नई दिल्ली, 16 फरवरी | दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को 21 वर्षीय पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में नोटिस जारी किया है। डीसीडब्ल्यू के मुताबिक दिशा की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है।

उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिशा को पिछले तीन महीने से चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस में दिल्ली पुलिस से दिशा के खिलाफ दर्ज की गई कॉपी मांगी है। आयोग ने पूछा है कि, "क्या दिशा की गिरफ्तारी के दौरान तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था? साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसे कोर्ट में प्रस्तुत होने से पहले पसंद का वकील भी नहीं मुहैया करवाया गया था।"

दिशा को जानने वाले कई एक्टिविस्ट्स ने यह भी दावा किया है कि गिरफ्तारी के दौरान उसके माता पिता को भी ये जानकारी नहीं दी गई थी कि उसे कहां लेकर जाया जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 22(1) हर व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद पसंद के वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है। आयोग ने पुलिस से मामले में अब तक की कार्यवाही की जानकारी मांगी है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, "दिशा को कृषि आंदोलन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिशा को कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले पसंद का वकील नहीं दिया गया ,साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान भी कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है।"

"हमने पुलिस को नोटिस जारी किया है और मामले की जानकारी मांगी है। पुलिस मामले की जांच करे, लेकिन यदि ये गिरफ्तारी कृषि आंदोलन को समर्थन करने के कारण हुई है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।" (आईएएनएस)

देहरादून, 16 फरवरी | उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद चल रहे बचाव कार्य में जुटी टीमों को मंगलवार को चामोली जिले के तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग में 2 और शव मिले हैं। इसके बाद अब तक बरामद किए गए शवों की संख्या 58 पर पहुंच गई है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सोमवार की रात कहा, "मुझे लगता है कि बचाव अभियान 3-4 दिनों में खत्म हो सकता है। इतने समय में हम पूरे एरिया को कवर कर लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो बचाव अभियान इसके बाद भी जारी रह सकता है।"

इस बीच सुरंग के अंदर से 2 और शव निकाले गए हैं। सुरंग के अंदर बहुत ज्यादा कीचड़ होने के कारण बचाव अभियान धीमी गति से चल रहा है। साथ ही यहां बचावकर्मियों को बहुत धीरे खुदाई करनी पड़ रही है, ताकि शवों को नुकसान न हो। सुरंग के अंदर खुदाई के दौरान अब तक 11 शव मिल चुके हैं।

एक अन्य शीर्ष अधिकारी ने कहा, "हमें लगता है कि यहां से अभी और शव मिल सकते हैं क्योंकि अब हमें लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद नहीं है।"

बता दें कि बचावकर्मी अभी दो जगहों सुरंग के अंदर और रैणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के पास काम कर रहे हैं। बचाव कार्य में लगे सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान सुरंग का एक बड़ा हिस्सा खोलने में कामयाब रहे हैं। एनटीपीसी ने अपने बयान में कहा है कि सुरंग के अंदर के हिस्से को खोलने का काम 155 मीटर तक हो गया है। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 16 फरवरी | अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ दायर शिकायत पर जांच जारी रखने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को संतोषजनक बताया। अदालत ने हालांकि सोमवार को मुंबई पुलिस द्वारा सुशांत की दूसरी बहन मीतू सिंह के खिलाफ दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया। प्रियंका सिंह मामले पर अदालत ने कहा है कि जांच जारी रहेगी। एफआईआर में प्रियंका और डॉ. तरुण कुमार को आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

मीडिया को जारी बयान में मानशिंदे ने कहा, "हम फैसले से संतुष्ट हैं। ऐसा लगता है कि अंतत: रिया चक्रवर्ती का न्याय के लिए लड़ना सफल हो गया है, सत्य मेव जयते।"

सितंबर 2020 में रिया की एक शिकायत के आधार पर दोनों बहनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई आवास पर मृत पाए गए थे। मौत पर जांच अभी जारी है। (आईएएनएस)
 

गुना, 16 फरवरी  | मध्य प्रदेश के गुना जिले में इंसानियत को तार-तार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक गर्भवती महिला के कंधे पर एक बच्चे को बैठाकर तीन किलोमीटर नंगे पांव चलने को मजबूर किया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बांसखेड़ी में रहने वाली गर्भवती महिला को उसके ससुराल वालों ने एक बच्चे को कंधे पर बैठकर तीन किलोमीटर का रास्ता तय कराया। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका पति उसे अन्य युवक के घर छोड़कर इंदौर चला गया था।

महिला के अनुसार उसका पति सीताराम सांगई गांव में डेमा नामक युवक के घर छोड़कर चला गया था। उसके बाद ससुर, जेठ आए और घर चलने को कहा मना, किया तो उन्होंने पिटाई कर दी और एक बालक को कंधे पर बैठाकर महिला को बांसखेड़ा तक तीन किलोमीटर पैदल चलाकर लाए।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला सोमवार को सामने आया है। यह घटना लगभग दस दिन पुरानी बताई जा रही है। तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक अन्य की तलाश है।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ ने कहा है कि, "प्रदेश के गुना जिले के बांसखेड़ी गांव में एक गर्भवती महिला के साथ घटित घटना बेहद शर्मसार करने वाली है, इंसानियत व मानवता को तार- तार कर देने वाली। एक गर्भवती महिला के कंधे पर एक बच्चे को बैठाकर उसका नंगे पैर जुलूस निकाला गया, रास्ते भर उसकी लाठी- डंडो से बेरहमी से पिटाई भी की गई।"

कमल नाथ ने आगे कहा, "शिवराज जी , ये हम कैसे प्रदेश में जी रहे हैं , क्या यही आपका सुशासन है ? एक महिला के साथ ये कैसा अमानवीय व्यवहार ? एक महिला का जुलूस निकलता रहा और कोई रोकने वाला नहीं ? कहां सोता रहा आपका पुलिस प्रशासन ?"

पूर्व मुख्यमत्री ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो और इस गंभीर मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। कमल नाथ ने कहा कि महिला को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, उसका समुचित इलाज सरकार करवाये और उसकी हरसंभव मदद की जाए। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 फरवरी | ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, कांग्रेस ने मंगलवार को पेट्रोलियम उत्पादों पर करों को तत्काल वापस लेने की मांग की, और आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षो में सरकार ने करों के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है, जबकि एक आम आदमी पीड़ित है। इसे 'मोदी टैक्स' करार देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम पिछले 6.8 वर्षो में लगाए गए इस अतिरिक्त मोदी टैक्स को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। यह अपने आप पेट्रोल की कीमत 61.92 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 47.51 रुपये प्रति लीटर तक कम कर देगा। हर आम भारतीय इस की राहत का तुरंत हकदार है।"

उन्होंने कहा, "पिछले 6.8 वर्षो में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाकर 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। मई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत 108 डॉलर प्रति बैरल थी और दिल्ली में पेट्रोल 71.51 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 57.28 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था।"

उन्होंने कहा, "1 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 54.41 डॉलर प्रति बैरल थी और फिर भी आज, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89.29 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 79.70 रुपये प्रति लीटर है। पिछले छह वर्षो में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में मोदी टैक्स को पेट्रोल व डीजल के लिए क्रमश: बढ़ाकर प्रति लीटर 23.78 रुपये और डीजल पर 28.37 रुपये कर दिया गया है। यह डीजल पर प्रति लीटर 820 प्रतिशत और पेट्रोल पर 258 प्रतिशत की वृद्धि है।"

खेड़ा ने कहा, "हम किसी भी क्षेत्र में सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का परिणाम नहीं देख रहे हैं, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, एमएसएमई हो, या सरकारी कर्मचारी या कोई अन्य क्षेत्र हो।"

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इकोसिस्टम ने हमेशा लोगों को भावनात्मक रूप से अपने कब्जे में रखने की कोशिश की है।

खेड़ा ने कहा, "वे कौन सी भावनाएं हैं जिनके माध्यम से वे भारत को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं? क्रोध! घृणा! डर! उनकी रणनीति अनुमान लगाने योग्य है, इन भावनाओं को उत्पन्न करो और खलनायक बनाओ। इसके लिए, वे पौराणिक कथाओं से, इतिहास के अपने संस्करण से, वैश्विक आयोजनों से उधार लेंगे, जिसका हमारे साथ कुछ भी लेना-देना नहीं है। वे खलनायक बनाते रहेंगे, जिनके खिलाफ हमारी सामूहिक भावनाओं को निर्देशित किया जा सकता है।"  (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 16 फरवरी | अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए, विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा कि 'कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ अगर आगामी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करती है तो, केरल बैंक के संचालन को समाप्त कर दिया जाएगा।' 2019 में राज्य की राजधानी में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा बैंक को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था।

पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली वाम सरकार ने 2016 में पद संभालने के समय से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि केरल राज्य सहकारी बैंक (केएससीबी) के साथ 14 जिला सहकारी बैंकों को मिलाकर केरल बैंक का गठन किया जाएगा और इसे केरल बैंक का नाम दिया जाएगा।

इससे पहले, राज्य में सहकारी बैंकों की जमीनी स्तर पर प्राथमिक बैंकों के साथ एक त्रिस्तरीय संरचना थी, जो संबंधित जिला बैंकों से जुड़ी हुई थी और शीर्ष निकाय केएससीबी था। विजयन द्वारा केरल बैंक शुरू करने के बाद यह बदल गया।

अपनी राज्यव्यापी यात्रा के हिस्से के रूप में अलप्पुझा में गृहनगर में मीडिया से बात करते हुए, चेन्निथला ने कहा कि वर्तमान केरल बैंक एक अवैध इकाई है और यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

चेन्निथला ने कहा, "राज्य में सहकारी क्षेत्र को केरल बैंक के नाम पर नष्ट कर दिया गया है। यदि हम सत्ता में लौटते हैं, तो केरल बैंक को समाप्त कर दिया जाएगा।"

चेन्निथला का बयान ऐसे समय में आया है, इससे एक दिन पहले केरल उच्च न्यायालय ने कोट्टायम निवासी की याचिका पर कार्रवाई करते हुए केरल बैंक में विभिन्न पदों पर काम कर रहे 1,850 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति को नियमित करने की कोशिश करने के विजयन सरकार के कदम पर रोक लगा दी।

शुरुआत से ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ इस कदम का विरोध कर रहा है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 फरवरी | दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) देशद्रोह मामले में आरोपी कन्हैया कुमार, उमर खालिद और आठ अन्य के खिलाफ दायर एक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। उन्हें अब 15 मार्च को तलब किया गया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने सोमवार को अपराधों का संज्ञान लिया, जिसमें- 124ए (देशद्रोह), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 465 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग करना), 143 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने के लिए सजा), 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने वाले सदस्य), 147 (दंगा) और 120 बी (आपराधिक साजिश) शामिल हैं।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, "आरोप पत्र और मैटेरियल पर विचार करने के बाद, उपरोक्त सभी अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है। अभियुक्तों को 15.03.2021 को तलब किया गया है।"

दिल्ली सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 17 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस को मंजूरी दिए जाने के ठीक एक साल बाद संज्ञान लिया गया है।

कन्हैया और उमर के अलावा, अन्य लोगों में अनिर्बन भट्टाचार्य, कश्मीरी छात्र अकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल, राइया रसूल, बशीर भट और बशरत अली शामिल हैं।

1,200 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (आरएफएसएल) ने उमर खालिद द्वारा कन्हैया कुमार को भेजे गए एसएमएस को रिट्रीव किया था, जिसमें कन्हैया को जेएनयू के साबरमती ढाबा पहुंचने के लिए कहा गया था, क्योंकि विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने मना कर दिया था।

आरोप पत्र के अंतिम पेज भी विरोध के दौरान कश्मीरी छात्रों की उपस्थिति और वे उमर खालिद के संपर्क में थे, इस बात की पुष्टि करते हैं।

9 फरवरी, 2016 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को उसकी पुण्यतिथि पर फांसी देने का विरोध करने के लिए बुलाए गए कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से राष्ट्रपविरोधी नारे लगाए थे। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राजनीति में दोस्तों का समीकरण बहुत गतिशील है और कानूनी अधिकार पार्टियों के बीच संबंधों पर निर्भर नहीं हो सकते। शीर्ष अदालत ने ग्रेटर मुंबई नागरिक निकाय में विपक्ष के नेता (एलओपी) पद की मांग करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की याचिका खारिज कर दी। साल 2017 में शिवसेना के साथ गठबंधन के कारण भाजपा ने यह पद अपने पास नहीं रखा था।

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "यह राजनीति में एक रोजमर्रा की घटना है। हो सकता है कि आप आज दोस्त हैं और कल दोस्त न रहें। कानूनी अधिकार पार्टियों के बीच संबंध पर निर्भर नहीं कर सकते।"

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस आधार पर विपक्ष के नेता के पद के लिए दावा नहीं किया जा सकता है, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया गया।

भाजपा पार्षद प्रभाकर तुकाराम शिंदे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस को एलओपी पद नहीं मिलना चाहिए।

हालांकि पीठ ने इस दलील को नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। नतीजतन, ग्रेटर मुंबई नगर निगम में राज्य स्तर पर शिवसेना के साथ गठबंधन के होने के बावजूद विपक्ष के रूप में कांग्रेस ही काबिज रहेगी।

दरअसल, भाजपा नेता की ओर से यह दलील दी जा रही थी कि शिवसेना के साथ भाजपा का पहले करार था, जो अब नहीं है। इसलिए विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, भाजपा को संवैधानिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद मिलना चाहिए।

दलील दी गई थी कि सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नेता के पद पर कब्जा किया हुआ है। भाजपा नेता ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

नगर निगम में शिवसेना के 84 पार्षद, भाजपा के 82, कांग्रेस के 31, राकांपा के नौ, मनसे के सात और सपा के छह पार्षद हैं।

बता दें कि 2017 के नगरपालिका चुनाव में भाजपा को 82 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी। (आईएएनएस)
 

-तफ़सिरुल इस्लाम

ढाका की एक अदालत ने 6 साल पहले बांग्लादेश के लेखक और ब्लॉगर अभिजीत रॉय की हत्या के मामले में पाँच लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है. एक अन्य दोषी को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई गई है.

इस फ़ैसले से कुछ ही दिन पहले अभिजीत रॉय की क़िताब के प्रकाशक फ़ैसल अरेफ़िन दीपन की हत्या के मामले में आठ लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी.

वर्ष 2015 में बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष और ख़ुद को नास्तिक मानने वाले कई लेखकों-प्रकाशकों की हत्या कर दी गई थी. सबसे पहले अभिजीत रॉय की हत्या हुई थी.

उन्हें ढाका पुस्तक मेले से निकलते समय ख़ुलेआम मार डाला गया था.

इस हत्या के बाद पूरे बांग्लादेश में ज़बरदस्त विरोध हुआ था. इसकी निंदा बांग्लादेश के बाहर भी हुई थी.

अभिजीत रॉय बांग्लादेश के जाने-माने ब्लॉगर थे. उन्होंने विज्ञान, नास्तिकता और धर्म को लेकर कई क़िताबें लिखीं थीं. वे एक ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म 'मुक्तमन' के संस्थापक भी थे.

फ़ेसबुक/अभिजीत राय

क्या हुआ था उस दिन
26 फ़रवरी, 2015 का दिन था. ढाका के सालाना पुस्तक मेले में काफ़ी भीड़-भाड़ थी.

अभिजीत पुस्तक मेले से निकले थे. वे सोहरावर्दी उद्यान के गेट को पारकर रहे थे, तभी उन पर पीछे से हमला किया गया.

उस वक्त सोहरावर्दी उद्यान के अंदर और घटनास्थल के नज़दीक फ़ोटो पत्रकार ज़ीबान अहमद मौजूद थे.

उस घटना के बारे में उन्होंने बताया, "अचानक से चीखने की तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ी. जब किसी को चोट लगती है तो वो ऐसे चिल्लाता है. कुछ बड़ा हुआ है, ये मैं नहीं समझ पाया था. लेकिन क्या हुआ है, ये देखने के लिए मैं उद्यान से बाहर निकला."

