अयोध्या, 19 अक्टूबर । अयोध्या में हनुमान गढ़ी पर दीपोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। सुबह से ही देश के कोने-कोने से भक्त भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है, और माहौल भक्ति व उल्लास से भरा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। रीवा, मध्य प्रदेश से आए शिवम कुमार मिश्रा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "यहां आकर मन को अपार शांति मिली। कल हम यहां पहुंचे थे, और आज पूरे दिन अयोध्या में घूमेंगे। रात में दीपोत्सव का आनंद लेंगे, फिर अपने घर लौटेंगे। व्यवस्था शानदार है, साफ-सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूं कि वे आगे भी ऐसा ही करते रहें।" उरई से आए शेष नारायण दीक्षित ने कहा, "अयोध्या का माहौल अद्भुत है।

चारों ओर पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर लौट आए हों। आज शाम को दीप प्रज्ज्वलन होगा, जिसका सभी को इंतजार है।" उन्होंने राजनीतिक बदलावों का जिक्र करते हुए कहा, "2017 से पहले यहां कुछ खास नहीं था। पहले सैफई जैसे महोत्सव होते थे, लेकिन अब राम उत्सव का भव्य आयोजन होता है। योगी जी और भाजपा सरकार ने अयोध्या को पूरी तरह बदल दिया। पहले रामलला तिरपाल के नीचे थे, आज उनका भव्य मंदिर सबके लिए गर्व का विषय है।" गौरी दीक्षित ने कहा, "यहां आकर आत्मा को सुकून मिलता है। भगवान राम का नाम लेने से ही शांति मिलती है और उनके दर्शन का आनंद तो अनमोल है। मैं दीपावली मनाकर ही लौटूंगी। पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रयासों से अयोध्या निखर रही है। यहां का हर बच्चा अब जागरूक है और राम भक्ति में लीन है।" इस दीपोत्सव में लाखों दीपों से अयोध्या जगमगाएगी। सीएम योगी के नेतृत्व में अयोध्या न केवल आध्यात्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में भी नया मुकाम हासिल कर रही है। --आ(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर । वर्ष 1959 में 21 अक्टूबर के दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्‍त्र चीनी टुकड़ी ने घात लगाकर हमला किया था जिसमें पुलिस के 10 वीर जवान शहीद हुए थे। जवानों के इस अमर बलिदान को याद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गौरतलब है कि इस दिन बलिदान देने वाले इन शहीदों व अन्य पुलिसकर्मियों के समर्पण को समर्पित, प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर का दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए बलिदान तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता बनाए रखने में पुलिस की भूमिका का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्‍मृति दिवस, 2018 के अवसर पर चाणक्यपुरी, नई दिल्‍ली स्थित राष्‍ट्रीय पुलिस स्‍मारक देश को समर्पित किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार, 21 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित इसी राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह स्‍मारक पुलिस बलों में राष्‍ट्रीय पहचान, गर्व, उद्देश्यों में एकरूपता, एक समान इतिहास और भविष्‍य की भावना भरने के साथ-साथ उनकी इस प्रतिबद्धता को भी और मजबूत करता है। यह इस बात का प्रतीक है कि पुलिस के जवानों ने अपने प्राणों की कीमत पर भी देश की रक्षा की है।

पुलिस स्‍मारक में एक केंद्रीय शिल्पकृति के अलावा ‘शौर्य की दीवार’ तथा एक संग्रहालय भी मौजूद है। केंद्रीय शिल्पकृति के रूप में मौजूद एक 30 फुट ऊंचा ग्रेनाइट का एकल पाषाण खंड पुलिस कर्मियों की शक्ति, विनम्रता और नि:स्‍वार्थ सेवा का प्रतीक है। इसी प्रकार ’शौर्य की दीवार’ जिस पर शहीदों के नाम उत्‍कीर्ण हैं। यहां उन नायकों के नाम अंकित हैं जिन्होंने कर्तव्य के पथ पर अपने प्राण न्यौछावर किए। उन पुलिसकर्मियों की बहादुरी और बलिदान के अचल प्रतीक के रूप में उनके नाम यहां उपस्थित हैं। वहीं यहां मौजूद संग्रहालय की संकल्‍पना में भारतीय पुलिस व्‍यवस्‍था के इतिहास और विकास यात्रा के दर्शन हैं। यह स्‍थान पुलिस बल और आम नागरिकों दोनों के मन में एक तीर्थ जैसा आदर रखता है। यह स्‍मारक आम जनता के लिए सोमवार के अलावा अन्‍य सभी दिन खुला रहता है। अर्द्धसैनिक बलों द्वारा प्रत्‍येक शनिवार और रविवार को सूर्यास्त से एक घंटा पूर्व यहां बैंड, परेड और रिट्रीट समारोह का आयोजन भी किया जाता है। ‘पुलिस स्‍मृति द‍िवस’, अर्थात् 21 अक्टूबर को, देश भर में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मुख्‍य कार्यक्रम राष्‍ट्रीय पुलिस स्‍मारक में आयोजित किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वर्ष समारोह की अध्यक्षता करेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्‍ली पुलिस की एक संयुक्त परेड आयोजित की जाएगी। --(आईएएनएस)

 चेन्नई, 19 अक्टूबर । तमिलनाडु के थेनी जिले में मूसलाधार बारिश और उफनती मुल्लापेरियार नदी ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे व्यापक तबाही और निराशा हाथ लगी है। रविवार सुबह नदी के तटबंध टूटने से उथमपलायम, वीरापंडी, उप्पुकोट्टई और पलानीचेट्टीपट्टी के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। जैसे-जैसे जलस्तर बढ़ता गया, घर, खेत और सड़कों पर तेजी से जलस्तर बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाढ़ का पानी कुछ ही घंटों में रिहायशी इलाकों में पहुंच गया, जिससे कई परिवारों को ऊंची जगहों पर पलायन करना पड़ा। प्रसिद्ध वीरापंडी गौमारीअम्मन मंदिर जाने वाली सड़क पूरी तरह बह गई, जिससे मंदिर और आस-पास की बस्तियों तक पहुंच बंद हो गई। कटाई के लिए तैयार 200 एकड़ से ज्यादा धान की फसलें पानी में डूब गईं और केले, नारियल और मक्के की खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं।

वीरपंडी के एक किसान आर. रमण, ने अपने जलमग्न खेतों को अविश्वास से देखते हुए कहा, "हम अगले हफ्ते कटाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया।" निवासियों ने बताया कि बाढ़ के पानी में सांप और जंगली जीव बहकर गांवों में आ गए, जिससे दहशत और बढ़ गई। उथमपलायम निवासी मालती ने कहा, "यह बहुत भयावह है, खासकर बच्चों वाले परिवारों के लिए। हम बिना डरे बाहर भी नहीं निकल सकते।" पलानीचेट्टीपलायम के पास अंजनेया नगर में कई घर पानी में डूब गए, जिसके बाद अग्निशमन और बचाव सेवा विभाग ने एक नाटकीय बचाव अभियान चलाया। बचाव दल ने देर रात तक जेसीबी मशीनों और नावों की मदद से फंसे हुए निवासियों को निकाला। स्थानीय लोगों ने आपदा की गंभीरता के लिए अधिकारियों की तैयारी की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया। एक अन्य निवासी ने कहा, "अगर जल स्तर बढ़ने पर एहतियाती कदम उठाए गए होते, तो आज हमें इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता।" थेनी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव कार्य पूरे जोरों पर हैं और स्कूलों और सार्वजनिक भवनों में अस्थायी आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। हालांकि, क्षेत्र में भारी बारिश जारी रहने के कारण, आगे भी बाढ़ आने की आशंका बनी हुई है। --(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 19 अक्टूबर । पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत के साथ ही केरल भारी बारिश की चपेट में है, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और व्यापक नुकसान हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी जारी की है कि अरब सागर के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बुधवार तक तीव्र बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने रविवार को उत्तरी केरल के पांच जिलों—इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अलप्पुझा को छोड़कर शेष अधिकांश जिले येलो अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को उच्च सतर्कता पर रखा है। इडुक्की जिले के कुमिली में भारी बारिश के कारण एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, उनका वाहन भूस्खलन के बाद सड़क पर जमा कीचड़ के ढेर से टकरा गया। जिले के अन्य हिस्सों में भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं, जिससे वेल्लारमकुन्नू के पथुमुरी में सड़कें अवरुद्ध हो गईं। एक स्थानीय निवासी ने बताया, "आधी रात को मिट्टी का एक बड़ा ढेर सड़क पर गिर गया।

अगर बारिश इसी तरह जारी रही, तो ऐसी और घटनाएं होने की आशंका है।" कुमिली में शनिवार रात मूसलाधार बारिश के कारण कई दुकानों और निचले इलाकों में पानी भर गया। मुल्लापेरियार बांध के 13 स्पिलवे शटर खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, जिससे जिले की नदियां उफान पर हैं। मलप्पुरम में, वझिक्कदावु में मूसलाधार बारिश से सड़कें और लगभग 50 घर जलमग्न हो गए। गुडल्लूर-कोझिकोड मार्ग पर मणिमूला में एक घंटे से ज़्यादा समय तक यातायात बाधित रहा। रंदमपदम, मोडापोयका और आसपास के इलाकों से भी बाढ़ की खबरें आईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कराकोडन, कलक्कन और अथिथोड नदियों के उफान पर आने के बाद बाढ़ आई। कोच्चि में, रात भर हुई बारिश के बाद दक्षिण रेलवे स्टेशन के आसपास की सड़कें जलमग्न हो गईं। हालांकि, सुबह तक स्थिति सामान्य होने लगी क्योंकि बारिश कम हो गई और पानी कम होने लगा। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने, पहाड़ी इलाकों में जाने से बचने और सुरक्षा संबंधी सलाह का पालन करने का आग्रह किया है क्योंकि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। --(आईएएनएस)

