नई दिल्ली, 15 फरवरी| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लगभग 27 करोड़ भारतीयों के लिए अब से केवल तीन हफ्ते में टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। उन्होंने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा कि अब से तीन हफ्ते बाद, सरकार 50 साल के ऊपर के 27 करोड़ व्यक्तियों को कोरोनावायरस वैक्सीन की खुराक देना शुरू करेगी। टीकाकरण पर एक विशेषज्ञ समूह इस विषय पर विचार-विमर्श करेगा कि 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण किस तरह किया जाए।

गौरतलब है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण इस महीने के प्रारंभ में ही शुरू हुआ था।

टीकाकरण प्रक्रिया में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधाएं और कार्यकर्ता पहले से ही इस पहल का हिस्सा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि आपातकालीन उपयोग प्राधिकारों (ईयूए) के दौरान चीजों को नियंत्रण में रखना सरकार की जिम्मेदारी है। खुले बाजारों की बिक्री ईयूए का हिस्सा नहीं है।

बहरहाल, मंत्री ने कहा कि पिछले सात दिनों में देश के 188 जिलों में कोविड-19 के कोई भी नए मामले सामने नहीं आए हैं।

हर्षवर्धन ने देश में कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट के बावजूद सामाजिक दूरी और उचित स्वास्थ्य व्यवहार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोग कोविड नियमों का पालन करते रहें।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में एक नए कार्यक्रम - प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना - की घोषणा की गई है। यह बजट स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 2020-21 के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.8 प्रतिशत है।

केंद्र सरकार ने 30 करोड़ भारतीयों के टीकाकरण को प्राथमिकता दी है। उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया है - एक करोड़ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 2 करोड़ फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और 50 वर्ष से अधिक आयु के 27 करोड़ की सामान्य आबादी।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 15 फरवरी| हैदराबाद में एक नर्स ने बुजुर्ग दंपति को नकली कोरोना वैक्सीन की खुराक देकर 80 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए। नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह घटना शनिवार को राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के मेरपेट पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत ललिता नगर में हुई।

अभियुक्त अनुषा को रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार किया गया।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के. लक्ष्मण (80) और उनकी पत्नी कस्तूरी (70) ने शनिवार रात पुलिस में शिकायत की कि नर्स ने उन्हें कोरोना वैक्सीन के नाम पर धोखा दिया।

आरोपी अनुषा एक निजी कॉलेज में एक्सलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) की पढ़ाई करती है। वह इससे पहले पीड़ित लक्ष्मण के घर के पास किराए के मकान में रहा करती थी। अनुषा ने बुजुर्ग दंपति से कोरोना वैक्सीन लगवाने की पेशकश की। जब वे इसे लेने के लिए सहमत हुए तो वह शनिवार को दोपहर 3 बजे उनके घर आई और लक्ष्मण और कस्तूरी को एक-एक खुराक दी।

कस्तूरी ने कहा, "कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले अनुषा ने हमें बताया कि खुराक लेने के बाद कुछ समय के लिए नींद आएगी। वाकई हमें नींद आ गई। जब हम देर शाम को उठे, तो पाया कि हमें लूट लिया गया है।"

कस्तूरी ने बताया कि उसके मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, कान की बालियां और पैर की बिछिया, सभी का वजन लगभग आठ तोला था, जो गायब था।

दंपति ने तुरंत मेरपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नर्स को गिरफ्तार कर लिया। (आईएएनएस)

-प्रवीण शर्मा

असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य बीजेपी के बड़े नेता और कद्दावर मंत्री हिमंत बिस्व सरमा काफी आक्रामक नज़र आ रहे हैं.

रविवार को सरमा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के अध्यक्ष और असम की धुबरी सीट से सांसद बदरुद्दीन अजमल पर निशाना साधा है. उन्होंने अजमल को असम का दुश्मन बताया है.

सरमा ने कहा है, "बदरुद्दीन अजमल असम की राजनीति के सबसे ख़तरनाक दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे समाज सेवा के नाम पर कट्टरपंथी संगठनों से पैसा ला रहे हैं. वे एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो असम की संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं है. वे हमारे दुश्मन हैं."

बाबर का शासन
कुछ वक्त पहले हिमंत बिस्व सरमा कह चुके हैं कि विपक्षी पार्टियां राज्य में बाबर का शासन लाना चाहती हैं. असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है.

बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का कांग्रेस के साथ असम के चुनावों को लेकर समझौता हो गया है. पिछले कुछ वक्त में बीजेपी और ख़ासतौर पर हिमंत बिस्व सरमा ने एआईयूडीएफ और बदरुद्दीन अजमल पर लगातार कड़े हमले किए हैं.

क्या इसकी वजह यह है कि बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ का गठबंधन उसके लिए एक मुश्किल साबित हो सकता है या पार्टी इन चुनावों को ध्रुवीकरण के जरिए जीतना चाहती है और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं.

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कांग्रेस का गठबंधन और सीटों का गणित
असम विधानसभा में 126 सीटें हैं. असम की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस ने एआईयूडीएफ, भाकपा, माकपा, भाकपा (माले) और आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठबंधन किया है.

2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 60 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 26 सीटें जीती थीं, दूसरी ओर, एजीपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 14 पर जीत हासिल की थी.

बदरुद्दीन अजमल ने इन चुनावों में 74 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीतीं. दूसरी ओर, सीपीएम और सीपीआई (एमएल) को एक भी जीत पर जीत हासिल नहीं हुई थी.

ध्रुवीकरण की राजनीति
अजमल की पार्टी का जनाधार मुस्लिम बहुल इलाकों में है और पार्टी के ज़्यादातर विधायक इन्हीं सीटों से जीतकर आए हैं.

सरमा ने ये भी कहा कि जो लोग उन्हें राजनीति में अति ध्रुवीकरण करने वाला कहते हैं तो उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वे इससे खुश हैं.

उन्होंने कहा है, "मैं इस धरती पर भारतीय और असमिया संस्कृति की रक्षा करने के लिए अतिवादी है. मैं भारतीय राष्ट्रवाद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं."

इससे पहले जनवरी में हिमंत बिस्व सरमा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के महागठबंधन और नई बनी क्षेत्रीय पार्टियों समेत समूचा विपक्ष राज्य में "बाबर का शासन" लाना चाहता है.

एआईयूडीएफ के विधायक हाफ़िज़ बशीर अहमद बताते हैं कि हिमंत बिस्व सरमा के बयानों और आरोपों में कोई दम नहीं है.

वे कहते हैं, "हिमंत बिस्व सरमा के बयान पूरी तरह से राजनीतिक हैं. बीजेपी की पूरी कोशिश इन चुनावों को हिंदू-मुसलमान के आधार पर ध्रुवीकृत करने की है."

हाफ़िज़ कहते हैं कि असम में 1.09 करोड़ मुसलमान हैं जिनमें से 46 लाख असमिया मुसलमान हैं. बीजेपी इन सभी को विदेशी बताती है और इन्हें हिंदुओं के ख़िलाफ़ बताती है. शुरुआत में इन बातों पर लोगों को थोड़ा आकर्षण था, लेकिन अब लोग इन बातों को महत्व नहीं देते हैं.

बदरुद्दीन अजमल के विदेश से सामाजिक कामों के नाम पर कट्टरपंथी संगठनों से फंडिंग लाने के हिमंत बिस्व सरमा के आरोपों पर हाफ़िज़ कहते हैं कि जब पहले ये आरोप लगाए गए थे तभी बदरुद्दीन अजमल ने इन्हें चुनौती दी थी वे इन आरोपों को साबित करें. लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ.

वे कहते हैं, "बाहर से होने वाली कोई भी फंडिंग गृह मंत्रालय की नजर में रहती है. इन फंडिंग के लिए एफसीआरए से मंजूरी लेनी होती है. अभी तक वे इसे साबित नहीं कर पाए हैं."

ध्रुवीकरण की कोशिशों पर हाफ़िज़ कहते हैं, "हमारा असेसमेंट है कि हमें पब्लिक का बड़ा समर्थन है. लोग चाहते हैं कि सेकुलर ताकतें एक साथ आएं और इसी के चलते कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ है."

एनआरसी और सीएए के मसले पर हाफ़िज़ कहते हैं, "विदेशी लोगों की समस्या को हल करने की लंबे वक्त से मांग थी. असम एकॉर्ड में भी मांग की गई थी कि एक सही एनआरसी आए और इस मसले को स्थायी तौर पर हल किया जाए. यह पूरा काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है और राज्य सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है.

हम मानते हैं कि इसी बुनियाद पर राज्य की समस्या को हल किया जा सकता है. लेकिन, बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में लागू करना चाहती है और यहां इसमें देरी कर रही है, और जो उनके जो रिफ्यूजी हैं करोड़ों की संख्या में, ये उन लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए किया जा रहा है."

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खुद को राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश
हिमंत बिस्व सरमा पारंपरिक तौर पर बीजेपी या आरएसएस के आदमी नहीं हैं वे पहले स्टूडेंट लीडर थे और बाद में कांग्रेस के बड़े नेता रहे और लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे.

जानकार कहते हैं कि हेमंत बिस्व सरमा पर एक दबाव बीजेपी में खुद को साबित करने का भी है.

वरिष्ठ पत्रकार नवा ठकुरिया कहते हैं कि वे बीजेपी में 5-6 साल पहले ही आए हैं और वे खुद को बीजेपी का ज्यादा वफ़ादार और राष्ट्रवादी साबित करना चाहते हैं. शायद इस वजह से भी हिमंत बिस्व सरमा ज्यादा आक्रामक रूप से बोलते हैं.

वे कहते हैं, "असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल एक लो-प्रोफाइल शख्स हैं. सोनोवाल अभी भी आक्रामक तरीके से बात नहीं करते हैं."

ठकुरिया मानते हैं कि अभी भी सर्वानंद सोनोवाल पीएम नरेंद्र मोदी के पसंदीदा हैं.

लेकिन, हिमंत बिस्व सरमा की ताकत असम सरकार में बहुत ज्यादा है. मुख्यमंत्री सोनोवाल के पास दो-तीन विभाग हैं, जबकि सरमा के पास एजूकेशन, वित्त, हेल्थ, पीडब्ल्यू जैसे विभाग हैं और इस लिहाज से उनका कद बहुत बड़ा है. इसके अलावा, हिमंत को असम की गहराई से जानकारी है और वे फुल-टाइम राजनेता हैं.

ठकुरिया कहते हैं, "हिमंत ने काम भी काफी किए हैं और उनकी विज़िबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है. इन वजहों से भी वे बीजेपी की जीत के लिए जोर लगा रहे हैं."

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मुस्लिम वोटों का विभाजन
बीजेपी असम में दोतरफ़ा रणनीति पर काम कर रही है. एक तो पार्टी असम में हिंदुओं को एकजुट करने पर पिछले 5-6 वर्षों से काम कर रही है. दूसरी ओर, पार्टी मुसलमान वोटों में विभाजन पैदा करना चाहती है.

हिमंत बिस्व सरमा इसीलिए "विपक्ष राज्य में बाबर का शासन लाना चाहता है" जैसे आरोप लगाकर बांग्लादेशी मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं. घरेलू और बाहरी के नाम पर मुसलमानों को बांटने की बीजेपी की रणनीति है.

ठकुरिया कहते हैं, "असमिया मुसलमानों को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है. ये तबका कुछ हद तक बीजेपी को वोट भी देता है."

ठकुरिया कहते हैं कि दूसरी ओर, एआईयूडीएफ का जन्म मुस्लिमों और खासतौर पर बांग्लादेशी मुसलमानों की मदद के लिए हुआ था. पार्टी का कोर वोट बैंक भी मुस्लिम ही हैं. साथ ही कांग्रेस भी मुस्लिम वोटों पर ही फोकस कर रही है. एआईयूडीएफ और कांग्रेस दोनों ही मुस्लिम वोटों का विभाजन नहीं होने देना चाहती हैं.

साथ ही अगर असदुद्दीन ओवैसी असम के चुनावों में कूदने का ऐलान कर देते हैं तो ये भी बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकता है. बिहार में ओवैसी का नुकसान आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को उठाना पड़ा है.

ठकुरिया कहते हैं कि बीजेपी ने बोडो, असम के मूल लोगों, नेपाली हिंदुओं जो कि खासी संख्या में असम में बसे हुए हैं, बाहर से बसे हिंदुओं और दूसरे इलाकों के लोगों को भारतीय और हिंदू की पहचान से एकजुट करने की जबरदस्त कोशिशें पिछले कुछ वक्त में की हैं और पार्टी काफी हद तक वह इसमें सफल भी रही है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 27 जनवरी, 2020 को दशकों पुरानी बोडो समस्या के समाधान के लिये एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. इस समझौते के तहत अलग बोडोलैंड की मांग को खत्म कर स्वायत्त बोडोलैंड को माना गया है.

इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी बोडो लोगों को भारतीय और हिंदू के नाम पर एकजुट कर पाने में कामयाब रही है. (bbc.com)

-सरोज सिंह

एक है 'कॉस्ट टू कंपनी' यानी कर्मचारी के तौर पर आपकी कंपनी आप पर कितना ख़र्च करती है.

दूसरा शब्द है, 'टेक होम सैलरी' जो 'कॉस्ट टू कंपनी' से अमूमन थोड़ा कम होती है, क्योंकि अक्सर सैलरी अलग-अलग हिस्सों में कट कर ही आती है.

देश में अब तक 29 श्रम क़ानून होते थे, लेकिन अब सरकार केवल 4 क़ानून में ही इन्हें समेटने की तैयारी में है.

इनमें से एक 'वेज' यानी वेतन से संबंधित भी है. ये क़ानून संसद से पास हो गए हैं. लेकिन अभी इसके नियम ड्राफ्ट के तौर पर तैयार हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से पहले पहले इसके नियम नोटिफाई हो जाएँगे.

उन नियमों के आने के बाद चर्चा ये है कि कर्मचारियों की 'टेक होम सैलरी' पर असर पड़ेगा और 'कॉस्ट टू कंपनी' भी बढ़ जाएगी.

इसलिए हर तरफ़ इन नियमों की चर्चा हो रही है.

चूँकि ये मामला आपकी जेब पर सीधे असर करता है, इसलिए ज़रूरत है इन्हें आसान शब्दों में समझने की.

कर्मचारियों और कंपनियों पर कैसे फ़र्क पड़ेगा?
कर्मचारियों के लिए समझने वाली बात ये है कि अब तक अगर आपकी सैलरी का 50 फ़ीसदी हिस्सा बेसिक सैलरी और 50 फ़ीसदी हिस्सा अलाउएंस यानी भत्ते के तौर पर मिलता है, तो आपको नए नियमों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.

लेकिन अगर आपकी सैलरी का बेसिक 50 फ़ीसदी से कम है तो आपकी टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा.

ये कैसे होगा? ये समझाया टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा ने.

वो बताती हैं, "मान लीजिए आपकी सैलरी 100 रुपए है और 40 फ़ीसदी यानी 40 रुपए अब तक बेसिक सैलरी के तौर पर में मिलते हैं और 60 फ़ीसदी यानी 60 रुपए अलाउएंस के तौर पर मिलते हैं, तो सरकार के नए ड्राफ़्ट के मुताबिक़ आपकी कंपनी को सैलरी का ये स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा. नए प्रस्ताव के मुताबिक़ कंपनियाँ अब सैलरी का 50 फ़ीसदी से ज़्यादा अलाउएंस के तौर पर नहीं दे सकती. इसका मतलब ये कि बेसिक सैलरी फिर बढ़ जाएगी."

ये होगा पहला बदलाव.

दूसरा बदलाव होगा, सैलरी के उन कॉम्पोनेंट पर, जो बेसिक सैलरी के साथ जुड़े होते हैं.

उनमें से एक है प्रोविडेंट फंड (पीएफ़) और दूसरा है ग्रैच्युइटी. इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, जो बदल सकती है.

विनिवेश के लक्ष्यों को हासिल करने में क्यों नाकाम हो रही है सरकार

सबसे पहले बात पीएफ़ की.
भारत में अब तक ज्यादातर कंपनियाँ प्रोविडेंट फंड (पीएफ़) बेसिक सैलरी का 12 फ़ीसदी देती हैं. नए प्रावधान के मुताबिक़ बेसिक बढ़ेगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके पीएफ़ के खाते में ज़्यादा पैसा जमा होगा.

पुराने प्रावधान के हिसाब से अगर आपको 40 रुपए बेसिक सैलरी मिलती थी, तो उसका 12 फ़ीसदी यानी 4.8 रुपए ही आपका पीएफ़ कटता. लेकिन नए प्रावधान के बाद 50 फीसदी बेसिक हुआ, तो आपका पीएफ़ अब 6 रुपए बनेगा.

पीएफ के दो हिस्से होते हैं- जिसमें से एक हिस्सा कंपनी देती है और दूसरा हिस्सा कर्मचारी देते हैं. यानी आपकी सैलरी से अब पीएफ ज़्यादा करेगा, तो टेक होम सैलरी कम हो जाएगी."

उसी तरह से कंपनी को भी पीएफ़ बढ़ने पर अपना हिस्सा बढ़ा कर देना होगा. तो कॉस्ट टू कंपनी बढ़ जाएगी. लेकिन ये कंपनी पर है कि कंपनी ये बोझ आप पर डालती है या कंपनी ख़ुद के खाते से देती है.

"उसी तरह से कर्मचारियों की ग्रैच्युइटी भी अब बढ़ी हुई मिलेगी.

चूँकि ग्रैच्युइटी भी आपकी बेसिक सैलरी पर ही तय किया जाता है, इसलिए अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो ग्रैच्युटी भी बढ़ेगी. लेकिन ज़्यादातर कंपनी इस रकम को भी आपकी सैलरी से ही काटती हैं, तो आपकी टेक होम सैलरी इस वजह से भी कम हो जाएगी.

पीएफ़ और ग्रैच्युइटी के अलावा अगर आपकी कंपनी में हाउस रेंट अलाउएंस और लीव एनकैशमेंट भी बेसिक सैलरी पर तय होते हैं, तो उन पर भी इस नए नियम का असर पड़ेगा."

कर्मचारियों को मिलने वाली सहूलियतों पर काम करने वाली संस्था टीमलीज़ की को-फाउंडर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती कहती हैं, "इन नए नियमों के आने से कर्मचारियों में समाजिक सुरक्षा का भावना बढ़ेगी.

पीएफ़ और ग्रैच्युइटी में पैसे ज़्यादा कटेंगे, तो ज़ाहिर है कि आपकी टेक होम सैलरी कम होगी. लेकिन इनको रिटायरमेंट बेनिफ़िट के तौर पर देखा जाता है. अब उन खातों में पैसे ज़्यादा जमा होंगे. टेक होम सैलरी भले ही कम हो रही हो, लेकिन जमा वो आपके खाते में ही हो रही होगी. आपकी रिटायरमेंट बेनिफ़िट पर इसका अच्छा असर पड़ेगा. कर्मचारी के कॉस्ट टू कंपनी में कंपनी का शेयर भी बढ़ जाएगा."

कंपनियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ पर वो कहती हैं कि कंपनियों को 29 क़ानूनों से छुटकारा दिला कर केंद्र सरकार ने काफ़ी सहूलियतें दी है. उसके एवज में ये बोझ ज़्यादा नहीं है. कंपनियों को नए क़ानून से काफ़ी पैसा बचेगा.

ऋतुपर्णा चक्रवर्ती कहती हैं, "सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के एक फैसले के मुताबिक़ पीएफ़ बेसिक सैलरी पर नहीं, बल्कि कई और चीज़ों को जोड़ कर कैलकुलेट करना होगा. मार्च 2020 के फ़ैसले के मुताबिक़ पीएफ़, बेसिक सैलरी, मंहगाई भत्ता यानी डीए और उन भत्तों को जोड़ कर तय किया जाना चाहिए, जो किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान रूप से मिलता है, जैसे मेडिकल अलाउएंस, टैवल अलाउएंस आदि. कोर्ट के इस फ़ैसले के मुताबिक़ पीएफ़ तय करते समय बोनस, हाउस रेंट, ओवर टाइम को नहीं जोड़ा जा जाता है."

कई कंपनियों ने सरकार के इस फ़ैसले को लागू कर लिया है. उन कंपनियों को इन नए प्रावधानों के बाद कोई बदलाव नहीं करने होंगें. लेकिन जिन कंपनियों ने इसे लागू नहीं किया है, उन्हें नए नियमों के नोटिफ़िकेशन के बाद लागू करना होगा.

अलाउएंस कम होने से क्या होगा?
कई कंपनियों में ये भी देखा गया है कि आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा अलाउएंस के तौर पर हर महीने बिल जमा करने पर पूरा मिल जाता था. अक्सर टैक्स बचाने के लिए ये उपाय किए जाते थे.

इस प्रावधान पर गौरी कहती है, "नए नियमों के आने के बाद आपके आलउएंस पर असर पड़ेगा. आपकी सैलरी का 50 फ़ीसदी से ज़्यादा कंपनी अलाउएंस के तौर पर अब नहीं दे सकेंगी."

सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है?
ऋतुपर्णा चक्रवर्ती कहती हैं कि कंपनियों को भले ही एक तरफ़ थोड़ा नुक़सान होता दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ़ 29 क़ानूनों से छुटकारा दिला कर केवल 4 क़ानून में उन्हें समेटने से कंपनियों को बहुत सहूलियतें होंगी. उनके काग़ज़ी काम बहुत कम हो जाएँगे, इन कामों को पूरा करने के लिए जो स्टाफ़ रखना पड़ता था, वो कम हो जाएगा. उस पैसे का इस्तेमाल कंपनियाँ दूसरे तरफ़ कर पाएँगी. सामाजिक सुरक्षा की भावना भी कर्मचारियों में बढ़ेगी.

दूसरी तरफ़ एक फ़ायदा गौरी भी गिनाती हैं. उनके मुताबिक़ पीएफ़ में ज़्यादा पैसा जमा होगा, तो सरकार के पास ज़्यादा पैसा जमा होगा. कुछ समय के लिए सरकार इस पैसे का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाएगी. (bbc.com)
 

गौहाटी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से असम में पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील जैव विविधता वाले दो इलाकों को बचाने के प्रति अपना रवैया साफ करने को कहा है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

दीहिंग पाटकाई नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क नामक यह दोनों इलाके ऊपरी असम में स्थित हैं. बीते साल मई में आयल इंडिया के बाघजान आयल फील्ड में लगी भयावह आग के बाद इन दोनों पार्कों के वजूद पर खतरा पैदा हो गया है. इससे चिंतित आम नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अदालत में याचिकाएं दायर की हैं. हाईकोर्ट उन पर सुनवाई कर रहा है.

इन पार्कों का वजूद वहां पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीवों की विविध प्रजातियों से जुड़ा है. बीते साल लगी आग के बाद एक दर्जन से ज्यादा वकीलों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और प्रकृति प्रेमी संगठनों ने गौहाटी हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. आयल इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से व्यावसायिक खनन, तेल व गैस की तलाश, जीवाश्म ईंधन और कोयले के उत्पादन के लिए लगातार खनन की वजह से इन पार्कों के वजूद पर खतरा लगातार बढ़ रहा है. खासकर बीते साल एक तेल कुएं में लगी आग ने आम लोगों और पर्वारणविदों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है.

हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क के भीतर सात जगहों पर हाईड्रोकार्बन की ड्रिलिंग व तलाश से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर सरकार छह सप्ताह के भीतर इस मामले में अपना हलफनामा दायर नहीं करती, तो पर्यावरण व पेट्रोलियम मंत्रालयों के सचिवों के साथ केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को अदालत में हाजिर होना होगा. बीते साल दिसंबर में इसी अदालत ने पार्क के भीतर ऑयल इंडिया की ओर से सात जगहों पर हाइड्रोकार्बन की ड्रिलिंग पर रोक लगा दी थी.

बीते साल जून में ऑयल इंडिया के खिलाफ दायर एक याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पार्क के भीतर ड्रिलिंग की अनुमति को चुनौती दी गई थी. इससे पहले भी हाईकोर्ट ने केंद्र से यह बताने को कहा था कि उसने बायोलाजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की धारा 36 के तहत सालेकी प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट के लिए क्या कदम उठाए हैं. वह जंगल भी दीहिंग-पाटकाई रेन फॉरेस्ट का हिस्सा है. कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से वहां ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है. उक्त अधिनियम की धारा 36 में ऐसे इलाकों की जैविक विविधता के संरक्षण और बचाव के लिए केंद्र की ओर से राष्ट्रीय योजना या रणनीति बनाने का प्रावधान है. इसके साथ ही ऐसे इलाकों की लगातार निगरानी की बात भी कही गई है.

हाईकोर्ट ने असम वन विभाग को चार सप्ताह के भीतर गौहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेंद्र प्रसाद काटकी की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय जांच आयोग बनाने का भी निर्देश दिया है. इससे पहले दीहिंग पाटकाई में कोयले के कथित अवैध खनन के मामले में हंगामे के बाद राज्य सरकार ने एक-सदस्यीय आयोग का गठन किया था. अभी उसकी अंतिम रिपोर्ट नहीं मिली है. इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी.

पूरे देश को पैदल नापा
इस मामले के एक याचिकाकर्ता व पेशे से पर्वतारोही अमर ज्योति डेका कहते हैं, "दीहिंग पाटकाई क्षेत्र में कोल इंडिया की ओर से होने वाला अवैध खनन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन है.” डेका का कहना है कि प्रकृति से प्रेम की वजह से ही उन्होंने उक्त याचिका दायर की है. अवैध खनन के मामले में ऐसी पांच अलग-अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है.

तिनसुकिया जिले के बाघजान में सार्वजिनक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के एक कुएं में बीते साल लगी आग ने पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है. उनका कहना है कि इस आग से फैलने वाले प्रदूषण का पर्यावरण, आम लोगों के जीवन और इस ग्रामीण इलाके की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर होगा और इस नुकसान की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकेगी. प्रभावित इलाके में कई रिजर्व फारेस्ट, वन्यजीव अभयारण्य, जलाशय और जंगल हैं.

यह पूरा इलाका जैविक-विवधता से भरपूर है. जिस कुएं में आग लगी थी वहां से डिब्रू-साईखोवा बायोस्फेयर रिजर्व और नेशनल पार्क की दूरी एक किलोमीटर से भी कम है. लगभग साढ़े छह सौ वर्ग किलोमीटर में फैले इस नेशनल पार्क और उससे सटे मागुरी मोटापुंग बील क्षेत्र की गिनती पर्यावरण के लिहाज से अति-संवेदनशील इलाकों में की जाती है. यह दुनिया के 35 सबसे संवेदशनशील बायोस्फेयर रिजर्व में शामिल है.

कुएं से निकलने वाली प्रोपेन, मीथेन, प्रोपलीन और दूसरी गैसें आस-पास पर्यावरण में पांच किलोमीटर के दायरे में फैल गई थी और उससे निकलने वाली राख ने खेतों और जंगल को भारी नुकसान पहुंचाया है. इस इलाके में बहने वाली ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के पानी ने भी खेतों तक इन जहरीले रसायनों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है.

पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे आम लोगों व उनकी आजीविका को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन इलाके की जैविक विविधता और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई संभव नहीं है. इलाके के कई छोटे चाय बागान पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं. पर्यावरणविद डॉ. सुगत हाजरा कहते हैं, "उस घटना से इलाके की जैविक-विविधता और पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान की निकट भविष्य में भरपाई संभव नहीं होगी.”

इमरान क़ुरैशी

बेंगलुरु की 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ़्तारी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले युवाओं के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है.

दिशा रवि 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर' नामक मुहिम की संस्थापक हैं. उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार की शाम बेंगलुरु से गिरफ़्तार किया. ग्रेटा थनबर्ग के किसानों के समर्थन में ट्वीट करने के बाद दर्ज हुए मामले में यह पहली गिरफ़्तारी है.

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बेंगलुरु की एक जानी-मानी कार्यकर्ता तारा कृष्णास्वामी ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "हमने पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई अभियानों के सिलसिले में एक-दूसरे से बात की है. लेकिन मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती हूँ. हाँ, लेकिन मैंने ये हमेशा नोटिस किया कि वे कभी भी क़ानून का उल्लंघन नहीं करती हैं. एक बार भी नहीं.''

दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत में पेश करते हुए कहा है कि "दिशा रवि टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर हैं और इस डॉक्यूमेंट को बनाने और इसे प्रसारित करने में उनकी मुख्य भूमिका है."

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पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि "इस सिलसिले में उन्होंने खालिस्तान समर्थक 'पोएटिक जस्टिस फ़ांउडेशन' के साथ मिलकर भारतीय राज्य के प्रति वैमनस्य फैलाने का काम किया और उन्होंने ही ग्रेटा थनबर्ग के साथ यह टूलकिट शेयर किया था."

दिशा रवि की ईमानदारी और उनकी प्रतिबद्धता का उनके साथ काम करने वाले हमेशा ज़िक्र करते हैं.

तारा कृष्णास्वामी कहती हैं, "सिर्फ़ इतना ही नहीं. सभी संगठन दायरे में रहकर ही काम करते हैं. इसमें भी वो पूरी तरह सहयोग करती हैं और हमेशा शांतिपूर्ण रहती हैं."

एक अन्य कार्यकर्ता ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बीबीसी से कहा, "वो एक मज़ाकिया और नासमझ लड़की है. वो अक्सर आयोजनों में देर से आती है. हम हमेशा उसकी इस आदत से चिढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जो करती है, उसे लेकर उनमें बहुत जुनून रहता है."

"दिशा ने कभी कोई क़ानून नहीं तोड़ा. हमारे 'पेड़ बचाओ' आंदोलन में उन्होंने ही पुलिस को इस बारे में सूचना दी और अधिकारियों के अनुमति वाले हस्ताक्षर लिए. दिशा ने हमेशा पूरी वफ़ादारी से क़ानूनी ढाँचे के भीतर रहकर काम किया है."

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बीबीसी ने इस बारे में कई युवा कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर ने या तो इस मसले पर बोलने से मना कर दिया या कॉल नहीं उठाया.

एक और पर्यावरण कार्यकर्ता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि "लोग डरे हुए हैं, इसलिए शांत हो गए हैं."

एक अन्य कार्यकर्ता याद करते हैं कि कैसे आंतकवाद रोधी क़ानून (यूएपीए) लगाये जाने के ख़तरे ने युवाओं को डरा दिया था और जून 2020 में 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर' को बंद करना पड़ा था. केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान लाये गए इनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) के विरोध में अभियान चलाने की वजह से इसे बंद करना पड़ा था.

दिशा रवि ने तब एक वेबसाइट www.autoreportafrica.com से कहा था, "भारत में लोग जन-विरोधी क़ानूनों का लगातार शिकार बन रहे हैं. हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, जहाँ असहमति की आवाज़ को दबाया जा रहा है. 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर, इंडिया' से जुड़े लोगों पर आतंकवादी का ठप्पा लगाया जा रहा है, क्योंकि वो इनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) के ड्राफ़्ट का विरोध कर रहे हैं. मुनाफ़े को लोगों की ज़िंदगी के ऊपर तरजीह देने वाली सरकार यह तय कर रही है कि साफ़ हवा, साफ़ पानी और जीने लायक पृथ्वी की माँग करना एक आतंकवादी गतिविधि है."

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दिशा पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह, समाज में समुदायों के बीच नफ़रत फैलाने और आपराधिक षड्यंत्र के मामले दर्ज किए गए हैं.

दिशा ने 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर' की शुरुआत तब की थी, जब 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने अपने पर्यावरण बचाओ अभियान से दुनिया भर में हलचल मचा दी थी.

वे विरोध-प्रदर्शनों से ज़्यादा झीलों को साफ़ करने और पेड़ों को कटने से रोकने को लेकर सक्रिय रहती हैं.

एक अन्य पर्यावरण कार्यकर्ता मुकुंद गौडा बीबीसी से कहते हैं, "वो अब तक एक स्टूडेंड ही हैं. उन्होंने एक वर्कशॉप में एक प्रज़ेंटेशन से सभी सीनियर्स को चौंका दिया था. हर कोई कह रहा था कि इतनी कम उम्र में ये लड़की एक सुरक्षित ग्रह की शानदार ढंग से वकालत कर रही है."

एक और कार्यकर्ता हैं, जो अपना नाम ज़ाहिर करने को लेकर सशंकित हैं.

वे कहते हैं, "वो छात्रों और दूसरे लोगों से हर शुक्रवार को बात करती हैं और उन्हें पर्यावरण को लेकर जागरूक करती हैं. उनमें जानवरों को लेकर बहुत दया भाव है. उनके बारे में कई ऐसी सकारात्मक बातें हैं, जिनके बारे में लोग बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के बाद सब सकते में हैं."

कृष्णास्वामी इस बात को लेकर सहमत हैं कि युवाओं के मन में डर पैदा हो गया है.

वे कहती हैं, "हाँ, मैं भी डरी हुई हूँ. हम सभी चीजों को शांतिपूर्ण तरीक़े से रखने के लिए सब कुछ करते हैं. हम बिना पुलिस को सूचित किए कुछ नहीं करते. यह बहुत त्रासदीपूर्ण है कि युवाओं को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है."

सवाल
सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील रेबेका जॉन एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखती हैं, "पाटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के इस फ़ैसले से बहुत दुखी हूँ कि उन्होंने एक युवा महिला को बिना यह निश्चित किए कि उनका वकील उपलब्ध है कि नहीं, पाँच दिन की रिमांड पर पुलिस हिरासत में भेज दिया. मजिस्ट्रेटों को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद-22 का पालन हो. अगर सुनवाई के वक़्त अभियुक्त का वकील मौजूद नहीं है, तब मजिस्ट्रेट को वकील के आने का इंतज़ार करना चाहिए या फिर विकल्प के तौर पर उसे क़ानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए. क्या केस डायरी और मेमो की जाँच हुई थी? क्या मजिस्ट्रेट ने स्पेशल सेल से पूछा कि क्यों उन्हें बेंगलुरु से सीधे यहाँ कोर्ट में बिना बेंगलुरु कोर्ट के ट्रांज़िट रिमांड के पेश किया जा रहा है? यह सब न्यायिक कर्तव्यों को लेकर चौंकाने वाली बातें हैं.''

कृष्णास्वामी कहती हैं, "अगर सरकार यह मानती है कि कुछ ग़लत हुआ है, तो पहले पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ करती. उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए सीधे दिल्ली क्यों ले जाना चाहिए था? ऐसा लगता है कि टेक्नॉलॉजी को लेकर जानकारी के अभाव की वजह से इस मामले में भ्रम पैदा हो गया है.''

कृष्णास्वामी के मुताबिक़, टूलकिट और कुछ नहीं बल्कि एक दस्तावेज़ है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक दल और कॉरपोरेट्स भी करते हैं, ताकि आपस में सहयोग और समन्वय बनाया जा सके. इसका इस्तेमाल किसी के ख़िलाफ़ नहीं किया जाता है.

कृष्णास्वामी कहती हैं, "किसी भी गूगल डॉक्यूमेंट तक कोई भी पहुँच सकता है और उसे एडिट कर सकता है. और आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि इसे पहले किसने एडिट किया है. यह एक डिजिटल दुनिया है. ईमानदारी से कहूँ तो पुराने लोग इस देश को चला रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कोई जानकारी नहीं है.''

दिशा रवि एक स्टार्ट-अप के लिए काम करती हैं जो वीगन दूध का प्रमोशन करता है.

कंपनी के एक कंस्लटेंट ने अपना नाम नहीं ज़ाहिर करने की इच्छा के साथ बताया कि "वो अपने परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य हैं. वो अपने माँ-बाप की अकेली बच्ची हैं. वो बहुत छोटी थीं तब से उनके परिवार को जानते हैं. उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उनकी माँ एक गृहणी हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे सुबह 7 से 9 और शाम में 7 से 9 के बीच कोई काम होने को लेकर पूछा था.''

एक और कार्यकर्ता नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं, "ये काफ़ी निराशाजनक है. ये सभी बच्चें हैं जो पेड़ और पर्यावरण को बचाना चाहते हैं. उन्हें राष्ट्रद्रोही कह कर उन्हें डराया जा रहा है." (bbc.com)

पुणे (महाराष्ट्र), 15 फरवरी | बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी. बी. सावंत का यहां स्थित अपने आवास में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनके परिवार के एक सदस्य ने इसकी जानकारी दी है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सावंत ने सुबह 9.30 बजे के करीब अंतिम सांस लीं। वह 90 साल के थे।

उनके पोते आदित्य ने आईएएनएस को बताया कि आखिरी वक्त में उनकी पत्नी जयश्री, पेशे से वकील एक बेटा विश्वजीत और दो बेटियां सुजाता व राजश्री उनके साथ रहीं।

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और जस्टिस सावंत के करीबी मित्र जस्टिस बी.जी. कोलसे ने कहा, "वह एक बेहद ही आदर्श, लोगों के हित के बारे में सोचने वाले और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। एक जज, एक एक्टिविस्ट और एक सोशल वर्कर के रूप में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वह जिस अंदाज में अपनी जिंदगी को जीते थे, वह हम सभी के लिए एक उदाहरण है।"

जाने-माने एक्टिविस्ट असीम सरोदे ने कहा कि जस्टिस सावंत सामाजिक-कानूनी क्षेत्र में एक सुधारक थे, जो नियमित रूप से युवा वकीलों का मार्गदर्शन करते थे, उन्हें कानूनी पेशे के माध्यम से सामाजिक न्याय के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया करते थे। (आईएएनएस)

-आनंद दत्त

ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक शब्द या एक वाक्य में देना मुश्किल है. अपने शांत स्वभाव के लिए चर्चित महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लेने के बाद कुछ ऐसा काम शुरु किया है जिससे धोनी ही नहीं उनके पड़ोसियों का भी फायदा हो रहा है.

हाल ही में धोनी की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वह स्ट्रॉबेरी खा रहे थे. ये उनके अपने ही खेत में उगी स्ट्रॉबेरी थी जो कि 43 एकड़ में फैला हुआ है.

इस खेत में स्ट्रॉबेरी के अलावा अनानास, शरीफा, अमरूद, पपीता, प्याज, टमाटर, लौकी, मटर भी लगी हुई है. इसके साथ ही तरबूज, फूलगोभी की फसल हो चुकी है और चारों तरफ आम के पेड़ अलग से लगाए गए हैं.

क्या धोनी खुद खेती कर रहे हैं?
क्रिकेट की दुनिया में धोनी को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी और शानदार ढंग से मैच फिनिश करने के लिए जाना जाता है. लेकिन क्रिकेट की दुनिया के एक्सपर्ट धोनी ने जब खेती की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट पर भरोसा किया.

रांची ज़िला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर सेंबो गांव में स्थित धोनी के फार्म हाउस में खेती का ज़िम्मा एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर चुके रौशन कुमार संभाल रहे हैं.

बीबीसी से बात करते हुए रौशन ने बताया, ''लॉकडाउन के दौरान मैं पलामू के जपला में अपना घर बना रहा था. उसी दौरान एक फोन आया और बताया गया कि धोनी ने बुलावा भेजा है. मैं बिना कुछ सोचे ही यहां चला आया. तब से यहां खेती का जिम्मा मेरे ऊपर है.''

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नई तकनीकी और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी

रौशन ने बताया, ''पहली मुलाकात में धोनी भैया ने यही कहा कि रौशन ज़मीन के एक-एक कोने को भर देना है. लेकिन हर कोने की अपनी ख़ासियत हो, इसका ध्यान रखना. इसलिए पहले हमने ज़मीन तैयार किया, जिसमें छह महीने लग गए. इसके बाद स्ट्रॉबेरी, तरबूज की खेती की गई. जब भैया ने स्ट्रॉबेरी चखी तो उन्होंने कहा कि कई देशों में खायी है, लेकिन इसका स्वाद बेहतर है.''

वह बताते हैं, ''आप देखेंगे कि टमाटर के पौधे की जो जड़ है, वह बैगन की है. इसे ग्राफ़्टेड तकनीक कहते हैं. इसका फायदा यह होता है कि बैगन की जड़ टमाटर के मुकाबले मजबूत होती है. इससे पौधा लंबे समय तक रहता है और चूंकि यह पोषक तत्व भी अधिक सोखती है तो टमाटर की पैदावार अधिक होती है. सामान्य तौर पर टमाटर के पौधे एक से दो महीने में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमलोग यहां चार महीने से टमाटर निकाल रहे हैं.''

रौशन के मुताबिक, ''यहां पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती होती है. लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि खेती की शुरुआत आप पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती से नहीं कर सकते हैं. उस तरफ धीरे-धीरे शिफ़्ट होना पड़ता है. यही वजह है कि यहां गाय पाली जा रही हैं, मुर्गियां है, मछली हैं, बत्तख पालने की योजना है. इसे समेकित खेती भी कहते हैं. यानी यहां की उपज और अन्य सभी चीजों का यहीं इस्तेमाल हो सके.''

रौशन आगे बताते हैं, जब साक्षी यहां आई थीं तो उन्होंने भी अपने सुझाव दिए थे. साक्षी ने कहा कि, खेती के साथ-साथ यहां सुंदरता भी रहे, इसका भी खयाल रखना.

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आसपास की गायों के उपचार की व्यवस्था

फॉर्म हाउस के मैनेजर कुणाल गौतम ने बताया, "खेत में लगभग 70-80 मज़दूर हर दिन काम करते हैं. सभी आसपास के गांवों के हैं. उन्हें मज़दूरी के अलावा यहां खेती के तौर-तरीकों को भी सिखाया जा रहा है. ताकि वह अपने ज़मीन पर इसी तरह खेती कर सकें. एक नवयुवक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनसे मिलिए. ये हैं भैया (धोनी) के डॉक्टर साहब.''

डॉक्टर विश्वजीत यहां मवेशियों के देखभाल के लिए नियुक्त किए गए हैं.

विश्वजीत बताते हैं, ''एक दिन धोनी भैया ने बुलाया और कहा कि डॉक्टर यहां के गायों, मुर्गियों की देखभाल तो करो ही, आसपास के गांव के गायों को भी तुम्हें देखना होगा. इसलिए यहां लिफ्टिंग मशीन लाई जा रही है. उससे लकवा का शिकार हो चुके गायों व अन्य जानवरों को बचाया जा सकेगा.''

कुणाल गौतम जिस वक्त ये बता रहे थे, उनके पास एक कंपनी के नुमाइंदे बैठे थे. वह खेती से जुड़े सामान के किसी कंपनी से ताल्लुक रखते थे. उनकी पूरी कोशिश थी कि धोनी के फार्म पर उनकी ही कंपनी का सामान खरीदा जाए.

विश्वजीत ने यह भी बताया कि, ''यहां फिलहाल 70 गायें हैं. इसके अलावा गीर और देसी नस्ल की गायें आनेवाली हैं. देसी नस्ल के लिए धोनी ने खासतौर पर उनसे कहा है. इन सबके लिए एक मॉर्डन कैटल फॉर्म बनाया गया है, जिसकी क्षमता 300 गायों की है. हर दिन लगभग 350-400 लीटर दूध होता है. यह फ़िलहाल रांची के बाज़ारों में बेचा जा रहा है.''

गायों के अलावा तीन भैंस हैं. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के झाबुआ से कड़कनाथ मुर्गा आनेवाला है. बर्ड फ्लू के आने से इसके आने में देर हुई है लेकिन अब वह भी यहां शामिल हो जाएगा. वहीं अगले 15 दिनों में 200 बटेर भी आने वाला है. छोटा तालाब है, जिसमें मछलियां पाली गई हैं.

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मज़दूरों ने बताया, धोनी उन्हें पालने को देंगे गाय

दिल्ली सहित देशभर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कई क्रिकेटरों का ट्वीट हाल में काफी चर्चा में रहा. लेकिन कैप्टन कूल ने अब तक इसपर कुछ नहीं कहा.

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी अधिकतर समय रांची के अपने घर पर ही बिताते हैं. इस दौरान ही फार्म पर कभी ट्रैक्टर चलाते तो कभी स्ट्रॉबेरी तोड़कर खाती उनकी तस्वीरें सामने आई हैं.

उनके खेत में काम करने वालीं जसिंता कुजूर पास के गांव जराटोली में रहती हैं. कुजूर बताती हैं कि धोनी से वह मिली भी हैं और फोटो भी खिंचवाई है. इस दौरान धोनी ने उन्हें कहा कि आनेवाले दिनों में वह उन्हें पालने के लिए गाय भी देंगे. जसिंता को यहां हर दिन 200 रुपये मजदूरी मिलती है.

जसिंता के साथ काम कर रही उपासना संगा (20) ने बताया कि उनकी दोस्त कहती हैं धोनी जब आएं तो बताना, वह भी मिलने और फोटो खिंचाने उसके साथ खेत में काम करने जाएगी.

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ऑर्गेनिक खेती का ब्रांड एंबेसडर बनाना चाहती है सरकार

रांची की सब्जी मंडी को लोग डेली मार्केट के नाम से जानते हैं. यहां दस बाई दस का एक बहुत छोटा सा दुकान है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह ग्राहकों और मीडिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. दुकान पर धोनी के फार्म का बैनर लगा हुआ है, साथ में धोनी की तस्वीर भी उसपर छपी है.

दुकान के मालिक अरशद आलम कहते हैं, ''ये जो आप स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं, यह नाम तो आप जानते ही होंगे, महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस से हर दिन आते हैं. धोनी के नाम पर तो लोग ख़रीदने आते हैं, लेकिन चीज़ अच्छी है, इसलिए लेकर जाते हैं.''

वहीं पास खड़े एक और छोटे दुकानदार दीपक ने बताया कि, वह अपने ग्राहकों को बताते हैं कि यह धोनी के फॉर्म हाउस का है. यही वजह है कि इसका रिस्पांस ज़्यादा है. क्वालिटी तो बेहतर है ही.

रांची के ही लालपुर चौक पर सुबह-सुबह मिले सुमन यादव. उनका दूध का काउंटर है, यहां भी काउंटर के पीछे ईजा फार्म का छोटा सा पोस्टर लगा है. वो बताते हैं, पिछले साल अगस्त महीने से वह धोनी के यहां का दूध बेचते हैं. साहीवाल, फ्रांस के फ्रिजियन नस्ल के गायों की दूध बेच रहे हैं. इसमें पानी, पाउडर, सिंथेटिक, दवाई किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है. फार्म हाउस से उनके काउंटर पर हर दिन दूध आता और वो इसे घरों तक पहुंचाते हैं. ओ आगे बताते हैं, धोनी से जब भी बात हुई है गाय और दूध के बारे में ही बात होती है.

हाल ही में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा था कि, वह चाहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में ऑर्गेनिक खेती का ब्रांड एंबेसडर बनें. हालांकि धोनी इसको लेकर राजी होते हैं या नहीं, यह तो आनेवाला समय ही बता पाएगा. (bbc.com)

नई दिल्ली, 15 फरवरी | दिशा रवि की गिरफ्तारी के एक दिन बाद और 'टूलकिट' मामले को लेकर निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि "भारत चुप नहीं रहेगा"। हिंदी के एक दोहे का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि "भारत चुप नहीं रहेगा"।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी रविवार को बेंगलुरू की 21-वर्षीय कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन पर किसानों के विरोध से संबंधित 'टूलकिट' को साझा करने का आरोप है।

दिशा रवि "फ्राइडे फॉर फ्यूचर" अभियान के संस्थापकों में से एक हैं और उन्होंने कथित रूप से 'टूलकिट' को संपादित किया और इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। उन्हें शनिवार को बेंगलुरू के सोलादेवनहल्ली इलाके में उनके घर से हिरासत में लिया गया था।

दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को 'टूलकिट' बनाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए, 120-ए और 153-ए के तहत राजद्रोह, आपराधिक षड्यंत्र और घृणा को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस टूलकिट को बाद में वैश्विक जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किया गया था।

पुलिस ने दिशा रवि को दस्तावेज के निर्माण और प्रसार में एक महत्वपूर्ण साजिशकर्ता बताया है और कहा है कि उसने एक व्हाट्सएप समूह शुरू किया था और दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए सहयोग किया था। (आईएएनएस)
 

पटना, 15 फरवरी | पूर्व पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने जनता दल-युनाइटेड के वाल्मीकिनगर से विधायक रिंकू सिंह और दो अन्य के खिलाफ बगहा जिले में हत्या का मामला दर्ज किया है। बगहा के पुलिस अधीक्षक किरण कुमार जाधव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, "हमारे पास हमलावरों के बारे में कुछ सुराग हैं और मामले की पूरी जांच करेंगे।"

दयानंद वर्मा को रविवार को गोली मार दी गई जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्मा ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया।

उनकी पत्नी कुमुद वर्मा द्वारा लिखित शिकायत के बाद रिंकू सिंह और उनके दो सहयोगियों बबलू कुमार और शकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

सूत्रों ने बताया कि बगहा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक संदिग्ध ने शयद हत्या के मामले में रिंकू सिंह का नाम लिया है।

दयानंद वर्मा बगहा और आसपास के जिलों में एक ठेकेदार थे। सूत्रों ने कहा कि उनकी हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो सकती है। (आईएएनएस)
 

देहरादून, 15 फरवरी | उत्तराखंड में आई त्रासदी से सबसे अधिक प्रभावित हुए चमोली जिले में बचाव कर्मियों को 3 और शव मिले हैं। इनमें से 2 शव तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर से मिले हैं। इसके बाद अब तक बरामद हुए शवों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि सुरंग के अंदर चल रहे बचाव कार्यो के दौरान अब तक 8 शव मिल चुके हैं। वहीं 7 शव रैणी इलाके से बरामद हुए हैं। ये वही इलाका है जहां बाढ़ ने ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को तहस-नहस कर दिया था। बता दें कि 7 फरवरी की सुबह ग्लेशियर टूटने से आई त्रासदी में करीब 200 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से 53 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। त्रासदी के दिन के बाद से यह पहला मौका है, जब बचाव दल ने सुरंग के अंदर शवों की तलाश की है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "हमें आशंका है कि अभी यहां और शव मिलेंगे। वहीं अंदर फंसे बाकी लोगों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है।"

वहीं राज्य पुलिस के प्रवक्ता डीआईजी नीलेश आनंद भारने ने कहा कि सुरंग के अंदर खुदाई करने के लिए और मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि बचाव कार्य में तेजी आए। फिलहाल बचावकर्मी सुरंग के अंदर और रैणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के पास काम कर रहे हैं।

चमोली के एसपी ने कहा कि सुरंग के अंदर ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है। वहीं कई दिनों से बचाव कार्य में जुटे सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान सुरंग का एक बड़ा हिस्सा खोलने में कामयाब रहे हैं। लेकिन सुरंग के अंदर बड़े पैमाने पर इकट्ठा भारी गाद और कीचड़ ने खुदाई के काम को धीमा कर दिया है। सुरंग के अंदर काम करने के लिए बचाव दल ने सुरंग की जटिल डिजाइन को समझने के लिए एनटीपीसी के अधिकारियों से भी सलाह ली है। चूंकि सुरंग के अंदर मलबे से शव मिल रहे हैं, ऐसे में बचाव दल धीरे-धीरे खुदाई कर रहे हैं, ताकि शवों को कोई नुकसान न हो। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 15 फरवरी | भारतीय जनता पार्टी ने असम की एक राज्यसभा सीट के उपचुनाव और तेलंगाना की दो विधान परिषद सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने असम से बिस्वजीत दैमरी को राज्य सभा का टिकट दिया है। इसी तरह तेलंगाना की महबूबनगर-रंगारेड्डी हैदराबाद ग्रेजुएट एमएलसी सीट से एन राम चन्दर राव को और वारंगल- नलगोंडा ग्रेजुएट सीट से गूज्जूला प्रेमेंद्र रेड्डी को टिकट दिया है। यह जानकारी बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने दी है। (आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 15 फरवरी | तेलंगाना के जगतीयाल जिले में श्री राम सागर परियोजना (एसआरएसपी) नहर में कार गिरने से एक परिवार के 3 सदस्य की मौत हो गई है, जबकि उसमें सवार एक लड़का जिंदा बच गया। यह हादसा हफ्ते से भी कम समय में नहर से जुड़ी दूसरी घटना है, जो सोमवार के शुरुआती घंटों में मेडिपल्ली गांव के पास हुई।

कटकवार अमरेन्द्र राव, एक वकील, उनकी पत्नी शिरिषा, बेटी श्रेया और बेटा जयंथ जगतीयाल से जोगिनीपाली के एक मंदिर में आए थे, जहां ये हादसा हुआ। इस हादसे में जयंथ जान बचाने के लिए तैर कर बाहर निकल गया। जबकि तीन अन्य डूब गए।

पुलिस और स्थानीय लोगों ने क्रेन की मदद से कार और शवों को बाहर निकाला। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दुर्घटना तब हुई जब एसआरएसपी नहर को पार करते समय कार से चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। वाहन रेलिंग से टकराया और नहर में जा गिरा।

जयंथ खुद को बचाने के लिए तैर कर बाहर निकल गया, जबकि उसके माता-पिता और बहन डूब गए। इस हादसे के बारे में जयंथ पुलिस को जानकारी दी। (आईएएनएस)
 

सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में पिछले महीने किए गए बदलाव को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कंपनी को नोटिस भेज उनसे जवाब माँगा है.

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूज़र्स के डेटा को दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किए जाने के लगते आरोपों को देखते हुए लोगों की निजता की रक्षा अवश्य होनी चाहिए.

खंडपीठ ने कहा कि नागरिकों को अपनी प्राइवेसी ख़त्म होने की आशंका है और लोगों को लगता है कि उनके चैट्स और डेटा दूसरों के साथ शेयर किए जा रहे हैं. अदालत ने कहा कि हमें इस बात को लेकर चिंता है कि 'वॉट्सऐप संदेशों के सर्किट को ज़ाहिर कर देता है'.

अदालत ने फ़ेसबुक और वॉट्सऐप के वकीलों से कहा, "आप दो या तीन ट्रिलियन की कंपनियाँ होंगी मगर लोगों को पैसे से ज़्यादा अपनी प्राइवेसी प्यारी होती है. इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. "

मुख्य न्यायाधीश ने उनसे कहा, "हम आपसे वही कह रहे हैं जो हमने सुना और पढ़ा है. लोग सोचते हैं कि अगर ए ने बी को मेसेज भेजा और बी ने सी को, तो फ़ेसबुक को संदेशों के इस पूरे सर्किट की जानकारी होती है".

सुनवाई के दौरान वॉट्सऐप के वकील कपिल सिबल और फ़ेसबुक के वकील अरविंद दतार ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे "ग़लत जानकारी" बताया.

वॉट्सऐप की तरफ़ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यूरोपीय देशों में एक विशेष क़ानून (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन्स) है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है.उन्होंने कहा कि अगर संसद इस संबंध में क़ानून बनाती है, तो कंपनी उसका पालन करेगी.

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कंपनियाँ यूजर्स का डेटा शेयर नहीं कर सकती और डेटा की सुरक्षा होनी चाहिए.

वहीं याचिकाकर्ता इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन के वकील श्याम दीवान ने सुनवाई के दौरान कहा कि बड़े पैमाने पर मेटाडेटा को फ़ायदे के लिए शेयर किया जाता है और ये प्राइवेसी के लिए एक चिंताजनक बात है.

दीवान ने कहा, "हम ये मनाते हैं कि वॉट्सऐप भारत के यूज़र्स के लिए प्राइवेसी के अपने मापदंडों को नीचे ना गिरा दे. उन्हें डेटा को फ़ेसबुक के साथ शेयर करने से रोका जाना चाहिए".

श्याम दीवान का कहना था कि यूरोपीय यूजर्स की तुलना में भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी को कमतर किया जा रहा है.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप और फ़ेसबुक को नोटिस जारी किया. अब इस मामले में सुनवाई चार हफ़्ते बाद होगी.

श्याम दीवान ने इस साल जनवरी में कहा था कि वॉट्सऐप एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया है जिससे यूरोपीय लोगों की तुलना में भारत के यूज़र्स की प्राइवेसी के साथ समझौता होता है.इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन ने वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर रोक लगाने की मांग की थी.

नई नीति आठ फ़रवरी से लागू होनी थी. भारतीय यूजर्स को कहा गया था कि वे नई नीति को स्वीकार करें. अब ये समयसीमा बढ़ाकर 14 मई कर दी गई है.

भारत में वॉट्सऐप के 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं. (bbc.com)

22 साल की दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने उस "टूलकिट" की एडिटर होने के आरोप में गिरफ्तार किया है जिसे ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट किया था. पुलिस का आरोप है कि दिशा 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे की साजिश में शामिल थीं.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

दिशा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु में उनके घर से गिरफ्तार कर रविवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया. अदालत ने पुलिस को उन्हें पांच दिन तक हिरासत में रखने की अनुमति दी. पुलिस का दावा है कि दिशा "टूलकिट" नाम के उस गूगल डॉक्यूमेंट के एडिटरों में से एक हैं जिसे स्वीडन की पर्यावरण ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने एक बार ट्वीट कर फिर हटा लिया था.

पुलिस मानती है कि दिशा की "टूलकिट" को बनाने और जगह जगह भेजने के पीछे की साजिश में अहम भूमिका है. पुलिस के मुताबिक दिशा ने और लोगों के साथ मिलकर उस गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और उसके लिए एक व्हाट्स ऐप ग्रुप भी शुरू किया. पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि दिशा ने ही उस "टूलकिट" को ग्रेटा को भेजा और ग्रेटा के ट्वीट करने के बाद उसे हटा लेने के लिए भी ग्रेटा को उन्होंने ही कहा.

पुलिस का दावा है कि ये सारी गतिविधियां दिखाती हैं कि इन सब लोगों ने खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ भारत के खिलाफ असंतोष फैलाने में सहयोग किया. मीडिया में आई खबरों के अनुसार दिशा ने इन सभी आरोपों का खंडन किया और अदालत को बताया कि उन्होंने इस गूगल डॉक्यूमेंट की सिर्फ दो लाइनें संपादित की थीं. उन्होंने खालिस्तानी संगठनों से संबंधित होने का आरोप से भी इंकार किया.

दिल्ली पुलिस ने "टूलकिट" को चार फरवरी को ही संज्ञान में लिया था और कहा था कि उसमें 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रचने की सारी जानकारी थी. ग्रेटा ने इस टूलकिट को तीन फरवरी को ट्वीट कर फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था. उन्होंने फिर एक और ट्वीट में उसी टूलकिट का एक संशोधित संस्करण ट्वीट कर कहा था कि पिछले डॉक्यूमेंट को उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसमे ताजा जानकारी नहीं थी.

दिशा को एक युवा पर्यावरण ऐक्टिविस्ट के रूप में जाना जाता है और उनकी गिरफ्तारी का कार्यकर्ताओं से ले कर राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी विरोध किया है. इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई लोगों ने दिशा की गिरफ्तारी की आलोचना की है. इनमें अमेरिकी अधिवक्ता और उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस और ब्रिटेन की सांसद क्लॉडिया वेब शामिल हैं.

कई जानकार यह भी कह रहे हैं कि टूलकिट मामले में हिंसा की साजिश स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसमें किसान आंदोलन के समर्थन में जो कदम उठाने के लिए कहा गया था उनमें सोशल मीडिया पर लिखने, सांसदों को ज्ञापन देने, कुछ निजी कंपनियों से अपने शेयर वापस लेने जैसे कदम शामिल हैं.

हैदराबाद, 15 फरवरी | एक दुखद घटना में, सड़क पर गड्ढे से बचने की कोशिश करते हुए एक ट्रक के नीचे आ जाने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की जान चली गई। पुलिस ने कहा कि हादसा हैदराबाद के इमलीबुन में महात्मा गांधी बस स्टेशन (एमजीबीएस) के पास रविवार रात को हुआ।

मृतकों की पहचान शहर के मूसाराम बाग इलाके के निवासी फसीह खान (19) और मोशिन खान (23) के रूप में की गई है।

गड्ढे से बचने की कोशिश करते हुए युवक संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

इससे पहले शहर में बाइक सवारों के साथ कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जो अपने वाहनों से गिर गए। ये या तो गड्ढों से बचने की कोशिश कर रहे थे या उसे पार कर रहे थे। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि वे गड्ढों को भरना जारी रखते हैं, लेकिन मोटर चालकों का कहना है कि कई गड्ढे महीनों तक वैसे ही पड़े रहते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई विभागों द्वारा लगातार सड़क काटने से सड़कों का बुरा हाल है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में, सड़क के बीच में खुदाई का काम शुरू किया गया और पाइपलाइन या केबल बिछाने के बाद सड़कों को फिर से पाटा नहीं गया। उनका कहना है कि बाइक सवारों के लिए ये गड्ढे मौत के गड्ढे साबित हो रहे हैं। (आईएएनएस)
 

भुवनेश्वर, 15 फरवरी | पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को ओडिशा बंद का आह्वान किया है, जिसका काफी असर देखा जा रहा है। बंद के चलते कई जगहों पर सामान्य जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कांग्रेस के 6 घंटे (सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक) बंद के दौरान राज्य के कई हिस्सों में वाहनों का आवागमन बाधित हो गया।

शैक्षणिक संस्थानों के अलावा राज्य में दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे।

भुवनेश्वर में, विधायक सुरा राउत्रे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर रेल रोका।

बंद के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर सैकड़ों बसें और भारी वाहन खड़े हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर यात्री फंसे देखे गए।

हालांकि, एम्बुलेंस, मिल्क वैन और मैरिज पार्टी वाहनों सहित आपातकालीन वाहनों को बंद से छूट की अनुमति दी गई है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर अनुचित टैक्स लगा रही है, जिससे उनकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। इससे अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं।"

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दे रही है।

उन्होंने कहा, "मैं ओडिशा के लोगों को प्रदेश बंद का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं।"

राज्य के परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा ने भी कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतें आम लोगों को प्रभावित कर रही हैं।

मंत्री ने कहा, ईंधन की बढ़ती कीमत के कारण परिवहन सहित कई क्षेत्रों पर असर पड़ा है। इसके अलावा, यह आवश्यक वस्तुओं की कीमत को प्रभावित करेगा।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस द्वारा बुलाए गए बंद की आलोचना की है।

भाजपा विधायक बिष्णु चरण सेठी ने कहा, "कांग्रेस पार्टी राज्य में अपना अस्तित्व बचाने के लिए बंद का आयोजन कर रही है। कच्चा तेल अन्य देशों से आयात किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद ईंधन की कीमत भी घट जाएगी।" (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 15 फरवरी | जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और तहरीक-उल-मुजाहिदीन (टीयूएम) आतंकी संगठनों के आतंकियों की मदद करने वाले 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इन दोनों को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गईं हैं। पुलिस ने कहा, "बडगाम पुलिस और 53 राष्ट्रीय रायफल्स ने आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और टीयूएम के आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।"

इन दोनों की पहचान समीर अहमद इत्तू और उबैद अमीन मल्लाह के रूप में हुई है। ये दोनों कुलगाम जिले के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से झंडे, बैनर और लेटर पैड समेत कई आपत्तिजकन चीजें बरामद की गई हैं।

पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान यह सामने आया है कि ये लोग दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम जिलों में ग्रेनेड लगाने की घटनाओं में शामिल थे। वे अपने संचालकों के निर्देश पर मध्य और दक्षिणी कश्मीर की कई जगहों पर आतंकवादी संगठनों के पोस्टर, बैनर और झंडे भी बना रहे थे।

पुलिस ने बताया, "वे आतंकवादियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की भर्ती करने के लिए सक्रिय थे, ताकि बडगाम में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके।"

इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि समय पर कार्रवाई करके उन्होंने इलाके में बड़ी आतंकी घटनाओं को रोक दिया है। (आईएएनएस)
 

लखनऊ , 15 फरवरी | नए कृषि कानूनों को वापसी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के जरिए सियासी दल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे है। इसी क्रम में सहारनपुर के बाद आज (सोमवार) कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिजनौर में किसान पंचायत कर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश् करेंगी। प्रियंका गांधी ने फेसबुक के माध्यम से लिखा कि, "75 साल से इस देश का पेट भरने वाले अन्नदाता किसानों से संवाद ही देश को प्रगति की ओर ले जाएगा। खेतों से जुड़ी नीतियां खेत के रखवाले बनाएंगे। आज बिजनौर में किसाना पंचायत में किसान बहनों और भाईयों के बीच उपास्थित रहूंगी।"

बिजनौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान ने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को चांदपुर पहुंचेंगी। वह रामलीला मैदान में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी व कांग्रेस के बाकी नेता किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व किसानों को महापंचायत में शामिल होने के लिए संपर्क किया जा रहा है।

इससे पहले, 10 फरवरी को प्रियंका गांधी ने सहारनपुर के चिलकाना में किसान महापंचायत को संबोधित किया था। प्रियंका गांधी ने मां शाकंभरी देवी मंदिर में दर्शन भी किए थे। इसके अलावा रायपुर स्थित खानकाह में हजरत रायपुरी की दरगाह में जियारत की थी।

