गाजियाबाद, 4 जनवरी | उत्तर प्रदेश के मुरादनगर इलाके में एक श्मशान में रविवार को छत गिर जाने से 25 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि एक शव के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोग भारी बारिश के बीच एक गलियारे की छत के नीचे जाकर खड़े थे, तभी छत गिर गई।

घटना की जानकारी रविवार सुबह उस समय हुई, जब एक फल विक्रेता के अंतिम संस्कार के लिए आए करीब 50 लोगों ने हाल ही में बने गलियारे की छत के नीचे शरण ली और चंद मिनटों बाद ढांचे की छत ढह गई।

रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिला प्रशासन ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) की टीमें बुलाई र्गई।

गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि 20 घायलों में से आठ की हालत नाजुक है और उनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है।

वर्मा ने कहा, कॉरिडोर लगभग 25 फीट लंबा था और प्रथम ²ष्टया ऐसा लगता है कि भारी बारिश की वजह से यह नीचे आ गया।

अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया, पुलिस भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विविध आरोपों के तहत मुरादनगर के ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

गाजियाबाद पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात एफआईआर दर्ज होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मेरठ मंडल आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक की देखरेख में मामले की जांच चल रही है। गाजियाबाद नगर निगम (जीएमसी) और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अधिकारी भी उनकी सहायता कर रहे हैं।

मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मलबे से पता चला कि निर्माण में बहुत कम सीमेंट का इस्तेमाल किया गया।

राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और हादसे में घायल लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हादसे पर दुख जताया।

--आईएएनएस

गुरुग्राम, 4 जनवरी | नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के एक संगठन ने तीन दिन पहले हरियाणा-राजस्थान सीमा पर बैरिकेड तोड़कर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश किया था। अब वे गुरुग्राम में प्रवेश कर सकते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर से आंदोलनकारी किसानों के एक समूह ने रविवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ने का एक और प्रयास किया। इसी के चलते गुरुग्राम से करीब 17 किमी दूर रेवाड़ी के सांघवाड़ी गांव के पास पुलिस से झड़प हो गई।

हरियाणा पुलिस ने उन्हें पानी की तोपों और आंसूगैस का इस्तेमाल करते हुए रोकने का प्रयास किया, क्योंकि उनके नेताओं ने उनसे राष्ट्रीय राजधानी की ओर न जाने का आग्रह किया था।

पुलिस के अनुसार, किसानों ने लगभग 50 ट्रैक्टरों के जरिए शाम साढ़े छह बजे के आसपास बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया।

पुलिस ने कहा, हमने उन्हें बैरिकेड तोड़ने से रोकने के लिए लाठीचार्ज का सहारा नहीं लिया, लेकिन उन्हें रोकने के लिए हमें पानी की तोपों और आंसूगैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा।

हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में किसान का गुरुग्राम में प्रवेश हो सकता है।

ऐसे प्रयासों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम-रेवाड़ी सीमा पार अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है और किसानों के गुरुग्राम में प्रवेश रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

गुरुग्राम-रेवाड़ी सीमा पर दंगा रोधी उपकरणों के साथ अतिरिक्त बल के साथ अतिरिक्त बल सहित कई पुलिस कर्मियों को गुरुग्राम में प्रवेश करने वाले किसानों को रोकने के लिए तैनात किया गया है। डीसीपी (मुख्यालय) आस्था मोदी ने कहा, अभी तक गुरुग्राम में किसी भी किसान समूह ने प्रवेश नहीं किया है ।

हालांकि रेवाड़ी में पुलिस रेवाड़ी के संघवाड़ी गांव के पास किसानों को रोकने में कामयाब रही है।

राजस्थान और हरियाणा के किसान 13 दिसंबर से दिल्ली-जयपुर पर तीनों फार्म बिलों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण हरियाणा के किसानों के उनके साथ जुड़ने के बाद इनकी संख्या जो बमुश्किल 200 थी, अब बढ़कर 2,000 हो गई है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 4 जनवरी | सोमवार को किसानों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा के लिए मुलाकात की। विरोध कर रहे किसान पहले ही अपना आंदोलन तेज करने के संबंध में अल्टीमेटम दे चुके हैं, अगर वार्ता विफल रही तो भी सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए बीच का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रही है।

आंदोलनकारी किसान समूह ने शनिवार को घोषणा की थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के मौके पर वे राष्ट्रीय राजधानी में परेड करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वे सरकारी परेड खत्म होने के बाद अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर शहर में मार्च करेंगे।

किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता सोमवार को दोपहर दो बजे होनी है।

--आईएएनएस

गुरुग्राम, 3 जनवरी | भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत रविवार को गुरुग्राम में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। टिकैत ने आरोप लगाया कि नए कृषि कानून सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों से किसानों का भारी नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे और इन कानूनों का विरोध करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि जल्द ही राजस्थान के किसान भी दिल्ली की सीमा पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा, गुरुग्राम को उन्हें हरसंभव मदद करनी चाहिए।

संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी संतोख सिंह ने आश्वासन दिया कि राजस्थान से आने वाले सभी किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी।

प्रदर्शन स्थल पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को तीन कृषि कानूनों को खत्म करना चाहिए।

एक संयुक्त बयान में, संतोख सिंह ने कहा कि कड़ाके की ठंड के बावजूद, कई श्रमिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता भी किसानों की मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उनका समर्थन तीन कृषि कानूनों के वापस लिए जाने तक जारी रहेगा।  (आईएएनएस)

आकांक्षा खजूरिया
नई दिल्ली, 3 जनवरी | सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने रविवार को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक को बिक्री और वितरण के लिए कोवैक्सीन बनाने की अनुमति दे दी। इससे पहले स्वदेशी कोरोनावायरस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए नियामक स्वीकृति मिली थी।

