नई दिल्ली, 16 मार्च | कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2021 के प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया है। कांग्रेस ने विधेयक को प्रतिगामी, लोकतंत्र विरोधी और दिल्ली के लोगों का अपमान करार दिया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने मंगलवार को ट्वीट के माध्यम से कहा, "यह मांग दिल्लीवासियों की आकांक्षाओं एवं दिल्ली को व्यापक विधायी शक्ति प्रदान करने के लिए है। इसके विपरीत, यह प्रस्तावित संशोधन दिल्ली सरकार को एक नगरपालिका में तब्दील कर देगा और किसी भी प्रकार की प्रतिनिधि सरकार से जनता को वंचित कर देगा।"

उन्होंने यह भी कहा, "प्रस्तावित संशोधनों के तहत, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उप-राज्यपाल (एलजी) अपने मालिक की इच्छा के अनुसार सभी शक्तियों का प्रयोग करने वाला वायसराय बन जाएगा।"

उन्होंने कहा, "लोगों को संशोधनों का विरोध करना चाहिए। विपक्ष को संशोधनों के खिलाफ मतदान करना चाहिए।"

इसके अलावा, एक ट्वीट में पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, "दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक-2021 दिल्ली में लोकतंत्र को दफन कर देगा। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो निर्वाचित सरकार और विधानसभा एलजी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले याचिकाकर्ता बनकर रह जाएंगे।"

"एलजी गृह मंत्री के वायसराय के रूप में अब दिल्ली पर अधिक आक्रामक रूप से शासन करेंगे।"

बहरहाल, आप सदस्यों ने मंगलवार को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने इस प्रस्तावित संशोधन के विरोध में धरना दिया।

सोमवार को केंद्र सरकार ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम-1991 में संशोधन संबंधी नया बिल पेश किया था। साथ ही इसने मंत्रिपरिषद और दिल्ली में उप-राज्यपाल की भूमिका को बेहतर ढंग से परिभाषित करने की भी कोशिश की।

खबरों के मुताबिक, विधेयक में उप-राज्यपाल को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव है। (आईएएनएस)
 

जयपुर, 16 मार्च : राजस्थान में कथित फोन टैपिंग का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा भी में उठा जहां इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने शून्य काल में हंगामा किया और नारेबाजी की. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी.  उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और विधायक कालीचरण सर्राफ ने इस मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष डा सीपी जोशी ने खारिज कर दिया. इस पर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वह तो यह जानना चाहते हैं कि फोन टैपिंग किसके आदेश पर हुई और सरकार को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए. 

विधानसभा अध्यक्ष ने इस बारे में सरकार द्वारा विधानसभा में दी गयी जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि इसमें फोन टैपिंग के बारे में कानून का जिक्र है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का फोन टैप किए जाने का जिक्र नहीं है और न ही स्थगन प्रस्ताव लाने वाले भाजपा विधायकों ने ऐसा कोई जिक्र किया है. इसलिए वे स्थगन प्रस्ताव खारिज करते हैं. 

इस पर भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गए. अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष कटारिया से कहा कि, ''आप अध्यक्ष की व्यवस्था पर यह गलत परंपरा डाल रहे हैं. संसदीय व्यवस्था में आप काला अध्याय जोड़ रहे हैं.'' भाजपा विधायकों ने आसन के सामने नारेबाजी जारी रखी और तय कार्यवाही में भाग नहीं लिया। इसके बाद जोशी ने सदन की कार्यवाही साढ़े बारह बजे आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी.  

गहलोत सरकार ने मानी थी फोन टैपिंग की बात
उल्लेखनीय है कि पिछले साल जुलाई अगस्त महीने में राज्य के कुछ जनप्रतिनिधियों के फोन टैप किए जाने के आरोपों के बीच भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने अगस्त में आहूत विधानसभा सत्र में एक तारांकित सवाल किया था. उन्होंने पूछा था, ''क्या यह सही है कि विगत दिवसों में फोन टेप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं ? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत एवं किसके आदेश पर? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें.''

इसका जवाब अब राज्य विधानसभा की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ. इसके अनुसार,''लोक सुरक्षा या लोक व्‍यवस्‍था के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्‍साहित होने से रोकने के लिए जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्‍यवस्‍था को खतरा हो टेलीफोन अन्‍तावरोध (इंटरसेप्ट) भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2), भारतीय तार अधिनियम (संशोधित) नियम 2007 के नियम 419 ए एवं सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्‍वीकृति उपरान्‍त किया जाता है.''

जवाब के एक खंड के अनुसार, ''राजस्‍थान पुलिस द्वारा उपरोक्‍त प्रावधानों के अंतर्गत टेलीफोन अन्‍तावरोध (इंटरसेप्ट) सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्‍त करने के उपरान्‍त ही किए गए है.'' (भाषा)
 

कोलकाता, 16 मार्च | पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को राज्य के कई स्थानों पर तलाशी ली। अवैध कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के करीबी सहयोगी अमित अग्रवाल के परिसरों की भी तलाशी ली गई। जांच से जुड़े सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "एजेंसी के कई लोग दुर्गापुर और कोलकाता में अग्रवाल के ठिकानों पर तलाशी ले रहे हैं।"

सूत्र ने कहा कि एजेंसी की टीम ने दुर्गापुर में अग्रवाल की जय श्री स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में भी तलाशी ली।

राज्य के कई जिलों में कथित तौर पर अवैध रूप से कई संपत्तियों पर कब्जा करने वाले अग्रवाल को पश्चिम बंगाल पुलिस से सुरक्षा मिली हुई है।

गौरतलब है कि सोमवार को सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के पति अंकुश अरोड़ा और उनके ससुर पवन अरोड़ा से इस मामले में पूछताछ की थी। इसके बाद ही आज यह कार्रवाई की गई है। अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में गिरोह के कथित सरगना माझी, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक अमित कुमार धर और जयेश चंद्र राय, ईसीएल के सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, क्षेत्रीय सुरक्षा निरीक्षक कुनुस्तोरिया रंजय राय और एसएसआई एवं कजोरा क्षेत्र के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजिरा बनर्जी और मेनका गंभीर का भी बयान दर्ज किया था।

सीबीआई ने 26 फरवरी को कोलकाता में एक व्यवसायी के परिसर की तलाशी ली थी और 19 फरवरी को एजेंसी ने कोयला माफिया जयदेव मंडल के परिसर सहित पश्चिम बंगाल के चार जिलों में 13 स्थानों पर तलाशी ली थी।

कोयला तस्करी के सिलसिले में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 45 स्थानों पर पिछले साल 28 नवंबर को सीबीआई ने छापे मारे थे। (आईएएनएस)

पटना, 16 मार्च | बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उद्योग और रोजगार बिहार सरकार की आज पहली प्राथमिकता है जिस पर ध्यान केंद्रित कर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इथेनॉल पॉलिसी लाने जा रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार देश का पहला राज्य होगा जो इथेनॉल पॉलिसी लेकर आएगी। हुसैन ने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में उद्यमियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में कहा कि सुगर मिल की जमीन जो बियाडा को सरकार से मिली है उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएगी।

उन्होंने कहा, "सरकार जल्द ही इथेनॉल पॉलिसी लाने जा रही है। विभाग द्वारा एक प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। बिहार देश का पहला राज्य होगा जो इथेनॉल पॉलिसी निकालेगी।"

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में पेट्रोकैमिकल इंडस्ट्रीज क्षेत्र में बड़ा निवेश लाने के लिए प्रयासरत है। मंत्री ने कहा कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों खासकर मुजफ्फरपुर, गया, पाटलिपुत्र और हाजीपुर में बेहतरीन आधारभूत संरचना सौ दिन में विकसित की जाएगी। औद्यागिक क्षेत्र में सड़क, ड्रेनेज सिस्टम सहित सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी।

उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को पूर्णरूपेन कार्यरत एवं प्रभावकारी किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के आवेदन निवेश प्रस्ताव को 30 कार्य दिवस के अंतर्गत निष्पादित कर उस पर निर्णय दे दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में 150 एकड़ के क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। आईटी उद्योग के लिए बिहटा में 25 एकड़ तथा राजगीर में 125 एकड़ जमीन सरकार ने चिन्हित की है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 मार्च | भारतीय युवा कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा सांसद साक्षी महाराज के घर के बाहर उनका पुतला जला कर विरोध दर्ज कराया। युवा कांग्रेस साक्षी महाराज के उस बयान का विरोध कर रही है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर देश के अन्नदाताओं को आतंकी, खालिस्तानी और दलाल कहा था। कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि, देश के अन्नदाता कृषि कानूनों के खिलाफ खुद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें अनेक किसान भाई शहीद हो गए हैं, और भाजपा सांसद उन्हें आतंकी कह रहे हैं, यह बेहद शर्मनाक है।

वहीं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी ने कहा कि, भाजपा सांसदों का रवैया अत्यंत शर्मनाक है, भाजपा, आरएसएस को यह समझना चाहिए कि देश में अगर किसान नहीं होगा तो देश ही नहीं होगा, देश की कल्पना करना बेमानी होगा।

उन्होंने आगे कहा, देश के युवा किसानों के साथ है, और मजबूती से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार कुंभकर्णी नींद में है। आखिर उद्योगपतियों की चौकीदारी की ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार को किसानों का दर्द नही दिख रहा है? (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 मार्च : अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआरते पचेको इन दिनों भारत दौरे पर हैं. संसद में आईपीयू अध्यक्ष दुआरते पचेको का जोरदार अभिनंदन किया गया. इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हर देश की अपनी सम्प्रभुता है और किसी देश के अंदरूनी विषयों या उसकी संसद में बने कानूनों पर अन्य देशों की संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए . लोकसभा सचिवालय के अनुसार, बिरला ने पचेको से कहा, ‘‘हर देश की अपनी संप्रभुता है. इसको मद्देनजर रखते हुए आवश्यक है कि किसी देश के अंदरूनी विषयों या उसकी संसद में बने कानूनों पर अन्य देशों की संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए.''समझा जाता है कि उनका संकेत ब्रिटेन की संसद में हाल में किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा की ओर था .उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.

अंतर संसदीय संघ के साथ भारत के मजबूत ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि भारत की हजारों वर्षों से समृद्ध लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे संविधान ने हमें समृद्धि का मार्ग दिखाया है.'' उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के जल्द ही 75 वर्ष पूरे होने का भी जिक्र किया. बिरला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन और परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिये भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पुर्तगाल सरकार की सराहना की.

कोविड-19 की चुनौतियों का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने सदैव एक जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय भागीदार की भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि भारत ने 154 से अधिक देशों को कोविड-19 संबंधी उपचार सामग्री की आपूर्ति की है और कोविड-19 महामारी से निपटने में सहयोग किया. बिरला ने कहा कि भारत, कोविड-19 टीकों के निर्माण के मामले में अपनी क्षमता के लिए, ''विश्व की फार्मेसी' के रूप में उभरा है. (भाषा)
 

कराची, 16 मार्च | कराची के ओरंगी टाउन में सोमवार शाम हुए विस्फोट में रेंजर्स के एक अधिकारी की मौत हो गई, जबकि दो रेंजर्स कर्मियों सहित 10 अन्य घायल हो गए। डॉन न्यूज के मुताबिक, पश्चिम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सुहई अजीज ने कहा कि हमले में प्रत्यक्ष रूप से रेंजर्स कर्मियों को निशाना बनाया गया जो इलाके में एक वाहन से गुजर रहे थे, जब एक पार्क की गई मोटरसाइकिल में रखे बम में विस्फोट हो गया और रेंजर्स कर्मी इसकी चपेट में आ गए।

एसएसपी ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, तीन रेंजर्स कर्मी और सात अन्य लोग घायल हो गए। उन्हें शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बुरी तरह से घायल रेंजर्स के एक अधिकारी ने दम तोड़ दिया।

सीटीडी के डीआईजी उमर शाहिद हामिद ने कहा कि प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली है।

मोमीनाबाद एसएचओ गुल मोहम्मद अवान ने भी पुष्टि की है कि बम ओरांगी टाउन -5 में खड़ी मोटरसाइकिल में लगाया गया था।

उन्होंने बताया कि कराची ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी और एंटी-व्हीकल लिफ्टिंग सेल के एक कांस्टेबल, जो विस्फोट के दौरान वहां से गुजर रहे थे, घायलों में से एक हैं।

बम रोधी दस्ते की एक टीम को इलाके में बुलाया गया।

जांचकर्ता विस्फोट स्थल से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के आतंकवाद-रोधी विभाग ने जांच शुरू कर दी है।

