अम्बिकापुर, 11 फरवरी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन को लागू करने को लेकर जारी किए गए निर्देश के कारण प्रदेश के शिक्षक एल.बी. संवर्ग में भ्रम की स्थिति बन गई है। शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश के आधार पर आगामी 24 फरवरी तक ओपीएस या एनपीएस में से एक योजना का चयन करना होगा। 

एल.बी.शिक्षक संवर्ग की प्रथम नियुक्ति तिथि का निर्धारण कैसे होगा इसके लिए भ्रम बना हुआ है क्योंकि शासन ने शिक्षकों की नियुक्ति तिथि को 01 जुलाई 2018 को मानकर पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। 

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि इससे शिक्षकों को पुरानी पेंशन का उचित लाभ नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन  के  जिला अध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि इस आशय को लेकर  इन्द्रावती भवन में शिक्षक संगठनों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांतीय संयोजक सुधीर प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीख, प्रदेश पदाधिकारी गंगेश्वर उईके, योगेश सिंह ठाकुर, नंदकुमार साहू सहित छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रान्ताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक संघ के प्रान्ताध्यक्ष केदार जैन और नवीन शिक्षक संघ के प्रान्ताध्यक्ष विकास राजपूत एवं अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे और मांग की गई है कि शासन ओपीएस और एनपीएस के विकल्प भरने के आदेश को त्वरित प्रभाव से स्थगित कर एल.बी.संवर्ग के पेंशन को लागू करने के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि की गणना करने का नया आदेश जारी करे।
इसी के साथ आगामी 14 फरवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालय में पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा और अपने अपने क्षेत्रों के विधायकों को 15 फरवरी से 19 फरवरी तक ओल्ड पेंशन योजना के उचित क्रियान्वयन को लेकर मांगपत्र सौंपा जाएगा। आगामी 20 फरवरी को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर सरकार से पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग की जाएगी।