"जब मैं भीड़ के पास पहुँचा तो मैंने ज़मीन पर एक आदमी को लेटे हुए देखा. एक महिला को मोटरसाइकिल पर लिटाया गया था. चारों तरफ़ ख़ून फैला हुआ था. लोग कह रहे थे कि उन्हें चाकू मारा गया है."

ज़ीबान अहमद अचानक हुई इस घटना से हैरत में थे. वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए.

वहाँ ढेरों लोग तमाशाबीन की तरह खड़े थे. ऐसे में उन्होंने घायलों की मदद करने का निर्णय लिया.

ज़ीबान अहमद ने बताया, "मैंने महिला को पहले पुकारा. तीन बार पुकारने के बाद उन्हें कुछ होश आया. वे पीठ के बल लेटी हुई थीं. जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपना सिर उठाया और वे मेरी तरफ मुड़ीं. मैं सदमे में थे, क्योंकि उनके ऐसा करने से मेरे चेहरे, शरीर और हाथों तक ख़ून के छींटे आ गए थे."

ज़ीबान अहमद को बाद में मालूम चला कि वो महिला राफ़िदा अहमद बोन्या थीं.

ज़ीबान के मुताबिक़, होश में आने के बाद राफ़िदा नहीं समझ पा रही थीं कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही उनको बताया गया तो वे चिल्लाते हुए अभिजीत की तरफ दौड़ीं.

वे लगातार लोगों से अस्पताल ले जाने की मदद माँगती रहीं, लेकिन कोई आगे नहीं आया.

ज़ीबान ने ज़रूर मदद का हाथ बढ़ाया, पर उस रात अस्पताल में अभिजीत रॉय की मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी बोन्या लंबे इलाज़ के बाद ठीक हो सकीं.

कई ब्लॉगरों की हत्या
अभिजीत रॉय की हत्या से पहले 2013 में ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या हुई थी.

वे पहले ऐसे ब्लॉगर थे जिनकी बांग्लादेश में हत्या की गई थी.

दो साल बाद, अभिजीत की हत्या के साथ ही ब्लॉगर-लेखकों की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया था.

अभिजीत की हत्या के एक महीने बाद ब्लॉगर वशीकुर रहमान बाबू की हत्या 30 मार्च को कर दी गई.

साल 2015 में इस तरह से पाँच ब्लॉगर, लेखक- प्रकाशकों की हत्या हुई थीं. इन हत्याओं की ज़िम्मेदारी विभिन्न चरमपंथी गुटों ने ली थी.

रहमान बाबू की हत्या के बाद अप्रैल में ब्लॉगर नज़ीमुद्दीन समद और समलैंगिक अधिकारों पर ज़ोर देने वाली पत्रिका रूपबन के संपादक जुल्हाज़ मान्नन की हत्या हुई.

इसके बाद होली आर्टिज़न बेकरी में एक जुलाई को चरमपंथी हमला भी हुआ था. इस हमले के दौरान ब्लॉगरों की हत्या की ज़िम्मेदारी चरमपंथी गुटों ने ली थी.

अभिजीत रॉय की हत्या का मामला
अभिजीत रॉय की हत्या के बाद उनके प्रोफ़ेसर पिता अजय राय ने शाहबाग़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था.

इस हत्या का विरोध बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ था.

अभिजीत एक अमेरिकी नागरिक थे. इस घटना के बाद अमेरिकी जाँच एजेंसी एफ़बीआई की एक टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया था.

पहले तो इस हत्या की जाँच स्थानीय पुलिस ने की, पर बाद में (2016 में) जाँच का ज़िम्मा चरमपंथ निरोधक दस्ते को सौंप दिया गया.

चार साल की जाँच के बाद, अदालत में 13 मार्च, 2019 को एक चार्जशीट दाख़िल की गई.

चार्जशीट में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें दो भगोड़े शामिल हैं. बाक़ी आरोपी जेल में हैं.

अदालत में चार्जशीट स्वीकृत होने के बाद मामले की सुनवाई एक अगस्त, 2019 से शुरू हुई.

4 फ़रवरी, 2021 को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस बहुचर्चित मामले का फ़ैसला 16 फ़रवरी 2021 को सुनाया जायेगा.  (bbc.com)

नई दिल्ली, 16 फरवरी | सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक स्वायत्त संस्था द्वारा नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफार्मो पर कंटेंट को विनियमित करने के लिए वकील शशांक शेखर झा द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल के. एम. नटराज से कहा कि केवल यह कहना कि सरकार इसके लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है, यह पर्याप्त नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा "आप क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं, इसके लिए एक हलफनामा दायर करें?"

केंद्र के वकील ने कहा कि यह मुद्दा अभी विचाराधीन है और अभी तक कोई भी किसी भी कदम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि अदालत केवल आपके विचार-विमर्श को स्वीकार नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "नोटिस जारी किया गया है और मामले को लंबित मामले के साथ टैग करें।"

पिछले साल अक्टूबर में, शीर्ष अदालत ने विभिन्न ओटीटी/स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर कंटेंट की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक उचित संस्थान की स्थापना के लिए जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था।

पीआईएल में कहा गया था कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जी5 और हॉटस्टार सहित ओटीटी/स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मो में से किसी ने भी फरवरी 2020 से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए स्व-नियमन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। (आईएएनएस)
 

गांधीनगर, 16 फरवरी | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को घोषणा की कि वह रामभाई मोकारिया और दिनेशभाई प्रजापति को गुजरात की दो खाली राज्यसभा सीटों के लिए मैदान में उतारेगी। इन सीटों के लिए एक मार्च को मतदान होगा। कांग्रेस के सदस्य अहमद पटेल और भाजपा सदस्य अभय भारद्वाज की मृत्यु के कारण दोनों सीटें खाली हो गईं। कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष 25 नवंबर को पटेल की और 1 दिसंबर भारद्वाज की मौत हो गई थी।

बहरहाल, भाजपा के दोनों उम्मीदवार गुरुवार तक अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

रामभाई मोकारिया मारुति कोरियर्स के संस्थापक सीएमडी हैं और राजकोट में भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। वह 1974 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे और बाद में 1978 में जनसंघ में शामिल हो गए। तब से वह भाजपा के साथ हैं। मोकारिया ब्राह्मण समुदाय से हैं।

दिनेश प्रजापति अन्य पिछड़ा समुदाय से हैं और उत्तरी गुजरात के बनासकांठा के रहने वाले हैं। वह भाजपा बक्शीपंच मोर्चा के प्रमुख हैं। वह गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के पूर्व निदेशक हैं। वह भाजपा बनासकांठा के जिला महासचिव भी रह चुके हैं।

नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन 18 फरवरी है। नामांकन की जांच 19 फरवरी को होगी, जबकि नाम वापस लेने का अंतिम दिन 22 फरवरी है।

1 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे तक होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 3 मार्च तक पूरी हो जाएगी।

अहमद पटेल को 2017 में राज्यसभा के लिए चुना गया था और उनका कार्यकाल 18 अगस्त, 2023 को समाप्त होना था। भाजपा के अभय भारद्वाज को जून, 2020 में चुना गया था और उनका कार्यकाल 21 जून, 2026 को समाप्त होना था।

कांग्रेस ने दो अलग-अलग चुनाव कराने पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है क्योंकि उसने दावा किया है कि इससे भाजपा को दोनों खाली सीटों को जीतने में मदद मिलेगी। (आईएएनएस)
 

-ललित मौर्य 

1990 से 2017 के बीच हार्ट फेलियर के मरीजों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसमें से करीब 29.9 फीसदी चीन और 16.6 फीसदी भारत के थे

दुनिया भर में हार्ट फेल के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1990 से 2017 के बीच इनमें करीब 91.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। शोध के अनुसार वैश्विक स्तर पर 1990 में जहां 3.35 करोड़ मरीजों में हार्ट फेल के मामले पाए गए, यह संख्या 2017 में बढ़कर 6.43 करोड़ पर पहुंच गई। इनमें से 2.95 करोड़ मामले पुरुषों में और 3.48 करोड़ मामले महिलाओं में सामने आए थे।

यदि पिछले 27 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो उनके अनुसार हार्ट फेल के मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत और चीन में हुई है। इस अवधि में हार्ट फेल के मरीजों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, उसमें से करीब 29.9 फीसदी चीन और 16.6 फीसदी भारत के थे। जिसका मतलब है कि अकेले भारत और चीन में विश्व के 46.5 फीसदी नए मामले सामने आए हैं। यह स्पष्ट तौर पर इस बात को दर्शाता है कि एशिया में यह समस्या तेजी से अपने पैर पसार रही है।

शोधकर्ता इसके लिए बढ़ती आबादी, धूम्रपान, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को जिम्मेवार मान रहे हैं। यह जानकारी यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित शोध में सामने आई है। यह शोध ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें 1990 से 2017 के बीच 195 देशों में हार्ट फेलियर के मामलों का विश्लेषण किया गया है।

इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता और यॉर्क यूनिवर्सिटी से जुड़े निकोला ब्रागाज़ी के अनुसार "हमारे शोध ने इस आम राय को चुनौती दी है कि हृदय रोग पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस दिशा में हो रही तरक्की और उपलब्धियों के बावजूद दुनिया भर में हार्ट फेलियर की समस्या बढ़ रही है।"

शोध से पता चला है कि दुनिया के कई क्षेत्रों में हार्ट फेलियर के मामलों में भारी अंतर है। आयु के आधार पर  देखें तो 1990 से 2017 के बीच उच्च एसडीआई वाले देशों में इसके प्रसार में 20.3 फीसदी की कमी आई है। वहीं इसके विपरीत निम्न से मध्य एसडीआई वाले देशों में इसके प्रसार में वृद्धि देखी गई है। इस आधार पर देखें तो दुनिया भर में इसके प्रसार में करीब 7.2 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

अध्ययन से पता चला है कि 1990 के बाद से हार्ट फेलियर के कारण विकलांगता में जीवन गुजार रहे मरीजों की संख्या करीब दोगुनी हो गई है, जबकि उम्र के आधार पर इसके प्रसार की दर में स्थिरता बनी हुई है। अध्ययन के अनुसार हार्ट फेलियर के जो लक्षण होते हैं उससे रोगी में दुर्बलता आ सकती है। सांस की कमी, थकान और शरीर में तरल की अधिकता मरीजों की खड़े होने, पैदल चलने, काम करने या खुद की देखभाल करने की क्षमता पर असर डाल सकती है। 

क्या होता है हार्ट फेल होना

हार्ट फेल होना उस स्थिति को कहते हैं जब ह्रदय अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, जिसका मतलब है कि ह्रदय शरीर के अन्य अंगो तक पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंचा पाता है। इस स्थिति में हार्ट की रक्त पंप करने की गति कम हो जाती है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति की मांसपेशियां बहुत अधिक सख्त हो जाती हैं, तो रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। इससे भी हार्ट फेल होने की स्थिति बनती है। (downtoearth.org.in)

नई दिल्ली, 16 फरवरी | दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और नौ अन्य के खिलाफ 2016 के देशद्रोह मामले में दायर एक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पंकज शर्मा ने उन्हें 15 मार्च को तलब किया है।

दिल्ली सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दिए जाने के ठीक एक साल बाद संज्ञान लिया गया है।

कन्हैया के अलावा, अन्य लोगों में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य, कश्मीरी छात्र अकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, राइया रसूल, बशीर भट और बशारत अली शामिल हैं।

9 फरवरी, 2016 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को उसकी पुण्यतिथि पर फांसी देने का विरोध करने के लिए बुलाए गए कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से राष्ट्रपविरोधी नारे लगाए थे।

1,200 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (आरएफएसएल) ने उमर खालिद द्वारा कन्हैया कुमार को भेजे गए एसएमएस को रिट्रीव किया था, जिसमें कन्हैया को जेएनयू के साबरमती ढाबा पहुंचने के लिए कहा गया था, क्योंकि विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने मना कर दिया था।

आरोप पत्र के अंतिम पेज भी विरोध के दौरान कश्मीरी छात्रों की उपस्थिति और वे उमर खालिद के संपर्क में थे, इस बात की पुष्टि करते हैं। (आईएएनएस)
 

बेंगलुरु, 16 फरवरी | झारखंड और बिहार के पूर्व राज्यपाल और जाने-माने न्यायविद न्यायमूर्ति मंडागादे रामा जोइस का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण मंगलवार को निधन हो गया। जोइस परिवार के करीबी सूत्रों ने मीडिया को बताया। वह 89 वर्ष के थे। सूत्रों ने कहा, जोइस को कार्डियक अरेस्ट हुआ। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।

जोइस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अनुयायी थे और देश में राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती समर्थकों में से एक थे।

उनका जन्म 27 जुलाई, 1931 को हुआ था और वह इस साल 90 साल के हो गए होते। वह राज्यसभा के पूर्व सदस्य थे और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी सेवा दे चुके थे।

जोइस का जन्म कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अरगा गांव में नरसिम्हा जोइस और लक्ष्मीदेवम्मा के घर हुआ था। उन्होंने शिवमोगा और बेंगलुरु में अध्ययन किया और बी.ए., बी.एल. डिग्री ली और कुवेम्पु यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद उपाधि से सम्मानित किया था।

उन्होंने 1959 में अधिवक्ता के रूप में दाखिला लिया और एस के वेंकटरांगा अयंगर के चैंबर में थे।

उन्हें 1977 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने कई अवसरों पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। उन्हें मई 1992 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

वह अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में लिखते थे। उन्होंने सर्विस लॉ, हेबियस कॉर्पस लॉ, संवैधानिक कानून पर कई किताबें लिखी थीं।

जोइस को आपातकाल के दौरान जेल में रखा गया था और बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया था।

वह कम उम्र से ही आरएसएस से जुड़े थे और न्यायपालिका से सेवानिवृत्त होने के बाद आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे । (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 फरवरी | पीटर फ्रेडरिक को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अमेरिका में कई संस्थानों और संगठनों का गठन किया गया। इनमें से एक की स्थापना साल 2007 में की गई, जिसका नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन माइनॉरिटीज (ओएफएमआई) रखा गया। यूरोपीय संगठन डिसिनफोलैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों के लिए ओएफएमआई की स्थापना की गई थी, लेकिन न तो इसमें कोई भारतीय शामिल था और न ही भारतीय मूल का कोई अल्पसंख्यक इसका हिस्सा था। पीटर को इसी तर्ज पर बनाए गए एक अन्य संगठन में भी प्रमुख स्थान दिया गया था, जिसका नाम सिख इनफॉर्मेशन सेंटर (एसआईसी) था। यह खालिस्तानी एजेंडे के लिए काम करता था।

पीटर की विश्वसनीयता को और मजबूती दिलाने के लिए उनके नाम पर कई पुस्तकें भी प्रकाशित की गईं। साल 2007 में भिंडर द्वारा पंजीकृत एक कंपनी के माध्यम से ये प्रकाशित किए गए। ओएफएमआई की स्थापना भी इसी साल की गई और उन्हें लोगों की नजरों के सामने लाया गया। डिजाइन पहले चरण में जो कुछ भी हुआ था, उसी की लगभग एक प्रतिकृति लग रही थी, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन ने हथियारों की जगह ले ली थी।

रिपोर्ट में बताया गया कि सारी चीजें चरणबद्ध तरीके से की गईं : उनके नाम से कुछ पुस्तकें प्रकाशित की गईं, न्यूज पोर्टल में कुछ लेख डाले गए। कुछ सोशल मीडिया अवतार बनाए गए और अब इन्हीं सबकी मदद से कुछ संभावित एम्प्लीफायरों से कनेक्ट करने का काम शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में पहले विश्वास बनाने का काम किया गया और इसके बाद अपने एजेंडे के अनुरूप तय किया गया कि आंदोलन कब क्या-क्या और कैसे-कैसे करना है। और उनका एक ही एजेंडा था, दुनिया के सामने भारत की छवि को बिगाड़ना।

इसमें आगे कहा गया, भिंडर-पीटर की जोड़ी द्वारा पहले महात्मा गांधी के नाम पर गलत बातों को प्रसार करने का काम किया गया। इनका मकसद भारत से जुड़ी अहिंसा की छवि को बिगाड़ना था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ओएफएमआई के साथ इस जोड़ी का नाम अमेरिका में गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने के हर मामले में सामने आते रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, "हालांकि भारत की छवि को धूमिल करने और इसकी शांतिपूर्ण अहिंसात्मक छवि को बिगाड़ने के क्रम में यह आवश्यक था कि कुछ और भी बातें बताई जाए। इसलिए गांधी की छवि को बिगाड़ने के अपने लक्ष्य के साथ इनके द्वारा भारत का चित्रण एक 'फांसीवाद राज्य' के रूप में किया गया।"

रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की छवि को बिगाड़ने का इनका चार चरणों में तय करने का निर्णय लिया गया : अंहिसा और महात्मा गांधी को निशाना बनाना, इसके बाद 'फांसीवाद भारत' के रूप में इसे दर्शाना।

के-2 डिजाइन पर काम करते हुए भारत की अखंडता को निशाना बनाना।

भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेताओं के खिलाफ काम करके विदेशों में भारत के हितों को लक्षित करना और पाकिस्तान के गुनाहों पर पर्दा डालना, काबुल में गुरुद्वारे में बमबारी, पुलवामा हमले से भी पाकिस्तान को क्लीन चीट दिलाया जाना। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 फरवरी | दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में मंगलवार को पंजाबी अभिनेता-गायक दीप सिद्धू की पुलिस हिरासत सात दिनों के लिए और बढ़ा दी है। 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल बाईपास से गिरफ्तार किए गए सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने लाल किले में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को भड़काने का मुख्य आरोपी माना है।

दिल्ली पुलिस अपराध शाखा जांच कर रही है कि क्या हिंसा एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। 9 फरवरी को अदालत ने उसे पूछताछ के लिए पुलिस की सात दिन की हिरासत में भेज दिया था।

हिरासत में रहते हुए, सिद्धू के साथ एक अन्य आरोपी इकबाल सिंह को सीन को रीक्रिएट करने के लिए लाल किले ले जाया गया, जहां गणतंत्र दिवस पर हिसा हुई थी।

सिद्धू को हिरासत में लेने के लिए पुलिस ने कई कारण बताए, जिसमें मुंबई, पंजाब और हरियाणा का दौरा करना, लिंक की खोज करना, उसके समर्थकों की पहचान करना और उन्हें गिरफ्तार करना और उसके द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न सिम काडरें के साथ फोन बरामद करना शामिल था।

26 जनवरी को, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए थे। झड़प के दौरान, प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने लाल किले में प्रवेश किया और एक धार्मिक झंडा फहराया।  (आईएएनएस)
 

संत कबीर नगर (उप्र), 16 फरवरी | उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां परिवार ने पैसे देकर अपनी ही बेटी को जिंदा जलवा दिया। मामला संत कबीर नगर का है और युवती के परिजन उसके दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्रेम संबंध के कारण नाराज थे। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के पिता, भाई, बहनोई और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, परिवार ने युवती की हत्या करने का काम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर वरुण तिवारी को दिया था। इसके लिए उसे डेढ़ लाख रुपये दिए गए थे। परिवार ने यह कदम युवती के मुस्लिम व्यक्ति के साथ संबंध के चलते उठाया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया, "पीड़िता के पिता कैलाश यादव, भाई अजीत यादव, बहनोई सत्य प्रकाश यादव और सीताराम यादव को रविवार को गिरफ्तार किया गया है। अपराध में इस्तेमाल किया गया पेट्रोल कंटेनर और मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट किलर की तलाश की जा रही है।"

वहीं संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ ने कहा, "4 फरवरी को धनघटा पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले गांव जिगिना में एक युवती का आधा जला हुआ शव मिला था। जांच में पता चला कि शव गोरखपुर के बेलघाट इलाके की रंजना यादव की है। पूछताछ में पीड़िता के पिता ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी बेटी का मुस्लिम व्यक्ति के साथ संबंध था। जब बेटी ने प्रेमी को छोड़ने से इनकार कर दिया तो पिता ने अपने बेटे और दामाद के साथ मिलकर उसे मारने के लिए माहुली का कांट्रेक्ट किलर किराए पर लिया।"

इन आरोपियों में से एक आरोपी 3 फरवरी को युवती को मोटरसाइकिल से जिगिना गांव में एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां अन्य आरोपी के साथ मिलकर युवती के हाथ-पैर बांधे और फिर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। (आईएएनएस)
 

मधुबनी (बिहार), 16 फरवरी | बिहार के मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक ट्रक से कुचलकर बाइक सवार चार युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सभी चारों युवक एक ही मेाटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की देर रात एक ही बाइक पर सवार होकर चार युवक सरस्वती पूजा में शामिल होने के लिए बेनीपट्टी प्रखंड स्थित बुधवन गांव जा रहे थे।

इसी क्रम में बुनियादी विद्यालय, अरेर के पास स्टेट हाइवे 52 पर विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में चारों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

अरेर के थाना प्रभारी राजकिशोर ने मंगलवार को बताया कि सभी मृतक अलग-अलग गांव के रहने वाले थे और सभी मित्र थे। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान प्रणव कुमार, मनीष कुमार, नीतीश कुमार और विमलेश कुमार के रूप में की गई है। मृतकों की उम्र 16 से 20 साल के बीच बताई जा रही है।

उन्होंने बताया कि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसका पता लगाया जा रहा है। (आईएएनएस)

दिशा रवि की गिरफ्तारी की आलोचना का सामना करने के बावजूद दिल्ली पुलिस दो और ऐक्टिविस्टों को गिरफ्तार करना चाह रही है. अधिवक्ता-ऐक्टिविस्ट निकिता जैकब और ऐक्टिविस्ट शांतनु मुलुक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो चुके हैं.

​       -डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा

निकिता और शांतनु दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी दी है और दोनों की अर्जियों पर मंगलवार को सुनवाई होनी है. निकिता के वकील ने अदालत को बताया कि 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई में उनके घर पर भी गई थी और वहां से उनके कुछ निजी कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर ली थी. उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की एक प्रति भी मांगी है क्योंकि उनका दावा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर उनके खिलाफ क्या आरोप है.

बीड जिले के रहने वाले शांतनु ने हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ में अर्जी दे कर कहा है कि दिल्ली पुलिस के कर्मी पिछले तीन दिनों से जिले में हैं और इस बीच उन्होंने बिना तय प्रक्रिया का पालन किए शांतनु से संबंधित काफी सामग्री भी जब्त कर ली है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया है कि पुलिस उनके बूढ़े माता-पिता पर भी दबाव डाल रही है. उन्होंने कुछ दिनों की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है ताकि वो दिल्ली आ कर अदालत के सामने अपना पक्ष रख सकें.

निकिता के अनुसार इस मामले में पुलिस जिस शिकायत पर कार्रवाई कर रही है उसे लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक एक संस्था ने दिल्ली में दर्ज करवाया है. पुलिस का आरोप है कि इन तीनों ने मिल कर वो "टूलकिट" नाम के उस गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया था जिसे स्वीडन की पर्यावरण ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने भारत के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अभियान शुरू करने के लिए ट्वीट किया था.

पुलिस का आरोप है कि दिशा ने संदेश भेजने वाले ऐप्प टेलीग्राम के जरिए वो डॉक्यूमेंट ग्रेटा को भेजा था. शांतनु एक इंजीनियर हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं. निकिता एक अधिवक्ता हैं और वो महाराष्ट्र और गोवा के बार कॉउंसिल से जुड़ी हुई हैं. वो एक मानवाधिकार और पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं. दोनों किसान आंदोलन का भी समर्थन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि दोनों का संबंध पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नामक एक संगठन से है. पुलिस का दावा है कि इस संगठन के खालिस्तान आंदोलन के समर्थकों से संबंध हैं. (dw.com)

आजमगढ़ (उप्र), 16 फरवरी | आजमगढ़ जिले में अज्ञात हमलावरों ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या सोमवार रात को हुई और पुलिस ने दावा किया है कि हत्या पीड़ित और एक दूसरे परिवार के बीच कुंदनपुर गांव में दशकों पुरानी रंजिश से जुड़ी है।

पुलिस ने कहा कि बसपा नेता, कलमुद्दीन की आपराधिक पृष्ठभूमि थी और उनके खिलाफ हत्या के मामले थे।

आजमगढ़ के एसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा, "कलमुद्दीन का आपराधिक रिकॉर्ड था, और उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज था। वह हत्या के दो मामलों में दो बार जेल गया था। उसे किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था। ये हत्या 1984 से कामरान और कलमुद्दीन के परिवारों के बीच झगड़े का परिणाम है।"

एसपी ने बताया कि कलमुद्दीन को गांव के पास गोली मारी गई जब वह अपनी कार से घर लौट रहे थे।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि बसपा नेता को तीन गोली लगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

एसपी ने कहा, "हम मामला दर्ज कर रहे हैं और अभी तक मृतक के परिवार से शिकायत नहीं मिली है।"

पार्टी के आजमगढ़ क्षेत्र के प्रभारी बसपा नेता सुनील कुमार ने कहा कि कलमुद्दीन निजामाबाद सीट से पार्टी के लिए विधानसभा उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा, "हालांकि उन्होंने वर्तमान में कोई पद नहीं संभाला था, लेकिन वह पार्टी में थे और पार्टी के नेता थे।" (आईएएनएस)

-दयानिधि 

किसानों को समय से पहले मानसून संबंधी जानकारी प्रदान करने से उन्हें अप्रत्याशित भारी वर्षा या भयंकर सूखे से निपटने में मदद मिल सकती है।

भारत में फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, मानसूनी मौसम में होने वाले बदलाव के शुरुआती पूर्वानुमान के बारे में किसानों को जानकारी दी जानी चाहिए।

रीडिंग विश्वविद्यालय और यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट (ईसीएमडब्ल्यूएफ) के शोधकर्ताओं ने पहली बार अध्ययन किया कि लंबे समय के लिए दुनिया भर के मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विशेष रूप से पूर्वानुमान इस बारे में है कि गर्मी में आने वाला मानसून कब शुरू होगा और कितनी बारिश होगी।

उन्होंने पाया कि भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में मानसून आने के समय से एक महीने पहले ही इसका सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसानों को यह जानकारी प्रदान करने से उन्हें अप्रत्याशित भारी वर्षा या भयंकर सूखे की अवधि के लिए पहले से तैयार करने में मदद मिल सकती है, भारत में हमेशा से ही दोनों परिस्थितियां फसलों को नष्ट करने के लिए जानी जाती हैं।

रीडिंग यूनिवर्सिटी के मानसून शोधकर्ता और प्रमुख अध्ययनकर्ता डॉ. अमूल्य चेवुतुरी ने कहा कि भारतीय मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 80 फीसदी तक बारिश लाता है, इसलिए कृषि पर इसके आगमन के समय में भी छोटे बदलाव का भारी प्रभाव पड़ सकता है। इन साल-दर-साल होने वाले बदलावों के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह अनुमान कई परिवारों के लिए सम्पन्नता तथा कईयों के लिए गरीबी का सबब बन सकता है।

अध्ययनकर्ता ने कहा  कि भारत के मुख्य कृषि क्षेत्रों में हमने जिस सटीकता से पूर्वानुमान लगाया है, वह प्रणाली लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। यह पानी की उपलब्धता और किसानों के लिए होने वाले प्रभावों जैसे- सूखे या बाढ़ के बारे में समझने में मदद कर सकता है जिससे खाद्य आपूर्ति को होने वाले खतरे को कम करने का प्रावधान किया जा सकता है।

बेहतर पूर्वानुमान से जीवन बचाए जा सकते हैं, इस तरह का गहन वैश्विक विश्लेषण केवल तभी संभव है जब सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख शोध संस्थान पूरे धरती के फायदे के लिए एक साथ काम करें। भारतीय मानसून का मौसम हर साल 1 जून से शुरू होता है, जो पूरे उपमहाद्वीप में फैलने से पहले दक्षिण पश्चिम भारत से शुरू होता है।

वैज्ञानिकों ने पहली बार (ईसीएमडब्ल्यूएफ) के नवीनतम मौसमी पूर्वानुमान प्रणाली, एसईएएसएस की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए 36 साल के मानसून के आंकड़ों को देखा। इसमें इस बात का अनुमान लगाया गया कि भारतीय मानसून लंबे समय में औसत से कैसे भिन्न होगा।  टीम ने 1981-2016 से प्रत्येक वर्ष 1 मई से पूर्वानुमानों की तुलना की जिसके बाद मानसून की वास्तविक अवलोकन का पालन किया गया।

क्लाइमेट डायनामिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित उनके अध्ययन में पाया गया कि बड़े पैमाने पर तापमान और हवाओं जैसे मौसम के बारे में पूर्वानुमान सटीक थे, जिसकी वजह से पूरे भारत में मानसून की वर्षा होती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि एसईएएसएस गंगा के मैदानों और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों पर जल्दी या देर से मानसून आने की भविष्यवाणी करने में बहुत बेहतर साबित हुआ।

इसने उस प्रणाली की कमियों की पहचान की जिससे मॉडल में सुधार किया जा सकता है, संभवतः लंबे समय तक अधिक विस्तृत और सटीक मौसमी मानसून के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दे सकती है।

अध्ययन से पता चलता है कि पर्वतीय पश्चिमी घाटों और हिमालयी क्षेत्रों में अधिक वर्षा और देश के उत्तर में गंगा नदी के मैदानी इलाकों और बंगाल की खाड़ी में इसके डेल्टा वाले भाग मैं कम वर्षा हुई। हालांकि, पूर्वानुमान पूरे भारत में मानसून वर्षा पैटर्न के लिए सही थे, जिससे योजना बनाने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। (downtoearth.org.in)

-ललित मौर्य 

इनमें से 200 लोगों को बाघों के हमले में जबकि 2,529 को हाथियों के साथ हुए संघर्ष में अपनी जान गंवानी पड़ी थी

2016 से 2020 के बीच पिछले पांच वर्षों में बाघ और हाथियों के हमले में 2,729 लोग मारे गए थे। इनमें 200 लोग बाघों के हमले में जबकि 2,529 हाथियों के हमले में मारे गए थे। यह जानकारी 12 फरवरी 2020 को लोकसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा के प्रश्न के जवाब में सामने आई है।

बाघों के हमले में मारे गए लोगों की बात करें तो पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा जानें महाराष्ट्र में गई हैं जहां इन सघर्षों के चलते 54 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद उत्तरप्रदेश में 51, पश्चिम बंगाल में 44, मध्य प्रदेश में 23, राजस्थान में 7, उत्तराखंड में 6 और कर्नाटक में 5 लोगों की जान गई थी। यदि सिर्फ 2020 की बात करें तो सबसे ज्यादा जानें पश्चिम बंगाल में गई हैं जहां 5 लोग इन संघर्षों का शिकार बने थे। वहीं उत्तरप्रदेश में 4 लोगों की जान गई थी। कुल मिलाकर पिछले साल 13 लोग बाघों के हमले में मारे गए थे, जबकि 2019 में 50, 2018 में 31, 2017 में 44 और 2016 में 62 लोगों की मृत्यु हुई थी।

2019-20 में हाथियों से संघर्ष में गई 586 लोगों की जान

हालांकि बाघों को सबसे ज्यादा आक्रामक माना जाता है पर देश में सबसे ज्यादा जानें हाथियों से होने वाले संघर्षों में जाती हैं। पिछले पांच वर्षों में 2015 से 2020 के बीच हाथियों से हुए संघर्ष में सबसे ज्यादा जानें ओडिशा में गई हैं जहां 449 लोगों की मृत्यु हुई है। जबकि इसके बाद पश्चिम बंगाल में 430, झारखंड में 380, असम में 353, छत्तीसगढ़ में 335, तमिलनाडु में 246, कर्नाटक में 159, केरल में 93 और मेघालय में 25 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था।

