-जुबैर अहमद

भारत में डिजिटल यानी ऑनलाइन न्यूज मीडिया के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि जल्द ही सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने जा रही है।

केंद्र सरकार ने इसी मुद्दे पर एक नया विधेयक तैयार किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये विधेयक इस समय जारी संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है।

सरकार साल 2019 में ही प्रेस और पत्रिका के पंजीकरण विधेयक, 2019 को नया स्वरूप दे चुकी है। अब जिस विधेयक को लाने की तैयारी है, उसके दायरे में पहली बार डिजिटल समाचार मीडिया इंडस्ट्री को शामिल करने की तैयारी है।

हालांकि, इस विधेयक का कोई मसौदा सामने नहीं है, लेकिन आ रही खबरों से पता चला है कि अब सभी डिजिटल मीडिया पोर्टल और वेबसाइट को अपना पंजीकरण करवाना होगा।

इसके बाद डिजिटल न्यूज मीडिया को सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि ये नया अधिनियम 155 साल से लागू च्प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की जगह लेगा।

यह कानून 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश इंडिया में लागू किया गया था।

उस वक्त इस कानून को प्रेस के माध्यम से, विद्रोह के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था।

बीते कुछ सालों में भारत में डिजिटल मीडिया के जरिए समाचारों के प्रकाशन में बहुत इजाफा हुआ है। इन माध्यमों के जरिए न्यूज देने वाले संस्थानों की संख्या भी काफी बढ़ी है।

लेकिन तमाम परिवर्तनों के बावजूद अब तक 155 साल पुराने कानून में किसी ने संशोधन करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अब मौजूदा सरकार ने इस नए विधेयक को तैयार किया है जिसके पारित होने पर 1867 वाले कानून का अंत हो जाएगा।

लेकिन कई लोगों का तर्क है कि केंद्र सरकार डिजिटल न्यूज मीडिया को ‘नियंत्रित’ करने का प्रयास कर रही है।

कुछ विश्लेषक कहते हैं कि मोदी सरकार असहमति की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

पत्रकार और एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संस्था के आकार पटेल ने अपने एक लेख में इस विधेयक को प्रेस की आजादी के लिए खतरा बताया है।

आकार पटेल ने लिखा, ये भारत के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं हैं। सरकार बेहद शक्तिशाली है और प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं। विपक्ष फिलहाल अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहा है।

मशहूर लेखक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर सुधीश पचौरी कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त डिजिटल मीडिया पर हमले नहीं होते। कोई मामला हुआ तो पुलिस जाती है, मीडिया वाले को गिरफ्तार कर लेती है। अब तक तो ऐसे मामलों को आईटी कानून के तहत दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ये किसी सीधे कानून के अभाव के कारण ही था। डिजिटल मीडिया के लिए अलग से एक नया कानून तो आना ही था।

उनके मुताबिक ऐसा कानून आज नहीं तो कल, कोई न कोई सरकार हो लाएगी ही।

सुधीश पचौरी कहते हैं कि तानाशाही का खतरा सिर्फ सरकार की तरफ से ही नहीं है, अब तो विभिन्न गुटों की तरफ से भी उतनी ही तानाशाहियां हैं।

लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि इस विधेयक में बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने जैसी कोई बात नहीं है।

प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन सूर्य प्रकाश इस तर्क को बेबुनियाद मानते हैं।

वे कहते हैं, मैंने इस पर मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, मुझे वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को कम कर देगा।

सूर्य प्रकाश का कहना है कि जमाने के हिसाब से पुराने कानूनों को बदलना सराहनीय काम है।

उन्होंने बीबीसी को बताया, प्रस्तावित विधेयक मीडिया को आधुनिक युग में लाने के लिए है। मैंने हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट देखी जिसमें कहा गया है कि 63 प्रतिशत भारतीय युवा डिजिटल मीडिया पर ही न्यूज देखते, सुनते या पढ़ते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कानून में बदलाव के साथ-साथ, समय के साथ तकनीक में भी तालमेल बिठाया जाना चाहिए। (bbc.com/hindi)