नई दिल्ली, 31 मई | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि अगर सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कोविड महामारी के बीच पिछले साल लिए गए फैसले से पीछे हट रही है तो इसका कारण बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पिछले साल अपनाई गई नीति इस साल भी अपनाई जा सकती है। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से बुधवार तक का समय देने का आग्रह किया ताकि वह महामारी के कारण बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के निर्णय के साथ वापस आ सके। जस्टिस ए.एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने एजी से कहा, आप एक निर्णय लेते हैं, लेकिन यदि आप पिछले साल परीक्षा के संबंध में लिए गए निर्णय से विचलित हो रहे हैं, तो आप हमें अच्छे कारण बताएं।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जो नीति पिछले वर्ष अपनाई गई थी उसे इस वर्ष भी अपनाया जा सकता है और दोहराया कि यदि केंद्र पहले जारी अधिसूचना से हट रहा है तो उसके पास ठोस कारण होना चाहिए।

अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक बुलाई गई है।

पीठ ने जवाब दिया, जो भी फैसला उचित हो, ले लो, लेकिन याचिकाकर्ता ने जो व्यक्त किया है वह यह है कि पिछले साल की नीति का पालन किया जाना चाहिए।

पीठ ने एजी से आगे पूछा, पिछले साल एक अधिसूचना जारी की गई थी, इसे इस साल क्यों जारी नहीं रखा जा सकता है?

मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।

अधिवक्ता ममता शर्मा द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए बोर्ड को निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था, ताकि इसके बजाय एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर परिणाम घोषित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ कार्यप्रणाली तैयार की जाए।

याचिका में कहा गया है, कोविड की स्थिति पिछले साल की तुलना में अधिक गंभीर है और उत्तरदाताओं को बारहवीं कक्षा के छात्रों के ग्रेडिंग / अंकों का आकलन करने के लिए पिछले वर्ष की तरह ही मानदंड अपनाने की आवश्यकता है।

याचिका में कहा गया है कि अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के बीच छात्रों को अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा परीक्षाओं को एक अनिर्दिष्ट तारीख तक स्थगित करने वाली अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर प्रतिवादियों को उसी पद्धति को लागू करने का निर्देश दे सकती है, जिसे दसवीं कक्षा के लिए परिणाम घोषित करने और कक्षा बारहवीं के लिए परीक्षा रद्द करने के लिए अपनाया जा रहा है।

पिछले साल, महामारी के बीच शीर्ष अदालत ने बोर्ड से छात्रों के पहले के मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम निर्धारित करने और घोषित करने के लिए कहा था। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 31 मई | उत्तर प्रदेश में चल रही तमाम सियासी उठापटक और अटकलों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राज्य प्रभारी राधा मोहन सिंह आज से दो दिवसीय प्रवास पर राजधानी लखनऊ पहुंच गये हैं। इस दौरान मंथन कर 2022 का रोड मैप तैयार किया जाएगा।

राज्य के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह 31 मई और 1 जून को लखनऊ में प्रवास पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रवास के दौरान प्रदेश में कोरोना काल में प्रारंभ की गई हेल्प डेस्क तथा अन्य सेवा कार्यों की समीक्षा के साथ संगठन के विगत कार्यक्रम और अभियानों की समीक्षा करेंगे। इसमें हाल ही में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी अहम हैं।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 मार्च से पहले हो जाने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यूपी पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। हाल के दिनों में सियासी चचार्ओं के बीच उनके दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन द्वारा बीते दिनों चलाए गए अभियानों जैसे सेवा ही संगठन आदि की समीक्षा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यह अभियान कहां तक सफल हुए और आम जनमानस में क्या संदेश गया। इसी के साथ दोनों वरिष्ठ नेता संगठन को आगे के अभियानों की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।

दोनों नेताओं का दौरा केंद्र की मोदी सरकार के सात साल पूरे होने के वक्त है। ऐसे में इस दौरान पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर भी मंथन होगा। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ वह पंचायत चुनावों में अपनाई गई प्रक्रिया के साथ उन कारणों की समीक्षा भी करेंगे कि कहां कमी रह गई और क्या कदम उठाए जाने चाहिएं। वहीं विधानसभा चुनावों के संबंध में पदाधिकारियों की राय भी लेंगे। वहीं हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के साथ हुई कोर कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों पर भी मंथन होगा।(आईएएनएस)

श्रीनगर, 31 मई| जम्मू और कश्मीर में सोमवार को एक विकट प्रशासनिक स्थिति देखी जाएगी जब आने वाले मुख्य सचिव निवर्तमान अधिकारी के अपना पद छोड़ने के बिना ही कार्यभार संभालेंगे।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में नए मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

बैठक एक नियमित प्रशासनिक अभ्यास है, सिवाय इसके कि मेहता अपने पूर्ववर्ती के बिना मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने उन्हें प्रभार सौंपा है।

सुब्रह्मण्यम को हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में ओएसडी के रूप में तैनात किया गया था। उनको उम्मीद थी कि वो रिटायरमेंट के पहले वाणिज्य मंत्रालय में वाजिज्य सचिव के तौर पर नियुक्त हो जाएंगे।

जम्मू कश्मीर ने दो दिन पहले एक असामान्य प्रशासनिक आदेश देखा जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया था।

आदेश में कहा गया है कि सभी फाइलें नए मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता के माध्यम से उपराज्यपाल और उनके सलाहकारों को सौंपी जाएंगी।

निवर्तमान मुख्य सचिव द्वारा मेहता को कार्यभार सौंपने की अनिच्छा के कारण आदेश आवश्यक हो गया, जिन्हें सोमवार को पद संभालने के लिए कहा गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला ने प्रशासनिक आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि फाइलों को नए मुख्य सचिव के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

उमर ने ट्विटर पर अपनी टिप्पणी में कहा "जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी किया गया बहुत ही असामान्य आदेश। अगर मैं बेहतर नहीं जानता तो मैं इस आदेश को पढ़ूंगा, इसका मतलब है कि निवर्तमान सीएस अपने उत्तराधिकारी को प्रभार सौंपने के इच्छुक नहीं थे। किसी भी तरह से मैंने इससे पहले ऐसा आदेश नहीं देखा है।" (आईएएनएस)

खगडिया, 31 मई| बिहार में एक ओर जहां शराबबंदी लागू करने के बाद इसक पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, वहीं शराब पीने के आरोप में पुलिसकर्मी खुद गिरफ्तार हो रहे है। ताजा मामला खगड़िया में सामने आया जब एक दारोगा (एसआई) को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। खगड़िया के नगर थाना में पदस्थापित एसआई राजकुमार सिंह को रविवार की देर शाम थाना परिसर स्थित उनके आवास पर शराब का सेवन करते रंगे हाथों पकड़ा गया।

खगड़िया नगर थाना के प्रभारी रामस्वार्थ पासवान ने सोमवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार के निर्देश पर दारोगा राजकुमार सिंह को उनके आवास से शराब पीते हुए हुए रंगेहाथ पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें हिरासत में लेकर उनकी जांच कराई गई जिसमें उनके शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि एसआई के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

कहा जा रहा है कि एसआई राजकुमार सिंह अपने आवास पर अक्सर शराब का सेवन करते थे, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को लग गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। (आईएएनएस)

लखनऊ, 31 मई| यूपी में करीब डेढ़ दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रयागराज, गोरखपुर और कुशीनगर को छोड़ दें तो इस दौरान बाकी जिलों में मरने वालों की संख्या इकाई में ही रही। उत्तर प्रदेश में कोरोना लगभग कंट्रोल में है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं । पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के संक्रमण के नए मामले घटकर 1908 पर आ गए। दो माह में पहली बार यह संख्या 2000 के नीचे आई है। 24 अप्रैल को यह संख्या सर्वाधिक 38055 थी।

मसलन पीक से रोजाना के संक्रमण में करीब 95 फीसद की कमी आ चुकी है। इसी तरह सक्रिय केसेज की संख्या सिमटकर 41214 पर आ गई। 29 मई को यह संख्या 46201 थी। 30 अप्रैल को यह 310783 के रिकॉर्ड स्तर पर थी। इसकी तुलना में यह 87 फीसद घटी है। रिकवरी रेट लगातार सुधरते हुए 96.40 फीसद पर पहुंच गई। कल यह 96.10 फीसद थी। यह कई राज्यों और देश के रिकवरी दर से बेहतर है। पॉजिटिविटी रेट भी लगातार सुधरते हुए .8 फीसद पर आ गई।

रही मौतों की बात तो 4 मई को एक दिन में सर्वाधिक 372 मौतें हुई थी, उसके बाद से अपवाद के कुछ दिनों को छोड़ दें तो यह संख्या लगातार घटी है। 28 मई को यह घटकर 159 पर आ गई। 29 मई को यह 157 रही। 30 मई के आंकड़ों में यह घटकर 140 पर आ गई। 20 मई के बाद से यह लगातार 200 के नीचे बनी हुई है।

इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति भी काफी प्रभावी मानी जा रही है। टीम 11 की जगह टीम 9 के नाम से नई टीम गठित की। कोरोना के लिहाज से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों (ऑक्सीजन की उपलब्धता, हॉस्पिटल्स में बेड और दवाओं की उपलब्धता)को विकेंद्रित करते हुए टीम के लोगों को जवाबदेह बनाया। प्रभारी मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में भेजा। हर जिले की निगरानी की वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर वहां भेजा गया।

मुख्यमंत्री योगी ने सारी व्यस्थाओ का भौतिक सत्यापन करने मुख्यमंत्री एक कप्तान की तरह पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर हैं। इन समन्वित प्रयासों का नतीजा भी सबके सामने है। (आईएएनएस)
 

कासगंज, 31 मई | उत्तर प्रदेश के कासगंज की अमांपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का सोमवार को हृदयाघात से निधन हो गया। विधायक अपने गांव में थे। वह सुबह क्षेत्र में निकलने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक तेज सीने में दर्द हुआ और कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद उन्हें तत्काल एटा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी ने उनके निधन पर अपनी संवदेनाएं व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि अमांपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री देवेंद्र प्रताप जी का निधन अत्यंत दु:खद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह दारुण दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

विधायक के निधन से भाजपा समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। भाजपा के जिला अध्यक्ष केपी सिंह ने बताया है कि विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह रोजमर्रा की तरह तैयार होकर क्षेत्र की जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे थे और हृदयाघात से उनका निधन हो गया यह घटना बेहद दुखद है।(आईएएनएस)

नोएडा, 31 मई | उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की एक सोसाइटी में देर रात चल रही पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा और 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, थाना फेस-2 के अंतर्गत 29 मई की देर रात पुलिस को सूचना सूचना मिली कि एटीएस सोसाइटी में कुछ लोग म्यूजिक पार्टी कर रहे हैं। पुलिस ने वहां पहुंचकर 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, 12 लोगों को महामारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है और 3 लोग जिनमें मकान मालिक, उसकी पत्नी व एक विदेशी महिला को आबकारी अधिनियम व पासपोर्ट संबंधी अनियमितता के तहत गिरफ्तार किया गया है।

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा अंकुर अग्रवाल ने बताया, हमें सूचना मिली कि एटीएस सोसाइटी में पार्टी की जा रही है। इसके अलावा तेज आवाज में गाने भी बजाए जा रहे थे। पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई और तुरंत मौके पर पहुंच 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

नोएडा पुलिस ने सभी आरोपियों पर अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा पार्टी में जो सामान बरामद किया गया है, उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई | कुछ निजी अस्पतालों द्वारा लग्जरी होटलों के सहयोग से कोविड-19 टीकाकरण के लिए पैकेज देने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र ने राज्यों को दिशा-निदेशरें का उल्लंघन रोकने और ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा, "स्टार होटलों में किया जाने वाला टीकाकरण दिशानिदेशरें के विपरीत है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।"

"ऐसे संस्थानों के खिलाफ आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इसलिए, आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जाए।"

यह निर्देश दिया जाता है कि अधिकारी निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि दुनिया के सबसे बड़े अभ्यास को करते समय कोविड टीकाकरण दिशानिदेशरें का पालन किया जाये।

दिशानिदेशरें के तहत, समूह आवास समितियों, आरडब्ल्यूए कार्यालयों, सामुदायिक केंद्रों, पंचायत भवनों में आयोजित होने वाले बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी और निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों, कार्यस्थलों, घर के पास, स्कूल और कॉलेज, वृद्धाश्रम आदि अस्थायी आधार पर कोविड टीकाकरण केंद्र के पास टीकाकरण किया जा सकता है।

लक्जरी होटलों द्वारा कोविड टीकाकरण पैकेज, जिसमें आरामदायक स्टे, स्वस्थ नाश्ता, रात का खाना और वाईफाई शामिल हैं, साथ ही एक प्रसिद्ध अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा टीकाकरण और अनुरोध पर क्लिनिकल सलाह के साथ-साथ सोशल मीडिया पर आलोचना की गई है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने टीके की तीव्र कमी को उठाते हुए शनिवार को कहा, "अगर केंद्र के पास राज्यों के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं है तो निजी अस्पतालों को खुराक कैसे मिल रही है।"

सिसोदिया ने कहा कि यह टीके की कमी थी जिसने राज्य सरकार को 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए मजबूर किया है।

इस साल 16 जनवरी को भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 21 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य इस साल दिसंबर के अंत तक पूरे देश में टीकाकरण करना है।(आईएएनएस)

सिद्धि जैन 

नई दिल्ली, 30 मई | 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। फेफड़े का कैंसर लोगों में काफी आम है और दुनिया भर में कैंसर से संबंधित मौतों का एक प्रमुख कारण भी यही है। दुनियाभर में कैंसर के जितने भी मामले हैं, उनमें से 13 फीसदी फेफड़े के कैंसर से संबंधित है और कैंसर से संबंधित 19 प्रतिशत मौतों के लिए भी यही जिम्मेदार है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2020 में फेफड़ों का कैंसर, कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे आम कारण रहा है।

फेफड़ों के कैंसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक सिगरेट स्मोकिंग है। हालांकि सिगार या पाइप के इस्तेमाल से भी फेफड़े में कैंसर होने की आशंका बनी रहती है। तंबाकू के धुएं में लगभग 7,000 कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें से कई विषैले होते हैं।

जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनमें फेफड़े का कैंसर होने या इससे मरने की संभावना धूम्रपान न करने वालों की तुलना में 15 से 30 गुना अधिक होती है। अगर आप दिन में एक या दो सिगरेट पीते हैं या कभी-कभार पीते हैं, तो भी इसके होने की संभावना बनी रहती है। हालांकि आप जितना अधिक धुम्रपान करेंगे, खतरे की संभावना भी उतनी ही बनी रहेगी।

मैंगलोर में स्थित के.एस. हेगड़े में एमडी डीएम कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट विजय शेट्टी ने आईएएनएस लाइफ को बताया, "तंबाकू के सेवन को अक्सर सिगरेट या धूम्रपान करने वाले तंबाकू उत्पादों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। हालांकि जो लोग तंबाकू चबाते हैं, उनमें मुंह का कैंसर और प्रीकैंसर (असामान्य कोशिकाएं जिनमें कुछ बदलाव हुए हैं और कैंसर बन सकती हैं) के होने की संभावना अधिक रहती है। तंबाकू चबाने से आपको हृदय रोग, मसूड़ों की बीमारी, दांतों की सड़न और दांत खराब होने का भी खतरा होता है।"

बैंगलोर के एएसटीईआर सीएमआई हॉस्पिटल के एमडी डीएम व कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आदित्य मुरली ने बताया कि तंबाकू से हर साल 80 लाख लोगों की मौत होती है।

उन्होंने कहा, "इस साल किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों में कोविड-19 के साथ अन्य गंभीर बीमारियों के विकसित होने की संभावना अधिक होती है। वायरस मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करता है और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करता है, जिससे कोविड और अन्य बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। धूम्रपान हृदय रोगों, सांस की बीमारियों, कैंसर और मधुमेह के लिए भी एक जोखिम कारक है, जो ऐसे लोगों को कोविड के अधिक जोखिम में डालता है।"

बैंगलोर के एचसीजी हॉस्पिटल के एमडी डीएनबी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट श्रीनिवास बीजे ने आईएएनएस लाइफ को बताया कि धूम्रपान से शरीर में कहीं भी कैंसर हो सकता है, जिसमें स्वरयंत्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, गर्भाशय ग्रीवा, अन्नप्रणाली, यकृत, फेफड़े, अग्न्याशय, पेट, बृहदान्त्र सहित और भी जगहें शामिल हैं। इससे कई अन्य बीमारियों के होने का खतरा भी बना रहता है।

फोर्टिस अस्पताल, मुलुंड और फोर्टिस हीरानंदानी अस्पताल, वाशी में हेड-सर्जिकल ऑन्कोलॉजी अनिल हीरूर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सिगरेट में कई रसायन होते हैं जिनमें कैडमियम जैसे कुछ शामिल हैं, जिनका उपयोग कार की बैटरी या सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टार में किया जाता है। (आईएएनएस)

 हैदराबाद, 30 मई | तेलंगाना के अलग राज्य बनने के सात साल बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने पुराने गढ़ में खोई जमीन को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। नागार्जुन सागर विधानसभा क्षेत्र के हालिया उपचुनाव में पार्टी की हार से पता चलता है कि राज्य में उसकी किस्मत लगातार गोता खा रही है।

2018 के विधानसभा चुनावों के बाद से सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति में एक दर्जन विधायकों के दलबदल और चुनावी हार के बाद से, कांग्रेस अपने सबसे खराब संकट का सामना कर रही है।

दुबक विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत और पिछले साल के अंत में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) चुनावों में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद मुख्य विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उभरने से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तेलंगाना को राज्य का दर्जा देकर आंध्र प्रदेश का विभाजन अपने आप में कांग्रेस द्वारा अपने पारंपरिक गढ़ में गिरावट को रोकने के लिए एक राजनीतिक जुआ था। पार्टी अलग राज्य बनाने के श्रेय का दावा करके कम से कम तेलंगाना में बने रहने की उम्मीद कर रही थी।

हालांकि, टीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय के प्रस्ताव को खारिज कर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने एक राजनीतिक दल के रूप में टीआरएस की पहचान बनाए रखने का फैसला किया और नवगठित राज्य को 'बंगारू तेलंगाना' या स्वर्ण तेलंगाना में बदलने की कसम खाई है।

केसीआर, जैसा कि राव लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, जनता के जनादेश को जीतकर अलग राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का श्रेय लेने में सफल रहे। 2014 के चुनावों में, आंध्र प्रदेश के औपचारिक विभाजन से ठीक पहले हुए चुनाव में टीआरएस ने 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा में 63 सीटें जीती थीं।

विभाजन को लेकर जनता के गुस्से के कारण आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से सफाया हो चुकी कांग्रेस पार्टी 22 सीटें जीत सकती थी। हालांकि, पार्टी अपने झुंड को एक साथ रखने में विफल रही, क्योंकि उसके कई नेता टीआरएस में शामिल हो गए।

2018 के विधानसभा चुनावों में, विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ महीने पहले, कांग्रेस को एक आपदा का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ 19 सीटें जीत सकी, हालांकि उसने तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) और अन्य टीआरएस विरोधियों के साथ चुनावी गठबंधन किया था। (आईएएनएस)

हालांकि, पार्टी के लिए सबसे बुरा वक्त अभी आना बाकी था। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होने से पहले ही, यह सत्ताधारी दल के 12 विधायकों को खो चुकी थी। हालांकि पार्टी ने तीन लोकसभा सीटें जीतकर कुछ गौरव हासिल किया, लेकिन विधानसभा में कम ताकत के साथ यह टीआरएस की एक मित्र पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के मुख्य विपक्ष का दर्जा खो दिया।

पार्टी को एक बड़ी शर्मिदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह हुजूरनगर विधानसभा सीट को बरकरार रखने में विफल रही, जहां लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तम कुमार रेड्डी के इस्तीफे के साथ उपचुनाव की आवश्यकता थी।

टीआरएस ने कांग्रेस से सीट छीन ली, क्योंकि उसके उम्मीदवार एस सैदी रेड्डी को 43,000 से अधिक मतों के बड़े अंतर से चुना गया था। उत्तम की पत्नी एन. पद्मावती रेड्डी दूर की उपविजेता रहीं।

पिछले साल सितंबर में एआईसीसी ने मणिकम टैगोर को तेलंगाना का नया प्रभारी नियुक्त किया था, जिन्होंने आरसी खूंटिया की जगह ली। हालांकि, उनकी नियुक्ति भी राज्य में पार्टी की गिरावट को नहीं रोक सकी।

लोकसभा चुनाव में चार सीटें जीतकर अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद आक्रामक हो गई भाजपा ने कांग्रेस की चिंता और बढ़ा दी। खुद को एकमात्र व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश करते हुए, भगवा पार्टी ने 'मिशन 2023' के साथ पैठ बनाना शुरू कर दिया है।

भाजपा ने खुद को और मजबूत करने के लिए दुब्बाक को टीआरएस से छीन लिया। भगवा पार्टी, जिसकी निर्वाचन क्षेत्र में शायद ही कोई उपस्थिति थी, ने कांग्रेस पार्टी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया।

एक महीने बाद कांग्रेस पार्टी को एक और अपमान का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह 150 सदस्यीय ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) में सिर्फ दो सीटें जीत सकी थी। नगर निकाय में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में, भाजपा ने टीआरएस को स्पष्ट बहुमत से वंचित करने के लिए 48 सीटें हासिल कीं।

मुख्य विपक्षी दल के रूप में भाजपा के उदय ने खतरे की घंटी बजा दी। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था।

पार्टी को और झटका लगा, क्योंकि उसने कई नेताओं को भाजपा से खो दिया। उनमें डी. के. अरुणा शामिल थे, जिन्हें बाद में भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिनेत्री विजयशांति बनाया गया था।

संकटग्रस्त पार्टी को पिछले साल के अंत में एक और झटका लगा, जब उसके विधायक कोमातीरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने घोषणा की कि वह कांग्रेस छोड़ कर जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे।

राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि भाजपा टीआरएस का एकमात्र विकल्प है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत लड़ाई लड़ने में विफल रही है।

अगर राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो कांग्रेस के पास विधानसभा में सिर्फ पांच विधायक रह जाएंगे।

पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जिन्होंने 2018 के चुनावों की पूर्व संध्या पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए टीआरएस से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अब टीआरएस के खिलाफ गैर-भाजपा और गैर-कांग्रेसी दलों को एक साथ लाने के लिए काम कर रहे हैं।

छह महीने बाद भी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं लिया है। पार्टी में गुटबाजी तब सामने आई जब नेताओं ने अपने प्रतिद्वंद्वियों की संभावनाओं को खत्म करने के लिए सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे को निशाना बनाने वाले पदों की पैरवी की।

इस डर से कि नागार्जुन सागर उपचुनाव में नेतृत्व परिवर्तन से पार्टी की संभावना प्रभावित होगी, आलाकमान ने उत्तम कुमार रेड्डी के उत्तराधिकारी का नाम तय करने में देरी की।

कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव पर राज्य में अपनी किस्मत को फिर से जिंदा करने की उम्मीद लगा रही थी। इसके नेताओं को भरोसा था कि वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के. जन रेड्डी पार्टी को एक नई उम्मीद देने के लिए टीआरएस से सीट छीन लेंगे।

हालांकि, सात बार के विधायक जना रेड्डी टीआरएस के नवोदित नोमुला भगत से 18,000 से अधिक मतों से हार गए, जिनके पिता नोमुला नरसिम्हैया ने 2018 में कांग्रेस नेता को हराया था।

पिछले साल दिसंबर में नरसिम्हैया की मौत के कारण यह पद खाली हुआ था और उपचुनाव 17 अप्रैल को हुआ था।

