पात्र परिवारों का दावा-आपत्ति 2 सितंबर तक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 27 अगस्त।  आवासहीन एवं झुग्गी झोपडी में निवासरत परिवारों को अपना स्वयं का मकान के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मिशन 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर निगम राजनांदगांव द्वारा श्रमिक बाहुल्य वार्डों के लिए  रेवाडीह, लखोली व मोहारा में आवास का निर्माण किया गया है, जहां तालाब, रोड आदि के किनारे अस्थाई रूप से झुग्गी झोपडी में निवास करने वाले परिवारों को व्यवस्थापन दिया जाना है।

नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार की आवास योजनांतर्गत एएचपी मोर आवास मोर चिन्हारी के तहत निगम के श्रमिक बाहुल्य वार्डों में आवास का निर्माण किया गया है, जिसे पात्र हितग्राहियों को आबंटित किया जाना है। आबंटन की कड़ी में मोती तालाब के किनारे, रेल्वे ओव्हर ब्रिज के नीचे, डबरीपारा,  मोहारा,  शंकरपुर तालाब आदि क्षेत्रों में अस्थाई रूप से निवासरत परिवारों को रेवाडीह,  मोहारा व लखोली में आवास का आबंटन किया गया और अब बजरंग नगर मोहारा के 2,  डबरीपारा ठाकुरदैया के 33 एवं रेल्वे ओव्हर ब्रिज के नीचे 4,  मोती तालाब के 11,  इंदिरा सरोवर के 6 एवं  शंकरपुर तालाब के 2 में निवासरत 58 परिवारों को मोहारा (145 यूनिट),  रेवाडीह (150 यूनिट),  लखोली (304 यूनिट) में एवं एएचपी के तहत निर्मित आवासों में 58 परिवारों को विस्थापित किया जाना है। इसके लिए 7 सितंबर को कोविड-19 के नियमों को दृष्टिगत रखते एवं सामाजिक दूरी का पालन करते सुबह 11 बजे से लखोली के 304 यूनिट,  रेवाडीह के 150 यूनिट,  मोहारा के 145 यूनिट में लॉटरी निकालकर आवास आबंटित की प्रक्रिया निगम सभागृह में किया जाना है। लॉटरी की प्रक्रिया में शामिल किए गए परिवारों की सूची एमसीआरजेएन पोर्टल एवं निगम के सूचना पटल पर उपलब्ध है।  आयुक्त ने बताया कि चयन किए गए परिवारों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वे परिवार  2 सितम्बर को शाम 5 बजे तक नगर पालिक निगम में आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि उसका निराकरण किया जा सके। निर्धारित समयावधि उपरांत दावा एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी।
दावा आपत्ति उपरांत 7 सितंबर को निर्धारित समय मेें कोविड.19 के नियमों को ध्यान में रखकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुये लॉटरी निकाली जाएगी।