‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 अगस्त। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार)  नियमन 2020, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी मीटरिंग कोड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के पालन में प्रदेश के सभी घरेलू, गैर घरेलू एवं शासकीय विभाग के कनेक्शनों में (कृषि पंपों को छोडक़र ) पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदला जा रहा है।

यह कार्य भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त निर्देशों पर आरडीएसएस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मोहला-मानपुर-अं. चौकी जिले में 02 लाख 08 हजार 907 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगने के साथ ही उपभोक्ताओं को मोर बिजली एप के माध्यम से हर आधे घंटे की खपत का रिकॉर्ड मिलने लगा है।

राजनांदगांव वृत्त के अधीक्षण अभियंता शंकेश्वर कंवर ने बताया कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियमन 2020 के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तारतम्य में चरणबद्ध तरीके से पुराने इलेक्ट्रिकल मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलना है। सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है। श्री कंवर ने बताया कि मीटर बदलने के कारण अधिक बिल आने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नई तकनीकों के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट का संचालन घर बैठे ही मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं, इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार अब उपभोक्ता अपने विद्युत मीटर का संचालन, खपत एवं बीलिंग की सटीक एवं सहीं जानकारी की सुविधा मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं।