भुवनेश्वर, 6 जनवरी | राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) में काम करने वाले कम से कम चार ठेका मजदूरों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग बुधवार को एक कोयला रासायनिक विभाग से जहरीली गैस के रिसाव के बाद बीमार पड़ गए। मौतों की पुष्टि करते हुए राउरकेला इस्पात कारखाना कर्मचारी के अध्यक्ष हिमांशु सेखर बल ने मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की।

चार संविदा कर्मचारी निजी कंपनी स्टार कंस्ट्रक्शंस द्वारा लगाए गए थे।

सूत्रों ने बताया कि घटना सुबह हुई जब यूनिट में कुल 10 कर्मचारी ड्यूटी पर थे।

इन चारों को इस्पात जनरल हॉस्पिटल (आईजीएच) की गहन चिकित्सा निगरानी में रखा गया है।

मृतकों की पहचान गणेश चंद्र पैला (55), रवीन्द्र साहू (59), अभिमन्यु साह (33) और ब्रम्हानंद पांडा (51) के रूप में की गई।

इस बीच, दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संयंत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 जनवरी | राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में कथित तौर पर 50 वर्षीय एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, अपराध तब हुआ जब महिला प्रार्थना करने के लिए एक मंदिर में गई थी।

आयोग ने एक बयान में कहा, "पीड़ित के परिवार ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के लिए पुलिस पर उदासीनता का भी आरोप लगाया है। आयोग ने कथित घटना और पुलिस उदासीनता पर गहरा रोष जताया है।"

एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।

एनसीडब्ल्यू के सदस्य पीड़ित के परिवार और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

बयान में कहा गया है, "आयोग ने पुलिस से मामले में विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। पत्र की एक प्रति पुलिस अधीक्षक, बदायूं को भी भेजी गई है।" (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 6 जनवरी | केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव ओमन चांडी ने बुधवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र कोट्टायम जिले के पुथुपल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ 'पदयात्रा' (विरोध मार्च) निकाली। यह पहली बार है जब राज्य में किसी राजनीतिक नेता ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन मार्च निकाला हो।

चांडी ने कई सामाजिक नेताओं से मुलाकात की, जिनमें चर्च प्रमुख और नायर सर्विस सोसायटी के महासचिव सुकुमारन नायर शामिल थे। नायर समुदाय कांग्रेस और ओमान चांडी के लिए एक पारंपरिक समर्थन का आधार रहा है।

चांडी ने हालांकि, मीडियाकर्मियों को बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ उनका विरोध मार्च विशेष रूप से उत्तर भारत के किसानों के समर्थन में है, जो कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं।

विरोध मार्च को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की हार के बाद ओमान चांडी को फिर से पार्टी के भाग्योदय के लिए कमान उनके हाथ में सौंपने की मांग उठ रही है।

विधानसभा चुनाव समीप आने के साथ ही, कांग्रेस पार्टी पूरे जोश में है।

केरल के कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर के नेतृत्व में पार्टी नेताओं की एक टीम राज्य के नेताओं के साथ चर्चा कर रही है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में हार के बारे में उनकी प्रतिक्रिया पर जमीनी कार्यकर्ताओं सहित पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की जा रही है। (आईएएनएस)
 

मुंबई/नई दिल्ली, 6 जनवरी | शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी ने उन्हें 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच से जुड़े ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "हमने वर्षा राउत को 11 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है।"

वर्षा राउत 4 जनवरी को ईडी के सामने इसी मामले में पेश हो चुकी हैं और अपना बयान दर्ज करवा चुकी हैं।

ईडी के सूत्रों के मुताबिक, 2010 और 2011 में वर्षा राउत के बिजनेस पार्टनर रही माधुरी राउत ने उनके खाते में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 55 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। माधुरी राउत पर एचडीआईएल केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

सूत्र ने आगे कहा कि वर्षा राउत से अवनी कंस्ट्रक्शन में माधुरी राउत के साथ उनकी साझेदारी और 12 लाख रुपये के प्राप्त धन राशि के बारे में भी पूछताछ की जाएगी।

ईडी के सूत्रों के अनुसार, वर्षा राउत की 12 लाख रुपये की ऋण राशि अभी भी बकाया है।

इससे पहले, वर्षा राउत से ईडी की पूछताछ को लेकर शिवसेना ने बड़ा राजनीतिक बखेरा खड़ा किया था, जब सत्तारूढ़ महागठबंधन के सहयोगी दलों और भारतीय जनता पार्टी के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी।

संजय राउत ने केंद्र पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने का आरोप भाजपा पर लगाया था।  (आईएएनएस)
 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को "लव जिहाद" कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. इस मामले पर कोर्ट ने कानून पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर प्रदेश में तथाकथित "लव जिहाद" को रोकने के लिए कानून बनाया था. इस कानून के बनने के बाद ही गैरकानूनी रूप से धर्मांतरण का आरोप लगाकर कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. एक दो मामले में तो हाईकोर्ट धर्म बदलकर शादी करने वाले जोड़ों को राहत दे चुकी है.

बुधवार 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ बनाए गए "लव जिहाद "कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने कुछ याचिकाकर्ताओं और एक एनजीओ सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कानून पर तो रोक नहीं लगाई लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है. अंतरधार्मिक विवाह के कारण होने वाले धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून की उसने समीक्षा पर सहमति व्यक्त की है. 

बेंच ने हालांकि उन कानूनों के प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिनके लिए विवाह के लिए धर्म परिवर्तन की पहले से इजाजत जरूरी होती है, सुप्रीम कोर्ट अब कानूनों की संवैधानिकता को परखेगा. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जा सकता है. लाइव लॉ के मुताबिक सीजेपी की ओर से पेश वकील चंद्र उदय सिंह ने कहा कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन की पूर्व इजाजत "दमनकारी" है और विवाह करने की पूर्व अनुमति बिल्कुल "अप्रिय" है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कानून लागू होने के बाद यूपी पुलिस ने कई बेगुनाह को गिरफ्तार किया है.

कानून के आलोचक इसे निजता का हनन बताते हैं.

हालांकि सुनवाई के शुरुआत में ही बेंच ने याचिकाकर्ताओं से राज्यों के हाई कोर्ट में जाने को कहा था. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले से ही सुनवाई कर रहा है.

सख्त कानून

उत्तराखंड में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 कानून लागू है. इसके तहत लालच, छल-कपट, बल, खरीद-फरोख्त या अन्य किसी प्रभाव से शादी के लिए जबरन धर्मांतरण के खिलाफ प्रावधान हैं. अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य के लिए की कई शादी किसी भी पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर शून्य घोषित की जा सकती है. वहीं बात उत्तर प्रदेश के कानून की जाए तो वहां शादी के लिए लालच, धोखा या जबरन धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. यूपी सरकार की दलील है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है, लेकिन कानून के आलोचक इसे संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की आजादी के तहत निजता के अधिकार में अतिक्रमण बताते हैं. 

बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में पिछले साल दिसंबर में तथाकथित लव जिहाद पर कानून बनाया गया है. कर्नाटक, हरियाणा और असम ने अंतरधार्मिक विवाह को रोकने के लिए इसी तरह का कानून बनाने का फैसला किया है.
 

बांग्लादेश का कहना है कि बांग्लादेश की चटगांव पहाड़ियों के अलगाववादी गुटों ने मिजोरम में अपने शिविर स्थापित किए हैं. उसने भारत सरकार से इन शिविरों को नष्ट करने को कहा है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

पूर्वोत्तर में सबसे शांत रहे पर्वतीय राज्य मिजोरम में अब एक बार नए सिरे से उग्रवाद सिर उठाने लगा है. एक ओर जहां पड़ोसी म्यांमार में उग्रवादी संगठन दोबारा एकजुट होने लगे हैं वहीं एक अन्य पड़ोसी बांग्लादेश ने भी राज्य के सीमावर्ती इलाको में उग्रवादियों का प्रशिक्षण शिविर चलने का आरोप लगाया है. हालांकि मिजोरम सरकार ने उसके इस आरोपों को निराधार बताया है.

दूसरी ओर, म्यांमार में उग्रवादी संगठनों और खासकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) के खापलांग गुट की बढ़ती सक्रियता सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है. भारतीय विदेश सचिव हर्ष सिंगला और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवने की हाल की दो-दिवसीय म्यामांर यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था. सुरक्षा एजंसियों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान सुरक्षा के मोर्चे पर पहले की तरह ध्यान नहीं दिए जाने का फायदा उठाते हुए इन संगठनों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और हाल में भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले भी किए हैं.

बांग्लादेश का आरोप
असम की राजधानी गुवाहाटी में भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स (बीजीबी) के बीच महानिदेशक स्तर की 51वीं बैठक के बाद बांग्लादेश की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि बांग्लादेश की चटगांव पहाड़ियों के सशस्त्र अलगाववादी गुटों ने मिजोरम में अपने शिविर स्थापित किए हैं. उसने भारत सरकार से उन शिविरों को नष्ट करने की अपील भी की है. बीजीबी के महानिदेशक शफीनुल खान ने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश से भारत में कोई घुसपैठ नहीं हो रही है. लेकिन बीएसएफ के महानिदेशक राकेश खन्ना ने कहा कि बीएसएफ ने अवैध रूप से भारत में घुसने का प्रयास करने वाले 3,204 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह सब बांग्लादेशी नागरिक हैं. महानिदेशक ने कहा कि बांग्लादेश ने पहले भी मिजोरम में उग्रवादियों के शिविर होने का दावा किया था. लेकिन जांच के बाद वह दावा सही नहीं पाया गया था.

बांग्लादेश के पहली बार सार्वजनिक रूप से मिजोरम में उग्रवादी शिविरों की स्थापना के दावे को भारत-बांग्लादेश संबंधों में हाल में आई कड़वाहट से जोड़ कर देखा जा रहा है. बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ और एनआरसी जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के संबंधों में खाई बढ़ी है. इसके अलावा तीस्ता समेत कई अन्य नदियों के पानी के बंटावरे पर भी दशकों से गतिरोध बना हुआ है.

 बांग्लादेश की चटगांव पहाड़ियों में 1970 के दशक में चकमा और त्रिपुरी आदिवासियों ने शांतिवाहिनी नामक एक अलगाववादी गुट का गठन जरूर किया था. लेकिन वर्ष 1997 में बांग्लादेश के साथ हुए एक समझौते के बाद इसके तमाम सदस्यों ने हथियार डाल दिए थे. अब बांग्लादेश सरकार ने एक बार फिर उस इलाके के उग्रवादियों के सक्रिय होने और मिजोरम में शरण लेने का आरोप लगाया है.

आरोप का खंडन
मिजोरम पुलिस ने भी बांग्लादेश के आरोपों का खंडन किया है. राज्य के डीआईजी (उत्तरी रेंज) लालबाइकथांगा खियांग्ते कहते हैं, "पड़ोसी देश का आरोप सही नहीं है. राज्य में बांग्लादेशी उग्रवादी गुटों की कोई मौजदूगी नहीं है.” उनका कहना था कि मीडिया में इस आशय की खबरें सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले की गहन जांच की है. लेकिन ऐसे किसी शिविर का अस्तित्व सामने नहीं आया है. वह कहते हैं, "बांग्लादेश सरकार पहले भी मिजोरम में उग्रवादी गुटों की मौजूदगी के आरोप लगाती रही है. मिजोरम उग्रवाद-मुक्त राज्य है. यहां पहले सक्रिय तमाम हथियारबंद गुटों ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है.”

इस बीच, भारत सरकार ने म्यामांर में यूनाइटेड स्टेट आर्मी और अराकान आर्मी समेत तमाम उग्रवादी गुटों की बढ़ती सक्रियता को इलाके की सुरक्षा और आधारभूत परियोजनाओं के लिए खतरा बताया है. सरकार का आरोप है कि चीन इन उग्रवादी संगठनों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है. यह संगठन पूर्वोत्तर के सक्रिय उग्रवादी गुटों को भी म्यामांर में शरण और प्रशिक्षण दे रहे हैं.

"आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता चीन"
हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता. एक बयान में उसने कहा कि हथियारों के निर्यात के मुद्दे पर भी देश का रवैया जिम्मेदाराना है. चीन संप्रभु राष्ट्रों के साथ ही हथियारों का सौदा करता है, गैर-सरकारी संगठनों के साथ नहीं.

लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि म्यांमार की अराकान आर्मी की वजह से कोलकाता को सितवे पोर्ट के जरिए मिजोरम से जोड़ने की आधारभूत परियोजना खतरे में है. उग्रवादियों की ओर से पैदा होने वाले खतरों की वजह से इस परियोजना का काम उम्मीदों के अनुरूप आगे नहीं बढ़ रहा है. गृह मंत्रालय से संबद्ध संसद की स्थायी समिति भी कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना (केएमटीटी) की धीमी प्रगति पर गहरी चिंता जता चुकी है. मूल परियोजना का काम तो वर्ष 2017 में पूरा हो गया था. लेकिन इसे देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली सड़क अब भी अधूरी है. इसे तीन साल में बनना था. लेकिन अब तक इसका आधा हिस्सा भी तैयार नहीं हो सका है.

कलादान परियोजना म्यांमार में सिटवे बंदरगाह को भारत-म्यांमार सीमा से जोड़ती है. यह परियोजना पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार और देश के पूर्वोत्तर हिस्से तक माल लदान के लिए एक मल्टीमॉडल प्लेटफॉर्म बनाने के उद्देश्य से भारत और म्यांमार की ओर से साझा तौर पर शुरू की गई थी. इससे पूर्वोत्तर राज्यों में समुद्री मार्गों को खोलने और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही यह भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और सामरिक संबंधों का मूल्य संवर्धन भी करती है. यह परियोजना कोलकाता से सिटवे तक की दूरी को लगभग 1328 किलोमीटर तक कम कर देगी और संकरे सिलीगुड़ी गलियारे (जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है) के जरिए से माल परिवहन की निर्भरता को कम कर देगी. इसके पूरा होने पर कोलकाता से मिजोरम के बीच की दूरी एक हजार किलोमीटर से भी ज्यादा घट जाएगी और इस यात्रा में लगने वाला समय भी चार दिन कम हो जाएगा.

इलाके में उग्रवादियों की बढ़ती सक्रियता पर अंकुश लगाने के लिए भारत और म्यांमार के सुरक्षाबलों ने बीते साल फरवरी में सीमावर्वती इलाकों में साझा अभियान चलाया था. तब अराकान आर्मी के काडर मिजोरम की सीमा के करीब आ गए थे. उसके बाद इस संगठन की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है.

लखनऊ, 6 जनवरी (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उघैती इलाके के एक धर्मस्थल में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने निशाना साधा और कहा कि महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा कि, हाथरस में सरकारी अमले ने शुरूआत में फरियादी की नहीं सुनी, सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र स्थित गांव के धर्मस्थल में पूजा करने गई महिला के साथ हैवानियत की इंतेहा की गई। सामूहिक दुष्कर्म के बाद ठीक उसी तरह निजी अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया जैसा दिल्ली में निर्भया के साथ किया गया था। मंगलवार देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि के बाद अफसरों में खलबली मच गई। आशंका है कि निजी अंगों से ज्यादा छेड़छाड़ की गई है। आरोपी धर्मस्थल के महंत समेत तीन लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद से मुख्य आरोपी फरार है जबकि दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।
 

आशीष श्रीवास्तव 

नई दिल्ली, 6 जनवरी | उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के मामलों में छिटपुट वृद्धि देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में 25 हजार से ज्यादा बतख, कौवे और प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है।

इस खबर से जनता में दहशत फैलने लगी है। लोग पहले ही कोविड-19 संक्रमण के कारण सदमे में हैं और बर्ड फ्लू जैसी एक और वायरल बीमारी आ गई है। लोगों को डर है कि कहीं ये भी महामारी में न बदल जाए। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ऐसी संभावना को नकार दिया है और जनता को डरने के बजाय एहतियात बरतने की सलाह दी है।

डॉक्टरों का कहना है कि बर्ड फ्लू का कारण बनने वाले एच5एन1 वायरस के इंसान से इंसान में संचरित होने का जोखिम दुर्लभ है। ऐसा तब ही संभव है जब कोई व्यक्ति पक्षियों की संक्रमित प्रजातियों के साथ निकटता में काम करे।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिशन के प्रोफेसर डॉ. हर्षल आर. साल्वे ने आईएएनएस से कहा, "जो लोग पोल्ट्री के साथ करीब से काम करते हैं उन्हें संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है। वरना एच5एन1 वायरस के इंसान में संचरण होने का खतरा बहुत कम होता है, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है।"

मैक्स सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉ. राजीव गुप्ता कहते हैं, "बर्ड फ्लू का पता बीमार पक्षियों में लगाया जाता है।"

इसी तरह मेडियोर कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया (दिल्ली) में प्रिवेंटिव हेल्थ एंड कंसल्टेंट मेडिसिन की प्रमुख डॉ. उपली नंदा ने यह भी कहा कि एवियन इन्फ्लुएंजा के इंसान से इंसान में फैलने की आशंका बहुत कम है।

इस बीच लोगों ने अंडे और चिकन खाना बंद कर दिया है कि कहीं इन्हें खाने से वे एच5एन1 वायरस से संक्रमित न हो जाएं। जबकि एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रसार और अंडों के सेवन के बीच कोई संबंध ही नहीं है। डॉक्टरों ने डर को दूर करने के लिए कुछ समय तक अधपके पोल्ट्री प्रोडक्ट और मीट खाने से बचने का सुझाव दिया है।

डॉ. साल्वे ने कहा है, "ऐसे कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जो मांस या अंडे खाने से बर्ड फ्लू होने की बात कहते हों। फिर भी जब तक इसके मामले आना कम नहीं हो जाता है, तब तक प्रभावित क्षेत्र में कच्चे मांस और अंडे खाने से बचना चाहिए।"

डॉ. नंदा ने कहा, "लोगों को सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। कच्चा मीट और अंडे को छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को गर्म पानी और साबुन से धोएं। कच्चे मांस को पकाते समय सुनिश्चित करें कि वह अच्छी तरह पके। मुर्गियों के सीधे संपर्क में आने से बचें। यदि मार्केट में जाने के दौरान इनके संपर्क में आना पड़े तो मास्क और ग्लब्स पहनें।"

जानवरों में बीमारियों का पता लगाने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ने आईएएनएस को बताया है कि अभी तक मुर्गी पालन से जुड़े पक्षियों में एच5एन1 वायरस की मौजूदगी नहीं पाई गई है।

देश की राजधानी के सबसे बड़े पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर मंडी के अध्यक्ष ने भी आईएएनएस को बताया है कि मुर्गियों में अब बर्ड फ्लू नहीं मिला है। (आईएएनएस)

अमरावती, 6 जनवरी | न्यायमूर्ति अरुप कुमार गोस्वामी ने बुधवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "राज्यपाल बिस्वा बुशन हरिचंदन ने तुम्मलापल्ली कलाक्षेत्रम में शपथ ली।"

गोस्वामी को सिक्किम हाईकोर्ट से आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया है।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने भाग लिया। इसके साथ ही राज्य के मंत्री, विधायक, सांसद, कानूनी बिरादरी के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। (आईएएनएस)
 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर के काम करने वालों की कल्पित आय का हिसाब लगाना आवश्यक है. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इसके लिए श्रम के साथ साथ घर संभालने वाले ने क्या क्या त्याग किया उसका भी हिसाब लगाना चाहिए.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

अदालत ने यह टिप्पणी बीमा विवाद के एक मामले में सुनवाई के दौरान की. जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस सूर्य कांत की तीन जजों वाली पीठ के फैसले में जस्टिस रमना ने कहा, "घर संभालने वाले लोगों को जितना काम करना पड़ता है उसके लिए वो जिस मात्रा में समय और श्रम का योगदान करते हैं वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है."

यह स्पष्ट करते हुए कि घर संभालने का काम अधिकतर महिलाएं ही करती हैं, जस्टिस रमना ने गिनवाया कि एक गृहिणी अक्सर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, परचून के सामान और घर की जरूरत के दूसरे सामान की खरीद का प्रबंधन करती है, घर की सफाई करती है और उसका रखरखाव करती है, सजावट और मरम्मत भी करती है, बच्चों और बुजुर्गों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखती है, बजट प्रबंधन करती है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ करती है.

आगे उन्होंने यह भी कहा कि घर के काम करने वालों की कल्पित आय तय करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे उन महिलाओं के योगदान को पहचान मिलेगी जो बड़ी संख्या में या तो अपनी मर्जी से या सामाजिक/सांस्कृतिक मानकों की वजह से ये काम करती हैं. जस्टिस रमना ने यह भी कहा कि इससे समाज में भी एक संदेश जाता है कि देश की अदालतें और कानून व्यवस्था घर का काम करने वालों के श्रम, उनकी सेवाएं और उनके त्याग के मूल्य में विश्वास रखते हैं.

मामला 2014 में हुए एक हादसे का था जिसमें एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी. पति एक शिक्षक था जबकि उनकी पत्नी गृहिणी थी और दोनों के दो बच्चे हैं. जिस बीमा कंपनी से उन्होंने बीमा करवाया था उसे एक ट्रिब्यूनल ने बीमे के एवज में उनके बच्चों को 40.71 लाख रुपये देने का आदेश दिया था, लेकिन कंपनी ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी.

हाई कोर्ट ने बीमे की रकम को घटा कर 22 लाख कर दिया था, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि वो मृतकों के परिवार को 33.20 लाख रुपए दे और 2014 से नौ प्रतिशत ब्याज दर पर ब्याज भी दे. हर्जाने की इस रकम के आकलन में मृत महिला की बतौर गृहिणी कल्पित आय का सही हिसाब लगाने की एक बड़ी भूमिका थी. तीन जजों की पीठ ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि कल्पित आय तय करने में हर मामले को अलग से देखा जाना चाहिए.

घर संभालने वालों की कल्पित आय पर सुप्रीम कोर्ट और देश की दूसरी अदालतें भी इससे पहले भी महत्वपूर्ण आदर्श दे चुकी हैं. दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र में एक मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मारी गई एक महिला के परिवार को 17 लाख रुपये दिए जाने का आदेश दिया था. तब ट्रिब्यूनल ने उस महिला की कल्पित आय 7,000 रुपये प्रति माह तय की थी.

सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी का महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक्टिविस्टों ने स्वागत किया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे महिलाओं के योगदान का समाज में और सही आकलन होगा और उन्हें और सम्मान और उनके अधिकार मिलेंगे.
 

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में एक दुकानदार के ख़िलाफ़ 'ठाकुर' ब्रांड के जूते बेचने के आरोप में शिकायत दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में लिया है. दुकानदार के ख़िलाफ़ शिकायत बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने की थी.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी ख़बर के मुताबिक़, मामला बुलंदशहर के गुलावठी का है. बजरंग दल के सदस्य विशाल चौहान ने एक दुकान पर जूते के सोल पर ठाकुर लिखा देखा तो दुकानदार के पास जाकर उसका विरोध किया और जातिगत भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया.

ख़बर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग दुकान के बाहर जमा हो गए. हालांकि दुकान चला रहे मोहम्मद नासिर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि 'ठाकुर' जूतों का एक ब्रांड है. विशाल चौहान ने इस बारे में पुलिस से शिकायत की.

पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने दुकानदार और जूते बनाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की मांग की.

इस घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दुकानदार और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो रही है. (bbc.com)

नई दिल्ली. ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हो गया था. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इस मामले को लेकर सलाह दी है. जॉनसन का भारत दौरा रद्द होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्य अतिथि नहीं होने की स्थिति में इस बार गणतंत्र दिवस समारोह को क्यों न रद्द कर दिया जाए?

उन्होंने मंगलवार रात ट्वीट किया, ‘अब जब इस महीने बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा कोविड की दूसरी लहर के कारण रद्द कर दी गई है और हमारे पास गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं है, तो ऐसे में एक कदम आगे क्यों न जाएं और जश्न को पूरी तरह से रद्द कर दें?’ पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य थरूर ने यह भी कहा कि इस बार परेड के लिए लोगों को बुलाना ‘गैरजिम्मेदाराना’ होगा.

उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन ने अपने देश में कोरोना वायरस के नये स्वरूप (स्ट्रेन) से पैदा हुए संकट के बढ़ने के चलते 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि जॉनसन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर अपना दौरा रद्द करने के लिए खेद प्रकट किया. जॉनसन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था.

जॉनसन की सरकार ने पूरे इंग्लैंड में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. यह लॉकडाउन फरवरी के मध्य तक जारी रहेगा. मंगलवार को ब्रिटेन में कोरोना वायरस के 60 हजार नए मामले सामने आए थे. गौरतलब है कि ब्रिटेन में मिला खतरनाक वायरस पहुंच चुका है. वायरस के इस नए रूप 71 भारतीयों में पुष्टि हुई है. बुधवार को 13 नए मामले सामने आए.

खास बात है कि अगर जॉनसन भारत आते, तो जॉन मेजर के बाद गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होते. हालांकि, उन्होंने जल्द भारत आने की उम्मीद जताई है. उनके कार्यालय के मुताबिक, पीएम ने 2021 के पहले 6 महीनों में भारत आने की उम्मीद जताई है.

(भाषा इनपुट के साथ)

कोरोना महामारी के बीच देश में एक नया संकट उभर रहा है. बर्ड फ्लू की वजह से कई राज्यों में पक्षी मृत पाए जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने राज्यों से अलर्ट रहने को कहा है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

देश भर में पिछले 10 दिनों में लाखों पक्षी मृत पाए गए हैं. कम से कम चार राज्यों ने बर्ड फ्लू की पुष्टि की है. हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान ने पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि की है. केरल ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया है. इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से पक्षियों की मौत को गंभीरता से लेने को कहा है. केरल में 12,000 बत्तखों की मौत के बाद पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु सतर्क हो गए हैं. हिमाचल प्रदेश के करीब पड़ने वाले देश के उत्तरी भाग के राज्य जम्मू-कश्मीर और हरियाणा ने सैंपलों की जांच शुरू कर दी है.

देश में बर्ड फ्लू के मामले को देखते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सभी राज्यों के वन विभाग से इसे गंभीरता से लेने को कहा है. रिपोर्टों के मुताबिक राज्यों से कहा गया है कि अगर जंगली जीव मरे हुए पाए जाते हैं तो तत्काल इसकी जानकारी केंद्र को दे.

मध्य प्रदेश के इंदौर में कौवों की मौत के बाद अब मंदसौर में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं. मंदसौर, आगर मालवा इलाके में मृत कौवों में एच5एन8 वायरस के स्ट्रेन की पुष्टि हुई है. आंकड़ों के मुताबिक 23 दिसंबर से अब तक राज्य में 400 से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है. पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पौंग डैम के पास प्रवासी पक्षियों की मौत की संख्या बढ़कर 2700 के करीब पहुंच चुकी है. भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज ने सैंपलों में एविएन फ्लू की पुष्टि की है. बर्ड फ्लू या एवियन इंफ्लूएंजा एक तरह का वायरल संक्रमण है जो पक्षियों से पक्षियों में फैलता है.

वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला प्रशासन ने 15 दिन के लिए नगरीय इलाके में स्थित चिकन दुकान और पोल्ट्री फार्म बंद करने का फैसला लिया है,  मंदसौर के जिलाधिकारी मनोज पुष्प ने बताया, "कौओं की मौत के बाद नमूने जांच के लिए भेजे गए थे. इनमें से चार नमूने पॉजिटिव आए हैं. एहतियात के तौर पर जिले की नगर पालिका क्षेत्र में स्थित चिकन दुकानों और पोल्ट्री फार्म को 15 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है."

संकट में कारोबार

दिल्ली के गाजीपुर स्थित मुर्गा मंडी के दुकानदार बर्ड फ्लू की वजह से चिंतित नजर आ रहे हैं. गजीपुर स्थित मुर्गा मंडी में हर दिन लाखों रुपये का व्यापार होता है. मुर्गा मंडी में करीब 88 दुकाने हैं, जहां मुर्गो का व्यापार होता है और रोजाना करीब 100 ट्रक माल आता है. हालांकि बर्ड फ्लू के फैलने से दुकानदार बेहद परेशान हैं. 

व्यापारियों के मुताबिक, इस बीमारी को काबू नहीं किया गया तो मुर्गे के व्यापार पर काफी असर पड़ेगा और दाम गिर जाएंगे. गाजीपुर मंडी में दुकान चलाने वाले मोहम्मद अनस ने कहा, "बर्ड फ्लू बीमारी की वजह से मुर्गे के दाम पर काफी फर्क पड़ेगा. वहीं लोग चिकन खाने से कतराएंगे." उन्होंने आगे कहा, "इस बीमारी से बाजार पर भी फर्क पड़ेगा. ये हमारे लिए चिंता की बात है. साथ ही जो मुर्गे का पालन पोषण करते हैं, उनको भी नुकसान होगा. इस तरह से उनका खर्चा तक नहीं निकल पाएगा."

दरअसल मौजूदा स्थिति की बात करें तो थोक व्यापार में जिंदा मुर्गे की कीमत 90 रुपये प्रति किलो है. अगर बीमारी का असर दिखा तो ये दाम 20-30 रुपये पर आ जाएंगे. गाजीपुर होलसेल पोल्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष सलाउद्दीन कहते हैं, "हमारी मंडी में अब तक किसी तरह का कोई बर्ड फ्लू का मामला नहीं आया है. साथ ही हमारे यहां जहां से माल आता है, वहां भी अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं है."

सलाउद्दीन का कहना है कि मंडी में हर रोज वेटनरी डॉक्टर मुर्गों की जांच करते हैं और जांच होने के बाद ही मुर्गों को बेचने के लिए बाजार में उतारा जाता है.
 

नई दिल्ली, 6 जनवरी | नई दिल्ली, 6 जनवरी कांग्रेस ने गोविंद सिंह दोतासरा को प्रदेश पार्टी प्रमुख नियुक्त किया था लेकिन अभी तक कमेटी की घोषणा नहीं की गई है। दोतासरा ने सचिन पायलट का स्थान लिया था, जिन्होंने पिछले साल गहलोत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था।

सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन सभी हितधारकों से मिल रहे हैं ताकि दोनों खेमों में से कोई भी अलग-थलग महसूस ना करे।

राजस्थान में, सचिन पायलट द्वारा विद्रोह का बैनर उठाए जाने के बाद पार्टी ने पिछले साल एक बड़ा आंतरिक संकट देखा। हालांकि, एक समझौते के बाद पायलट वापस आ गए। लेकिन, राज्य में कांग्रेस की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है।

सूत्रों ने कहा कि सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके वफादारों को पार्टी के विभिन्न पदों के साथ-साथ कैबिनेट में भी जगह दी जाय, खासकर रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को। ये दोनों गहलोत के खिलाफ विद्रोह करने वाले 18 विधायकों में शामिल थे। दोनों को राज्य मंत्री के पद से हटा दिया गया था।

लेकिन जब पायलट की पार्टी में वापसी हुई, फिर भी कांग्रेस अपना घर बचाने में जुटी हुई है।

राज्य के नेताओं के बीच मतभेद के कारण पार्टी ग्रामीण चुनाव हार गई, हालांकि, शहरी स्थानीय चुनावों में इसका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा।

19 दिसंबर को कांग्रेस की अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा बुलायी गयी बैठक में भाग लेने आए गहलोत ने पार्टी नेताओं से मुलाकात की, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है।

ग्रामीण चुनाव में हार के लिए गहलोत ने कोविड-19 को जिम्मेदार ठहराया था। जिला परिषद और पंचायत चुनावों में, परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे और पिछले नौ महीनों से हमारी सरकार कोविड प्रबंधन में जुटी हुई थी और हमारी प्राथमिकता लोगों के जीवन और आजीविका को बचाए रखने की थी।

शहरी निकाय चुनावों में वापसी करने के बाद गहलोत के चेहरे पर खुशी लौटी, हालांकि, कांग्रेस आलाकमान किसी भी गुट नजदीकी दिखाना नहीं चाहती है। (आईएएनएस)

नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग डेढ़ महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब एक ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया है. कुछ किसान संगठनों ने कहा है कि वे गणतंत्र दिवस पर अपनी अलग परेड भी निकालेंगे.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बना ही हुआ है और अभी तक कोई समाधान नजर नहीं आया है. सोमवार को दोनों पक्षों के बीच बातचीत का एक और दौर भी बेनतीजा रहा. अब 8 जनवरी को होने वाले अगले दौर के पहले किसानों ने घोषणा की है वो 7 जनवरी को दिल्ली एनसीआर इलाके में एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे.

भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रवक्ता राकेश बैंस ने मीडिया को बताया कि रैली बुधवार 6 जनवरी को ही निकाली जानी थी लेकिन इलाके में तीन दिनों से हो रही बारिश की वजह से उसे आगे बढ़ा कर गुरूवार के लिए तय कर दिया गया है. मीडिया में आई खबरों के अनुसार, रैली में करीब 2,500 ट्रैक्टरों के शामिल होने की संभावना है.

योजना के अनुसार कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर 1,000 ट्रैक्टर कुंडली बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ जाएंगे. उसी तरह, 1,000 और ट्रैक्टर दूसरी तरफ से बढ़ेंगे और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर पहुंच कर दोनों तरफ के ट्रैक्टर अपने अपने शुरूआती बिंदुओं की तरफ वापस मुड़ जाएंगे. रास्ते में दो और स्थानों से भी करीब 500 ट्रैक्टरों को एक्सप्रेसवे पर भेजने की योजना है.

किसान यह कदम सरकार पर दबाव बनाने के लिए उठा रहे हैं क्योंकि आंदोलन के दौरान अभी तक करीब 60 किसान मारे गए हैं लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उनकी मांगें अभी तक मानी नहीं हैं. माना जा रहा है कि यह रैली 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड का ट्रेलर होगी. किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा पहले ही घोषणा कर चुका है कि अगर 26 जनवरी तक दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बनी तो किसान उस दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी ही परेड निकालेंगे.

इसकी तैयारी में सात जनवरी से किसान संगठन 15 दिनों का देश जागरण अभियान शुरू करेंगे, जिसमें पूरे देश में कई स्थानों में ट्रैक्टर रैलियां निकाली जाएंगी और आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी. इस बीच दिल्ली में कड़ाके की ठंड और तीन दिनों से हो रही बारिश के बावजूद किसान दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं.
 

नई दिल्ली, 6 जनवरी | केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि कोरोनावायरस के ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले कुल 71 लोग अब तक मिल चुके हैं। इन सभी को हेल्थ फैसिलिटीज में आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन सभी लोगों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए हेल्थ केयर सेंटर्स में अलग कमरे में आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही उनके करीबी संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है।

मंत्रालय ने कहा है, "इन लोगों के सह-यात्रियों, पारिवारिक संपर्कों और अन्य लोगों का पता करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेसिंग शुरू की गई है। उनके नमूनों की जीनोम सिक्वेंसिंग भी की जा रही है।"

बता दें कि ब्रिटेन में मिले इस नए स्ट्रेन से संक्रमित 6 लोग 29 दिसंबर को संक्रमित पाए गए थे, ये लोग ब्रिटेन से लौटे थे।

इन मामलों की ट्रेसिंग और परीक्षण तब से शुरू किए गए हैं, जब से ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की है उनके यहां वायरस के एक ऐसे रूप की पहचान की गई है, जो 70 प्रतिशत तेजी से फैलता है। ब्रिटेन का यह स्ट्रेन डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में मिल चुका है।

बता दें कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर की मध्यरात्रि तक लगभग 33 हजार यात्री ब्रिटेन से भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर पहुंचे हैं और इन सभी यात्रियों का राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 6 जनवरी | पेट्रोल और डीजल के दाम बुधवार को 24 से 27 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए। तेल विपणन कंपनियों ने 29 दिनों के विराम के बाद नये साल में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की महंगाई का यह पहला झटका दिया है। इसके साथ देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम रिकॉर्ड उंचाई के करीब पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में दिल्ली और मुंबई में 26 पैसे जबकि कोलकाता में 25 पैसे और चेन्नई में 24 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। वहीं, डीजल के दाम में दिल्ली और चेन्नई में 25 पैसे जबकि कोलकाता में 26 पैसे और मुंबई में 27 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर क्रमश: 83.97 रुपए, 85.44 रुपए, 90.60 रुपए और 86.75 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले चार अक्टूबर 2018 को चारों महानगरों में पेट्रोल का भाव रिकॉर्ड उंचे स्तर क्रमश: 84 रुपए, 85.80 रुपए, 91.34 रुपए और 87.33 रुपए प्रति लीटर तक चला गया था।

डीजल की कीमतें बुधवार की वृद्धि के बाद दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्रमश: 74.12 रुपए, 77.70 रुपए, 80.78 रुपए और 79.46 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 54 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है और अमेरिकी क्रूड डब्ल्यूटीआई का भाव भी 50 डॉलर प्रति बैरल के उपर बना हुआ है।

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसीडेंट; एनर्जी व करेंसी, अनुज गुप्ता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल में आगे और तेजी की संभावना बनी हुई है इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम में भी और इजाफा हो सकता है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 6 जनवरी | करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सऐप की ओर से एक नोटिफिकेशन मिला है, जिसमें उन्हें सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति में बदलावों को स्वीकार करने के लिए कहा गया है। 8 फरवरी तक ऐसा न करने पर उपयोगकर्ता के खाते को हटा दिया जाएगा। ऐप नोटिफिकेशन के बहुत अधिक विवरण नहीं मिले हैं, लेकिन लिंक पर क्लिक करने पर यह बताया गया है कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं की जानकारी को मूल कंपनी फेसबुक के साथ आगे बढ़ाने और प्रोसेस करने को लेकर बदलाव किए गए हैं।

