भोपाल, 3 जून| मध्य प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के स्टायपेंड में 17 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही महंगाई के साथ इनके स्टायपेंड में आगे भी बढ़ोतरी जारी रहेगी। जूनियर डॉक्टर इस समय अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की गई है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एक तरफ कोरोना महामारी के मरीज अस्पतालों में हैं, तो वहीं ब्लैक फंगस के मरीज भी सामने आ रहे हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत वरवड़े ने बताया है कि जूनियर डॉक्टर्स के स्टायपेंड में 17 प्रतिशत की वृद्धि मान्य की गई है। जल्द ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे। प्राइस इंडेक्स के तहत इसमें आगे भी बढ़ोतरी की जाएगी। स्टायपेंड के अलावा इनके लिए चिकित्सा छात्र बीमा योजना भी लागू की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टरों का कार्य बहुत ही पवित्र है। इनका मुख्य उद्देश्य इनाम या वित्तीय लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। कानून सभी के लिए बराबर और समान है।

वरवड़े ने बताया कि अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता अधिनियम-1979 आवश्यकतानुसार अनेक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी लगाया जाता है। जूनियर डॉक्टरों से अपेक्षा है कि वे मरीजों का उपचार जारी रखें। यह उनका नैतिक दायित्व भी है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की संचालक डॉ. उल्का श्रीवास्तव ने बताया कि डॉक्टर अपनी इच्छानुसार पी.जी. करने के लिए मेडिकल कॉलेज का चयन करते हैं। मेडिकल कॉलेज का चयन करते समय उन्हें मालूम रहता है कि उन्हें कितना स्टायपेंड मिलेगा। डॉक्टरों को पी.जी. के दौरान प्रैक्टिकल के लिए भी मरीजों का उपचार करना जरूरी है। कोरोना जैसी महामारी में सेवाभाव से डॉक्टरों को जल्द काम पर वापस आना चाहिए। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 3 जून| मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए वैज्ञानिक तरीके से आंतरिक मूल्यांकन होगा और जो छात्र परीक्षा देना चाहेंगे, बाद में दे सकेंगे। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं गत वर्ष के अनुसार ही होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों और मंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन जो विद्यार्थी चाहेंगे, बाद में परीक्षा दे सकेंगे। आंतरिक मूल्यांकन का काम वैज्ञानिक पद्धति से होगा तथा मंत्रियों का समूह विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर इसकी प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेगा।

उच्च शिक्षा की परीक्षाएं गत वर्ष अनुसार ओपन बुक पद्धति से होंगी। निर्धारित तिथि व समय पर विद्यार्थी को ऑनलाइन प्रश्नपत्र प्राप्त होगा, जिसका उत्तर वह घर बैठे ही उत्तर पुस्तिका में लिखकर नजदीकी संग्रहण केंद्र में जमा करा देगा। जिन विद्यार्थियों के घर पर इंटरनेट सुविधा नहीं होगी, उन्हें नजदीकी शिक्षा संस्थान में परीक्षा देने की सुविधा दी जाएगी।

बताया गया है कि स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जून 2021 में होंगी तथा परिणाम जुलाई 2021 में आएगा। इसी प्रकार स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई 2021 में होंगी तथा परिणाम अगस्त 2021 तक आएगा।

तकनीकी शिक्षा विभाग की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी तथा ओपन बुक पद्धति पर आधारित होंगी। परीक्षार्थी ऑनलाइन ही उत्तर लिखेंगे। (आईएएनएस)

अलीगढ़ (यूपी), 4 जून | यहां के एक गांव में जहरीली शराब पीने की एक अन्य घटना में छह और लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार की रात जवान क्षेत्र के रोहेरा गांव के पास एक नहर में मिली देशी शराब पीने से ईंट भट्ठा के मजदूर बीमार हो गये।

ईंट भट्ठा मजदूरों को नहर में फेंके गए शराब के डिब्बे मिले। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया लेकिन देशी शराब पीने के कुछ ही देर बाद बीमार पड़ गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कलानिधि नैथानी ने संवाददाताओं से कहा, "ऐसा लगता है कि नकली शराब के कारोबार में शामिल कुछ लोगों ने छापेमारी के डर से अपना पूरा स्टॉक नहर में फेंक दिया।"

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुख्य अधीक्षक डॉ हैरिस मंजूर ने कहा कि अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से तीन यहां आने से पहले मर चुके थे।

उन्होंने कहा, "डॉक्टर बाकी 24 पीड़ितों की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गंभीर रूप से बीमार मरीज बुधवार रात और गुरुवार को अस्पताल में आए।"

हाल के दिनों में जिले में जहरीली शराब की यह दूसरी घटना है।

इससे पहले के मामले में 28 मई को अवैध शराब के सेवन से कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कुल 87 पीड़ितों का पोस्टमार्टम किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि कई लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा है और आंखों की रोशनी चली गई है।

चूंकि 28 मई को अन्य जहरीली शराब त्रासदी में पहली मौत की सूचना मिली थी, 87 संदिग्ध पीड़ितों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, हालांकि आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 35 है।

अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।(आईएएनएस)

गुरुग्राम, 3 जून | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखने वाले 10 वर्षीय विनय (बदला हुआ नाम) को अपने दोस्तों के साथ खेलते समय सीने में गहरी चोट लग गई। एक नुकीली चीज उसकी छाती में घुस गई थी जिसके कुछ ही मिनटों में वह होश खो बैठा और सांस लेने में असमर्थ हो गया। परिजन उसे पास के अस्पताल ले गए, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। बच्चे की हालत तेजी से बिगड़ने पर उसे गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में रेफर कर दिया गया और आपातकालीन कक्ष में पहुंचने पर पता चला कि उसकी सांस नहीं चल रही थी और उसके दिल ने भी काम करना बंद कर दिया था।

इसके बाद तुरंत बाल रोग और आपातकालीन टीम ने बच्चे की जान बचाने के लिए सीपीआर प्रक्रिया शुरू की। बच्चे का पहले से काफी खून बह गया था, जो रुक नहीं रहा था, जिससे यह निश्चित हो गया कि हृदय में एक गहरी चोट लगी है।

चोट से भारी मात्रा में खून बहने के कारण उसकी धड़कन और सांसें रुक गई थीं। हृदय और फेफड़ों पर दबाव को कम करने के लिए छाती के बाईं ओर तुरंत एक ट्यूब (आईसीडी प्लेसमेंट) डाली गई।

बच्चे की गंभीर स्थिति को महसूस करते हुए, डॉ. असीम आर. श्रीवास्तव (बाल चिकित्सा कार्डियक सर्जरी के प्रमुख), आर्टेमिस अस्पताल को बुलाया गया और चल रही सीपीआर प्रक्रिया के साथ बाल चिकित्सा कार्डियक सर्जरी ऑपरेशन थियेटर में ले जाया गया।

इसके बाद, डॉ. असीम ने अपनी टीम के साथ ब्रेस्ट बोन (छाती के सामने की हड्डी) को खोला। इसके बाद पता चला कि दिल में 2 सेमी का छेद हो गया है, जिससे चारों ओर खून बह रहा था और छाती खून से भरी हुई थी।

उन्होंने सर्जरी की और चोट को टांके लगाकर ठीक किया गया और कार्डियक मसाज, तब तक जारी रही, जब तक कि बह चुके रक्त की जगह पर नया रक्त नहीं चढ़ा दिया गया। इस सर्जरी के बाद रक्तचाप धीरे-धीरे ऊपर उठा और उसकी हृदय गति और दिल की धड़कन स्थिर हो गई।

डॉ. असीम ने कहा, दिल के दाहिने वेंट्रिकल में एक मर्मज्ञ घाव था जिसे ठीक किया गया था। इतनी बड़ी हृदय की चोट के साथ, जीवित रहना दुर्लभ और अनसुना है। ज्यादातर लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही बड़े पैमाने पर खून की कमी के कारण मर जाते हैं। यह बच्चा बच गया, क्योंकि टीम ने तुरंत पहचान लिया कि दिल में छेद हो गया है। सर्जरी के बाद, रोगी लगभग 2 दिनों तक पीडियाट्रिक कार्डिएक आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहा और सर्जरी के तीसरे दिन अपने दम पर सांस लेने लगा। बाद में वह बिल्कुल सामान्य स्थिति में अस्पताल से चला गया।

आर्टेमिस हॉस्पिटल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. देवलीना चक्रवर्ती ने कहा, हम बच्चे को उसके परिवार के साथ वापस देखकर बहुत खुश हैं, जो पूरी तरह से ठीक हो गया है।

विनय के माता-पिता ने कहा, हम डॉक्टरों और अस्पताल की पूरी टीम के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे बच्चे को दूसरा जीवन दिया। हमारे पास उन्हें धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं हैं।(आईएएनएस)

मुंबई, 3 जून | महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने गुरुवार को वर्ष 2021 के लिए एचएससी (कक्षा 12) की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। यह कदम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक के एक दिन बाद उठाया गया। बैठक में सत्तारूढ़ शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने सर्वसम्मति से परीक्षा रद्द करने के पक्ष में बात की।

वर्षा गायकवाड़ ने एक बयान में कहा कि महामारी के मद्देनजर छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है।

लगभग दो महीने पहले, 20 अप्रैल को महा विकास अघाड़ी सरकार ने एसएससी (कक्षा 10) बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जो महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाती हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून | कोरोना महामारी में रात दिन मेहनत कर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों को भी इस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। देश भर में कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर में कम से कम 624 डॉक्टरों की मौत हो गई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अकेले दिल्ली में अब तक 109 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। आईएमए के नए आंकड़ों के अनुसार 2020 में महामारी की शुरूआत से अब तक कुल 1,362 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। पहली लहर में 748 डॉक्टरों की जान गई थी।

दिल्ली के बाद बिहार है जहां सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत दर्ज की गई है। बिहार में कुल 96 डॉक्टरों की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 79, राजस्थान ने 43, झारखंड ने 39 और आंध्र प्रदेश ने 34 डॉक्टरों ने जान गंवाई है।

हालांकि, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कम संख्या में मौतें दर्ज की गईं, जिनमें पुडुचेरी भी शामिल है जहां दूसरी लहर में एक डॉक्टर की मौत हुई, जबकि त्रिपुरा में 2, उत्तराखंड में 2, गोवा में 2, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और पंजाब ने 3-3 डॉक्टरों को खो दिया।

आईएमए के अनुसार, मरने वालों में ज्यादातर 30 से 55 वर्ष की आयु के थे, जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर शामिल थे। इसके अलावा, कुछ गर्भवती महिला डॉक्टरों की भी जान चली गई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून | गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में वल्लभ यूथ ऑर्गनाइजेशन की ओर से स्थापित नौ ऑक्सीजन प्लांट का बुधवार को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में वायरस ने बड़ी तेजी से अपना स्वरूप बदलना शुरू किया और इसने मानव की सेहत पर बुरा असर डाला। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में मोदी सरकार ने दूसरी लहर को नियंत्रित कर ले जाने में सफल हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर इसका विश्लेषण करें तो दुनिया के विकसित देशों में भी व्यवस्था चरमराती नजर आयी लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। दूसरी लहर में बहुत से लोगों ने अपनों को गंवाया है और अनेक लोगों को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। दूसरी लहर में अपने प्रियजनों को गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।

अमित शाह ने कहा कि इस आपदा में अग्रिमपंक्ति के कर्मियों, डॉक्टर, नर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा स्वयं सेवकों ने जिस प्रकार अपना हित भूलकर समाज और बीमार लोगों के लिए तथा गरीबों के लिए काम किया है, उसके लिए वे इन सबको साधुवाद देना चाहते हैं। उन्हीं के कारण यह लड़ाई इस मुकाम पर पहुंची है। शाह ने कहा कि देश भर में अनेकों स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो भी बन सकता वह योगदान किया। जब श्रमिक अपने घरों को लौट रहे थे हजारों स्वयंसेवी संस्थाओं ने उनके भोजन,पानी,ठहरने और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की बड़ी व्यवस्था की। सरकार अकेले यह काम नहीं कर सकती थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून | 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द होने का असर विश्वविद्यालयों में होने वाले दाखिलों पर भी पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस बार परीक्षा रद्द होने के कारण केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ ही अब विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस वर्ष भी दाखिला प्रक्रिया में देरी हो सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति पीसी जोशी ने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड बारहवीं कक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि कॉलेजों में यह दाखिला प्रक्रिया पिछले वर्ष के मुकाबले देरी से शुरू हो सकती है।

12वीं की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। लेकिन परिणाम किस आधार पर घोषित किया जाएगा यह फामूर्ला अभी तय नहीं किया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षा मंत्रालय को 2 सप्ताह का समय दिया है। इन 2 सप्ताह के दौरान शिक्षा मंत्रालय 12वीं का रिजल्ट घोषित करने का फार्मूला तय कर सकता है।

वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों का दाखिला इस बार मेरिट के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक फिलहाल प्रवेश परीक्षाओं को विकल्प के रूप में नहीं रखा गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति पीसी जोशी ने आईएएनएस से कहा इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीयूसीईटी) लागू होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की कट-ऑफ घोषित करते समय सीबीएसई मानदंड का पालन किया जाएगा।

डीयू के कार्यवाहक कुलपति पीसी जोशी ने कहा, यह निर्णय अभूतपूर्व कोविड स्थिति को देखते हुए लिया गया है। हम भारत सरकार के साथ हैं। हमारे प्रवेश मानदंड सख्ती से योग्यता के आधार पर होंगे। हम सीबीएसई बोर्ड की कसौटी का सम्मान करेंगे।

रद्द करने की घोषणा करते हुए, केंद्र सरकार ने कहा कि कक्षा 12 के परिणाम एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के अनुसार संकलित किए जाएंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर कहा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई जो भी फॉर्मूला अपनाएगा हम उसी के आधार पर कट-ऑफ घोषित करेंगे। हर साल, डीयू अधिकांश पाठ्यक्रमों में कट-ऑफ के माध्यम से स्नातक प्रवेश आयोजित करता है, जिसकी गणना काफी हद तक कक्षा 12 के अंकों के आधार पर की जाती है।

गौरतलब है कि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। छात्रों अभिभावकों व शिक्षाविदों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि 12वीं के छात्रों के रिजल्ट और मूल्यांकन को लेकर प्रश्न अभी भी बाकी हैं। देशभर के कई प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों व शिक्षाविद मूल्यांकन प्रक्रिया को एक समान व पारदर्शी बनाने की अपील कर रहे हैं।(आईएएनएस)

औरंगाबाद (महाराष्ट्र), 3 जून | बंबई हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड के माध्यम से गुजरात स्थित किसी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी दोषपूर्ण वेंटिलेटर के कारण कोविड-19 से अगर कोई व्यक्ति दम तोड़ देता है तो यह केंद्र की जिम्मेदारी होगी। बुधवार को अपने फैसले में न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति बी. यू. देबद्वार ने कहा कि वे ऐसे वेंटिलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं देंगे, जिनकी बड़े स्तर पर मरम्मत हुई है, क्योंकि इससे रोगियों के लिए जोखिम/स्वास्थ्य को खतरा होगा और दुर्भाग्य से ऐसे वेंटिलेटर के उपयोग से उनके जीवन को भी हानि हो सकती है, जिसे टाला जाना चाहिए।

भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने प्रस्तुत किया कि नई दिल्ली की एक टीम, जिसमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल से एक-एक विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं, आज सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल औरंगाबाद (जीएमसीएच) का दौरा करेंगे। वह खराब वेंटिलेटर के निरीक्षण करने के लिए वहां का दौरा जाएंगे। इसके बाद अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 जून का दिन निर्धारित कर दिया।

मामला अप्रैल में पीएम केयर फंड के तहत जीएमसीएच को प्रदान किए गए 150 वेंटिलेटर से संबंधित है, जिनकी आपूर्ति राजकोट स्थित ज्योति सीएनसी द्वारा की गई थी, जिनमें से लगभग 133 दोषपूर्ण या खराब पाए गए थे। आईएएनएस ने इस संबंध में 18 मई को अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी थी।

