17 करोड़ से भी अधिक राशि का अवार्ड पारित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर,13 दिसम्बर। नेशनल लोक अदालत में शनिवार को 36 हजार 240 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 17 करोड़ 96 लाख रुपये का अवार्ड पारित हुआ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर बी घोरे के निर्देशानुसार जिला एवं तहसील स्तर पर 16 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जनार्दन खरे ने बताया कि खण्डपीठो में न्यायालय में लंबित 18627 प्रकरणों में 17 करोड़ 94 लाख 96 हजार 996 रूपए, स्थायी न्यायालयों में 213 प्रकरणों में 13 हजार रूपए, परिवार न्यायालय में लंबित 28 एवं श्रम न्यायलय में लंबित 35 प्रकरणों का 1 लाख 86 हजार 900 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। इसके साथ ही राजस्व न्यालयय में 17337 प्रकरण निराकृत किया गया, जिसमें से 6675 प्रकरणों में 1 करोड़ 56 लाख 25 हजार रुपए आर्थिक सहायता एवं अन्य स्वीकृत राशि शामिल है।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में नई पहल करते हुए सशक्त तथा अस्वस्थ पक्षकार जो न्यायालय तक पहुंच नहीं सके, उन पक्षकारों की उपस्थिति के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से उनके घर जाकर मोबाइल एप्प के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई।