20 साल पुराने मामले में दी गई थी नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 मई। छ्त्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त भागीरथी जोशी के खिलाफ जारी विभागीय आरोप पत्र की प्रभावशीलता और आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति बिभुदत्त गुरु ने पारित किया है।

याचिकाकर्ता बी.आर. जोशी वर्ष 1993 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्त हुए थे और 31 जनवरी 2026 को संयुक्त आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के करीब तीन महीने बाद, 9 अप्रैल 2026 को विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय चार्जशीट जारी कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी।

आरोप पत्र में लगाए गए आरोप वर्ष 2004-05 और 2007-08 से जुड़े बताए गए हैं। याचिका में कहा गया कि इन मामलों की जांच पहले ही कलेक्टर और लोकायुक्त स्तर पर हो चुकी थी तथा प्रकरण बंद भी किए जा चुके थे।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र पाली ने दलील दी कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9(2)(बी)(2) के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ चार वर्ष से अधिक पुराने मामलों में विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती। साथ ही नियम 9(2)(बी)(1) के तहत जांच के लिए राज्यपाल अथवा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है, जो इस मामले में नहीं ली गई।

मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को जारी आरोप पत्र के प्रभाव और कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद निर्धारित की है।

शव के पास रख दी जहर की शीशी; फॉरेंसिक जांच में खुला राज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 मई। जिले के बेलगहना क्षेत्र में शराब की लत से परेशान परिवार ने अपने ही बेटे की हत्या कर उसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश की। पिता और भाइयों ने मिलकर युवक के हाथ-पैर बांधे, फिर उसका मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में सबूत छिपाने के लिए शव के पास जहर की शीशी रख दी गई। हालांकि फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया।

घटना कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी अंतर्गत ग्राम रटकंडी की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह के अनुसार, 20 मई को उमेद सिंह पटेल ने पुलिस चौकी पहुंचकर सूचना दी थी कि उसके बेटे गौरीशंकर पटेल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। शव के पास जहर की शीशी भी मिली थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।

मौके पर पहुंची पुलिस को शुरुआत से ही मामला संदिग्ध लगा। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मौत मुंह और गला दबाने से हुई थी।

इसके बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों से कड़ाई से पूछताछ की। जांच में खुलासा हुआ कि गौरीशंकर शराब का आदी था और आए दिन घर में विवाद करता था। घटना की रात भी वह नशे में परिवार के लोगों से मारपीट कर रहा था।

परेशान होकर पिता उमेद सिंह, बड़े भाई शिवशंकर पटेल और नाबालिग भाई ने उसे पकड़कर जमीन पर गिराया। फिर रस्सी से हाथ-पैर बांध दिए और मुंह तथा गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद जहर की शीशी उसके मुंह में डाल दी गई और बाद में शव के पास रख दी गई, ताकि मामला आत्महत्या लगे।

पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पिता, बड़े भाई और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी बोला-कोल माइंस दिलाने के नाम पर की 80 लाख की ठगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 मई। भाजपा से जुड़ी एक महिला नेत्री की शिकायत पर दुष्कर्म के मामले में रांची के कारोबारी संजय सिंह को गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इधर, गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें उसने पूरे मामले को झूठा बताते हुए महिला नेत्री पर राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर फंसाने का आरोप लगाया है।

पुलिस के अनुसार, महिला नेत्री ने 14 मई को शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 सितंबर 2025 को आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामला हाई प्रोफाइल होने और घटना करीब आठ महीने पुरानी होने के कारण पुलिस ने पहले गोपनीय जांच की। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस टीम रांची पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार देर रात बिलासपुर लाई।

वायरल वीडियो में आरोपी संजय सिंह दावा कर रहा है कि महिला ने राजनीतिक संपर्कों का हवाला देकर उसे कोल माइंस आवंटन दिलाने का भरोसा दिया था और इसी नाम पर उससे करीब 80 लाख रुपये लिए गए। आरोपी का कहना है कि काम नहीं होने पर उसने पैसे वापस मांगे। उसने आरोप लगाया कि 21 अप्रैल को रायपुर में हुई मुलाकात के बाद उसने अपनी थार वाहन वापस मांगी, जिसके बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया और बाद में दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया गया।

बताया जा रहा है कि संजय सिंह रांची का बड़ा ठेकेदार है। ट्रांसपोर्ट कारोबार से शुरुआत करने के बाद उसने नगर निगम और पुलिस हाउसिंग विभाग के कई बड़े ठेके हासिल किए। रांची के कचहरी चौक में उसका व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स भी है। बिलासपुर से भी उसके पारिवारिक संबंध बताए जा रहे हैं।

मामले की एफआईआर में करोड़ों रुपये के लेनदेन का जिक्र है। शिकायत में 1.57 करोड़ रुपये नकद देने, 25 लाख रुपये निवेश करने और संयुक्त खाते से 1 करोड़ रुपये निकालने की बात कही गई है।  

एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि कथित घटना के बाद महिला आरोपी के साथ आसनसोल गई, होटल में रुकी और कारोबारी लेनदेन भी जारी रहा। दोनों परिवारों के बीच नियमित संपर्क और आरोपी की पत्नी से महिला की बातचीत का भी जिक्र किया गया है।

घटना रायपुर-बिलासपुर हाईवे, रेस्टोरेंट और शहर के व्यस्त इलाकों में होने का दावा किया गया है।  

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक पार्टनरशिप फर्म के जरिये करोड़ों रुपयों का लेन-देन हुआ है। कारोबारी पर महिला ने शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसके बाद भी उसे लगातार धमकियां दी जाती रही है। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है।

अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट, इंटरव्यू रोकने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 मई। पारदर्शिता के तमाम दावों के बीच छत्तीसगढ़ लोक आयोग की इस बार हुई परीक्षा भी विवादों में घिर गई है। 19 अप्रैल 2026 को आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम महज एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाने के बाद पूरी चयन प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इतने कम समय में उत्तर पुस्तिकाओं का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन संभव ही नहीं था। आयोग से लगातार शिकायतों के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अभ्यर्थियों ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मामले की सुनवाई 21 मई को अवकाशकालीन पीठ में न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता सुमित सिंह राठौर और दीपा श्रीवास ने दलील दी कि कोर्ट मैनेजर भर्ती परीक्षा 2026 की चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की।

अभ्यर्थियों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू 22 मई से प्रस्तावित थे, जिसके बाद नियुक्तियां दी जानी थीं। याचिका में मुख्य परीक्षा की न्यायिक जांच, सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक करने, इंटरव्यू प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और मूल्यांकन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने पहले उनकी शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया। इसके बाद सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन वहां भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कोर्ट में भी आयोग की ओर से ठोस जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण अगली सुनवाई अब 5 अगस्त 2026 तय की गई है।

असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि कई ऐसे उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं, जिन्होंने मुख्य परीक्षा में लगभग खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा की थीं। एक ही परीक्षा कक्ष से असामान्य रूप से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच और ड्रेस कोड के पालन में भेदभाव के आरोप भी लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ उम्मीदवारों को विशेष छूट दी गई, जबकि सामान्य परीक्षार्थियों पर सख्त नियम लागू किए गए।

अब अभ्यर्थियों ने संकेत दिए हैं कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उनका कहना है कि पारदर्शिता नहीं होने से योग्य उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हो सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 मई। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब वन्यजीवों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। जंगलों के भीतर मौजूद छोटे तालाब, नाले और प्राकृतिक जलस्रोत सूखने लगे हैं। पानी की तलाश में जंगली जानवर अब गांवों और सड़कों के आसपास नजर आने लगे हैं।

इसी बीच पेंड्रा-रतनपुर मुख्य मार्ग पर करियाम गांव के पास करीब एक दर्जन हिरणों का झुंड दिखाई दिया। सड़क से गुजर रहे लोगों ने हिरणों को खुले इलाके में घूमते देखा तो कई वाहन रुक गए। राहगीरों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो और तस्वीरें भी रिकॉर्ड कीं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

कुछ देर तक हिरण जंगल किनारे खुले क्षेत्र में घूमते रहे और बाद में वापस जंगल की ओर लौट गए। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस साल गर्मी ने जल्दी और ज्यादा असर दिखाया है। जंगलों के भीतर के अधिकांश जलस्रोत लगभग सूख चुके हैं, जिसके कारण वन्यजीव आबादी वाले इलाकों की ओर आने लगे हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी हाथी, भालू और अन्य जंगली जानवर गांवों के आसपास देखे जा चुके हैं। वन विभाग के जानकारों के मुताबिक गर्मी के मौसम में वन्यजीवों का पानी और भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आना सामान्य बात है, लेकिन मुख्य मार्गों के आसपास उनकी मौजूदगी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है।

पेंड्रा-रतनपुर मार्ग पर लगातार भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में इन हिरणों के हताहत होने की आशंका भी बनी रहती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 23 मई। उरगा थाना क्षेत्र के भतपहरी गांव में विवाहिता विनीता पाटले की मौत पर मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना और हत्या की आशंका जताई है। मौत के चार दिन बाद शुक्रवार को भारी पुलिस बल, तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया।

बताया गया कि कुछ दिन पहले विनीता की अचानक तबीयत बिगड़ी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद ससुराल पक्ष ने अंतिम संस्कार कर शव को दफना दिया। चार दिन बाद मायके वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए मौत को संदिग्ध बताया। शिकायत के बाद प्रशासन ने शव निकलवाने की प्रक्रिया शुरू की। शुरुआत में मृतका के ससुर ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद कार्रवाई पूरी की गई।

मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद से ही दहेज को लेकर विनीता को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। पति मुकेश उसके साथ मारपीट करता था और कई बार घर से निकाल देता था। परिजन बताते हैं कि विनीता अक्सर रोते हुए मायके पहुंचती थी, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए समझौता कर उसे वापस भेज दिया जाता था।

मृतका की मां ने दावा किया कि कुछ समय पहले मुकेश ने विनीता को फांसी पर चढ़ाकर मारने की कोशिश भी की थी। हाल ही में गांव के लोगों और सरपंच के साथ समझौते का भरोसा देकर उसे फिर ससुराल ले जाया गया था।

परिजनों का कहना है कि शव पर चोट के कई निशान दिखाई दिए थे और नाक-मुंह से खून भी निकला था। इसके बावजूद बिना पोस्टमार्टम कराए जल्दबाजी में दफना दिया गया। मृतका की बहन ने सवाल उठाया कि कुछ दिन पहले शादी समारोह में शामिल होने वाली विनीता अचानक आत्महत्या कैसे कर सकती है?

उधर पति मुकेश पाटले आरोपों को निराधार बता रहा है, लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि पत्नी बार-बार मायके क्यों लौट जाती थी।

उरगा पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच पूरी कर ली गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस हत्या का मामला समझकर कर रही थी जांच

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 23 मई। कोहड़िया क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों में मिले 37 वर्षीय युवक के शव का मामला नया मोड़ ले चुका है। जिस घटना को पुलिस शुरुआत में हत्या मानकर जांच कर रही थी, वह पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच में आत्महत्या निकली।

पुलिस के अनुसार मृतक मस्तूरी के बसंत पटेल ने टूटी हुई बीयर बोतल के कांच से खुद को घायल कर अपनी जान दी थी। इस खुलासे के बाद पूरे मामले की दिशा बदल गई है।

10 मई को सीएसईबी चौकी क्षेत्र के कोहड़िया इलाके में सड़क किनारे झाड़ियों के बीच खून से सना शव मिला था। घटनास्थल पर खून के निशान और शव को घसीटे जाने जैसे संकेत मिलने से हत्या की आशंका जताई गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचे थे। वहीं टूटी हुई बीयर बोतल भी बरामद की गई थी।

पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में हत्या के कोई प्रमाण नहीं मिले। जांच में सामने आया कि मृतक ने बीयर बोतल के नुकीले कांच से खुद को चोट पहुंचाई थी। डॉक्टरों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में चोटों को स्वयं द्वारा पहुंचाई गई चोट माना गया है।

गवाहों के बयान से यह भी पता चला कि बसंत मानसिक रूप से परेशान रहता था और उसका इलाज चल रहा था। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई, जिसमें किसी अन्य संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी नजर नहीं आई।

मृतक पिछले तीन वर्षों से कोरबा के सर्वमंगला बरमपुर में किराये के मकान में रह रहा था। वह औद्योगिक क्षेत्र की संजय फैक्ट्री में काम करता था। 9 मई की सुबह फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव मिला।

मां की मौत के बाद नवजात को अस्पताल के बाहर ले जाकर 3 लाख में बेच दिया

कोरबा, 23 मई। प्रसव के कुछ समय बाद मां की मौत हो गई तो पिता ने नवजात को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। उसने अस्पताल के बाहर एंबुलेंस चालक को बच्चा सौंप दिया। इसमें तीन लाख रुपये में सौदा करने की बात भी सामने आ रही है।

जानकारी के अनुसार, करतला थाना क्षेत्र के तुरीकटरा गांव निवासी सरजू प्रसाद राठिया अपनी गर्भवती पत्नी रामशीला राठिया को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचा था। शुक्रवार तड़के महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पत्नी की मौत के बाद सरजू शव को गांव ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने नवजात को साथ ले जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि पहली पत्नी से उसके पहले ही दो बच्चे हैं। इस बीच मीडिया और अस्पताल प्रबंधन को आशंका हुई कि बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है।

कुछ देर बाद परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल परिसर से बाहर निकले और मुख्य सड़क पर संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस चालक निर्मल कुमार राठौर से मिले। निर्मल बच्चे को लेकर अपने घर चला गया, जबकि मृतका का शव गांव ले जाया गया।

मामले ने तब नया मोड़ लिया जब दोनों पक्षों के बीच हुए एक शपथपत्र की जानकारी सामने आई। इसमें नवजात को बेहतर पालन-पोषण के लिए सौंपने का उल्लेख किया गया। दस्तावेज में तीन लाख रुपये के लेनदेन और ऋण का भी जिक्र था।

राठौर ने स्वीकार किया कि उसकी सरजू से पहले से पहचान थी। उसने बताया कि संतान नहीं होने के कारण वह बच्चा रखना चाहता था। उसने यह भी कहा कि आर्थिक जरूरत बताने पर उसने दो लाख रुपये ऑनलाइन और एक लाख रुपये नकद दिए थे।

शपथपत्र में अस्पताल कॉलोनी का पता दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि वहां केवल सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 23 मई। तेज गर्मी और लू ने जनजीवन के साथ-साथ पशु-पक्षियों पर भी गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। पाली नगर पंचायत क्षेत्र में भीषण तापमान के कारण बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हो रही है। पेड़ों से गिरते चमगादड़ों का दृश्य लोगों को चिंतित कर रहा है।

पाली क्षेत्र में शुक्रवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज गर्मी और उमस के कारण दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आने लगीं। इस बीच नौकोनिया तालाब के आसपास बसे हजारों चमगादड़ों पर मौसम की मार पड़ी है।

हर साल फरवरी-मार्च में बड़ी संख्या में प्रवासी चमगादड़ तालाब किनारे पेड़ों पर डेरा डालते हैं। इस बार उनकी संख्या पहले की तुलना में अधिक बताई जा रही है। पेड़ों पर गुच्छों में लटके चमगादड़ पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, लेकिन अब यही चमगादड़ गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज तापमान के चलते चमगादड़ पेड़ों से टूटकर नीचे गिर रहे हैं। कई स्थानों पर बड़ी संख्या में मृत चमगादड़ पड़े दिखाई दिए। ऐसा दृश्य केवल पाली ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में बड़े तालाबों के किनारे भी देखने को मिल रहा है।

वन विभाग को मामले की जानकारी दे दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी और जलस्रोतों के सूखने का असर वन्यजीवों और पक्षियों पर पड़ रहा है। हालांकि यहां तालाब में पानी है, पर तेज धूप में झुलसकर चमगादड़ अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं।

-निखिल इनामदार

आंखें चौधियां देने वाली सूरज की तेज़ रोशनी, तपिश इतनी तेज़ की सिर चकरा जाए लेकिन फिर भी गोवा के पालोलेम बीच पर सैलानियों की भीड़ समुद्र में नहाने से पीछे नहीं हट रही है.

अक्सर 'भारत की पार्टी राजधानी' कहे जाने वाले गोवा में बीच साइड शैक्स और सस्ते बैकपैकर्स होटलों में अब भी पर्यटकों भरे हुए हैं.

हालांकि, कुछ साल पहले के मुक़ाबले यहाँ एक बात अलग है. यूरोपीय और रूसी पर्यटक कम होते जा रहे हैं. कभी पालोलेम और गोवा के अन्य तटीय गांवों में रूसी और यूरोपीय सैलानियों की भीड़ उमड़ी रहती थी लेकिन अब वे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं.

यहाँ की भीड़ लगभग पूरी तरह से स्थानीय लोगों की है. जो यह बताती है कि अब विदेशी पर्यटकों के बीच गोवा उतना लोकप्रिय नहीं रहा है.

दूसरी ओर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ यह दिखाती है कि देश के अलग-अलग कोनों में गोवा का क्रेज बढ़ा है.

सरकारी आँकड़ों से समझिए
गोवा के पर्यटन विभाग के आँकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं. साल 2017 में लगभग नौ लाख विदेशी पर्यटक गोवा आए थे. साल 2025 तक यह संख्या घटकर लगभग 5 लाख रह गई.

इसके उलट साल 2016 में 68 लाख स्थानीय पर्यटक गोवा आए थे, जिनकी संख्या साल 2025 तक बढ़कर एक करोड़ से ज़्यादा हो गई .

राज्य के पर्यटन विभाग ने हाल ही में कहा कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हालात के कारण भी विदेशी पर्यटकों के आने पर असर पड़ रहा है.

गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंते ने एक स्थानीय मीडिया आउटलेट से कहा, "आगे की योजना बनाते समय हमें निराशावादी और आशावादी दोनों ही नज़रिए को अपनाना होगा."

लेकिन गोवा में विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट दुनियाभर में जारी हालिया संघर्ष से पहले ही शुरू हो चुकी थी. इससे यह सवाल उठता है कि 1960 और 1970 के दशक के "हिप्पी दौर" से लेकर अब तक जिस गोवा को विदेशी लोग पसंद करते रहे, अब वे दूरी क्यों बना रहे हैं?

क्या कह रहे हैं विदेशी पर्यटक?
पाँचवीं बार गोवा घूमने आईं रूस की बैले डांसर सोफ़ी का कहना है, "लोग सच में पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं. पहले कोविड आया फिर यूक्रेन युद्ध हुआ और अब मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, उसकी वजह से फ़्लाइट्स बहुंत महंगी हो गई हैं. पैसा यक़ीनन एक बड़ा फैक्टर है. मेरे कुछ दोस्त इस साल गोवा के बजाय तुर्की या मिस्र को चुन रहे हैं क्योंकि वे घर के ज़्यादा क़रीब हैं और सस्ते भी हैं."

रिको, जो पिछले 20 सालों से गोवा आ रहे हैं, वो भी यूरोपीय पर्टयकों के न आने के बारे में यही राय रखते हैं.

रिको कहते हैं, "निश्चित रूप से मेरे देश में लोगों के पास इस समय विदेश घूमने के लिए पैसे बहुत कम हैं. पिछले तीन-चार सालों से वे ज़्यादातर छुट्टियां अपने ही देश में बिताना पसंद कर रहे हैं,"

बीबीसी से बात करने वाले लगभग आधे दर्जन विदेशी पर्यटकों ने भी लोगों की संख्या में आई गिरावट के लिए वीज़ा प्रोसेस के लंबे और जटिल होने साथ ही पांच साल के वीज़ा फ़ीस में हुई बढ़ोतरी को ज़िम्मेदार ठहराया है.

क्या कह रहे हैं स्थानीय
गोवा के पर्यटन विभाग की समिति के सदस्य और एक बड़ी ट्रैवल चार्टर कंपनी के संचालक अर्नेस्ट डायस कहते हैं कि सस्ते होटलों और आसानी से मिलने वाले ऑन-अराइवल वीज़ा ने यूरोपीय और रूसी पर्यटकों को एशिया में दूसरी जगहों को भी देखने के लिए प्रेरित किया है. खासकर वियतनाम और श्रीलंका को.

डायस कहते हैं, "आज लोग जल्दी फ़ैसले लेना चाहते हैं और आख़िरी समय पर ट्रिप फाइनल करना चाहते हैं. इसलिए वीज़ा में देरी निश्चित रूप से लोगों की संख्या में आई गिरावट का एक बड़ा कारण है."

ऑन-अराइवल वीज़ा के अलावा गोवा की तुलना में इन देशों का किफ़ायती होना भी एक कारण है.

डायस के अनुसार, "देश के भीतर घूमने वाले लोगों की बढ़ती संख्या और मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनियां आदि के बढ़ने की वजह से अच्छे स्टार वाले होटलों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब कई विदेशी पर्यटकों के लिए वहां ठहरना महंगा पड़ने लगा है."

गोवा में सस्ते बीच-किनारे वाले रिसॉर्ट्स की संख्या भी वियतनाम, श्रीलंका और थाईलैंड के मुक़ाबले कम है. वहां लोग आधे दाम में या उससे भी सस्ते में पूरा पैकेज लेकर घूम सकते हैं.

लंदन के गैटविक एयरपोर्ट से गोवा के लिए एयर इंडिया की सीधी फ्लाइट सेवा बंद होने से भी असर पड़ा है.

गोवा में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आईं निकोला ने बीबीसी को बताया कि सीधी फ्लाइट बंद होने की वजह से उन्हें मुंबई में लेऑवर लेना पड़ा जो उनके लिए काफ़ी असुविधाजनक था.

निकोला ने बताया कि उनके भाई ने इस साल गोवा आने के बजाय श्रीलंका जाना चुना.

उन्होंने कहा, "श्रीलंका अब तेज़ी से लोगों की पसंद बन रहा है. उसे लगा कि वहां घूमना ज़्यादा सस्ता है और गोवा के मुक़ाबले काफ़ी साफ़-सुथरा भी है."

क्या साफ़ सफ़ाई भी एक कारण है?
अर्नेस्ट डायस का कहना है कि सरकार ने समुद्र तटों को कूड़ा-मुक्त रखने के अपने प्रयासों को तेज़ कर दिया है लेकिन वह यह भी मानते हैं कि समुद्र तटों की ओर जाने वाली कई सड़कें कूड़े-कचरे के कारण अब सुंदर नहीं रही हैं.

वह कहते हैं कि ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं का स्थानीय यूनियनों की ओर से ज़ोरदार विरोध किया जाता है, जिससे टैक्सी के किराए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और यह भी एक "बड़ी समस्या" है.

उन्होंने कहा, "गोवा में हालत ऐसे हैं जैसे लोग अब भी पुराने ज़माने में जी रहे हों. गोवा में आप ऐप से टैक्सी बुक नहीं कर सकते क्योंकि स्थानीय यूनियन वाले उनका विरोध करने लगते हैं."

ये सारी बातें गोवा की स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकतीं, क्योंकि यह काफ़ी हद तक पर्यटकों पर निर्भर है.

गोवा के मशहूर बागा बीच के पास 100 कमरों का होटल चलाने वाले शर्विन लोबो कहते हैं, "उनके होटल में विदेशी पर्यटकों की संख्या कम से कम 10% घट गई है. हालांकि स्थानीय सैलानियों की ज़्यादा बुकिंग ने इसके असर को कुछ संभाल लिया है.

वह कहते हैं, "उनके जैसे होटलों में विदेशी पर्यटकों को ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि वे ज़्यादा दिन रुकते हैं."

डायस कहते हैं, "विदेशी पर्यटक स्थानीय लोगों की तुलना में ज़्यादा बाहर घूमने जाते हैं, बाइक किराए पर लेते हैं और बीच के शैक या रेस्तरां में खाना खाते हैं. जबकि भारतीय पर्यटक अक्सर ऐसे पैकेज लेते हैं जिसमें खाना-पीना और ठहरना सब शामिल होता है. इस वजह से विदेशी पर्यटकों की कमी का असर पूरे पर्यटन से जुड़े बड़े सिस्टम पर पड़ रहा है.

डायस का कहना है कि अब सरकार इस समस्या को लेकर सतर्क हो गई है. वह यह भी मानते हैं कि शायद गोवा ने काफ़ी समय तक इस मामले में लापरवाही बरती थी.

उन्होंने कहा, "अब हम विदेशियों को वापस लाने के लिए रोड शो के ज़रिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में हम पोलैंड गए थे और अब हमारा अगला टार्गेट मार्केट स्कैंडिनेविया है."

डायस ने यह भी बताया कि गोवा आने वाले सालों में एशिया और अफ्रीका से भी पर्यटकों को लुभाना चाहता है.

लेकिन जैसे-जैसे पूरे एशिया में सस्ते, ज़्यादा साफ़-सुथरे और पर्यटन के अन्य विकल्प उभर रहे हैं, सफ़ेद रंग से पुते चर्चों, रंग-बिरंगे पुर्तगाली घरों और "सुसेगाद" यानी धीमी और आरामदायक जिंदगी जीने वाले लोगों की इस धरती को पर्यटकों को वापस खींचने के लिए अब कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित.  (bbc.com/hindi)

कोर्ट के फैसले के बाद कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, आरोपी कर्मचारी सेवा से बर्खास्त

भिलाई नगर, 23 मई। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को रायपुर की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद कृषि विभाग ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही आदेश जारी कर कहा गया है कि भविष्य में उसे किसी भी शासकीय विभाग में नौकरी नहीं दी जाएगी।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला रायपुर के माना थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने आरोपी देवनारायण साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। युवती का आरोप था कि कॉलेज के दौरान दोनों की पहचान हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया।

जांच के दौरान पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी थीं। माना सीएसपी लंबोदर पटेल की निगरानी में जांच पूरी की गई और आरोपी को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पुलिस ने विशेष अदालत में चालान पेश किया।

सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट (एससी/एसटी एक्ट) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 

फैसले के बाद कृषि विभाग की संभागीय संयुक्त संचालक गोपिका गभेल ने बर्खास्तगी आदेश जारी किया। विभाग ने कहा कि अदालत से दोष सिद्ध होने के बाद अलग से विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं होती।

भारत में दहेज से जुड़ी हिंसा के कारण हर दिन औसतन 16 महिलाओं की जान जाती है. यानी कानूनी रोक के बावजूद दहेज जैसी कुप्रथा आज भी अलग-अलग तरीकों से जारी है.

 डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना ​ की रिपोर्ट – 

भारत में दहेज के लिए होने वाली प्रताड़ना को 'घर का मामला' कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. दहेज की कुप्रथा को साल 1961 में कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया था. छह दशक बाद भी किसी ना किसी रूप में समाज में मौजूद दिखता है. अब कई लोग लड़की के परिवार से दहेज सीधे शब्दों में नहीं मांगते लेकिन ‘गिफ्ट' और 'बेटी को खुशी से जो देना हो' जैसी भाषा में अपनी मंशा जता देते हैं. इन मांगों के बोझ तले कई महिलाएं मानसिक और शारीरिक हिंसा झेलती हैं जो कई बार उन्हें मौत के मुहाने तक पहुंचा देती है.

हाल ही में 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने दहेज और वैवाहिक प्रताड़ना के सवाल को फिर केंद्र में ला दिया है. पूर्व मिस पुणे रह चुकी ट्विशा की शादी भोपाल के एक प्रभावशाली परिवार में हुई थी. ट्विशा के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, दबाव और दहेज से जुड़ी मांगों का सामना करना पड़ रहा था. सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित चैट्स और स्क्रीनशॉट्स में ट्विशा ने अपनी दोस्त से कहा था कि वह खुद को 'फंसा' महसूस करती हैं. पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. वही, ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने सभी आरोपों से इनकार किया है.

इस मामले के कुछ ही दिन बाद ग्रेटर नोएडा की 24 वर्षीय दीपिका नागर की मौत की खबर सामने आती है. पुलिस ने इस मामले में दीपिका के पति और ससुर को गिरफ्तार किया है. दीपिका की शादी दिसंबर 2024 में ऋतिक तंवर से हुई थी. दीपिका के परिवार का दावा है कि शादी में एक करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. लड़के को नकद, जेवर और गाड़ी भी दी गई थी. आरोप है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपये नकद की मांग को लेकर महीनों तक दीपिका को परेशान किया जा रहा था. मांग पूरी न होने पर उन्होंने दीपिका को घर की तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया जिसके चलते दीपिका की मौत हो गई.

क्या कहते हैं दर्ज हुए अपराधों के आंकड़े?
दहेज की मांग को लेकर पति या ससुराल वालों की तरफ से दबाव और प्रताड़ना अपराध है. महिलाओं को मारपीट, जहर, जलाने या संदिग्ध हादसों का शिकार होना पड़ता है. कई बार महिलाएं दबाव में आकर आत्महत्या कर लेती हैं. भारत में दहेज मृत्यु के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80 (पहले आईपीसी की धारा 304बी) के तहत प्रावधान है. साथ ही दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में भी कानूनी कार्रवाई की जाती है. साल 1979 में तरविंदर कौर मामला दहेज मृत्यु के शुरुआती चर्चित मामलों में था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया.

देश में हर दिन दहेज से जुड़ी हिंसा, शोषण या दबाव के कारण औसतन 16 महिलाओं की जान गई. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार साल 2023 में दहेज मृत्यु के 6,156 और 2024 में 5,737 मामले दर्ज किए गए. हालांकि यह संख्या 2017 में दर्ज 7,466 मौतों से कम हैं, लेकिन आंकड़े अब भी बेहद चिंताजनक हैं. देश की राजधानी दिल्ली में दहेज के कारण मौत के 109 मामले दर्ज हुए.

घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने वाली हर पांच में से तीन महिलाओं ने दहेज उत्पीड़न की भी शिकायत की है. दहेज निषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या देखें तो साल 2023 में 15,489 और 2024 में 12,343 हो गई. इसका मतलब है कि देश में लगभग हर आधे घंटे में दहेज से जुड़ा एक मामला दर्ज होता है. यदि बड़े शहरों की बात करें तो बेंगलुरु में 878 दहेज संबंधी मामले दर्ज किए गए. ये मामले उस सोच को भी पूरी तरह खारिज करते हैं कि दहेज केवल अशिक्षित समाज या छोटे शहरों तक सीमित समस्या है.

क्या कहता है भारत का कानून?
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज लेना, देना या उसकी मांग करना अपराध है. इसके लिए कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है. साथ ही साथ ही 15,000 रुपये जुर्माना या दहेज की कीमत के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता स्नेहा सिंह समझाती हैं कि इस कानून में शादी के दौरान अपनी इच्छा से दिए गए उपहारों को दहेज नहीं माना जाता. जगह, जाति, धर्म या परंपरा के अनुसार दिए गए स्वेच्छिक उपहारों की अनुमति है. यह इस कानून की खामी है जिसका फायदा उठाया जाता है.

महिला अधिकारों की जानकार और एडवोकेट स्नेहा सिंह बताती हैं, "लड़के का परिवार कहता है अपनी बेटी को जो देना हो, खुशी से दीजिए. इसके बाद परिवार कार, घर, एफडी, कपड़े और जेवर जैसी महंगी चीजें 'गिफ्ट' के नाम पर देता है. सगाई, तिलक, शादी समारोह, खाने-पीने की व्यवस्था, सजावट, वेन्यू और दूसरी रस्मों पर होने वाला भारी खर्च भी दहेज लेने का तरीका बन गया है. कई मामलों में शादी के बाद इन्हीं चीजों को लेकर बहू पर और ज्यादा दबाव बनाया जाता है."

भारत: कैसे थमेंगी दहेज के नाम पर होने वाली मौतें?

सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि दहेज और घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस और न्याय व्यवस्था का शुरुआती रवैया महिलाओं के प्रति संदेहपूर्ण होता है. शिकायत को पहले ही 'झूठा' या 'पारिवारिक विवाद' मान लिया जाता है. मुंबई स्थित ‘मजलिस लीगल सेंटर' की निदेशक और वकील ऑड्रे डीमेलो मानती हैं कि दहेज मृत्यु असल में लंबे समय तक चली मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के बाद होने वाली संदिग्ध मौत या हत्या होती है. ऐसे मामलों में गवाहों की कमी होना स्वाभाविक है क्योंकि अपराध घर की चारदीवारी के भीतर होता है.

ऑड्रे डीमेलो डीडब्ल्यू से बातचीत में कहती हैं, "कानून के अनुसार आरोपी पर अपनी बेगुनाही साबित करने का दायित्व रखा गया है, लेकिन व्यवहार में अक्सर महिलाओं से ही सबूत, गवाह और उत्पीड़न साबित करने की उम्मीद होती है. महिला पर ही गवाह लाने, चैट दिखाने या उत्पीड़न साबित करने का पूरा बोझ डाल दिया जाता है."

निक मार्टिन

स्पेसएक्स इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टिंग लॉन्च कर रहा है, जिससे इलॉन मस्क की दौलत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी. क्या इस कंपनी की ‘इस दुनिया से परे’ वाली महत्वाकांक्षाएं सचमुच ब्रह्मांड जितनी विशाल हैं.

इलॉन मस्क की एक आदत है- साइंस फिक्शन, यानी किताबों और फिल्मों की काल्पनिक कहानियों को हकीकत में बदलना. बार-बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेट से लेकर बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों और इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट तक, इस अरबपति की कंपनियों ने वह सब कर दिखाया है जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था. अब, स्पेसएक्स के आईपीओ के जरिए मस्क का इरादा इससे भी बड़े मुकाम हासिल करने का है.

यह कंपनी, जिसने पिछले 24 सालों से खुद को शेयर बाजार से पूरी तरह दूर रखा था, अब जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है. अमेरिकी रेगुलेटर्स को बुधवार को दिए गए सैकड़ों पन्नों के एक दस्तावेज ‘एस1 फाइलिंग' के मुताबिक, स्पेसएक्स नए निवेशकों से करीब 75 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रही है. अगर ऐसा होता है, तो कंपनी की कुल वैल्यू बढ़कर 1.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी.

एक ऐसी कंपनी के लिए यह वाकई कोई खराब सौदा नहीं है जो अभी भी घाटे में चल रही है और जिस पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान यानी मस्क का ही पूरा कंट्रोल रहेगा.

मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की तैयारी
मस्क सिर्फ यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर रुकना नहीं चाहते, उनका इरादा स्पेसएक्स से इससे कहीं ज्यादा करवाने का है. वह एक ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं जिससे पृथ्वी के बाहर भी इंसानी बस्ती बसाई जा सके. मस्क ने खुद कहा है कि उनका असली मकसद मंगल ग्रह पर ऐसे शहर बसाना है जो खुद अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और जहां करीब 10 लाख लोग रह सकें.

इस सपने को सच करने के लिए, स्पेसएक्स अपने विशालकाय और दोबारा इस्तेमाल होने वाले स्पेसक्राफ्ट ‘स्टारशिप' की मदद लेगा. उनकी योजना साल 2030 तक मंगल ग्रह पर बिना इंसानों वाली पहली उड़ानें भेजने की है. इस लाल ग्रह की एक तरफ की यात्रा औसतन लगभग 14 करोड़ मील लंबी है, जिसे पूरा करने में छह से नौ महीने का समय लगता है. शुरुआती मिशन में वहां उतरने के सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा और बुनियादी चीजें जुटानी शुरू की जाएंगी, जिसके कुछ सालों बाद इंसानों को वहां भेजा जाएगा.

स्पेसएक्स का यह भी सोचना है कि इंसानों को कई ग्रहों पर बसाने के लिए, पृथ्वी के नजदीक मौजूद अन्य खगोलीय पिंडों, जैसे कि चांद या उल्कापिंडों के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए. मस्क का मानना है कि अंतरिक्ष में अपनी कक्षा बदलते हुए घूमने वाले एस्टेरॉयड भविष्य में इंसानों के बहुत काम आ सकते हैं और एक दिन वहां भी खुदाई करके कीमती चीजें निकाली जा सकेंगी.

एस्टेरॉयड पर गुरुत्वाकर्षण न के बराबर होता है, जिसकी वजह से वहां उतरना और कीमती चीजें निकालना बहुत आसान और सस्ता हो जाता है. हालांकि, स्पेस इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का अनुमान है कि बड़े पैमाने पर एस्टेरॉयड से प्लेटिनम, निकेल, सोना और बर्फ (पानी) निकालने का काम 2040 के दशक या उसके बाद ही मुमकिन हो पाएगा. ये सभी चीजें मंगल ग्रह पर जीवन बसाने, घर बनाने और ईंधन तैयार करने के लिए बेहद जरूरी हैं.

हालांकि, इस पूरे सफर का सबसे पहला और जरूरी पड़ाव चांद होगा, जो पृथ्वी से सिर्फ तीन दिन की दूरी पर है. स्पेसएक्स का मानना है कि चांद पर इंसानों के रहने की जगहें, फैक्ट्रियां और फ्यूल स्टेशन बनाए जा सकते हैं. पृथ्वी से भारी मात्रा में सामान अंतरिक्ष में भेजने के मुकाबले, चांद पर ही ये सब तैयार करना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा.

मस्क का यह भी मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने खड़ी सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक का हल अंतरिक्ष में छिपा है. दरअसल, अरबों लोगों के अनुरोध को एक साथ प्रोसेस करने के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर को भारी मात्रा में बिजली और कूलिंग की जरूरत होती है और स्पेस इस समस्या को दूर कर सकता है.

पृथ्वी पर बिजली की भारी खपत करने वाले ऐसे और डेटा सेंटर बनाने के बजाय, स्पेसएक्स ने एक अनोखा आइडिया सामने रखा है. उसका विचार है कि क्यों न बड़े-बड़े एआई सुपर कंप्यूटर को सैटेलाइट के नेटवर्क पर रखकर सीधे अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया जाए.