अपडेटेड पॉलिसी में लिखा है, "जब आप हमारी सेवाओं को इंस्टॉल करते हैं या उपयोग करते हैं तो व्हाट्सएप को अपनी सेवाओं को संचालित करने, उपलब्ध कराने, सुधारने, समझने, कस्टमाइज करने, सपोर्ट करने और मार्केटिंग की कुछ जानकारी इकट्ठा करनी होती है। हमारी सेवाओं का उपयोग करने वाले और आपस में बातचीत करने वाले व्यवसायों को अपनी बातचीत की जानकारी हमें देने की जरूरत है।"

व्हाट्सएप की ये नई सेवा शर्तें और गोपनीयता नीति 8 फरवरी से लागू होंगी। मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह अपनी सेवाओं को संचालित करने, उपलब्ध करने, सुधारने, समझने, कस्टमाइज करने, सपोर्ट करने और मार्केटिंग में मदद करने के लिए थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर और अन्य फेसबुक कंपनियों के साथ काम करता है।

इसमें आगे कहा गया है, "ये कंपनियां हमें कुछ खास परिस्थितियों में आपके बारे में जानकारी प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए ऐप स्टोर हमें सेवा की समस्याओं को समझने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए रिपोर्ट प्रदान कर सकते हैं।"

बता दें कि अक्टूबर में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि कंपनी मैसेंजर चैट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को मर्ज करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। ताकि वे एक तरीके से जुड़े इंटरऑपरेबल सिस्टम की तरह काम करना शुरू कर सकें।

जुकरबर्ग ने विश्लेषकों को बताया था, "यहां और काम करना है। हम निश्चित रूप से व्हाट्सएप को उस इंटरऑपरेबिलिटी में लाना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसी और भी विशेषताएं हैं जो हम मैसेंजर, इंस्टाग्राम इंटरऑपरेबिलिटी में भी जोड़ना चाहते हैं।"

अपनी नई नीति में व्हाट्सएप ने कहा है कि 'यदि आप हमारी सेवाओं का उपयोग ऐसी थर्ड-पार्टी सेवाओं या फेसबुक कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं, तो हम आपसे उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप न्यूज सर्विस पर व्हाट्सएप शेयर बटन का उपयोग उसे अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप्स या ब्रॉडकास्ट लिस्ट के साथ साझा करते हैं, यदि आप मोबाइल कैरियर या डिवाइस प्रोवाइडर के प्रचार के जरिये हमारी सेवाओं का उपयोग करने का विकल्प चुनते हैं।"

साथ ही व्हाट्सएप फेसबुक कंपनियों के हिस्से के रूप में आपको दोस्तों, समूहों, कंन्टेंट आदि को लेकर सुझाव भी दे सकता है। आपको शॉपिंग करने, संबंधित ऑफर दिखाने, फेसबुक कंपनियों के प्रोडक्ट के विज्ञापन दिखाने जैसे काम कर सकता है।

उदाहरण के लिए यह आपको व्हाट्सएप पर चीजों का भुगतान करने के लिए अपने फेसबुक पे अकाउंट को कनेक्ट करने की अनुमति देता है। साथ ही नए व्हाट्सएप अकाउंट को कनेक्ट करके आपको अन्य फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट्स जैसे पोर्टल पर अपने दोस्तों के साथ चैट करने की अनुमति देता है। (आईएएनएस)

मनोज पाठक 

पटना, 6 जनवरी (आईएएनएस)| कांग्रेस पार्टी के हाईकमान द्वारा बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी की गुटबंदी समाप्त हो, इसके लिए हर पहल की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पांच कदम आगे बढ़ती है तो छह कदम पीछे खिसकती नजर आती है।

पार्टी ने वरिष्ठ नेता और राजयसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें बिहार के प्रभारी से मुक्त करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास को बिहार का प्रभारी बनाया है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के नेता पार्टी के विधायकों के टूटने का दावा कर रहे हैं।

कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह ने कांग्रेस के विधायकों के टूटने का दावा कर बिहार के कांग्रेस की हकीकत बयां कर दी। कांग्रेस नेता भरत सिंह ने दावा किया है कि पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है। पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के 11 विधायक जल्द ही पार्टी छोड़ देंगे।

कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह का कहना है कि इस बार कांग्रेस के टिकट से 19 विधायक जीते हैं लेकिन इनमें 11 विधायक ऐसे हैं जो भले ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हों, लेकिन वो कांग्रेस के नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों ने पैसे देकर टिकट खरीदे और विधायक बन गए।

पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होकर राज्य के 243 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसके मात्र 19 प्रत्याशी ही विजयी हो सके। चुनाव के बाद महागठबंधन में शामिल दल ने भी कांग्रेस के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बनने की बात कही थी।

भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा यथार्थवादी होना चाहिए था। कांग्रेस की सफलता दर काफी कम रही। उन्होंने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस के कारण ही बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी।

चुनाव के दौरान ही कांग्रेस में गुटबंदी दिखाई देने लगी थी। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में गुटबंदी धरातल पर पहुंच गई जब कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यालय तक पहुंच कर प्रदर्शन करने लगे। कई नेताओं ने तो खुले तौर पर राज्य के वरिष्ठ नेताओं पर पैसे लेकर टिकट देने का भी आरोप लगाया है।

कांग्रेस के नेता भरत सिंह कहते हैं राजग अपने संख्या बल को बढाना चाहता है, ऐसे में वह कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में हैं। हालांकि कांग्रेस के कई नेता इसे नकार रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह कहते हैं कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने कहा ऐसे लोगों के बयान का कोई मतलब ही नहीं है।

उन्होंने दूसरी ओर दावा करते हुए कहा कि अगर बिहार में कोई टूट हो रहा है तो यह है राजग।

इधर, युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार भी कहते हैं कि पार्टी के सभी 19 विधायक पार्टी के साथ हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पार्टी एकजुट है और किसान आंदोलन को लेकर लगातार किसानों के समर्थन में खड़ी है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस के चेनारी क्षेत्र के विधायक मुरारी गौतम जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मिले थे। इसकी सूचना मीडिया में आने के बाद दोनों नेताओं ने क्षेत्र की समस्या को लेकर मुलाकात करने का दावा किया था।

इधर, कांग्रेस के एक नेता ने नाम नहीं प्रकाशित होने की शर्त पर कहते हैं कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को हटाए बिना पार्टी को यहां मजबूत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव भी हो गए लेकिन अब तक प्रदेश कमिटि का गठन तक नहीं हो पाया है।

कांग्रेस के सूत्रों का भी कहना है कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी फिलहाल जदयू में हैं और सरकार में मंत्री हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कई विधायकों के साथ इनके अच्छे रिश्ते हैं।

-शुरैह नियाज़ी

जितेंद्र नरवरिया का आरोप है कि उन्हें वैक्सीन ट्रायल में शामिल करने से पहले जानकारी नहीं दी गई.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक निजी अस्पताल पीपल्स हॉस्पिटल पर आरोप हैं कि उसने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान गैस पीड़ितों को अंधेरे में रखकर उन पर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल कर दिया.

इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब कुछ गैस पीड़ित सामने आये और उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी जानकारी दिये बग़ैर ही उन पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कर दिया गया.

शहर के छोला रोड पर रहने वाले 37 साल के जितेंद्र नरवरिया उन्हीं में से एक हैं. जितेंद्र को मंगलवार को पीपल्स हॉस्पिटल में ही भर्ती किया गया.

उन्होंने बीबीसी को बताया, "जब में अस्पताल में गया था तब तक मुझे नहीं मालूम था कि वहां पर टीका लगाया जा रहा है. मैंने उनसे पूछा भी कि इसको लगाने से कोई साइड इफ़ैक्ट तो नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई परेशानी नहीं होगी बल्कि जो पुरानी बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो जायेगी."

SHURIAH NIAZI

शंकर नगर में रहने वाले हरि सिंह का आरोप है कि उन्हें बिना बताए वैक्सीन ट्रायल में शामिल कर लिया गया.

लेकिन, जितेंद्र नरवरिया ने बताया कि जब उन्हें टीका लग गया तो उन्हें पीलिया हो गया और उसके बाद सर्दी, ज़ुक़ाम और बढ़ गया.

जितेंद्र नरवरिया अब पीपल्स अस्पताल में भर्ती हैं जहां पर अस्पताल प्रबंधन उनका इलाज कर रहा है.

अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लग रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद जब लोगों को दिक्क़तें आयीं तो उन्होंने मुफ़्त में इलाज करने के बजाय उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया. हालांकि, अस्पताल ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है.

कुछ इसी तरह हरि सिंह के साथ भी हुआ. शंकर नगर में रहने वाले हरि सिंह को भी पीपल्स हॉस्पिटल के प्रबंधन ने भरोसा दिलाया कि उन्हें कुछ नहीं होगा बल्कि टीका लगने से उनकी दूसरी बीमारियां ठीक हो जायेंगी. इसके बाद उन्हें टीका लगा दिया गया.

 SHURIAH NIAZI

क़रीब 700 लोगों पर किया ट्रायल

आरोप है कि गैस पीड़ित बस्तियों में रहने वाले लगभग 700 लोगों को कोविड वैक्सीन ट्रायल में टीके लगाये गये. इन लोगों को अस्पताल प्रबंधन ने क्षेत्र में गाड़ी भेजकर वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बनाया.

गैस पीड़ितों के बीच काम करने वालीं भोपाल ग्रुप फ़ॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने आरोप लगाया है कि इन पीड़ितों के साथ जो किया गया है वो पूरी तरह से वैक्सीन ट्रायल के नियमों का उल्लंघन है.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "इन लोगों को गाड़ी में भरकर ले जाया गया और बग़ैर जानकारी दिए इन पर वैक्सीन का ट्रायल कर दिया गया. इसके एवज़ में इन लोगों को 750 रुपये दिये गये. ट्रायल के बाद आने वाली परेशानियों पर भी अस्पताल प्रबंधन ने कुछ नहीं किया बल्कि इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया."

उन्होंने कहा, "ये लोगों के अधिकारों का हनन है क्योंकि उनकी सहमति नहीं ली गई है. इसमें बहुत सारे गैस पीड़ित और भूजल पीड़ित इलाक़ों के लोग शामिल हैं. ये वो ग़रीब बस्तियां हैं जो पीपल्स अस्पताल के पास है."

क़ानून कहता है कि जो लोग ग़रीब हैं और पढ़-लिख नहीं सकते उनसे आपको केवल हस्ताक्षर नहीं करवाना है बल्कि उन्हें बताना है कि अध्ययन के क्या फ़ायदे और नुक़सान हैं. यह भी बताना है कि वे एक ट्रायल का हिस्सा हैं.

रचना ढींगरा कहती हैं, "लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया बल्कि गाड़ियां आयीं और घोषणा कर दी कि कोरोना से बचाव का इंजेक्शन लग रहा है और साथ में 750 रुपये मिलेंगे. अगर बाद में लगायेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे. किसी को भी सूचित सहमति की कॉपी नहीं दी गई जो कि इसका अनिवार्य हिस्सा है."

अस्पताल का आरोपों से इनकार
लेकिन, अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि लोगों की सहमति के बग़ैर कोई ट्रायल नहीं किया गया है.

पीपल्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेश कपूर ने कहा कि वैक्सीन का ट्रायल पूरी तरह से नियमों के तहत किया गया है. यह आरोप सरासर ग़लत हैं.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "पहला प्रोसेस यह होता है कि हम कम से कम आधा घंटा काउंसलिंग करते हैं. ट्रायल में शामिल व्यक्ति को बताते हैं कि यह वैक्सीनेशन नहीं है बल्कि ट्रायल है. उसके बाद वो व्यक्ति सहमति पत्र भरता है. वो सहमति पत्र दोनों बार भरता है. पहली बार भी और दूसरी बार भी."

राजेश कपूर ने कहा, "हम पर आरोप लग रहा है कि हम सहमति पत्र और अन्य दस्तावेज़ नहीं दिखा रहे हैं. लेकिन भारत सरकार के जो नियम हैं उसके तहत सहमति पत्र अस्पताल में जमा रहते हैं और गोपनीय होते हैं. उन्हें न तो शेयर किया जा सकता है और न ही किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर डाला जा सकता है."

अस्पताल प्रबंधन का यह भी कहना है कि वैक्सीन ट्रायल के लिये जो भी नियम है उनका पूरी तरह से पालन किया गया है.

प्रबंधन ने यह भी कहा कि अस्पताल के क़रीब रहने वाले लोगों को ट्रायल में प्राथमिकता दी गई इसलिये इन बस्तियों के लोग ट्रायल में ज़्यादा दिख रहे हैं.

भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में पिछले महीने कोरोना वायरस की वैक्सीन 'कोवैक्सिन' का ट्रायल शुरू हुआ था. इस वैक्सीन ट्रायल में ज़्यादा लोगों ने रुचि नहीं दिखाई थी. शुरुआत में वैक्सीन लगवाने वालों में किसान, शिक्षक और डॉक्टर थे.

जिन वॉलेंटियर्स ने ट्रायल में भाग लेने की पहले सहमती दी थी उनमें से ज़्यादातर बाद में टीका लगवाने के लिये तैयार नहीं हुए. (bbc.com)

बदायूं (उप्र), 6 जनवरी  | उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र स्थित गांव के धर्मस्थल में पूजा करने गई महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, महिला के साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टी हुई है बल्कि उसके साथ बर्बरता की गई। मंगलवार शाम को आई महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान और शरीर पर भी वार की बात सामने आई है। इसी के बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया।

पुलिस अधीक्षक (एसपी, देहात) सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में धर्मस्थल के महंत समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किये गये है। इस मामले में कुछ पुलिस वालों की लापरवाही सामने आयी है। इसी कारण एक एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में शिथिलता बरतने वाले अन्य लोगों पर भी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। दबिशें दी जा रही हैं, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे।

एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट को चोटिल किया गया है। यह हैवानियत है, इसमें दोषी बच नहीं पाएंगे।

महिला रविवार देर शाम पास के ही गांव में धर्मस्थल पर पूजा करने गई थी। उसी रात 11 बजे धर्म स्थल की देखरेख करने वाला अपने दो साथियों के साथ बोलेरो से महिला का खून से लथपथ शव लेकर घर पहुंचा। जब तक परिजन बाहर आते, वे शव घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। हालांकि, इस दौरान महिला के बच्चों ने तीनों को पहचान लिया, जिसके बाद रात में ही पुलिस को खबर कर दी। मंगलवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो अफसरों के होश उड़ गए। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 6 जनवरी | देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों का आंदोलन बुधवार को 42वें दिन जारी है। केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन नये कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों की अगुवाई कर रहे यूनियनों के नेता इस समय ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में जुटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को ट्रैक्टर मार्च निकालने का एलान किया है। पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लाखोवाल ने आईएएनएस बताया कि आंदोलन तेज करने और कल (गुरुवार) के कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब से भी लोग ट्रैक्टर के साथ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान भी ट्रैक्टर के साथ गुरुवार को होने वाली रैली के लिए पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि सात जनवरी को होने वाला ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड का एक ट्रेलर होगा।

