राष्ट्रीय
नवनीत मिश्र
नई दिल्ली, 19 सितम्बर (आईएएनएस)| दुष्कर्म के दोषियों का बचना अब मुश्किल होगा। केंद्र सरकार ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म आदि यौन हमले की घटनाओं में सबूतों को जुटाने के लिए राज्यों को 14 हजार से ज्यादा फोरेंसिक किट उपलब्ध कराए हैं। जिससे दुष्कर्म जैसी घटनाओं की वैज्ञानिक तरीके से तेज जांच हो सकेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये फोरेंसिक किट निर्भया निधि से खरीद कर राज्यों को उपलब्ध कराया है। किट के इस्तेमाल से यौन हमलों के सबूत जुटाने में पुलिस को आसानी होगी।
दरअसल, बलात्कार जैसे मामलों में दोषियों तक पहुंचने के लिए घटनास्थल से लेकर अन्य सबूत काफी अहम होते हैं। पुलिस के पास फोरेंसिक किट के अभाव में कई बार जरूरी सबूत जुटाने में दिक्कतें होती हैं। जिससे कई बार दोषियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, कुल 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 14960 फोरेंसिक किट उपलब्ध कराई गई हैं। इस किट को मंत्रालय ने यौन हमला साक्ष्य संग्रहण (एसएईसी) नाम दिया है। निर्भया फंड के 2.97 करोड़ रुपये की लागत से ये किट खरीद कर राज्यों को भेजी गई।
दरअसल, लोकसभा में बीते शुक्रवार को एक सांसद ने निर्भया फंड से फोरेंसिक किटों की खरीद को लेकर सवाल किया था। जिसका केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए निर्भया निधि स्थापित की गई है। इस धनराशि का इस्तेमाल एजेंसियों और राज्यों की ओर से होता है।
उन्होंने बताया कि संविधान की सातवीं सूची के तहत पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, और नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यों की है। फिर भी, यौन हमलों के मामलों में दक्ष और समयबद्ध ढंग से जांच में राज्यों की मदद करने के लिए निर्भया निधि के तहत 2.97 करोड़ रुपये की लागत से एसएईसी किट उपलब्ध कराए गए हैं।
कोयंबटूर सीट से कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोकसभा सांसद पीआर नटराजन के सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी राज्यों को मिले फोरेंसिक किट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 3056, मध्य प्रदेश को 1187, राजस्थान को 1452, पश्चिम बंगाल को 454, झारखंड को 426, हरियाणा को 787, दिल्ली को 483 किट उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह सभी राज्यों को कुल 14950 यौन हमला साक्ष्य संग्रहण (एसएईसी) किट दिए गए हैं। ताकि यौन हमलों की समय से जांच हो सके।
विवेक त्रिपाठी
लखनऊ, 19 सितंबर (आईएएनएस)| वैश्विक महामारी कोरोना और जिंदगी के बीच पिछले कुछ माह से जंग जारी है। संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। पर इन सबके बीच एक उजला पक्ष भी है। कोरोना ने लोगों की जिंदगी बदल दी, सड़कों पर बेवजह निकलना कम हो गया। खानपान पर लोग ध्यान देने लगे और सेहत के प्रति फिक्रमंद हो गए। इसका सबसे अच्छा परिणाम जो देखने को मिला वो ये की इस बीच कोरोना के इतर होने वाली मौतों का आंकड़ा घट गया। सामान्य बीमारी और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें कम हुई। विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राप्त आंकड़े यही बता रहे हैं।
सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां जनवरी से जून में पिछले साल 47,9383 लोगों की बीमारी व अन्य कारणों से जान गई थी। इसकी तुलना में इस साल सिर्फ 29,1387 लोगों की मौत हुई हैं। जनवरी से अगस्त तक के तीन साल के आंकड़े इस बात के सबूत हैं।
सरकार द्वारा दिए गये आंकड़े के अनुसार, "सन 2018 में सरकारी अस्पतालों, सैनिक अस्पताल और रेलवे अस्पताल में नन-कोविड मौतों की कुल संख्या 51,439 थी। 2019 में यह संख्या 47,939 थी, पर इस साल यह घटकर 24,964 पर आ गयी। इसी तरह की कमी समग्रता में भी देखी गयी। मसलन पिछले साल जनवरी से जून के बीच प्रदेश में कुल 49,7383 मौतें हुई। इसी समयावधि में इस साल यह संख्या 29,1387 रही। हालांकि माहवार इस संख्या में विचलन है, पर समग्रता में मृत्युदर में ये कमीं एक सुखद संकेत है। खासकर सेहत के प्रति लोगों के बदलते नजरिया के मद्देनजर यह बदलाव दिखा है।"
गोरखपुर के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉ. वीएन अग्रवाल ने बताया, "सबसे कम मौतें तब हुई, जब लॉकडाउन पूरी सख्ती से लागू था। आवागमन बंद होने से सड़क हादसों में होने वाली मौतों का न होना भी इसकी एक बड़ी वजह रही। पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली मौतें भी घट गई। सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण दिल के रोगियों की भी मृत्यु दर घटी है। यह एक शुभ संकेत है।"
वर्ष 2019 और 20 में जनवरी से जून के दौरान हुई मौतें का ब्यौरा इस प्रकार से है।