वृंदावन, 18 अक्टूबर । विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के गर्भ गृह के नीचे स्थित पुराने 'तोष खाना' को शनिवार को खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की निगरानी में होने वाली इस ऐतिहासिक कार्रवाई से 54 साल से बंद इस खजाने के कमरे के रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, 'तोष खाना' खोलने का निर्णय 29 सितंबर को लिया गया था। शनिवार दोपहर को मंदिर के दर्शन बंद होने के बाद यह कमरा खोला जाएगा। मंदिर परिसर में जगह-जगह पोस्टर लगाकर इसकी सूचना दी गई है। पिछले 54 साल से बंद इस कमरे में सोने-चांदी के आभूषण, प्राचीन शस्त्र और अन्य कीमती वस्तुओं के होने की संभावना को लेकर भक्तों और स्थानीय लोगों में उत्सुकता चरम पर है। माना जा रहा है कि इस कमरे में मंदिर के ऐतिहासिक खजाने का भंडार हो सकता है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने किसी भी गोस्वामी को इस प्रक्रिया में शामिल होने या खजाने की सूची बनाने की अनुमति नहीं दी है। कमेटी की देखरेख में यह पूरी कार्रवाई संपन्न होगी। 'तोष खाना' के खुलने से बांके बिहारी मंदिर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। यह प्रक्रिया न सिर्फ मंदिर की धरोहर को उजागर करेगी, बल्कि सालों से बंद इस कमरे के रहस्यों को भी दुनिया के सामने लाएगी। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण रेती क्षेत्र में स्थित है और भगवान श्रीकृष्ण के विग्रह रूप 'बांके बिहारी' को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण सन् 1864 में स्वामी हरिदास ने कराया था, जो भक्त कवि और संगीतकार होने के साथ-साथ प्रसिद्ध संत भी थे। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास को भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी ने 'बांके बिहारी' के रूप में स्वयं दर्शन दिए थे। उसी स्थान पर इस मंदिर की स्थापना की गई। --(आईएएनएस)

भारत और अमेरिका के संबंधों के जाने-माने स्कॉलर एश्ले टेलिस को अमेरिका में गिरफ़्तार किया गया है। एश्ले टेलिस अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के लिए काम कर चुके हैं।

टेलिस पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी संस्थान से गोपनीय दस्तावेज़ हासिल कर अपने पास रखे थे। जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि टेलिस के वर्जीनिया स्थित घर पर एक हज़ार से ज़्यादा गोपनीय दस्तावेज़ मिले हैं।

अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क सीएनन ने कोर्ट रिकॉर्ड के हवाले से लिखा है कि एश्ले टेलिस ने एयर फोर्स से जुड़े रणनीति और तकनीक से जुड़े दस्तावेज़ों तक अपनी पहुँच बनाई और उसे हासिल किया।

अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि मंगलवार को एफ़बीआई का एफेडेविट सार्वजनिक हुआ था, जिसमें कहा गया है कि टेलिस ने पिछले कुछ सालों में कई बार चीन की सरकार के अधिकारियों से मुलाक़ात की थी।

सीएनएन के मुताबिक़ एफ़ेडेविट में एक एफ़बीआई एजेंट ने लिखा है, ‘अप्रैल 2023 में टेलिस ने वॉशिंगटन में चीन की सरकार के अधिकारियों के साथ डिनर किया था। इन्हें कई मौक़ों पर ईरान-चीन संबंधों, उभरती नई तकनीक, जिनमें एआई भी शामिल है, के बारे में बात करते हुए सुना गया है।’

हालांकि एश्ले जे टेलिस के वकील डेब्रा कर्टिस और जॉन नेसकस ने एक बयान जारी कर कहा, ‘टेलिस एक सम्मानित स्कॉलर और सलाहकार हैं। हम उन पर लगाए आरोपों का मज़बूती से खंडन करते हैं।’

टेलिस ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय में बिना पैसे लिए सलाहकार के तौर पर काम किया था। इसके अलावा इन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट (ओएनए) में एक कॉन्ट्रैक्टर का काम किया था।

भारत की नीति पर टेलिस के सवाल

64 साल के एश्ले टेलिस का जन्म भारत में हुआ था लेकिन वह अमेरिकी नागरिक हैं। टेलिस को अमेरिका में और अमेरिका से बाहर भी भारत की विदेश नीति के चर्चित विशेषज्ञ के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कराने में उनकी अहम भूमिका थी।

एश्ले टेलिस भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर बहुत कुछ बोलते और लिखते रहे हैं। टेलिस की बातों को मीडिया में काफ़ी तवज्जो मिलती रही है। टेलिस जो भी कहते थे, उसमें अमेरिकी सोच और उसकी रणनीति की झलक मिलती थी।

अमेरिका और भारत के रिश्तों पर टेलिस ने हाल-फि़लहाल में जो कुछ भी कहा है, हम उसे साझा कर रहे हैं। एश्ले टेलिस थिंक टैंक कार्नेगी एन्डॉमेंट के सीनियर फेलो भी हैं। टेलिस ने इसी साल अगस्त महीने में अमेरिकी मैगज़ीन फॉरेन अफेयर्स में भारत की विदेश नीति पर एक लंबा आर्टिकल लिखा था।

टेलिस का कहना था कि भारत की महारणनीति ही महालक्ष्य के आड़े आ रही है।

एश्ले जे टेलिस ने लिखा था, ''इस सदी की शुरुआत से ही अमेरिका भारत को एक बड़ी शक्ति बनाने की कोशिश करता रहा है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब राष्ट्रपति थे तो अमेरिका भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़े समझौते पर राज़ी हुआ था। ऐसा तब था, जब भारत का परमाणु कार्यक्रम परमाणु हथियारों से जुड़े होने के कारण विवादित था। ओबामा जब राष्ट्रपति बने तो अमेरिका और भारत के बीच डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर सहयोग बढ़ा। इसका मक़सद सैन्य क्षमता बढ़ाना था।’

‘डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने पहली बार भारत से संवेदनशील ख़ुफिय़ा सूचना साझा करना शुरू किया। ट्रंप ने ही भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी देना शुरू किया, इससे पहले यह टेक्नोलॉजी अमेरिका केवल अपने सहयोगियों को देता था। बाइडन जब राष्ट्रपति बने तो अमेरिका ने भारत को उच्च तकनीक वाले फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देना शुरू किया। भारत के साथ सैन्य सहयोग भी बढ़ा। बुश ने भारत को 21वीं सदी की बड़ी विश्व शक्ति बनाने का वादा किया था।''

एश्ले जे टेलिस कहते हैं कि इन वादों के तर्क बहुत ही सरल थे। टेलिस ने लिखा है, ‘अमेरिका चाहता था कि भारत शीत युद्ध के ज़माने वाले द्वेष से बाहर निकले। शीत युद्ध के द्वेष के कारण ही दोनों महान लोकतंत्र अलग-अलग किनारे पर खड़े थे। सोवियत यूनियन के पतन के बाद कोई कारण नहीं था कि दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ रहें।’

अमेरिका के लिए भारत की अहमियत

एश्ले जे टेलिस ने लिखा है, ‘शीत युद्ध के बाद अमेरिका और भारत के लोगों के आपसी संबंध बढ़े। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नया आकार देने में भारतीय प्रवासियों की अहम भूमिका रही। भारत ने भी शीत युद्ध के बाद आर्थिक सुधार किया और अमेरिकी कंपनियों के लिए अपना बाज़ार खोल दिया। इन फ़ैसलों के कारण दोनों देशों के साझे हित भी सामने आए। ख़ास कर इस्लामी आतंकवाद से मुक़ाबला, चीन के उभार के ख़तरे और उदार वैश्विक व्यवस्था की रक्षा जैसी चीज़ें थीं। अमेरिका का आकलन था कि मज़बूत भारत से अमेरिका और मज़बूत होगा।’

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत अपनी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के बजाय मल्टीअलाइनमेंट यानी सभी पक्षों के साथ होने की वकालत करता रहा है। लेकिन एश्ले टेलिस जैसे विशेषज्ञ भारत की इस नीति के प्रति बहुत आश्वस्त नहीं दिखते हैं।

टेलिस मानते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर जिस प्रभाव की आकांक्षा रखता है, उसमें बहुध्रवीयता की चाह आड़े आ रही है।

टेलिस ने फॉरेन अफेयर्स में लिखा था, ‘दुनिया की चौथी या संभवत: तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद भारत के प्रभाव में कोई नाटकीय बढ़ोतरी नहीं होगी। 2047 में भारत अपनी आज़ादी का जब शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब भी उसे चीनी ताक़त का सामना करने के लिए विदेशी ताक़तों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।’

‘भारत अपने पारंपरिक साझेदारों या कऱीबी सहयोगियों के साथ सहज नहीं है, ऐसे में बाहरी समर्थन जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ख़ासकर तब जब अमेरिका की विदेश नीति लेन-देन आधारित हो जाए या फिर अमेरिका भी भारत को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखने लगे। आने वाले दशकों में भारत बेशक अधिक शक्तिशाली बनेगा लेकिन उस शक्ति का सार्थक उपयोग करने की इसकी क्षमता सीमित रह सकती है और इसका वैश्विक प्रभाव अपेक्षाकृत कम होगा।’

टेलिस ने लिखा था, ‘शीतयुद्ध के दौरान भारत की तरक्क़़ी अपनी संभावनाओं से काफ़ी पीछे रही। हालांकि भारत ने आज़ादी से पहले की सदी में व्याप्त ठहराव को पार कर लिया, फिर भी 1950 से 1980 तक उसकी सालाना वृद्धि दर केवल लगभग 3।5 प्रतिशत रही, जो कि कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफ़ी कम थी। 1980 के दशक में सीमित आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद भारत की औसत वृद्धि दर बढक़र लगभग 5।5 प्रतिशत हो गई लेकिन यह वृद्धि दर भी अन्य एशियाई देशों की तुलना में फीकी ही रही।’

इसी महीने एश्ले टेलिस का एक लंबा आर्टिकल कार्नेगी एन्डॉमेंट की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था। इस लेख उन्होंने भारत के प्रति ट्रंप के रुख़ की विस्तार से चर्चा की थी।

टेलिस ने लिखा था, ‘ट्रंप के हालिया व्यवहार से उत्पन्न हुई अनिश्चितताएं स्वाभाविक रूप से भारत को विचलित करती हैं और संभवत: उसे अमेरिका के साथ कऱीबी साझेदारी की ओर बढऩे से रोकती हैं। ज़ाहिर है कि यह भारत के लिए लंबी अवधि के हित में भी है। लेकिन, सच्चाई यह है कि अमेरिका के साथ सहयोग तो करना लेकिन पूरी तरह से उसके प्रभाव में न आने के प्रति भारत की हिचकिचाहट ट्रंप से कहीं पहले की है। यह भारत की गहरी सांस्कृतिक और रणनीतिक उलझनों में निहित है। यह उसकी ख़ुद की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा से जुड़ी हुई हैं।’

टेलिस ने लिखा है, ‘अगर भारत की ट्रंप को लेकर वर्तमान चिंताओं को मान भी लिया जाए, तो यह तथ्य बना रहता है कि ट्रंप का अंतिम कार्यकाल है। दूसरी तरफ़ चीन को लेकर नई दिल्ली की रणनीतिक दुविधाएं कहीं अधिक पुरानी हैं। इस कारण अमेरिका के साथ एक विशेष साझेदारी बनाने की ज़रूरत को नजऱअंदाज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन की शक्ति और उसका आक्रामक रुख़ भारत के लिए एक रणनीतिक ज़रूरत है। ख़ास कर ऐसे समय में जब भारत अपने दम पर चीन से संतुलन नहीं बना सकता।’

एश्ले टेलिस को लगता है कि भारत अगर दूसरी शक्तियों के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों में दिलचस्पी बनाए रखता है तो अमेरिका खुलकर उसके साथ नहीं आएगा।

टेलिस ने लिखा है, ‘भारत अगर उन देशों के साथ भी गहरा संबंध बनाकर रखना चाहता है, जो अमेरिकी हितों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अमेरिका भारत को खुलकर समर्थन नहीं दे सकता है। भारत बहुध्रुवीय दुनिया की बात करता है लेकिन इससे भारत को चीन के ख़तरे से निपटने में मदद नहीं मिलेगी। इसके लिए अमेरिका से मज़बूत साझेदारी ज़रूरी है। भारत की बहुध्रुवीय दुनिया की आकांक्षा अमेरिकी शक्ति और प्रभाव को कमज़ोर करने से जुड़ी है। ऐसे में अमेरिका इसे चुपचाप कैसे देख सकता है?’

 कोलकाता, 16 अक्टूबर  पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में खांसी की दवाओं की बिक्री और मार्केटिंग को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। राज्य के ड्रग कंट्रोल डायरेक्टोरेट ने कफ सिरप बेचने और प्रचार करने वाली कंपनियों पर निगरानी तेज करते हुए एक नई गाइडलाइन और निर्देश जारी किया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, यह कदम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए उठाया गया है। यह फैसला कोल्ड्रिफ नामक खांसी की सिरप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद लिया गया है। पहले यह दवा मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित की गई थी, जहां इसके सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसे अपने राज्य में बंद कर दिया। सरकार ने इसे एक एहतियाती कदम बताया है ताकि भविष्य में किसी मासूम की जान ना जाए। गाइडलाइन के अनुसार, कोई भी दुकानदार या कंपनी किसी और कंपनी द्वारा बनाई गई दवा को अपने नाम से नहीं बेच सकेगी जब तक कि उसके पास उस कंपनी के साथ लिखित समझौता न हो। यह प्रावधान गाइडलाइन के सेक्शन 84डी में अनिवार्य किया गया है। वहीं, धारा 84ई के तहत, जो कंपनियां दवाओं की मार्केटिंग करती हैं, उन्हें अब दवा की गुणवत्ता और कानूनी जिम्मेदारियों के लिए निर्माता कंपनी के साथ बराबर जिम्मेदार माना जाएगा।

ड्रग कंट्रोल डायरेक्टोरेट ने कहा है कि जो कंपनियां पश्चिम बंगाल के बाहर से खांसी की दवाएं बनवा रही हैं और यहां बेच रही हैं, उन्हें अपने निर्माण समझौते की एक कॉपी ड्रग कंट्रोल विभाग को 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यह कॉपी आधिकारिक ईमेल पर भेजी जानी चाहिए। विभाग इन दस्तावेजों की जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ नियमानुसार हो। इसके साथ ही कंपनियों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'ड्रग अलर्ट' पोर्टल पर नियमित नजर रखें, ताकि दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़ी नई चेतावनियों की उन्हें सही समय पर जानकारी मिलती रहे। ड्रग कंट्रोल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस फैसले से बाजार में खराब या बिना लाइसेंस वाली खांसी की सिरप की बिक्री पर लगाम लगेगी। साथ ही इससे ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा कि उन्हें जो दवा मिल रही है, वह सुरक्षित है और नियमों के तहत बनी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बच्चों को दी जाने वाली खांसी और सर्दी की दवाओं को लेकर चेतावनी जारी की थी। मंत्रालय ने कहा था कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरती जाए। खासकर छोटे बच्चों के लिए इन दवाओं का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना न किया जाए। मध्यप्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद पूरे देश में प्रशासन ने खांसी की सिरप को लेकर अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। अब राज्यों के स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में आ गए हैं और दवाओं की गुणवत्ता की जांच और निगरानी को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। --(आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर । भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी खाद्य उत्पाद (चाहे वह फ्रूट-बेस्ड, नॉन-कार्बोनेटेड या रेडी-टू-ड्रिंक बेवरेज हो) के नाम या ब्रांड में ओआरएस शब्द का प्रयोग अब पूरी तरह निषिद्ध है। एफएसएसएआई ने जारी आदेश में कहा कि यह आदेश पहले के दो आदेशों (14 जुलाई 2022 और 2 फरवरी 2024) को सुपरसिड करता है, यानी अब वे आदेश रद्द माने जाएंगे। पहले इन आदेशों के तहत कुछ कंपनियों को ब्रांड नाम में 'ओआरएस' शब्द का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते वे अपने लेबल पर यह चेतावनी दें कि यह उत्पाद डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित ओआरएस फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अब एफएसएसएआई ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी खाद्य उत्पाद के नाम, ब्रांड या लेबल पर 'ओआरएस' शब्द का उपयोग (चाहे वह किसी प्रिफिक्स या सफिक्स के साथ ही क्यों न हो) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बने नियमों का उल्लंघन है।

एफएसएसएआई ने कहा कि इस तरह के नाम या लेबल उपभोक्ताओं को भ्रामक, भेदक और गलत जानकारी देते हैं। ऐसे उत्पाद धारा 23 और 24, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, उप-विनियमन 4(3) और 5(1), खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020, उप-विनियमन 4(1) और 4(13), खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम 2018 धाराओं का उल्लंघन करते हैं। इन प्रावधानों के उल्लंघन पर उत्पाद को मिसब्रांडेड और मिसलीडिंग माना जाएगा, जिसके लिए धारा 52 और 53 के तहत सजा और जुर्माना का प्रावधान है। एफएसएसएआई ने यह भी स्पष्ट किया कि 14 जुलाई 2022 और 2 फरवरी 2024 के आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाते हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि 8 अप्रैल 2022 को जारी किया गया धारा 16(5) के तहत दिशानिर्देश ओआरएस के विकल्प उत्पाद के भ्रामक विज्ञापनों और मार्केटिंग संबंधी आदेश जारी रहेगा। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आयुक्तों से कहा है कि वे इस आदेश को कड़ाई से लागू करें, ताकि उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों और गलत उत्पाद दावों से बचाया जा सके। -(आईएएनएस)

 मुंबई, 16 अक्टूबर । मुंबई की सहार पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है, जो करीब दो दशकों से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। आरोपित की पहचान एमडी इक्लाज मोल्ला एमडी बाजिलियर मोल्ला के रूप में हुई है। वह 2005 में अवैध तरीके से भारत आया था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मोल्ला ने साल 2014 में कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय में फर्जी नाम और पते सहित कई गलत जानकारी देकर धोखे से भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया था। कथित तौर पर, उसने इस जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कई बार विदेश यात्राएं भी कीं। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को तब हुई जब 14 अक्टूबर 2025 को उसने इंडिगो की उड़ान 6ई-1236 से कुवैत से मुंबई जाने की कोशिश की, लेकिन मुंबई हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया। अधिकारियों ने बताया कि धोखाधड़ी से हासिल किए गए भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए करके, आरोपी ने भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण और मुंबई आव्रजन विभाग, दोनों को धोखा दिया। अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, सहार पुलिस स्टेशन ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मोल्ला पिछले ग्यारह सालों से कुवैत में नौकरी कर रहा था और वहां उसने खुद को भारतीय नागरिक बताकर कुवैती विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपने भारतीय पासपोर्ट का नवीनीकरण भी करवाता रहा। इसी नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उसने कुवैत में नौकरी हासिल की और कोलकाता में संपत्ति भी खरीदी थी। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस बांग्लादेशी नागरिक ने भारतीय नागरिकता के दस्तावेज कैसे हासिल किए और बार-बार अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कैसे कीं। यह मामला भारतीय आव्रजन और पासपोर्ट प्रणाली में सेंधमारी के गंभीर सवाल खड़े करता है। उसे अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और बिना अनुमति के रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया है और अब उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय विशेषज्ञों ने गुरुवार को आईफोन 17 सीरीज का इस्तेमाल कर दीयों और मोमबत्तियों के त्योहार दिवाली के फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए कुछ प्रोफेशनल टिप्स शेयर किए। फोटोग्राफर बॉबी रॉय ने कहा कि आईफोन 17 सीरीज के नाइट मोड का इस्तेमाल कर दिवाली की तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं। उन्होंने कहा, "48एमपी एचईआईएफ मैक्स का इस्तेमाल कर लाइट्स और फेस्टिव डेकोर के फाइन टेक्स्चर को आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की बेस्ट क्वालिटी से क्लिक कर सकते हैं। आप पूजा और सॉफ्ट सिनेमैटिक मोंमेट्स को पोर्ट्रेट मोड से भी कैप्चर कर सकते हैं।" उन्होंने बताया कि दिवाली के बेहतरीन क्लिप्स दीये जलाना जैसे दूसरे खूबसूरत मोमेंट्स के लिए सिनेमैटिक मोड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स के सभी लेंस में फोटोनिक इंजन मिलता है, जो कि कम लाइट को भी बेहतरीन तरीके से हैंडल कर लेता है, जिससे तस्वीरों में बारिकियां बरकरार रहती हैं। रॉय ने सुझाव दिया, "आप अपनी आईफोन फोटो में गोल्डन दिवाली ग्लो के लिए वॉर्म्थ और वाइब्रेंसी को बढ़ा सकते हैं। फ्लैश को ऑफ सेटिंग पर रख कर दीया शॉट्स के लिए एक्सपोजर कम कर सकते हैं।" एक दूसरे फोटोग्राफर पोरस विमदलाल ने पोर्ट्रेट के लिए 2x या 4x जूम इन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "यह बैकग्राउंड को नेचुरली कंप्रेस करता है और चेहरों को अधिक रियलिस्टिक दिखाता है। फोकस करने के लिए टैप करें फिर एक्सपोजर को थोड़ा कम करें। खासकर ब्राइट सेटिंग्स में, एक्सपोजर कम करने से सटल हाइलाइट्स ऐड होंगे और आपको सिनेमैटिक लुक मिलेगा।" फोटोग्राफर ने आगे बताया कि अपने सब्जेक्ट को अपने लाइट सोर्स के एंगल पर रखें। लगभग 45 डिग्री आपकी इमेज में सुंदर डायरेक्शन लाइट और गहराई देता है, जो मूडी इमेज के लिए एकदम सही है। उन्होंने आगे कहा, "रात की तस्वीरों के लिए, स्टेबल रहना ही सब कुछ है। नाइट मोड का इस्तेमाल करें और अपने फोन को किसी स्थिर चीज (या मिनी ट्राइपॉड) पर रखकर अधिक शार्प और कम ग्रेन वाली तस्वीरें लें।" आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स हाई रेजोल्यूशन सेंसर के साथ एप्पल के बेस्ट एवर कैमरा सिस्टम को फीचर करते हैं। नए 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरे में नेक्स्ट-जेन टेट्राप्रिज्म डिजाइन है, जिसका सेंसर पिछली जेनरेशन के सेंसर से 56 प्रतिशत बड़ा है ताकि तेज रोशनी में शार्पनेस बेहतर हो और गहरे शॉट्स में अधिक डिटेलिंग आए। 100एमएम पर नया 4x ऑप्टिकल जूम पोर्ट्रेट के लिए एक क्लासिक लेंस ऑफर करता है, जबकि 200एमएम पर 8x ऑप्टिकल जूम ज्यादा लंबी पहुंच और ज्यादा क्रिएटिव विकल्प पेश करता है। आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स एक ब्रांड-न्यू सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा के साथ आते हैं, जो फोटो और वीडियो के एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, डॉल्बी विजन एचडीआर रिकॉर्डिंग, 4के120 एफपीएस, प्रोरेस लॉग और एएसीईएस सपोर्ट जैसे पावरफुल फीचर्स के साथ, आईफोन पहले ही स्मार्टफोन वीडियो कैप्चर इंडस्ट्री को लीड करता है। --आईएएनएस एसकेटी/
 

 नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को विभिन्न राज्यों की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पार्टी ने जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में होने वाले उपचुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। जम्मू-कश्मीर में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बडगाम सीट से भाजपा ने आगा सैयद मोहसिन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, नगरोटा सीट से पार्टी ने देवयानी राणा पर भरोसा जताया है। पार्टी के अनुसार, इन दोनों उम्मीदवारों को स्थानीय जनता का मजबूत समर्थन प्राप्त है और पार्टी को भरोसा है कि ये दोनों उम्मीदवार राज्य में भाजपा के प्रदर्शन को मजबूत करेंगे। झारखंड में घाटशिला (अजजा) सीट पर भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। यह सीट अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित है। बाबूलाल सोरेन झारखंड के जाने-माने जनजातीय नेता माने जाते हैं और वे लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हैं। ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा ने जय ढोलकिया को उम्मीदवार घोषित किया है। ढोलकिया पिछले कई वर्षों से ओडिशा भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय चेहरा माना जाता है। पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में भाजपा इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेगी। तेलंगाना की प्रतिष्ठित जुबली हिल्स सीट से भाजपा ने लंकाला दीपक रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है। दीपक रेड्डी तेलंगाना में भाजपा के युवा चेहरों में से एक हैं और आईटी सेक्टर से राजनीति में आए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि उनका आधुनिक दृष्टिकोण शहरी मतदाताओं को आकर्षित करेगा। इन सभी सीटों पर एक ही साथ 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। इसके अलावा बिहार चुनाव के नतीजों के साथ 14 नवंबर को इन सभी सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं, इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों में हो रहा है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, वहीं दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। --आईएएनएसस वीकेयू/

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर । अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को सोनप्रयाग को केदारनाथ से जोड़ने वाली रोपवे परियोजना का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि केदारनाथ धाम की कठिन चढ़ाई अब आसान होने जा रही है। गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "केदारनाथ धाम की कठिन चढ़ाई अब आसान होगी। अदाणी समूह श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए यह रोपवे बना रहा है।" उन्होंने आगे लिखा, "इस पुण्य कार्य का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व की बात है। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय बाबा केदारनाथ!" गौतम अदाणी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में बताया गया है कि केदारनाथ की यात्रा लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन कठिन रास्ते, अप्रत्याशित मौसम और लंबा समय इसे चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। वहीं, अब अदाणी ग्रुप आस्था को सुविधा से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। 12.9 किलोमीटर सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे के साथ इस कठिन यात्रा का समय 8-9 घंटे से घटकर मात्र 36 मिनट रह जाएगा। हर घंटे 1800 यात्री प्रति दिशा में यात्रा कर सकेंगे।