एक जीएमसीएच समिति ने वेंटिलेटर पर एक रिपोर्ट सौंपी थी, जो मरम्मत के बाद भी लगातार खराब चल रहे थे और इसलिए मशीनों का इस्तेमाल एहतियात के तौर पर नहीं किया जा रहा था। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया था।

औरंगाबाद पीठ में दायर आपराधिक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने कहा, यदि निरीक्षण/मरम्मत के बाद भी वेंटिलेटर खराब पाए जाते हैं, तो प्रोड्यूसर को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और भारत संघ ऐसे दोषपूर्ण वेंटिलेटर को बदलने के लिए दबाव डालेगा। यह ध्यान में रखते हुए कि ऐसे प्रत्येक वेंटिलेटर के संबंध में एक साल की प्रोड्यूसर की वारंटी मौजूद है।

इसके पर सिंह ने कहा कि कोई हताहत नहीं होगा, क्योंकि इन वेंटिलेटर को मरीजों के इलाज में तब तक चालू नहीं किया जाएगा, जब तक कि जीएमसीएच औरंगाबाद (आज) जाने वाले डॉक्टरों की टीम और प्रोड्यूसर के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि वेंटिलेटर वांछनीय परिचालन मानकों पर खरे हैं या नहीं।

मुख्य लोक अभियोजक (सीपीपी) डी. आर. काले ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि इन दोषपूर्ण वेंटिलेटर का उपयोग करना बेहद जोखिम भरा होगा, जीएमसीएच औरंगाबाद और अंबेजोगाई (बीड) उनका उपयोग तब तक नहीं करेंगे, जब तक कि वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते कि मशीनें पूरी तरह से काम कर रही हैं और वह मरीजों का इलाज करते हुए वांछित परिणाम दे सकती हैं।

सीपीपी काले ने कहा, चूंकि जीएमसीएच का औरंगाबाद या बीड में कोई सेवा केंद्र नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर (ज्योति सीएनसी, राजकोट) को इन्हें अपने स्वयं के मरम्मत केंद्रों पर ले जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति घुगे और न्यायमूर्ति देबद्वार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र ऐसे खराब वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए प्रोड्यूसर के साथ सख्त रहेगा और यदि आवश्यक हो, तो अदालत उनकी वापसी का आदेश देगी।

अदालत ने कहा, ऐसी स्थिति में, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ की जिम्मेदारी होगी कि दोषपूर्ण वेंटिलेटर को नए कार्यात्मक वेंटिलेटर से बदल दिया जाए।

अप्रैल में कांग्रेस और सावंत द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद, 15 मई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमसीएफ के माध्यम से देश भर में आपूर्ति किए गए सभी वेंटिलेटर की स्थापना और संचालन के ऑडिट का आदेश दिया था।

ज्योति सीएनसी, राजकोट द्वारा महाराष्ट्र को पीएमसीएफ के तहत आपूर्ति किए गए 150 वेंटिलेटर में से 58 स्थापित किए गए थे, लेकिन सभी मरम्मत के बावजूद अप्रयुक्त पड़े हैं और उन्हें काम में नहीं लिया जा सका है। पिछले महीने जीएमसीएच रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इसके बाद 37 अन्य वेंटिलेटर स्थापित किए, जबकि शेष 55 को बीड, परभणी, उस्मानाबाद और हिंगोली के अस्पतालों में वितरित किया गया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून | केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप, जो कि कोविड महामारी के दौरान एक आवश्यक डिजिटल सेवा बन गया था, अब अपनी नई पॉलिसी यूजर्स पर थोप रहा है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहा है। केंद्र ने अदालत में कहा कि व्हाट्सएप बड़ी होशियारी से डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही अपनी अपडेट 2021 गोपनीयता पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा है। इसने कहा कि यह अपनी नई पॉलिसी यूजर्स पर थोप रहा है और इसे स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग ट्रिक अपना रहा है।

केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा कि व्हाट्सएप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बनाया जा रहा है।

व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए अपनी बात रखी।

हलफनामे में पुश नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह प्रस्तुत किया गया है कि लाखों व्हाट्सएप मौजूदा यूजर्स, जिन्होंने अपडेटिड 2021 गोपनीयता नीति को स्वीकार नहीं किया है, उन पर हर रोज सूचनाओं की बौछार की जा रही है और पुशिंग नोटिफिकेशन के जरिए वह बड़ी होशियारी से डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा है।

केंद्र सरकार ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक गेम प्लान करार दिया है और कहा है कि कंपनी अपनी नई पॉलिसी को स्वीकार कराने के लिए यूजर्स को मजबूर करने पर तुली हुई है।

हाईकोर्ट में केंद्र ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 (व्हाट्सएप) ने अपने डिजिटल कौशल को बिना सोचे-समझे यूजर्स के लिए खोल दिया है और उन्हें अपडेटिड 2021 गोपनीयता नीति को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनका गेम प्लान बहुत स्पष्ट है। यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (पीडीपी) बिल के कानून बनने से पहले अपडेटिड 2021 प्राइवेसी पॉलिसी के लिए प्रतिबद्ध पूरे मौजूदा यूजर्स को ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है।

केंद्र ने कहा कि व्हाट्सएप के पास वर्तमान में करोड़ों भारतीय यूजर्स के व्यक्तिगत, संवेदनशील व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा तक पहुंच है और इसने एक भूमिका भी हासिल कर ली है जो कोविड-19 महामारी के दौरान एक आवश्यक डिजिटल सेवा बनकर उभरी है।

हलफनामे में जोर देकर कहा गया है कि इसलिए यह जरूरी है कि व्हाट्सएप गोपनीयता नीति की जांच गोपनीयता सिद्धांतों की कसौटी पर की जाए, जैसे कि के. एस. पुट्टस्वामी फैसले में किया गया था।

बता दें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार आपत्ति जता रही है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दरअसल के सीईओ विल कैथकार्ट को एक पत्र लिखकर कहा था कि वैश्विक स्तर पर भारत में व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा यूजर बेस और सबसे बड़ा बाजार है। व्हाट्सएप की सेवा शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव से भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। मंत्रालय ने कंपनी से पॉलिसी में किए गए बदलावों को वापस लेने के लिए कहा था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून  2021: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 114 प्रोफेसरों ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया कि 2 मई को विधानसभा परिणाम आने के बाद वहां हुई हिंसा में 11 हजार से भी अधिक लोग बेघर हो गए हैं. 1600 से भी अधिक हमलों में 40 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोग हैं.

पत्र में लिखा है कि 5000 से अधिक घर जला दिए गए. 26 लोग मारे गए. इसके बाद 2000 से अधिक लोगों ने असम, झारखंड और ओडिशा में शरण ली है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर अत्याचार किया.

प्रोफेसरों ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे इस मामले में दखल दें और एससी-एसटी वर्ग के लोगों को पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करें. इस तबके के लोगों को अपना जीवन दोबारा शुरु करने के लिए आश्वासन की आवश्यकता है.

उन्होंने पत्र में लिखा है कि पीड़ितों को अपने घर दोबारा बनाने, जीवन पटरी पर लाने और अनाथ बच्चों की मदद की भी आवश्यकता है. उनके लिए मेडिकल और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, साथ ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो. सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट सीएसडी के बैनर के तहत यह पत्र लिखा गया है.

नई दिल्ली, 3 जून | केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) की वैधता आजीवन करने का निर्णय लिया है। इससे पहले अभी तक शिक्षक पात्रता टेस्ट की वैधता परीक्षा के वर्ष से अगले 7 वर्ष तक के लिए मान्य होती थी। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से टीईटी परीक्षा पास करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में विस्तार होगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने गुरुवार को घोषणा की है कि सरकार ने 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शिक्षक पात्रता की वैधता अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

शिक्षामंत्री पोखरियाल ने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा।

शिक्षक पात्रता परीक्षा किसी व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा-निदेशरें में कहा गया है कि टीईटी राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाएगी। टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता टीईटी पास करने की तारीख से 7 वर्ष तक थी।

वहीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द किए जाने के निर्णय पर शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा, '' विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में लगभग 33 करोड़ विद्यार्थियों की सुरक्षा,स्वास्थ्य तथा उनका उज्‍जवल भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श एवं परामर्श के पश्चात ही उचित निर्णय लेना मोदी सरकार की निर्णय प्रक्रिया की विशेषता है।''

निशंक के मुताबिक इस निर्णय तक पहुंचने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों, शिक्षाविदों, विद्यालय संचालकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से लंबा परामर्श किया गया है। यह सभी हितधारकों से परीक्षा के लिए किया गया विश्व का सबसे बड़ा विमर्श है।' (आईएएनएस)
 

पटना, 3 जून | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयान दे रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान पार्षद (एमएलसी) टुन्नाजी पांडेय पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। पार्टी की अनुशासन कमेटी ने पांडेय को नोटिस भेजा है।

बिहार में जदयू और अन्य दो पार्टियों के साथ सरकार में शामिल भाजपा के विधान पार्षद पांडेय मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मोर्चा खोल रखा है।

पांडेय के बयानों से असहज महसूस कर रही भाजपा अब उन्हें अब नोटिस थमाया है।

भाजपा के प्रवक्ता के निखिल आनंद इस मामले पर गुरुवार को कहा, '' इस तरह के मामलों पर पार्टी की अनुशासन समिति संज्ञान लेती है और अनुशासन समिति इस मामले को देखेगी।''

इधर, भाजपा के सूत्रों के मुताबिक भाजपा की अनुशासन समिति ने टुन्ना जी पांडेय को नोटिस भेज जवाब मांगा है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई भी हो सकती है।

पांडेय पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर मोर्चा खोल रखा है। इसके बाद जदयू के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। विधान पार्षद नीतीश कुमार को '' परिस्थतियों के मुख्यमंत्री'' भी बता चुके है।

इसी क्रम में बुधवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के विलय होने के बाद जदयू में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल से बड़ा तल्ख सवाल किया।

भाजपा के विधान पार्षद टुन्ना जी पांडेय के एक ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए कुशवाहा ने भाजपा अध्यक्ष से सवाल करते हुए पूछा है कि '' अगर ऐसा बयान जदयू के नेता ने भाजपा के या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता, तो अब तक .। ''

इसके बाद उन्होंने रिक्त स्थान छोड रखा है।

इससे पहले विधान पार्षद पांडेय ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार सत्ता तंत्र का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 जून | ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सार्वजनिक नीति, मानविकी, व्यापार और कानून के 100 से अधिक छात्रों को प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई संगठनों में इंटर्नशिप से सम्मानित किया गया है। वैश्विक कोविड -19 महामारी की बाधाओं के बावजूद, 2021 में साइबरईक्यू और आईएआईई में 103 छात्रों को इंटर्नशिप के लिए चुना गया है।

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) ने ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट (आईएआईई) और साइबर ईक्यू के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में इंटर्नशिप करने के अवसर पैदा हो सकें।

आईएआईई के साथ, छात्र 1-2 महीने की अवधि में छात्र सलाह और अनुसंधान प्रशिक्षण (स्मार्ट) कार्यक्रम में भाग लेंगे। साइबर ईक्यू में इंटर्न करने वाले छात्रों के लिए, छात्र साइबर सुरक्षा के आसपास नियामक और तकनीकी मुद्दों पर महत्वपूर्ण शोध करेंगे।

इंटर्नशिप छात्रों को भविष्य के शोध, अकादमिक और पेशेवर भूमिकाओं के लिए सलाह देगी और डेटा संग्रह और प्रबंधन सहित अकादमिक लेखन में अनुसंधान कौशल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी, साथ ही, अन्य कौशल के साथ परिकल्पना, सार और निष्कर्ष और प्रस्तुति कौशल तैयार करेगी।

इंटर्नशिप कार्यक्रम छात्रों को प्रमुख नेतृत्व कौशल भी प्रदान करेगा।

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति सी. राज कुमार ने कहा, "ऐसे समय में जहां यात्रा सीमित है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट और साइबर ईक्यू के साथ आभासी जुड़ाव जेजीयू में विभिन्न विषयों के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में अद्वितीय इंटर्नशिप अवसर की अनुमति देगा। ये अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप यह सुनिश्चित करने पर जेजीयू के फोकस का एक और उदाहरण है कि छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान दुनिया भर के संस्थानों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने के अवसर मिलते हैं। भविष्य में, हमारे छात्र ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके और इसका अनुभव करके अधिक व्यस्त तरीके से इन इंटर्नशिप को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।"

साइबरईक्यू के संस्थापक, जॉन मैकेंजी उभरते स्टार्ट-अप का समर्थन करने में जेजीयू के उद्यमशीलता और आगे की सोच वाले नवाचार से प्रभावित हुए हैं।

जेजीयू और साइबर ईक्यू के बीच साझेदारी 64 से अधिक वर्चुअल इंटर्न के साथ अपने तीसरे इनटेक में प्रवेश करती है। अब साइबर सुरक्षा के सामने पारंपरिक और तकनीकी चुनौतियों के बीच मौजूदा और उभरती विसंगतियों के लिए अनुसंधान फोकस का विस्तार कर रही है।

ऑफिस ऑफ कैरियर सर्विस के डीन पंकज गुप्ता ने कहा, "वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम छात्र-केंद्रित शोध है जो एक अद्वितीय सीखने का माहौल प्रदान करता है। एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और सलाह प्राप्त हो ताकि प्रत्येक इंटर्न के पास सीखने का सबसे बड़ा अनुभव और अवसर हो। जेजीयू के छात्रों के पास अन्वेषण करने का एक अनूठा अवसर है। कानूनी, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक ²ष्टिकोण से प्रौद्योगिकी के अंतर को पाटकर उच्च शिक्षा के माध्यम से एक गहरी समझ विकसित करने का एक अनोखा अवसर है।

उन्होंने कहा, "मैं ऑस्ट्रेलिया में कई संगठनों और कई प्लेटफार्मों के साथ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की साझेदारी को देखकर और इसका हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं। यह साझेदारी वैश्विक परिप्रेक्ष्य और जेजीयू के सहयोग का परिणाम है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जेजीयू का जुड़ाव समय के साथ विकसित हुआ है। महामारी के दौरान भी, साइबर ईक्यू और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट द्वारा वर्चुअल इंटर्नशिप एक उत्प्रेरक रहा है। मैं आने वाले समय में इस साझेदारी के समृद्ध और विपुल विकास के बारे में निश्चित हूं।"

आईएआईई के सीईओ और कार्यकारी निदेशक आशुतोष मिश्रा ने कहा, "आईएआईईई जेजीयू के सहयोग से भावी सोच वाले नेताओं, पेशेवरों और अकादमिक विशेषज्ञों के साथ ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्र सलाह और अनुसंधान प्रशिक्षण (स्मार्ट) कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून | साल 2021 के लिए बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं इस फैसले का सभी सेक्टरों के शिक्षाविदों ने स्वागत किया है। सुचित्रा अकादमी के संस्थापक और एफआईसीसीआई अराइस के सह-अध्यक्ष प्रवीण राजू ने कहा, "मौजूदा हालात को देखते हुए सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सही है। बच्चों की सुरक्षा से समझौता कर हम परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सकते थे। हमने फैसले का स्वागत किया है और हम आशा करते हैं कि हितधारकों के परामर्श से इसके तौर-तरीकों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा। चूंकि 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों का विद्यार्थियों के करियर में काफी महत्व है इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सीबीएसई यह सुनिश्चित करें कि उनकी प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को अंक देने की पद्धति प्रभावित न हों।"

निर्मल भारतीय स्कूल की प्रिंसिपल चारु वाही कहती हैं, "यह बच्चों के हित में लिया गया फैसला है। हालांकि, अगला कदम प्रक्रिया और मानदंड तय करने में समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर बच्चों के प्रदर्शन को आंका जाएगा। इसे यह ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि इनमें से कई अंतिम क्षण में अतिरिक्त प्रयास करते हैं और उन्हें इसका उचित लाभ मिलना चाहिए।"

एक और चुनौती जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल समाधान की आवश्यकता है, वह है कक्षा 12 के छात्रों के लिए परिणामों का संकलन। सरकार को अभी इसके लिए सुपरिभाषित मानदंड तैयार करना है।

विभिन्न हितधारकों ने अधिकारियों से अधिक व्यापक उपायों का चयन करने का आग्रह किया है, जो विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रदर्शन को सही ठहराते हैं।

सेठ आनंदराम जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष शिशिर जयपुरिया ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, "बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में लिया गया है। कई विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने इस फैसले से राहत की सांस ली है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान होने वाली बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की अनिश्चितता से कई घबराए हुए हैं। लेकिन अब हम अगली चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं, जो इन विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक निष्पक्ष और विश्वसनीय मानदंड को अपनाना है। योग्य विद्यार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड या अंक आवंटित किए जाने चाहिए। यह एक चुनौती है, जिसके लिए बहुत सावधानीपूर्वक सोचने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि स्कूल और बोर्ड इस चुनौती का सामना करेंगे और विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे।"

इसके अलावा, द हेरिटेज स्कूल के सीईओ विष्णु कार्तिक ने भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों दोनों के लिए एक नई ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय ने छात्रों और अभिभावकों के तनाव को कुछ हद तक कम किया है। कक्षा बारहवीं के बाद ही विद्यार्थी विश्वविद्यालय की दहलीज पर कदम रखते हैं इसलिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था। हालांकि सरकार के पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था क्योंकि सवाल विद्यार्थियों के भविष्य का था। सीबीएसई के लिए अब चुनौती ग्रेड 12 अंक निर्धारित करने के लिए वैकल्पिक मानदंड पर पहुंचने की है। नए ग्रेडिंग मानदंड पर किसी भी तरह की देरी या कोई भ्रम छात्रों में और अधिक तनाव पैदा करेगा। देश के विश्वविद्यालयों को अपने प्रवेश मानदंडों को संशोधित करने के लिए स्पष्ट निर्देश भी प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि योग्यता और निष्पक्षता से कोई समझौता न हो।" (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 3 जून | कोलकाता के विवेकानंद फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। ये '' पोस्टा फ्लाईओवर'' के नाम से मशहूर है। 31 मार्च, 2016 को इसके ढहने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। उसके पांच साल बाद राज्य सरकार के सलाह के बाद आखिरकार फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। 5 जून से फ्लाईओवर को गिराने का काम शुरू होगा। कोलकाता नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अध्यक्ष फिरहाद हकीम ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स) और कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के अधिकारियों की उपस्थिति में पोस्टा बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के साथ बैठक की और फ्लाईओवर को गिराने के निर्णय की घोषणा की। फ्लाईओवर को तोड़ने के लिए राइट्स कार्यकारी एजेंसी होगी।

इस पर बोलते हुए हाकिम ने कहा,"कोलकाता यातायात पुलिस यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यातायात मोड़ देगी। विध्वंस के पहले चरण में 45 दिन लगेंगे।"

31 मार्च, 2016 को उत्तरी कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का 150 मीटर (490 फीट) स्पैन गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई थी और दुर्घटना में 90 से अधिक लोग घायल हुए थे।

फ्लाईओवर शुरू से ही विवादों में रहा था। 2.2 किलोमीटर (1.4 मील) विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का निर्माण तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा कांट्रेक्ट किया गया था और इसका काम साल 2009 में शुरू हुआ था।

हैदराबाद स्थित एक निर्माण फर्म आईवीआरसीएल ने परियोजना के लिए बोली जीती। निर्माण 2010 में पूरा होने वाला था, लेकिन कई बार समय सीमा से आगे निकल गया। 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद, आईवीआरसीएल को फरवरी 2016 तक फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 18 महीने की समय सीमा दी गई और लगभग 165 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

उसके बाद राज्य सरकार ने फ्लाईओवर का भविष्य तय करने के लिए कई विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। आईआईटी केजीपी में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व प्रमुख आनंदप्रान गुप्ता ने कहा कि उनकी जांच समिति ने डिजाइन, निर्माण, कच्चे माल और पर्यवेक्षण सहित फ्लाईओवर निर्माण के कई पहलुओं में खामियां मिली।

अंत में, राज्य सरकार ने पोस्टा फ्लाईओवर के भाग्य का फैसला करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। प्रख्यात पुल विशेषज्ञ वी.के. रैना ने फ्लाईओवर का विस्तृत स्वास्थ्य ऑडिट किया और सुझाव दिया कि इसे ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।

केएमडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे ताकि फ्लाईओवर से सटी इमारतों को कोई नुकसान न हो जब गिराने का काम होगा। राज्य सरकार को अभी यह तय करना बाकी है कि पुल पूरी तरह से ढह जाने के बाद वह एक नया फ्लाईओवर लेकर आएगी या नहीं।
जैसे ही दोनों मंत्री करीब आने लगे, साथी मंत्रियों ने दोनों को अलग कर दिया। (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 3 जून | कोलकाता के विवेकानंद फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। ये '' पोस्टा फ्लाईओवर'' के नाम से मशहूर है। 31 मार्च, 2016 को इसके ढहने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। उसके पांच साल बाद राज्य सरकार के सलाह के बाद आखिरकार फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। 5 जून से फ्लाईओवर को गिराने का काम शुरू होगा। कोलकाता नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अध्यक्ष फिरहाद हकीम ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स) और कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के अधिकारियों की उपस्थिति में पोस्टा बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के साथ बैठक की और फ्लाईओवर को गिराने के निर्णय की घोषणा की। फ्लाईओवर को तोड़ने के लिए राइट्स कार्यकारी एजेंसी होगी।

इस पर बोलते हुए हाकिम ने कहा,"कोलकाता यातायात पुलिस यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यातायात मोड़ देगी। विध्वंस के पहले चरण में 45 दिन लगेंगे।"

31 मार्च, 2016 को उत्तरी कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का 150 मीटर (490 फीट) स्पैन गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई थी और दुर्घटना में 90 से अधिक लोग घायल हुए थे।

फ्लाईओवर शुरू से ही विवादों में रहा था। 2.2 किलोमीटर (1.4 मील) विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का निर्माण तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा कांट्रेक्ट किया गया था और इसका काम साल 2009 में शुरू हुआ था।

हैदराबाद स्थित एक निर्माण फर्म आईवीआरसीएल ने परियोजना के लिए बोली जीती। निर्माण 2010 में पूरा होने वाला था, लेकिन कई बार समय सीमा से आगे निकल गया। 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद, आईवीआरसीएल को फरवरी 2016 तक फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 18 महीने की समय सीमा दी गई और लगभग 165 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

उसके बाद राज्य सरकार ने फ्लाईओवर का भविष्य तय करने के लिए कई विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। आईआईटी केजीपी में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व प्रमुख आनंदप्रान गुप्ता ने कहा कि उनकी जांच समिति ने डिजाइन, निर्माण, कच्चे माल और पर्यवेक्षण सहित फ्लाईओवर निर्माण के कई पहलुओं में खामियां मिली।

अंत में, राज्य सरकार ने पोस्टा फ्लाईओवर के भाग्य का फैसला करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। प्रख्यात पुल विशेषज्ञ वी.के. रैना ने फ्लाईओवर का विस्तृत स्वास्थ्य ऑडिट किया और सुझाव दिया कि इसे ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।

केएमडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे ताकि फ्लाईओवर से सटी इमारतों को कोई नुकसान न हो जब गिराने का काम होगा। राज्य सरकार को अभी यह तय करना बाकी है कि पुल पूरी तरह से ढह जाने के बाद वह एक नया फ्लाईओवर लेकर आएगी या नहीं।
जैसे ही दोनों मंत्री करीब आने लगे, साथी मंत्रियों ने दोनों को अलग कर दिया। (आईएएनएस)
 

जयपुर, 3 जून | राजस्थान सरकार में बहुचर्चित कलह एक बार फिर उस समय सामने आ गई, जब गहलोत सरकार के दो मंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान आपस में भिड़ गए और बैठक से बाहर निकलने पर एक-दूसरे को देख लेने की धमकी दी। राज्य के शिक्षा मंत्री और पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा और शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री शांति धारीवाल के बीच झड़प हुई। सीएम को बीच में कैमरा बंद करना पड़ा।

दरअसल, दोनों मंत्रियों के बीच बढ़ते टकराव और तीखी बहस को देखते हुए साथी मंत्रियों को बीच-बचाव करना पड़ा।

कैबिनेट कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के स्टेटस पर निर्णय लेने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें गहलोत वर्चुअली जुड़े थे। डोटसरा ने बैठक के अंत में वैक्सीनेशन टॉपिक की चर्चा की और कहा कि कांग्रेस ने मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है और जिला स्तर पर इस बाबत एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाना चाहिए।

धारीवाल ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा,

इसकी क्या जरूरत है, मंत्रियों का काम ज्ञापन देना नहीं है।

डोटासरा ने इस हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई और धारीवाल उत्तेजित हो गए।

मामला तब और बढ़ गया जब दोनों के बीच जुबानी जंग हो गई और राज्य के मंत्रियों को उन्हें शांत करने के लिए बीच-बचाव करना पड़ा।

डोटासरा ने सीएम से कहा कि जिस मंत्री ने पार्टी अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया और बैठक से निकलने ही वाले थे, उनके इस तरह के व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन सीएम ने उन्हें शांत किया और अपनी बात पूरी करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने दोनों को शांत रहने को कहा लेकिन विवाद फिर शुरू हो गया जब धारीवाल ने डोटासरा से कहा कि उन्होंने पार्टी के कई अध्यक्ष देखे हैं और वह जो चाहें कर सकते हैं।

दोनों मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक को देख मुख्यमंत्री ने कैमरा बंद कर दिया।

कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद भी धारीवाल और डोटासरा बाहर तेज स्वर में भिड़ गए।

मंत्रियों को खुलकर लड़ते देख वहां मौजूद सीएम आवास के सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी भी हैरान रह गए। साथी मंत्रियों ने दोनों को अलग करवा दिया, नहीं तो हाथापाई हो सकती थी।

धारीवाल ने खुले तौर पर डोटासरा से कहा कि वह उनके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि डोटासरा ने कहा कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में आदेशों का पालन करना होगा।

डोटासरा ने धारीवाल से कहा, "जयपुर के पार्टी प्रभारी होने के नाते पिछले ढाई साल में आपने आज तक बैठक भी नहीं की, आपका यह रवैया पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, मैं इसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दूंगा।"

धारीवाल ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए सवाल किया, "क्या आप मुझे धमकी देंगे?" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 जून | कोरोना महामारी से गरीब लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए सड़क पर रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले, फेरीवाले और रिक्शा चालक देश भर में एनएफएसए राशन कार्ड के तहत तेजी से कवर किए जाने वाले आबादी के सबसे कमजोर वर्गों में शामिल हैं। केंद्र ने राशन कार्ड जारी करने और समाज के सबसे कमजोर और कमजोर वर्गों को राशन उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आबादी के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचने और कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के लिए एक सलाह जारी की है।

कोविड -19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों को एनएफएसए राशन काडरें की पहचान करें और उनके तहत उपलब्ध कवरेज का उपयोग करके संबंधित एनएफएसए सीमाएं जारी करें।

इस सलाह में कहा गया है, "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की जानकारी हो सकती है कि महामारी के दौरान, मीडिया, समाचार पत्रों, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों के माध्यम से कई रिपोर्ट और शिकायतें आई हैं जो बताती हैं कि समाज के कमजोर और सबसे कमजोर वर्ग सड़क पर रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले, फेरीवाले, रिक्शा चलाने वाले, प्रवासी मजदूर आदि, जिन्हें राशन की सख्त जरूरत है, वह राशन कार्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं।"

बताया गया है कि "ऐसा महसूस किया गया है कि कुछ गरीब और जरूरतमंद लोग, जिनके पास पते का प्रमाण भी नहीं हो सकता है, उन्हें राशन कार्ड प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है।"

इसमें आगे कहा गया है कि एनएफएसए के तहत पात्र व्यक्तियों और परिवारों की पहचान और उन्हें राशन कार्ड जारी करने की परिचालन जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की है।

उक्त आदेश के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि विभाग को एक पखवाड़े में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 3 जून | बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बिकरू हत्याकांड के आरोपी अमर दुबे की विधवा खुशी दुबे के लिए मदद मांगी है। अपने पत्र में, एमएलसी ने कहा है कि खुशी को उसकी शादी के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया था। 3 जुलाई, 2020 को बिकरू नरसंहार हुआ था।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि विधवा जो नाबालिग है, पिछले 10 महीने से जेल में बंद है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है।

उन्होंने आगे बताया कि खुशी गंभीर रूप से बीमार थीं और उनका लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से खुशी का उचित इलाज सुनिश्चित करने और उसकी जेल से रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

उमेश द्विवेदी अखिल भारतीय ब्राह्मणोथान महासभा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा इस साल मार्च में मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे और उनकी पत्नी अंजलि दुबे को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।

विकास दुबे पिछले साल 10 जुलाई को कानपुर में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इससे एक हफ्ते पहले उसने और उसके लोगों ने बिकरू गांव में घात लगाकर आठ पुलिसकर्मियों को मार डाला था।

पुलिस ने उसके वित्तीय लेन-देन का पता लगाने के लिए उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ व्यापक जांच शुरू की थी। (आईएएनएस)
 

पाकिस्तान में खैबर पख्तून ख्वाह प्रांत की सरकार ने राज कपूर और दिलीप कुमार के पुश्तैनी मकानों को अपने अधीन कर लिया है. सरकार के पुरातत्व विभाग की इन घरों को संग्रहालयों में बदल देने की योजना है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

हिंदी फिल्मों के दोनों दिग्गजों के पुश्तैनी मकान खैबर पख्तून ख्वाह की राजधानी पेशावर के पुराने इलाके में हैं. प्रांत के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉक्टर अब्दुल समद ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि दोनों मकानों के मौजूदा मालिकों ने मालिकाना हक प्रांत की सरकार को दे दिया था. विभाग पहले ही घोषणा कर चुका है कि उसकी इन दोनों मकानों की मरम्मत करवा कर इनमें संग्रहालय बनाने की योजना है.

अब्दुल समद ने यह भी बताया कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य बॉलीवुड के पेशावर से संबंध को वापस लाना है. राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर को हिंदी फिल्मों के अग्र-दूत के रूप में जाना जाता है और वो पेशावर के ही रहने वाले थे. खुद राज कपूर का जन्म इसी मकान में हुआ था जो पेशावर की सबसे पुरानी और सबसे मशहूर गली किस्सा ख्वानी में मौजूद है. किस्सा ख्वानी का शाब्दिक अर्थ है कहानी सुनाने वालों की गली.

यह एक खूबसूरत संयोग है कि इस गली में ऐसी हस्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने हिंदी फिल्मों के माध्यम से युगों युगों तक जिंदा रह जाने वाली कहानियां दुनिया को दीं. बताया जाता है कि दिलीप कुमार का मकान भी राज कपूर के मकान से मुश्किल से 200 मीटर दूर है. सिर्फ इतना ही नहीं, पेशावर के ही इस इलाके में हिंदी फिल्मों के एक और लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान का भी पुश्तैनी मकान मौजूद है.

पाकिस्तान में हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता
हिंदी फिल्में पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती हैं और हिंदी फिल्मों के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के लाखों चाहने वाले हैं. स्पष्ट है की पेशावर का हिंदी फिल्मों के साथ अटूट संबंध है.फरवरी में दिलीप कुमार की तरफ से उनके परिवार के करीबी फैसल फारूकी ने कहा था कि कुमार के दिल में पेशावर के लिए खास जगह है और उन्होंने उनके पुश्तैनी मकान की मरम्मत कराए जाने और वहां संग्रहालय बनाए जाने का स्वागत किया. खुद दिलीप कुमार ने अक्टूबर 2020 में उस मकान में अपने बिताए दिनों को याद करते हुए कई ट्वीट किए थे.

2020 में जब राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर का देहांत हुआ था तब पेशावर में भी शोक मनाया गया था. राज कपूर और दिलीप कुमार दोनों के परिवार 1947 में हुई पाकिस्तान की स्थापना से पहले ही पेशावर छोड़ कर बंबई आ गए थे. उनके मकानों को मालिकाना हक धीरे धीरे दूसरे परिवारों के पास पहुंच गया और मकानों को ठीक से देख रेख नहीं हो पाई. दोनों मकान 100 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं और दोनों को बहुत मरम्मत की जरूरत है.

पुरातत्व विभाग की योजना है कि मरम्मत के बाद वहां ऐसे संग्रहालय बनाए जाएंगे जिनमें दोनों कलाकारों के अलावा शाह रुख खान से भी जुड़े स्मृति चिन्ह रखे जाएंगे. इसके अलावा एक फिल्म लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी. पेशावर प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज कपूर के मकान की कीमत 1.15 करोड़ लगाई गई और दिलीप कुमार के मकान की कीमत 72 लाख रुपए लगाई गई. (dw.com)
 

भारत सरकार ने जून में देश के पास 12 करोड़ वैक्सीन डोज होने की बात कही है. कई डोज उन्हें भी दी जाएंगी, जिन्हें पहले एक डोज लग चुकी है. जून में भी वैक्सीनेटेड लोगों का आंकड़ा 30 करोड़ के पार जाने की उम्मीद नहीं है.

   डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट 

भारत 26 मई को 20 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया. लेकिन इस आंकड़े को लेकर देश में उत्साह नहीं दिखा क्योंकि अब भी देश में कोरोना वैक्सीन की जबरदस्त कमी बनी हुई है. यह बात वैक्सीन के लिए स्लॉट न मिलने, दूसरी डोज की समयसीमा बढ़ाए जाने और वैक्सीनेशन में आई कमी से उजागर होती है. जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है, फिर भी वह अपनी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने में ब्राजील और मैक्सिको से पीछे है.

देश में 1 अप्रैल से बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी. तब भारत में भी अपनी श्रेणी के अन्य देशों के बराबर ही वैक्सीनेशन हुआ था. 1 अप्रैल तक भारत में हर 100 में से 5 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी थी, जबकि ब्राजील, चीन, रूस और मैक्सिको का यह आंकड़ा 6.7 से 9.7 के बीच था. लेकिन 26 मई तक भारत जहां अपने 100 में से 14 लोगों को ही वैक्सीन लगा सका है, वहीं चीन हर 100 में से 38 और ब्राजील 30 लोगों को वैक्सीनेट कर चुका था.

वैक्सीनेशन में पिछड़े देशों के पास भी पर्याप्त वैक्सीन, भारत में नहीं
इनके अलावा अमेरिका जो 1 अप्रैल तक अपने 100 में से 46 लोगों को वैक्सीनेट कर सका था, 26 मई तक हर 100 में से 86 लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है. हालांकि जापान और फिलीपींस जैसे कुछ देश भी हैं, जो वैक्सीनेशन के मामले में भारत से पीछे है. लेकिन इन्होंने भी इतनी वैक्सीन जुटा ली है कि ये एक बार अपनी पूरी जनसंख्या का वैक्सीनेशन कर सकते हैं. इस मामले में भारत अभी बहुत पीछे है.

भारतीय वैज्ञानिकों के मुताबिक देश को हर्ड इम्युनिटी के करीब पहुंचने के लिए कम से कम अपनी 64% जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज देना जरूरी है. जिसके लिए अभी 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज की जरूरत है. इतनी डोज का प्रबंध करने में अभी महीनों का समय लगेगा.

फिलहाल भारत दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, फिर भी यहां वैक्सीनेशन में गिरावट आ रही है. दुनिया के 10 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों पर ध्यान दें तो इनमें से 3 ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन की दर में भारी गिरावट आई है. इनमें भारत भी शामिल है. अन्य दो देश अमेरिका और बांग्लादेश हैं. अमेरिका अपनी ज्यादातर जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुका है, ऐसे में वैक्सीनेशन की दर में कमी आना सामान्य बात है. वहीं भारत में वैक्सीनेशन में गिरावट की बड़ी वजह वैक्सीन की उपलब्धता न होना है. ऐसे में जब बांग्लादेश वैक्सीन की आपूर्ति के सबसे बड़े हिस्से के लिए भारत पर ही निर्भर था, वहां भी वैक्सीनेशन में कमी चौंकाने वाली बात नहीं है.

हाउ इंडिया लिव्स डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 1 अप्रैल को हुए वैक्सीनेशन से तुलना करें तो भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 22 में अब कम वैक्सीनेशन हो रहा है. केरल में रोजाना 66% और तेलंगाना में 64% कम लोगों को वैक्सीन लग रही है. जिन 14 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन तेज हुआ है, वे भी अपनी जनसंख्या के बहुत छोटे हिस्से का ही टीकाकरण कर सके हैं. जैसे उत्तर प्रदेश हर 1000 लोगों में से 72 को, बिहार 81 को, तमिलनाडु 102 को, झारखंड 105 को और असम 111 लोगों को ही वैक्सीन लगा सके हैं. ये राज्य वैक्सीनेट हो चुकी जनसंख्या के मामले में हिमाचल प्रदेश (32%), दिल्ली (27.9%), उत्तराखंड (25.2%), गुजरात (25.2%) और केरल (24.6%) से पीछे हैं. ऐसे में कई राज्यों ने अपने यहां वैक्सीन की कमी की शिकायत केंद्र सरकार से की है.

मई के महीने में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जब वैक्सीनेशन तेज किए जाने की जरूरत थी, तब वह वैक्सीन की कमी के चलते धीमा पड़ गया. जानकार सरकार की खराब प्लानिंग को इसकी वजह बताते हैं. दरअसल एक ओर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, वहीं दूसरी ओर सरकार ने वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या भी बढ़ा दी.

देश में सामान्य लोगों के लिए मार्च से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और 60 साल से अधिक के लोगों और 45 साल से अधिक के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगाई जाने लगी थी. 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाने लगी. अभी इस आयु वर्ग में सभी को वैक्सीन लगी भी नहीं थी कि 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 18 साल से अधिक के सभी लोगों को शामिल करने की घोषणा कर दी गई. इससे भारत में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या करीब 110 करोड़ हो गई. उन्हें दोनों डोज लगवाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत थी.

ऐसे में वैक्सीन खरीद का बोझ बढ़ा, जिसके लिए केंद्र ने 18-44 साल के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्यों को वैक्सीन खरीदने का आदेश दिया. फिर भी सभी वयस्कों को वैक्सीनेशन में शामिल करने से वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त वैक्सीन की क्षमता भी प्रभावित हुई. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुपर स्प्रेडर माने जा रहे युवा लोगों को वैक्सीनेशन को प्राथमिकता में न रखने के लिए भी जानकारों ने सरकार पर सवाल उठाए. लेकिन वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता न होने के चलते इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ और अब भी 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन पाना आसान नहीं है.

18-44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए CO-WIN ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. ऐप पर भी वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट मिल पाना आसान नहीं है. हफ्तों के प्रयास के बावजूद लोग स्लॉट ढूंढ पाने में असमर्थ हैं. यही वजह है कि भारत में सोशल मीडिया कोरोना वायरस वैक्सीन के लंबे इंतजार से जुड़े व्यंग्य से भरा हुआ है. दिल्ली जैसे राज्यों की ओर से वैक्सीन की कमी इसकी वजह बताई जा रही है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने अपने बयान में वैक्सीन कमी के चलते वैक्सीनेशन धीमा करने का इशारा भी किया है.

