मुंबई, 9 मार्च | मुंबई पुलिस की कांदिवली स्थित एंटी-नारकोटिक्स टीम ने एक नेपाली गैंगस्टर से 14 किलो चरस बरामद किया है, जिसकी कीमत 2.80 करोड़ रुपये है। एएनसी इंस्पेक्टर सतीश तवारे ने बताया, "एक नेपाली गिरोह के सदस्य संजय गांधी नेशनल पार्क के पास चरस बेचने के लिए बोरिवली की जानकारी मिली और अधिकारियों ने नेपाली लोगों को संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा और बाद में उन पर धावा बोल दिया।

छानबीन में उसके पास से 14 किलो चरस मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है और उसके स्थानीय संपर्को और सहयोगियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

तस्कर की पहचान दक्षिण-मध्य नेपाल के बारा जिले के 23 वर्षीय प्रबीज महाजन अंसारी के रूप में हुई है। फिहलाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली/लखनऊ, 9 मार्च | उत्तर प्रदेश चीनी मिल घोटाले में एक बड़े घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को राज्य में 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, जिसमें पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की संपत्ति भी शामिल है। जांच से जुड़े ईडी के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "एजेंसी ने सहारनपुर के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की सात संपत्तियों सहित कुल 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।"

संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया गया है।

ईडी ने घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नेतराम, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती के करीबी विश्वासपात्र थे, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ईडी की जांच के दायरे में आए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल 2018 में 2010-2011 में 21 चीनी मिलों के विनिवेश की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

आरोपों के अनुसार, सभी 21 चीनी मिलों को कम कीमतों पर बेच दिया गया और 1,100 करोड़ रुपये इस सौदे में बहा दिए गए। सीबीआई ने 25 अप्रैल, 2019 को इस कथित घोटाले के संबंध में मामला दर्ज किया था।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, 2010-11 के दौरान 11 चीनी मिलें बेची गई थीं और उस समय राज्य में बसपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 मार्च | बजट सत्र के दूसरे चरण के साथ, संसद में मंगलवार को दोनों सदनों के सभी सदस्यों के लिए कोविड -19 टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को कोविड के टीके लगाए जाएंगे, क्योंकि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े इनोक्यूलेशन ड्राइव का विस्तार किया और एक नए चरण में प्रवेश किया, जिसमें 60 और उसके बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल थे।

टीकाकरण अभियान सुबह 10 बजे से संसद परिसर के अंदर शुरू हुआ और बजट सत्र के समापन तक जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन टीकाकरण किया जाएगा।

सभी सांसदों को इस अभियान के बारे में सूचित किया गया है।

सभी सांसदों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संसद ने केंद्र के तहत अन्य विभागों के इस कदम को अपनाया और टीकाकरण के जारी चरण में सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों को टीका लगाने के अभियान की शुरूआत की।

भारत ने 1 मार्च को अपने कोविड -19 वैक्सीन कवरेज का विस्तार किया था।

देश में 16 जनवरी से स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों से टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 मार्च | देश का एड-टेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से वृद्धि कर रहा है। इस बीच एड-टेक प्लेटफॉर्म वेदांतु ने मंगलवार को कहा कि इसका लक्ष्य अगले तीन महीनों में 2,500 कर्मचारियों को नौकरी देना है। वेदांतु छोटे कस्बों से लेकर शहरों में गहरी पैठ बनाना चाहता है और इस दिशा में काम करते हुए उसने आने वाले दिनों में अपने उत्पाद, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं व्यवसाय में 2500 नए लोगों को काम पर रखने का फैसला किया है

फिलहाल कंपनी 6,000 लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है और इस विस्तार के बाद कर्मचारियों की यह ताकत बढ़कर 8,500 हो जाएगी।

कंपनी के अनुसार, नई भर्ती भारत के प्रीमियम बी-स्कूलों और इंजीनियरिंग संस्थानों से प्रवेश स्तर और मध्य-स्तर पर होंगी।

वेदांतु के सह-संस्थापक एवं सीईओ वामसी कृष्ण ने एक बयान में कहा, "ऑनलाइन लनिर्ंग अडॉप्शन में उछाल के साथ, हम उच्च संचालित और प्रेरित व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहते हैं, जो वेदांतु मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हम आगे टियर-2 और टियर-3 बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं।"

पिछले महीने ई-लनिर्ंग प्लेटफॉर्म ने इंस्टासोल्व का अधिग्रहण किया, जो कि विज्ञान, गणित, आईआईटी-जेईई और नीट के लिए कक्षा छठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक शंका-समाधान (डाउट सोल्विंग) ऐप है। हालांकि कंपनी ने अभी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का खुलासा नहीं किया है।

कंपनी के मुताबिक, अधिग्रहण से इसकी शंका-समाधान में वृद्धि होगी और उसकी टियर-2 और टियर-3 बाजारों में उपस्थिति को सु²ढ़ किया जा सकेगा।

तत्काल संदेह-निवारण स्पेस में अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए एडटेक कंपनी में वेदांतु का यह पहला अधिग्रहण है।

पिछले साल, वेदांतु ने इंस्टासोल्व में एक प्री-सीरीज ए फंडिंग के हिस्से के रूप में 20 लाख डॉलर का निवेश किया था।

वेदांतु ने पिछले साल अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदान की गई 7.5 करोड़ घंटे की कक्षाओं के साथ छह से सात गुना वृद्धि दर्ज की है। कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर लाखों लोग के साथ ही छात्र घर से ही काम एवं पढ़ाई कर रहे हैं और इस दौरान प्लेटफॉर्म ने काफी वृद्धि की है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, 9 मार्च | केरल में कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा और सत्तारूढ़ पार्टी मार्क्‍सवादी कमयुनिस्ट पार्टी (माकपा) पर हमला करते हुए कहा कि वे अनैतिक गठबंधन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि "इस गठबंधन के मुख्य अभिनेता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन हैं।" केरल राज्य कांग्रेस के प्रमुख मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने दिल्ली में मीडिया से कहा, "कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के अपने आखिरी मकसद को पूरा करने के लिए वे हर अच्छे-बुरे तरीके का सहारा लेंगे। आप सभी उस घटना को याद रखें जब कन्नूर हवाईअड्डे को आधिकारिक तौर पर खोलने से पहले ही विजयन ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष शाह के विमान को वहां उतरने की अनुमति दे दी थी।"

रविवार को गृहमंत्री शाह भाजपा की केरल इकाई द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक रैली में भाग लेने के लिए राज्य की राजधानी पहुंचे थे। वहां उन्होंने सोने की तस्करी और रिवर्स डॉलर हवाला मामलों के संबंध में विजयन से कुछ सवाल पूछे थे। ये वही मामले हैं, जिन पर विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस पर विजयन ने सोमवार को इन सवालों के जवाब देने के बजाय अपने ही सवाल दाग दिए थे।

इस मसले पर केरल राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा, "आप बस इन दोनों मामलों की जांच की गति देखें। आप पाएंगे कि जैसे ही जांच अहम मोड़ पर पहुंची, वैसे ही जांच अचानक रुक गई। यह साबित करता है कि इन दोनों पार्टियों ने अंदरखाने से हाथ मिलाए हुए हैं, क्योंकि यदि जांच सही तरीके से होती तो दोनों को मुश्किल हो सकती है।"

बता दें कि केरल में 140 सीटों पर 6 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। वैसे तो यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ के बीच होता था। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए भी धीरे-धीरे यहां जगह बनाने लगा है।

साल 2016 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने एक सीट जीतकर अपना खाता खोला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए कुल मतों का 15.64 प्रतिशत हिस्सा पाने में कामयाब रही थी, जो 2016 के विधानसभा चुनावों के 14.96 प्रतिशत से ज्यादा था। (आईएएनएस)

मुंबई, 9 मार्च | घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी का रुझान बना रहा। जोरदारी लिवाली रहने सेंसेक्स बीते सत्र से 584.41 अंकों यानी 1.16 फीसदी की तेजी के साथ 51,025.48 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी पिछले सत्र से 142.20 अंकों यानी 0.95 फीसदी की तेजी के साथ 15,098.40 पर ठहरा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते सत्र से 273.09 अंकों की बढ़त के साथ 50,714.16 पर खुला और 51,111.94उछला, जबकि दिनभर के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 50,396.10 रहा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी बीते सत्र से 93.70 अंकों की तेजी के साथ 15,049.90 पर खुला और 15,126.85 तक उछला, जबकि दिनभर कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला स्तर 14,925.45 रहा।

हालांकि बीएसई मिडकैप सूचकांक बीते सत्र से 137.22 अंकों यानी 0.66 फीसदी की गिरावट के साथ 20,512.22 पर बंद हुआ, जबकि स्मॉलकैप सूचकांक 85.56 अंकों यानी 0.41 फीसदी की गिरावट के साथ 20,981.64 पर ठहरा।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयरों में तेजी रही, जबकि 11 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के सबसे ज्यादा तेजी वाले पांच शेयरों में कोटक बैंक(3.51फीसदी), एचडीएफसी बैंक (2.85 फीसदी),आईसीआईसीआई बैंक (2.80 फीसदी),एचडीएफसी (2.60 फीसदी) और टेक महिंद्रा (2.04 फीसदी) शामिल रहे। वहीं, सबसे ज्यादा गिरावट वाले पांच शेयरों में पावरग्रिड (1.97 फीसदी), ओएनजीसी (1.23 फीसदी), एनटीपीसी (1.00 फीसदी), डॉ.रेड्डी (0.95 फीसदी) और भारती एयरटेल (0.77 फीसदी) शामिल रहे।  (आईएएनएस)​

हैदराबाद, 9 मार्च | देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर अलग-अलग भ्रम फैलाया जा रहा है। कई लोग और नेताओं ने इसके साइट इफेक्ट बताकर लोगों में बेचैनी पैदा कर दी। वहीं हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बनाए गए कोवैक्सीन को मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट ने बिना किसी गंभीर साइड इफेक्ट के सुरक्षित और इम्युनिटी बढ़ाने वाला बताया है। इसमें इस वैक्सीन के दूसरे चरण के परिणामों को भी प्रकाशित किया गया है। हालांकि लैंसेट ने यह भी कहा "इसके प्रभावी होने का अनुमान दूसरे चरण के ट्रायल से पूरी तरह नहीं लगाया जा सकता है।" वहीं भारत बायोटेक वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया के दूसरे चरण के नतीजे पेश किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया, "सुरक्षा परिणामों के मूल्यांकन के लिए हमें कोवैक्सीन के फेज 3 क्लीनिकल ट्रायल के फाइनल रिपोर्ट की जरूरत है। हमारे पास अभी पर्याप्त डेटा नहीं है। हम कम मात्रा की वजह से अन्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं (एंटीबॉडी और सेल-मध्यस्थता प्रतिक्रियाओं) का आकलन कर रहे थे। इसके अलावा, हमें वैक्सीनेट हो चुके लोगों की उम्र या इनमें से किसी रोग से ग्रसित लोगों का डाटा नहीं मिला है। फेज 1 और फेज 2 के क्लीनिकल ट्रायल का डेटा भी चरणबद्ध तरीके से नहीं दिया गया है।"

"दूसरे चरण के ट्रायल में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल नहीं थे। इसके अलावा इसमें लैंगिक और नस्लीय विविधता भी सीमित थी। दूसरे नस्लों और लैंगिग समूह के इसके असर की जांच के लिए अभी और ट्रायल की जरूरत है। दूसरे चरण के ट्रायल में 12 से 18 साल और 55 से 65 साल के लोगों को शामिल किया गया था। बच्चों और 65 साल या इससे ज्यादा के लोगों के लिए इस वैक्सीन के प्रभाव की जांच के लिए अभी और स्टडी की जरूरत है।

"दूसरे चरण के नतीजों में सबसे आम दिक्कत इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द था, जिसके बाद सिरदर्द, थकान और बुखार था। कोई गंभीर या जानलेवा प्रतिकूल घटनाएं नहीं बताई गईं।"

"जब 1 मार्च को टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड का टीका लिया और जिससे लोगों में विश्वास बढ़ा है।"

पिछले सप्ताह ही भारत बायोटेक ने घोषणा की थी कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि यह वैक्सीन 81 फीसदी तक प्रभावी है। (आईएएनएस)

प्रमोद कुमार झा

नई दिल्ली, 9 मार्च | इश्क महज महबूब और महबूबा की मिल्कियत ही नहीं, बल्कि खुदा और बंदे के बीच का रिश्ता भी है। इश्क की इसी परिभाषा से प्रेरित भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी शुभ चिंतन ने इश्क को अपनी कविताओं में उतारने की कोशिश की है। कविता संकलन 'मिसरा मिसरा गजल आशिकाना हुई' कवि की इसी प्रकार की एक कोशिश है।

बकौल कवि व गजलकार शुभ चिंतन इश्क, मोहब्बत, प्रेम और प्यार ये चार पर्याय सबसे ज्यादा बोले और गाने वाले शब्द होने के साथ-साथ सबसे अधिक महसूस करनेवाली भावना भी है। साथ ही, लोकप्रियता में ईश्वर से भी अव्वल प्रेम की मांग किशोरावस्था, युवावस्था ही नहीं बल्कि प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में भी बनी रहती है।

प्रयोगधर्मी विज्ञान के छात्र के होने के चलते प्रयोग के जरिए इश्क के इस रहस्य को जानने की कोशिश में कवि इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रेम या इश्क एक ऐसा मटका है जो कभी भरता नहीं है।

इश्क में ज्वार भी होता है तो दर्द भी और दर्द के बिना कोई इश्क नहीं होता। इस बात को कवि ने 'मिसरा मिसरा गजल आशिकाना हुई' की पंक्तियों में बयां की है-

जो कभी दर्द न झेले,

वो इश्क कैसे करें।

पद्य शीर्षक 'एक महबूब और एक खुदा' में इश्क को डगमगाने का धंधा बताया गया है-

इश्क में तो संभलना ही मुझको नहीं,

इश्क धंधा सिर्फ डगमगाने का है।

कवि कहते हैं-

मुझको तुम तैरना क्यों सिखाने लगे,

मेरा मकसद तो बस डूब जाने का है।

इश्क के अनगिनत रंग हैं और राम, सीता, कृष्ण, राधा, रजिया, मीरा, सलीम और अनारकली प्रेम के चर्चित पुजारी हैं। कवि ने प्रेम के अनगिनत रंगों में से कुछ रंग छांटकर उन्हें सरल शब्दों के जरिए अनोखे अंदाज में कविताओं के रूप में प्रस्तुत किया है जो लाजवाब है।

कवि परिचय : कविता संकलन 'मिसरा मिसरा गजल आशिकाना हुई' के रचनाकार शुभचिंतन भारतीय राजस्व सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं और संप्रति आयुक्त (जीएसटी), गुरुग्राम के पद पर कार्यरत हैं। आईआईटी दिल्ली में एमटेक के छात्र रह चुके शुभ चिंतन को बचपन से ही कविताओं का अनुशीलन करने का शौक रहा है। कविता लिखने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता स्वर्गीय ज्ञानेंद्र अग्रवाल से मिली जो एक उत्कृष्ट कवि थे।

पुस्तक का नाम : मिसरा मिसरा गजल आशिकाना हुई

रचनाकार : शुभ चिंतन

प्रकाशन : नोशन प्रेस, चेन्नई

कीमत : 250 रुपये

(आईएएनएस)

रेखा शर्मा

नई दिल्ली, 9 मार्च | जैसा कि हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को मानते हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, महिला शक्ति का जश्न मनाने के और अधिक कारण हैं। दुनियाभर में महिलाओं ने कोविड-19 के खिलाफ फ्रंटलाइन वर्कर्स, देखभाल करने वालों के रूप में और अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कोरोनोवायरस से निपटने वाले लीडर्स के रूप में बेहतर लड़ाई लड़ी है।

इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम - 'नेतृत्व में महिला : कोविड-19 दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना', विशेष रूप से मेरे साथ प्रतिध्वनित होती है। यह हमें चुनौती देने और समानता के लिए आवाज उठाने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे हमें इंटरनेट पर अधिक महिलाओं को लाने के तरीके खोजने के लिए प्रेरणा मिलती है।

इसने हमें अधिक लैंगिक-समानता समाज के महत्व को सिखाया है, जहां महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

मौजूदा प्रणालीगत बाधाओं और सामाजिक भेदभाव को तोड़ने के लिए महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। हालांकि, महिलाओं के समावेशी और असाधारण नेतृत्व के अलावा, इस महामारी ने समाज में अंतर्निहित असमानताओं को भी प्रमुखता से उजागर किया है। महामारी के असमान खामियाजा के अलावा, महिलाओं और लड़कियों को भी लैंगिक हिंसा की छाया वाले महामारी का सामना करना पड़ा है। महिलाओं और लड़कियों को साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन दुष्कर्म की धमकियों और साइबर धमकियों का सामना करना पड़ा है जो कि लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गया। चूंकि इंटरनेट हर किसी के अस्तित्व और रोजगार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, इसे तेजी से एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा जा रहा है और इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सुरक्षित डिजिटल स्थान तक पहुंच महत्वपूर्ण है।

महिलाओं के खिलाफ जेंडर आधारित साइबर हिंसा समाज में गहराई से जड़ जमा चुकी असमानता को दर्शाती है और महिलाओं की ऑनलाइन भागीदारी में बाधा डालने की कोशिश करती है।

भारत में लगभग 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में केवल 40 प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में, यह अनुमान है कि केवल 31 प्रतिशत महिला यूजर्स हैं। इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग जो सभी के लिए आवश्यक है, नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए सही दक्षताओं से लैस लोगों के लिए आवश्यक हो गया है। डिजिटल साक्षरता शामिल है, लेकिन कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए लोगों की सहायता करने तक सीमित नहीं है। यह नौकरी खोजने, व्यवसाय स्थापित करने और वैश्विक समुदाय में शामिल होने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल निर्माण पर भी फोकस करता है।

महिलाओं के बीच डिजिटल नेतृत्व बनाने की दिशा में राष्ट्रीय महिला आयोग लगातार काम कर रहा है। हालांकि, हमें लगता है कि यह किसी एक इकाई की जिम्मेदारी नहीं है। सभी हितधारकों का एक साथ आना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए - हमने एक वैश्विक साक्षरता कार्यक्रम 'वी थिंक डिजिटल' को लागू करने को लेकर फेसबुक के साथ साझेदारी की, जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों में डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना है और उन्हें खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। 2019 में शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट 2019 से 1,60,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुका है।

ऑनलाइन उत्पीड़न डिजिटल स्पेस में महिलाओं की भागीदारी और विचारों की मुक्त भागीदारी और साझेदारी को रोकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मानना है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में अपना स्थान प्राप्त करना चाहिए और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन प्रतिनिधित्व अहम है। चूंकि इंटरनेट का उपयोग रोजगार के लिए एक मूलभूत आवश्यकता बन गया है, इसलिए ऑनलाइन उत्पीड़न के कारण महिलाओं की घटती भागीदारी को उनके खिलाफ क्रूरता के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑनलाइन रिसोर्स और स्पेस तक पहुंच हर महिला का अधिकार है और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इंटरनेट को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्पेस बनाया जाए।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 9 मार्च | तेलंगाना के मेडक जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक विधवा महिला को एक शख्स ने इसलिए जिंदा जलाकर मार डाला क्योंकि वह उस शख्स से अपने उधार दिए हुए पैसे मांग रही थी। इस कुकृत्य को उस समय अंजाम दिया गया जब देश नारी को सम्मान स्वरूप 'महिला दिवस' मना रहा था। मेडक में सोमवार को एक शख्स ने एक आदिवासी महिला को जिंदा जला डाला, जिसकी मंगलवार को हैदराबाद के एक अस्पताल में मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, 42-वर्षीय सकरी बाई 80 प्रतिशत तक झुलस गई थीं। यहां के सरकारी उस्माना जनरल हॉस्पिटल में उन्होंने आज दम तोड़ दिया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सामने आई इस चौंकानेवाली घटना में सकरी बाई से उधार लेने वाले एक व्यक्ति ने उन पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें आग के हवाले कर दिया। यह घटना मेडक जिले के अल्लादुर्ग मंडल के गादीपेड्डापुर गांव की है।

पुलिस के मुताबिक, सकरी एक विधवा है। इस दिन जब वह उस शख्स से अपने उधार के पैसे वापस लेने गई, तब उसने इस घटना को अंजाम दिया।

आगे लगने पर मल्कापुर की रहने वाली सकरी चारों ओर दौड़-दौड़कर लोगों से मदद की गुहार भी लगाई। लेकिन, उसकी मदद को कोई भी आगे नहीं आया। बाद में वह झाड़ियों में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें सरकारी अस्पताल पुहंचाया, वहां से उन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया गया।

पुलिस ने पेशे से कसाई पी. सदत को गिरफ्तार कर लिया है। पैसे को लेकर महिला संग बहस होने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। सदत को अल्लादुर्ग पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, महिला का पति कुछ साल पहले परिवार के सदस्यों के बीच हुए झगड़े में मारा गया था और तब से वह अपने माता-पिता और दो बच्चों के साथ रह रही थी। (आईएएनएस)
 

प्रमोद कुमार झा 

नई दिल्ली, 9 मार्च | प्याज की महंगाई अब इस साल देश के उपभोक्ताओं के जेब मे सुराग नहीं बना पाएगी, क्योंकि प्याज की बंपर पैदावार है और आवक भी जोर पकड़ने लगी है। वहीं, सरकार प्याज के रिकॉर्ड दो लाख टन बफर स्टॉक बनाने जा रही है, ताकि बरसात के दौरान प्याज के ऑफ-सीजन में सप्लाई का टोटा न पड़े और दाम को काबू में रखा जा सके।

केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि इस प्याज का रिकॉर्ड बफर स्टॉक बनाने का मकसद किसानों को अच्छा दाम दिलाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं का भी ख्याल रखना है। अधिकारियों का कहना है कि ऑफ सीजन में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता रहने से कीमतों पर नियंत्रण बना रहेगा। यही नहीं, भंडारण का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि बफर स्टॉक में प्याज खराब न हो।

प्याज की सरकारी खरीद पहले सिर्फ तीन प्रदेशों से की जाती थी, लेकिन इस साल सरकार ने चार और राज्यों से प्याज खरीद करने की योजना बनाई है।

भारत सरकार की नोडल खरीद एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नैफेड इस साल दक्षिण भारत के चार प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंधप्रदेश और तेलंगाना से भी प्याज खरीदेगी।

नैफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा ने कहा कि इस साल सात राज्यों से प्याज की खरीद की जाएगी, जिनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंधप्रदेश और तेलंगाना भी शामिल हैं।

नैफेड के प्रबंध निदेशक ने आईएएनएस को बताया कि इस साल दो लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने की योजना है, जोकि पिछले साल से दोगुना है। उन्होंने कहा कि प्याज इतना बड़ा बफर स्टॉक पहले कभी नहीं बनाया गया था।

बता दें कि पिछले साल सरकार ने एक लाख टन प्याज का बफर स्टॉक की योजना बनाई थी जबकि सीजन के दौरान करीब 95,000 टन के करीब प्याज की खरीद की गई थी।

संजीव चड्ढा ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि, "नैफेड ने अपनी भंडारण क्षमता में भी 50,000 टन का इजाफा किया है और उत्पाद क्षेत्रों में ही भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्याज की सरकारी खरीद अगले महीने अप्रैल से शुरू होगी।"

प्याज की महंगाई को लेकर पूछे गए सवाल पर चड्ढा ने कहा, "प्याज के दाम को पिछले साल भी जल्द ही काबू कर लिया गया था और इस साल पहले से ही तैयारी है, इसलिए दाम बेकाबू होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी।"

