भुवनेश्वर, 11 फरवरी | ओडिशा के बालासोर की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को जासूसी के आरोप में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व कांट्रेक्चुअल कैमरामैन ईश्वर बेहरा को उम्रकैद की सजा सुनाई। बालासोर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) कोर्ट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंधों के लिए चंडीपुर के डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) में पूर्व कैमरामैन बेहेरा को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बेहरा को जनवरी 2015 में आईटीआर में मिसाइलों के परीक्षण के संबंध में आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

सरकारी वकील नलिनी कुमार पांडा, ने बताया, "उसे आईपीसी की धारा 121, 121 ए और 120 बी, और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के 3 और 5 के तहत दोषी ठहराया गया।"

ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने ट्वीट किया, "एडीजे बालासोर ने आईटीआर चांदीपुर के पूर्व कैमरामैन आरोपी ईश्वर बेहरा को सीआईडी सीबी केस नंबर 02/15 में जासूसी के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई।"

मयूरभंज जिले के बाइसिंगा के पास कांतिपुर गांव का मूल निवासी बेहरा 2007 में आईटीआर में कांट्रेक्ट के आधार पर एक कैमरामैन के रूप में नियुक्त हुआ था और पिछले लंबे समय से आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था।  (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 फरवरी | सरकार ने गुरुवार को कहा कि 2018-19 से इस वर्ष 29 जनवरी तक कुल 1.83 करोड़ गर्भवती महिलाओं ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत लाभ का दावा किया है। प्रताप सिंह बाजवा द्वारा राज्यसभा में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास स्मृति ईरानी ने यह बात कही। बाजवा ने वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के बीच पीएमएमवीवाई और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत लाभान्वित होने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या के विवरण मांगा था।

राज्यसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास स्मृति ईरानी ने कहा, "पीएमएमवीवाई योजना के तहत लाभ का दावा करने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या 2018-19 से 29 जनवरी तक 1,83,12,303 है।"

बाजवा ने उन गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या के बारे में भी पूछा, जिन्हें वास्तव में पीएमएमवीवाई और जेएसवाई के तहत नामांकित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि 19 वर्ष से कम उम्र की उन गर्भवती माताओं की कुल संख्या कितनी है, जिन्होंने वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान संस्थागत प्रसव कराया है।

इस पर मंत्री ने कहा, सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां (पीडब्ल्यू एंड एलएम) पीएमएमवीवाई के तहत परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए लाभ का दावा करने की पात्र हैं।

यह लाभ उन्हें नहीं मिलता जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से काम करता है या जो किसी भी कानून के तहत इसी तरह का लाभ पहले से ही प्राप्त कर रहा है।

ईरानी ने यह भी कहा कि संस्थागत प्रसव से गुजरने वाली 19 वर्ष से कम आयु की गर्भवती महिलाओं की संख्या का लेकर कोई अलग से डेटा नहीं है। (आईएएनएस)

रांची, 11 फरवरी | झारखंड के बोकारो जिले में नक्सली छापामारों के साथ मुठभेड़ में गुरुवार को सीआरपीएफ के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने एक गुप्त सूचना के बाद छापेमारी शुरू की। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित सीपीआई-माओवादी के सदस्य जागेश्वर बिहार पुलिस थाना क्षेत्राधिकार के तहत टुटी झरिया और झुमरा पहाड़ियों के जंगलों में मौजूद हैं और एक बड़ी योजना बना रहे हैं।

पुलिस ने कहा कि घायल जवान सत्येंद्र सिंह और विष्णु सिंह को रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है।  (आईएएनएस)

गोकुल भगवती

नई दिल्ली, 11 फरवरी | होमग्रोन, वर्नाक्युलर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू, जो ट्विटर छोड़ने की चाहत रखने वाले उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग के बीच पसंदीदा प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, ने डेटा लीक विवाद और चीनी निवेश सहित कई विवादों के बीच अपनी पैठ बनाई है।

ये मुद्दे ऐसे समय में सामने आए हैं, जब यह प्लेटफॉर्म अपने सिस्टम को उपयोगकर्ताओं के बीच आमने-सामने की स्थिति बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है।

डेटा लीक मुद्दे पर एक फ्रांसीसी सुरक्षा शोधकर्ता के निष्कर्ष ने इस प्लेटफॉर्म को हिला दिया। शोधकर्ता इलियट एल्डरसन ने गुरुवार को दावा किया कि यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता के डेटा को लीक कर रहा था, जैसे जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति वगैरह।

एल्डर्सन ने कहा, "आपने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। मैंने इस नए कू एप पर 30 मिनट बिताए। एप उनके उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को लीक कर रहा है : ईमेल, डीओबी, नाम, वैवाहिक स्थिति, लिंग वगैरह।" उन्होंने एक उपयोगकर्ता डेटा का स्क्रीन शॉट भी पोस्ट की थी।

कू के सह-संस्थापक और सीईओ अप्रमेय राधाकृष्ण ने हालांकि इस बात से इनकार किया कि कोई डेटा लीक हुआ था।

राधाकृष्ण ने एक ट्वीट में कहा, "डेटा लीक के बारे में कुछ बातें अनावश्यक रूप से बोली जा रही हैं। कृपया इसे पढ़ें : दिखाई देने वाला डेटा कुछ ऐसा है, जिसे उपयोगकर्ता ने स्वेच्छा से कू पर अपनी प्रोफाइल में दिखाया है। इसे डेटा लीक नहीं कहा जा सकता। यदि आप किसी उपयोगकर्ता की प्रोफाइल पर जाते हैं तो आप इसे देख सकते हैं।"

एल्डर्सन, जो पहले आधार प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप में कथित खामियां बता चुके हैं, ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अपडेट : कू के संस्थापक ने लीक वाली टिप्पणी की। यह झूठ है। मैंने ट्वीट करने से पहले इस बिंदु की जांच की और यह सच नहीं था।"

एक और विवाद जो इस प्लेटफॉर्म से टकराया है, वह है चीन से निवेश का मुद्दा, क्योंकि प्लेटफॉर्म खुद को 'आत्मनिर्भर एप' के रूप में पेश करता है। हालांकि, कू के सीईओ ने स्पष्ट किया कि चीनी निवेशक, जिसने पहले ब्रांड वोकल में निवेश किया था, इससे बाहर हो रहा है।

राधाकृष्ण ने कहा, "कू भारतीय संस्थापकों की भारत में पंजीकृत एक कंपनी है। इसने 2.5 साल पहले की पूंजी जुटाई थी।"