इस रोपवे की कोंडोला में 35 सीटों की व्यवस्था होगी। यह भारत का पहला 3एस ट्राई केबल रोपवे बनेगा, जो विश्व की सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होगा। वीडियो में बताया गया है कि यह रोपवे यात्रियों की यात्रा का समय बचाएगा और सुरक्षित, सुगम यात्रा का अनुभव देगा। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे आसानी से दर्शन कर पाएंगे। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अदाणी ग्रुप के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण चुनौती है, लेकिन अदाणी ग्रुप ने सतत निर्माण, मंजूरी और स्थानीय भागीदारी का वादा किया है ताकि प्रकृति और आस्था का संतुलन बना रहे। जब आस्था की राह आसान और सुरक्षित होगी तभी भारत की विरासत पहले से अधिक मजबूत होगी। इससे पहले अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की ओर से जानकारी दी गई थी कि इस परियोजना पर कुल 4,081 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंपनी की पहली रोपवे परियोजना को पूरा होने में छह वर्ष का समय लगेगा और निर्माण के बाद 29 वर्षों तक एईएल इसका संचालन करेगा। इसका निर्माण अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का रोड्स, मेट्रो, रेल और वॉटर डिवीजन (आरएमआरडब्ल्यू) करेगा। यह रोपवे नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम 'पर्वतमाला परियोजना' का हिस्सा है। इस परियोजना से कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ क्षेत्र में रोजगार सृजन और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। --(आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 15 अक्टूबर । केरल के कोच्चि स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में एक मुस्लिम छात्रा द्वारा हिजाब पहनने के विवाद का मामला तूल पकड़ा हुआ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने सरकार से राज्य के सभी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्पष्ट परिपत्र जारी करने की मांग की है। एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सीपीए लतीफ ने शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी के बयान को तत्काल लागू करने की अपील की है, जिसमें उन्होंने स्कूल प्रशासनों को लड़कियों को सिर पर स्कार्फ या हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। विवाद की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई, जब कक्षा आठवीं की एक मुस्लिम छात्रा ने स्कूल पहुंचकर हिजाब पहना। स्कूल प्रबंधन, जो लैटिन कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित है, ने इसे यूनिफॉर्म कोड का उल्लंघन बताते हुए हटाने को कहा। छात्रा ने आरोप लगाया कि गेट पर ही उसे हिजाब उतारने पर मजबूर किया गया और असेंबली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई।
उसके पिता अनीस ने बताया कि पहले उनकी बेटी स्कार्फ को बिना पिन किए पहनती थी, लेकिन अब पूर्ण हिजाब पहनने पर विवाद हो गया। स्कूल प्रबंधन ने दावा किया कि एडमिशन के समय छात्र डायरी में ड्रेस कोड स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। विवाद बढ़ने पर 13 अक्टूबर को स्कूल ने दो दिनों की छुट्टी घोषित कर दी, जिसे प्रबंधन ने 'कर्मचारियों की मानसिक पीड़ा' का हवाला देकर उचित ठहराया। पीटीए अधिकारी जॉसफ कैथावलप्पिल ने आरोप लगाया कि छात्रा के माता-पिता को एसडीपीआई के सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल और बहनों (ज्यादातर नन) के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया और पुलिस सुरक्षा के आदेश प्राप्त किए। हाईकोर्ट ने विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का सुझाव दिया। शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने तत्काल हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, "केरल धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का प्रतीक है। यहां किसी छात्रा को हिजाब पहनने के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं किया जा सकता।" उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल को निर्देश दिए कि छात्रा को हिजाब के साथ कक्षा में प्रवेश दें और उसके तथा उसके माता-पिता को हुई मानसिक पीड़ा का समाधान करें। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सरकार का आधिकारिक रुख है और इसे लागू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। शिक्षा उपनिदेशक की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि छात्रा को कक्षा से निकालना शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। लतीफ ने कहा, "संस्थानों के नियम संविधान से ऊपर नहीं। आस्था और पूजा की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। सरकार को सतर्क रहना चाहिए।" एर्नाकुलम सांसद हिबी ईडन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लतीफ ने कहा कि ईडन का 'समझौता नाटक' संकट को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वे मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपना रहे। 14 अक्टूबर को ईडन की मध्यस्थता से अनीस ने स्कूल नियमों का पालन करने पर सहमति जताई, ताकि सांप्रदायिक तनाव न फैले। उन्होंने बताया, "बाहरी तत्वों द्वारा शोषण रोकने के लिए हमने यह कदम उठाया।" --आईएएनएस एससीएच

मुंबई, 15 अक्टूबर । मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 48 सालों से फरार था। कोलाबा पुलिस ने 71 वर्षीय चंद्रशेखर मधुकर कालेकर को लालबाग से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 1977 में मामला दर्ज किया गया था। 

पुलिस के अनुसार, 1977 में, जब वह 23 वर्ष का था, कालेकर को अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का शक हुआ और उसने कथित तौर पर कोलाबा में उसे चाकू मार दिया। उस समय उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई।

हालांकि, जमानत पर रिहा होने के बाद वह किसी भी अदालती तारीख पर हाजिर नहीं हुआ। इसके चलते अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था और पुलिस कई सालों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन चॉल के पुनर्विकास के कारण वह कई बार ठिकाना बदल चुका था, जिससे पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली।

छह महीने पहले कोलाबा पुलिस ने इस पुराने मामले को फिर से खोला। टीम ने लालबाग स्थित उसके पुराने घर का दौरा किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पुलिस ने मुंबई के कई इलाकों में उसकी खोज की, मतदाता सूची की जांच की, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं मिला।

जांच के दौरान, पुलिस ने आरटीओ और अदालती मामलों की जानकारी के लिए आवेदनों की जांच की, जिसमें रत्नागिरी जिले के दापोली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज 2015 के एक आपराधिक मामले का रिकॉर्ड मिला, जिसमें गाड़ी चलाते समय एक व्यक्ति को घायल करने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।

दापोली पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के आधार पर, कोलाबा पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। 48 साल बाद पुलिस को अपने दरवाजे पर देखकर 71 वर्षीय कालेकर हैरान रह गया और लगभग उस मामले को भूल चुका था।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुरानी तस्वीरों से उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। (आईएएनएस)-

तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई महिला पत्रकारों ने कहा है कि उन्हें वहाँ नहीं बुलाया गया। महिला पत्रकारों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

मुत्तक़ी गुरुवार को भारत पहुँचे हैं और शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हुई है। 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद यह पहली उच्चस्तरीय बैठक भारत में हुई है।

शुक्रवार की शाम मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास में थी। कई महिला पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखा गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के पब्लिक कम्युनिकेशन के निदेशक हाफिज जिया अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तस्वीर एक्स पर पोस्ट की है, उसमें साफ दिख रहा है कि कोई महिला पत्रकार नहीं है।

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने पर पहले भी विवाद हुए हैं। तालिबान लड़कियों की शिक्षा को ग़ैर-इस्लामिक मानता है।

महिला पत्रकारों की गैरमौजूदगी को लेकर भारत की विपक्षी पार्टियों के नेता भी सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस सांसद और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती पी चिदंबरम ने एक्स पर लिखा है, ‘मैं जियोपॉलिटिकल मजबूरियां समझ सकता हूँ, जिसकी वजह से हम तालिबान के साथ बात कर रहे हैं लेकिन उनके भेदभावपूर्ण और आदिकालीन रीति-रिवाजों को स्वीकार करना पूरी तरह से हास्यास्पद है। यह बहुत ही निराशाजनक है कि तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया।’ कार्ती चिदंबरम ने इस पोस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी टैग किया है।

वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है, ‘हमारी सरकार तालिबान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी को न्यूज कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देने की हिम्मत कैसे कर सकती है। भारत की जमीन पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ ऐसा करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? जयशंकर इससे सहमत कैसे हो सकते हैं? हमारे रीढ़विहीन पुरुष पत्रकार इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में कैसे रहे?’

महिला पत्रकारों ने क्या-क्या कहा

कई महिला पत्रकारों ने इसे ‘अस्वीकार्य’ बताया और कहा कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैंगिक आधार पर भेदभाव लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

कुछ ने सवाल उठाया कि अगर तालिबान भारत में आकर भी महिलाओं को नजरअंदाज कर सकता है, तो यह अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति के प्रति उनकी सोच को और साफ करता है।

विदेश मामलों को कवर करने वाली पत्रकार स्मिता शर्मा ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया कि मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी महिला पत्रकार को नहीं बुलाया गया था।

‘विदेश मंत्री जयशंकर और मुत्तकी के साथ बातचीत के बाद शुरुआती वक्तव्य में अफगानिस्तान की लड़कियों और महिलाओं की भयानक दुर्दशा का कोई उल्लेख नहीं किया गया।’ ‘हमारी सुरक्षा चिंताओं की वजह से मुत्तकी का रेड कार्पेट बिछाकर उस देश में स्वागत किया गया जो महिलाओं की उपलब्धि और नेतृत्व पर गर्व करते हैं। यह है आज की वैश्विक राजनीति।’

स्मिता शर्मा के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम ने सवाल किया कि ‘महिला सहकर्मियों को अलग रखने के मुद्दे पर क्या पुरुष पत्रकारों ने अपना विरोध नहीं दर्ज कराया?’

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर । दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को अलग-अलग रूपों में पूजा जाता है और हर मंदिर की अपनी अनोखी मान्यता है। कहीं भगवान विष्णु एक ईंट पर खड़े होकर भक्तों का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं दिव्य पत्थर को ही भगवान मानकर पूजा जा रहा है। कर्नाटक के अमरागिरि के पास स्थित श्री गुड्डदा रंगनाथस्वामी मंदिर भी अपने दिव्य पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि दिव्य पत्थर से ये पता किया जा सकता है कि भक्तों की इच्छा पूरी होने वाली है या नहीं। श्री गुड्डदा रंगनाथस्वामी मंदिर कर्नाटक के हसन जिले के चन्नरायपेटा गांव के चिक्कोनहल्ली में है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। मंदिर की बनावट भी बहुत पुरानी है, जो दक्षिण भारत की कला और संस्कृति को दर्शाती है। इस मंदिर को बनाने का श्रेय संत और धर्मगुरु श्री रामानुजाचार्य को दिया जाता है। माना जाता है कि श्री रामानुजाचार्य जब मेलुकोटे आए थे तो रात को रुकने के लिए चिक्कोनहल्ली स्थान को चुना। उन्हें वहां भगवान विष्णु के होने का अहसास मिला।

उन्होंने ये बात अपने नगर के लोगों से कही और भगवान विष्णु का मंदिर बनाने के लिए कहा। संत और धर्मगुरु श्री रामानुजाचार्य की बात मानकर लोगों ने वहां भगवान विष्णु की स्थापना की और रोज उनकी पूजा करने लगे। मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा भी अद्भुत है, जो भगवान राम के धनुष अवतार से मिलती है, लेकिन बाद में मुगल काल के दौरान मंदिर रंगनाथस्वामी स्वामी को समर्पित कर दिया गया। कहा जाता है कि ये फैसला मंदिर को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए लिया गया। मुगल काल के दौरान आक्रमणकारियों ने इस मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। ये मंदिर पहाड़ की चोटी पर बना है, जिसकी वजह से मंदिर का नाम श्री गुड्डदा रंगनाथस्वामी मंदिर पड़ा। साउथ में गुड्डदा को पहाड़ कहते हैं। इस मंदिर में एक पत्थर भी है, जिसे चमत्कारी और रहस्यमयी माना जाता है। भक्तों की पत्थर को लेकर मान्यता है कि जो भी पत्थर पर बैठकर मन्नत मांगता है, तो पत्थर खुद बता देता है कि मन्नत पूरी होगी कि नहीं। चमत्कारी पत्थर भी संत रामानुजाचार्य से जुड़ा है, वो इसे तकिए की तरह इस्तेमाल करते थे। ये पत्थर इतनी तेजी से घूमता है और इस पर बैठने वाला इंसान भी अपनी जगह से हिल जाता है। अगर पत्थर बाईं तरफ जाएगा तो मन्नत पूरी होगी और अगर पत्थर दाईं तरफ जाएगा तो मन्नत पूरी नहीं होगी। --

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर । भारत के सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) त्योहारी मांग में वृद्धि और सीमित फिजिकल ग्लोबल सप्लाई के बीच, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में भारी प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। यह जानकारी शनिवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई। एक्सिस म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि चांदी के उत्पादों में निवेश प्रवाह 2025 की पहली छमाही में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसमें लगभग 95 मिलियन औंस की वृद्धि हुई, जो पिछले पूरे वर्ष के कुल निवेश से अधिक है। इसके अलावा, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कहा कि इससे 2025 के मध्य अवधि तक कुल ईटीएफ होल्डिंग्स लगभग 1.13 बिलियन औंस (40 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य) हो गई। ग्लोबल माइनिंग आउटपुट में मामूली वृद्धि हुई है और 2026 तक इसके पीक पर पहुंचने की उम्मीद है, जबकि औद्योगिक और निवेश मांग बढ़ रही है, जो सोलर फोटोवोल्टिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर द्वारा संचालित है। सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक द्वारा हाल की खरीद ने चांदी में केंद्रीय बैंकों की रुचि को उजागर किया है, जिससे मांग में बदलाव हुआ है।

इस बीच, त्योहारी मांग के कारण भारत में फिजिकल डिमांड असाधारण रूप से मजबूत रही है, खरीदारों ने चांदी सिक्के, बार, आभूषण और मूर्तियों की जमकर खरीदारी की है, जबकि सितंबर में आयात पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना हो गया है, क्योंकि सर्राफा व्यापारी और जौहरी रिकॉर्ड उच्च कीमतों के बावजूद स्टॉक सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक्सिस एमएफ ने कहा कि यह कमी ईटीएफ तक पहुंच गई है। सामान्य परिस्थितियों में भारतीय और वैश्विक कीमतों के बीच कोई भी अंतर छोटा होता और मध्यस्थता से दूर हो जाता। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में फिजिकल चांदी की कमी के कारण, प्रीमियम बना रहा, और ईटीएफ आर्बिट्रेजर भी अंतर को पाट नहीं सके। एक्सिस एमएफ ने कहा है कि अगर सप्लाई सामान्य हो जाती है और घरेलू प्रीमियम खत्म हो जाता है तो बढ़ी हुई प्रवेश कीमत निकट भविष्य में एनएवी में सुधार का जोखिम उठा सकती है। फंड हाउस ने कहा कि मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए चांदी को एक रणनीतिक विविधीकरण और बचाव के साधन के रूप में देखा जा रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर । देशभर में शिव को अलग-अलग रूपों में पूजा जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण में अलग-अलग मान्यताओं के साथ भगवान शिव की पूजा होती है। साउथ में शिव मंदिरों की भरमार है, जहां भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। आज हम साउथ में स्थापित प्रसिद्ध शिव मंदिरों की जानकारी लेकर आए हैं। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पास बंगाल की खाड़ी के तट पर बसे 'शोर मंदिर' की गिनती प्राचीन मंदिरों में होती है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा भगवान विष्णु भी मौजूद हैं। इस मंदिर को महाबलीपुरम मंदिरों के ग्रुप का हिस्सा माना गया है, जिसकी वास्तुकला अनोखी और प्राचीन है। पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है और यूनेस्को इसे विश्व धरोहर घोषित कर चुका है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के चित्तूर जिले में श्रीकालहस्ती मंदिर है। मंदिर का निर्माण स्वर्णमुखी नदी पर हुआ है। खास बात ये है कि यहां भगवान शिव को वायु तत्व के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि मकड़ी, सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव-जंतु यहां भगवान शिव से मोक्ष लेने आते हैं।

माना जाता है कि ये वही स्थल है, जहां पवन देव ने भगवान शिव को अपनी आराधना से खुश किया था। यहां एक अखंड ज्योति भी चलती है, जो कभी नहीं बुझती। तमिलनाडु के रामेश्वरम तट के पास रामनाथस्वामी मंदिर है, जो पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास भगवान राम से जुड़ा है। कहा जाता है कि इसी तट पर भगवान राम ने लंका जाने से पहले मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। रावण के वध के बाद भी प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने इसी शिवलिंग की पूजा की थी। तमिलनाडु के चिदंबरम में स्थित थिल्लई नटराज मंदिर अपनी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव और मां पार्वती के बीच नृत्य की प्रतियोगिता हुई थी। भगवान शिव, जिन्हें नृत्य का देवता नटराज कहा जाता है, ने अपनी कला से मां पार्वती को हार स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। भक्तों का मानना है कि यहां मात्र दर्शन से ही भगवान शिव सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई जिले में बना अरुणाचलेश्वर मंदिर शिव भक्तों के लिए बहुत खास है। इस मंदिर की वास्तुकला भी हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। माना जाता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच कौन बड़ा और पूजनीय है, इस मामले को सुलझाते हुए भगवान शिव ने एक स्तंभ का ओर-छोर पता करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने तो हार मान ली लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। इस स्थिति में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को कभी न पूजे जाने का श्राप दे दिया। --(आईएएनएस)

अखनूर, 11 अक्टूबर । बर्फबारी शुरू होते ही पाकिस्तान ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान पूरी तरह सतर्क हैं। बीएसएफ ने सीमा के हर हिस्से में गश्त बढ़ा दी है और वाहनों से निगरानी के साथ-साथ उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर कड़ी चौकसी बरत रही है। हाल ही में बीएसएफ ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत बड़ी कार्रवाई की, जिसमें सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस ऑपरेशन से आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में सफलता मिली है। बीएसएफ के जवान 24 घंटे सीमा की रक्षा के लिए तैनात हैं, जिसमें वाटर पेट्रोलिंग भी शामिल है। बीएसएफ जवान प्रवीण कुमार ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि कब और कैसे कदम उठाना है।

हम पेट्रोलिंग के जरिए दुश्मन के इलाके के पास जाकर उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाते हैं।" उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और पाकिस्तान को जवाब देने की पूरी क्षमता रखते हैं। वाटर पेट्रोलिंग के माध्यम से सीमा पर सख्त निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो सके। बीएसएफ जवान ने आगे कहा, "इस दीपावली पर हम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम सीमा पर डटे हुए हैं, ताकि आप सभी बेखौफ होकर त्योहार मना सकें।" बीएसएफ के अन्य जवानों ने भी यही संदेश दिया कि वे हर समय सतर्क हैं और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बर्फबारी के दौरान घुसपैठ की कोशिशें बढ़ती हैं। लेकिन, बीएसएफ की तैयारी इस खतरे को कम करने में कारगर साबित हो रही है। सरकार ने भी बीएसएफ को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है, ताकि सीमा पर शांति बनी रहे और देशवासी सुरक्षित रहें। --(आईएएनएस)

 देहरादून, 11 अक्टूबर । उत्तराखंड सरकार ने यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक होने के कई हफ्ते बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। पिछले दिन भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में खजान दास, दिलीप सिंह रावत, विनोद कंडारी, बृजभूषण गैरोला, दुर्गेश्वर लाल, सुरेश चौहान, मोहन सिंह बिष्ट और रेनू बिष्ट शामिल थे। पार्टी की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने अनुरोध किया कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में आयोजित यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द किया जाए। इस मुलाकात के अगले दिन शनिवार को राज्य सरकार ने 21 सितंबर को हुई यूकेएसएसएससी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकेएसएसएससी परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक मामले में शुरू से ही सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने एक बयान में कहा था कि मामले में लिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों से मुलाकात के दौरान मामले की सीबीआई जांच कराने की भी घोषणा की थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा का प्रश्नपत्र कथित रूप से लीक होने का मामला 21 सितंबर को हरिद्वार के आदर्श बाल इंटर कॉलेज से सामने आया था। मामले में मुख्य आरोपी खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, खालिद ने हरिद्वार के बहादुरपुर जट गांव में स्थित परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र की फोटो लेकर अपनी बहन साबिया को भेजी। साबिया ने इन प्रश्नों को टिहरी की एक सहायक प्रोफेसर सुमन तक पहुंचाया, जिन्होंने इन उत्तरों को हल कर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराए। सुमन ने इन स्क्रीनशॉट्स की जानकारी एक अन्य व्यक्ति से साझा की। उस व्यक्ति ने इसे सीधे पुलिस या किसी सक्षम अधिकारी को नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके चलते प्रश्नपत्र तेजी से फैल गया। उस समय सुमन टिहरी के अगरोड़ा कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर थीं। जांच के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। उत्तराखंड प्रशासन ने हरिद्वार में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। इससे पहले, बहादुरपुर जट स्थित एग्जाम सेंटर पर ड्यूटी में तैनात एक दारोगा और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया जा चुका था। -- (आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा रखी है। हालांकि अभी इस दिवाली इन पर छूट दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।