अंतरिक्ष में मौजूद ये डेटा सेंटर ऊर्जा के लिए सूरज की असीमित धूप का इस्तेमाल कर सकेंगे और इन्हें ठंडा रखने के लिए स्पेस की जमा देने वाली ठंडक मुफ्त में मिल जाएगी. इससे बड़े पैमाने पर एआई को ट्रेन करना हमारी पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता और असरदार हो जाएगा.

क्या मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति?
अगर स्पेसएक्स की महत्वाकांक्षाएं पहले ही अविश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रही हैं, तो रुकिए! इस आईपीओ के जरिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क को जिस मुकाम पर पहुंचाने की तैयारी है, वो तो सचमुच अविश्वसनीय है.

फिलहाल, स्पेसएक्स में मस्क की हिस्सेदारी करीब 42 फीसदी मानी जाती है. अगर कंपनी की वैल्यू 1.75 खरब डॉलर के तय लक्ष्य तक पहुंच जाती है, तो सिर्फ उनका यह शेयर ही लगभग 735 अरब डॉलर का हो जाएगा. टेस्ला, एक्सएआई और उनके बाकी कारोबार की संपत्ति को भी इसमें जोड़ दें, तो इस आईपीओ के बाद मस्क की कुल नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 1 खरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगी. इस तरह वह इतिहास के पहले ट्रिलियनेयर यानी खरबपति बन जाएंगे.

शेयरों के एक खास किस्म के सिस्टम (डुअल-क्लास शेयर स्ट्रक्चर) की वजह से मस्क के पास कंपनी के 80 फीसदी से भी ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, भले ही स्पेसएक्स की कुल संपत्ति में उनका मालिकाना हिस्सा काफी कम हो. इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें सीईओ के पद से हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. इससे उन्हें कम समय के लिए मुनाफा ढूंढने वाले निवेशकों या दखल देने वाले शेयरधारकों के दबाव के बिना, मंगल मिशन जैसे लंबे और भारी जोखिम वाले प्रोजेक्ट पर खुलकर काम करने की पूरी आजादी मिलती है.

मस्क के इस सख्त नियंत्रण पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं. सबसे ज्यादा विवाद उनकी कंपनी ‘टेस्ला' में हुआ था, जहां शेयरधारकों ने उनके भारी-भरकम सैलरी पैकेज और निजी हितों के टकराव को लेकर अदालत में मुकदमा दायर कर दिया था. उनका आरोप था कि कंपनी का बोर्ड मस्क के सामने पूरी तरह आजाद नहीं है. कुछ ऐसी ही चिंताएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर उनके नियंत्रण को लेकर भी उठी हैं, जहां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और रणनीतिक बदलाव जैसे सारे फैसले अकेले मस्क ने ही लिए थे.

इस धमाकेदार लिस्टिंग से कंपनी के शुरुआती निवेशकों और बड़े अधिकारियों की भी लॉटरी लगने वाली है. फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, स्पेसएक्स की प्रेसिडेंट ग्विन शॉटवेल और सीएफओ ब्रेट जॉनसन के शेयरों की कीमत 1 अरब डॉलर के पार चली जाएगी. वहीं, कंपनी के पुराने निवेशक एंटोनियो ग्रेसियास के पास 70 अरब डॉलर या उससे भी ज्यादा की दौलत हो सकती है. जबकि, पेपाल के को-फाउंडर ल्यूक नोसेक की हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 5 अरब डॉलर पहुंच जाएगी.

वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा दांव
वॉल स्ट्रीट (अमेरिकी शेयर बाजार) इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है. दुनिया का मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंक ‘गोल्डमैन सैक्स' इस पूरे मामले को संभालने और आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है.

अगर स्पेसएक्स इस आईपीओ से 75 अरब डॉलर का फंड जुटाने में कामयाब हो जाता है, तो यह सऊदी अरामको के 2019 वाले 29.4 अरब डॉलर के पिछले रिकॉर्ड से करीब तीन गुना ज्यादा होगा. उससे पहले, साल 2014 में चीन की कंपनी अलीबाबा ने अमेरिकी शेयर बाजार में कदम रखकर 22 अरब डॉलर जुटाए थे, जो उस समय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था.

अगर स्पेसएक्स की वैल्यू 1.75 खरब डॉलर हो जाती है, तो यह दुनिया की टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो जाएगी. फिर इसका नाम भी एनवीडिया, एप्पल, गूगल (अल्फाबेट) और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े दिग्गजों के साथ लिया जाने लगेगा.

निवेशकों के लिए यह एक बहुत बड़ा जुआ होगा, क्योंकि स्पेसएक्स अभी भी भारी घाटे में चल रही है. स्टारशिप रॉकेट बनाने, अंतरिक्ष में सैटेलाइट का जाल बिछाने और एआई संसाधनों को तैयार करने में हुए भारी खर्च के कारण, कंपनी को साल 2025 में 4.94 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ था.

अंतरिक्ष में काम करने के भारी खतरों और तेजी से बढ़ती एआई तकनीक को देखते हुए, आईपीओ के दस्तावेजों में उन असली खतरों को साफ-साफ बताया गया है जिनका सामना स्पेसएक्स को करना पड़ रहा है. इनमें ‘अंतरिक्ष से जुड़े कई अनोखे जोखिम' शामिल हैं, जैसे ‘सूरज और ब्रह्मांड से निकलने वाला खतरनाक रेडिएशन, अंतरिक्ष का तैरता हुआ कचरा और छोटे उल्कापिंड', और यहां तक कि ‘इंसानों को गंभीर चोट लगना या उनकी मौत होना' भी.

20 मई को जमा किए गए दस्तावेजों में यह चेतावनी भी दी गई है: "हमारा इतिहास लगातार घाटे में रहने का रहा है और हो सकता है कि हम आने वाले समय में भी मुनाफा न कमा पाएं.”

कंपनी की इस आसमान छूती वैल्यू को देखकर कुछ विश्लेषक यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या स्पेसएक्स के ये सपने वाकई सच हो सकते हैं या फिर सिर्फ ख्याली पुलाव हैं. यह बहस अगले महीने नैस्डैक शेयर बाजार में इसके शेयरों की ट्रेडिंग शुरू होने के बाद और ज्यादा तेज हो जाएगी.

कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया है कि सीजेपी का इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया है.

अभिजीत दीपके ने अपने एक्स अकाउंट से किए गए पोस्ट में लिखा, "अपने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म तक हमारा एक्सेस नहीं है. इस पोस्ट के बाद जो भी पोस्ट होगी, उसे कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक बयान न माना जाए."

उन्होंने लिखा, "कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज हैक हुआ. मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ. एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी गई. बैकअप अकाउंट भी हटा दिया गया."

कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम के 2.17 करोड़ फ़ॉलोअर्स हो गए हैं जो कि सत्ताधारी बीजेपी के फॉलोवर्स से दोगुने से ज़्यादा हैं.

संबंधित कहानी: 'कॉकरोच जनता पार्टी' क्या है और इसके संस्थापक अभिजीत दीपके कौन हैं? (bbc.com/hindi)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के सीकर ज़िले के छात्र प्रदीप मेघवाल के पिता से फोन पर बात की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ नीट परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदीप मेघवाल ने आत्महत्या कर ली थी.

एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने राहुल गांधी की परिवार से फोन पर बात करवाई. राहुल गांधी ने दुख जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी.

कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर फोन पर हुई बातचीत का वीडियो जारी किया गया है. परिवार का कहना है कि नीट पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होने से छात्र प्रदीप बहुत निराश था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली.

परिवार ने राहुल गांधी को बताया कि उन पर 11 लाख रुपये का क़र्ज़ है, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया गया था.

कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर लिखा, "पीड़ित परिवार की मांग है कि पेपर लीक करने वालों को सख़्त सज़ा मिले और उन्हें न्याय मिले."

