‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 14 मई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के महामंत्री रूपेश दुबे ने प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा को उनके आवास योजना में कांग्रेस पार्टी को दी गई चुनौती को राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल द्वारा स्वीकार कर समय, स्थान व तिथि तय किए जाने के लिए आपको स्वतंत्र करने के बाद आपके स्वयं के विभाग एवं स्वयं के प्रभार जिले में नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत राजनांदगांव, खैरागढ़,  मोहला-मानपुर जिले के  हितग्राहियों को भाजपा शासन काल में शौचालय हेतु 12 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि का सीधे तौर पर गबन के दस्तावेजी प्रमाण पत्र के साथ सिविल लाइन के पते पर रजिस्टर्ड डाक से एवं सुलभ संदर्भ हेतु जिला पंचायत कार्यालय के माध्यम से पत्र प्रेषित कर इस मामले में जांच कराने की मांग है ।

प्रदेश प्रवक्ता रूपेश दुबे ने बताया कि 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन योजना देशभर में लागू हुई। जिसके चलते ग्रामीण हितग्राहियों को 10 हजार शौचालय एवं पानी टंकी के लिए दिए जाने का प्रावधान है। शौचालय निर्माण पर 50 प्रतिशत की राशि एवं 3 माह तक शौचालय का उपयोग किए जाने पर शेष 50 प्रतिशत राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा हस्तांतरित करने का नियम था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के विधानसभा जिले में किसी भी हितग्राही को 12 हजार की राशि का भुगतान नहीं किया गया और योजना के नियमों विपरीत  सीधे-सीधे राशि का हेराफेरी किया गया। जिसके चलते सरपंच भी कलंकित हुए।

छत्तीसगढ़ सरकार लोक सुराज अभियान 2016 के अंतर्गत पुस्तिका के पृष्ठ क्र. 13 से 15 में इस योजना का क्रियान्वयन की नीति प्रकाशित कर वितरित किया था एवं समाचार पत्रों में भी राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरण का विज्ञापन 8 मार्च एवं 7 जुलाई 2017 को प्रकाशित कराया गया था। उसके पश्चात भी हितग्राहियों को राशि न देकर सीधे तौर पर योजना को भ्रष्टाचार किया गया। ऐसी स्थिति में संपूर्ण दस्तावेजों सहित पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते जनता के प्रति उनकी जवाब देही को देखते इस मामले की जांच करने की मांग रूपी पत्र प्रेषित किया गया है।