  डॉयचे वैले की एक रिपोर्ट-

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रदूषित इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। कोर्ट ने कहा है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण यह रोक जरूरी है। हालांकि अदालत ने ग्रीन पटाखों के उत्पादन की अनुमति दी हुई है। लेकिन दिल्ली-एनसीआर में इन पटाखों की बिक्री पर भी पूरी तरह रोक है।

इस मामले ने धर्म और पर्यावरण के मुद्दे पर एक बार फिर बहस शुरू कर दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत के रुख को लेकर रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिवाली देश का बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। दिल्ली के कई लोगों की इस त्योहार से भावनाएं जुड़ी हैं। उनकी सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रयास कर रही है लेकिन दिल्ली सरकार चाहती है कि राज्य में ‘ग्रीन सर्टिफाइड' या ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को अनुमति दी जाए।

क्या भारत में ‘कंजेशन टैक्स’ लागू करना जरूरी हो गया है?

भारत में पटाखों का इस्तेमाल बहुत से त्योहारों और जश्न के मौकों पर किया जाता रहा है। ग्रीन पटाखे, पारंपरिक पटाखों का विकल्प होते हैं। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने अपने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के माध्यम से 2018 में विकसित किया था। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया। इन पटाखों का उद्देश्य वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना है ताकि लोग त्योहारों पर इन पटाखों का इस्तेमाल कर सके। लेकिन दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इन्हें जलाने पर भी साल 2017 से पाबंदी है। इस पूर्ण प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जारी रखा है।

ग्रीन पटाखे क्या होते हैं?

सीएसआईआर-नीरी की एक स्टडी के अनुसार ग्रीन पटाखे वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। इसकी रासायनिक सामग्री में फर्क होता है। ग्रीन पटाखों में हानिकारक रसायनों जैसे बेरियम, नाइट्रेट, पोटैशियम क्लोरेट, सल्फर आदि का इस्तेमाल कम या बिल्कुल नहीं होता। जबकि पारंपरिक पटाखों में इन रसायनों के उपयोग के कारण ज्यादा वायु प्रदूषण होता है।

फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (उत्तर भारत) के अध्यक्ष राजीव जैन ने डीडब्ल्यू को बताया कि ग्रीन पटाखों को इस तरह से बनाया जाता है कि जब वे जलते हैं तो वे अधिक मात्रा में जलवाष्प (वॉटर वेपर) छोड़ते हैं। राजीव जैन बताते हैं, ‘जलवाष्प गैर-हानिकारक गैस होती है। ग्रीन पटाखों से निकलने वाला जलवाष्प हवा को साफ रखने में मदद करता है और प्रदूषण को घटाता है।’

ग्रीन पटाखे मुख्य रूप से तीन तरह के हैं। ये पूरी तरह से प्रदूषण खत्म नहीं करते। बल्कि प्रदूषण कम कर सकते हैं। पहला है सुरक्षित जलवाष्प उत्सर्जक पटाखा या ‘स्वास'। यह जलने पर जलवाष्प छोड़ता है। जिससे धुआं कम उठता है। दूसरा, सुरक्षित थर्माइट पटाखा या ‘स्टार'। यह थर्माइट रिएक्शन पर आधारित है। तीसरा, सुरक्षित न्यूनतम एल्युमिनियम पटाखा या ‘सफल'। इसमें मैग्नीशियम जो जगह बहुत कम मात्रा में एल्युमिनियम का उपयोग होता है। तीनों तरह के पटाखों में बैरीयम नाइट्रेट का उपयोग नहीं होता। ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। इन सभी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से मंजूरी मिली हुई है।

ग्रीन पटाखों के लिए विकसित हो रही है नई तकनीक

अनुज गोयल छत्तीसगढ़ के नजदीक धमतरी में श्री गणेश फायरवर्क के मालिक हैं। उनकी कंपनी ग्रीन पटाखों का निर्माण करती है। ये कंपनी महिलाओं को पटाखे बनाने का प्रशिक्षण भी देती है। अनुज कई सालों से नई तकनीकों का उपयोग कर ग्रीन पटाखों का निर्माण कर रहे हैं। हाल ही में नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनबीआरआई) ने पौधों पर आधारित एक विशेष तकनीक को विकसित किया है। इस नई तकनीक का इस्तेमाल ग्रीन पटाखों को बनाने के लिए किया जा रहा है। श्री गणेश फायरवर्क यह करने वाली पहली भारतीय उत्पादन कंपनी है।

अनुज डीडब्लू को बताते हैं कि उन्होंने एनबीआरआई के साथ एग्रीमेंट किया है। वह पहली बार हर्बल पौधों पर आधारित तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। पारंपरिक पटाखों में नाइट्रेट, सल्फर, और ब्लैक पाउडर जैसी हानिकारक सामग्री मिली होती है। वो कहते हैं, ‘पटाखों से होने वाले प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। जब हम किसी भी पटाखे में आग लगाते हैं, तो धुआं तो होता ही है। बस ग्रीन पटाखों का मकसद कम प्रदूषण करना होता है।’

अनुज डीडब्लू को बताते हैं, ‘हम ऐसे पटाखों का निर्माण करेंगे जिनसे कम धुआं निकलेगा। हमें मैजिक साउंड क्रैकर, चकरी, फ्लावर पॉट और हवा में फूटने वाले पटाखों के निर्माण की अनुमति मिली है। इन पटाखों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक पारंपरिक तरीकों से काफी अलग है। इस नई तकनीक के कारण ना केवल धुएं में कमी आएगी, बल्कि पटाखों की आवाज़ का डेसीबल स्तर भी कम होगा। इसके अलावा, इनमें एक परफ्यूम जैसी सुगंध भी होगी जो प्रदूषण को सोखने वाले एब्सॉर्बेंट का काम करेगी। इस वजह से वातावरण में फैलने वाला प्रदूषण भी काफी हद तक घटेगा।’ अनुज के मुताबिक शुरुआत में इन्हें बनाने की लागत पारंपरिक पटाखों से लगभग 15 फीसदी ज्यादा रही। वो इस दिवाली भी इस तकनीक से बने पटाखों का मास प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में उनका प्लान इनके उत्पादन को बढ़ाने का है।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की ओर से दी गई हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करना सम्मान की बात है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 24 वर्षों की समर्पित सेवा पूरी करने और 25वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश करने पर हार्दिक बधाई दी थी। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में पीएम मोदी की 'राष्ट्र प्रथम' की दृष्टि को भी सराहा। इस पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी और कहा, "उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी, आपके स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए धन्यवाद।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अपने देश की सेवा करना और 140 करोड़ भारतीयों के सपनों व आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है।"

इससे पहले, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य स्तर पर पहले और अब भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित सेवा के 24 साल पूरे करने और सरकार के मुखिया के रूप में (पहले राज्य स्तर पर और अब भारत के प्रधान सेवक के रूप में) 25वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश करने पर मेरी हार्दिक बधाई। 'राष्ट्र प्रथम' के आपके दृष्टिकोण ने भारत को 5 अर्थव्यवस्थाओं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। इसने 25 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है।" उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा, "आपकी यात्रा लाखों लोगों को प्रेरित करती है, जो धर्म, कर्तव्यबोध और सेवा भाव पर आधारित है। गरीबों को सशक्त बनाने से लेकर 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने और भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने तक, आपका नेतृत्व '2047 तक विकसित भारत' का मार्ग प्रशस्त करता है।" उन्होंने यह भी कहा कि आप (पीएम मोदी) शक्ति, दूरदर्शिता और समर्पण के साथ राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहें। --आईएएनएस डीसीएच/

 फर्रुखाबाद, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया। एक प्राइवेट जेट टेकऑफ करते समय रनवे से फिसलकर पास की झाड़ियों में जा घुसा। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। विमान में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस हादसे के दौरान विमान में दो पायलट समेत कुल छह लोग सवार थे। प्राइवेट जेट में एंग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय अरोड़ा, एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी सुमित शर्मा और जिला परियोजना अधिकारी (डीपीओ) राकेश टीकू भी मौजूद थे। पायलटों की पहचान कैप्टन नसीब वामल और प्रतीक फर्नांडीज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग भोपाल से फर्रुखाबाद आए थे। उनका उद्देश्य खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रही एक बीयर फैक्ट्री के निर्माण कार्य का निरीक्षण करना था। इसके लिए वे प्राइवेट जेट से मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर पहुंचे, लेकिन जब विमान ने दोबारा उड़ान भरने की कोशिश की तो वह नियंत्रण से बाहर हो गया और रनवे छोड़कर झाड़ियों में जा फंसा।