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि सिंध के पुलिस महानिरीक्षक मुश्ताक अहमद महार ने एक मुख्य मार्ग पर 'रेंजर्स मोबाइल पर आतंकी हमले' से संबंधित जानकारी ली और पश्चिम एसएसपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने इस विस्फोट को चिंता का विषय बताया। एक ट्वीट में, उन्होंने कहा कि हमले की तत्काल जांच कराना 'आवश्यक' है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 मार्च | ट्विटर ने इस बात का ऐलान किया है कि लोग जल्द ही सुरक्षा कुंजी या सिक्योरिटी कीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ प्रमाणीकरण विधि के रूप में। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने कहा है कि अब सिर्फ एक नहीं कई सुरक्षा कुंजियों का उपयोग किया जा सकेगा। फिलहाल साइन इन करने के लिए ट्विटर यूजर्स एक सिक्योरिटी कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे टू-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन मेथड के रूप में ऑथेन्टिकेटर ऐप या एसएमएस कोड की जरूरत होती है।

कंपनी ने सोमवार को देर रात एक ट्वीट कर कहा, "कई सुरक्षा कुंजियों के लिए अपने अकाउंट को सुरक्षित रखें। अब आप मोबाइल और वेब दोनों पर एक सुरक्षा कुंजी के मुकाबले कई का उपयोग कर लॉग इन कर सकते हैं।"

सिक्योरिटी या सुरक्षा कुंजी, फिजिकल कीज होते हैं, जिन्हें यूएसबी या ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट किया जाता है। इन्हें ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अधिक सुरक्षित तरीके से बनाया गया है।

दो-कारक प्रमाणीकरण ट्विटर खाते के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। (आईएएनएस)
 

रामपुर, 16 मार्च | उत्तर प्रदेश में प्रेमी द्वारा शादी करने से इनकार करने के बाद निराश हुई 22 साल की एक युवती ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि, महिला के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने बताया कि युवती शादी के लिए प्रेमी को मनाने उसके घर गई थी, लेकिन जब उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो उसने उसके घर के बाहर जहर खा लिया। यह घटना रविवार की रात को हुई और युवती को तुरंत टांडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया।

रामपुर के एसपी शोगुन गौतम ने कहा, "महिला ने अपने कथित प्रेमी द्वारा उससे शादी करने से इनकार करने के बाद जहर खा लिया था। वहीं महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। शिकायत के बाद 2 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।"

गौरतलब है कि युवती ने पिछले साल अपने प्रेमी पर शादी का लालच देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले में उसने रामपुर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि जब वह अपने प्रेमी से मिलने गई थी तो उसके प्रेमी के बड़े भाई ने उसका यौन शोषण किया था। इसके बाद इन दोनों आरोपियों के खिलाफ जून 2020 में दुष्कर्म का मामला भी दर्ज किया गया था।

युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित रामपुर पुलिस ने कह दिया था कि दुष्कर्म का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बाद पिछले साल सितंबर में इस मामले में एक अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसे परिवार ने जिला अदालत में चुनौती दी थी और उसकी सुनवाई अगले महीने होने वाली है।

महिला के पिता ने आरोप लगाया है, "आरोपी शादी का वादा करके मेरी बेटी का यौन उत्पीड़न कर रहा था और उसके बड़े भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज हुआ और अब यह अदालत में है। आरोपियों को डर था कि उन्हें जेल हो सकती है इसलिए उन्होंने मेरी बेटी से यह कहकर मामले में समझौता करा लिया कि अब छोटा भाई उससे शादी करेगा और फिर मेरी बेटी की हत्या कर दी।"

वहीं पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म के कोई सबूत नहीं मिले थे। एसपी (सिटी) ने कहा, "महिला के परिवार ने पहले कहा कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। बाद में उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि उसे उसके प्रेमी ने जहर दिया था। हमने आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तीन टीमें बनाई हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।" (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 16 मार्च | बिकरू हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के बहनोई कृष्ण गोपाल दीक्षित को जालसाजी के मामले में लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसे कृष्णा नगर पुलिस ने कार के कागजात के साथ हेरफेर करने के मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया। दीक्षित उन्नाव के अचलगंज का निवासी है।

पिछले जुलाई में बिकरू हत्याकांड के बाद पुलिस की छापेमारी के दौरान विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश के घर से एक एंबेसडर कार बरामद हुई थी।

4 जुलाई को, बिकरू हत्याकांड के एक दिन बाद, जिसमें आठ पुलिस कर्मी मारे गए थे, लखनऊ में विकास दुबे के भाई के घर में एक सरकारी एंबेसडर कार मिली थी।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर कार को पंजीकृत किया गया था जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था।

यह कार राज्य संपत्ति के विशेष सचिव के नाम पर पंजीकृत है और जाहिर तौर पर एक नीलामी में खरीदी गई थी, लेकिन स्वामित्व को ट्रांसफर नहीं किया गया था।

जांच अधिकारी राम प्रकाश शर्मा ने कहा कि कार के फर्जी दस्तावेज कृष्ण गोपाल दीक्षित ने तैयार किए थे।

एक पखवाड़ा पहले, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने घटनास्थल से भागने में गैंगस्टर विकास दुबे की मदद करने के आरोपी सात लोगों को गिरफ्तार किया था।

गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गो ने 3 जुलाई को बिकरू में घात लगाकर पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं थी जो उन्हें गिरफ्तार करने गई थी।

गोलीबारी में सर्किल अधिकारी सहित आठ पुलिसकर्मी शहीद हुए थे।

एक हफ्ते बाद, विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। 10 जुलाई को कानपुर लाए जाने के दौरान भागने की कोशिश करने पर पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया था।

बिकरू हत्याकांड के पांच और अभियुक्त भी अलग-अलग मुठभेड़ में मारे गए और 36 आरोपी इस मामले में जेल में हैं। (आईएएनएस)
 

मुरादाबाद, 16 मार्च | उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का सिर काटने वाले को कथित रूप से 11 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा करने वाले वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कुरान से ऐसी 26 आयतों को हटाने की मांग की है, जो उनके मुताबिक 'आतंकवाद और जिहाद को बढ़ावा देने वाले हैं'। इस पर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन जैदी ने रिजवी की इस मांग को समुदाय के धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। साथ ही हसन ने 13 मार्च को सिविल लाइन इलाके के आईएमए हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में रिजवी का सिर लाने वाले को 11 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा कर डाली। उनके इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके खिलाफ मामला दायर किया गया है।