वहीं यदि 2019-20 को देखें तो इस अवधि में 586 लोगों की जान हाथियों के साथ होने वाले  संघर्षों में गई है, जोकि पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा है। वहीं 2018-19 में 452, 2017-18 में 506, 2016-17 में 516 और 2015-16 में 469 लोगों  हुई थी।

आज जैसे-जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है और जीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जा रहे हैं, उसका असर इंसान और जानवरों के संबंधों पर भी पड़ रहा है। इस वजह से इंसानों और जानवरों के बीच आवास और भोजन के लिए टकराव भी बढ़ता जा रहा है।

इस संघर्ष की कीमत इंसानों को अपनी फसल, मवेशियों और संपत्ति के रूप में चुकानी पड़ती है कभी-कभी इसका नतीजा उनकी मृत्यु का कारण भी बन रहा है। दूसरी तरह जानवर भी इस संघर्ष की भेंट चढ़ रहे हैं। कभी-कभी इसका शिकार वो जानवर भी बनते हैं जिनकी आबादी पहले ही खतरे में है ऐसे में उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। ऐसे में यदि इस संघर्ष एक कोई समाधान नहीं निकाला जाता तो इन जीवों के संरक्षण के लिए जो स्थानीय समर्थन प्राप्त होता है, वो भी कम होता जाता है। जिस पर ध्यान देने की जरुरत है। (downtoearth.org.in)
 

-समीरात्मज मिश्र

उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेलदेव की याद में उनका स्मारक बना रही है जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे.

स्मारक के अलावा बहराइच और श्रावस्ती ज़िलों के लिए तमाम सौगातों की भी घोषणा की जाएगी. माना जाता है कि इन्हीं ज़िलों में राजा सुहेलदेव का राज्य रहा होगा.

राजा सुहेलदेव को सरकार राजा सुहेलदेव राजभर के तौर पर प्रचारित कर रही है जबकि इससे पहले उन्हें राजा सुहेलदेव पासी के तौर पर भी ख़ूब प्रचारित किया गया जबकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो राजा सुहेलदेव को राजपूत समाज का मानते हैं.

शायद इसी वजह से राजपूत समुदाय के लोगों ने राज्य सरकार की इन कोशिशों पर आपत्ति जताई है कि राजा सुहेलदेव को राजपूत की बजाय राजभर क्यों बताया जा रहा है.

रविवार को ट्विटर पर इसके ख़िलाफ़ बाक़ायदा अभियान छेड़ा गया और '#राजपूत_विरोधी_भाजपा' हैशटैग को ट्रेंड कराया गया. रविवार को इस हैशटैग से क़रीब 54 हज़ार ट्वीट किए गए.

राजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीतिक पार्टी गठित करने वाले यूपी के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सरकार की इन कोशिशों को राजनीतिक स्टंट बताया है तो दूसरी ओर योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने ओमप्रकाश राजभर को राजभर समाज का नेता होने पर ही सवाल उठाया है.

इन सबके बीच यह जानना दिलचस्प है कि राजा सुहेलदेव कौन थे और अलग-अलग जातियों के बीच उन पर दावे की वजह क्या हैं?

इतिहास में नहीं अमीर खुसरो की किताब में ज़िक्र

राजा सुहेलदेव के बारे में ऐतिहासिक जानकारी न के बराबर है. माना जाता है कि 11 वीं सदी में महमूद ग़ज़नवी के भारत पर आक्रमण के वक़्त सालार मसूद ग़ाज़ी ने बहराइच पर आक्रमण किया लेकिन वहां के राजा सुहेलदेव से बुरी तरह पराजित हुआ और मारा गया.

सालार मसूद ग़ाज़ी की यह कहानी चौदहवीं सदी में अमीर खुसरो की क़िताब एजाज़-ए-खुसरवी और उसके बाद 17वीं सदी में लिखी गई क़िताब मिरात-ए-मसूदी में मिलता है. लेकिन महमूद ग़ज़नवी के समकालीन इतिहासकारों ने न तो सालार मसूद ग़ाज़ी का ज़िक्र किया है, न तो राजा सुहेलदेव का ज़िक्र किया है और न ही बहराइच का ज़िक्र किया है.

29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा सुहेलदेव की याद में एक डाक टिकट जारी किया था.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहास विभाग में प्रोफ़ेसर हेरम्ब चतुर्वेदी बताते हैं, "मिरात-ए-मसूदी में ज़िक्र ज़रूर मिलता है लेकिन उसे ऐतिहासिक स्रोत नहीं माना जा सकता है. इसकी वजह यह है कि इस तथ्य की कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है."

"सुहेलदेव के नाम के न तो कहीं कोई सिक्के मिले हैं, न तो कोई अभिलेख मिला है, न किसी भूमि अनुदान का ज़िक्र है और न ही किसी अन्य स्रोत का. यदि सालार मसूद ग़ाज़ी का यह अभियान इतना अहम और बड़ा होता तो महमूद ग़ज़नवी के समकालीन इतिहासकारों- उतबी और अलबरूनी ने इसका ज़िक्र ज़रूर किया होता."

इतिहास के पन्नों में राजा सुहेलदेव का इतिहास भले ही न दर्ज हो लेकिन लोक कथाओं में राजा सुहेलदेव का ज़िक्र होता रहा है और ऐसा हुआ है कि इतिहास के दस्तावेज़ों की तरह लोक के मन में उनकी वीर पुरुष के तौर पर छवि बनी हुई है.

लेकिन 11वीं सदी के किसी राजा के बारे में चार-पांच शताब्दियों के बाद हुए उल्लेख को इतिहासकार ऐतिहासिक दस्तावेज़ नहीं मानते. यही नहीं, जिन दस्तावेज़ों में उनका ज़िक्र हुआ भी है, उनमें भी स्पष्टता की कमी है जो संदेह को और पुख़्ता करती है.

इमेज स्रोत,PIB

राजा सुहेलदेव की जाति को लेकर विवाद क्यों?
सवाल यह है कि जब किसी राजा की ऐतिहासिकता पर ही संदेह हो तो उसकी जाति को लेकर इतना विवाद क्यों है और कैसे है?

राजा सुहेलदेव के बारे में समाजशास्त्री प्रोफ़ेसर बद्री नारायण ने अपनी पुस्तक 'फ़ैसिनेटिंग हिन्दुत्व: सैफ़्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइज़ेशन' नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा है.

हालांकि सुहेलदेव की ऐतिहासिकता पर बद्री नारायण भी बात नहीं करते हैं लेकिन उनकी जाति को लेकर होने वाले विवाद पर ज़रूर चर्चा करते हैं.

बीबीसी से बातचीत में बद्री नारायण कहते हैं, "सुहेलदेव भर समुदाय के नायक थे. दलित समुदाय में आने वाली पासी जाति भी उन पर अपना अधिकार जताती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भर या राजभर जाति के लोग भी उन्हें अपना नायक बताते हैं."

"दरअसल, उस समय जो समुदाय लाठी से मज़बूत होते थे, वो ताकत के बूते अपना राज्य स्थापित करने में कामयाब हो जाते थे. राजा सुहेलदेव के साथ भी ऐसा ही रहा होगा."

OMPRAKASH RAJBHAR /FACEBOOK
सुहेलदेव की जाति को लेकर कई जाति समूह दावा जता चुके हैं.

मिरात-ए-मसूदी के बाद के लेखकों ने सुहेलदेव को भर, राजभर, बैस राजपूत, भारशिव या फिर नागवंशी क्षत्रिय तक बताया है. इसी आधार पर क्षत्रिय समाज इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि सुहेलदेव को उनकी जाति के नायक की बजाय किसी और जाति को नायक के रूप में क्यों सौंपा जा रहा है.

राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी कहते हैं, "क्षत्रिय समाज के राजा सुहेलदेव बैस के इतिहास से छेड़छाड़ करने को राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा. यह हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा मामला है. राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्हें राजपूत समाज से अलग करने की साज़िश की जा रही है जिसका हम सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे."

दरअसल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क़रीब 18 फ़ीसद राजभर हैं और बहराइच से लेकर वाराणसी तक के 15 ज़िलों की 60 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का काफ़ी प्रभाव है.