कांग्रेस पार्टी के लिए एकमात्र सांत्वना यह थी कि वह उपविजेता रही और भाजपा अपने उम्मीदवार की जमानत जब्त करने के साथ तीसरे स्थान पर रही।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए यह सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन देश में और विशेष रूप से तेलंगाना में पिछले गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए उसे एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी ने कहा, "केंद्रीय स्तर पर पार्टी की गिरावट ने इस राज्य में भी अपनी स्थिति को कमजोर कर दिया है। लेकिन यह अपनी स्थिति को पुनर्जीवित कर सकता है और आगामी चुनाव आगे की जमीन नहीं खोने का एक आखिरी मौका हो सकता है।"

विश्लेषक का कहना है, "कांग्रेस को नए नेता के नाम में देरी और एक लोकप्रिय चेहरे की कमी के कारण नुकसान हो रहा था। कांग्रेस को पहले यह तय करने की जरूरत है कि अगले चुनावों में पार्टी का चेहरा कौन होगा, राज्य में जीतने के लिए सभी नेताओं को एक साथ बांधें। पार्टी को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि कोई और प्रमुख नेता कांग्रेस को न छोड़ें, लेकिन यदि इसके रैंक में कोई भी ट्रोजन हॉर्स हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की जरूरत है।"

नई दिल्ली, 30 मई | भारत इस समय कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। महामारी से लोगों को दूर रखने और संक्रमण दर को कम करने के लिए तेजी से लोगों में टीकाकरण कराए जाने का काम किया जा रहा है। हालांकि एक सर्वेक्षण में 9.6 प्रतिशत लोगों ने खुलासा किया है कि उन्होंने अब तक टीके की एक भी खुराक नहीं ली है और न ही वे आगे लेंगे। 1 जनवरी से 27 मई के बीच आयोजित आईएएनएस-सी वोटर कोविड ट्रैकर में इस बात का खुलासा हुआ कि 15.7 प्रतिशत लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक मिली है। इस सर्वेक्षण में कुल 56,685 लोगों ने भाग लिया था।

इसी अवधि के दौरान लगभग 8 प्रतिशत लोगों ने उत्तर दिया कि उन्हें टीके की दोनों खुराकें मिल गई हैं। कुल प्रतिभागियों में से 59.5 प्रतिशत लोगों ने उत्तर दिया कि उन्होंने टीका नहीं लगाया है, लेकिन लगवा लेंगे।

सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया कि 7.3 प्रतिशत लोगों ने अभी भी यह तय नहीं किया है कि वे टीका लगवाएंगे या नहीं।(आईएएनएस)

मुंबई, 30 मई | अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक नई तस्वीर में अपनी आंतरिक मत्स्यांगना भावना को प्रसारित किया।

कियारा ने इंस्टाग्राम पर एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की। फोटो पानी के भीतर ली गई है, जहां अभिनेत्री नीयॉन हरे रंग की बिकनी पहने तैरती दिखाई दे रही है।

कियारा ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "आप लहरों को रोक नहीं सकते लेकिन आप तैरना सीख सकते हैं। हैशटैग थ्रो बैक।"

कियारा को आखिरी बार पर्दे पर 'इंदु की जवानी' में देखा गया था, जो एक डेटिंग एप्लिकेशन के इर्द गिर्द घूमती है।

अभिनेत्री के पास अगले महीनों में तीन फिल्में हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 'शेरशाह', कार्तिक आर्यन स्टारर 'भूल भुलैया 2', और अनिल कपूर, नीतू कपूर और वरुण धवन स्टारर 'जुग जुग जीयो' ।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई | आईएएनएस-सीवोटर कोविड ट्रैकर के अनुसार, 69 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि अगर उन्हें मौका दिया गया, तो वे एक वैक्सीन ट्रायल में जरूर भाग लेंगे। 1 जनवरी से 27 मई के बीच कुल 56,685 प्रतिभागियों पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 48.9 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वह देश में आयोजित होने वाले कोविड वैक्सीन ट्रायल में भाग ले सकते हैं, जबकि अन्य 20.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके भाग लेने की संभावना नहीं है।

इस बीच 2.6 प्रतिशत ने कहा कि उनके भाग लेने की संभावना कुछ कम है, जबकि अन्य 23.2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वैक्सीन ट्रायल में भाग लेने की उनकी इच्छा नहीं है।(आईएएनएस)

गुरुग्राम, 30 मई | गुरुग्राम के डुंडाहेड़ा गांव स्थित एक निजी अस्पताल में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 34 वर्षीय महिला मरीज का बायां हाथ काला हो गया। महिला को 23 अप्रैल को गर्भपात कराने के बाद इंजेक्शन लगाया गया था। महिला के पति ने अस्पताल के खिलाफ जिले के स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई है।

महिला विनीता इस समय गुरुग्राम के चक्करपुर गांव में अपने पति सरफराज के साथ रह रही है। सरफराज ने आरोप लगाया कि 23 अप्रैल को वह और उनकी पत्नी गर्भपात के लिए गुरुग्राम के डुंडाहेड़ा गांव स्थित पार्क अस्पताल गए थे। सरफराज ने कहा, "गर्भपात के बाद, अस्पताल के डॉक्टरों ने मेरी पत्नी को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया, जिससे उसके शरीर में रिएक्शन हुआ। डॉक्टरों ने हमें बताया कि रिएक्शन फैल रहा है, इसलिए दाहिना हाथ को काटना होगा।"

उन्होंने कहा, "अस्पताल की ओर से लापरवाही के बावजूद वे हमारे अनुरोध को मानने को तैयार नहीं हैं और ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम की मांग कर रहे हैं।"

सरफराज ने कहा, "मेरी पत्नी का 23 अप्रैल को ऑपरेशन किया गया था और उसी दिन छुट्टी दे दी गई थी। तब से उसे बहुत दर्द हो रहा है और अगले दिन 24 अप्रैल को हम फिर से अस्पताल गए और डॉक्टरों ने उसकी दवा बदल दी। 25 अप्रैल को हाथ का अल्ट्रासाउंड किया गया और बाद में हमें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में रेफर कर दिया गया।"

