‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 फरवरी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है।

मोदी सरकार के अंतिम बजट को भाजपाइयों ने  विकसित भारत के सपने साकार करने वाला बताया तो वहीं कांग्रेसियों ने बजट निराशाजनक बताया। इस बजट को लेकर भाजपा-कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

प्रधानमंत्री की गारंटी के अनुरूप बजट - संतोष पांडेय
सांसद संतोष पांडेय ने बजट को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के अनुरूप बताया है। उन्होंने बजट की प्रशंसा करते कहा कि पांच वर्ष में दो करोड़ घर, पांच साल तक आठ करोड़ जनता को मुफ्त राशन, घरों  को सोलर एनर्जी से रोशन करने की योजना और इलेक्ट्रिक गाडिय़ों को बढ़ावा देना भविष्य के भारत की सोच है। मछुआरों की वित्तीय स्थिति में सुधार गरीबों की चिंता है । युवा, महिला, गरीब और किसानों को केन्द्रित कर तैयार किया गया बजट, गरीब और माध्यम वर्ग का विकास करेगा। यह बजट आगामी पूर्णकालिक बजट का प्रतिबिम्ब है, जो अतुलनीय है। जिसमें तीन करोड़ लाभान्वित दीदियां भी  होंगी।

विकसित भारत के संकल्प को गति प्रदान करने वाला बजट-मधुसूदन
पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने इस बजट को विकसित भारत के संकल्प को गति प्रदान करने वाला बजट बताया है। उन्होंने इसे गरीबों, महिलाओं, युवाओं एवं किसानों पर केंद्रित एवं उन्हें लाभान्वित करने वाला बजट बताया है। इस बजट में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी न कर लोगों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वहीं हेल्थ सेक्टर, शिक्षा, रेलवे, कृषि, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी आदि क्षेत्र में बजट प्रावधान कर देश की अर्थव्यवस्था के बहुमुखी विकास एवं व्यापक स्थिरता पर बल दिया गया है। जिसके दूरगामी सुखद परिणाम भविष्य में परिलक्षित होंगे।

विकसित भारत की नींव मजबूत  करने वाला बजट-पारख 
वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख ने कहा कि आज का बजट विकसित भारत का एक विजन प्रस्तुत करने वाला बजट है। आज के बजट में भारत के सर्वांगीण विकास के प्रावधान देखने को मिल रहा है। बजट में स्किल डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जिसके कारण देश का रोजगार तेजी से बढ़ेगा। बजट में देश का पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है। अब यह 11 लाख करोड़ होगा। पूंजीगत व्यय से देश में एक तरफ आधारभूत संरचना मजबूत होगी,   निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेगी, बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा और विकसित भारत के सपने के साकार करने भारत तेज गति से आगे बढ़ेगा।

भारत को नई ऊंचाइयां देने वाला बजट- रमेश
भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पटेल ने कहा की मोदी सरकार का यह अंतरिम बजट देश के विकास में नई  ऊर्जा लाएगा। जिससे देश नहीं ऊंचाइयां छूएगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त सोलर बिजली दिए जाने से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी वहीं ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ी तेजी दिखने के साथ गरीबों को अपनी छत मिलने से उनके जीवन का बड़ा सपना साकार होगा। भारतीय रेलवे भी अब पूरी तरह यात्रियों के लिए सुविधायुक्त होने जा रहा है। लगभग 40 हजार डिब्बे वंदे भारत के मानकों की तरह बनाए जाएंगे। देश में कैंसर से लड़ाई लडऩे 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को सवाइकल कैंसर के मुफ्त टीके लगाया जाना प्रधानमंत्री मोदी की देश की महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति बड़ी संवेदनशीलता को दिखाता है।

बजट में सभी के लिए प्रावधान-अग्रवाल
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने  कहा कि मोदी सरकार के इस बजट में महिला, किसान, युवा एवं श्रमिकों का समुचित ध्यान रखा गया है। अब हमारी एक करोड़ और बहने लखपति दीदी बनेगी और अपने जीवन को स्वाभिमान और गर्व के साथ जीकर देश की तरक्की में अपना योगदान देंगी। 1 करोड़ करदाताओं को  उनके 10 वर्षो से लंबित 10 हजार तक के टैक्स से माफी एक ऐतिहासिक कदम है । भारत के आर्थिक हालातों में 10 वर्षो में हुए बदलावों पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा बताती है कि मोदी सरकार परफॉर्मेंस में कितना विश्वास रखती है।

चार स्तंभ को मजबूत करने वाला बजट- दिनेश
जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गांधी ने कहा कि  मोदी सरकार का ये बजट चार स्तंभ को मजबूत करने वाला है, महिला, युवा, किसान व गरीब को। मोदी सरकार सबका साथ- सबका विकास को लक्ष्य बनाकर लगातार काम कर रही  हैं। इसी कड़ी में सरकार का बजट मिल का पत्थर साबित होगा। सरकार गांव और गरीबों को फोकस करते प्रधानमंत्री आवास योजना में 79 हजार करोड़ का प्रावधान किया हैं, ताकि सबका घर का सपना पूरा हो सकें। इसी प्रकार महिलाओं की चिंता करते 3 करोड़ लखपति दीदी व 1करोड करोड़पति दीदी बनाने का लक्ष्य है। किसानो के लिए पीएम किसान सम्मान योजना से 11.8 करोड़ को मदद पहुंचाने का बड़ा टारगेट रखा हैं।

सर्वजनहिताय-सर्वजनसुखाय की भावना से परिपूर्ण बजट -नीलू
भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा ने इस बजट को सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय की भावना से परिपूर्ण बजट बताया है, जो भारत देश को 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मिल का पत्थर साबित होगा।  आज का बजट मुख्य रूप से किसानों की आय बढ़ाने, देश की महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार के  नए अवसर उत्पन्न करने एवं देश की जनता को शासकीय योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने की सद्भावना एवं लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। अर्थव्यवस्था के सुदृणीकरण करने, लोगों की आय एवं जीवन स्तर में वृद्धि करने,  जनता को सुशासन, विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्राथमिकता इस बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

सर्वांगीण विकास करने वाला बजट-गीता
जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने कहा कि यह बजट सर्वांगीण विकास करने वाली बजट है। बजट में गरीब, महिलाओं युवाओं और अन्नदाता सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट में महिलाओं, बच्चों पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। गरीब माध्यम वर्ग के लिए आवास योजना दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। पीएम आवास योजना के लिए कुल 79 हजार करोड़ रुपए रखा गया है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा घर, पानी, बिजली मुहैया कराई जा रही है। बजट में करीब एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अन्नदाता किसानों के लिए पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम-संगीता
भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला मोर्चा की कार्य समिति सदस्य संगीता आदित्य मिश्रा ने अपने बयान में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के कैबिनेट में महतारी वंदन योजना को लागू करने की प्रशंसा करते कहा कि यह योजना महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने एवं महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार लाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार गरीबों के साथ खड़ी रही है - श्रोती
भाजयुमो प्रदेश मंत्री आलोक श्रोती ने कहा कि मोदी सरकार 2.0 ने पिछले 5 वर्षों के दौरान अंत्योदय गरीब, कल्याण, नारी उत्थान पर विशेष ध्यान दिया है। अगर अंत्योदय की बात करें तो सरकारी योजनाओं की पहुंच समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंची है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी बृहद एवं गरीब स्पर्शी योजना के जरिये सरकार गरीबों के साथ सदैव खड़ी रही है। लखपति दीदी योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजनाओं में महिलाओं को वरीयता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नारी सशक्तिकरण के नारे को जीवंत कर दिखाया है।

मजबूत योजना का कोई रोड मैप नहीं- हेमा
महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि नारी शक्तियों को सिर्फ  धोखा और झांसा देने का काम केंद्र सरकार 10 साल से कर रही है। उसी तर्ज पर महतारी वंदन योजना की मोदी गारंटी में छग की महिलाओ को शर्तो का सामना करना  है, केंद्र सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए ऐसा कोई रोडमैप प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होकर सशक्त हो सके, सिर्फ योजनाओं के लाभार्थियों के आंकड़ों को गिनाकर वाहवाही लूटने का काम केंद्र सरकार कर रही है। रेल यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा की आड़ में सामान्य ट्रेन की बोगियो को वंदे भारत ट्रेन की बोगी के तरह बनाने की बात कही गई है। इससे यह साबित होता है कि सामान्य ट्रेन में न सुविधा है और न ही सुरक्षा के पर्याप्त साधन है।  अंतरिम बजट में महंगाई, बेरोजगारी कम करने, जनता को मजबूत योजना का लाभ देने का कोई रोड मैप इस बजट में नहीं है।

महिमामंडन करने वाला खोखला बजट -कुलबीर
शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि जुमलों, झांसों, झूठ व आंड़ों की हेराफेरी करने वाला निरस, दिशाहीन बजट है।  उन्होंने कहा कि इसे चुनावी भाषण के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि  एक ओर वित्तमंत्री ने दावा किया है कि विगत 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है, फिर सवाल उठता है कि आज भी 80 करोड़ लोगों को गरीब बताकर हर माह 5 किलो मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है?  सरकार ने कोई दिशा प्रस्तुत करने के बजाय चुनावी लाभ लेने सरकार का महिमामंडन करने के सिवाय कुछ नहीं किया। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का 2024-25 का अंतरिम बजट घोर निराशाजनक, दिशाहीन, लक्ष्यहीन बजट रहा है।

किसानों के हक और अधिकार में डाला डाका - पिंटू
जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के महामंत्री कमलजीत सिंह पिंटू ने कहा है कि विगत वर्षों की तरह ही मोदी सरकार के इस बजट में भी जनकल्याणकारी योजनाओं के मद में कटौती की गई है। जिससे प्रमाणित होता है कि भाजपा के फोकस  में आम जनता का कल्याण नहीं है। उर्वरक सब्सिडी 2022-23 में 251339 करोड़ था, जो घटकर 2023-24 में 188894 कर दिया गया था और अब मात्र 164000 करोड़ कर दिया गया है। अर्थात प्रस्तुत बजट में उर्वरक सब्सिडी 2022-23 की तुलना में 87339 करो? और वर्ष 23.24 की तुलना में 24894 करोड़ की भारी भरकम कटौती करके किसानों के हक और अधिकार में डाका डाला गया है। 

बजट में महंगाई कम करने कोई प्रावधान नहीं-मेहुल
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहुल मारू ने  कहा कि यह बजट मोदी सरकार का अंतिम बजट साबित होगा। देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बजट में महंगाई कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कोई ठोस बात नहीं कही गई है, सारा कुछ जुमले की तरह है  80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना मोदी सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की कीमतों को कम किया जाना चाहिए था, लेकिन यहां भी जनता के साथ छल किया है और आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। 

कर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं-साहू
टैक्स बार एसोसिएशन राजनांदगांव के अध्यक्ष कमल किशोर साहू ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए  वित्तमंत्री निर्मला ने आगामी तीन माह के लिए अंतरिम बजट पेश किया गया। जिसमें प्रत्यक्ष कर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। आयकर की सीमा को नए विकल्प में 7 लाख तक आय को कर से मुक्त तथा 50 हजार मानक कटौती  कुल 7.5 लाख रुपए  तक आय पर कर मुक्त  है्र जिसे यथावत रखा गया है। 

सरकार ने आयकर में पहचान रहित (फेस लेस) अपील, रिफण्ड प्रोसेसिंग 93 दिन से घटाकर 10 दिन किया  है, जो करदाताओं के लिये बड़ी राहत है। अप्रत्यक्ष कर अंर्तगत जीएसटी मे औसतन मासिक कर संग्रहण 1.66 लाख करोड़ हो गया है, प्रस्तुत बजट में वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखते विकसित भारत के संकल्प की दिशा में अग्रसर हो रहा है।