कू ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की कि उसने अपनी सीरीज 'ए फंडिंग' के हिस्से के रूप में 41 लाख डॉलर जुटाए हैं। (आईएएनएस)

अमरावती, 11 फरवरी | विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी पर 'संदिग्ध भूमिका निभाने' और विजाग स्टील प्लांट के चल रहे निजीकरण को रोकने के लिए केंद्र पर दबाव नहीं डालने का आरोप लगाया। तेदेपा के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने दावा किया , "स्टील प्लांट को सरकारी नियंत्रण में रहना चाहिए, यह देखते हुए कि आंध्र के लोगों ने कैसे इसके लिए लंबे समय तक आंदोलन किया था और किसानों ने अपनी हजारों एकड़ पुश्तैनी जमीन को इसके लिए दे दी थी। जगन मोहन रेड्डी शासन पूरे निजीकरण योजना में एक संदिग्ध भूमिका निभा रहा है।"

विपक्षी नेता ने दावा किया कि विशाखापत्तनम के लोग वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य वी विजयसाई रेड्डी से आंदोलन को दबाने के प्रयासों के लिए उनसे जवाब मांगेंगे।

तेदेपा सुप्रीमो के बेटे ने कहा, "जब संयंत्र के कर्मचारी और लोग बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में खड़े हो रहे थे तो साई ने कहा कि वह आंदोलनकारियों को आश्वासन नहीं दे सकते, बल्कि केवल प्रधानमंत्री के साथ एक अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं।"

तेदेपा नेता के अनुसार, वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार अगले विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत राशि नहीं बचा पाएंगे, अगर वे चल रहे निजीकरण के खिलाफ लड़ने में विफल रहे।

उन्होंने कहा कि तेदेपा राज्य और केंद्र सरकार पर हर संभव दबाव लाने के लिए आंदोलन का समर्थन करेगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 फरवरी | पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर यथास्थिति बहाल नहीं होने का मतलब है कोई शांति नहीं और न ही पहले जैसा माहौल। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि सरकार भारतीय जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा, "यथास्थिति बहाल नहीं होने का मतलब है कोई शांति नहीं, कोई पहले जैसा माहौल नहीं। भारत सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन को क्यों जाने दे रही है।"

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राज्यसभा में बयान देने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता ने यह टिप्पणी की है। सिंह ने स्पष्ट किया था कि भारत ने चीन के साथ वार्ता के दौरान कुछ भी नहीं गंवाया है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन, पूर्वी लद्दाख में पैंगॉन्ग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर पीछे हटने के एक समझौते पर सहमत हुए हैं।

सिंह ने कहा कि चीनी सेनाएं फिंगर 8 में पीछे हटेंगी और भारतीय सेना पैंगॉन्ग त्सो के उत्तर में स्थित फिंगर 2 और 3 के बीच धन सिंह थापा पोस्ट में चले जाएंगे। सिंह ने कहा कि गश्त समेत सैन्य गतिविधियों पर अस्थायी रोक होगी।

मंत्री ने कहा कि दोनों देश पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त करने सहित उत्तर बैंक के दोनों किनारों पर सैन्य गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने पर भी सहमत हुए हैं।

नई दिल्ली, 11 फरवरी | अपने ऊपर लगे धार्मिक आधार पर टीम के चयन के आरोपों का सामना कर रहे उत्तराखंड क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी भी खिलाड़ियों को 'जय श्रीराम' और 'जय हनुमान' का नारा लगाने से नहीं रोका। उत्तराखंड क्रिकेट संघ (सीएयू) के अधिकारियों ने जाफर पर आरोप लगाया है कि जाफर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए धार्मिक आधार पर राज्य टीम में खिलाड़ियों को शामिल कराने की कोशिश की थी। जाफर उस समय उत्तराखंड टीम के कोच थे, लेकिन अपने ऊपर आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

जाफर ने आईएएनएस से कहा कि पहली बात तो यह कि खिलाड़ी कभी भी टीम में 'जय श्रीराम' और 'जय हनुमान' का नारा नहीं लगाते हैं और ना ही उन्होंने खिलाड़ियों को कभी ऐसा करने से रोका है।

उन्होंने कहा, " पहली बात तो यह कि इस तरह के नारे ('जय श्रीराम' और 'जय हनुमान') नहीं लगाते हैं। खिलाड़ी जब भी मैच में या अभ्यास मैच खेलते हैं तो वे 'रानी माता सच्चे दरबार की जय' कहते हैं। मैंने उन्हें कभी 'जय श्रीराम' और 'जय हनुमान' कहते नहीं सुना है। यह नारा ('रानी माता सच्चे दरबार की जय') सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है और हमारी टीम में दो खिलाड़ी इस समुदाय से थे, इसलिए वे ऐसे नारे ('रानी माता सच्चे दरबार की जय') लगाते थे।

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज ने आगे कहा कि उत्तराखंड की टीम जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने के लिए बड़ौदा पहुंची थी तब उन्होंने खिलाड़ियों को 'गो उत्तराखंड', 'लेट़्स डू इट उत्तराखंड' या फिर 'कमऑन उत्तराखंड' जैसे नारे लगाने के लिए प्रेरित किया था।

उन्होंने कहा, " मैंने उन्हें ऐसे नारे इसलिए लगाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि जब मैं विदर्भ की टीम में था, तब चंदू सर (कोच चंद्रकांत पंडित) इस तरह के नारे लगवाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि टीम में करीब 11-12 खिलाड़ी थे, जोकि विभिन्न समुदायों से थे। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार है। अगर मैं धार्मिक होता तो उन्हें 'अल्लाह हू अकबर' कहने के लिए प्रेरित करता।"

भारत के लिए 31 टेस्ट मैचों में 1944 रन बनाने वाले जाफर के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ग्रुप चरण में पांच मैचों में से केवल एक ही मैच जीत पाई थी।

सीएयू के अधिकारियों ने जाफर पर आरोप लगाया था कि जाफर ने ऑलराउंडर इकबाल अब्दुल्लाह को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उत्तराखंड की टीम कप्तान बनाने की सिफारिश की थी।

लेकिन जाफर का कहना है कि उन्होंने जय बिस्ता को उत्तराखंड टीम का कप्तान बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन सीएयू के सचिव माहिम वर्मा और चयन समिति के चेरयरमैन रिजवान शमशाद ने अब्दुल्लाह को कप्तान बनाए जाने की सिफारिश की थी।

जाफर ने कहा, "मैंने उनसे कहा था कि जय बिस्ता को कप्तान बनाया जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि वह युवा हैं और मैं चाहता हूं कि वह टीम का नेतृत्व करे। वे सहमत हो गए थे। लेकिन बाद में शमशाद और वर्मा ने कहा कि इकबाल अब्दुल्लाह को कप्तान बनाते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, उन्हें कप्तान बनाइए।"

उन्होंने आगे कहा, "यह बेहद निराशाजनक है। मैंने मेल में सबकुछ लिखा था। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए वे इसे धार्मिक एंगल देना चाहते हैं और मेरे खिलाफ धार्मिक आरोप लगा रहे हैं।" (आईएएनएस)

गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम का कहना है कि भारत में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा से निपटने के लिए पैसे अपर्याप्त ढंग से खर्च हो रहे हैं. निर्भया कांड के बाद केंद्र सरकार ने निर्भया फंड बनाया था.