हसन के इस 'आपत्तिजनक' भाषण का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (2) और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला सब-इंस्पेक्टर कपिल कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

मुरादाबाद के एएसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस को अभी हसन का बयान दर्ज करना है। साथ ही उनके भाषण की सीडी भी फॉरेंसिंक साइंस लेबोरेटी में जांच के लिए भेजी जाएगी।

बता दें कि रिजवी द्वारा जनहित याचिका दायर करने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 मार्च | अरबपति जैक मा के साम्राज्य के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाते हुए चीन सरकार ने कथित तौर पर इसके समूह अलीबाबा को अपनी मीडिया परिसंपत्तियों को हटाने के लिए कहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस मामले से संबंध रखने वाले लोगों का हवाला देते हुए बताया गया कि चीनी अधिकारी 'देश में जनता के बीच दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी के प्रभाव को लेकर चिंतित' हैं।

अलीबाबा ने साउथ चाइना मॉर्निग पोस्ट का अधिग्रहण कर मीडिया क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। यह एक ऐसा समाचार पत्र है जिसे 118 साल पहले हांगकांग में लॉन्च किया गया था।

कंपनी के पास चीन में उल्लेखनीय मीडिया होल्डिंग्स भी हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी समाचार साइट 36केआर, स्टेट के स्वामित्व वाले शंघाई मीडिया समूह, ट्विटर-जैसे वीबो प्लेटफॉर्म में स्टेक्स और कई लोकप्रिय चीनी डिजिटल और प्रिंट समाचार आउटलेट शामिल हैं।

रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया, "अलीबाबा ने सरकारी मीडिया जैसे समाचार एजेंसी सिन्हुआ और झेजियांग और सिचुआन प्रांतों में स्थानीय सरकार द्वारा संचालित समाचार पत्रों के समूह के साथ संयुक्त उद्यम या साझेदारी भी स्थापित की है।"

डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी नियामक अलीबाबा के मीडिया के इंट्रेस्ट में विस्तार को लेकर चिंतित है और कंपनी को अपनी मीडिया होल्डिंग्स पर काफी हद तक अंकुश लगाने के लिए योजना के साथ आने के लिए कहा है।

सरकार ने यह नहीं बताया कि किन परिसंपत्तियों को हटाना होगा।

अलीबाबा द्वारा रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देना बाकी है।

सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में अलीबाबा की हिस्सेदारी का संयुक्त बाजार मूल्य 8 अरब डॉलर से अधिक है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "वीबो कॉर्प में लगभग 3.5 अरब की हिस्सेदारी और बिलिबिली इंक में लगभग 2.6 अरब की हिस्सेदारी शामिल है, एक एसा वीडियो प्लेटफॉर्म जो युवा चीनियों के बीच खासा लोकप्रिय है।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 मार्च | टाटा ग्रुप द्वारा संचालित भारत की पहली ओमनी-चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर कंपनी क्रोमा ने मंगलवार को भारत में उपभोक्ताओं के लिए एक नई रेंज की स्मार्ट टीवी क्रोमा फायर टीवी एडिशन स्मार्ट एलईडी टीवी को लॉन्च करने के लिए अमेजन के साथ अपने पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इस रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से ब्रांड का मकसद टीवी देखने के मामले में पहले से कहीं अधिक बेहतर अनुभव प्रदान करना है।

क्रोमा के सीएमओ रितेश घोषाल ने एक बयान में कहा है, "ओटीटी ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता के साथ लोगों में इसे अधिक देखने की चाहत है। एलेक्सा वॉयस सर्च और फायर टीवी ओएस द्वारा समर्थित सहज सॉफ्ट-टच रिमोट कंट्रोल अन्य स्मार्ट टीवी के मुकाबले दर्शकों को ब्राउजिंग का एक नया अनुभव प्रदान करेगा।"

भारत में अमेजन डिवाइस के प्रमुख पराग गुप्ता ने कहा, "अमेजन और क्रोमा का साथ में काम करने और अपने ऑफलाइन स्टोर्स के माध्यम से भारत में ग्राहकों के समक्ष अमेजन डिवाइसों को ऑफर किए जाने का एक इतिहास रहा है। आज हम इस पार्टनरशिप को एक अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं। क्रोमा की तरफ से पेश फायर एडिशन स्मार्ट टीवी की नई श्रृंखला यूजर्स के अनुभव को शानदार बनाने के साथ ही दमदार पिक्च र क्व ॉलिटी और साउंड एक्सपीरियंस भी प्रदान करेगी, जो एलेक्सा के साथ हर दिन और बेहतर होता जाएगा।"

फायर टीवी एक्सपीरियंस के साथ निर्मित इस नई क्रोमा फायर टीवी एडिशन स्मार्ट एलईडी में अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जी5, सोनी लिव सहित 5000 से अधिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

क्रोमा फायर टीवी एडिशन में एलेक्सा के साथ वॉयस रिमोट भी शामिल है, जिससे ऐप लॉन्च करना, कंटेंट सर्च करना, म्यूजिक प्ले करना, लाइव टीवी एक्सेस करना, स्मार्ट होम डिवाइसेज को कंट्रोल करना और डीटीएच व ओटीटी के बीच आसानी से स्विच करना इत्यादि कामों को सहजता से किया जा सकता है। लाजवाब पिक्च र और दमदार साउंड क्व ॉलिटी के लिए यह टीवी डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस से लैस है।

इसकी रिप्लेसमेंट वॉरंटी एक साल की है, कम्प्रेहैन्सिव वारंटी तीन साल की है और साथ ही इसमें लाइफ टाइम सर्विस की भी सुविधा दी गई है।

यह 2के और 4के वेरिएंट्स में 32 इंच की साइज से लेकर 55 इंच तक में उपलब्ध है। 2के वेरिएंट एचडी रेडी और एफएचडी पिक्च र क्व ॉलिटी से लैस है। 4के वेरिएंट्स अल्ट्रा एचडी पिक्च र क्व ॉलिटी से लैस है, जिसमें डीप कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी और कलर्स के लिए 8 मिलियन से अधिक पिक्सल हैं। इसमें एचडी/4के यूएचडी वीडियो को 60एफपीएस की स्पीड पर स्ट्रीम कराया जा सकता है।

