजनीतिक चतुराई को श्रेय दिया गया है।

कुछ विश्लेषणों ने इसे बिहार की सामाजिक-राजनीतिक दिशा में बड़ा मोड़ करार दिया है।

इनमें कहा गया है कि ये देश के राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है।

ब्रिटिश अख़बार ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ में ग्लोबल इन्वेस्टर और स्तंभकार रुचिर शर्मा ने लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के 'जो बाइडन' में बदल गए थे।

उन्होंने लिखा है, ‘उन्हें भाषणों के लिए मंच पर तो लाया जाता था लेकिन बाक़ी समय वे सहयोगियों के घेरे में रहते थे, जो बोलने में उनकी भूल-चूक, सूनी निगाहों और याददाश्त गिरने से चिंतित रहते थे।’

‘इसके बावजूद नीतीश के नेतृत्व में उनके गठबंधन ने चुनावी जीत हासिल कर ली जबकि उनकी सेहत से जुड़ी समस्याएं बाइडन से भी ज़्यादा गहरी लग रही थीं।’

नीतीश कुमार की जो बाइडन से तुलना

रुचिर शर्मा लिखते हैं, ‘पिछले 30 सालों से मैं भारत के राष्ट्रीय और हर साल होने वाले राज्यों के चुनाव को कवर कर रहा हूँ। यह मेरा बिहार का छठा दौरा था। यहाँ की हरी-भरी लेकिन दलदली ज़मीन पर भीषण गऱीबी की छाप दिखती है। मुझे उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की सेहत और ठहरा हुआ विकास बड़े मुद्दे होंगे।लेकिन मैंने पाया कि नीतीश के पारंपरिक समर्थक आज भी उनके लंबे कार्यकाल में किए गए कामों के लिए शुक्रगुजार हैं।’

‘वे उनकी सेहत पर चर्चा को भी अपमान मानते हैं। उन्हें वोट न देना तो दूर की बात है।’

‘दो दशक पहले सत्ता संभालने से पहले 13.5 करोड़ लोगों वाला ज़मीन से घिरा प्रदेश ऐसी जगह थी, जिसे 'सभ्यता भूल चुकी' है। जिसे अंधकार वाला प्रदेश और जंगल राज के नाम से जाना जाता था।’

रुचिर शर्मा लिखते हैं, ‘लेकिन अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने कानून-व्यवस्था को दुरुस्त किया, सडक़ें और पुल बनवाए। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने गांवों में बिजली पहुंचाई।’

‘लेकिन पिछले दो कार्यकाल में नीतीश कुमार अगले क़दम नहीं उठा पाए। नौकरियां पैदा करने में वो नाकाम रहे। पूर्णिया शहर के आसपास सबसे बड़ा ‘उद्योग’ मखाना प्रोसेसिंग है। हर तीन में से दो बिहारी परिवारों में कम से कम एक सदस्य रोजगार के लिए राज्य से बाहर है।’

‘अगर बिहार एक देश होता, तो यह लाइबेरिया से भी गऱीब और दुनिया का 12 वां सबसे गरीब देश होता।’

‘फिर भी कुमार की जीत भारत में आशा और बेबसी के टकराव के बारे में बहुत कुछ कहती है।’

‘नीतीश कुमार के शासन के शुरुआती दशक में बिहार की औसत आय देश के बाकी हिस्सों के साथ बढऩे लगी थी लेकिन अब फिर से पीछे हो गई है।’

‘कुल सरकारी खर्च राज्य की जीडीपी का 34 फीसदी है जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुना है। आधा खर्च सामाजिक योजनाओं पर जाता है।’

रुचिर शर्मा लिखते हैं कि नीतीश कुमार ने काफी हद तक नए वादे कर चुनावी जीत हासिल की है। इससे राज्य का खर्च जीडीपी का और तीन फीसदी बढ़ जाएगा।

चुनाव शुरू होने से ठीक पहले नीतीश कुमार ने लाखों महिलाओं को 10,000 रुपये ट्रांसफर करना शुरू किया था। यह लगभग 110 डॉलर है, लेकिन बिहार की औसत वार्षिक आय 70,000 रुपये के मुकाबले काफ़ी अच्छी रकम है।

इसे छोटे बिजनेस के लिए ‘मनी’ बताया गया।

नीतीश कुमार और बीजेपी ने महिलाओं को ये पैसा देकर पारंपरिक जाति और सांप्रदायिक वोट बैंक को तोडऩे की रणनीति पर काम किया।

दूसरी ओर आरजेडी ने इतना बड़ा वादा किया कि कोई उसे सच नहीं मान सका। जैसे कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी।

रुचिर शर्मा लिखते हैं कि कुमार की जीत एक ग्लोबल ट्रेंड को दिखाती है। जहां विकसित लोकतंत्रों में लोग सत्तारूढ़ नेताओं के प्रति शत्रुता दिखा रहे हैं, वहीं विकासशील देशों में उल्टा हो रहा है।

वो लिखते हैं, ‘भारत में 2000 के दशक से पहले मुख्यमंत्री 70 फीसदी चुनाव हार जाते थे। अब वे वापसी कर रहे हैं और इस दशक में आधे से ज़्यादा चुनाव जीत रहे हैं। बुजुर्गों के प्रति सम्मान, धीमी प्रगति की आध्यात्मिक सी स्वीकृति और सत्ता तंत्र पर बढ़ता नियंत्रण।’

‘ये सब बताते हैं कि भारत में ‘जो बाइडन जैसे’ नेता कैसे जीत सकते हैं।’

एसआईआर प्रक्रिया के बाद अहम जीत

बिहार में नीतीश कुमार की जीत को शानदार बनाते हुए ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने लिखा है ये चुनाव इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि मतदान से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे। इस पर काफी हंगामा मचा था।

अख़बार लिखता है, ‘इस प्रक्रिया में 40 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए। विपक्ष का आरोप था कि यह प्रक्रिया अव्यवस्थित और अराजक थी और जिन लोगों के नाम हटाए गए, वे ज़्यादातर उनके समर्थक थे।अब एसआईआर कही जाने वाली ये प्रक्रिया दूसरे राज्यों में भी शुरू होने वाली है।’

‘चुनाव आयोग और मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि सूची से मृत, डुप्लीकेट और फर्ज़ी मतदाताओं को हटाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की जीत का श्रेय व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने और अपने नेतृत्व में लोगों के भरोसे को दिया।’

‘उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में क़ानून-व्यवस्था सुधारने और महिलाओं के जीवन में बेहतरी लाने वाली योजनाओं ने नीतीश कुमार की छवि मज़बूत की।’

महिलाओं को दी गई दस हजार रुपये की राशि को विपक्ष ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कहा। उसका कहना था कि इससे मोदी के गठबंधन को अनुचित लाभ मिला।

अखबार लिखता है, ‘विपक्ष लंबे समय से मोदी पर चुनावी प्रक्रिया को अपने पक्ष में झुकाने का आरोप लगाता रहा है। हाल में विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान तेज किया है और उस पर ‘वोट चोरी’ में मदद करने का आरोप लगाया है।’

अख़बार लिखता है, ‘विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के चुनाव में चुनावी गड़बडिय़ों ने नतीजे पलट दिए। अपने एक प्रेजेंटेशन में उन्होंने स्क्रीन पर एक युवती की फोटो दिखाई और दावा किया कि यही तस्वीर 10 बूथों में 22 वोटर आईडी पर अलग-अलग नामों के साथ इस्तेमाल की गई है।’

अखबार ने लिखा, ‘बिहार में मतदाता सूची की यह सफाई राष्ट्रीय चुनाव के ठीक एक साल बाद हुई। उस चुनाव में राज्य ने एनडीए को दो दर्जन से अधिक लोकसभा सीटें दी थीं, जिससे उन्हें तीसरा कार्यकाल मिला। विपक्ष का तर्क था कि अब चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी कटौती के दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो लोकसभा चुनाव संदिग्ध मतदाता सूची पर लड़ा गया था या फिर राज्य चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वंचित कर भाजपा नतीजों को प्रभावित करना चाहती है।’

‘चुनाव आयोग ने शुरू में 65 लाख नाम काट दिए थे, यह कहते हुए कि एक-तिहाई लोग मृत हैं और बाकी या तो कहीं और चले गए हैं या उनके नाम दो बार दर्ज थे।’

‘राजनीतिक अवसरवाद के प्रतीक बन गए हैं नीतीश’

ब्लूमबर्ग ने बिहार में नीतीश कुमार की जीत के लिए महिलाओं को पैसे देने का जिक्र किया है।

ब्लूमबर्ग स्तंभकार एंडी मुखर्जी ने लिखा है, ‘आखिरी क्षणों में, सरकार ने एक रोजगार कार्यक्रम के नाम पर लाखों महिलाओं के बैंक खातों में पैसा जमा करा दिया। नीतीश फिर से सत्ता में लौट आए और एनडीए ने राज्य की 243 सीटों में से 202 सीटें जीत लीं।’

एंडी मुखर्जी लिखते हैं, ''जाति के आधार पर मतदाताओं की पसंद एक हद तक पहले की तरह बँटी रही। लेकिन इस बार कैश ने उन सभी मतदाताओं को एक साथ कर दिया।’

वो लिखते हैं, ‘सितंबर से शुरू होकर 1.2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये (113 डॉलर) दिए गए। जो महिलाएं इस राशि का उपयोग किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत में करेंगी, उन्हें आगे और फंड देने का वादा किया गया है। हालांकि महिलाओं को पैसे देकर रिझाने वाला पहला चुनाव नहीं था।’

मुखर्जी लिखते हैं, ‘क्या बिहार की महिलाओं ने एक खऱाब सौदा करना मंजूर किया? राज्य के पास जेन ज़ी के लिए देने को बहुत कम है। 2021 में यहां हर एक लाख लोगों पर सिफऱ् आठ कॉलेज थे, जो राष्ट्रीय औसत का चौथाई हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ छह फीसदी लोग काम करते हैं और शहरी महिलाओं की श्रम भागीदारी दर सिर्फ 16 फीसदी है।’

‘2001 से 2011 के बीच बिहार से 90 लाख लोग पलायन कर गए। भारत ने पिछले 14 वर्षों से जनगणना नहीं कराई है। लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले तीन दशकों में बिहार की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी और घट गई है। यह मानना ठीक हो सकता है, बिहार अब भी बड़ी संख्या में श्रमिक खो रहा है। इसके बावजूद एक नई राजनीतिक पार्टी, जिसने जाति को पीछे रखकर मजबूरन पलायन को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, एक भी सीट नहीं जीत सकी।’

मुखर्जी लिखते हैं, ‘नीतीश कुमार बिहार की आधुनिक राजनीति के भीतर बसे हुए राजनीतिक अवसरवाद का प्रतीक बन चुके हैं। उनकी पार्टी नाममात्र की समाजवादी है। चुनाव परिणामों के बाद जब उनके एक वरिष्ठ नेता टीवी चैनलों से बात कर रहे थे, तब उनके पीछे चे ग्वेरा की तस्वीर लगी थी। फिर भी नीतीश, जो सत्ता में बने रहने के लिए कई बार पाला बदल चुके हैं, हिंदुत्ववादी बीजेपी के साथ हैं।’

‘दरअसल, पिछले साल के आम चुनाव में जब भाजपा अप्रत्याशित रूप से बहुमत खो बैठी, तब मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने में नीतीश की भूमिका महत्वपूर्ण रही।’ ‘फिर भी बीजेपी ने बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी मज़बूत कर ली है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी ने कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक रूप से अहम राज्य में लगभग पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। राहुल गांधी, जिन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया है, कहते हैं कि वे ऐसे नतीजों से हैरान हैं जो उन्हें कभी निष्पक्ष लगते ही नहीं थे। उनकी पार्टी को सिर्फ छह सीटें मिलीं।’

‘निराश कांग्रेस नेताओं के बीच यह सवाल उठना तय है कि जब उनके नेता ही चुनावों को धांधली वाला बताते हैं, तो फिर चुनाव लडऩे का क्या मतलब है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है।’

बिहार मोदी के लिए क्यों अहम

अमेरिकी अख़बार ‘वॉशिंगटन पोस्ट’ ने बिहार में नीतीश कुमार की जीत के बाद इस पहलू का विश्लेषण किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार क्यों अहम है।

अखबार लिखता है, ‘कृषि-प्रधान राज्य बिहार का यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी अहम था। अगले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले चुनावों और 2029 के आम चुनाव से पहले वे राजनीतिक रफ्तार हासिल करना चाहते थे।’

‘यह जीत केंद्र सरकार को मज़बूती दे रही है, जो पिछले साल के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद क्षेत्रीय सहयोगियों के समर्थन पर चल रही है।’

अखबार लिखता है, ‘मोदी की पार्टी ने जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई है। यही पार्टियां बिहार में भी उनके प्रमुख सहयोगी हैं।’

अखबार ने राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी के हवाले से लिखा है, ‘बिहार को अपने कब्जे में रखना मोदी के लिए बहुत राहत देने वाला होगा। इससे केंद्र की सरकार को अधिक स्थिरता मिलेगी।’

अखबार ने लिखा है कि इससे मोदी का राजनीतिक गठबंधन और मजबूत होगा।

 पटना, 18 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अब चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले नेताओं पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंगलवार को 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, इनमें पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। बताया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति ने कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस (शोकॉज नोटिस) जारी किया है। चुनावी अवधि में इन व्यक्तियों द्वारा मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए गए थे, जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा तथा चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव के अनुसार संबंधित सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वे 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक अपना लिखित स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अनुशासन समिति विवश होकर कठोर कार्रवाई करेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर छह वर्षों के लिए निष्कासन भी सम्मिलित है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने कहा है कि पार्टी अनुशासन और एकता सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा पार्टी को क्षति पहुँचाने वाले किसी भी प्रकार के कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, उनमें पूर्व मंत्री अफाक आलम, पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव, पूर्व विधायक छत्रपति यादव, पूर्व मंत्री वीणा शाही, पूर्व एमएलसी अजय कुमार सिंह, पूर्व विधायक गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही, सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, बांका जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कंचना कुमारी, सारण जिला अध्यक्ष बच्चू कुमार बीरू, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष राज कुमार राजन भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छह सीटें जीत पाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को भी इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। --(आईएएनएस)

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की ओर से मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी स्वदेश वापसी की राह और कठिन हो गई है. बीते साल से ही वो भारत में रह रही हैं.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट - 
छात्र और युवा वर्ग के आंदोलन और इसके दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और हत्या के दौर के बाद बीते साल पांच अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी. उनकी गैरमौजूदगी में ही अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पांच आरोपों का दोषी मानते हुए उनको मौत की सजा सुनाई है. विडंबना यह है कि जिस न्यायाधिकरण ने यह सजा सुनाई है उसका गठन युद्ध अपराधों की जांच के लिए खुद हसीना ने ही किया था.

इस फैसले के साथ ही हसीना के लिए समय का पहिया अपना चक्र पूरा कर चुका है. कभी अपनी पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचा कर बीते करीब दो दशकों से लगातार सत्ता में बनी रही हसीना बांग्लादेश का पर्याय बन चुकी थी.

जटिल हुआ हसीना का राजनीतिक भविष्य 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया ने अगले साल फरवरी में आम चुनाव की बात कही है. हसीना की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर पहले से ही पाबंदी लगा दी गई है. यानी वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती. अब मौत की सजा सुनाए जाने का मतलब है कि निकट भविष्य में उनकी स्वदेश वापसी का रास्ता भी बंद हो गया है. नियमों के मुताबिक हसीना इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकतीं.

शेख हसीना ने चेताया, उनकी पार्टी के बिना हुआ चुनाव दरार बढ़ाएगा

पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत में जारी एक बयान में खुद पर लगे तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बताया है. उनका दावा है कि यह तमाम आरोप राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं और किसी भी मामले में कोई सबूत नहीं है. बांग्लादेश की आखिरी निर्वाचित प्रधानमंत्री को पद से हटाने और अवामी लीग को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए ही यह फैसला सुनाया गया है.

हसीना के खिलाफ 586 मामले

बीते साल हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद विभिन्न अदालतों और थानों में उनके खिलाफ कम से कम 586 मामले दायर किए गए थे. पूरे 397 दिन यानी एक साल भी ज्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को सजा का एलान किया गया. जिन आरोपों में उनको सजा सुनाई गई है उन मामलों में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान और बांग्लादेश पुलिस के पूर्व आईजी चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून भी अभियुक्त थे. हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री भी देश से बाहर रह रहे हैं.

जानकार सूत्रों का दावा है कि पूर्व गृह मंत्री ने भी हसीना की तरह भारत में ही शरण ली है. आईजी अल-मामून को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में वो सरकारी गवाह बन गए थे और बाकी दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायाधिकरण में गवाही दी थी. आज अदालत के फैसले के दौरान भी वो वहां मौजूद थे.

न्यायाधिकरण के समक्ष पेश आरोप पत्र में कहा गया था कि हसीना ने छात्रों और युवाओं के आंदोलन को दबाने के लिए उकसाने वाला बयान दिया था. उन्होंने शीर्ष अधिकारियों को घातक हथियारों का इस्तेमाल कर आंदोलनकारियों का सफाया करने का निर्देश दिया था. उन पर रंगपुर में रुकैया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की गोली मार कर हत्या का निर्देश देने का भी आरोप था. इसी तरह राजधानी ढाका के चंखारपुल इलाके में छह आंदोलनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आशुलिया इलाके में छह लोगों को जिंदा जला कर मार दिया गया था.

हसीना ने ही बनाया था न्यायाधिकरण

जिस न्यायाधिकरण ने हसीना को मौत की सुनाई उसका गठन उन्होंने ही 25 मार्च 2010 को किया था. इसका मकसद बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान हुए अपराधों की प्राथमिकता के साथ जांच कर दोषियों को सजा सुनाना था.

बीते साल पांच अगस्त को हसीना के देश छोड़ने के बाद इस न्यायाधिकरण को पुनर्गठित किया गया था. उसके बाद उसी साल 17 अक्तूबर को उनके खिलाफ पहला मामला दर्ज कर सुनवाई शुरू हुई. पहले सिर्फ वहीं अकेली अभियुक्त थी. लेकिन इस साल 16 मार्च को आईजी (पुलिस) अल-मामून को भी अभियुक्त बनाया गया. 12 मई को न्यायाधिकरण ने मुख्य अभियोजक कार्यालय को जांच रिपोर्ट सौंपी थी. उस रिपोर्ट में पहली बार पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान के नाम का जिक्र किया गया था.

पहली जून को तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दायर होने के बाद 10 जुलाई को औपचारिक तौर पर आरोप तय किए गए. अगस्त में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और यह प्रक्रिया 23 अक्तूबर को पूरी हो गई. 13 नवंबर को न्यायाधिकरण ने 17 नवंबर को फैसला सुनाने का एलान किया. देश के विभिन्न संगठनों के अलावा अंतरिम सरकार के एडवोकेट भी सीमा को मौत की सजा सुनाने का मांग कर रहे थे.

अशांत बांग्लादेश

हसीना के मामले में सजा सुनाने की तारीख नजदीक आने के साथ बांग्लादेश में परिस्थिति एक बार फिर अशांत हो उठी थी. अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह हिंसा और आगजनी शुरू कर दी थी. इसे दबाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया था. अकेले राजधानी ढाका में 15 हजार से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया था. दंगाइयों पर काबू पाने के लिए सरकार ने हाई अलर्ट जारी करते हुए देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए थे.

'विश्वसनीय' चुनाव के लिए कैसी है बांग्लादेश की तैयारी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चार बार प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश के संस्थापक की बेटी शेख हसीना के सामने अब समय खास विकल्प नहीं बचा है. एक विश्लेषक शिखा मुखर्जी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "इस फैसले की संभावना तो थी ही. लेकिन इसने निकट भविष्य में हसीना की वापसी के रास्ते बंद कर दिए हैं. अगर वो सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल हुई होती या एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण कर देती हैं तो इस सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अपील बेंच के समक्ष अपील कर सकती थीं. लेकिन देश के कानून के मुताबिक, अब उनके सामने यह विकल्प भी नहीं है."

एक अन्य विश्लेषक विश्वजीत घोष डीडब्ल्यू से कहते हैं, "खुद हसीना को भी इस सजा की आशंका थी. लेकिन फिलहाल इससे उनकी सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा. वो लंबे समय तक भारत में ही रहने का मन बना चुकी हैं. भारत किसी भी स्थिति में हसीना को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सौंपने के मूड में नहीं नजर आता."

श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल: जनाक्रोश ने कैसे पलट दी सरकारें

श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में चार साल के भीतर जनता के गुस्से ने सरकार पलट दी. इन तीनों देशों में एक जैसा पैटर्न देखने को मिला, जहां लोगों ने भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

श्रीलंका में आर्थिक संकट और राष्ट्रपति का इस्तीफा

साल 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए. सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई और उसने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन को अपने कब्जे में ले लिया. महंगाई, बेरोजगारी, ईंधन और दवाइयों की किल्लत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था. लोगों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को ना सिर्फ सत्ता से खदेड़ दिया, बल्कि उनके घरों को भी निशाना बनाया.

बांग्लादेश का छात्र आंदोलन, हसीना को देश छोड़ना पड़ा

बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन उन नियमों के खिलाफ शुरू हुए थे जो योग्यता के आधार पर सिविल सेवा नौकरियों की संख्या को सीमित करते थे. 2024 के जुलाई में ये विरोध प्रदर्शन एक बड़े पैमाने पर देशव्यापी विद्रोह में बदल गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा, हिंसक विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग, जिनमें ज्यादातर छात्र थे मारे गए.

नेपाल में जेन जी का विरोध, प्रधानमंत्री का इस्तीफा

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए और 8 सितंबर, 2025 को हुई हिंसा में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए. युवाओं के आंदोलन के तूफान में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार उखड़ गई. नेपाल के युवा सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं बल्कि वे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के मुद्दे पर भी बेहद नाराज हैं.

इंडोनेशिया में भी विरोध प्रदर्शन

हाल के जन आंदोलन ने क्षेत्र के अन्य देशों को भी हिलाकर रख दिया है, इनमें इंडोनेशिया भी शामिल है, जहां अगस्त के आखिर में सांसदों के भत्तों के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए. इन विरोध प्रदर्शनों में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है.

क्यों नाराज हैं दक्षिण एशियाई देशों के युवा

दक्षिण एशिया में हर एक विरोध आंदोलन एक खास शिकायत से शुरू हुआ जो बाद में भड़क उठा और आखिर में सरकार या उसके नेताओं की अस्वीकृति पर समाप्त हुआ. कई मायनों में विरोध आंदोलनों में एक समानता है: सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और एक जड़ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निराश लोगों का आक्रोश, जिसे वे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बढ़ती असमानता और आर्थिक गैरबराबरी के लिए जिम्मेदार मानते हैं.

नेताओं और नीतियों से नाराज लोग

शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पॉल स्टैनिलैंड कहते हैं, "लोगों में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के बारे में यह धारणा कि वे भ्रष्ट हैं और आगे बढ़ने का उचित रास्ता दिखाने में अप्रभावी हैं. इसी कारण बड़े संकट पैदा हो रहे हैं."

विधानसभा चुनाव में आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) ख़ुद को मिली करारी हार से उबर भी नहीं पाई थी कि पार्टी की फ़र्स्ट फ़ैमिली (लालू परिवार) में कलह की ख़बरें आने लगीं.

ऐसा लग रहा है कि इस परिवार में 'तेजस्वी बनाम सभी' की स्थिति बन गई है.

लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर सुर्ख़ियों में आईं उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार छोड़ने की घोषणा की है.

उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ परिवार में ख़राब व्यवहार किया गया.रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया, "मेरा कोई परिवार नहीं है. अब आप जाकर तेजस्वी, संजय और रमीज़ से पूछिए कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ? मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई और गंदी-गंदी गालियां दी गईं."

रोहिणी के इस बयान ने 18वीं विधानसभा यानी नई सरकार के गठन में व्यस्त बिहार में ख़बरों का एक दूसरा मोर्चा खोल दिया है.

वैसे इस साल ये पहला मौक़ा नहीं है, जब लालू-राबड़ी परिवार से किसी ने अपनी नाराज़गी सार्वजनिक तौर पर ज़ाहिर की हो.

कुछ ही महीने पहले तेज प्रताप यादव को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित किया था और परिवार से भी बेदखल कर दिया था.

लालू प्रसाद यादव का परिवार पहले भी विवादों में रहा है.

साल 2019 में बहू ऐश्वर्या राय के साथ बदसलूकी के आरोप लगे थे. आरजेडी शासनकाल में साधु और सुभाष यादव के चलते भी लालू परिवार के भीतर उठापटक की ख़बरें आती थीं.

रिज़ल्ट आने के बाद विवाद

रोहिणी आचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "रोहिणी जो बोलती है, सच बोलती है. जिसको मेरी बात ख़ारिज करनी हो वो मेरे सामने आकर करे. मेरे माता-पिता रो रहे थे. मेरी बहनें रो रही थीं. भगवान ने मुझे यह सौभाग्य दिया कि मुझे इस तरह के माता-पिता मिले."

"उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया. भगवान ना करे कि किसी के घर में रोहिणी जैसी बहन-बेटी हो. बेटी सारा बलिदान करे और जब वो सवाल पूछे तो कहा जाएगा कि ससुराल में जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है."

रोहिणी ने एक्स पर भी लिखा, "मुझसे कहा गया कि मैं गंदी हूँ, मेरी किडनी गंदी है. मैंने करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी."

अभी तक इस मामले में लालू परिवार के किसी अन्य सदस्य, राज्यसभा सांसद संजय यादव, रमीज़ (जिनका नाम रोहिणी ले रही हैं) की तरफ़ से कोई टिप्पणी नहीं आई है.

लेकिन पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, "ये पारिवारिक मामला है जिस पर परिवार के सदस्य बात करेंगे."

संजय यादव से नाराज़ रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप

वैसे ये पहली बार नहीं है, जब रोहिणी आचार्य संजय यादव को लेकर नाराज़ हुई हों.

चुनाव से पहले बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भी बस की फ़्रंट सीट यानी तेजस्वी यादव की जगह संजय यादव बैठ गए थे.

जिसे लेकर भी रोहिणी ने अपना विरोध दर्ज़ कराया था.

तेज प्रताप यादव भी संजय यादव को लेकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते रहते हैं.

इस घटना के बाद तेज प्रताप यादव ने रोहिणी के समर्थन में कहा, "मेरे साथ हुए अपमान को मैं सह गया लेकिन बहन के साथ अपमान किसी भी परिस्थिति में असहनीय है. चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है."

कुछ महीने पहले तेज प्रताप यादव को भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. इस पोस्ट में तेज प्रताप अपनी एक महिला मित्र के साथ थे.

पार्टी से निष्कासन के बाद कुछ दिनों तक तेज प्रताप यादव ने पार्टी और परिवार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की. लेकिन बाद में उनके बयानों में पार्टी और तेजस्वी के प्रति तल्खी बढ़ती गई.

चुनाव से पहले उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बनाई और 43 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे.

तेज प्रताप ख़ुद भी महुआ विधानसभा से चुनाव हारे और उनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी. अब तेज प्रताप एनडीए को 'जनशक्ति जनता दल' का नैतिक समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं.

2019 में जब ऐश्वर्या राय रोते हुए राबड़ी आवास से निकलीं

सितंबर 2019 में लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू ऐश्वर्या राय राबड़ी आवास से रोते हुए निकली थीं.

ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव का तलाक़ का केस अभी अदालत में विचाराधीन है.

उस वक़्त ऐश्वर्या राय ने राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्यों पर बदसलूकी का आरोप लगाया था.

हालाँकि, बाद में सुलह हुई तो ऐश्वर्या राय फिर से राबड़ी आवास वापस लौटी थीं. लेकिन ये सुलह ज़्यादा दिन नहीं चल सकी.

कभी साधु-सुभाष के चलते विवादों में था परिवार

आरजेडी का शासनकाल राबड़ी देवी के भाइयों साधु और सुभाष यादव के चलते भी विवाद में रहा है.

वरिष्ठ पत्रकार महेश सिन्हा जो वार्ता (यूएनआई की हिन्दी सर्विस) के पटना ब्यूरो थे, वो बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बताते हैं, "लालू यादव के जेल जाने और राबड़ी के शासन संभालने के बाद साधु-सुभाष काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे.''

राबड़ी देवी का रुख़ उस वक़्त क्या था, इसका उल्लेख नीलम नीलकमल की किताब 'लालू प्रसाद यादव : अ कैरिस्मैटिक लीडर' में मिलता है.

नीलम नीलकमल, जनता दल की मुज़फ़्फ़रपुर की महिला विंग की अध्यक्ष थीं.

उन्होंने लिखा हैं, "एक बार लालू यादव ने एक राष्ट्रीय अख़बार में बयान दिया था- राबड़ी देवी रूसल बाड़ी, मांगत बानी बैंगन की सब्जी, भेजत बाड़ी टोमैटो की चटनी. (राबड़ी देवी नाराज हैं, मैं बैंगन की सब्जी मांग रहा और वो टमाटर की चटनी भेज रहीं.) राबड़ी देवी लालू यादव से नाराज़ थीं क्योंकि राबड़ी अपने भाई साधु यादव के लिए विधानसभा का टिकट चाहती थीं."

साल 2015 में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पहली बार विधायक बने.

उस वक़्त तेजस्वी यादव के क़रीबी मणि यादव और संजय यादव थे. मणि यादव साल 2017 आते-आते बेअसर हो गए लेकिन संजय यादव ताक़तवर होते गए.

उन पर पार्टी के सोशल मीडिया सेल की ज़िम्मेदारी थी. इस ज़िम्मेदारी ने संजय यादव का क़द बढ़ाया.

तेजस्वी को जब लालू प्रसाद यादव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को ये अपेक्षा थी कि तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह ही संपर्क रखेंगे.

लेकिन कई कार्यकर्ता कहते हैं कि तेजस्वी ने ख़ुद के चारों तरफ़ अपने ख़ास सलाहकारों का घेरा बना लिया, जिसमें संजय यादव अहम हैं.

आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं, "लालू यादव ने पार्टी बहुत संघर्ष से बनाई थी, लेकिन अभी जो तेजस्वी के सलाहकार हैं वो पार्टी के शुभचिंतक नहीं हैं."

साधु यादव ने नेटवर्क18 से रोहिणी यादव घटनाक्रम के बाद कहा, "प्लानिंग करके हम लोगों को परिवार में साइड किया गया ताकि लालू को कमज़ोर किया जा सके.''

लालू यादव का परिवार

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की शादी 1973 में हुई थी. इनके नौ बच्चे हैं, सात बेटियाँ और दो बेटे.

सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती हैं, जिन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है. वो फ़िलहाल पाटलिपुत्र से सांसद हैं.

मीसा की शादी शैलेश कुमार से हुई है. लालू यादव जब मीसा (मेंटेनेंस ऑफ इंटर्नल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत गिरफ़्तार हुए थे, तब मीसा भारती का जन्म हुआ था और इसी वजह से उनका नाम मीसा रखा गया.

मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य का जन्म हुआ. उसके बाद चंदा सिंह, जिनकी शादी पेशे से पायलट विक्रम सिंह से हुई है. चंदा के बाद रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का राव का जन्म हुआ.

छह बेटियों के जन्म के बाद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी का जन्म हुआ. उसके बाद सबसे छोटी औलाद राजलक्ष्मी यादव का जन्म हुआ.

इनमें तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य राजनीति में सक्रिय हैं. वहीं रागिनी यादव, अनुष्का राव और राजलक्ष्मी यादव की शादी राजनीतिक परिवारों में हुई है.

निशाने पर परिवार

रोहिणी यादव के परिवार से निकलने के बाद एनडीए के सभी दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं.

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "लालू यादव नज़रबंद हैं, इसलिए रोहिणी प्रकरण पर कुछ बोल नहीं रहे हैं. रोहिणी के साथ भाषाई हिंसा हुई है और लालू यादव को अपनी बेटी को न्याय देने की फ़ुर्सत नहीं है."

वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, "लालू परिवार के बीच चल रही उठापटक किसी से छिपी नहीं है. आरजेडी की हार का असली कारण कोई बाहरी चुनौती नहीं बल्कि तेजस्वी की नाकाम नेतृत्व क्षमता है."

लालू यादव के क़रीबी और आरजेडी में रहे शिवानंद तिवारी भी तेजस्वी पर आक्रामक हैं.

उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, "राजनीति लालू यादव और उनके परिवार के लिए व्यापार है. तेजस्वी सपनों की दुनिया में मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे.''(bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 17 नवंबर । दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण एक बार फिर सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार सुबह भाजपा सरकार पर यमुना सफाई अभियान को लेकर बड़े आरोप लगाए और दावा किया कि सफाई को लेकर चलाया गया अभियान केवल दिखावा था, जो बिहार चुनाव खत्म होते ही बंद कर दिया गया। इस आरोप के समर्थन में "आप" के विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा और कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने कालिंदी कुंज क्षेत्र का वीडियो जारी किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इसे लेकर भाजपा पर तीखा वार करते हुए कहा कि “बिहार चुनाव समाप्त होते ही भाजपा की यमुना सफाई की नौटंकी भी खत्म हो गई। अब नदी में सिर्फ झाग ही झाग दिखाई दे रहा है।”

कालिंदी कुंज पहुंचे विधायक संजीव झा ने दावा किया कि यमुना की मौजूदा स्थिति भाजपा सरकार की नाकामी का प्रमाण है। उन्होंने कहा, “ऊपर से देखने पर यह सफेद परत खूबसूरत लग सकती है, लेकिन झाग की चादर ने यमुना मां को ढक दिया है। रसायन छिड़काव और नावों से झाग हटाने का काम 25 दिन पहले रोक दिया गया। यह साफ संकेत है कि प्रदूषण खत्म करने की मंशा ही नहीं है।” झा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार दावा करती है कि यमुना साफ है, तो वह कैमरे के सामने यमुना जल का आचमन कर दिखाएं।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा जारी किया गया यमुना सफाई का वीडियो वास्तव में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान खरीदी गई मशीनों पर आधारित था। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भी सरकार पर हमले किए और कहा, “ एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी छिड़कवाने के बावजूद एक्यूआई 500 के पार है। प्रदूषण कम नहीं हो रहा, बल्कि डेटा छुपाया जा रहा है। इस दौरान विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि यमुना की सतह पर झाग की मोटी परत देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे नदी पर बर्फ जम गई हो।" उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा के झूठ की बरसात हो रही है। दिल्ली में एलजी, एमसीडी, डीडीए, केंद्र और राज्य हर संस्थान भाजपा के नियंत्रण में है, इसलिए अब जिम्मेदारी से बचने का कोई बहाना नहीं बन सकता। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 नवंबर । बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के मामले का दोषी ठहराया और कहा कि हसीना सबसे कठोर सजा की हकदार हैं। फिलहाल कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने वीडियो साक्ष्य का जिक्र किया, जिसमें हसीना पर लक्षित हत्या का आदेश देने, जुलाई-अगस्त के विरोध प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों पर गोली चलाने और उन्हें निशाना बनाने के लिए हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों का आदेश देने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सबूत यह भी बताते हैं कि हसीना ने सरकार की आलोचना करने के कारण कई पत्रकारों, राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को पद से हटा दिया था।

बांग्लादेश के आईसीटी ने मानवता के खिलाफ कथित अपराधों पर अपदस्थ अवामी लीग नेता के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अधिकतम सजा की हकदार हैं। कोर्ट ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया। महीनों तक चले मुकदमे में उन्हें पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया था। बता दें, सुनवाई से इतर स्थानीय मीडिया के अनुसार, सोमवार सुबह तक, पिछले 36 घंटों में, बांग्लादेश पुलिस ने नारायणगंज जिले में अवामी लीग के कम से कम 21 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इस घटना की पुष्टि करते हुए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारेक अल मेहदी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, उन्होंने बताया कि ढाका के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं, प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर नौ चौकियां स्थापित की गई हैं, जबकि 26 मोबाइल टीमें जिले में गश्त कर रही हैं। हसीना पर हत्या, अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध के अलावा छात्रों को गिरफ्तार कर टॉर्चर करने, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग, फायरिंग, और लीथल फोर्स का इस्तेमाल करने का आदेश देने समेत तमाम आरोप लगे हैं। बांग्लादेश के प्रॉसिक्यूशन ने शेख हसीना के दोषी पाए जाने पर उनके लिए मृत्युदंड की मांग की थी। बता दें, हसीना की गैरहाजिरी में उनके खिलाफ यह फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने 10 जुलाई को हसीना के खिलाफ सभी आरोप तय किए थे। -- (आईएएनएस)

पटना, 17 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। राज्य में सरकार गठन की कवायद के बीच भाजपा विधायक दल की यह बैठक काफी अहम होगी। जानकारी के अनुसार, भाजपा विधायक दल की मंगलवार सुबह 10 बजे बैठक होगी। यह बैठक पटना स्थित अटल सभागार में होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का ऐलान संभव है। इससे पहले, बिहार में एनडीए की जीत पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य की जनता ने यह जनादेश दिया है।

उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता की ओर से दिया गया जनादेश कांग्रेस-राजद गठबंधन के लिए आत्मचिंतन का विषय है। छठ मईया का मजाक उड़ाने वाले और इसे नौटंकी कहने वाले लोग आज खुद नौटंकी बन चुके हैं। उन्होंने कहा, "यह जनादेश बिहारी संस्कृति और परंपराओं का अपमान करने वालों के खिलाफ है। भगवान भास्कर और छठ का उपहास करने वालों को अब इसके परिणाम भुगतने होंगे। राजद और कांग्रेस के युवराज, जिन्होंने भगवान भास्कर और छठी मईया का अपमान किया, आज उनकी शक्ति छिन्न हो गई। अब राजनीति चरित्र की होगी, चतुराई की नहीं।" विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजनीति में बिहारी लोगों और उनकी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होना चाहिए, तभी सही मायने में बिहार का नेतृत्व किया जा सकता है।

राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के अपने परिवार पर आरोपों को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "यह शक्ति, बेटियों, बहनों और माताओं का अपमान है। यह हमारी सनातन संस्कृति के सम्मान की बात है। जहां ऐसे आंसू बहते हैं, वहां न शांति होती है और न ही सुख। उसका विनाश और क्षय निश्चित है। जिस घर में पिता की बेटी का अपमान होता है, जहां पिता के बेटों को दरकिनार किया जाता है और जहां व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, उसे जबरन राजनीति में घसीटा जाना उसके अपने कर्मों का परिणाम है।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 नवंबर । सऊदी अरब में सोमवार तड़के हुई बस दुर्घटना को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। मदीना के पास उमराह यात्रियों से भरी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसमें कई भारतीयों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं।" इस घटना में कई भारतीयों की मौत हो गई है।

हालांकि, मौत के आंकड़ों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद जेद्दा और रियाद के महावाणिज्य दूतावास और एंबेसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने घटना की जानकारी दी और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जेद्दा में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उमराह यात्रियों के साथ हुई एक दुखद बस दुर्घटना को देखते हुए, जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में एक 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मदद के लिए संपर्क करने हेतु जानकारी दी गई है: टोल फ्री नंबर 8002440003 है।" इसके साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी सऊदी अरब में भारतीय उमराह यात्रियों को ले जा रही एक बस के साथ हुए भीषण हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। राज्य सरकार ने दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों को सूचना और सहायता प्रदान करने के लिए हैदराबाद में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है।

तेलंगाना सरकार ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, "स्थानीय मीडिया में इस दुर्घटना में भारतीय उमराह यात्रियों के मारे जाने की खबर आने के बाद वह रियाद स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में है।" एक आधिकारिक बयान में, राज्य सरकार ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। हमले पर दुख जताते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 नवंबर । विश्व स्तर पर हर दो मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है, जबकि इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने यह जानकारी विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस (17 नवंबर) के अवसर पर दी। इस दिन का उद्देश्य रोग के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और एचपीवी टीकाकरण, बेहतर जांच सुविधाएं तथा इलाज को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हर दो मिनट में एक महिला इस बीमारी से मरती है, इसलिए जांच, टीकाकरण और उपचार तक पहुँच बेहद आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीकाकरण के साथ-साथ महिलाओं की नियमित जांच और शुरुआती अवस्था में घाव का उपचार कैंसर से बचाव में मदद करता है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है। वर्ष 2022 में लगभग 6.60 लाख नए मामले और करीब 3.50 लाख मौतें दर्ज हुईं। इन मौतों में से अधिकतर गरीब देशों में होती हैं, जहाँ टीकाकरण और जांच की सुविधा कम हैं। यह कैंसर एचपीवी वायरस के लंबे समय तक बने रहने से होता है। एचआईवी से ग्रस्त महिलाओं में इस कैंसर का खतरा छह गुना अधिक होता है। हालांकि, यदि बीमारी का पता समय रहते लग जाए और तुरंत इलाज शुरू हो जाए, तो यह पूरी तरह ठीक हो सकती है।

एचपीवी के विरुद्ध टीकाकरण और शुरुआती घाव की जांच तथा उपचार कैंसर रोकने के सबसे प्रभावी और सस्ते उपाय हैं। इस वर्ष की थीम है- अभी कदम बढ़ाएं : सर्वाइकल कैंसर समाप्त करें। लक्ष्य है कि 2030 तक तीन प्रमुख उद्देश्यों को पूरा किया जाए: 15 वर्ष की उम्र तक 90 प्रतिशत लड़कियों का एचपीवी टीकाकरण, 35 और 45 वर्ष की महिलाओं में 70 प्रतिशत तक जांच, और बीमारी से पीड़ित 90 प्रतिशत महिलाओं का उपचार। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यदि हम सभी मिलकर अभी कदम उठाएं, तो इस रोग को समाप्त करना संभव है। प्रत्येक लड़की को टीका और प्रत्येक महिला को जांच व उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए। --(आईएएनएस)

 पटना, 17 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब प्रदेश में नई सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन पहुंचे और 19 नवंबर को विधानसभा विघटित करने के लिए मंत्रिमंडल की अनुशंसा वाला पत्र सौंपा।

राजभवन से बाहर निकलने के बाद बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्यपाल से मिले और उन्हें 19 नवंबर को वर्तमान विधानसभा को विघटित करने वाली अनुशंसा का पत्र सौंपा गया। मंत्री चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें वर्तमान विधानसभा को 19 नवंबर के प्रभाव से विघटित करने की अनुशंसा की गई। इस बैठक में पूरे कार्यकाल के दौरान वर्तमान सरकार में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग मिला और सरकार के सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया गया।

इसके लिए मुख्य सचिव सहित सभी कर्मियों की सराहना की गई। बैठक में विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचंड बहुमत के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी गई। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद उन्होंने कैबिनेट को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। इसके बाद वह सीधे अपने मंत्रियों के साथ राजभवन पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार 20 नवंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है।

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का शानदार प्रदर्शन रहा। भाजपा ने बिहार की 243 सीटों में से सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती हैं। वहीं सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली हैं। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी को 19 सीटें मिली हैं। राज्य में लोजपा (रामविलास) ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 उसके खाते में आई हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 नवंबर । बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश (आईसीटीबीडी) आज फैसला सुनाने वाली है। हसीना के खिलाफ कई आरोप हैं, जिसे लेकर आईसीटीबीडी में सुनवाई शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि आईसीटीबीडी क्या है और हसीना के मामले की सुनवाई क्यों कर रही है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आईसीटीबीडी में किन मामलों की सुनवाई होती है और शेख हसीना के पास आगे क्या विकल्प बचेगा। इस पूरे मामले में सजा पर फैसले से पहले बांग्लादेश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में धमाके, आगजनी और हिंसा की घटनाएं देखने को मिली हैं। इस बीच आज फैसले को देखते हुए चार स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश की स्थापना खासतौर पर अपराधों की सुनवाई के लिए की गई है। इसकी स्थापना 1973 में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत की गई थी। इस अदालत में उन मामलों की सुनवाई होती है जिनका अधिकार क्षेत्र सामान्य कोर्ट में नहीं आता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य 1971 के युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों, नरसंहार और सामूहिक अत्याचारों के मामलों की सुनवाई करना था। इसका मतलब है कि अगर किसी मामले को मानवता के विरुद्ध अपराध के अधीन रखा गया है, तो इसकी सुनवाई सिर्फ आईसीटीबीडी करेगा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम और अन्य के खिलाफ हत्या, अपराध रोकने में नाकामी, और मानवता के खिलाफ अपराध के अलावा छात्रों को गिरफ्तार कर टॉर्चर करने, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग, फायरिंग, और बलों का घातक इस्तेमाल करने का आदेश देने समेत कई आरोप लगे हैं।

इस वजह से इस केस की सुनवाई आईसीटीबीडी में की जाएगी। शेख हसीना के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की गई है। आज आईसीटीबीडी की तरफ से जो भी फैसला आएगा, उसके बाद शेख हसीना के पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। हसीना आईसीटीबीडी के फैसले के खिलाफ केवल बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट (अपील डिवीजन) का ही दरवाजा खटखटा सकती हैं। इससे पहले आईसीटीबीडी ने 1971 के युद्ध अपराधों से जुड़े लगभग सभी बड़े नेताओं के केस की सुनवाई की है। कोर्ट ने गोलाम अजम, सईदी, कादिर मुल्ला, कमरुज्जमान, मोजाहिद, सलाउद्दीन क्वादर चौधरी, और मीर कासेम अली जैसे हाई-प्रोफाइल और ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि करीब 100 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेश ने 1971 में मुक्ति संग्राम के तहत पाकिस्तान से स्वाधीनता हासिल की थी। वहीं आईसीटीबीडी की स्थापना इंटरनेशनल क्राइम (ट्रिब्यूनल) अधिनियम के तहत की गई, जिसे 1971 के मुक्ति संग्राम के दो साल बाद पारित किया गया था।

इसमें 25 मार्च से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक बांग्लादेश में किए गए नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराधों में शामिल व्यक्तियों का पता लगाने, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के साथ ही उन्हें सजा दिलाने का काम शामिल था। दरअसल, 1970 के आम चुनाव में पूर्व पाकिस्तान में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने 162 में से 160 सीटों पर जीत दर्ज की। शेख मुजीबुर रहमान की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत ने शेख मुजीबुर रहमान की इस जीत को मानने से इनकार कर दिया था। धीरे-धीरे हालात खराब होते गए और अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने दमनकारी अभियान चलाना शुरू किया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने खुद को बचाने के लिए भारत में शरण तक ली थी। इसके बाद भारत ने 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, जो 16 दिसंबर को खत्म हुआ।

इस युद्ध में भारत की बड़ी जीत हुई और पाकिस्तान के करीब 82 हजार सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया। इसके अलावा करीब 11 हजार नागरिक भी भारत की चपेट में आए। इसके बाद इन बंदियों में से करीब 195 के खिलाफ युद्ध अपराध का मामला शुरू किया गया। 1974 में पाकिस्तान ने मजबूरी में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, जिसके बाद इन 195 लोगों के खिलाफ दायर मामले को खत्म कर वापस उनके देश भेज दिया। इसके बाद 2009 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसके दायरे में आम नागरिकों को भी लाया गया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी नागरिक के खिलाफ मानवता के विरुद्ध या नरसंहार का मामला दर्ज होता है, तो उसकी भी सुनवाई स्पेशल ट्रिब्यूनल में ही की जाएगी। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 नवंबर । फूड डिलीवरी दिग्गज कंपनी स्विगी को वेज ऑर्डर पर नॉन-वेज फूड भेजने के लिए इंटरनेट पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर 'मुंबई रेन्स' नाम के यूजर ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई थीं, जिसमें दिखाया गया था कि नॉन-वेज फूड 'चिकन' की डिलीवरी की गई है, जबकि बिल वेज फूड का था। इसके साथ ही यूजर ने स्विगी के कस्टमर सपोर्ट के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें इस मामले की स्विगी को जानकारी दी गई। बातचीत में कंपनी ने यूजर को कहा कि मामले की जांच के लिए हम इसे स्पेशलिस्ट टीम के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। साथ ही कहा कि जांच के बाद एक्सपर्ट 6-8 घंटों में ईमेल के माध्यम से इस मामले पर प्रतिक्रिया देंगे।

कस्टमर ने दावा किया कि गलत सामान की डिलीवरी करने के बाद भी उसे स्विगी की ओर से रिफंड या रिप्लेसमेंट ऑफर नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि यह कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि ग्राहक सेवा की नाकामी भी है। सोशल मीडिया यूजर ने कहा, "अगर स्विगी सेवा के लिए शुल्क लेता है तो उसे अपने वादे को पूरा करना चाहिए। यहां जिम्मेदारी का बड़ा आभाव है।"

इस पोस्ट पर कई अन्य स्विगी यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा है। एक यूजर ने कहा कि स्विगी ऐसे मामलों में आंशिक रिफंड ऑफर करता है, जो दिखाता है कि कंपनी की सर्विस की क्वालिटी गिर रही है। वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि कंपनी के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि कई बार रिफंड का वादा करते हैं, लेकिन कभी रिफंड प्रोसेस नहीं करते हैं। कुछ यूजर्स ने यह भी शिकायत की कि ग्राहक सेवा प्रतिनिधि तक पहुंचना कठिन है और संपर्क करने के बाद भी, ऑर्डर रद्द करने के अलावा समाधान शायद ही कभी पेश किया जाता है। --(आईएएनएस)

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस एक भारतीय महिला की तलाश कर रही है. 13 नवंबर को वीज़ा अवधि ख़त्म होने के बाद भी वो भारत नहीं लौटी.

यह महिला सिख तीर्थयात्रियों के साथ पाकिस्तान आई थी और कथित तौर पर उन्होंने एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली.

शेख़पुरा ज़िला पुलिस अधिकारी बिलाल जफ़र शेख़ ने बताया कि 48 साल की इस सिख महिला सरबजीत कौर ने पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन से शादी कर ली.

इसके बाद दोनों छिप गए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही पूरी जानकारी मिल सकेगी.

सरबजीत कौर चार नवंबर को सिख तीर्थयात्रियों के साथ पाकिस्तान आई थीं और अगले दिन बाबा गुरु नानक की जयंती के मौक़े पर ननकाना साहिब जाने वाली थीं.

हालाँकि सात नवंबर को शेख़पुरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया.

इस बयान में कहा गया है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपना लिया है और नासिर हुसैन नामक एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली है.

उनके वकील अहमद हसन पाशा ने कहा है कि यह विवाह शेख़पुरा की संबंधित यूनियन काउंसिल में पंजीकृत कराया गया था.

उनका कहना है कि सरबजीत कौर और नासिर हुसैन की मुलाक़ात सोशल मीडिया पर हुई थी.

इस्लाम कबूल किया और फिर विवाह किया

वकील अहमद हसन पाशा ने बताया कि 15 नवंबर को उन्होंने "दोनों को अपने चैंबर में बुलाया था ताकि वे दोनों देशों के अधिकारियों के सामने अपने बयान दर्ज करा सकें, लेकिन वे नहीं आए और अब नासिर हुसैन का मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है."

उन्होंने आशंका जताई कि वे 'अपने ख़िलाफ़ किसी क़ानूनी कार्रवाई की संभावना से डरे हुए हैं.'

पाशा ने बताया कि सरबजीत कौर के वीज़ा की अवधि अभी तक नहीं बढ़ी है और इस मामले में उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

सोमवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है.

शेख़पुरा पुलिस के अनुसार, सरबजीत और नासिर हुसैन की तलाश के लिए अधिकारियों की एक टीम को फ़ारुखाबाद भेजा गया था, लेकिन वहाँ घर पर ताला लगा हुआ है.

पुलिस का कहना है कि अभी भी यह पता नहीं चल पाया है कि नासिर हुसैन और उनका परिवार कहाँ है.

शेख़पुरा न्यायिक मजिस्ट्रेट मुहम्मद ख़ालिद महमूद वराइच की अदालत में जमा किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, सरबजीत कौर ने इस्लाम धर्म अपनाया और उन्हें 'नूर' नाम दिया गया.

पाँच नवंबर को इस्लाम धर्म अपनाने का प्रमाणपत्र जारी किया गया था.

अदालत में जमा किए गए विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार, नासिर हुसैन की उम्र 43 वर्ष है. विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार, मेहर की रकम 10,000 रुपए तय की गई थी.

इसमें यह भी कहा गया है कि नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा हैं और उन्हें दूसरी शादी के लिए अनुमति लेना ज़रूरी नहीं है.

'नौ साल से थी जान पहचान'

सरबजीत भारत में पंजाब के कपूरथला ज़िले की रहने वाली हैं, जहाँ पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच चल रही है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, वह लगभग 2,000 सिख तीर्थयात्रियों के एक समूह का हिस्सा थीं.

सभी तीर्थयात्री 10 दिनों की यात्रा के बाद 13 नवंबर को भारत लौट आए थे, लेकिन सरबजीत कौर उनके साथ नहीं लौटीं.

कपूरथला पुलिस के एएसपी धीरेंद्र वर्मा का कहना है कि सरबजीत के धर्म परिवर्तन की पुष्टि नहीं हो सकी है. उनका कहना है कि उन्हें जनवरी 2024 में पासपोर्ट जारी किया गया था.

भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरबजीत तलाक़शुदा हैं और उसकी पिछली शादी से दो बेटे हैं, जबकि उनके पूर्व पति लगभग तीन दशकों से इंग्लैंड में हैं.

कपूरथला ज़िले के तलवंडी चौधरियां गाँव के एसएचओ निर्मल सिंह के अनुसार, उन्हें गाँव के सरपंच से इस बारे में जानकारी मिली.

उन्होंने बताया कि पुलिस अभी तक सरबजीत कौर के परिवार से बात नहीं कर पाई है.

दूसरी ओर, वकील अहमद हसन पाशा ने बीबीसी के साथ एक वीडियो साझा किया, जिसमें सरबजीत को ये कहते सुना जा सकता है कि वो तलाक़शुदा हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अपनाने और नासिर हुसैन से शादी करने का फ़ैसला किया है. और वो नासिर हुसैन को नौ साल से जानती हैं.

वकील अहमद हसन पाशा ने बताया कि सरबजीत और नासिर इंस्टाग्राम पर बातचीत करते थे और छह महीने पहले दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया था.

पुलिस पर परेशान करने का आरोप

इस मामले में पाकिस्तान पुलिस पर धमकी देने और झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया गया है.

न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दायर मुक़दमे में सरबजीत कौर ने कहा कि उसने अपनी मर्ज़ी से नासिर हुसैन से शादी की थी.

उन्होंने कहा है, "किसी ने मेरा अपहरण नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है. मैं अपने माता-पिता के घर से केवल तीन कपड़े लेकर आई थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था."

"मेरी शादी की वजह से पुलिस बहुत ग़ुस्से में है और 5 नवंबर को रात 9 बजे पुलिस अधिकारी जबरन हमारे घर में घुस आए और मुझे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो वे ग़ुस्सा हो गए."

भारतीय महिला ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें और उनके पति को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए.

दूसरी ओर, शेख़पुरा पुलिस के प्रवक्ता राणा यूनिस ने बीबीसी उर्दू को बताया कि पुलिस ने किसी भारतीय महिला या उसके पाकिस्तानी पति को परेशान नहीं किया है.

उन्होंने कहा, "इस संबंध में लगाए गए आरोप वास्तविकता के विपरीत हैं और पुलिस का इनसे कोई संबंध नहीं है."

उन्होंने कहा, "चूँकि यह मामला संवेदनशील है, इसलिए अलग-अलग संस्थाएँ इस पर गौर कर रही हैं और पाकिस्तान के क़ानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

(bbc.com/hindi)

गैर सरकारी संगठन असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में जीते 90 फीसदी विधायक करोड़पति हैं और करीब 53 फीसदी के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

 डॉयचे वैले पर रीतिका की रिपोर्ट - 
चुनावी पारदर्शिता पर काम करने वाले संगठन एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में नवनिर्वाचित विधायकों में से 90 फीसदी करोड़पति हैं. वहीं 243 में से 130 नए विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं. हालांकि, पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या में कमी आई है. 2020 के चुनावों में जहां 68 फीसदी विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे वहीं इस बार यह आंकड़ा 53 फीसदी के आस-पास है.

आधे से अधिक विजेता उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जिन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है उनकी पृष्ठभूमि और मौजूदा स्थिति पर गैर सरकारी संगठन असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में सभी 243 विधायकों के आपराधिक रिकॉर्ड, शिक्षा, संपत्ति आदि का विश्लेषण किया गया है.

इनमें से बहुत से विजेताओं पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 243 में से कुल 102 उम्मीदवार ऐसे हैं. इसमें गैर-जमानती अपराध, हत्या, अपहरण, महिला हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ चुनाव से जुड़े आपराधिक मामलों जैसे संगीन अपराध शामिल हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार के विजयी उम्मीदवारों में 19 ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं. वहीं 6 ऐसे हैं जिन पर हत्या से जुड़े मामले और 9 विजेताओं पर महिलाओं के ऊपर हिंसा से जुड़े केस दर्ज हैं.

बिहार के 90 फीसदी नए विधायक हैं करोड़पति

वैसे तो बिहार को प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत का सबसे गरीब राज्य माना जाता है लेकिन यहां के नेताओं की संपत्ति कुछ और तस्वीर दिखाती है. एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार 243 में से 90 फीसदी विधायक करोड़पति हैं. 2020 के चुनावों में यह आंकड़ा 81 फीसदी था. इस बार 55 विधायक ऐसे हैं जिनके पास 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है. वहीं 44 विधायक ऐसे हैं जिनके पास 5 से 10 करोड़ रुपये की संपत्ति है. जबकि करीब 119 विधायकों के पास 1 से पांच करोड़ रुपये की संपत्ति मौजूद है.

रिपोर्ट के मुताबिक सारे विजेता उम्मीदवारों की कुल संपत्ति 2,192.93 करोड़ रुपये के आस पास है. यानी इन विधायकों की औसत संपत्ति 9 करोड़ रुपये के आस पास है. 2020 के चुनावों में यह औसत 4.32 करोड़ रुपये था. हर राजनीतिक दल में करोड़पति विधायकों की संख्या अच्छी-खासी है. जेडीयू के 85 में से 78 विधायक, बीजेपी के 89 में से 77, आरजेडी के 24 में से 24, एलजेपी (राम विलास पासवान) के 19 में से 16, कांग्रेस के सभी 6 और एआईएमआईएम के सभी पांच विधायक करोड़पति हैं.

कितने पढ़े-लिखे हैं इस बार के विजेता?

इस बार जीत दर्ज करने वाले 84 विधायक पांचवीं से बारहवीं पास हैं. वहीं 147 विधायकों के पास ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा पढ़ाई की डिग्री है. वहीं सात विधायक ऐसे भी हैं, जिन्होंने खुद को केवल साक्षर बताया है. जबकि पांच विजेता ऐसे हैं, जिनके पास डिप्लोमा है.

बात अगर विधायकों की उम्र की करें तो इस बार 26 फीसदी विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 61 से 80 साल के बीच है. वहीं सबसे अधिक 59 फीसदी विधायक (संख्या में 143) ऐसे हैं जिनकी उम्र 41 से 60 साल के बीच है. युवा विधायकों की संख्या केवल 16 फीसदी है. रिपोर्ट के मुताबिक केवल 38 विधायकों की उम्र 25 से 40 साल के बीच है.

बीते 14 नवंबर को आए बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है. 202 सीटों के साथ एनडीए सबसे आगे रही. वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन इस बार बेहद निराशाजनक रहा. उसे इस चुनाव में केवल 35 सीटों पर जीत हासिल हुई.

भारत की सबसे अमीर पार्टी कौन?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए छह राजनीतिक दलों ने अपनी आय घोषित कर दी है. बीजेपी की आय सबसे अधिक है.

तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की आय

भारत की छह राजनीतिक पार्टियों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी आय घोषित की है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, नेशनल पीपल्स पार्टी और सीपीआई (एम) ने 2022-23 वित्त वर्ष में लगभग ₹3,077 करोड़ की कुल आय घोषित की है.

