नई दिल्ली, 10 जनवरी । भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाए रखेगा। फ्रैंकलिन टेम्पलटन की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में विकास की गति में सुधार होगा क्योंकि सरकार व्यय में वृद्धि हो रही है और उपभोक्ता का रुख भी सकारात्मक है। फ्रैंकलिन टेम्पलटन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संरचनात्मक विकास का दृष्टिकोण बहुत हद तक बरकरार है, कई संकेत बताते हैं कि 2024 में मंदी कुछ समय भर के लिए होगी। रिपोर्ट में कहा गया है, "कुल मिलाकर, हमारा मानना ​​है कि भारत कम से कम 2029 तक लगभग 6.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को आराम से बनाए रख सकता है।

आय वृद्धि और मध्यम वर्ग का उदय एक साथ जारी रहने की संभावना है। हमें उम्मीद है कि भारत की धनी और मध्यम वर्ग की आबादी में 400 मिलियन लोगों का विस्तार होगा। विशेष रूप से, भारत के सबसे धनी वर्ग के लोगों की संख्या तीन गुना बढ़ सकती है।" रिपोर्ट में कहा गया है, "हम भारत की वाइब्रेंट डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके लाभार्थियों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संरचनात्मक विकास क्षमता पर भी सकारात्मक बने हुए हैं।" भारत की आर्थिक वृद्धि 2024 में धीमी हो गई, वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की सालाना आधार पर वृद्धि केवल 5.4 प्रतिशत रही, जो सात तिमाहियों में सबसे कम है।

परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्वानुमानों के आधार पर, मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पूरे वित्त वर्ष के लिए वृद्धि संभवतः 6.6 प्रतिशत होगी, जो एक साल पहले के 8.2 प्रतिशत से कम होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदी अस्थायी है, जिसका मुख्य कारण आम चुनाव वर्ष में सरकारी खर्च को स्थगित करना है। गर्मियों के दौरान भारी मानसून की बारिश भी आर्थिक गतिविधियों के लिए एक बड़ी परेशानी साबित हुई। कई हाई-फ्रिक्वेंसी डेटा बिंदु विकास में सुधार के लिए स्थितियों में सुधार दिखा रहे हैं। सितंबर से सरकारी खर्च बढ़ रहा है, यह दर्शाता है कि यह धीरे-धीरे कुछ पहलों, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर अपने खर्च को बढ़ा रहा है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी व्यय और गतिविधियों में तेजी से निजी क्षेत्र में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए, निर्माण और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए तेजी से मंजूरी मिलने से कंपनियों का निवेश करने और अधिक सक्रिय रूप से काम पर रखने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निजी खपत एक प्रमुख चालक के तौर पर काम कर रहा है और यह इस साल की दूसरी छमाही में मजबूत विकास गति दिखा रही है। अगर 2025 में मुद्रास्फीति कम होती है तो खपत वृद्धि को और सपोर्ट मिलना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई के पूर्वानुमानों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति दर 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 5.7 प्रतिशत से घटकर 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 4 प्रतिशत हो जाएगी। -(आईएएनएस)