राज्य सरकार द्वारा दिए गये आंकड़े के अनुसार, "जनवरी 2019 में 89,515 मौते हुई जबकि 2020 में 84,217 मौतें हुई। इसी प्रकार फरवरी 2019 में 87,830 की मृत्यु हुई थी, 2020 में यह आंकड़ा 56,431 रहा। मार्च 2019 में 82,830 तो 2020 में 42,692, अप्रैल 2019 में 69,550 मौतें हुई तो अप्रैल 2020 में 20,838। मई 2019 में 70,181 तो मई 2020 में 32,085। इसके अलावा जून 2019 में 79,325 जबकि 2020 में महज 55,124 मौतें हुई हैं।"
नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)| विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने देश में हिंदुओं के धर्मातरण की साजिश में लगे संगठनों पर केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि विदेश से चंदा लाने वाले ऐसे संगठनों पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। हाल में कुछ एनजीओ के खिलाफ गृह मंत्रालय से हुई कार्रवाई पर संगठन ने खुशी जताई है। विहिप की भोपाल में हुई केंद्रीय बैठक खत्म होने के बाद महामंत्री मिलिंद परांडे ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कि जो भी संस्थाएं हिंदुओं का धर्मातरण कराने में लगी हैं, उनके आर्थिक स्रोत पर चोट जरूरी है। विदेशी ताकतों के इशारे पर हिंदुओं का धर्मातरण कराने की कोशिशें चल रही हैं।
उन्होंने आदिवासियों के बीच बढ़ते चर्च के प्रभाव को खत्म करने पर भी जोर दिया और कहा कि इस मामले को सरकार तक भी पहुंचाया जाएगा। विहिप के महामंत्री ने सुर्खियों में आए जकात फाउंडेशन की आय के सोर्स की भी जांच करने पर जोर दिया।
देश के कई हिस्सों में लव जेहाद की बढ़ती घटनाओं पर मिलिंद परांडे ने कहा कि दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल के प्रयासों के कारण इन घटनाओं को काफी हद तक रोकने में मदद मिली है। लव जिहाद की शिकार युवतियों के पुनर्वास और आगे के जीवन को बेहतर करने के बारे में भी संगठन काम कर रहा है। हालांकि, लव जेहाद की बढ़ती बीमारी को शासन और प्रशासन के स्तर से भी रोकने की कोशिशें तेज होनी चाहिए।
इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में विहिप के कार्यो की भी जानकारी दी और बताया कि जरूरतमंदों में दो करोड़ भोजन के पैकेट बांटे गए। चार लाख गौवंश की भी देखरेख हुई।
बता दें कि भोपाल में गुरुवार और शुक्रवार को दो दिनों तक विहिप की केंद्रीय बैठक हुई, जिसमें में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी हिस्सा लिया।
नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को बहुचर्चित 3,400 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल और राजीव सक्सेना सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष दायर किए गए आरोपपत्र में पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा का नाम नहीं है। जबकि 11 सितंबर को जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी।
विशेष न्यायाधीश ने अब पूरक चार्जशीट पर विचार के लिए मामले को 21 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस मामले में पहली चार्जशीट सितंबर 2017 में दाखिल की गई थी।
यह मामला इटली की डिफेंस मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी फिनमेकेनिका द्वारा बनाए गए 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की खरीद का है, जिसमें हुए भ्रष्टाचार में कई वीवीआईपी के नाम सामने आए हैं। इस सौदे में कथित तौर पर बिचौलियों ने द्वारा कई लोगों को रिश्वत दी गई थी।
बता दें कि इन हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने मंजूरी दी थी। बाद में 1 जनवरी 2014 को इस सौदे को रद्द कर दिया गया था।
सीबीआई ने 12 मार्च, 2013 को इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी और पूर्व आईएएफ प्रमुख एस.पी. त्यागी, उनके कुछ रिश्तेदारों और अन्य लोगों पर अनुबंध करने में मदद करने का आरोप लगाया था।
सीबीआई जांच से पता चला है कि त्यागी और उनके रिश्तेदारों को कथित बिचौलिए गाइडो हेश्के, कार्लो गेरोसा और क्रिश्चियन मिशेल द्वारा कई भुगतान किए गए थे।
भारतीय जांच एजेंसियों ने दिसंबर 2018 में ब्रिटिश मूल के निवासी मिशेल को यूएई से गिरफ्तार किया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में है। वहीं दुबई के व्यवसायी सक्सेना को इस मामले में 31 जनवरी, 2019 को भारत में प्रत्यर्पित किया गया था।
नई दिल्ली, 19 सितम्बर (आईएएनएस)| राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) युवाओं के भविष्य को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे देश के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनईपी 2020 को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार करना है।
इसने शिक्षा पर 34 वर्षीय पुरानी नीति की जगह ली।
राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा, "एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन से शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भारत की छवि को पुन: गौरव प्राप्त होगा। यह हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल हमारे युवाओं का भविष्य सशक्त बनेगा, बल्कि यह हमारे देश को 'आत्मनिर्भर भारत' बनने की दिशा में भी आगे ले जाएगा।"
आनंद सिंह
नई दिल्ली, 19 सितम्बर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) के हाथ शनिवार को एक बड़ी सफलता लगी है। एजेंसी ने एक अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसे पाकिस्तान से अल-कायदा द्वारा संचालित किया जाता था।
इस क्रम में की गई कार्रवाई में पश्चिम बंगाल और केरल से नौ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जो आईईडी की मदद से हमलों की साजिश रच रहे थे। इनके गिरोह में पटाखों से निकाले गए पोटेशियम से विस्फोटक बनाने का काम चलता था। हथियारों की डिलीवरी के लिए इनका कश्मीर जाने का भी प्लान था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुबह-सुबह छापेमारी कर छह आतंकियों को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से धर दबोचा है और बाकी के तीन की गिरफ्तारी केरल के एर्नाकुलम जिले से हुई है। दहशत का माहौल पैदा करने के लिए इन नौ लोगों के दिमाग में दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में स्थित प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना थी।
इस जांच से जुड़े एनआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "छापा मारने के दौरान एजेंसी को बड़ी संख्या में पटाखें मिले। विस्फोटक बनाने के लिए ये इनमें से निकाले हुए पोटेशियम का इस्तेमाल करते थे।"
गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान मुर्शीद हसन, याकूब बिस्वास और मोर्शरफ हुसैन के रूप में की गई है, ये तीनों ही एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। इनके अलावा गिरफ्तार हुए नजमुस साकिब, अबू सुफियान, मैनूल मंडल, लेउ इन अहमद, अल ममुन कमाल और अतितुर रहमान, ये मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। केरल से जिनकी गिरफ्तारी की गई है, वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।
अधिकारी ने यह भी कहा कि मुर्शिदाबाद में स्थित आतंकी सूफियान के घर से उन्हें आईईडी सहित स्विच, बैटरी इत्यादि भी मिले हैं।
अधिकारी ने कहा कि इस आतंकी मॉड्यूल का प्रमुख हसन था। इससे पहले, एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा था कि इस समूह की योजना भारत के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले करने और मासूमों की जान लेने की थी।
अल कायदा समूह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद एनआईए ने 11 सितंबर को एक मामला दर्ज किया था।
छापे के दौरान डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, जिहादी किताबें, धारदार हथियार, देश में बने आग्नेयास्त्र, स्थानीय स्तर पर बनाए गए शरीर कवच, घर पर विस्फोटक सामग्री बनाए जाने से संबंधित किताबें व आर्टिकल जैसी कई चीजें पाई गईं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
गिरफ्तार किए गए इन आतंकियों को मुर्शिदाबाद और एर्नाकुलम की अदालतों में पेश किया जाएगा और इस दौरान एजेंसी इनसे पूछताछ के लिए इन्हें हिरासत में लिए जाने की भी मांग करेगी।
नई दिल्ली, 19 सितम्बर (आईएएनएस)| संसद के मानसून सत्र में लाए गए कृषि से जुड़े तीन बिलों पर विपक्ष के विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने निशाना साधा है। कहा है कि जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष ने झूठ फैलाकर दिल्ली में दंगा करा दिया, उसी तरह से अब पार्टी किसानों के बीच झूठ फैलाकर उन्हें भड़काने में जुटी है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष किसानों के बीच भ्रम फैलाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने किसानों को विपक्ष के बहकावे में न आने की अपील की। उन्होंने इस पूरे मामले की तुलना सीएए के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शनों से की। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "इस देश ने 'नागरिकता संशोधन बिल' के खिलाफ भ्रांति पैदा होते देखी है। अब वहीं ताकतें किसानों में 'कृषि सुधार बिल 2020' के खिलाफ गलतफहमियां पैदा कर रही हैं। ये बिल किसानों के हित में हैं। जो लोग इस बिल के विरोध में भड़का रहे हैं, वे आपके हितैषी नहीं है।"
वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा, "कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पहले सीएए पर झूठ फैला दिल्ली में दंगा कराया। उसी तरह आज किसानों को आजादी दिलाने वाले बिल पर झूठ फैला रहे है। न तो सीएए से किसी की नागरिकता गई, ना ही किसानों के बिल से एमएसपी खत्म होगी। अब किसान देश में कहीं भी उत्पाद बेच सकेंगे।" भाजपा सांसद ने खुला बाजार और बंद भ्रष्टाचार का नारा भी दिया।
‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
इन दिनों खबरों के घेरे में बनी हुई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का यह दावा कितना खरा है कि वे भाजपा समर्थक हैं, लेकिन मुम्बई में उन्हें मजबूरी में शिवसेना को वोट देना पड़ा क्योंकि दोनों पार्टियां एक गठबंधन में थी?
एक प्रमुख समाचार वेबसाइट द क्विंट ने सारे सरकारी रिकॉर्ड देखकर इस दावे को गलत साबित किया है। इस वेबसाइट पर ऐसे ही इंटरनेट झूठ के लिए एक कॉलम है- वेबकूफ, इस कॉलम में कंगना के दावे की जांच की गई जो उन्होंने टाईम्स नाऊ टीवी चैनल पर हाल ही में किया था।
कंगना ने कहा था कि भाजपा का शिवसेना के साथ गठबंधन था और इसलिए उसे मजबूरी में शिवसेना को वोट देना पड़ा। जांच करने पर मिला है कि 2009 से 2019 के बीच, 2014 विधानसभा छोडक़र सभी चुनावों में ये दोनों पार्टियां गठबंधन में थी।
कंगना ने यह नहीं कहा था कि वह कौन से चुनाव की बात कर रही है इसलिए इस वेबसाइट ने और कुछ दूसरे पत्रकारों ने इस दावे को चुनावी तारीखों के साथ मिलाकर परखा। इंडिया टुडे के एक पत्रकार ने बताया कि कंगना का विधानसभा क्षेत्र बांद्रा वेस्ट है, और वहां 2019 और 2014 में भाजपा उम्मीदवार ही था। इस पर कंगना ने कई ट्वीट करके पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और यह लिखा कि वे लोकसभा चुनाव की बात कर रही थीं, न कि विधानसभा चुनाव की। लेकिन परखने पर यह दावा भी फर्जी निकला।
दूसरी तरफ कंगना की धमकी और उसकी हरकतों पर मुम्बई प्रेस क्लब ने भी संज्ञान लिया, और नाराजगी जाहिर की।
द क्विंट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट से जब कंगना की वोटर जानकारी ली और देखा कि 2009, 2014, और 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उसका दावा कहां सही बैठता है।
2019 लोकसभा में कंगना के इलाके से भाजपा की पूनम महाजन उम्मीदवार थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पूनम महाजन कंगना के इलाके से उम्मीद थीं। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी इस संसदीय सीट से शिवसेना का प्रत्याशी नहीं था, और भाजपा के महेश जेठमलानी उम्मीदवार थे।
द क्विंट ने पाया कि 2019 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी थीं, और उम्मीदवार भाजपा का था। 2014 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग-अलग लड़ी थीं, और शिवसेना का उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार से हारा था, इसलिए कंगना किसी भी तरह शिवसेना को वोट देने मजबूर नहीं हो सकती थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-भाजपा मिलकर लड़े थे, और कंगना के इलाके से भाजपा के उम्मीदवार की हार हुई थी, वहां शिवसेना का उम्मीदवार ही नहीं था।
इसलिए पिछले 15 बरसों में एक भी चुनाव ऐसा नहीं था जब कंगना के इलाके से विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भाजपा का उम्मीदवार न रहा हो।
ये तमाम तथ्य सामने आने के बाद कंगना ने अपने ट्विटर अकाऊंट से बहुत सारे ट्वीट तुरंत डिलिट कर दी है। (thequint)
तिरुवनंतपुरम, 19 सितम्बर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को अल-कायदा आतंकवादियों के एक इंटर-स्टेट मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। उसने शनिवार सुबह पश्चिम बंगाल और केरल में छापे मारे। नौ में से तीन आतंकवादी केरल के एर्नाकुलम जिले से गिरफ्तार किए गए।
केरल के पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा ने एर्नाकुलम से गिरफ्तारी की पुष्टि की जहां राज्य में सबसे अधिक प्रवासी मजदूरों की आबादी है। तीनों को कोच्चि के दो स्थानों से उठाया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुर्शीद हसन, याकूब बिस्वास और मोर्शरफ हुसैन हैं।
केरल पुलिस को पता चला है कि हुसैन पिछले एक दशक से केरल में था और अलुवा के पास पेरुम्बवूर में एक कपड़ा दुकान में काम कर रहा था।
मीडिया से बातचीत में मुर्शिद हसन के साथ रहने वाले एक शख्स ने कहा कि पुलिस देर रात लगभग 2 बजे आई और हसन को गिरफ्तार कर लिया और डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों, जिहादी साहित्य सहित आपराधिक सामग्री भी बरामद की।
हसन के रूममेट ने कहा, "उसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान हमारे साथ रहना शुरू किया था। आम तौर पर वह सप्ताह में केवल दो दिन काम करता था और बाकी समय, वह कमरे में रहता था। हमें उसके या उसके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।"
पुलिस ने अब हसन के साथ रहने वाले सभी लोगों के मोबाइल छीन लिए हैं और उनसे एनआईए कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा है।
दिल्ली में आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छापे के बाद गिरफ्तारियां की गईं, जहां से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने भारत के विभिन्न स्थानों से संचालित इंटर-स्टेट आतंकी मॉड्यूल के बारे में पता चलने के बाद एर्नाकुलम और मुर्शिदाबाद के कई स्थानों पर एक साथ छापे मारे।
प्रवक्ता ने कहा, "समूह भारत में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहा था, जिसका मकसद निर्दोष लोगों की जान लेना था।" उन्होंने कहा कि एनआईए 11 सिंतबर को एक मामला दर्ज किया।
छापे के दौरान, डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों, जिहादी साहित्य, धरादार हथियार, स्वेदशी आग्नेयास्त्र, स्थानीय स्तर पर निर्मित बॉडी आर्मर, विस्फोटक बनाने में मदद के लिए लेख और साहित्य सहित बड़ी मात्रा में आपराधिक सामग्री उनके पास से जब्त की गई हैं।
केरल में गिरफ्तार किए गए आतंकी फिलहाल एनआईए अधिकारियों की हिरासत में हैं और बाद में उन्हें यहां एनआईए की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा।
जम्मू, 19 सितम्बर (आईएएनएस)| सुरक्षाबलों ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले से तीन आतंकवादियों को हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि सुरक्षाबलों की एक संयुक्त टीम ने तीनों को गिरफ्तार किया।
इसने कहा, "आतंकवादी घाटी के पुलवामा और शोपियां जिलों से ताल्लुक रखते हैं। उनके पास से दो एके -56 राइफल, दो पिस्तौल, चार हथगोले और 1 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं।"
नई दिल्ली, 19 सितम्बर (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल और केरल में छापे के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवादी समूह अल-कायदा से जुड़े नौ आतंकवादियों को शनिवार को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली-एनसीआर में कई प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना बना रहे थे। एनआईए के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने भारत के विभिन्न स्थानों पर अलकायदा गुर्गो के एक इंटर-स्टेट मॉड्यूल के बारे में पता चलने के बाद केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई स्थानों पर एक साथ छापे मारे।
प्रवक्ता ने कहा, "समूह भारत में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहा था, जिसका मकसद निर्दोष लोगों की जान लेना था।" उन्होंने कहा कि एनआईए 11 सिंतबर को एक मामला दर्ज किया।
अधिकारी ने कहा कि एनआईए ने पश्चिम बंगाल से छह और केरल से तीन आतंकवादियों को सुबह की छापेमारी में गिरफ्तार किया है।
छापे के दौरान, डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों, जिहादी साहित्य, तेज हथियार, स्वेदशी आग्नेयास्त्र, स्थानीय स्तर पर निर्मित बॉडी आर्मर, विस्फोटक बनाने में मदद के लिए लेख और साहित्य सहित बड़ी मात्रा में आपराधिक सामग्री उनके पास से जब्त की गई हैं।
अधिकारी ने कहा, "प्रारंभिक जांच के अनुसार, इन व्यक्तियों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अलकायदा आतंकवादियों द्वारा कट्टरपंथी बनाया गया था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित कई स्थानों पर हमले करने के लिए उकसाया गया।"
अधिकारी ने कहा कि मॉड्यूल सक्रिय रूप से धन जुटाने में लिप्त था और गिरोह के कुछ सदस्य हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए नई दिल्ली जाने की योजना बना रहे थे।
गिरफ्तार आतंकवादियों की पहचान मुर्शीद हसन, इयाकुब बिश्वास और मोसरफ हुसेन के रूप में की गई है। ये तीनों एर्नाकुलम के रहने वाले हैं।
नजमुस साकिब, अबू सुफियान, मैनुल मोंडल, लेउ यीन अहमद, अल मामुन कमाल और अतीतुर रहमान, ये सभी मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं।
अधिकारी ने कहा कि उन्हें पुलिस हिरासत और आगे की जांच के लिए केरल और पश्चिम बंगाल में संबंधित न्यायालयों के समक्ष पेश किया जाएगा।
नई दिल्ली, 19 सितम्बर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार सुबह छापेमारी की और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल-कायदा के नौ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया।
आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया।
श्रीनगर 19 सितंबर (वार्ता) पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रो. सैफुद्दीन सोज ने जम्मू-कश्मीर में किसी के नजरबंद नहीं होने के केंद्र सरकार के बयान पर सवाल उठाते हुए शुक्रवार को कहा कि वह अभी भी नजरबंद हैं।
प्रो. सोज ने शुक्रवार को कहा ,“ मैं अभी भी नजरबंद हूं। ”
उन्होंने सवाल किया कि कौन किस को गुमराह कर रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री संसद को गुमराह कर रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारी उन्हें गलत बयान देने के लिए गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसद में कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति नजरबंद नहीं है।
नयी दिल्ली, 19 सितंबर (वार्ता) दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा को आधिकारिक गुप्त अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।
स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि रक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेज राजीव के पास पाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश की जहां से उसे छह दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)| देश में मौसम का पूवार्नुमान लगाने के लिए सरकार अब और अधिक हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल करेगी। 250 करोड़ रुपये की लागत से एक ऐसा विमान सिस्टम खरीदने की तैयारी है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यह विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। इस विभाग के मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विमान खरीदने के बारे में जानकारी दी।
दरअसल, लोकसभा में शुक्रवार को एक सांसद ने सवाल किया था कि क्या सरकार मौसम पूवार्नुमान से संबंधित प्रयोग करने के लिए एक खास विमान खरीदने के प्रस्ताव पर विचार कर ही है? खरीदे जाने वाले विशेष विमान से क्या लाभ होंगे?
