‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 1 अक्टूबर। उचित मुआवजा, नौकरी व पुनर्वास की सुव्यवस्थित सुविधा मिलेगी तो हमें कोल परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। उक्त मांग को लेकर जनार्दनपुर, सालही, घटबर्रा, हरिहरपुर व फतेहपुर के सैकड़ों ग्रामीण शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में यह भी बताया कि अगर उनकी यह मांगें मान ली जाती है तो वह 2 अक्टूबर को होने वाले ग्राम सभाओं के सम्मेलन का वह पुरजोर विरोध करेंगे, नहीं तो समर्थन में प्रदर्शन करेंगे।

कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आबंटित परसा कोल परियोजना में भूमि अधिग्रहण कर समस्त ग्रामवासियों को उचित मुआवजा नौकरी/रोजगार सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए।

ज्ञात हो कि सरगुजा जिले के विकासखण्ड उदयपुर एवं सूरजपुर जिले के विकासखण्ड प्रेमनगर में परसा कोल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा राशि का वितरण का कार्य किया जा रहा है। परसा कोल परियोजना के ग्राम जनार्दनपुर के लगभग समस्त भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का वितरण हो चुका है एवं ग्राम साल्ही के अधिकांश भू-स्वामियों को मुआवजा राशि प्राप्त हो गई है। शेष लोगों का मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

ग्रामीणों ने कहा कि लगभग डेढ़ वर्षों से लगातार कोरोना महामारी होने के कारण हम ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। प्रत्येक घरों में युवा बेरोजगार है एवं क्षेत्र में विकास के कार्यों को तेज करने की आवश्यकता है।

परसा कोल परियोजना सरगुजा जिले के 3 ग्राम हरिहरपुर, फत्तेपुर घाटबर्रा में भूमि के मुआवजा के वितरण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है क्योंकि इन ग्रामों में सर्वे का कार्य नहीं हुआ है। इस कारण हम ग्रामवासी नौकरी, रोजगार, मुआवजा सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिससे हम ग्रामवासियों को जीवनयापन करने में काफी कठिनाई हो रही है। जबकि परियोजना के आसपास के गांवों के लोग जो परियोजना से प्रभावित हैं, उन्हें नौकरी, रोजगार एवं सभी मुलभूत सुविधा मिल रहा है जिससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। इस संबंध में जून 2021 में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को हम ग्रामवासियों द्वारा आवेदन दिया गया था कि इस क्षेत्र में शीघ्र कोल परियोजना को चालू किया जाए, जिससे प्रभावित हम ग्रामवासियों के सहित आसपास के लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साथ-साथ मूलभूत सुविधा प्राप्त हो।

ग्रामीणों ने परसा कोल परियोजना की शेष ग्रामों का सर्वे कराकर भूमि एक पेड़-पौधे मकान सहित सभी परिसम्पतियों का मुआवजा यथाशीघ्र वितरण कराने की मांग की है।