यह टीवी क्व ॉड-कोर सीपीयू/मल्टी-कोर जीपीयू द्वारा संचालित है। टीवी को डुअल-बैंड वाई-फाई के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें 2के पर दो एचडीएमआई इनपुट्स और 4के पर तीन एचडीएमआई सहित कई इनपुट/आउटपुट ऑप्शंस हैं।

कंपनी ने कहा, इसकी कीमत 17,999 से शुरू हो रही। 60 से अधिक शहरों में उपस्थित सभी 180 से अधिक क्रोमा स्टोर्स के साथ, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट क्रोमा डॉट कॉम व डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट अमेजन डॉट कॉम पर आज से इसकी खरीददारी की जा सकती है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 मार्च : केंद्र सरकार जहां देश में जोर-शोर से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने का दावा कर रही है वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को दावा किया कि अभी तक सिर्फ 0.35 प्रतिशत आबादी को ही कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक दी गई है. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि फिलहाल देश में जिस रफ्तार से टीकाकरण अभियान चल रहा है, उसकी यही रफ्तार रहने पर सौ फीसदी टीकाकरण में 18 साल लग जाएंगे.

उन्होंने कहा, ‘‘हम सब खुश थे कि कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है लेकिन कुछ दिनों से बड़ी चिंता हो रही है. क्योंकि एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 25 हजार मामले बढ़ रहे हैं.'' 

गोहिल ने दूसरे देशों को कोविड-19 टीका भेजने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाने की मांग की. उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक जो टीकाकरण हो रहा है और जिनको दूसरी खुराक मिली है, उनका आंकड़ा दो दिन पहले तक 0.35 प्रतिशत ही है. अगर इसी रफ्तार से हम चले तो 70 प्रतिशत आबादी के टीकाकरण में 12 साल छह महीने लगेंगे. सौ प्रतिशत करने के लिए 18 साल लगेंगे.''

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द सबको टीका मिले, इसकी व्यवस्था हो.''

बता दें, गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने भी हाल ही में देश में टीकाकरण की धीमी गति पर चिंता जताई थी और कहा था कि इस दर से पूरी आबादी का टीकाकरण करने में कई वर्ष लग जाएंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में सोमवार को एक दिन में अब तक सबसे अधिक करीब 30 लाख लोगों को कोविड-19 टीके लगाए गए. इसके साथ ही देश में लगाए जा चुके टीकों की कुल संख्या 3,29,47,432 हो गई है. (भाषा)
 

यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपनी पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के तहत भारत आने वाले हैं. जॉनसन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर आना था लेकिन कोरोना की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया था.

(dw.com)

प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन के कार्यालय ने बताया है कि उनका भारत दौरा अप्रैल के आखिर में होगा. ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद जॉनसन की यह पहली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय यात्रा होगी. यात्रा का उद्देश्य यूके के लिए क्षेत्र में और अधिक अवसरों को तलाशना होगा. जॉनसन इसी साल जनवरी में भारत की यात्रा पर आने वाले थे लेकिन अपने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण उन्होंने ऐन वक्त पर अपनी यात्रा रद्द कर दी थी. उस दौरान जॉनसन ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को गति देने की कोशिश के तहत अपनी यात्रा की योजना बनाई थी.

उस समय उनके कार्यालय ने कहा था कि वे जून में होने वाले जी-7 की बैठक से पहले भारत का दौरा करना चाहते हैं. अमीर देशों के समूह जी-7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं. जून में होने वाली बैठक के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण मिला है.

हिंद-प्रशांत पर ब्रिटेन की भी नजर

जॉनसन सरकार का कहना है कि वह अपना ध्यान हिंद-प्रशांत की ओर और अधिक झुकाएगी, सरकार ने इसे अपने आने वाले सालों के लिए अपनी नीति का हिस्सा बताया है. उसका कहना है कि क्षेत्र दुनिया के भू-राजनीतिक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है. पिछले महीने ही ब्रिटेन ने कॉम्प्रिहेन्सिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेन्ट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) में शामिल होने का आवेदन किया था. यह 11 विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के दुनिया के सबसे बड़े मुक्त-व्यापार क्षेत्रों में से है. ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन इसके जरिए नए व्यापार और प्रभाव के लिए रास्ते खोलना चाहता है. यही नहीं उसने एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स के संवाद सहयोगी बनने के लिए भी आवेदन किया है.

हालांकि कुछ बातों को लेकर भारत में सांसद ब्रिटेन की निंदा कर रहे हैं. जैसे कि किसान आंदोलन पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा. बीते दिनों ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई थी जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया था. 15 मार्च को राज्यसभा में ब्रिटेन में नस्लभेद का मुद्दा उठा था. बीजेपी सांसद अश्विनी वैष्णव ने ऑक्सफोर्ड में भारत की छात्रा के साथ नस्लवाद का मुद्दा उठाया, इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अगर जरूरत हुई तो यूके के साथ यह मुद्दा उठाएंगे. उन्होंने कहा, "जरूरत हुई तो नस्लभेद का मामला यूके ले जाएंगे. भारत महात्मा गांधी के विचारों को तवज्जो देने वाला देश है जहां रंगभेद और नस्लवाद की कोई जगह नहीं है."

एए/सीके (रॉयटर्स)
 

महाराष्ट्र, 16 मार्च : महाराष्ट्र में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने और उससे होने वाले रोग COVID-19 की दूसरी लहर फैलने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य के अधिकारी एक्टिव केसों को ट्रैक करने, टेस्टिंग करने और आइसोलेशन आदि पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को लिखे खत में सुझाव दिया गया है कि सर्वेलैंस को मज़बूत किए जाने की ज़रूरत है, और कन्टेनमेंट ज़ोनों में SARI और ILI के मरीज़ों को तलाशने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए. राजेश भूषण ने खत में कहा है कि महाराष्ट्र में प्रत्येक एक्टिव मरीज़ के 20 से 30 कॉन्टैक्ट को तलाश किया जाना चाहिए.

चिट्ठी में दिए गए सुझावों के मुताबिक, राज्य के विभिन्न जिलों में लागू किए गए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं, इसलिए कन्टेनमेंट स्ट्रेटेजी को ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की ज़रूरत है.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोनावायरस संक्रमण के 15,051 नए मामले आए थे, तथा COVID-19 के चलते पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हुई थी. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 23,29,464 तक पहुंच गई है, और अब तक कुल 52,909 लोगों की इस रोग से मौत हुई है. राज्यभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 10,671 संक्रमितों को अस्पतालों से छुट्टी भी मिली है, और इसी के साथ ठीक हो चुके लोगों की कुल तादाद बढ़कर 21,44,743 हो गई है. महाराष्ट्र में इस वक्त 1,30,547 मरीजों का इलाज चल रहा है, और मरीज़ों के ठीक होने की दर 92.07 प्रतिशत है, जबकि कोरोना के मामलों में राज्य की मृत्यु दर 2.27 प्रतिशत है.

इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के अंतर्गत सोमवार को ही होटलों, सिनेमाहॉल, कार्यालयों के लिए कड़े नियमों की घोषणा की थी, जिनके तहत सिनेमाहॉल, रेस्तरां और स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे. राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि इन प्रतिष्ठानों में किसी को भी बिना मास्क पहने या तापमान की जांच किए बगैर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. (भाषा)
 

नई दिल्ली, 15 मार्च| देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। दिन में 11 बजे से यह वर्चुअल मीटिंग होगी। इस दौरान मुख्यमंत्रियों से कोरोना के प्रभावी प्रबंधन और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इससे पूर्व भी कोरोना काल में कई बार मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा कर वैश्विक महामारी की रोकथाम की रणनीति बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि 17 मार्च को होने वाली बैठक में सभी राज्यों से वहां के हालात के बारे में जानकारी लेने के साथ सुझाव भी लिए जाएंगे। राज्यों से आए सुझाव के आधार पर कोरोना को फिर बढ़ने से रोकने की रणनीति बनेगी।

बता दें कि देश में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते रविवार को कोरोना के 26,386 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 85 दिनों में कोरोना का यह सर्वाधिक मामला है। देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2,19,262 है, जबकि देश में कुल कोरोना केस की संख्या फिलहाल 1,13,85,339 है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 15 मार्च | तमिलनाडु में लघु और मझोले उद्योग बैंकिंग ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलाई गई दो दिवसीय हड़ताल से प्रभावित हुए हैं। हड़ताल से बैंकिंग परिचालन भी ठप पड़ा गया, जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। राज्यभर के एटीएम में रुपये भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार को भी बैंक में छुट्टी होने के कारण संचालन नहीं हो सकता था और सोमवार को शुरू होने वाली दो दिन की बैंक हड़ताल के बाद एटीएम में रुपये नहीं भरे जा सके, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई।

केंद्र सरकार द्वारा दो और बैंकों के निजीकरण के विरोध में सरकारी स्वामित्व वाली बैंकों की 160 शाखाओं के लगभग 60,000 बैंक कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर हैं।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ (एआईबीईएफ) से सी.एच. वेंकटचलम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "अकेले चेन्नई में दो दिनों की बैंक हड़ताल से लगभग 5,150 करोड़ लेनदेन प्रभावित होंगे।"

बैंक की हड़ताल से छोटे और मझोले उद्योगों का अधिकांश हिस्सा प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये उद्योग केवल नकद लेनदेन पर निर्भर हैं। चेन्नई में इक्कादुथंगल में लगभग 1500 छोटे और मध्यम उद्योग हैं और इन कारखानों के कर्मचारियों को आमतौर पर नकद में भुगतान किया जाता है।

चेन्नई डिस्ट्रिक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से टी.वी. हरिहरन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "इन लघु और मध्यम उद्योगों में से अधिकांश के मालिक केवल आठवीं या 10वीं कक्षा तक शिक्षित हैं और उन्हें ऑनलाइन लेनदेन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसलिए वे अभी भी नकदी और चेक लेनदेन पर ही निर्भर हैं।"

यह एसएमई साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि बैंक शनिवार से ही बंद हैं।

प्रोक्सिमिटी सेंसर्स में विशेषज्ञता वाले एंबैटूर औद्योगिक एस्टेट की एक इकाई स्पेओन फैक्ट्रीज के मालिक एम. सहस्रनामम ने आईएएनएस से कहा, "मेरे पास 55 से अधिक श्रमिक हैं और कोविड महामारी के दौरान भी अच्छे ऑर्डर हैं। हालांकि, मैं अपने कर्मचारियों को लेकर चिंतित हूं, क्योंकि हम बैंक बंद होने के कारण उनके साप्ताहिक भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।"

बैंक कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि हड़ताल दो और राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की केंद्र सरकार की घोषणा के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर इन बैंकों को निजी क्षेत्र में बदल दिया जाता है, तो इन बैंकों की सामाजिक प्रतिबद्धता हमेशा के लिए चली जाएगी।

वेंकटचलम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण से इन बैंकों की सामाजिक प्रतिबद्धता प्रभावित होगी और इसलिए हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। लोग इस हड़ताल की आवश्यकता को समझेंगे।" (आईएएनएस)

चेन्नई, 15 मार्च | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीसामी ने 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एडिप्पडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह इस सीट पर 1989 से ही सभी चुनाव लड़ते रहे हैं और 1989, 1991, 2011 और 2016 में जीत हासिल कर चुके हैं।

पलानीसामी ने समर्थकों की भीड़ के साथ कुछ दूरी तक पैदल यात्रा की, उसके बाद तहसीलदार के कार्यालय गए, जहां रिटर्निग ऑफिसर धर्मलिंगम ने उनका नामांकन पत्र प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि उनकी सरकार ने तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने दावा किया, "अन्नाद्रमुक, भाजपा और पीएमके का शक्तिशाली गठबंधन राज्य की सत्ता में आएगा।"

पलानीसामी ने यह भी कहा कि अपने अन्नाद्रमुक के घोषणापत्र में उन्होंने केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, "हम केवल अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं और हमारा चुनावी घोषणापत्र लोगों के विचारों को दर्शाता है।"

उधर, डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन जोनल ऑफिस में कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी के नेता सेकर बाबू और एन.आर. एलंगो भी उनके साथ थे।

अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले, स्टालिन ने पूर्व मुख्यमंत्रियों सी.एन. अन्नादुराई और एम. करुणानिधि की मूर्तियों को माला पहनाई। उन्होंने गोपालापुरम में अपने पिता करुणानिधि के निवास पर भी गए और उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाई।

नामांकन दाखिल करने के बाद, स्टालिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से गुजरे और लोगों से मिले।

स्टालिन के बेटे और डीएमके युवा विंग के नेता उदयनिधि स्टालिन ने चेपौक विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह अन्नादुराई और करुणानिधि की समाधि पर भी गए।

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने रोयापुरम में डीएमके चुनाव समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया।

तमिल फिल्मों के जाने-माने अभिनेता के हजारों प्रशंसक रोयापुरम चुनाव समिति कार्यालय जाते समय उनके साथ थे। (आईएएनएस)

कोलकाता, 15 मार्च | तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के परिवार के सदस्य केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा किए जा रहे करोड़ों के कोयला घोटाले में अपने बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार को सीबीआई के समक्ष पेश हुए। मेनका गंभीर के ससुर पवन अरोड़ा और उनके पति अंकुश अरोड़ा सीबीआई के सामने पेश हुए।

इस बीच, जांच एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की तारीख 23 मार्च के लिए टाल दी है। इससे पहले, एजेंसी ने 15 मार्च को पूछताछ के लिए आईकोर चिट फंड घोटाले के सिलसिले में तृणमूल नेता को तलब किया था।

जांच से जुड़े सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "अंकुश और पवन को यहां हमारे कार्यालय में सीबीआई अधिकारियों के सामने पेश किया गया।"

उन्होंने कहा कि मामले के संबंध में एजेंसी द्वारा उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

पिछले महीने सीबीआई ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और उनकी बहन मेनका गंभीर का बयान दर्ज किया था।

अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

सीबीआई ने अनूप मझी उर्फ लाला, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के जनरल मैनेजर अमित कुमार धर और जयेश चंद्र राय, ईसीएल के सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक कुनुस्तोरिया धनंजय राय, और एसएसआई व कजोरा क्षेत्र के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी के खिलाफ पिछले साल नवंबर में मामला दर्ज किया था।

26 फरवरी को सीबीआई ने कोलकाता में एक व्यवसायी के परिसर की तलाशी ली और 19 फरवरी को एजेंसी ने कोयला माफिया जयदेव मंडल के परिसर सहित पश्चिम बंगाल के चार जिलों में 13 स्थानों पर तलाशी ली।

कोयला घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 45 स्थानों पर पिछले साल 28 नवंबर को सीबीआई ने छापे मारे थे।

सीबीआई ने दिसंबर 2018 में मामले के संबंध में एक प्रमुख बांग्ला दैनिक के संपादक सुमन चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार किया था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान आठ चरणों में होगा - 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को और परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। (आईएएनएस)

भोपाल, 15 मार्च | मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद में किसान नेता जुट गए हैं। इसके लिए किसान पंचायतें हो रही हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी किसानों को केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का ब्यौरा दे रहे हैं। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन का दौर जारी है । 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया है और दिल्ली के आसपास किसानों का डेरा है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां किसान आंदोलन अब तक गति नहीं पकड़ पाया है।

राज्य में किसान आंदोलन को तेज करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद दौरे पर हैं और वे अन्य साथियों के साथ यहां किसान पंचायतों को संबोधित कर रहे हैं। टिकैत का सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार के कानून किसानों के खिलाफ है और उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून अमल में लाने की मांग की है।

राकेश टिकैत ने रीवा में किसान पंचायत को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उसके बाद वे जबलपुर पहुंचे, इससे पहले सिहोरा में पोस्टर को लेकर विवाद हो गया। भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि कार्यक्रम स्थल पर लगे 25 से 30 पोस्टरों को असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया है इससे तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 मार्च | राज्यसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2019 को पारित कर दिया। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे सदन के पटल पर रखा था। विधेयक में हरियाणा के कुंडली में दो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और तमिलनाडु में तंजावुर को राष्ट्रीय संस्थान घोषित किया गया है।

उच्च सदन में एक बहस के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बात करते हुए, तोमर ने कहा, "खाद्य प्रसंस्करण दुनिया भर में हमारी उपज को मान्यता दे सकते हैं और विशाल रोजगार पैदा कर सकते हैं।"

पहले सभी दलों के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सभी राज्यों में ऐसे संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया था।

यह विधेयक फरवरी 2019 से संसद में लंबित था।  (आईएएनएस)

जयपुर, 15 मार्च| राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार द्वारा पिछले साल जुलाई के राजनीतिक संकट के दौरान फोन टैपिंग की बात स्वीकार करने के बाद भाजपा ने सोमवार को प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया। विपक्षी पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर 'अपनी कुर्सी बचाने के लिए सभी सीमाओं को पार करने और कानूनों को दरकिनार करने' का आरोप लगाया।

राजस्थान में एक केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत के लीक होने के आठ महीने बाद राज्य में गहलोत की सरकार ने हाल ही में पुष्टि की कि फोन वास्तव में टैप किए गए थे।

अगस्त, 2020 में सदन के सत्र के दौरान पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर यह पुष्टि पोस्ट की गई थी।

भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने अपने सवाल में कहा, "क्या यह सच है कि फोन टैपिंग के मामले पिछले दिनों में किए गए थे? यदि हां, तो किस कानून के तहत और किसके आदेश पर? सदन के पटल पर विवरण रखें।"

कई महीनों के बाद जवाब में सरकार ने कहा, "सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, और किसी अपराध की घटना को रोकने के लिए, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है, टेलीफोन टैप किए जाते हैं। लेकिन, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) और भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2007 की धारा 419 (ए), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत एक सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद फोन इंटरसेप्ट किए जाते हैं।"

"राजस्थान पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रावधान के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही टेलीफोन इंटरसेप्ट किया गया है।"

इसने यह भी कहा कि नियम 419 (ए) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दी गई है।

उत्तर में बताया गया है कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रतिपदा पर लिए गए मामलों की समीक्षा की जाती है। नवंबर 2020 तक के सभी मामलों की समीक्षा की गई है।

हालांकि, इंटरसेप्ट किए गए टेलीफोन नंबरों के बारे में विवरण, और जिस समय के लिए उन्हें निगरानी में रखा गया था, वह साझा नहीं किया गया है और इसका उत्तर उसके दृष्टिकोण में सीमित है।

इस बीच, राज्य भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने ट्वीट में अशोक गहलोत पर प्रहार किया और उन पर अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।

अपने दो ट्वीट में उन्होंने गहलोत पर गांधीवाद का झूठा मुखौटा पहनने और लोकतंत्र के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने का भी आरोप लगाया।

अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने मीडिया कटिंग को साझा किया और कहा कि "सरकार ने विधानसभा के सवाल के जवाब में इसे स्वीकार कर लिया है। अब मारवाड़ के गांधी क्या जवाब देंगे?"

