गांधीनगर, 19 मार्च | गुजरात विधानसभा में निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने शुक्रवार को दलित सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पुलिस सब इंस्पेक्टर पीआर सोलंकी को गिरफ्तार न करने को लेकर प्रशासन द्वारा निष्क्रियता बरतने का आरोप लगाते हुए तख्तियां दिखाईं थीं। गुजरात विधानसभा के चालू बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जैसे ही सदन आगे की कार्रवाई शुरू करने जा रहा था, तभी वडगाम निर्वाचन क्षेत्र के विधायक मेवाणी ने संजय नगर की घटना में पीएसआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। संजय नगर में 2 मार्च को एक आरटीआई कार्यकर्ता को उसके घर के अंदर घुसकर मार दिया गया था।

मेवाणी ने गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से सवाल पूछना शुरू किया। तब स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने उन्हें बैठने के लिए कहा, लेकिन इस पर मेवाणी ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस प्रदर्शन से नाराज स्पीकर ने उन्हें फिर उसे बैठने के लिए कहा वरना उन्हें बाहर निकालने की चेतावनी दी। मेवाणी ने ना मानने पर त्रिवेदी ने सुरक्षाकर्मी को उन्हें सदन से बाहर निकालने का आदेश और उन्हें एक दिन के लिए निलंबित भी कर दिया।

मेवाणी ने कहा, "भावनगर जिले के घोघा तहसील के सनोदर गांव के आरटीआई कार्यकर्ता अमराभाई बोरिचा पर लगातार 13 बार हमले हुए और हर बार मामला दर्ज कराने के साथ-साथ उन्होंने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। वे संबंधित पीएसआई सोलंकी से लगातार इसके लिए कहते रहे। आखिरकार कुछ लोगों ने दिन दहाड़े उनके घर जाकर उनकी हत्या कर दी। मामले में सोलंकी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन 17 दिन बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। सदन में मैंने यह सवाल उठाया तो मुझे निलंबित कर दिया गया।"

50 वर्षीय बोरिचा के परिजनों के मुताबिक उन पर भाले, लोहे के पाइप और तलवारों से हमला किया गया था। सूत्रों के अनुसार क्षत्रिय समुदाय के वर्चस्व वाले सनोदर गांव में बोरिचा परिवार ही एकमात्र दलित परिवार है। (आईएएनएस)

दरभंगा, 19 मार्च | बिहार में दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल में एक लोहे के गेट में आए करंट की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई जबकि कम से कम पांच छात्राएं और शिक्षक घायल हो गए। जाले के थाना प्रभारी यशोदानंद पांडेय ने बताया कि जाले के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के वर्ग (कक्षा) एक के लोहे के गेट में करंट प्रवाहित हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक आठ वर्षीय छात्रा चंचला कुमारी की झुलसकर मौत हो गई है।

उन्होंने बताया कि इस घटना में कम से कम चार से पांच छात्राएं और शिक्षक भी घायल बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए जाले के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस घटना के बाद स्कूल में अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंचे अधिकारियों ने स्कूल में ही घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण स्कूल के प्रधानाध्यापक के निलंबन की मांग कर रहे थे।

इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।  (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 19 मार्च | पंजाब के मोगा जिले में एक व्यक्ति ने रंजिश के चलते अपने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर से दो युवा बहनों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। सेखा खुर्द गांव की कांग्रेस समर्थित महिला सरपंच के 30 वर्षीय पुत्र गुरवीर सिंह को शुक्रवार रात अमनप्रीत कौर (24) और कमलप्रीत कौर (18) की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जब यह घटना हुई, दोनों बहने अपनी कार से यात्रा कर रही थीं।

पीड़िता के पिता गुरमेल सिंह ने पुलिस को बताया कि आरोपी उनकी बेटियों को परेशान करता था।

इंजीनियरिंग ग्रेजुएट गुरवीर के पिता जगदेव सिंह एक पूर्व सरपंच हैं, जबकि उनकी मां, सुखविंदर कौर मौजूदा समय में सरपंच हैं।

अपराध को एक भयावह घटना बताते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पुलिस को घटना की त्वरित जांच सुनिश्चित करने और दोषियों को न्याय दिलाने का निर्देश दिया।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा।"
 
पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने कहा कि आरोपी को काफी देर तक पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया गया। हथियार और घटना में प्रयुक्त कार को जब्त कर लिया गया है। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 19 मार्च | वैभव कृष्णा श्रीराम और दिशा संतोष खांडोजी क्रमश: लड़कों और लड़कियों के अंडर-16 वर्ग के फाइनल मुकाबले जीत एआईटीए टेलेंट सीरीज-7 के चैंपियन बन गए हैं। छठी सीड श्रीराम ने फाइनल मुकाबले में चौथी सीड सुचिर चेतन शेशाद्री को हराया, जबकि दिशा ने तीसरी सीड काजल रामीसेट्टी को हराकर अपना पहला अंडर-16 का खिताब जीता।

लड़कों के एकल वर्ग में श्रीराम ने शेशाद्री को 6-3, 5-7, 6-2 से हराया। श्रीराम ने अपना सेट आसानी से जीता जबकि दूसरे सेट में वर शेशाद्री से पिछड़ गए। लेकिन श्रीराम ने तीसरा सेट अपने नाम कर जीत हासिल कर ली।

लड़कियों के एकल वर्ग में दिशा ने काजल को लगातार सेटों में 6-4, 6-4 से पराजित कर खिताब जीता। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 19 मार्च | पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.सी. थॉमस के नेतृत्व वाले केरल कांग्रेस और पी.जे. जोसेफ के नेतृत्व वाले केरल कांग्रेस (एम) ने दो दिन पहले 'केरल कांग्रेस' में विलय का फैसला किया। लेकिन, 48 घंटे के अंदर ही जोसेफ और उनके सहयोगी मॉन्स जोसेफ - दोनों (यूडीएफ विधायक) ने शुक्रवार को आगामी चुनावों से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब दोनों 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सहमत हुए थे। इसके अलावा, उन्हें जो कानूनी सलाह मिली थी वह यह थी कि भविष्य में किसी भी जटिलता से बचने के लिए वे अपना इस्तीफा दे दें और फिर अपना नामांकन दाखिल करें।

बहरहाल, जोसेफ ने मीडिया को बताया कि इस्तीफा देने का उनका फैसला अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

थॉमस ने पहले जोसेफ की अगुवाई वाली पार्टी के माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में लौटने की इच्छा जताई थी। बुधवार को थॉमस ने फैसला किया कि केरल कांग्रेस पार्टी में आना दोनों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद था। केरल कांग्रेस पार्टी 60 के दशक के मध्य में उनके पिता पी.टी. चाको द्वारा बनाई गई थी।

थॉमस की पार्टी - केरल कांग्रेस - पिछले महीने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बनने के लिए आगे आई थी और प्रदेश भाजपा प्रमुख के. सुरेंद्रन द्वारा आयोजित राज्यव्यापी यात्रा के पूर्व नेताओं के बीच उन्हें भी देखा गया था। लेकिन, थॉमस ने एनडीए से बाहर निकलने का फैसला किया।

थॉमस ने 1989 और 2009 के बीच मुवत्तुपुझा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2003 में वह वाजपेयी कैबिनेट में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री बने और 2004 के लोकसभा चुनावों में वे एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जीते। (आईएएनएस)

-रजनीश कुमार

बिहार में तेज रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और अब 5 अप्रैल तक डॉक्टर से लेकर अधिकारी और सभी स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर आदेश जारी किया है कि 5 अप्रैल तक डॉक्टर, संविदा डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, अधीक्षक, प्राचार्य, निदेशक प्रमुख, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, पारा मेडिकल कर्मी, जीएनएम, एएनएम कर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द रहेगी.

प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी सिविल सर्जन और डीएम को ये भी निर्देश दिया है कि जो भी कर्मी अभी छुट्टी पर हैं. उनकी छुट्टी को तत्काल निरस्त करते हुए उन्हें वापस ड्यूटी पर लगाया जाए. बताते चलूं की राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या रोजाना दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है और अब नए लोगों को कोरोना चपेट में लेने लगा है. इधर राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी अस्पतालों से कर्मियों की सूची भी मांगी है, जिसके आधार पर पीपीई किट, मास्क,ग्लब्स और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई जा रही है.

पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है और आइसोलेशन बेड बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं. बताते चले कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार में एक बार फिर से तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है और एक दिन में आंकड़ा शतक पार गया है. पिछले 24 घंटे में बिहार में 107 नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है तो पटना हॉट स्पॉट बनने लगा है.

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, पटना में एक साथ सबसे ज्यादा 26 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि भागलपुर में तेजी से नए लोगों में संक्रमण फैल रहा है. भागलपुर में भी 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है तो कई नए जिलों में भी भोजपुर, रोहतास, सीतामढ़ी समेत कुल 26 जिलों में मरीज मिले हैं. पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ने के साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 405 पर पहुंच गई है, तो राज्य में सैम्पल जांच की संख्या भी बढ़ा दी गई है.
गुरुवार की रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन में कुल 59 हजार 76 लोगों की कोरोना जांच हुई है. पटना में अब एक्टिव मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा यानि 183 पर पहुंच गई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम अब हर जगह सैम्पल जांच में जुट गई है तो सभी अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स पर डॉक्टरों की तैनाती भी कर दी गई है. राज्य के सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी पॉजिटिव मरीज मिलते हैं वहां माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाया जाए ऐसे में डीएम से लेकर सिविल सर्जन भी मॉनिटरिंग में लगे हैं और लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है.

इंदौर, 19 मार्च | मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सबसे बड़े इंदौर के एमवाय अस्पताल के मुर्दाघर में लड़कियों के साथ रंगरेलियां मनाने की तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन ने दो कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है, एक को निलंबित किया गया है और चिकित्सक को कारण बताओ नेाटिस जारी किया गया है। एमवाय अस्पताल की मर्चयुरी की तस्वीरें एक समाचार पत्र में प्रकाशित हेाने के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें कुछ कर्मचारी युवतियों के साथ नजर आ रहे थे। इस मामले में संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने कार्रवाई की है।

एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने एमवाय अस्पताल की मच्र्युी में अनुबंध पर कार्यरत एचएलएल हाइट्स (जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन उपक्रम है) के दो कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। इसके अलावा एचएलएल हाइट्स को उचित आर्थिक दंड भी देना आदेशित किया है।

डीन मेडिकल कॉलेज डॉ. संजय दीक्षित ने बताया कि मच्र्युी में कार्यरत कर्मचारी वार्ड बॉय मुकेश अंजाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा मच्र्युी विभाग के प्रभारी अधिकारी डॉ. बजरंग सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (आईएएनएस)

अमरावती, 19 मार्च | आंध्र प्रदेश के कडपा जिले के रायचोटी में सत्तारूढ़ युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने एक मुस्लिम सब्जी विक्रेता शेख बाशा को नगरपालिका का अध्यक्ष चुना है। हाल ही में राज्य में नगर निगमों के महापौर और नगरपालिका के अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं। अध्यक्ष चुने जाने से अभिभूत बाशा ने गुरुवार को कहा, "मैं मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे रायचोटी नगरपालिका का अध्यक्ष बनने का मौका दिया।" हालांकि बाशा ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है लेकिन बेरोजगारी के कारण वे सब्जियां बेचने का काम करने पर मजबूर थे।

उन्होंने कहा, "मेरी जिंदगी दिशाहीन थी, तभी वाईएसआरसीपी ने मुझे पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका दिया। अब मुझे नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया है।"

बाशा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछड़े समुदायों को सबसे ज्यादा पद दिए हैं और उनका यह कदम उन जैसे लोगों के लिए बहुत ही उत्साहजनक है।

बता दें कि हाल ही में हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में वायएसआरसीपी ने 86 निकायों में से 84 पर कब्जा करते हुए शानदार जीत हासिल की है। इन चुनावों में 78 प्रतिशत निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष दलित और पिछड़े समुदाय के हैं। वहीं निर्वाचित हुई 60 फीसदी महिलाएं भी इसी तबके से हैं। चुनावों में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों ने 86 में से 67 पदों पर कब्जा जमाया है, वहीं 86 में से 52 पदों पर महिलाएं काबिज हुई हैं।

इन चुनावों के साथ ही वाईएसआरसीपी नेताओं ने अल्पसंख्यकों के कल्याण की प्रतिबद्धता को दोहराया है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 19 मार्च | व्हाट्सऐप ने एक नया सपोर्ट डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है जिसमें कंपनी ने आईओएस 9 या उससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले स्मार्टफोन के लिए अपने सपोर्ट को समाप्त कर देने की बात कही है। अब तक आईओएस 9 यूजर्स एन्क्रिप्टेड चैट सविर्स का इस्तेमाल कर पाने में सक्षम थे। हालांकि अब आईओएस 10 की जरूरत होगी यानि कि व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अब आईफोन 5 या इसके बाद के मॉडलों की आवश्यकता होगी।

इस बदलाव से आईफोन 4एस के यूजर्स अधिकतर प्रभावित होंगे, हालांकि यह आईफोन का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स का एक छोटा सा हिस्सा है।

आईमोर की रिपोर्ट के मुताबिक, "दिसंबर में आईफोन ने पुष्टि की थी कि 81 फीसदी आईफोन यूजर्स आईओएस 14, 17 फीसदी आईओएस 13 या इससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका मतलब केवल दो ही प्रतिशत आईफोन यूजर्स आईओएस 12 या इससे पहले के वर्जन का उपयोग कर रहे हैं।"  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 19 मार्च | महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से शुक्रवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल और अन्य लोग भी उपस्थित थे। लगभग दो घंटे के बाद बैठक से बाहर आते हुए, देशमुख ने कहा कि उन्होंने एंटीलिया बम मामले की चर्चा की।

देशमुख ने बताया, "एनआईए और एटीएस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। राज्य सरकार एनआईए को पूरा सहयोग कर रही है .. उनके दोनों जांच सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी।

