मामला स्थगन आदेश के बाद भी जॉइनिंग नहीं करने देने का, ईई के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित

 इंजीनियर्स एसो. ने मुख्य अभियंता से की शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 3 नवंबर। छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने अंबिकापुर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता वीरेंद्र कुमार सिंह पर हाई कोर्ट के स्थगन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता से की है।

संगठन ने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यपालन अभियंता वीरेंद्र कुमार सिंह अपने आप को उच्च न्यायालय से ऊपर मान रहे हैं तभी वह हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं और चार अभियंताओं को जॉइनिंग नहीं करने दे रहे हैं।

संगठन ने मुख्य अभियंता से की शिकायत में बताया कि लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के 4 उप  अभियंताओं का राज्य शासन द्वारा सुकमा जिला में 24 सितंबर को तबादला किया गया था। तबादला से क्षुब्ध होकर उक्त चारों अभियंताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने तबादला पर  स्थगन आदेश देते हुए शासन के पास अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है और साथ ही जब तक शासन स्तर से निर्णय नहीं आता, तब तक आदेश पर स्थगन प्राप्त है,उसके बावजूद कार्यपालन अभियंता वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा उक्त चारों अभियंताओं की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

आरोप है कि इस संबंध में संगठन के सलाहकार एसके सिंह ने गत 22 अक्टूबर को न्यू सर्किट हाउस में वीरेंद्र कुमार सिंह कार्यपालन अभियंता से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन माननीय न्यायालय से ऊपर है, मंै हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानता। यही नहीं कार्यपालन अभियंता वीरेंद्र सिंह ने संघ के सचिव से अभद्र व्यवहार करते हुए अनादर भी किया। कार्यपालन अभियंता वीरेंद्र कुमार सिंह के इस व्यवहार को लेकर संगठन ने उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित  किया है।

स्थानांतरित अभियंताओं द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय के विषयांकित आदेश दिनांक के द्वारा दिये गये निर्णय के पालन हेतु छ0ग0 शासन के समक्ष अभ्यावेदन भी प्रस्तुत की जा चुकी है, साथ ही स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध स्थगन भी प्रदान किया गया है। ऐसे स्थिति में कार्यपालन अभियंता बिरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा ज्वाइनिंग लेने से मना करना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। साथ ही इनके यह भी बताया गया कि अभियंताओं द्वारा किसी भी प्रकार के प्रार्थना / आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे या डाक पोस्ट के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में है।संघ ने मुख्य अभियंता से मांग की है कि उक्त चारों अभियंताओं का अभ्यावेदन स्वीकार होने अथवा संशोधित आदेश पारित होने की प्रत्याशा तक न्यायालय के निर्णय अनुसार स्थगन की अनुपालन कराने की कार्रवाई करें।

आरोप निराधार,मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा- वीरेंद्र कुमार सिंह

हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना एवं संगठन के लोगो के साथ अभद्र व्यवहार वह स्थगन आदेश नहीं मानने को लेकर ‘छत्तीसगढ़’ द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता वीरेंद्र कुमार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त लगाए गए आरोप निराधार हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। संघ के अभियंता मेरे पास आए थे। मैंने उन्हें समझाइश दी थी कि शासन के आदेशानुसार आपका ट्रांसफर हुआ है,नियमानुसार ज्वाइन कर अपनी बात उच्च अधिकारी को रखें, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बातों को अन्यथा लेते हुए संघ के लोगों द्वारा मेरे विरुद्ध गलत आरोप लगाया जा रहा है।