वहीं देश की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वैक्सीनेशन के लिए इंटरनेट की अनिवार्यता के मामले पर गंभीर चिंता जताई और एक बड़े वर्ग के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट न होने की बात कही और ऐसे लोगों के वैक्सीनेशन से छूट जाने का डर जताया.

वैक्सीन की कमी से जुड़ी खबरों के बीच अब सरकार ने जून महीने में देश के पास 12 करोड़ वैक्सीन डोज होने की बात कही है. इनमें से कई डोज उन्हें भी दी जाएंगी, जिन्हें पहले एक डोज लग चुकी है. ऐसे में जून में भी भारत में कुल वैक्सीनेटेड लोगों का आंकड़ा 30 करोड़ के पार जाने की उम्मीद नहीं है. यानी जून तक भी भारत अपने हर 100 में से 20-22 लोगों को ही वैक्सीनेट कर सका होगा.

अब भी जहां वरिष्ठ नागरिकों को सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन मिल जा रही है, कोवीशील्ड (95% लोगों को दी जा रही वैक्सीन) की दूसरी डोज का समय सरकार ने करीब 45 दिन से बढ़ाकर 84 दिन कर दिया है. ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन सेंटर से लौटा दिया जा रहा है. सरकार की ओर से आदेश भी जारी किया गया है कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक दूसरी डोज के लिए पूर्वनिर्धारित समय पर आए तो उसे दूसरी डोज दी जाए लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा दूसरी डोज का समय बढ़ाने के पीछे ब्रिटिश वैक्सीनेशन मॉडल को वजह बताया गया था लेकिन ब्रिटेन ने अब यह तीन महीने की समयसीमा घटा दी है. ऐसे में एक बार फिर पर्याप्त वैक्सीन न होने की बातें उठ रही है.

अमेरिकी निर्यात प्रतिबंध भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में बन रहे हैं रोड़ा
बड़े प्लास्टिक कंटेनर और फिल्टर जैसी चीजें भी वैक्सीन के निर्माण के लिए जरूरी होती हैं. इनकी कमी से भी वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो रही है. इन चीजों के निर्यात पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है ताकि फाइजर अमेरिका के लिए वैक्सीन निर्माण कर, वहां की जरूरतों को पूरा कर सके. अदार पूनावाला पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ऐसे प्रतिबंधों से सप्लाई चेन में जबरदस्त गिरावट आ सकती है.

इस बीच भारत में पिछले दो महीने के मुकाबले कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामले थोड़ी राहत की उम्मीद जगाते हैं लेकिन अब भी 6 राज्यों में रोजाना संक्रमण के आंकड़े 10 हजार से ज्यादा हैं. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 3 जून : सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्‍ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द कर दिया है. SC ने कहा कि वर्ष 1962 का आदेश हर जर्नलिस्‍ट को ऐसे आरोप से संरक्षण प्रदान करता है. गौरतलब है कि एक बीजेपी नेता की शिकायत के आधार पर विनोद दुआ पर दिल्‍ली दंगों पर केंद्रित उनके एक शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था. एक एफआईआर में उन पर फर्जी खबरें फैलाने, लोगों को भड़काने, मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने जैसे आरोप लगाए गए थे. 

वरिष्‍ठ पत्रकार दुआ ने इस एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. SC ने केस को रद्द कर लिया. हालांकि कोर्ट ने दुआ के इस आग्रह को खारिज कर लिया कि 10 साल का अनुभव करने में वाली किसी भी जर्नलिस्‍ट पर एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की जानी चाहिए जब तक कि हाईकोर्ट जज की अगुवाई में कठिन पैनल इसे मंजूरी न दे दे. कोर्ट ने कहा कि यह विधायिका (legislature)के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण की तरह होगा.किन सुप्रीम कोर्ट ने महत्‍वपूर्ण रूप से एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हर जर्नलिस्‍ट को ऐसे आरोपों से संरक्षण प्राप्‍त है. कोर्ट ने कहा, 'हर जर्नलिस्‍ट, राजद्रोह पर केदारनाथ केस के फैसले के अंतर्गत संरक्षण का अधिकार होगा.'1962 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि सरकार की ओर से किए गए उपायों को लेकर कड़े शब्‍दों में असहमति जताना राजद्रोह नहीं है. 

गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले साल 20 जुलाई को मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से दुआ को दी गई सुरक्षा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था. अदालत ने इससे पहले पहले कहा था कि दुआ को मामले के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पूछे गए किसी अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं हैभाजपा नेता श्याम ने शिमला जिले के कुमारसैन थाने में पिछले साल छल मई को राजद्रोह, सार्वजनिक उपद्रव मचाने, मानहानिकारक सामग्री छापने आदि के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और पत्रकार को जांच में शामिल होने को कहा गया था.श्याम ने आरोप लगाया था कि दुआ ने अपने यूट्यूब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पर कुछ आरोप लगाए थे. (भाषा)
 

मंड्या, 3 जून| दो महीने से अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद, कोई भी रिश्तेदार 'अस्थियां' लेने के लिए नहीं आया, जिसके बाद कर्नाटक के राजस्व मंत्री, आर अशोक ने श्रीरंगपट्टन में त्रिवेणी संगम में 1,000 से अधिक 'अस्थियों' को प्रवाहित किया। राजस्व मंत्री ने बुधवार को मुख्य पुजारी भानु प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में संकल्प लेने के बाद एक दर्जन से अधिक अस्थियों को नदी में प्रवाहित किया।

अंतिम संस्कार करने के बाद अशोक ने ट्वीट कर कहा कि वह दिवंगत आत्माओं का अंतिम संस्कार करके संतुष्ट हैं। "मैंने यह उन रिश्तेदारों के डर को दूर करने के लिए किया है, जो शव का अंतिम संस्कार करने के बाद परिजनों की अस्थियां लेने नहीं आ रहें हैं। मैं उपायुक्तों को सभी जिलों में अंतिम संस्कार करने का निर्देश देता हूं, अगर कहीं भी अस्थियां काफी समय से लावारिस रखी हैं।"

सरकारी अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि अस्थी विसर्जन हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है। अस्थी का अर्थ बचे हुई हड्डी या मृत लोगों की कुछ एकत्रित राख है। अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति के अवशेष एकत्र किए जाते हैं, ये ज्यादातर कपड़े के एक टुकड़े में बंधे होते हैं। अंत में राख को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन की इस समग्र प्रक्रिया को 'अस्थी विसर्जन' कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि इन अंतिम संस्कारों को करने के लिए श्रीरंगपट्टन को सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है।

उनके अनुसार, ये अस्थियां बेंगलुरु के सभी 11 श्मशान घाटों में रखी हुई थी। जहां कोविड रोगियों का अंतिम संस्कार किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि यह एक अप्रत्याशित परिस्थिति थी, हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हम रिश्तेदारों तक नहीं पहुंच सके क्योंकि उनके मोबाइल फोन ज्यादातर बंद थे या फोन उठाए नहीं गए। इसके परिणामस्वरूप, हमारे पास नई अस्थियों को स्टोर करने के लिए जगह की कमी थी, इसलिए, बाद में सभी सावधानियों और उपायों को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 1,500 अस्थियों में से लगभग 1,000 अस्थियों का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया, जो काफी लंबे समय से रखी हुई थी। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 3 जून| जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ बांदीपोरा जिले में एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक ग्रेनेड और 50 जिंदा एके सीरीज राउंड सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि बांदीपोरा में देशविरोधी तत्वों की आवाजाही के संबंध में विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुटुशाई इलाके में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा एक विशेष संयुक्त चौकी स्थापित की गई थी।

चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने ओनागाम निवासी इरशाद अहमद मीर नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा।

प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सहयोगी के रूप में काम कर रहा था।

उसके खुलासे पर आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, जिसमें एक ग्रेनेड और एके सीरीज के 50 जिंदा राउंड शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि आगे की पूछताछ के दौरान, उसने स्वीकार किया कि बांदीपोरा के सामान्य इलाके में आतंकी हमले के लिए गोला-बारूद उसे सौंपा गया था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मीर एक पुराना हिस्ट्रीशीटर है और कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था।  (आईएएनएस)