किसानों की मांगों को लेकर सोमवार को सरकार के साथ सातवें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसान यूनियनों के नेताओं ने सात जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला लिया। हालांकि, इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने वार्ता विफल होने पर छह जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था, लेकिन मौसम खराब रहने के पूवार्नुमान को देखते हुए ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम एक दिन बाद सात मार्च को रखने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन तेज करने को लेकर छह जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक देशभर में जनजागरण अभियान चलाने के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों का भी एलान किया है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 9 जनवरी को सर चौधरी छोटूराम की पुण्य तिथि पर सभी मोचरें पर उनको याद किया जाएगा। सर छोटूराम को एक किसान नेता के रूप में याद किया जाता है। इसके बाद 13 जनवरी को लोहड़ी और 14 जनवरी को मकरसंक्रांति को किसान संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे।

केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।

इस मसले के समाधान के किसान सरकार के साथ सातवें दौर की वार्ता सोमवार को बेनतीजा रहने के बाद अब अगले दौर की वार्ता आठ जनवरी को तय की गई है। (आईएएनएस)
 

बैतूल (मप्र), 6 जनवरी | राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत सहित आरएसएस मुख्यालय नागपुर को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले महाराष्ट्र के किसान सभा के सचिव अरूण बनकर के खिलाफ मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में प्रकरण दर्ज किया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कोतवाली थाने के प्रभारी संतोष पंद्रे ने बताया है कि भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला ने कोतवाली में महाराष्ट्र के किसान सभा के सचिव अरूण बनकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कहा गया है कि बनकर ने खुलेआम यह धमकी दी है कि यदि मोदी ने किसानों पर गोलियां चलाई तो आरएसएस का मुख्यालय और मोहन भागवत को उड़ा देंगे। इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बनकर के बयान का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

संतोष पंद्र ने बताया कि नागपुर महाराष्ट्र से दिल्ली जाते समय सोमवार को मुलताई में शहीद किसान स्तंभ पर श्रद्धांजलि किसान जत्था रुका था जहां किसान नेता अरुण बनकर ने कथित तौर पर कहा कि मोदी को सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र के किसान दिल्ली जा रहे हैं। कृषि कानून वापस ले नहीं लिया गया तो आत्महत्या करना पड़ेगा और यदि मोदी किसानों पर गोली चलाएगें तो हम नागपुर में मोहन भागवत को और पूरा आरएसएस कार्यालय को भी उड़ा देंगे।

इधर भाजपा जिलाध्यक्ष बैतूल आदित्य बबला शुक्ला ने किसान नेता के इस धमकी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसान और सरकार की बात बहुत ही सौहाद्र्रपूर्ण तरीके से चल रही है, इस माहौल को यह नेता खराब कर रहे हैं। खुलेआम मोहन भागवत और आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, इसलिए किसान नेता के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। साथ ही इस तरह से संगठन की जांच होनी चाहिए कि इनके पास बम कहां से आ रहे हैं। (आईएएनएस)
 

सागर/भोपाल, 6 जनवरी | मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के सागर जिले के गढ़ाकोटा स्थित आवास पर नगर पालिका की जेसीबी चल गई। उनके आवास के बाहर पेड़ों की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार को ढहा दिया गया। इस पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए इसे भाजपा के भीतर चल रहे संघर्ष का नतीजा बताया है। शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव सागर जिले की रहली विधानसभा से विधायक हैं और उनका आवास गढ़ाकोटा में है। उनके आवास के बाहर चार-चार फुट की क्यारी बनाई गई थी, जिनमें पेड़-पौधे लगे थे और पेड़ो की सुरक्षा के लिए दीवार बनाने के साथ जाली लगाई गई थी। जिसे मंगलवार को नगर पालिका के अमले ने अतिक्रमण करार देते हुए ढहा दिया।

नगर पािलका की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा, प्रदेश के पीडबल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के गढ़ाकोटा स्थित निजी बंगले के बाहर पौधों व फूलों की सुरक्षा के लिये लगायी गयी अस्थायी जालियों को जेसीबी चलाकर हटाने की कार्यवाही के पीछे भाजपा का आंतरिक संघर्ष, गुटबाजी। कार्यवाही का तरीका बेहद गलत, यह मंत्री की छवि बिगाड़ने वाला है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार में एक तरफ आयातित, बिकाऊ लोगों का हो रहा सम्मान और वहीं दूसरी तरफ निष्ठावान, टिकाऊ लोगों का किया जा रहा अपमान..? मुख्यमंत्री संज्ञान लें और दोषी अधिकारियों पर हो कार्यवाही, दो मंत्रियो के इस आंतरिक संघर्ष को रोकें मुख्यमंत्री, कोलार डैम की सीख का कोई असर नहीं? (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 6 जनवरी | बर्ड फ्लू के प्रकोप से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड ब्लू के प्रकोप की रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को एडवायरी जारी की गई है जिसमें पक्षियों के इस रोग से निपटने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय कार्ययोजना को अमल में लाने को कहा गया है। यह जानकारी केंद्रीय पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत आने वाले भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान (एनआईएचएसएडी) से नमूनों की पुष्टि होने के बाद चार राज्यों में 12 जगहों पर बर्ड फ्लू यानी एवियन एन्फ्लूएंजा (एआई) की रिपोर्ट आई है।

इनमें राजस्थान में बारां, कोटा और झालावार में कौव्वों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट है वहीं, मध्यप्रदेश के मंदसौर, इंदौर और मालवा में भी कौव्वों में ही बल्र्ड फ्लू की रिपोर्ट है। जबकि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट है। दक्षिण भारत स्थित केरल के कोट्टायम और आलापुझा में चार जगहों पर पोल्ट्री डक यानी घरेलू बत्तख में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट है।

मंत्रालय ने बताया कि राजस्थान और मध्यप्रदेश को एक जनवरी 2021 को ही एडवायजरी जारी की गई थी और दोनों राज्यों में नेशनल एक्शन प्लान ऑफ एवियन इन्फ्लूएंजा के अनुसार रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। इसके बाद पांच जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश को पोल्ट्री में इसका प्रसार रोकने को लेकर एडवायजरी जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, केरल में पांच जनवरी से रोकथाम के उपायों को अमल में लाया जा रहा है जिसके तहत पक्षियों को मारने का काम जारी है।

साथ ही, राज्यों को वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर पक्षियों के असामान्य मौत की रिपोर्ट लेने को कहा गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों को भी पक्षियों की असमान्य मौत पर निगाहें रखने और आवश्यक कदम उठाने के लिए शीघ्र रिपोर्ट करने को कहा गया है।

केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने भी यहां एक नियंत्रण कक्ष बनाया है जिसमें रोजाना आधार पर प्रदेशों से बर्ड फ्लू की स्थिति और किए जा रहे रोकथाम के उपायों का जायजा लिया जा रहा है।

मंत्रालय की ओर से एक बात और स्पष्ट की गई है कि संदूषित पोल्ट्री उत्पाद खाने से मानव में एआई वायरस के संचरित होने का कोई सीधा प्रमाण नहीं है। हालांकि सफाई व स्वच्छता बनाए रखना और रसोई बनाने व प्रसंस्करण के मानक एआई वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए प्रभावकारी है। (आईएएनएस)