रायपुर, 31 अक्टूबर। मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी,न‌ए आईडी कार्ड का विरोध कर रहे हैं। वे कार्ड, जीएडी को वापस लौटाने का अभियान शुरू कर चुके हैं। आज  संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा नये आई.डी. कार्ड को वापस करने हेतु सहमति पत्र कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पांडे  को सौंपा।

पांडे ने सभी के नाम जारी पत्र में कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मंत्रालय प्रवेश पत्र (आईडी कार्ड) में  कार्यालय का नाम "मंत्रालय, महानदी भवन" अंकित नहीं किया गया है। इस विषय पर संघ द्वारा लगातार विभागीय अधिकारियों एवं उच्चाधिकारियों से आग्रह किया गया। किन्तु अभी तक प्रवेश पत्र (आईडी कार्ड) में संशोधन की कार्रवाई नहीं हुई है। संघ की  पिछली आम सभा में इस विषय पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि यदि संशोधन नहीं किया जाता है, तो सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नये प्रवेश पत्र (आईडी कार्ड) को सामान्य प्रशासन विभाग को सरेंडर (वापस) करेंगें। तदनुसार  निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र  07 नवंबर तक संघ के पदाधिकारियों के पास यथाशीघ्र जमा करें। ताकि  मंत्रालय के गरिमा / अस्तित्व की रक्षा की जा सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। पूर्व विधायक राधेश्याम शुक्ल का गुरुवार को निधन हो गया। शुक्रवार को बिलासपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सभी दलों के जनप्रतिनिधि, समर्थक और परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। उनके बड़े पुत्र राकेश शुक्ल ने उन्हें मुखाग्नि दी।

राधेश्याम शुक्ल का जन्म वर्ष 1933 में वर्तमान जांजगीर जिले के महुदा ग्राम के मालगुजार परिवार में हुआ था। उन्होंने बिलासपुर के एसबीआर कॉलेज से 1954 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1956 में नागपुर के मात्रिय कॉलेज से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर व एलएलबी की उपाधि प्राप्त की।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शासकीय सेवा से की थी और नायब तहसीलदार के रूप में कार्य किया। इसके बाद कुछ समय बागबहरा के महाविद्यालय में इतिहास के व्याख्याता रहे। लेकिन समाजसेवा के प्रति गहरी रुचि के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए। वे खैरा ग्राम पंचायत के दस वर्ष तक सरपंच रहे तथा बिल्हा जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में युवाओं को संगठित कर ‘युवक मंडल’ की स्थापना की, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक जागरूकता और रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। राधेश्याम शुक्ल ने 1972 में बलौदा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद 1977 और 1980 में सीपत क्षेत्र से लगातार विधायक चुने गए। उन्होंने जनता शासन और कांग्रेस शासन, दोनों ही अवधि में सक्रिय भूमिका निभाई और प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में मध्यप्रदेश का नेतृत्व किया।

उनके निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी (शहर एवं ग्रामीण) ने गहरा शोक व्यक्त किया। शहर अध्यक्ष विजय पांडेय और ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि स्वर्गीय शुक्ल ने सीपत क्षेत्र के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। वे मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष भी रहे। उनका असामयिक निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है।

पूर्व अपैक्स बैंक अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, पूर्व महामंत्री अर्जुन तिवारी, पूर्व महापौर रामशरण यादव, पूर्व सभापति शेख नजीरुद्दीन, ऋषि पांडेय, ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन, अरविंद शुक्ला, विनोद साहू और मोती ठारवानी सहित अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की।

हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगी थी रिपोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मंगला में बच्चों को घटिया गुणवत्ता वाला मिड-डे मील परोसने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए थे। इसके जवाब में मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि जांच में दोषी पाए गए प्रधान पाठक सहित तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही संबंधित स्व-सहायता समूह से भोजन वितरण का कार्य छीनकर दूसरे समूह को सौंपा गया है।

यह मामला 12 सितंबर 2025 का है, जब मंगला मिडिल स्कूल में बच्चों को खराब गुणवत्ता का भोजन परोसा गया था। इस घटना की खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले की जांच बिल्हा के बीईओ को सौंपी थी। जांच में यह पाया गया कि हेडमास्टर सावित्री शर्मा को कल्याणी स्व-सहायता समूह द्वारा परोसे जा रहे निम्न गुणवत्ता वाले भोजन की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी। इस लापरवाही के चलते संयुक्त संचालक, शिक्षा ने 17 सितंबर को उन्हें निलंबित कर दिया।