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ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हेल्पलाइन केंद्रों की स्थापना, आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और अधिकारियों के लिए लिंग-संवेदीकरण प्रशिक्षण के लिए निर्धारित राशि का इस्तेमाल नहीं किया गया. ऑक्सफैम ने देश में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट का विश्लेषण करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है. सरकार ने निर्भया फंड की स्थापना 2012 में 23 वर्षीय महिला की बलात्कार के बाद हत्या के बाद की थी, रिपोर्ट में पाया गया कि फंड में पहले ही आवंटन कम है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा. "टुवर्ड्स वॉयलेंस फ्री लाइव्स फॉर वुमन" नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हर 15 मिनट पर एक बलात्कार होता है. ऑक्सफैम ने पिछले तीन वर्षों के भारत के बजट का विश्लेषण किया और पाया कि देश लिंग आधारित हिंसा से लड़ने के लिए सिर्फ 30 रुपये सालाना प्रति महिला खर्च कर रहा है.

आठ करोड़ महिलाएं और लड़कियां जो यौन हिंसा की शिकार होती हैं उनके लिए बजट आवंटन करीब 102 रुपये प्रति व्यक्ति है. ऑक्सफैम इंडिया में लिंग न्याय के लिए प्रमुख विशेषज्ञ अमिता पितरे कहती हैं, "यह समस्त रूप से अपर्याप्त है." महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने इस मुद्दे पर तत्काल टिप्पणी करने से इनकार किया है.

कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ा है, उनकी नौकरियां चली गईं और उन्हें घर पर हिंसा झेलनी पड़ी, लेकिन पितरे का कहना है कि 2021-22 का लैंगिक बजट पिछले साल से मामूली रूप से अधिक है. उनके मुताबिक, "आप उम्मीद करेंगे कि उनके भोजन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और उनके साथ होने वाली हिंसा को संबोधित करने के लिए और अधिक किया जाएगा. लेकिन यह आप नहीं देख पाएंगे."

महिलाओं को मिले सीधा लाभ

पितरे का कहना निर्भया फंड में जाने वाले पैसे का इस्तेमाल फॉरेंसिक लैब को मजबूत करने और आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं में सुधार के लिए किया जाता है और यह विशेष कर महिलाओं के लिए नहीं है और इसका लाभ व्यापक कानूनी इकाइयों को मजबूत बनाने में होता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में 34,000 बलात्कार के मामले रिपोर्ट किए गए और करीब इतने ही मामले इससे पूर्व के साल में दर्ज किए गए. सिर्फ 27 फीसदी मामलों में ही सजा हो पाई.

भारत में महिलाओं की मदद के लिए करीब 600 वन-स्टॉप प्रतिक्रिया केंद्र हैं, जिसकी मदद से महिलाएं पुलिस सेवा, परामर्श और डॉक्टर की सलाह पा सकती हैं और इतनी ही संख्या में महिलाओं के लिए शेल्टर होम हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को रहने का मौका देते हैं. महिला अधिकार कार्यकर्ता रेणु मिश्रा कहती हैं, "केवल कुछ ही आश्रय हैं जो अल्पकालिक रहने की पेशकश करते हैं और उनकी क्षमता बहुत खराब है." वे कहती हैं, "आश्रय चाहने वाली महिलाओं की संख्या लाखों में जा सकती है." उनकी संस्था ने लखनऊ में 2020 में 400 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए थे.

एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

अगरतला, 11 फरवरी | त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नामचीन डॉक्टरों से पैसे ऐंठने का प्रयास करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यह युवक फर्जी पत्रकार बनकर डॉक्टरों को ब्लैकमेल करके उन्हें ठगने का प्रयास कर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों ने पिछले कुछ दिनों में राज्य की राजधानी में कुछ प्रमुख डॉक्टरों को अपने यूट्यूब चैनल पर उनके खिलाफ खबरें प्रसारित करने की धमकी देते हुए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की है।

अगरतला प्रेस क्लब के सचिव प्रणव सरकार की शिकायतों के बाद बुधवार को दोनों को गिरफ्तार किया गया। त्रिपुरा में मीडियाकर्मियों के शीर्ष निकाय से डॉक्टरों ने शिकायत करते हुए मदद मांगी थी, जिसके बाद प्रेस क्लब ने इसकी शिकायत की और युवकों पर कार्रवाई हो सकी।

प्रणव सरकार ने कहा, "हम लोगों को पत्रकारों के रूप में ब्लैकमेल करने और जबरन वसूली के इस तरह के प्रयासों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हमने पुलिस और अधिकारियों से कहा है कि वे ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई करें।"  (आईएएनएस)

मुंबई, 11 फरवरी | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक दिवंगत राज कपूर के पोते अरमान जैन को टॉप्स ग्रूप मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "जैन को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।"

जैन राज कपूर की बेटी रीमा जैन के बेटे हैं।

सूत्र ने कहा कि ईडी की टीम ने मंगलवार को जैन के आवास की उस दिन तलाशी ली, जिस दिन अरमान के चाचा, अभिनेता राजीव कपूर का निधन हुआ था।

ईडी ने मंगलवार को अपनी तलाशी पूरी की और रीमा और अरमान को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी।

सूत्र ने आगे खुलासा किया कि ईडी की कार्रवाई अरमान और शिवसेना के विधायक प्रताप सरनिक के बेटे विहंग के बीच साझा की गई कुछ चैट पर आधारित थी।

ईडी ने पिछले साल नवंबर में शिवसेना विधायक और उनके बेटे के परिसरों में तलाशी ली थी। ईडी ने विधायक को भी पेश होने के लिए तलब किया था।