एक शीर्ष सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को बिक्री के लिए दवा निर्माण की अनुमति दे दी।"

इससे पहले रविवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) वी.जी. सोमानी ने घोषणा की कि भारत बायोटेक के 'कोवैक्सीन' को 'आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग' के लिए अनुमति दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 'कोविशिल्ड' वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है।

कोवैक्सीन को दो खुराक में दिया जाएगा और इसे 2-8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जा सकता है। यह भारत के लिए एक बड़ी राहत है। संक्रमण के मामले अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा हैं।

भारत बायोटेक कोरोनावायरस के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका है। निष्क्रिय वायरस का टीका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के सहयोग से विकसित किया गया है।  (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 3 जनवरी | ओडिशा सरकार ने रविवार को 11 जनवरी से सभी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की घोषणा की। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम वर्ष के स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रों के लिए कक्षा शिक्षण शुरू करने की घोषणा की है।

विभाग ने कहा कि संस्थानों को फिर से खोलने का निर्णय राज्य के कोविड महामारी की स्थिति में सुधार के साथ-साथ मार्च 2020 से शारीरिक कक्षा शिक्षण के निलंबन के कारण छात्रों की भारी शैक्षणिक हानि के कारण लिया गया है।

विभाग ने कहा, "राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और सरकार के साथ-साथ गैर-सरकारी डिग्री कॉलेजों को 11-01-2021 यानी (सोमवार) से 2020-21 अंतिम वर्ष के यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षा शिक्षण शुरू करने का निर्देश दिया गया है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि दो कोरोनोवायरस वैक्सीन को आपात उपयोग के लिए मंजूरी देना इस वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण है। भारत में 30 जनवरी को कोरोनावायरस के पहले मामले का पता चलने के ग्यारह महीने बाद, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) एल. सोमानी ने रविवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 'कोविशील्ड' वैक्सीन और भारत बायोटेक के 'कोवैक्सीन' को आपात उपयोग के लिए मंजूरी दे दी, जिससे टीकाकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया।

वर्धन ने ट्वीट में लिखा, माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में यह एक अहम क्षण है। उन्होंने कहा कि ये टीके कोरोना योद्धाओं के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, अब वैक्सीन के त्वरित और समान वितरण के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे के लाभ को प्राप्त करने का समय आ गया है।

उन्होंने नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे टीकों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और प्रतिरक्षण क्षमता के लिए निश्चिंत रहें। उन्होंने पहले लोगों से वैक्सीन के खिलाफ अफवाहों पर विश्वास न करने के लिए कहा था।

केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के. विजयराघवन ने कहा कि टीकाकरण जल्द ही शुरू होगा।

उन्होंने कहा, टीकाकरण जल्द ही शुरू होगा। यह वैज्ञानिकों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, सरकारी एजेंसियों, नियामकों, स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है।

भारत के सीरम इंस्टीट्यूट (एसआईआई) के सीईओ अडार पूनावाला ने भी कहा कि आने वाले हफ्तों में भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन निर्माण के लिए उन्होंने जो जोखिम लिया था, वो सही साबित हुआ।

कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके दो बार लेने पड़ते हैं और इसे 2-8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है।

यह भारत के लिए एक बड़ी राहत है, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे अधिक संक्रमण वाला देश है। केंद्र सरकार ने अगले छह से आठ महीनों में अभियान के पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने की योजना बनाई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी| केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को कहा कि कोरोना के विरुद्ध जंग में स्वदेशी वैक्सीन एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है जिसका इंतजार सभी देशवासियों को था और आज वह इंतजार खत्म हो गया है। देश में विकसित दो कोविड वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, ''डीसीजीआई ने कोवैक्सीन व कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध सफलतापूर्वक जंग में यह एक बड़ी उपलब्धि है। भारत कोरोना मुक्त होगा। वैज्ञानिकों-स्वास्थ्य कर्मियों सहित संपूर्ण देशवासियों को बधाई।''

डीसीजीआई ने रविवर को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड को देश में प्रतिबंधित इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी का एलान किया।

जानकारी के अनुसार, कोरोना वैक्सीनेशन से पहले शनिवार को पूरे देश के 125 जिलों के 286 सेशन साइटों पर ड्राई रन हुआ। एक लाख से ज्यादा वैक्सीनेटर्स को प्रशिक्षित किया गया। कोविड ऐप पर 75 लाख से ज्यादा लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। जिसका उद्देश्य टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लेना था।

ड्राई रन सफल रहने पर चौबे ने वैज्ञानिकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देते हुए कहा, ''दोनों वैक्सीन भारत में ही तैयार हुए हैं। कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट के टीके कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए विशेषज्ञों के पैनल ने सिफारिश की है।''

उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में भारत का व्यापक अनुभव है और कोरोना के वैक्सीनेशन के दौरान इस अनुभव का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2021 हेल्थ सॉल्यूशन का साल है और इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 3 जनवरी| बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ मुंबई पुलिस के एक समारोह में शिरकत की। शनिवार शाम को हुए इस कार्यक्रम में मुंबई के पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह ने भी भाग लिया। पुलिस कर्मियों को बांद्रा समुद्र किनारे बेहतर गश्त के लिए सेगवे (इलेक्ट्रिक बाइक) दिया गया।

इस सामारोह को लेकर अक्षय कुमार ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं और इतना गर्व महसूस कर रहा हूं कि मुंबई पुलिस को एक वाहन मिलने वाला है, जिसके माध्यम से वे यहां पर बहुत सारी चीजों को नियंत्रित कर पाएंगे। मुझे लगता है कि मुंबई के सभी नागरिकों के लिए यह अच्छी खबर है। मुझे इस सामारोह में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का शुक्रगुजार हूं।"