ज्ञात हो कि किसान आंदोलन के बाद रालोद की ओर से हो रही महापंचायतों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए राजनीतिक दल इस आंदोलन के माध्यम से अपनी जमीन को मजबूत करने की तैयारी में है। मथुरा, बड़ौत के बाद शामली की पंचायतों में उमड़ रही भीड़ अन्य सियासी दलों को बेचैन कर रही है। बेशक बसपा और सपा खामोश हैं, लेकिन कांग्रेस इस सियासी फसल को काटने के लिए बेकरार है। कांग्रेस जहां पर रालोद का प्रभाव जीरो है वहां पर किसानों को अपने पाले में करना चाहती है। वहीं पुराने कांग्रेसी किलों में रालोद की सेंधमारी को रोकने की भी रणनीति बनाई गई है, इसलिए पुराने कांग्रेसी गढ़ सहारनपुर से इसकी शुरूआत की गयी। आगे विधानसभा चुनाव है, इसलिए सहारनपुर से होकर आसपास के अपने प्रभाव वाले पश्चिमी जिलों में कांग्रेस धरातल में उतरकर किसान आंदोलन के माध्यम से अपने वोट बैंक को तैयार करने की फिराक में है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 15 फरवरी| व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्ट कह दिया है कि लोगों की निजता की सुरक्षा करना अदालत का कर्तव्य है। दरअसल, याचिकाकर्ता कर्मण्य सिंह सरीन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने इस बात पर अपनी मांग रखी कि भारत में नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने से व्हाट़्सएप को रोका जाए और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी यह बात कही।

दीवान ने तर्क देते हुए कहा, "ये एक अलग तरह की प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें यूरोपियंस के लिए कुछ अलग तरह के नियम हैं और भारतीयों के लिए कुछ अलग तरह के नियम लागू किए गए हैं।" उन्होंने आगे कहा कि जब तक भारत में डेटा संरक्षण पर नए कानून को लागू नहीं कर दिया जाता, तब तक व्हाट्सअप को नई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लानी चाहिए।

चीफ जस्टिस ने इसके जवाब में कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम के साथ मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने व्हाट्सअप काउंसल को बताया, "प्राइवेसी न रहने की बात को लेकर लोगों में काफी डर बना हुआ है। आप 2,000 से 3,000 अरब डॉलर की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोगों की निजता की कीमत आपके पैसों से अधिक है। हमें उनकी निजता की रक्षा करनी होगी।"

सुप्रीम कोर्ट ने इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दाखिल याचिका को लेकर व्हाट्सअप और फेसबुक को नोटिस जारी किया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि निजता का अधिकार लोगों के मूल अधिकारों में से है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। (आईएएनएस)

अमेठी (उत्तर प्रदेश), 15 फरवरी | अमेठी में वन क्षेत्र से एक 40 वर्षीय डॉक्टर के अधजले शव को बरामद किया गया है, जो 11 फरवरी से लापता था। पुलिस ने कहा कि पैसे को लेकर हुए विवाद में आशीष दुबे और संतोष तिवारी ने जयकरण प्रजापति की हत्या कर दी है।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) दिनेश सिंह ने कहा, "आशीष दुबे और संतोष तिवारी ने प्रजापति का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को आग के हवाले कर दिया गया और आधे जले शव को दफना दिया गया।"

उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी जब्त कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार को संभल नहर के पास से प्रजापति की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन को बरामद किया गया था।

स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) अरुण कुमार दुबे ने कहा कि शव रविवार को मरौचा वन क्षेत्र में पाया गया। (आईएएनएस)

लखनऊ, 15 फरवरी| उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हिस्ट्रीशीटर अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरधारी विश्वकर्मा को सोमवार को मुठभेड़ में मार गिराया। वह असलहा छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था जिसके चलते पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी। संयुक्त पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि सोमवार तड़के पुलिस गिरधारी उर्फ डॉक्टर को लेकर अजीत सिंह हत्या में प्रयुक्त असलहा बरामदगी के लिए सहारा हॉस्पिटल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग के पास लेकर पहुंची। जैसे ही गाड़ी रुकी और लोग सीट से उतरे, तभी आरोपी गिरधारी ने इंस्पेक्टर उस्मानी की नाक पर अपने सिर से हमला कर दिया। इससे अख्तर उस्मानी गिर गए और गिरधारी उनकी पिस्टल लेकर भागने लगा, जिसका पीछा पुलिस द्वारा किया गया। इस पर गिरधारी उनके ऊपर फायर करता हुआ झाड़ियों में भाग गया। इसकी सूचना ब्रैवो कंट्रोल रूम व 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस उपायुक्त वहां आ पहुंचे। इसके बाद पुलिस वालों ने झाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया और गिरधारी को आत्मसमर्पण को कहा गया। हालांकि उसने एक न सुनी और छीनी हुई पिस्टल से बार-बार फायर करता रहा। जवाबी कार्रवाई में उसे पुलिस की एक गोली लग गई और वह गिर गया। पास जाकर देखा गया तो उसकी सांसें चल रही थीं। तत्काल सरकारी गाड़ी द्वारा राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी में भेजा गया लेकिन वहां इलाज के दौरान गिरधारी की मृत्यु हो गई। इस दौरान अख्तर सईद उस्मानी, अनिल सिंह, चन्द्रशेखर चोटिल हुए हैं।

गिरधारी पुलिस रिमांड में था और पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी और सोमवार को उसकी रिमांड खत्म होने वाली थी। 6 जनवरी को विभूतिखंड में ही अजीत सिंह की हत्या हुई थी। 11 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरधारी को गिरफ्तार किया था। उस वक्त उसके पास से अवैध असलहा बरामद हुआ था।

अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर से रिमांड के दूसरे दिन यानी 14 फरवरी को भी पूछताछ की गई थी। इस दौरान उसने वारदात में प्रयुक्त मोबाइल अलकनंदा अपार्टमेंट से अंकुर के किराए के फ्लैट से पुलिस को बरामद कराए। गिरधारी के मोबाइल में फरार शूटरों के मोबाइल नंबर भी मिले हैं। इसके आधार पर पुलिस उनके पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस ने मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

बीती छह जनवरी की रात विभूतिखंड क्षेत्र में कठौता चौैराहे के पास मऊ जिले के गोहना के पूर्व जेष्ठ प्रमुख अजीत सिंह और उसके साथी मोहर सिंह पर शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं। अजीत को 25 गोलियां मारी गई थीं। मामले में मोहर सिंह की तहरीर पर आजमगढ़ के कुंटू सिंह, अखंड सिंह, शूटर गिरधारी समेत छह लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अब तक मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं, मुख्य शूटर गिरधारी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इंस्पेक्टर विभूतिखंड चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने शूटर गिरधारी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद वहां से उसे लखनऊ जिला जेल भेज दिया गया। शनिवार सुबह 11 बजे उसे रिमांड पर 16 फरवरी सुबह 11 बजे तक लिया गया था। गिरधारी पुलिस रिमांड में था और पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी और आज (सोमवार) उसकी रिमांड खत्म होने वाली थी। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 15 फरवरी| जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सोमवार को पारा चढ़ने के साथ तेज धूप भी निकल आई। इसके साथ ही लोगों के चेहरे भी खिल गए। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि दिन और रात का तापमान बेहतर होने के साथ-साथ अगले 6 से 7 दिनों तक मौसम भी अच्छा रहने की संभावना है। मौसम में आई इस तब्दीली को लेकर कश्मीर घाटी के निवासियों को लगता है कि इस साल वसंत का आगमन अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है।

इस दौरान श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 0.3, पहलगाम में माइनस 4.3 और गुलमर्ग में माइनस 3 डिग्री रहा।

वहीं लद्दाख के लेह शहर में रात का न्यूनतम तापमान माइनस 10.3, कारगिल में माइनस 11.4 और द्रास में माइनस 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जम्मू शहर न्यूनतम तापमान 10.4, कटरा में 10.0, बटोटे में 5.2, बनिहाल में 4.0 और भद्रवाह में 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।  (आईएएनएस)

नागपुर/भोपाल, 15 फरवरी (आईएएनएस)| केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि 'मृगनयनी' मध्यप्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की पारंपरिक कला का बेहतर संरक्षण कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नागपुर के सांस्कृतिक केंद्र परिसर में मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के शोरूम के शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विभिन्न घटक भी देश की हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की गतिविधियों को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि भारत सरकार की निफ्ट और डिजाइन संस्थानों के माध्यम से युवा शिल्पियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे इनकी कला को और परिष्कृत किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के प्रबंध संचालक राजीव शर्मा ने बताया कि मृगनयनी भारत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित हथकरघा- हस्तशिल्प ब्रांड बन गया है। मृगनयनी के माध्यम से प्रदेश के शिल्प को नई पहचान मिली है। मध्य प्रदेश की माहेश्वरी, चंदेरी की साड़ियां, पीतल शिल्प, पत्थर शिल्प, काष्ठ शिल्प, टेराकोटा शिल्प की मांग पूरे देश में तेजी से बढ़ रही है।

बताया गया है कि मृगनयनी का नागपुर में शुरु हुआ ये 39वां शोरूम है, जो देश के बड़े और मेट्रोपॉलिटन शहरों में खोला गया है।

-भार्गव परीख

"हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं. मैं हिंदू हूं और वह मुस्लिम है. हमारी शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने अपने घरों से भागकर शादी की. इसके बाद पुलिस ने हमें गिरफ़्तार किया और मेरी पत्नी का मेडिकल चेकअप हुआ. उस चेकअप के बाद मुझे मालूम हुआ कि वह एचआईवी संक्रमित है. लेकिन मैं उससे प्यार करता था, इसलिए शादी की. मैं उसके बिना नहीं रह सकता."

यह कहना है गुजरात के बनासकांठा के एक छोटे से गांव के मानूजी ठाकोर (बदला हुआ नाम) का. इन्होंने अपने प्यार की ख़ातिर दुनिया की एक नहीं सुनी और एचआईवी संक्रमित पत्नी को साथ ही रखा.

मानूजी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं. वो बचपन से ही राजमिस्त्री के तौर पर काम करते हैं और उनके पास बहुत पैसा भी नहीं है.

गांवों में दूसरे लोगों के घर बनाने के अलावा मानूजी अपने भाइयों की खेती में मदद भी करते हैं. घर बनाने के काम के सिलसिले में उन्हें उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम परिवार के लिए घर बनाने का मौका मिला.

बीबीसी गुजराती से बात करते हुए मानूजी ने बताया, "गांव का ज़मींदार इन लोगों को अपने खेतों में मज़दूर के तौर पर रखे हुए था और इन्हीं लोगों के लिए वह एक घर बनवा रहा था."

मानूजी ने बताया, "उस घर को बनाने के दौरान मुस्लिम परिवार की 16 साल की बेटी रुख़साना (बदला हुआ नाम) हम लोगों को खाने के लिए, चाय-स्नैक्स के लिए पूछती थी. गांव के अधिकांश लोग हिंदी नहीं जानते थे जबकि रुख़साना गुजराती नहीं जानती थी. मैं हिंदी जानता था इसी वजह से रूखसाना के परिवार से घुलमिल गया."

मानूजी के मुताबिक, "रुख़साना के परिवार वालों को बाज़ार से कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती थी तो वे रुख़साना को मेरे साथ राधनपुर भेजते थे. धीरे-धीरे हमारी जान पहचान बढ़ती गई. हम राधनपुर में थिएटर में फ़िल्म देखने लगे, रेस्टोरेंट में नाश्ता करने भी जाने लगे. हमें नहीं मालूम था कि प्यार क्या होता है और हम ये भी नहीं जानते कि हमें कब एक दूसरे से प्यार हो गया."

रुख़साना ने बीबीसी को बताया, "मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्यार में हूं. ईद के दिन जब मैं 17 साल की हुई तो मानूजी मेरे लिए नए कपड़े, चूड़ियां, जूते इस तरह लाए कि किसी को पता नहीं चला."

"मैंने कपड़े, चूड़ियां और जूते पहन लिए. मानूजी ने अपने मोबाइल फोन से मेरी तस्वीरें लीं. हमलोग बेहद खुश थे. उस दिन मैंने गलती से पुराने कपड़े बैग में रख लिए और नए कपड़े पहनकर घर आ गई. मेरे पिता ने ढेरों सवाल पूछे और मेरी खूब पिटाई भी हुई. मैंने बता दिया कि ये कपड़े मानूजी ने दिए हैं. उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी नरक बन गई."

रुख़साना आरोप लगाती हैं कि उसके बाद घर में उनकी जब तब पिटाई हो जाती थी. उनके घर के बगल वाले खेत में भी अगर मानूजी दिख जाते तो घर पर रुख़साना को मार खानी पड़ती थी.

रुख़साना ने बताया, "एक रात जब घर में सब लोग सो गए थे तब मानूजी मुझसे मिलने आए. उन्होंने मेरे चेहरे और हाथ पांव पर चोट के निशान देखे. उन्हें काफी दुख हुआ. उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने हां कह दिया."

मानूजी ने बताया, "मुझे लगा कि इसे मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ रहा है. इसलिए मुझे इसे बचाना होगा. मैंने अपने घर वालों से रुख़साना के साथ शादी की बात की है. वे सब इसके ख़िलाफ़ थे, उनका कहना था कि हिंदू लड़के की शादी मुस्लिम लड़की से कैसे हो सकती है?"

"हालांकि मेरे भाई ने पैसों से मेरी मदद की. हमने घर से भागकर शादी करने का फ़ैसला कर लिया. मैंने वकील से बात की. जब रुख़साना 18 साल एक महीने की हुई तो वह अपने जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के साथ मेरे पास आ गई. अक्टूबर 2019 में हमलोगों ने गांव से भागकर कोर्ट में शादी कर ली."

शादी के बाद मुश्किलें
मानूजी ने बताया, "इसके बाद मुश्किलें शुरू हो गईं. रुख़साना के पिता और रिश्तेदारों ने हमें सताना शुरू कर दिया. रुख़साना के परिवार वाले हमारे भाई बहनों से लड़ने पहुंच जाते थे. गांव में बड़ा हंगामा हुआ. मैंने अपना फोन बंद कर लिया था. हम अलग-अलग गांवों में छिपते फिर रहे थे. हमने सोचा था कि जब मामला शांत होगा तो गांव जाएंगे, लेकिन यह मामला बढ़ता ही जा रहा था. हमने इस दौरान दीवाली और ईद भी मनायी."

"एक दिन जब मैंने अपने भाई को फोन किया तो पता चला कि रुख़साना के पिता ने मेरे ऊपर नाबालिग लड़की को भगाने का मुक़दमा दर्ज कराया है. मेरे ख़िलाफ़ पोक्सो क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया था."

मानूजी ने उन दिनों के संघर्ष को याद करते हुए बताया, "पुलिस मेरे परिवार वालों को धमकाती थी कि मुझे बुलाएं. हम घर नहीं जा सकते थे और हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे. हमलोग अलग अलग गांवों में रह रहे थे. मैं खेतों में काम करता था क्योंकि घर बनाने का काम मिल नहीं रहा था. कई दिनों तक केवल रोटी और प्याज़ खाकर रहना पड़ा."

रुख़साना ने बताया, "पतंग उत्सव आने वाला था. मानूजी घर की ज़रूरत का कुछ सामान लाने के लिए पैसे दिया करते थे. मैंने उसमें से कुछ पैसे बचाए थे. मैं उससे पतंग और धागा ख़रीद लायी. हमने उस दिन जलेबी खायी. कई दिनों के बाद हम कुछ खुश हुए थे. हमारे पास पैसे ख़त्म हो रहे थे और घर वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था."

लेकिन मानूजी-रुख़साना के लिए असली मुश्किलों का सामना करना बाक़ी था.

रुख़साना ने बताया, "इसके बाद लॉकडाउन हो गया. सब कुछ बंद हो गया. हमारे पास कोई काम नहीं था. लेकिन हमारे लिए प्यार सबकुछ था. हमलोग एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहे. कोई भी काम करके कुछ पैसे कमा रहे थे. उधर मानूजी के परिवार पर दबाव काफ़ी बढ़ गया था."

रुख़साना ने बताया, "मुझसे मानूजी की स्थिति देखी नहीं जा रही थी. वे कोरोना के दौर में काम की तलाश में जाते थे ताकि हम दोनों कुछ खा सकें. आख़िर मैंने ही पुलिस में रिपोर्ट करने का फ़ैसला लिया. मानूजी इसके पक्ष में नहीं थे लेकिन मैं पुलिस स्टेशन गई. मैं वयस्क थी. इसलिए हमारी शादी मान्य थी और मानूजी के परिवार वाले मुझे अपनाने को तैयार थे लिहाज़ा मुझे कोई चिंता भी नहीं थी."

रुख़साना ने बताया, "जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, मानूजी ने भी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया. यहां से हमलोगों के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हुआ. मुझे महिलाओं के शेल्टर में रखा गया. पुलिस ने मेरा मेडिकल टेस्ट कराया और तब पता चला कि मैं एचआईवी संक्रमित हूं. मैं तो बुरी तरह से टूट गई. मुझे डर था कि कहीं मानूजी भी तो एचआईवी संक्रमित नहीं हैं. उनका भी टेस्ट हुआ. डॉक्टरों ने बताया कि वो एचआईवी से संक्रमित नहीं हैं. तब जाकर मुझे राहत मिली."

मानूजी ने बताया, "मैंने पुलिस वालों को बताया कि मेरे पास सबूत हैं कि मैंने वयस्क लड़की की सहमति से शादी की है लेकिन किसी को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा था. मामला अदालत में गया. दो महीने तक जेल में रहने के बाद मुझे गुजरात हाईकोर्ट से ज़मानत मिली. लेकिन मेरा ध्यान एक मेडिकल टेस्ट पर अटका रहा."

एचआईवी संक्रमित से शादी को तैयार
गुजरात हाईकोर्ट में मानूजी का केस लड़ने वाले वकील अपूर्व कपाड़िया ने बीबीसी को बताया कि यह विचित्र मामला था. मानूजी एचआईवी निगेटेव थे लेकिन मेडिकल अफ़सरों ने आशंका जताई थी कि छह महीने के अंदर उन्हें संक्रमण हो सकता है.

अपूर्व कपाड़िया ने कहा, "छह महीने के बाद मानूजी ने अपना दूसरा एचआईवी टेस्ट अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कराया और उनका टेस्ट निगेटिव रहा. इस दौरान मानूजी को रुख़साना के शेल्टर में जाकर मुलाकात करने की अनुमति थी. रुख़साना के पिता ने अदालत में झूठा प्रमाण पत्र दिखाते हुए उन्हें नाबालिग साबित करने की कोशिश की."

"मानूजी को अदालत की ओर से भी पूछा गया. उन्हें कहा गया कि रुख़साना को एचआईवी है. ऐसे में भविष्य में यह आपको भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में वो क्या शादी के अपने फ़ैसले पर विचार करना चाहेंगे. मानूजी ने अदालत को बताया कि वे शादी में रहना चाहेंगे."

रुख़साना ने बीबीसी को बताया, "जब हमारी शादी हुई तब मुझे मालूम नहीं था कि मैं एचआईवी संक्रमित हूं. लेकिन मेडिकल टेस्ट के बाद मैंने मानूजी से शादी तोड़ देने को कहा. इसकी वजह यही थी कि उनको भी संक्रमण का ख़तरा होता, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुए. उन्होंने कहा कि वो मुझसे ही शादी करेंगे. मैंने उन्हें शादी भूल जाने को कहा. पहली बार जब मैंने ऐसा कहा तब वो काफी निराश हो गए थे. दूसरी बार जब मिलने आए तो वो देवदास लग रहे थे. तीसरी बार काफी हताश लग रहे थे."

"मानूजी ने मेरे चलते काफी मुश्किलें सहीं. कोई और ऐसा नहीं कर सकता था. वे मेरा धर्म अपनाने को भी तैयार हो गए. उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वो मुझसे शादी नहीं कर पाए तो किसी और से भी नहीं करेंगे. इस बात ने मेरा दिल छू लिया. मैंने जब शादी के लिए हां की तो उनका चेहरा खिल उठा था. मैंने अदालत में भी शादी के लिए हां कहा. अब मैं हिंदू धर्म अपनाकर मानूजी के साथ रहूंगी."

"मैंने कोर्ट में यह भी कहा कि हमलोग संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो गोद लेंगे. लेकिन हम साथ रहेंगे और साथ मरेंगे."

'प्यार सर्वोपरि है'
मानूजी ठाकोर ने बीबीसी गुजराती को बताया, "रुख़साना जब 12 साल की थीं तो उन्हें ख़ून चढ़ाया गया था. उस ख़ून की वजह से ही वह एचआईवी संक्रमित हुईं. उसने कुछ भी ग़लत नहीं किया. अगर शादी के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता तब क्या होता? मैंने उसका हाथ पकड़ा है. अब हमारी नियति एक है. मैं बीमारी के चलते रुख़साना को कैसे छोड़ देता? मुझे भावनाओं पर काबू रखना नहीं आता. इसके बारे में मैं कैसे बताऊं, प्यार सर्वोपरि है."

गुजरात हाईकोर्ट की न्यायाधीश सोनिया गोकनी ने इन दोनों प्रेमियों की बातें सुनने के बाद इन्हें एक साथ रहने और शादीशुदा ज़िंदगी जीने की अनुमति दे दी.

इसके अलावा उन्होंने दोनों को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है. इसके साथ साथ उन्होंने रुख़साना का सरकारी अस्पताल में एचआईवी इलाज कराने का भी आदेश दिया है.

अदालत ने झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के चलते रुख़साना के पिता पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है.

रुख़साना को अदालत से बाहर लाते हुए मानूजी ने बीबीसी गुजराती से कहा, "मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान को वही मिलता है जो उसकी नियति में होता है. जब मैं जेल में था तब रुख़साना का नाम हर दिन हाथ पर लिखा करता था, यही वजह है कि वह मुझे मिल गई."  (bbc.com)