इसी तरह संकुल समन्वयक चंद्रकांत कश्यप को 10 अक्टूबर और मिड-डे मील प्रभारी भावना तिवारी को 11 अक्टूबर को निलंबित किया गया। डीईओ ने 7 अक्टूबर को संबंधित समूह के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर और डीपीआई को जांच रिपोर्ट भेजी थी। इसके अलावा बिल्हा की सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनीता ध्रुव को 10 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।  नगर निगम ने 9 अक्टूबर को मिड-डे मील का प्रबंधन ‘पहल ग्रुप’ को सौंप दिया है।
मामले की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने 25 सितंबर को सभी स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता की सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। डीपीआई ने भी मुख्य सचिव के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की स्थिति जानने के लिए कोर्ट कमिश्नर को बिलासपुर और रायगढ़ जिलों के स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भोजन ही परोसा जाए।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने ‘शक्ति स्थल’ पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, “लाखों भारतीय आयरन लेडी, श्रीमती इंदिरा गांधी, के जीवन से हमेशा प्रेरणा पाते रहेंगे, जो साहस और दूरदर्शी नेतृत्व की प्रतीक थीं."

वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, “आज, राष्ट्र अदम्य साहसी इंदिरा गांधी को याद करता है और उनकी शहादत की 41वीं वर्षगांठ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है.”

जयराम रमेश ने इंदिरा गांधी की पुरानी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, "वो असाधारण साहस, दृढ़ता की धनी थीं. 13 अगस्त, 1977 की बरसात में वो पहले कार, फिर जीप और फिर ट्रैक्टर और हाथी पर सवार होकर बिहार के दूरदराज के इलाक़े में बेलछी गांव पहुंची थीं.”

27 मई, 1977 को हुआ बेलछी हत्याकांड बिहार में काफ़ी सुर्खियों में रहा था, जिसमें कई दलितों की हत्या कर दी गई थी. (bbc.com/hindi)
 

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है. इसमें चुनाव से पहले बिहार के लिए कई तरह के वादे किए गए हैं.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं की मौजूदगी में पटना में यह संकल्प पत्र जारी किया गया है.

संकल्प पत्र की प्रमुख बातों का ज़िक्र करें तो-

बिहार में एक करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरी और रोज़गार देने का वादा किया गया है.

साथ ही राज्य के हर ज़िले में फ़ैक्टरी और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने का वादा भी इसमें शामिल है.

इसके अलावा संकल्प पत्र में-

महिला रोज़गार योजनाओं से महिलाओं को 2 लाख रुपये की सहायता राशि का वादा

किसान सम्मान निधि को 6 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 9 हज़ार रुपए करने का वादा

50 लाख नए पक्के मकान, मुफ़्त राशन और 125 यूनिट मुफ़्त बिजली का वादा

हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा

चार नए शहरो में मेट्रो ट्रेन चलाने का वादा और

ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता का वादा किया गया है. (bbc.com/hindi)

पटना में मंत्री तोखन साहू ने भाजपा प्रत्याशी नितिन नबीन के समर्थन में किया प्रचार 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पटना में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कार्यकर्ताओं और नागरिकों से मुलाकात कर जनसंवाद किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नितिन नबीन के समर्थन में संगठनात्मक बैठकों में भाग लिया और जनता से एनडीए को दोबारा भारी बहुमत से विजय दिलाने की अपील की।

अपने संबोधन में साहू ने कहा-रफ़्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार! उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर बिहार की जनता का भरोसा अटूट है। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता का समर्थन और उत्साह इस बात का संकेत है कि एनडीए की भारी जीत निश्चित है।

करबिगहिया मंडी और राजापुर फूल-सब्जी मंडी में कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए साहू ने कहा कि एनडीए यानी सुशासन, सेवा और विकास की गारंटी। वहीं कदम कुआं स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन में व्यावसायिक समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए का ध्येय विकास, विश्वास और जनसेवा का परिचय है।

एचआईवी पीड़ित महिला के पहचान उजागर करने के बाद फिर नया मामला सामने आया 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर (मेकहारा) के गायनिक वार्ड में एक ही बेड पर दो प्रसूताओं और उनके नवजात शिशुओं को रखे जाने की घटना सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसे बेहद दुखद व अमानवीय करार दिया है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि मेकाहारा अस्पताल की स्थिति चिंताजनक है और स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से आगामी 6 नवंबर तक शपथपत्र के साथ विस्तृत जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट पहले भी मेकाहारा में फैली अव्यवस्था पर नाराजगी जता चुका है। कुछ समय पहले इसी अस्पताल के एक वार्ड में नवजात शिशु के सीने पर मेरी मां एचआईवी पॉजिटिव है  लिखा पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया था, जिसे अदालत ने अमानवीय और निंदनीय कृत्य बताया था। उस प्रकरण में एचआईवी पीड़ित महिला को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है, जिसकी भुगतान जानकारी शासन ने कोर्ट को सौंपी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। गुरुवार को निर्धारित तिथि पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो सका। राज्य विधिज्ञ परिषद (स्टेट बार काउंसिल) ने न तो चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन आदेश जारी किया है और न ही सूची प्रकाशन की नई तिथि निर्धारित की है, जिससे अधिवक्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

बार एसोसिएशन के सचिव वरुणेंद्र मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे द्वारा 29 अक्टूबर को भेजे गए सुझाव पत्र में यह कहा गया था कि परिषद द्वारा तय मानकों के अनुरूप मतदाता सूची तैयार नहीं की गई है। इस पर सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक अधिवक्ता यह घोषणा पत्र भरें कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अंतर्गत करेंगे।

यह पत्र राज्य विधिज्ञ परिषद को भेजा गया था, जिस पर परिषद की ओर से 30 अक्टूबर की शाम को निर्देश प्राप्त हुए। परिषद ने कहा है कि आवेदन का निराकरण अधिवक्ता संघ द्वारा दो दिनों के भीतर विधि अनुसार किया जाए।  

चूंकि परिषद ने सूची प्रकाशन की तिथि नहीं बढ़ाई और न ही चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक लगाई, इसलिए एसोसिएशन ने उपलब्ध सभी दस्तावेज निर्वाचन समिति को सौंप दिए हैं ताकि आगे की प्रक्रिया विधि अनुसार पूरी की जा सके। फिलहाल अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे चुनाव कार्यक्रम के अगले चरण पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है।

नवविवाहिता की मौत के मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला, सास की जमानत रद्द कर सरेंडर का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि किसी आरोपी को एक साथ हत्या (धारा 302) और दहेज हत्या (धारा 304-बी) दोनों अपराधों में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये दोनों धाराएं भिन्न प्रकृति की हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि मामले में दहेज मृत्यु से संबंधित शर्तें पूरी होती हैं, तो उसे दहेज हत्या की श्रेणी में ही माना जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने यह निर्णय उस अपील पर सुनाया, जिसमें पति, सास और नाना ससुर ने सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने तीनों को धारा 302 (हत्या) और 304-बी (दहेज हत्या) दोनों के तहत दोषी ठहराया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि केस के रिकॉर्ड और साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि मृतका की मौत दहेज उत्पीड़न के कारण हुई थी, इसलिए यह मामला धारा 304-बी (दहेज हत्या) के तहत आता है। जबकि हत्या (धारा 302/34) के तहत दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं। इस आधार पर अदालत ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पति दीपक राठौर और सास ईश्वरी बाई राठौर की दहेज हत्या की सजा को बरकरार रखा, लेकिन हत्या की सजा को निरस्त कर दिया।

कोर्ट ने आरोपी सास ईश्वरी बाई की जमानत रद्द कर उसे न्यायालय में सरेंडर करने और सजा पूरी करने के निर्देश दिए। अपील के दौरान नाना ससुर मनहरण लाल राठौर की मृत्यु हो जाने से उनका नाम अपील से हटा दिया गया।

मामला सरगांव निवासी दिलीप राठौर की बहन प्रांजल राठौर की मौत का है, जिसकी शादी 26 अप्रैल 2020 को मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम गतौरा निवासी दीपक राठौर से हुई थी। शादी के सात माह बाद प्रांजल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से दम घुटने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने पति, सास और नाना ससुर पर दहेज हत्या और हत्या दोनों के आरोप लगाए थे।

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय की प्रति राज्य के सभी सत्र न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में दहेज हत्या के मामलों में आरोप तय करते समय और सुनवाई के दौरान कानून की सही व्याख्या की जा सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जांच के लिए आवश्यक रिएजेंट की लगातार कमी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) को नया शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि रिएजेंट की कमी दूर करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। साथ ही बताना होगा कि पूर्व में जारी टेंडर प्रक्रिया की स्थिति क्या है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सीजीएमएससी की ओर से बताया गया कि अब रिएजेंट की आपूर्ति के लिए सीधे खुले बाजार से खरीदी की जा रही है। शासन की ओर से भी यह स्वीकार किया गया कि टेंडर प्रक्रिया बार-बार रद्द होने के कारण तत्काल आपूर्ति के लिए बाजार से खरीदी की जा रही है।

ज्ञात हो कि रिएजेंट की कमी के चलते राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में खून, यूरिन, शुगर, लिवर और अन्य जरूरी जांच बंद पड़ी हैं। इससे गरीब मरीजों को मजबूरन निजी पैथोलॉजी केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें ऊंची फीस चुकानी पड़ रही है।

बिलासपुर, बलौदाबाजार, कोरबा, दंतेवाड़ा, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, बलरामपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जैसे जिलों में रिएजेंट की भारी कमी से आवश्यक टेस्ट लंबे समय से प्रभावित हैं।

हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपये की कीमत की जांच मशीनें केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। जब तक मशीनों से नियमित जांच और समय पर रिपोर्ट नहीं मिलेंगी, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी लैब टेक्नीशियनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एक ही पद के लिए अलग-अलग वेतन संरचना बनाना प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि यह समझ से परे है कि जब पद, योग्यता और कार्य एक समान हैं, तो कुछ कर्मचारियों को 2,800 और कुछ को 2,400 रुपये का ग्रेड पे क्यों दिया जा रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सभी लैब टेक्नीशियनों को 2,800 रुपये का ग्रेड पे नियुक्ति की तिथि से दिया जाए और दो माह के भीतर बकाया राशि का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किया जाए।

यह आदेश आशा वर्मा और अन्य लैब टेक्नीशियनों की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से दायर याचिका पर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 2 मई 2014 को जारी भर्ती विज्ञापन में लैब टेक्नीशियन के 26 पदों के लिए वेतनमान 5200-20200 और ग्रेड पे 2800 रुपये दर्शाया गया था, लेकिन चयन के बाद नियुक्ति आदेशों में ग्रेड पे घटाकर 2400 रुपये कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि स्वास्थ्य विभाग ने जो ग्रेड पे के साथ स्वीकृत किया, उससे समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच भेदभाव हो गया। उन्होंने कहा कि यह न केवल अनुचित है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 39(d) में निहित समान कार्य के लिए समान वेतन  के सिद्धांत का उल्लंघन भी है।

राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में लैब टेक्नीशियनों को पहले से 2800 रुपये ग्रेड पे दिया जा रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया और भविष्य में वेतन निर्धारण भी इसी आधार पर करने का निर्देश दिया। इस फैसले का प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत लैब टेक्नीशियनों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

रायपुर 31 अक्टूबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि वे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले ऐसे युगपुरुष थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निष्ठा से देश की रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  साय ने स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और आमजनों के साथ शास्त्री चौक से शारदा चौक तक आयोजित ‘एकता दौड़’ में शामिल होकर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरदार पटेल  राष्ट्र को एकजुट करने के उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरे देश में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री  साय ने सभी को प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करने का प्रण लेने का आह्वान किया और सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री  जुएल ओराम, वन मंत्री  केदार कश्यप, विधायक किरण देव, विधायक  पुरंदर मिश्रा तथा छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष  प्रफुल्ल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी,  जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

एकता नगर (गुजरात), 31 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के प्रतिभागियों को शुक्रवार को ‘‘एकता की शपथ’’ दिलाई।

प्रधानमंत्री मोदी सुबह गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर के निकट पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पर पहुंचे और भारत के लौह पुरुष को पुष्पांजलि अर्पित की।

इसके बाद वह एक निकटवर्ती स्थल के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाई तथा राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का अवलोकन किया।

इस शपथ के माध्यम से प्रतिभागियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। शपथ में देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने के महत्व पर भी जोर दिया गया।

इस वर्ष के राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में एक सांस्कृतिक उत्सव और पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड शामिल है।

इस वर्ष के समारोह का प्रमुख आकर्षण सजावटी झांकियों के साथ सशस्त्र बलों की 'गणतंत्र दिवस शैली' की परेड थी।

परेड में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), गुजरात, जम्मू- कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी की 10 झांकियां शामिल थीं, जो ‘विविधता में एकता’ को दर्शाती थीं।

परेड मार्ग पर 900 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया गया, जो भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

परेड में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की टुकड़ियों ने भाग लिया।

सुरक्षा बलों में महिला सशक्तीकरण के प्रदर्शन के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों से औपचारिक सलामी ली, जिन सभी का नेतृत्व महिला अधिकारियों ने किया।

इस वर्ष की परेड के मुख्य आकर्षणों में बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता शामिल है। इसमें भारतीय नस्ल का श्वान दल शामिल था जिनमें रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स जैसी प्रजातियों के कुत्ते शामिल हैं। असम पुलिस का मोटरसाइकिल पर साहसिक प्रदर्शन तथा बीएसएफ का ऊंट दस्ता एवं ऊंट पर सवार बैंड भी आकर्षण का केंद्र रहे।

परेड में सीआरपीएफ के पांच शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने झारखंड में नक्सल रोधी अभियानों तथा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में असाधारण साहस का परिचय दिया।

भारतीय वायु सेना ने 'ऑपरेशन सूर्य किरण' के तहत ‘फ्लाई-पास्ट’ प्रस्तुत किया। (भाषा)

पटना, 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी करते हुए युवाओं और महिलाओं को लेकर बड़े वादे किए।

राजग ने दावा किया कि इस राज्य में उसके सत्ता में आने पर हर युवा के ‘‘सुनहरे भविष्य की गारंटी’’ दी जाएगी, जबकि महिलाओं को ‘‘समृद्धि और आत्मनिर्भरता’’ के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाएगा।

