‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 अगस्त। पूर्व सांसद एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मुधसूदन यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे गए पत्र में आवास योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के शेष 6 लाख 99 हजार 439 और आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारों के लिए भी लक्ष्य आबंटित करने के अनुरोध को चुनावी मौसम की नई नौटंकी करार दिया है।

पूर्व सांसद श्री यादव ने आरोप लगाया कि जब भूपेश सरकार के पंचायत मंत्री को अपने ही मंत्रिमंडल में तवज्जों नहीं मिलने के कारण विवश होकर पद छोडऩा पड़ा था तो उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे अपने पत्र क्रमांक 4505, दिनांक 16/07/2022 में प्रधानमंत्री आवास को लेकर भूपेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 

पंचायत मंत्री ने उक्त पत्र में मुख्यमंत्री को लिखा था कि आपसे चर्चा एवं अनुरोध के बाद भी पीएम आवास योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी है। जिसके फलस्वरूप प्रदेश के 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके है। इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10 हजार करोड़ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सहायक होते। तत्कालीन पंचायत मंत्री ने अपने ही सरकार पर यह भी सनसनीखेज आरोप लगाया था कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास बनाया नहीं जा सका और योजना की प्रगति निरंक रही। पंचायत मंत्री ने दुख प्रकट किया था कि इस योजना का लाभ प्रदेश के आवासविहीन लोगों को नहीं मिल सका।

श्री यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा निर्वाचन के पूर्व अपने घोषणा पत्र में जनता से वायदा किया था कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें आवास का अधिकार दिया जाएगा, किन्तु साढ़े चार वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद सरकार इस मामले में आज तक मौन साधे बैठी रही, उल्टे प्रदेश की कांग्रेस सरकार भाजपा द्वारा जारी आवास एवं आवास प्लस की प्रतीक्षा सूची के आंकड़ों को गलत बताकर उन्हें मानने से इंकार करती रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्यांश के आभाव में छत्तीसगढ़ कीे जनता के लाखों पीएम आवास एवं आवास प्लस के लक्ष्य लंबित रह गए और केन्द्र शासन द्वारा छग शासन की उदासीनता, निष्क्रियता एवं लचर क्रियान्वयन के कारण इन आवासों के लक्ष्य को वापस ले लिया गया और तब भाजपा ने मोर मकान मोर आवास अभियान चलाकर आवासहीन जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया।