आयुक्त ने की राजस्व वसूली की समीक्षा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 15 मार्च। नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने गुरुवार को  राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक  लेकर वार्डवार वसूली की जानकारी ली। कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति को देखते वसूली बढ़ाने एवं बड़े बकायेदारों से करों की वसूली कड़ाई से करने के निर्देश दिए।

आयुक्त गुप्ता ने राजस्व वसूली के संबंध में वार्डवार वसूली एवं डिमांड की जानकारी लेकर वर्तमान डिमांड के विरूद्ध वसूली करने के निर्देश दिए।  उन्होंने सभी राजस्व उप निरीक्षकों से नए करदाताओं की संख्या, डिमांड के विरूद्ध मकान की संख्या एवं सम्पत्तिकरदाता के संबंध में जानकारी लेकर मांग पंजी से मिलान कर वसूली के लिए निर्देशित किया।

उन्होंने राजस्व अधिकारी  दीपक अग्रवाल से कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, इसके बावजूद शासन लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं है, कुछ वार्ड प्रभारियों द्वारा वसूली ठीक से नहीं की जा रही है, वे कर्मचारी नियमित रूप से डिमांड के विरूद्ध वसूली करें। साथ ही वसूली में तेजी लाने गठित टीम संबंधित सहायक राजस्व निरीक्षकों व राजस्व उप निरीक्षकों के साथ उनके वार्ड में जाकर वसूली करें तथा बड़े बकायादारों जिन्हें नोटिस दिया गया है, उनसे कड़ाई से वसूली करना सुनिश्चित करेंगे, करो का भुगतान नहीं करने पर संबधित का नल विच्छेदन करें तथा समाचार पत्रों मे नाम प्रकाशित करें। आवश्यकता अनुसार वार्डों  में शिविर लगाकर वसूली करें।

आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि कालोनियों व आपार्टमेंट में घरों की संख्या के आधार पर नल कलेक्शन की जांच करें तथा उसके आधार पर जलकर वसूले, इसी प्रकार होटल, लॉज, रेस्टोरेंट में जाकर जांच करें और व्यवसायिक दर को नियमानुसार होटल में कमरों की संख्या, रेस्टोरेंट के आधार पर वसूली करें। सभी राजस्व उप निरीक्षकों से कहा कि अपने-अपने प्रभारित वार्ड के सहायक राजस्व निरीक्षकों के वसूली की प्रतिदिन जानकारी लें एवं स्वयं वार्डों में जाकर वसूली करें।

आयुक्त गुप्ता दुकान किराये की वसूली के संबंध में उपायुक्त मोबिन अली से जानकारी ली। उपायुक्त श्री अली ने क्षेत्र अनुसार दुकानों तथा व्यवसायिक परिसरों की वसूली एवं अनुबंध के संबंध में जानकारी दी। आयुक्त ने कहा कि दुकान किराया, मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना दुकान किराया, अटल आवास योजना के किराये की वसूली नियमित रूप से करें तथा जिन दुकानों के आबंटन उपरांत अनुबंध नहीं हुआ है, उसका अनुबंध कराएं एवं अनुबंध उपरांत किराया वसूली करना सुनिश्चित करें। साथ ही लंबे समय से बकाया दुकानदारों से सम्पर्क कर टीम के साथ किराया वसूली करें, किराया नहीं देने पर दुकानें सील करने की कार्रवाई करें, जिन दुकानों की नीलामी नहीं हुई है, उनकी नीलामी कराएं।

 बैठक में सभी राजस्व उप निरीक्षक उपस्थित थे।