राजनांदगांव

सडक़ निर्माण में गड़बड़ी, जांच हो-ओस्तवाल
01-May-2026 6:37 PM
सडक़ निर्माण में गड़बड़ी, जांच हो-ओस्तवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 मई।
पूर्व पार्षद हेमंत ओस्तवाल ने जारी विज्ञप्ति में महापौर से नगर निगम सीमा की 10 करोड़ की 41 सडक़ों में कौन सी रोड बनी है और कौन सी शेष है, पर सवाल उठाया।
श्री ओस्तवाल ने कहा कि राजनांदगांव निगम सीमा कि 41 सडक़ों के डामरीकरण हेतु शासन द्वारा 13 सितंबर 2024 को नगर निगम राजनांदगांव को 41 सडक़ों  के डामरीकरण हेतु जो स्वीकृति प्रदान की थी उन 41 सडक़ों  में निगम के द्वारा कितनी सडक़ों का निर्माण हुआ, जिस वार्ड में किसके घर से लेकर किसके घर तक सडक़ डामरीकरण किया गया है उसका खुलासा निगम के जवाबदार महापौर मधुसूदन यादव को जनता के सामने खुलासा करने की हिम्मत जुटाए और कितनी सडक़ों शेष किस क्षेत्र की बननी निगम के रिकार्ड में बांकी है उसे भी सार्वजनिक करें।

उन्होंने एक पत्र के माध्यम से राजनांदगांव जिले के कलेक्टर से यह मांग की है कि 1 मई 2026 से सुशासन त्यौहार प्रारंभ हो रहा है उस कड़ी में सबसे प्रथम शहर की जनता को अच्छी सडक पर चल सके इस हेतु जिले के कलेक्टर को कड़ा रूख अपनाते हुए तत्काल निगम आयुक्त एवं कार्यपालन अभियंता से इस पूरे मामले की संबंधित कार्यालयीन नोटसीट एवं निविदा टेंडर और हुए सडक़ डामरीकरण का खुलासा करवाते हुए कार्यवाही की जाए एवं श्री ओस्तवाल ने महापौर को खुले रूप से चुनौती देते हुए यह कहा है किए 10 करोड़ के सडक़ डामरीकरण में निगम प्रशासन में बैंठे निगम आयुक्त एवं कार्यपालन अभियंता और संबंधित इंजीनियरों आदि की मिली भगत से 10 करोड़ के सडक़ डामरीकरण में ठेकेदारों से साठ-गाठ करके शासन के नियम विरूद्ध ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने एवं भ्रष्टाचार का जो खुला खेल हो रहा है।
 

डामरीकरण में निविदा टेंडर आदि में जो खेल हुआ है उसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का शंखनाद 1 मई 2026 से जो सुशासन त्यौहार प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश में आम जनता के बीच मनाने का निर्णय ली है उसी कड़ी में भाजपा कार्यालय जीई रोड के सामने जो सडक़ डामरीकरण का कार्य निगम द्वारा बिना स्वीकृति के जो उस पीडल्यूडी की सडक़ में सडक़ डामरीकरण शासन के नियम विरूद्ध निगम द्वारा जो करवाया गया है यह उसका पहला उदाहरण है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव एवं महापौर मधुसूदन यादव से चाहूंगा कि डामर आदि सामग्री का बहाना छोड़ ठेकेदारों को कालीसूची में डालते हुए ठेकेदारों के संपूर्ण शेष बचे भुगतान को तत्काल रोकने का आदेश जारी करते हुए बरसात के पूर्व तत्काल मई माह में नई चमचमाती गुणवत्तापूर्ण सडक़ डामरीकरण करवाते हुए आम जनता को राहत पहुंचाए।


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