बीजेपी की कितनी आय

इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में बीजेपी ने सबसे अधिक आय दर्ज की, जो 2,361 करोड़ थी. एडीआर ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बीजेपी की आय, छह राष्ट्रीय दलों की कुल आय का करीब 77 प्रतिशत है.

दूसरे नंबर पर कांग्रेस

कांग्रेस ने 452.375 करोड़ रुपये के साथ दूसरी सबसे बड़ी आय घोषित की, जो छह राष्ट्रीय दलों की कुल आय का लगभग 15 प्रतिशत है.

आप की आय में उछाल

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) की आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 44.539 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 91.23 प्रतिशत या 40.631 करोड़ रुपये बढ़कर 85.17 करोड़ रुपये हो गई.

अन्य दलों की आय कितनी

पूर्वोत्तर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाले इकलौते दल 'नेशनल पीपल्स पार्टी' (एनपीपी) की आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 47 लाख रुपये थी. बीते साल इसमें 1,500 प्रतिशत (लगभग सात करोड़ रुपये) से ज्यादा की वृद्धि हुई. 2022-23 के वित्त वर्ष में यह रकम 7.562 करोड़ रुपये हो गई.

बीएसपी की आय घटी

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच कांग्रेस की आय में 16.42 प्रतिशत या 88.90 करोड़ रुपये की गिरावट आई है. इसी दौरान सीपीएम की आय 20.57 करोड़ रुपये यानी 12.68 प्रतिशत और बीएसपी की आमदनी 14.50 करोड़ रुपये या 33.14 प्रतिशत घटी है.

कांग्रेस ने ज्यादा खर्च किया

एडीआर ने कहा कि बीजेपी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल आय 2,361 करोड़ रुपये घोषित की, लेकिन इसका केवल 57.68 प्रतिशत ही खर्च किया. यह रकम 1361.684 करोड़ रुपये है. वहीं कांग्रेस ने कुल आय 452.375 करोड़ बताई, जबकि उसका खर्च 467.135 करोड़ रहा. इस लिहाज से कांग्रेस ने आय से 3.26 प्रतिशत अधिक खर्च किया.

चुनाव आयोग को पार्टी देती है जानकारी

राजनीतिक दल हर साल चुनाव आयोग को आय और खर्च से जुड़ी जानकारी देते हैं. एडीआर इस डेटा का विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है.

भारत में आपराधिक मामलों में महिला नेता भी पीछे नहीं

भारत में महिला सांसदों और विधायकों पर आई एक नई रिपोर्ट दिखा रही है कि आपराधिक मामलों के मोर्चे पर महिला नेताओं का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है. जानिए किस तरह की पृष्ठभूमि है भारत की महिला नेताओं की.

28 प्रतिशत महिला नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले

गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने लगभग सभी मौजूदा महिला सांसदों और विधायकों के हलफनामों के आधार पर बताया है कि इन कुल 512 महिला नेताओं में से 143 (28 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 24 महिला नेता लोकसभा की सदस्य हैं, 37 राज्यसभा की सदस्य हैं और 109 विधायक हैं.

हत्या और हत्या की कोशिश के भी मामले

512 में से 78 (15 प्रतिशत) महिला नेताओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें 14 लोकसभा की सदस्य हैं, सात राज्यसभा की सदस्य हैं और 57 विधायक हैं. इनमें से तीन के खिलाफ हत्या के आरोप के मामले और 12 के खिलाफ हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं.

तेलंगाना में संख्या ज्यादा

सबसे ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों वाली महिला सांसद/विधायक तेलंगाना (42 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (38 प्रतिशत), गोवा (33 प्रतिशत), बिहार (26 प्रतिशत), मेघालय (25 प्रतिशत), पंजाब (21 प्रतिशत) और केरल (21 प्रतिशत) से हैं. 

टीडीपी और आप में संख्या ज्यादा

इनमें से सबसे ज्यादा महिला नेता टीडीपी (45 प्रतिशत), आप (31 प्रतिशत), कांग्रेस (20 प्रतिशत), एसपी (14 प्रतिशत), बीजेपी (11 प्रतिशत) और तृणमूल कांग्रेस (11 प्रतिशत) से हैं.

अरबपति महिला नेता

कुल 512 महिला सांसदों/विधायकों में से 17 (तीन प्रतिशत) अरबपति हैं. इनमें छह लोकसभा की सदस्य हैं, तीन राज्यसभा सदस्य हैं और आठ विधायक हैं. इन 512 महिला नेताओं की कुल संपत्ति 10,417 करोड़ है. इनकी औसत सम्पत्ति 20.34 करोड़ है.

तेलंगाना इसमें भी आगे

महिला नेताओं की सबसे ज्यादा औसत संपत्ति (74.22 करोड़) तेलंगाना में पाई गई. इसे बाद नंबर है दादरा और नगर हवेली और दमन और दिउ (71.44 करोड़) और हरियाणा (63.72 करोड़) का.

71 प्रतिशत हैं ग्रेजुएट

कुल 363 (71 प्रतिशत) महिला नेताओं ने ग्रेजुएशन या उससे आगे पढ़ाई की है. 125 (24 प्रतिशत) ने सिर्फ पांचवीं से बारहवीं क्लास तक पढ़ाई की है. 12 डिप्लोमा धारक हैं और 12 ने खुद को सिर्फ साक्षर बताया है.

 नई दिल्ली, 16 नवंबर । पिछले कुछ दिनों से चीन और जापान के बीच सैन्य और कूटनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने अपने तटरक्षक जहाजों की एक टुकड़ी को सेनकाकू (जापान कहता है) / दियाओयू (चीन का दावा) द्वीपों के आसपास की जल सीमाओं में गश्ती के नाम पर भेजा है। रविवार को चीनी तटरक्षक बल ने कहा कि उसके जहाजों ने सेनकाकू जलक्षेत्र में अपने अधिकार के तहत कदम रखा है। बयान में कहा गया है, "चीनी तटरक्षक बल के पोत 1307 फॉर्मेशन ने दियाओयू द्वीप समूह के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में गश्त की। यह चीनी तटरक्षक बल द्वारा अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए किया गया एक वैध गश्ती अभियान था।" चीन का कहना है कि यह अभियान "कानूनी" है और उनके तटरक्षक बल अपने अधिकारों और हितों की रक्षा कर रहे हैं। यह कदम उस कूटनीतिक झड़प के बीच उठाया गया है, जो जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की एक टिप्पणी के बाद तेज हुई है।

उन्होंने हाल ही में संसद में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो जापान भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दरअसल, सेनकाकू द्वीपों को लेकर चीन और जापान के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ कुछ निर्जन टापुओं का विवाद नहीं है, बल्कि एशिया-प्रशांत की राजनीति, सुरक्षा और भविष्य की शक्ति संतुलन का सवाल है। इन छोटे-से द्वीपों के महत्व की असली वजह उनकी स्थिति है। ये पूर्वी चीन सागर का वह तिकोना है जहां जापान, चीन और ताइवान के समुद्री रास्ते मिलते हैं। जो देश इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है, उसे समुद्र में निगरानी, सैन्य उपस्थिति और रणनीतिक बढ़त मिलती है। यही कारण है कि सेनकाकू किसी भी संभावित संघर्ष में "पहला मोर्चा" माने जाते हैं। इस विवाद में ताइवान एक और परत जोड़ता है। अगर भविष्य में ताइवान को लेकर तनातनी बढ़ती है, तो सेनकाकू के पास मौजूदगी चीन और जापान दोनों के लिए निर्णायक हो सकती है।

चीन इसे अपनी सुरक्षा का प्राकृतिक विस्तार मानता है, जबकि जापान के लिए यह अमेरिका-जापान सुरक्षा ढांचे की मजबूती और क्षेत्रीय रक्षा की अनिवार्य कड़ी है। इसलिए इन द्वीपों पर नियंत्रण का मतलब सिर्फ भू-भाग पाना नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय सुरक्षा चक्र को बनाए रखना है। आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र कम महत्वपूर्ण नहीं है। 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में संकेत मिला था कि पूर्वी चीन सागर में तेल और गैस के बड़े भंडार हो सकते हैं। इसके अलावा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की विशाल संभावनाएं हैं, जो दोनों देशों की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यवान हैं। संसाधनों की इस संभावित दौलत ने विवाद को और अधिक जटिल और तीखा बना दिया है। लेकिन असली ईंधन राष्ट्रवाद है। चीन कहता है कि ये द्वीप सदियों से उसके व्यापारिक मार्ग और ऐतिहासिक नक्शों का हिस्सा रहे हैं। जापान दावा करता है कि उसने 1895 में इन्हें कानूनी रूप से अपने प्रशासन में शामिल किया था और तब से वह वास्तविक नियंत्रण रखता आ रहा है। इस ऐतिहासिक बहस ने दोनों देशों में सेनकाकू को राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बना दिया है, जहां से पीछे हटना राजनीतिक कमजोरी माना जाएगा।

इस विवाद को और भारी बनाता है अमेरिका का सुरक्षा गठबंधन। अमेरिका ने साफ कहा है कि जापान पर हमला होने पर उसका सुरक्षा समझौता सेनकाकू जैसे क्षेत्रों पर भी लागू होता है, जिसे चीन नजरअंदाज नहीं कर सकता। इससे यह विवाद दो देशों से निकलकर बड़े भू-राजनीतिक त्रिकोण यानी चीन, जापान और अमेरिका का हिस्सा बन जाता है। इसी वजह से जब चीन अपने तटरक्षक जहाज सेनकाकू के पास भेजता है या जापान आपत्ति दर्ज कराता है, तो यह सिर्फ समुद्री गश्त का मामला नहीं होता। यह उस भू-राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है जिसमें समुद्री संसाधन, सैन्य श्रेष्ठता, क्षेत्रीय भविष्य और राष्ट्रीय पहचान एक-दूसरे से टकराती हैं। सेनकाकू भले छोटे हों, लेकिन इन पर मंडराता तनाव एशिया की सबसे बड़ी शक्तियों के दिल में गूंजता है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 16 नवंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 82.53 किलो कोकीन की जब्ती से जुड़े मामले में दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में पांच ठिकानों पर छापे मारे। इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी ने 70 लाख रुपए की नकदी जब्त की और 110 म्यूल बैंक खातों को फ्रीज किया। ईडी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने रविवार को जानकारी दी कि एक बड़े ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की चल रही जांच के सिलसिले में शुक्रवार को पांच जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी ने छापे मारे।

तलाशी के दौरान, ईडी ने 70 लाख रुपए की नकदी, कुछ अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए। यह मामला नवंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से 82.53 किलो कोकीन की जब्ती से जुड़ा है, जिसके कारण एनसीबी ने ग्लोबल ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट में शामिल कई व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की। ईडी ने बताया कि तलाशी में मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के नेटवर्क का भी पता चला। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 110 म्यूल बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिनमें यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट से जुड़े 73 खाते शामिल थे। इन सभी का सट्टेबाजी से संबंधित लेनदेन के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था।(आईएएनएस)

इसके अलावा, तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों से धन के लेन-देन के लिए दुबई स्थित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। ईडी की ओर से यह कार्रवाई नारकोटिक्स कार्टेल और डिजिटल लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का समर्थन करने वाले फाइनेंशियल इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लगातार प्रयासों का हिस्सा है। फिलहाल, अन्य लाभार्थियों का पता लगाने और अपराध की आय से बनाई गई संपत्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। --आईएएनएस डीसीएच/
 

 मुंबई, 16 नवंबर । मुंबई के नेवल डॉक पर रविवार को आतंकवादी हमले की धमकीभरा कॉल आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को आंध्र प्रदेश का बताया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हैं। पुलिस के मुताबिक, जहांगीर शेख नाम के एक शख्स ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया। उसने बताया कि वह आंध्र प्रदेश से बात कर रहा है और उसे किसी दूसरे आदमी ने नेवल डॉक पर होने वाले आतंकवादी हमले के बारे में बताकर सतर्क रहने को कहा था। जैसे ही फोन आया, पुलिस ने बिना देर किए प्रोटोकॉल के हिसाब से जांच शुरू कर दी, लेकिन अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति पुलिस को नहीं मिली है।

इसी बीच मुंबई पुलिस ने फोन करने वाले जहांगीर शेख को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि वह फोन करते समय शराब के नशे में था। संभव है कि उसने नशे में बिना सोचे-समझे इतनी बड़ी बात बोल दी हो, हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है ताकि पक्का हो सके कि यह सिर्फ नशे में की गई हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ी बात छिपी है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद मुंबई पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर आगे की जांच में जुटी हुई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जहांगीर शेख नामक व्यक्ति ने किसके कहने पर कॉल किया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर। भारतीय वायु सेना फ्रांस के मोंट-डे-मार्सन में फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास 'गरुड़ 25' को अंजाम दे रही है। इस अभ्यास के लिए भारतीय वायु सेना की एक टुकड़ी फ्रांस में है। भारतीय वायु सेना यहां अपने सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में शामिल हुई है। यह अभ्यास रविवार 16 नवंबर से प्रारंभ हुआ है और 27 नवंबर तक चलेगा। इस महत्वपूर्ण वायुसेना अभ्यास में इंडक्शन और डी-इंडक्शन चरणों के लिए सी-17 ग्लोबमास्टर द्वारा एयरलिफ्ट किया जाएगा।

वहीं, फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने के लिए हवा में ही ईंधन भरने का अभ्यास भी इस अभियान का हिस्सा है। इसके लिए आईएल-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों का उपयोग किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान फ्रांस के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ जटिल हवाई युद्ध परिदृश्यों जैसे कि हवा से हवा में युद्ध, एयर डिफेंस और संयुक्त हमला करने अभियानों पर फोकस करेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य एक वास्तविक दिखने वाले वातावरण में रणनीति और प्रक्रियाओं को परखना है। साथ ही पारस्परिक दोनों वायुसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि गरुड़ 25 अभ्यास दोनों वायु सेनाओं के बीच प्रोफेशनल बातचीत, प्रचालनगत ज्ञान के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने का अवसर दे रहा है। यह अभ्यास भारतीय वायु सेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

इससे पहले इसी वर्ष भारत और फ्रांस की सेनाओं ने एक बेहद महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास ‘शक्ति’ को अंजाम दिया था। खास बात यह रही कि वह युद्धाभ्यास आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया गया था। अभ्यास के दौरान भारत और फ्रांस की सेनाओं ने भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर इस युद्धाभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का समावेश किया। इसके अलावा, ड्रोन रोधी अभियानों जैसे विषयों पर संयुक्त प्रशिक्षण किया। यह पूरा अभ्यास भी फ्रांस में आयोजित किया गया। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने कंबैट शूटिंग, अर्बन वारफेयर, और अवरोध पार प्रशिक्षण भी किया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली व ड्रोन रोधी क्षमता युद्धों का रुख निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

वहीं, भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का सौदा भी हो चुका है। राफेल मरीन विमानों की खरीद के लिए यह सरकार-से-सरकार की डील है। इस डील के तहत फ्रांस द्वारा भारतीय नौसेना को मरीन (एम) श्रेणी के 26 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जाएगी। तय सौदे के मुताबिक भारतीय नौसेना को फ्रांस द्वारा 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की डिलीवरी दी जाएगी। इनमें से 22 फाइटर जेट सिंगल-सीटर होंगे। वहीं, नौसेना को चार ट्विन-सीटर वेरिएंट के ट्रेनिंग राफेल विमानों की डिलीवरी भी की जाएगी। ये विमान ट्रेनिंग के लिए भी उड़ान भरेंगे। (आईएएनएस)

बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के एक दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है.

आरके सिंह के नाम बीजेपी के बिहार प्रदेश मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है, "आपकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में हैं. ये अनुशासन के दायरे में आता है. पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है. इससे पार्टी को नुकसान हुआ है."

आरके सिंह को पार्टी से निलंबित करते हुए ये पूछा गया है कि उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाए, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया गया है.

आरके सिंह के अलावा बीजेपी ने बिहार विधान परिषद के सदस्य अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर ऊषा अग्रवाल के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया है. इन्हें भी पार्टी से निलंबित करते हुए ये पूछा गया है कि उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाए.

(bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 15 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट ने पूरे देश को दहला दिया है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, विस्फोट उस वक्त हुआ जब पुलिस टीम लाल किला हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच कर रही थी। इस दुखद घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यह जानकर बेहद निराशा और दुख हुआ कि जम्मू-कश्मीर के नौगाम में एक पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट में 9 अनमोल जानें चली गईं और 24 लोग घायल हो गए। मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों का शीघ्र चिकित्सा पर्यवेक्षण में इलाज किया जाना चाहिए और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।"

उन्होंने आगे लिखा, "यह घटनाक्रम दिल्ली में लाल किले के पास हुए कायराना कार विस्फोट आतंकवादी हमले के कुछ दिनों बाद आया है, और यह केंद्र सरकार के लिए ख़ुफ़िया तंत्र और आतंकवाद-रोधी तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक चेतावनी है। वह जवाबदेही से नहीं भाग सकती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आतंकवाद के अभिशाप के विरुद्ध राष्ट्र के साथ एकजुट है।" दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए हालिया घटना का जिक्र करते हुए खड़गे ने आगे लिखा, "हाल ही में लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर, आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे बाहरी ताकतों से लगातार समर्थन और समर्थन मिल रहा है।"

राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में कई सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु और अनेक का घायल होना बहुत ही पीड़ादायक और चिंताजनक है। सूचना है कि ये भीषण हादसा लाल किला हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ। मैं शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 नवंबर । राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े तीन डॉक्टरों का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल की सिफारिश और जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर की गई है। एनएमसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि नौगाम, श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 162/2025 में कई संदिग्धों की भूमिका सामने आई थी। इसी मामले की जांच में तीन डॉक्टरों की संलिप्तता भी उजागर हुई। आदेश के अनुसार डॉक्टर मुजफ्फर अहमद (पंजीकरण संख्या 14680/2017), डॉक्टर अदील अहमद राठर (पंजीकरण संख्या 15892/2019) और डॉक्टर मुजमिल शकील (पंजीकरण संख्या 15130/2018), जो जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत थे, उन्हें जांच एजेंसियों द्वारा एकत्रित प्रमाणों के आधार पर इस गंभीर केस में शामिल पाया गया। एनएमसी ने कहा कि यह आचरण चिकित्सकीय पेशे की नैतिक मान्यताओं, ईमानदारी और जनता के भरोसे के पूरी तरह प्रतिकूल है।

भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम 2002 के अध्याय 1 के क्लॉज 1.1.1 और 1.1.2 के तहत ऐसे कृत्य को गंभीर उल्लंघन माना जाता है। जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन तीनों डॉक्टरों का पंजीकरण रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तीनों डॉक्टरों के नाम तुरंत प्रभाव से मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर से हटा दिए जाएं। इसके बाद वे चिकित्सा कार्य, किसी भी चिकित्सा संस्थान में नियुक्ति या मेडिकल पेशे से जुड़े किसी भी दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकेंगे, जब तक कि आगे कोई नया आदेश जारी न हो। बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी एक कार में 10 नवंबर को धमाका हुआ था। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हो गए।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले की जांच के लिए 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की है। इसमें एक आईजी, दो डीआईजी, तीन एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। जांच ​​एजेंसियां सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रख रही हैं और दिल्ली भर के कई स्थानों से मोबाइल फोन डंप डेटा एकत्र कर रही हैं। साथ ही, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। --(आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 15 नवंबर । पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अमृतसर (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनिंदर सिंह को निलंबित किया है। उन पर बढ़ती गैंगस्टर गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रहने और संगठित अपराध से निपटने में कथित चूक के कारण कार्रवाई हुई है। पंजाब डीपीआर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मान सरकार का बड़ा एक्शन। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह को अपराधियों के प्रति नरमी से पेश आने के बाद सस्पेंड किया गया। कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं सहा जाएगा।" बता दें कि आईपीएस मनिंदर सिंह 2019 बैच के अधिकारी हैं। एसएसपी अमृतसर ग्रामीण का पदभार संभालने से पहले, वह अमृतसर शहरी पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने तरनतारन जिले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में भी कार्य किया था। बाद में, उन्हें पंजाब के राज्यपाल का सहायक पुलिस उपाधीक्षक (एडीसी) नियुक्त किया गया था।(आईएएनएस)