सरगुजा

राशन कार्ड से हजारों हितग्राहियों के नाम काटने का आरोप, गिरदावरी में गड़बड़ी से किसानों की बढ़ी परेशानी - टीएस सिंहदेव
14-Nov-2026 9:42 AM
राशन कार्ड से हजारों हितग्राहियों के नाम काटने का आरोप, गिरदावरी में गड़बड़ी से किसानों की बढ़ी परेशानी - टीएस सिंहदेव

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 13 नवंबर। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश की राशन वितरण व्यवस्था और धान खरीदी से पहले कराए जा रहे गिरदावरी सर्वे में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि डिजिटल सत्यापन और रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण हजारों जरूरतमंद परिवारों के राशन कार्ड से सदस्यों के नाम हटाए जा रहे हैं। वहीं, गिरदावरी में गड़बड़ी के चलते किसानों की कृषि भूमि का रकबा शून्य दर्ज हो रहा है, जिससे धान खरीदी को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है।

सिंहदेव ने बताया कि सरगुजा जिले में करीब 29 हजार राशन कार्डधारी इस समस्या से प्रभावित हुए हैं। प्रदेश स्तर पर यह संख्या लाखों में हो सकती है। उन्होंने अपने पीएसओ राजेश पैकरा के परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके राशन कार्ड में चार सदस्यों के नाम दर्ज थे, लेकिन फोटो सत्यापन के बाद तीन सदस्यों के नाम हटा दिए गए। इसी तरह कई परिवारों को पहले जहां 35 किलो खाद्यान्न मिलता था, अब उन्हें केवल 10 किलो राशन मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा कि राशन दुकानों में चना पिछले छह महीने से उपलब्ध नहीं है, जबकि कई स्थानों पर दो महीने से शक्कर का वितरण भी नियमित नहीं हो रहा है। कहीं पर्याप्त मात्रा में शक्कर पहुंच रही है तो कहीं हितग्राहियों को इसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण की पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी है और शासन का नियंत्रण नजर नहीं आ रहा है।

डिजिटल रिकॉर्ड की त्रुटियों से वंचित हो रहे हितग्राही

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत अथवा अधूरी जानकारी दर्ज होने से सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कांतिप्रकाशपुर, कंठी, टपरकेला और मानिकप्रकाशपुर गांवों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां बड़ी संख्या में राशन कार्डधारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई ऐसे हितग्राही भी हैं, जिन्हें पिछले महीने तक राशन मिला था, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में अचानक उनका राशन शून्य दिखने लगा है। हैरानी की बात यह है कि वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी इसका स्पष्ट जवाब नहीं है।

सिंहदेव ने कहा कि कंप्यूटर केवल दर्ज की गई जानकारी के आधार पर परिणाम देता है। यदि मूल जानकारी ही गलत होगी तो उसका परिणाम भी गलत आएगा। सरकार को तकनीकी व्यवस्था के नाम पर लोगों के खाद्यान्न के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस फिलहाल शिकायतों की वास्तविकता की पड़ताल कर रही है। सरकार को कमियों को सुधारने का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो पार्टी प्रभावित लोगों के साथ आंदोलन करेगी।

गिरदावरी में गड़बड़ी, 30 एकड़ का रकबा शून्य दर्ज होने का दावा

धान खरीदी की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए सिंहदेव ने कहा कि गिरदावरी सर्वे में गंभीर खामियां सामने आ रही हैं। कई किसानों की वास्तविक कृषि भूमि का रकबा सरकारी रिकॉर्ड में शून्य दर्ज हो गया है। उन्होंने एक किसान का उदाहरण देते हुए बताया कि करीब 30 एकड़ जमीन पर खेती करने वाले किसान का पूरा रकबा रिकॉर्ड में शून्य दिखाया जा रहा है। किसान ने फोन पर अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उस पर एक लाख रुपये से अधिक का कर्ज है और यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसके सामने आत्महत्या करने तक की नौबत आ सकती है।

सिंहदेव ने कहा कि जब किसान अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। पटवारियों की हड़ताल के कारण रकबे और फसल उत्पादन के सत्यापन का काम प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ऐसी स्थिति में किसानों को यह चिंता सता रही है कि जब उनका रकबा ही रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो वे अपनी उपज कैसे बेच पाएंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार का रकबा भी रिकॉर्ड से गायब

टीएस सिंहदेव ने दावा किया कि गिरदावरी की गड़बड़ी से आम किसानों के साथ राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चार एकड़ जमीन का रकबा पोर्टल से गायब है। इसी तरह उनके परिवार के छोटे बाबा और स्वयं उनकी 30 एकड़ से अधिक भूमि का विवरण भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव से किसान फोन कर अपनी समस्याएं बता रहे हैं और कई लोगों के खेतों का रकबा शून्य दर्ज हो गया है।

उन्होंने धान खरीदी के लिए निर्धारित मापदंडों, टोकन व्यवस्था और किसानों की उपज के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। सिंहदेव के मुताबिक, सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कोई प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई है। न गिरदावरी की विसंगतियां दूर की जा रही हैं और न ही धान के उठाव की समुचित तैयारी दिखाई दे रही है। ऐसे में अन्नदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार बदलते ही राशन कार्डों में शुरू हुई काट-छांट - अमरजीत

 प्रेस वार्ता में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारों की नीतियों में काफी अंतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों और आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती थी, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से राशन कार्डों में लगातार काट-छांट कर हितग्राहियों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं सीमित की जा रही हैं और सरकार की इस कार्यप्रणाली से आम जनता परेशान है।

प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, अजय अग्रवाल, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता, डॉ. जेपी श्रीवास्तव, इंद्रजीत सिंह धंजल, दीपक मिश्रा, इरफान सिद्दीकी सहित अन्य कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।


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