‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 फरवरी। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व वरिष्ठ आयकर अधिवक्ता सुरेश एच. लाल ने कहा कि बजट की प्रस्तावना में 10 वर्षों की उपलब्धियों का कथन रहा है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने  25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उबारने्र गरीब और कमजोर वर्ग को बैंकिंग व्यवस्था से जोडऩे, 3 करोड़ आवास निर्माण, सीधे लाभ प्रदाय योजना, 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल विकास, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी का स्तर दिलवाने एवं औसत आय डेढ़ गुणा करने आदि का उल्लेख किया। इसके सिवाय नए विश्वविद्यालय, एम्स, हवाई अड्डे, राजमार्ग, रेलवे कॉरिडोर, मेट्रो लाइन के विस्तार इत्यादि अधोसंरचनागत उपलब्धियों का उल्लेख किया। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 2014 से 3 गुना की वृद्धि हुई है। बजट प्रस्ताव द्वारा आयकर की नई रेजीम में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। आय आंकलन के प्रावधान को विस्तृत करते सकल विक्रय की सीमा 2 करोड़ से 3 करोड़ की गई है। 

आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग द्वारा आयकर रिफंड अब 10 दिनों में जारी किए जाएंगे। प्रस्तावित पूंजीगत व्यय की राशि 11 लाख 11 हजार करोड़ की है। जिसके अंतर्गत ऊर्जा, खनिज, यातायात, रेलवे, हवाई मार्ग, रेल मार्ग आदि क्षेत्रों को और अधिक विकसित किया जाएगा। विकास की गति और सामाजिक कल्याण को केंद्रित करने की प्राथमिकता के बावजूद अर्थव्यवस्था के मापदंडों को संतुलित रखते हुए राजकोषीय घाटो को जीडीपी के 5.1 प्रतिशत तक मर्यादित रखा गया है। कोविड की दो तरंगों को झेलने के बावजूद भारत की वृद्धी दर पिछले 3 वर्षों से लगातार 7 प्रतिशत तक रही है।

श्री लाल ने कहा कि बजट अपने आप में तात्कालिक एवं संक्षिप्त होने के बावजूद इसमें भविष्य के विकास का रोड मैप निरंतरता के साथ कायम है। लोकलुभावन घोषणाओं को ज्यादा तवज्जो न देते निर्मला सीतारमण ने एक विकास मूलक बजट प्रस्तुत किया है।