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में प्याज का खुदरा भाव इस समय भी 50 रुपये प्रति किलो के आसपास है। नैफेड के प्रबंध निदेशक ने कहा कि मंडियों में जैसे-जैसे आवक बढ़ रही है प्याज का भाव घट रहा है और आने वाले दिनों में दाम और कम होगा।

केंद्र सरकार के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्याज की सरकारी खरीद से किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई बिचैलिया नहीं होता है और प्याज का दाम सीधे किसानों के बैंक खाते में जाता है। इस तरह किसानों को उचित भाव मिलता है और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलती है।

अधिकारी ने बताया कि प्याज के भंडारण की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे ज्यादा समय तक फसल को सुरक्षित रखा जा सके।

देश में प्याज भंडारण की समस्या के समाधान के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्फ्रास्ट्रक्च र तैयार किए जा रहे हैं। महाऑनियन भारत का पहला प्याज स्टोरेज व मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्च र है, जिसे पीपीपी मॉडल में तैयार किया गया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी बागवानी फसलों के उत्पादन के चालू फसल वर्ष 2020-21 के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार देश में इस साल प्याज का उत्पादन 262.29 लाख टन हो सकता है, जबकि पिछले साल प्याज का उत्पादन 260.90 लाख टन हुआ था। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 9 मार्च | दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021- 22 के लिए देशभक्ति की विचारधारा से पूरिपूर्ण 69,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पेश किया। कैट के अनुसार दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत दिल्ली बजट दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक निराशाजनक दस्तावेज है। क्योंकि दिल्ली के बजट में व्यापार और वाणिज्य के लिए एक भी शब्द नहीं बोला गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बजट पर कहा की, "दिल्ली का बजट बेमानी है। यह व्यापारिक समुदाय के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल के नकारात्मक रवैये को दर्शाता है। दिल्ली के बजट की कड़ी निंदा करते हैं।"

खंडेलवाल ने कहा कि, "यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब दिल्ली का व्यापार बड़े वित्तीय दबाव में है और कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से उबरने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली सरकार ने बजट में दिल्ली में व्यापार के विकास के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की है।"

"अफसोस है की दिल्ली सरकार ने उन व्यापारियों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जो वर्तमान में कोविड के कारण से बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि बजट में व्यापारिक समुदाय के लिए एक भी योजना की घोषणा नहीं की गई है और न ही दिल्ली में व्यापार और वाणिज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए किसी नीतिगत उपाय की घोषणा की गई है।"

"दिल्ली में साइबर हब स्थापित करने की कोई योजना घोषित नहीं की गई है, जबकि दिल्ली का राजस्व पड़ोसी शहरों गुड़गांव और नोएडा में स्थानांतरित हो रहा है।"

कैट ने कहा कि, "देश में व्यापार का सबसे बड़ा वितरण केंद्र है और दिल्ली का राजस्व व्यापार पर काफी हद तक निर्भर है, ऐसी उम्मीद थी कि केजरीवाल सरकार व्यापार के लिए कुछ करेगी लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली सरकार ने इस ओर बजट में कोई ध्यान ही नहीं दिया है।" (आईएएनएस)
 

मुंबई, 9 मार्च | सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पणजी अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मादक पदार्थों से जुड़े एक कथित ड्रग डीलर हेमंत साह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के वकील समीर टी ने बताया एनसीबी टीम को सोमवार को पणजी में एक छापेमारी के दौरान 0.23 ग्राम एलएसडी और 30 ग्राम चरस मिला था।

एनसीबी के अनुसार, मध्य प्रदेश का निवासी हेमंत साह कई वर्षों से उत्तरी गोवा के मोरजिम इलाके में कथित तौर पर रैकेट चला रहा था। उसे कस्टडी में भेज दिया गया। वहीं सुशांत केस में मुंबई के दो ड्रग डीलर अनुज केसवानी और रेगन महाकाल को भी मामले में नामजद किया गया है।

इसके अलावा दो अन्य अफ्रीकी, नाइजीरिया और कांगो के एक-एक व्यक्ति को एनसीबी की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। उन्हें रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया और मापुसा के एक ट्रायल कोर्ट के बाद में आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्‍ली, 9 मार्च : सड़क परिवहन मंत्रालय ने चार पहिया वाहनों पर 15 फरवरी से फास्‍टैग अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही नई व्‍यवस्‍था के तहत बगैर फास्‍टैग के वाहनों का इंश्‍योरेंस भी नहीं हो सकेगा. यह व्‍यवस्‍था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी. मंत्रालय ने फास्‍टैग पर सख्‍ती बरतते हुए इसको इंश्‍योरेंस से जोड़ने फैसला लिया है. इसके लिए इंश्‍योरेंस कंपनियों को आवश्‍यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

सड़क परिहवन मंत्रालय के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 चार पहिया वाहनों का इंश्‍योरंस कराने के लिए फास्‍टैग अनिवार्य रूप से वाहन पर लगा होना चाहिए. इंश्‍योरेंस करते समय कंपनियां वाहन नंबर के आधार पर फास्‍टैग का लेजर कोड जांचेंगी, जिससे पता चल सकेगा कि फास्‍टैग लगा है या नहीं. परिवहन साफ्टवेयर की मदद से फास्‍टैग का पता लगाया जा सकेगा. मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस नई व्‍यवस्‍था से 31 मार्च 2021 के बाद एक्‍सपायर होने वाला इंश्‍योरेंस दोबारा से फास्‍टैग के साथ होगा.  इस तरह धीरे-धीरे इंश्‍योरेंस कराने वाले सभी पुराने वाहनों पर फास्‍टैग लग जाएगा.

फास्‍टैग से कई अन्‍य सुविधाओं को लिंक करने की प्रक्रिया भी मंत्रालय ने शुरू कर दी है. सबसे पहले पार्किंग का चार्ज का फास्‍टैग के जरिए लेने की योजना है. हैदराबाद एयरपोर्ट पर यह व्‍यवस्‍था शुरू कर दी गई है. वहां पर पार्किंग शुल्‍क फास्‍टैग से लिया जा रहा है. धीरे-धीरे यह सुविधा सभी महानगरों पर लागू करने की तैयारी है. जिससे लोगों को फास्‍टैग से कई तरह की सुविधाएं दी सकें.

सड़क परिहवन मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार भविष्‍य में पेट्रोल पंप पर भुगतान भी फास्‍टैग से किया जा सकेगा. 2017 के बाद खरीदी जाने वाली प्रत्‍येक गाड़ी में डीलर के यहां से फास्‍टैग लगकर आता है लेकिन इससे पहले की वाहनों पर फास्‍टैग लगाया जाना है. मौजूदा समय करीब 2.5 करोड़ से अधिक वाहनों पर फास्‍टैग लग चुका है.

नई दिल्ली, 9 मार्च।उत्तराखंड में अगले साल विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं लेकिन चुनावों से पहले ही उत्तराखंड में बीजेपी में आंतरिक कलह देखने को मिल रही है. जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्य के आलाकमान नेताओं को दिल्ली तलब किया गया.

इससे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बदलने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं. जनसत्ता की ख़बर के अनुसार, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह किसी और को राज्य की कमान सौंप सकता है. आज पार्टी की संसदीय बैठक होनी है, जिसके बाद इन सभी अटकलों के जवाब संभवत: मिल जाएं.

इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देर रात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाक़ात की लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि चालीस मिनट तक उनकी पार्टी अध्यक्ष नड्डा से क्या बात हुई. हालांकि पार्टी के दूसरे नेता किसी भी तरह के आंतरिक गतिरोध से इनक़ार कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 9 मार्च। उच्चतम न्यायालय के पांच जजों की बेंच अब ये विचार करेगी कि क्या नौकरियों में पचास फ़ीसदी से अधिक आरक्षण दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं.

हिदुस्तान टाइम्स की ख़बर के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर भी दलीलें सुनेंगी किया क्या इंदिरा साहनी मामले में साल 1992 में आये ऐतिहासिक फ़ैसले पर भी दोबारा से विचार किये जाने की आवश्यकता है.

1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फ़ीसदी तय कर दी थी.

इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामसे में सभी राज्यों के पक्ष सुनना ज़रूरी है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 9 मार्च। सरकार नियंत्रित तेल कंपनियां (ओएमसी) अब फ़िलहाल तेल की क़ीमतें नहीं बढ़ाएंगी. इससे कम से पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े दामों की मार जेल रहे लोगों को कुछ राहत तो ज़रूर मिलेगी. बिज़नेस स्टैंडर्ड की ख़बर के अनुसार, इस क़दम को विधान सभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है.

बीते एक हफ़्ते से अधिक समय से सरकार पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े दामों को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर है. पेट्रोल-डीज़ल के दाम तो बढ़े हैं ही साथ ही रसोई गैस में दाम में हुई 125 रुपए की बढ़त ने आम लोगों को काफी परेशानी में डाल दिया है.

पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े दामों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का एक प्रमुख कारण इस पर लगने वाला कर है. बिज़नेस स्टैंडर्ड ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि सरकार ने अनौपचारिक तौर पर ही सही तीन कंपनियों को फ़िलहाल के लिए दाम नहीं बढ़ाने के लिए कहा है.

एक सरकारी अधिकारी के हवाले से अख़बार लिखता है कि कुछ राज्यों ने अपने यहां तेल की ख़रीद पर कर में कटौती की है लेकिन आम लोगों को इसका बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा. जैसे- पश्चिम बंगाल ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक रुपये प्रति लिटर कर कम किया है. राजस्थान ने कर को 38 फ़ीसदी से कम करके 36 फ़ीसदी कर दिया है और असम में भी कोरोना वायरस के कारण जो अतिरिक्त राशि कर के रूप में ली जी रही थी उसे वापस ले लिया है. मेघालय में भी मामूली ही सही पर कटोती की गई है.

लेकिन तेल क़ीमतों को नहीं बढ़ाने के आदेश से तेल कंपनियों की चिंता ज़रूर बढ़ सकती है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 9 मार्च।इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के मुताबिक़ भारत आख़िरकार अफ़गानिस्तान में शांति के लिए तैयार किए जा रहे रोडमैप पर फ़ैसला लेने वाले छह देशों की सूची में शामिल हो गया है. बीते छह महीने से भारत इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा था.

इस नए मैकेनिज़म को अमेरिका ने सुझाया है वहीं रूस ने जो योजना सुझायी थी उसमें भारत को इन देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया था.

सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि रूस और चीन के बीच बढ़ती नज़दीकी के बीच रूस ने जो तऱीका सुझाया था, उसमें रूस, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान को बातचीत के मेज पर रखे जाने की बात कही गई थी.

एक अधिकारी ने अख़बार से बताया कि ऐसा पाकिस्तान के कहने पर किया गया था जो नहीं चाहता कि भारत इस इलाक़े में शांति के लिए तैयार किए जा रहे रोडमैप का हिस्सा बने. लेकिन भारत इस पर लंबे वक़्त से काम कर रहा था और इसके लिए सभी भारत ने अफ़गानिस्तान और उससे बाहर सभी अहम किरदारों से संपर्क साधा ताकि वह बातचीत की इस टेबल का हिस्सा बन सके.

एक उच्च अधिकारी ने बताया कि ''हमारे हित सुरक्षित होने चाहिए, आने वाले महीनों में इसे लेकर बात आगे बढ़ेगी.''

अब इस टीम का हिस्सा होने के कारण भारत को उम्मीद है कि वह विशेष रूप से आतंकवाद, हिंसा, महिलाओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर नियमों को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

भारत का यह मानना है कि वह एक अफ़ग़ानिस्तान-नेतृत्व वाली, अफ़ग़ानिस्तान-नियंत्रित और अफ़ग़ानिस्तान के स्वामित्व वाली प्रणाली चाहता है, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान में ज़मीनी हक़ीक़त कुछ ऐसी रही है कि यहाँ ऐसा हो नहीं सका है.