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मौके पर तुरंत एसडीएम, डीएसपी, फायर ब्रिगेड की टीम और थाना पुलिस पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य तत्परता से शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है और सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल, विमान हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टेक्निकल फॉल्ट या रनवे की स्थिति हादसे की वजह हो सकती है। डीजीसीए को भी सूचना दे दी गई है और पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी की सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा करने की बात कही है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने समय पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। --आईएएनएस वीकेयू/वीसी

भारत में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना जरूरी है। इसके लिए कई सालों से ‘कंजेशन टैक्स’लागू करने पर विचार हो रहा है। यह टैक्स भीड़भाड़ वाले इलाकों में निजी वाहनों को नियंत्रित करेगा।

  डॉयचे वैले पर शिवानी सक्सेना की रिपोर्ट -

भारत के बड़े शहरों में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। सरकार इससे निपटने के लिए 'कंजेशन टैक्स' पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी तक यह भारत के किसी भी शहर में लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसपर चर्चा जारी है।

ट्रैफिक जाम के मामले में बेंगलुरू भी कुख्यात है। घंटों लंबा जाम शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हाल ही में यहां भी ट्रैफिक घटाने के लिए 'कंजेशन टैक्स' का प्रस्ताव रखा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारी ट्रैफिक जाम से यात्रा का समय बहुत बढ़ जाता है। ईंधन की खपत अत्यधिक होती है। साथ ही वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है।

लंदन, सिंगापुर और स्टॉकहोम में यह योजना कई साल से लागू है। इसके कारण ट्रैफिक जाम में 13 से 30 प्रतिशत तक की कमी आई है। साथ ही, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की कमी भी दर्ज की गई है। जहां तक भारत की बात है, तो यहां भी कई बार ‘कंजेशन टैक्स' पर मंथन हो चुका है, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं।

क्या होता है कंजेशन टैक्स?

‘कंजेशन टैक्स’ एक तरह का शुल्क है, जो बेहद भीड़-भाड़ वाली सडक़ों को इस्तेमाल करने वालों पर लगाया जाता है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू होता है, जहां यातायात बहुत ज्यादा है। ऐसे क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश या आवाजाही पर यह टैक्स लगाया जाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना है। यह टैक्स आमतौर पर ‘पीक ऑवर्स’ जैसे कि सुबह और शाम के ऑफिस टाइम में लगाया जाता है। इसके लिए शहर में कुछ इलाकों को चिह्नित किया जाता है, जहां भारी ट्रैफिक लगता है।

यह सबसे पहले सिंगापुर में साल 1975 में लागू हुआ। इसे ‘एरिया लाइसेंसिंग स्कीम’ का नाम दिया गया। जो वाहन चालक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) में ‘पीक ऑवर्स’ के दौरान प्रवेश करते थे, उन्हें एक फीस चुकानी पड़ती थी। ‘इंटरनेशनल कौंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन’ की एक स्टडी के मुताबिक, कंजेशन टैक्स लागू होने के बाद ट्रैफिक में 44 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। बस में यात्रा करने वालों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ गई।

स्टॉकहोम ने साल 2006 में अपनी ‘कंजेशन टैक्स प्रणाली’ का छह महीने का ट्रायल किया। इसके बाद ट्रैफिक में लगभग 20 प्रतिशत कमी आई। इस ट्रायल से पहले जनता इसके विरोध में थी, लेकिन इसका असर देखने के बाद इसे स्थायी कर दिया गया। इसका एक प्रभाव यह भी देखा गया कि लोगों की सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता बढ़ गई। लंदन, कैलिफोर्निया और हांगकांग ने भी इस प्रणाली को अपनाया है।

क्या भारत में लागू हो सकता है कंजेशन टैक्स?

भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरू, चेन्नई, और कोलकाता में जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। टोमटोम के एक सर्वे के अनुसार, भारत के तीन शहर- कोलकाता, बेंगलुरू और पुणे सबसे खराब ट्रैफिक वाले शहरों की सूची के टॉप-5 शुमार हैं। इस लिस्ट में पहला स्थान कोलंबिया के बैरेंक्विला का है।

भारत में वाहनों की संख्या में तेज उछाल आया है। इसके मुकाबले सडक़ों और सार्वजनिक परिवहनों का विकास पीछे रह गया है। ट्रैफिक नियमों का कम पालन और अनुशासनहीन ड्राइविंग के कारण जाम और दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। ‘एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट’ की एक स्टडी में पाया गया कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम के कारण हर साल लगभग 5,000 मौतें होती हैं।

अक्सर घंटों लंबा जाम लगने के चलते प्रदूषण स्तर में भी वृद्धि हो रही है। यह हृदय और सांस संबंधी बीमारियों का कारण भी बन रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आर्किटेक्ट, परिवहन विशेषज्ञ और शहरी योजनाकार लंबे समय से भारतीय शहरों में ‘कंजेशन टैक्स’ लागू करने का सुझाव देते आ रहे हैं।

भारत में लड़कों के साथ होने वाला यौन शोषण एक ऐसा विषय है, जिसपर शायद ही कभी खुलकर चर्चा होती है. डीडब्ल्यू ने यह जानने की कोशिश की कि यौन शोषण से पीड़ित लड़कों पर इसका क्या असर होता है?

  डॉयचे वैले पर हृदी कुंडु की रिपोर्ट -

इस रिपोर्ट में यौन शोषण के एक सर्वाइवर की आपबीती है.

भारत के दक्षिणी राज्य केरल में एक 16 वर्षीय लड़के ने बताया कि 14 पुरुषों ने दो साल से अधिक समय तक उसका यौन उत्पीड़न किया. किशोर, एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए डिजाइन किए गए एक डेटिंग ऐप के माध्यम से उनके संपर्क में आया. खबरों के मुताबिक, पुलिस ने 14 पुरुषों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और कम-से-कम नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

इस घटना ने ऐसे देश में लड़कों के साथ होने वाली यौन हिंसा की ओर ध्यान खींचा है, जहां अक्सर महिलाओं पर हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जाती है. विशेषज्ञों और यौन हिंसा से पीड़ित लोगों का मानना है कि यह मुद्दा भारत में एक वर्जित विषय बना हुआ है, जिसे शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है या इस पर चर्चा की जाती है.

शर्म, चुप्पी और लांछन

डीडब्ल्यू ने यौन शोषण के सर्वाइवर एक 24 वर्षीय पुरुष से बात की. उन्होंने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि कैसे उनके रिश्तेदारों ने युवावस्था में उनका 'शोषण' किया, जिनपर वह "भरोसा करते थे, जिनका आदर करते थे और जिन्हें अपना रक्षक समझते थे."

इस व्यक्ति ने कहा कि अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर चुप रहने का मुख्य कारण सामाजिक अपेक्षाओं का भारी दबाव था कि पुरुषों को मजबूत और चुप रहना चाहिए. उन्होंने कहा, "मर्दानगी के बारे में समाज की यह धारणा है कि अगर कोई पुरुष अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बोलता है या आवाज उठाता है, तो वह अपनी मर्दानगी या पौरुष खो देता है."

समाजशास्त्री विजयलक्ष्मी बरारा ने डीडब्ल्यू को बताया कि पुरुषों को पीड़ित के रूप में स्वीकार करने में संकोच या हिचकिचाहट इसलिए है, क्योंकि समाज में मर्दानगी को लेकर पारंपरिक धारणाएं अपनी जड़ें जमा चुकी हैं. इन पारंपरिक धारणाओं के अनुसार, पुरुषों को हमेशा हावी और शक्तिशाली माना जाता है, कमजोर या पीड़ित नहीं.

बरारा ने कहा, "मर्दानगी की पारंपरिक धारणाओं के तहत पुरुषों को मजबूत और श्रेष्ठ माना जाता है. इस वजह से यह स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है कि पुरुष भी कमजोर हो सकते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है."

विजयलक्ष्मी बरारा ने बताया कि आमतौर पर पुरुषों के पीड़ित होने की बात को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता. पितृसत्तात्मक समाज या तो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, या जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता है. यहां तक कि यह कल्पना भी नहीं कर पाता है कि पुरुष और लड़के भी इस तरह के अपराधों के शिकार हो सकते हैं.

विजयलक्ष्मी बरारा ने आगे कहा, "समाज में पूरी तरह यह धारणा बन गई है कि सिर्फ महिलाएं ही इन अपराधों की पीड़ित होती हैं. इस वजह से पुरुषों के उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं, उनके अनुभवों और उनकी पीड़ा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है."

डीडब्ल्यू के साथ बात करने वाले पीड़ित पुरुष ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, "कोई भी कल्पना नहीं करता है कि किसी लड़के के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है. जब कोई लड़का यौन शोषण का आरोप लगाता है, तो अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता है."

भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 2007 में किए गए एक राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि आधे से ज्यादा लड़कों ने यौन शोषण का सामना किया है. लगभग एक-चौथाई ने गंभीर यौन शोषण का अनुभव किया है.

हालांकि, इस अध्ययन में सुविधा-आधारित नमूने का इस्तेमाल किया गया है, न कि प्रतिनिधित्व करने वाले नमूने का. इस वजह से इन आंकड़ों को सावधानी से देखा जाना चाहिए. फिर भी यह एक सच है कि यह समस्या हर जगह फैली हुई है.