इस सवाल का लिखित में जवाब देते हुए विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया क मंत्रालय देश में वायुमंडलीय प्रक्रिया अध्ययनों के लिए एक उपकरण युक्त विशेष शोध विमान खरीद पर विचार कर रहा है। वैज्ञानिक उपकरणों से लैस इस विमान प्रणाली की कीमत ढाई सौ करोड़ रुपये हो सकती है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि इस विमान का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम, वातावरण में विभिन्न वायुमंडलीय अनुसंधान समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने की संभावना है। मौसम संबंधी क्लाउड भौतिकी डेटा में यह मदद करेगा।
मंत्री ने बताया कि इसके अलावा, यह वायु प्रदूषण मूल्यांकन और भारत में स्वास्थ्य, ²श्यता, जलवायु पर्यावरण और जल विज्ञान संबंधित अध्ययनों के समाधान में भी मददगार हो सकता है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि इस पूरी योजना के नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय ऊष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) पुणे काम करेगा। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इस नोडल एजेंसी के जरिए जनता को मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी।
ग्वालियर, 19 सितंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में उप-चुनाव से पहले ग्वालियर-चंबल इलाके में सियासत गर्माने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेषाध्यक्ष कमल नाथ शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे और रोड-शो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता उनके विरोध में उतरे। राज्य में 28 सीटों पर विधानसभा के उप-चुनाव होने वाले हैं। उनमें 16 सीटें ग्वालियर-चंबल अंचल से हैं। बीते दो साल में यह पहला मौका है जब कमल नाथ ग्वालियर के प्रवास पर हैं।
कमल नाथ शुक्रवार को पहुंचे तो कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उनका रोड शो कई किलोमीटर लंबा रहा। कमल नाथ ने काफी देर कार से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया।
कमल नाथ का जब रोड शो निकल रहा था इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।
कांग्रेस के मीडिया विभाग के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के प्रभारी केके मिश्रा ने बताया है कि ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के अभूतपूर्व स्वागत ने सभी रिकार्ड ध्वस्त किये। सरकार-भाजपा के पार्टीजनों के काफिलों को रोकने के बाद भी सारे कुप्रयास किए जो असफल रहा।
रोड शो के दौरान कमल नाथ ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के समाधिस्थल पर पुष्प अर्पित किए।
नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए किसान-समर्थक विधेयकों के विरोध में कांग्रेस का वर्तमान रुख पाखंडी है क्योंकि जब पार्टी केंद्र में सत्ता में थी तो कृषि उपज का अवरोध मुक्त व्यापार चाहती थी। सरकार के करीबी सूत्रों ने यह कहा है । सूत्रों का कहना है कि अतीत में कांग्रेस के कृत्य दिखाते हैं कि सत्ता में होने पर पार्टी उसी दिशा में काम कर रही थी और अब विपक्ष में है, तो यह इन सुधारों का विरोध कर रही है।
सूत्रों ने कहा, "यह स्पष्ट है कि कांग्रेस भी कृषि उपज का अवरोध मुक्त व्यापार चाहती थी। इस प्रकार, मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए किसान-समर्थक विधेयकों के विरोध में कांग्रेस पाखंडी है।"
कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले दल संसद के अंदर और बाहर किसान समर्थक सुधारों का विरोध कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस तरह के सुधार के संबंध में कांग्रेस का रुख दिखाए गए रुख के उलट है।
सूत्रों का कहना है कि विभिन्न राज्यों में, विभिन्न समय अवधि में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार 'कांट्रेक्ट फार्मिंग' की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया था। यह किसी विशेष पार्टी तक सीमित नहीं था, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकाल के दौरान इसे अपनाया। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, "वही पार्टियां जो संबंधित राज्यों में सत्ता में थीं, वे अब केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सुधारों का विरोध कर रही हैं?"
विभिन्न राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा (2007, आईएनसी), हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक (2003, कठउ), महाराष्ट्र (2006, आईएनसी-एनसीपी), मध्य प्रदेश (2003, आईएनसी) , मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा (2006, बीजेडी), राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत अनुबंध खेती के लिए प्रावधान किए हैं। पंजाब (2013, एसएडी), तमिलनाडु (2019, अन्नाद्रमुक), ओडिशा (2020, बीजेडी) ने अलग अनुबंध कृषि अधिनियम पारित किया है।
ग्रामीण भारत को ऐतिहासिक बढ़ावा देते हुए, किसानों के लाभ के लिए और कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए 5 जून 2020 को तीन अध्यादेशों की घोषणा की गई।
ये अध्यादेश थे:
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 कृषि उत्पादन में अवरोध मुक्त इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है।
कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 किसानों को कृषि करारों के संबंध में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि व्यापार फर्मो, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओ, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण करते हैं, सशक्त बनाते हैं।
किसानों के लिए विनियामक वातावरण को उदार बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया।
इन अध्यादेशों को कानून बनाने के लिए लोकसभा में 14 सितंबर को तीन विधेयक पेश किए गए - कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरीलकरण) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 ।
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 को एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रस्तावित करेंगे, जहां किसान और व्यापारी बिक्री और खरीद से संबंधित चयन की स्वतंत्रता का लाभ पाते हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र 2019 में उल्लेख किया था कि कांग्रेस कृषि उपज बाजार समिति के अधिनियम को निरस्त करेगी और कृषि उपज सहित निर्यात और इंटरस्टेट व्यापार को सभी प्रतिबंधों से मुक्त बनाएगी।
रिपोर्टों के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि कांग्रेस शासित राज्यों को एपीएमसी अधिनियम से फलों और सब्जियों को डी-नोटिफाई करना चाहिए। इसके बाद, कांग्रेस शासित राज्यों -- कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और हरियाणा के राज्यों को फलों और सब्जियों को डिनोटिफाई किया गया।
