सर्वोच्च न्यायालय, पीएमओ, अमित शाह से होगी शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 दिसंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने छग की भाजपा सरकार की सुशासन की ढोंग का सुशासन सप्ताह में पोल खोलते कहा कि सहारा इंडिया के 10 करोड़ रुपए के चेक बाउंस के मामले में आरोपियों को बचाने जिस प्रकार काला पीला किया गया। जिसके चलते आज भी जिले की जनता को जिला न्यायालय के आदेश के बाद भी राशियों का भुगतान नहीं हो पाया है। इस मामले में प्रशासनिक तंत्र सर्वोच्च न्यायालय और अमित शाह के विभाग सहकारिता को अपने कुकर्म से बचने का आड़ बनाने का घिनौना खेल खेलकर जिले के सजग कलेक्टर को भी गुमराह कर मामले को गोलगोल करने पर आमादा है।

प्रदेश प्रवक्ता रूपेश दुबे ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में चिटफंड कंपनियों में डूबी जनता की जमा पूंजी दिलाने जो माहती मंशा का कार्य प्रारंभ हुआ था, कतिपय प्रशासनिक अधिकारियों ने इस महती योजना को चंोट पहुंचाते जनता को प्राप्त होने वाली राशियों पर बाधा पहुंचाकर शासन की मंशा एवं जनता के हितों पर चोट पहुंचाने का काम किया। राजनांदगांव जिला प्रशासन को सहारा इंडिया कंपनी के शिकायत और एफआईआर के बाद सहारा के व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद पांच करोड़ आरटीजीएस एवं पांच-पांच करोड़ के दो चेक प्रदान किए गए थे और उसी के आधार पर जिला न्यायालय राजनांदगांव से आरोपियों को जमानत पर आपत्ति नहीं होने के कारण 18 मई 2022 को जमानत का लाभ मिला था। साथ ही उस आदेश में जिला न्यायाधीश ने कलेक्टर राजनांदगांव को शीघ्रातिशीघ्र 15 करोड़ की राशि सुसंगत जमाकर्ताओ को विधिवत लौटाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, का स्पष्ट निर्देश दिया था, पर प्रभारी अधिकारी ने न्यायालय के आदेश का अपमान करते मौन साधे बैठे रहे।