इस दौरान स्थानीय भाजपा विधायक आशीष शेलार और मुंबई शहर के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) विश्वास नांगारे पाटिल भी उपस्थित थे। (आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 3 जनवरी | भारत बायोटेक ने रविवार को कहा कि उसके कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग के लिए मंजूरी भारत में नवाचार के लिए एक बड़ी छलांग है। हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा अपने कोविड-19 वैक्सीन 'कोवैक्सीन' के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्णा एला ने कहा, आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी राष्ट्र के लिए एक गर्व का क्षण है और भारत की वैज्ञानिक क्षमता में एक बड़ा मील का पत्थर है। ये वैक्सीन इस महामारी के दौरान एक जरूरी चिकित्सा आवश्यकता को पूरा करेगी, लेकिन हमारा लक्ष्य इसे जन जन तक पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन कई वायरल प्रोटीनों के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देता है।

डॉ. एला ने कहा, कोवैक्सीन का विकास वास्तव में सार्स-सीओवी-2 के खिलाफ भारत बायोटेक, आईसीएमआर, एनआईवी के बीच एक निजी साझेदारी है। हम इस परियोजना में दूरदर्शी नेतृत्व के लिए आईसीएमअर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।

कोवैक्सीन दो बार लेने वाली एक वैक्सीन है, जिसका 300 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किया गया है।

कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण नवंबर के मध्य में शुरू हुआ। पूरे भारत में 26,000 स्वयंसेवकों पर ट्रायल का लक्ष्य रखा गया। यह कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत का पहला और एकमात्र सबसे बड़ा प्रभावकारिता अध्ययन है।(आईएएनएस)
 

जम्मू, 3 जनवरी| जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना के साथ मिलकर रविवार को पुंछ जिले में हथियारों, गोला-बारूद और हथगोले की लगातार तीसरी खेप बरामद की। हाल ही में पुलिस ने पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में आतंकी मोड्यूल का भांडाफोड़ किया था और आतंकियों के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ताजा बरामदगी रविवार की सुबह एलओसी के पास बालाकोट के डब्बा गांव में एक ऑपरेशन के दौरान की गई।

28 दिसंबर को, एलओसी के पास बालाकोट इलाके में आतंकवादियों के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था, जहां उनके कब्जे से छह हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे।

पुलिस को लगातार पूछताछ के दौरान कुछ और महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके बाद पुलिस और सेना ने बालाकोट में एलओसी की बाड़ के आगे स्थित डब्बी गांव में एक अभियान शुरू किया, जहां से हथियारों, गोला-बारूद और हथगोले की एक और खेप बरामद की गई।

बरामद किए गए सामग्री में एक पिस्टल, तीन पिस्टल मैगजीन, 35 गोलियां और पांच हैंड ग्रेनेड शामिल हैं।

पुलिस ने कहा, "मेंढर के एलओसी इलाके में हुए आतंकी सहयोगियों के इस मॉड्यूल के भांडाफोड़ होने के बाद यह तीसरी बरामदगी है। यह आतंकी मॉड्यूल 'जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स' का हिस्सा है, जिसे पीओके से संचालित किया जा रहा है।"

पुलिस ने कहा कि जम्मू और कश्मीर गजनवी बल आतंकवादी गतिविधियों के अलावा अब जम्मू क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी| दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी देश के अन्य राज्यों में भी अपने पैर जमाना चाहती है। अन्य राज्यों में अपनी पकड़ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे विषयों को दमदार तरीके से मतदाताओं के सामने रखने की रणनीति बनाई है। आम आदमी पार्टी ने नए सिरे से उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा आदि राज्यों में अपनी तैयारी शुरू भी कर चुकी है। पार्टी के मुताबिक वह आगामी चार राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा हैं।

दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा को पंजाब और कालकाजी से विधायक आतिशी को गुजरात का प्रभार सौंपा गया है। यह दोनों ही नेता फिलहाल अभी अपने अपने प्रभार वाले राज्यों में हैं और पार्टी कार्यकतार्ओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं।

उधर बिहार के प्रभारी व दिल्ली के बुराड़ी से विधायक संजीव झा जनवरी के पहले सप्ताह में बिहार जा रहे हैं। 'आप' यहां पंचायत चुनाव से शुरूआत करेगी। संजीव झा ने कहा, पार्टी बिहार में होने जा रहे पंचायत चुनाव पर फोकस कर रही है। यहां 'आप' अपने अधिक से अधिक कार्यकतार्ओं को मैदान में उतारने जा रही है।

दिल्ली के ही एक विधायक दिनेश मोहनिया को उत्तराखंड का प्रभार सौंपा गया है। वह भी जनवरी माह में उत्तराखंड में एक दर्जन स्थानों पर जा रहे हैं।

आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के तो 65 जिलों में बकायदा प्रभारियों की नियुक्ति भी कर ली है। यहां भी यह तैयारी पंचायत चुनाव लड़ने के उद्देश्य से की जा रही है।

स्वयं अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल इस ऐलान के पीछे पार्टी की एक खास रणनीति है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से सटे हुए राज्यों में अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है। संगठन बनाने और मजबूत करने का लक्ष्य है भले ही विधानसभा चुनाव लड़ना है लेकिन इसकी शुरूआत पंचायत और निगम चुनाव से की जा रही है।

आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपने 'आप सरकार' के दिल्ली मॉडल को घर-घर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है।

गुजरात की प्रभारी आतिशी रविवार को अहमदाबाद में है। यहां वह सुंदरकांड जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। वहीं गुजरात के प्रसिद्ध डॉक्टरों से मिलकर उनके समक्ष अपनी पार्टी का एजेंडा भी रखने वाली है। आतिशी भी यहां लोगों से मिलकर उन्हें दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगी।