घोषणापत्र में कहा गया है कि राजग एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए राज्य में कौशल जनगणना कराई जाएगी और कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, हर जिले में विशाल कौशल केंद्र स्थापित कर बिहार को वैश्विक कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

महिलाओं के लिए राजग ने ‘‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’’ की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को दो लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगी।

पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) प्रमुख जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मंच (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे।

कार्यक्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और भाजपा के वरिष्ठ संगठन महामंत्री विनोद तावड़े भी थे। (भाषा)

(कुणाल दत्त)

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर। दिल्ली में संसद भवन के पास एक चौराहे पर 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन द्वारा अनावृत सरदार वल्लभभाई पटेल की कांस्य प्रतिमा से लेकर भारतीय कानून प्रवर्तन के इतिहास को प्रदर्शित करने वाले पटेल के नाम पर निर्मित केरल का पुलिस संग्रहालय तक, आज सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत देश भर में सड़कों, सार्वजनिक भवनों और संस्थानों के नामों में जीवित है।

आज स्वतंत्रता सेनानी पटेल की 150वीं जयंती है जिन्होंने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

आज के गुजरात के करमसद में 1875 में हुए उनके जन्म के उपलक्ष्य में हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।

‘भारत के लौह पुरुष’ के नाम से प्रसिद्ध इस राष्ट्रवादी नेता का 15 दिसंबर, 1950 को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद विभिन्न शहरों में कई सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और सड़कों का नामकरण या पुनर्नामकरण उनके सम्मान में किया गया।

दिल्ली में संसद मार्ग और अशोक रोड के चौराहे पर स्थित एक सार्वजनिक चौराहे पर उनकी एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई और अब इसका नाम ‘पटेल चौक’ है। पास के दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन का नाम भी पटेल के नाम पर रखा गया है।

‘सिविक अफेयर्स’ पत्रिका के अक्टूबर 1963 के संस्करण में प्रकाशित एक लेख के अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने दिल्ली में 18 सितंबर, 1963 को एक चौराहे पर इसका अनावरण किया था जिसका नाम ‘‘सरदार चौक’’ रखा गया है।

पत्रिका में कहा गया है, ‘‘प्रतिमा पर अंकित शिलालेख - ‘सरदार वल्लभभाई पटेल - भारत की एकता के निर्माता’ को प्रधानमंत्री नेहरू ने चुना है। तीन टन वजनी, 13 फुट ऊंची यह कांस्य प्रतिमा 18 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है।’’

अनावरण समारोह की एक पुरानी तस्वीर इंटरनेट पर उपलब्ध है जिसमें राधाकृष्णन संबोधित कर रहे हैं और नेहरू उनके पास बैठे हैं।

नगर निगम के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 150वीं जयंती के अवसर पर प्रतिमा का रंग रोगन कर उसकी मरम्मत की गई, लैंप पोस्ट पर भी नया रंग-रोगन किया गया है और फूलों की क्यारियों को सजाया गया है।

पटेल चौक के सामने एक पुरानी सरकारी इमारत का नाम सरदार पटेल भवन है।

पटेल को सम्मानित करने के लिए दिल्ली में मदर टेरेसा क्रीसेंट से धौला कुआं क्षेत्र तक जाने वाली एक प्रमुख सड़क का नाम सरदार पटेल मार्ग रखा गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे किचनर रोड के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसका नाम बदल दिया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्थान पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट और लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय की स्थापना 1958 में गुजरात एजुकेशन सोसाइटी ने की थी और जंतर-मंतर रोड पर स्थित एक ब्रिटिशकालीन इमारत में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक ट्रस्ट पुस्तकालय पटेल की शानदार विरासत की याद दिलाते हैं।

गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में स्थित 182 मीटर ऊंची ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर शुक्रवार को इस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया।

एकता और देशभक्ति का संदेश फैलाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। (भाषा)

एकता परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी ने दिखाया विकास का नया मॉडल

नए छत्तीसगढ़ की झलक देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए प्रभावित

केवड़िया एकता नगर (गुजरात), 31 अक्टूबर। गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज आयोजित एकता परेड में इस वर्ष छत्तीसगढ़ की झांकी “बस्तर की धरती – संस्कृति, सृजन और प्रगति की गाथा” ने सभी का मन मोह लिया। यह झांकी छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन, परंपराओं और विकास यात्रा का जीवंत प्रतीक बनकर उभरी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड में सम्मिलित सभी झांकियों का अवलोकन किया और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलकियों की सराहना की। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की झांकी ने अपने सौंदर्य, प्रतीकात्मकता और सशक्त संदेश से सबका ध्यान आकर्षित किया।