यह मामला मुंबई के प्रमुख सुरक्षा सेवा प्रदाता, टॉप्स ग्रुप के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में दर्ज एक शिकायत के संबंध में है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 फरवरी | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद के चार निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव 14 मार्च को होंगे और 17 मार्च को परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मतदान सुबह आठ से शाम चार बजे के बीच होगा। पूरी प्रक्रिया 26 मार्च से पहले पूरी कर ली जाएगी।

इन चुनावों को आवश्यक माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के दो सदस्यों की टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों से और तेलंगाना परिषद के दो सदस्यों की ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र से 29 मार्च को सेवा समाप्त होने वाली है।

आंध्र प्रदेश में रामू सूर्य राव पूर्व-पश्चिम गोदावरी निर्वाचन क्षेत्र से और ए.एस. रामकृष्ण कृष्णा-गुंटूर से सेवानिवृत्त होंगे।

वहीं तेलंगाना में रामचंद्र राव एन. महबूबनगर-रंगा रेड्डी-हैदराबाद ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र से सेवानिवृत्त होंगे, जबकि वारंगल-खम्मम-नलगोंडा निर्वाचन क्षेत्र से पल्ला राजेश्वर रेड्डी सेवानिवृत्त होंगे।

चुनावों की अधिसूचना 16 फरवरी को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी, मतपत्रों की जांच करने का काम 24 फरवरी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 फरवरी निर्धारित की गई है।

चुनाव आयोग ने कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

चुनाव प्रक्रियाओं के दौरान व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले हॉल, कमरे या परिसर में प्रवेश करने के साथ ही हर चुनाव संबंधी गतिविधि के दौरान चेहरे के मास्क पहनना जरूरी होगा।

गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइटर, सामाजिक दूरी और अन्य संबंधित नियमों का पालन करना होगा।

आयोग ने कहा है कि सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया के लिए बड़े हॉल की पहचान की जाएगी। कोविड-19 दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान और सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों का भी इंतजाम होगा।  (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 11 फरवरी | एक डम्पर चालक के खिलाफ कथित रूप से सड़क और परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के इंस्पेक्टर और अन्य को वाहन से कुचलने का प्रयास करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। दरअसल गुरुग्राम-फरीदाबादमार्ग पर आरटीए इंस्पेक्टर व अन्य वाहनों का नियमित निरीक्षण कर रहे थे, इसी दौरान डंपर चालन ने उनपर डंपर चढ़ाने की कोशिश की। आरटीए इंस्पेक्टर, दो कर्मचारी और दो पुलिसकर्मी घाटा टी-प्वॉइंट के पास पत्थरों से भरे वाहनों की जांच कर रहे थे, घटना में सभी बाल-बाल बच गए।

शिकायतकर्ता, आरटीए इंस्पेक्टर संदीप कुमार उस इलाके का निरीक्षण कर रहे थे, जब उन्होंने बुधवार रात गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर घाटा गांव से आ रहे ओवरलोड डम्पर को देखा।

डम्पर से पत्थर ले जाया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने चालक को रुकने का इशारा किया।

डम्पर चालक की पहचान फरीदाबाद के ढोज गांव निवासी शाहिद खान के रूप में हुई है।

कुमार ने पुलिस को बताया, "जैसे ही हमने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, उसने डंपर की रफ्तार तेज कर दी और हमारी सरकारी गाड़ी को कुचल दिया। डम्पर चालक ने गाड़ी को छोड़ मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन शिकायतकर्ता और पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर उसे धर दबोचा। हालांकि ड्राइवर का हेल्पर उसका फोन लेकर भागने में कामयाब रहा।"

ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 353 (सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए पब्लिक सर्वेट को रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले में जांच अधिकारी रणबीर ने कहा, "हमने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल जांच कर रहे हैं।" (आईएएनएस)

भारत और चीन ने लद्दाख की पैंगोंग झील से दोनों सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनने की घोषणा की है. जानकार सवाल उठा रहे हैं कि गतिरोध के शुरू होने से पहले जो स्थिति थी उसे बहाल किए जाने पर भी सहमति बनी है या नहीं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार 11 फरवरी को संसद में बयान दे कर दोनों सेनाओं के पीछे हटने को लेकर चीन के साथ बनी सहमति की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि ताजा समझौते के तहत पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने से हट जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद संयोजित और चरणबद्ध तरीके से दोनों सेनाएं आगे की तरफ तैनात की गई टुकड़ियों को वहां से हटा लेंगी.

महीनों से चल रहे इस गतिरोध की समाप्ति के लिए दोनों सेनाओं के बीच कायम हुई इस सहमति की घोषणा चीनी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार शाम को ही कर दी थी, लेकिन भारत सरकार ने तब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. संसद में राजनाथ सिंह ने इस बात की पुष्टि की दोनों सेनाओं के आमने सामने से हटने की शुरुआत बुधवार को हो गई थी.

उन्होंने आगे बताया कि चीनी सेना फिंगर आठ के पूर्व की तरफ अपने सैनिकों की तैनाती बरकरार रखेगी और भारतीय सेना के सैनिक फिंगर तीन के पास धन सिंह थापा चौकी पर अपने स्थायी अड्डे पर तैनात रहेंगे. रक्षा मंत्री के अनुसार अप्रैल 2020 के बाद उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पर दोनों सेनाओं द्वारा बनाए गए अस्थायी ठिकानों को भी हटा लिया जाएगा.

इसके अलावा जब तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर सहमति नहीं हो जाती, तब तक उत्तरी किनारे पर पारंपरिक रूप से दोनों पक्षों के अधीन इलाकों में कोई सैन्य गतिविधि नहीं होगी. यहां तक कि उन इलाकों में दोनों सेनाओं को गश्त लगाने की भी इजाजत नहीं होगी. इसे अप्रैल 2020 से लद्दाख में बने हुए सैन्य गतिरोध में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कुछ जानकार सवाल उठा रहे हैं कि इसका सीमावर्ती इलाके में भारत के अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा.

भारतीय सेना से सेवानिवृत्त रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सिंह का कहना है कि रक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि इस समझौते का उद्देश्य सीमा पर शांति की बहाली है, गतिरोध से पहले की स्थिति की बहाली नहीं. उन्होंने ट्विट्टर पर लिखा कि इससे चीन को उसकी सेना द्वारा उठाए गए कदमों का फायदा उठाने से रोका नहीं जा सकेगा.

सेना से ही सेवानिवृत्त एक और जानकार अजय शुक्ला ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि बात सिर्फ पैंगोंग की जा रही है जबकि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण गतिरोध डेपसांग में बना हुआ, जिसकी अभी तक कोई बात नहीं की गई है.

रक्षा मंत्री के बयान में इस ओर इशारा भी था. उन्होंने कहा कि पैंगोंग के अलावा बाकी पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर कुछ और बिंदुओं पर सेनाओं की तैनाती को लेकर कुछ मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं और इन पर 48 घंटों के बाद फिर बातचीत होगी. अब देखना यह है कि पैंगोंग के इलाके को लेकर बनी सहमति भी कितनी जल्दी लागू होती है.

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी। मुंबई एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही पांच साल की मासूम बच्ची के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फैसला किसी वरदान से कम नहीं है. पांच महीने की तीरा कामत को इलाज के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, विदेशी इंजेक्शन पर 6 करोड़ टैक्स था.

पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ने टैक्स छूट के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी थी. प्रधानमंत्री मोदी ने मानवीयता को सर्वोपरि रखते हुए टैक्स इंजेक्शन पर टैक्स माफ कर दिया. प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद बच्ची को 16 करोड़ का इंजेक्शन लग सकेगा.

दरअसल 13 जनवरी से मुंबई के अस्पताल में पांच महीने की तीरा कामत को भर्ती करवाया था. बच्ची ने अचानक अपनी मां का दूध पीना कर दिया था. जांच के बाद पता चला कि बच्ची को एसएमए- टाइप1 बीमारी है. इस बीमारी से लड़के लिए के लिए डॉक्टरों ने जो इंजेक्शन लिखा उसकी कीमत जानकर तीरा के माता पिता प्रियंका और मिहिर देसाई के पैरों के नीचे से जमीस खिसक गई.

दुनिया की सबसे महंगी दवा माने जाने वाले इस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपये थी. इसे विदेश से मंगवाया जाना था. इतना ही नहीं डॉक्टरों ने तीरा के माता पिता से कहा कि अगर बच्ची को इंजेक्शन नहीं लगा तो उसकी जिंदगी सिर्फ अगले 18 महीने तक ही होगी.

तीरा के माता पिता ने सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए 10 करोड़ रुपये जुटा लिया. उन्होंने लगातार अपने सोशल मीडिया पेज पर बच्ची की तस्वीरें शेयर कीं और उसके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी. वे लगातार लोगों से मदद की अपील कर रहे थे. लोगों ने भी बच्ची के इलाज के लिए बढ़चढ़ योगदान दिया और 10 करोड़ रुपये का इंतजाम हो गया.

बच्ची के परिवार के लिए इजेक्शन पर लगने वाला आयात शुल्क भी बड़ा सिर दर्द था. इसे माफ करवाने के लिए परिवार ने जो बन पड़ा जो किया. इस पूरी घटना की जानकारी होने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गंभीरता से मामले को लिया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विदेश से आने वाले इंजेक्शन पर लगने वाला छह करोड़ का आयात शुल्क माफ करने की अपील की.

पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस से मामले की जानकारी होने पर प्रधानमंत्री ने भी बिना देर किए बच्ची के इंजेक्शन पर आयात शुल्क माफ करने का फैसला किया. प्रधानमंत्री के फैसले के बाद बच्ची के परिवार खुश है. अब उनकी बिटिया को इंजेक्शन लग सकेगा और उसकी जिंदगी बच सकेगी.

अमरोहा (उप्र), 11 फरवरी | उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक लड़के को अपनी ही बहन की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ऐसा उसने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले से बचने के लिए किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पहले से ही दुष्कर्म का एक मामला दर्ज है और इससे बचने के लिए उसने अपनी बहन को मारने की साजिश रची। हालांकि वह फंस गया।

सहानुभूति पाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी अपनी बहन के शव के सामने जोर-जोर से रोया। हत्या के लिए उसने अपने दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस को उनके नाम भी बताए। लेकिन विभिन्न सीसीटीवी कैमरों से मिले फुटेज और आरोपी की कॉल डिटेल ने मामले को सुलझाने में अहम रोल निभाया।

पुलिस को उस कैब से भी अहम सबूत मिले हैं, जिसे आरोपी ने अपनी बहन की हत्या के लिए उपयोग किया था।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 फरवरी | दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र और दिल्ली सरकार को ऐसे विचाराधीन कैदियों और दोषियों का टीकाकरण करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जो महामारी के दौरान अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। इसमें कहा गया है कि उनके लौटने पर जेल परिसर के कोविड-19 हॉटस्पॉट बनने की आशंका है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अभिलाषा श्रावत ने कहा कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कोविड-19 मामलों में गिरावट के आधार पर कैदियों की आपातकालीन पैरोल या अंतरिम जमानत का विस्तार नहीं करने का फैसला किया है और उन्हें 7 फरवरी तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है।

याचिका में कहा गया, "अगर जो कैदी जेल से बाहर हैं उन्हें टीका नहीं लगाया जाता है तो जेल परिसर के महामारी का हॉटस्पॉट बनने की आशंका है। खराब स्वच्छता सुविधाओं के साथ जेलों में कैदियों की भीड़ की समस्या से वायरस फैलने का खतरा है।"

श्रावत ने जोर दिया कि कोरोना के संचरण को रोकने के लिए जमानत, आपातकालीन पैरोल या फर्लो (अवकाश) पर बाहर सभी कैदियों के लिए कोविड टीकाकरण की व्यवस्था करना केंद्र और दिल्ली सरकार पर निर्भर है।

उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा लोग संबंधित जेलों के कैदियों के बीच संक्रमण फैला सकते हैं, जब उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होगी, और साथ ही, जेल में भीड़ बढ़ जाती है, जिससे कोरोना फैल सकता है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वैक्सीन का प्रबंध न करने से कैदियों को रखने के लिए सीमित स्थान को देखते हुए और जेल कैदियों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने में असमर्थता के कारण वायरस का प्रसार होगा। उन्होंने कहा, "कैदियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।"

टीकाकरण के लिए अनुरोध करने के अलावा, याचिकाकर्ता ने परिस्थितियों को देखते हुए कैदियों की अंतरिम जमानत को और बढ़ाने की मांग की।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 फरवरी | दिल्ली की सीमाओं पर चले रहे किसान आंदोलन का गुरुवार को 78वां दिन है। इस आंदोलन की चर्चा सड़क से संसद तक हो रही है, लेकिन इसे समाप्त करने की दिशा में नई पहल फिलहाल होती नहीं दिख रही है। इस बीच आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेता अपनी मुहिम तेज करने में जुट गए हैं। किसान यूनियन एक बार फिर रेल रोको अभियान से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं। आंदोलनकारी किसान नेता बताते हैं कि देशभर के किसानों को इस आंदोलन से जोड़ने के मकसद से 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच चार प्रमुख कार्यक्रम तय किए गए हैं जिसमें रेल रोको अभियान भी शामिल है। किसान नेता बताते हैं कि रेल रोको या सड़क जाम करके उनका इरादा आमलोगों के लिए कठिनाई पैदा करना नहीं है बल्कि किसान आंदोलन को लेकर उनको एक संदेश देना है इसलिए 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से चार बजे तक चार घंटे रेल रोको का कार्यक्रम रखा गया है।

जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक अभीक साहा ने आईएएनएस के एक सवाल पर कहा, "जिस तरह प्रधानमंत्री गैर-किसानों को समझा रहे हैं कि कृषि कानून बढ़िया हैं उसी प्रकार हम भी गैर-किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको तकलीफ देना हमारा काम नहीं है। इसलिए जिस समय ट्रैफिक सबसे कम होती है उस समय हमने सड़क जाम किया और इसी प्रकार, दिन में ट्रेन की ट्रैफिक कम होती है क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन प्राय: रात में चलती है।" उन्होंने कहा कि रेल रोको के जरिए देश की जनता को एक सांकेतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है।

पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने कहा कि आंदोलन तेज करने के जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे उन सबका एक ही मकसद है कि पूरे देश के किसान समेत आमलोगों को नये कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है।

संसद का बजट सत्र चल रहा है और संसद के दोनों सदनों में किसान आंदोलन चर्चा के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आंदोलनरत किसानों से मसले का समाधान करने के लिए फिर से वार्ता शुरू करने की अपील की है।

आंदोलन समाप्त करने को लेकर सरकार से फिर वार्ता शुरू करने को लेकर पूछे गए सवाल पर हरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से अगर कोई नया प्रस्ताव आए तो वार्ता होगी, लेकिन जिस प्रस्ताव को किसानों ने पहले ही ठुकरा दिया है उस पर वापस वार्ता का कोई मतलब ही नहीं है। किस तरह का प्रस्ताव के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया और एमएसपी के लिए नया कानून बनाने के प्रस्ताव पर बातचीत करना चाहेंगे।

भारतीय किसान यूनियन (एकता-उग्राहां) के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने कहा कि नये कानून से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए जब तक कानून वापस नहीं होंगे उनका आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन तेज करने की दिशा में आगे और कोशिशें जारी रहेंगी।

संयुक्त किसान मोर्चा ने एक दिन पहले चार कार्यक्रमों की घोषणा की जिनमें 12 फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल फ्री करने, 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देशभर में कैंडल मार्च व मशाल जुलूस निकालने, 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटूराम की जयंती पर देशभर में किसानों की एकजुटता दिखाने के साथ-साथ 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देशभर में रेल रोको कार्यक्रम का आयोजन शामिल है।

आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं जबकि सरकार ने उन्हें 18 महीने के लिए नये कानूनों के अमल पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को किसान यूनियनों द्वारा ठुकराने पर 11वें दौर की वार्ता बेपटरी होने बाद बीते 20 दिनों से गतिरोध जारी है जबकि दोनों पक्ष नये सिरे से वार्ता शुरू करने को तैयार है। ऐसे में जब तक नये प्रस्ताव के साथ किसी भी पक्ष की ओर से पहल नहीं होती है तब तक वार्ता शुरू होने का इंतजार बना रहेगा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 फरवरी | केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच सांसद निधि पर दो वर्षों तक रोक जारी रहेगी। दो वर्षों से पहले सांसद निधि जारी करने की कोई तैयारी नहीं है। सरकार ने यह जवाब कुछ सांसदों की ओर से राज्यसभा में सांसद निधि पर लगी रोक को लेकर उठाए गए सवाल पर दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले साल कोविड-19 का हवाला देते हुए सांसद निधि जारी करने पर रोक लगा थी। राज्यसभा में सांसद सस्मित पात्रा, ए विजय कुमार और बी लिंग्याह यादव ने गुरुवार को एक अतारांकित सवाल में पूछा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना को अब तक रोके जाने के क्या कारण हैं? निधि जारी करने की मांगों पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि इससे राज्यों में स्थानीय विकास की परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है। क्या ऐसी कोई संभावना है कि कोविड-19 के कारण रोकी गई सांसद निधि निर्धारित दो वर्षों के पहले जारी की जाएगी?

इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने दो वर्षों के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया है। सरकार ने राज्यसभा में यह भी बताया है कि कोविड-19 के कारण रोकी गई सांसद निधि को दो वर्ष से पहले जारी करने की कोई संभावना नहीं है।
(आईएएनएस)

मनोज पाठक

पटना, 11 फरवरी | बिहार में पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश सरकार में पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 'नाराजगी' के स्वर घटक दलों के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (युनाइटेड) में उभरने लगे हैं। ऐसे में तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विपक्षी दल इस नाराजगी को और हवा देंगे।

बिहार में मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार में 17 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद भाजपा के बाढ़ से विधायक और वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानु ने नाराजगी जताते हुए सवर्णो की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दागियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का आरोप लगा दिया था।

इसके बाद से ही इसके कयास लगाए जाने लगे थे जदयू में भी देर-सबेर नाराजगी उभर कर सामने आएगी। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से जदयू में आए जमां खान को भी मंत्री बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर जदयू में नाराजगी है। इस बीच, जदयू के एक विधायक ने गुरुवार को नाराजगी जाहिर कर ही दी।

गोपालपुर विधानसभा से जदयू के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। मंडल ने बताया कि आलाकमान से आश्वासन मिला था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। "मैं मंत्री पद नहीं मिलने पर आश्चर्यचकित हूं।" उन्होंने हालांकि नाराजगी की बात से इनकार किया।

उन्होंने कहा, "पूरे बिहार में जाति का सबसे मजबूत नेता हूं। मेरी दावेदारी अन्य सभी विधायकों से ज्यादा मजबूत है। मंत्री बनने को लेकर आश्वस्त था।"

उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि "मुझमें ही कोई कमी रह गई होगी, तभी तो नहीं बनाया।"

उन्होंने बताया कि वे शीघ्र ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे।

इधर, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी पार्टी के किसी के नाम नहीं रहने पर नाराज बताए जा रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है।

इधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल गुरुवार को कहते हैं कि सभी लोगों को मंत्री बनने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ ही लोग मंत्री बनते हैं। विधायक ज्ञानु की नाराजगी के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह परिवार का मामला है, इसे ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। मिलकर सबकुछ ठीक कर लिया जाएगा।

बहरहाल, इस नाराजगी को लेकर विपक्ष वेट और वॉच की स्थिति में है। विपक्ष के नेता अभी इस मसले पर ज्यादा कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 फरवरी | दिल्ली की एक अदालत ने रिपब्लिक टीवी की मूल कंपनी की ओर से टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ कथित व्हाट्सएप चैट के संबंध में रिपब्लिक टीवी और उसके संस्थापक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दायर मानहानि शिकायत पर संज्ञान लिया है। इस कथित व्हाट्सअप चैट का टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में उल्लेख किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चंदरजीत सिंह ने मामले में संज्ञान लिया और मामले को पूर्व समन साक्ष्य के लिए 8 जून के लिए निर्धारित कर दिया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ और संस्थापक अर्नब गोस्वामी के चैट से संबंधित 18 जनवरी को नविका कुमार द्वारा दिए गए बयानों के बारे में एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायत दर्ज कराई।

49 पृष्ठ की शिकायत में कहा गया है, "नविका कुमार ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संस्थापक पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और राज्य के सरकारी सिक्रेट को लीक करने का आरोप लगाते हुए बेबुनियाद और निराधार दावे किए, जिससे पूरे संगठन पर खतरा पैदा हो गया।"

कंपनी ने बताया कि आपत्तिजनक शो को 85,000 से अधिक व्यू मिले, इसलिए शिकायतकर्ता कंपनी की मानहानि का दायरा काफी बड़ा है।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा, "टीआरपी घोटाला मामले में मुख्य रूप से व्हाट्सएप चैट के संबंध में मुंबई पुलिस की चार्जशीट के दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया।"

एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह भी कहा कि अभियुक्त ईष्र्यालु है और शिकायतकर्ता की कंपनी की सफलता की बराबरी करने के लिए इस आपत्तिजनक शो को प्रसारित किया गया।

कंपनी ने अदालत से शिकायत का संज्ञान लेने और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत आरोपी को सजा देने का अनुरोध किया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने असम में 2019 में एंटी-सीएए विरोध से संबंधित एक मामले में किसान अधिकार कार्यकर्ता अखिल गोगोई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को जस्टिस एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह गोगोई को इस समय जमानत देने के लिए तैयार नहीं हैं। गोगोई दिसंबर 2019 से जेल में हैं। उन्हें असम में नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम के विरोध में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शन के दौरान गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।

सुनवाई के दौरान गोगोई के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि बड़े पैमाने पर हुए ये विरोध प्रदर्शन सीएए के खिलाफ हुए थे और इन्हें आतंकवाद से कतई नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुछ जगहों पर हिंसा हुईं, लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं है कि उनके क्लाइंट इसके लिए जिम्मेदार हैं। पहली नजर में यह कहीं से भी आतंकवाद से नहीं जुड़ा है।

इस पर पीठ ने जवाब दिया कि वह अभी उन्हें जमानत नहीं दे सकती है। वह बाद में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, "मुकदमे को आगे बढ़ने दें। अदालतों ने अब काम करना शुरू कर दिया है।"

बता दें कि गोगोई की जमानत को गुवाहाटी हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है, जिसे अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। (आईएएनएस)
 

विवेक त्रिपाठी

लखनऊ, 11 फरवरी | उत्तर प्रदेश में करीब तीन दशक से सत्ता से विमुख कांग्रेस अब हिन्दुओं के बीच में जगह बनाने के प्रयास में लग गयी है। उसे लगता है कि साफ्ट हिन्दुत्व के सहारे 2022 का रण जीतना आसान होगा। इसीलिए वह अब इस कार्य में तेजी से लग गयी है।

बुधवार को किसान पंचायत में हिस्सा लेने सहारनपुर पहुंचीं कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा को देखकर तो ऐसा ही लगा कि पार्टी हिन्दुत्व के लिए भी एक सॉफ्ट कोना तैयार कर रही है। सहारनपुर पहुंचीं प्रियंका के हाथों में रुद्राक्ष की माला और मंदिरों के दर्शन-पूजन यही संकेत दे रहे थे।

किसान पंचायत से पहले प्रियंका गांधी ने बाबा भूरा देव के दर्शन किए। इसके बाद शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचीं। यहां पूजा अर्चना की और करीब 25 मिनट तक फर्श पर ध्यान में बैठी रहीं। इस दौरान भी उनके गले में रूद्राक्ष की माला देखी गई। शाकंभरी देवी मंदिर से प्रियंका खानकाह भी पहुंचीं।

उत्तर प्रदेश में लगातार ठोकरें खाती जा रही कांग्रेस अब सधे कदमों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। उसी क्रम में गुरुवार को अचानक प्रियंका का कार्यक्रम प्रयागराज का बना है। मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। प्रियंका गांधी ने डीएम प्रयागराज को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। प्रियंका गांधी बगैर वीआईपी प्रोटोकॉल सामान्य स्नानार्थी की तरह संगम में गंगा स्नान करेंगी।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल कहते है कि अब राजनीतिक दलों के मुस्लिम वोट बैंक नहीं रह गयी है। इसके पहले मुस्लिम वोट बैंक की तरह प्रयोग होता है। भाजपा ने इस राह को खत्म कर दिया है। मुस्लिम समाज भी एक पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। धीरे-धीरे वह पार्टी से अलग होकर अपना वोट देता है। ऐसे में मुस्लिम समाज को अपनी ओर आकर्षित करना लाभप्रद नहीं लग रहा है। इसीलिए पार्टियां बहुसंख्यक हिन्दू समाज में अपना कोना तलाश रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मंदिर-मंदिर जा रहे हैं। वह अयोध्या को मॉडल सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। कृष्ण और परशुराम पूजा करना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा बसपा प्रमुख मायावती ने भी मुस्लिम लीडरशिप से किनारा कर लिया है। अब कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से हिन्दू समाज के साथ जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है। जो कि इस बात को दर्शाता है कि भाजपा को काउंटर करने के लिए हिन्दूवाद ज्यादा मुफीद होगा। कांग्रेस को लगता है कि अगर हमने मुस्लिम समाज से जोड़ा तो फिर एक बार हिन्दू भाजपा की ओर लामबंद हो जाएंगे। इससे अच्छा हिन्दुत्व को लेकर चलना ठीक है। जो हिन्दू भाजपा को किसी कारण पसंद नहीं करते हैं तो वह इन पार्टियों का रूख कर सकते हैं।

कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता किशोर वाष्र्णेय कहते हैं हिन्दुत्व किसी पार्टी की जागीर तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी वाले राम की भक्त है। हम राम के नाम को बेचते नहीं है। हम लोग भगवान के नाम को बेचते नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा पूजा-पाठ में विश्वास रखा है। इसीलिए राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया था। उन्होंने बताया कि 1975 में इंदिरा भी संगम पहुंची थी। 2001 में सोनिया गांधी संगम आयी थी। उन्होंने संगम स्नान किया था। 18 मार्च 2019 को प्रिंयका गांधी संगम पहुंची थी। उन्होंने लेटे हनुमान जी के दर्शन किये थे। संगम में गंगाजल का आचमन किया था।

स्वाती हरि चैतन्य ब्रम्हचारी महाराज ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार सनातनी धर्मी रहे हैं। नेहरू, इंदिरा जी कई बार संगम स्नान करने आए है। गांधी नेहरू परिवार शुरू से पूजा-पाठ करता चला आ रहा है। भावी पीढ़ी इस परिपाटी को और अच्छे से निभाएगी। (आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 11 फरवरी | एक व्यक्ति के लापता होने के एक साल से अधिक समय बाद, उसका कंकाल एक ऐसे शख्स की दुकान में पाया गया, जिसने विवाहेत्तर संबंध के चलते कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई थी। हैदराबाद के बोरबांडा इलाके में बुधवार को चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक स्थानीय मंदिर की प्रबंधन समिति द्वारा एक तहखाने में स्थित फर्नीचर की दुकान को तोड़ा गया क्योंकि दुकानदार ने एक साल से किराया नहीं दिया था।

मंदिर समिति के स्वामित्व वाली संपत्ति में 2017 से दुकान चला रहे पलाश पॉल ने पिछले साल जनवरी से दुकान बंद कर रखी थी।

जब मंदिर समिति के सदस्यों ने दुकान को तोड़ा, तो लकड़ी के बक्से से दरुगध आई। वे उसमें बुरी हालत में शव देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया।

मंदिर समिति के अध्यक्ष यादैया की शिकायत पर, एसआर नगर पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर के. सैदुलु ने कहा कि उन्होंने पॉल को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी।

मृतक की पहचान कमल मैती के रूप में हुई, जो पलाश पॉल का जानकार था। दोनों पश्चिम बंगाल से हैं।

पॉल का कथित तौर पर मैती की पत्नी के साथ विवाहेत्तर संबंध था। जैसा कि पॉल ने उसे संबंध जारी रखने में बाधा माना, उसने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। वह शव को ठिकाने नहीं लगा सका, इसलिए उसे अपनी दुकान के एक बक्से में रखकर बंद कर दिया।

मृतक की पत्नी ने 11 जनवरी, 2020 को हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पति के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 फरवरी | कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में थे, तब महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं भी काफी हुईं। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि लॉकडाउन के तीन महीनों में कुल 2.47 लाख से अधिक शिकायतें महिला हेल्पलाइन पर दर्ज हुई। दरअसल, भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. विकास महात्मे ने गुरुवार को पूछा था कि लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच की अवधि के दौरान कितनी महिलाओं ने घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत के लिए राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हेल्पलाइन का प्रयोग किया है? इस अतारांकित सवाल का लिखित जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने बताया कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आपातकालीन सहायता देने के लिए महिला हेल्पलाइन स्थापित है, जिसका टोल फ्री नंबर 181 है। अप्रैल 2020 से जून 2020 की अवधि के दौरान महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 2.47 लाख से अधिक फोन कॉल दर्ज हुई।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि महिला हेल्पलाइन देश के सात सौ जिलों में स्थापित वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कोआर्डिनशन में कार्य कर रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर, एक छत के नीचे पुलिस, कानूनी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, शेल्टर आदि सहायता पीड़ित महिलाओं को प्रदान करते हैं। प्रदान की गई सेवाओं पर फीडबैक प्राप्त करने के लिए संबंधित महिलाओं से संपर्क भी किया जाता है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 फरवरी | नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को अब 15 फरवरी से 31 मार्च तक तेजस एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में पहले स्वदेश निर्मित इस सेमी-हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। 10 फरवरी को लिखे पत्र में, उत्तर रेलवे ने कहा, "रेलवे बोर्ड ने 15 फरवरी से 31 मार्च तक नई दिल्ली-वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने के संबंध में अनुमति दी है।"

उत्तरी रेलवे के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रेन का संचालन केवल भारतीय रेलवे द्वारा किया जाएगा और किराए में कोई अंतर नहीं होगा।

भारतीय रेलवे वर्तमान में तेजस एक्सप्रेस सेवाओं के तहत चार जोड़ी ट्रेनों का संचालन कर रही है, जिसका तीन साल पहले शुभारंभ किया गया था।

इनमें से दो, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-करमाली तेजस एक्सप्रेस और चेन्नई एग्मोर-मदुरै जंक्शन तेजस एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही है।

जबकि अन्य दो तेजस ट्रेनें -- लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस और मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस, आईआरसीटीसी द्वारा संचालित हैं।

नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को तेजस एक्सप्रेस के रूप में शामिल करने के साथ ही भारतीय रेलवे अब तीन तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करेगा।

मोदी ने 15 फरवरी, 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस को राष्ट्र को समर्पित किया था, और इसने दो दिन बाद नई दिल्ली से वाराणसी तक अपने वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत की थी।

यह नई दिल्ली और वाराणसी के बीच की दूरी आठ घंटे में तय करती है। सोमवार और गुरुवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में इसका संचालन होता है। इसमें 16 वातानुकूलित कोच हैं।

ट्रेन बेहतरीन सुविधाओं से लैस है, जिसमें हाई-स्पीड ऑन-बोर्ड वाईफाई, जीपीएस-आधारित यात्री सूचना प्रणाली, टच-फ्री बायो-वैक्यूम शौचालय, एलईडी लाइटिंग, मोबाइल चार्जिग पॉइंट और एक जलवायु नियंत्रण प्रणाली है जो स्वचालित रूप से तापमान को समायोजित होती है।

रेलवे ने 5 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली और कटरा के बीच एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की थी।  (आईएएनएस)