हालांकि, उन्होंने एक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या हालिया घटनाक्रम से मुंबई और राज्य पुलिस बलों का मनोबल गिर गया है। बुधवार को क्राइम ब्रांच एपीआई वाजे की गिरफ्तारी की गिरफ्तारी की गई थी।

पवार के शुक्रवार शाम को मुंबई लौटने की उम्मीद है और वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राकांपा से जुड़े मंत्रियों को लेकर महा विकास अघाड़ी (एमवीए) कैबिनेट में कुछ फेरबदल किए जा सकते हैं।

अंबानी निवास के पास खड़ी एसयूवी के मामले के बाद ठाणे के व्यापारी मनसुख हिरेन की मौत हो गई, जो कि एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। पवार सत्तारूढ़ शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेसके वरिष्ठ नेताओं के साथ स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

एमवीए के खिलाफ आरोप लगाते हुए, विपक्षी भाजपा ने मांग की है कि ठाकरे को मामले में नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। (आईएएनएस)
 

मुंंबई, 19 मार्च : करीब छह माह के अंतराल के बाद मुंबई के उपनगर धारावी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर उछाल आया है. स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, झुग्‍गी बस्‍ती वाले इस इलाके में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं. एशिया के सबसे बड़े 'स्‍लम एरिया' के तौर पर पहचान रखने वाले धारावी में 30 से अधिक केस पिछले साल 11 सितंबर को रिकॉर्ड हुए थे, इस दिन 33 केस रिकॉर्ड किए गए थे. दर्ज किए गए इन 30 केसों के साथ इलाके में कोरोना केसों की संख्‍या 4328 तक पहुंच गई है, इसमें एक्टिव केसों की संख्‍या 140 है.

लगभग 2.5 स्‍क्‍वेयर किलोमीटर एरिया में फैले धारावी की आबादी करीब साढ़े छह लाख है, यहां जनवरी में 117 केस रिकार्ड हुए थे. लेकिन इसके बाद से केसों की संख्‍या में इजाफा देखने को मिला है, फरवरी के महीने में 157 नए केस आए जो कि मार्च में 35 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी के साथ 213 तक पहुंच गए. इस समय धारावी के 140 लोगों काक कोरोना संक्रमण के कारण इलाज चल रहा है ज‍बकि 3872 लोगों को डिस्‍चार्ज किया जा चुका है. निकटवर्ती माहिम और दादर में भी कोरोना के नए मामलों में वृद्धि हुई है. 41 नए केसों के साथ दादर में कोरेाना मामलों की संख्‍यसंख्‍या 5345 तक जा पहुंची है. माहिम में 31 केस दर्ज हुए और यहां अब तक 5268 केस दर्ज किए जा चुके हैं.

महाराष्‍ट्र में गुरुवार को कोरोना के 25,833 नए मामले सामने आए थे जबकि इस अवधि में 58 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण जान गई. महाराष्‍ट्र में एक दिन में ये अब तक सामने आए कोविड-19 के सबसे ज्‍यादा मामले हैं.महाराष्‍ट्र में कोरोना मृत्‍यु दर  2.22 % है. महानगर मुंबई में भी कोरोना के नए केसों की संख्‍या बढ़ रही है. यहां 24 घंटे में कोरोना के 2877 मामले सामने आए. (भाषा)
 

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 19 मार्च | प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेट से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी और मस्जिदों में अल सुबह लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसके बाद ही आईजी ने यह कदम उठाया है। सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले लाउडस्पीकर का उपयोग भी इस प्रतिबंध के घेरे में आएंगे।

प्रयागराज रेंज के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में आईजी पी.पी. सिंह ने कहा है कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करना चाहिए। यह पत्र जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश देता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए।

प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में कहा था कि लाउडस्पीकर पर बोली जाने वाली 'अजान' के कारण वह 'हर दिन अपने समय से पहले जागने के लिए मजबूर' हैं। इसके कारण उनके सिर में दर्द होता है और उससे उनका काम प्रभावित होता है। संगीता श्रीवास्तव ने अपनी यह शिकायत 3 मार्च को जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी को भेजी थी।

गौरतलब है कि जनवरी 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई भी धर्म पूजा-अर्चना के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की वकालत नहीं करता है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के उस प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था।

प्रो.संगीता श्रीवास्तव ने अपने पत्र में अदालत के इस आदेश का हवाला भी दिया था। (आईएएनएस)
 

बांदा (उप्र), 19 मार्च | बॉलीवुड के महान दिवंगत गायक किशोर कुमार के परिवार के घरेलू नौकर को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से गिरफ्तार किया गया है। नौकर पर किशोर कुमार के सांताक्रूज, मुंबई में बंगले से कीमती सामान चोरी करने का आरोप है। आरोपी, हर नारायण यादव उर्फ लाला बांदा जिले के अचरौद गांव का निवासी है।

बांदा रेलवे स्टेशन पर तुलसी एक्सप्रेस से उतरते ही बुधवार शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

दिग्गज गायक की पोती वृंदा गांगुली ने मंगलवार को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें यादव पर मुंबई के बंगले से 2 लाख रुपये कीमत का सीलिंग फैन, वाटर पंप, मिक्सी और होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम सहित कीमती सामान चुराने का आरोप लगाया गया था।

बांदा के जीआरपी इंस्पेक्टर अंजना सिंह ने कहा, "धारा 381 (नियोक्ता की संपत्ति की चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई थी।"

वृंदा ने मुंबई पुलिस को बताया था कि उसे हर नारायण यादव पर चोरी का शक था क्योंकि वह मंगलवार को चोरी के बाद से गायब था।

यादव आठ साल से बंगले में काम कर रहा था और दो साल पहले अपने पैतृक गांव बांदा गया था। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 19 मार्च | राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने ओबीसी जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जब जानवरों और पेड़ों की गणना हो सकती है तो फिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? कांग्रेस के महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य राजीव सातव ने शुक्रवार को सदन में ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब गोपीनाथ मुंडे संसद सदस्य थे, तब उन्होंने भी इसकी मांग उठाई थी। बरसों से इसकी मांग उठ रही है।

राजीव सातव ने कहा, "सरकार जब जानवरों की जनगणना कर सकती है, पेड़ों की कर सकती है तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं? ओबीसी की जनगणना के लिए सरकार ने 2018 में आश्वस्त किया था, 2019 में भी किया था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ओबीसी का कॉलम हटाया गया है।"

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि ओबीसी को सही लाभ मिल रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उनकी जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार पहल कर सकती है। ओबीसी की जनगणना के लिए सरकार को कदम उठाया चाहिए। (आईएएनएस)
 

-आलोक प्रकाश पुतुल

ज़रा सोचिए! अगर एक कार घर के बाहर खुले में साढ़े पाँच साल तक खड़ी रहती है, कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, तो क्या वो चलाने की स्थिति में रहेगी?

आप ऐसी कार का क्या करेंगे?