कांग्रेस ने कहा, "कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मज़बूती से खड़ी है. हम परिवार को न्याय दिलाएंगे और इस ग़लती के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए."

नीट-यूजी की मुख्य परीक्षा तीन मई को आयोजित की गई थी. हालांकि, पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को इसे आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया था.

इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने एलान किया कि 21 जून को परीक्षा फिर आयोजित की जाएगी.  (bbc.com/hindi)

-उमंग पोद्दार

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साज़िश मामले में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने इसी मामले में दो अभियुक्तों, तस्लीम अहमद और खालिद सैफ़ी को छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी.

यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की एक अन्य बेंच ने हाल ही में दिल्ली दंगों की साज़िश मामले में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार करने वाले फ़ैसले पर सवाल उठाए थे.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यूएपीए के तहत जमानत से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता के लिए बड़ी बेंच गठित करने की मांग की थी.

बेंच ने दिल्ली दंगों के मुख्य साज़िश मामले में पांच अभियुक्तों को ज़मानत देते समय उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी.

विवाद इस बात को लेकर है कि अगर किसी यूएपीए मामले में मुक़दमा निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है, तो क्या ज़मानत को अधिकार के तौर पर दिया जाना चाहिए.

उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार करने वाले फ़ैसले में कहा गया था कि मुक़दमे में देरी सिर्फ़ एक कारण हो सकता है और कोर्ट को दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा.

हालांकि, हालिया बेंच के फ़ैसले में कहा गया कि यह व्याख्या ग़लत प्रतीत होती है.

अब यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा, जो इस मुद्दे पर फ़ैसला लेने के लिए एक बेंच गठित करेंगे.

फ़ैसले की लिखित प्रति अभी उपलब्ध नहीं है.  (bbc.com/hindi)

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने दावा किया है कि उसकी नौसेना के तालमेल से बीते 24 घंटों में तेल टैंकर, कंटेनर जहाज़ और दूसरे वाणिज्यिक पोतों समेत 35 जहाज़ों ने अनुमति बाद होर्मुज़ स्ट्रेट पार किया.

बीबीसी पर्शियन के मुताबिक़, आईआरजीसी के जनसंपर्क विभाग ने अपने बयान में कहा, "आईआरजीसी नौसेना ने समुद्री यातायात और वैश्विक व्यापार जारी रखने के लिए सुरक्षित जलमार्ग तैयार किया है.”

कल इस्लामिक रिपब्लिक की ओर से स्थापित पर्शियन गल्फ़ वाटरवे मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नक्शा जारी कर “होर्मुज़ स्ट्रेट प्रबंधन निगरानी क्षेत्र” की घोषणा की थी.

घोषणा के मुताबिक, यह क्षेत्र स्ट्रेट के पूर्व में ईरान के माउंट मुबारक और यूएई के दक्षिणी फ़ुजैरा को जोड़ने वाली रेखा से लेकर, पश्चिम में ईरान के क़श्म द्वीप के अंतिम छोर और यूएई के उम्म अल क्वैन को जोड़ने वाली रेखा तक तय किया गया है.

उधर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि अगर ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट में टोल लागू करता है तो अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक समझौता संभव नहीं रह जाएगा.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, पत्रकारों से बात करते हुए रुबियो ने कहा कि दुनिया में कोई भी इस तरह की व्यवस्था के पक्ष में नहीं है और यह अस्वीकार्य होगा.

रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, "अगर ईरान इसी रास्ते पर चलता रहा, तो इससे न केवल समझौता मुश्किल हो जाएगा, बल्कि यह एक वैश्विक ख़तरा भी बन जाएगा और यह पूरी तरह से गैर क़ानूनी होगा."  (bbc.com/hindi)

इमरान क़ुरैशी

बेंगलुरु सिटी पुलिस ने लोगों से रविवार को टाउन हॉल पर इकट्ठा नहीं होने की अपील की है.

यह अपील सोशल मीडिया पर कथित तौर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी, कर्नाटक’ की ओर से किए गए एक पोस्ट के बाद की गई.

पुलिस के बयान में कहा गया कि पोस्ट में टाउन हॉल पर “शांतिपूर्ण मानव शृंखला” बनाने की अपील की गई थी.

पुलिस ने कहा कि टाउन हॉल में ऐसे किसी कार्यक्रम के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था. साथ ही ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के पास भी इस तरह के आयोजन की कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी.

पुलिस ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि शहर में किसी भी तरह के प्रदर्शन या कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, क्योंकि सभी तरह की विरोध सभाओं के लिए फ़्रीडम पार्क की जगह तय की गई है.

पुलिस ने कहा, “टाउन हॉल के सामने इस आदेश का उल्लंघन करते हुए इकट्ठा होना माननीय कोर्ट के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा."

"जनता को सलाह दी जाती है कि वे जानबूझकर या अनजाने में फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संदेश को आगे साझा या प्रसारित न करें और टाउन हॉल के पास इकट्ठा न हों.”

पुलिस ने कहा, “यह सूचना क़ानून के प्रति जागरूकता फैलाने और जनहित में जारी की गई है.”  (bbc.com/hindi)

ज़मानत की अर्ज़ी वापस लेने के बाद शुक्रवार शाम जबलपुर ज़िला कोर्ट पहुंचे त्विषा शर्मा के अभियुक्त पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने मीडिया से कहा, "जबलपुर पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया है. यहां भोपाल पुलिस की एक टीम पहले से मौजूद थी और हमने समर्थ सिंह को भोपाल पुलिस के हवाले कर दिया है."

इससे पहले जबलपुर ज़िला अदालत में उस समय काफ़ी ड्रामा हुआ, जब समर्थ सिंह सरेंडर करने पहुंचे.

वह वहां काला चश्मा और मास्क पहनकर पहुंचे थे.

वहां मौजूद त्विषा शर्मा के परिजनों के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने सरेंडर का विरोध किया.

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "समर्थ सिंह यहां सरेंडर नहीं कर सकते. अगर ऐसा ही था, तो भोपाल से यहां तक आते समय और यहां छिपकर बैठने में उन्हें कोई ख़तरा नहीं था. लेकिन अब अचानक वापस जाने में ख़तरा कैसे हो गया? यह सब सिर्फ़ ज़मानत हासिल करने के लिए बनाई गई कहानियां हैं."

अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, "जबलपुर में सरेंडर नहीं किया जा सकता."  (bbc.com/hindi)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में शुक्रवार को एक और अभियुक्त को गिरफ़्तार किया है.

सीबीाई ने बताया कि पुणे के सेठ हीरालाल सराफ स्कूल में काम करने वाली प्रोफ़ेसर मनीषा संजय हवालदार को गिरफ़्तार किया गया है.

इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. इनमें से 7 महाराष्ट्र के रहने वाले हैं.

एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा, अभियुक्त नीट-यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी हुई थीं. उन्हें एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था. उनके पास फ़िजिक्स के प्रश्न पत्रों की पूरी जानकारी थी.

अप्रैल 2026 के दौरान उन्होंने नीट-यूजी 2026 परीक्षा के फ़िजिक्स विषय के कुछ सवाल सह-अभियुक्त मनीषा मांढरे के साथ साझा किए थे.

मनीषा मांढरे को सीबीआई ने 16 मई को गिरफ़्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक, मनीषा हवालदार की ओर से साझा किए गए सवाल नीट-यूजी 2026 परीक्षा के फ़िजिक्स प्रश्न पत्र से मेल खाते थे.

यह परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी. हालांकि, परीक्षा का पेपर लीक होने की जानकारी सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 10 मई 2026 को परीक्षा रद्द करने का फ़ैसला लिया था.

अब यह परीक्षा 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी.  (bbc.com/hindi)

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शुक्रवार को रेसलिंग फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया (डब्ल्यूएफ़आई) को फटकार लगाई है.

बार एंड बेंच के अनुसार, इस नोटिस में कहा गया था कि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल मुकाबले से पहले अधिक वज़न होने की वजह से अयोग्य ठहराए जाने से विनेश ने देश को शर्मिंदा किया.

चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीज़न बेंच ने कहा कि ओलंपिक में विनेश के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, लेकिन खेल प्रबंधन की ज़िम्मेदारी तय करने के बजाय डब्ल्यूएफ़आई उन्हीं को दोषी ठहरा रहा है.

कोर्ट ने कहा, “क्या आप देश में कुश्ती के हित में इसी तरह काम कर रहे हैं? ओलंपिक में फ़ाइनल तक पहुंची एक महिला खिलाड़ी के साथ यह हादसा हुआ और आपने लिख दिया कि यह राष्ट्रीय शर्म थी. फ़ाइनल में उन्हें अयोग्य ठहराया गया, तो क्या वह राष्ट्रीय शर्म थी? इस देश के लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? क्या वह राष्ट्रीय शर्म थी?”

कोर्ट ने एशियन गेम्स ट्रायल्स के चयन नियमों में कुश्ती महासंघ की ओर से किए गए बदलाव पर भी सवाल उठाए और कहा कि फ़ेडरेशन को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए.

फ़रवरी 2026 में जारी नई नीति के मुताबिक, ट्रायल्स में हिस्सा लेने का अधिकार सिर्फ़ 2025 और 2026 की कुछ प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं तक सीमित कर दिया गया.

जबकि पुरानी नीति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष परिस्थितियों में छूट देने का प्रावधान था.

विनेश फोगाट का कहना है कि चयन की समय-सीमा इस तरह तय की गई कि वह उनकी मातृत्व अवकाश, बच्चे के जन्म और उसके बाद की रिकवरी के बीच आ गई.

विनेश के वकील राजशेखर राव ने कहा कि जनवरी 2026 में विनेश प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र हो गई थीं और उनका पंजीकरण भी स्वीकार कर लिया गया था.

उन्होंने कहा, “मैं प्रतियोगिता स्थल पहुंचती हूं और मुझे बताया जाता है कि कार्यक्रम से ठीक पहले मुझे रोक दिया गया है... कारण बताओ नोटिस देखिए. लगता है कोई किसी तरह बहाना ढूंढ रहा है.”

कोर्ट ने विनेश को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने पर केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए.

कोर्ट ने कहा, “क्या ये लोग खेल प्रशासक हैं? आपने इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? क्या खेल विभाग को इस तरह के नोटिस जारी होने की जानकारी नहीं थी? अगर वह देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो क्या आप उन्हें एक मौका भी नहीं देंगे? क्या उन्होंने कोई नियम तोड़ा है? क्या यह नीति बनाने से पहले आपसे सलाह ली गई थी? यह पूरी तरह पिछड़ा कदम है और आप चुप बैठे हैं.”

केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह भी कारण बताओ नोटिस की भाषा देखकर हैरान हैं.  (bbc.com/hindi)

रायपुर, 23 मई। सीएम विष्णु देव साय आज रात दिल्ली प्रवास पर जा रहें हैं। रात्रि विश्राम के बाद कल कुछ केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बताया गया है कि वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष नितिन नवीन से चर्चा कर सकते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ से शामिल किए जाने वाले नेताओं के नामों पर चर्चा होगी।

भारत में एक बार फिर पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है. इसके बाद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की आलोचना की है.

कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल-डीज़ल पर नौ दिन में पांच रुपए बढ़ा दिए. आज फिर पेट्रोल और डीज़ल महंगा कर दिया गया."

कांग्रेस ने लिखा, "मोदी को बस तेल कंपनियों के फ़ायदे की चिंता है. एक तरफ जहाँ दुनियाभर की सरकारें अपनी जनता को राहत दे रही हैं, मोदी सरकार जनता को ही लूटने में लगी है. कभी तो जनता के भले के बारे में सोच लो, कब तक पूंजीपतियों का फ़ायदा कराते रहोगे?"

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि महंगाई आसमान छू रही है और ये बीजेपी सरकार की 'ग़लत आर्थिक और विदेश नीतियों' का नतीजा है.

समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा, "15 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीज़ल के दाम इस भाजपा सरकार ने बढ़ा दिए. सीएनजी की क़ीमतें भी बढ़ा दी गईं."

आगे लिखा, "महंगाई आसमान छू रही है, भाजपा सरकार की ग़लत आर्थिक और विदेश नीतियों का ये दुष्परिणाम है, पहले से मंदी की मार झेल रही जनता पर ये दोहरा तिहरा भाजपाई प्रहार है. महंगाई और बढ़ने वाली है, अराजकता अपराध और बर्बादी का दौर आने वाला है और इसकी ज़िम्मेदार ये भाजपा की सरकार होगी."

भारत में शनिवार यानी 23 मई को ही पेट्रोल और डीज़ल के दामों में बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल 87 पैसे और डीज़ल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. यह 10 दिन के भीतर तीसरी बढ़ोतरी है. (bbc.com/hindi)

मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फ़ॉरेक्स रिज़र्व) कम हुआ है. देश का फ़ॉरेक्स रिज़र्व 8.094 अरब अमेरिकी डॉलर घटकर 688.894 अरब अमेरिकी डॉलर पर आ गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक के हवाले से बताया कि यह गिरावट 15 मई को ख़त्म हुए सप्ताह में हुई है.

हालांकि, इससे ठीक पहले 8 मई को ख़त्म हुए सप्ताह में फ़ॉरेक्स रिज़र्व 6.295 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 696.988 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था.

दरअसल, इस साल फ़ॉरेक्स रिज़र्व 27 फ़रवरी को सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया था, यह 728.494 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था.

लेकिन इसके बाद मध्य-पूर्व में संघर्ष शुरू होने से कई हफ़्तों तक इसमें गिरावट आई. इस दौरान रुपये पर दबाव बढ़ा और आरबीआई को डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाज़ार में दख़ल देना पड़ा.  (bbc.com/hindi)

भारत में शनिवार यानी 23 मई को पेट्रोल और डीज़ल के दामों में बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल 87 पैसे और डीज़ल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़,दिल्ली में पेट्रोल के दाम 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. डीज़ल के दाम 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं.

15 मई से अब तक यह तीसरी बार दाम बढ़े हैं. लगातार होती इस बढ़ोतरी के पीछे मध्य-पूर्व में चल रहा तनाव भी है, जिसके कारण तेल सप्लाई बाधित हुई है.

गौरतलब है कि इस महीने सबसे पहले 15 मई को पेट्रोल-डीज़ल के दाम तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए थे. इसके बाद 19 मई को क़रीब 90 पैसे की दूसरी बढ़ोतरी हुई. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहले आधिकारिक भारत दौरे पर शनिवार सुबह कोलकाता पहुंचे. भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी.

सर्जियो गोर ने एक्स पर लिखा, "मार्को रुबियो भारत दौरे पर हैं. शनिवार को वह कोलकाता पहुंचे और यह उनका पहला भारत दौरा है. बाद में आज वह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात करेंगे. इस मुलाक़ात में व्यापार, तकनीक, रक्षा, क्वाड और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है."

गोर ने एक अन्य एक्स पोस्ट में कहा, "क्वाड बैठक ट्रंप की उस सोच को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे अमेरिका-भारत साझेदारी और मज़बूत हो सके."

गौरतलब है कि रुबियो 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर हैं. इस दौरान वह कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे.

रुबियो क्वॉड गुट के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने नई दिल्ली आ रहे हैं. क्वॉड में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं.(bbc.com/hindi)