‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 11 अप्रैल। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) भत्ता जारी किए जाने पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ ने इसे राहत भरा कदम बताया है। वहीं, छह माह की देरी से भुगतान किए जाने पर संघ ने गहरी नाराजगी और दुख भी जताया है।

संघ ने कहा कि सरकार द्वारा महंगाई राहत भत्ता देने में हुई देरी पेंशनरों की अनदेखी और उपेक्षापूर्ण आचरण को दर्शाती है। इस निर्णय से पेंशनर वर्ग में असंतोष और आक्रोश की स्थिति बनी हुई है।

संघ ने सरकार से मांग की है कि लंबित एरियर्स की राशि पेंशनरों के हित में बचत पत्र अथवा किसान विकास पत्र के रूप में जारी की जाए या सीधे पेंशनरों के बचत खातों में जमा की जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

इस संबंध में आगे की पहल और रणनीति तय करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ की बैठक 12 अप्रैल को आयोजित की जाएगी।

इस आशय की जानकारी संघ के जिला अध्यक्ष हाफीज खान एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अनंत सिन्हा द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई है।