शायद आप कार को बेचने की सोचेंगे या उसकी मररम्मत करा कर इस्तेमाल लायक बनाएंगे.

लेकिन अगर कार की जगह कोई विमान हो, और वो भी दूसरे देश का जो साढ़े पाँच साल से भारत में किसी एयरपोर्ट पर पड़ा हो तो….?

ऐसा एक मामला भारत में ही है.

हवाई जहाज़ के पार्किंग का किराया
बांग्लादेश का एक यात्री विमान पिछले साढ़े पाँच साल से इसी तरह से रायपुर एयरपोर्ट पर खड़ा है.

उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. ऊपर से कंगाली में आटा गीला कहें, उन्हें डेढ़ करोड़ की पार्किंग फीस भी चुकानी है.

बांग्लादेश की यूनाइटेड एयरवेज़ ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में खड़े अपने हवाई जहाज़ को बेचकर, एयरपोर्ट का लगभग डेढ़ करोड़ का पार्किंग शुल्क चुकाने का वादा किया है.

यूनाइटेड एयरवेज़ ने इसके लिए नौ महीने का समय मांगा है.

ALOK PRAKASH PUTUL

यूनाइटेड एयरवेज़ का यह हवाई जहाज़ पिछले 68 महीनों (साढ़े पाँच साल) से रायपुर एयरपोर्ट पर खड़ा है और कई बार दोनों देशों के पत्राचार के बाद भी इस हवाई जहाज़ को ले जाने और रायपुर एयरपोर्ट का पार्किंग शुल्क चुकाने का मामला हवा में लटका हुआ है.

रायपुर एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय ने बीबीसी से कहा-"कंपनी ने हमें भरोसा दिया है कि वह अपने एयरक्राफ्ट को बेच कर बकाया पैसा चुका देगी. हमने उनके इस प्रस्ताव को अपने विधि विभाग के पास भेजा है. विधि विभाग की राय के बाद ही कोई फ़ैसला किया जाएगा."

राकेश सहाय के अनुसार पिछले पांच सालों में कंपनी को पचासों बार मेल किया गया, लेकिन कंपनी ने न तो अपना हवाई जहाज़ ले जाने में दिलचस्पी दिखाई और ना ही रायपुर एयरपोर्ट का बकाया चुकाया.

कंपनी ने मेल के उत्तर में हर बार यही कहा कि वह बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है.

इसके बाद जब कंपनी को क़ानूनी नोटिस भेजी गई तब कहीं जाकर कंपनी ने बकाया रकम लगभग 1.54 करोड़ चुकाने के लिए समय मांगते हुए नोटिस का जवाब दिया है.

हमने इस संबंध में फ़ोन और ईमेल के माध्यम से यूनाइटेड एयरवेज़ के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन हमें उनका पक्ष नहीं मिल पाया.

बांग्लादेश का जहाज़, भारत कैसे आया?

ALOK PRAKASH PUTUL

बांग्लादेश की यूनाइटेड एयरवेज़ के इस मैक्डॉनल डगलस एमडी-83 हवाई जहाज़ को 7 अगस्त 2015 को आपातकालीन स्थिति में रायपुर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा था.

बांग्लादेश की राजधानी ढाका से मस्कट के लिए रवाना हुये इस हवाई जहाज़ में 173 लोग सवार थे.

हवाई जहाज़ जब वाराणसी और रायपुर के हवाई क्षेत्र के बीच में था, तभी इसके एक इंजन में आग लग गई.

रायपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार हवाई जहाज़ में JT8D-200 के दो इंजन लगे थे और एक इंजन में ख़राबी के बाद इसका उड़ना संभव नहीं था. इसके बाद इस हवाई जहाज़ ने आपातकालीन स्थिति में रायपुर एयरपोर्ट में उतरने की अनुमति मांगी.

रायपुर एयरपोर्ट के एक अधिकारी के अनुसार-"देर शाम को कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रायपुर एयरपोर्ट को इस बारे में सूचना दी और तुरंत इस हवाई जहाज़ को उतरने की अनुमति दी गई. हालांकि इस दौरान ख़राब हुए इंजन का एक हिस्सा हवाई पट्टी से पहले ही हवा में गिर गया. लेकिन हवाई जहाज़ सकुशल हवाई पट्टी पर उतर गया."

इस हवाई जहाज़ के यात्रियों के लिए यूनाइटेड एयरवेज़ ने अगले दिन विशेष विमान भेजा और 8 अगस्त की रात को सभी यात्रियों को रायपुर से रवाना कर दिया गया.

हवाई जहाज़ के चालक दल के सदस्य भी बांग्लादेश लौट गये लेकिन हवाई जहाज़ रायपुर एयरपोर्ट पर ही खड़ा रह गया.

जल्दी ले जाने का था वादा
आपातकालीन स्थिति में इस हवाई जहाज़ के उतारे जाने के 24 दिनों के बाद बांग्लादेश से यूनाइटेड एयरवेज़ के अधिकारी रायपुर पहुंचे और उन्होंने इंजन को बदले जाने की अनुमति के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को एक आवेदन सौंपा.

इसके बाद ये अधिकारी भी बांग्लादेश लौट गये.

रायपुर एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बीबीसी से कहा- "यूनाइटेड एयरवेज़ के जो अफ़सर रायपुर पहुंचे थे, उन्होंने भरोसा जताया था कि पखवाड़े भर के भीतर हवाई जहाज़ के इंजन की गड़बड़ी सुधार ली जाएगी और हवाई जहाज़ बांग्लादेश ले जाया जाएगा. लेकिन यह दावा हवा-हवाई साबित हुआ."

अगस्त 2015 के बाद यूनाइटेड एयरवेज़ को लगातार फ़ोन और ईमेल किए गये. लेकिन तरह-तरह की अनुमति का हवाला दे कर एयरवेज़ के अधिकारियों का रायपुर आना टलता रहा.

काग़ज़ात बताते हैं कि फरवरी 2016 में यूनाइटेड एयरवेज़ के चार सदस्यों की एक टीम रायपुर पहुंची और सड़क मार्ग से लाये गये हवाई जहाज़ के इंजन को बदल दिया गया.

इसके बाद तकनीकी सदस्य 17 फरवरी को रायपुर से लौट गये.

कंपनी का कारोबार बंद
इस बीच यूनाइटेड एयरवेज़ के पायलट ने हवाई जहाज़ का परीक्षण किया और इसे उड़ान के लिए बिल्कुल ठीक पाया.

लेकिन मामला बांग्लादेश उड्डयन प्राधिकरण में अटक गया और पायलट को भी खाली हाथ 28 फरवरी 2016 को रायपुर से लौटना पड़ा.

तकनीकी टीम और पायलट के लौटने के बाद उम्मीद थी कि जल्दी ही इस हवाई जहाज़ की विदाई का रास्ता साफ़ होगा.

लेकिन पायलट के लौटने के एक सप्ताह के भीतर ही, बांग्लादेश की यूनाइटेड एयरवेज़ ने 6 मार्च 2016 को अपना कारोबार बंद कर दिया. 2005 में कैप्टन तस्बीरुल अहमद चौधरी द्वारा स्थापित कंपनी के हवाई जहाज़ धरती पर लौट आये.

रायपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी. पार्किंग की वसूली भले न हो पा रही हो, अधिकारियों ने तय किया कि कम से कम इस हवाई जहाज़ को पार्किंग से तो हटा ही दिया जाना चाहिए.

पार्किंग की समस्या

ALOK PRAKASH PUTUL

इन दिनों आठ हवाई जहाज़ों की पार्किंग क्षमता वाले रायपुर एयरपोर्ट में यूनाइटेड बांग्लादेश के हवाई जहाज़ ने, हवाई अड्डे का बहुत बड़ा हिस्सा घेर रखा था.

कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया गया और लगातार ईमेल के बाद 20 जुलाई 2018 को यूनाइटेड बांग्लादेश के सहायक प्रबंधक, इनायत हुसैन रायपुर पहुंचे. उनकी उपस्थिति में इस हवाई जहाज़ को रायपुर एयरपोर्ट के रनवे से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया गया.

रायपुर एयरपोर्ट के एक अधिकारी कहते हैं-"2015 में जब यह हवाई जहाज़, रायपुर हवाई अड्डे पर उतरा था तो कुछ दिन तक हमारे जैसे लोग प्रति घंटे 320 रुपये पार्किंग शुल्क के हिसाब से कुछ घंटों का हिसाब मन ही मन जोड़ा करते थे. फिर हम महीनों का हिसाब जोड़ने लगे और देखते-देखते बात सालों तक पहुंच गई. अब तो लगता नहीं है कि रायपुर एयरपोर्ट को कभी पार्किंग शुल्क मिलेगा और इस 48 मिलियन डॉलर क़ीमत के हवाई जहाज़ की क़िस्मत में भी कबाड़ हो जाना तय है."

हालांकि विमानन मामलों के जानकार राजेश हांडा का कहना है कि किसी हवाई जहाज़ को मरम्मत के बाद फिर से उपयोग के लायक बनाया जा सकता है. लेकिन इतने सालों तक खड़े रहने के कारण मरम्मत का काम महंगा होगा.

इसके अलावा बिक्री की स्थिति में इसकी क़ीमत भी बेहद कम मिलेगी.

उनका कहना है कि इस तरह के हवाई जहाज़ के ख़रीदार आमतौर पर दूसरी हवाई जहाज़ वाली कंपनियां ही होती हैं, जो या तो मरम्मत के बाद इसे उपयोग के लायक बना लेती हैं या फिर मरम्मत न हो पाने की स्थिति में इसके अलग-अलग हिस्सों का उपयोग करती हैं.

राजेश हांडा कहते हैं- "इतने सालों तक जैसे कोई कार खड़ी रहे तो उसकी सेहत और मार्केट वैल्यू पर जो असर पड़ेगा, वही असर इस हवाई जहाज पर भी होगा. ऊपर से कोरोना के बाद बाज़ार की जो हालत है, उसमें विमान कंपनी को तो हर हाल में बड़ा नुकसान उठाना होगा." (bbc.com)

पंद्रहवीं शताब्दी का चीनी मिट्टी का एक चीनी कटोरा अमेरिका में 7.20 डॉलर में नीलाम हुआ है. मजे की बात यह है कि इसे पुराने सामान के बाजार से बहुत ही मामूली कीमत पर खरीदा गया था.

(dw.com)

अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में पुराने सामान से सिर्फ 35 डॉलर में खरीदा गया चीनी मिट्टी का एक कटोरा बहुत कीमती साबित हुआ. ये कटोरा चीन के मिंग राजवंश के दौर का है. सफेद रंग के इस कटोरे पर बेल बूटे बने हैं. यह दुनिया में मौजूद इस तरह के सिर्फ सात कटोरों में से एक माना जाता है. इसे 7.2 लाख डॉलर में नीलाम किया गया है.

नीलामी घर सदबी में चीनी कलाकृतियों की विभाग प्रमुख एंजेला मैकअटीर ने एक बयान में कहा, "चीनी कला के विशेषज्ञों के जीवन में इस तरह का मौका एकाध बार ही आता है जब इस तरह का बेल बूटों से सजा बहुत ही दुर्भल कटोरा मिले."

सदबी का कहना है कि बीते साल पुरानी चीजों के शौकीन एक व्यक्ति को कनेक्टीकट राज्य के न्यू हैवन में एक जगह बिक रहे सेकंड हैंड सामान में मिंग राजवंश के दौर का कुछ दिखाई दिया. उसने सोचा कि यह चीज दिलचस्प हो सकता है. उसे खरीदने के बाद इस व्यक्ति ने न्यूयॉर्क में सदबी के मुख्यालय को ईमेल लिखा और इस कटोरे की फोटो भेजी.

सदबी के विशेषज्ञों ने जब इस कटोरे को असल में देखा तो पुष्टि हुई कि यह सन 1400 का है. इस तरह की पुरानी चीजों को जांच परखकर विशेषज्ञ बता देते हैं कि वे कितनी पुरानी हैं. इसे छूने पर नर्म असहास, इसकी मखमली परत, रंग और डिजाइन इसे खास बनाते हैं.

बुधवार को इस कटोरे की नीलामी की गई, तो इसके लिए 15 बोलियां लगी. बोली दो लाख डॉलर से शुरू हुई जो 5.8 लाख डॉलर पर खत्म हुई. बाद में कई दूसरी फीसों को जोड़ने के बाद कटोरे की आधिकारिक कीमत 7.21 लाख डॉलर तय हुई. सदबी ने इस कटोरी की कीमत तीन से पांच लाख डॉलर के बीच आंकी थी.

समृद्ध इतिहास

चीनी मिट्टी का यह कटोरा 1400 के दशक के शुरुआती सालों में सम्राट योंगले के दौर में बनाया गया था, जो मिंग साम्राज्य के तीसरे शासक थे. उस समय इसे स्थानीय अदालत के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था. मैकटीयर का कहना है कि दुनिया में इस तरह के सिर्फ छह कटोरे और मौजूदा हैं और उनमें से ज्यादातर संग्राहलयों में हैं. अमेरिका में ऐसा सिर्फ एक ही कटोरा है जो बुधवार को नीलाम किया गया.

इस कटोरे को कमल की कली या फिर मुर्गे के दिल के आकार में तैयार किया गया है. इसे अलग अलग तरह के फूलों और बेल बूटों से सजाया गया है. कटोरे के बाहरी पैंदे और ऊपरी हिस्से पर खासा बारीक काम किया गया है. हालांकि यह अभी तक रहस्य है कि यह कटोरा कनेक्टीकट के पुराने सामान के बाजार में कैसे पहुंचा.

एके/आईबी (एपी)

पानी की गंभीर किल्लत के बीच भारत सरकार ने माना है कि अपर्याप्त, अधूरे और बेतरतीब जल-प्रबंधन से बारिश का अधिकांश पानी बरबाद चला जाता है. पिछले तीन साल से राज्यों में बरसाती पानी के संरक्षण का कोई डाटा भी नहीं है.

 डॉयचे वैले पर शिवप्रसाद जोशी की रिपोर्ट-

जल प्रबंधन और बरसात के पानी को बचाने के मुद्दे पर सालों से चर्चा हो रही है और राजस्थान जैसे प्रदेशों में जन पहल भी हुई है. फिर भी हालत इतनी खराब है. भारत के महानगरों सहित कई बड़े छोटे शहर पानी के संकट से जूझ रहे हैं. बारिश के पानी को लेकर सुचितिंत प्रबंधन का अभाव संकट की गंभीरता दिखाता है. घरेलू उपयोग के पानी की लीकेज या अत्यधिक इस्तेमाल के रूप में बर्बादी जो है, सो अलग. खबरों के मुताबिक राज्यसभा में लिखित जवाब में सरकार ने दावा किया कि जल प्रबंधन के लिए देश में कई प्रणालियों का उपयोग हो रहा है, इसके बावजूद बड़ी मात्रा में पानी बहकर समंदर में चला जाता है.

पानी का संकट और जलवायु परिवर्तन

भारत के भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा सूखाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है और 12 प्रतिशत क्षेत्र में बाढ़ की आशंका. वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन से बरसात, बर्फ के गलने और पानी की उपलब्धता पर असर पड़ने लगा है. संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पैनल के मुताबिक आने वाले वर्षों में बरसात से जुड़ी अत्यधिकताएं और बढ़ने का अनुमान है, जिनमें कुछ इलाके और जलमग्न होंगे तो कुछ इलाके सूखे रह जाएंगें. मॉनसून की बेतरतीबियां वैसे ही फसल को नुकसान पहुंचा रही है, खाद्य संकट के रूप में जो परिलक्षित होंगे. बीमारियां जो हैं, सो अलग. जल स्रोत पर्याप्त मात्रा में रीचार्ज नहीं होंगे जिसका असर पानी की उपलब्धता पर पड़ेगा. इनके अलावा कमजोर जलप्रबंधन भी इस संकट के लिए जिम्मेदार है.

मसूरी, दार्जीलिंग और काठमांडु जैसे ऐतिहासिक पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर पानी का गहरा संकट है. प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल "वॉटर पॉलिसी” में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक बांग्लादेश, नेपाल, भारत और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाले आठ शहरों की जलापूर्ति में 20 से 70 प्रतिशत की गिरावट आई है. विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि मौजूदा हिसाब से 2050 तक मांग और आपूर्ति का अंतर बहुत अधिक बढ़कर दोगुना हो सकता है. ध्यान रहे कि ये 2050 की वही टाइमलाइन है जब तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के चलते माना जाता है कि आधे से ज्यादा भारतीय या अनुमानित 80 करोड़ लोग शहरों में रह रहे होंगे.

पानी के बंटवारे पर अंतर्विरोध और टकराव

भारत के पास दुनिया के अक्षय जल संसाधन का सिर्फ करीब चार प्रतिशत हिस्सा आता है, जबकि दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी यहां बसर करती है. भारत में औसत सालाना बरसात से चार हजार अरब घन मीटर पानी आता है जो देश में ताजा पानी का प्रमुख स्रोत भी है. लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की दर अलग अलग है. भारत में करीब 20 रिवर बेसिन हैं. घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपयोग के लिए अधिकांश रिवर बेसिन सूख रहे हैं. देश के विभिन्न हिस्सों में पानी की मांग भी एक जैसी नहीं है. कृषि कार्य में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है. 85 प्रतिशत से भी ज्यादा. बढ़ती आबादी की जरूरतें और तेज आर्थिक गतिविधियां भी पहले से संकट का सामना कर रहे जल स्रोतों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं.

एक और पहलू इस अखिल भारतीय जल संकट का राज्यों के अधिकारों और पानी के बंटवारे से भी जुड़ा है. कावेरी नदी का सदियों पुराना विवाद जारी है. और आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पानी के अधिकार को लेकर कोई सर्वसम्मत फॉर्मूला नहीं निकल पाया है. उत्तर का हाल भी बुरा है, पंजाब और हरियाणा के बीच रावी ब्यास नदी को लेकर टकराव होता रहा है. हरियाणा और दिल्ली भी पानी छोड़ने या न छोड़ने को लेकर टकराते रहे हैं. जल प्रबंधन को लेकर नदियों को जोड़ने की विराट परियोजना से एक नदी बेसिन से दूसरे में पानी भेजने की बड़े पैमाने पर व्यवस्था रखी गई है लेकिन इसका जोर सप्लाई बहाल रखने पर है, ना कि पानी को संरक्षित और उसके उपभोग में कटौती पर. नदियों पर अवैध बजरी और रेत खनन ने भी जलसंकट को तीव्र किया है.

जल शक्ति मिशन से 'कैच द रेन' तक

पानी यूं तो राज्य का विषय है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से भी कई योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग दिया जाता है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 2019 में राष्ट्रीय जल अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत जलसंकट से ग्रस्त देश के 256 जिलों के 2,836 ब्लॉकों में से 1,592 में ये अभियान चलाया गया था. इसी कड़ी में पिछले साल "कैच द रेन” अभियान भी शुरू किया गया है.

भूजल के आर्टिफिशियल रीचार्ज के मास्टर प्लान के तहत एक व्यापक कार्ययोजना पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत 185 अरब घन मीटर पानी को उपयोगी बनाया जाएगा. इसके तहत वर्षा जल संचयन और कृत्रिम रीचार्ज के लिए करीब पौने दो करोड़ ढांचे खड़े किए जाएंगे. इस मिशन में मॉनसून शुरू होने से पहले रेन वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रकचर (आरडब्लूएचएस) बनाए जाएंगें जो जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के अनुकूल होंगे और लोगों की सक्रिय भागीदारी से बरसाती पानी से भरे जाएंगें.

देश के 623 जिलों में कैच द रेन मिशन के तहत जागरूकता मुहिम भी चलाई जा चुकी है. पानी के संरक्षण, भंडारण के अलावा पेयजल की गुणवत्ता का प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है. सरकार का कहना है कि पीने के पानी को मौलिक अधिकार घोषित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल उसके ध्यानार्थ नहीं है. बल्कि सरकार के मुताबिक राज्यों के साथ मिलकर, 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में पीने योग्य नल का पानी लगाया जाना सुनिश्चित किया गया है. सरकार के मुताबिक करीब 80 प्रतिशत ग्रामीण रिहाइशों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पीने योग्य पानी देने का प्रावधान रखा गया है.

जलप्रबंधन के नए तरीकों की जरूरत

जानकारों का कहना है कि भारत की अधिकांश जल योजनाएं और जल विकास प्रशासनिक सीमाओं के दायरे में होता रहा है, इसीलिए देश के जल संसाधनों के प्रबंधन के तरीकों में बदलाव की जरूरत है. भूजल की भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है. ग्रामीण मांग का 85 प्रतिशत हिस्सा भूजल से ही पूरा होता है, शहरी जरूरतों का पचास प्रतिशत और सिंचाई जरूरतों का 60 प्रतिशत से अधिक. भूजल के दोहन से कई इलाकों में इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल देखा जाता है, जिसकी वजह से भूजल टेबल असंतुलित हो जाता है और प्राकृतिक झरने, तालाब और जलीय चट्टानें सूखने लगते हैं.