आतिशी ने गुजरात के लोगों के लिए संदेश देते हुए कहा कहा, विजय एक लड़का है, जो दिल्ली में 4 फीट 7 फीट के घर में रहता है, जिसके पिता एक दर्जी हैं। केजरीवाल सरकार की कोचिंग शुल्क सहायता योजना के कारण विजय ने जेईई पास किया और आईआईटी दिल्ली की उसी कक्षा में प्रवेश लिया जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेटे ने प्रवेश लिया।

आतिशी ने दिल्ली मॉडल की चर्चा करते हुए कहा, गुजरात मॉडल कुछ अच्छी सड़कें बनाकर नहीं बनाया जाएगा। जब गुजरात के सबसे गरीब परिवारों के बच्चों को सरकार की तरफ से ऐसी शिक्षा मिलेगी कि उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में प्रवेश मिल जाएगा, तब असली गुजरात मॉडल प्राप्त होगा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी| कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों के आंदोलन का रविवार को 39वां दिन है। बीते दो दिनों से दिल्ली-एनसीआर समेत संपूर्ण उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ गया है और जगह-जगह ओलावृष्टि भी हुई है। सर्दी के सितम और बारिश के बीच प्रदर्शनकारी किसान सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर जमे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार जब तक नये कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। किसान संगठनों के नेता सोमवार को फिर विज्ञान भवन में सरकार के साथ अगले दौर की वार्ता करेंगे।

भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लाखोवाल ने आईएएनएस को बताया कि कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद किसान प्रदर्शन स्थल को छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब से किसानों का एक और जत्था रविवार को पहुंच रहा है।

हरिंदर सिंह ने बताया कि प्रदर्शन स्थलों पर लगे टेंट में पानी जमा हो गया है, फिर भी किसान लौटने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि बारिश से बचाव के लिए वाटरप्रूफ टेंट का बंदोवस्त किया जा रहा है।

इससे पहले किसान संगठनों के नेताओं ने ऐलान किया है कि सरकार के साथ अगले दौर की वार्ता विफल रहने पर वे आंदालन तेज करेंगे। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इन्हीं दोनों मांगों पर ही कल (सोमवार) किसान यूनियनों के नेता सरकार के साथ वार्ता करेंगे।

हरियाणा के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने वार्ता विफल होने की सूरत में देश भर में किसान आन्दोलन को तेज करने के लिए पांच जनवरी को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एलान किया है जिसमें उनके साथ जम्मू कश्मीर के किसान नेता हामिद मलिक भी मौजूद होंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने शनिवार को यहां प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेसवार्ता में कहा कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो दिल्ली के चारों ओर लगे मोचरें से किसान 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश कर ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ 'किसान गणतंत्र परेड' करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 जनवरी के पहले स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई है।

किसान प्रतिनिधियों ने कहा, ''हमने सरकार को पहले दिन ही बता दिया था कि हम इन तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराए बिना यहां से हटने वाले नहीं है।'' उन्होंने कहा कि सरकार या तो जल्द से जल्द इस बिन मांगी सौगात को वापस ले और किसानों को एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी दे या फिर किसानों पर लाठी-गोली चलाए।

प्रेसवार्ता के दौरान किसान नेताओं ने कहा, ''आर पार की लड़ाई में अब हम एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं। 26 जनवरी तक हमारे दिल्ली में डेरा डालने के दो महीने पूरे हो जाएंगे। हमने इस निर्णायक कदम के लिए गणतंत्र दिवस को चुना क्योंकि यह दिन हमारे देश में गण यानी बहुसंख्यक किसानों की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है।''

किसान संगठनों ने चार जनवरी को सरकार के साथ होने वाली वार्ता विफल होने पर छह जनवरी को केएमपी एक्सप्रेसवे पर मार्च निकालने का ऐलान किया है। (आईएएनएस)

जे. सैम डेनियल स्टालिन

चेन्नई: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस ने तमिलनाडु में नई कमेटी घोषित की है. कमेटी के गठन पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम और राज्य के एक नव नियुक्त पदाधिकारी ट्विटर पर भिड़ गए. पदाधिकारी ने कार्ति पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो अपने पिता के प्रभाव से सांसद बना हो, वो यह नहीं समझ सकता है कि कैसे "कठिन परिश्रम" करके कोई राज्य स्तर का पदाधिकारी बनता है. 

कांग्रेस नेता की यह प्रतिक्रिया कार्ति चिदंबरम के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में भारी भरकम नई कमेटी के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस कमेटी से कोई लाभ नहीं होगा. कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कांग्रेस सांसद हैं. कार्ति पर यह टिप्पणी के महेंद्रन ने की है, जिन्हें शनिवार को तमिलनाडु कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है. 

तमिलनाडु कांग्रेस के महासचिव के महेंद्रन ने कार्ति चिंदबरम के ट्वीट पर कहा, "यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और अनुसूचित जाति विभाग के कई पदाधिकारियों को उनकी मेहनत की वजह से तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी में शामिल किया गया है न कि उनके पिता की वजह से है. एनएसयूआई में मेरी मेहनत के लिए मुझे स्टेट टीम में शामिल किया गया है. उम्मीद है कि कुछ लोग जो अपने पिता की वजह से सांसद बने हैं, ये नहीं समझ सकते."

कार्ति चिदंबरम ने इससे पहले अपने ट्वीट में लिखा, "इन बड़ी-बड़ी कमेटियों से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा... किसी के पास कोई अधिकार नहीं होगा, जिसका मतलब है कि कोई जवाबदेही नहीं होगी."

गाजीपुर बॉर्डर (नई दिल्ली/उप्र), 3 जनवरी| कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब बरसात की मार झेलनी पड़ रही है। रविवार सुबह आई बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों द्वारा बनाए गए तम्बुओं में पानी भरने लगा और ओढ़ने के कम्बल भी भींगने लगे। रविवार सुबह दिल्ली एनसीआर में झमा झम बारिश हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान जहां एक तरफ सर्द भरी हवाओं से जूझ रहे थे, तो वहीं अचानक आई बारिश ने किसानों की समस्याओं को दो गुना बढ़ा दिया।

बॉर्डर पर बैठी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग किसानों को बारिश की माल झेलनी पड़ी। किसानों की व्यवस्थाओं पर बारिश ने पानी फेर दिया। किसान जहां एक तरफ बारिश से कैसे बचा जाए, इसकी तैयारी कर रहा था, तो वहीं बॉर्डर पर खाने की सामग्रियों को भी बचाने के लिए जूझता दिखा।

गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह हुई बारिश के हालातों और किसानों की स्थिति बताते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया, जैसे पहाड़ो पर बारिश का पानी नीचे गिरता है उसी तरह यहां की स्थिति बनी हुई है। किसानों के टेंट यहां लगे हुए हैं। किसान यहां बीते एक महीने से रह रहे हैं।

मैं अपील करना चाहूंगा किसान भाइयों से कि जो भी किसान गाजीपुर बॉर्डर पर आएं, वो अपने ट्रैक्टर पर पॉलीथिन, त्रिपाल अन्य सारी चीजें लेकर आएं।

हालांकि जब बारिश थमी तो फिर से लंगर सेवा शुरू हो गई। एक तरफ कुछ प्रदर्शनकारी किसान बारिश से बचने के उपाय तलाश रहे हैं तो वहीं कुछ किसान अन्य किसान भाइयों की सेवा में लगे हुए हैं।

प्रदर्शनकारी किसान ने बताया कि, ये परमात्मा की मर्जी है और किसान अन्नदाता और परमात्मा यही दो शक्ति है। जो अन्नदाता खेतों में काम करता था वह सड़क पर है। सरकार को तुरंत कानूनों को वापस लेना चाहिए और नए वर्ष पर किसानों को शुभकामनाएं देना चाहिए।

हालांकि जिन तंबुओं के पास जल भराव हुआ है नौजवान किसान उनकी निकासी कर रहे है और वाइपर से सड़कों पर कीचड़ निकाल रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी | भारत में जानलेवा कोरोनावायरस का पहला मामला सामने आने के 11 महीने बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) वी.जी. सोमानी ने रविवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 'कोविशील्ड' वैक्सीन और भारत बायोटेक के 'कोवैक्सीन' को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इससे इन वैक्सीन को करोड़ो लोगों को दिए जाने का रास्ता खुल गया है। यह देश के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि दुनिया में अमेरिका के बाद संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भारत में हैं। केंद्र सरकार ने अगले 6 से 8 महीनों में टीकाकरण अभियान के पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बनाई है।

इसमें 1 करोड़ हेल्थकेयर वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन और जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारी और 50 साल से अधिक उम्र के ऐसे 27 करोड़ बुजुर्ग जिन्हें अन्य बीमारियां हैं, शामिल हैं।

वैक्सीन प्रस्तावों पर काम करने वाली विषय विशेषज्ञ समिति ने 1 और 2 जनवरी को क्रमश: ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति देने की सिफारिश की थी। डीसीजीआई को इस बारे में आखिरी निर्णय लेना था।

बता दें कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल परीक्षण और कोविशील्ड के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के साथ भागीदारी की है, जबकि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ कोलैबोरेशन किया है।

सीरम इंस्टीट्यूट ने 6 दिसंबर और भारत बायोटेक ने 7 दिसंबर को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी पाने के लिए आवेदन किया था।

इससे पहले ब्रिटेन और अर्जेंटीना ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं। साथ ही वैक्सीन के 5 करोड़ से अधिक डोज का पहले ही इसके निमार्ता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भंडारण कर लिया है।

वैक्सीन की कम लागत, भंडारण और परिवहन में आसानी के कारण कोविड-19 से अपने देशवासियों को बचाने की भारत के टीकाकरण की योजना में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्रमुख भूमिका निभाएगा।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसी हफ्ते कहा है कि उसके पास कोविड-19 वैक्सीन की 4 से 5 करोड़ डोज हैं, जिनमें से बड़ा हिस्सा भारत को मिलने की संभावना है।

जहां तक भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की है, तो यह कोरोनावायरस के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।(आईएएनएस)

अर्चना शर्मा 
जयपुर, 3 जनवरी| धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इसकी मिसाल पेश की है एक ऐसी लड़की ने जिसने गौशाला में पढ़ाई कर बीए, एलएलबी और उसके बाद एलएलएम में टॉपर का स्थान प्राप्त किया और वह जल्द ही न्यायाधीश बनने वाली है, क्योंकि उसने राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है।

हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच है। उदयपुर की सोनल शर्मा (26), जो एक दूधवाले की बेटी है, उसने खाली तेल के डिब्बे से बने टेबल पर गौशाला में पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है। वह अब राजस्थान में सेशन कोर्ट में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात होगी।

सोनल जब 10 साल की थी, तभी से वह हर दिन भोर में 4 बजे उठकर गौशाला की सफाई करने, पिता के साथ दूध वितरित करने में मदद करती थी। हालांकि, बीच-बीच में वह अपने स्कूल और फिर कॉलेज भी जाती थी, जहां से वह लाइब्रेरी जाती थी और पढ़ाई के लिए विस्तृत नोट्स बनाती थी, क्योंकि न्यायिक परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेना उनके लिए कभी न पूरा होने वाला सपने जैसा था।

यहां तक कि अपनी न्यायपालिका परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हुए भी वह उदयपुर के प्रताप नगर इलाके में अपने पिता की डेयरी में मदद करती रही।

हालांकि, 23 दिसंबर को सोनल को राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन के संबंध में अधिसूचना के रूप में अपने जीवन का सबसे अच्छा उपहार मिला।

अधिसूचना को लेकर सोनल ने कहा, "मैं हमेशा न्यायाधीश बनना चाहती थी, क्योंकि मैं न्याय को एक पुरस्कृत नौकरी के रूप में मानती हूं। मैंने बचपन से गरीबी देखी है और गरीबों के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत हूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी कर सकूंगी।"

सोनल को जोधपुर में न्यायिक अकादमी में एक साल के प्रशिक्षण के बाद सेशन कोर्ट में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "शुरू में मुझे अपने पिता के पेशे के बारे में बताने को लेकर शर्म महसूस होती थी। हालांकि, आज मुझे उनके साथ-साथ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी गर्व है।"

सोनल को कई वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसलिए उन्होंने अपने दम पर परीक्षा की तैयारी की और रोजाना 10-12 घंटे पढ़ाई की।

वह कहती हैं कि उनका ध्यान कभी भी उनके लक्ष्य से नहीं हटा। उन्होंने कहा, "मैंने कभी भी किसी सोशल मीडिया साइट पर लॉग इन नहीं किया है, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य पाने पर फोकस करना था।"

आरजेएस 2018 परीक्षा के लिए उपस्थित होने के बाद वह जनरल कट-ऑफ सूची से सिर्फ एक अंक से चूक गई और प्रतीक्षा सूची में थी।

सोनल कहती हैं, "सिर्फ एक अंक से नाकाम होने से मैं उदास हो गई, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जिन सात उम्मीदवारों ने आरजेएस की परीक्षा दी थी, उन्होंने ज्वॉइन नहीं किया। बाद में उन्होंने वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को सात रिक्त सीटों पर नियुक्त करने के लिए सितंबर 2020 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की।"

23 दिसंबर को हाईकोर्ट से अधिसूचना मिलने के बाद उनका इंतजार खत्म हो गया।

सोनल ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा में अर्थशास्त्र में राज्य में टॉप किया था और वह हिंदी में पूरे भारत में टॉपर थी।

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर करने के बाद उन्होंने अपनी बीए, एलएलबी और एलएलएम परीक्षा में टॉप किया और 22 दिसंबर को आयोजित दीक्षांत समारोह में दो स्वर्ण पदक और चांसलर का पदक प्राप्त किया।

सोनल भाई बहनों में दूसरे नंबर पर है। उनके पिता ख्याली लाल शर्मा ने कहा, "मेरे दोस्त मुझे सलाह देते थे कि बेटियों को शिक्षित करने की कोई जरूरत नहीं है और उनकी शादी कर दी जानी चाहिए। हालांकि, माता-पिता को अपने बच्चों का समर्थन करना चाहिए। हमें सोनल पर गर्व है।"

सोनल का लक्ष्य अब अपने माता-पिता को एक आरामदायक जीवन प्रदान करना है।

उन्होंने कहा, "मेरे पिता ने हमें एक अच्छा जीवन और शिक्षा देने के लिए वर्षों से कड़ी मेहनत की है और यहां तक कि हमारी शिक्षा के लिए ऋण भी लिया है। हमने उन्हें सुबह 4 बजे जागने और आधी रात के आसपास सोते हुए देखा है। इसलिए अब मेरे माता-पिता की देखभाल करने की बारी मेरी है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली: भारत में कोरोनावायरस की वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को अंतिम मंजूरी दे दी है. अब से कुछ देर पहले सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने इसपर खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है.

अदार पूनावाला ने लिखा, 'सभी को नया साल मुबारक हो. वैक्सीन के एकत्रीकरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए सभी जोखिमों को आखिरकार मुकाम मिला. भारत की पहली COVID-19 वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है. ये सुरक्षित और प्रभावी है और अगले कुछ हफ्तों में लोगों को लगाए जाने के लिए तैयार है.' पूनावाला ने अगले ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रति भी आभार जताते हुए धन्यवाद दिया.

बता दें कि DCGI ने आज (रविवार) इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान DCGI के वीजी सोमानी ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने की बात कही. सोमानी ने कहा, 'अगर हमें सुरक्षा से जुड़ी थोड़ी सी भी शंका होती, तो हम कभी किसी भी चीज को अनुमति नहीं देंगे. दोनों कोरोना वैक्सीन 100 प्रतिशत सुरक्षित हैं.'

कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बधाई देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीटयूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है. गौरतलब है कि बीते दिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की सिफारिश की थी. 

नई दिल्ली, 3 जनवरी | आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद, साल 2019 में देश भर के 161 पुलिस जिले आतंकवाद और माओवाद से प्रभावित रहे। ये जिले विशेषकर झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में हैं। हाल ही में ब्यूरो ऑफ होम रिसर्च ने यह जानकारी कें्रदीय गृह मंत्रालय को सौंपी है।

हालांकि, 2018 के 174 की तुलना में 2019 में देश में आतंकवाद या उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई। अब गृह मंत्रालय का फोकस 2021 में इसे और कम करना है।

वार्षिक रिपोर्ट के बाद, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय के संबंधित विंग ने आतंकवाद प्रभावित जिलों की संख्या को कम करने के लिए सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों से संपर्क किया है।

दिसंबर 2020 की शुरूआत में, अमित शाह ने जोर दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' होनी चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि भारत को एक विकसित और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें।

मंत्री ने शनिवार को यह भी जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और केंद्र सरकार सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 161 पुलिस जिले आतंकवाद या उग्रवाद से प्रभावित हैं।