टोलो न्यूज़ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले सप्ताह अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी और हाई काउंसिल फोर नेशनल रिकंसिलिएशन के अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में एक रिजनल कॉन्फ्रेंस के गठन का प्रस्ताव दिया गया था. इसके अंतर्गत अमेरिका, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान के विदेश मंत्री एक साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे.

सूत्रों का कहना है कि भारत की ओर से इस बातचीत का हिस्सा विदेश मंत्री एस. जयशंकर हो सकते हैं.

एक सूत्र ने अख़बार से कहा कि ये लंबे वक़्त से जारी भारत की कूटनीति का फल है. पिछले साल सितंबर में अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम की भारत यात्रा के दौरान इस पर बातचीत हुई थी. फिर अफ़गानिस्तान के पूर्व सीईओ अब्दुल्ला-अब्दुल्ला और अफ़ग़ानिस्तान नेता अता मोहम्मद से बीते साल अक्टूबर में इसे लेकर चर्चा हुई थी.

इसके बाद इस साल जनवरी में भारतीय एनएसए अजीत डोभाल की गुपचुप अफ़गानिस्तान यात्रा भी इसी कोशिश का हिस्सा थी. जहाँ उन्होंने काबुल के नेताओं से मुलाक़ात की थी.

सूत्रों का कहना है कि ईरान के साथ नई दिल्ली के रिश्ते और चाबहार बंदरगाह को अफ़ग़ानिस्तान तक जोड़ने की विकास की रणनीति भी इसके पीछे एक अहम वजह रही.

ब्लिंकन ने अपनी चिट्ठी में आने हफ्तों में तुर्की में वरिष्ठ अफ़ग़ानिस्तानी नेताओं और तालिबान के बीच बातचीत के लिए बैठक बुलाई है ताकि '90 दिनों के हिंसा घटाने' वाले प्लान पर चर्चा की जा सके. (bbc.com/hindi)

विशाखापट्टनम, 8 मार्च| अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को विजियानगरम में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) की एक महिला सदस्य को अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व नागरिक उड्डयनमंत्री अशोक गजपति राजू के हाथों सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा। इस वायरल वीडियो में फेसमास्क पहने हुए गजपति राजू कुछ लोगों के बीच से होकर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सेकंड बाद, राजू को वापस आते हुए देखा जा सकता है और एक महिला को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है, जबकि पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

यह घटना वीडियो में कैद हो गई ओर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह घटना उस समय हुई जब गजपति राजू 10 मार्च को होने वाले नगरपालिका चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि यह घटना विजयनगरम के फूलबाग इलाके में हुई जो विशाखापत्तनम से 60 किलोमीटर उत्तर में है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 मार्च| मोदी सरकार की एक मंत्री का कहना है कि संसद में महिलाओं की 50 फीसदी भागीदारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री सांसद साध्वी निरंजन ज्योति चाहती हैं कि देश की आधी आबादी को संसद और विधानसभाओं में आधी भागीदारी मिले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, "मेरी इच्छा है कि पार्लियामेंट में 50-50 की भागीदारी हो, जिससे और महिलाएं चुनकर आएं।"

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद ज्योति ने कहा कि उनकी पार्टी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा, "देखिए, हमारी पार्टी में कितनी महिलाएं जीतकर आई हैं। इससे पहले इतनी महिलाएं कहां आती थीं। हमारी पार्टी तो संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रही है।"

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में भी महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने की अपील की। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से जुड़े एक सवाल पर ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ने कहा, "महिलाओं को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि पंचायत में वे क्या कर सकती हैं। क्या नियम है? कैसे (योजनाओं का) पैसा आता है। क्या करना पड़ता है?"

उन्होंने कहा कि देश में पहले से महिला सशक्त रही हैं, लेकिन बीच में शिक्षा की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ कठिनाई आई, लेकिन अब उनमें जागरूकता आने लगी है। उन्होंने कहा कि देश में मोबाइल क्रांति से महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है। 

इससे पहले मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के कार्यक्रम में उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सम्मानित किया। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ने कोरोना काल में स्वयंसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा किए गए कार्यो की सराहना की। उन्होंने कहा कि समूहों से जुड़कर महिलाएं सक्षम बनी हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 मार्च| भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का समर्थन करने के लिए, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को भारत और दुनियाभर में गैर-लाभकारी और सामाजिक उद्यमों को अनुदान में 2.5 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिचाई ने भारत के गांवों में 10 लाख महिलाओं को गूगल इंटरनेट साथी प्रोग्राम के भाग के रूप में बिजनेस ट्यूटोरियल, टूल्स और मेंटरशिप के माध्यम से उद्यमी बनने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध किया।

पिचाई ने वर्चुअल 'गूगल फॉर इंडिया' इवेंट के दौरान कहा, "महामारी के दौरान महिलाओं के लिए अपनी नौकरी खोने की संभावना लगभग दोगुनी है और अनुमानित दो करोड़ लड़कियों के वापस स्कूल लौटने का भी जोखिम है। हमारे पास भविष्य बनाने का अवसर है, जो अधिक समान और अधिक समावेशी होगा और हमें इसे करना ही होगा।"

कंपनी ने डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के साथ 100,000 महिला कृषि श्रमिकों का समर्थन करने के लिए नैसकॉम फाउंडेशन को 500,000 गूगल डॉट ओआरजी अनुदान की भी घोषणा की।

वर्चुअल इवेंट ने 2015 में लॉन्च किए गए इंटरनेट साथी कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल इंडिया के साथ साक्षरता कौशल के साथ ग्रामीण भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट्स के साथ गूगल के संयुक्त प्रयास को पूरा करने के लिए चिह्न्ति किया।

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन टाटा ने एक बयान में कहा, "आज की तकनीक और शायद कल की तकनीक, ग्रामीण महिलाओं के लाभ के लिए एक महान कदम है। समय के साथ ये प्रयास सुनिश्चित करेंगे कि इंटरनेट का सही मूल्य सामने आ सके।"

छह साल में इंटरनेट साथी कार्यक्रम ने 80,000 से अधिक इंटरनेट साथियों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के माध्यम से पूरे भारत में तीन करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया है।

एक विशेष संबोधन में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी भारत की विकास गाथा में महिलाओं के योगदान की बात कही।

उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान कहा, "पिछले कुछ वर्षों में जन धन योजना के तहत, हमने 22 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए समर्थन दिया है। मुद्रा योजना के तहत हमने 27 करोड़ की धनराशि समर्पित की है, जो 70 प्रतिशत महिलाओं द्वारा एक्सेस है।" 

उन्होंने कहा, "मैं भारत में महिला उद्यमियों को सक्षम करने के लिए गूगल के प्रयासों और प्रतिबद्धता के बारे में जानकर खुश हूं, क्योंकि ये महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए मार्ग बनाएंगे।"

गूगल ने कहा कि उसने 'वुमन विल' वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए सामुदायिक समर्थन, मेंटरशिप और एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों द्वारा पूरक किया जाएगा। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 मार्च | संसद के दोनों सदनों में मंगलवार सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी और सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण, बीते वर्ष मानसून सत्र के बाद से ही राज्यसभा की कार्यवाही का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया था और लोकसभा का समय शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक निर्धारित थी।

राज्यसभा में, वंदना चव्हाण ने सभापति वेंकैया नायडू के लिखित संदेश का हवाला देते हुए कहा कि उच्च सदन में कामकाज मंगलवार से सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और इसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी घोषणा कर कहा कि निचले सदन में कामकाज मंगलवार से सुबह 11 बजे से होगा।

यह भी घोषणा की गई कि सांसद राज्यसभा कक्षों और दीर्घाओं में बैठेंगे, जो सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करेंगे। वर्तमान में, सांसद सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के चैंबर और आगंतुकों की दीर्घाओं में बैठते हैं।

आमतौर पर, संसद 11 बजे से 5 बजे के बीच कार्य करती है, कुछ अवसरों पर निर्धारित समय से परे बैठती है। शाम 6 बजे तक समय बढ़ाकर एक घंटा। जितनी जल्दी हो सके व्यापार खत्म करने की योजना के रूप में सीखा जाता है।

यह योजना सांसदों के एक वर्ग की ओर से बजट सत्र के दूसरे चरण को रोकने के लिए मांग की जाती है, जिसके दौरान पांच विधानसभाओं के चुनाव होंगे।  (आईएएनएस)

मुंबई, 8 मार्च | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे के शिवाजी भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड को छोटे निवेशकों द्वारा 71.78 करोड़ रुपये जमा करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नजर में 2019 में आया था। अनिल शिवाजीराव भोसले, सूर्यजी पांडुरंग जाधव, तानाजी दत्तू पडवाल और शैलेश भोसले को 6 मार्च को यरवदा जेल से आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस-2 ने की। अनिल भोसले और उनके साथियों को पहले क्राइम ब्रांच, पुणे द्वारा गिरफ्तार किया गया था और येरवडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था।

केंद्रीय एजेंसी ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा चार और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरबीआई की टीम शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय में अपनी आवधिक यात्रा के दौरान लिमिटेड ने 26 अप्रैल, 2019 को बैंक के खातों के रिकॉर्ड या पुस्तकों में विभिन्न विसंगतियों को नोटिस किया।

ईडी ने कहा कि आगे आरबीआई के निर्देशानुसार, कैश रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए बैंक के वैधानिक ऑडिटर के निर्देशानुसार, यह देखा गया कि 71.78 करोड़ रुपये की नकदी का प्रवेश बैंक के हेडऑफिस में उनकी कैश बुक में लंबित रखा गया था।

ईडी की जांच से पता चलता है कि अनिल शिवाजीराव भोसले, जो कि शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक के निदेशक थे, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और सह-अभियुक्तों के साथ साजिश रची और व्यक्तिगत लाभ के लिए बैंक और उसकी शाखाओं से राशि छीनी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 मार्च | पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तृणमूल कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर तीखी जंग चल रही है। इस बीच भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान रैली के बाद मु्ख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ 'इतना गुस्सा क्यों दीदी' नामक नया कैंपेन शुरू किया है। बंगाल में कई सार्वजनिक समारोहों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुस्से के इजहार को इस वीडियो में दिखाया गया है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था- दीदी इतना गुस्सा क्यों? अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की इस पंचलाइन के माध्यम से ममता बनर्जी के खिलाफ 'इतना गुस्सा क्यों दीदी' कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के वीडियो के शुरूआत में प्रधानमंत्री मोदी 'दीदी इतना गुस्सा क्यों' जैसी पंचलाइन बोलते दिखते हैं। वीडियो में कई जगह ममता बनर्जी की तस्वीर है, वहीं युवाओं का एक ग्रुप पश्चिम बंगाल की हालत को तुकबंदी के जरिए बयां कर रहा है।

वीडियो में युवाओं की टोली कुछ इन लाइनों के जरिए बंगाल की हालत को बयां कर रही है- दीदी गुस्सा नहीं, कुछ काम करो। नीले और सफेद रंग में रंग दिया कोलकाता, लेकिन कहीं पर परिवर्तन नजर नहीं आता। चप्पल आप हवाई पहनकर क्यों धोखा देती हो दीदी? बदलाव का ही रंग बदल गया तो दीदी गुस्सा क्यों? भारत ने अपना टीका बनाया, तो दीदी गुस्सा क्यों? धारा 370 हटी, तो दीदी गुस्सा क्यों? दुश्मन को घर में जाकर जो मारा, तो दीदी गुस्सा क्यों? बदला नहीं, बदलाव चाहिए। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 मार्च | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(आरपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई यानी 33 फीसदी आरक्षण देने की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इस नाते उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना जरूरी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि, "रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(आरपीआई) महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं में एक तिहाई यानी 33 फीसदी आरक्षण की मांग का समर्थन करती है। संविधान निर्माता बाबा डॉ. भीमराव आंबेडकर साहब ने महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत कार्य किए। महिला कोड बिल भी लेकर आए। लेकिन महिला कोड बिल नामंजूर होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(आरपीआई) की भी ऐसी मांग है कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाए। महिलाओं को बराबरी का हिस्सा होना चाहिए।" (आईएएनएस)