राजभर उत्तर प्रदेश की उन अति पिछड़ी जातियों में से हैं जो लंबे समय से अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग कर रहे हैं.

बद्री नारायण बताते हैं कि 1960 के दशक में बहराइच और इसके आस-पास के ज़िलों के नेताओं ने पासियों को आकर्षित करने के मक़सद से सुहेलदेव को महान पासी राजा के रूप में चित्रित करना शुरू किया.

उनके मुताबिक़, "दशकों से दबाए गए पासियों ने भी सुहेलदेव पर दावा जताते हुए उन्हें गर्व भरी निगाह से देखना शुरू किया. बाद में बहुजन समाज पार्टी ने इन सामाजिक प्रतीकों का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया और अब बीजेपी उसी अभियान का आगे बढ़ा रही है."

साल 2002 में बहुजन समाज पार्टी से अलग होने के बाद ओमप्रकाश राजभर ने नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा- सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी. लेकिन बीजेपी सुहेलदेव के नाम पर राजभर समुदाय को जोड़ने की कोशिश में है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में थी लेकिन अब वह उस गठबंधन से अलग है. (bbc.com)

दिल्ली के बोर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है. हजारों किसान वहां कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी हैं. वहां चल रही दुकानों में बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है.

     (dw.com)

"मुझे किसान आंदोलन में खाना बनाना, बर्तन धोने और अन्य कामों के 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है. साथ ही गांव के लड़के भी आए हुए हैं और सभी रोज की दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं." उत्तरप्रदेश के शामली जिले के निवासी शेखर शर्मा एयरपोर्ट पर नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना काल में घर चले गए, नौकरी से निकाले जाने के बाद वे बेरोजगार हो गए. किसान आंदोलन में उन्हें रोजगार मिला और वो अब यहां रोज की दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे बताया, "मैं बीते तीन साल से एयरपोर्ट पर काम करता था, लेकिन कोरोना काल में कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया. घर में पिता नहीं है. मेरी मां और भाई हैं, उनका ध्यान रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा."

शेखर शर्मा ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी किसान आंदोलन से ही अपना घर चला रहे हैं. बीते 82 दिनों से कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है. ऐसे में हर कोई अपने हिसाब से आंदोलन का हिस्सा बन रहा है. कोई लंगर की सेवा देकर आंदोलन का हिस्सा है तो कोई यहां काम करके, लेकिन कुछ लोगों के लिए आंदोलन उनके घर के अन्य लोगों के पेट पालने का सहारा बना हुआ है. दरअसल किसान आंदोलन में पहले दिन से ही लंगर चल रहा है पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने आंदोलन स्थलों पर लंगर सेवा शुरू की हुई है. सभी किसान अपने साथ महीनों के हिसाब से राशन लेकर आए हैं और लगातार आना जारी है.

किसानों के लिए लंगर
सभी बॉर्डर पर रोजाना सैकड़ों किसानों और अन्य लोगों का खाना बनता है, जगह जगह लंगर सेवा चल रही है. लाखों लोगों का खाना आंदोलन स्थल पर बैठे किसान खुद ही बना रहे हैं, लेकिन कहीं बावर्चियों और मजदूरों की भी मदद ली जा रही है. गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ इसी तरह का नजारा है, जहां एक तरफ किसान खुद ही लंगर चला रहे हैं, तो कुछ लंगरों पर बाहर से बावर्ची खाना बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें रोजाना के हिसाब से पैसे मिलते हैं.

उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर निवासी अशोक ने आईएएनएस को बताया, "किसान आंदोलन में बीते एक महीने से मौजूद हूं, हर दिन काम करने के लिए 300 रुपए दिहाड़ी मिलती है. जिसमें मुझे सब्जी काटनी होती है, बर्तन धोने होते हैं." वे बताते हैं, "हमारा ठेकेदार हमारा हिसाब करता है, बॉर्डर पर हम यहां 8 लोगों की टीम आई हुई है और सभी को रोज के हिसाब से पैसे मिलते हैं."

बुलंदशहर के ही चंद्रपाल को भी 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है, उनका भी यही काम है सुबह से लेकर शाम तक किसानों के लिए खाना बनाना और बर्तन धोना. चंद्रपाल ने बताया, "15 दिन से यहीं हूं और रोजगार के लिए आया हूं." 21 दिसंबर से बॉर्डर पर मौजूद अंजुल कुमार भी 500 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं. हालांकि वे अपने गांव में भी काम करते थे, लेकिन वे अपने साथियों के साथ यहां आए हैं और काम कर रहे हैं.

दिल्ली की सीमा पर आंदोलन
तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं.

हालांकि सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन सभी बातचितें बेनतीजा रही. ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए है और सरकार इन कानूनों में संशोधन की बात कर चुकी है. यही कारण है कि किसान बोर्डरों से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसान सगठन साफ कर चुके हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं. आईबी/एमजे (आईएएनएस)

लग्जरी कार कंपनी जगुआर ने फैसला किया है कि अब वह सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बनाएगी. इस फैसले पर अमल के लिए कंपनी के पास करीब चार साल का समय है. 2025 के बाद कंपनी पूरी तरह से खुद को इलेक्ट्रिक कार कंपनी में बदल लेगी.

  (dw.com)

टाटा के स्वामित्व वाली ब्रिटिश कंपनी लैंड रोवर जगुआर ने इस बारे में बयान जारी कर जानकारी दी है. बयान में कहा गया है कि कंपनी इस दशक के मध्य से खुद को पूरी तरह से बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक लग्जरी ब्रैंड के रूप में स्थापित होगी. कंपनी ने 2039 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनने का लक्ष्य तय किया है.

कंपनी के बयान में यह भी कहा गया है कि ब्रिटेन के गैर उत्पादक संयंत्रों को घटाया जाएगा. हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या इसकी वजह से कुछ लोगों की नौकरियां भी जाएंगी. इस बीच नई योजना पर कंपनी 2.9 अरब यूरो हर साल खर्च करेगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पहली लैंड रोवर कार का मॉडल 2024 में पेश किया जाएगा. इसके लिए ब्रिटेन में मॉडल के विकास पर पहले से ही काम चल रहा है और पहला प्रोटोटाइप अगले 12 महीने में सड़कों पर होगा.

बयान में कहा गया है कि जगुआर और लैंड रोवल दोनों ब्रैंड के लिए दो बिल्कुल अलग तरह की कारें तैयार की जाएंगी जो उनके "अनोखे व्यक्तित्व" के अनुरूप होंगी. स्वच्छ ईंधन वाली कारें तैयार करने की दिशा में बढ़ कर कंपनी आगे हाइड्रोजन इकोनॉमी के रूप में परिपक्व होना चाहती है.

जगुआर लैंड रोवर का स्वामित्व टाटा मोटर्स के पास है जो टाटा समूह का हिस्सा है. कंपनी के तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि जगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप की कंपनियों के साथ अपना ज्ञान बांटने और करीबी सहयोग के जरिए एक तरफ टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देगी तो दूसरी तरफ उत्सर्जन घटाने के साथ ही अगली पीढ़ी की तकनीक, डाटा और सॉफ्टवेयर के विकास को नेतृत्व देगी.

लग्जरी कारों के बाजार में जगुआर और लैंड रोवर दोनों का बड़ा सम्मान रहा है. खासतौर से एसयूवी और ऑफरोडिंग को पसंद करने वाले लोगों के बीच लैंड रोवर का बोलबाला रहा है. टेस्ला के बाजार में आने और पर्यावरण को लेकर चर्चाएं तेज होने के बाद पारंपरिक कार मॉडलों की मुश्किल बढ़ गई  है. ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कारों की तरफ मुड़ रहे हैं.

कुछ महीने पहले नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने पेट्रोल डीजल की कारों को पीछे छोड़ दिया. इलेक्ट्रि कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं बढ़ने के बाद इसमें और अधिक तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. ऐसे में पारंपरिक रूप से मजबूत रही कार कंपनियां भी इलेक्ट्रिक कारों के मॉडल पेश करने में जुट गई हैं.

एनआर/आईबी (एएफपी)