अंबिकापुर, 22 दिसंबर। प्रदेश युवा कांग्रेस आरटीआई विभाग हिमांशु जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2025 की पीजी मेडिकल सीटों को लेकर जारी की गई 75 प्रतिशत ओपन मेरिट अधिसूचना प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों और डॉक्टरों के भविष्य के साथ खुला अन्याय है। यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि भाजपा सरकार को न तो छत्तीसगढ़ के युवाओं की चिंता है और न ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की।

उन्होंने कहा-राज्य के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों ने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दी, लेकिन आज उसी राज्य में उन्हें केवल 25 प्रतिशत पीजी सीटों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि 75 प्रतिशत सीटें बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए खोल दी गई हैं। यह छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के अधिकारों का सीधा हनन है।

भाजपा सरकार का यह फैसला न केवल स्थानीय डॉक्टरों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार है, बल्कि इससे भविष्य में राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी उत्पन्न होगी। जो छात्र यहीं पढ़े, यहीं सेवा दी, वही आज सबसे अधिक उपेक्षित हो रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार राज्य के युवाओं का होना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह छत्तीसगढ़ के युवाओं के हितों के विरुद्ध नीतियाँ बनाकर केवल राजनीतिक और प्रशासनिक तुष्टिकरण में लगी हुई है।

हिमांशु ने युवा कांग्रेस, की ओर से मांग करते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग को बढ़ावा न देते हुए 75 प्रतिशत ओपन मेरिट वाली अधिसूचना को तत्काल रद्द किया जाए। राज्य के स्थानीय छात्रों के लिए पर्याप्त आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। मेडिकल छात्रों और डॉक्टर संगठनों से संवाद कर न्यायसंगत नीति बनाई जाए।

यदि भाजपा सरकार ने इस जनविरोधी निर्णय को वापस नहीं लिया, तो युवा कांग्रेस आंदोलन, प्रदर्शन और लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए बाध्य होगी। हम छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे।