पूर्व सीएम ने लोकसेवा आयोग की गरिमा को तार-तार करने राज्य सरकार पर लगाया आरोप

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

राजनांदगांव, 9 अक्टूबर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पीएससी में हुई पदों की सौदेबाजी का खुलासा होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते आरोप लगाया कि शीर्ष पदों के लिए 50-50 लाख रुपए की बोली लगाई।

पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मामले  को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई के हवाले करने की गुजारिश की है। उनका कहना है कि शिक्षित बेरोजगारों के साथ छल कर पीएससी के चेयरमेन से लेकर राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारियों के पुत्र-पुत्री और रिश्तेदारों को उच्च पदों पर चयन किया गया। इससे लोकसेवा आयोग की संवैधानिक साख तार-तार हो गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार का मुखौटा बन गई है।

सीबीआई को सरकार ने अपने कारगुजारियों से बचने के लिए प्रदेश में प्रतिबंधित कर रखा है। पूर्व सीएम ने बताया कि रोजाना सैकड़ों चिट्टियों और फोन के जरिये युवा पीएससी में हुए घोटाले की जांच के लिए मदद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से ही दोषियों को सजा मिल सकती है। पीएससी घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए  यह जरूरी है कि स्वतंत्र एजेंसी के जरिये ही इसका खुलासा हो। उन्होंने कहा कि युवाओं के मन में अब नौकरी पेशे के लिए शक पैदा हो गया है। शिक्षित बेरोजगारों में यह आम धारणा बन गई है कि चयन का मापदंड में पैसा एक प्रमुख आधार बन गया है। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा सुनाई नहीं दिया कि पीएससी के आला अफसरों ने अपने भाई-बंधु और रिश्तेदारों को  सीधे चयन कर नौकरी बांट दी। पूर्व मुख्यमंत्री इस बात से खफा हैं कि सब कुछ जानने के बावजूद  मुख्यमंत्री बघेल उच्च स्तरीय जांच कराने के बजाय चुप्पी साधकर एक तरह से अफसरशाही को शह दे रहे हैं।