झांकी के अग्रभाग में पारंपरिक वेशभूषा में सजे माड़िया जनजाति के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत गौर नृत्य ने बस्तर की आन-बान और सामूहिकता की भावना को सजीव कर दिया। उनके पास रखी पारंपरिक तुरही बस्तर के पर्वों की गूंज और लोक उल्लास की प्रतीक बनी। वहीं, नंदी का चित्रण बस्तर की गहरी लोक आस्था और शिव उपासना की परंपरा को अभिव्यक्त करता नजर आया।

झांकी के मध्य भाग में बस्तर के विकास और परिवर्तन की यात्रा को कलात्मक रूप में दर्शाया गया। कभी नक्सलवाद से प्रभावित यह क्षेत्र अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बस्तर आज तेजी से बदलते भारत का प्रतीक बन चुका है। अब यहाँ बंदूक की नहीं, विकास की गूंज सुनाई देती है।

झांकी के अंतिम भाग में टोकरी लिए महिला की प्रतिमा बस्तर की स्त्री शक्ति, श्रम और सृजनशीलता का प्रतीक बनी। संपूर्ण झांकी की ढोकरा शिल्पकला से की गई सजावट ने बस्तर के शिल्पकारों की अद्भुत कलात्मकता और परंपरागत कौशल को दर्शाया।

छत्तीसगढ़ की यह झांकी न केवल अपनी संस्कृति और कला में समृद्ध है, बल्कि यह बस्तर में हो रहे सकारात्मक बदलाव की कहानी भी कहती है। झांकी ने दिखाया कि आज का नया बस्तर परंपरा, प्रकृति और विकास का सुंदर संगम बन चुका है। कभी दुर्गम और पहुँच से दूर रहने वाले इलाकों में अब सड़कों का जाल बिछ गया है, जिन पर बच्चों के स्कूल जाने की चहल-पहल सुनाई देती है और स्कूलों में घंटियाँ बजने लगी हैं।

गांवों में बिजली की रौशनी और इंटरनेट की पहुँच ने नई आशाएँ जगाई हैं। युवाओं में कुछ करने, आगे बढ़ने का जोश दिखाई देता है। महिलाएँ आत्मनिर्भर बन रही हैं—हस्तशिल्प, वनोपज , विभिन्न विकासात्मक योजनाओं ने उनके जीवन में नई दिशा दी है। लोग अब विकास पर भरोसा करने लगे हैं।

यह झांकी इस विश्वास का प्रतीक है कि बस्तर अब सिर्फ़ अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ते एक नए युग के लिए भी जाना जा रहा है।

दिल्ली/रायपुर, 31 अक्टूबर। केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' विशेष अभियान, अन्वेषण, आसूचना और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता एवं उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह के मार्गदर्शन में शुरू किया गया यह दक्षता पदक सभी पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाएगा।

विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों/केन्द्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (CAPFs)/ केन्द्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) के कुल 1,466 कर्मियों में से छत्तीसगढ़ के 222 पुलिस कर्मियों को वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित 'केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस बल के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है।

‘केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक’ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य, असाधारण प्रदर्शन और उच्च पेशेवर मानकों को स्थापित करने के लिए दिया जाता है:

विशेष अभियान (Special Operations)
अन्वेषण (Investigation)
आसूचना (Intelligence)
फॉरेंसिक विज्ञान (Forensic Science)

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह के मार्गदर्शन में शुरू किया गया यह दक्षता पदक, छत्तीसगढ़ सहित देशभर के सभी पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें राष्ट्र सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी, 2024 को 'केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' की अधिसूचना जारी की गई थी। यह पदक पुलिस बलों, सुरक्षा संगठनों और खुफिया शाखाओं में सेवारत उन कर्मियों को सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है जिन्होंने परिचालन उत्कृष्टता, असाधारण जांच सेवा, अदम्य खुफिया सेवा और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इस प्रतिष्ठित पदक की घोषणा हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्र निर्माता और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है। यह दिन पुलिस बलों के समर्पण और राष्ट्र की एकता व सुरक्षा में उनके योगदान को याद करने का भी अवसर होता है।

छत्तीसगढ़ के 222 सम्मानित कर्मियों की विस्तृत सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट - https://www.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

हैदराबाद, 30 अक्टूबर। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए आए 45 वर्षीय व्यक्ति को मृत मानकर शवगृह भेज दिया गया लेकिन बाद में वह जीवित पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है।

वह व्यक्ति जिसे मृत घोषित किया गया था, उसने बताया कि वह गुर्दे की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल आया था लेकिन उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया।

ट्रक चालक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति ने दावा किया, “मैं पांच दिन पहले महबूबाबाद आया था। मुझे गुर्दे की समस्या थी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहता था लेकिन चिकित्सक ने मेरा आधार कार्ड न होने और मेरे साथ कोई परिचारक न होने के कारण इलाज करने से मना कर दिया। मेरे पास अपने गांव लौटने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं दो दिनों तक अस्पताल परिसर में ही सोया।”