इस बीच, सराफ ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार से लिखित जवाब मिलना बाकी है।  (आईएएनएस)

भोपाल, 15 मार्च| मध्य प्रदेश में नाथूराम गोडसे समर्थक बाबू लाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल किए जाने पर आवाज उठाने वाले वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी मानक अग्रवाल को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। यह फैसला प्रदेश की अनुशासन समिति ने लिया है। कांग्रेस के इस निर्णय पर भाजपा ने तंज कसा है । पार्टी की ओर से दी गई जानकारी मंे बताया गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष भारत सिंह (पूर्व गृह मंत्री) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मप्र कांग्रेस कमेटी को दिनांक 17 फरवरी को जिला कांग्रेस कमेटी होशंगाबाद की ओर से मानक अग्रवाल के संबंध में तथ्यात्मक विवरण सहित पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में उनके विगत आचरणों के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया गया है।

समिति ने माना कि मानक अग्रवाल ने विगत दिनों दिये बयान जो पार्टी की रीति-नीति के खिलाफ और उनके वक्तव्य तथा कार्यशैली पूरी तरह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं।

कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक में संपूर्ण विवरण पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। मानक अग्रवाल के इन अनुशासनहीन कार्यो पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उन्हें छह वर्ष के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों हिंदू महासभा के चौरसिया को कांग्रेस में शामिल किया गया था, इस पर मानक अग्रवाल ने न केवल सवाल उठाए थे बल्कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ पर भी हमला बोला था। उसी के बाद से यह चर्चा थी कि पार्टी अग्रवाल पर कार्रवाई कर सकती है। 

अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित किए जाने पर भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर ने तंज कसा है। उनका कहना है कि, "गोडसे के विरोध में और गांधी जी के समर्थन में बोलने पर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को पार्टी से बाहर निकाला । क्या कहते हो....? मानक की क्या विसात है... जब कमलनाथ की कांग्रेस गोडसे के साथ है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 मार्च | कम से कम ऐसे 32 भारतीय संगठनों पर हैकर्स द्वारा हमला किया गया है, जिन्होंने अनपैच्ड माइक्रोसॉफ्ट व्यापार ईमेल सर्वरों का उपयोग किया है। एक नई रिपोर्ट में सोमवार को यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त और बैंकिंग संस्थानों पर देश में सबसे अधिक साइबर हमले किए गए हैं। चेक प्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें भारत में वित्त और बैंकिंग संस्थान (28 प्रतिशत) के बाद सरकार के सैन्य संगठन (16 प्रतिशत), विनिर्माण (12.5 प्रतिशत), बीमा/लीगल (9.5 प्रतिशत) और अन्य (34 प्रतिशत) की संख्या शामिल हैं।

कुल मिलाकर, पिछले 72 घंटों में अनपैच्ड ऑन-प्रिमाइसेस सर्वरों की सेवाओं का उपयोग करने वाले संगठनों पर हैकिंग का प्रयास छह गुना से अधिक हो गया है।

इस प्रकार से साइबर हमला झेलने वाले देशों में अमेरिका (सभी हमलों के प्रयासों का 21 प्रतिशत) रहा। उसके बाद नीदरलैंड (12 प्रतिशत) और भारत के साथ ही तुर्की (12 प्रतिशत) रहे।

शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया कि अधिकांश लक्षित उद्योग क्षेत्र सरकारी/सैन्य (सभी हमले के प्रयासों का 27 प्रतिशत) है, इसके बाद विनिर्माण (22 प्रतिशत) और फिर सॉफ्टवेयर विक्रेता (9 प्रतिशत) का नंबर आता है।

साइबर सुरक्षा कंपनी के शोधकर्ताओं ने कहा, "हैकर्स और सुरक्षा पेशेवरों के बीच एक पूर्ण दौड़ (फुल रेस) शुरू हो गई है। वैश्विक विशेषज्ञ हैकर्स का मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर निवारक प्रयासों का उपयोग कर रहे हैं, जो अपनी करतूत के लिए दिन-प्रतिदिन काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज में दूरस्थ कोड निष्पादन कमजोरियों का लाभ उठा सकते हैं।"

रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि लगभग पांच अलग-अलग हैकिंग समूह माइक्रोसॉफ्ट के व्यापार ईमेल सर्वर पर हमला कर रहे हैं, तकनीकी दिग्गज ने रैंसमवेयर (एक प्रकार का साइबर हमला) के एक नए परिवार का भी पता लगाया है।

माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले हफ्ते एक ट्वीट में कहा, "डियरक्राइ के रूप में नामित, नया रैंसमवेयर अनपैच्ड ऑन-प्रिमाइसेस एक्सचेंज सर्वर के शुरूआती समझौते के बाद इस्तेमाल किया जा रहा है।" यह उन्हीं चार कमजोरियों का उपयोग करता है, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने एक नए चीन समर्थित हैकिंग समूह से जोड़ा है, जिसे हाफनियम कहा जाता है।

माइक्रोसॉफ्ट ने 3 मार्च को अपने एक्सचेंज सर्वर उत्पाद के लिए एक आपातकालीन पैच जारी किया था, जो कि दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय मेल सर्वर है। सभी इनकमिंग और आउटगोइंग ईमेल, कैलेंडर निमंत्रण और आउटलुक के भीतर लगभग कुछ भी एक्सेस एक्सचेंज सर्वर के माध्यम से होता है।

चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर में थ्रीट इंटेलिजेंस मामलों के मैनेजर लोटेम फिंकेलस्टीन ने एक बयान में कहा, "यदि आपके संगठन का माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर इंटरनेट के संपर्क में है और अगर यह नवीनतम पैच के साथ अपडेट नहीं किया गया है और न ही किसी तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर द्वारा संरक्षित है तो आपको यह मान लेना चाहिए कि सर्वर पूरी तरह से संकट में डाल दिया गया है।"

हालांकि अभी हमले का उद्देश्य और साइबर अपराधियों को नेटवर्क के संबंध में क्या चाहिए, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। (आईएएनएस)