पोल्ट्री एसो. ने की थी मांग 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 दिसंबर। अखिल भारतीय पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन की मक्के के मूल्यों पर नियंत्रण लगाने की मांग को लेकर सरकार की ओर से कार्रवाई की शुरूआत होते दिख रही है। सरकार ने इस पर प्रतिबद्धता जताई है कि वह मक्के के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित करने  मुख्य रूप से स्टॉक सीमा जारी करेगी। जिसमें व्यापारी और मिलर्स शामिल होंगे एवं मक्के के आयात के लिए कोटा जारी करने की प्रक्रिया पर भी काम करेगी। 

पशुपालन मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय को अधिकृत सिफारिश पत्र जारी भी कर दिया है। सरकार ने पोल्ट्री एसोसिएशन से मक्के के आयात पर पोल्ट्री उद्योग की आवश्यकता पर जानकारी प्रदान करने भी कहा है। मक्के के आयात के लिए पोल्ट्री प्रोसेसर्स को आवेदन और पिछले तीन वर्षों में प्रोडक्शन में उपयुक्त हुए मक्के के आधार पर टीआरक्यू कोटा जारी किया जाना अपेक्षित है। 

पोल्ट्री उद्योग, स्टार्च, इथेनॉल और अन्य सभी मक्के पर निर्भर उद्योगों ने सरकार को मक्के से संबंधित मुद्दों पर त्वरित समाधान प्रदान करने गहरी संतुष्टि जताई है और सरकार का धन्यवाद किया है, तुरंत प्रभाव से मक्के की जमाखोरी पर काबू पाने के लिए स्टॉक सीमा का निर्धारण और भविष्य में मक्के के आयात की अनुमति सरकार द्वारा घोषित किए जाने का अनुमान है। 

इस संदर्भ में ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर एसोसिएशन के अध्यक्ष बहादुर अली एमडी आईबी गु्रप ने पूर्व में इस संदर्भ में केन्द्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, भारत सरकार को एक पत्र लिखकर मांग की थी कि अन्य देशों से आने वाले मक्का को अनुमति प्रदान करें तथा इम्पोर्ट ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट दी जाए। साथ ही मशीन एवं मशीनरी पार्ट जीएसटी पर आयात करने पर मशीन एवं मशीनरी पार्ट में आने वाले चुनौतियों एवं मुश्किलों में सुधार के साथ पोल्ट्री व्यवस्था पर सुधार किया जाए। 

इस संदर्भ में पुरूषोत्तम रूपाला केन्द्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, भारत सरकार नेए केन्द्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस विषय में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया है।