व्यक्ति ने दावा किया कि अस्पताल के एक कर्मचारी ने उसे देखा और शवगृह के सामने रखी एक बेंच पर लिटा दिया। बाद में बुधवार रात कुछ अज्ञात लोग उसे मृत समझकर शवगृह के अंदर ले गए।

पुलिस ने बताया कि शवगृह के कर्मचारियों से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचे और जांच की, तो पता चला कि वह व्यक्ति जीवित है। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

व्यक्ति के इस दावे पर कि उसे मृत समझकर शवगृह के अंदर ले जाया गया था, एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि उसकी चिकित्सकों द्वारा जांच नहीं की गयी थी।

उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। (भाषा)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिल्ली के सरदार पटेल चौक पर भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, वे भारत के एकीकरण के प्रमुख सूत्रधार थे, जिन्होंने देश के शुरुआती वर्षों में उसकी दिशा तय की. सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता, सुशासन और जनसेवा के प्रति अटूट निष्ठा आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है."

पीएम मोदी ने गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस से मौक़े पर सीआरपीएफ़ और बीएसएफ़ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

गृह मंत्री अमित शाह ने भी सरदार पटेल की श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने आरोप लगाया, "कांग्रेस ने सरदार पटेल को उचित सम्मान नहीं दिया. पीएम मोदी ने उनकी याद में केवड़िया में विशाल स्मारक बनवाया."

साल 2018 में गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास केवड़िया में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी' का लोकार्पण हुआ था.

वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया है.

राजनाथ सिंह ने कहा, "भारत के लौह पुरुष सरकार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि. इस दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं. उन्होंने न केवल भारत की सीमाओं को बल्कि भारत की आत्मा को भी जोड़ा." (bbc.com/hindi)

रायपुर, 31 अक्टूबर। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नवा रायपुर, मंदिर हसौद आरंग अभनपुर के पूरे इलाके में पुलिस की 24 घंटे की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ऐसे में अभनपुर में सेंधमारी हो गई।

अभनपुर के एक सूने मकान में चोरों ने सेंधमारी की। कल रात हुई इस घटना में दो लाख रुपए नगद और जेवर पार कर दिए गए। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पड़ताल कर रही है।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि बाहरी लोग बिहार को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा, “‘बाहरी’ लोग बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते है. ये लोग बिहार को कब्ज़ाना चाहते है. हम बिहार के लोगों से अपील करते है कि इस बार नया बिहार बनाने का सुनहरा मौक़ा है.

उन्होंने कहा, “अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो बिहार का पीछे जाना तय है. इन्हें बिहार का भला करना होता तो 12 साल से डबल इंजन की सरकार है और 20 साल से यहाँ शासन में हैं.”

बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार ज़ोरों पर है. इस बीच कई नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाज़ी हो रही है और कई बयानों पर विवाद भी हुआ है.(bbc.com/hindi)

पीएम मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया है कि 'दो युवाओं की एक जोड़ी जो ख़ुद को युवराज समझती है, उन्होंने झूठे वादों की दुकान खोली हुई है.'

उनका इशारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की ओर था.

उन्होंने कहा, "इनमें से एक युवराज देश के सबसे भ्रष्ट परिवार से है, जबकि दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार से है. दोनों ही इस वक़्त करोड़ों के घोटाले में ज़मानत पर बाहर हैं."

उन्होंने बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में एक चुनावी सभा में दावा किया कि पूरे राज्य में बीजेपी और एनडीए के पक्ष में जबरदस्त लहर है. उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर 'छठी मैया के अपमान' का आरोप भी लगाया है.

छठ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा त्योहार होता है. इस साल का छठ पर्व संपन्न हो चुका है, लेकन इस मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक कई तरह के बयान और विवाद देखने को मिले हैं.

पीएम मोदी ने कहा, "ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं. आप मुझे बताइए क्या कोई कभी चुनाव में वोट मांगने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा?.. "

उन्होंने कहा, "आरजेडी-कांग्रेस.. कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं. उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है."

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बिहार की जनता ने हर चुनाव में एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है. (bbc.com/hindi)

‘आमार शोनार बांग्ला’ गीत को लेकर चल रहे विवाद पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा टिप्पणी की है.

असम में हाल ही में कांग्रेस की एक बैठक में इस गीत को गाया गया था, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है. उसके बाद से ही इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद छिड़ा हुआ है.

इस विवाद पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, “साल 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, जिसके विरोध में टैगोर ने ‘आमार शोनार बांग्ला’ गीत लिखा था. इसकी पहली 10 पंक्तियाँ साल 1971 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया. ‘आमार शोनार बांग्ला’ हम सभी बंगालियों की भावनाओं के जुड़ा है…”

महुआ मोइत्रा ने कहा है कि "भगवा ट्रोल" को यह बात समझ में नहीं आएगी.

बीते दिनों असम में कांग्रेस पार्टी की करीमगंज मीटिंग में इस गीत को गाया गया था, जिसपर राज्य में सत्ता में मौजूद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.

असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “आमार शोनार बांग्ला गीत कांग्रेस की श्रीभूमि की बैठक में गाया गया. ये वही देश है जो नॉर्थ-ईस्ट को भारत से अलग कराना चाहता था.”

उन्होंने लिखा, “अब यह स्पष्ट है कि कांग्रेस दशकों से असम में मियां (मुसलमानों) के अवैध घुसपैठ की अनुमति और उसे बढ़ावा दे रहा है. इसका मक़सद ग्रेटर बांग्लादेश बनाने और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए राज्य की आबादी में बदलाव करना है.”

इन आरोपों के बाद कांग्रेस सांसद गोरव गोगोई ने भी बीजेपी पर निशाना साधा.

गोरव गोगोई ने कहा, “इस गीत की रचना रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी और बंगाल की संस्कृति से जुड़ी संवेदना लोगों तक पहुंचाई थी. बीजेपी ने हमेशा बंगाली भाषा, बांग्ला संस्कृति और बंगाल के लोगों का अपमान किया है.”

उन्होंने कहा, “आईटी सेल ने पहले भी बंगाल के लोगों का अपमान किया है. उनलोगों ने रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में नहीं जानने की नासमझी दिखाई है. मुझे लगता है कि देश के हर हिस्से में रहने वाले बंगाल के लोग और बंग्ला बोलने वालों को यह समझ में आ गया है कि बीजेपी केवल वोट के लिए उनका इस्तेमाल करती है.”

"आमार शोनार बांग्ला, आमि तोमाए भालोबाशी... चिरोदिन तोमार आकाश, तोमार बाताश, आमार प्राने बजाए बाशी...." गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के इस गीत का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है-

"मेरा प्रिय बंगाल, मेरा सोने जैसा बंगाल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ... सदैव तुम्हारा आकाश, तुम्हारी वायु, मेरे प्राणों में बाँसुरी सी बजाती है..."

टैगोर ने साल 1905 में 'बंगभग' के समय इस गीत की रचना की थी और 66 साल बाद जब बांग्लादेश वजूद में आया तो यह गीत उसका राष्ट्रगान बना. (bbc.com/hindi)

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लोधा इलाके़ में चार मंदिरों पर धार्मिक नारे लिखे जाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ़्तार किया है.

घटना इसी महीने 25 अक्तूबर की है, जिसे लेकर पुलिस ने गुरुवार यानी आज इससे जुड़ी जानकारी दी है.

पुलिस ने बताया, "पुलिस को सूचना मिली थी कि चार मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए हैं, फिर पुलिस मौके़ पर पहुंची और वहां से धार्मिक नारों को हटाया."

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने जानकारी दी कि इस मामले में चार लोगों को गिरफ़्तार किया है.

नीरज कुमार जादौन के मुताबिक़ गिरफ़्तार लोगों में कोई भी मुस्लिम युवक शामिल नहीं है.

पुलिस ने कहा, "जो नारे लिखे गए थे, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थीं."

पुलिस के मुताबिक़, इस नारे को लिखने के पीछे कुछ लोगों में आपसी अनबन थी, जो इस नारे का इस्तेमाल करके उन्हें गिरफ़्तार कराना चाहते थे.

पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक राहुल नाम के व्यक्ति फ़रार है. (bbc.com/hindi)

मुंबई के पवई इलाके़ में एक घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों को बुलाकर बंधक बना लिया.

अभियुक्त की पहचान रोहित आर्या के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

रोहित आर्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने कुछ मांगें रखीं और कुछ ख़ास लोगों से बात करने की मंशा जताई थी.

उसने धमकी दी थी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो बच्चों को नुक़सान पहुंच सकता है.

जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके़ पर पहुंचे. अधिकारियों ने आरोपी को दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया.

इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस ने ज़बरदस्ती बाथरूम के रास्ते अंदर प्रवेश किया.

मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि 17 बच्चों, एक बुजुर्ग और एक अन्य व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. सभी बच्चों को उनके माता-पिता के हवाले कर दिया गया है.

अभियुक्त कौन है?

रोहित आर्या पुणे निवासी हैं और एक व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं.

पुलिस ने अभी तक रोहित आर्या के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान जो भी अतिरिक्त जानकारी सामने आएगी, उसे उपलब्ध कराया जाएगा. (bbc.com/hindi)