2019 में झारखंड शीर्ष पर था जहां 22 जिले आतंकवाद या चरमपंथी समस्या से प्रभावित थे, उसके बाद बिहार (17); असम और मणिपुर (16 प्रत्येक); ओडिशा और जम्मू और कश्मीर (प्रत्येक 15); छत्तीसगढ़ (14); नागालैंड (11); तेलंगाना (8); आंध्र प्रदेश (6); केरल और पश्चिम बंगाल में पांच-पांच; अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तीन-तीन; और मध्य प्रदेश (2) का स्थान है।

पिछले दस वर्षों (2010-2019) के दौरान आतंकवादी या चरमपंथी समस्या से प्रभावित पुलिस जिलों की संख्या मिश्रित प्रवृत्ति को दशार्ती है। 2010 से 2014 तक मामूली कमी देखी गई और इसके बाद 2015-17 से मामूली वृद्धि हुई। फिर 2019 में कमी देखी जा सकती है ।

रिपोर्ट में वर्णित एक ग्राफ से पता चलता है कि 2011 में प्रभावित होने वाले पुलिस जिलों की संख्या 188 थी, जो 2012 में घटकर 176 जिले हो गई। 2013 में 173 जिले प्रभावित थे और और 2014 में 170 जिले।

2015 में 172 जिलों की थोड़ी सी छलांग के साथ, 2016 में यह संख्या 181 हो गई और 2017 में 188 । (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी| ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क (एआईडीएएन) ने कहा है कि वह भारत बायोटेक के कौवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड के लिए एसईसी द्वारा की गई सिफारिश के बारे में जान कर हैरान है। खासकर वायरस के म्यूटेन स्ट्रेन को देखते हुए ट्रायल की मंजूरी देने की सिफारिश ने उसे परेशान कर दिया है। साथ ही कहा, "वैक्सीन की प्रभावकारिता का डेटा न होने से पैदा हुई चिंता को देखते हुए और बिना परीक्षण किए गए प्रोडक्ट को जनता के उपयोग के लिए लाने और पारदर्शिता की कमी के कारण हम डीसीजीआई से आग्रह करते हैं कि वो कोवैक्सीन को आरईयू अप्रूवल देने की एसईसी की सिफारिशों पर पुनर्विचार करे।"

इससे ऐसा लगता है कि तीसरे चरण के परीक्षणों के प्रतिभागियों पर वैक्सीन की प्रभावकारिता का डेटा पेश नहीं किया गया है। ये ट्रायल भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा किए जा रहे हैं।

अभी तक प्रकाशन से पहले के प्रिंट के जरिये केवल इंसानों पर किए गए पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के कुल 755 प्रतिभागियों का डेटा उपलब्ध कराया गया है। एआईडीएएन ने कहा है कि एसईसी द्वारा लिये गए निर्णयों के आधार पर परीक्षण के आंकड़ों को तुरंत सार्वजनिक किया जाता है। ऐसे में किस आधार पर एसईटी ने आरईयू अप्रूवल और क्लीनिकल ट्रायल मोड के लिए सिफारिश की है।

यह भी कहा गया है, "इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या कोवैक्सीन वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर प्रभावी होगी या नहीं। यह बात केवल कल्पना के आधार पर प्रचारित की जा रही है कि वायरस के म्यूटेशन के खिलाफ वैक्सीन के प्रभावी होने की संभावना है। जबकि इस दावे को स्पष्ट करता प्रभावकारिता का कोई डेटा अब तक नहीं आया है। ऐसे में हम हैरान हैं कि किस वैज्ञानिक तर्क ने एसईसी के शीर्ष विशेषज्ञों को इस वैक्सीन के लिए इतनी तेजी से अप्रूवल देने के लिए प्रेरित किया है।"

वहीं कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एआईडीएएन ने कहा है कि यह डोजिंग रेजिमेन और डोजिंग शेड्यूल के लिए प्रभावकारिता के अनुमानों को जानना चाहता है।

एआईडीएएन ने वैक्सीनों को लेकर कहा, "पारदर्शिता और लोक कल्याण के हित को लेकर हम जानना चाहते हैं कि नियामक ने यह निर्णय किस आधार पर लिया। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटेन के एमएचआरए का एस्ट्राजेनेका/ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की समीक्षा को लेकर पर्याप्त जानकारी का अभाव है। साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट/आईसीएमआर के दूसरे और तीसरे चरण के अध्ययन से सुरक्षा और प्रतिरक्षा का अंतरिम डेटा भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यदि परीक्षण से सामने आए डेटा की रेगुलेटरी अप्रूवल की प्रक्रिया के दौरान समीक्षा नहीं की जाती है तो इससे भारतीय जनसंख्या में वैक्सीन उम्मीदवार का आंकलन करने के लिए किये गये अध्ययन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 जनवरी | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को किसान आंदोलन पर सरकार की जमकर खिंचाई की। राहुल गांधी ने आंदोलनकारी किसानों की तुलना 'सत्याग्रहियों' से की और कहा कि किसान सरकार से अपना हक ले कर रहेंगे। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, देश चंपारण जैसी त्रासदी का सामना कर रहा है, तब अंग्रेज कंपनी बहादुर थे और अब पीएम के दोस्त कंपनी बहादुर हैं।

उन्होंने कहा, लेकिन आंदोलनकारी किसान 'सत्याग्रही' हैं; वे अपना हक लेंगे।

सत्याग्रह सरकार की नीतियों के खिलाफ राजनीतिक विरोध का एक तरीका है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का तरीका अपनाया था।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया था, जब उन्होंने किसानों के मजबूरन इंडिगो खेती करने के खिलाफ आंदोलन किया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी | महामारी की स्थिति के कारण कड़ी पुलिस सुरक्षा को देखते हुए ड्रग सप्लायर विभिन्न माध्यमों से दिल्ली में रास्ता बना रहे हैं। अंकुश का फायदा उठाते हुए एक गिरोह ने ओडिशा से राष्ट्रीय राजधानी तक के मार्ग में पुलिस को चकमा देते हुए ड्रग्स के लिए अपने वाहन पर चिपकाए गए 'कोविड सप्लाई एसेंसियल सर्विस' के स्टीकर के साथ एक टेंपो का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 950 किलो गांजा बरामद किया है।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली के नांगलोई में 1 जनवरी को चंदन शाह और कृष्ण देव को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था, जहां निषिद्ध हथियारों से भरे उनके टेंपो को रोक लिया गया और जुर्माना वसूली के साथ गिरफ्तारियां की गईं।

लगातार पूछताछ के दौरान कृष्ण ने खुलासा किया कि वह पहले मजदूर था लेकिन करीब एक साल पहले उसकी मुलाकात ओडिशा के बरहमपुर के रहने वाले मुन्ना से हुई, जिसने उसे नशे की नगद रकम के जरिए आसानी से पैसे कमाने का लालच दिया।

इसके बाद कृष्ण ने अन्य असली सामान की आड़ में मुन्ना से ट्रक में खरीदने के बाद चंदन के साथ गांजा सप्लाई करना शुरू कर दिया।

गांजा इकट्ठा करने के बाद चंदन ने कृष्ण के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में नशीली दवाओं के विक्रेताओं को इसकी आपूर्ति की।

डीसीपी क्राइम ब्रांच भीष्म सिंह ने बताया, चंदन ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों को चकमा देने के लिए अपने टेंपो पर कोविड सप्लाई जरूरी सेवा का स्टीकर चिपकाया था।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 जनवरी | टेलीकॉम प्रमुख भारती एयरटेल ने टावरों को हाल ही में नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में रिलायंस जियो के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दूरसंचार विभाग के सचिव अंशु प्रकाश को लिखे एक पत्र में एयरटेल ने प्रतिस्पर्धी कंपनी रिलायंस जियो के आरोपों को बेबुनियाद व बेतुका करार दिया है।

एयरटेल ने दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही बर्बरता की घटनाओं की निंदा भी की है।

पत्र में कहा गया है कि जियो का यह आरोप कि टावरों के साथ तोड़फोड़ कर ग्राहकों को एयरटेल में स्विच करने पर मजबूर करने के लिए एयरटेल किसान आंदोलन के पीछे खड़ी है, अपने आपमें बेतुका है।

एयरटेल ने कहा कि जियो की शिकायत का कोई सबूत नहीं है कि उसके समक्ष खड़ी हो रही दिक्कतों में एयरटेल का कोई हाथ है।

दरअसल, जियो की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के चैनल भागीदारों द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में उसके टावरों के साथ तोड़फोड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हालांकि अब एयरटेल ने इन आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि जियो के टावरों को हुए नुकसान में एयरटेल की कोई भूमिका नहीं है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 जनवरी | चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में फॉरवर्ड एयर बेस का दौरा किया। फॉरवर्ड एयर बेस (आगे के हवाई ठिकानों) पर अपने दौरे के दौरान रावत ने सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और विशेष सीमा बल के सैनिकों के साथ बातचीत भी की।

उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली और लोहित सेक्टर में मोस्ट एयर मेंटेन्ड पोस्ट का भी दौरा किया। जनरल रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में एक वर्ष पूरा कर लिया है।

प्रभावी निगरानी बनाए रखने और परिचालन की तत्परता को बढ़ाने के लिए अपनाए गए अभिनव उपायों के लिए सैनिकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में केवल भारतीय सैनिक ही सतर्क रह सकते हैं और वे सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

चीन के साथ मौजूदा गतिरोध पर, पिछले साल जनरल रावत ने दोहराया था कि यदि सैन्य और राजनयिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत के परिणाम नहीं आते हैं तो भारत के पास चीन से निपटने के लिए सैन्य विकल्प हैं।

पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में चीनी पीएलए द्वारा किए गए बदलाव को लेकर भारत और चीन अप्रैल-मई से गतिरोध में लगे हुए हैं।

एक जनवरी, 2020 को जनरल रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। 2019 के अंत में, सरकार ने सीडीएस के पद के निर्माण को मंजूरी दे दी थी।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 3 जनवरी | भारत बायोटेक ने शनिवार को अपनी कोरोनावायरस वैक्सीन 'कोवैक्सीन' के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल) के लिए 23 हजार स्वयंसेवकों के भर्ती किए जाने की घोषणा की। भारत बायोटेक देशभर के विभिन्न स्थानों पर नैदानिक परीक्षण के लिए 26 हजार प्रतिभागियों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ी है।

कोवैक्सीन का तीसरे चरण का मानव नैदानिक परीक्षण 26,000 स्वयंसेवकों के लक्ष्य के साथ नवंबर के मध्य में शुरू हुआ था। हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा कि यह कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत का पहला और एकमात्र तीसरे चरण में प्रभावकारिता अध्ययन है। कंपनी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा तीसरे चरण का प्रभावकारिता परीक्षण करार दिया।

भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला ने कहा, "हम प्रत्येक स्वयंसेवक को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस परीक्षण में भाग लेने के लिए अपना समय दिया। उनकी स्वेच्छाचारिता भावना (वॉलंटियर स्परिट) देश और दुनिया के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है। हम सभी प्रमुख जांचकर्ताओं, डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों और अस्पतालों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।"

उन्होंने कहा, "हम कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के लिए 26,000 प्रतिभागियों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति जारी रखे हुए हैं।"

उल्लेखनीय है कि भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की विषय विशेषज्ञ समिति ने शनिवार को भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन 'कोवैक्सीन' को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है।

हालांकि अभी 'कोवैक्सीन' की मंजूरी पर अंतिम निर्णय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा लिया जाना है।

--आईएएनएस