‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 22 जुलाई। प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा 18 माह के कार्यकाल के दौरान चौथी बार विद्युत दरों में की गई वृद्धि के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी अम्बिकापुर के द्वारा पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में कार्यपालन अभियंता, सीएसपीडीसीएल के नमनाकला स्थित कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद 18 माह में चौथी बार विद्युत दरों में ईजाफा किया है।

बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ‘बिजली न्याय’ के नाम से चरणबद्ध आन्दोलन का निर्णय लिया है।  इस चरणबद्ध आन्दोलन के अनुसरण में आज जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा डीई कार्यालय का घेराव किया गया। इसमें जिले की सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां भी मौजूद थीं। 

अर्थिक चक्काजाम के बाद चक्काजाम स्थल से ही पूर्व उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली के रूप में डीई कार्यालय गये एवं 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा इस ज्ञापन में यह मांग की गई है कि सरकार विद्युत दरों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने के साथ ही साथ पूरे प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी विद्युत  व्यवस्था को सुधारने के लिये युद्धस्तर पर अभियान चलाये।

 कांग्रेस ने यह मांग रखी है कि स्मार्ट मीटरों को वापस लिया जाये। कांग्रेस के शासनकाल में अम्बिकापुर शहर सहित सरगुजा जिले के लिये स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं पर तत्काल कार्य प्रारंभ किया जाये। विद्युत विभाग की लापरवाही से जान गंवाने वाले सुरेश सोनी के परिजनों को 1 करोड़ की मुआवजा राशि देने के साथ ही साथ दोषी विद्युत अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दिलवाई जाये।

इस दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग का यह कहना की विद्युत दरों में की गई वृद्धि मामूली है। इससे फर्क नहीं पडेगा, पूरी तरह से गलत है। रमन सिंह के कार्यकाल में 15 वर्षों में बिजली बिलों में 94 प्रतिशत की वृद्धी की गई, जबकि 18 माह के इस कार्यकाल में सरकार ने लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि की है।

 उन्होंने कहा कि बिजली दरों में की गई वृद्धि समाजिक न्याय के विरुद्ध है।कम खपत वाले गरीब नागरिकों और अधिक खपत करने वाले संपन्न लोगों के बिजली दरों में एक समान वृद्धि कर दी गई है। सरप्लस विद्युत के उत्पादन के बावजूद प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के नागरिकों पर बिजली दरों की वृद्धि थोपना अनैतिक है।

अम्बिकापुर की विद्युत व्यवस्था पर विद्युत अफसरों से लंबी चर्चा

सरगुजा जिला सहित अम्बिकापुर शहर की लचर विद्युत व्यवस्था, शहर में सबस्टेशनों की स्थापना और स्व. सुरेश सोनी के परिजनों के मुआवजे को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एवं उनके साथ मौजूद प्रतिनिधिमंडल ने अधीक्षण यंत्री आर के मिश्रा, कार्यपालन अभियंता शहर एसपी कुमार एवं कार्यपालन अभियंता ग्रामीण नागवंशी से लंबी चर्चा की।

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार मेंटेनेंस हो जाने के बाद 6 माह तक विद्युत व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिये। लेकिन विगत 1 वर्ष से विद्युत विभाग हर माह मेंटेनेंस के नाम पर कटौती करने के बावजूद भी नागरिकों को निर्बाध रुप से विद्युत सप्लाई नहीं कर पा रहा है। विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द की शहर सहित जिले की विद्युत व्यवस्था को सुधार लिया जाएगा। विद्युत अधिकारियों ने उन्हें यह भी आश्वस्त किया है कि ट्रांसफार्मर फेल होने पर शहरी क्षेत्र में 24 घंटे में एवं ग्रमीण क्षेत्र में 3 दिनों में उसे बदल दिया जाएगा।

 विद्युत विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि कांग्रेस काल में स्वीकृत हुए विद्युत सबस्टेशनों का निर्माण कार्य मानसून के बाद प्रारंभ कर दिया जाएगा। चर्चा के दौरान फ्यूज कॉल सेंटर पर संपर्क नहीं होने की बात उठी, जिसे अधिकारियों ने दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। हाल ही में लटके हुए बिजली तारों के कारण दुर्घटना में मृत हुए सुरेश सोनी के परिजनो को भी जल्द मुआवजा देने का आश्वासन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने दिया है।

इस चर्चा के दौरान पूर्व केबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, बालकृष्ण पाठक, अजय अग्रवाल, जे पी श्रीवास्तव, शफी अहमद, द्वितेन्द्र मिश्रा, गुरुप्रीत बाबरा,  हेमंत सिन्हा, मो. इस्लाम, दुर्गेश गुप्ता एवं मदन जायसवाल भी मौजूद थे।