भारत जैसे जटिल भूगोल वाले देश में सटीक जलप्रबंधन का अर्थ सिर्फ पानी की सुचारू सप्लाई और सुचारू उपलब्धता से ही नहीं है, इसका अर्थ ये भी है कि कम पानी वाले क्षेत्रों और अत्यधिक पानी वाले क्षेत्रों में पानी का संतुलित और सुचिंतित बंटवारा भी होना चाहिए. 2016 में नेशनल वॉटर फ्रेमवर्क बना था जिसमें संरक्षण और अधिक कुशल उपयोग की जरूरत पर जोर दिया गया है. वर्षा जल संरक्षण में जनभागीदारी की सक्रियता का अर्थ है कि इसमें गांवों, ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों, मोहल्लों, कॉलोनियों, एनजीओ और अन्य जरूरतमंदों का एक साथ आना या अपने अपने स्तर पर योगदान करना होगा.

जल संरक्षण पर केंद्रित सरकार के नीतिगत कार्यक्रमों के इतर, जागरूकता के लिए रैलियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, निबंध और चित्र प्रतियोगिताएं, सेमिनार, पुरस्कार, वार्ताएं, बहसें, वेबिनार, ऑनलाइन कार्यक्रम, सोशल मीडिया एक्टिविटी जैसे अनेक तरीकें अपनाए जा सकते हैं ताकि सभी उम्र के लोग पानी बचाने और खासकर बारिश के पानी के संचटन की अहमियत और अनिवार्यता को समझ सकें. (dw.com)

कोलकाता, 18 मार्च | पश्चिम बंगाल पुलिस ने सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाईअड्डे से उत्तर प्रदेश के पते के साथ जाली आधार कार्ड लेकर जा रहे दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बिना किसी दस्तावेज के यात्रा करने के आरोप में दोनों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के अनुसार, चीनी नागरिकों की पहचान नव जंग जुंग और काई लेंग के रूप में की गई है। दोनों आंध्र प्रदेश के तिरुपति जा रहे थे।

दोनों चीनियों को पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने हिरासत में लिया, जो हवाई अड्डों पर सुरक्षा का प्रबंधन करते हैं। उनकी हरकतों को संदिग्ध पाते हुए सीआईएसएफ के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया। बाद में उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि दोनों के पास उत्तर प्रदेश का जाली आधार कार्ड था।

पुलिस के मुताबिक, दोनों सोमवार को नेपाल से भारत आए थे और रात भर बागडोगरा के एक होटल में रुके थे। वे सुबह एयरपोर्ट पहुंचे थे। (आईएएनएस)

अमरावती, 18 मार्च | आंध्र प्रदेश सरकार कोरोनावायरस के कारण जान गंवाने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों के परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव वी उषारानी ने कहा, "मामले की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों के आश्रितों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।"

धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी।

सूचना और जनसंपर्क आयुक्त को इन मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 18 मार्च | पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में गुरुवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस समर्थकों और प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल समर्थित हमलावरों ने लाठियां बरसाईं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता को गंभीर चोटें आईं।

नंदीग्राम में सोनाचूरा चौक के पास हिंसा की घटना उस समय हुई, जब केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा स्थल से कुछ ही दूरी पर यह घटना हुई। तृणमूल समर्थकों के एक समूह ने कथित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियों से हमला कर दिया।

धर्मेद्र प्रधान घायल भाजपा कार्यकर्ता को एक नजदीकी अस्पताल ले गए। साथ ही, पूर्वी मिदनापुर जिला भाजपा इकाई ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इस घटना को लेकर आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई।

प्रधान ने संवाददाताओं से कहा, "ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे युवा मोर्चा नेताओं में से एक पर यहां हमला हुआ। तृणमूल कार्यकर्ताओं के एक समूह ने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की 'सड़क किनारे' बैठक शुरू होने के बाद हमारे समर्थकों पर हमला किया।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की अपील करेंगे।

प्रधान ने कहा, "लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और स्वतंत्र रूप से राजनीतिक अभियान चला सकता है। इस तरह की घटना दुभाग्यपूर्ण है।" (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 18 मार्च | सोशल मीडिया साइट्स - फेसबुक, इंस्टाग्राम और डेटिंग एप्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाने और लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में एक गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन (सीसीडी) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि उनकी पहचान साहून, शारुख खान, नासिर और शाहिद अनवर के रूप में की गई है।

सीसीडी पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए चार लोग मुख्य अपराधी नहीं है, लेकिन इन्होंने गिरोह की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इस तरह की धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल है।

पुलिस ने कहा, "गिरोह के अधिकांश सदस्य इस समय फरार हैं क्योंकि उन्हें हमारी कार्रवाई के बारे में पता चला है।"

यह गिरोह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने परिचित दोस्तों के सर्कल को चुनता था। पुलिस ने कहा, "गिरफ्तार चार सदस्यों ने ऐसे पीड़ितों की पहचान करने में भूमिका निभाई है। वे पीड़ितों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी जुटाते थे।"

पुलिस ने कहा कि पीड़ितों की पहचान करने के बाद, वे 'अत्यधिक फैशनेबल महिला' के रूप में नकली प्रोफाइल बनाते थे।

"शुरुआत में गिरोह सामान्य मुद्दों पर बातचीत करते थे। बाद में फ्लर्ट करते थे और नग्न तस्वीरें और वीडियो भेजने के लिए कहते थे। एक बार इस तरह की तस्वीर प्राप्त करने के बाद, वे उन्हें आर्थिक रूप से ब्लैकमेल करते थे। ऐसा नहीं करने पर गिरोह का पुरुष सदस्य भाई या पति बनकर फोन करता था और ब्लैकमेल करता था।"

पुलिस ने कहा कि ऐसे ही एक पीड़ित ने साहस किया और सीसीडी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने चार लोगों को पकड़ा, तो पीड़ित यह जानकर हैरान रह गया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक ने दोस्त की शादी की पार्टी के दौरान उससे दोस्ती की थी।

(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 18 मार्च | अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन की आवाजाही में बढ़ोतरी को गंभीरता से लेते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि जब तक मैं यहां हूं, किसी भी खालिस्तानी या पाकिस्तानी या किसी अन्य आतंकवादी गतिविधि को राज्य की शांति को भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मामले में बढ़ोतरी अक्टूबर 2020 के बाद किसान प्रदर्शन में तेजी आने के बाद हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे की धारणा को वास्तविक बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसान प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने शाह से यह पूछा था कि केंद्रीय बलों को ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें नेस्तनाबूत करने के लिए सेना को क्यों नहीं पर्याप्त हथियार दिए जा सकते।

वर्तमान में, पंजाब में खालिस्तानी सेल निष्क्रिय हैं, लेकिन उन्हें ड्रोन के माध्यम से हथियार देकर एक्टिवेट किया जा रहा है, ताकि राज्य में समस्याएं पैदा की जा सकें।

अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के चार साल पूरे होने पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब की सीमा का कोई भी उल्लंघन राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है।

अमरिंदर ने कहा, " सीमाओं के पास बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए गए। लेकिन जो चिंता का कारण है वह यह है कि जो हथियार नहीं पकड़े गए, वो कहां है। मैं इसे लेकर चिंतित हूं।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 मार्च | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि रोहिंग्याओं को हिरासत में लेकर म्यांमार भेजा जा सकता है, जो इस समय सेना के नियंत्रण में है और वहां हिंसा भी देखी जा रही है।

पीठ में न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि अदालत रोहिंग्या मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।

जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वह अनौपचारिक शिविरों में रह रहे रोहिंग्याओं के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के मार्फत शरणार्थी पहचान पत्र जारी करे।

रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्लाह ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में जम्मू की उप जेल में बंद रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने के किसी भी आदेश को लागू करने से रोकने के लिए शीर्ष अदालत से सरकार को निर्देश देने की मांग की।

याचिका में कहा गया है कि शरणार्थियों को सरकारी सकरुलर को लेकर एक खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जो संबंधित अधिकारियों को अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान करने और तेजी लाने के निर्देश देता है।

याचिका में कहा गया है कि इसे जनहित में दायर किया गया है, ताकि भारत में रह रहे शरणार्थियों को प्रत्यर्पित किए जाने से बचाया जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के साथ ही अनुच्छेद 51 (सी) के तहत प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए यह याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि रोहिंग्या के मूल देश म्यांमार में उनके खिलाफ हुई हिंसा और भेदभाव के कारण बचकर भारत में आने के बाद उन्हें यहां से प्रत्यर्पित करने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है।

याचिका में शीर्ष अदालत से गुहार लगाई गई है कि वह यूएनएचसीआर को इस मामले में हस्तक्षेप करने के निर्देश जारी करे और न केवल जम्मू में, बल्कि पूरे देश में शिविरों में रखने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की मांग की गई है। इसमें अदालत से शरणार्थी कार्ड मुहैया कराने के लिए भी सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि इस महीने की खबरों के अनुसार, जम्मू में लगभग 150 से 170 रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में लिया गया है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल जनवरी में म्यांमार में अवैध रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों को निर्वासित करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दलीलें सुनने के लिए सहमति व्यक्त की थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 मार्च  | कोरोनावायरस महामारी के चलते दफ्तर से काम करने की संस्कृति प्रभावी होने के बाद अब एक नया सर्वे आया है, जिससे पता चलता है कि भारत में 59 प्रतिशत नियोक्ता घर से काम करने के पक्ष में नहीं हैं। जॉब साइट 'इनडीड' के एक सर्वे के मुताबिक, 67 प्रतिशत बड़ी और 70 प्रतिशत मध्य आकार की भारतीय कंपनियां महामारी के बाद के हालात में घर से काम करने के पक्ष में नहीं हैं।

यहां तक कि डिजिटल स्टार्टअप कंपनियों ने भी संकेत दिए हैं कि वे ऑफिस कल्चर के पक्ष में हैं। इस तरह की 90 प्रतिशत कंपनियां महामारी के बाद ऑफिस कल्चर में वापस लौटना चाहते हैं। उनका कहना है कि महामारी समाप्त होने के बाद वो घर से काम जारी रखना पसंद नहीं करेंगे।

'इनडीड इंडिया' के प्रबंध निदेशक, शशि कुमार ने एक बयान में कहा, "दूर बैठकर काम किए जाने से कंपनियों को अपने काम के मॉडल को फिर से संगठित करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यह कर्मचारियों की उत्पादकता को नई अवधारणाओं के अनुकूल बनाने के लिए प्रेरित करता है।"

45 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने यह भी कहा कि रिवर्स माइग्रेशन अस्थायी है और 50 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा कि वे नौकरी के लिए अपने मूल स्थान से वापस बड़े शहरों में जाने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने घर से काम (डब्ल्यूएफएच) की उपलब्धता का विकल्प (29 प्रतिशत) और महामारी को नियंत्रण में लाने (24 प्रतिशत) जैसे भविष्य के पहलुओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। केवल 9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे अपने मूल स्थानों पर हमेशा के लिए रहना पसंद करेंगे।

सर्वे में 1200 कर्मचारी और 600 नियोक्ता शामिल हैं। केवल 32 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अगर उनको अपने मूल स्थान पर काम मिलता है तो वे वेतन कटौती के लिए तैयार हैं।

अपने गृहनगर से काम करने के लिए वेतन में कटौती की इच्छा हाइरैरकी (ऊपर से नीचे) के साथ कम हो जाती है - 88 प्रतिशत वरिष्ठ-स्तर के कर्मचारियों का कहना है कि वे वेतन में कटौती करने के लिए तैयार नहीं हैं और 50 प्रतिशत ने कहा कि कि अगर उन्हें नौकरी मिल जाती है तो वे वापस बड़े शहर में चले जाएंगे।

महामारी ने नौकरी की संभावनाओं के मामले में सन् 2000 के आसपास पैदा होने वाले लोगों की तुलना में 60 के दशक में पैदा होने वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ज्यादातर लोगों का कहना है कि उनके मूल स्थान पर नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा। ऐसे 61 प्रतिशत लोग अपने गृहनगर से काम करने के लिए वेतन में कटौती करने के लिए तैयार नहीं हैं। (आईएएनएस)

मुंबई, 18 मार्च  भारतीय जनता पार्टी के सांसद नारायण राणे और उनके बेटे व विधायक नीतीश राणे ने गुरुवार को यहां एसयूवी मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग की। दोनों राणे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निलंबित चल रहे अधिकारी की क्राइम ब्रांच में फिर से पद बहाली की गई और हमेशा बचाने की कोशिश की गई और कार्रवाई करने में देरी की गई।

विपक्ष के दबाव के बाद ही वाजे के खिलाफ कार्रवाई की गई और बाद में पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का बुधवार को तबादला कर दिया गया और उनकी जगह हेमंत नागराले को नया शहर पुलिस प्रमुख बनाया गया।

राणे ने कहा, "मुझे लगता है कि पुलिस बल में उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए दोबारा उसकी बहाली करना और हालिया मनसुख हिरेन और अन्य लोगों की मौत के मामले में सीएम को दोषी ठहराया जाना चाहिए। इसलिए उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए।"

नीतीश राणे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को खुलासा किया कि ठाकरे कथित रूप से वाजे के पुनर्वास को लेकर उनसे बात कर रहे थे। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि कौन पुलिस अधिकारी केपीछे है।

राणे ने कहा, "यह अब स्पष्ट है कि वाजे का राजनीतिक बॉस कौन है। किसने बीते भाजपा नीत सरकार में उन्हें बहाल करने के लिए कहा था। किसने मौजूदा विधानसभा में कहा था कि वह ओसामा बिन लादेन नहीं है। वह उद्धव ठाकरे हैं।" (आईएएनएस)|