नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा की कार्यप्रणाली सरकारी विभाग से भी बदतर है क्योंकि वह मीडिया समूह टीवी टुडे नेटवर्क को उसकी शिकायत पर ठीक से जवाब देने में विफल रही।

अदालत ने इंस्टाग्राम पर मीडिया समूह के पेज हार्पर बाजार इंडिया को ‘ब्लॉक’ करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा की पीठ ने प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा की खिंचाई करते हुए कहा कि अगर मीडिया संस्थान की शिकायत पर फैसला नहीं किया जाता है, तो अदालत प्रथम दृष्टया टिप्पणी करेगी कि सोशल मीडिया मंच टीवी टुडे के वकील को चक्कर लगवा रहा है।

पीठ ने कहा, ‘‘आप सरकारी विभाग से भी बदतर हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। आपको स्थिति के प्रति सचेत रहना होगा। आपकी प्रणाली काम नहीं कर रही है। इसे ठीक करना होगा।’’ पीठ ने कहा कि मेटा को चीजें दुरुस्त करनी चाहिए अन्यथा अदालत आदेश पारित कर सकती है।

अदालत टीवी टुडे नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मीडिया संस्थान ने तीसरे पक्ष द्वारा उसके कॉपीराइट के उल्लंघन को लेकर शिकायत पर उसके इंस्टाग्राम पेज को ब्लॉक करने के खिलाफ अदालत का रुख किया है।

इसने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 के नियम 3(1)(सी) की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है।

मीडिया संस्थान के वकील ने कहा कि उन्होंने अपनी शिकायत के बारे में मेटा और शिकायत निवारण अधिकारी से भी संपर्क किया, लेकिन उन्हें केवल यही जवाब मिला कि उन्होंने सही जगह पत्र नहीं लिखा है। उन्होंने अदालत को ईमेल भी दिखाया।

मेटा के वकील ने कहा कि इंस्टाग्राम पेज को कॉपीराइट के संबंध में तीन शिकायतों के बाद ‘ब्लॉक’ कर दिया गया था और मीडिया संस्थान द्वारा दिखाया गया ईमेल शिकायत को अस्वीकार करने का निर्णय नहीं बल्कि स्वत: आने वाला उत्तर था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को मेटा के वकील की मौजूदगी में जरूरी फॉर्म भरकर वापस आने को कहा। कुछ देर बाद याचिकाकर्ता के वकील लौटे और कहा कि शिकायत फिर से खारिज कर दी गई है।

इस पर अप्रसन्नता जताते हुए पीठ ने मेटा के वकील से कहा, ‘‘आप अड़ियल रवैया नहीं अपना सकते। हम जो कह रहे हैं उसका पालन करें। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं...हम आपके प्रति नरमी दिखा रहे हैं। हमने आपको चीजें ठीक करने के लिए पर्याप्त समय दिया है...आपके पास अरबों उपयोगकर्ता हो सकते हैं लेकिन आपके यहां सुचारू व्यवस्था नहीं है।’’

पीठ ने वकील से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मीडिया संस्थान की शिकायत पर विचार किया जाए और उचित निर्णय लिया जाए। अदालत ने मेटा के वकील को बेहतर जवाब के साथ आने के लिए कहते हुए मामले को बुधवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। (भाषा)

जम्मू, 30 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के रामबन और बनिहाल के बीच भारी बारिश और भूस्खलन की अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई और उफनते नालों में एक अन्य बह गया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि बारिश के कारण 270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन और बनिहाल के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ जिसकी वजह से दूसरे दिन भी राजमार्ग को वाहनों के आवागमन के लिए बंद रखा गया।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार देर शाम रियासी, रामबन, डोडा और जम्मू जिलों से डूबने की घटनाएं सामने आईं। उन्होंने बताया कि बचावकर्मियों ने चार शव बरामद कर लिए हैं जबकि एक लड़की की तलाश अभी भी जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि मोहम्मद शफी (65) और मुमीरा बानो (17) सोमवार को रियासी में देवल और डुंगा नाले को पार करते समय दुर्घटनावश उनमें गिर गए।

उन्होंने बताया कि शफी का शव बरामद कर लिया गया है और बानो के शव की तलाश की जा रही है। बानो गूल से एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गांव आई थी।

उन्होंने बताया कि जम्मू शहर के बाहरी इलाके गढ़ी गढ़ में एक नाला पार करते समय कौशल कुमार नामक व्यक्ति डूब गया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय स्वयंसेवकों ने दोपहर उसका शव बरामद कर लिया।

अधिकारियों ने बताया कि डोडा जिले में मल्लन-डेसा निवासी फिरदौस अहमद (13) का शव मंगलवार सुबह कुंड नाले से मिला। उन्होंने बताया कि वह नाला पार कर रहा था तभी तेज धार में बह गया था।

अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य घटना में, रामबन जिले के करूल इलाके में एक पहाड़ी से लुढ़कते पत्थर की चपेट में आने के बाद करूल निवासी याकूद मीर (13) नदी में गिर गया। मीर का शव बरामद कर लिया गया है।

पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर के बड़े हिस्से में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ और जलाशयों का जल स्तर बढ़ गया है। इससे पहले किश्तवाड़ और रामबन जिलों में कम से कम दो दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि पुंछ जिले में चार स्कूली बच्चों और दो महिलाओं को स्थानीय लोगों ने सोमवार शाम को मेंढर क्षेत्र के कलार मोडा ओडा गांव में तब बचाया जब वे एक नाले को पार करते समय अचानक उसके उफना जाने से फंस गए थे।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को मौसम में सुधार आया है और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए शुरू करने का काम तेज कर दिया गया है। हालांकि, राजमार्ग अभी भी वाहनों के लिए बंद है। राजमार्ग को मेहर, पंथियाल, मौम पासी और किश्तवारी पथेर सहित कई स्थानों पर भूस्खलन और चट्टान गिरने की वजह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल।कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन मे होम वोटिंग 29 अप्रैल प्रारंभ होकर 01 मई तक चलेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में 85 प्लस वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग मतदाता को चिन्हित किया गया है।

होम वोटिंग के दूसरे दिन वृद्धजनों और दिव्यांगजनों में मतदान के प्रति काफ़ी उत्साह दिखा। 105 वर्षीय मतदाता श्रीमती रमा देवी शुक्ला जो कि ग्रामीण विधानसभा की मतदाता है। उम्र की इस पड़ाव में उनमें उत्साह दिखा। आज सुबह उनके घर मतदान दल पहुंचा और औपचारिकता पूर्ण कर मतदान कराया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में मुझे सहभागी होकर बहुत खुशी हो रही है। हम सभी को अवश्य मतदान करना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस व्यवस्था से मुझे घर पर मतदान करने का अवसर मिला। इसकी मुझे बहुत खुशी है। 

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की 95 वर्षीय श्रीमती सरला गुप्ता जिनका मतदान केन्द्र क्रमांक 179 श्याम नगर के घर जाकर होम वोटिंग कराई गई। श्रीमती गुप्ता ने इस कार्य के लिए मतदान दल के सभी सदस्यों एवं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र दक्षिण के मतदान केन्द्र क्रमांक 178, सुंदर नगर के मतदाता जगदीश नेमा ने 89 वर्ष के उम्र में अपना मत दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मतदान करने इस उम्र में मतदान केन्द्र तक पहुंच पाना संभव नहीं था। आज जिला निर्वाचन के कर्मचारियों ने घर आकर मुझसे मतदान कराया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। 

दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कंकाली पारा मतदान केन्द्र क्रमांक 61, निवासी दिव्यांग मतदाता श्रीमती संध्या महुले, उम्र 63 वर्ष, जो अस्वस्थ होने के कारण बूथ जाकर मतदान करने असमर्थ हैं। इनके यहां आज मतदान दल पहुंचा और औपचारिकता पूर्ण करने के बाद मतदान कराया। इन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के इस पहल से हमें लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागी होने का अवसर मिला। इसी प्रकार दक्षिण विधानसभा से श्रीमती कमल गिरिभट्ट उम्र 96 वर्षीय मतदान केंद्र क्रमांक 479,  के घर जाकर होम वोटिंग कराई गई। श्रीमती भट्ठ ने कहा कि आज मुझे घर में यह मतदान की सुविधा मिली। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अभनपुर विधानसभा के गोबरा नवापारा मतदान केन्द्र की मतदाता 91 वर्षीय श्रीमती सोना बाई जैन ने भी मतदान किया।

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को जीवन और स्वतंत्रता को बेहद अहम करार देते हुए आम चुनाव से पहले आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किया और जांच एजेंसी से इसका जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखते हुए ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कई सवाल पूछे और शुक्रवार को इनका जवाब मांगा।

पीठ ने राजू से कहा, ‘‘जीवन और स्वतंत्रता बेहद अहम हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते।’’

पीठ ने इस मामले में न्यायिक कार्यवाही शुरू करने और गिरफ्तारी की कार्रवाई के बीच की लंबी अवधि को भी चिह्नित किया और कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा आठ अधिकतम 365 दिन की सीमा प्रदान करती है।

शीर्ष अदालत में केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है।

पीठ ने कहा, ‘‘ श्रीमान राजू, हमारे कुछ सवाल हैं और हम चाहेंगे कि अपना पक्ष रखते समय इनका आप जवाब दें। पहला यह कि पीएमएलए पर इस अदालत के कई फैसलों के मद्देनजर बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के क्या ईडी आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकती है।’’

पीठ ने कहा कि इस मामले में कुर्की की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं शुरू की गई है और यदि कोई इस तरह की कार्यवाही शुरू की गई है तो ईडी को यह भी दिखाना होगा कि याचिकाकर्ता (केजरीवाल) कैसे इससे संबंधित हैं।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि आबकारी नीति घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला दो भागों में बंटा हुआ है - पहला भाग सिसोदिया के पक्ष में था और दूसरा भाग उनके खिलाफ था।

पीठ ने कहा, ‘‘आपको (राजू) हमें बताना होगा कि याचिकाकर्ता (केजरीवाल) के मामले में सिसोदिया से जुड़े फैसले का कौन सा हिस्सा निहित है।’’

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है क्योंकि इसी कारण से केजरीवाल ने बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे। पीठ ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने के लिए कहा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा।

उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं थी और बार-बार जारी समन को नजरअंदाज करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘कम विकल्प’ बचा था।

यह मामला दिल्ली सरकार की अब निरस्त की जा चुकी आबकारी नीति (2021-22 के लिए ) के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। (भाषा)

हैदराबाद, 30 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जब तक वह जीवित हैं दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने देंगे।

तेलंगाना के मेडक जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने भरोसा जताया कि वह (केंद्र में) अपने तीसरे कार्यकाल में, संविधान के 75 वर्ष का उत्सव व्यापक स्तर पर मनाएंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों, आदिवासियों और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा।’’

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि ‘‘डबल आर (आरआर) टैक्स’’ के जरिये एकत्र किया जा रहा धन दिल्ली भेजा जा रहा है।

उन्होंने तेलुगु की सुपरहिट फिल्म ‘आरआरआर’ का संदर्भ देते हुए यह कहा, जिसने देश-विदेश में सराहना बटोरी थी।

कांग्रेस के (केंद्र की) सत्ता में आने पर 55 प्रतिशत विरासत कर लगाने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि जब पूरा विश्व आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा था, भारत पूर्ववर्ती संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार के तहत नीतिगत पंगुता से ग्रसित था।

उन्होंने दावा किया, ‘‘यदि कांग्रेस (केंद्र की) सत्ता में आ गई तो वे विरासत कर लगाएंगे और माता-पिता की मृत्यु के बाद संतान को मिलने वाली आधी से अधिक, 55 प्रतिशत संपत्ति ले लेंगे।’’

मोदी ने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उसके पांच राजनीतिक सिद्धांत रहे हैं--झूठे वादे, वोट बैंक की राजनीति, माफिया एवं अपराधियों का समर्थन करना, परिवारवादी राजनीति और भ्रष्टाचार।

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) ने तेलंगाना को लूटा और अब यह काम कांग्रेस कर रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के चर्चित लोकसभा क्षेत्र अमेठी और रायबरेली में नामांकन की अवधि खत्म होने में सिर्फ तीन दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर अब भी संशय बना हुआ है।

पिछले कई दिनों से इसको लेकर अटकलें जारी है कि इन दोनों सीट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं।

अमेठी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में गांधी परिवार के सदस्य के नाम की घोषणा न होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौरीगंज में केंद्रीय कार्यालय में आज से धरना शुरू कर दिया।

सूत्रों का कहना है कि पार्टी अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और जल्द ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी।

अमेठी और रायबरेली में 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो तीन मई तक चलेगी। लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है।

भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी से एक बार फिर उम्मीदवार घोषित किया है। स्मृति ने 29 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया।

भाजपा ने रायबरेली से अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और विधायक दल की नेता अराधना मिश्रा ने पिछले दिनों पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में नेतृत्व से आग्रह किया था कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाद्रा को चुनाव लड़ना चाहिए, हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अमेठी एवं रायबरेली के स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने पिछले दिनों नेतृत्व से आग्रह किया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इन सीट से चुनाव लड़ना चाहिए।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और वह राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने दो दशक तक रायबरेली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

राहुल गांधी 2004 से 2019 तक अमेठी से लोकसभा सदस्य रहे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

पिछले दिनों गाजियाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जब राहुल गांधी से अमेठी से चुनाव लड़ने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा और पार्टी का जो भी आदेश होगा, वह उसे मानेंगे।

राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं जहां शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में क्रमश: 66.14 प्रतिशत और 66.71 प्रतिशत मतदान हुआ है।

कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा)और तृणमूल कांग्रेस ने 19 अप्रैल को पहले दौर के मतदान के 11 दिन बाद लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों के लिए अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़ों की घोषणा करने और इसमें इतनी लंबी देरी को लेकर मंगलवार को निर्वाचन आयोग से सवाल किया।

आयोग ने आधिकारिक तौर पर मतदान का आंकड़ा साझा करते कहा कि चुनाव के पहले चरण में 102 सीट के लिए हुए मतदान में 66.22 प्रतिशत पुरुष और 66.07 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि कुल पंजीकृत तृतीय लिंग के मतदाताओं में 31.32 प्रतिशत ने मतदान किया है।

आयोग के मुताबिक 2019 के चुनाव में पहले चरण में 69.43 फीसदी मतदान हुआ था।

आयोग ने बताया कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ जिसमें 88 सीट के लिए 66.99 पुरुष मतदाताओं ने और 66.42 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में तीसरे लिंग के पंजीकृत मतदाताओं में से 23.86ने मतदान किया।

आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 69.64 प्रतिशत मतदान हुआ था।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में जिन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हुआ, उनमें से 11 में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक रही। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान हुआ जिनमें से असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, केरल और पश्चिम बंगाल में पुरुषों के मुकाबले मतदान करने वाली महिला मतदाताओं की संख्या अधिक रही।

निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि मतदान के अंतिम आंकड़े डाक मतपत्रों की गिनती और कुल मतों की गिनती को जोड़ने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

डाक मतपत्रों में मतदान करने की सुविधा सेवा मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं जिनमें 85 वर्ष से अधिक आयु वाले, दिव्यांग, आवश्यक सेवाओं और चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत कर्मियों को दी जाती है।

आयोग ने बताया कि रोजाना प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों की जानकारी सभी उम्मीदवारों को दी जाती है। (भाषा)

इंफाल, 30 अप्रैल। मणिपुर के विष्णुपुर में जब्त किए गए हथियारों और गोला बारूद को ले जा रहे सेना के काफिले को मंगलवार को महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा रोके जाने का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात कुम्बी इलाके में गश्त के दौरान सेना के दो महार रेजीमेंट के जवानों ने दो वाहनों को रोका। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘सेना के जवानों को देख दोनों वाहनों में सवार लोग गाड़ी में रखे हथियारों को छोड़ फरार हो गए।’’ उन्होंने बताया कि बाद में मेइती महिलाओं के नागरिक समूह ‘मीरा पाइबिस’की सदस्य मौके पर पहुंचीं और हथियारों को उन्हें सौंपने की मांग की।

अधिकारी ने बताया कि महिलाओं ने मांग की कि पिछले साल मई से शुरू जातीय हिंसा के समाप्त होने तक कोई हथियार जब्त नहीं किया जाए। उन्होंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में एकत्र महिलाओं ने सड़क को बाधित कर दिया और सेना के काफिले को गुजरने से रोका।

अधिकारी ने बताया कि सेना ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाईं लेकिन यह कदम भी महिलाओं पर बेअसर रहा।

अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर राज्य पुलिस के जवानों को मौके पर रवाना किया गया। इसके बाद इस बात पर सहमति बनी कि सेना हथियारों को बाद में पुलिस को सौंप देगी।

प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं का नेतृत्व कर रही जया खागेनबाम ने कहा, ‘‘कुंबी जैसे सीमांत क्षेत्र की रखवाली करने वाले गांव के स्वयंसेवकों से हथियार जब्त करने से हमें चुराचांदपुर जिले के निकटवर्ती पहाड़ी इलाकों से सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा संभावित हमलों का खतरा हो सकता है।’’

उन्होंने कहा,‘‘सुरक्षा बलों को याद रखना चाहिए कि घाटी के बाहरी इलाकों में स्थित गांवों की सुरक्षा करने में उनकी असमर्थता के कारण गांव में स्वयंसेवकों का उदय हुआ।’’

अधिकारियों ने बताया कि अब इलाके में स्थिति सामान्य है और सेना के जवानों को वहां से बुला लिया गया है। (भाषा)

हावेरी (कर्नाटक), 30 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और कमीशन है, जबकि विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) परिवारवादियों और भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए है।

नड्डा ने मंगलवार को हावेरी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार बसवराज बोम्मई के समर्थन में यहां बयादागी में एक रोडशो किया।

रोडशो के अंत में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा, ‘‘उनका (इंडिया गठबंधन) प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? क्या उनके पास नरेन्द्र मोदी जैसा कोई नेता है? कोविड जैसी स्थितियों से कौन निपट सकता है?’’

उन्होंने सवाल किया कि क्या ‘इंडिया’ गठबंधन के पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है।

नड्डा ने कहा, ‘‘कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, इंडी गठबंधन क्या है? (हम कहते हैं) हमारे नेता मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे (भाजपा के सत्ता में आने पर) और इंडी गठबंधन का कहना है कि उनके पास पांच वर्षों में पांच प्रधानमंत्री होंगे (यदि वे सत्ता में आते हैं तब)।’’

कांग्रेस और इसके ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगियों के विभिन्न ‘घोटालों’ का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा, ‘‘...वे सभी भ्रष्ट हैं। डी के शिवकुमार (कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री) घोटाले में शामिल थे या नहीं? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, लालू प्रसाद यादव,...डी के शिवकुमार जमानत पर बाहर हैं या नहीं?

इसके पहले रोडशो के दौरान विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर भाजपा नेता ने सड़क के दोनों ओर व इमारतों पर एकत्र लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान कई लोगों ने ‘मोदी, मोदी’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाये।

जब उनका काफिला यहां गुटेम्मा मंदिर से सुभाष सर्कल की तरफ बढ़ा तो लोगों ने पुष्प वर्षा की। नड्डा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई, कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक समेत अन्य लोग मौजूद थे। (भाषा)

रांची/दुमका, 30 अप्रैल। झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है और मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

मौसम विज्ञान विभाग ने भीषण गर्मी के मद्देनजर बुधवार के लिए राज्य के 11 जिलों के ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो सकता है।

अधिकारी ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से मंगलवार को दुमका बस अड्डे पर दो लोग बेहोशी की हालत में मिले।

दुमका नगर पुलिस थाना के प्रभारी अमित लाकड़ा ने बताया, ‘‘उन्हें फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया जिनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया जबकि दूसरे का उपचार किया जा रहा है।’’

उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान 32 वर्षीय शिव कुमार मंडल के तौर पर की गई है।

अस्पताल के अधीक्षक डॉ.अंकुर पूर्ति ने ‘पीटीआई-भाषा’को बताया, ‘‘ पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगा पाएगा कि व्यक्ति की मौत लू लगने से हुई है या किसी अन्य कारण से। दूसरे व्यक्ति के रक्त नमूने को भी लेकर जांच के लिए भेजा गया है ताकि बेहोशी के कारण का पता लगाया जा सके।’’

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, बोकारो, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भीषण गर्मी पड़ी और यही स्थिति बुधवार को भी जारी रह सकती है।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जमशेदपुर शहर, गोड्डा और सरायकेला में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘झारखंड का लगभग आधा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। अगले 48 घंटों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है और पारा दो से तीन डिग्री तक चढ़ सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में बारिश की संभावना के साथ चार अप्रैल से बढ़ते पारे से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है।’’ (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल। पामगढ़ के जोगी कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन ने पार्टी छोड़ दी है। वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

लखनऊ , 30 अप्रैल। अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर लखनऊ सुपर जाइंट्स ने आईपीएल के मैच में मुंबई इंडियंस को मंगलवार को सात विकेट पर 144 रन पर रोक दिया।

मुंबई के लिये सर्वाधिक 46 रन निहाल वढेरा ने बनाये जबकि टिम डेविड 18 गेंद में 35 रन बनाकर नाबाद रहे ।

मुंबई इंडियंस पारी :

ईशान किशन का यादव बो बिश्नोई 32

रोहित शर्मा का स्टोइनिस बो मोहसिन 4

सूर्यकुमार यादव का राहुल बो स्टोइनिस 10

तिलक वर्मा रन आउट 7

हार्दिक पंड्या का राहुल बो नवीनुल हक 0

निहाल वढेरा बो मोहसिन 46

टिम डेविड नाबाद 35

मोहम्मद नबी बो यादव 1

गेराल्ड कोएत्जी नाबाद 1

अतिरिक्त : आठ रन

कुल योग : 20 ओवर में सात विकेट पर 144 रन

विकेट पतन : 1/7 2/18 3/27 4/27 5/80 6/112 7/123

गेंदबाजी :

स्टोइनिस 3 . 0 . 19 . 1

मोहसिन 4 . 0 . 36 . 2

नवीनुल 3.5 . 0 . 15 . 1

मयंक 3.1 . 0 . 31 . 1

बिश्नोई 4 . 0 . 28 . 1

हुड्डा 2 . 0 . 13 . 0

जारी

( भाषा )

रायपुर, 30 अप्रैल। दो दिन पहले बृजमोहन अग्रवाल,विधायक राजेश मूणत के घर जाकर जन्म दिन पर बधाई दी थी और आज मूणत, उनके साथ रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत के साथ   रोड शो कर जनता से भाजपा के लिए वोट मांगे और नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने को कहा।  जगह-जगह उन्होंने अग्रवाल का आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। रायपुर पश्चिम की जनता का कहना है कि, बृजमोहन अग्रवाल 35 सालों से ज्यादा समय से रायपुर दक्षिण के विधायक हैं। यह पहला मौका है कि जब रायपुर पश्चिम के लोगों को भी बृजमोहन अग्रवाल को वोट देने का अवसर प्राप्त होगा। जिसको लेकर वो उत्साहित हैं।रोड शो खमतराई से शुरू हुआ और पैराडाइज होटल, दुर्गा चौक, अवधपुरी मैदान, हनुमान मंदिर, पडाव गुढियारी , शुक्रवारी बाजार, मंगल बाजार, पहाडी चौक, जगन्नाथ चौक, खालवाडा, कबीर चौक, कर्मा चौक, दिशा कॉलेज, समता कॉलोनी, प्रगति कालेज ओंकार बैस, खाटू श्याम मंदिर, शिकारपुरी धर्मशाला होते हुए नगर निगम कॉलोनी गार्डन पर रोड शो का समापन हुआ।

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार को अधीनस्थ अदालत द्वारा आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी (आप) ने यह जानकारी दी।

पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सिसोदिया की जमानत अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है।

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित तौर पर की गई अनियमितता को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय ने क्रमश: भ्रष्टाचार एवं धनशोधन का मामला दर्ज किया है और सिसोदिया को आरोपी बनाया है। सिसोदिया ने इन मामलों में जमानत देने की अर्जी दी थी।

विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत देने का यह सही समय नहीं है।

सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री थे और सीबीआई ने उन्हें पिछले साल 26 फरवरी को मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में (अब रद्द हो चुकी) आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने उन्हें मार्च 2023 में गिरफ्तार किया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन भेजे जाने की मंगलवार को आलोचना की तथा कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए यह कदम ताबूत में एक और कील की तरह है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल भी किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से डर क्यों लग रहा है?

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर आये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित फर्जी वीडियो के सिलसिले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक मई को जांच में शामिल होने को कहा है।

पुलिस ने रेड्डी समेत कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के पांच सदस्यों को नोटिस भेजा है। रेड्डी ने यह वीडियो सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया था।

प्रधानमंत्री मोदी की तेलंगाना में हुई रैली का हवाला देते हुए रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, " प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से डर क्यों लग रहा है? तेलंगाना को केंद्र की तरफ से जो धन राशि देने का वादा किया गया था, वह कहां है? क्या भाजपा कभी निज़ामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना करेगी?"