2004 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने राज्यों के साथ कृषि एपीसी कानून 2003 को लागू करने के लिए मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाने के लिए राजी करना शुरू कर दिया।
यूपीए सरकार ने मॉडल एपीएमसी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मॉडल एपीएमसी नियम 2007 भी तैयार किया।
यूपीए ने महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन संसदीय मामलों के मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की अध्यक्षता में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रियों की समिति का भी गठन किया।
2013 में अपनी रिपोर्ट में समिति ने कृषि उत्पाद इंटर-स्टेट व्यापार और वाणिज्य (विकास और विनियमन), बाधा मुक्त बाजारों के लिए विधेयक का प्रस्ताव किया।
सूत्रों ने कहा कि ये सब दर्शाते हैं कि कांग्रेस भी सुधार चाहती थी लेकिन अब मोदी सरकार का विरोध कर रही है।
नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली में सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ये घोषणा की। सरकार ने दिल्ली में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला किया है, हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज चलते रहेंगे।
बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में कोरोनावायरस के 4,432 मामले सामने आए थे।
--आईएएनएस
नई दिल्ली, 18 सितंबर (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए पहले आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने वाले एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश में बेल और पैरोल भी शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की तीन जजों की पीठ ने 10 साल बाद जेल से रिहा हुए एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि कोर्ट के आदेश में कुछ अस्पष्टता के कारण, पुलिस कथित तौर पर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर रही थी।
दिल्ली पुलिस के लिए अपील करते हुए दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने तर्क दिया, "वे बैकग्राउंड क्यों बना रहे हैं, अगर वे स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वे ईमानदारी से कोर्ट में आ सकते हैं, तो वे क्यों कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कह रही है।"
मेहरा और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सूद की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह याचिका वापस लेना चाहते हैं, जिस पर वकील सहमत हो गए।
इसके बाद कोर्ट ने उक्त अर्जी को वापस लेते हुए खारिज कर दिया और कहा, "कुछ दलीलों को सुनने के बाद और श्री राहुल मेहरा की सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार के एनसीटी के लिए वकील ने याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग की, जिसकी अनुमति दी गई .. याचिका को खारिज कर दिया गया है।"
इस 24 अगस्त को हाईकोर्ट की तीन न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपने और अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किए गए सभी अंतरिम आदेशों को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीश पीठ ने कहा, "हम इसे अक्टूबर के अंत तक बढ़ा रहे हैं।"
उक्त अंतरिम आदेशों में अंतरिम जमानत, पैरोल, आदि शामिल हैं। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल ने कहा, "हम धीरे-धीरे सभी की सहमति से शारीरिक सुनवाई शुरू करेंगे।"
उक्त आदेश कोविड -19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पारित किए गए थे।
बेगूसराय (बिहार), 18 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र में गुटखा नहीं देने के कारण हुए विवाद में दुकानदार सहित दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार की रात महादेव चौक पर नयागांव के रहने वाले विकास कुमार अपनी पान दुकान पर बैठे थे, तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए चार लोगों ने पान दुकानदार से गुटखा की मांग की, जिस पर दुकानदार ने मना कर दिया।
इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद प्रारंभ हो गया। इसी दौरान, नगादाह गांव के रहने वाले रोशन कुमार बीच-बचाव करने पहुंच गए। इससे गुस्साए बदमाशों ने दुकानदार और रोशन को गोली मार दी और फ रार हो गए। गोली लगने से घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई।
बेगूसराय नगर थाना के प्रभारी अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि इस घटना के मुख्य आरोपी राजीव कुमार को घटना में प्रयुक्त हथियार और बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बिहार की जनता को कोसी रेल महासेतु के रूप में एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को देश की जनता को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक कोसी महासेतु सहित यात्री सुविधा से जुड़ी 12 रेल परियोजनाओं को भी बिहार राज्य की जनता को समर्पित किया। प्रारंभ होने वाली परियोजनाओं में कोसी महासेतु, किउल नदी पर नया रेलपुल, दो नई लाइन परियोजनाएं, पांच विद्युतीकरण परियोजनाएं, एक इलेक्ट्रिक लोको शेड और तीसरी रेल लाइन परियोजना शामिल है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 450 करोड़ की लागत से हाजीपुर, घोसवर, वैशाली तथा 409 करोड़ की इसलामपुर-नटेसर नई रेल लाइन परियोजना और 240 करोड़ की करनौती-बख्तियारपुर लिंक बाईपास तथा बख्तियारपुर-बाढ़ के बीच तीसरी लाईन परियोजना का भी उद्घाटन किया।
नई दिल्ली, 18 सितंबर। कृषि सुधार बिल पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी- कल लोकसभा में कृषि सुधार बिल पारित हुआ है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। साथ ही उन्हें ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देशभर के किसानों को इस विधेयक के पारित होने पर बधाई देते हूं। किसान और ग्राहकों के बीच रहने वाले बिचौलियों से किसानों का फायदा मारा जाता था। इस विधेयक से किसानों को रक्षाकवच मिला है, लेकिन जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे, सत्ता में रहे हैं, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित कर रहे हैं और उनसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसे लोग किसानों को लुभाने के लिए चुनाव में बड़े-बड़े वायदे करते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक राज करने वाली पार्टी के मेनिफेस्टों में है तो वही काम हमारी सरकार के करने पर भ्रम फैला रहे हैं। एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध करने वाले दलों ने भी अपने घोषणापत्र में लिखी थी। लेकिन जब एनडीए सरकार ने काम कर दिया तो ये विरोध कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। वो ये भूल गए कि देश का किसान जागरुक है।
देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। ये लोग एमएसपी को लेकर बड़ी बातें करते थे लेकिन कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसानों से किया ये वायदा अगर किसी ने पूरा किया है तो भाजपा-एनडीए की सरकार ने पूरा किया है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा, किसानों से सरकार धान-गेंहू नहीं खरीदेगी। ये सरासर झूठ है, किसानों को सरकार एमएसपी के माध्यम से सही कीमत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। सभी व्यापारी अपना उत्पाद जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। लेकिन एकमात्र मेरे किसान भाइयों को इससे अलग रखा गया, लेकिन अब किसान अपनी फसल को किसी भी बाजार में मनचाही कीमत में बेच सकेगा। ये बिहार में जीवीका जैसे समूहों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है।
नीतीशजी भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों को कितना नुकसान होता है। इसीलिए उन्होंने बिहार में इस एक्ट को ही खत्म कर दिया। हमने किसानों की हर परेशानी को दूर करने की कोशिश की है।
कृषि सुधार बिल पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी- ऐसे लोगों से किसान सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। दरअसल वो लोग किसानों को अनेक बंधनों में जकडक़र रखना चाहते थे। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की आजादी देना एक ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान खुलकर खेती करेगा और जहां मन आएगा वहीं अपना अनाज बेचेगा। अपनी उपज और आय बढ़ाएगा। किसान हों, महिलाएं हों या नौजवान हों, राष्ट्र के विकास के लिए सभी को सशक्त बनाना हमारा दायित्व है।
नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें शुक्रवार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया। तोमर पहले से ही तीन मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तोमर के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अलावा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले से ही थी और अब उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
इससे पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का जिम्मा शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल के पास था जिन्होंने गुरुवार को लोकसभा में कृषि विधेयकों के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा विधेयक, 2020 गुरुवार को लोकसभा में पारित हुए। दोनों विधेयकों के पारित होने से पहले सदन में चर्चा के दौरान शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इनका विरोध किया। उन्होंने विधेयकों को किसान विरोधी बताया, जिसके बाद हरसिमरत कौर बादल ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने पूर्व का उदाहरण देते हुए विपक्ष के विरोध का जवाब दिया। लोकसभा में तोमर के वक्तव्य की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनका भाषण सुनने की सलाह दी है। मोदी ने कहा, किसानों और कृषि से जुड़े सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा दिए गए भाषण को जरूर सुनें।
तोमर ने इन विधेयक में एक 'एक राष्ट्र, एक कृषि उत्पाद बाजार' की परिकल्पना के संबंध में कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा, इस सुधार पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नौ अप्रैल 2005 को दिल्ली में कृषि सम्मेलन हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए स्थानीय मार्केट को एकीकृत करने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। समय आ गया है कि कृषि उत्पादों के लिए हमें पूरे देश को एक कॉमन व सिंगल मार्केट बनाना है।
कृषि मंत्री ने कहा कि विधेयक में जो 'एक राष्ट्र, एक कृषि बाजार' का जिक्र है उसकी बात उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र करते हुए आगे कहा, हमें व्यवस्थित तरीके से आंतरिक नियंत्रण और बाधाओं को हटाना है। किसानों और एनजीओ, सहकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों के माध्यम से इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तोमर ने कहा, यह मैं नहीं मनमोहन सिंह जी ने कहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया और दोनों विधेयकों को किसान-हितैषी बताया।
कृषि एवं बागवानी उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विशेष महत्व है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत फार्मगेट इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष बनाया है। कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा तैयार होने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
चंडीगढ़, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के विरोध के बावजूद लोकसभा में दो विवादास्पद कृषि विधेयकों के पारित होने के एक दिन बाद, शुक्रवार को पंजाब में विधेयकों का विरोध कर रहे एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने विधेयकों को किसान विरोधी करार दिया था।
मुक्तसर जिले में पंजाब की राजनीति में सक्रिय बादल परिवार के गृहनगर बादल गांव में किसान ने एक विरोध स्थल पर आत्महत्या करने की कोशिश की।
भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के राज्य सचिव शिंगारा सिंह मान ने कहा कि 60 वर्षीय किसान प्रीतम सिंह लोकसभा में कृषि विधेयकों के पारित होने पर परेशान थे।
किसान को डर था कि बिल किसानों के खिलाफ होगा।
किसान की हालत गंभीर बताई गई है।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के आवास के ठीक बाहर बादल गांव में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार में अकाली दल की एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इन विधेयकों के विरोध में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंत्री के इस्तीफा देने के निर्णय की घोषणा करते हुए, एसएडी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि पार्टी सरकार और भाजपा को समर्थन देना जारी रखेगी, लेकिन किसान विरोधी नीतियों का विरोध करेगी।
नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और नरेंद्र सिंह तोमर को उनके मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया, "भारत के राष्ट्रपति ने, जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा सलाह दी गई थी, संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज (2) के तहत तत्काल प्रभाव से, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।"
कृषि बाजारों को उदार बनाने के लिए लाए गए नए कानून के विरोध में हरसिमरत कौर ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था।
उन्होंने ट्वीट कर कहा था, "मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने पर गर्व है।"
राष्ट्रपति के विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है, "आगे, जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा सलाह दी गई है, राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री, को उनके मौजूदा विभागों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाए।"
लोकसभा ने गुरुवार को कृषि विधेयकों को पारित किया।