उन्होंने कहा कि आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रिएक्शन से उनकी पत्नी हाथ में इंफेक्शन फैल गया है । अगर 6-8 घंटे के भीतर हाथ का ऑपरेशन किया गया होता तो हाथ को काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि वह चार दिन बाद अस्पताल पहुंचे, इसलिए इंफेक्शन को फैलने रोकने के लिए अब हाथ काटना होगा।

सरफराज ने कहा कि उनकी पत्नी परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी, क्योंकि वह कोविड-19 के कारण खुद बेरोजगार थे और उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हाल ही में एक एनजीओ ने परिवार को कुछ खाने का सामान मुहैया कराया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि अब उनके पास अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं।

इस बीच, गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र यादव ने आईएएनएस को बताया, "मामले के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली है। मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।"

अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई भी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था।(आईएएनएस)

वाराणसी (यूपी), 30 मई | जन्म के ठीक बाद 26 मई को कोविड पॉजिटिव पाई गई नवजात बच्ची की अब जांच निगेटिव आई है। निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

अस्पताल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, इसलिए उन्हें छुट्टी दे दी गई।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती मां ने पिछले हफ्ते सीजेरियन डिलीवरी में बच्चे को जन्म देने से पहले कोविड के लिए निगेटिव टेस्ट किया।

चिकित्सा अधीक्षक प्रो के.के. गुप्ता ने कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट पद्धति की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए नमूनों को फिर से कोविड टेस्ट के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है।

आरटी-पीसीआर की दूसरी रिपोर्ट में मां और बच्चे दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

उन्होंने कहा, "आरटी-पीसीआर की संवेदनशीलता 70 प्रतिशत है जिसका मतलब है कि गलत परिणाम की 30 प्रतिशत संभावना है। ऐसे मामलों में संक्रमण की पुष्टि के लिए दोबारा टेस्ट किए जाते हैं। इस मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई।"

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई | भारत के अधिकांश लोगों का मानना है कि पिछले साल में उनके जीवन स्तर में गिरावट आई है और यह अब भी जारी है। आईएएनएस सी वोटर कोविड ट्रैकर में इस बात का खुलासा हुआ है कि हमेशा आशावादी रहने वाले भारतीय इस समय निराशाओं में डूबे हुए हैं क्योंकि उन्हें आने वाले 12 महीनों में भी उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है।

सर्वेक्षण में यह पूछे जाने पर कि आपके घर में आपके परिवार के लिए कितने दिनों का राशन/दवा इत्यादि या राशन/दवा वगैरह के लिए पैसे उपलब्ध हैं, तो इसके जवाब में 53.2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके पास तीन सप्ताह से कम का राशन है।

रोजगार और आय को लेकर भी लोगों में चिंता है। कम से कम 37.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे नियमों और सुरक्षा उपायों के तहत काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आय/वेतन में कमी आई है। 21.1 प्रतिशत ने कहा कि उनकी आय या उनका वेतन पहले की ही तरह है, जबकि 10.9 प्रतिशत ने कहा कि उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है या उनकी नौकरी नहीं है।

सर्वेक्षण में 5.6 फीसदी उत्तरदाताओं ने कहा कि वे घर पर रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके वेतन या आय में कमी आई है। कुल मिलाकर अधिकतर लोग कम वेतन या बिल्कुल भी आय न होने की समस्या से जूझ रहे हैं।

पिछले साल कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान भी स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन उस वक्त भी लोगों में उम्मीद थी। यह सर्वेक्षण 56,685 लोगों में किया गया और इसकी समयावधि 1 जनवरी से 27 मई के बीच तक रही, जिसमें सभी 542 लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई | देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के बीच 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि जब भी यह उपलब्ध होगा, वे कोरोनावायरस के खिलाफ टीका जरूर लेंगे। आईएएनएस के सी वोटर सर्वेक्षण के तहत उत्तरदाताओं से सवाल पूछा गया कि अगर कोरोनावायरस का कोई टीका सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होगा, तो क्या वे इसे लेंगे? इसके जवाब में 72.8 फीसदी लोगों ने सहमति जताई, जबकि 10.3 फीसदी ने असहमति व्यक्त की। हालांकि, आमतौर पर औसतन 70 फीसदी लोग वैक्सीन लेने के लिए सहमत होते हैं।

जब इनसे कोरोना के खिलाफ तैयार हुए टीके की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा गया, तो 48.8 प्रतिशत लोगों ने इसे पूरी तरह से सुरक्षित माना, जबकि 9 फीसदी लोगों ने इसे असुरक्षित माना। हालांकि औसतन 57 प्रतिशत ने माना कि टीका सुरक्षित है।

कुल 67.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगा कि कोरोना के खिलाफ एक नया वैक्सीन अहम होगा।

जैसे कि देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की संख्या 20 करोड़ के पार पहुंच चुकी है । केंद्र ने रविवार को कहा कि जून के महीने में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के लिए लगभग 12 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी और मई 2021 में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 7,94,05,200 खुराकें उपलब्ध थीं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई | जहां देश कोविड महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और लोग कोरोना वैक्सीन पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं 63.7 प्रतिशत लोगों ने एक सर्वेक्षण में कहा कि उनका मानना है कि टीके उनके धार्मिक मान्यता के अनुकूल हैं।

1 जनवरी से 27 मई के बीच किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 23.9 फीसदी लोगों ने महसूस किया कि टीके उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं हैं।

जो लोग इस बात से असहमत थे कि टीके उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं हैं, उनमें से 18.8 प्रतिशत वे थे जो ²ढ़ता से असहमत थे, जबकि 5.1 प्रतिशत केवल इस ²ष्टिकोण से असहमत थे।

देश भर से 56,685 प्रतिभागियों पर आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट में 53.6 प्रतिशत लोगों ने ²ढ़ता से सहमति व्यक्त की कि टीके उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई | महामारी के दौरान 3 लाख से अधिक लोगों की मौत के बाद, आईएएनएस-सीवोटर सर्वेक्षण से पता चला है कि अपनी जान गंवाने वाले 58 फीसदी लोग संक्रमित होने से पहले पूरी तरह स्वस्थ थे।

उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि 10.9 प्रतिशत मृतकों को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन वे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे। पीड़ितों में से 17.5 को हृदय रोग, मधुमेह, टीबी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी, जबकि 13.3 प्रतिशत को इसके बारे में पता नहीं था।

21.2 प्रतिशत मौतें 66 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में हुईं। इसके बाद 36 से 45 आयु वर्ग का स्थान आता है, जिसमें 19.1 प्रतिशत मौतें कोविड के कारण हुईं। 18.3 प्रतिशत मौतें 56 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में हुईं, जबकि 46 से 55 के बीच 16.1 प्रतिशत लोगों ने अपनी जान इस महामारी से गंवाई।

अधिक विश्लेषण से पता चला कि अधिकांश मौतें 45 वर्ष से कम आयु वर्ग में हुईं। जो कुल मौतों का 36 प्रतिशत है। इसके बाद 46 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में 34.4 प्रतिशत मौत हुई।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि भारत ने रविवार को 24 घंटों में 3,460 मौतों के साथ 1.65 लाख ताजा कोविड -19 मामले दर्ज किए, जो 12 अप्रैल के बाद से सबसे कम नए मामले हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मई : भगोड़ा हीरा कोराबारी मेहुल चोकसी की पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद एक तस्वीर सामने आई है, जोकि शनिवार को स्थानीय मीडिया द्वारा तब कैमरों में कैद की गई हैa, जब उसे डोमनिका कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था. बताते चलें कि डोमनिका की एक कोर्ट ने चोकसी को अगले आदेश तक कैरिबायाई द्वीप देश से कहीं और जाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने 62 वर्षीय कारोबारी को चिकित्सकीय देखभाल के लिए डोमिनिका-चाइना फ्रैंडशिप अस्पताल ले जाने और उसके कोविड टेस्ट का निर्देश दिया था. बुधवार को कोर्ट चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करेगा. बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या हिरासत वैध है. चोकसी पर अवैध रूप से अन्य देश में प्रवेश करने का आरोप लगा है. 

डोमिनिका में चोकसी के वकील वायने मार्श ने एक रेडियो शो को बताया कि काफी प्रयासों के बाद जब चोकसी से छोटाी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि उसे एंटीगुआ में जॉली बंदरगाह में एक जहाज में ‘‘जबर्दस्ती'' बैठाया गया और डोमिनिका लाया गया. उसने कहा कि भारतीय और डोमिनिका के पुलिसकर्मियों की तरह दिखने वाले लोगों ने यह किया. मार्श ने कहा कि उन्होंने चोकसी के शरीर पर कुछ निशान देखे. उसकी आंखें भी सूजी हुई थी और उसे जान पर खतरा महसूस हो रहा था. उन्होंने कहा कि चोकसी एंटीगुआ एंड बारबुडा का नागरिक है, भारत का नहीं, अत: उसे वापस भेजा जाना चाहिए. 

डोमिनिका में चोकसी के वकील वायने मार्श ने एक रेडियो शो को बताया कि काफी प्रयासों के बाद जब चोकसी से छोटाी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि उसे एंटीगुआ में जॉली बंदरगाह में एक जहाज में ‘‘जबर्दस्ती'' बैठाया गया और डोमिनिका लाया गया. उसने कहा कि भारतीय और डोमिनिका के पुलिसकर्मियों की तरह दिखने वाले लोगों ने यह किया. मार्श ने कहा कि उन्होंने चोकसी के शरीर पर कुछ निशान देखे. उसकी आंखें भी सूजी हुई थी और उसे जान पर खतरा महसूस हो रहा था. उन्होंने कहा कि चोकसी एंटीगुआ एंड बारबुडा का नागरिक है, भारत का नहीं, अत: उसे वापस भेजा जाना चाहिए. 

वहीं चोकसी के भारत में मौजूद वकील विजय अग्रवाल ने इस सारी घटना पर संदेह जताया है. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि चोकसी को दूसरे देश ले जाने की रणनीति बनायी गयी ताकि उसे भारत भेजा जा सके. मुझे नहीं पता, कौन सी ताकतें काम कर रही हैं.'' चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी मामले में वांछित है. 
(भाषा)
 

भोपाल, 30 मई| वन्यजीव प्रेमी और पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह अच्छी खबर है कि एक जून से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान खुलने जा रहे है। अब यहां पर्यटक आ सकेंगे और वन्य प्राणियों के अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकेंगे।

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि कोरोना काल में प्रदेश के सभी बंद राष्ट्रीय उद्यान एक जून से 30 जून तक के लिये खोले जाएंगे।

वन मंत्री शाह ने बताया है कि कोरोना के चलते नेशनल पार्कों में जिन गाइडों,जिप्सी ड्राइवर आदि व्यक्तियों को रोजगार की दिक्कत महसूस की जा रही थी, उन्हें अब रोजगार मिलेगा। पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने के दृष्टिगत भी यह निर्णय लिया गया।

वन मंत्री ने बताया कि नेशनल पार्कों में गतिविधियाँ प्रारंभ होने से आमजन और वन्य प्रेमी जंगलों की शुद्ध हवा और ऑक्सीजन लेने के साथ-साथ वन्य-प्राणियों के दीदार कर सकेंगे। वन मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे नेशनल पार्कों में आने-जाने वाले व्यक्तियों से कोविड-19 गाइड-लाइन का पालन कराना भी सुनिश्चित करेंगे। (आईएएनएस)

 श्रीनगर, 30 मई| दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में दोहरे हत्याकांड में शामिल आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। इसकी जानकारी पुलिस ने रविवार को दी। शनिवार शाम जबलीपोरा बिजबेहरा में शाहनवाज अहमद भट (35) और संजीद अहमद पारे (20) पर गोली चलाने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है।घायल होने के बाद दोनों पीड़ितों ने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दोषियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया है। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 30 मई| कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा के एक विधायक एल.ए. रवि सुब्रमण्य ने एक सामाजिक कार्यकर्ता और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के वायरल होने के बाद विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें विधायक का नाम एक से अधिक बार लेते हुए कहा गया कि वे कथित तौर पर लोगों को कोविड वैक्सीन देने के लिए 900 रुपये का कमीशन मांग रहे हैं। सुब्रमण्य बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के चाचा हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र बसवनगुडी सूर्या के प्रतिनिधित्व वाले संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित ऑडियो क्लिप में, अस्पताल के कर्मचारियों को सामाजिक कार्यकर्ता वेंकटेश को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 900 रुपये के टीके की कीमत सुब्रमण्य के कार्यालय में जमा करनी होगी और उसके बाद ही एवी अस्पताल में टीकाकरण किया जाएगा।

कथित बातचीत में, एवी अस्पताल में काम करने का दावा करने वाले स्टाफ सदस्य से पूछा जाता है कि वैक्सीन की लागत इतनी अधिक क्यों है? इस पर अस्पताल के कर्मचारी कहते हैं कि जो लोग मुफ्त टीके चाहते हैं, वे बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा संचालित वैक्सीन केंद्रों में जा सकते हैं।

एवी अस्पताल बेंगलुरु के होसाकेरेहल्ली इलाके में स्थित है।

जबकि वेंकटेश ने दावा किया है कि उसने सुब्रमण्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि शिकायत किस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, सुब्रमण्य ने सभी आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 मई| कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन संकट को लेकर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020 में ऑक्सीजन के निर्यात में 700 प्रतिशत की वृद्धि की है। एक फेसबुक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने कहा कि कोविड -19 की दूसरी लहर के रूप में, लगभग हर भारतीय राज्य ने ऑक्सीजन की कमी की सूचना देना शुरू कर दिया था।

उन्होंने कहा, "कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए, जबकि अन्य असहाय होकर देख रहे थे क्योंकि उनके प्रियजनों ने सबसे बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में अंतिम सांस ली। भारत भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? "

अपने पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि भारत ऑक्सीजन की कमी वाला देश नहीं है। भारत में ऑक्सीजन उत्पादन उद्योग को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा 1950 और 60 के दशक में इस्पात उद्योग के पूरक के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसने एक मजबूत बुनियादी ढांचे की नींव रखी जो भारत को प्रतिदिन 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। 

आपको भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता का अंदाजा लगाने के लिए, आइए सभी भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत पर एक नजर डालते हैं, जो दूसरी कोविड लहर के चरम पर है।

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 1 मई को प्रतिदिन 7,603 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन, 6 मई को 8,920 मीट्रिक टन प्रतिदिन, 9 मई को 8,944 मीट्रिक टन प्रतिदिन और 20 मई को 8,344 मीट्रिक टन प्रतिदिन किया।

उन्होंने कहा कि एक दिन में अधिकतम 8944 मीट्रिक ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ। इसका मतलब है कि इस लहर के चरम पर भी इसका उत्पादन 7500 मीट्रिक टन से ज्यादा था।

उन्होंने कहा, "तो गलती कहां हुई?

सरकार पर हमला करते हुए, प्रियंका ने कहा, "(नरेंद्र) मोदी सरकार ने वर्ष 2020 में अपने ऑक्सीजन निर्यात में 700 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की, एक महामारी वर्ष। इस आपूर्ति का अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। सरकार ने अतिरिक्त ऑक्सीजन को लेकर शुरूआती आयात की दिशा में कोई निवेश भी नहीं किया।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अक्षमता के एक चौंकाने वाले उदाहरण में, मोदी सरकार ने ऑक्सीजन पैदा करने वाली सुविधाओं से ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपात स्थिति में परिवहन की व्यवस्था करने का कोई प्रयास नहीं किया।

उन्होंने कहा, "चूंकि महामारी की चपेट में आने तक ऑक्सीजन का प्राथमिक उपयोग औद्योगिक था, भारत के पास पूरे देश में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए केवल 1200-1600 विशेष क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध होने का अनुमान है। पहली और दूसरी लहर के बीच के समय में, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। "

उसने यह भी आरोप लगाया कि पहली लहर के अंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि कोविड -19 के लिए आवश्यक उपचार आवश्यकताओं में से एक चिकित्सा ऑक्सीजन थी। कांग्रेस नेता ने कहा, "वास्तव में, सरकार ने 2020 में स्थापित होने वाले 150 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों के लिए निविदाएं जारी की हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश काम नहीं कर रही हैं।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 मई| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लखनऊ मॉड्यूल मामले में पाकिस्तान स्थित हिजबुल-मुजाहिदीन आतंकी समूह के दो ओवर-ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ आतंकवादियों को एक जगह से दूसी जगह पर ले जाने और उन्हें पनाह देने के लिए पूरक आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने आईपीसी और यूएपीए अधिनियम की कई धाराओं के तहत लखनऊ में एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के निवासी निसार अहमद शेख और निषाद अहमद बट के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।

एनआईए अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा 12 सितंबर, 2018 को कामरूज जमां और अन्य के खिलाफ हिजबुल-मुजाहिदीन (एचएम) कैडरों द्वारा उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में एक आपराधिक साजिश से संबंधित मामला दर्ज किया गया था।

एनआईए ने 24 सितंबर, 2018 को जांच अपने हाथ में ली थी।

आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने इससे पहले गिरफ्तार आरोपी कामरूज जमां और फरार आरोपी ओसामा बिन जावेद के खिलाफ 11 मार्च 2019 को आरोप पत्र दायर किया था।

जावेद बाद में 28 सितंबर, 2019 को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।

आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि जांच ने स्थापित किया है कि हिजबुल आतंकवादी जावेद को शेख और बट ने पनाह दी थी और उसकी सहायता की थी।

अधिकारी ने कहा, शेख जावेद और हिजबुल के अन्य आतंकवादियों के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करता था, जबकि आरोपी बट ने जावेद और अन्य हिजबुल आतंकवादियों को आश्रय और अन्य रसद सहायता प्रदान करके उनकी सहायता की थी। उसने अपने घर में एक ठिकाना भी बनाया था, ताकि हिजबुल के आतंकवादी को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जा सके। (आईएएनएस)