‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 अक्टूबर। नगर निगम की सामान्य सभा की लगातार दूसरे दिन जारी बैठक में महापौर हेमा देशमुख द्वारा भाजपा पार्षद मणिभास्कर गुप्ता को कथित तौर पर पागल कहने के मामले में विपक्षी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। सोमवार सुबह से देर रात तक सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने महापौर और कांग्रेस पार्षदों को घेरा। इस बीच सदन में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। 

भाजपा पार्षद शरद सिन्हा और कांग्रेस पार्षद गणेश पवार ने एक-दूसरे के साथ मुक्केबाजी भी की। इस बीच सदन में दोनों के बीच काफी विवाद हुआ। इधर सामान्य सभा की बैठक के बिन्दुओं पर चर्चा नहीं होने के कारण मंगलवार सुबह फिर से सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी। एक विषय को लेकर जब भाजपा पार्षद मणिभास्कर गुप्ता सवाल कर रही थी, उस दौरान कथित रूप से महापौर श्रीमती देशमुख ने उन्हें पागल कह दिया। इस बात को लेकर सदन में बवाल खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि भाजपा पार्षद सुश्री गुप्ता के द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर महापौर ने पागलों की तरह सवाल पूछने पर टिप्पणी कर दी। यहीं से भाजपा पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा और सदन में जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही स्वर्गरथ की फीस निर्धारण को लेकर भी भाजपा ने महापौर को घेरा। शव को ले जाने वाले वाहन के लिए शुल्क लेने पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज की। बहरहाल आज दूसरे दिन भी इन पंक्तियों के लिखे जाने तक निगम की सामान्य सभा हंगामेदार चलती रही। 

कांग्रेस पार्षदों में दिखा मतभेद
सामान्य सभा की बैठक में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्षदों की अलग-अलग राय नजर आई। ऐसे में विपक्ष को महापौर हेमा देशमुख पर हमला करने का मौका मिल गया। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ पार्षद कुलबीर छाबड़ा ने भी विपक्ष के कुछ मुद्दों को लेकर सहमति जाहिर की। वहीं एमआईसी मेम्बरों में भी अलग-अलग राय सदन में नजर आया। 

राजनीतिक तौर पर यह एक बड़ी विफलता मानी जा रही है। महापौर के साथ कांग्रेस पार्षदों के मतभेद खुलकर सामने आ गए। कांग्रेस के पार्षद ऋषि शास्त्री अपने कुछ मुद्दों को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्षदों के बीच सहमति नहीं बनी।

चंपू को नहीं मिली बात रखने की अनुमति
कांगे्रस पार्षद राजेश गुप्ता चंपू को सदन में बात रखने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। दरअसल वह स्वर्ग रथ के लिए शुल्क निर्धारित करने के मामले में अपनी बात रखना चाहते थे। सभापति हरिनारायण धकेता को लिखित में अपनी बात रखने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने इस मुद्दे को लोकतंत्र का अपमान करार देते कहा कि जनप्रतिनिधि की अवहेलना करना कतई उचित नहीं है।