उन्होंने कहा, " दिल्ली पुलिस द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन भेजा जाना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ताबूत में एक और कील की तरह है।"

उन्होंने दावा किया कि जब कांग्रेस नेता भाजपा की आलोचना करते हैं तब प्रधानमंत्री पुलिस को उनके पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जब भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फर्जी वीडियो बनाती और प्रसारित करती है तब दिल्ली पुलिस बिल्कुल शांत रहती है।

रमेश ने कहा कि यह न सिर्फ़ पुलिस के दोहरे मापदंड को दर्शाता है, बल्कि तेलंगाना के लोगों का अपमान भी है। उन्होंने दावा किया कि पहले दो चरणों में ख़राब प्रदर्शन के बाद भाजपा की हताशा बढ़ती जा रही है।

रमेश ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री को इस बात का डर है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में उनकी पार्टी की संभावनाओं पर पानी फेर देंगे?

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, "प्रधानमंत्री ने उन राज्यों की उपेक्षा करने की आदत बना ली है जहां विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। उनकी प्रतिशोध की राजनीति तेलंगाना में स्पष्ट रूप से दिख रही है। " (भाषा)

फर्रुखाबाद (उप्र), 30 अप्रैल। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से विपक्षी 'इंडिया’ गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) की नेता मारिया आलम ने भाजपा सरकार को हटाने के लिए 'वोट जिहाद' की अपील की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मौजूदा हालात में जरूरी बताया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मारिया आलम ने सोमवार को खुर्शीद की मौजूदगी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 'वोट जिहाद' की अपील की।

उन्होंने मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा , ''संघी (भाजपा) सरकार को हटाने के लिए बहुत अक्लमंदी के साथ एक साथ होकर, बहुत खामोशी से वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं।''

मारिया आलम ने भरोसे के साथ कहा, ''हम सब संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं।''

कायमगंज में ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक सपा के प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य के लिए समर्थन मांगते हुए मारिया आलम ने कहा,‘‘बहुत समझदारी से बिना भावुक हुए और खामोशी के साथ मिलकर वोट जिहाद करें क्योंकि वोट जिहाद से ही हम इस संघी सरकार को भगा सकते हैं।’’

इस बात पर जोर देते हुए कि अब हाथ मिलाने का समय आ गया है, मारिया ने कहा कि अन्यथा यह 'संघी सरकार हमारे अस्तित्व को मिटाने में सफल हो जाएगी।'

उन्होंने मौजूदा भाजपा सांसद एवं प्रत्याशी मुकेश राजपूत का नाम लेते हुए कहा, ''बहुत शर्म आती है कि कुछ मुसलमानों ने मुकेश राजपूत की बैठक करायी। मुझे लगता कि समाज को उनका (बैठक कराने वाले मुसलमानों का) हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए।''

मारिया ने कहा, "लोग कहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन मैं कहती हूं कि इंसानियत खतरे में है, अब इंसानियत पर हमला है। अगर आप देश, इसकी सुंदरता और 'गंगा-जमुनी' तहजीब को बचाना चाहते हैं तो किसी से प्रभावित हुए बिना बहुत समझदारी से मतदान करें।''

जनसभा में सलमान खुर्शीद ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। आलम के बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

अपनी भतीजी के बयान पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर सलमान खुर्शीद ने कहा, '' हम आम तौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ गलत लगा लिया जाता है।''

उन्होंने कहा ''जिहाद का मतलब किसी परिस्थिति से संघर्ष करने के लिए होता है। यही मंतव्य उसका (मारिया आलम का) रहा होगा कि संविधान की रक्षा के लिए 'वोट जिहाद' किया जाय।''

फर्रुखाबाद सीट से ‘इंडिया’ गठबंधन की ओर से अपनी उम्मीदवारी पर खुर्शीद ने कहा कि उन्हें फर्रुखाबाद के अलावा कांग्रेस से अलीगढ़, कानपुर एवं अन्य क्षेत्रों से टिकट का ‘ऑफर’ मिला लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, ''मैं सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद वाला हूं, वहीं का रहूंगा'।''

फर्रुखाबाद में यह पहली सार्वजनिक बैठक थी जिसमें कांग्रेस और सपा के अधिकांश वरिष्ठ नेता एक साथ मंच पर मौजूद थे।

फर्रुखाबाद में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। यहां 2014 से मुकेश राजपूत भाजपा के टिकट पर लगातार दो बार जीते और तीसरी बार उन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। 2019 और 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी सलमान खुर्शीद यहां मुकेश के मुकाबले पराजित हो गये थे। सलमान 1991 और 2009 में यहां से चुनाव जीते थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। अमेरिका के अखबार ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ की एक खबर में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश में एक भारतीय अधिकारी का नाम लिए जाने के एक दिन बाद, मंगलवार को भारत ने कहा कि खबर में एक गंभीर मामले में ‘‘अवांछित और निराधार’’ आरोप लगाए गए हैं और मामले की जांच जारी है।

अखबार ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से अमेरिका में पिछले साल पन्नू की कथित हत्या की साजिश के संबंध में एक रॉ अधिकारी का नाम लिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘रिपोर्ट में एक गंभीर मामले में अवांछित और निराधार आरोप लगाए गए हैं।’’

उन्होंने कहा कि कथित साजिश पर अमेरिका द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करने के लिए भारत द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जांच समिति मामले में अब भी तफ्तीश कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत सरकार ने संगठित अपराधियों, आतंकवादियों तथा अन्य के नेटवर्क पर अमेरिकी सरकार द्वारा साझा की गईं सुरक्षा चिंताओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिसकी जांच जारी है।’’

जायसवाल ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ की खबर पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘इस पर काल्पनिक और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों की जरूरत नहीं है।’’

‘द वाशिंगटन पोस्ट’ की खबर में रॉ के अधिकारी की पहचान विक्रम यादव के रूप में की गई है और आरोप लगाया गया है कि पन्नू को मारने की साजिश में वह शामिल थे।

पिछले साल नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर अमेरिका में सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में भारत सरकार के एक आधिकारी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था।

भारत में आतंकवाद के आरोपों में वांछित पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। उसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है।

इससे कुछ महीने पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर में ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता का दावा किया था।

भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सात दिसंबर को संसद में कहा था कि भारत ने पन्नू मामले में अमेरिका से प्राप्त सूचना की जांच के लिए एक समिति गठित की है क्योंकि इस मामले से देश के राष्ट्रीय हित भी जुड़े हैं। (भाषा)

बदायूं (उप्र), 30 अप्रैल। बदायूं सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार आदित्य यादव ने सोशल मीडिया पर कुछ लड़कियों के साथ अपनी कथित तस्वीरें वायरल होने के बाद मंगलवार को कहा कि छात्र जीवन के दौरान की उनकी कुछ तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आईटी सेल द्वारा वायरल की गई हैं।

सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव के पुत्र और सपा प्रमुख के चचेरे भाई आदित्य यादव ने पत्रकारों से कहा, "ये तस्वीरें मेरे छात्र जीवन के दौरान की हैं और तस्वीरों में दिखाई गई कुछ लड़कियां मेरी दोस्त हैं और कुछ बहनें हैं, जो मुझे राखी बांधती हैं।"

उन्होंने कहा, "चूंकि मैं शादीशुदा हूं, कुछ मेरी पत्नी की दोस्त भी हैं। इन तस्वीरों को वायरल करके भाजपा ने इन लड़कियों की निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है। यह भाजपा के चरित्र को दर्शाता है। राजनीति के लिए वे किसी भी स्तर तक नीचे जा सकते हैं।"

आदित्य यादव ने भाजपा को लेकर अंदेशा जताया ,‘‘ हो सकता है कि वे (भाजपा) आगे चलकर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के माध्यम से मेरी और भी अश्लील वीडियो वायरल करें।’’

बदायूं में चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि इस सीट पर सपा आसानी से चुनाव जीत रही है, जिससे भाजपा हताश है।

बसपा प्रत्याशी मुस्लिम खान ने कहा कि ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति (आदित्य) को मुसलमान अपने घर में घुसने नहीं देंगे।

बदायूं में मतदान तीसरे चरण में सात मई को होगा। (भाषा)

उधगमंडलम (तमिलनाडु), 30 अप्रैल। तमिलनाडु के उधगमंडलम को इस गर्मी में राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि तापमान में होती वृद्धि राज्य के इस 'हिल स्टेशन' में भी पारे को बढ़ा रही है।

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अतिरिक्त महानिदेशक एस बालचंद्रन का कहना है कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे इस स्थान पर 29 अप्रैल को अब तक का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक था।

उधगमंडलम में 29 अप्रैल 1986 को अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा था।

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर आंतरिक तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी गयी है और तीन मई तक के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है।

इरोड जिले में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि चेन्नई में तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा। कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गयी है।

गर्मी के दिनों में तपती गर्मी से राहत पाने के लिए ऊटी आने वाले पर्यटक यहां पड़ती गर्मी से हैरान हो गये हैं।

एक रिसॉर्ट के प्रबंधक बालाजी ने कहा, ''रात में तापमान ठंडा था, जिससे हमारे मेहमानों को थोड़ी राहत जरूर मिली।'' (भाषा)

मालशिरस (महाराष्ट्र), 30 अप्रैल। वरिष्ठ नेता शरद पवार को एक ‘भटकती आत्मा’ बताने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं किया और अब उन्हें दंडित करने का समय आ गया है।

मोदी ने विपक्षी कांग्रेस पर यह कहते हुए तंज कसा कि वह मौजूदा लोकसभा चुनाव में 275 उम्मीदवार भी खड़े नहीं कर सकी है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर अपना वोट बर्बाद ना करने की भी अपील की।

प्रधानमंत्री यहां सोलापुर जिले के मालशिरस में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार रंजीत सिंह नाइक निम्बालकर के पक्ष में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। निम्बालकर माढा संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

शरद पवार का नाम लिए बिना मोदी ने कहा, ‘‘15 वर्ष पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने आए थे और तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुचाएंगे। क्या लोगों को पानी मिला? क्या आपको याद है? उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, अब उन्हें दंडित करने का समय आ गया है। उसके बाद उस नेता ने यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि विदर्भ हो या मराठवाड़ा हो, वर्षों से यहां के लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसाने का ‘पाप’ होता रहा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश ने 60 वर्ष तक राज करने का मौका दिया और इन 60 वर्षों में दुनिया के अनेक देश पूरी तरह से बदल गए लेकिन कांग्रेस किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंचा पाई।

उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2014 में करीब 100 सिंचाई परियोजनाएं ऐसी थीं जो कई दशकों से लटकी पड़ी थीं। इसमें से 26 परियोजनाएं महाराष्ट्र से थीं। सोचिए, कितना बड़ा धोखा कांग्रेस ने महाराष्ट्र को दिया है। वर्ष 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने पूरी शक्ति इन सिंचाई परियोजनाओं पर लगा दी। कांग्रेस की लटकाई 100 परियोजनाओं में से 63 हमने पूरी की हैं। हर खेत में, हर घर तक पानी पहुंचाना मेरे जीवन का बहुत बड़ा मिशन है।’’

पवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जब वह ‘रिमोट कंट्रोल’ सरकार में कृषि मंत्री थे, तब गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 200 रुपये था, लेकिन अब मोदी के सेवाकाल के तहत यह 340 रुपये प्रति क्विंटल है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब यह दिग्गज नेता दिल्ली में कृषि मंत्री थे, गन्ना किसान अपने बकाए के लिए इधर-उधर भागते थे। आज स्थिति बदल गई है क्योंकि 100 प्रतिशत बकाया भुगतान हो रहा है।’’

उन्होंने कहा कि 2014 में, किसानों को भुगतान किए गए गन्ना बकाया की राशि 57,000 करोड़ रुपये थी, लेकिन इस वर्ष उन्हें बकाया के रूप में 1,14,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

उन्होंने कहा कि आयकर के कारण देश की चीनी मिल प्रभावित हो रहे थे।

मोदी ने कहा, ‘‘जब दिग्गज नेता कृषि मंत्री के रूप में दिल्ली में थे तो मैं उन्हें बार-बार बताता था लेकिन उन्होंने आयकर के मुद्दे को हल नहीं किया। जब हम सत्ता में आए तो हमने समाधान दिया और आयकर माफ कर सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपये की राहत दी।’’

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के रूप में पवार के कार्यकाल के दौरान, सरकार ने किसानों से केवल 7.5 लाख करोड़ रुपये की कृषि उपज खरीदी लेकिन पिछले 10 वर्ष में किसानों से 20 लाख करोड़ रुपये की उपज खरीदी गई है।

गौरतलब है कि मोदी ने सोमवार को पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, ‘‘महाराष्ट्र में एक ‘भटकती आत्मा’ है। यदि उसे सफलता हासिल नहीं होती है तो वह दूसरों के अच्छे काम को खराब करती है। महाराष्ट्र इसका शिकार रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह खेल 45 वर्ष पहले इसी नेता ने शुरू किया था। यह सिर्फ उनकी निजी महत्वाकांक्षा के लिए था और फिर महाराष्ट्र हमेशा एक अस्थिर राज्य रहा। इसी का नतीजा था कि कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।’’

मालशिरस में मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्र का केंद्र है और वह सहकारी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘इसीलिए, 2019 में सत्ता में आने के बाद, हमने इस क्षेत्र के लिए एक अलग केंद्रीय सहकारी मंत्रालय बनाया।’’

उन्होंने राज्य में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के काम की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान केंद्र द्वारा प्रदान किया गया धन कांग्रेस की हथेली से लूटा जाता था लेकिन उनकी सरकार में दिल्ली से जारी किया गया पैसा किसानों के खातों में जा रहा है।

मोदी ने मौजूदा चुनावों में पर्याप्त उम्मीदवार नहीं उतारने के लिए कांग्रेस का मजाक भी उड़ाया।

उन्होंने कहा, ‘‘एक समय था, जब कांग्रेस के पास 400 सांसद थे, आज वह पार्टी 250-275 उम्मीदवार नहीं उतार पाती है। अगर किसी को सरकार बनानी है तो कम से कम 272 सीटें होनी चाहिए, लेकिन वे उतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर वे इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो क्या वे बहुमत हासिल करेंगे, इसलिए उस पार्टी के लिए अपना वोट क्यों बर्बाद करें जो सरकार बनाने के लिए चुनाव भी नहीं लड़ रही है।’’

उन्होंने जोर देकर कहा कि जब देश में एक मजबूत सरकार होती है, तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ-साथ भविष्य पर भी होता है।

मोदी ने कहा कि लोग उनकी सरकार के 10 वर्ष और कांग्रेस के 60 वर्ष के शासन के बीच अंतर देख रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस 60 वर्ष में जो नहीं कर पाई, आपके इस सेवक ने 10 वर्ष में करके दिखाया है।’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हर चुनाव में गरीबी हटाने की बात करते रहे लेकिन कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में उनकी सरकार 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। (भाषा)

अहमदाबाद, 30 अप्रैल। गुजरात पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ‘फर्जी वीडियो’ साझा करने के आरोप में कांग्रेस के एक नेता और आम आदमी पार्टी (आप) के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इस फर्जी वीडियो में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शाह कथित तौर पर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण अधिकारों को खत्म करने की घोषणा करते नजर आ रहे हैं।

पुलिस ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अहमदाबाद साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान बनासकांठा के पालनपुर निवासी सतीश वंसोला और दाहोद जिले के लिमखेड़ा शहर से राकेश बारिया के रूप में हुई है।

इसमें कहा गया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वंसोला पिछले छह वर्षों से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी के निजी सहायक (पीए) के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि बारिया पिछले चार वर्ष से आप की दाहोद इकाई के अध्यक्ष हैं।

दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वंसोला बनासकांठा जिला कांग्रेस के महासचिव भी हैं।

विज्ञप्ति के मुताबिक, दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (विभिन्न समूहों में वैमनस्य को बढ़ावा देना), धारा 505 (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) लवीना सिन्हा ने कहा, ‘‘दोनों आरोपियों ने अमित शाह के संपादित वीडियो को अपने फेसबुक पेज पर साझा किया था। उन्हें यह वीडियो उनके व्हाट्सएप पर मिला और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जांच अभी भी जारी है जिसने इस वीडियो को संपादित किया था।’’

वंसोला की गिरफ्तारी के बाद मेवाणी ने कहा कि बनासकांठा और पाटन लोकसभा सीटों के दलित मतदान के दौरान इस कार्रवाई को ध्यान में रखेंगे।

कांग्रेस नेता मेवाणी ने कहा, ‘‘सतीश सिर्फ मेरे पीए नहीं हैं, वह मेरे भाई जैसे हैं। भाजपा का आईटी सेल लंबे समय से फर्जी वीडियो फैला रहा है लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय सतीश जैसे एक आम आदमी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने गलती से यह वीडियो साझा किया था।’’ (भाषा)

पटना, 30 अप्रैल। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंगलवार को कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर केंद्र के सत्तारूढ़ दल भाजपा पर प्रहार करते हुए उस पर ‘‘बलात्कारियों को बचाने और उन्हें भागने में मदद’’ करने का आरोप लगाया।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी कथित तौर पर जनता दल (सेक्युलर) (जेडीएस) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। रेवन्ना के बारे में कहा जाता है कि वे जर्मनी भाग गए हैं।

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने आरोपी (प्रज्वल रेवन्ना) को जर्मनी भागने में मदद की। आरोपी कर्नाटक में करीब 2500 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में शामिल है। उनके (भाजपा नेताओं) ‘‘बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ’’ नारे का क्या हुआ। वे (भाजपा) ‘‘बलात्कारियों को बचाने और उन्हें भागने में मदद’’ करने में अधिक रुचि रखते हैं।’’

राजद नेता ने कहा, ‘‘भाजपा नेता अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री चुप रहे। कुछ महीने पहले दिल्ली में प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों के साथ हुए शर्मनाक व्यवहार पर भी वह चुप रहे। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मामले में यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रधानमंत्री ने हाल में कर्नाटक में आरोपी के लिए प्रचार किया और उनके साथ मंच साझा किया।’’

जब तेजस्वी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि अगर विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनी तो उसके नेता एक-एक साल के लिए प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे, तब तेजस्वी यादव ने कहा, ‘‘आखिरकार उन्होंने (भाजपा) अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्हें एहसास हो गया है कि वे चुनावी लड़ाई हार रहे हैं। उन्हें (भाजपा) लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों में भी अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा।’’

इस बीच, राजद ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना ‘थीम सॉन्ग’ ‘‘अपना तेजस्वी’’ जारी किया।

‘‘अपना तेजस्वी’’ शीर्षक वाला गीत बिहार में पिछली महागठबंधन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डालता है। पिछली महागठबंधन सरकार में यादव उपमुख्यमंत्री थे।

यह गीत यहां राजद कार्यालय में पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जारी किया गया।

इस अवसर पर झा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री सहित भाजपा नेता उन मुद्दों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो लोगों से जुड़े हैं । वे उन वादों का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले आम चुनावों से पहले अपनी सार्वजनिक रैलियों में मतदाताओं से किए थे। चूंकि वे (प्रधानमंत्री और गृह मंत्री) सच्चाई से डरते हैं, इसलिए उन्होंने वोटों का ध्रुवीकरण करने और मतदाताओं को गुमराह करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया है। इस बार ऐसा नहीं चलेगा। वह (मोदी) आजादी के बाद से अब तक भारत को मिले सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वह केवल झूठ फैलाने में लगे हुए हैं।’’ (भाषा)

मुंबई, 30 अप्रैल। यहां की एक सत्र अदालत ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सपना गिल की अर्जी पर मंगलवार को क्रिकेट खिलाड़ी पृथ्वी शॉ को समन जारी किया। गिल ने क्रिकेटर के खिलाफ की गई उनकी शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी हैं।

अंधेरी की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने इस महीने की शुरुआत में गिल की याचिका पर पुलिस जांच का आदेश दिया था। गिल ने एक पब में उनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के मामले में शॉ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था।

हालांकि, मेट्रोपॉलिटन अदालत ने गिल की एक अन्य अर्जी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने शॉ और उनके मित्र के खिलाफ उनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने में असफल पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

मेट्रोपॉलिटन अदालत के दो फैसलों से अंसतुष्ट गिल ने मलाड की सत्र अदालत के समक्ष पुनर्विचार अर्जी दाखिल की है।

अधिवक्ता अली काशिफ खान के माध्यम से दायर गिल के पुनर्विचार आवेदन में दावा किया गया है कि तीन अप्रैल को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश अनियमित और अवैध है और अदालत ने इसे पारित करने में ‘गंभीर त्रुटि’ की है।

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश डी.जी.धोबले ने मंगलवार को शॉ को समन जारी किया। अदालत ने यहां हवाईअड्डा पुलिस को भी समन जारी किया, जिसने गिल द्वारा पहली बार संपर्क किए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इस मामले की छह जून को अगली सुनवाई होगी।

गिल को फरवरी 2023 में एक उपनगरीय होटल में सेल्फी लेने को लेकर हुई बहस के बाद शॉ पर कथित तौर पर हमले के सिलसिले में कुछ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह उक्त मामले में फिलहाल जमानत पर हैं।

मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद गिल ने अंधेरी में हवाईअड्डा पुलिस थाने में शॉ, उनके मित्र आशीष यादव तथा अन्य के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शॉ के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जिसके बाद गिल ने मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ. आर.वी. अशोकन का कहना है कि एक कानून के माध्यम से लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने से कन्या भ्रूण हत्या रुक सकती है लेकिन बच्ची के जन्म के बाद उसके लिए खतरे बरकरार रहेंगे।

उन्होंने कहा कि किसी सामाजिक बुराई का कोई चिकित्सीय समाधान नहीं हो सकता।

‘पीटीआई’ के संपादकों के साथ बातचीत में अशोकन ने कहा कि आईएमए मौजूदा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी-पीएनडीटी) अधिनियम को संशोधित करने के लिए एक दस्तावेज पर काम कर रहा है। यह अधिनियम भ्रूण के लिंग के निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों पर प्रतिबंध लगाता है और डॉक्टरों को जवाबदेह बनाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘एक सुझाव यह होगा कि क्यों न भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाए और फिर कन्या भ्रूण की रक्षा की जाए।’’

आईएमए अध्यक्ष ने कहा, ‘‘किसी सामाजिक बुराई का आपके पास कोई चिकित्सीय समाधान नहीं हो सकता। क्या यह व्यावहारिक है? आइये उस पर चर्चा करें। इससे होगा यह कि यदि आप सामाजिक बुराई को नहीं दूर करेंगे तो कन्या भ्रूण हत्या खत्म हो जायेगी, लेकिन बच्ची के पैदा होने के बाद उसके लिए खतरे बरकरार रहेंगे।’’

अशोकन ने दावा किया कि पीसी-पीएनडीटी अधिनियम पूरी तरह से असंगत, अदूरदर्शी और एनजीओ द्वारा संचालित है।

उन्होंने कहा, ‘‘कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में हमारी जिम्मेदारी है लेकिन हम पीसी-पीएनडीटी अधिनियम द्वारा अपनाई गई पद्धति से सहमत नहीं हैं। इस पद्धति ने चिकित्सकों के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर दी है।’’

आईएमए काफी समय से पीसी-पीएनडीटी अधिनियम पर फिर से विचार करने की मांग कर रहा है।

अशोकन ने कहा कि बेटी बचाने की मुहिम को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा, ‘‘साझा उद्देश्य एक है कि सभी डॉक्टरों को (कन्या भ्रूण हत्या मामले में) दोषी मानना बहुत गलत है।’’

अशोकन ने कहा कि आईएमए अधिनियम के कुछ नियमों, तकनीकी खामियों और गलत फॉर्म भरने के लिए डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई से व्यथित है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने अपना नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी थी।

धर को पश्चिम बंगाल के बीरभूम से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था।

धर ने ‘नो ड्यूज’ प्रमाणपत्र पेश नहीं किया था जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार के रूप में उनके नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया गया।

उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी के रूप में इस्तीफा दे दिया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप चुनावी प्रक्रिया को अवरुद्ध करना होगा और वह ऐसा नहीं करना चाहेगी।

शीर्ष अदालत ने धर के खिलाफ निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी तरह का पक्षपात किए जाने की दलील को भी कबूल नहीं किया।

धर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने कहा कि इस्तीफे के समय कोई मांग नहीं उठाई गई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि महज इस्तीफे को स्वीकार किये जाने का मतलब यह नहीं है कि कोई बकाया लंबित नहीं है।

तब गुप्ता ने मामले को वापस लेने और निर्वाचन आयोग से संपर्क की अनुमति मांगी। मामले को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने तकनीकी आधार पर पूर्व आईपीएस अधिकारी की उम्मीदवारी खारिज कर दी थी।

धर के स्थान पर भाजपा ने वरिष्ठ पार्टी नेता देबतानू भट्टाचार्य को अपना उम्मीदवार बनाया जिन्होंने अपना नामांकन भर दिया। (भाषा)